महाराष्ट्राचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आजपासून सुरू होत आहे. लोकसभेच्या निवडणुका तोंडावर आलेल्या असताना, त्या पार्श्वभूमीवर हे अधिवेशन सुरू होत आहे. या अर्थसंकल्पात देवेंद्र फडणवीस सरकार निवडणुका डोळय़ासमोर ठेवून सर्वाना खूश करण्याचा प्रयत्न करणार हे निश्चित आहे. तरीही धनगर आरक्षण, मराठा आरक्षण, शेतक-यांचे प्रश्न यावरून विरोधक आक्रमक होणार, हे निश्चित आहे. त्यामुळे या सरकारची ही खूश करण्याचीच कसोटी असेल, असे सध्याचे चित्र आहे. निवडणुकांच्या तोंडावर होणारा हा राज्याचा अर्थसंकल्प आहे आणि हे अधिवेशन संपताच, लगेच कोणत्याही क्षणी निवडणूक आयोगाची पत्रकार परिषद होऊन निवडणुका जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अखेरच्या टप्प्यात सरकारला जास्तीत जास्त लाभ कसा होईल, या दृष्टीने अनेक निर्णय आणि घोषणांचा पाऊस पाडला जाईल, हे निश्चित आहे. ज्याप्रमाणे केंद्र सरकारने केले, त्याचाच कित्ता राज्य सरकार गिरवणार आणि लोकांना भरपूर खूश करण्याचा प्रयत्न या अधिवेशनात असेल.या अधिवेशनाचा लाभ हा सरकारने केलेल्या कामगिरीचा पाढा वाचण्यासाठी आणि प्रचारासाठीच होणार, यात शंकाच नाही. विद्यमान राज्य सरकारचा कालावधी संपायला अजून सहा महिने असले आणि अजून एक पावसाळी अधिवेशन या सरकारला शिल्लक असले, तरी लोकसभा निवडणुकीसाठी राज्यातील भाजप सरकारने कशी चांगली कामगिरी केली आहे, ते ठसवण्याचा आणि सरकारवर होत असलेल्या आरोपांचे खंडन करण्याचा प्रयत्न या अधिवेशनात केला जाईल हे निश्चित. संपूर्ण देशाला लोकसभा निवडणुकीचे वेध लागले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवरच हा राज्याचा हंगामी अर्थसंकल्प सरकार मांडणार आहे. अंतरिम अर्थसंकल्प हा नवीन येणा-या सरकारचा पूर्ण अर्थसंकल्प सादर होईपर्यंत अमलात असतो. कोणत्याही सरकारने अर्थसंकल्पाचा आधार घेऊन मतदारांवर प्रभाव टाकू नये, यासाठी कायदा करण्यात आला आहे. मात्र, नवे नियम आणि कायदे धाब्यावर ठेवून हे सरकार मतदारांना आकर्षित करणा-या घोषणा करणार यात शंका नाही. कारण, जे केंद्रात तेच राज्यात हा पायंडा पडला आहे. त्यामुळे हे सरकार काहीही चमत्कार करू शकते. त्यात भरपूर घोषणांचा आणि विकासकामांचा पाढा वाचू शकते. लोकसभा निवडणुकीची घोषणा पुढील आठवडय़ात होण्याची शक्यता गृहीत धरून अनेक आश्वासने दिली जातील.जानेवारी २०१९ पासून राज्य कर्मचा-यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळेच हा अर्थसंकल्प म्हणजे कसरत आणि निवडणुकीची गाजरे यांचा संगम असण्याची शक्यता आहे. विरोधकांना टोलवत मतदारांना खूश करण्याची धडपड या अर्थसंकल्पात असेल. लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीची घोषणा मार्चच्या पहिल्या आठवडय़ात होईल. त्यामुळे लगेच आचारसंहिता लागू होईल. मतदारांवर प्रभाव पडेल, अशी कोणतीही नवीन घोषणा किंवा योजना सरकारला जाहीर करता येणार नाही. जूनमध्ये पावसाळी अधिवेशनात पूर्ण अर्थसंकल्प मांडला जाईल. यापूर्वीही लोकसभा निवडणुकीच्या आधी लेखानुदान मांडून नंतर पूर्ण अर्थसंकल्प मांडलेला आहे; परंतु ही परंपरा खंडित होते की, नवीन काही प्रयोग हे सरकार करते हे पाहावे लागेल. राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचा-यांना जानेवारीपासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.जानेवारीपासून वेतन आयोग लागू करण्याबाबत काही अडचण नाही. जानेवारीचे सुधारित वेतन फेब्रुवारीमध्ये आणि फेब्रुवारीचे वेतन मार्चमध्ये देय असणार आहे. म्हणजे फक्त दोनच महिन्यांच्या वेतनावर वाढीव खर्च होणार आहे. वेतन सुधारणेत सुरुवातीला काही त्रुटी राहिल्या तरी त्या नंतर दुरुस्त करता येतील. पुढील आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात सातव्या वेतन आयोगानुसार द्यावयाच्या सुधारित वेतन, निवृत्तीवेतन व अन्य भत्त्यांसाठी तरतूद केली जाईल. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात नोकरदारांना खूश करण्याचे काम केंद्र सरकारने अगोदरच करून ठेवलेले आहे. त्या दृष्टीने हा अर्थसंकल्प म्हणजे, हमखास निवडणुकीची व्यूहरचना असण्याची शक्यता आहे. देशभरात शेतकरी असंतुष्ट आहेत. अधिवेशनाच्या काळात विधान भवनावर येऊ घातलेला लाल मोर्चा सरकारने गिरीष महाजन यांच्या शिष्ठाईने अडवला असला, तरी सरकारला शेतकरी वर्गाला खूश करण्यासाठी काही करावे लागेल. खूश करण्यापेक्षा निवडणुकीच्या तोंडावर शेतकरी वर्गाला आपल्या बाजूने विश्वासात घेण्यासाठी सरकार काहीतरी करणार हे निश्चित. तसे गेल्या पाच वर्षात शेतकरीवर्ग कर्जमाफीसाठी तडफडतोय. गेल्या दोन वर्षात शेतक-यांनी संप, मोर्चे, आंदोलने केली आहेत. दुधाला, कांद्याला आणि धान्याला भाव मिळत नाही म्हणून स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्यात यासाठी शेतकरी लढतो आहे. त्यातून या सरकारवरची नाराजी वाढताना दिसत आहे. तोच मुद्दा गाजवून पाच राज्यांतल्या निवडणुकीत या सरकारला खिंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. शेतकरी कर्जमाफी हा विषय अत्यंत कळीचा मुद्दा बनला. कर्नाटकात भाजपला सत्तास्थापनेपासून रोखल्यानंतर काँग्रेस जेडीएस सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केली. तोच प्रकार मध्य प्रदेशात झाला. मध्य प्रदेशात सरकार स्थापनेनंतर कमलनाथ यांनी कर्जमाफीची घोषणा केली. त्यामुळे काँग्रेस पक्ष हा शेतक-यांचा कैवारी आहे, हे रुजवण्यात राहुल गांधींना ब-यापैकी यश आले आहे. त्यातच त्यांनी दोन दिवसांपूर्वी देशातील गरिबांना किमान उत्पन्न देणार असल्याची घोषणा केली आहे.या पार्श्वभूमीवर शेतकरी आणि सामान्य लोकांना आकर्षित करण्यासाठी या सरकारला हे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ही संधी आहे. त्या संधीचा फायदा उठवण्याचे काम फडणवीस सरकार करणार हे निश्चित. त्यामुळे काही तरी नवा प्रयोग, नव्या घोषणा होण्याची शक्यता या अर्थसंकल्पातून केला जाण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रात सध्या आरक्षणाचा प्रश्न चांगलाच गाजला आहे. मराठा आरक्षण जाहीर केले असले, तरी तो प्रश्न पूर्णार्थाने सुटलेला नाही. त्यातच मराठा क्रांती मोर्चाने निवडणुकीच्या मैदानात उतरून कमळाला विरोध करण्याचा निर्णय घेतल्याने ही आग थांबविण्यासाठी मराठा समाजाला गोंजारायचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून केला जाण्याची शक्यता आहे. तसेच धनगर आरक्षणाचाही मुद्दा पेटलेला असताना, त्याबाबतही काहीतरी घोषणा करून निवडणुकीसाठी खूश करण्याची कसोटी हे सरकार करेल हे नक्की.