बुधवार, २७ फेब्रुवारी, २०१९
पुराव्याचे ना‘पाक’ तुणतुणे!
पुलवामा हल्ल्यासंदर्भात इम्रान खान यांनी मंगळवारी जाहीर भाष्य केले होते. या हल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. भारताला तसे वाटत असल्यास त्यांनी पुरावे द्यावेत, आम्ही कारवाई करू, असे इम्रान खान म्हणाले होते. पाकिस्तानी पंतप्रधान इम्रान खानचे हे वक्तव्य म्हणजे चोराच्या उलटय़ा बोंबाच म्हणावे लागेल. कारण यापूर्वी जेव्हा जेव्हा असे हल्ले झालेले आहेत, त्या प्रत्येकाचे पुरावे भारताने सादर केलेले होते. त्यावर पाकिस्तानने काहीच कारवाई केलेली नव्हती. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे पाकिस्तानी दहशतवादी संघटना असलेल्या जैश-ए-मोहम्मदने या हल्ल्याची तत्काळ जबाबदारी स्वीकारली होती. यापेक्षा आणखी काय पुरावा इम्रान खानला हवा आहे? पाकी पंतप्रधान इम्रान खान हा पूर्णपणे पाकी लष्कराच्या हातातले बाहुले झाला आहे आणि त्याचा बोलवता धनी कोणी दुसराच आहे हेच यातून दिसत आहे.
इम्रान खानला स्वत:चे असे काहीही मत नाही, तर पाकिस्तानी लष्कराने ते त्याच्या तोंडून वदवून घेतले आहे हेच यातून दिसते आहे. कसले पुरावे हवे आहेत पाकिस्तानला? २६ नोव्हेंबर २००८ मध्ये मुंबईवर झालेल्या हल्ल्याचे पुरावेही तत्कालीन सरकारने पाकिस्तानला दिले होते. त्यानंतर भाजप सरकार आल्यानंतर असे पुरावे या सरकारनेही अनेकदा दिले होते. पाकिस्तानने आजवर त्याचे काय केले. दहा वर्षापूर्वी मुंबईवर हल्ला झाला त्यामागे पाकिस्तानचाच हात होता. भारताने त्यावेळी सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडल्या होत्या. हल्ल्यातील पाकचा सहभाग दाखवणारे सर्व पुरावेही दिले होते. दहशतवादी अजमल कसाबला जिवंत पकडले. या प्रकरणाचा खटला भारतात चालवण्यात आला. कसाबला शिक्षा सुनावण्यात आली. पाकिस्तानच्या न्यायालयांनी या प्रकरणाची साधी दखल घेतली नाही. यापेक्षा काय पुरावे पाहिजेत इम्रानला? १९९२ साली मुंबईत बॉम्बस्फोट घडवणारा दहशतवादी दाऊद इब्राहिमला पाकिस्तानने आसरा दिला आहे. दाऊदला भारताच्या ताब्यात देण्याची वारंवार मागणी करूनही पाकिस्तान त्याला का भारताच्या ताब्यात देत नाही? आमच्याकडे दाऊद नाही असा कांगावा पाकिस्तान नेहमी करतो.मग इम्रान खानच्या संघातच क्रिकेट खेळणा-या जावेद मियाँदाद हा दाऊदचा व्याही झाला, त्या लग्नाला क्रिकेटीअर मित्र म्हणून इम्रान खान हजर होताच ना? ते लग्न पाकिस्तानातच झाले होते. मग दाऊद पाकिस्तानात नाही हे कशाच्या आधारे पाकिस्तान सांगते? दाऊदला ताब्यात देण्याचे धाडस इम्रान खान करणार आहे का आता? पुरावे मागण्याचा शहाणपणा इम्रान खानने करण्यापूर्वी दहा वेळा विचार करावा. पण यातून इम्रानला स्वत:चे मत नाही, यावर त्याने शिक्कामोर्तब केले असेच म्हणावे लागेल. पुलवामा हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानची आर्थिक नाकेबंदी केली आहे. त्याचप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय राजकारणातही पाकिस्तानला एकटे पाडण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. सर्व बाजूंनी कोंडी करून नंतर पाकिस्तानविरोधात लष्करी कारवाई केली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पाकिस्तानची पळापळ झाली असून पाकिस्तान हल्ल्याशी संबंध नाकारत असल्याचे दिसत आहे.पण आता ही नौटंकी चालायची नाही. लष्करे तोयबा, जैश-ए-मोहमंद, हिजबुद्दीन मुजाहिद्दीन अशा दीड ते दोन डझन दहशतवादी संघटना सातत्याने कार्यरत असतात. भारतात, काश्मीरमध्ये या संघटना वारंवार उच्छाद मांडत असतात. कोणतीही दुर्घटना झाली की, त्याची जबाबदारी घेत असतात. हे सगळे पाकिस्तानात तळ ठोकून असतात. या सगळय़ा संघटना पाकिस्तानच्या आहेत, हे माहिती असूनही आता वेगळे पुरावे मागण्याचे धाडस इम्रान खान करत असेल, तर पाकिस्तानात घुसून मारायची वेळ आलेली आहे, हे निश्चित. पाकिस्तानमध्ये बेरोजगारी, भीकमांगे आणि गुन्हेगारीशिवाय काही शिल्लक नाही. ना तिथे लोकशाही आहे, ना तेथील जनता सुखी आहे. कोणताही कायदा-सुव्यवस्था नाही की, भारताप्रमाणे तेथील नागरिक आनंदाने जगत आहेत. फक्त भीतीच्या दहशतीच्या छायेखाली एक जगणारा दहशतवादी देश अशीच या देशाची ख्याती आहे. सगळे दहशतवादी पोसणारा दहशतवाद्यांचा देश अशीच पाकची ख्याती आहे.तालिबानी संघटना असो वा जिहादी संघटना असो, त्यांचा अतिरेक हा पाकिस्तानात पोसला जातो. अमरनाथ यात्रेवर हल्ले करणारे हल्लेखोर असोत, वा काश्मीरमधील नागरिकांवर अत्याचार करणारे अत्याचारी हे पाकिस्तानातून येतात. नशिली पदार्थाची तस्करी करण्याचा मार्ग, बनावट नोटा हे सगळे प्रकार घुसखोरी करून पाकिस्तानातून होत असतात. इतके सगळे असूनही पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान पुरावे मागत असेल, तर त्याचेच दात घशात घालण्यासाठी अमेरिकेप्रमाणेच भारताला कारवाई करावी लागेल. ओसामा बीन लादेनला त्याच्या घरात घुसून अमेरिकेने मारले तरी कोणाला त्याचा पत्ता लागला नाही. तसेच पाकिस्तानात घुसून हे सगळे दहशतवादी ठेचून चून चून कर मारावे लागतील. त्यांची ती छिन्नविच्छिन्न मढी हाच पुरावा असेल आणि सांगावे लागेल, इम्रान खान, हा घ्या पुरावा. इम्रान खानची प्रवृत्तीही अत्यंत खुनशी झालेली आहे. त्याला त्याच्याच भाषेत उत्तर द्यावे लागेल. इम्रान खान हा पाकिस्तानच्या राजकारणात आता पंधरा र्वष तरी सक्रिय आहे. असे असताना त्याच्यासमोर अनेक घटना घडलेल्या आहेत. गेल्या दहा वर्षात भारतात घडलेल्या दहशतवादी कारवाया त्याला माहिती आहेत. कारण सगळय़ा जगाला माहिती आहेत म्हणजे त्या इम्रान खानला माहिती असणारच.२६/११ चा पाकपुरस्कृत हल्ला हाही एक छुपे युद्धच होते. पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी केलेला तो हल्ला होता. त्याचे सगळे पुरावे भारताने दिलेले होते. त्याचे काय झाले हे त्यावेळी विरोधात असणा-या इम्रान खानने कधी तत्कालीन पाक राज्यकर्त्यांना विचारले होते का? सत्तेसाठी एकमेकांच्या विरोधात गेले तरी भारत द्वेषासाठी आणि दहशतवादासाठी सगळे कसे एक होत असतात हे जग पाहते आहे. म्हणूनच वर तोंड करून आता पुरावे मागणा-या पाकिस्तानला आत घुसून एकेकाला ठार करूनच पुरावे द्यावे लागतील आणि सांगावे लागेल की हे घ्या पुरावे. लातोंके भूत बातोंसे नही मानते, त्याप्रमाणेच ही पाकी दहशतवादाची भुतंही आता इथेच गाडून टाकावी लागतील. त्यांची थडगी बांधावी लागतील, हे लक्षात घेतले पाहिजे. ती थडगीच असतील या दहशतवादाचे पुरावे.
अडीच वर्षाचे स्वप्न
सध्या शिवसेनेला सत्तेची अफाट हाव सुटली आहे, असे वातावरण आहे. म्हणजे एखाद्या मुलीचं किंवा मुलाचं वयात आल्यावर लवकर लग्न झाले नाही, तर तो जसा बेभान होतो आणि काहीही होऊ दे पण कपाळावर बाशिंग येऊ दे म्हणून तडफडत असतो, तशी अवस्था शिवसेनेची झालेली आहे. दोन दिवसांपूर्वी भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह येऊन युती काय करून गेले की शिवसेनेला वाटू लागले आपलाच मुख्यमंत्री होणार. वास्तविक पाहता युतीच्या फॉम्र्युल्यामध्ये मुख्यमंत्रीपदाची कसलीही चर्चा झाल्याचे पत्रकार परिषदेत जाहीर केले नाही. फक्त लोकसभा निवडणुकीचे जागावाटप नक्की केले. विधानसभेचे जागावाटप अद्याप झालेले नाही. मित्र पक्षांना विश्वासात घेऊन ते करायचे आणि उरलेल्या जागा निम्म्या निम्म्या वाटून घ्यायच्या, असे ठरल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. यावेळी बैठकीचा सगळा तपशील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच सांगितला. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी फक्त अनुमोदन दिले.त्यामुळे विधानसभेच्या निवडणुकीत युती असेल पण जागावाटपाचा तिढा सुटलेला नाही आणि मुख्यमंत्रीपदाचा विषयही झालेला नाही. असे असताना शिवसेनेच्या वाचाळ नेत्यांनी मुख्यमंत्रीपदाची चर्चा सुरू केलेली आहे. उतावळा नवरा अन् गुडघ्याला बाशिंग म्हणतात तसलाच हा प्रकार आहे. रामदास कदम यांनी अडीच र्वष मुख्यमंत्रीपद दिले नाही, तर युती तोडू असा इशारा काल दिला होता. हा इशारा ऐकल्यावर सगळय़ा महाराष्ट्रात लोक खो-खो हसले होते. रामदास कदमांना कोणी विचारात तरी घेते का? या युतीच्या चर्चेत तरी घेतले होते का? अडीच र्वष मुख्यमंत्रीपद भाजपने देऊ केलेच तर ते रामदास कदमांना मिळेल, असे का वाटले असावे? शिवसेनेत आधीच लाईन लावून आहेत. साक्षात पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंपासून ते संजय राऊत यांच्यापर्यंत सर्वानाच ही स्वप्न पडत आहेत. या रांगेत रामदास कदम यांना कोणी विचारात घेतले आहे का? पण तरीही उगाचच आपले मत मांडून ते मोकळे झाले, लगेच कडक इशाराच दिल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. पण युती करणे किंवा मोडणे हे रामदास कदमांच्या हातात आहे का? चार र्वष भाजपने अक्षरश: खेळवले, आपल्या हातातील बाहुले बनवले तरीही शिवसेनेच्या या कोणत्याही नेत्यांकडे कसलाही स्वाभिमान नव्हता. नुसतेच राजीनामे खिशात ठेऊन आहोत हे सांगत सुटायचे. ज्यांच्यात राजीनामे देण्याची हिंमत नाही ते कसले इशारे देतात आणि युती तोडण्याची भाषा करतात? भारतीय जनता पक्षाचे मंत्री आणि नेते चंद्रकांत पाटील यांनी यावर भाष्य केले आहे. युतीमध्ये अडीच अडीच वर्षाचा कसलाही फॉर्म्युला ठरलेला नाही, हे त्यांनी स्पष्ट केलेले आहे.तसेच उपमुख्यमंत्रीपदही या सरकारमध्ये असणार नाही हेही स्पष्ट केलेले आहे. ज्यांचे जास्त आमदार निवडून येतील त्यांचाच मुख्यमंत्री होईल हे स्पष्ट केले असताना रामदास कदम आणि शिवसेनेचे नेते अडीच वर्षाची कसली गोष्ट करत आहेत? यावरून शिवसेना सत्तेसाठी किती हपापलेली आहे हे स्पष्ट होते. पण मुळातच युतीच्या राजकारणात शिवसेना सपशेल फसलेली आहे. संपूर्ण युतीवर वर्चस्व हे भारतीय जनता पक्षाचेच राहणार आहे. तिथे शिवसेनेला दुय्यमच स्थान राहणार आहे आणि ते भाजपने दाखवून दिले. शिवसेनेला जर वाटते की, महाराष्ट्रात भाजपपेक्षा शिवसेना अधिक मोठी आहे, मोठा भाऊ आहे तर भाजपने नेमके कोण मोठे आहे हे दाखवून दिले. शिवसेना नेत्यांबरोबर झालेल्या बैठकीनंतर संयुक्त पत्रकार परिषद घेण्यात आली तेव्हा सगळा तपशील देवेंद्र फडणवीस यांनंी सांगितला. त्याला उद्धव ठाकरे यांनी माना डोलावून होकार दिला. म्हणजे शिवसेनेवर युतीत घेऊन भाजपने अनुकंपा केलेली आहे हे बिंबवले. जर शिवसेना मोठा भाऊ असता किंवा त्यांना फार महत्त्व असते तर प्रथम बोलायला दिले असते किंवा जो काही युतीचा निर्णय झाला आहे तो सांगायची संधी उद्धव ठाकरे यांना दिली असती. पण तसे काही झाले नाही, यावरूनच भाजपने शिवसेनेला कसे डॉमिनेट केले हे स्पष्ट झाले होते. जो आत्मविश्वास फडणवीस यांच्या बोलण्यात होता तो उद्धव ठाकरेंच्या बोलण्यात नव्हता, हेही महाराष्ट्राने पाहिले.या पत्रकार परिषदेत सेना-भाजप हे दोघे पक्ष म्हणून तिथे आले होते. त्यामुळे मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांना बोलायला अधिकार दिला असा प्रोटोकॉल असल्याचे सांगण्याचे कारण नाही. हे काम पक्षाचे होते, सरकारचे नाही. देवेंद्र फडणवीस हे सरकारचे प्रतिनिधी किंवा मुख्यमंत्री म्हणून नाही तर भाजपचे नेते म्हणून तिथे आले होते. अशा बैठकीत आणि नंतरच्या पत्रकार परिषदेत भाजपने काय ठरवले आहे ते सांगितले. युती झाल्याचे भाजपने सांगितले आणि शिवसेनेने त्यांना होकार दिला. आपल्याला पाहिजे ते भाजपने करून दाखवले आणि शिवसेनेने ते करण्यास दिले. त्यावेळी भाजपने मुख्यमंत्रीपदावरचा कुठलाही हक्क सोडल्याचे सांगितले नाही किंवा अडीच अडीच र्वष दोघे घेणार असल्याचेही सांगितले नव्हते. ज्यावेळी पन्नास टक्के जागा दोघे वाटून घेणार सांगितले त्याचवेळी ते अडीच वर्ष आम्ही मुख्यमंत्रीपद वाटून घेऊ असेही सांगितले असते. पण तसे काहीच झाले नाही, त्यामुळे गुडघ्याला बाशिंग लावून बसलेल्या रामदास कदम यांच्या अंगाचा तिळपापड झाला. शिवसेनेला सत्तेची किती हाव सुटली आहे हे यातून दिसून येते. स्वबळाची भाषा करून आपण स्वबळावर निवडून येणार नाही याची जाणीव झाली आणि अवसानघातकी शिवसेनेने भाजपपुढे सत्तेसाठी लोटांगण घातले. या लाचारीमुळे पत्रकार परिषदेत आपल्याला पाहिजे तेवढेच मुद्दे भाजपने सांगितले. त्याला फक्त होला हो म्हणण्यापलीकडे शिवसेनेला कसलीही किंमत दिलेली नव्हती.त्यामुळे डॉमिनेट झालेल्या सेनेच्या सैरभैर नेत्यांनी अडीच वर्षाचा फॉर्म्युला ठरल्याचे सांगायला सुरुवात केली. पण भाजपने जेव्हा जेव्हा असा अडीच अडीच वर्षाचा फॉर्म्युला उत्तर प्रदेश, कर्नाटकात वापरला आहे तेव्हा मित्र पक्षाची पुरती वाट लागलेली आहे. त्यामुळे आता शिवसेनेचे काय होणार हे पाहावे लागेल.
काश्मिरी तरुणांना आधार द्या!
मागच्या आठवडय़ात पुलवामा येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर देशभरातील वातावरण एकदम ढवळून निघाले आहे. या वातावरणात काही घटना दूषित घडलेल्या आहेत. त्या टाळण्याचा प्रयत्न तमाम भारतीयांनी केला पाहिजे. तो प्रकार म्हणजे, भारतात ठिकठिकाणी राहत असलेल्या काश्मिरी तरुणांवर होणारे हल्ले. यवतमाळमध्ये दोन दिवसांपूर्वी शिवसेनेची संघटना असलेल्या युवासेनेच्या कार्यकर्त्यांनी काही काश्मिरी तरुणांना मारहाण करून त्यांना वंदे मातरम् म्हणायला लावले. असेच प्रकार देशभरात अनेक ठिकाणी घडलेले आहेत. हा प्रकार अत्यंत हीन, दयनीय असा आहे. केवळ काश्मीरमध्ये जन्म घेतला, म्हणजे ते दहशतवादी आहेत हे कसे म्हणता येईल? सरसकट सगळय़ा काश्मिरींना दोषी धरणे खूप चुकीची गोष्ट आहे. दहशतवादाला प्रोत्साहन देणारे फुटीरतावादी लोक तिथे आहेत. पण, ते काश्मीरमध्येच असतात. ते त्यांचा भाग सोडत नाहीत. पण, अन्य राज्यात जे काश्मिरी राहत आहेत, ते केवळ सुरक्षेसाठी आलेले आहेत. निर्वासीत झालेले आहेत. शिक्षणासाठी आलेले आहेत. त्यांच्याकडे सोयी नाहीत म्हणून आलेले आहेत. असे असताना भारतीय म्हणून आपण त्यांना मदत करणे गरजेचे आहे.पण, युवासेनेसारख्या आततायी संघटना अशा काश्मिरींवर हल्ले करून भारताला बदनाम करत आहेत, हे चुकीचे आहे. आज संपूर्ण देशभरातील काश्मिरी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. त्यामुळेच शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टानेन याची गंभीरपणे दखल घेतली. त्यामुळे महाराष्ट्रासह ११ राज्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने नोटिसा बजावल्या आहेत. त्या त्या राज्यांनी काश्मिरी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक पावले उचलावीत, असे या नोटिशीत म्हटले आहे. ही वेळ न्यायालयावर का यावी? प्रत्येक गोष्ट न्यायालयाने सांगून केली जावी का? आमची काही नैतिक जबाबदारी नाही का? या विद्यार्थ्यांवर होणा-या हल्ल्यामुळे सुप्रीम कोर्टाला राज्यांना आदेश देण्याची वेळ आली आहे. त्या आदेशानुसार असे प्रकार घडल्यास नोडल ऑफिसरकडेही काश्मिरी विद्यार्थी तक्रार करू शकतात, असे सुचविले आहे. पुलवामा येथे सीआरपीएफ जवानांच्या ताफ्यावरील दहशतवादी हल्ल्यानंतर संतप्त संघटनांकडून देशभरातील काश्मिरी विद्यार्थ्यांना लक्ष्य केले जात आहे, हे मुळातच चुकीचे आहे. आता त्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे.त्यामुळेच सुप्रीम कोर्टाला या घटनांची गंभीर दखल घ्यावी लागली आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्रासह ११ राज्यांना कोर्टाने नोटिसा बजावल्या आहेत. काश्मिरी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक पावले उचलावीत, असे आदेश दिले आहेत. अन्य राज्यांना ठीक आहे, पण महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्याला अशी नोटीस यावी हे चांगले नाही. यवतमाळमधील युवासेनेच्या अतिउत्साही कार्यकर्त्यांनी केलेल्या या प्रकारामुळे महाराष्ट्राला ही नोटीस आली आहे. एकीकडे पेंग्वीनसारखे प्राणी आणून काहीतरी अचाट करणारे युवासेनेचे नेते म्हणे प्राण्यांवर प्रेम करा म्हणतात, खेळातील टेडीबिअरप्रमाणे त्या पेंग्वीनशी खेळत बसतात, तर त्यांचेच कार्यकर्ते निष्पाप विद्यार्थ्यांना मारहाण करतात. हे महाराष्ट्राला लागलेले लांछनच म्हणावे लागेल.त्यामुळे केंद्र सरकारसह महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू-काश्मीर, हरयाणा, मेघालय, पश्चिमबंगाल, छत्तीसगड, उत्तराखंड आणि दिल्ली या राज्यांना सुप्रीम कोर्टाने नोटिसा पाठवल्या आहेत. हिंसाचाराच्या घटनांच्या तपासासाठी नियुक्त केलेले नोडल ऑफिसर यांनीही काश्मिरी विद्यार्थ्यांची सुरक्षा सुनिश्चित करावी. नोडल ऑफिसरकडे काश्मिरी विद्यार्थी तक्रार दाखल करू शकतात, असे कोर्टाने म्हटले आहे. वास्तविक पुलवामा हल्ल्यानंतर देशभरात पाकिस्तानविरोधात निदर्शने करण्यात आली, हे ठीक आहे. दहशतवादी, फुटीरतावादी यांची निदर्शने होणे हेही ठीक आहे. पण, विविध राज्यांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या काश्मिरी विद्यार्थ्यांनाही मारहाण झाली, हे अत्यंत दु:खदायक आहे. आज भीतीपोटी काही विद्यार्थी हॉस्टेलमधून बाहेर पडत नाहीत, अशी काही ठिकाणी परिस्थिती आहे. त्यांच्या मनाचा काहीतरी विचार केला पाहिजे. निरपराधांना मारहाण करण्यात कसले आले आहे शौर्य? एवढी हौस आहे, तर जायचे होते लढाई करायला सीमेवर. ज्यांचा दोष नाही अशा भारतीयांना मारहाण करण्यात काहीच अर्थ नाही, हे युवासेनेसारख्या संघटनेच्या नेत्यांना समजले पाहिजे. त्यामुळे आज काश्मिरी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे.काश्मिरी विद्यार्थ्यांना सुरक्षा देण्याच्या मागणीची याचिका कोर्टात दाखल करण्यात आली होती. त्यावरील सुनावणीदरम्यान कोर्टाने राज्यांना नोटिसा बजावून सुरक्षा पुरवण्याचे आदेश दिले आहेत. काश्मीरमध्ये सातत्याने होत असलेले दहशतवादी हल्ले, घुसखोरांकडून होणारे अत्याचार यामुळे अनेकजण घरदार सोडून देशाच्या अन्य कानाकोप-यांत आधारासाठी जात आहेत. शिक्षण घेत आहेत. त्यांना तुम्ही भारतीय आहात, आपण एकच आहोत, असा विश्वास देण्याची गरज आहे. आज सरहद्द सारख्या अनेक सेवाभावी संस्था अशा काश्मिरींना संरक्षण देण्यासाठी त्यांना भारतीयत्वाचा हक्क देण्यासाठी धडपडत आहेत. काश्मीर हा आपलाच आहे, हे आपल्याला सांगण्यासाठी तिथल्या जनतेचा विश्वास आपल्याला अगोदर मिळवावा लागेल. आपण जर तिथल्या नागरिकांना आसरा दिला नाही, संरक्षण दिले नाही, तर त्यांना भारताबद्दल प्रेम कसे वाटेल? तुम्ही आमचे बांधव आहात या प्रेमाच्या विश्वासानेच त्यांना आपल्याकडे ओढता येईल.जन्मापासून दहशतीच्या वातावणात वाढलेले हे लोक शिक्षण, कामधंदा यासाठी देशाच्या कानाकोप-यांत जातात याचा अर्थ त्यांनी भारत हाच आपला देश आहे हे मान्य केले आहे. असे असताना त्यांना असुरक्षित वाटणे हे देशाच्या दृष्टीने घातक आहे. काश्मिरींच्या मनात जर या देशाबद्दल घृणा निर्माण झाली, तर त्याचे परिणाम चांगले होणार नाहीत. असे तरुण भारतविरोधी कारवाया करतील, दहशतवादी बनतील. पाकिस्तानला सामील होतील. जे पाकिस्तानला हवे आहे तेच नेमके घडेल. त्याला आपण जबाबदार असू. आपण या निरपराध तरुणांना आपलेसे केले पाहिजे. ती आपली नैतिक जबाबदारी आहे. त्यांना सक्तीने वंदे मातरम् म्हणून घेण्यात कसला आला आहे मोठेपणा? ते भीतीपोटी म्हणतीलही. पण, हे वंदे मातरम् त्यांच्या तोंडून उत्स्फूर्तपणे आले पाहिजे. ते तेव्हाच येईल, जेव्हा आपण त्यांना आपले म्हणू. म्हणूनच त्यांना आपल्यात सामावून घेणे हे आपले कर्तव्य आहे.
खूश करण्याची कसोटी..
महाराष्ट्राचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आजपासून सुरू होत आहे. लोकसभेच्या निवडणुका तोंडावर आलेल्या असताना, त्या पार्श्वभूमीवर हे अधिवेशन सुरू होत आहे. या अर्थसंकल्पात देवेंद्र फडणवीस सरकार निवडणुका डोळय़ासमोर ठेवून सर्वाना खूश करण्याचा प्रयत्न करणार हे निश्चित आहे. तरीही धनगर आरक्षण, मराठा आरक्षण, शेतक-यांचे प्रश्न यावरून विरोधक आक्रमक होणार, हे निश्चित आहे. त्यामुळे या सरकारची ही खूश करण्याचीच कसोटी असेल, असे सध्याचे चित्र आहे. निवडणुकांच्या तोंडावर होणारा हा राज्याचा अर्थसंकल्प आहे आणि हे अधिवेशन संपताच, लगेच कोणत्याही क्षणी निवडणूक आयोगाची पत्रकार परिषद होऊन निवडणुका जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अखेरच्या टप्प्यात सरकारला जास्तीत जास्त लाभ कसा होईल, या दृष्टीने अनेक निर्णय आणि घोषणांचा पाऊस पाडला जाईल, हे निश्चित आहे. ज्याप्रमाणे केंद्र सरकारने केले, त्याचाच कित्ता राज्य सरकार गिरवणार आणि लोकांना भरपूर खूश करण्याचा प्रयत्न या अधिवेशनात असेल.या अधिवेशनाचा लाभ हा सरकारने केलेल्या कामगिरीचा पाढा वाचण्यासाठी आणि प्रचारासाठीच होणार, यात शंकाच नाही. विद्यमान राज्य सरकारचा कालावधी संपायला अजून सहा महिने असले आणि अजून एक पावसाळी अधिवेशन या सरकारला शिल्लक असले, तरी लोकसभा निवडणुकीसाठी राज्यातील भाजप सरकारने कशी चांगली कामगिरी केली आहे, ते ठसवण्याचा आणि सरकारवर होत असलेल्या आरोपांचे खंडन करण्याचा प्रयत्न या अधिवेशनात केला जाईल हे निश्चित. संपूर्ण देशाला लोकसभा निवडणुकीचे वेध लागले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवरच हा राज्याचा हंगामी अर्थसंकल्प सरकार मांडणार आहे. अंतरिम अर्थसंकल्प हा नवीन येणा-या सरकारचा पूर्ण अर्थसंकल्प सादर होईपर्यंत अमलात असतो. कोणत्याही सरकारने अर्थसंकल्पाचा आधार घेऊन मतदारांवर प्रभाव टाकू नये, यासाठी कायदा करण्यात आला आहे. मात्र, नवे नियम आणि कायदे धाब्यावर ठेवून हे सरकार मतदारांना आकर्षित करणा-या घोषणा करणार यात शंका नाही. कारण, जे केंद्रात तेच राज्यात हा पायंडा पडला आहे. त्यामुळे हे सरकार काहीही चमत्कार करू शकते. त्यात भरपूर घोषणांचा आणि विकासकामांचा पाढा वाचू शकते. लोकसभा निवडणुकीची घोषणा पुढील आठवडय़ात होण्याची शक्यता गृहीत धरून अनेक आश्वासने दिली जातील.जानेवारी २०१९ पासून राज्य कर्मचा-यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळेच हा अर्थसंकल्प म्हणजे कसरत आणि निवडणुकीची गाजरे यांचा संगम असण्याची शक्यता आहे. विरोधकांना टोलवत मतदारांना खूश करण्याची धडपड या अर्थसंकल्पात असेल. लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीची घोषणा मार्चच्या पहिल्या आठवडय़ात होईल. त्यामुळे लगेच आचारसंहिता लागू होईल. मतदारांवर प्रभाव पडेल, अशी कोणतीही नवीन घोषणा किंवा योजना सरकारला जाहीर करता येणार नाही. जूनमध्ये पावसाळी अधिवेशनात पूर्ण अर्थसंकल्प मांडला जाईल. यापूर्वीही लोकसभा निवडणुकीच्या आधी लेखानुदान मांडून नंतर पूर्ण अर्थसंकल्प मांडलेला आहे; परंतु ही परंपरा खंडित होते की, नवीन काही प्रयोग हे सरकार करते हे पाहावे लागेल. राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचा-यांना जानेवारीपासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.जानेवारीपासून वेतन आयोग लागू करण्याबाबत काही अडचण नाही. जानेवारीचे सुधारित वेतन फेब्रुवारीमध्ये आणि फेब्रुवारीचे वेतन मार्चमध्ये देय असणार आहे. म्हणजे फक्त दोनच महिन्यांच्या वेतनावर वाढीव खर्च होणार आहे. वेतन सुधारणेत सुरुवातीला काही त्रुटी राहिल्या तरी त्या नंतर दुरुस्त करता येतील. पुढील आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात सातव्या वेतन आयोगानुसार द्यावयाच्या सुधारित वेतन, निवृत्तीवेतन व अन्य भत्त्यांसाठी तरतूद केली जाईल. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात नोकरदारांना खूश करण्याचे काम केंद्र सरकारने अगोदरच करून ठेवलेले आहे. त्या दृष्टीने हा अर्थसंकल्प म्हणजे, हमखास निवडणुकीची व्यूहरचना असण्याची शक्यता आहे. देशभरात शेतकरी असंतुष्ट आहेत. अधिवेशनाच्या काळात विधान भवनावर येऊ घातलेला लाल मोर्चा सरकारने गिरीष महाजन यांच्या शिष्ठाईने अडवला असला, तरी सरकारला शेतकरी वर्गाला खूश करण्यासाठी काही करावे लागेल. खूश करण्यापेक्षा निवडणुकीच्या तोंडावर शेतकरी वर्गाला आपल्या बाजूने विश्वासात घेण्यासाठी सरकार काहीतरी करणार हे निश्चित. तसे गेल्या पाच वर्षात शेतकरीवर्ग कर्जमाफीसाठी तडफडतोय. गेल्या दोन वर्षात शेतक-यांनी संप, मोर्चे, आंदोलने केली आहेत. दुधाला, कांद्याला आणि धान्याला भाव मिळत नाही म्हणून स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्यात यासाठी शेतकरी लढतो आहे. त्यातून या सरकारवरची नाराजी वाढताना दिसत आहे. तोच मुद्दा गाजवून पाच राज्यांतल्या निवडणुकीत या सरकारला खिंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. शेतकरी कर्जमाफी हा विषय अत्यंत कळीचा मुद्दा बनला. कर्नाटकात भाजपला सत्तास्थापनेपासून रोखल्यानंतर काँग्रेस जेडीएस सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केली. तोच प्रकार मध्य प्रदेशात झाला. मध्य प्रदेशात सरकार स्थापनेनंतर कमलनाथ यांनी कर्जमाफीची घोषणा केली. त्यामुळे काँग्रेस पक्ष हा शेतक-यांचा कैवारी आहे, हे रुजवण्यात राहुल गांधींना ब-यापैकी यश आले आहे. त्यातच त्यांनी दोन दिवसांपूर्वी देशातील गरिबांना किमान उत्पन्न देणार असल्याची घोषणा केली आहे.या पार्श्वभूमीवर शेतकरी आणि सामान्य लोकांना आकर्षित करण्यासाठी या सरकारला हे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ही संधी आहे. त्या संधीचा फायदा उठवण्याचे काम फडणवीस सरकार करणार हे निश्चित. त्यामुळे काही तरी नवा प्रयोग, नव्या घोषणा होण्याची शक्यता या अर्थसंकल्पातून केला जाण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रात सध्या आरक्षणाचा प्रश्न चांगलाच गाजला आहे. मराठा आरक्षण जाहीर केले असले, तरी तो प्रश्न पूर्णार्थाने सुटलेला नाही. त्यातच मराठा क्रांती मोर्चाने निवडणुकीच्या मैदानात उतरून कमळाला विरोध करण्याचा निर्णय घेतल्याने ही आग थांबविण्यासाठी मराठा समाजाला गोंजारायचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून केला जाण्याची शक्यता आहे. तसेच धनगर आरक्षणाचाही मुद्दा पेटलेला असताना, त्याबाबतही काहीतरी घोषणा करून निवडणुकीसाठी खूश करण्याची कसोटी हे सरकार करेल हे नक्की.
मराठी बोलू नका, तर मराठी जगा!
आज जागतिक मराठी भाषा दिन साजरा केला जात आहे, पण या मराठी भाषा दिनाचे औचित्य आमच्या सरकार दरबारी मात्र फक्त औपचारिकच दिसते. केवळ चटावरचे श्राद्ध केल्याप्रमाणे हा दिवस उरकून टाकायचा नाही, तर या भाषेचा सन्मान करण्याचा हा दिवस आहे. महाराष्ट्रात राजभाषा असलेल्या मायमराठीची अवहेलना आणि उपेक्षा अद्याप थांबलेली नाही. इंग्रजीशिवाय आधुनिक जगात तरणोपाय नाही, अशा समजुतीचे भूत बोकांडी बसलेल्या मराठी जनतेलाही मायमराठीच्या अनास्थेबद्दल गंभीर विचार करावा, असे वाटत नाही. मराठी भाषा दिवस हा काही फक्त कोणाच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून नंतर तो पुढच्या कार्यक्रमापर्यंत सुकवत ठेवण्याचा आणि दीपप्रज्वलन करून भाषणे संपण्यापूर्वीच समई शांत करण्याचा कार्यक्रम नाही. हा दिवस मराठी भाषेच्या सन्मानाचा आहे. त्यानिमित्ताने सरकारने काही संकल्प करून या भाषेला असलेले वैभव सर्वासमोर आणण्याची गरज आहे.हा दिवस जागतिक मराठी भाषा दिन म्हणून आपण साजरा करणार आहोत, याचे भान असले पाहिजे. त्यामुळे ती महाराष्ट्रापुरती मर्यादित न राहता सर्वसमावेशक अशाप्रकारे असली पाहिजे. त्यामुळे यानिमित्ताने आठ-पंधरा दिवस शासकीय कार्यालयातील भाषाही मराठीच असली पाहिजे, याची दखल घेतली पाहिजे. सप्ताह, पंधरवडा यासाठी की त्यामुळे सवय लागेल, गोडी लागेल आणि नंतर अंगवळणी पडेल म्हणून. फक्त एक दिवसासाठी हे महात्म्य असता कामा नये.आज आमच्या मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवण्याचे काम बरेच दिवस रखडले आहे. हे काम का वाटावे? ते आमचे कर्तव्य आहे असे सरकारमधील घटकांना का वाटत नाही? तसा दर्जा प्राप्त करायचा असेल तर ही होणारी अवहेलना थांबवणे गरजेचे आहे. त्यासाठी पुढाकार सरकारने घेतलाच पाहिजे. भाषावार प्रांतरचनेनंतर निर्माण झालेल्या महाराष्ट्राला हे असे बहुभाषिक बनवून मराठीवर अत्याचार, अन्याय करण्याचे काम का केले जात आहे?मराठी अस्मिता हा काही फक्त भाषणांचा आणि घोषणांचा विषय नाही. मराठी अस्मिता जगण्यातून, वागण्यातून आणि रक्तातून दिसली पाहिजे. आज आमची सरकारी मराठी भाषा मराठी माणसांनाच कळत नाही इतकी दिव्य असते. भाषा ही संवादाचे माध्यम असताना ती भाषाच नागरिकांना समजत नसेल, तर उपयोग काय? शासकीय परिपत्रकातील भाषा ही अनाकलनीय असते. शब्दश: भाषांतर करून न समजणारी असते. ती समजेल अशी करणे याबाबतही सरकारने पुढाकार घेतला पाहिजे. मराठी भाषा दिनाच्या निमित्ताने सरकारपासूनच मराठीतून बोला हे सांगायची वेळ येत असेल, तर तोही फार मोठा विनोद म्हणावा लागेल. मराठी भाषेची वारंवार होणारी अवहेलना थांबवण्यासाठी सरकारने प्रशासनाकडून काम करून घेतले पाहिजे. त्या इच्छाशक्तीशिवाय आम्ही अभिजात भाषेचे स्वप्न कसे पूर्ण करणार आहोत?लाभले आम्हास भाग्य, बोलतो मराठी। हे एक दिवस म्हणून चालणार नाही. म्हणूनच आम्हाला फक्त मराठी बोलता आले नाही पाहिजे, तर मराठी जगता आले पाहिजे. मराठीचे सर्व संस्कार आमच्यातून दिसले पाहिजेत. बाहेरून पिझ्झा मागवून खायचा आणि मराठीत बोलायचे, ‘वॉव का क्यूट ना पिझ्झा?’ याला काही अर्थ आहे का? आम्ही मराठी पदार्थ खाल्ले तरच आमच्या तोंडून मराठी उद्गार बाहेर पडतील. त्यासाठी खाना एक दिवस झुणका भाकर, खा मराठी पुरणपोळी, कशाला हवेत मोमोज? आपण खाऊ छानपैकी मोदक. रोटी नका खाऊ पोळी, चपाती खा. राईस एक दिवस खाऊच नका, चांगला गरम गरम भात खाऊन बघा. आपोआप पोटातून उद्गार मराठीत येतील. संताप आल्यावर आजकाल शिव्याही तरुणवर्ग इंग्रजीतून देताना दिसतो. त्या तरुणांना जरा आमच्या मराठी शिव्यांचीही अस्सल रांगडी गोडी चाखायला दिली पाहिजे.कोणत्याही क्रांतीसाठी सगळीकडून बंड किंवा उठाव असतो तसा बदल प्रत्येक बाबतीत झाला, तर आमचे मराठीपण टिकेल. एक दिवस मेसमध्ये न जेवता खानावळीत जेवायचे. बाईक न चालवता फटफटी चालवून बघितली पाहिजे. पँट, टी-शर्ट आणि पाश्चिमात्य पोषाखांऐवजी जरा मराठी पोषाख एखाद् दिवशी घालावा. कसल्या तरी इव्हेंटला शिवलेले धोतर नेसण्यापेक्षा अस्सल मराठी पद्धतीने धोतर नेसून बघितले पाहिजे. म्हणूनच केवळ लाभले आम्हास भाग्य बोलतो मराठी एवढे म्हणून आता थांबायचे नाही, तर आम्ही पूर्णपणे मराठी जगण्याचा विचार केला पाहिजे. एक दिवस तरी आपण दाक्षिणात्यांचा दारावर येणारा किंवा हॉटेलमध्ये जाऊन इडली, मेदू वडा, डोसा मागणार नाही. कांदे-पोहे मागवू असा निश्चय करा. गुजरातींचा ढोकळा न मागवता गरमागरम कांदा-भजी खायची. पावभाजीऐवजी मस्तपैकी मिसळ हाणूयात. भेळ खायचीच असेल, तर ती भय्याकडून न घेता कुठे कोल्हापुरी चुरमुरे, सांगलीचे भडंग मिळाले तर खावेत. कसली तरी रासायनिक कृत्रिम पेय पिण्यापेक्षा आमच्या कोकणातील सोलकढी पिण्याचा निर्धार करू.आमच्याकडचे अनेक पदार्थ असे आहेत की, त्याची चटक आम्ही इतरांना लावू शकतो. डालखिचडीपेक्षा मेतकूट तूप-भात किंवा कुळथाचे पीठले-भात कोणी तरी खायला देण्याची कृपा करावी. चटण्या कोशिंबिरी आणि भरीत ही तर मराठीची वैशिष्टय़े आहेत. सलाड नको, एक दिवस त्यापेक्षा काकडीची कोशिंबीर, टोमॅटोची कोशिंबीर, भोपळय़ाचे भरीत, वांग्याचे भरीत आहे का, असे एखाद्या हॉटेलात जाऊन विचारा. पंजाबी पद्धतीने केलेले पालक पनीर नको, अळवाचे फदफदे कुठे आहे का विचारा. कानात डूल घालून बायकांवर कुरघोडी करण्यापेक्षा मराठी मिशी ठेवून पराक्रमाचा विचार करा. फक्त बोलून नाही तर वागून मराठी बनूया. त्या वागण्यातून मराठी शब्द पुढे टिकवण्याची इच्छा होईल. म्हणून मराठी जगले तरच मराठी भाषेचा सन्मान होईल.
असंवेदनशीलतेचा कळस!
दिव्यांगांना सामाजिक संरक्षण देण्याची ग्वाही देण्याचे धोरण जाहीर केल्यानंतर आठवडय़ाभरातच आपल्या मागण्यांसाठी लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणा-या कर्णबधिर पोलिसांनी थेट लाठीमार केल्याची धक्कादायक घटना पुण्यात घडली. अपंग कल्याण आयुक्तालयाबाहेर धरणे आंदोलन करणा-या आंदोलकांवर अमानुष लाठीमार करण्यात आला. त्यामुळे परिसरातील वातावरण तणावपूर्ण झाले होते. सोमवारी सकाळी सुरू केलेले धरणे आंदोलन लाठीमार झाल्यानंतरही रात्री उशिरापर्यंत सुरूच होते. आंदोलकांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षणीय होती. या कर्णबधिर असलेल्या दिव्यांगांवर झालेला हा लाठीमार ही अत्यंत वेदनादायी आणि शरमेची बाब आहे. निसर्गाने ज्यांच्यावर अन्याय केला आहे त्यांच्यावर आता सरकारी यंत्रणा आणि प्रशासकीय अधिका-यांनी केलेला हा मानवी अन्याय फारच वेदनादायी असा आहे. ज्यांना आपल्या भावना व्यक्त करण्याची शक्ती नाही, निसर्गाने ती शक्तीच काढून घेतलेली असतानाही मोठा संघर्ष करीत हे दिव्यांग कर्णबधिर आंदोलनाला बसले. त्यांच्या आंदोलनाची आत्मीयतेने चौकशी करून त्यांना न्याय देण्याची गरज असताना त्यांच्यावर लाठीमार होतो हे अतिशय वाईट आहे.या मुक्या लोकांची मुस्कटदाबी करण्यात कसले शौर्य आमच्या पोलिसांना वाटले? म्हणजे ज्या आंदोलनाचे उपद्रवमूल्य जास्त असते त्यांचे पाय धरायचे आणि जे उपद्रवी नाहीत त्यांना पायाखाली तुडवायचे हेच सरकारचे धोरण आहे काय? दरवर्षी सरकारला वेठीला धरणा-या अण्णा हजारेंचे मुख्यमंत्री आणि अन्य मंत्री पाय धरतात. त्याचवेळी अशा निष्पाप आणि उपद्रवमूल्य नसलेल्या कर्णबधिरांना मात्र ठोकून काढतात. हा कुठला न्याय म्हणायचा? अशाप्रकारे आंदोलकांवर दडपण्याचे प्रकार कधी या महाराष्ट्रात घडले नव्हते. गेल्या चाळीस- पन्नास वर्षात अशा प्रकारचे कोणतेही आंदोलन मोडून काढण्याचा प्रकार झालेला नव्हता. पण या सरकारच्या काळात गेल्या साडेचार वर्षात फक्त आंदोलकांच्या तोंडाला पाने पुसून ती दडपण्याचाच प्रयत्न वेळोवेळी झालेला दिसून येतो. मग शेतक-यांचे आंदोलन असो वा शांततेने निघालेले आरक्षणाचे मोर्चे असो. चार दिवसांपूर्वी नाशिकवरून निघालेला शेतक-यांचा लाँग मार्च असाच थोपवण्याचा प्रकार सरकारने केला.पण आंदोलने दडपून नाही, तर आंदोलकांना न्याय देण्याची कृती केली पाहिजे. इथे सरकार कमी पडताना दिसते. काय दोष होता त्या अपंग कर्णबधिर आंदोलकांचा? आपल्या न्यायहक्कासाठी तर ते लढत होते. राज्याच्या अपंग कल्याण आयुक्तालयाच्या आयुक्तपदावरून बालाजी मंजुळे यांची अवघ्या पावणेदोन महिन्यांत बदली केल्याचा राज्यस्तरीय कर्णबधिर असोसिएशनने निषेध केला. तसेच, कर्णबधिरांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी सोमवारी असोसिएशनच्या वतीने अपंग कल्याण आयुक्तालयाबाहेर धरणे आंदोलन करण्यात आले. त्यांनाही आंदोलनाचा हक्क आहे. लोकशाही मार्गाने ते हे आंदोलन करत होते. असे असताना प्रशासन आणि पोलीस का घाबरले? सरकारने हे आंदोलन दडपण्याचे आदेश का दिले होते? आयुक्तालय प्रशासनाकडून कोणतीही लेखी हमी न मिळाल्याने आंदोलकांनी थेट मुंबईकडे पायी जाण्याचा निर्णय घेऊन आयुक्तालयापासून मोर्चा वळविला. त्या वेळी पोलिसांनी त्यांना अडविण्याचा प्रयत्न केला.मात्र, आंदोलकांनी त्यांच्या भूमिकेवर ठाम राहून प्रवास सुरू ठेवला. पोलिसांना डावलून आंदोलक पुढे जाण्याचा प्रयत्न करीत असताना, त्यांना थोपविण्यासाठी पोलिसांनी लाठीमार केल्याची माहिती प्रत्यक्षदर्शीनी दिली. हा प्रकार सोमवारी दुपारी पावणेतीन ते सव्वातीन वाजण्याच्या सुमारास घडला. कर्णबधिरांना मारून पोलिसांना काय मिळाले? म्हणूनच या प्रकरणाची तातडीने चौकशी करण्याची गरज आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणाचा अहवाल मागून कारवाई करू, असे पोकळ आश्वासन दिले असले तरी हा लाठीमार करण्याचे आदेश कोणी दिले हे समोर आले पाहिजे. त्या अधिका-यांचे केवळ निलंबन करून भागायचे नाही, तर त्यांना सेवेतून बडतर्फ केले पाहिजे. पोलिसांना एवढे शौर्य गाजवायचे होते, तर ते त्यांनी अतिक्रमण करणारे, गुंडगिरी करणारे, कायदा मोडणारे यांच्याविरोधात करून दाखवायचे होते. पोलिसांची ही कारवाई म्हणजे षंढपणाचे लक्षण आहे. दुर्बलांवर केलेला हा अत्याचार आहे. सरकार याबाबत पुरेसे संवेदनशील नाही. त्यांनी तातडीने याची गांभीर्याने दखल घेणे अपेक्षित आहे.कर्णबधिरांच्या आंदोलनात झालेल्या लाठीमाराचे राज्यभरात राजकीय पडसाद उमटले आहेत. आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी धरणे आंदोलन करणा-या कर्णबधिरांवर पोलिसांनी लाठीमार केल्याच्या प्रकाराचा राजकीय वर्तुळातून तीव्र निषेध करण्यात येत आहे. आंदोलक नव्हे, तर हे सरकारच मूकबधिर असून, गृहमंत्री या नात्याने मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी विरोधकांकडून करण्यात येत आहे. हे असले राजकारण न करता आता सरकारने तातडीने याबाबत कारवाई करावी आणि त्या बेजबाबदार अधिकारी आणि पोलिसांची बडतर्फी करावी, हीच अपेक्षा आहे. या धरणे आंदोलनासाठी राज्याच्या कानाकोप-यांतून कर्णबधिर पुण्यात दाखल झाले होते. समाजकल्याण आयुक्तालयासमोरील संपूर्ण रस्ता आंदोलकांनी व्यापला होता. अशा परिस्थितीत त्यांच्यावर लाठीमार केला, तेव्हा आंदोलक तरुण सैरावैरा धावू लागले. चेंगराचेंगरीसदृश परिस्थिती निर्माण झाली होती. अनेकजण एकमेकांच्या अंगावर पडले. सुरक्षेसाठी लावलेल्या बॅरिकेटवरही काही जण पडले. लाठीमारानंतर आंदोलक पांगले. तेव्हा रस्त्यावर मोठय़ा प्रमाणावर चपला, बूट पडले होते. हे किती भयानक दृष्य होते. ऐकू-बोलू न शकणा-या तरुणांवर लाठीमार झाला. ही दुर्दैवी बाब आहे.लाठीमार करण्याचा आदेश कोणी दिला, हे शोधले पाहिजे. संबंधितांवर मुख्यमंत्र्यांनी कारवाई करावी. यामध्ये अत्यंत निरागस असे तरुण, कर्णबधिर मुले होती. त्यांना आपल्या हक्काची जाणीव या आंदोलनामुळे मिळणार होती. हे एकप्रकारचे लोकशिक्षण होते, त्यांना लोकशाहीचे, नागरिकशास्त्राचे शिक्षण या आंदोलनातून मिळत होते. आपल्या न्याय हक्कासाठी आपण काय करायचे असते हे यातून समोर येणार होते. असे असताना सरकारने त्यांचे आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न केला. ज्यांच्याकडे दयेच्या, प्रेमाच्या भावनेने बघायचे त्यांच्याकडे गुन्हेगारांप्रमाणे बघितले गेले. ही संवेदनशीलता नसल्याची लक्षणे राज्याच्या दृष्टीने घातक आहेत. असा लाठीमार करायला ते गुन्हेगार होते का? पोलिसांच्या या कृतीला घाबरून अनेकजण आज उद्ध्वस्त झाले आहेत. कित्येकजण घराबाहेर पडायलाही घाबरतील, अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे याबाबत तातडीने कारवाई होणे गरजेचे आहे.
‘हाऊज द जोश..!’
पुलवामा दहशतवादी हल्ल्याचा बदला म्हणून भारतीय हवाई दलाने बुधवारी पहाटे पाकिस्तानव्याप्त काश्मीर (पीओके)मध्ये घुसून बालाकोट परिसरातील जैश-ए-मोहम्मद या दहशतवादी संघटनेचे तळ उद्ध्वस्त केले. भारताने केलेल्या या दुस-या सर्जिकल स्ट्राईकमध्ये १२ ‘मिराज २०००’ विमानांचा वापर करण्यात आला. कोटय़वधी भारतीयांच्या जे मनात होते, तेच भारतीय हवाई दलाच्या शूर जवानांनी करून दाखविले. पुलवामा हल्ल्यातील शहीद जवानांच्या कुटुंबीयांच्या अश्रूंचा सूड भारतीय जवानांनी घेतला. भारत हा एकसंध आणि मजबूत देश आहे. कोणत्याही प्रकारचा हल्ला खपवून घेतला जाणार नाही हा संदेश यातून भारताने दिला. हिंसाचार हा एकमेव उद्देश असलेल्या दहशतवाद्यांना पाठिंबा देणे आणि त्यांना आपल्या देशात सुरक्षित आश्रय देण्याची आगळीक पाकिस्तानने करू नये हा धडाच यानिमित्ताने पाकिस्तानला मिळाला असेल. भारतीय हवाई दलाने केलेल्या या कारवाईचा तमाम भारतीयांना अभिमान आहे. तथापी हे युद्ध नसून हा लढा शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आहे हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. हा लढा पाकिस्तानविरोधात नसून पाकिस्तान आपले शेजारी राष्ट्र आहे हाच विचार या ठिकाणी आहे. फक्त ज्या पाकिस्तानात दहशतवादाला थारा दिला जातो आहे त्या दहशतवादी संघटना आणि त्यांना प्रोत्साहन देणा-यांविरोधात असलेला हा शांतता प्रस्थापित करण्याचा एक प्रयत्न होता. त्यामुळे याचे गलिच्छ राजकारण करण्याचा प्रयत्न कोणी करू नये. सरकारनेही निवडणुकीच्या तोंडावर याचे भांडवल करता कामा नये. भारतीय हवाई?दलाच्या कृतीवर शंका उपस्थित करून सरकारला दूषणे देण्याचाही कोणी प्रयत्न करू नये. हा पुलवामा हल्ल्याचा घेतलेला बदला आहेच, पण वर्षानुवर्षे दहशतवादाला तोंड देत असलेल्या देशाने उठवलेला आवाज आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे.
दहशतवादाच्या या युद्धात संपूर्ण देशाने एकत्र असणे गरजेचे आहे. या हल्ल्यामुळे पाकिस्तानचे नाक ठेचले आहे. पाकिस्तान हा हिरव्या विषारी सापाची औलाद आहे. भारताच्या या दुस-या सर्जिकल स्ट्राईकमुळे जखमी झालेली ही औलाद सूड उगवण्याचा प्रयत्न करेल. भारतात आणखी दहशतवादी हल्ले करण्याचे प्रयत्न पाकिस्तानकडून होतील. अशा परिस्थितीत आपल्या देशाची एकजूट ही फार महत्त्वाची आहे. त्यामुळे सर्वानी याबाबतीत सरकारच्या पाठीशी राहिले पाहिजे. पुलवामा हल्ल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावर काय, कुठे आणि कशी कारवाई करायची याचे सगळे अधिकार लष्कराला दिलेले होते. त्यावेळी हवाई दलाने लगेचच पोखरणमध्ये सराव सुरू केला. हल्ल्याचे पूर्व नियोजन करून बालाकोटमध्ये हा हल्ला करून जैश-ए-मोहम्मद या दहशतवादी संघटनेचे अड्डे उद्ध्वस्त केले. यात सुमारे २५० दहशतवादी ठार मारले गेले. यासाठी हवाई दलाचे कौतुक करावे तेवढे थोडेच आहे. या अभिमानास्पद कारवाईचे कौतुक करून लष्कराचे मनोबल वाढवले पाहिजे. अशाच कारवाईसाठी त्यांचे मनोधैर्य वाढवले पाहिजे. जैश-ए-मोहम्मद ही दहशतवादी संघटना भारतात आणखी आत्मघातकी हल्ले करण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती भारतीय गुप्तचर यंत्रणांना मिळाली होती. बालाकोट परिसरात जैश-ए-मोहम्मद या संघटनेच्या विविध तळांवर त्यासाठी प्रशिक्षण सुरू असल्याची माहिती भारताच्या हाती आली होती. त्यानंतर भारतीय हवाई दलाने ही विनालष्करी प्रतिबंधात्मक कारवाईची मोहीम हाती घेतली. मात्र ही कारवाई करत असताना कोणत्याही नागरिकाला इजा पोहोचणार नाही, याची पुरेपूर काळजी घेण्यात आली होती. त्यादृष्टीने अनेक गावे हलवण्याचे आदेशही देण्यात आले होते. हा हल्ला फक्त दहशतवादाविरोधात होता हे भारतीय हवाई दलाने दाखवून दिले आहे.
जैश-ए-मोहम्मदचा म्होरक्या मसूद अझहर याचा मेव्हणा मौलाना युसूफ अझहर पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमधील बालाकोट परिसरात दहशतवाद्यांच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे नेतृत्व करत होता. तरुणांना दहशतवादी बनवून भारतात अशा कारवाया, हल्ले करून उत्पात माजवायचा दहशतवाद्यांचा डाव होता. त्यासाठी या तळांवर दहशतवाद्यांना प्रशिक्षण देण्याचे काम सुरू होते. या प्रशिक्षण कार्यक्रमात दहशतवादी, आत्मघातकी हल्लेखोर आणि विविध गटांचे प्रमुख यांचा समावेश होता. हे सगळे अड्डे भारतीय हवाई दलाने उद्ध्वस्त केले. त्यात या दहशतवाद्यांचा खात्मा झाला, ही अभिमानाची गोष्ट आहे. पाकिस्तानने वेळोवेळी दहशतवादाविरोधात कारवाई करू, असे आश्वासन दिले होते. आमच्याकडे दहशतवादी नाहीत, असे सांगून त्यांना पाठीशी घालण्याचे प्रकार केले होते; परंतु पाकिस्तानात घुसून भारतीय हवाई दलाने दुसरा सर्जिकल स्ट्राईक करताना ‘जैश’चे अड्डे उद्ध्वस्त केल्याने पाकिस्तानचे दातच घशात घातले आहेत. भारताने पाकिस्तानला दहशतवादाविरोधात ठोस कारवाई करण्याबाबत वेळोवेळी सूचित केले.
मात्र, पाकिस्तानने काहीही केले नाही. त्यामुळे आत्मसंरक्षणासाठी दहशतवादी कारवाया रोखणे अत्यंत आवश्यक असल्याने भारताने ही कारवाई केल्याचे लष्कराने सांगितले आहे. आता आपल्याला सावध राहिले पाहिजे हेही तितकेच खरे आहे. जैश आणि अनेक दहशतवादी संघटनांनी पुलवामानंतर भारतात अनेक दहशतवादी हल्ले करण्याच्या धमक्या दिल्या होत्या. त्यामध्ये मुंबईतील रेल्वे स्थानके, गर्दीची ठिकाणे, विमानतळे लक्ष्य करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे केवळ सीमेवरच्या सैनिकांनीच नाही, तर प्रत्येक नागरिकांनी सावध राहणे गरजेचे आहे. अशा काळात अफवा पसरवण्याचे, सोशल मीडियावरून जातीय, धार्मिक तेढ पसरवण्याचे प्रकार होत असतात. उलट-सुलट प्रतिक्रिया देऊन राजकीय नेते त्याचा गैरफायदा घेण्याचा प्रकार करतात. हे सगळे दहशतवाद्यांच्या फायद्याचे असते. म्हणून सामाजिक वातावरण बिघडू न देता सर्वानी एकजुटीने राहणे आणि व्हायरल होणारे आक्षेपार्ह मेसेज फॉरवर्ड न करणे याकडे लक्ष दिले पाहिजे. हा लढा शांततेचा आहे. शांतता प्रस्थापित करण्याचा आहे, त्यात आपलेही योगदान असले पाहिजे. भारतीय हवाई दलाने पाकिस्तानची नांगी ठेचली असली तरी पाकिस्तानला संपूर्ण दोष देण्यापूर्वी किंवा पाकिस्तान दहशतवाद्यांना देत असलेल्या आश्रयापूर्वी काश्मीरमधील गद्दारांचा किंवा फुटीरतावाद्यांचा कायमचा बंदोबस्त करण्याची अत्यंत गरज आहे. कारण ज्या पाकिस्तानच्या मदतीवर फुटीरतावाद्यांनी दहशतवाद जोपासला आहे, त्यांनाही कायमचे संपविले पाहिजे; तरच देशातील दहशतवाद ब-याच प्रमाणात नियंत्रणात येऊ शकेल.
गुरुवार, १४ फेब्रुवारी, २०१९
मराठी माणसाच्या ऱ्हासाला जबाबदार कोण?
मुंबई ही महाराष्ट्राची राजधानी आहे; परंतु इथला मराठी माणसांचा टक्का इतका घसरला आहे की, आज या मुंबईतून निवडून जाणारे खासदार नेमके कोण असावेत हे मराठी मतदार नाही, तर हिंदी भाषिक, अमराठी मतदार ठरवणार आहेत. आपल्या माणसांना, महाराष्ट्राच्या प्रश्नांसाठी संसदेत पाठवण्याच्या मराठी माणसांच्या इच्छेला वाटाण्याच्या अक्षता लागत आहेत. हा जो मराठी माणसांचा ऱ्हास झाला आहे त्याला पूर्णपणे शिवसेनाच जबाबदार आहे. शिवसेनेची बदलती भूमिका आणि नको त्यांचे लांगुलचालन केल्यामुळे आज मुंबईतून मराठी माणूस हद्दपार होताना दिसत आहे. मराठी माणसांच्या न्याय हक्कासाठी म्हणून शिवसेनेची स्थापना झाली. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी त्यासाठी पन्नास वर्षापूर्वी आक्रमक भूमिका घेतली होती. पण सध्याची शिवसेना ही न्याय हक्क नाही, तर मराठी माणसाला ‘नाय हक्क’ अशा अवस्थेत घेऊन गेलेली आहे.१९६० च्या दशकात मुंबईत दाक्षिणात्य माणसांचे प्राबल्य वाढले होते. प्रत्येक ठिकाणी नोकरी आणि धंदा करण्यासाठी संपूर्ण मुंबई या अण्णांनी व्यापून टाकली होती. त्यावेळी शिवसेनेच्या माध्यमातून शिवसेनाप्रमुखांनी ‘उठाओ लुंगी, बजाओ पुंगी’ ही घोषणा दिली आणि मराठी माणसांच्या हक्काची जाणीव झाली. याला त्या काळात महाराष्ट्रातील काँग्रेस आणि अन्य पक्षांनीही स्वागत करत छुपा पाठिंबा दिला होता. कारण मराठी माणसाचे अस्तित्व टिकणे फार महत्त्वाचे होते. त्यामुळे फार मोठे परिवर्तन घडवले होते. त्याच्या जोरावर शिवसेनेला महापालिकेत सत्ता मिळाली होती. पण सत्ता मिळाल्यावर शिवसेनेच्या नेत्यांची मती फिरली. ज्या मराठी माणसांच्या हक्कासाठी आपली स्थापना झालेली आहे, त्याचा शिवसेनेला विसर पडला. मुंबईतील गिरणगाव किंवा कापड गिरणी आणि त्यांच्या वसाहती हे मुंबईचे वैभव होते. मुंबईतला डबेवाला ही मराठी माणसांची ओळख होती. पण एकापाठोपाठ एक गिरण्या संप करून बंद पाडल्या गेल्या. त्या गिरण्यांच्या जागांवर टॉवर आले, मॉल आले. लालबाग, परळ, गिरगाव, दादर ही मराठी माणसांची मुंबई परप्रांतीयांच्या हातात गेली. शिवसेनेने गिरणी कामगार उद्ध्वस्त केला, देशोधडीला लावला आणि त्यांना हद्दपार केला. मुख्य मुंबईतून मराठी माणूस रायगड, ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यात घालवला.
मुंबईतील मराठी माणसे, डोंबिवली, आंबिवली, कांदिवली, बोरिवली अशी सगळीकडे घालवली. इतके करून समाधान झाले नाही, नंतर ही माणसे बदलापूर, शेलू, कर्जतपर्यंत ठाणे जिल्ह्यातून रायगडात ढकलली, तर काही वसई, विरार, डहाणू, पालघरकडे सरकवली. मराठी माणसांच्या जागा ताब्यात घेऊन त्या ठिकाणी उभारलेल्या जंगी टॉवरमध्ये उत्तर प्रदेश, बिहार या राज्यांतीलच नव्हे, तर बांगलादेशची माणसे आली. झुंडीच्या झुंडीने आली. त्यामुळे मुंबईतील गुन्हेगारी वाढली. उजळमाथ्याने आया-बहिणी रात्री-अपरात्रीही या मुंबईत फिरत होत्या, त्या सुरक्षेला काळिमा फासला गेला. मराठी माणूस असुरक्षित झाला. या ऱ्हासाला सर्वस्वी शिवसेना जबाबदार आहे. केवळ सत्तेसाठी आणि राजकारणासाठी मराठी माणसांवर अन्याय करण्याचे काम शिवसेनाप्रमुखांनंतरच्या शिवसेनेने सुरू केले. शिवसेनाप्रमुखांच्या विचारापासूनच शिवसेना पार दूर गेलेली आहे. मराठी माणसांच्या हितापेक्षा स्वहिताकडे झुकलेल्या शिवसेनेने मराठी माणसांचे, इथल्या गिरणी कामगारांचे नुकसान केले. संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढय़ात जे १०६ हुतात्मे झाले, ज्यांनी रक्त सांडले ते सर्व गिरणी कामगार होते. या गिरणी कामगारांच्या बलिदानामुळे मुंबई महाराष्ट्रात राहिली.
पण त्यांच्याशीच कालांतराने गद्दारी करण्याचे काम शिवसेनेने केले. काँग्रेस, समाजवादी पार्टी किंवा डावे पक्ष हे नेहमीच सर्वसमावेशक असतात. त्यांना मराठी-अमराठी भेदभाव करायचा नसतो. त्यामुळे मराठी माणसांचा कैवार फक्त शिवसेनाच घेईल, असा विश्वास एकेकाळी महाराष्ट्राला वाटला होता. पण शिवसेनेने या मराठी माणसांना गिळंकृत करून लांब नेऊन सोडले आणि गुजराती, मारवाडी, सिंधी, दाक्षिणात्य, बंगाली, बिहारी, उत्तर प्रदेशातील माणसांनी ही मुंबई व्यापून टाकली. त्यांचा टक्का इतका वाढला आहे की, इथून मराठी माणूस निवडून द्यायचा की नाही हे त्यांच्या हातात गेले आहे. ही दयनीय अवस्था केवळ शिवसेनेच्या नाकर्तेपणामुळे झाली. शिवसेना आपल्या हेतूपासून दूर गेल्यावर राज ठाकरेसुद्धा शिवसेनेतून बाहेर पडले आणि त्यांनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना काढली. मराठी माणसांचा कैवार घेण्याचा ठेका त्यांनी घेतला. सुरुवातीला तोडफोड करत आपली ताकद दाखवून दिली. त्यामुळे २००९ च्या निवडणुकीत त्यांना चांगलाच फायदा झाला. पहिल्याच निवडणुकीत तब्बल १४ आमदार मनसेने विधान भवनात पाठवले. पण हे सातत्यही फार काळ टिकले नाही. मुंबईतील मराठी टक्का घसरल्यामुळे पुढच्या निवडणुकीत मनसेलाच हद्दपार होण्याची वेळ आली. हे मराठी माणसांचे वाताहत करण्याचे पाप शिवसेनेने केलेले आहे.
काँग्रेसच्या संजय निरुपम यांच्यासारख्या नेत्यांनी तर खाल्ल्या घरचे वासे मोजायला सुरुवात केली आहे. ज्या मुंबईने मोठे केले, त्या मुंबई आणि मराठी माणसांच्या मुळावर घाव घालण्यासाठी परप्रांतीय मतांचे संघटन करण्याचा कावा त्यांनी साधला आहे. या संजय निरुपम यांना जन्म देण्याचे आणि मोठे करण्याचे पापही शिवसेनेचेच आहे. त्याचा परिणाम आज मुंबईतून जास्तीत जास्त लोकसभेसाठी उमेदवार हे परप्रांतीय जाणार आहेत. काँग्रेस, भारतीय जनता पक्ष, बहुजन समाज पक्ष आणि समाजवादी पार्टी हे पक्ष आपले उमेदवार परप्रांतीयच देणार, पण त्यांच्या विरोधात लढण्यासाठी शिवसेनाही मराठी माणसांपेक्षा हिंदी भाषिक उमेदवारांची वर्णी लावणार काय, असा प्रश्न यामुळे पडतो. त्यामुळे कोणीही निवडून आला तरी त्यामध्ये परप्रांतीयांची गर्दी असणार आहे. हे परस्वाधीन जिणे या मुंबईत शिवसेनेच्या नाकर्तेपणामुळे निर्माण झालेले आहे. आज परप्रांतीयांचे लांगूलचालन केले, त्यांच्या हातातले बाहुले बनले तरच मराठी उमेदवार निवडून येऊ शकेल अशी मुंबईची दुरवस्था झालेली आहे. ही परिस्थिती बदलण्याची गरज आहे. महाराष्ट्राचा स्वाभिमान पुन्हा एकदा जागृत करण्याची वेळ आलेली आहे. मराठी माणसांच्या मतांचे विभाजन न होऊ देता महाराष्ट्राचा स्वाभिमान जपणा-यांच्या पाठीशी उभे राहणे हेच आता मराठी माणसांचे कर्तव्य आहे.
घोटाळ्यांचे राजकारण
राफेल करारावरून देशभरात आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहेत. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी हे त्यावरून आक्रमक झाले आहेत. किंबहुना तेवढा एकच मुद्दा गेले सहा महिने ते चघळत आहेत. अशातच आता भारताचे नियंत्रक व महालेखापालांचा (कॅग) अहवाल बुधवारी राज्यसभेत मांडण्यात आला. मोदी सरकारने केलेला राफेल विमान खरेदी करार हा देशाला काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारने केलेल्या करारापेक्षा जवळपास २.८६ टक्क्यांनी स्वस्तात पडला आहे, असे कॅगच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे ज्यासाठी काँग्रेसने हा अहवाल संसदेत मांडा म्हणून आग्रह धरला होता, तो हेतू साध्य होणार नाही, हे स्पष्ट झालेले आहे. अर्थात, काँग्रेसने या अहवालावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. मोदी सरकारने २०१६ साली फ्रान्सकडून ३६ राफेल लढाऊ विमाने खरेदी करण्याचा करार केला होता. तत्पूर्वी, यूपीए सरकारने १२६ विमाने खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, काही अटी-शर्तीमुळे हा करार पूर्ण होऊ शकला नव्हता.मोदी सरकार केंद्रात सत्तेवर आल्यानंतर काही बदलांसह या करारावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले होते. मात्र, त्यात घोटाळा झाल्याचा काँग्रेसचा आरोप आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व उद्योगपती अनिल अंबानी यांचा यात थेट सहभाग असल्याचा काँग्रेसचा आरोप आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर बुधवारी कॅगचा १४१ पानी अहवाल राज्यसभेत मांडण्यात आला. राफेल प्रकरणातील अनेक महत्त्वाचे मुद्दे अहवालात नमूद करण्यात आले आहेत. राफेल विमान खरेदी करारात घोटाळा झाल्याचा आरोप करणा-या काँग्रेसने कॅगचा हा अहवाल फेटाळला आहे. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी या संदर्भात ट्विट करून कॅगचा दावा फेटाळला आहे. हा अहवाल संसदेत सादर व्हावा, यासाठी काँग्रेसचा चाललेला आटापिटा पूर्णपणे व्यर्थ गेला आहे, असेच म्हणावे लागेल. कॅगचा अहवाल मांडला गेल्यानंतर राज्यसभेत विरोधी पक्षांनी जोरदार गोंधळ घातला. त्यामुळे राज्यसभेचे कामकाज काही वेळेसाठी तहकूब करावे लागले. संसदेबाहेर काँग्रेसने राफेल कराराच्या विरोधात राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली निदर्शने केली. तसेच, मोदी सरकारच्या विरोधात घोषणा दिल्या. आपल्याकडे हे नेहमीचेच होऊन बसले आहे.या देशाला फार मोठी घोटाळ्यांची परंपरा आहे. पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्या काळापासून प्रत्येक पंतप्रधानांच्या काळात घोटाळा हा झालेला आहेच. पंडित नेहरूंच्या काळात जीप घोटाळा होता, तर इंदिरा गांधींच्या काळात नगरवाला प्रकरण घडले होते. राजीव गांधींचा बोफोर्स होता, तर वाजपेयींच्या काळात शवपेटिका घोटाळा फर्नाडिस यांच्या नावावर नोंदवला गेला होता. हे सगळे घोटाळे संरक्षण खात्याशी संबंधित आहेत. म्हणजे आपल्याकडे ‘जय जवान, जय किसान’ ही लाल बहादूर शास्त्री यांनी दिलेली घोषणा त्यांची कारकीर्द सोडली, तर सगळ्या सरकारच्या काळात ‘मर जवान, मर किसान’ अशीच झाल्याचे दिसून आले. काँग्रेसच्या काळात एका पाठोपाठ एक असे घोटाळे होते. टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळा, कोलगेट घोटाळा, राष्ट्रकूल स्पर्धाचा घोटाळा असे एकसे एक घोटाळे घडत गेले. या घोटाळ्यात कधीच कोणी सापडत नाही. नाममात्र एखादे सुरेश कलमाडी, कनीमुळी आत जातात. पण, त्यामागचे अनेक सूत्रधार उजळ माथ्याने वावरत असतात. त्यासाठी कॅगचे विविध अहवाल येत असतात. त्यात ठपका ठेवलेला असतो.तरीही सगळे कसे सहीसलामत असतात. या घोटाळ्यांचा वापर हा राजकारणासाठीच केला जातो. किंबहुना राजकारण करण्यासाठी चिखलफेकीसाठी या घोटाळ्यांचा वापर केला जातो, दुरुपयोग केला जातो. विकासकामांवर किंवा सरकारने केलेल्या कामावर किंवा त्यांच्या निष्क्रियतेवर भाष्य करण्यापेक्षा बहुतेक राजकीय पक्ष त्या त्या पक्षांच्या भष्टाचाराचेच राजकारण अधिक करताना दिसतात. ही भारतातील लोकशाहीत पडलेली प्रथा अत्यंत चुकीची आहे. जे काँग्रेसने केले, तेच आज थोडय़ा फार फरकाने भारतीय जनता पक्ष करताना दिसत आहे. कोणतेही लेखापरीक्षण, चौकशीचे अहवाल हे दडपून ठेवण्याचा किंवा त्यांचा राजकीय स्वार्थासाठी वापर करण्याचा प्रकार होताना दिसतो आहे. सत्य परिस्थिती नेमकी काय आहे, हे जनतेपुढे येऊ देण्याची खबरदारी कोणीच घेत नाही. किंबहुना तसे करण्यात कोणाला स्वारस्यही दिसत नाही. राफेल प्रकरणावरून राहुल गांधींनी रान पेटवल्यावर हा प्रकार न्यायालयाच्या कक्षेत गेला. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत कागदपत्र आणि आपले म्हणणे मांडायला सरकारला आदेश दिले. त्यानंतर राफेलची नेमकी काय परिस्थिती आहे, ती बंद लिफाफ्यात काही दिवसांपूर्वीच सादर केली होती.त्यानंतर सरकारने दिलेल्या माहितीच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला क्लीन चिट दिली. त्यावेळी कॅगचा अहवाल न्यायालयाला दिला नाही, असा कांगावा काँग्रेसने केला. मल्लिकार्जून खरगेही आक्रमक झाले होते. कॅगच्या समितीत आपण असूनही हा अहवाल संसदेत मांडला नाही, न्यायालयाला सरकारने खोटी माहिती दिली, वगैरे आरोप सुरू झाले. त्यामुळे कॅगच्या अहवालात नक्कीच काहीतरी महाघोटाळा सापडेल, अनियमितता सापडेल, असे सर्वाना वाटत होते. किंबहुना यामध्ये भाजपला कोंडीत पकडायला काहीतरी सापडेल असे वाटत होते; परंतु बुधवारी मांडलेल्या अहवालात तसे काहीच सापडले नाही. किंबहुना त्याचा काथ्याकूट होण्यापूर्वीच राष्ट्रीय लोकशाही सरकारने केलेला राफेल करार हा संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या करारापेक्षा स्वस्त असल्याचे जाहीर केले गेले. त्यामुळे कॅगचा अहवाल संसदेत राज्यसभेत सादर करा म्हणणा-या काँग्रेसच्या अंगावर त्यांनीच सोडलेले अस्त्र बुमरँगसारखे उलटले. या परिस्थितीत एकच स्पष्ट होते, ते म्हणजे अशा कोणत्याही अहवालांचा वापर हा फक्त राजकारणासाठीच केला जातो. त्या व्यतिरिक्त त्याला काही अर्थ नसतो. निवडणुका जवळ आल्यावर हे असे आरोप-प्रत्यारोप सुरू होतात. त्याचा मतदारांवर प्रभाव पाडण्यासाठी ते अतिरंजित करून सांगितले जातात. साप-साप म्हणून भुई धोपटण्याचा प्रकार होतो. यातून निष्पन्न तर काहीच होत नाही. फक्त राजकारण करून सगळे मोकळे होतात. सत्तेत असतो तो त्याचा जास्तीत-जास्त लाभ घेतो. यामध्ये जनतेची दिशाभूल होते, तर प्रसारमाध्यमांकडून छान रंजन केले जाते. सत्य नेमके काय आहे, हे कोणापर्यंत पोहोचत नाही. सर्वजण सभ्यपणे वावरू लागतात.
गुरुवार, ७ फेब्रुवारी, २०१९
छोटा भाऊ, मोठा भाऊ आणि भावाचा भाऊ!
सध्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात छोटा भाऊ, मोठा भाऊ म्हणजे नेमके कोण याबाबत चर्चा सुरू आहे. आपल्यापेक्षा लहान भाऊ मोठा झाला, तर त्याचे श्रेष्ठत्व मानण्याची प्रवृत्ती राजकारणात नसते, हेच या राजकीय भाऊबंदकीतून बघायला मिळते. पण यामध्ये छोटा भाऊ आणि मोठा भाऊ यांचे अन्य भाऊ आहेत. त्या भावंडांच्या हातातच आता या छोटय़ा आणि मोठय़ा भावांचे छोटेपण आणि मोठेपण अवलंबून आहे.शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी दोनच दिवसांपूर्वी एक वक्तव्य केले होते की, महाराष्ट्रात शिवसेना-भाजप युतीत आम्हीच मोठे भाऊ आहोत. आम्हीच कायम मोठे भाऊ राहणार. भाजपचे वर्चस्व नाकारत शिवसेनेने मीच मोठा आहे हे दाखवण्याचा प्रयत्न यातून केला. तोच प्रकार आघाडीतही आहे. आघाडीत सध्या काँग्रेस मोठा भाऊ का राष्ट्रवादी काँग्रेस मोठा भाऊ यावर एकमत होताना दिसत नाही. तरीही काँग्रेसने त्यांना न जुमानणा-या राष्ट्रवादी काँग्रेसला आम्हीच तुमच्यापेक्षा मोठे आहोत हे ऐकवण्याचा प्रयत्न सातत्याने केला आहे. त्यामुळे आघाडी आणि युतीतील छोटा भाऊ, मोठा भाऊ यांच्या वादात भावाच्या भावांना अधिक महत्त्व आले आहे. ‘गाढवाचं लग्न’ या नाटकात सावळ्या कुंभाराची बायको आपला पती सावळ्या कुंभाराला सांगते की, ‘तुमची पोरं, माझी पोरं आपल्या पोरांना मारत आहेत’ तसाच काहीसा हा प्रकार झालेला आहे.छोटय़ा भावांना मोठे होण्याची संधी ख-या अर्थाने मिळाली ती २०१४ ला. त्यामुळेच हे छोटे-मोठेपण गाजू लागले. याचा मूळ पाया आहे तो १९९५ हा. १९९५ ला सेना-भाजप युती झाली तेव्हा ज्याचे जास्त आमदार येतील त्याचा मुख्यमंत्री होईल, असा फॉर्म्युला ठरला होता. त्यामुळे हा १९९५चा फॉर्म्युलाच १९९९ ला अस्तित्वात आलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीने स्वीकारला होता. अर्थात १९९५ आणि १९९९ यात फरक होता. १९९५ ला सेना-भाजपने एकत्रित जागावाटप करून निवडणुका लढवल्या होत्या. त्यात अर्थातच भारतीय जनता पक्षाच्या वाटय़ाला कमी जागा होत्या. शिवसेनेने १७१ आणि भाजपने ११७ जागा लढवण्याचा निर्णय झाला होता. मुळातच जागावाटपात ५४ जागा शिवसेनेने जास्त लढवल्यामुळे शिवसेनाच मोठा भाऊ होणार आणि त्यांचेच जास्त आमदार निवडून येणार हे उघड होते. पण तरीही ज्याचे जास्त आमदार त्याचा मुख्यमंत्री होणार असा शिवसेनेने दिलेला शब्द शिवसेनेचा विजयाचा आत्मविश्वास नसल्याचे प्रतीक होते. तिथेच भविष्यातील भाजपच्या चढत्या आलेखाचे रहस्य लपले होते. कारण ५४ जागा जास्त मिळूनही शिवसेनेचे संख्याबळ हे ७४ होते, तर भाजपचे ६४ होते. या ५४ पैकी आणखी काही जागा आपल्याला मिळाल्या असत्या, तर आपले संख्याबळ आणखी वाढू शकले असते, याची जाणीव भाजपला तिथूनच होत राहिली होती. तरीही त्यानंतरच्या १९९९, २००४, २००९ या तीन निवडणुकांमध्ये भाजपने नमती बाजूच घेतली आणि शिवसेनेच्या पदरात जादा जागा दिल्या. तरीही शिवसेनेच्या जागा १९९९ ला ६२ आणि भाजपच्या ५४ राहिल्या. या निवडणुकीत भाजपच्या दहा जागा कमी झाल्या होत्या, तर शिवसेनेच्या १२ जागा कमी झाल्या होत्या. मोठेपणाच्या प्रमाणात त्या कमी झाल्या होत्या. २००४ ला तोच प्रकार पुन्हा पाहायला मिळाला. मात्र २००९ च्या निवडणुकीत मात्र भारतीय जनता पक्षाने शिवसेनेला मागे टाकले होते. या निवडणुकीत जास्त जागा लढवूनही शिवसेनेला ४४ जागांवर विजय मिळवता आला, तर तुलनेत कमी जागा लढवून भाजपने ४६ जागांवर विजय मिळवत शिवसेनेपेक्षा आमचा पक्ष मोठा असल्याचे दाखवून दिले होते.साहजिकच २०१४ ला जागा वाटपात समसमान मागणी होणे अपेक्षित होते. भारतीय जनता पक्षाने त्यावेळी जागा वाढवून मागितल्या होत्या. १४४ जागांची अपेक्षा केली होती. पण शिवसेनेने आपली ताकद न ओळखता भाजपला दाद दिली नाही आणि युती तोडली. अर्थात त्यामुळे शिवसेनेचेच नाक कापले गेले होते. शिवसेनेच्या जागा दोन अंकीच राहिल्या, तर भाजपने मात्र शतक पार करत १२३ चा आकडा गाठला आणि जवळपास शिवसेनेच्या दुप्पट आपली ताकद असल्याचे दाखवून दिले. तरीही ‘पडलं तरी नाक वर हाय, अन् नाक कापलं तरी अजून भोकं हायतच’ अशा न्यायाने संजय राऊत अजूनही आम्हीच मोठे भाऊ आहोत, असे म्हणत आहेत. युती हवी असल्यास विधानसभेला आपल्याला जास्त जागा हव्यात म्हणून मागणी करत आहेत. काही करा, पण आम्हाला मोठा भाऊ म्हणा तरच आम्ही युतीला तयार आहोत, असे वक्तव्य करत आहेत. म्हणजे भाजपने आम्हीच मोठे आहोत हे सिद्ध केल्यानंतरही शिवसेनेला जाग आलेली नाही. छोटा भाऊ-मोठा भाऊ हा वाद आळवत बसले आहेत. दुसरीकडे काँग्रेस राष्ट्रवादीला असाच मोठा भाऊ कोण याचा उलगड झालेला नाही. १९९९ ला परस्परविरोधी लढल्यानंतर झालेल्या आघाडीत ज्याचे जास्त आमदार त्याचा मुख्यमंत्री या १९९५ च्या युतीच्या फॉम्र्युल्याची रि ओढत काँग्रेसला मोठा भाऊ बनवत राष्ट्रवादीने छोटय़ा भावाची भूमिका स्वीकारली. १९९९ च्या निवडणुकीत काँग्रेसने ७५ जागा जिंकल्या होत्या, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसने ५८ जागांवर विजय मिळवला होता. त्यामुळे अर्थातच काँग्रेस मोठा भाऊ झाला आणि काँग्रेसच्या विलासराव देशमुख यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपदाची धुरा आली. छोटा भाऊ असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे उपमुख्यमंत्रीपद आले. पण पाचच वर्षात चित्र पार बदलले.२००४ ची निवडणूक काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीने एकत्रित लढवून युतीला शह दिला. या निवडणुकीत आघाडीला बहुमत मिळाले. पण यावेळी राष्ट्रवादीच्या जागा वाढलेल्या होत्या. राष्ट्रवादी काँग्रेसने ७१ जागा जिंकल्या, तर काँग्रेसने ६९ जागांवर यश मिळवले. ज्याचे जास्त आमदार त्याचा मुख्यमंत्री या हिशोबाने राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे मुख्यंत्रीपद जाणे अपेक्षित होते. यावेळी आत्ताच्या शिवसेनेप्रमाणेच काँग्रेस वागली. आपले संख्याबळ कमी झाले तरी मीच मोठा भाऊ, काँग्रेसच मोठा भाऊ असा आग्रह काँग्रेसने धरला. केंद्रीय मंत्रीपदी असलेल्या यूपीए सरकारमधील तिस-या क्रमांकाचे पद मिळालेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवारांनी काँग्रेसकडे मुख्यमंत्रीपद देण्याची सूचना केली आणि राष्ट्रवादीने नमते घेतले.म्हणजे दोन मोठय़ा भावांना दोन छोटय़ा भावांनी लहान केले तरी आम्हीच मोठे आहोत हे म्हणण्याचा विनोद शिवसेना आणि काँग्रेसच करू शकते. शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांना काँग्रेसचा पुळका का येतो त्याचे हे नेमके कारण आहे. इथे दोघांचे सगोत्र आहे असे दिसते. याबाबत माजी उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील यांनी सांगितलेला किस्सा मजेशीर आहे. आबा म्हणाले होते, १९९९ ला ज्याचे जास्त आमदार त्याचा मुख्यमंत्री हे सूत्र मान्य केले होते. तेव्हा आमच्या ५८ पेक्षा जास्त काँग्रेसच्या ७५ आमदारांची संख्या होती. त्यामुळे आम्ही त्यांना मोठय़ा मनाने मोठय़ा भावाची भूमिका करायला दिली, मुख्यमंत्रीपद दिले. पण २००४ ला आमच्या आमदारांची संख्या ७१ होती, काँग्रेसचे आमदार ६९ होते, आमचे दोन आमदार जास्त होते, तरीही आम्हाला मुख्यमंत्रीपदाची जागा हवी असा हट्ट काँग्रेसने धरला होता. त्यावेळी आर. आर. पाटील यांनी विलासराव देशमुख यांना विचारले कसे काय? तर विलासराव म्हणाले, ७१ पेक्षा आमचे ६९ जास्त मोठे आहेत. यावर आर. आर. पाटील म्हणाले होते की, हवं तर मुख्यमंत्रीपद घ्या तुमच्याकडं, पण ७१ पेक्षा ६९ हा आकडा जास्त आहे, हे कोणत्या मास्तरनं तुम्हाला शिकवलं त्या मास्तरचं नाव सांगा.’ एकूणच मोठा भाऊ आपल्या छोटे भाऊ पुढे गेलेले असतानाही त्यांचे वर्चस्व आणि कर्तृत्व मानत नसतील तर या भाऊबंदकीत अनेक भाऊ शिरतात. शिवसेनेने भाजपचे वर्चस्व मानले नाही आणि युती तोडली होती. परिणामी २०१४ च्या विधानसभेला स्वबळावर लढून भाजपने सर्वात मोठा पक्ष म्हणून ख्याती मिळवली. जेवढय़ा जागा मागितल्या होत्या सेनेकडे तेवढा आकडा जिंकून दाखवला. त्यासाठी ओढाओढी, फोडाफोडी केली हा भाग वेगळा, ‘एव्हरिथिंग इज फेअर इन लव्ह, वॉर अँड इलेक्शन’ असे आता म्हणावे लागते. पण तरीही शिवसेना पाठिंबा देणार नाही आणि निवडणुका लगेच नकोत म्हणून नागपूरकर भावाला मदतीसाठी बारामतीकर भाऊ धावून आला आणि मुख्यमंत्रीपदापासून वंचित राहिलेल्या भाजपला सरकार स्थापनेस टेकू दिला. त्यानंतर शिवसेनेचे डोळे उघडले, कसेही करा पण सरकारमध्ये शिरा या हेतूने विरोध मावळून संधीसाधूपणाने एका खिशात राजीनामे घेऊन ते सरकारमध्ये घुसले. सरकारी फळे चाखली, लाभ उठवला, त्याला कारण भाजप होते. तरी आम्हीच मोठे भाऊ म्हणायला सेनेवाले मोकळे. भाजपने बारामतीकर भाऊ केल्यावर शिवसेनेने दिल्लीत राहुल गांधींशी घरोबा जोडून काँग्रेसला भाव देत भाऊ केले. त्यामुळे आता भविष्यात लहान भावाला मोठे होऊ नये यासाठी शिवसेनेची ही भाऊबंदकी नव्या भावाच्या नादाने जाईल असे संकेत संजय राऊत यांच्याकडून मिळत आहेत. सातत्याने ज्याप्रकारे मोदींची निर्भर्त्सना आणि राहुल गांधींचे गोडवे संजय राऊत गात आहेत त्यावरून सख्खा भाऊ पक्का वैरी अशा प्रकारचे नाटय़ राजकारणात निर्माण केले जाण्याच्या या हालचाली आहेत. त्याचवेळी शिवसेनेला नमवण्यासाठी कमळाबाई कदाचित घडय़ाळाचा गजर करून धनरुभग करण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. पण एकंदरीत आगामी महाराष्ट्रातले राजकारण हे छोटा भाऊ मोठा भाऊ आणि भावाचे भाऊ यांच्यातील जोडीसाखळीच्या खेळावर अवलंबून राहील असे दिसते.युती आणि आघाडी झाल्यावर हे दोन्ही गट किंवा चारही पक्ष युतीचा धर्म, आघाडीचा धर्म, नैसर्गिक युती, समविचारी आघाडी अशा गप्पा करून आपला संसार सुखाचा चालल्याचा आभास करत होता. परंतु तिहेरी तलाकला विरोध होत असला तरीही आता या युती आणि आघाडीतील मधुचंद्राचे दिवस संपल्यावर तलाक देऊन मोकळे झाले आहेत. आता पुन्हा एकदा निकाह लावण्यासाठी त्याच उत्साहात एकत्र येण्यासाठी सेना काँग्रेसशी आणि भाजप राष्ट्रवादीशी संबंध जोडून पुन्हा नवा संसार थाटायला मोकळे होतील, असे दिसते.
आता तरी सरकार काही बोध घेणार का?
देशाचा यंदाचा बेरोजगारीचा दर हा गेल्या ४५ वर्षात सर्वाधिक असल्याचा अहवाल राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाकडून करण्यात आला आहे. या कार्यालयाने केलेल्या नियतकालिक श्रम शक्ती सर्वेक्षणातून ही बाब समोर आली आहे. या सर्वेक्षणानुसार, देशातील २०१७-१८चा बेरोजगारीचा दर हा ६.१ टक्के इतका आहे. त्यामुळे २०१६ ला झालेल्या नोटाबंदीचे दुष्परिणाम आता समोर येताना दिसत आहेत हे निश्चित. त्याचप्रमाणे रोजगार निर्मितीची दिलेली या सरकारची सर्व आश्वासने पूर्णपणे खोटी ठरलेली असून त्याचाच हा परिणाम आहे, असेही म्हणायला वाव आहे. त्याशिवाय आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया अशा झालेल्या घोषणांमधून कोणतीही रोजगार निर्मिती अद्याप झालेली नाही आणि त्याला परकीय गुतवणूकदारांनी फारसा प्रतिसाद दिलेला दिसत नाही, असाच निष्कर्ष यातून निघतो आहे. राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाच्या हंगामी अध्यक्षांसह एका सदस्याने सोमवारी दिलेल्या राजीनाम्याच्या पार्श्वभूमीवर हा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.नोटाबंदीनंतरची लक्षणीय रोजगार घट दर्शवणारा अहवाल रोखून धरल्याबद्दल राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाच्या सदस्यांनी राजीनामे दिले होते. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाच्या सर्वेक्षणाचा अहवाल अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही. मात्र, या अहवालानुसार १९७२-७३ पासूनच्या बेरोजगारीचा दर सध्या सर्वाधिक आहे. ही या सरकारच्या नाकर्तेपणाची कामगिरीच म्हणावी लागेल. फक्त भाषण करून आणि घोषणा करून काही होत नाही, तर प्रत्यक्षात कृतीत काहीतरी असावे लागते. योजना कागदावर आणि अंमलबजावणी नाही, अशा प्रकारे सरकार चालवले जात नाही हे आता मोदी सरकारने ध्यानात घेतले पाहिजे आणि इथून पुढे तरी त्यावर सुधारणा केली पाहिजे. शासन चांगले निर्णय घेते आहे पण प्रशासन त्याची अंमलबजावणी करत नाही. शासनाचा प्रशासनावर अंकुश नाही. शासन पळवण्याची धमक या सरकारमध्ये नसल्याने प्रशासन शासनाला जुमानत नाही, अशी परिस्थिती आहे. त्याचाच हा परिणाम आहे. आदर्श आणि घोषण या प्रत्येकाच्या चांगल्या असतात. हे केले पाहिजे, ते करीन वगैरे वगैरे. पण त्या प्रत्यक्षात अमलात आल्या नाहीत, तर नेमके काय होते याचेच हे चित्र म्हणावे लागेल.आज परिस्थिती अशी आहे की, नोटाबंदीमुळे अनेक लोकांच्या नोक-या गेल्या आहेत, त्या पार्श्वभूमीवर हा अहवाल जारी करणे महत्त्वाचे होते. त्यात सरकारच्या नोटाबंदीच्या निर्णयाचे जे परिणाम झाले, त्यातील प्रतिकूल बाबींचा समावेश असल्याने हा अहवाल रोखून धरण्यात आल्याचे सांगण्यात येत होते. अर्थात यावरून सरकार सारवासारव करणार यात कसलीही शंका नाही. या सदस्यांनी आमच्याकडे कधीही त्यांचे आक्षेप व्यक्तच केले नाहीत, अशी भूमिका सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने घेतली होती. पण आक्षेप घेतले काय, न घेतले काय परिणाम तर समोर येताना दिसत आहेतच ना. आज बेरोजगारांची संख्या प्रचंड वाढलेली आहे. संधीची कसलीही उपलब्धता नसताना नुसते आरक्षण देण्याचे काम सरकार करत आहेत. हे आरक्षण कुठे लागू पडणार आहे? नोकरी नाही, संधी नाही मग त्या आरक्षणाचा उपयोग काय? सरकारने अगोदर संधी उपलब्ध केली पाहिजे. रोजगार निर्मितीसाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. वाढत्या लोकसंख्येबरोबर वाढती बेरोजगारी हे या देशाला अराजकतेकडे घेऊन जाऊ शकते.रोजगाराअभावी युवावर्ग एकतर व्यसनात गुरफटून जाईल किंवा गुन्हेगारी जगताकडे वळू शकतो. यापासून आवर घालण्यासाठी रोजगार निर्मितीसाठी प्रयत्न करणे हाच उपाय आहे. त्याकडे सरकारचे दुर्लक्ष झाल्याचेच या अहवालातून स्पष्ट होते आहे. आज बेरोजगारांचा आकडा ही फार मोठी चिंतेची बाब या देशापुढे आहे. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी आपल्या अभिभाषणात पुन्हा एकदा नोटाबंदीचे समर्थन केले असले तरी नोटाबंदीचे दुष्परिणाम आता दिसू लागलेले आहेत. आर्थिक व्यवहार आणि रोखीच्या व्यवहाराला घातलेल्या आळय़ामुळे अनेक व्यवसाय उद्योग बंद पडल्याचे चित्र आहे. विशेषत: बांधकाम क्षेत्राला याचा फार मोठा फटका बसला आहे. त्यामुळे बांधकाम क्षेत्रातील आलेली मंदी हा फार मोठा फटका बेराजगारीच्या वाढीसाठी कारणीभूत आहे. अनेक बांधकामांचे प्रकल्प ठप्प झाल्यामुळे बांधकाम क्षेत्रात काम करणारे लाखो कुशल-अकुशल कामगार, असंघटित कामगार हे बेरोजगार झालेले दिसून येतात. रोजगार निर्मितीसाठी प्रयत्न न झाल्यामुळे आणि गुंतवणुकीसाठी वातावरण अनुकूल असूनही म्हणावी तशी परकीय गुंतवणूूक न झाल्याने रोजगाराची निर्मिती झालेली नाही. त्या तुलनेत कुशल, सुशिक्षित बेरोजगार तरुणवर्ग दरवर्षी शिकून बाहेर पडत आहे.नुकत्याच ठिकठिकाणी झालेल्या पोलीस भरतीत डॉक्टर, इंजिनीअर आणि उच्चशिक्षित तरुणांनीही भाग घेतल्याचे केविलवाणे वास्तव समोर आले होते. हे नेमके कशाचे चित्र आहे? सरकार तरुणांना रोजगार देण्यास सक्षम नाही म्हणूनच हा प्रकार घडताना दिसत आहे. नोटाबंदीमुळे काळा पैसा बाहेर येईल, असा सरकारचा होरा होता. पण काळा पैसा कर चुकवलेला पैसा असला तरी तो चलनात व्यवहारात असल्यामुळे अनेक व्यवहार होत होते. त्यामुळे रोजगाराला चालना मिळत होती. याकडे सरकारचे दुर्लक्ष झाले. निव्वळ हिशोबी पैशावर बँका चालू शकत नाहीत. आपल्याकडे बँका आणि पतसंस्थांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात काळा पैसाही जमा झालेला असतो. पण तोही उपकारक ठरत असतो. कारण त्या ठेवींच्या पैशातून, तर बँका कर्ज रूपाने लोकांना पैसे देत असतात. त्यातूनच रोजगारासाठी, स्वयंरोजगारासाठी पैसा उपलब्ध होत असतो. असा पैसा नोटाबंदीमुळे कुजला आणि रोजगार निर्मितीला फटका बसला असावा. त्याचप्रमाणे स्वयंरोजगारासाठी म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी काढलेली मुद्रा योजना ही पूर्णपणे फसलेली आहे. कारण राष्ट्रीयीकृत बँका या मुद्रा योजनेची माहिती देण्यात टाळाटाळ करतात. अशी कर्ज देण्यास उत्सुक नाहीत. त्यामुळे सरकारने घोषणा केल्या पण त्याची अंमलबजावणी न केल्याने तसेच प्रशासनावर अंकुश नसल्याने हे दुष्परिणाम दिसून येत आहेत. त्यामुळे इथून पुढे तरी सरकार शहाणपणा दाखवणार का, हा खरा प्रश्न आहे.
मोदी सरकारचा ‘मत’संकल्प
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या काळातील शेवटचा अर्थसंकल्प पीयूष गोयल यांनी शुक्रवारी मांडला. अंतरिम अर्थसंकल्प म्हणता म्हणता, सर्व मुख्य मुद्यांना हात घालत एकूणच २०१९च्या लोकसभा निवडणुका डोळय़ासमोर ठेवून सर्वाना खूश करण्याचा प्रयत्न या अंतरिम आणि अंतिम अर्थसंकल्पातून या सरकारने केला. शेतकरी, कामगार, मध्यमवर्गीय, असंघटित क्षेत्रातील कर्मचारी, गोरगरीब, उद्योजक या सर्वानाच खूश करण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून केला आहे. त्यामुळे याचा फायदा भारतीय जनता पक्षाचे मोदी सरकार आगामी निवडणुकीत उठवणार यात कसलीही शंका नाही. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या अनुपस्थितीत हंगामी अर्थमंत्री असलेल्या पीयूष गोयल यांनी मांडलेल्या या अंतरिम अर्थसंकल्पात पीयूष गोयल यांनी अक्षरश: घोषणांचा पाऊस पाडल्याचे चित्र दिसत आहे. अर्थात या अर्थसंकल्पात असा पाऊस पडणार हे अपेक्षित होतेच, त्याप्रमाणे या सरकारने करून दाखवले. त्यामुळे या अर्थसंकल्पाचे वर्णन हे मोदी सरकारचा ‘मत’संकल्प असे करावे लागेल.या अर्थसंकल्पात नोकरदार आणि मध्यमवर्गीयांना खूश करण्याचा प्रयत्न केला आहे. यामध्ये ५ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही टॅक्स नाही, ही केलेली घोषणा फार महत्त्वाची आहे. पाच लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त केल्यामुळे नोकरदार आणि मध्यमवर्ग यातून खूश होताना दिसत आहे. मोदी सरकारचा हा शेवटचा अर्थसंकल्प होता. तरीही अंतरिम अर्थसंकल्पाच्या स्थापित परंपरा मोडून सरकारने काही सवलती देऊ केल्याचे दिसून येत आहे. त्याचप्रमाणे गरीब आणि सामान्य माणसालाही हा उपकारक वाटेल, असा संकल्प आहे. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प बजेट कम जाहीरनामा अशाच स्वरूपाचा अर्थसंकल्प आहे. कारण, यामध्ये मोदी सरकारने कामगारांना पेन्शन देण्याची घोषणा केली आहे. १०० रुपये प्रति महिन्याच्या गुंतवणुकीवर ६० वर्षाच्या वयानंतर प्रति महिना ३ हजार रुपये पेन्शन मिळणार आहे. १८व्या वर्षापासून गुंतवणुकीला सुरुवात केल्यास, दरमहा ५५ रुपयेच गुंतवावे लागणार आहेत.मोदी सरकारच्या या योजनेचा वयोवृद्ध पेन्शनधारकांना मोठा फायदा मिळणार आहे. त्यामुळे सामान्य कर्मचारीवर्गाला खूश करण्याचा इथे कुठेतरी प्रयत्न झालेला दिसून येतो. तसेच असंघटित कामगारांसाठी मोदी सरकारने फार मोठी घोषणा केली आहे. त्यामध्ये २१ हजार रुपये पगार असणा-या असंघटित कामगारांना मासिक ३ हजार रुपये पेन्शन मिळणार आहे. याचा लाभ १० कोटी कामगारांना मिळणार असल्याचा दावाही पीयूष गोयल यांनी यावेळी केला आहे. त्यामुळे एक मोठा मतपरिवर्तनाचा वर्ग खूश करण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून झालेला दिसून येतो. याशिवाय लोकसभेमध्ये अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करताना गोयल यांनी कामगारांसाठीची ग्रॅच्युईटीची मर्यादा वाढविण्याची घोषणा केली आहे. आता जास्तीत जास्त २० लाख रुपयांची ग्रॅच्युईटी दिली जाणार आहे. यामुळे नोकरशाहीला कुरवाळून गेल्या काही दिवसांपासून असलेली नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्नही केलेला दिसून येतो. विशेष म्हणजे ही ग्रॅच्युईटी करमुक्तच राहणार असल्याचेही अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.त्यामुळे नोकरदारवर्गाला जास्तीत जास्त खूश करण्याचा प्रयत्न केलेला दिसून येतो. सध्या ग्रॅच्युईटीसाठीची अधिकतम मर्यादा १० लाख रुपयांची आहे. ती एकदम दुप्पट केल्यामुळे इथून पुढे निवृत्त होणा-यांना त्याचा लाभ होईल असे दिसते. यातून निवृत्त होणा-यांचा एक मीडिया किंवा माध्यम बनवण्याचा प्रकार होईल आणि चौकाचौकात हे लाभधारक जादा ग्रॅच्युईटीधारक सरकारचे गोडवे गाताना ठिकठिकाणच्या ज्येष्ठ नागरिक कट्टय़ावर दिसतील, याची ही तरतूद केलेली दिसते. याशिवाय गेल्या दोन वर्षामध्ये भविष्य निर्वाह निधी योजनेमधील खात्यांची २ कोटींनी वाढ झाल्याचेही गोयल यांनी स्पष्ट केले. याचाच अर्थ देशामध्ये नोक-या निर्माण होत असल्याने विरोधकांचा दावा खोटा असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. म्हणजे दोनच दिवसांपूर्वी नॅशनल सॅपल सव्‍‌र्हेमध्ये ४५ वर्षातील सर्वाधिक बेरोजगारी वाढल्याचे बोलले गेले होते, त्याला नकळत उत्तर देत २ कोटी रोजगार वाढल्याचे नकळत सांगितलेले दिसून येते. या अर्थसंकल्पात मोदी सरकारने शेतक-यांना खूशखबर दिली आहे. दुष्काळ व नापिकीच्या समस्येला तोंड देणा-या देशातील शेतक-यांच्या खात्यात वर्षाला सहा हजार रुपये जमा करण्याची घोषणा अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी केली आहे. दोन हेक्टपर्यंत शेतजमिनीची मालकी असलेल्या शेतक-यांना ही रक्कम मिळणार असून, एकूण १२ कोटी शेतक-यांना याचा लाभ होणार आहे. गेल्या साडेचार वर्षात सरकारने शेतक-यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले. याच प्रयत्नांचा भाग म्हणून पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीमध्येही वाढ करण्यात आली आहे.याशिवाय, आता वर्षाला थेट सहा हजार रुपये शेतक-यांना मिळतील. दोन-दोन हजार रुपयांच्या तीन हप्त्यांमध्ये हे पैसे दिले जातील. या योजनेपोटी सरकारी तिजोरीवर एकूण ७५ हजार कोटींचा भार पडणार आहे. १ डिसेंबर २०१८ पासून ही योजना लागू होणार असून, लवकरच पहिला हप्ता शेतक-यांना दिला जाईल, असे पीयूष गोयल यांनी सांगितले. हे सगळे पाहता, शेतकरी वर्ग, असुरक्षित असंघटित कर्मचारी, संघटित कर्मचारी आणि नोकरदार, मध्यमवर्गीय आणि ज्येष्ठ नागरिक अशा सर्वच क्षेत्राला सर्व वयोगटांतील आणि उत्पन्न गटातील वर्गाला खूश करण्याचा हा अर्थसंकल्प प्रयत्न करताना दिसून येतो. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प म्हणजे, एकूणच आगामी निवडणुका जिंकण्यासाठी केलेला ‘मत’संकल्प आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.विशेष म्हणजे, संरक्षण खात्याच्या निधीमध्ये घसघशीत वाढ करण्यात आली असून, यंदा संरक्षण खात्याचा एकूण खर्च ३ लाख कोटी रुपये असणार आहे. विविध मिसाइल्स, निवृत्ती वेतन, मासिक पगार या सर्वासाठी देण्यात आलेल्या निधीत वाढ करण्यात आली आहे. संरक्षण क्षेत्राकडे सरकारचे दुर्लक्ष असल्याची आणि तरतूद कमी केली जात असल्याची तक्रार गेली दोन र्वष होत होती. ती दूर करण्याचा नेमका प्रयत्न या सरकारने केलेला दिसून येतो. याशिवाय ४० वर्षापासून रखडलेला वन रँक वन पेन्शनचा प्रश्न सोडवून जवानांना हक्काची पेन्शन मिळवून दिल्याचा दावा पीयूष गोयल यांनी केला आहे. आतापर्यंत ३५ हजार कोटी रुपयांच्या पेन्शनचे वाटप करण्यात आले आहे. तसेच पेन्शनच्या रकमेत दुप्पट वाढ करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. जवानांचे पगारही मोठय़ा प्रमाणात वाढवण्यात येणार आहेत. तसेच २०२२ पर्यंत अंतराळात मानवी यान पाठवण्यासाठी सरकार प्रतिबद्ध असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. शेतकरी, मध्यमवर्ग, कामगार सर्वासाठीच हा अर्थसंकल्प फायदेशीर ठरला असून, निवडणुकांपूर्वी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत.
गुहेत जाऊन वाघिणीला लक्ष्य केले..
भारतीय जनता पक्षाने सध्या आपले लक्ष पश्चिमबंगालवर केंद्रित केलेले आहे. ज्या पश्चिमबंगालमध्ये अनेक र्वष डाव्यांची सत्ता होती, त्या डाव्यांना नेस्तनाबूत करून ममता बॅनर्जीनी सत्ता हस्तगत केली. पण, आजवर काँग्रेस आणि भारतीय जनता पक्षाला या राज्याने कायम चार हात दूर ठेवले होते; परंतु गेल्या काही दिवसांपासून अशा घडामोडी घडत आहेत की, पश्चिमबंगालमध्ये भाजपला दरवाजे खुले होताना दिसत आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणजे, शनिवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची झालेली विराट सभा. ज्या भाजपला पश्चिमबंगालमध्ये सभा घेतल्यावर माणसे सभेला जमवणे कधी जमले नव्हते आणि रिकाम्या खुच्र्यापुढे सभा घेऊन नाकारले जात होते, त्याच भाजपची, पंतप्रधान मोदींची ‘न भूतो न भविष्यती’ अशी सभा त्याठिकाणी होते, हे फार मोठय़ा परिवर्तनाचेच लक्षण म्हणावे लागेल.नरेंद्र मोदींना आणि भाजपला आव्हान निर्माण करू पाहणा-या ममता बॅनर्जीना नेस्तनाबूत करण्याचा चंगच भाजपने बांधलेला यातून दिसून येतो. किंबहुना वाघाच्या गुहेत शिरून त्याची शिकार करण्याचा जो प्रकार शूरवीर करतात, तसाच प्रकार पश्चिमबंगालमध्ये भाजप करताना दिसते आहे. यावरून बंगाली वाघिणीला शह देण्यासाठी शाह-मोदी जोडी कार्यरत झालेली दिसते आहे. मोदींनी आपल्या भाषणात शनिवारी तृणमूल काँग्रेसला चांगलेच लक्ष्य केल्याचे दिसून आले. पश्चिमबंगालमधील तृणमूल काँग्रेसच्या सरकारने मध्यमवर्गीयांच्या स्वप्नांचा चुराडा केल्याचा आरोप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी येथील सभेत केला. राज्य सरकारवर त्यांनी खंडणीखोरीचा आरोप केला. म्हणजे औद्योगिक शहर अशी ओळख असलेल्या दुर्गपूरमधील सभेत पंतप्रधानांनी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना लक्ष्य केले. ज्याप्रमाणे यापूर्वी साम्यवादी सरकारांनी लोकशाही कमकुवत करण्याचा प्रयत्न केला, तोच कित्ता ममता गिरवत आहेत, असा आरोप पंतप्रधानांनी केला.पश्चिमबंगालमध्ये आपली भूमिका आजवर कधीच भाजपला मांडता आलेली नव्हती. दीर्घकाळ डावी विचारसरणी तेथील जनतेत शिरल्यामुळे केवळ विरोधासाठी विरोध करून मागास मनोवृत्तीत राहणे, यालाच बंगाली जनतेने प्राधान्य दिले होते. ममता बॅनर्जी याही जनतेला धुळफेक करतच सरकार चालवताना दिसत आहेत. किंबहुना ज्याप्रकारे कम्युनिस्टांनी २४ र्वष संथगतीने राज्य चालवले, तोच प्रकार ममता बॅनर्जीनी पुढे चालवल्याचे दिसून आले. परिणामी इथे ना विकास, ना कसला विचार, अशी परिस्थिती होती. अशा परिस्थितीत जनतेलाही डोके चालवायला संधी नव्हती. त्यामुळे ममता बॅनर्जी किंवा डावे पक्ष यांच्याशिवाय कोणत्याही सभेला इथली प्रजा जात नव्हती. पण, एकदम या ठिकाणी परिवर्तनाचे वादळ निर्माण होण्याची चिन्हे दिसू लागली. तसे वारे वाहू लागले. त्यामुळे त्या हवेचा फायदा भाजपने घेण्यास सुरुवात झाली. गेल्या काही दिवसांत अमित शाह, मोदी यांनी पूर्णपणे पश्चिमबंगालला लक्ष्य केले. त्याचाच एक भाग म्हणून शनिवारच्या सभेत मोदींनी स्पष्ट केले की, जनतेची स्वप्ने केंद्र सरकार पूर्ण करील, असे आश्वासन पंतप्रधानांनी दिले आहे. सबका साथ सबका विकास, या धोरणानुसारच केंद्रीय अर्थसंकल्पात जनआकांक्षेचे प्रतिबिंब उमटल्याचे मोदींनी सांगितले.केंद्र सरकारने गेल्या साडेचार वर्षात पश्चिमबंगालसाठी ९० हजार कोटींचे पायाभूत प्रकल्प मंजूर केले. मात्र, राज्य सरकारने त्याबाबत फारसा रस दाखविला नाही, असा दावा पंतप्रधानांनी केला. यातून ममता बॅनर्जीची निष्क्रियता उघड करून महाआघाडीत पंतप्रधानपदासाठी प्रमुख दावेदार असलेल्या ममता बॅनर्जी काही कामाच्या नाहीत, हेच स्पष्ट केले. शाळा, महाविद्यालयात प्रवेश असो किंवा नोक-या, जनतेला खंडणी द्यावी लागते, असा आरोप पंतप्रधानांनी ममता बॅनर्जीच्या सरकारवर केला. आम्ही जनतेबरोबर असून, हे फार काळ चालणार नाही, असे स्पष्ट केले. पश्चिमबंगाल सरकार भाजप कार्यकर्त्यांविरोधात दडपशाही करत आहेत. मात्र, हिंसाचाराला न घाबरता आमचे कार्यकर्ते तोंड देत आहेत, हे कौतुकास्पद असल्याचे मोदींनी सांगितले. मोदींच्या या सभेला अफाट गर्दी झाली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची सभा उत्तर २४ परगणा जिल्ह्यातील ठाकूरनगर येथे सुरू असताना, शनिवारी चेंगराचेंगरीसदृश परिस्थिती निर्माण झाली. त्यात अनेक जण जखमी झाले, त्यामुळे मोदी यांना भाषण आवरते घ्यावे लागले. मातुआ समाजाचे लोक या सभेस मोठय़ा प्रमाणात उपस्थित होते. मोदी यांच्या सभेच्या वेळी त्यांचे शेकडो समर्थक बाजूला उभे होते. त्यांनी अचानक सभेच्या मैदानातील आतल्या भागात घुसण्याचा प्रयत्न केला, त्यावेळी चेंगराचेंगरी झाली. मोदी यांनी जमावाला समजावण्याचा प्रयत्न केला. हे मोदींचे बंगाली जनतेला वाटणारे आकर्षण बंगालमध्ये भाजपचे कमळ फुलणार असल्याचेच द्योतक म्हणावे लागेल.काही दिवसांपूर्वीच ममता बॅनर्जीच्या तृणमूलचे काही खासदार आणि कार्यकर्ते भारतीय जनता पक्षात दाखल झाले. अजूनही काही मोठे नेते भाजपमध्ये येण्याची शक्यता आहे. याचा अर्थच स्पष्ट आहे की, ममता बॅनर्जीच्या एकाधिकारशाही आणि हट्टीपणाला बंगाली जनता कंटाळली आहे. त्यांना सक्षम आणि कार्यक्षम असा पर्याय तिथे हवा आहे. डाव्यांना पर्याय म्हणून तिथल्या जनतेने काही वर्षापूर्वी ममतांना संधी दिली. पण, त्यांनी बंगालसाठी काहीच केले नाही. त्यांना फक्त आपली प्रादेशिक ताकद दाखवून केंद्र आणि राज्याला त्या ताकदीवर नाचवायचे होते. त्यामुळे जनतेला ममतांना पर्याय हवा होता. तो काँग्रेसमध्ये दिसत नव्हता. कारण, काँग्रेसबरोबर ममतांनी आधीच आघाडी केली होती. त्यामुळे मोदींच्या रूपाने भाजपच्या माध्यमातून तिथल्या जनतेला एक आशेचा किरण दिसू लागला. ज्याप्रमाणे इशान्य भारतात परिवर्तन झाले आणि कमळ फुलले तसेच इथेही काही बदल अपेक्षित आहेत. त्यामुळे मोदी, शाह यांनी त्या ठिकाणी आता पाय रोवायला सुरुवात केलेली आहे. आगामी निवडणुकांमधील काही राजकीय अंदाजात उत्तर प्रदेशात भाजपला फटका बसेल, असे सांगितले जाते. ती झीज भरून काढण्यासाठी भाजपला पश्चिमबंगाल हा चांगला पर्याय सापडला आहे. आज काहीच संख्याबळ नसलेल्या या राज्यात भाजप आता पाय रोवणार आणि चांगले संख्याबळ मिळवू शकते, हे या गर्दीनेच दाखवून दिले आहे.
याची सदस्यत्व घ्या:
पोस्ट (Atom)