क्रांतीच्या नावाखाली हिंसा नको!

नक्षलवाद्यांशी संबंध असल्याच्या संशयावरून डाव्या विचारांच्या कार्यकर्त्यांच्या घरावर पोलिसांनी टाकलेले छापे व नजरकैदेमुळे केवळ महाराष्ट्रच नव्हे, तर देशभरात खळबळ माजली आहे. या घटनेमुळे अनेक उलट सुलट चर्चा होऊन त्याचे वेगवेगळे अर्थ निघू शकतात, पण ‘थिंक टँक’ नावाच्या टाकीत नेमके काय साचत असते याचा उलगडा कधीच कोणाला होत नाही. त्या साचलेल्या गोष्टींचा स्फोट झाल्यानंतर त्याचा ऊहापोह होतो हा आजवरचा सगळीकडचा अनुभव आहे. अर्थात या पकडापकडी आणि धरपकडीच्या खेळाचा विरोधी पक्षांसह मानवी हक्क कार्यकर्त्यांनी तीव्र निषेध केला आहे. हिंदुत्ववाद्यांवरील कारवाईवरून लक्ष उडविण्यासाठीच डाव्या विचारांच्या कार्यकर्त्यांना लक्ष्य केले जात आहे, असा आरोप भारिप-बहुजन महासंघाचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी केला आहे. तसेच ही लोकांची दिशाभूल करण्याचा प्रकार आहे, असा आरोप विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केला आहे. त्यामुळे कोणत्याही अटकेचा, धरपकडीचा संबंध स्वत:च्या प्रिय संघटना किंवा व्यक्तींबाबत असतो तेव्हा ती कारवाई नेहमीच सूडबुद्धीची, दुसरीकडे लक्ष वळवण्यासाठी केलेली असते हेही तितकेच खरे.कोरेगाव-भीमा हिंसाचार प्रकरणी मंगळवारी पोलिसांनी मुंबई, दिल्ली, रांची, गोवा आणि हैदराबादेत डाव्या विचारसरणीच्या काही लोकांच्या घरावर छापे टाकले. या छाप्यांमध्ये सुधा भारद्वाज, वरवरा राव, वर्नोन गोन्साल्वीस, अरुण परेरा व गौतम नवलखा या नक्षलींशी संबंध असलेल्या नेत्यांना अटक केली आहे. त्यांच्या घरातून लॅपटॉप, मोबाईल आणि काही वैयक्तिक कागदपत्रे देखील जप्त करण्यात आली आहेत. कोरेगाव-भीमा येथील हिंसाचाराचा पुण्यात झालेल्या एल्गार परिषदेशी संबंध आहे. तसेच, या हिंसाचारामागे नक्षलवाद्यांशी संबंध असलेल्या कार्यकर्त्यांचा हात आहे, असा पोलिसांचा संशय आहे. त्यातूनच हे छापे टाकण्यात आले. ठोस पुरावे मिळाल्यानंतरच ही कारवाई केल्याचा पोलिसांचा दावा आहे. यात अधिक गंभीर बाब म्हणजे एल्गार परिषदेला या नक्षलवाद्यांचा पाठिंबा होता व त्यांनी त्यासाठी रसदही पुरवली होती. काही राजकीय मंडळी नक्षलवाद्यांशी संपर्कात असल्याचा दावाही पोलीस करीत आहेत. तसे असेल तर ही निश्चित गंभीर बाब आहे. सरकार किंवा प्रस्थापित यंत्रणेला माओवादी, नक्षलवाद्यांचा विरोध आहे. मात्र हा विरोध घटनेच्या चौकटीत राहूनच व्यक्त होणे गरजेचे आहे. मात्र तसे न होता क्रांतीच्या नावाखाली हिंसेची भाषा होत असेल, तर ते देशाच्या सुरक्षततेला आव्हान ठरू शकते. या मंडळींची मांडणी घटनेला मानणारी नसेल, तर त्याची निश्चित गंभीरपणे दखल घेणे क्रमप्राप्त आहे. स्वत:ला विचारवंत म्हणवणा-यांच्या सडक्या मेंदूतून असे देश विघातक विचार येत असतील तर अशा मंडळींना धडा शिकविणेच योग्य ठरेल.डॉ. दाभोलकर, कॉ. पानसरे, गौरी लंकेश, कलबुर्गी यांचे मारेकरी आणि कारस्थानकर्ते आणि या विचारवंतांत मग फरक तो काय? ते एकेकाला गाठून मारतात, हे दंगल-हिंसाचार घडवून मारतात एवढाच फरक आहे. पण यातून फक्त दहशत माजवणे हाच विचार प्रकट होतो. डाव्या पक्षांनी हे सर्व आरोप फेटाळले आहेत. महाराष्ट्र पोलीस केंद्रीय यंत्रणांच्या मदतीने दलित अधिकारासाठी लढणारे कार्यकर्ते आणि त्यांचे खटले चालविणा-या वकिलांना लक्ष्य करत आहेत, असे डाव्यांचे म्हणणे आहे. प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत त्यांच्यावर खोटे आरोप लावले जात आहेत. हा लोकशाही अधिकार आणि नागरी स्वातंत्र्यावरील लज्जास्पद हल्ला आहे. या कार्यकर्त्यांवरील हे खटले ताबडतोब मागे घ्यावेत व त्यांची सुटका करावी, अशी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने मागणी केली आहे. वैभव राऊत, कळसकर, सुधन्वा गोंधळेकर प्रकरणानंतर काही संघटनांनी असाच कांगावा केला, मोर्चे काढले. हे कसले राजकारण म्हणायचे? नक्षलवादी हे डाव्या विचारसरणीचे असतात, त्यामुळे डाव्यांना ते नेहमीच जवळचे वाटतात. पण या नक्षलवादी, माओवाद्यांनी आजवर देशभरात गेल्या ५० वर्षात एवढा रक्तपात केला आहे की त्याचा हिशोबही नाही.प्रत्येक घटनेवरून सरकारवर टीका केली पाहिजे हा विरोधी पक्षांचा सूर असतो; परंतु ज्यावेळी देशविघातक कृत्य होत असतात आणि त्याविरोधात सरकारी यंत्रणा, पोलीस खाते जेव्हा पावले उचलतात तेव्हा त्याचे स्वागत करणे हा मनाचा मोठेपणा असतो, तो विरोधक न दाखवता टीका करताना दिसतात, हे लोकशाहीला मारक आहे. यावरून प्रकाश आंबेडकरांनीही सरकारवर टीका केली आहे. हा जनतेचे लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे; परंतु पोलिसांनी याबाबत जे वृत्त प्रकाशित केले आहे त्यामध्ये अनेक कट-कारस्थानांचा ऊहापोह आहे. यामध्ये देशाच्या पंतप्रधानांच्या हत्येचा कट शिजत असल्याचेही स्पष्ट केले आहे. देशातील घटनात्मक आणि उच्च पद असलेल्या व्यक्तीच्या हत्येचा कट रचला जात असताना पोलिसांनी गप्प बसणे हे योग्य आहे का? समजा चौकशीत काहीच सापडले नाही, तर ते सुटून बाहेर येतील. एखाद्याला गुन्हेगार म्हणणे, ठरवणे हे सोपे नसते. पोलिसांनी त्यासाठी बरीच चौकशी केलेली असते, त्याच्या कितीतरी अगोदर पोलीस मागावर असतात. हातात काहीतरी पुरावे लागल्यानंतरच पोलीस छापा टाकतात, अटक करण्याची कारवाई करतात. आज केवळ डाव्यांचे नेते, थिंक टँक आहेत म्हणून त्यांना पकडायचे नाही, मोदी विरोधक आहेत म्हणून त्यांना पकडायचे नाही, अशी भूमिका घेता येणार नाही. विचारवंत असतील, कोणाचे तरी थिंक टँकही असतील, पण याचा अर्थ त्यांच्यावर असलेल्या संशयाने पोलिसांनी कारवाईच करू नये असे नाही. एल्गार परिषदेत झालेली स्फोटक भाषणे, झालेली निंदा आणि कठोर वचने यातून दंगल भडकली आणि महाराष्ट्रातील वातावरण गढूळ झाले. याचा गेले सात-आठ महिने पोलीस तपास घेत आहेत. अशा कारवाया एकाकी होत नसतात.पोलीस अगोदरपासून मागावर असतात. त्यामुळे विचारवंत आणि जबाबदार पदावरच्या व्यक्तीने सावधपणे बोलले पाहिजे. लोकांची माथी भडकवून काही साध्य होत नसते. माथी भडकवण्याचा प्रकार कोणाकडूनही होत असेल आणि त्यामुळे देशात हिंसाचार माजत असेल, तर अशा प्रवृत्तींवर अंकुश ठेवावाच लागेल. हिंसाचार आणि दहशतवादाला जात, धर्म, पक्ष अशा बंधनात कोणी अडकवण्याचा प्रयत्न करू नये. हिरवा, भगवा म्हणता म्हणता आत लाल दहशतवाद सुरू होत असेल तर तो रोखण्याचा प्रयत्न पोलीस करणारच. विचारांचा लढा विचारांनी द्यायचा ही लोकशाहीची अपेक्षा आहे. गोळीची भाषा ही देशाला घातक आहे. त्यापेक्षा जातीयवादाचे विष पेरून जातीय दंगली आणि हिंसाचार करणे ही घातक गोष्ट आहे. ती कोणत्याही पक्ष, धर्म किंवा कोणाचा थिंक टँक, मातृसंस्था यांच्याकडून जरी होत असेल तरी त्यांच्या गुन्ह्याला माफी नाही. अशा परिस्थितीत पोलिसांना त्यांचे काम करू देणे, त्यात राजकीय ताकद दाखवून हस्तक्षेप करू नये हे उत्तम.

भिकारसत्य

भारतात चार लाखांपेक्षा अधिक भिकाºयांची संख्या असल्याचे समोर आले आहे. केंद्रशासित प्रदेशात खूप कमी भिकारी असल्याचे आकडेवारीवरून पहायला मिळतं. मात्र लक्षद्वीप या राज्यात केवळ दोन भिक्षेकरी असल्याचं या आकडेवारीत पुढं आलं आहे. अहवालानुसार तेलंगणा हे राज्य भिक्षेकरीमुक्तीकडे वाटचाल करत आहे तर पश्चिम बंगालमध्ये सर्वाधिक भिकारी आहेत असे हा अहवाल सांगतो. यामध्ये २ लाख २१ हजार ६२७ पुरुष भिकारी असून १ लाख ९१ हजार ९९७ महिला भिकारी आहेत. संपूर्ण देशभरातील भिकाºयांची संख्या ही ४ लाख १३ हजार ६७० आहे असे अहवालात म्हटले आहे. हे तसे न पटणारेच वाटते. म्हणजे भारताची लोकसंख्या १३० कोटी आहे तर त्या तुलनेत ४ लाख भिकारी म्हणजे अगदी नगण्यच म्हणावे लागेल. म्हणजे ०.००३ इतकी कमी संख्या आहे अशी आकडेवारी दिसून येते. पण ही आकडेवारी  कशाच्या आधारे काढली याला काही आधार वाटत नाही. आज केवळ मुंबईचाच विचार करायचा झाला तर शेकडो हजारो नव्हे तर लाखाच्या घरात भिकारी मुंबईत दिसून येतात. त्यामुळे ही जाहीर केलेली आकडेवारी देशाचा चेहरा चांगला दाखवण्याचा प्रयत्न असला तरी ती पटणारी नाही. आजकाल मुंबईतील लोकल आणि रेल्वेस्थानकांत वेगवेगळ्या प्रकारचे भिकारी दिसू लागले आहेत. भिकाºयांची पारंपारीक जीवनशैली बदलली असून भिक मागण्याचे नवे फंडे किंवा प्रकार आता अस्तित्वात येताना दिसत आहेत. एकूणच सध्याचे जीवनमान, अर्थव्यवस्था, महागाई याचा विचार करता भिक मागणारांचे प्रमाण कमी झाले नसून ते फक्त बदलले आहे. हे बदललेले स्वरुप  अहवालकर्त्या संस्थेने पाहिले नसावे म्हणून हा माफक आकडा दिसून येत आहे. भिकारी म्हटले की साधारणपणे अंगावर मळके फाटके कपडे असणे, कळकट अंग, केस अस्ताव्यस्त झालेले, दाढी वाढलेली असा पोशाख समोर येतो. पण भिकाºयांच्या या वेशभूषेचेही आकर्षण तरुणाईला वाटू लागल्यामुळे तरुणांनी फॅशन म्हणून भिकारी लूक डेव्हलप केला. म्हणजे गुडघ््यावर किंवा कुठेही फाटलेल्या, उसवलेल्या, खिसलेल्या मळकट कळकट जीन्सची पँट ही फॅशन आहे. त्यामुळे भिकारी कोण आणि श्रीमंत कोण असा प्रश्न रेल्वेत बसल्यावर पडल्याशिवाय रहात नाही. मुलींच्याही ड्रेसमधील टॉपच्या बाह्या आज अशा प्रकारे आहेत की त्या खांद्यापासून दंडापर्यंत ओरबाडून फाडून काढल्यासारख्या दिसतात. खांद्यापर्यंत काहीतर पट्टी मध्येच भाग फाडल्यासारखा की त्यातून खांदे बाहेर येतील आणि नंतर पुन्हा बाही लावलेली. साधारणपणे भिकारणींचे कपडे, ब्लाऊज ज्या ठिकाणी फाटलेले असतात किंवा एखाद्या पिडीतेवर अत्याचार झाल्यावर कपडे जसे फाटलेले असतात तसे टॉप घालून मुली लोकलमधून प्रवास करतात, त्यामुळे नेमकी भिकारीण कोण आणि कॉलेजयुवती कोण असा प्रश्न कोणालाही पडतो. त्यात मुंबईत घामाने लोकलमध्ये कपडे आपोआपच अस्ताव्यस्त झालेले असतात. भिकाºयाचा लूक यायला फारसा वेळ लागत नाही. आजकाल केवळ फाटके कपडेच नाही तर तरुणांच्या दाढीचेही लूक विचित्र ठेवले जातात. गोटी काय, बोकडदाढी काय, मध्येच रंगवलेले काय, अस्तावस्त फेंदारलेले, जटा बांधल्यासारखे काय कोणी बो बांधते. त्यामुळे भिकारी आणि हे फॅशनबाज यांच्यात काही फरकच वाटत नाही. पाहणी अहवाल तयार करणारांना असे भिकारी कदाचित फॅशनेबल तरुण वाटले असावेत त्यामुळे प्रत्यक्ष पारंपारीक भिकाºयांचा खरा आकडा समोर आला नसावा असे वाटते. या फॅशनबाज तरुणांमुळे आपल्या धंद्यावर परिणाम होऊ नये म्हणून भिकाºयांनीही आपला ड्रेसकोड बदलल्याचे दिसते. आजकाल कांदिवली, मालाड, अंधेरी अशा स्थानकांसह अनेकठिकाणी  कार्पोरेट भिकारी निर्माण झालेले आहेत. विशेषत: रात्रीच्यावेळी हे भिकारी, त्यातही महिला भिकारी जास्त दिसून येतात. यांचे कपडे घरंदाज किंवा मध्यमवर्गियांसारखे असतात. आपण चहा किंवा सरबत घेण्यासाठी फलाटावरील दुकानापाशी उभे राहिलो की या महिला इंग्रजी अथवा तत्सम भाषा बोलत येतात आणि एक दोन नाही तर चक्क २० रुपयांची भिक मागतात. आपण कोणतीही प्रतिक्रीया दिली नाही तर अंगाला हात लावून, आपल्याला एक वडा पाव आणि पाण्याची बाटली घेऊन द्या म्हणून आग्रह करतात. दया येऊन आपण दिले तर या महिला पटकन निघून जातात. पुढे अंगावर दागिने आणि भरगच्च कपडे घातलेल्या महिला कडेवर मूल घेऊन २० रुपये मागू लागतात. एक दोन नाही तर किमान २० रुपयांचा मीटर या भिकाºयांनी सुरु केला आहे. आता हातात थाळी घेणारे,गळयात झोळी अडकवलेले भिकारी नाही तर कार्पोरेट झालेले भिकारी उपलब््ध दिसतात. त्याचा या अहवालात कुठेही उल्लेख नसावा असेच वाटते. खरं तर भिकारी असणे ही शोकांतिका आहे. देशासाठी लांछनास्पद आहे. तरीही आहेत त्या भिकाºयांचा नेमका आकडा न सांगता तो चुकीचा सांगणे ही सुद्धा फसवणूकच म्हटली पाहिजे. पुरुष भिक्षेकरीगृह, सुधारगृह,आश्र्रमशाळा, वस्तीगृृहे अशा सर्व सुविधा असतानाही आज सर्व वयातील भिकारी नित्य दिसतात. रेल्वेतून प्रत्येकाला हात लावून पाया पडत एक दोन रुपये गोळा करणारी भावंड, पती पत्नी, कोणत्या तरी संस्थेचे कार्ड दाखवून मुके असल्याचे सांगून कार्डवर नाव लिहून पैसे गोळा करणारे भिकारी असे कितीतरी प्रकारचे भिकारी दिसून येतात. त्यात ठिकठिकाणी कोपºयात चरसी, दारुडे पडलेले असतात, त्यामुळे भिकारी कोण आणि बाकीचे कोण असा प्रश्न पडल्यामुळे त्यांची गणना चुकली असावी. पण लांछनास्पद बाब असली तरी भारतात भिकाºयांची संख्या भरपूर असणार आहे. भिक मागणे कायद्याने गुन्हा असला तरी असे लाखो लोक आहेत हे सत्य आहे.

लोकसभा निवडणुकीची ‘पवारनीती’

विरोधी पक्षांना २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीचे चांगलेच वेध लागले आहेत. या निवडणुकीत भाजपला कसे घालवता येईल आणि मोदी राजवट कशी संपुष्टात आणता येईल यासाठी सगळेच विरोधी पक्ष कामाला लागले आहेत. भाजप विरोधी मतांची विभागणी होऊ नये यासाठी प्रत्येकजण प्रयत्न करत असताना शरद पवार यांची आगामी काळातील भूमिका ही महत्वपूर्ण असणार यात शंका नाही. त्यादृष्टीने त्यांनी आतापासूनच पावले टाकायला सुरुवात केली आहे. ‘आता नाही, तर कधीच नाही’ या भूमिकेत ते पॅड बांधून मैदानात उतरले आहेत. रालोआ किंवा भाजप सरकारकडे पंतप्रधानपदाचा उमेदवार आहे, त्यामुळे पत्रकारांनाच नाही तर सर्व विरोधी पक्षांनाही आपला पंतप्रधानपदाचा उमेदवार कोण हा प्रश्न त्यामुळेच सतावतो आहे. त्यामुळे काँग्रेसबरोबर आघाडी करण्यासाठी इच्छुक असणारा प्रत्येक पक्ष हाच प्रश्न उपस्थित करताना दिसतो आहे. तोच प्रश्न जेव्हा पवारांपुढे येतो तेव्हा ते स्पष्ट म्हणतात की, भाजपला आधी सत्तेतून घालवू, त्यानंतर देशाचा पंतप्रधान कोण हे ठरविता येईल. सोमवारी मुंबईत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बैठकीत त्यांनी हे स्पष्ट केले. पवारांनी सांगून टाकले की भाजपच्या विरोधात आता वातावरण तयार झाले असून, सर्व समविचारी पक्षांनी एकत्र येण्याची गरज आहे. अर्थात समविचार म्हणजे भाजपला हरवण्याचा विचार करत असलेले आणि २०१४ पासून विविध ठिकाणी झालेल्या निवडणुकीत सत्तेपासून दूर राहिलेले पक्ष म्हणावे लागतील. भाजपच्या शत प्रतिशतच्या घोडदौडीत अनेक प्रादेशिक पक्ष गेल्या चार वर्षात विविध विधानसभा निवडणुकीत सत्तेपासून दूर गेले. त्यांना जवळ करणे हे शरद पवारांचे मोठे ध्येय असणार आहे. कारण या आघाडीतील सर्वात मोठा पक्ष हा अर्थातच काँग्रेस असणार आहे. त्यामुळे संख्याबळाचे दृष्टीने आघडीत काँग्रेसचे वर्चस्व राहू शकते. साहजिकच काँग्रेसकडून पंतप्रधान पदावर दावा केला जाणार हे निश्चित. त्यासाठी संख्याबळासाठी काँग्रेसचा वापर तर झाला पाहिजे, पण पंतप्रधानपदापासून काँग्रेस कशी दूर राहील ही खरी ‘पवारनीती’ या निवडणुकीत पहायला मिळेल असे दिसते. म्हणजे शरद पवारांसाठी ही निवडणूक एकाचवेळी दोन आघाड्यांवर असणार आहे. ती म्हणजे पंतप्रधानपदापासून मोदींना रोखण्याबरोबरच राहुल गांधींनाही कसे दूर सारता येईल याचा पवार विचार करत असणार. ही खेळी म्हणजे एका धूर्त राजकारणाचे दर्शन आपल्याला येत्या काही महिन्यात पहायला मिळेल यात शंका नाही. मुंबईतील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बैठकीत मार्गदर्शन करताना शरद पवार यांनी भाजपवर सडकून टीका केली. तसेच यावेळी त्यांनी देशभरातील विरोधकांची एकजूट बांधण्यासाठी नेटाने प्रामाणिक प्रयत्न करण्याचे संकेत दिले आहेत. हे नेटाचे प्रयत्न म्हणजेच ‘पवारनीती’ असणार आहे. ज्या संख्याबळाची थट्टा करून राहुल गांधींनी २००९ मध्ये शरद पवारांना डिवचले होते, त्याचा वचपा काढायची संधी १० वर्षांनी शरद पवार घेतल्याशिवाय राहणार नाहीत, हे निश्चित. २००४ च्या लोकसभेत राष्टÑवादीचे फक्त ८ खासदार होते. २००९ च्या निवडणुकीतही त्यात काही फारसा बदल होण्याची सुतराम शक्यता नव्हती. त्या तुलनेत काँग्रेस २०० च्या आसपास पोहोचण्याची शक्यता होती. झालेही तसेच. काँग्रेसला २०५ जागा मिळाल्या आणि युपीएतील मोठा पक्ष ठरला. पण या निवडणुकीत शरद पवारांना पंतप्रधानपदाची संधी मिळेल का असे एकाने राहुल गांधींना विचारले होते. तेव्हा ‘त्यांचे सर्वात जास्त खासदार निवडून आले, तर होतील ते पंतप्रधान’ असे खोचक उत्तर दिले होेते. शरद पवारांच्या राष्टÑवादीने तेवढे उमेदवारही उभे केले नव्हते, त्यामुळे पंतप्रधानपदाचे स्वप्न त्यांनी सोडलेच होते. दोन दिवसांपूर्वीही बारामतीत एका कार्यक्रमात काही अती उत्साही कार्यकर्त्यांने जाहीर सभेत पवारांनी पंतप्रधान व्हावे अशी अपेक्षा केली तेव्हा पवारांनी चक्क कपाळाला हात लावला होता. साहजिकच ही सल कुठेतरी सलतेय आणि काहीतरी मनात खदखदते आहे याची जाणिव आता सर्वांनाच होऊ लागली आहे. राष्टÑवादीची सोमवारची बैठक ही लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीच्या दृष्टीने महत्त्वाची होती. यात पक्षातील ज्येष्ठ नेत्यांबरोबर चर्चा करताना असे ठरले की काँग्रेसबरोबर येत्या काही दिवसांमध्येच जागा वाटपाबाबत बोलणी पूर्ण करून घ्यावीत. काँग्रेस नेते अशोक गेहलोत व अशोक चव्हाण यांच्यासोबत प्रफुल्ल पटेल व जयंत पाटील यांनी बोलणी करावीत व जागा ठरल्या की तत्काळ तयारीला लागावे. भाजपकडे निवडणुकीचे साधने मोठ्या प्रमाणावर असल्याने त्याला शह देण्यासाठी कार्यकर्त्यांची फौज उभी करावी, असेही ठरले. यामध्ये सर्वात महत्वाचा प्रश्न असा आहे की महाराष्टÑात राष्टÑवादीची खासदारांची संख्या सध्या काँग्रेसपेक्षा जास्त आहे. म्हणजे तब्बल दुप्पट खासदार राष्टÑवादीचे आहेत. काँग्रेसचे दोन, तर राष्टÑवादीचे चार. त्यामुळे जागा वाटपात काँग्रेसपेक्षा दुप्पट जागा मिळवणे हा एक राष्टÑवादीचा डाव असेल. म्हणजे काँग्रेसच्या मतांची टक्केवारी राष्टÑवादीच्या पदरात अघाडी धर्मातून पाडून घ्यायची आणि महाराष्टÑातील काँग्रेसचे प्राबल्य कमी करणे हा दुसरा प्रमुख उद्देश. आपण जास्त उमेदवार लढवू शकत नाही, तरी दोन अंकी संख्याबळ गाठण्याचे त्यांचे उद्दीष्ट आहे. काँग्रेसचे संख्याबळ संपूर्ण देशभरात कसे कमी होईल आणि अन्य प्रादेशिक पक्षांच्या सोबत कसा सूर मिळविता येईल हे ‘पवारनीती’चे नियोजन सुरू आहे. भाजप विरोधी सर्व प्रादेशिक पक्षांत राष्टÑवादीचे संख्याबळे कसे अधिक राहील आणि सर्वांची मिळून संख्या काँग्रेसच्या खासदार संख्येपेक्षा कशी मोठी असेल, याचा पवार विचार करीत आहेत. अशा पक्षांची वेगळी आघाडी हेच आमचे संख्याबळ असे दाखवून काँग्रेसचा पंतप्रधानपदाचा दावा खोडून काढत ही निवडणूक दुहेरी तत्वाने पवार यांना लढवावी लागणार  आहे. त्यामुळे येत्या काही काळात शरद पवार जी पावले टाकतील ती भाजपला सत्तेपासून रोखण्यासाठी आणि काँग्रेसला पंतप्रधानपदापासून रोखण्यासाठी टाकतील. निवडणुकीतील पवारांचा विरोधी पक्ष भाजप असेल, तर सत्तास्थापनेसाठी विरोधी पक्ष काँग्रेस असेल. सत्यवानाचे प्राण, पुत्र आणि सासू-सासºयाला दृष्टी मिळवण्यासाठी सावित्रीने जे चातुर्य दाखवले तेच पवारांना आता दाखवायचे आहे. म्हणूनच पवारांची ‘मन की बात’ आज तरी कोणी जाणू शकत नाही.

भाजपचा दक्षिण प्रवेश कठीणच!

कर्नाटक विधानसभेत सत्ता मिळवून दक्षिणेचा मार्ग मोकळा करण्याचा भाजपचा डाव फिस्कटल्यानंतर तीन महिन्यांत पाठोपाठ अशा काही घटना घडू लागल्या आहेत की, भारतीय जनता पक्षाला दक्षिण प्रवेश मिळणे कठीण आहे, असे चित्र आहे. शत-प्रतिशत भाजप म्हणत उत्तरेपासून एकेक शिखरे पादाक्रांत केली तरी भाजपला दक्षिणेच्या प्रवेशाची किल्ली अजून सापडलेली नाही. एका चावीतून अनेक कुलपे उघडता येतील असे काही चमत्कार करण्यासाठी भाजप प्रयत्नशील आहे, पण कर्नाटकपाठोपाठ आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, तामिळनाडू आणि केरळ या राज्यांतून भाजपला शिरकाव करणे कठीण असल्याचे चित्र आहे.दक्षिणेचे प्रवेशद्वार अशी कर्नाटकची ओळख आहे. त्यामुळे तीन महिन्यांपूर्वी झालेल्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत भाजपने संपूर्ण शक्ती पणाला लावली होती. मोठे संख्याबळ असल्यामुळे सत्ता स्थापनेचा दावाही भाजपने केला. पण बहुमत सिद्ध करता येत नसल्यामुळे पुन्हा एकदा सत्तेपासून दूर राहावे लागले. तरीही थोडय़ा सहानुभूतीसह सर्वात मोठा पक्ष असल्यामुळे आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजप सर्वाधिक जागा कर्नाटकातून मिळवेल, अशी अपेक्षा करता येईल. पण यापुढे त्यांची दक्षिण यात्रा कुठेही यशस्वी होण्याची शक्यता आजमितीस नाही.आंध्र प्रदेशातून चंद्राबाबूंशी असलेल्या युतीचे वाटोळे झाल्यानंतर भाजपला तिथे नवा मित्र पक्ष जोडावा लागेल. तो मिळणे अर्थातच अशक्य आहे. काँग्रेस चंद्राबाबूंशी हातमिळवणी करून भाजपला शिरकाव करता येणार नाही याची पूर्णपणे खबरदारी घेणार याबाबत कोणतीही शंका नाही. चंद्राबाबूंनी काँग्रेसला हात दिला नाही तरी काँग्रेसला इथे मैदानात उतरावे लागेल. त्यामुळे तेलुगू देसमच्या विरोधी मतांचे विभाजन लीलया होऊन चंद्राबाबूंचा फायदा होईल, अशीच परिस्थिती आहे.तेलंगणामध्येही तेलंगणा राष्ट्र समितीचे नेते आणि मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांचा काहीच भरवसा नाही. त्यांची नेहमीच तळ्यात मळ्यात अशी अवस्था असते. ते नेमके कोणाबरोबर जातील याची शाश्वती नाही. पण कोणाबरोबरही गेले तरी जागावाटपात तडजोड न करता आपली नवीन प्रादेशिक अस्मिता जपत सर्व जागा आपल्याकडे राखण्याचा ते प्रयत्न करणार. तसा कर्नाटक निवडणुकीत त्यांनी भाजपला साथ देण्याचा पुसटसा प्रयत्न केला, पण त्याचा काहीच फायदा झाला नव्हता. त्यामुळे ‘ना नफा, ना तोटा’ या तत्त्वाने के. चंद्रशेखर राव भाजपला मदत करतील. अर्थात भाजपला त्याचा लाभ होणार नाही.दक्षिणेतील राज्य म्हटले की, त्यामध्ये दादागिरी असते ती तामिळनाडूची. गेल्या पन्नास वर्षात इथल्या स्थानिक राष्ट्रीय पक्षांनी काँग्रेस आणि भाजप किंवा पूर्वीचा जनसंघ या कोणालाही इथे वासही घेऊ दिला नाही. द्रमुक, अद्रमुक या पक्षांभोवतीच इथले राजकारण आणि सत्ताकारण फिरत राहिले. इथल्या राजकारणावर परिणाम करणारा घटक असतो तो म्हणजे तमिळी चित्रपटसृष्टीचा. चित्रपटाशी संबंधितच लोक इथे नेते होतात. अभिनेते नेते होण्याची परंपरा इथली आहे. त्यामुळे एम. जी. रामचंद्रनपासून सुरू असलेली परंपरा गेल्या तीन दशकांत जे जयललिता आणि करुणानिधी यांच्याभोवती फिरत राहिली. इथे बाकीचे पक्ष चटणी कोशिंबिरीसारखेही दिसत नाहीत, तर केळीच्या पानावर द्रमुक आणि अद्रमुक सार भाताप्रमाणे अलग थांबतात आणि वेळ आली की एकत्र येत बाहेरच्या पायसमला रस्ता दाखवतात. परंतु २०१७ आणि २०१८ या दोन वर्षात तामिळनाडूला जोरदार धक्के बसले. २०१७ मध्ये जयललिता यांचे दीर्घ आजाराने निधन झाले, तर याच वर्षी ऑगस्ट महिन्यात करुणानिधी यांचेही निधन झाले. तामिळनाडूच्या राजकारणातील महत्त्वाचे गड कोसळल्यामुळे आता हा नवा गड कोण सर करणार याकडे सर्वाचे लक्ष लागून राहिले आहे.परिस्थितीचा फायदा उठवण्यासाठी अनेकजण तयार असतात. तमिळी राजकारणावर चित्रपटसृष्टीचा प्रभाव आहे हे लक्षात आल्यावर जयललिता यांची जागा भरून काढण्यासाठी तमिळ चित्रपटातील दोन दिग्गज उतरले. गेली अनेक वर्षे लांबून लांबून असलेल्या रजनीकांत यांनी थेट राजकारणात उडी घेतली आणि स्वत:चा पक्ष स्थापन केला. जयललितांनंतर तामिळनाडूच्या राजकारणाचा अविभाज्य भाग आपण असू असा त्यांनी देखावाही निर्माण केला. प्रसारमाध्यमांनी रजनीकांतची पसंती, त्याच्यावर होणारे विनोद आणि कोणतीच गोष्ट रजनीकांतला अशक्य नसल्याचे इतके बिंबवले की रजनी आता तामिळनाडूचा मुख्यमंत्री होणार अशा बातम्याही येऊ लागल्या. रजनीकांतच्या देशभरातील बिगर तमिळी चाहत्यांनी त्याची चांगलीच दखल घेतली आणि आपापल्या व्हॉटसअ‍ॅपवरून त्याचे मेसेजही फिरू लागले. फक्त हे मेसेज तामिळनाडूत कुठेच फिरत नव्हते आणि त्याची कोणी दखल घेत नव्हते. मीडिया आणि सोशल मीडियावर रजनीकांतला तामिळनाडूच्या भावी राजकीय पटलावरचा नायक केला असला तरी प्रत्यक्ष परिस्थिती काही वेगळीच होती. या सगळ्यात भारतीय जनता पक्षाचा शिरकाव कसा करायचा याचीच विवंचना मोदी-शाह या जोडगोळीला लागून राहिली होती. त्यामुळे रजनीकांतशी हातमिळवणी करण्याचा प्रयत्न भाजपने केलाच. रजनीकांतने आपल्या स्टाईलने हे कमळ हवेत उडवले. रजनीकांत ओठावर सिगारेट ठेवण्यापूर्वी ती हवेत उडवतो तसेच. ते अजून हवेतच आहे.हे कमळ रजनीच्या स्टाईलिश हातात येण्यापूर्वीच दक्षिणेतील आणखी एक सुपरस्टार कमल हसन राजकारणात उतरला. आपला नवा पक्ष स्थापन करण्यापूर्वीच कमल हसनने गाजावाजा भरपूर केला होता. त्यामुळे त्याच्या मुखातून कधी डावा विचार, तर कधी भगवा विचार बाहेर पडत होता. अशी लेफ्ट-राईट करत त्याने अखेर आपण राजकारणात उतरल्याचे चार महिन्यांपूर्वी जाहीर केले. कोणत्या राष्ट्रीय पक्षाबरोबर जाण्याचा विचारही न करता रजनीकांत पुढे आव्हान निर्माण करण्याची हवा त्याने केली. त्यामुळे भाजप आता नेमक्या कोणाला जवळ करणार रजनीकांत की कमल हसन अशा चर्चाना ऊत होता. अर्थात या चर्चाही भाजप समर्थकांकडून केल्या गेल्या असण्याची शक्यता आहे. कारण दोघांनीही भगव्या राजकारणापासून दूर राहणार असे वेगवेगळ्या शब्दांत सांगितले होते. पण दोघांनी कधी एकत्र येण्याची तर कधी परस्पर लढण्याची भाषाही केली. रजनी आणि कमल हे दोघेही चर्चेत राहिले, त्यामुळे जयललिता, त्यांच्या वारसदार मंडळींचा सर्वाना विसर पडला.द्रमुक नेते करुणानिधी यांचे ऑगस्टच्या पहिल्या आठवडय़ात निधन झाले. त्यामुळे आता तमिळी राजकारणात आपल्याला सहजपणे शिरकाव करता येईल याचा विश्वास भारतीय जनता पक्षाला पटला. त्यामुळेच १५ ऑगस्टच्या लाल किल्ल्यावरील भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी चक्क तमिळी कविता म्हटली. तमिळी बांधवांना खूश करण्याचा त्यांनी चांगला प्रयत्न केला. पण तरीही दक्षिणेचे दार हे ताकद लावूनही भाजपसाठी सरकेल अशी चिन्हे नाहीत.आज तिथली नेमकी काय परिस्थिती आहे आता पाहू. सगळ्यांनी रजनीकांतला डोक्यावर घेतला पण तामिळनाडूतील जनतेने बिलकूल नाही घेतला. तामिळनाडूच्या बाहेर रजनीच्या लोकप्रियतेचा डंका वाजला, पण तेवढा तामिळनाडूत नाही. अभिनेता म्हणून त्याला पहिली पसंती आहे, पण नेता म्हणून पसंती नाही. काय असावे याचे कारण? तर रजनीकांत हा मूळचा तमिळी नाही. तो महाराष्ट्रीय आहे. इथे तमिळी अस्मिता जागृत झालेली आहे आणि रजनीकांतला सत्तेपासून लांब ठेवण्याचा विचार करताना त्याला बाहेरचा ठरवला आहे. त्याचे मूळचे नाव शिवाजीराव रामोजीराव गायकवाड असे आहे. अशा मराठी माणसाला नाकारण्यासाठी तमिळींची लुंगी वर झालेली आहे. त्यामुळे रजनीकांतशी जवळीक करण्यासाठी आतूर झालेल्या भाजपला चांगलाच झटका बसला आहे. अचानक रजनीकांतपेक्षा कमल हसनचे पारडे जड झाले ते केवळ मूळचा तमिळी असल्यामुळे. असा विचार मराठी माणसाने केला असता, तर मुंबईत इतर भाषिक खासदार, आमदार यांची घुसखोरी झाली नसती. पण अशा परिस्थितीत भाजप दक्षिणेत पाय रोवण्यासाठी टेकू पाहते आहे, पण टाकेल तिथे पाय चिखलातच घुसतो आहे. अर्थात या चिखलातून कमळ येईलच अशी आशा नाहीच. पण सर्वात मोठी खदखद तमिळी माणसामध्ये आहे, ती मोठमोठय़ा हुद्यांवर पंतप्रधान मोदींनी गुजराती माणसांची नेमणूक केलेली आहे. एकेकाळी रिजव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरपासून अन्य मोठय़ा पदांवर असणारी दाक्षिणात्य माणसे आता दिसत नाहीत. किमान राष्ट्रपतीपदासाठी एखादे नाव येईल, असे वाटत होते. पण तिथेही निराशा झाल्यामुळे या लुंगीवाल्यांचा थयथयाट झाला. त्यांनी लुंगीडान्स सुरू केला आणि भाजप इल्ला इल्ला करत डोळे मिचकावत दुस-या हाताने शिंतोडे उडवल्यासारखी बोटे झटकायला त्यांनी सुरुवात केली. त्यामुळे भाजपला तामिळनाडूचे दार बंद झाल्याचे आज तरी चित्र आहे. केरळमध्ये भाजपला संधी नव्हतीच. तिथे काँग्रेसला एकवेळ संधी मिळू शकते, पण यूडीएफ, एलडीएफ या लाल बावटय़ांना आपल्या मैदानात कमळ फुलायला नको आहे. केरळमध्ये गेल्या पंधरा दिवसांत इतका महापूर आणि पाऊस आला की सगळीकडे चिखल चिखल झाला. हजारो कोटींचे नुकसान झाले. पण त्यांनी चिखल काढायला प्राधान्य दिले, कारण चुकून या चिखलात कमळ उगवले तर?

गणेशोत्सवापूर्वी रस्ते खड्डेमुक्त होणे अशक्यच!

कल्पक विचार मांडून विकासाचे नवे पर्व निर्माण करणारे नेते म्हणजे नितीन गडकरी. मुंबईतील वाहतूक कोंडी आणि भविष्यातील वाढणारी गर्दी लक्षात घेऊन युती सरकारच्या काळात सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना, मुंबईत उड्डाणपूल निर्माण करणारे नितीन गडकरी. शिवसेनाप्रमुखांनी त्यांच्या या कामावर खूश होऊन त्यांना गडकरी नाही, तर पूलकरी असल्याचे म्हटले होते.सरकारकडे पैसे नाहीत म्हणून ‘बांधा वापरा हस्तांतरित करा’ कल्पना राबवून ठिकठिकाणी टोल नाके विकसित करणारे नितीन गडकरीच. राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक चार वरील खंबाटकी बोगदा असो, वा एक्स्प्रेस हायवे यातही त्यांचे योगदान मोठे आहे. पण, अशा कल्पक नेत्यानांही जेव्हा माफी मागायची वेळ येते, तेव्हा आश्चर्य वाटणे स्वाभाविक आहे. ही माफी त्यांनी मागितली ती केवळ रस्त्यांची दुर्दशा आणि त्यामुळे झालेली वाहतूक कोंडी यामुळे. धडाक्यात योजना राबविणारे गडकरीही कधी-कधी व्यवस्थेपुढे हतबल होतात, हे जिव्हारी लागणारे आहे. एका केंद्रीय मंत्र्यांना त्रास भोगायला लागल्यावर त्या अडचणीची दाहकता समजते. मात्र, वर्षानुवर्ष या मार्गावरून जाणारे प्रवासी जीव मुठीत धरून जातात, तेव्हा त्याबाबत कोणी फारशी दखल घेत नाही, त्याचाच हा फटका गडकरींना बसला हे खरे आहे. मुंबईतील पर्यटनवृद्धीसाठी आणलेली अ‍ॅम्पीबियस बस आणि रखडलेल्या मुंबई-गोवा महामार्गामुळे गडकरी चांगलेच उद्विग्न झाल्याचे तमाम महाराष्ट्राने पाहिले. प्रसारमाध्यमांनीही त्याला उचलून धरले. रखडलेल्या चौपदरीकरणामुळे लोकांचे प्रचंड हाल होत आहेत. मंत्री म्हणून मलाच त्याची लाज वाटते आहे. मात्र, हे पाप काँग्रेस आघाडी सरकारचे आहे. नव्याने कंत्राटदार नेमला असून, तातडीने काम पूर्ण करण्याची तंबी दिल्याचे गडकरी यांनी स्पष्ट केले. हा राजकीय भाग झाला, पण हे रखडलेले काम इथल्या भूसंपादनाचे प्रश्न न सुटल्यामुळे झालेले आहे. आसपासचे स्थानिक नेते, काँग्रेस-राष्ट्रवादीची माणसे या कामात खो घालण्यासाठी भूसंपादन होऊ देत नाहीत. त्यामुळे वर्षानुवर्षे आंदोलने होऊनही हा प्रश्न मार्गी लागलेला नाही. हा प्रश्न तातडीने सोडवणे आवश्यक आहे, याची जाणीव नितीन गडकरींना झाली, हे एकप्रकारे बरेच झाले. कारण, त्यामुळे त्यांचे विमान किमान जमिनीवर उतरले असे म्हणता येईल. परदु:ख शीतलम् असे म्हणतात. त्याप्रमाणे नागरिकांना होणा-या त्रासाची सरकारला काहीही पडलेली नव्हती. न्यायालयही वारंवार सरकारला खडसावत होते, या कारभारावर ताशेरे झाडत आहे. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री कसलाही अभ्यास न करता बिनधास्त तारखा आणि आकडे देत आहेत. अमुक एका तारखेपर्यंत महाराष्ट्र खड्डेमुक्त होणार, गणपती खड्डेमुक्त रस्त्यावरून येणार वगैरे वगैरे. पण, यात काहीही तथ्य राहिलेले नाही. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी नुकतीच जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टला भेट देत विविध योजनांचा आढावा घेतला.या वेळी मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाच्या कामाविषयी गडकरी यांनी नाराजी व्यक्त केली. इतके दिवस या भागातील नागरिक कंठशोष करत होते त्याला तोपर्यंत काहीही किंमत नव्हती. पण, या त्रासाचा फटका मंत्रीमहोदयांना बसला, तेव्हा आता काही निर्णय होईल अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. या महामार्गावरील पळस्पे ते इंदापूरदरम्यानचे काम रखडले आहे. या रस्त्याची अवस्था अत्यंत वाईट असून लोकांना त्याचा प्रचंड त्रास सहन करावा लागतो. नितीन गडकरी यांना जेव्हा हे ४ किलोमीटरचे अंतर कापायला अर्धा तास लागला, तेव्हा त्यांना याचे गांभीर्य समजले. त्यामुळे त्यांनी मंत्री म्हणून मला या रस्त्याची लाज वाटते, अशी कबुली दिली. मात्र, काँग्रेस आघाडी सरकारने घातलेल्या घोळामुळे या रस्त्याचा विचका झाला आहे. हे आघाडी सरकारचे पाप आहे, हे सांगायलाही ते विसरले नाहीत. आपल्याकडे कोणत्याही समस्येवर तोडगा काढण्यापेक्षा ती समस्या कोणी निर्माण केली आणि त्याचे खापर अगोदर कोणाच्या माथी फोडता येईल याचा शोध घेतला जातो. काँग्रेसचे पाप असले तरी भाजप सरकारने ते पाप दूर करण्याची जबाबदारी गेल्या चार वर्षात का घेतली नाही, याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. चार र्वष असलेली सरकारची निष्क्रियता दुर्लक्षून कसे चालेल? नितीन गडकरी म्हणतात, पळस्पे ते इंदापूर हा पहिला टप्पा मार्गी लागावा यासाठी नवीन कंत्राटदार नियुक्त केला असून त्याला वेळेत काम पूर्ण करण्याची तंबी दिली आहे. हा पहिला टप्पा वगळता मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम जोरात सुरू आहे. मार्चपर्यंत सर्व काम पूर्ण होईल, असा विश्वासही गडकरी यांनी व्यक्त केला. मात्र, हे काम सुरू होऊन आठ वर्षापेक्षा जास्त काळ लोटलेला असताना, इतके दिवस ते का रखडले त्याचा हिशोब आता सरकारने मांडला पाहिजे.या परिसरातील राजकीय गुंडगिरी आणि अडथळे कसे दूर करणार, याबाबत काय ठोस यंत्रणा राबवणार हे गडकरींनी सांगितले असते तर बरे झाले असते. गडकरी यांच्या पुढाकाराने मुंबईकरांसाठी समुद्रात, जमिनीवर धावू शकणारी अ‍ॅम्पीबियस बस सुरू करण्याचे प्रयत्न झाले. पर्यटनवृद्धी आणि प्रवाशांसाठी ही बस सोयीची ठरली असती. मात्र, या बससाठी मलबार हिल परिसरात छोटी जेट्टी उभारण्यास उच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या पर्यावरणीय समितीने नकार दिला. या समितीच्या नकारघंटेमुळे ही बस अडगळीत पडून आहे. अर्थात जमिनीवर आणि समुद्रात चालणारी बस तयार केली, तरी ती समुद्रात व्यवस्थित चालेल, पण रस्त्यावर काही चालणार नाही, कारण समुद्रात कोणी खड्डे पाडायला जाणार नाही, पण रस्ते मात्र अत्यंत खराब आहेत. कदाचित म्हणूनच त्याला नकार मिळाला असावा. त्यामुळे आपल्या कल्पक योजनेच्या मार्गातच खड्डे निर्माण झाल्याची, अडथळे आल्याची जाणीव गडकरींना झाली असेल. पण, सरकारने हमी देऊनही, चंद्रकांत पाटील यांनी कितीही घोषणा केल्या आणि न्यायालयाने खडसावले असले, तरी आमचा कोकणातल्या गणपतीचा मार्ग हा खाचखळग्यातूच जाणार हे निश्चित झाले आहे. यात सरकारची निष्क्रियता आहेच, पण स्थानिक नागरिकांच्या विरोधाचे राजकारण कसे थांबवणार यावर हे अवलंबून आहे.

बेजबाबदार लोकप्रतिनिधींना चाप

सर्वोच्च न्यायालयात दाखल असलेली कोल्हापूर महापालिकेतील नगरसेवकांची याचिका नुकतीच विशेष खंडपीठाने फेटाळली. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका आदेशानुसार कोल्हापूर महापालिकेतील १९ नगरसेवकांचे पद नियमानुसार रद्द झाले आहे. निवडून आल्यानंतर सहा महिने मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र न दिल्याने त्यांना हा फटका बसला आहे. यात सत्ताधारी काँग्रेसचे सात व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे चार, शिवसेनेचा एक आणि विरोधी भाजपचे चार व ताराराणी आघाडीचे तीन अशा नगरसेवकांचा समावेश आहे.एकूणच निवडणुकीपूर्वी जेवढा नेते, कार्यकर्त्यांना उत्साह असतो तो निवडून आल्यानंतर राहात नाही. आम्ही निवडून आलो म्हणजे आता कोणतीही कायदेशीर पूर्तता नाही केली तरी चालते हा बिनधास्तपणा लोकप्रतिनिधींमध्ये येऊ लागला आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाने कार्यकर्ते, नेत्यांच्या या मग्रुरीला, बेजबाबदारपणाला दणका बसला आहे, असेच म्हणावे लागेल. हा प्रकार फक्त एका महापालिकेपुरता मर्यादित नाही. अनेक ठिकाणी असे प्रकार घडलेले आहेत. फक्त कोणी दाद मागितली, आक्षेप घेतला, हरकत नोंदवली तरच त्यावर निर्णय घ्यायचा, नाहीतर बेकायदेशीरपणे आपले काम सुरूच ठेवायचे ही प्रथा पडत आहे. या गोष्टीला चाप लावण्याची गरज होती. गुरुवारी न्यायालयाने ही याचिका फेटाळल्याचे कळताच कोल्हापूरच्याच नव्हे, तर संपूर्ण राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकप्रतिनिधींमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे. हे १९ फक्त जात्यात होते, अजून कितीतरी सुपात असू शकतात. त्यामुळे साहजिकच हा निर्णय न्यायव्यवस्था आणि लोकशाही मजबूत असल्याचा पुरावा आहे. कागदपत्रांची खबरदारी ज्या प्रमाणात लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत काळजीपूर्वक घेतली जाते तशी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत घेतली जात नाही. थोडी शिथिलता दिली की त्याचा दुरुपयोग झालाच म्हणून समजायचे. आम्ही आता निवडून आलो आहोत, आमचे कोण काय वाकडे करणार ही गुर्मी बऱ्याचवेळा दिसत होती. एकदा निवडून आल्यावर नंतर न्यायालयात कोणी गेले तरी ती केस चार-पाच वर्षे रखडेल तोपर्यंत आपली टर्म पूर्ण होईल हा अतिआत्मविश्वास अशा नगरसेवकांमध्ये असतो. त्यामुळे त्यांना आज अपात्र ठरायची वेळ आलेली आहे. राज्यातल्या बहुतेक महापालिका आणि नगरपालिकांमधून असे प्रकार आहेत. निवडणुकीसाठी मिळणारा कमी कालावधी, त्या काळात उमेदवाराचे ऐनवेळी नाव जाहीर होणे, या कालावधीत येणाऱ्या सार्वजनिक सुट्टय़ा याचा विचार करता कागदपत्रे, प्रमाणपत्रे मिळवणे जिकिरीचे होते. अशा परिस्थितीत निवडणूक लढवण्यापासून कोणी वंचित राहू नये यासाठी निवडून आल्यानंतर ६ महिन्यांच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक केले होते. ही सहा महिन्यांची मुदत देऊनही जर बेजबाबदारपणा असेल तर त्या लोकप्रतिनिधींना शिक्षा ही झालीच पाहिजे, त्यांचे नगरसेवकपद रद्द होणे रास्तच आहे. आता महाराष्ट्रातील शेकडो नगरपालिका आणि महापालिकांतील नगरसेवक खडबडून जागे झाले असतील. जर अशाप्रकारे जात वैधता प्रमाणपत्र दिले नसेल तर त्यांच्या डोक्यावरची टांगती तलवार कायम आहे. त्यामुळेच हा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय म्हणावा लागेल. या प्रकरणामध्ये सर्वाचे जातीचे दाखले वैध ठरले आहेत. परंतु, त्यांनी मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र दिलेले नाही, म्हणून त्यांना नगरसेवकपद गमवावे लागले आहे. आता राज्यभरासाठी हा आदेश लागू होणार असल्याने निर्णयाचा चेंडू राज्य शासनाच्या कोर्टात आला आहे. परंतु राज्य शासन या बेजबाबदार नगरसेवकांना वाचवण्यासाठी पळते का, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. हा कोणा एका विशिष्ठ पक्षाचा प्रश्न नाही. यामध्ये सगळ्या राष्ट्रीय आणि मानांकित पक्षांबरोबरच स्थानिक आघाडीचे लोकही आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या रिट याचिका क्र.१०४७८/२०१४ अनंत उलहालकर विरुद्ध मुख्य निवडणूक आयुक्त व इतर या केसमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पूर्ण पीठाने ९ डिसेंबर २०१६ ला एक निकाल दिला होता. महाराष्ट्र म्युनिसिपल कौन्सिल, नगरपंचायत व इंडस्ट्रियल टाऊनशिप अ‍ॅक्ट १९६५ कलम ९-अ अंतर्गत नगरसेवकाने निवडून आल्यानंतर सहा महिन्यांत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यास त्याचे नगरसेवकपद पूर्वलक्ष्यप्रभावाने रद्द होते. या कलमानुसार नगरसेवकाने सहा महिन्यांत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे की नाही, या मुद्दय़ावर निर्णय घेण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अभय ओक, न्यायाधीश एम. एस. सोनक व न्यायाधीश अजय गडकरी यांच्या पूर्ण पीठाची स्थापना केली होती. कलम ९ नुसार नगरसेवकाला जात पडताळणी समितीने दिलेले जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. प्रमाणपत्र सादर न केल्यास त्याचे नगरसेवकपद आपोआप रद्द होईल. त्यासाठी कोणत्याही कारवाईची आवश्यकता नाही. नगरसेवकाने सहा महिन्यांनंतर जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले, तरी त्याचा काही उपयोग होणार नाही. त्याला पुन्हा नगरसेवक म्हणून पात्र राहता येणार नाही, असेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. राज्यभरातील लोकप्रतिनिधींचा हा प्रश्न असल्याने लोकप्रतिनिधींत खळबळ माजली होती. त्यामुळे आपल्यावर तत्काळ कारवाई होऊ नये, आपले म्हणणे ऐकून घ्यावे, म्हणून महाराष्ट्रातून सुमारे चाळीसहून अधिक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. त्यात कोल्हापूर महापालिकेतील नगरसेवकांची याचिका होती. सर्वोच्च न्यायालयाने वेगवेगळ्या याचिका चालविण्याऐवजी सर्वच याचिका शिंदे यांच्या याचिकेला जोडून घेतल्या. त्यानुसार सुनावणी सुरू झाली. सुनावणीअंती सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सर्वच याचिका फेटाळत, निवडून आल्यानंतर सहा महिन्यांत जात वैधता प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. इतके असूनही नगरसेवकांनी केवळ आपल्या कागदपत्रांची पूर्तता केली नाही, त्यामुळे त्यांच्यावर आता डोक्याला हात लावण्याची वेळ आली आहे. आपण लोकप्रतिनिधी आहोत, आपली निवड ही निष्कलंक, वैध आणि कसलीही हरकत न असता असली पाहिजे याची जाणीव प्रत्येकाला असलीच पाहिजे. एवढी जबाबदारी सांभाळता येत नसेल, स्वत:ची कागदपत्रे पूर्ण करता येत नसतील तर सर्वसामान्य नागरिकांची कामे हे प्रतिनिधी काय करणार? सार्वजनिक कामाबाबत ही जागरूकता असलीच पाहिजे. त्यामुळे कागदपत्रांची पूर्तता करण्यास टाळाटाळ करणारे हे नगरसेवक अपात्र ठरले ते योग्यच झाले.

धर्मादाय संस्था आणि न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील धार्मिक स्थळे, धर्मादाय संस्थांची देखरेख, स्वच्छता, मालमत्ता, हिशेब आदींसंदर्भात एक महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. या संदर्भातल्या सर्व तक्रारींची चौकशी करून त्याचा अहवाल उच्च न्यायालयात सादर करा, असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने सर्व जिल्हा न्यायालयांना दिला आहे.या अहवालाला जनहित याचिका म्हणून ग्राह्य धरा असा आदेशही सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. हा आदेश अत्यंत महत्त्वाचा असून यातून धार्मिक स्थळे आणि धर्मादाय संस्थांच्या नावाखाली चालणा-या गैरव्यवहारांवर अंकुश राहील, असे वाटते. हा आदेश सर्व मंदिरे, मशिदी, चर्च आणि अन्य धार्मिक धर्मादाय संस्थांना लागू असेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. जिल्हा न्यायाधीशांच्या अहवालाला जनहित याचिका मानून त्यावर हायकोर्ट निर्णय देईल. विशेष म्हणजे नुकतेच निवृत्त झालेले न्या. आदर्श गोयल आणि न्या. अब्दुल नजीर यांनी मागील महिन्यात हा आदेश दिला आहे. हा आदेश देताना खंडपीठाने म्हटले आहे की, धार्मिक स्थळांना भेट देणा-या लोकांच्या समस्या पाहता व्यवस्थापनाचा अभाव, स्वच्छता, मालमत्तेचे संरक्षण, दानाचा योग्य विनियोग आदी मुद्दय़ांवर केवळ केंद्र किंवा राज्य सरकारनेच विचार करायला नको. कोर्टानेही याचा विचार करायला हवा. न्यायव्यवस्थेने हा दाखवलेला सहभाग निश्चितच स्वागतार्ह म्हणावा लागेल. आपल्याकडे अलीकडे न्यायव्यवस्था अनेक बाबींवर, सरकारच्या धोरणांवर सातत्याने टीकाटिपण्णी करून सरकारला जाब विचारताना दिसत आहे. काही सल्ले देत आहे. आता ही आणखी एक जबाबदारी न्याययंत्रणेने स्वीकारली आहे. देशभरातील लाखोंच्या संख्येने असलेले प्रलंबित खटले आणि वर्षानुवर्षे रखडत असलेल्या केसेस पाहता न्याय व्यवस्थेला ही आणखी अतिरिक्त जबाबदारी झेपणार का, हा त्यानिमित्ताने प्रश्न निर्माण होतो. देशात सद्यस्थितीत २० लाखांहून अधिक मंदिरे, तीन लाख मशिदी आणि हजारो चर्च आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे न्यायव्यवस्थेवर दबाव वाढणार आहे. सध्या देशात ३ कोटी कोर्ट केसेस प्रलंबित आहेत. हायकोर्टात आणि जिल्हा न्यायालयांत मोठय़ा प्रमाणावर कर्मचा-यांची पदे रिक्त आहेत. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे कितपत पालन होते याबाबत शंकाच आहे. अर्थात एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, आपल्याकडे धर्मादाय संस्था, मंदिरे, देवस्थाने, मशिदी, चर्च यांच्याकडे एवढय़ा प्रमाणात पैसा जमत असतो की त्यातून काहीतरी विधायक कार्य उभे राहू शकते. हा पैसा विधायक कामाला लागला तर लोकांचा धार्मिक भाव अधिक वाढीस लागेल आणि अधिक प्रमाणात पैसा या संस्थांकडे जमेल. त्यामुळे तसा कोणताही तोटा, नुकसान किंवा बोजा या संस्थांवर पडणार नाही. प्रत्येक गावात एखादे महत्त्वाचे मानाचे मंदिर असते. या मंदिरात मोठय़ा प्रमाणात देणग्या गोळा होत असतात. या देणग्यांचा वापर देवाचे दागिने, मंदिराचे सुशोभीकरण, इमारतीचे विस्तारीकरण त्यानंतर भक्तनिवास असा वाढत जातो. हा पसारा वाढला की देवस्थानची महतीही वाढत जाते. त्यानंतर आणखी आर्थिक स्त्रोत वाढत जातो. हा प्रकार प्रत्येक शहरात, गावात पाहायला मिळतो. कुणाचे ते ग्रामदैवत असते, कुणाचे कुलदैवत असते, कुणाचे श्रद्धास्थान असते. असा ओघ वाढत जातो. संस्थाने मोठी होत जातात. कर्मचारीही अगदी पूजा करणा-या पुजा-यांपासून सफाई करणारे सगळे कर्मचारी असतात, पगारी असतात. देवस्थान जोपर्यंत साधे असते, छोटे असते तोपर्यंत सर्वजण सेवा करत असतात. मंदिर झाडण्याची सेवा करतात, पूजा करतात, अन्नदानाचा खर्च उचलतात. पण नंतर जेव्हा ते मोठे होते तेव्हा त्याचे स्वरूप बदलत जाते. त्याला सर्व सेवा या पगारी ठेवल्या जातात. भाव जातो आणि सेवाभाव उरतो. मग सेवाभावामुळे महती वाढवण्याचे प्रकार होतात आणि आर्थिक स्त्रोत वाढीस लागतात. देवाच्या दरबारात सगळे सारखेच असतात. पण एखाद्या देवस्थानला सचिन तेंडुलकरने भेट दिली, दर्शन घेतले; अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर, माधुरी दीक्षित अशा कोणी दर्शन घेतले की त्याची बातमी होते. ट्रस्टच्या कार्यालयात त्यांचे फोटो लावले जातात. सर्व प्रसारमाध्यमांना त्याच्या बातम्या पोहोचतात. असे अप्रत्यक्ष मार्केटिंग सुरू होते. मग त्याचा परिणाम म्हणून या मोठय़ा व्यक्तींचा चाहता वर्ग त्या मंदिरात दर्शनासाठी रांगा लावतो. हे असे चक्र सतत फिरत असल्यामुळे धर्मादाय संस्थांकडे प्रचंड प्रमाणात पैसा जमा होतो. त्याचा विनियोग केवळ मंदिर विस्तार आणि ठिकठिकाणी भूखंड खरेदी यामध्ये केला जातो. अशा हजारो ट्रस्टमध्ये देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील एक मोठा भाग फिरत असतो. यासाठी हा पैसा मुख्य प्रवाहात येणे आवश्यक आहे. सरकारही अशा देवस्थानच्या समित्यांवर आपल्या माणसांची वर्णी लावून कार्यकर्त्यांची सोय पाहत असल्याचे दिसून येते. अनेक ट्रस्टच्या अध्यक्षांना राज्य मंत्रीपदाचा दर्जा देणे वगैरे. पण अशा देवस्थानांचा पैसा योग्य मार्गाने विकासकामात वळवता येण्यासाठी न्यायालयाने पुढाकार घेतला असेल, तर चांगली गोष्ट म्हणावी लागेल. आज आरोग्याचा, शिक्षणाचा फार मोठा प्रश्न या देशात आहे. सरकारी योजना या कागदोपत्री आहेत. मोफत शिक्षण, फी सवलत असे सांगितले जाते, पण प्रत्यक्षात त्याचा लाभ सर्वाना मिळताना दिसत नाही. वेगळय़ा मार्गाने शाळांकडून गोरगरीब पालकांची लूट होत असते. यावर न्यायालयाने अंकुश ठेवून पालकांकडून इमारत निधी वसूल करण्यापेक्षा त्या गावातील देवस्थानकडून ती इमारत बांधण्याची व्यवस्था करता येईल. अनेक रस्ते, पाण्याच्या टाक्या, रेनवॉटर हार्वेस्टिंग, सोलर दिवे आणि सोलर पॉवरचे प्रकल्प यातून अनेक शहरे आणि गावांचा विकास करता येईल. कागदपत्रांच्या अडचणी आणि अडवणुकीच्या धोरणामुळे ब-याचवेळा बँका योग्य माणसांना कर्ज देत नाहीत. अशा व्यक्तींना अल्प दराने कर्ज देण्यासही या संस्थांना परवानगी मिळावी आणि न्यायालयाने त्याला दुजोरा द्यावा. पाणी फाऊंडेशनसारख्या संस्था आमिर खानच्या माध्यमातून काम करतात, ‘नाम’सारखी संस्था दुष्काळ निवारणासाठी काम करते, त्यात न्यायालयाच्या पुढाकाराने धर्मादाय संस्थांच्या माध्यमातून आणखी विकासकामे करता येतील. केवळ विकासकामेच नाही तर रोजगार निर्मितीही करता येईल. त्यादृष्टीने हे न्यायालयीन ऑडिट महत्त्वपूर्ण आहे.

अंधेरे में एक चिंगारी.. अटलबिहारी अटलबिहारी

१९७७ साली सत्तेवर आलेले जनता पक्षाचे सरकार जास्त दिवस टिकले नाही. मोरारजी देसाई यांनी राजीनामा दिला. तसेच अंतर्गत विरोधामुळे अखेर जनता पक्षाची शकले झाली. त्यावेळी अटलबिहारी वाजपेयी यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भारतीय जनसंघ यातील मित्र खासकरून लालकृष्ण अडवाणी आणि भैरोसिंग शेखावत यांच्यासोबत मिळून भारतीय जनता पक्षाची स्थापना १९८० साली केली.त्यावेळी भारतीय जनता पक्षाने हाक दिली होती ती की अंधेरे में एक चिंगारी.. अटलबिहारी अटलबिहारी. यामागचे कारण म्हणजे जनता पक्षाच्या स्थापनेनंतर इंदिरा गांधींच्या आणीबाणीतील दडपशाही विरोधात जेव्हा सर्वजण जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली एक झाले होते, तेव्हा अंधरे में एक प्रकाश जयप्रकाश जयप्रकाश अशी घोषणा होती. ती यशस्वी झाली होती; परंतु जयप्रकाश नारायण यांच्या निधनानंतर जनता पक्षच अंधारात गेला. त्यामुळे या अंधारातून प्रकाशाकडे नेणारी शक्ती म्हणजे अटलबिहारी वाजपेयी नावाची चिंगारी होती. त्यामुळे भारतीय जनता पक्षाने स्थापनेनंतर ही घोषणा सर्वात प्रथम केली. जनता पक्षाचा भारतीय जनता पक्ष झाल्यानंतर अंधकारातून बाहेर काढण्यासाठी प्रकाश नसला तरी एक चिंगारी आम्हाला पुरेशी आहे हा विश्वास भाजपच्या माध्यमातून अटलजींनी दिला होता. वाजपेयी हे भाजपचे पहिले अध्यक्ष बनले. भाजप हा काँग्रेसचा प्रबळ विरोधक होता. पण त्याचवेळी ही चिंगारी भविष्यात देशाचे पंतप्रधानपदावर जाईल, भाजप सत्तेवर येईल हा आशावाद, विश्वास अटलजींनी दिला होता. पक्ष स्थापन झाला तेव्हा भाजप प्रत्यक्ष निवडणुकीत उतरला नाही. १९८० च्या लोकसभेच्या मुदतपूर्व झालेल्या निवडणुकीत भाजपने निवडणुका लढवल्या नाहीत, पण शक्तिप्रदर्शन करून एक नवी चिंगारी ठिणगी पडली आहे, आता त्या ठिणगीचा वणवा पेटल्याशिवाय राहणार नाही, असाच इशारा दिला होता. आज जे भाजपचे वादळ दिसते आहे, लाट दिसते आहे त्यामध्ये या चिंगारीची भूमिका महत्त्वाची आहे. चिंगारी बनलेल्या अटलजींनी दाखवलेला आशावाद महत्त्वाचा आहे. कमल जरूर खिलेगा हे त्यांनी एकही खासदार नसताना भाकीत केले होते. त्यामुळे त्यांच्या आशावादाला दाद द्यावी लागेल. अटलबिहारी वाजपेयी हे कवी आहेत. जे न देखे रवी ते देखे कवी असे म्हणतात. त्याप्रमाणे सगळीकडे अंध:कार असतानाच त्यांनी भाजपला मिळालेली सत्ता पाहिली होती. हा आशावाद, स्वप्न पाहण्याची वृत्ती अत्यंत महत्त्वाची आहे. इंदिरा गांधी १९८० ला जरी सत्तेवर आल्या तरी पुढच्या पाच वर्षात त्यांची राजवट संपुष्टात आपण आणू शकतो याचा विश्वास अटलजींना होता. फक्त काळाच्या आणि घटनेच्या महिमेपुढे काही चालत नाही, त्याचा फटका भाजपला बसला, नाही तर अपघाताने पंतप्रधान झालेले राजीव गांधी १९८५ मध्ये पंतप्रधान झालेच नसते. खलिस्तानची चळवळ सुरू झाल्यानंतर शीख अतिरेक्यांचा सुळसुळाट झाला होता. सुवर्ण मंदिरावर त्यांनी ताबा घेतला होता. त्यावेळी सुवर्ण मंदिरात लष्कर घुसवण्याशिवाय पर्यायच नव्हता. इंदिरा गांधी तसा निर्णय घेत आहेत म्हटल्यावर अटलजींनी भाजपच्या माध्यमातून त्याबाबत पाठिंबा दिला होता. विरोधकांनी देशहितासाठी सरकारला सहकार्य करायचे असते ही सभ्यता वाजपेयींनी दाखवून दिली होती. अर्थात ऑपरेशन ब्ल्यू-स्टारला भाजपचा पाठिंबा असला तरी इंदिरा गांधी यांच्या अंगरक्षकाकडून झालेल्या हत्येनंतर दिल्लीमध्ये ज्या शीख विरोधी दंगली उसळल्या त्याचाही भाजपने विरोध केला होता; परंतु इंदिरा गांधींच्या हत्येच्या लाटेनंतर जनमत काँग्रेसच्या बाजूने गेले आणि १९८४-८५ च्या निवडणुकीत भाजपच्या वाटय़ाला केवळ २ जागा आल्या. तरीही भाजप देशाच्या राजकारणात मुख्य प्रवाहात राहिला आणि वाजपेयी हेच पक्षाच्या केंद्रस्थानी राहिले. मात्र त्यानंतर वाजपेयींच्या नेतृत्वाखालील भाजपने मागे वळून पाहिलेच नाही. सतत चढत्या क्रमाने भाजपच्या यशाचा आलेख वाढत गेला. त्यानंतर भाजपवरील हिंदुत्वाचा प्रभाव वाढत होता. त्यामुळेच रामजन्मभूमीच्या विहिंप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या प्रश्नाला भाजपने राजकीय स्तरावर आवाज दिला. यात अयोध्येत राममंदिर बांधण्याचा मुद्दा समाविष्ट होता. १९९५ च्या मार्चमध्ये गुजरात आणि महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या निवडणुकांत भाजपला विजय मिळाला. भाजपच्या मुंबई येथील नोव्हेंबर १९९५ च्या अधिवेशनात अडवाणी यांनी वाजपेयी यांचे नाव १९९६च्या लोकसभा निवडणुकांसाठी पंतप्रधानपदासाठी उमेदवार म्हणून घोषित केले. काँग्रेसला उत्तम पर्याय भाजप आणि नेतृत्व अटलबिहारी वाजपेयी आहेत, हे देशाला भाजपने दाखवून दिले. १९९६ च्या निवडणुकात भाजप १६२ जागांसह सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयाला आला. भाजपला सत्ता स्थापनेसाठी निमंत्रण मिळाले. वाजपेयी यानी पंतप्रधान म्हणून त्यांनी शपथ घेतली. पण लोकसभेत विश्वासमत प्रस्ताव चर्चेवेळी इतर पक्षांकडून पाठिंबा मिळविणे भाजपला शक्य झाले नाही. त्यामुळे बहुमत चाचणी न घेताच वाजपेयींनी १३ दिवसांत राजीनामा दिला आणि वाजपेयी सरकार कोसळले. १९९८च्या निवडणुकांत भाजप पुन्हा प्रबळ दावेदार झाला आणि वाजपेयी यांनी पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली. यावेळी भाजपने इतर पक्षांसोबत मिळून राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची स्थापना केली. अखेर १९९८च्या अखेरीस अण्णाद्रमुकच्या नेत्या जयललिता यांनी रालोआचा पाठिंबा काढला. यावेळी विश्वासमत प्रस्तावावेळी वाजपेयी सरकार अवघ्या एका मताने पडले. या दुस-या खेपेत वाजपेयींनी स्वत:च्या राजकारणाची आणि कणखरतेची छाप सोडली होती. त्यामुळे १९९९च्या निवडणुकीत रालोआ भाजपच्या नेतृत्वाखाली सत्तेवर आला. पूर्णकाळ पंतप्रधान बनण्याचे भाजपचे स्वप्न साकार झाले. या काळात त्यांनी जी कामगिरी केली ती उज्ज्वल अशीच आहे. मे १९९८ मध्ये वाजपेयी सरकारने जमिनीखाली ५ अणुचाचण्या केल्या. सत्ता प्राप्त केल्यावर केवळ एका महिन्यात करण्यात आलेल्या या चाचण्या जगाला, खासकरून अमेरिकेला हादरवणा-या ठरल्या. कारण भारताने अमेरिकेच्या हेरगिरी उपग्रहाला चुकवून त्या पार पाडल्या होत्या. अमेरिका, कॅनडा, जपान, इंग्लंड, युरोपीय महासंघ यांनी भारतावर अनेक क्षेत्रांत निर्बंध लादले. तरी वाजपेयींच्या आर्थिक धोरणांमुळे याची झळ लागली नाही. अखेर भाजप आणि वाजपेयींच्या प्रतिमेच्या दृष्टीने या चाचण्या लाभदायीच ठरल्या. १९९८ च्या शेवटी वाजपेयींनी पाकिस्तानसोबत शांतता चर्चेसाठी मोठा पुढाकार घेतला. त्यांनी लाहोर-दिल्लीदरम्यान बससेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. ते स्वत: पहिल्या बसमधून पाकिस्तानमध्ये चर्चेसाठी गेले. याचे भारतात, पाकिस्तानात आणि जागतिक स्तरावर उत्तम प्रतिसाद उमटले. कारगील युद्धादरम्यानची मुत्सद्देगिरी वाजपेयींच्या कणखरतेची साक्ष देणारी आहे. लाहोर भेटीत दोन देशादरम्यानचे संबंध सुधारण्यासाठी वाजपेयी प्रयत्न करत असताना पाकिस्तान काश्मीरमध्ये घुसखोरी करत होता. १९९९च्या प्रारंभी पाकिस्तानने आपले सैनिक आणि अधिकारी दहशतवाद्यांच्या वेशात भारतीय रिकाम्या चौक्यांवर घुसवले. जून १९९९ मध्ये ऑपरेशन विजय सुरू केले. भारतीय सैन्याला अतिदुर्गम प्रदेश, अति उंच शिखरे, बोचरी थंडी यांचा सामना करावा लागला. तरी हवाई दल आणि भूदलाच्या एकत्रित कारवाईने पाकिस्तानच्या सैन्याचा पराभव केला. भारताने मोठय़ा शिताफीने ऑपरेशन विजयची कारवाई नियंत्रण रेषेपर्यंतच मर्यादित ठेवली होती. भारताच्या पवित्र्यापुढे चीनने हस्तक्षेप नाकारला. अमेरिकेचे अध्यक्ष बिल क्लिंटन यांनी मध्यस्थीची तयारी दाखवत वाजपेयींना चर्चेसाठी वॉशिंग्टनला बोलावले. पण वाजपेयींनी बाणेदारपणे हे निमंत्रण सरळ धुडकावून लावत नकार दिला. काश्मीर प्रश्न आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नेण्याचा आणि तिस-या पक्षाचा हस्तक्षेप करवून शिमला करार मोडण्याचा पाकिस्तानचा प्रयत्नही शिताफीने उधळला. म्हणून अटलबिहारी वाजपेयी हे सौम्य, सभ्य, सोज्वळ दिसले तरी प्रत्यक्षात देशहितापुढे वज्राहून कठीण होणारे होते. आर-पार की लढाई करेंगे असा इशारा देऊन त्यांनी पाकला नमवले होते.

लोकशाहीचे रक्षक

भारतीय लोकशाही ही अतिशय समृद्ध होती. ती आज आहे की नाही हा संशोधनाचा विषय आहे. पण अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या जाण्याने लोकशाहीतील सुसंस्कृतपणाचा अस्त झालेला आहे हे लक्षात येते. याचे कारण अटलबिहारी वाजपेयी असताना सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात कधी द्वेषाचे राजकारण नव्हते. सहकार्याचे आणि अभ्यासाचे राजकारण होते. सभागृह ही विचाराने चालत होती. आज त्याचाच अभाव जाणवू लागलेला आहे. सभागृह बंद पाडण्यासाठी नाही तर कामकाजासाठी, चर्चेसाठी असतात. सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांनी परस्पर सहकार्याने देश चालवायचा आहे हे धोरण वाजपेयींच्या काळापर्यंत होते. म्हणूनच अटलबिहारी वाजपेयींचे कौतुक पंडित नेहरुंनी केले, राजीव गांधींनी केले. इंदिरा गांधींचे कौतुकही अटलबिहारी वाजपेयी यांनी केले होते. कारण जे काही करायचे ते देशहितासाठी करायचे एवढाच विचार फक्त तेंव्हा होता. ही सशक्त लोकशाहीची साक्ष होती. सत्ताधारी आणि विरोधक ही लोकशाहीची प्रमुख चाके आहेत. देश चालवण्याची जबाबदारी दोघांचीही आहे ही भावना विकसीत करण्यासाठी अटलजी, राजीव गांधी अशी व्यक्तिमत्वे महत्वाची ठरतात. हुकुमशाहीच्या दिशेने जाणारी नेतृत्व देशाने नेहमीच नाकारली आहेत. त्यांच्याकडे सत्ता असली तरी आपलेपणा कधी राहिलेला नाही. म्हणूनच अटलजींच्या जाण्याने सशक्त लोकशाहीचा बुरुज ढासळलेला आहे असे आवर्जून सांगावे लागेल. सत्ताधारी म्हणजे देशाचे मालक आणि चालक आहेत आणि विरोधक म्हणजे शत्रू आहेत असा विचार अलिकडे रुजताना दिसत आहे. त्यामुळे भारतातील राजकारण हे याला गाडा रे त्याला गाडा या दिशेने जाताना दिसत आहे. सत्तेत नसलेले विरोधक हे सभागृहातील वेगळ्या दृष्टीने विचार करणारे आहेत हे समजून घेण्याची गरज आहे. आज दुर्दैवाने तसे होताना दिसत नाही. एकमेकांना संपवणे, परस्परांचा आदर न करणे या राजकारणामुळे फक्त विरोधकच नाही तर सत्तेतील स्वपक्षियही दुखावले  जात आहेत याचा विचार होताना दिसत नाही. लोकशाहीत आपल्या विरोधकांचे महत्व ज्यांना समजते ते उत्कृष्ठ राज्यकर्ते असतात. ते लोकशाहीचा सन्मान राखणारे असतात. अटलजींचे राजकारण हे अशा सभ्यतेचे होते. विरोधकांनाही ते सभ्यतेने वागवत, त्यांचा आदर सन्मान करत असत. त्यामुळेच अटलजींची लोकप्रियता अफाट होती. त्यांनी वादळ निर्माण केले पण लाट नाही निर्माण केली. लाट ओसरू शकते पण ते कायम प्रवाहीतच राहिले. हा उच्च विचार होता. याचे कारण विरोधकांचे महत्व त्यांनी जाणले होते. दीर्घकाळ विरोधात असल्यामुळे असेल कदाचित पण विरोधकांचे देशाच्या राजकारणात, लोकशाहीत, जडणघडणीत काय महत्व असते हे अटलजींनी दाखवून दिले होते. त्यामुळेच ते स्वपक्षियांबरोबरच विरोधकांनाही आवडायचे. राजीव गांधी यांच्या निधनानंतर अटलजींनी सांगितलेली आठवण फार महत्वाची होती. सत्ताधारी आणि विरोधक यांचे नाते कसे असावे याचे हे बोलके उदाहरण आहे. राजीव गांधी पंतप्रधान असताना अटलबिहारी वाजपेयी हे विरोधात होते. तरीही त्यांनी कायम वाजपेयींचा आदर केला. १९८४ ते १९८९ या काळात राजीव गांधी पंतप्रधान होते. तेंव्हाच अटलजींना किडनीचा त्रास होत होता. त्यांच्यावर त्या काळात भारतात उपचार होणे शक्य नव्हते. परदेशात जाणे आवश्यक होते. ही गोष्ट राजीव गांधींना समजली. त्यावेळी राजीव गांधीनी आपल्या कार्यालयात अटलजींना बोलावले होते. राजीव गांधींनी सांगितले की संयुक्त राष्टÑसंघात भारतातर्फे जाणाºया शिष्ठमंडळात तुमचा समावेश करण्यात आलेला आहे. या संधीचा फायदा घेत परदेशात उपचार करून घ्या. त्यानंतर राजीव गांधींनी सर्व प्रतिनिधींना सांगितले की अटलजींना उपचार पूर्ण झाल्याशिवाय न्यूयॉर्कहून परत येऊ देऊ नका. राजीव गांधींच्या हत्येनंतर त्यांना श्रद्धांजली वाहताना अटलजींनी ही आठवण सांगितली होती. ती सांगताना आज मी जो जीवंत आहे तो राजीव गांधींमुळे आहे असे सांगीतले होते. दोन पक्षांच्या दोन नेत्यांनी परस्परांचा सन्मान कसा करायचा असतो हे अटलजी आणि राजीव गांधींच्या या उदाहणावरुन दिसून येते. ही खरी लोकशाही आहे. लोकशाहीचे चार स्तंभ म्हणतात त्यातील सत्ताधारी आणि विरोधक यांना पहिले दोन महत्वाचे खांब म्हटले जाते ते यासाठीच. दोघांनी मिळून एकत्रित येऊन देशाचा कारभार चालवायचा आहे. पंतप्रधान पदाइतकाच विरोधीपक्ष नेताही महत्वाचा आहे. हे तेंव्हाच दिसून येते जेंव्हा लोकशाहीचा सन्मान केला जातो. हे पाहिल्यावर आजचे राजकारण कुठे चालले आहे हे लक्षात घ्यावे लागेल. सत्ताधाºयांच्या प्रत्येक गोष्टीला विरोध करण्यासाठी आपण विरोधी पक्षात नाही तर सत्ताधारी पक्षाचा निर्णय चुकत असेल तर त्याची जाणिव करुन देण्यासाठी विरोधी भूमिका असणे गरजेचे असते. प्रत्येक गोष्टीत चुका शोधणे म्हणजे विरोधी पक्ष नाही तर  नाण्याची दुसरी बाजू तपासून घेण्याचे काम विरोधकांनी करायचे असते. त्यामुळेच इंदिरा गांधींच्या आणीबाणीला विरोध करणारे वाजपेयी त्याच इंदिरा गांधींनी जेंव्हा भारत पाक युद्धानंतर बांग्लादेशच्या निर्मितीवेळी इंदिरा गांधींचा गौरव करतात. त्यांना दुर्गेची उपमा देतात. हे प्रबळ लोकशाहीतील विरोधी पक्षाचे काम आहे. ते अटलजींनी जपले होते. त्यामुळे अटलजींच्या जाण्याने या विचारांचा अंत झाला काय याचे दू:ख आहे. पंजाबमध्ये खलिस्तानची चळवळ सुरु झाली. पंजाबचा तुकडा पाडून स्वतंत्र देशाच्या निर्मितीचे भूत थयथया नाचू लागले. हे अतिरेकी सुवर्णमंदीरात घुसले तेंव्हा आॅपरेशन ब्ल्यू स्टारची योजजा आखली गेली. जनरल अरुणकुमार वैद्य लष्करप्रमुख होते. सरकारच्या या निर्णयाला वाजपेयींच्या भाजपने साथ दिली होती. कौतुक केले होते. त्याचवेळी नरेंद्र मोदी सरकारने दोन वर्षांपूर्वी सर्जिकल स्ट्राईक केला त्याचे मात्र काँग्रेसने कौतुक केले नाही. थट्टा उडवली. हे लोकशाहीला मारक आहे. काही वाचाळ काँग्रेसी नेत्यांनी त्यातही संशय व्यक्त केला. देशहितापेक्षा स्वत:च्या हितासाठी हे नेते जगतात तेव्हा सामान्यांचा संताप होतो. म्हणूनच ही सभ्यता अटलजींच्या जाण्याने गेलेली आहे. काँग्रेस आणि भाजपच्या नव्या नेत्यांनी आता ही सभ्यता जपण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.

झारीतील शुक्राचार्यांचा डोळा कोण फोडणार?

१५ ऑगस्ट स्वातंत्र्यदिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून देशवासीयांना संबोधित केले. यावेळी पंतप्रधान मोदी यांनी भाषणात देशातील विशेष महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर अधिक भर दिला.हे मुद्दे पाहिले तर लक्षात येते की लोकसभेच्या निवडणुकांची ही नांदी होती. त्यामुळे पंतप्रधानांनी देशवासीयांसाठी केलेल्या या विकासाच्या घोषणा आहेत की २०१९ च्या निवडणुकीचा हा जाहीरनामा आहे? परंतु लाल किल्ल्यावरून हे भाषण केलेले असल्यामुळे यातील घोषणांची अंमलबजावणी होणे ही खरी देशाची गरज आहे. तो भाजपचा, मोदी सरकारचा जाहीरनामा असला तरी हरकत नाही, पण जाहीरनामा जसा फक्त निवडणुकीपुरताच राहतो तसा या भाषणाबाबत प्रकार व्हायला नको असे वाटते. आपल्या भाषणात पंतप्रधान मोदी म्हणाले, १० कोटी कुटुंबांना पाच लाख रुपयांपर्यंत उपचाराची सुविधा देणारी आरोग्य योजना केंद्र सरकार सुरू करणार आहे. त्यासंदर्भात येत्या पाच ते सहा आठवडय़ांत देशभर आढावा घेतला जाणार आहे. काही त्रुटी आढळल्यास त्या दूर करण्यात येतील. २५ सप्टेंबरला पंडित दीनदयाळ यांच्या जयंतीदिनी प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान सुरू करण्यात येईल. या योजनेमुळे गरिबांना चांगले आणि स्वस्तात उपचार मिळू शकतील. मोठय़ा संख्येने रुग्णालये उभारण्यात येतील. त्यामुळे अनेकांना रोजगारही मिळेल. या योजनेतून किमान ५० कोटी लोकांना लाभ मिळेल. ही अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आणि सामान्यांवर उपकारक अशी योजना आहे. फक्त ती कागदोपत्री न राहता बोलल्याप्रमाणे ती अस्तित्वात येण्याची अपेक्षा आहे. त्याचप्रमाणे जम्मू-काश्मीरमध्ये लोकशाही संस्थांना आणखी मजबूत करण्यासाठी पंचायत आणि पालिका निवडणुका घेण्याची तयारी सुरू केली आहे, असे पंतप्रधानांनी यावेळी सांगितले. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनीही जम्मू-काश्मीरला इन्सानियत, काश्मिरियत, जम्हूरियत असे संबोधले होते. त्यामुळे मोदी म्हणाले, माझेही हेच म्हणणे आहे की, प्रत्येक समस्येचे निराकरण गळाभेटीनेच होऊ शकते. आमचे सरकार जम्मू-काश्मीरमधील सर्व क्षेत्रे आणि सर्व वर्गाचा विकास करण्यास कटिबद्ध आहे. जम्मू-काश्मीरमधल्या सध्याच्या परिस्थितीत आणि अस्थिरतेवर सरकारने मात केली तर ती देशासाठी चांगली गोष्ट होईल. त्याचे राजकारण न करता ती तातडीने अमलात आली पाहिजे. नाही तर तो निवडणुकीचा जाहीरनामा वाटेल. आपल्या भाषणात नरेंद्र मोदी म्हणाले आहेत की, १३ कोटी युवकांनी मुद्रा योजनेचा लाभ घेतला आणि त्यांनी स्वयंरोजगार सुरू केला. या आकडय़ाची सत्यता तपासून पाहण्याची गरज आहे. कारण पंतप्रधानांनी जो आकडा सांगितला आहे तो बँकांकडून घेतलेला आहे. सरकारी बँका इतक्या मस्तवाल आहेत की त्या ग्राहकांना कोणतेही लाभ मिळू देत नाहीत. साहजिकच जुने कर्जदारच या यादीत समाविष्ट करण्याचा पराक्रम बँका करू शकतात. मुद्रा योजनेतून कर्ज देण्यासाठी बँका फारशा उत्सुक दिसत नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे मोदी हे अंधारात तर नाहीत ना असा प्रकार या आकडेवारीवरून दिसून येतो. तरीही मोदी म्हणत आहेत, डिजिटल इंडियाचा विस्तार गावांमध्येही होत आहे. तीन लाखांहून अधिक सेवा केंद्रे देशभरातील गावांमध्ये सुरू आहेत. आपला देश वेगाने पुढे जात आहे. २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट आहे. अनेक नव्या पिकांचे विक्रमी उत्पादन होत आहे. कृषी क्षेत्रातील नवे बदल आणि आधुनिकतेवर सरकारचा भर आहे. हे झाले पाहिजे. फक्त हे विचार स्वप्नवत राहू नयेत हीच अपेक्षा आहे. पंतप्रधान आपल्या भाषणात म्हणतात, काही कठोर निर्णय घेण्याचे सामर्थ्य आमच्यात आहे. कारण देशहितच आमच्यासाठी सर्वकाही आहे. देशासाठी काही करण्याचा दृढनिश्चय असेल तर बेनामी संपत्तीवर टाच आणणारा कायदाही लागू करता येतो. भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने विकसित होत आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयावरून सरकारचा हा कठोरपणा देशाने पाहिला आहे. तिहेरी तलाकसारख्या प्रथेमुळे मुस्लीम महिलांना अन्याय सहन करावा लागत आहे. सरकार ही प्रथा मोडून काढण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र, काही लोक तिहेरी तलाक विधेयक मंजूर होऊ देत नाहीत. मुस्लीम महिला आणि मुलींना न्याय मिळवून देण्यात कोणतीही कसर सोडणार नाही, अशी ग्वाही देतो. याबाबत विरोध करणाऱ्या विरोधी पक्षांना विश्वासात घेऊन, चर्चा करून त्याला मंजुरी देण्याचे काम सरकारला करावे लागेल. तरच हे काम प्रत्यक्षात दिसेल, नाही तर हे भाषण म्हणजे फक्त घोषणा राहील. पण पंतप्रधानांनी लाल किल्ल्यावरील भाषणाचा सन्मान राखला पाहिजे. गेल्या काही दिवसांतील घटनांवर भर देत मोदींनी आपल्या भाषणातून भावना व्यक्त केल्या. बलात्कारपीडित मुलींना जितक्या वेदना होतात, त्याच्या लाखपट वेदना मला होतात. राक्षसी मनोवृत्तीला देशातून हद्दपार केले पाहिजे. काही दिवसांपूर्वी मध्य प्रदेशातील कटनीमध्ये बलात्काऱ्यांना पाच दिवसांत शिक्षा सुनावली गेली. राजस्थानातील एका घटनेतील राक्षसी मनोवृत्तीच्या लोकांना फाशीची शिक्षा झाली असे त्यांनी सांगितले. फक्त शिक्षा सुनावणे आणि ती प्रत्यक्ष होणे यासाठी सरकारने प्रयत्न करण्याची गरज आहे. मोदी म्हणतात, ज्या गतीने २०१३ मध्ये गॅसजोडणी दिली जात होती तीच गती कायम ठेवली असती तर देशातील प्रत्येक घराला गॅसजोडणी मिळाली नसती. देशात आज अन्नधान्याचे विक्रमी उत्पादन होत आहे. कौशल्य विकासावर वेगाने काम सुरू आहे. देशाकडून अपेक्षा अधिक आहेत, त्यामुळे मोठे लक्ष्य घेऊन पुढे जाणार आहोत. असे भाषणात जरी पंतप्रधान बोलत असले तरी या योजना लाभार्थीपर्यंत पोहोचत नाहीत. सरकार जोपर्यंत प्रशासनावर अंकुश ठेवणार नाही आणि खरी आकडेवारी तपासणार नाही तोपर्यंत सरकारने चांगले निर्णय घेऊनही, चांगली कामगिरी करूनही झारीतील शुक्राचार्याप्रमाणे बसलेल्या प्रशासनाचा डोळा हे सरकार उघडेल तर या भाषणाचे सार्थक होईल. पंतप्रधान म्हणतात, २०२२मध्ये जेव्हा देशाच्या स्वातंत्र्याची पंचाहत्तरी साजरी करत असेल तेव्हा देशाचा एक नागरिक, अंतराळात जाईल. त्याच्या हातात तिरंगा असेल; परंतु अंतराळात जाणाऱ्यांबरोबरच इथे असलेल्यांचे स्वप्न हवेत जाऊ नये ही अपेक्षा.

स्पष्ट विचारांचा नेता

 
ज्येष्ठ कम्युनिस्ट नेते आणि माजी लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चॅटर्जी यांचे सोमवारी सकाळी निधन झाले. आपल्या मतांशी ठाम असणा-या एका विचारवंत व्यक्तिमत्त्वाचा अंत सोमवारी झालेला आहे. त्यांच्या विचाराशी पक्के असण्याचा अर्थ इतका मजबूत होता की त्याला कोणी हट्टीपणा म्हणू शकत नव्हते तर विचार म्हणत होते. त्यामुळेच भगव्या वातावरणात जन्माला येऊनही त्यांनी अखेरपर्यंत लाल बावटाच हातात घेतला होता.लाल बावटय़ाने अखेरच्या टप्प्यात नाकारले तरी त्यांनी त्या लाल बावटय़ाशी आणि विचारांशी फारकत घेतली नाही, तर ते विचारांशी कायम राहिले हेच त्यांचे मोठेपण होते. भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांमध्ये त्यांची सोमनाथ चटर्जी यांची गणना होते. संसदीय प्रणालीतील सर्वोच्च घटनात्मक पद असलेले लोकसभेचे अध्यक्षपद त्यांनी भूषवले होते. हे भूषवताना त्यांनी नवा आदर्शवाद निर्माण केला होता. आपल्या संयमी कामकाजाने त्यांनी या अध्यक्षपदाची धुरा उत्तमपणे सांभाळली होती. अत्यंत अभ्यासू संसदपटू अशीच त्यांची ख्याती होती. १४व्या लोकसभेत ते पश्चिम बंगालमधील बोलपूर मतदारसंघातून निवडून आले होते. सोमनाथ चॅटर्जी हे प्रसिद्ध वकील आणि हिंदू महासभेचे संस्थापक अध्यक्ष निर्मलचंद्र चॅटर्जी यांचे पुत्र होते. म्हणजे हिंदुत्ववादी विचारसणीतून जन्माला आलेले ते समाजवादी आणि कम्युनिस्ट नेते होते. काळाची गरज ओळखून त्यांनी लाल बावटा खांद्यावर घेतला हे त्यांच्या विचारसरणीतून जाणवते. सोमनाथ चटर्जी हे परखड विचारांचे स्पष्टवक्ते नेते होते. आपली मते व्यक्त करताना त्यांनी कधी संकोच केला नाही की कोणाची तमा बाळगली नाही. समोर कोण आहे याचा विचार न करता योग्य वेळ साधून व्यक्त व्हायचे, अशी त्यांची पद्धती होती. चॅटर्जी यांनी नुकतीच पंचायत निवडणुकांवरून राज्य निवडणूक आयोगावर टीका केली होती. व्यवस्था आणि प्रशासनावर टीका करताना त्यांनंी कधीही मागे-पुढे पाहिले नाही. त्यामुळेच नुकत्याच झालेल्या पंचायत निवडणुकीवर त्यांनी कडाडून टीका करताना निवडणूक यंत्रणेलाही दोषी ठरवले होते. आपल्या दीर्घ राजकीय कारकिर्दीत पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीत इतका हिंसाचार कधीच पाहिला नसल्याचे त्यांनी म्हटले होते. यावरून त्यांनी निवडणूक आयोगाबरोबरच पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यावर गुप्तपणे शरसंधान केले होते. कम्युनिस्ट पक्षांमध्ये माकम आणि भाकम असे दोन पक्ष प. बंगालमध्ये कार्यरत आहेत. माकम हा जगभर पसरलेला पक्ष असताना भारतीय विचारधारेला धरून घेऊन जाणारा पक्ष म्हणून मकाप अस्तित्वात आला. त्याचीच साथ कायम चटर्जी यांनी दिली होती. दहा वेळा लोकसभेत प्रतिनिधित्व केलेले चॅटर्जी यांनी १९६८ मध्ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सदस्यत्व स्वीकारले. त्यानंतर १९७१ मध्ये पहिल्यांदा ते लोकसभेवर निवडून गेले होते. सोमनाथ चॅटर्जी यांना १९९६ साली उत्कृष्ट संसदपटूच्या पुरस्काराने गौरवण्यात आले होते. २००४ ते २००९ या काळात ते लोकसभेचे अध्यक्ष होते. २००८ मध्ये सोमनाथ चॅटर्जी यांनी पक्षादेश मानण्यास नकार दिला, त्यामुळे त्यांना पक्षातून काढून टाकण्यात आले. सीपीएमने त्यावेळी काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्यानंतर चॅटर्जी यांना राजीनामा देण्यास सांगण्यात आले होते. पश्चिम बंगालमध्ये दीर्घकाळ दोन दशकांपेक्षा अधिक काळ कम्युनिस्टांची सत्ता राहण्यात सोमनाथ चटर्जीसारख्या कडव्या आणि परखड विचारांच्या नेत्यांचा भाग फार मोठा होता. भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर भांडवलदारांची सत्ता न येता सर्वसामान्यांची सत्ता यावी यासाठी त्यांनी डाव्या पक्षांचा मार्ग स्वीकारला होता. स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेसच्या हाती सत्ता सहजपणे गेली. ती हस्तांतरीत होण्यासाठी खूप काळ लागणार हे निश्चित होते. म्हणूनच सोमनाथ चटर्जी यांनी आपल्या कारकिर्दीला सुरुवात करताना डावा विचार जवळ केला. भगव्या विचारसरणीतून ते डावीकडे झुकले ते यासाठीच. कारण काँग्रेसची स्थापना ही ज्या कारणासाठी झालेली होती तो काळ आणि कारण संपलेले होते. या देशात कायमस्वरूपी ब्रिटिश राज्य करतील, असे काँग्रेसला वाटत होते. त्यामुळे इंग्लंडमध्ये ज्याप्रमाणे हुजूर आणि मजूर असे दोन पक्ष आहेत तसाच एक प्रबळ विरोधी पक्ष भारतात असला पाहिजे, असे अनेकांना वाटले. या विचारातूनच काँग्रेसचा जन्म झाला. त्यातही ब्रिटिश अधिकारी आणि नेत्यांचा पुढाकार होता. त्यामुळे ब्रिटिश देश सोडून गेल्यावर तसे पाहता काँग्रेस चालू ठेवायची काहीच गरज नव्हती. काँग्रेसचे विसर्जन व्हावे असे खुद्द महात्मा गांधींनाही वाटत होते. पण पंडित नेहरूंनी त्याला विरोध केला आणि तीच काँग्रेस पुढे चालू ठेवत सत्ता मिळवली. त्यामुळे हे स्वातंत्र्य होते की सत्तांतर होते असाच विचार तेव्हा अनेकांनी केला. ब्रिटिशांच्या हातातून काँग्रेसच्या हातात देश गेला. स्वातंत्र्य मिळाले का, गुलामगिरी संपली का, असे अनेक प्रश्न तेव्हा अनुत्तरीत होते. त्यामुळे मुळातच भांडवलदारी पक्ष असलेल्या भांडवलदारी विचारसरणीचा असलेल्या काँग्रेसला विरोध करणारी शक्ती या देशात निर्माण होण्याची गरज होती. ती भारतातील कम्युनिस्ट पक्षांकडून पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा होती; परंतु चीन रशियाप्रमाणे टोकाची भूमिका घेणारा मार्क्सवाद इथे रुजणार नाही हे ओळखणारेही अनेकजण होते. अशा विचारांच्या घालमेलीतच सोमनाथ चटर्जी यांची कारकीर्द घडू लागली. काँग्रेस हा त्यांचा शत्रू नंबर एक होता, कारण तो भांडवलदारांची पाठराखण करणारा पक्ष होता. जनसंघ किंवा भाजपशी जवळीक साधण्याचा माकप भाकपचा कधी विचारच नव्हता, कारण त्यांच्यादृष्टीने जनसंघ किंवा भाजप हा जातीयवादी पक्ष आहे. त्यामुळे शत्रूचा शत्रू तो मित्र या नात्याने काँग्रेसचा शत्रू असला तरी तो आपला मित्र होऊ शकणार नाही, त्यापेक्षा भाजपचा शत्रू जो आहे त्या काँग्रेसशी हातमिळवणी केलेली बरी, या विचाराने २००४ ला कम्युनिस्टांनी मनमोहन सिंग सरकारला समर्थन दिले आणि सोमनाथ चटर्जी लोकसभा अध्यक्ष झाले. पण अण्वस्त्र करारावरून भांडवलदार देशांचे बटीक होऊ नये म्हणून काँग्रेसचे समर्थन काढून घेतले आणि चटर्जीची कारकीर्द संपुष्टात आली. पण शेवटपर्यंत आपल्या विचारांशी मात्र ते ठाम राहिले, हेच त्यांचे वैशिष्टय़ होते. अशा स्पष्ट विचारांच्या नेत्याला लाल सलाम.

स्वराज्य आहे, सुराज्य हवे आहे

आज भारतीय स्वातंत्र्याचा एक्काहत्तरावा वर्धापन दिन आहे. सध्या हयात असलेल्या लोकांपैकी ९० टक्के किंवा जास्तच लोक म्हणायला हरकत नाही की ते स्वातंत्र्यानंतर जन्माला आलेले आहेत; परंतु या स्वातंत्र्यासाठी ज्यांनी बलिदान दिले, ज्यांनी आपले रक्त सांडले आणि जे घरापासून दुरावले त्यांचे स्मरण करणे हा कृतज्ञता भाव आहे. आजच्या दिवशी त्या हुतात्मे, स्वातंत्र्यसैनिकांचे स्मरण केल्याशिवाय खरा स्वातंत्र्याचा अर्थ आपल्याला कळणार नाही. आज आपण स्वतंत्र आहोत ते त्यांच्यामुळेच, त्यामुळे त्यांच्या ऋणात राहणे हे आपले कर्तव्य आहे.भारतीय स्वातंत्र्य दिवस प्रतिवर्षी १५ ऑगस्ट रोजी साजरा केला जातो. ब्रिटिश साम्राज्यापासून दिनांक १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारताला स्वातंत्र्य मिळाले. त्याच्या गौरवार्थ हा दिवस स्वातंत्र्य दिवस म्हणून देशभरात साजरा केला जातो. हा भारतातील एक राष्ट्रीय सण आहे. या दिवशी दिल्लीतील लाल किल्ल्यावरून ध्वजारोहण केले जाते. तसेच देशभरात अनेक ठिकाणी ध्वजारोहण, मिरवणुका व सांस्कृतिक कार्यक्रमांद्वारे हा दिवस साजरा केला जातो. पण या दिवशी उफाळून येणारे देशप्रेम हे फक्त एक दिवसापुरते मर्यादित असता कामा नये.१७७० पासून जवळपास दीडशे वर्ष भारतावर इंग्रजांचे राज्य होते. १८ व्या शतकापासूनच सर्व राजांना इंग्रजांनी आपल्या सैन्याच्या मदतीने ताब्यात ठेवले होते. १८५७च्या स्वातंत्र्य संग्रामानंतर ब्रिटिशांनी त्यांची व्यवस्था अजूनच शिस्तीची आणि कडक केली. १८८५ साली भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसची स्थापना झाली. त्यापूर्वीच ब्रिटिशांपासून या भारतीयांचे स्वत:चे असे राज्य असले पाहिजे ही गर्जना लोकमान्य टिळकांनी केली होती. स्वराज्याची हाक लोकमान्यांनी दिली होती. त्यानंतर २०व्या शतकात महात्मा गांधी यांनी अहिंसा बाळगत ‘चले जाओ’ आंदोलन व अशी अनेक आंदोलने केली; परंतु अठराशे सत्तावन्नच्या क्रांतीत बळी गेलेले हजारो क्रांतिकारक, त्यानंतर ब्रिटिशांना जेरीस आणणारे आद्य क्रांतिवीर वासुदेव बळवंत फडके, चापेकर, सावरकर यांनी स्वराज्यासाठी अतोनात यातना सोसल्या होत्या, म्हणून आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाले हे लक्षात घेतले पाहिजे.आज अनेक ठिकाणी ‘दे दी हमे आजादी बिना खडग बिना ढाल’ अशी गाणी लावली जातात, पण हातात शस्त्र घेऊन सशस्त्र क्रांती झाली आणि भगतसिंग, सुखदेव, राजगुरू, लाला लजपतराय अशा अनेकांनी रक्त सांडले म्हणूनच ही स्वातंत्र्याची मजा आपल्याला उपभोगता येते आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. महात्मा गांधींनीही आपल्या परीने शांततेच्या मार्गाने ब्रिटिशांना विरोध केला. सविनय कायदेभंग चळवळीचे नेतृत्व केले. १९२९ साली लाहोरच्या सत्रात काँग्रेसने संपूर्ण स्वराज्याची घोषणा केली, त्यामागे लोकमान्य टिळकांचा विचार होता. १९३० साली काँग्रेसने निवडणुका जिंकल्या. त्यानंतर संपूर्ण स्वराज्यासाठी सर्व नेत्यांनी असहकार आंदोलन केले. १९४० साली मुस्लीम कार्यकर्ते हे हिंदूंपासून वेगळे झाले आणि त्यांनी ऑल इंडिया मुस्लीम लीगची स्थापना केली. दुस-या महायुद्धानंतर ब्रिटिशांना लक्षात आले की, आपल्याला भारतावरचे राज्य आणि युद्ध हे सांभाळता येणार नाही आहे. तसेच दुस-या बाजूला भारतीय क्रांतिकारींचा जोर वाढत होता. ही गोष्ट कळल्यानंतर ब्रिटनच्या प्रधानमंत्र्यांनी जून १९४८ पर्यंत भारत पूर्णपणे स्वतंत्र करण्याची हमी दिली.या असंख्य प्रयत्नांनंतर दिनांक १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारत स्वतंत्र झाला. पण जाता जाता त्यांनी भारतावर अजून एक घाव घालत भारताचे पाकिस्तान आणि भारत असे दोन तुकडे पाडले. पाकिस्तानी भागात राहणा-या अनेक शीख माणसांना त्यांचे घरदार, पैसा सोडून यावे लागले. अनेक लोक यामध्ये मारलेही गेले. १९०५ साली इंग्रजांनी बंगालची फाळणी केली होती. तेव्हा लाला लजपतराय, बिपिनचंद्र पाल, बाळ गंगाधर टिळक या लाल बाल पाल या त्रिकुटाने पंजाब, बंगाल आणि महाराष्ट्रातून कडाडून विरोध करून ही फाळणी मागे घेण्यास लावली होती. त्यामुळे ब्रिटिशांनी सूडबुद्धीने भारताचे तुकडे करायचेच हे धोरण ठरवले होते. त्याचाच एक भाग पाकिस्तानची निर्मिती आणि भारताची फाळणी हा होता. पंजाबचा काही भाग पाकिस्तानात गेला. बंगालचा काही भाग पाकिस्तानात गेला. या ब्रिटिशांच्या क्रूर आणि सुडाच्या सत्तेपासून भारतीयांना स्वातंत्र्य मिळाले पण सुराज्य मात्र मिळाले नाही. त्यामुळे आजच्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्ताने देशात सुराज्य स्थापन होईल, अशा अपेक्षा करण्याची वेळ आलेली आहे.स्वतंत्र भारत हा २६ जानेवारी १९५० रोजी प्रजासत्ताक राष्ट्र झाला. भारताचे संविधान तयार करण्यात डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा मोलाचा वाटा आहे. स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू, पहिले राष्ट्रपती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते. रवींद्रनाथ टागोर यांनी लिहिलेले ‘जन गण मन’ हे भारताचे राष्ट्रगीत तर बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय यांनी लिहिलेले ‘वन्दे मातरम’ हे राष्ट्रीय गीत म्हणून संबोधण्यात आले.

पण आता ७१ वर्षानंतर स्वातंत्र्याचा स्वैराचार सुरू असताना सुराज्यासाठी प्रयत्न करण्याची वेळ आलेली आहे. रोजगार, आरोग्य, किमान सुविधा आणि देशाची प्रगती यासाठी सार्वत्रिक प्रयत्न यशस्वी होण्यासाठी शासन आणि प्रशासनातील भ्रष्टाचार कमी झाला पाहिजे. दप्तरदिरंगाई थांबली पाहिजे हीच अपेक्षा यानिमित्ताने करावी लागेल. आज देशाची लोकसंख्या १३० कोटींच्या घरात गेलेली असताना त्यातील कोटय़वधी लोक हे रोजगारापासून वंचित आहेत. दारिद्ररेषेखाली जगणारांची संख्या ४० टक्के पेक्षा जास्त आहे. शासकीय अहवालानुसार ही आकडेवारी १८ टक्क्यांच्या आसपास असली तरी दिसणारे चित्र पाहता हा आकडा ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. लाखांचा पोशिंदा असणारा अन्नदाता शेतकरी आत्महत्या करतो आहे, कर्जबाजारी झालेला आहे, नापिकीने गांजला आहे. त्याला आपल्या हक्कासाठी रस्त्यावर उतरून संप करावा लागतो. हे चित्र सुराज्याचे नाही. स्वातंत्र्य झाले, आता सुराज्य झाले पाहिजे. रस्ते, पाणी, रोजगार, शेती यासाठी होणारे प्रयत्न अपुरे पडत आहेत. बँका भ्रष्टाचाराने बरबटल्यामुळे त्या रोजगार निर्मितीला अर्थसहाय्य करत नाहीत. या पातळीवर आता सुराज्याची स्थापना करण्याची वेळ आलेली आहे. स्वराज्य झाले आता सुराज्याचा प्रयत्न हवा आहे.

राज, देव यांच्यापुढेही दादागिरी

मराठी चित्रपटाचा इतिहास बदलवणारा कलाकार म्हणून दादा कोंडकेंकडे बघावे लागेल. कारण, पारंपरिक पठडीतून वेगळय़ा टोकाला नेणारे चित्रपट दादांनी निर्माण केले. पण, तरीही मराठीपण आणि चित्रपट संस्कृतीला कुठेही धक्का लागू दिला नाही. इरसाल पात्र, दमदार कथानक, धमाल विनोद, ठेकेबाज गाणी आणि सद्य परिस्थितीवर चिमटे काढणारे संवाद ही त्यांच्या चित्रपटांची जमेची अर्थात यशाची बाजू होती. म्हणूनच दादा कोंडके हे एक अष्टपैलू व्यक्तिमत्त्व होते.व्हाईट कॉलर्ड वर्गाला त्यांच्या कमरेखालच्या विनोदांनी त्यांच्या सिनेमांपासून दूरच ठेवले. पण, पिटातल्या प्रेक्षकांनी त्यांना जे डोक्यावर उचलून घेतले, त्यानेच त्यांची कारकीर्द यशस्वी झाली.  द्विअर्थी विनोदाकडे झुकणारे संवाद, चित्रपटातल्या तारकेशी पडद्यावर नको तितकी घसट हे त्यांचे वैशिष्टय़ होते. या सर्वामुळे सतत सेन्सॉर बोर्डाशी उडणारे खटके आणि वादंग ह्यांनी त्यांच्या चित्रपटांना सतत निगेटिव्ह प्रसिद्धी मिळत राहिली. त्याचा पॉझिटिव्ह फायदा घेण्याचे कसब दादांमध्ये होते.पिटातल्या प्रेक्षकांना या कशाशी काही देणे-घेणे नव्हते. दादांचा प्रेक्षकवर्ग ठरलेला असे. टीव्ही किंवा दूरदर्शन अस्तित्वात नसलेल्या काळात, दिवसभर घाम गाळून विरंगुळ्याच्या चार क्षणांसाठी ट्रांझिस्टर कानाशी घेणा-या किंवा पिटात शिट्टय़ा वाजवत गंगूच्या तंगडय़ांची चर्चा करणारा वर्ग हा त्यांच्या चित्रपटांचा मायबाप होता. हे सगळे सांगण्याचे कारण म्हणजे, नुकताच त्यांचा जन्मदिवस होऊन गेला.८ ऑगस्ट १९३२ ला जन्मलेल्या दादा कोंडकेंचे खरे नाव कृष्णा कोंडके होते. नायगाव – मुंबईच्या मिलमजूर कामगाराच्या घरात गोकुळाष्टमीला जन्मलेल्या या कृष्णाने नावाचे सार्थक मराठी चित्रपटसृष्टीच्या पडद्यावर दाखवून दिले. बँड पथकातून सुरुवात करून हळूहळू वगनाटय़, नाटके यांनी सुरुवात केलेल्या दादांचे चित्रपट जीवन मेहनतीने साकारले गेले.कलेची सेवा बँड पथकाच्या मार्फत करणा-या दादांनी मग सेवा दलात प्रवेश केला. तेथून सांस्कृतिक कार्यक्रम व नंतर नाटके असा त्यांचा प्रवास सुरू झाला. दादा कोंडके यांनी ‘दादा कोंडके आणि पार्टी’ नावाचे एक कलापथकही काढले. प्रख्यात लेखक वसंत सबनिसांशी ते याच संदभार्तून जोडले गेले. स्वत:ची नाटक कंपनी उघडून त्यांनी वसंत सबनिसांना नाटकासाठी लेखन करावयास विनंती केली. तोवर वसंत सबनिसांना त्यांच्या खणखणपूरचा राजा या नाटकातल्या भूमिकेने प्रभावित केलेलेच होते. हसरे व खेळकर व्यक्तिमत्त्व लाभलेल्या दादा कोंडकेंसाठी सबनिसांनी मदतीचा हात पुढे केला. सबनिसांनी लिहिलेल्या विच्छा माझी पुरी करा या नाटकाने दादांना सुपरस्टार रंगकर्मी बनवले. १५००च्या वर प्रयोग झालेल्या या नाटकामुळे दादांना भालजींच्या चित्रपटात काम करण्याची संधी प्राप्त झाली. विशेष म्हणजे आशा भोसले या विच्छा.. चा मुंबईतला एकही प्रयोग सोडीत नसत. त्यांनीच दादांना भालजींकडे पाठवले. दादांचे शब्दोच्चार म्हणजे फटकेच असत. नेमक्या ठिकाणी पॉज घेतल्याने प्रेक्षक अख्खे थिएटर मग ते नाटकाचे असो की सिनेमाचे डोक्यावर घ्यायचे.१९६९ साली भालजी पेंढारकरांच्या ‘तांबडी माती’ चित्रपटातून पदार्पण केलेल्या दादांनी मग मागे वळून बघितले नाही. तांबडी माती पाठोपाठ आलेल्या सोंगाडय़ा -(१९७१)ने दादांचे आयुष्य बदलून टाकले. सोंगाडय़ा ही त्यांची प्रथम निर्मिती. वसंत सबनिसांनी लिहिलेल्या या चित्रपटाचे दिग्दर्शन गोविंद कुळकर्णीनी केले होते. बॉक्स ऑफिसवर सुपर डुपर हिट ठरलेल्या या चित्रपटानंतर एकामागोमाग एक हिट चित्रपटांची लाईन लावून दिली. स्वत:च्या कामाक्षी प्रॉडक्शन या चित्रपट निर्मिती कंपनीतर्फे १६ चित्रपट प्रकाशित करणा-या दादांनी ४ हिंदी व १ गुजराती चित्रपट निर्माण केला.  एकटा जीव सदाशिव, आंधळा मारतो डोळा, पांडू हवालदार, तुमचं आमचं जमलं, राम राम गंगाराम, बोटं लावीन तेथे गुदगुल्या,  ह्योच नवरा पाहिजे, आली अंगावर,  मुका घ्या मुका, पळवा पळवी, येऊ का घरात, सासरचे धोतर हे चित्रपट त्यांच्या कामाक्षी प्रॉडक्शनने प्रकाशित केले. १९८१ साली गनिमी कावा त्यांनी भालजींच्या बॅनर खाली केला.कामाक्षी प्रॉडक्शनची टीम वर्षानुवर्षे कायम राहिली. त्यात उषा चव्हाण ही अभिनेत्री, राम लक्ष्मण यांचे संगीत, महेंद्र कपूर व उषा मंगेशकर – पार्श्वगायनासाठी, तर बाळ मोहिते प्रमुख दिग्दर्शन सहाय्यक ठरलेले असत. लागोपाठ ९ मराठी चित्रपटांच्या रौप्यमहोत्सवी आठवडय़ांचे गिनीज बुक ऑफ वल्र्ड रेकॉर्ड त्यांनी केले. हिंदीतून – तेरे मेरे बीच में, अंधेरी रात में दिया तेरे हात में, खोल दे मेरी जुबान, आगे की सोच, हे चित्रपट त्यांनी केले. १९७७ साली पांडू हवालदार या मराठी चित्रपटाच्या धर्तीवर चंदू जमादार हा गुजराती चित्रपट त्यांनी केला. ताडदेवच्या कामाक्षीच्या कार्यालयात त्यांना भेटायला त्यांचे चाहते महाराष्ट्रातल्या कानाकोप-यांतून यायचे व दादांनी त्यांना कधीच निराश परत जाऊ दिले नाही. चाहत्यांबरोबर फोटो सेशन हा त्यांचा वेगळा दैनिक कार्यक्रम असे. दादांच्या यशस्वी कारकिर्दीची सुरुवातही वादग्रस्तच झाली.

कोहिनूर सिनेमाच्या मालकांनी दादांच्या सोंगाडय़ाच्या आगाऊ आरक्षणाला बगल देऊन देवानंदचा तीन देवियाँ हा चित्रपट प्रदर्शित करण्याचे ठरवले. दादांनी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंना साकडे घातले. मग काय विचारता. शिवसैनिकांनी कोहिनूर बाहेर राडा घातला! कोहिनूरच्या मालकांना तत्कालीन सेनेचा दणका मिळताच, सोंगाडय़ा प्रदर्शित करावयाचे सोंग आणावे लागले. हा सोंगाडय़ा सुपर डुपर हिट्ट ठरला व मरगळलेल्या मराठी चित्रपटसृष्टीत खळबळ माजली. त्यामुळे १९७२ साली एकटा जीव सदाशिव प्रदर्शित झाला. या चित्रपटाची धास्ती इतकी होती की, खुद्द राज कपूरने आपल्या मुलाला ऋषी कपूरला लाँच करताना चित्रपटाची तारीख पुढे ढकलली. दादांमुळे बॉबी पाच महिने उशिरा प्रदर्शित झाला. बॉबी प्रदर्शित करताना राज कपूरला सिनेमागृहांना एकटा जीव सदाशिव उतरवण्याची विनंती करायला लागली होती. तिथून पुढे मग दादांनी मागे वळून पाहिलेच नाही. एकापाठोपाठ सुपरहिट चित्रपट देणारा हा नायक, निर्माता मराठी चित्रपटसृष्टीचा इतिहास बनला.

ईपीएफओची आकडेवारी ग्राह्य

देशातील घसरलेल्या रोजगाराच्या संख्येवरून केंद्र सरकारला घेरणा-या विरोधकांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तर दिले आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, एका वर्षात ७० लाख रोजगारांची निर्मिती होते. अर्थात देशातील बेरोजगारीचा आकडा पाहता, हा आकडा वाढला पाहिजे हे जरी असले, तरी एवढा रोजगार उपलब्ध झाला असेल, तर ती निश्चितच चांगली बाब म्हणावी लागेल. किमान सरकार केवळ घोषणाबाजी करते आणि हवेत आकडे सोडते म्हणणा-यांची तोंडे तरी बंद व्हायला हरकत नाही.  पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले आहे की, रोजगाराची निश्चित आकडेवारी जाहीर करणारी यंत्रणाच नसल्याने विरोधकांच्या हाती टीकेचे अस्त्र आले आहे. पण, ईपीएफओच्या आकडेवारीनुसार केवळ संघटित क्षेत्रात सप्टेंबर २०१७ ते एप्रिल २०१८ या काळात ४५ लाख रोजगार निर्माण झाले आहेत. हीच माहिती आधार मानली असता, रोजगार निर्मिती केवळ सन २०१७ मध्येच ७० लाखांपर्यंत पोहोचते, अशी आकडेवारीच पंतप्रधान मोदी यांनी जाहीर केली. म्हणजे ईपीएफओच्या आकडेवारीनुसार ही वाढ असेल, तर सरकारने निश्चित तेवढा रोजगार निर्माण केलेला आहे.याशिवाय इपीएफओकडे नोंद नसणा-याही रोजगाराची संख्या मोठी असू शकते. अनेक खासगी आस्थापना अशा आहेत की, तिथे कंत्राटी पद्धतीने रोजगार दिला जातो. लमसम पगार या आधारावर कसलीही कपात नाही, पीएफ नाही फक्त ठरावीक रक्कम देणे. अशाप्रकारेही मोठा रोजगार उपलब्ध आहे. तरीही जर रोजगारावरून सरकारला जाब विचारला जात असेल, तर पंतप्रधान मोदींनी दिलेला आकडा म्हणजे ही चांगलीच चपराक आहे. २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत रोजगार निर्मितीचे प्रमुख आश्वासन दिलेल्या भाजपवर अपयशी ठरल्याचा ठपका ठेवत, सध्या विरोधी पक्षांनी संसदेपासून जाहीर सभांपर्यंत मोदी सरकारला लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांनी इपीएफओचा आकडा जाहीर करून विरोधकांवर कुरघोडी केली, असेच म्हणावे लागेल. लोकसंख्या वाढली आहे, बेरोजगारी शंभर टक्के कधीच संपुष्टात येणार नाही याचा विचार विरोधक कधीच करू शकत नाहीत. तरीही सरकारने रोजगारासाठी गुंतवणुकीचे प्रयत्न सुरू केलेले आहेत.पंतप्रधानांच्या विदेश यात्रा हा जरी माध्यमे आणि विरोधकांनी थट्टेचा विषय केला असला, तरी त्यांनी केलेल्या आवाहनानुसार भारतात गुंतवणुकीसाठी परदेशी उद्योजक तयार होत आहेत. त्यामुळे भविष्यात हे प्रकल्प उभे राहिले, तर त्यातून चांगला रोजगार निर्माण होईल यात शंकाच नाही. फक्त हे सगळे प्रकल्प लवकरात लवकर मार्गी लागले पाहिजेत. त्या फक्त घोषणा राहू नयेत किंवा त्याच्या फायली प्रलंबित राहता कामा नयेत.  विरोधक, कुठे आहेत प्रकल्प, कुठे झाली गुंतवणूक, कुठे आहे रोजगार, असे प्रश्न विचारून सरकारला धारेवर धरण्याचा प्रयत्न करीत असले, तरीही पंतप्रधानांनी प्रातिनिधिक स्वरूपात दिलेली आकडेवारी हे बोलके उदाहरण आहे. त्याला कसलेही आव्हान देणे शक्य नाही. भविष्य निर्वाह निधीच्या खात्यात झालेली वाढ ही रोजगारातील वाढच आहे, हे निश्चित मान्य करायलाच हवे. आज देशात नवे रोजगार किती निर्माण झाले, याची निश्चित संख्या सरकारच्या हाती नाही. त्यासाठी वेगळा विभाग नाही किंवा स्टॅटिस्टीक डिपार्टमेंट नाही. खरे म्हणजे मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडून याबाबतची आकडेवारी वरचेवर जाहीर करण्याची कार्यवाही केली पाहिजे; परंतु आजतरी तशी कोणतीही यंत्रणा नसल्यामुळे स्वाभाविकपणे यामुळेच विरोधकांना टीकेसाठी मुद्दा मिळाला आहे. तरीही रोजगार निर्मितीबाबतचे तपशील तयार करण्याचे काम हाती घेण्यात आले असून, त्यासाठी ईपीएफओ, ईएसआय, एनपीएसच्या माहितीचा आधार घेण्यात येत आहे, हे सांगून पंतप्रधानांनी अगदी मुळालाच हात घातला आहे.ईपीएफओ, ईएसआय या कर्मचा-यांच्या मूलभूत गरजा आहेत. त्या मालकाने देणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे रोजगार देणा-याने आपल्या कामगारांचे पीएफ अकाऊंट, इएसआय अकाऊंट काढणे बंधनकारक असते. त्याची नोंद ही या कार्यालयांमधून कामावर रुजू केल्याबरोबर होत असते. साहजीकच ती रोजगार निर्मितीचीच नोंद असते. त्यामुळे हा आकडा मिळवणे अवघड नाही, हे पंतप्रधानांनी सांगून अत्यंत पारदर्शक असे उत्तर दिले आहे. पंतप्रधानांनी म्हटले आहे की, ईपीएफओच्या माहितीनुसार सप्टेंबर २०१७ ते एप्रिल २०१८ या कालावधीत देशात ४५ लाख रोजगारांची निर्मिती झाली आहे. ईपीएफओने दिलेल्या माहितीच्या आधारे सरकारने केलेल्या अभ्यासात सन २०१७ मध्ये संघटित क्षेत्रात ७० लाख नव्या रोजगारांची निर्मिती झाली आहे, याकडे मोदी यांनी लक्ष वेधले. संघटित क्षेत्रातील वाढ जर एवढी मोठी असेल, तर तितकीच वाढ ही असंघटित आणि कंत्राटी कामगारांची झालेली असू शकते. त्यामुळे बेरोजगारीवर सरकारने काहीच केले नाही हे म्हणता येणार नाही. देशातील एकूण रोजगारांपैकी ८० टक्के रोजगार हे असंघटित क्षेत्रात निर्माण होतात. संघटित क्षेत्रात रोजगार निर्माण झाल्यास, त्याचा प्रभाव असंघटित क्षेत्रावरही होत असतो. त्या तुलनेत असंघटित क्षेत्रातील रोजगारांतही वाढ होत असते. यासाठी एकच उदाहरण पुरेसे ठरावे. ग्रामीण स्तरावर जवळपास ३ लाख नवउद्योजक तयार झाले आहेत.सरकारने आतापर्यंत १५ हजार स्टार्टअपच्या उभारणीसाठी मदत केली आहे. मुद्रा योजनेंतर्गत १२ कोटी नवउद्योजकांना कर्जाचे वाटप झाले आहे. एका उद्योजकाच्या उद्योग उभारणीतून किमान एक रोजगार निर्माण होऊ शकत नाही का? एवढी किमान अपेक्षा धरणे चूक आहे काय, असा थेट सवालही पंतप्रधानांनी केला. थेट रोजगार आणि १२ कोटी मुद्रा कर्ज घेऊन स्वत:च्या पायावर उभे राहणारांचे रोजगार याचा विचार करता, ही कामगिरी समाधानकारक आहे. फक्त १२ कोटी मुद्राधारक कर्ज प्रकरणे नेमकी नवीन लोकांची आहेत काय, याचा खुलासा होणे गरजेचे आहे. कारण, सरकारवर असला तरी राष्ट्रीयीकृत बँकांवर विश्वास ठेवण्यासारखी परिस्थिती आज तरी नाही. जुनीच कर्जप्रकरणे मुद्रा योजनेतून दिली, अशी माहिती देऊन बँका फसवी आकडेवारी देऊ शकतात. त्यामुळे ७०  लाख रोजगार निर्मितीबाबत पीएफओची आकडेवारी ग्राह्य मानली, तरी बँकांची आकडेवारी खरी मानणे अवघड आहे, हे तितकेच खरे.

भ्रष्टाचाराचे आगार सिडको

गेल्या ४० वर्षात सिडकोने बांधून विक्री केलेली घरे आणि दुकानांच्या एकूण १८ हजार १२ फायली गहाळ झाल्या आहेत, अशी माहिती प्रसिद्ध झालेली आहे. सिडकोच्या एकूणच कामाबाबत गेल्या काही वर्षापासून संशयाचे वातावरण आहे.सिडकोचे ब्रिद हे जरी शहरे वसवणारी कंपनी किंवा शहरांचे शिल्पकार असे असले, तरी प्रत्यक्षात ते भ्रष्टाचाराचे कुरण झालेले आहे. राजकीय पक्षांचा अड्डा बनलेला असून भूखंड घोटाळे करून आपल्या पदरात सतत काहीतरी पाडून घेण्यासाठी केलेली ती यंत्रणा तयार झालेली आहे. हपापाचा माल गपापा या प्रकारे प्रत्येकजण सदनिका, भूखंड वेगवेगळ्या कारणाने या शहर वसवण्याच्या नावाखाली मागत असतो. त्यामुळे असे घोटाळे होणे स्वाभाविकच आहे. आता जवळपास १८ हजार फायली गहाळ झाल्यामुळे अनेकांच्या मालकीहक्क, हस्तांतरणापासून अनेक गोष्टींचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. त्यामुळे हा प्रकार चुकून झाला की मुद्दाम असा प्रश्न आहे. सिडकोच्या दक्षता विभागाने याची दखल घेत कारवाई सुरू केल्याने सिडकोत खळबळ माजली आहे. यामुळे दोन हजार कोटींहून अधिक अवैध विक्रीचा घोटाळा उघडकीस येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सिडकोच्या इस्टेट म्हणजे शहर सेवा विभागातील अधिका-यांनी जूनमध्ये माहिती अधिकारात दिलेल्या अहवालात फाइल्स गहाळ झाल्याबाबतची वस्तुस्थिती नमूद करण्यात आली आहे. यासंदर्भात माहिती अधिकार कार्यकर्ते राजू मिश्रा यांना ही माहिती सिडकोच्या सांख्यिकी विभागाने दिली आहे. त्यामुळे एकप्रकारे ही गुन्ह्याची कबुलीच म्हणावी लागेल. मात्र माहिती अधिकारात दिलेली माहिती चुकीची असल्याचा दावा सिडकोच्या जनसंपर्क अधिका-यांनी केला आहे. हे जखमेवर फुंकर घालण्याचे काहीही आता कारण उरलेले नाही. सिडकोने सन १९७५ पासून आजतागायत १ लाख ३८ हजार ५०५ घरे व दुकानांची निर्मिती नवी मुंबईत केली आहे. यापैकी १ लाख ३५ हजार ५९५ सदनिका व दुकाने विकल्या गेल्या आहेत. २ हजार ९१० सिडकोकडे सदनिका व दुकाने पडून आहेत. सिडकोकडे शिल्लक असलेल्या घरे व दुकानांचा आढावा शहर सेवा विभागाने घेतला असता सिडकोने विकलेल्या घरे व दुकानांपैकी केवळ ८६ हजार १७७ फाइल्स या परिपूर्ण असल्याचे त्यांनी सिडको व्यवस्थापनाला कळविले आहे; परंतु सिडकोने विक्री केलेल्या सदनिका व दुकानांच्या १८ हजार १२ फाइल्स गायब असल्याचे शहर सेवा विभागाच्या निदर्शनास आले आहे. ही चिंतेची बाब आहे. एक फाईल एका सदनिकेची असे गृहीत धरले तर १८ हजार सदनिका किंवा कुटुंबीयांच्या मालकीचा हा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. यातून थोडी असुरक्षितताही निर्माण झालेली असून एकूणच कारभाराने फार मोठा घोटाळा समोर येण्याची चिन्हे आहेत. कदाचित हे फक्त एक टोक असू शकते. यातून फार मोठा सदनिका घोटाळा बाहेर येण्याची शक्यता आहे. सिडकोच्या दक्षता विभागाने त्याबाबतचा अहवाल सिडको व्यवस्थापनास दिला आहे. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर सिडकोतील फायली गायब होण्यामागे काय गौडबंगाल आहे, असा प्रश्न व्यवस्थापनाला पडला आहे. या फायली गहाळ होण्यामागे सिडकोतील मोठे अधिकारी व कर्मचा-यांचा हात असल्याची चर्चा सिडको वर्तुळात आहे. अर्थात हे फक्त अधिकारी, कर्मचारी यांचे काम आहे की कोणी राजकीय शक्ती यात समाविष्ट आहेत याचा नवा आदर्श आता बाहेर येणे गरजेचे आहे. पण यामुळे फार मोठा आर्थिक घोटाळा उघडकीस येणार आहे हे निश्चित. सरकार बदलले तरी अधिकारी सातत्याने आहेत तिथेच आहेत. कोणी कोणाला विचारत नाही. सरकारचे लक्ष नाही. त्यामुळे हे सिडकोचे अधिकारीच मालक झाल्याचा प्रकार आहे. त्यातून हा घोटाळा झाला असण्याची शक्यता आहे. यामध्ये आश्चर्याची बाब म्हणजे सिडकोच्या पणन विभागाने विक्री केलेल्या घरे व दुकानांच्या ३१ हजार ४०६ फायली सिडकोच्या मूळ रेकॉर्डशी जुळत नसल्याचे कळविण्यात आले आहे. त्यामुळे ३१ हजार ४०६ फायलींद्वारे सिडकोच्या सदनिका व दुकानांची अवैध विक्री झाली असण्याची शक्यता व्यक्त होत असल्याने सिडकोच्या अधिका-यांचे धाबे दणाणले आहेत. इतक्या मोठय़ा प्रमाणात फायली गहाळ झाल्याबाबतचा अहवाल सिडको व्यवस्थापनाकडे उपलब्ध असतानाही याबाबत अद्याप कोणतीही कारवाई संबंधित विभागातील अधिका-यांवर न झाल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. सिडकोतील १८ हजार १२ फायलींना पाय फुटून त्या गायब होऊनही सिडको व्यवस्थापनाने याबाबतची तक्रार अद्याप पोलीस ठाण्यात दिलेली नाही. मात्र जनसंपर्क विभागाने याबाबत केलेला खुलासा संभ्रमात पाडणारा आहे. सिडकोतून १८ हजार फायली गहाळ झाल्याचा आकडा चुकीचा असून यापैकी अनेक फायलींचा शोध लागला असल्याचे सिडकोचे वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी मोहन निनावे यांनी म्हटले आहे. माहिती अधिकारात देण्यात आलेली माहिती चुकीची असल्याचे त्यांचे म्हणणे असून सिडकोने आतापर्यंत बांधलेल्या सदनिका व घरांचा डेटा एकत्रित करण्याचे व शोधण्याचे काम धृव कन्सल्टन्सीला एप्रिल महिन्यात दिले होते. सिडकोचे नवनियुक्त व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी गत महिनाभरापासून सिडकोतील अधिका-यांना शासन निर्णयानुसार फायलींची ए, बी, सी, डी नुसार वर्गवारी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे सिडकोच्या प्रत्येक विभागात फायलींच्या वर्गीकरणाचे काम जोमाने सुरू आहे. त्यात सिडकोच्या अनेक गहाळ फाइल्स आढळून आल्याचे मोहन निनावे यांनी सांगितले. असे असेल तर माहिती अधिकारात मागवलेली माहिती चुकीची का दिली म्हणून त्यावर कारवाई होणे अपेक्षित आहे. अर्थात अशी चुकीची माहिती कोणताही अधिकारी लेखी स्वरूपात देण्याचे धाडस करणार नाही. सिडकोतील फायलींची वर्गवारी न करणा-या विभागप्रमुखांना सिडको व्यवस्थापकीय संचालकांनी भर बैठकीत खडे बोल सुनावून फैलावर घेतल्याचे खात्रीशीर वृत्त आहे. तसेच, काही विभागप्रमुखांना आदेशाचे पालन न केल्याबद्दल बैठकीबाहेर जाण्यास भाग पाडले होते. व्यवस्थापकीय संचालकांच्या या आदेशानंतर सिडकोतील फायलींची स्वच्छता मोहीम जोरदार सुरू आहे. पण हे सगळे घोटाळा दडपण्याचे प्रयत्न नाहीत ना, असे वाटू लागले आहे. पण एकूणच यातून सिडको हे भ्रष्टाचाराचे आगार होताना दिसत आहे.