टाळूवरचे लोणी खाण्याचा प्रकार थांबवा

• 
  
• नरेंद्र मोदी आणि विद्यमान भाजप सरकार हे मुस्लिम विरोधी आहे हे बिंबवण्यासाठी विरोधक आणि तथाकथीत पुरोगामी इतके आतूर झाले आहेत की पाकीस्तान, काश्मिर आणि बांगलादेशींचा प्रश्‍न जणू नरेंद्र मोदींनी निर्माण केला आहे असे भासवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यामुळेच केंद्रात व राज्यात सरकार सत्तापरिवर्तन झाल्यानंतर जम्मू व काश्मीरमध्ये शांतता प्रस्थापित होईल हा राजकीय भ्रम होता हे बिंबवण्याचा प्रयत्न होत आहे. 
•   पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आजपर्यंत दोन वेळा जम्मू-काश्मीरला भेट दिली आहे. तरीही राजकीय परिस्थितीमध्ये सकारात्मक असा बदल दिसून आलेला नाही. काश्मीरमधील फुटीरतावादी राजकीय गट, दहशतवादी संघटना, राज्यातील पीडीपी-भाजप युतीचे सरकार व केंद्रातील भाजपचे सरकार असे नवे राजकीय समीकरण तयार होऊनही काश्मीर जळतच असल्याचे दिसून येत आहे. पण जो प्रश्‍न साठ वर्षांपासूनचा आहे तो एका रात्रीत कसा सुटेल?
•    एका दहशतवाद्याला चकमकीत ठार मारले जाते, पण त्याच्या मृत्यूनंतर हजारो लोक रस्त्यावर येऊन सरकारच्या विरोधात घोषणा देतात, कर्फ्यू मोडून पोलिस व लष्करावर दगडफेक करत दहशतवाद्याच्या अंत्यसंस्कारात सामील होतात हे चित्र काश्मीर खोर्‍यातील राजकीय व सामाजिक परिस्थिती किती स्फोटक आहे हे स्पष्ट करते. त्याचप्रमाणे सरकारविरोधी वातावरण निर्माण करण्यास विरोधक आणि तथाकथीत पुरोगामी या लोकांच्या सुरात सूर मिळवत आहेत हे अत्यंत घातक आहे. पक्षीय, राजकीय मतभेद असावेत पण शत्रूचा शत्रू तो मित्र या नात्याने दहशतवादाचे समर्थन करणे चुकीचे आहे. 
•   हिजबुल मुजाहिदीनचा दहशतवादी बुर्‍हान मुझफ्फर वणी हा भारतीय लष्करासाठी मोस्ट वॉंटेड होता. त्याची माहिती देणार्‍यास १० लाख रुपयांचे इनामही घोषित केले होते. असा मोस्ट वॉंटेड दहशतवादी चकमकीत ठार मारल्यानंतर दहशतवाद्यांचे मोठे जाळे उद्ध्वस्त केले असले तरी त्याचे होणारे राजकीय परिणाम भोगण्याची तयारी केंद्र व राज्य सरकारला दाखवावी लागेल. गेली काही वर्षे वणीची काश्मीर खोर्‍यातील तरुणांमधील वाढती लोकप्रियता ही सुरक्षा दलांच्या दृष्टीने चिंतेचा विषय होती. कारण फेसबुक, ट्विटर व व्हॉट्सऍप या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून वणी काश्मीरमधील तरुणांना भारतीय सुरक्षा दलांच्या विरोधात जिहादचे आवाहन करत होता. दहशतवादी गटांमध्ये वणीचे व्यक्तिमत्त्व पोस्टर बॉय म्हणून मिरवले जात होते व तो शिकल्या सवरलेल्या तरुणांचा आदर्श बनू पाहत होता. सोशल मीडियातील काही संदेशातून वणी सुरक्षा दलांवर टीकाटिप्पणीही करत होता. सध्याच्या काळात जगभरातील विविध दहशतवाद्यांचे विविध गट सोशल मीडियाचा चातुर्याने वापर करत आपापले अजेंडे असंतुष्ट समाजघटकांपर्यंत पसरवत असतात. वणी हे काम गेली चार-पाच वर्षे सातत्याने करत होता. काश्मीर खोर्‍यातील बदलती राजकीय परिस्थिती पाहून तरुणांमध्ये भारताविषयी द्वेष निर्माण होईल या उद्देशाने वणी अनेक भाषणेही सोशल मीडियाच्या माध्यमातून प्रसृत करत होता. त्याच्या या आक्रमक प्रचार तंत्रामुळे हिजबुल मुजाहिदीनची ताकद काश्मीर खोर्‍यात वाढत चालली होती. अशा दहशतवादाचा बंदोबस्त करणे हे सुरक्षा दलापुढे मोठे आव्हान होते. त्याला ठार मारून सुरक्षा दलाने त्यांचे काम चोख केले असले तरी राजकीयदृष्ट्या केंद्र सरकारवर जम्मू व काश्मीर सरकारकडून दबावाचे राजकारण खेळले जाऊ शकते. त्यामध्ये विरोधकांनी मोदींना साथ देणे गरजेचे असताना ज्याप्रमाणे अफझल गुरूचे समर्थन करणार्‍या डाव्या तरूणांना प्रोत्साहन दिले गेले तसे वणीचे समर्थन कॉंग्रेस आणि कोणी करू नये. त्यातला एक भाग म्हणजे काश्मीरमध्ये उसळलेल्या हिंसाचारावर मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनी पोलिसांना, लष्कराला संयमाने भूमिका घेण्यास सांगितले आहे. असे सांगण्याचे कारण की, काश्मीर खोर्‍यामध्ये पीडीपी सरकारच्या विरोधात जनमत जाऊ लागले आहे. त्याची किंमत या पक्षाला भविष्यात भोगावी लागेल अशी चिन्हे दिसू लागली आहेत. 
•  पीडीपीने सत्तेवर येण्याअगोदर काश्मीर खोर्‍यातील लष्कर मागे घेतले जाईल, असे आश्वासन दिले होते. प्रत्यक्षात काश्मीरमध्ये गेल्या दोन वर्षांत लष्कर व दहशतवाद्यांमधील चकमकीत वाढ झाली आहे आणि केंद्र सरकार कोणत्याही परिस्थितीत लष्कर मागे घेण्यास उत्सुक नाही. या पार्श्वभूमीवर वणीला हुतात्मा करण्याच्या दृष्टीने पाकिस्तानकडून पावले उचलली जाऊ शकतात. पाकिस्तानने व खोर्‍यातील दहशतवादी गटांनी भारत सरकारच्या आर्थिक पॅकेजमुळे परिस्थिती सुधारणार नाही असे युवकांवर बिंबवण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळेच माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी ट्विट करून वणीच्या मृत्यूमुळे अधिकाधिक तरुण दहशतवादाकडे आकृष्ट होतील, असा इशारा दिला आहे. त्यांचा इशारा हा दुर्लक्ष करण्याजोगा म्हणता येणार नाही. अशा परिस्थितीत सुरक्षा दलांकडून होणार्‍या कठोर कारवाईचे समर्थन करताना सरकारला नाकीनऊ येऊ शकतात. काश्मिर खोर्‍यातल्या हिंसाचारामुळे अमरनाथ यात्रा स्थगित करण्याची वेळ आल्यानंतर केंद्रीय पातळीवर  हालचाली करून ही यात्रा सुरळीतपणे होईल असे सरकारला स्पष्ट करावे लागले. यावरून परिस्थिती किती बिकट आहे हे लक्षात यायला हरकत नाही. पण या परिस्थितीचा स्वार्थासाठी फायदा कॉंग्रेस आणि इतर पुरोगाम्यांनी घेऊ नये. तसे केले तर ते मढ्याच्या टाळूवरील लोणी खाण्याचा प्रकार असेल.