पळवाटा बंद केल्या पाहिजेत

 येत्या काही महिन्यात राज्यभरात नगरपालिका, महापालिका निवडणुकांचे दिवस आहेत. साधारण यावर्षीच्या नोव्हेंबरपासूनच याची प्रक्रीया सुरू होईल. त्या पाठोपाठ काही जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुकाही येऊ घातल्या आहेत.  महाराष्ट्रातल्या या स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी पक्षांतर बंदी कायद्यामध्ये कडक स्वरूपाच्या सुधारणा करण्याचा इरादा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत जाहीर केला. त्या संदर्भातील विधेयक विधिमंडळाच्या चालू अधिवेशनातच करण्याचेही त्यांनी जाहीर केले.      मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महापालिका व अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून लोकनियुक्त सभासदांनी पक्षाचा आदेश झुगारल्यास त्या लोकप्रतिनिधीचे सदस्यत्व रद्द तर होईलच; पण त्याचबरोबर त्याला सहा वर्षांसाठी निवडणूक लढवण्यास बंदी करण्याची तरतूद असल्याचा उल्लेख मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे. त्या जोडीला आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे संबंधित लोकप्रतिनिधीने बंदीचा तंटा न्यायालयात नेला तर त्याचा निकाल सहा महिन्यांतच लागला पाहिजे अशीही तरतूद त्या विधेयकात असेल, असेही त्यांनी जाहीर केले आहे.   या दोन नव्या बंधनांमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पातळीवर जे आयारामगयाराम पक्षांतर बंदी कायदा असतानाही सुखेनैव संचार करीत असतात त्यांना निश्चितच आणखी कडक अटकाव बसणार आहे. फक्त हे केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांबाबतच मर्यादीत आहे हे वाईट आहे. विधानसभा, लोकसभेच्या बाबतही हा नियम करणे आवश्यक आहे.   मुख्यमंत्र्यांच्या बोलण्यातून व्यक्त झालेला इरादा हा पक्षांतर बंदीविरोधी कायद्यातील तरतुदींना बगल देण्याचे प्रयत्न रोखणारा आहे. खरे तर महाराष्ट्राचे उदाहरण डोळ्यासमोर ठेवत केंद्र सरकारनेही देश स्तरावर या मुद्द्यांचा विचार केला पाहिजे.    लोकशाहीची चेष्टा होऊ लागली म्हणूनच १९८५ मध्ये भारत सरकारला राजीव गांधींच्या काळात पक्षांतर बंदी कायदा आणावा लागला. मस्करीची सुरुवात झाली ती १९६७ पासूनच झाली होती. त्या काळी १६ राज्यांत विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. फक्त एक राज्य वगळता अन्य १५ ठिकाणी कॉंग्रेसचा पराभव झाला होता. देशामध्ये आघाडी सरकारांना तेव्हापासून भरते आले. त्यासाठी अनेक पक्षांतरे झाली. एका आकडेवारीनुसार १९६७ ते १९७१ या चार वर्षांमध्ये जवळपास १४२ खासदार व १९०० आमदारांनी पक्षांतर केले. हरियाणासहित अनेक राज्य सरकारे कोसळली. ज्यांच्यामुळे भारतीय राजकारणात पक्षबदलूंच्या संदर्भात ‘आयारामगयाराम’ हा शब्दप्रयोग रूढ झाला. आपल्याकडे त्याला या झाडावरचे कावळे त्या झाडावर जाऊन बसले असे म्हणता येईल. त्यावेळी भजनलाल यांनी हरियाणाचे मुख्यमंत्रिपद मिळवले. गमतीचा भाग म्हणजे त्यादरम्यान त्यांनी १५ दिवसांत तीन वेळा पक्षांतर केले. मुख्यमंत्रिपद मिळवताना तर त्यांनी ९ तासांत दुसर्‍या पक्षाशी सोयरिक केली. लोकशाहीतील सर्व नीतिमूल्ये पायदळी तुडवण्याच्या या प्रकारानंतर पक्षांतर बंदी कायदा येण्यास तब्बल १७ वर्षे जावी लागली. राजीव गांधींच्या नेतृत्वाखाली कॉंग्रेसला १९८५ मध्ये दणदणीत बहुमत मिळाले. त्याच दरम्यान झालेल्या ५२ व्या घटनादुरुस्तीच्या आधारे भारतात पक्षांतर बंदी कायदा अस्तित्वात आला.    केंद्राचा पक्षांतर बंदी कायदा आजही महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना लागू आहे. अर्थात त्यामुळे अतिशय मुक्तपणे वावर करणार्‍या या स्वार्थी फुटीर कारवायांना काही प्रमाणात आळा निश्चितच बसला. परंतु त्याचबरोबर हेही दिसते की कायदा निर्मितीस दोन दशके उलटल्यानंतरही पळवाटांचा फायदा घेत फुटीर नेते लोकशाहीची थट्टा आजही उडवत आहेत. अशी अनेक उदाहरणे आपल्या आसपास बघायला मिळतात. पनवेलची नगरपालिका २०११ ला कॉंग्रेसकडे होती. त्यांचे नेते प्रशांत ठाकूर हे भाजपत गेल्यावर कॉंग्रेसचे काही नगरसेवक भाजपत गेले. अगदी नगराध्यक्षा पण कमळ हातात घेऊन फिरू लागल्या. पण त्या नगरपालिकेत मात्र कॉंग्रेस म्हणून वावरत होत्या. ही असली थट्टा अनेक ठिकाणी पहायला मिळते.  पण असे असले तरी यांच्यावर कोणतीही कारवाई होऊ शकत नाही. म्हणजे आपल्याकडे घटस्फोट झाल्याशिवाय दुसरे लग्न करता येत नाही असा कायदा आहे. म्हणून नाव न बदलता एक़त्र राहण्याचा पर्याय अनेकजण निवडतात. फक्त मुलं होऊन देण्याचे टाळतात. त्याप्रमाणे पक्ष बदलून गेल्यावरही आपले नगरसेवकपद कायम ठेवण्याचा आटापिटा केला जातो. सोलापूर जिल्ह्यात आमदारकीच्या बाबतीत असाच प्रकार घडला होता. शिवसेनेकडून आमदार म्हणून निवडून आलेले राजेंद्र राऊत यांनी कॉंग्रेसमध्ये गेलेल्या नारायण राणेंचा हात धरला. सभागृहात शिवसेनेचे आणि बाहेर कॉंग्रेसचे अशी त्यांची अवस्था होती.  हा सगळा पक्षांतर बंदी कायद्यातील त्रुटींचा लाभ घेत पळवाटा काढण्याचा प्रकार आहे.  अशा प्रकारांना कसे रोखता येईल, याचा विचार सरकारने नवे विधेयक आणताना केला पाहिजे.