तर त्यांना हेल्मेटशिवाय व्यासपीठावरही येऊ देणार नाहीत

• 
  

• एक तपापूर्वी विलासराव देशमुख हे मुख्यमंत्री असताना १ मे २००५ पासून राज्यात हेल्मेटची सक्ती करण्यात आली. त्यावेळी सध्याचे परिवहन मंत्री असलेल्या दिवाकर रावते यांच्या पक्षाने प्रचंड विरोध केला होता. त्या मतांशी ते आता प्रामाणिक नाहीत की त्यांचे मतपरिवर्तन झाले हा विषय आता चर्चेत आहे. याचे कारण त्यांनी हेल्मेट असेल तरच बाईकस्वारांना पेट्रोल मिळेल अशी घोषणा केली. अर्थात याची अंमलबजावणी होणार का? पेट्रोलपंपवाले त्याला भिक घालणार का? हा प्रश्‍न वेगळा आहे. पण हेल्मेटमुळे सध्या रावतेंना सोशल मिडीयावरूनही चांगली प्रसिद्धी मिळत आहे. त्यामुळे शिवसैनीक खूष असतील. पण ती सेनेवरची नाराजी आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. कारण अशी सक्ती केली तर शिवसेनेच्या उमेदवारांना हेल्मेट घालूनच प्रचाराला बाहेर पडावे लागेल. किंबहुना बाईकवरच काय, रस्त्याने कुठेही जाताना, व्यासपीठावरही हेल्मेट घालून जावे लागेल.

•    राज्याचे परिवहनमंत्री दिवाकर रावतेे हे शिवसेनेतले जुने नेते आहेत. ते वैधानिक विकास महामंडळाचे उपाध्यक्षही होते. त्यांच्यासारख्या अनुभवी व्यक्तीचा फायदा शिवसेनेच्या कार्यकारी प्रमुखांनी घेतला पाहिजे. ते कितीसे घेतात माहीत नाही. पण रावते हे वेगळे काही तरी करण्यासाठी कायम आसुसलेले असतात. मध्यंतरी त्यांनी मोटारवाहन कायद्यानुसार राज्यात दुचाकीस्वारांनी हेल्मेट वापरणे सक्तीचे केले होते. त्यानुसार आरटीओचे अधिकारी व वाहतूक पोलीसही कार्यरत झाले. त्यातून काहींची ‘तोडपाणी’ची सोयही झाली. त्यामुळे आरटीओच्या पोलिसांची शिवसेनेची मते फिक्स झाली.     मात्र आता रावते यांनी हेल्मेट घातले नाही तर पेट्रोल मिळणार नाही, असे निवेदन विधान परिषदेत केले. त्यावर माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मिश्कील ट्विीट केले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, ‘ही हेल्मेटसक्ती पोलिसांवरही करणार का?’ अजित पवार यांचा प्रश्न बरोबर आहे. कायदे हे सगळ्यांसाठी असतात. त्याचा भंग केल्यास एकतर दंड तरी भरावा लागतो किंवा तुरुंगाची हवा तरी खावी लागते. याच्या उलट पुणेकर आहेत. त्यांना हेल्मेट हे जोखडच वाटते. त्यामुळेच पुणेकर हेल्मेटसाठी आक्रमक आहेत. त्यांचे म्हणणे यासंदर्भात असे आहे की, अपघात फक्त हेल्मेट घातले नाही म्हणून होत नाहीत. त्याची कारणे अन्यही आहेत. ती न शोधता परिवहन खाते आम्हाला हकनाक टार्गेट करीत असते. 

•    पुणे हे विद्येचे माहेरघर मानले जाते. त्यामुळे पुणेरीबाणाही तसाच ठसकेबाज असतो. त्यामुळेच की काय पुणेकर हे कायमच हेल्मेटच्या विरोधात आहेत. विलासरावांच्या काळापासून पुणेकरांनी त्याला विरोध केला आहे. किंबहुना पुणेकरांनी भिजत घोंगडं ठेवल्यामुळे राज्यात अन्यत्र शिथीलता आली. अशा परिस्थितीत काही महिन्यांपूर्वी दुचाकीस्वारांना हेल्मेटसक्ती करण्याची परिवहन खात्याची मोहीम पुरेशी यशस्वी ठरलेली नाही.

•   हेल्मेट सक्तीच्या प्रश्नावर एकदा तोंड पोळलेले असताना, रावते आता पुन्हा हेल्मेटसाठी मोहीम हाती घेत आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून की काय, हेल्मेट न घालणार्‍यांना पेट्रोल मिळणार नाही, अशी सक्ती त्यांचे खाते करू पाहत आहेत. मुळात हेल्मेट घातलेल्याला व त्याच्या मागे बसणार्‍यानेही ते घातले असल्यास पेट्रोल मिळेल, हा विचार काहीसा बालिश वाटतो. समजा एखाद्याने दिवसभर विनाहेल्मेट गाडी चालवली व गाडी रिर्झव्हवर आल्यावर हेल्मेट घालून पेट्रोल भरले तर परिवहन खाते काय करणार आहे? काही धर्मात पगडी घालतात. त्याच्यावर हेल्मेट घालता येत नाही. त्यांच्यासाठी काय वेगळी व्यवस्था करण्यात येणार आहे का, याचीही उत्तरे मिळणे आवश्यक आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे अजित पवार यांनी उपस्थित केलेल्या पोलिसांबाबतच्या मुद्दयाबाबतही रावते यांना एक भूमिका घ्यावी लागेल. पोलीसही कायद्याचे पालनकर्ते असले पाहिजेत. तो मी नव्हेचमध्ये कोर्टासमोर बोलताना एक पोलिस म्हणतो की आम्ही काही विकत घेत नाही. तशी परिस्थिती जर अजूनही असेल तर पोलिसांचा प्रश्‍न सुटला म्हणावा लागेल.

•     आज राज्यात १८ राष्ट्रीय आणि २९१ राज्य असे ३३ हजार ७०० किलोमीटरचे महामार्ग आहेत. राज्यात २०१३ मध्ये ६१ हजार ८९० अपघात झाले होते. त्यात १२ हजार नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. सरकारने दिलेलीच ही आकडेवारी आहे. देशात एका दिवसात अपघातामध्ये ४०० ते ५०० लोक मृत्युमुखी पडतात. म्हणजेच देशात प्रत्येक दोन ते तीन मिनिटांना रस्ते अपघातात एकाचा मृत्यू होतो. यातील सगळेच अपघात काही दुचाकीस्वारांचे नाहीत. पण अपवादात्मकरीत्या या अपघातांमध्ये दुचाकीस्वारही ठार झालेले आहेत. बेदरकारपणे गाडया चालवणे, वाहतुकीचे नियम पायदळी तुडवणे, मद्यपान करून गाडी चालवणे आदी कारणेही या अपघातांस कारणीभूत आहेत. मोटार वाहन कायद्यानुसार दुचाकीस्वाराने हेल्मेट घालणे जितके गरजेचे आहे तितकेच पोलीस व सरकारी यंत्रणांतील अधिकारी, कर्मचारी यांनाही हा नियम सारखाच लागू आहे. रावते यांनी एकदा सरकारी ताफा न घेता एखाद्या चौकात उभे राहून पाहावे. यात विनाहेल्मेट गाडी चालवणारा अधिकारी आढळल्यास त्याला सरळ दंड करावा. केवळ विधानसभेत खळबळ उडविण्यासाठी किंवा टाळ्या मिळवण्यासाठी, चर्चेत राहण्यासाठी असल्या घोषणा करू नयेत.