विद्यार्थ्यांचा वापर गिनीपीगसारखा

• 
  
•  कोणताही प्रयोग करायचा तर तो प्राधान्याने शिक्षण खात्यात करायचा हा प्रकार आपल्या देशात विशेषत: महाराष्ट्रात जोरदार आहे. २०१० मध्ये तत्कालीन आघाडी सरकारने आठवी पर्यंत नापास न करण्याच्या आणि परिक्षा पद्धती बंद करण्याचा निर्णय घेऊन शिक्षणाचे मातेरे केले होतेच. तोच पायंडा विनोद तावडे यांनी सुरू ठेवून नवे काही बदल करण्यास सुरूवात केली. परिणामी या प्रयोगात गिनीपीग प्रमाणे विद्यार्थ्यांचा बळी जात आहे.
•   आपल्या देशात पूर्व प्राथमिकच्या शिक्षणापासून २ कोटी मुले वंचित राहत असल्याची माहिती युनिसेफच्या अहवालातून नुकतीच समोर आली आहे. ‘स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रेन रिपोर्ट’ असे त्या अहवालाचे नाव. जगभरातील अविकसित आणि विकसनशील देशातील शिक्षण, आरोग्य, बालमृत्यूदर, कुपोषणावर हा अहवाल प्रामुख्याने वस्तुस्थिती दर्शवितो.  तरीही अनेक शाळांमध्ये वर्ग पूर्ण भरत नाही. सातार्‍यातील काही मराठी शाळा सध्या विद्यार्थ्यांना शोधत घरोघर हिंडत आहेत. २ कोटी विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित असताना हे वर्ग का रिकामे पडतात, शाळा का ओस पडतात याचा अभ्यास शिक्षण खाते कधी करणार?
•    या अहवालाने शिक्षणावर जगभरातील देशांपुढे जे आव्हान उभे ठाकले आहे. युनिसेफच्या अहवालात पूर्व प्राथमिकला प्रवेश घेणा-या ७.४ कोटी मुलांपैकी २ कोटी मुले ही पूर्व प्राथमिकच्या शाळेपर्यंत जाऊ शकत नसल्याचे समोर आहे. ही सर्वाधिक मुले दलित, आदिवासी, मुस्लीम आणि आर्थिक दुर्बल घटकांतील आहेत. तोच भाग शाळाबाह्य मुलांच्या संदर्भातील विदारक स्थिती बाबतही हा अहवाल दाखवून देतो. प्रत्येक मुलांना हक्काचे आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध करून देणे, त्यासोबत कौशल्यावर आधारित शिक्षण देणे हा देश विकासाचा एक कार्यक्रम असला पाहिजे, असे अहवाल सांगतो. 
•   आपल्या देशाची लोकसंख्या अधिक आहे, म्हणून शाळाबाह्य मुले जगातील अनेक देशांच्या तुलनेत अधिक ठरतात, असे नाही. आपल्याकडे शिक्षण अधिकाराच्या आणि शाळाबाह्य मुलांच्या कार्यक्रमाकडे जातवर्गदास्याच्या चष्म्यातून पाहण्याची मानसिकता अजूनही गेली नसल्यानेच सर्व कार्यक्रम अयशस्वी केले जातात. केवळ प्रगतशील म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या आपल्या राज्यातच नव्हे तर बिहार, ओरिसा आदी राज्यांतही वेगळी परिस्थिती नाही. म्हणूनच या मानसिकतेमुळे देशातील बहुसंख्य समाजाला साधे शिक्षणही मिळत नाही. त्यात कौशल्याधारित आणि रोजगारपूरक असे शिक्षण कुठून मिळणार? यामुळेच आपली शिक्षण व्यवस्था अशा प्रकारचे शिक्षण देण्यास अपयशी ठरली आहे. 
•    देशातील बहुसंख्य समाजाला शिक्षणापासून कायमस्वरूपी दूर ठेवण्याची यंत्रणा केंद्र सरकारच्या नवीन शैक्षणिक धोरणातून आणली जाणार असल्याने, युनिसेफच्या अहवालातून आपण नेमके काय घेणार आहोत, याचा पुन्हा एकदा नव्याने विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या नावाखाली देशात अनेक उपक्रम सुरू आहेत. आपल्याकडेही सध्या प्रगत महाराष्ट्र शैक्षणिक धोरण, रूसा आदी अनेक प्रयोग सुरू आहेत. यातून किती प्रमाणात गुणवत्ता विकासाचा कार्यक्रम यशस्वी होईल, हा विषय येत्या काळात स्पष्ट होईल. सरकार कोटयवधी रुपये शिक्षकांच्या वेतनावर आणि इतर अनुदानावर खर्च करत असताना हे शिक्षक कोणत्या दर्जाचे काम करतात, त्यांचा मासिक, सहामाही आणि वार्षिकही आढावा घेण्याची पद्धत आपल्याकडे नाही. इतकेच नव्हे तर वर्षानुवर्षे वेतन घेणार्‍या शिक्षकांनी आणि संस्थाचालकांच्या नातेवाइकांनी कोणता शैक्षणिक दर्जा सुधारला, याचाही कोणी अंदाज घेत नाही.  ज्या शाळांना आपण अनुदान देतोय, त्या शाळा नेमक्या काय करतात, हे तपासून त्यात वेळोवेळी सुधारणा करण्याची मुख्य जबाबदारी ही सरकारचीच आहे.
•  आदिवासी, ग्रामीण, दुर्गम आणि डोंगराळ भागातील कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांना टाळे लाऊन त्या बंद केल्या जाणार आहेत. या शाळांची संख्या सुमारे १३ हजारांच्या दरम्यान असून यात अजूनही लाखोंच्या संख्येने शेतकरी, कष्टकर्‍यांची मुले शिक्षण घेताहेत. या शाळा बंद झाल्या तर त्यांना दुसर्‍या शाळांमध्ये समावेश करण्याचे गाजर दाखवले जाईल. मात्र त्यासाठी भौगोलिक आणि आर्थिक स्थितीचा विचार न झाल्याने दुसर्‍या गावी अथवा दूरवरच्या शाळांमध्ये ही मुले शिक्षणासाठी जातीलच, असे नाही. पटसंख्या कमी झाली म्हणून त्या बंद करणे अथवा त्या स्वयं-अर्थसहाय्यित समजणे हे शिक्षण हक्क कायद्याच्या विरोधात आहे. देशातील प्रत्येक मुलांना हक्काचे आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध करून देणे ही सर्वस्वी सरकारीचीच जबाबदारी आहे आणि तो हक्क मिळवण्याचा संवैधानिक अधिकारही देशातील प्रत्येक बालकांना आहे. मात्र आपल्याकडे अनेक प्रकारचे कायदे असूनही त्याची अंमलबजावणी नीट होत नाही. युनिसेफच्या अहवालात पूर्व प्राथमिकसोबतच माध्यमिक शाळांपर्यंतही पोहोचू न शकणार्‍या देशाच्या यादीत आपला देश अग्रक्रमावर असल्याचे दिसते. जगभरातील विकसनशील देशांमध्ये शाळाबाह्य मुलांची संख्या कशी-जास्त आहे, हे दाखवून दिल्याने यातून किमान आपल्या राज्याने काही तरी शिकण्याची गरज आहे.