उतावळेपणाचा कहर

• 
  
• राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणार होणार म्हणत शनिवारी झाला. पण कधी नवं मिळलं अन गटकन गिळलं अशी अवस्था सरकारमधील प्रतिनिधींची झाली. कोणाची नाराजी तर कोणाचा उतावीळपणा यामुळे या मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराला गालबोट लागले. सरकार बनवायची, सत्ता टिकवायची सवय नसल्याने हे सगळे घडते आहे. कायम विरोधात राहण्यामुळे हाती आलेल्या संधीचे सोने करण्याऐवजी मातेरे करण्याचे प्रकार घडताना दिसत आहेत. त्याचाच प्रकार पंकजा मुंंडे यांनी केलेले शक्ती प्रदर्शन, नाराजी नाट्य आणि काही प्रकारांवरून दिसत आहे.
•     वास्तविक मुख्यमंत्र्यांनी महत्प्रयासाने घडवून आणलेल्या मंत्रिमंडळ विस्तारानंतरसुद्धा राज्य सरकारमध्ये सगळे ठाकठीक होण्याची चिन्हे तूर्तास दिसत नाहीत. नव्या मंत्र्यांच्या शपथविधीनंतर छत्तीस तास उलटूनही खातेवाटपाची लॉटरी फुटत नव्हती. अखेर शनिवारी रात्री उशिरा खातेवाटपाची यादी राज्यपालांकडे पाठवून मुख्यमंत्री रशिया दौर्‍यावर मार्गस्थ झाले. मात्र नव्या मंत्र्यांपैकी काहींचे कारनामे आता उघड होत आहेत. तर जुने नाराजीतून आपले कर्तृत्व दाखवून आपल्याच सरकारविरोधात दंड थोपटून उभे आहेत. कुणाचा राज्य बँक घोटाळ्याशी संबंध असल्याची टिका होते आहे. तर  कुणावर प्रतिज्ञापत्रात माहिती दडवल्याचा आरोप आहे. कुणी बँकेचे थकबाकीदार असल्याचे आक्षेप घेतले जात आहेत. कोणाचे खाते काढावे व कोणाला द्यावे या विवंचनेत मुख्यमंत्री असताना उतावीळ राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाणांना धीर धरवेना. खातेवाटपाआधीच त्यांनी स्वत:च स्वत:चे खातेवाटप जाहीर करून घेतले.
• रविंद्र चव्हाणांना गृह आणि कारागृह खाते मिळाल्याची व ते वर्धा जिल्ह्याचे पालकमंत्री झाल्याची पोस्टर्स डोंबिवलीत झळकली. हे कसे काय शक्य झाले? मुख्यमंत्र्यांचे अधिकार औटघटकेपुरते चव्हाणांनीच बजावले. प्रत्यक्षात त्यांना बंदरे व आरोग्य खाते मिळाले आणि साहेबांचे गृहराज्यमंत्रिपदाचे स्वप्न मनातच जिरले. इतका उतावळेपणा संबंधिताची नवथर थरथर सांगून गेला. समजा जर तेच खाते चव्हाणांना मिळाले असते तर गोपनीयतेचा तो भंग ठरला नसता का? मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर करण्यापूर्वीच मंत्रीमहोदयांनी गोपनीयता फोडून स्वत:ची टिमकी वाजवली असती तर काय घडले असते? हा सगळा पोरकटपणा या  सरकारमधील प्रतिनिधींनी थांबवला पाहिजे. थोडा तरी परिपक्वपणा दाखवणे गरजेचे आहे.
•  तोच प्रकार पंकजा मुंडे यांच्याबाबत घडला. किमान त्यांच्याकडून तरी ही अपेक्षा नव्हती. मुख्यमंत्री विदेश दौर्‍यावर गेल्यानंतर मंत्रिमंडळ विस्तार आणि खात्यांच्या फेरवाटपाचे पडसाद आता उमटत आहेत. ‘सेल्फी-चिक्की’फेम मंत्रिणबाईंकडील जलसंधारण खाते काढून घेण्यात आले. त्याबद्दल त्यांनी ट्विटरवरून प्रतिक्रिया प्रकट केली. ‘जलसंधारण खात्याची मंत्री राहिले नसल्याने सिंगापूरच्या पाणी परिषदेला उपस्थित राहू शकणार नाही’ असे ट्विट त्यांनी केले. त्यावर ‘सरकारचे प्रतिनिधी’ म्हणून हजर राहण्याची आज्ञा मुख्यमंत्र्यांनी ट्विटरवरूनच केली. हा सगळा पक्षांतर्गत तमाशा सार्वजनिक करण्याची नामुष्की का यावी? हे चर्चेतून, भेटून,फोनवरून बोलता येत नव्हते का? मंत्रीगणांनाचा मुख्यमंत्री भेटत नव्हते का? तर हा सगळा हास्यास्पद प्रकार आहे.
•   म्हणजे राज्यकर्ता पक्ष नवखा आहे. सोबतीला घेतलेले अनेक सहकारी नवखे आहेत. त्याहून जास्त उतावळे आहेत. त्यामुळे उत्साहाच्या भरात अनेकांकडून ‘उन्नीस-बीस’ होणारच! मोठ्या पदावर बसलेल्यांकडून अशा चुका पदाचा दर्जा घसरवतात. खातेवाटपानंतर कारभाराला किती दिशा मिळते व कारभारात किती गतिमानता येते ते लवकरच कळेल. मंत्रिपदी ज्यांची निवड झाली त्यांच्या कार्यक्षमतेवर ते अवलंबून आहे. मंत्री कामाला लागण्याआधी त्यांच्यावरील आक्षेप धुवून त्यांना साफसुफ करून घ्यावे लागेल. त्यासाठी कोणताही अगदी पतंजली साबण सरकारला नाममात्र किमतीत, कदाचित मोफतसुद्धा उपलब्ध होईल. विरोधी पक्षांना आक्षेप घेण्याची संधी कमी व्हावी म्हणून नव्या-जुन्या मंत्र्यांच्या अंगावरील खरकटी व शिंतोडे साफ करता आले तर बरे! नाही तर त्या अस्वच्छतेचे शिंतोडे सगळ्याच मंत्रिमंडळाचे तेज निस्तेज करायला कारणीभूत ठरू शकतील.
• विशेष म्हणजे केंद्रात किंवा राज्यात झालेल्या दोन्ही विस्तारात आणि बदलात चर्चेतील आणि वादग्रस्त, कलंकीत मंत्र्यांना डावलण्याचा प्रकार झाला आहे. स्मृती इराणी सतत वादग्रस्त होत्या. त्यांच्या पदवीचा प्रश्‍न होता. त्यामुळे त्यांचे खाते कार्यक्षम अशा जावडेकरांकडे दिले गेले. तसेच पंकजा मुंडे याही चिक्की घोटाळ्यामुळे चर्चेत होत्या. त्यांच्याकडचा भार कमी करण्याचा प्रकार सरकारने केला. ही चांगली गोष्ट असली तरी नवे चेहरेही वादग्रस्त आहेत. त्याचप्रमाणे दोन्ही ठिकाणी महिलांवर अन्याय झाला अशी भावना निर्माण झाली आहे. पण सरकार आणि मंत्री दोन्ही उतावळे आहेत हेच यातून दिसते.