ब्राह्मण ही व्होट बँक नाही

• 
  
•  दिल्लीकरांच्या लाडक्या शीला दीक्षित यांना मुख्यमंत्रिपदाच्या उमेदवार घोषित करून उत्तर प्रदेशचे प्रभारी गुलाम नबी आझाद आणि सरचिटणीस जनार्दन द्विवेदी यांनी कॉंग्रेसजनांमधील चर्चेला पूर्णविराम दिला. किंबहुना शीला दीक्षितांनीदेखील तसे संकेत दिले होतेच. राज्यातील साधारणपणे १५ टक्के ब्राह्मण मतांवर डोळा ठेवून कॉंग्रेसने त्यांना निवडणूक आखाड्यात उतरवले असले तरी उत्तर प्रदेश जिंकणे ही सहजसोपी गोष्टी नाही. याचा पुरेपूर अंदाज शीला दीक्षित यांनादेखील आलेला आहे. किंबहुना ब्राह्मणांच्या मतावर डोळा ठेवून निवडणुका जिंकणे कोणालाही कदापि शक्य होणार नाही हेच खरे आहे. कारण ब्राह्मण माणूस हा कधी जातीवर मतदान करत नाही तर विचारांवर करतो. हे गेल्या साठ सत्तर वर्षात कॉंग्रेसला समजले नाही. किंबहुना जरी साडेतीन टक्के असला तरी जातीवर ब्राह्मण कधी मतदान करत असता तर महाराष्ट्रात ब्राह्मण मुख्यमंत्री होण्यासाठी पन्नास वर्ष वाट बघावी लागली नसती. पण ब्राह्मण लोक विचारांना प्राधान्य देतात हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यामुळे शीला दीक्षित विचारांशिवाय कॉंग्रेसला तारू शकणार नाहीत. 
•     उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीचा बिगुल वाजू लागला आहे. या आखाड्यात सपा, बसपा आणि भाजप यांच्यात खरी काट्याची टक्कर पाहायला मिळणार असली तरी कॉंग्रेसदेखील स्वबळ आजमावण्याच्या तयारीला लागली आहे. लोकसभा निवडणुकीपासून कॉंग्रेस सातत्याने पराभवाची धूळ चाखत आहे. त्यामुळे नेते आणि कार्यकर्त्यांमध्ये मरगळ आली आहे. ती दूर करण्यासाठी उसने अवसान आणून पक्षीय पुनरुज्जीवनासाठी ज्या पद्धतीने हालचाली सुरू केल्या आहेत त्या पाहता उत्तर प्रदेशवरील कॉंग्रेसची पकड पूर्णपणे सैल झाल्याचेच दिसून येते. 
•   एकीकडे राज बब्बरच्या रूपाने उत्तर प्रदेश कॉंग्रेसला नवा तोंडवळा दिला असला तरी दुसर्‍या बाजूला स्थानिक ज्येष्ठ, अनुभवी नेत्यांना जाणीवपूर्वक डावलण्यात येत आहे. सलग १५ वर्षे दिल्लीच्या मुख्यमंत्री राहिलेल्या शीला दीक्षित यांना मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार जाहीर करून उत्तर प्रदेश कॉंग्रेसकडे जबाबदार स्थानिक नेतृत्व राहिलेलेच नाही याची कबुली श्रेष्ठींनी दिली. त्यामागचा कॉंग्रेसचा हिशोब वेगळा असला तरी तो चुकीचा ठरणार हे निश्‍चित आहे.
•  अभिनेता राज बब्बरच्या खांद्यावर प्रदेशाध्यक्षपदाची धुरा सोपवली असली तरी त्यामुळे कॉंग्रेसजनांत उत्साह संचारेल असे गृहीत धरणे चुकीचेच ठरेल. शीला दीक्षित यांची उमेदवारी आणि राज बब्बरचे नेतृत्व यामुळे उत्तर प्रदेशात कॉंग्रेसचे पुनरुज्जीवन होण्याऐवजी त्याचा फटकाच कॉंग्रेसला बसण्याची शक्यता दिसते.
•  १५ वर्षे मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल राहिलेल्या ७८ वर्षे वयाच्या शीला दीक्षित सध्या निवृत्तीचे जीवन अनुभवत असल्या तरी प्रशासनावरील पकड तसेच वेगाने काम करण्याची पद्धत यामुळे त्यांची प्रतिमा काहीशी वेगळी होती. मात्र राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेतील घोटाळा, २०१२ साली धावत्या बसमध्ये झालेला सामूहिक बलात्कार या घटनांमुळे त्यांची कारकीर्द डागाळली. विरोधकांकडून होत असलेली आगपाखड, आम आदमी पक्षाचा उदय आणि त्यांनी उघडलेली आघाडी यामुळे विधानसभा निवडणुकीत शीला दीक्षितांना राजकीय पटलावरून दूर व्हावे लागले होते. 
• असे असताना उत्तर प्रदेश विधानसभेची रणनीती ठरवणार्‍या प्रशांत किशोर यांनी शीला दीक्षित यांना मोहरा बनवण्याचे ठरवले. त्यास श्रेष्ठींनी हिरवा कंदील दिला. त्याचे कारण असे की, ब्राह्मण मतदार कॉंग्रेसकडे तर वळतीलच, शिवाय माजी मुख्यमंत्री उमाशंकर दीक्षित यांच्या त्या स्नुषा असल्याने उत्तर प्रदेशशी असलेले त्यांचे ऋणानुबंध, विकासाभिमुख प्रतिमा याचा फायदा पक्षाच्या पुनरुज्जीवनासाठी होऊ शकतो.
•  यापूर्वी १९८४, १९८९च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी कन्नौज मतदारसंघातून मिळवलेला विजय ही आणखी एक जमेची बाजू म्हणता येईल. मात्र उत्तर प्रदेश काबीज करायचा असेल तर प्रियांका गांधींना पर्याय नाही, असा आग्रह प्रशांत किशोर यांनी सोनिया गांधी यांच्याकडे धरला. मात्र प्रियांकाला या निवडणूक आखाड्यात उतरवण्याची एक तर त्यांची इच्छा नव्हती. याशिवाय अध्यक्षपदासाठी दावेदार असलेल्या राहुल गांधींची प्रतिमा झाकोळून जाण्याची भीती काही निष्ठावंतांनी बोलून दाखवली होती. अखेरीस शीला दीक्षितांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झाले. अर्थातच या सगळ्या बाबींचा अन्वयार्थ असा की, कॉंग्रेसची प्रचार मोहीम प्रियांका गांधी राबवतील; स्वत: पुरेपूर सहभागी असतीलही. मात्र पक्षाचा चेहरा म्हणून त्यांना पुढे आणण्यास कॉंग्रेसमध्ये सहमती नाही. १९९० नंतर मंडलच्या लाटेत भाजप आणि बसपाकडे वळालेल्या ब्राह्मणांची व्होट बँक पुन्हा खेचून घेतल्याशिवाय पर्याय नसल्याची जाणीव कॉंग्रेसला झाली. एकंदरीत उत्तर प्रदेशच्या निवडणूक आखाड्यात कॉंग्रेसने उसने अवसान आणले असले तरी ते पक्षाच्या पुनरुज्जीवनासाठी फायदेशीर ठरणार नाही. कारण ब्राह्मण जात ही कधीच व्होट बँक नसते.