दोन्ही मुंडेंमुळे मुख्यमंत्री अडचणीत

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अचानक खाते काढून घेतल्यामुळे आपल्या जलसंधारणाच्या कामाची योग्य पावती मिळाली नाही, अशी भावना बाळगणार्‍या पंकजा मुंडे यांना उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने वेगळीच पावती दिली आहे. म्हणजे कारण नसताना वाद चव्हाट्यावर आणणार्‍या पंकजा मुंडे यांना न्यायालयाने कान उपटल्यावर तरी शहाणपण येईल काय? असा प्रश्‍न पडतो. पंकजा यांच्याकडे असलेल्या महिला व बालकल्याण खात्याने मंजूर केलेली ६ हजार ३०० कोटींची निविदा प्रक्रियाच न्यायालयाने रद्द केली आणि एकूणच या खात्याच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. अशा परिस्थितीत हे खातेही काढून घेतले गेले तर त्या काय करतील?   कोणत्याही खात्याचा कारभार त्या खात्याच्या मंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली चालत असतो. स्वाभाविकच चांगल्या आणि वाईट कामाची पावतीही संबंधित मंत्र्यांच्या नावावरच फाटत असते. त्यामुळे ६ हजार ३०० कोटींची निविदा प्रक्रिया योग्य पद्धतीने राबवली गेली नाही, विशिष्ट संस्थांनाच काम मिळावे अशी व्यवस्था केली गेली, या न्यायालयाच्या निष्कर्षाचे खापरही पंकजा मुंंडे यांच्यावरच फुटले आहे. त्यासंदर्भात पंकजा यांनी अजून काही ट्विट केलेले नाही याबद्दल आश्‍चर्य वाटते. तरी मंत्री म्हणून त्यांचे हे मोठे अपयश आहे, हे त्यांना मान्य करावेच लागेल.    खरे तर निविदा प्रक्रिया राबविली गेली त्याच वेळी ती वादात सापडली होती. तो वाद निर्माण करून पंकजा यांचे विरोधकच त्यांचे पंख कापत आहेत, असाही त्या वादाचा अर्थ लावला जात होता. किंबहुना, पंकजा यांचे निकटवर्तीय आणि काही अतिउत्साही कार्यकर्ते तसे जाहीरपणे बोलतही होते. पण त्या वेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंकजांची बाजू घेत त्यांना क्लीन चिट दिली होती. ती देण्याशिवाय त्यांच्याकडे पर्यायही नव्हता. कारण मंत्री दोषी असेल तर मुख्यमंत्र्याला हात झटकून नामानिराळे राहता येत नाही. त्यामुळे फडणवीस यांची क्लीन चिट म्हणजे एकप्रकारे स्वत:चीच करवून घेतलेली सुटका होती. न्यायालयाच्या निर्णयाने ते सर्वच फोल ठरवले आहे. हा पंकजा यांचा आणि मुख्यमंत्र्यांचाही नैतिक पराभव आहे.   ज्या कॉंग्रेसच्या अनेक मुख्यमंत्र्यांनाच गैरव्यवहाराच्या आरोपांमुळे पद सोडावे लागल्याचा इतिहास आहे त्याच कॉंग्रेसच्या प्रवक्त्यांना त्यामुळे विद्यमान मंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांवर आरोप करायची आणि त्यांचा राजीनामा मागण्याची संधीच त्यामुळे मिळाली आहे. त्याचा फारसा परिणाम राज्यकर्त्यांवर होणार नसला तरी सरकारविरोधी धारणा बनवण्याचे काम अशा गोष्टी करतात.  पंकजांसमोर अशा अडचणी उभ्या राहिल्या असतानाच धनंजय मुंडेंनाही फरार घोषित करण्याची प्रक्रिया बीडच्या विशेष तपास पथकाने केली आहे. पंकजांप्रमाणेच धनंजय मुंडे यांचे हे प्रकरणही महाराष्ट्रासाठी नवे नाही. परस्परविरोधक असले तरी हे बहीण-भाऊ एकाच वेळी नकारात्मक बातम्यांचे धनी व्हावेत, हे मात्र आश्‍चर्यकारक असे घडते आहे. धनंजय मुंडेंबरोबरच एकूण १११ जणांना फरार घोषित करण्यात येते आहे. त्यात खासदार रजनी पाटील, आमदार अमरसिंह पंडित, भाजपचे नेते रमेश पोकळे या दिग्गजांचाही समावेश आहे. हे सारे महाभाग तपासासाठी पोलिसांना सापडत नसावेत, यावर कोण विश्वास ठेवेल? धनंजय मुंडे आणि अमरसिंह पंडित हे दोघेही विदेशात आहेत. मुंडे तर विरोधी पक्षनेते आहेत. त्यांच्या संरक्षणासाठी पोलिस तैनात असतात. आपण विदेशात जाताना पोलिसांना सांगून गेलो, असा खुलासाही त्यांनी केला आहे. असे असतानाही अचानक पोलिसांनी या सर्व आरोपींच्या अटकेसाठी पथके बनवावीत आणि त्या पथकांना १११ पैकी कोणीही सापडू नये हे शक्य नाही. या सर्वांना फरार घोषित करून संबंधित पोलिस यंत्रणा स्वत:वरची जबाबदारी झटकू पाहते आहे, असाच याचा अर्थ आहे. तसे नसेल तर कोणाच्या तरी दबावाला बळी पडून ही यंत्रणा हा खेळ खेळत असली पाहिजे.   राज्याचे गृह खाते खुद्द मुख्यमंत्र्यांकडेच आहे. त्यामुळे हे पोलिस यंत्रणेचे अपयश असो किंवा खेळ असो, त्याची जबाबदारीही गृह खात्याचे मंत्री या नात्याने मुख्यमंत्र्यांनाच घ्यावी लागेल हे विसरून चालणार नाही. मुख्यमंत्री विदेशात असताना बीडच्या पोलिस यंत्रणेने घाईघाईने ही पावले उचलावीत, विरोधी पक्षनेते, आमदार यांच्या उपस्थिती आणि वास्तव्याचे लेखी पुरावे असताना त्यांना फरार घोषित करावे ही सहज घडणारी बाब वाटत नाही. ही ठरवून केलेली कृती असेल तर त्यामागे खरा कर्ता कोण, हा प्रश्न विचारलाच जाईल. त्याच्या उत्तरादाखल एक सुई मुख्यमंत्र्यांकडे जात असेल तर तिचे दुसरे टोक त्यांच्या विरोधकांच्या दिशेनेही असेल. सुईची नक्की दिशा निश्चित झाली की उत्तर आपोआपच मिळेल. अर्थात, तेच तर अवघड आहे. पण मुंडे प्रकरण मुख्यमंत्र्यांवर शेकणार हे निश्‍चित. त्यांना जबाबदारी टाळता येणार नाही.