दबावाला बळी पडता कामा नये

• 
  
•  शेतकर्‍यांच्या हितासाठी फळे व भाजीपाला नियंत्रणमुक्त करून शेतकर्‍यांना खुली बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय स्वागतार्ह असला तरी तो रोखून धरणार्‍या व्यापार्‍यांची मनमानी मोडून काढण्याची इच्छाशक्ती सरकारने दाखवली पाहिजे. तरच या योजनेचे यशापयश अवलंबून आहे. आपण पिकवलेला भाजीपाला किंवा फळे शेतकर्‍याने बाजार समितीमध्ये न्यायचा. तेथे हा भाजीपाला जमिनीवर ओतायचा. त्याची तेथे प्रतवारी ठरणार आणि अडते दर पुकारणार व व्यापारी लिलाव पुकारून मालाची खरेदी करणार. अशी राज्यात साधारण शेतमाल खरेदीची पद्धत आहे. १९६३ मध्ये महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम या नावाने कायदा करण्यात आला व बाजार समित्यांकडे शेतीमालाच्या विक्रीची सूत्रे गेली. त्यात २००५ साली सुधारणा करण्यात आली व त्यानुसार कंत्राटी शेतीपासून विशिष्ट  वस्तुंच्या बाजारनिर्मितीची परवानगी देण्यात आली.
•     मात्र शेतमालाच्या खरेदीची पध्द्त थोडयाफार फरकाने तीच राहिली. द्राक्षे, आंबे आदींच्या उत्पादकांना परप्रांतीय व्यापार्‍यांनी गंडा घातल्याची असंख्य उदाहरणे आहेत. या पार्श्वभूमीवर बाजारसमितीत आलेल्या शेतकर्‍यांना मालविक्रीची हमी आणि ताबडतोब पैसे मिळत असल्यामुळे ही व्यवस्था शेतकर्‍यांच्या सोयीची आहे असा अर्थ आजवर काढला गेला. परंतु गेल्या अनेक वर्षात शेतकर्‍याला कधीही त्याच्या मालाला योग्य दर मिळाला नाही. कारण बाजार समित्या हेच शेतकर्‍यांच्या लूटमारीचे ठिकाण बनले. माल भरलेली गाडी बाजारसमितीत आणण्यासाठी दारावर एन्ट्री फी, मग तोलाई, आडत, मार्केट फी, माल नाशिकहून किंवा, पुणे, नगर वा सातारा येथून मुंबईला न्यायचा तर तेथे दहा टक्के निराळा कर असे कर भरायचे आणि व्यापारी जो दर ठरवतील तो मुकाट्याने पदरात पाडून घरी जायचे.
•     पिकाचा उत्पादन खर्च, वाहतूक, मजुरांना द्यावे लागणारे पैसे वेगळे. मग तो शेतकरी आत्महत्या करणार नाही तर काय? शेतकर्‍यांकडून मातीमोल भावात घेतलेला माल पुन्हा व्यापारी अवाच्या सवा भावात विकून भरपूर नफा कमावण्यास मोकळे. म्हणजे एकीकडे शेतकर्‍यांना काही मिळणार नाही आणि शहरात सामान्य माणसाला भाजीपाला महाग मिळणार. वर्षानुवर्षे याच पध्दतीने शेतकरी व जनसामान्यांचे मरण होत होते. गेल्या महिन्यात राज्य सरकारने या पद्धतीत बदल करून शेतकर्‍यांना थेट ग्राहकांना फळे भाजीपाला विकण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला. त्याची अधिसूचना गेल्या ५ जुलैला काढण्यात आली. त्यात एक महत्वाचा मुद्दा म्हणजे शेतकर्‍यांना बाजार समितीत माल आणायचा असेल तरी माल घेईल त्याची आडत हा नियम त्यात समाविष्ट करण्यात आला आहे.
•    आजवर ही आडत शेतकर्‍याकडून वसूल केली जात असे. एकूण शेतीमालाच्या सहा ते दहा टक्के आडत हा भुर्दंड त्याला पडत असे. याखेरीज  भाजीपाल्याच्या शंभर जुडया घेतल्या की पाच-सात जुडया फुकट घेतल्या जातात. टोमॅटोे किंवा इतर फळभाज्यांच्या बाबतीत जाळीमागे किंवा टोपलीमागे विशिष्ट घट असणे अशा माध्यमांतूनही शेतकर्‍यांची अडवणूक सुरु होती. यात छोटा शेतकरी अधिक भरडला जात असे. त्याच्या मालाला मुळात कमी भाव देऊन त्यात पुन्हा ही लूट. आता शेतकरी थेट शहरात, बाजारात आपला माल विकू शकेल. त्यामुळे त्याला व्यापार्‍यांचे, अडात्यांचे पाय धरण्याची वेळ येणार नाही. त्याला उत्पादन खर्चापेक्षा जास्त पैसे थेट ग्राहकांकडून मिळतील आणि ग्राहकांनाही स्वस्त दरात माल मिळेल. कारण मधली मार्केट फी व इतर खर्च व्यापारी ग्राहकांकडूनच भरून घेत. 
•   आता या व्यवस्थेत व्यापार्‍यांचे महत्व कमी होणार आहे आणि बाजार समित्यांना किंमतच राहणार नाही. शेतकरी आला नाही तर त्याच्या शोषणावर चालणार्‍या बाजार समित्या काय करणार, त्यामुळे व्यापार्‍यांनी शेतमाल खरेदी थांबवली व सरकारवर ‘घेईल त्याची आडत’ हा नियम रद्द करण्यासाठी दबाव आणला. मोठया शेतकर्‍यांनी काही प्रमाणात व्यापारीधार्जिणी भूमिका घेतली. कारण हेच बडे शेतकरी एकतर बाजार समित्यांचे संचालक आहेत किंवा व्यापारी बनले आहेत. छोटा शेतकरी शहरात रस्त्यात बैठक मारून माल विकू शकतो. ते या बडया शेतकर्‍यांना शक्य नाही. त्यामुळे त्यांना व्यापार्‍यांची गरज भासणार आहे. त्यामुळे बाजार समित्या, बडे शेतकरी आणि व्यापारी यांनी एकत्र येऊन चार पाच दिवस बंद पुकारला. त्यांच्याशी राज्य सरकारमधील कृषि व पणन राज्यमंत्री आणि शेतकरी नेते सदाभाऊ खोत तसेच ज्येष्ठ मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी चर्चा करून बंद मागे घेतला. मात्र काही ठिकाणी अजूनही बंद सुरूच आहे. यापूर्वीही शेतकरी हिताचे काही नियम करण्यात आले त्या त्या वेळी व्यापार्‍यांनी सरकारला व शेतकर्‍यांनाच वेठीशी धरून बाजार बंद पाडले होते. पर्यायाने भाजीपाला महाग होऊन सामान्यांची ओरड सुरु झाली. मात्र सरकारने सुधारणा मागे घेताना दरवेळी व्यापार्‍यांचे हे दबावतंत्र सुरु राहते व सरकार त्यापुढे मान तुकवते. वास्तविक पाहता देशातील २५ राज्यांमध्ये आडत नाही. मग महाराष्ट्रातच का, हा यातील महत्वाचा प्रश्न आहे.