देशात नवे शैक्षणिक धोरण चार वर्षांपूर्वी लागू झाले. आता त्याची अंमलबजावणी झपाट्याने होत आहे, पण तामिळनाडूसारखी काही राज्ये त्यांच्या निवडणुकीच्या स्वार्थासाठी भाषेच्या नावाखाली त्यात अडथळे निर्माण करत आहेत. त्यांचा हा दृष्टिकोन योग्य नाही, कारण देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेत सुसुत्रता आणि समानता आणणे नितांत आवश्यक आहे. आपल्याकडे राजकीय पक्ष केवळ विरोधासाठी विरोध करतात हे चुकीचे आहे. प्रत्येक गोष्टीत राजकारण करणे योग्य नाही. शिक्षणासारख्या महत्त्वाच्या बाबतीत धोरणात्मक निर्णय घेतल्यावर सर्व राज्यांनी सहकार्य करणे अपेक्षित असते. पण या विरोधामुळे आपण भावी पिढीचे नुकसान करणार आहोत हे विरोधकांनी लक्षात घेतले पाहिजे.
सर्व राज्यांचे अधिकारी आणि तज्ज्ञांच्या सहकार्याने बनवलेले नवे शैक्षणिक धोरण देशाच्या शिक्षण पद्धतीला भारताच्या संस्कृती आणि ज्ञानपरंपरेशी जोडण्यास पूर्णपणे सक्षम आहे, यात शंका नाही. हे ज्ञान निर्मितीमध्ये भारताच्या प्रमुख भूमिकेलाही लक्ष्य करते. भारताला समर्पित भावी पिढी घडवण्याची क्षमता त्यात आहे आणि ती ‘विविधतेतील एकता’ जगासमोर एक उदाहरण म्हणून मांडण्याची क्षमता परिपूर्ण असेल.
त्याला भारतीय मूल्यांची जाण नक्कीच असेल आणि त्याबद्दल कौतुकाची भावना त्याच्यात आपोआपच निर्माण होईल, पण हे सर्व तेव्हाच शक्य होईल, जेव्हा शिक्षण धोरणाला केवळ राजकारणासाठी विरोध न करता त्याच्या अंमलबजावणीत अडथळे निर्माण केले जातात ते थांबतील तेव्हा.
प्रत्येक राज्य सरकारने आणि विशेषत: तामिळनाडूच्या स्टॅलिन सरकारने हे समजून घेतले पाहिजे की, त्यांचे निर्णय नेहमीच भारतातील तरुणांच्या आशा आणि अपेक्षांवर खरे असले पाहिजेत. स्टॅलिन सरकारने हे विसरता कामा नये की, आपल्या वर्तनाचा भारताच्या नव्या पिढीवर प्रभाव पडणार आहे. जनतेच्या विश्वासाला खतपाणी घालणे हे प्रत्येक सरकारचे नैतिक कर्तव्य आहे. असे करताना कोणी पक्षात असो वा विरुद्ध असो, याचा फरक पडू नये, परंतु खेदाची गोष्ट म्हणजे ही जबाबदारी अनेक प्रसंगी विसरली जाते. स्टॅलिन यांनी आपण भारतात राहतो हे लक्षात घेतले पाहिजे. उत्तर भारतीयांचा द्वेष करणे सोडले पाहिजे आणि अखंड भारताच्या हितासाठी जे आहे, त्याला सहकार्य केले पाहिजे.
आज दिल्ली हे पूर्ण राज्य नाही, पण नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुका संपूर्ण देशासाठी आकर्षणाचा आणि कुतूहलाचा केंद्रबिंदू राहिल्या. निवडणूक प्रचारादरम्यान वेगवेगळ्या पक्षांनी एकमेकांवर ज्या पद्धतीने आरोप-प्रत्यारोप केले आणि त्यांनी वापरलेली भाषा याचा पुरेसा निषेध करता येणार नाही. राजकीय स्पर्धेत शालीनतेच्या या उल्लंघनाचा मुलांवर आणि तरुणांवर विपरीत परिणाम होत आहे.
आपण हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, देशाच्या भावी नेत्यांच्या पिढीची तयारी केवळ घरे आणि वर्गखोल्यांमध्येच होत नाही, तर समाजातील उच्चभ्रू लोकांच्या आचरणावरही त्याचा प्रभाव पडतो. देशाचे निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी आणि घटनात्मक पदे भूषविलेल्या लोकांचा त्यांच्यावर सर्वाधिक प्रभाव असतो, कारण सर्व माध्यमे त्यांच्याशी संबंधित माहितीचा सतत प्रचार आणि प्रसार करत असतात.
शाळा-कॉलेजच्या वर्गात नैतिकता आणि मानवी मूल्यांची गरज या विषयावर आपल्या प्राध्यापकाचे प्रभावी भाषण ऐकलेला एखादा तरुण जेव्हा संसदेच्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण पाहतो आणि तिथे सर्व काही आपल्याला शिकवलेल्या गोष्टींच्या विरुद्ध घडत असल्याचे लक्षात येते, तेव्हा त्याची विचारधारा योग्य आणि अयोग्य यांच्यात डगमगते. अशा परिस्थितीत त्याच्या मनात नकारात्मकता निर्माण होण्याची दाट शक्यता असते. यातून काय निष्पन्न होईल तर आपल्या कुलगुरू किंवा प्राचार्यांच्या टेबलावर चढून तो कागद फाडून तोंडावर फेकून देईल किंवा अधिकृतपणे घोषित महापुरुषांच्या मागे लागून वाद निर्माण करेल. कारण हे अनुकरणातून होत असते. देशातील तरुण जेव्हा भारतीय संसदेतील असंसदीय आचरण पाहतात, संसदेत सभापती आणि अध्यक्षांचा अनादर होताना पाहतात, तेव्हा ते नकळत आणि न बोलता त्यातून बरेच काही आत्मसात करतात.
संसदेचे कामकाज सातत्याने तहकूब होत राहिल्यास आणि विद्यापीठांमध्ये नियमित वर्ग घेण्याचा सल्ला दिला जात असेल, तर तो अनावश्यक मूर्खपणा म्हणावा लागेल. संसदेने योग्य आदर्श ठेवला नाही, तर नगरसेविकाकडून अपेक्षा निरर्थक ठरणार नाहीत का? भावी पिढीसाठी कार्यरत पिढीची सर्वात महत्त्वाची जबाबदारी म्हणजे अनुकरणीय आणि सभ्य आचरण सादर करणे. धोरणे कितीही सजग, चांगली आणि व्यावहारिक असली तरी ती केवळ कागदावरच राहतील, तेव्हा त्यांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी असलेल्या लोकांनी आपले काम चोख बजावले नाही, हे समजून घेतले पाहिजे.
संविधान हे केवळ निवडणुकीतील विजय-पराजयापुरते मर्यादित नाही. व्यावहारिक सभ्यता, सेवा, अनुकरणीय आचरण, प्रामाणिकपणा आणि निष्कपटपणा देखील त्यात अंतर्भूत आहे. संविधान सभेच्या शेवटच्या बैठकीत राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद आणि मसुदा समितीचे अध्यक्ष भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्पष्ट केले होते की, भविष्यात संविधानातील तरतुदींचे महत्त्व आणि उपयोगिता ही त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी निवडलेल्या लोकांवर म्हणजेच त्यांच्या प्रवृत्ती, हेतू आणि नैतिकता यावर अवलंबून असेल.
स्वतंत्र भारतात येणाºया नेत्यांच्या नव्या पिढ्या सुद्धा ज्या आदर्शावर स्वातंत्र्य मिळवले त्याच आदर्शावर चालतील, अशी अपेक्षा होती, पण दुर्दैवाने असे करणारे फार कमी लोक उरले आहेत. नवीन शैक्षणिक धोरण आपल्याला यामध्ये मदत करू शकते, परंतु जेव्हा प्रत्येकजण त्याच्या अंमलबजावणीसाठी हातभार लावेल तेव्हाच हे शक्य होईल. त्यामुळे या धोरणाबाबत विनाकारण विरोध करणे चुकीचे आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा