‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ या घोषणेने अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अनपेक्षित पुनरागमनात महत्त्वाची भूमिका बजावली. ट्रम्प अमेरिकेला पुन्हा महान बनवण्याचे आश्वासन देत आहेत, परंतु त्यांनी आधुनिक जगातील सर्वात जुन्या लोकशाहीतील निवडणूक विसंगती सुधारण्याची कोणतीही चिन्हे दर्शविली नाहीत. या निवडणूक विसंगतींमुळे अमेरिकेतील निवडणूक निकालांबाबत अनेकदा वाद होतात. त्या तुलनेत भारताची यंत्रणा ही अतिशय सक्षम आणि अचूक आहे हे स्पष्ट होते. असे असूनही निवडणूक आयोगाला बदनाम करण्याचे पोरकट राजकारण भारतात विरोधकांकडून होते.
ट्रम्प यांनीही या निवडणूक प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत, मात्र त्यांनी सत्ता हाती घेतल्यानंतरही त्यात सुधारणा होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. अमेरिकन निवडणूक पद्धतीची सर्वात मोठी विसंगती म्हणजे तिचे कोणतेही मानकीकरण नाही. या आघाडीवर जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या भारताच्या निवडणूक पद्धतीकडे पाहिले पाहिजे. संपूर्ण देशात निवडणूक प्रक्रियेचे एकसमान नियमन करू शकणारे कोणतेही फेडरल निवडणूक प्राधिकरण अमेरिकेत नाही.
याउलट, भारतात राष्ट्रीय निवडणूक कायद्याबरोबरच भारतीय निवडणूक आयोगासारखी एक केंद्रीय निवडणूक प्राधिकरण संस्थादेखील आहे, जी घटनात्मक अधिकारांनी सशक्त आहे. याशिवाय, देशातील सर्व मतदारसंघांत एकाच पद्धतीने मतदान करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन म्हणजेच ईव्हीएमसारखी यंत्रणाही भारतात आहे. हे यंत्र कमी शिकलेल्या लोकांसाठीही उपयुक्त आहे आणि काही तासांतच निकालाचे मूल्यांकन करण्यास सक्षम आहे.
अमेरिकेतील निवडणूक प्रक्रिया गोंधळाची आणि रटाळ आहे. मतदान आणि मतमोजणीबाबत वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वेगवेगळी व्यवस्था आहे. प्रत्येक काऊंटीचे स्वत:चे निवडणूक कायदे देखील असतात, जे मतदान प्रक्रियेला वेगळ्या पद्धतीने नियंत्रित करतात. अनेक ठिकाणी मतपत्रिका प्रणाली आहे, जिथे मतदारांना त्यांची निवड सूचित करण्यासाठी मार्कर दिले जाते. ते निवडणूक चिन्ह वापरत नाहीत.
काही परगण्यांमध्ये मतपत्रिका असलेल्या मशीनद्वारे एखाद्याची निवड दर्शविण्याची तरतूद आहे. सन २००० पर्यंत मतदारांना त्यांच्या पसंतीच्या उमेदवाराच्या नावावर पंच करण्यास सांगितले जात होते. त्याहून विचित्र वाटेल की कुठेतरी लीव्हर पंचिंग करून मतदान करण्याची पद्धत आहे. काही काळापूर्वीपर्यंत पंचिंगबाबत राज्यांमध्ये वेगवेगळी व्यवस्था होती.
टेक्सासमध्ये मतपत्रिकेला पूर्ण छिद्र पडेल अशा पद्धतीने पंच करणे बंधनकारक होते. काही चुकले असते तर मत मोजले गेले नसते. याउलट, फ्लोरिडाची मतपत्रिकांवर पंचिंग करण्याची प्रणाली तुलनेने उदारमतवादी होती, जिथे आंशिक चिन्ह देखील पुरेसे असते. यामुळे २०००च्या निवडणुकीत जॉर्ज बुश ज्युनियर आणि अल गोर यांच्यातील निवडणूक लढाई न्यायालयाच्या उंबरठ्यावर पोहोचली आणि अंतिम निर्णय होण्यासाठी अनेक दिवस लागले. या घटनेला जवळपास २५ वर्षे उलटून गेल्यानंतरही अमेरिकेत निवडणूक सुधारणांच्या दिशेने कोणतीही लक्षणीय प्रगती झालेली नाही. संस्था अस्तित्वात आल्या तरी त्यांची भूमिका केवळ सल्लागारांपुरती मर्यादित होती.
एका अंदाजानुसार, सुमारे ७० टक्के मतदार बॅलेट पेपरद्वारे मतदान करतात, २३ टक्के मतदान मशीनद्वारे आणि उर्वरित सात टक्के इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राद्वारे करतात. बॅलेट पेपरद्वारे निवडणुका घेण्यासाठी वेगवेगळ्या राज्यांची स्वत:ची व्यवस्था आहे. लवकर मतदानाचे विविध प्रकारदेखील अस्तित्वात आहेत. राज्याच्या विविध भागातही एकसमान व्यवस्था नाही.
उदाहरणार्थ, टेक्सासमधील मतदार ईव्हीएमद्वारे मतदान करतील की बॅलेट पेपरद्वारे ते कुठे राहतात हे ठरवले जाईल. यूएस पूर्व आणि पश्चिम किनाºयांमधील वेळेतील फरकदेखील निवडणुकीतील तफावत वाढवतो. उदाहरणार्थ, न्यूयॉर्कमध्ये संध्याकाळी ६ वाजता मतदान संपल्यावर टीव्ही चॅनेल एक्झिट पोल दाखवू लागतात. तोपर्यंत कॅलिफोर्नियामध्ये मतदानासाठी पाच तास शिल्लक असतात. हे मतदारांच्या मानसिकतेवर प्रभाव टाकण्याचे काम करते.
त्यामुळे मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांच्या संकल्पनेला हानी पोहोचते. याउलट, भारतातील लोकसभा निवडणुकीचा निकाल मतमोजणीच्या दिवशी संध्याकाळपर्यंत जवळजवळ निश्चित होतो. तसेच विधानसभा निवडणुकीचे निकाल दुपारपर्यंतच स्पष्ट होतात. त्याच वेळी, अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष निवडीचा निर्णय घेण्यासाठी अनेक दिवस लागतात. त्यानंतरही वाद होण्याची शक्यता कायम असते.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सुरुवातीच्या ट्रेंडच्या आधारे आपला विजय घोषित केला होता, परंतु औपचारिक घोषणेसाठी अनेक दिवस लागले, कारण अनेक राज्यांमध्ये मतमोजणीची प्रक्रिया सुरू होती. अशा प्रकारे पाहिले असता, जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेला भारत लोकशाही प्रक्रिया आणि निवडणुकांच्या बाबतीत संपूर्ण जगात अग्रेसर असल्याचे दिसून येते. या बाबतीत अमेरिका आपल्या मागे आहे आणि भारताला गाठण्यासाठी त्याला खूप वेळ लागणार नाही तर त्यासाठी खूप प्रयत्न करावे लागतील.
अर्थात हे निराशाजनक आहे की मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांमध्ये नवीन मानके प्रस्थापित करूनही, भारतातील काही लोक आणि विशेषत: राजकीय पक्ष निवडणूक प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित करणे टाळत नाहीत. त्यासाठी कधी मतदार यादीच्या दुहेरी क्रमांकाचे तर कधी मतदार ओळखपत्रांचे मुद्दे उपस्थित केले जातात. पण भारतीय निवडणूक प्रक्रिया इतकी सक्षम आणि कार्यक्षम असूनही त्यावर संशय व्यक्त करणे हे विरोधकांचे कारस्थान आहे. त्यात सत्य काही नाही. जे अमेरिकेसारख्या बलाढ्य महासत्तेला जमले नाही ते भारतीय निवडणूक यंत्रणेने अत्यंत सुनियोजित पद्धतीने करून दाखवले आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा