अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणाने जगातील बहुराष्ट्रीय व्यापार करारांसमोर नवीन आव्हान उभे केले आहे. यावर मात करण्यासाठी, द्विपक्षीय व्यापार करार आणि मुक्त व्यापार कराराच्या नवीन फेरीत भारत आघाडीवर आहे. भारताच्या या नव्या व्यापार धोरणात काही महत्त्वाच्या गोष्टी दिसून येत आहेत. प्रथम, व्यापार वाटाघाटी लांबणीवर टाकण्याऐवजी, व्यापार वाटाघाटी लवकर पूर्ण केल्या पाहिजेत. दुसरे, व्यापार वाटाघाटीअंतर्गत, टॅरिफ आणि नॉनटॅरिफ अडथळ्यांसारख्या प्रमुख व्यापार समस्यांवर अगदी सुरुवातीलाच प्राधान्याने विचारमंथन केले जावे. तिसरे, व्यापार चर्चेत भारतासाठी मुख्य फोकस असलेल्या सेवा निर्यातीसह इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायने आणि आॅटोमोटिव्ह क्षेत्रांचा समावेश करण्यावर विशेष लक्ष दिले पाहिजे. यामुळे जागतिक मूल्य साखळीतील भारताचा वाटाही झपाट्याने वाढताना दिसेल, जो सध्या केवळ ३.३ टक्के आहे.
नुकतेच न्यूझीलंडचे पंतप्रधान क्रिस्टोफर लक्सन भारत दौºयावर आले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबतच्या बैठकीत दोन्ही देशांनी द्विपक्षीय व्यापार संबंध मजबूत करण्यासाठी विशेषत: व्यापार, कृषी, शिक्षण, सेवा क्षेत्र, ऊर्जा आणि संरक्षण अशा अनेक महत्त्वाच्या करारांवर स्वाक्षºया केल्या. गेल्या दहा वर्षांपासून संथ गतीने सुरू असलेली भारत-न्यूझीलंड व्यापार चर्चा आता अवघ्या ६० दिवसांत पूर्ण होण्याची खात्री करण्यात आली आहे. भारताने अमेरिकेशी टॅरिफबाबत चर्चा वेगाने केली आहे. यासंदर्भात अमेरिकेचे व्यापारी प्रतिनिधी सध्या भारत दौºयावर आहेत.
अलीकडेच, पंतप्रधान मोदी आणि युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्षा उसुर्ला वॉन लेन यांनीही दोन्ही बाजूंमधील व्यापार आणि आर्थिक सहकार्य वाढवण्यासाठी मुक्त व्यापार करारासंदर्भात आयएफएस आणि बीयूटीएस पूर्णपणे संपुष्टात आणले. दोन्ही नेत्यांनी आपापल्या मंत्रालयांना दोन्ही पक्षांच्या हितसंबंधांनुसार या वर्षाच्या अखेरीस भारत-युरोपियन युनियन व्यापार करारावर शिक्कामोर्तब करण्याचे निर्देश दिले. त्याचप्रमाणे पंतप्रधान मोदी आणि ट्रम्प यांच्यातील चर्चेदरम्यान भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार २०३० पर्यंत $????५०० अब्जपर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. गेल्या महिन्यात ब्रिटनचे व्यापार मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स यांनीही भारतासोबतचा द्विपक्षीय व्यापार पाच ते सहा वर्षांत तिप्पट होण्याची गरज असल्याचे म्हटले होते.
सध्या जगात द्विपक्षीय व्यापार करार पुन्हा महत्त्वाचे ठरले आहेत. हे पाहता भारत द्विपक्षीय व्यापार वाटाघाटी पूर्ण करण्यासाठी आणि मुक्त व्यापार करार लागू करण्याच्या तयारीने पुढे जात आहे. गेल्या वर्षी, भारताने इटलीमध्ये विकसित देशांची संघटना असलेल्या जी-७च्या शिखर परिषदेत विशेष निमंत्रित म्हणून भाग घेतला होता. त्यानंतर भारताने परिषदेला उपस्थित असलेल्या प्रमुख देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांशी द्विपक्षीय व्यापार चर्चा केली. त्याचप्रमाणे, मॉस्को येथे २२व्या भारत-रशिया वार्षिक शिखर परिषदेत भारत आणि रशिया यांच्यातील बहुआयामी संबंधांच्या संपूर्ण श्रेणीचे पुनरावलोकन केल्यानंतर, भारत आणि रशियाने २०३०पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार $????१०० अब्जांपर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.
भारत आणि अमेरिका यांच्यात न्यूयॉर्कमध्ये झालेल्या चर्चेत अनेक व्यापार करारांसह कोलकाता येथे सेमीकंडक्टर प्लांट उभारण्यासाठी करार करण्यात आला. द्विपक्षीय चर्चेसाठी कझान येथे झालेल्या ब्रिक्स परिषदेचा भारताने धोरणात्मक फायदा घेतला. यासह भारत आणि चीनमध्ये पाच वर्षांनी महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय चर्चा झाली. यानंतर भारत आणि चीन यांच्यातील संबंधांचा नवा अध्याय पाहायला मिळत आहे. याशिवाय, भारत आणखी अनेक व्यापार वाटाघाटींसाठी सक्रियपणे पाठपुरावा करत आहे.
गेल्या वर्षी पंतप्रधान मोदींनी ब्राझील, नायजेरिया आणि गयानाचा पाच दिवसांचा दौरा केला होता. तेथे त्यांनी जी-२० शिखर परिषदेच्या निमित्ताने फ्रान्स, इटली, ब्राझील, सिंगापूर, इंडोनेशिया, पोर्तुगाल, नॉर्वे आणि स्पेनसह अनेक देशांच्या नेत्यांशी चर्चा केली. त्यानंतर नायजेरिया आणि गयाना येथे पोहोचल्यानंतर त्यांनी या देशांशी व्यापार वाढवण्यासाठी अर्थपूर्ण चर्चा केली. श्रीलंकेचे राष्ट्रपती अनुरा कुमारा दिसानायके यांनीही त्यांच्या पहिल्या राज्य विदेश दौºयावर भारताला भेट दिली आणि पंतप्रधान मोदींशी चर्चा केली.
आता दोन्ही देशांमधील संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी आणि गेल्या वर्षी झालेल्या व्यापार चर्चेला अंतिम रूप देण्यासाठी पंतप्रधान मोदी एप्रिलमध्ये श्रीलंकेला भेट देणार आहेत. आयटी, फार्मा, फिनटेक, पायाभूत सुविधा इत्यादी क्षेत्रात सहकार्य वाढविण्याबाबत पंतप्रधान मोदींनी गेल्या वर्षी कुवेतसोबत केलेली प्रभावी व्यापार चर्चा लवकरच द्विपक्षीय व्यापार कराराचे रूप घेऊ शकते. नॉर्वे, हंगेरी, ग्वाटेमाला, पेरू आणि चिली यांच्याशीही व्यापार करारासाठी वाटाघाटी लवकरच सुरू होऊ शकतात. यासोबतच आता भारत ओमान, कॅनडा, दक्षिण आफ्रिका, इस्रायल, गल्फ कंट्री कौन्सिलसोबत एफटीएला अंतिम स्वरूप देण्याच्या मार्गावर पुढे जात आहे.
ट्रम्प यांच्या टॅरिफ वॉरचा भारताच्या निर्यातीवर फारसा परिणाम होणार नाही. त्यामुळे भारताच्या एकूण निर्यातीत तीन ते साडेतीन टक्क्यांनी घट होऊ शकते. नवीन द्विपक्षीय व्यापार करार आणि मुक्त व्यापार करार ही पोकळी भरून काढण्यासाठी उपयुक्त ठरतील. निर्यातीतील ही कमतरता उत्पादन आणि सेवा या दोन्ही क्षेत्रांतील मोठ्या निर्यातीद्वारे भरून काढली जाऊ शकते. ती सहज पूर्ण करता येईल.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा