दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या निवासस्थानी लागलेल्या आगीत अर्ध्या जळालेल्या नोटा सापडल्याने न्यायव्यवस्था पुन्हा एकदा अडचणीत आली आहे. या प्रकरणामुळे न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला असून, तो चर्चेचा विषय राहिला आहे. याआधीही अनेकवेळा उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघडकीस आली आहेत, पण गंमत म्हणजे एकाही प्रकरणाचा सखोल तपास होऊ शकला नाही किंवा महाभियोगाद्वारे आरोपी न्यायाधीशांना हटवता आले नाही.
सामान्य जनता उच्च न्यायव्यवस्थेच्या न्यायमूर्तींकडे संविधानाचे रक्षक म्हणून पाहते, तसेच सर्वसामान्यांच्या हक्कांचेही. जेव्हा-जेव्हा न्यायाधीशांच्या भ्रष्टाचाराचे प्रकरण उजेडात येते, तेव्हा सर्वसामान्यांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास उडतो. कालांतराने न्यायव्यवस्था आपले काम नीट करत नाही, असा समज होत आहे. न्याय वेळेवर मिळत नसल्यामुळे न्यायालयांना सामोरे जावे लागते, अशा लोकांमध्ये हा समज अधिक दृढ आहे.
प्रलंबित खटल्यांची संख्या कोट्यवधींच्या घरात आहे, अशा खालच्या न्यायालयांची दयनीय अवस्था सर्वसामान्यांना जास्त माहिती आहे. ज्यांचे खटले तिथे प्रलंबित आहेत, त्यांच्यापासून उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयांची स्थिती लपून राहिलेली नाही. केवळ काही टक्के जनताच न्याय मिळवण्यासाठी उच्च न्यायव्यवस्थेच्या दारात पोहोचत असल्याने, राजकारणी आणि नोकरशहा यांच्यापेक्षा उच्च न्यायव्यवस्थेतील न्यायाधीश त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी अधिक तत्पर असतात, असे जनतेला गृहीत धरले जाते, परंतु आता तसे म्हणणे कठीण होऊ लागले आहे. न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या प्रकरणानंतर हे सांगणे अधिक कठीण होईल.
न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने तीन न्यायाधीशांची समिती स्थापन केली आहे. न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या घरी सापडलेल्या अर्ध्या जळालेल्या नोटा कोणाच्या होत्या आणि त्या कुठून आल्या हे ती शोधत आहे. त्याचीही चौकशी आवश्यक आहे, कारण न्यायमूर्ती वर्मा सांगत आहेत की, अर्ध्या जळालेल्या नोटा कोणाच्या आहेत आणि त्या कुठून आल्या हे त्यांना माहीत नाही? स्वत:ला गोवण्याच्या कटाकडे बोट दाखवत, ते असेही म्हणत आहे की, ज्या ठिकाणी आग लागली. त्या घराच्या बाहेरील घरामध्ये त्यांना किंवा त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना प्रवेश नव्हता. आऊट हाऊसला लागलेल्या आगीत नोटा जळाल्याची माहितीही त्यांना देण्यात आली नव्हती, असेही ते सांगतात.
सत्य काय आहे माहीत नाही, पण या प्रकरणाचा तपास अहवाल लवकर बाहेर यायला हवा, अन्यथा पूर्वीच्या प्रकरणांप्रमाणेच हेही लोकांच्या स्मरणातून नाहीसे होईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने न्यायमूर्ती वर्मा यांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयात परत पाठवले आहे आणि सध्या त्यांच्याप्रकरणी एफआयआर नोंदवण्याची गरज नाकारली आहे. न्यायमूर्ती वर्मा यांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयात पाठवण्याच्या कॉलेजियमच्या निर्णयाबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
या प्रकरणाची चौकशी होईपर्यंत न्यायमूर्ती वर्मा यांना रजेवर पाठवण्यात यावे, असे नैतिकतेने सांगितले. त्याऐवजी त्यांना त्यांच्या मूळ उच्च न्यायालयात परत पाठवण्यात आले. त्यांना कोणतेही न्यायिक काम दिले जाणार नसले तरी अलाहाबाद हायकोर्ट बार असोसिएशनसह इतर उच्च न्यायालयांच्या बार असोसिएशन कॉलेजियमच्या निर्णयाशी सहमत नाहीत हे दुर्लक्षित करता येणार नाही. अलाहाबाद हायकोर्ट बार असोसिएशनने तर न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या शपथविधी सोहळ्यावर बहिष्कार टाकण्याची घोषणा केली आहे. मात्र, अनेकवेळा न्यायाधीश आणि वकील मिळून अशी कामे करतात, त्यामुळे घटनाक्रम चालू राहतो किंवा न्याय मिळत नाही, हेही वास्तव आहे.
न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या निवासस्थानी अर्ध्या जळालेल्या नोटा सापडल्याच्या प्रकरणात पोलिसांनी या गंभीर प्रकरणाचा तपास तातडीने का सुरू केला नाही, असा प्रश्न पडतो. यासोबतच सीबीआय, ईडी अशा एजन्सी का सक्रिय केल्या नाहीत? नोटा जाळण्याच्या घटनेतही एफआयआर दाखल न होण्याचे कारण काय? असा प्रश्न उपस्थित होणे साहजिक आहे की, अशाच अर्ध्या जळालेल्या नोटा जर कोणत्याही व्यापारी, नोकरशहा किंवा अन्य कोणाच्याही हाती लागल्या असत्या तर न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याबाबतही असेच झाले असते का? तेव्हाही पोलीस आणि न्यायव्यवस्था अशी वागली असती का?
न्यायव्यवस्थेचे स्थान कोणापासून लपलेले नाही. लोकांना वेळेवर न्याय मिळत नाही हे सर्वजण मान्य करतात, पण न्याय मिळणे सोपे व्हावे यासाठी अशी व्यवस्था केली जात नाही. याचे एक कारण म्हणजे लोकांना वेळेवर न्याय कसा मिळावा यासाठी सरकार म्हणजेच कार्यपालिका आणि न्यायपालिका यांच्यात समन्वय नाही. सरकारने काही केले तर तो न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्यात हस्तक्षेप मानला जातो आणि न्याय मिळण्यास विलंब होत असल्याचा ठपकाही ठेवला जातो.
गंमत अशी आहे की, सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशांच्या नियुक्तीच्या कॉलेजियम पद्धतीतील त्रुटी ओळखते, पण ते बदलायला तयार नाही. कॉलेजियम व्यवस्थेच्या जागी आणलेली पर्यायी व्यवस्था घटनाबाह्य ठरवून त्यांनी फेटाळली होती. न्याय मिळण्यास दिरंगाईसाठी कार्यपालिका आणि न्यायपालिका एकमेकांवर आरोप करत असल्याने कोणताही प्रश्न सुटत नसून उलट सर्वसामान्यांचेच नुकसान होत आहे.
आज भारत विकसित राष्ट्र होईल असे सांगितले जात असताना, विकसित राष्ट्र होण्यात मोठा अडथळा आहे तो न्यायाला होणारा विलंब. न्यायास विलंब होण्याच्या अनेक कारणांपैकी न्यायव्यवस्था हे एक कारण आहे. त्यातही भ्रष्टाचार आहे. न्यायव्यवस्थेने आपल्या व्यवस्थेत आमूलाग्र बदलांचा आराखडा तयार करून सरकारशी चर्चा केली तर बरे होईल, अन्यथा त्याची विश्वासार्हता वाढणार नाही आणि लोकांना वेळेवर न्याय मिळणार नाही.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा