बुधवार, १२ मार्च, २०२५

स्टॅलिन यांचा हिंदी भाषेला विरोध घातक


तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री आणि द्रमुक नेते एम. के. स्टॅलिन यांनी मर्यादा ओलांडून हिंदीला विरोध केला आहे. ते आता हिंदीच्या विरोधात बोलण्याची भाषा करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यांनी म्हटले आहे की, इतर राज्यातील माझ्या प्रिय बंधू आणि भगिनींनो, तुम्ही कधी विचार केला आहे का की, हिंदीने किती भारतीय भाषा गिळंकृत केल्या आहेत? भोजपुरी, अवधी, ब्रज, बुंदेली, गढवाली, कुमाऊनी, मगही, मारवाडी, माळवी, छत्तीसगढी, संथाली, अंगिका, हो, खरिया, खोरथा, कुरमाली आणि इतर अनेक आता अस्तित्वासाठी फुंकर घालत आहेत. एकात्मिक हिंदी अस्मितेचा प्रयत्न प्राचीन मातृभाषा नष्ट होण्यास कारणीभूत ठरत आहे. उत्तर प्रदेश आणि बिहार हे कधीच हिंदीचे गड नव्हते. त्यांच्या मूळ भाषा आता भूतकाळाचे अवशेष बनल्या आहेत. तामिळनाडूचा याला विरोध आहे. हा दिलेला संदेश घातक आहे.


१२ कोसावर भाषा बदलत असते. बोली भाषा आणि देशाच्या, राज्याच्या संवादाची भाषा या वेगवेगळ्या असू शकतात. त्यामुळे कोणतीही भाषा मरण्याचा प्रयत्न होत नाही. पण दाक्षिणात्य लोकांच्या मनात अजूनही आर्य आणि द्रविड हा वाद आहे. उत्तरेकडील आर्यांना ते हिंदू समजत नाहीत हे वास्तव आहे. त्यामुळे हिंदीला हा विरोध आहे.

स्टॅलिन यांचे हे विधान अत्यंत प्रक्षोभक आहे, हे वेगळे सांगायला नको. स्टॅलिन यांनी हिंदीवर केलेला हा आरोप निरर्थक आहे, कारण हिंदी प्रदेशातील या बोली आणि भाषांच्या एकत्रित स्वरूपाला हिंदी म्हणतात. त्यांच्यापासून मिळालेल्या चैतन्यातून हिंदी फुलते. टिपिकल हिंदीची लालित्य तिच्या बोलीभाषांच्या सौंदर्याने निर्माण होते.


हिंदी समुदाय एकाच वेळी भोजपुरी, अवधी, ब्रज, बुंदेली, गढवाली, कुमाऊनी, मगही या प्रादेशिक भाषा आणि हिंदी देखील बोलतो. त्याचे बहुतेक वाचन आणि लेखन ते हिंदीत नक्कीच करतात. त्यामुळेच राजभाषा कायद्यानुसार त्यांना अ श्रेणीत ठेवण्यात आले आणि दहा राज्यांमध्ये विभागणी करूनही त्यांना हिंदी भाषिक म्हटले गेले. भोजपुरी, राजस्थानी, अवधी, ब्रज इत्यादी हिंदीचे अविभाज्य भाग आहेत. या बोली आणि बोलींच्या समृद्धतेचा फायदा हिंदीला होत आला आहे आणि तिथल्या बोलीभाषा आणि बोलींना हिंदीच्या समृद्धतेचा फायदा होत आहे. हिंदीची स्वीकारार्हता वाढत असताना स्टॅलिन यांच्यासारखे नेते घराघरांत फूट पाडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. माहिती आणि संवादात हिंदीचा हस्तक्षेप झपाट्याने वाढत आहे. भारतासारख्या मोठ्या बाजारपेठेसाठी जगातील सर्व देश हिंदीला आपल्या भविष्याचा मार्ग मानत आहेत.

स्टॅलिन हे हिंदीला विरोध करून समाजात फूट पाडण्याचे काम करत आहेत. याआधी त्यांनी संस्कृतलाही बेताल विरोध केला होता. त्याचप्रमाणे तीन भाषांचे सूत्र प्रत्यक्षात हिंदी लादण्याचा प्रयत्न आहे, असा खोटा प्रचारही ते करत आहेत. अशी विधाने करून स्टॅलिन भारतीय भाषांना आपले वर्चस्व राखण्यासाठी इंग्रजीत लढण्याची संधी देत ​​आहेत.


हिंदी लादल्याचा अन्यायकारक आरोप करणाºया स्टॅलिन यांनी भारतीय भाषांना इंग्रजीपासून धोका आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. हिंदीचा तमिळ किंवा कोणत्याही भारतीय भाषेशी संघर्ष नाही. सर्व भारतीय भाषांमध्ये सहकाराचे नाते राहिले आहे, हे विसरता कामा नये. भारतीय भाषा आणि राज्ये वेगवेगळ्या विभागांमध्ये विभागली गेली असूनही, भारत त्याच्या सांस्कृतिक संदर्भामुळे एकत्र बांधला गेला आहे. तमिळ कवी सुब्रमण्य भारती यांना भारतीय भाषांमधील सहकार्याचे संबंध चांगलेच ठाऊक होते. त्यामुळेच ते हिंदीचे कट्टर समर्थक होते. ‘इंडिया’ या तमिळ वृत्तपत्राचे ते संपादक होते आणि त्यात ते एक पान हिंदीला देत असत. १५ डिसेंबर १९०६च्या ‘इंडिया’च्या अंकात त्यांनी लिहिले होते, तीस कोटी लोकांपैकी आठ कोटींहून अधिक लोक हिंदी बोलतात. महाराष्ट्रापासून बंगालपर्यंत लोकांना हिंदी सहज समजते. तमिळ भाषिक आणि तेलुगू भाषिक लोकांनी थोडे कष्ट केले तर ते हिंदी शिकू शकतात.

केंद्र सरकार २०२२ पासून सुब्रह्मण्य भारतीचा वाढदिवस, ११ डिसेंबर हा भारतीय भाषा दिन म्हणून साजरा करते. याशिवाय भारतीय भाषांमधील संबंधावर भर देण्यासाठी गेल्या तीन वर्षांपासून काशी तमिळ संगमचे यशस्वी आयोजन केले जात आहे. या घटनांमुळे स्टॅलिनची अस्वस्थता वाढलेली दिसते. तामिळनाडूतही सत्ताविरोधी वातावरण आहे. कदाचित त्यामुळेच स्टॅलिन यांनी भाषेचे जुने अस्त्र वापरण्यास सुरुवात केली आहे. तमिळ भाषिक प्रदेशात भाषेचा राजकीय शस्त्र म्हणून वापर करण्याचा प्रयोग अनेक दशके जुना आहे. १९३७मध्ये मद्रास सरकारचे प्रमुख या नात्याने चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यांनी हायस्कूल स्तरावर हिंदुस्थानी हा अनिवार्य विषय बनवला, तेव्हा त्याविरोधात तीव्र आंदोलन सुरू झाले.


स्वाभिमान चळवळीचे नेते ईव्ही रामास्वामी नायकर म्हणजेच पेरियार यांनी अटकेचे आदेश दिले होते. त्यात सीएन अण्णादुराई आणि करुणानिधी यांच्यासारखे नेते होते, जे पेरियार यांच्या आश्रयाखाली फुलले. करुणानिधी यांचे राजकारण हिंदीविरोधी आंदोलनात झालेल्या अटकेतून चमकले. या आंदोलनाचा प्रभाव दक्षिणेच्या इतर भागातही दिसून आला, पण त्याची तीव्रता आणि व्याप्ती तामिळनाडूसारखी नव्हती. संविधानानुसार १९६५ मध्ये हिंदी ही भारताची अधिकृत भाषा म्हणून घोषित करायची होती. त्यानंतर इंग्रजी ही संघराज्याची अधिकृत भाषा राहणे बंद होते, पण त्यापूर्वी काही दिवस आधी मद्रासमधील तमिळ भाषिकांनी सी. राजगोपालाचारी यांच्या स्वतंत्र पक्ष आणि अण्णादुराई यांच्या द्रमुकच्या नेतृत्वाखाली हिंदीला अधिकृत भाषा म्हणून विरोध करत हिंसक आंदोलन सुरू केले. हे तेच राजगोपालाचारी होते, ज्यांनी हिंदीला राष्ट्रभाषा बनवण्याच्या बाजूने केवळ विधानच केले नव्हते, तर मद्रास सरकारचे प्रमुख म्हणून हिंदीची अंमलबजावणीही केली होती. तेव्हापासून तिथे विनाकारण हिंदीविरोधी राजकारण सुरू आहे. हे देशाच्या एकात्मतेसाठी घातक आहे. आज स्टॅलिन यांना भीती वाटते ती हिंदी भाषेचा दक्षिणेत, तामिळनाडूत शिरकाव झाला तर आपली सत्ता जाईल. सर्व काही संवादासाठी नाही तर सत्तेसाठी चालले आहे. आपल्या कूपमंडूक प्रवृत्तीने स्टॅलिन देशाचे नुकसान करत आहेत.

काळाच्या पुढचे पाहणारे यशवंतराव चव्हाण



१२ मार्च हा महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांचा जन्मदिवस. यशवंतराव चव्हाण हे राजकारणी असले, तरी ते सुसंस्कृत आणि अभ्यासू राजकारणी होते. त्यांनी काळाच्या पुढचा विचार करून तत्कालीन परिस्थितीत महाराष्ट्राचे चित्र पाहिले होते. त्यांच्या आजच्या या जयंतीनिमित्ताने त्यांची कार्यपद्धती प्रत्येकाने आत्मसात केली पाहिजे असे वाटते. असे कोणतेच क्षेत्र नव्हते की, त्या क्षेत्रातील दिग्गजांबरोबर यशवंतरावांचा वावर नव्हता. त्यामुळे त्यांच्या समृद्ध आणि अभ्यासू व्यक्तिमत्त्वाचे अवलोकन नव्या पिढीने करणे काळाची गरज आहे. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री पदाबरोबरच केंद्रातील संरक्षण, परराष्ट्र, गृह, अर्थ अशी महत्त्वाची खाती सांभाळत काही काळ त्यांनी उपपंतप्रधानपदही सांभाळले होते. वित्त आयोगाचे अध्यक्षपदही त्यांनी भूषविले होते. पण, वरच्या पदावर पोहोचूनही त्यांचे पाय जमिनीवर होते. क्षमता असूनही काँग्रेसच्या महाराष्ट्राला डावलण्याच्या भूमिकेमुळे त्यांना पंतप्रधान पदावर जाता आले नाही, ही महाराष्ट्राला असलेली कायमची खंत असेल. पण, ही खंत का वाटते यासाठीच त्यांच्या कर्तृत्वावर नजर मारणे गरजेचे आहे.


राजकारणात पडले नसते तर कदाचित यशवंतराव चव्हाण हे महान साहित्यिक झाले असते. त्यांची भाषणे, लिखाण वाचून त्यातील सहजसुंदर भाषाशैलीवरून ते अगदी साहित्य क्षेत्रात गेले असते तर ज्ञानपीठापर्यंत पोहोचले असते, इतकी त्यांची प्रतिभा होती. पुस्तकांवर त्यांनी प्रचंड प्रेम केले. त्यांच्या खजिन्यातील पुस्तके ही आजही कराडच्या वाचनालयात आणि संग्रहालयात पाहायला मिळतात. युगांतर, सह्याद्रीचे वारे, कृष्णाकाठ, ऋणानुबंध ही त्यांची साहित्य संपदा अत्यंत अनमोल अशी आहे. प्रत्येकाने ती वाचली पाहिजे अशीच आहे.

महाराष्ट्राच्या निर्मितीपूर्वी १९५६ मध्ये स्थापन झालेल्या द्विभाषिक मुंबई राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री म्हणून त्यांची निवड झाली होती. मुंबईसह स्वतंत्र महाराष्ट्र निर्माण झाल्यानंतर महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री म्हणूनही त्यांचीच निवड झाली. पण, १९६२ मध्ये चीन युद्धाच्या काळात तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरूंनी यशवंतरावांची नेमणूक देशाच्या संरक्षणमंत्रीपदावर केली. हा त्यांच्या कारकिर्दीचा सर्वोच्च बिंदू म्हणता येईल. पंडित नेहरूंच्या आवाहनाला प्रतिसाद देण्यासाठी जेव्हा यशवंतराव चव्हाण गेले, तेव्हा त्यांच्या या कार्याचा उल्लेख ‘हिमालयावर येता घाला, सह्यगिरी हा धावून गेला’ असा केला जातो.


यशवंतराव चव्हाण यांचे आर्थिक विचार प्रामुख्याने शेती, उद्योग, सहकार, समाजवाद, आर्थिक विषमता, विकासातील समस्या आणि नियोजनाचे महत्त्व इत्यादीशी निगडित आहेत. नव्याने निर्माण झालेल्या महाराष्ट्राचा विकास सहकाराच्या माध्यमातूनच होऊ शकतो हे लक्षात घेऊन त्यांनी सहकारी चळवळीला उत्तेजन दिले. ही चळवळ ग्रामीण भागातून उभी करण्याचे काम त्यांनी केले. हे करत असताना राज्यातील महत्त्वाच्या उद्योजकांनाही त्यांनी चांगले प्रोत्साहन दिले. खासगी क्षेत्रातूनही उद्योग चालले पाहिजेत यासाठीही त्यांनी प्रोत्साहन दिले. कारण, उद्योग वाढला तर रोजगार वाढणार आहे हे यशवंतरावांचे धोरण होते.

यशवंतराव चव्हाण यांनी कृषिविषयक विचार मांडताना शेतीच्या मालकी हक्काचा प्रश्न, भूमिहिनांचा प्रश्न आणि कृषी विकासासाठी उपाय यावर अधिक भर दिला. याकडे जर आजच्या सरकारने सकारात्मकदृष्टीने पाहिले तर आमच्या शेतकºयांना आत्महत्या कराव्या लागणार नाहीत. यशवंतरावांच्या मते, जमीन कसणारा शेतजमिनीचा मालक असावा. यशवंतरावांनी सामाजिक क्षमता व सामाजिक न्यायाच्या दृष्टिकोनातून शेतीचा विचार केला. भारतात शेती क्षेत्रात भूमिहिनांची संख्या अधिक आहे. म्हणून वाजवीपेक्षा अधिक जमिनी असणाºया लोकांनी त्यांच्या जमिनीच्या एक ते दोन टक्के जमीन त्यांना द्यावी ही भूमिका त्यांनी धाडसाने मांडली होती. यावर आपल्याला टीकेला, कोणाच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल याचा विचार त्यांनी केला नाही.


नद्यांच्या पाण्याचा शेतीसाठी वापर केला पाहिजे. नद्यांवर धरणे बांधली पाहिजेत. धरणे बांधल्याने विस्थापित होणाºया लोकांचे पुनर्वसन केले पाहिजे. शेतकºयांनी कृषिशास्त्राचा अभ्यास केला पाहिजे, असे मत यशवंतरावांनी मांडले होते. यशवंतराव चव्हाण हे समतोल विकासाचे पुरस्कर्ते होते. म्हणून विकास योजना आखताना अविकसित विभागांचा आधी विचार केला पाहिजे. ग्रामीण औद्योगिकीकरणाबाबत ते म्हणतात की, ग्रामीण भागात उद्योग सुरू करून शेती आणि उद्योगांची सांगड घातली जावी. शहरी व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची सांगड घालून शहरांकडे धाव घेणारा श्रमिकांचा लोंढा थोपविता येईल.

देशाचा संतुलित आर्थिक विकास व्हावा यासाठी ते औद्योगिक विकासाच्या मास्टर प्लानची कल्पना त्यांनी मांडली. अविकसित भागात विकासासाठी त्यांनी संयुक्त औद्योगिक क्षेत्राची कल्पना मांडली. हे सगळे आपल्या सरकारच्या बळावर शक्य आहे. फक्त सरकारची इच्छाशक्ती आवश्यक आहे. विकासाची एक बुलंद भिंत उभी करून यशवंतरावांनी विरोधकांना सीमेपार रोखले होते. आज त्या भिंती पडू लागल्या आणि विकासाची स्वप्न दाखवणारे आले, त्यामुळे शेतकºयांना आत्महत्या कराव्या लागत आहेत. यासाठी समतोल विकासासाठी यशवंतरावांच्या ध्येय-धोरणांचा अभ्यास आजही मार्गदर्शक आहे.


पंचायत राज या त्रिस्तरीय (जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत) व्यवस्थेची सुरुवात ही यशवंतराव चव्हाणांची संपूर्ण देशाला असलेली फार मोठी देणगी आहे. सत्तेच्या केंद्रीकरणाला आळा घालून विकेंद्रीकरणाची योजना या योजनेतून यशवंतरावांनी निर्माण केली. आज त्याच पायावर सामान्यांना विविध सभागृहांची दारे खुली झाली आहेत. लोकप्रतिनिधित्वाची संधी मिळत आहे. या योजनेतून त्यांनी प्रशासकीय विकास करण्याचे धोरण अवलंबले होते. हे समजणे आवश्यक आहे.

पंचवार्षिक योजनांचा प्रारंभ करून यशवंतराव चव्हाण यांनी आर्थिक विकासाचे नियोजन केले होते. आपल्या अनुभवाचा पुरेपूर फायदा या देशाला झाला पाहिजे, कृषी आणि सामान्य घटकाला त्याचा फायदा मिळाला पाहिजे हे यशवंतरावांचे स्वप्न होते. त्यादृष्टीने त्यांनी आर्थिक विकासावर भर दिला होता. यातूनच त्यांनी कोल्हापूर प्रकारच्या बंधाºयांचा प्रचार केला. महाराष्ट्राची भाग्यलक्ष्मी म्हणून ज्याचे वर्णन केले जाते, त्या कोयना धरणाच्या निर्मितीसाठी यशवंतरावांचे नियोजन महत्त्वाचे होते. कोयना आणि उजनी या प्रमुख प्रकल्पांच्या उभारणीला गती त्यांनी दिली. त्यातून मूलभूत सोयी-सुविधांचा विकास साधण्यावर भर दिला.


यशवंतरावांनी आपल्या काळात एकूण १८ सहकारी साखर कारखान्यांची स्थापना करण्यास प्रोत्साहन दिले. हे साखर कारखाने म्हणजे विकासाचे आणि समृद्धीचे प्रतीक आहेत. कारण, एका सहकारी साखर कारखान्याच्या जोरावर औद्योगिक वसाहत निर्माण करण्याची फार मोठी ताकद निर्माण झाली होती. मराठवाडा आणि कोल्हापूर विद्यापीठ यांची (शिवाजी विद्यापीठाची) स्थापना हे फार मोठे काम यशवंतरावांच्या काळातील आहे. त्याशिवाय कृषी विकासासाठी राज्यातील कृषी विद्यापीठांच्या स्थापनेतही संकल्पनात्मक सहभाग त्यांचा होता. केवळ इथेच न थांबता त्यांनी मराठी साहित्य संस्कृती महामंडळ व विश्वकोश मंडळाची स्थापना केली. आज मराठी भाषेला अभिजातचा दर्जा मिळाला आहे. पण, त्याची पार्श्वभूमी कित्येक वर्षांपूर्वी यशवंतरावांनी केली होती. कारण, त्यांना साहित्याबद्दल, मराठी भाषेबद्दल प्रेम होते. तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशींपासून ते ना. धों. महानोरांपर्यंतच्या विचारवंतांशी व साहित्यिकांशी त्यांचे चांगले संबंध होते. कृष्णाकाठ, ऋणानुबंध आदी पुस्तकांतून त्यांच्यातील लेखकही दिसतो. प्रादेशिक समतोल आणि विकास साधून विकासाचे राजकारण करणारे, विकासासाठी बेरजेचे राजकारण करणारे यशवंतराव चव्हाण हे सुसंस्कृत नेते होते.

प्रफुल्ल फडके/अन्वय


९१५२४४८०५५

सोमवार, १० मार्च, २०२५

धोरणे आणि योजनांद्वारे उन्नती


भारतीय समाजात प्राचीन काळापासून स्त्रियांना मानाचे स्थान आहे. स्त्रीपूजेची भावना, विचार आणि श्रद्धा भारतीय माणसात रुजलेली आहे. ‘शतपथ ब्राह्मण’मध्ये उल्लेख आहे की, श्रीरामांचे गुरू वशिष्ठांच्या गुरुकुलात त्यांची विद्वान पत्नी अरुंधती संगीत शिकवत असे. ऋग्वेदातही गार्गी, मैत्रेयी, घोष, अपला, लोपामुद्रा अशा अनेक ऋषींचा उल्लेख आहे. स्त्रीशिक्षणाची अशी गौरवशाली आणि सुवर्ण परंपरा नंतरच्या काळात, विशेषत: मध्ययुगातील आक्रमकांच्या राजवटीत आणि नंतर पर्शियन लोकांच्या गुलामगिरीत खंडित झाली ही खेदाची बाब आहे. स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळात आणि स्वातंत्र्यानंतर समाजात पुन्हा काही प्रमाणात महिलांचा सन्मान वाढला, पण त्यांच्या प्रगतीचा वेग अनेक दशके मंदावला. ही कमतरता भरून काढण्याचे प्रयत्न सध्या होत आहेत ही अत्यंत समाधानाची बाब आहे.


गरिबी आणि निरक्षरता हे महिलांच्या सक्षमीकरणातील गंभीर अडथळे आहेत. २३ डिसेंबर १९३६ रोजी अखिल भारतीय महिला परिषदेत महात्मा गांधी म्हणाले होते की, ‘ज्या महिलांना आपण कमकुवत म्हणतो, तेव्हा सशक्त होतील, तेव्हा सर्व असाहाय्य बनतील.’ भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनीही सशक्त भारताच्या उभारणीसाठी महिलांचे महत्त्व अधोरेखित करून लिहिले होते की, ‘स्त्री सक्षमीकरणाची गरज आहे, तरच समाजात समानतेचे स्थान मिळवता येईल आणि बंधुभाव प्राप्त होऊ शकतो. लोकशाही विचारांनी समाजाची पुनर्रचना शक्य आहे.

महिलांना सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय समानता प्राप्त करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे हा आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाचा उद्देश आहे. या वेळी आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या थीमचा संदेश महिला सक्षमीकरणासाठी ठोस आणि जलद पावले उचलण्याची गरज हा होता. मोदी सरकार या दिशेने सक्रिय आहे. गेली अनेक वर्ष पंतप्रधान मोदी आत्मनिर्भरतेचा संदेश देत आहेत. या आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने देश आगेकूच करत आहे हे मात्र नक्की आहे.


आपल्या सरकारने विविध धोरणे आणि योजनांच्या माध्यमातून महिलांच्या उत्थान आणि सक्षमीकरणासाठी अनेक ठोस पावले उचलली आहेत. ही धोरणे महिलांचे शिक्षण, आरोग्य, आर्थिक स्वातंत्र्य, सुरक्षा आणि राजकीय सहभागाला चालना देण्याच्या उद्देशाने आहेत. गेल्या दहा वर्षांत महिला सक्षमीकरणासाठी सुरू करण्यात आलेल्या विविध योजनांचा लाभ आता प्रत्यक्षात दिसू लागला आहे.

गरीब कुटुंबातील महिलांना मोफत उज्ज्वला एलपीजी गॅस कनेक्शन देणे असो, आरोग्य आणि सुविधा सुधारण्यासाठी ‘उज्ज्वला योजना’ असो किंवा मुलींचे शिक्षण आणि भविष्यातील आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी ‘सुकन्या समृद्धी योजना’ असो, महिला आणि मुलींचे कल्याण हे भारत सरकारचे प्राधान्य आहे.


मॅटर्निटी बेनिफिट कायद्यात सुधारणा करून महिला कामगारांना देण्यात येणाºया प्रसूती रजेचा कालावधी १२ आठवड्यांवरून २६ आठवडे करण्यात आला आहे. छोट्या व्यावसायिकांना मदत करण्यासाठी मोदी सरकारने सुरू केलेल्या मुद्रा कर्ज योजनेत महिलांचा सहभाग ६९ टक्के आहे ही अत्यंत समाधानकारक बाब आहे.

महिलांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी तीन कोटी महिलांना लखपती दीदी बनवण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. याशिवाय, स्टँडअप इंडिया अंतर्गत विशेषत: अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि मागासवर्गीय महिलांना कर्ज दिले जाते, ज्या अंतर्गत आतापर्यंत ५० हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे.


त्याचप्रमाणे ‘बेटी बचाओ-बेटी पढाओ’ आणि ‘मिशन शक्ती’ यांसारख्या योजना आणि ‘सेल्फी विथ डॉटर’सारख्या उपक्रमांनी मुली आणि महिलांसाठी नवीन क्षितिजे उघडली आहेत. ग्रामीण आणि शहरी भागातील महिला गटांना आर्थिक साहाय्य देऊन आणि त्यांचा सहभाग वाढवून महिला बचत गट म्हणजेच एसएचजी सक्षमीकरण योजनेद्वारे नवीन रेकॉर्ड केले जात आहेत. आज भारतातील महिलाही एका नव्या आर्थिक क्षितिजाकडे वाटचाल करत आहेत. यात शिक्षण ही यशाची महत्त्वाची पायरी मानली जाते.

मोदी सरकारच्या काळात उच्च शिक्षणात महिलांचा दर्जा समाधानकारकपणे वाढत आहे. २०१४-१५पासून उच्च शिक्षणातील नावनोंदणीचे प्रमाण लक्षणीय वाढले आहे. महिला नोंदणीचे प्रमाण १.५७ कोटींवरून २.१८ कोटी झाले आहे. त्याचप्रमाणे नारी शक्ती वंदन कायद्याद्वारे संसद आणि विधानसभांमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण सुनिश्चित करणे, तिहेरी तलाक कायद्याद्वारे मुस्लीम महिलांच्या हक्कांचे रक्षण करणे, पोलीस दलात महिलांची संख्या वाढवण्यासाठी महिला बटालियन तयार करणे किंवा शिक्षण आणि कौशल्य विकासात महिलांचा सहभाग वाढवण्यासाठी नवीन संस्था आणि प्रशिक्षण कार्यक्रम तयार करणे असो, मोदी सरकार महिलांची प्रमुख भूमिका सुनिश्चित करण्यासाठी कटिबद्ध आहे.


कला, क्रीडा, अभिनय, राजकारणापासून ते सरकारी नोकºया आणि व्यावसायिक जगतापर्यंत भारतीय स्त्रिया सर्वच क्षेत्रात आपला सहभाग सुनिश्चित करत आहेतच आणि त्या आपल्या जबाबदाºया कुशलतेने पार पाडून आपला ठसा उमटवत आहेत. जेव्हा पंतप्रधान मोदी विकसित भारतासाठी आपल्या चार स्तंभांबद्दल बोलतात, तेव्हा महिलादेखील त्यापैकी एक आहेत. विकसित भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी जेव्हा महिला अष्टपैलू भूमिका बजावणार आहेत, तेव्हा आपण महिलांच्या क्षमता समजून घेणे आवश्यक आहे. महिलांच्या सर्वांगीण सक्षमीकरणातूनच विकसित आणि सशक्त भारत घडवण्याचा प्रवास पूर्ण होईल. त्यादृष्टीने सध्या राबवण्यात येत असलेली धोरणे आणि योजना या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आहेत. महिलांना त्याचा लाभ होत आहे. त्यामुळे महिला वर्ग मोठ्या प्रमाणात त्यांच्या पाठीशी उभा आहे. विरोधक या कामांकडे दुर्लक्ष करतात आणि ते जनतेसमोर येऊ नये यासाठी दिशाभूल करतात. पण त्याचा काहीही परिणाम सामान्यांवर होत नाही, कारण त्यांना त्याचा लाभ मिळतो आहे.

सुट्टी वैकल्पिक असावी


एप्रिल आणि आॅगस्ट महिना जवळ आला की, वर्तमानपत्रातून आणि वाहिन्यांवरून एक बातमी झळकत आहे की, बँकांना सलग चार दिवस सुट्टी असल्यामुळे व्यवहार आजच उरकून घ्या. आजच आपली कामे करून घ्या. बँकांचा आणि शासकीय कार्यालयातील सेकंड फोर यामुळे सलग तीन-चार दिवस सुट्टी जोडून येण्याचे प्रकार आपल्याला सातत्याने बघायला मिळतात. त्यामुळे आपल्याकडे किती कामाचे तास वाया जातात आणि किती आर्थिक उलाढाली ठप्प होतात याचे कोणी गणितच करताना दिसत नाही, हे दुर्दैवच म्हणावे लागेल.


मागच्या महिन्यात कामाचे तास वाढवण्याचे आवाहन एका विचारवंत उद्योजकाने केल्यावर सगळे त्याच्यावर तुटून पडले. पण आपल्याकडे सुट्टीचा आनंद असतो, हक्काची जाणीव असते, पण कर्तव्याबाबत तत्परता नसते हेच बरेच वेळा दिसून येते. त्यामुळे अनावश्यक सुट्टीबाबत विचार केला गेला पाहिजे.

गेल्या काही दिवसांपासून भारतीय बँकिंग धोरण, व्यवस्था आणि यंत्रणा ही सातत्याने चर्चेत राहिली आहे. बँकांचे घोटाळे आणि बहुराष्टÑीय बँकांची असणारी स्पर्धा या तुलनेत भारतीय बँकांना असणाºया सुट्ट्या या जास्त आहेत. त्यामुळे सुट्ट्यांचे नियोजन केले जावे आणि त्या वैकल्पिक असल्या पाहिजेत. त्यासाठी तसे कायदे करून बँका ३६५ दिवस सुरू कशा राहतील हे बघितले पाहिजे. आपल्याकडे नेट बँकिंग, आॅनलाइन बँकिंग, एटीएम या यंत्रणा कार्यरत होऊन दोन दशके झाली, पण अजूनही त्यात आपण शंभर टक्के यशस्वी झालेलो नाही. याचे कारण सक्षम यंत्रणा नाही. आवश्यकतेइतकी तरतूद नाही. बँकेत पैसा सुरक्षित आहे याचा विश्वास जोपर्यंत ग्राहकांना मिळत नाही आणि केव्हाही पैसे काढता येतील अशी यंत्रणा जोपर्यंत तयार होत नाही तोपर्यंत आॅनलाइन, नेटबँकिंग आणि एटीएमवर आम्हाला अवलंबून राहता येणार नाही. तोपर्यंत बँकांना इतक्या सलग सुट्टी घेता येणार नाहीत. म्हणून त्याबाबत कायदा होण्याची गरज आहे. आर्थिक कोंडी आणि अर्थव्यवस्था ठप्प करण्याचे बँकांनी थांबवले पाहिजे आणि जास्तीत जास्त काळ बँका कशा सुरू होतील हे पाहिले पाहिजे. सुट्टी हे बँकांच्या अंदाधुंद कारभाराचे कारण असू शकते.


खरे म्हणजे असे सांगितले जात होते की, बँकांची सुट्टी ही निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट अ‍ॅक्टनुसार ठरवली जाते. या कायद्यानुसार सलग तीन दिवसांपेक्षा जास्त बँका बंद राहू शकत नाहीत. असे असताना सलग चार दिवस या सुट्ट्या कशा दिल्या गेल्या? सुट्टीचा हा कायदा कधी, कोणी, केव्हा बदलला हे कोणीही सांगू शकत नाही. सुट्टी सलग आली की, आपल्याकडे रस्त्यावर वाहतुकीची कोंडी आणि बँकांमधील एटीएमचा खडखडाट झाल्याने आर्थिक कोंडी हे प्रकार सातत्याने होताना दिसत आहेत.

आजच्या गतिमान युगात इतकी सुट्टी कशी परवडेल या अर्थव्यवस्थेला याचा कोणीच विचार करत नाही. वाढती लोकसंख्या, वाढती गर्दी, वाढते व्यवहार या तुलनेत बँकांचे असणारे कमी कामाचे तास हे विकासास मारक आहेत. कारण अजूनही आपण आॅनलाइन व्यवहाराला सक्षम आणि साक्षर झालेलो नाही. कर्मचाºयांचा विचार करायचा असेल तर त्यांना वैकल्पिक सुट्टी देण्याचा पर्याय आहे. त्याचा विचार केला तरच देश पुढे जाईल. बहुराष्टÑीय बँका आपले जाळे भारतातल्या कानाकोपºयात पसरवत असताना आणि त्यांच्या स्पर्धेला तोंड देण्यासाठी बँकांची संख्या कमी करण्याचे धोरण आखण्याचे सरकार ठरवत आहे. पण बँकांचे विलीनीकरण, संख्या कमी करून परराष्टÑीय बँकांना आपण तोंड देऊ शकणार नाही, तर जास्तीत जास्त चांगली सेवा देऊन आपण ग्राहकांना आकर्षित करू शकतो याचा विचार केला पाहिजे. त्यासाठी सर्वात प्रथम आम्हाला सुट्टीचे नियोजन करावे लागेल.


कोणत्याही कर्मचाºयाला सध्या ५२ रविवार, २६ शनिवार आणि अन्य १५ अशा ८५ सुट्ट्या मिळतात. तर त्याच्या हक्काच्या रजा मिळून तो वर्षातील १०० ते १२० दिवस कामावर असत नाही. म्हणजे चार महिने काम न करता त्याला वेळेवर पगार मिळतो, महिन्याच्या शेवटच्या शुक्रवारी खात्यात जमा होतो. त्याच वेळी बारा बारा तास काम करणाºया असंघटित कामगारांना विनावेतन सुट्टी घ्यावी लागते, पगार वेळेत होत नाही, त्यात अशा सुट्ट्यांचे निमित्त मिळाले तर त्यांचे वेतन आणखी रखडते. ही विषमता कधी दूर होणार? त्यांना सुट्टी द्यायची तर द्या, पण सगळ्यांना एकदम सुट्टी कशासाठी? ती वैकल्पिक ठेवा. पर्यायी ठेवा. बँकिंग यंत्रणा बंद न पाडता देता आली तर पाहा. ईद, पतेती, ख्रिसमस, गणपती, बुद्ध पौर्णिमा, महावीर जयंती या सुट्टी त्या त्या समाजाच्या लोकांना देऊन बाकीच्यांनी कामावर येण्यास काय हरकत आहे? ज्या कार्यालयात एकही मुस्लीम कर्मचारी नाही त्या कार्यालयातील कर्मचाºयांना ईदची सुट्टी कशाला? बकरी ईद, रमजान ईद, मोहरम या सुट्टी फक्त मुस्लीम कर्मचाºयांना द्याव्यात आणि बाकीच्यांनी कामावर यायला काय हरकत आहे. जैन कर्मचाºयांसाठी महावीर जयंतीची सुट्टी देऊन बाकीच्यांनी कामावर येण्यास काय हरकत आहे? पारशी न्यू इयर किंवा पतेतीची सुट्टी दरवर्षी आॅगस्ट महिन्यात येते. बºयाच वेळा १५ आॅगस्ट, शनिवार- रविवारला जोडून येते. ही सुट्टी सर्वांना कशासाठी दिली जाते? मुळात पारशी लोकच इतके कमी झालेले आहेत की त्यांचे कर्मचारी औषधालाही सापडत नाहीत. त्यामुळे असतीलच कुठे तर त्यांना ती सुट्टी द्या, बाकीच्यांनी कामावर येऊन यंत्रणा सुरू ठेवण्यास काय हरकत आहे? एसटी, रेल्वे कर्मचारी, सैन्य दल, पोलीस दल यांना असते का कधी सुट्टी? त्यांना ना दिवाळी ना गणपती, ना ईद, ना नाताळ. बारा महिने यंत्रणा सुरू ठेवावी लागतेच ना. त्यांना पाहिजे तेव्हा ते आपल्या सुट्टीचे नियोजन करून घेतात. तसे बँक कर्मचाºयांबाबत का केले जात नाही. २४ तास सेवा देण्याचे दिवस असताना बँका कधी सक्षम होणार आहेत? एटीएम म्हणजे अ‍ॅटोमेटिक टेलर मशीन असे सांगितले जाते, पण हे अ‍ॅटोमेटिक टेलर काउंटर कायम सलग सुट्टीच्या काळात रोकडअभावी बंद पडते. मग त्याच्या अ‍ॅटोमेटिकला अर्थ काय राहिला? इंटरनेट आणि अन्य बँकिंग यंत्रणाही कोलमडून पडताना दिसतात. कार्ड स्वाईप यंत्रणाही बंद पडताना दिसते. अशा परिस्थितीत सलग सुट्टी ही अर्थव्यवस्थेला घातक असल्याने ती वैकल्पिक केली जावी.

प्रफुल्ल फडके/ अन्वय


९१५२४४८०५५

आॅनलाईन सक्रीय नसल्याचा आनंद


इतर क्षेत्रांमध्ये सक्रिय असणे चांगले मानले जाऊ शकते, परंतु आॅनलाइन प्लॅटफॉर्मवर निष्क्रिय लोक सहसा आनंदी दिसतात. आता सायबर तज्ज्ञही म्हणत आहेत की, आॅनलाइन प्लॅटफॉर्मवर जितके जास्त सक्रिय असाल तितकी फसवणूक होण्याची शक्यता जास्त असते. त्याचप्रमाणे, या प्लॅटफॉर्मवर सक्रिय राहिल्याने माणसे एक प्रकारची व्यसनाधीन बनतात आणि जगभरातील समस्यांचा तणाव मनावर घेतात. हे खरेच गरजचे आहे का? सोशल मीडियावर सर्वाधिक सक्रिय राहणारे लोक कोण आहेत, तर ते रिकामटेकडे असे म्हणावे लागेल.


खरे तर अशा देशांमध्येही समस्या आहे जे तुम्हाला नकाशावर शोधणे कठीण आहे. कोणत्याही ट्रेंडिंग समस्येवर तुम्हाला काही लाइक्स पोस्ट करण्याची किंवा व्हायरल होण्याची घाईदेखील असते. या प्रक्रियेत आपण आपला ताण वाढवत राहतो. हा तणाव टाळून शांततेने जगायचे असेल, तर पाऊस असो वा लंका जाळो, तुम्ही जरा आराम करा आणि त्या सोशल मीडियावर थोडे निष्क्रिय व्हा. खरेच त्याचा खूप आनंद मिळतो.

ताज्या बातम्या, बबन फॅन्स क्लब, सजात्य मंच, आज का ग्यान, साहित्य शिरोमणी यांसारख्या व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप्समध्ये तुम्हाला जबरदस्तीने जोडले गेले असले किंवा तुम्ही स्वेच्छेने त्यात सामील झाला असाल तरीही तेथे निष्क्रियतेपेक्षा चांगले काहीही नाही. तिथे अ‍ॅक्टिव्ह राहिल्याने आपलेच टेन्शन वाढेल आणि दुपारपर्यंत तुम्हाला गुड मॉर्निंगचे मेसेज पाहावे लागतील. व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप्समध्ये दररोज वादविवाद होत असतात. टीव्ही चॅनल असेल तर वादविवाद वेळेवर सुरू होऊन वेळेवर संपला पाहिजे. इथे सकाळपासून संध्याकाळ, संध्याकाळपासून रात्रीपर्यंत सतत वादाची परिस्थिती आहे. अनेकवेळा वादाचे पर्यवसान पोलीस ठाण्यात होते. ते गरीब लोकही या वादात अडकले आहेत, ज्यांनी फक्त रडणारे आणि हसणारे इमोजी पाठवले आहेत. अशा परिस्थितीत, जर तुम्ही निष्क्रिय असाल तर तुम्हाला वादविवादाच्या दरम्यान आणि नंतर मजा येईल.


आपण आॅनलाइन सोशल प्लॅटफॉर्मवर सक्रिय असू तर तुमच्या भावना शेअर करण्याची भीती असते. टीव्हीवरील चर्चेत, स्वतंत्र पत्रकार, राजकीय विश्लेषक किंवा तज्ज्ञ तोंड उघडताच ते कोणत्या कंपनीचे नाव बोलत आहेत, हे लक्षात येते. जेव्हा एखादी व्यक्ती बोलते, तेव्हा त्याचे दातच नव्हे तर शहाणपणाचे दात देखील दिसतात. पण तुम्ही निष्क्रिय असाल तर तुम्ही इकडून तिकडे आहात असा आरोप कधीच होऊ शकत नाही. तुम्ही व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपमध्ये सक्रिय राहिल्यास, प्रशासक किंवा अ‍ॅडमीन तुम्हाला काही जबाबदारी सोपवतील. ही जगाची रीत आहे. फक्त काम करणाºया बैलाला जोखड आहे. प्रत्येकाला उत्सर्जित ऊर्जेचे रूपांतर करायचे असते आणि मग जबाबदारी मिळताच तुम्ही बेडकांचे वजनही करू लागाल. त्यामुळे लक्षात घेतले पाहिजे की, निष्क्रिय राहणे हेच केव्हाही चांगले. कामात सक्रिय राहा पण या सोशल मीडियावर मते मांडून सक्रिय राहण्याने काही साध्य होत नसते. दहा-बारा वर्षांपूर्वी फेसबुक जेवढे लोकप्रिय होते, तेवढे आता राहिलेले नाही. अनेक जण कित्येक दिवस ते बघतही नाहीत. तीच अवस्था, मरगळ आता व्हॉट्सअ‍ॅपला आल्याशिवाय राहणार नाही. संवादासाठी ते साधन चांगले आहे, पण गु्रपवर असण्याने फारसा फायदा होत नाही.

इंटरनेट मीडिया आल्यापासून अनेक वाढदिवस साजरे केले जाऊ लागले आहेत. केवळ वाढदिवसच नाही तर स्मरणोत्सव आणि वर्धापनदिनही. आपण किती दूर शुभेच्छा आणि फुले पाठवाल आणि मग जर तुम्ही एकाचे अभिनंदन केले आणि दुसºयाकडे दुर्लक्ष केले तर तो ‘मी बघेन’ मोडमध्ये जाईल. कळत नकळत माणसे दुखावण्याचीही भीती यातून निर्माण होते. इतके अखंड मेसेज येत राहतात, ते वाचणेही केवळ अशक्य असते, अशा परिस्थितीत मेसेज पुढे सरकत गेल्याने एखादा मेसेज मिस झाला तर कितीतरी गोंधळ उडतो. अशावेळी कशाला आपण या गु्रपमध्ये आहोत असे वाटल्याशिवाय राहत नाही.


म्हणूनच जर तुम्ही निष्क्रिय असाल तर तुमच्यावर कुणाचा रोष येण्याची शक्यता कमी असेल. तुम्ही ग्रुपमध्ये प्रेक्षक राहिल्यास, एखाद्या विशिष्ट विषयावरील चर्चेदरम्यान तुमचा अपमान होण्यापासून आणि ग्रुपमधून काढून टाकले जाण्यापासून तुमचे नेहमीच रक्षण होईल. तुम्ही व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप्समध्ये निष्क्रिय राहिल्यास किंवा कमी लिहित असाल तर तुमचे ज्ञान किती चांगले आहे आणि तुमचे विचार किती उत्कृष्ट आहेत हे नेहमीच लपलेले असेल. परिणामी, तुमची प्रतिमा अत्यंत गंभीर आणि व्यस्त व्यक्ती अशीच राहील. पण लक्षात ठेवा, जर तुम्ही व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपमध्ये निष्क्रिय असाल आणि फक्त अमावस्या-पौर्णिमेला दिसलात, तर प्रत्येक जण तुमची वाट पाहत असेल. कोण सूर्य, चंद्र, तारे पाहतो, हॅलीचा धूमकेतू प्रत्येकाच्या लक्षात येतो. सासू रोज गंगेत आंघोळ करायला गेली तर सून रोज तिच्या पायाला हात लावत नाही. म्हणजे व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप म्हणजे अतिपरिचयात अवज्ञा अशी अवस्था असते.

जेव्हा जेव्हा तुमचा किंवा तुमच्या पत्नीचा वाढदिवस किंवा लग्नाचा वाढदिवस असा आनंदाचा प्रसंग येतो, तेव्हा तुम्ही काय कराल? किंवा काही सन्मान वगैरे मिळाला तर तो आनंद कोणाला सांगणार? अशा स्थितीत जंगलात मोर नाचताना कुणी पाहिले असेल? अशावेळी आपला आनंद सर्वांना कळवा. पण कोणाची अभिनंदनाची किंवा प्रतिक्रियेची अपेक्षा न ठेवता ही माहिती देणे इतपत हा ग्रुप हाताळला तर आनंद राहील. एरव्ही सतत ग्रुपवर सक्रिय राहणे म्हणजे रिकामटेकडेपणाचे लक्षण आहे.

शनिवार, ८ मार्च, २०२५

महिलांचे कर्तृत्व अलौकिक


आज जागतिक महिला दिन. साधारणपणे कोणताही दिवस असला की त्याचे महत्त्व हे फक्त एक दिवसाचे राहते, पण महिला दिनाचे औचित्य साधून आपण लक्षात घेतले पाहिजे की, हा फक्त एक दिवसाचा प्रश्न नाही तर महिलांच्या समानता आणि सन्मानाची जबाबदारी आमची ३६५ दिवस असली पाहिजे. महिलांना देण्यात येणारी समानता किंवा सन्मान ही विशेष वागणूक न राहता ती नैतिक जबाबदारी म्हणून प्रत्येकाची असली पाहिजे. या जबाबदारीतून त्यांना कोणी दुबळ्या समजून विशेष वागणूक देता कामा नये. महिला आणि पुरुष यांच्या सहकार्यानेच सर्व काही होऊ शकते हे लक्षात घेऊन त्यांना कायमची बरोबरीने संधी देणे हे महत्त्वाचे आहे.

आज असे एकही क्षेत्र नाही की जे महिला करू शकत नाहीत. किंबहुना जी कामे केवळ पुरुषांचीच होती असे म्हटले जायचे, ती कामेही आजकाल महिला करू शकतात. त्यामुळे स्त्रीशक्तीचा सन्मान हा नेहमी आदराने केला जाणे गरजेचे आहे आणि तो केवळ एक दिवस नाही तर कायम केला पाहिजे. १९८२ साली सुनील दत्त यांनी कॅन्सर पीडितांवर आधारित एक चित्रपट काढला होता. त्यात आपल्या मुलीला झोपवताना त्याच्या तोंडी एक अंगाईगीत आहे. त्याचे शब्द होते, ‘बाप की जगह माँ ले सकती है, माँ की जगह बाप ले नहीं सकता, लोरी गा नहीं सकता, सोजा सोजा.’ एका गाण्यात आनंद बक्षींनी पुरुषांच्या मर्यादा आणि स्त्रियांच्या क्षमतेवर कटाक्ष टाकला होता. स्त्रीला शक्तीचे रूप का म्हणतात हे याचसाठी.


पुरुषांची प्रत्येक कामे स्त्रिया करू शकतात, पण स्त्रियांची कामे पुरुषांना जमतीलच असे नाही. याचे कारण स्त्रियांच्या अंगात असणारी प्रचंड कार्यक्षमता, सहनशक्ती हे फार महत्त्वाचे आहे. अनेक वेळा बातम्यांमधून पाहिले असेल की पौरोहित्यासारखी परंपरेने चालत आलेली, मंत्रपठणाची कामेही आजकाल महिला उत्तम प्रकारे करताना दिसतात. शहरातील अनेक पार्लरमधून केशकर्तन आणि पुरुषांच्या शारीरिक सौंदर्यासाठी आवश्यक असणारी सलूनची कामेही करणाºया महिला आहेत. त्यामुळे पुरुषांची सगळीच मक्तेदारी मोडून काढण्याचे काम महिला सहज करू शकतात. पण जी कामे केवळ स्त्रियांसाठी म्हणून परंपरेने ठेवलेली आहेत ती कामे अजूनही पुरुषांना जमलेली नाहीत. यामध्ये टेलिफोन आॅपरेटर आणि नर्सिंग या क्षेत्राचा उल्लेख आवर्जून करावा लागेल. कारण प्रचंड सहनशक्ती आणि चिकाटी असणारी ही क्षेत्रे आहेत. पलीकडून बोलणारा काय वाटेल ते बोलू शकतो, यासाठी संयम असणे गरजेचे असते. हा संयम आणि सहनशक्ती असल्यामुळेच टेलिफोन आॅपरेटर या मुली असतात. आधुनिक कॉर्पोरेट जगात जी कामे कॉलसेंटरच्या माध्यमातून चालवली जातात, तिथेही मुलीच असतात आणि त्यांच्या टीम लीडरही मुलीच असतात. हे त्यांच्यातील सहनशक्ती, क्षमता आणि संयमाच्या असलेल्या नैसर्गिक देणगीमुळे घडते. कोणत्याही रुग्णालयात गेल्यावर आपल्याला ज्या परिचारिका किंवा नर्स दिसतात, त्या ज्या सेवाभावाने काम करत असतात तो गुण वाखाणण्यासारखा असतो. अत्यंत भेदभावरहित त्यांचे वर्तन असते. कसलीही पसंती इथे नसते. समोर येईल तो रुग्ण केवळ तपासणे, त्याची सुश्रुषा करणे हे काम प्रामाणिकपणे फक्त महिलाच करू शकतात. आज वैद्यकशास्त्राप्रमाणे एक तज्ज्ञ डॉक्टरबरोबर पाच प्रशिक्षित नर्स असणे अपेक्षित असते. पण आपल्याकडे वस्तुस्थिती फारच वेगळी आहे. पाच ते सहा डॉक्टर असलेल्या रुग्णालयात जेमतेम दोन ते तीन नर्स असतात. याचे कारण या क्षेत्रात असलेल्या मनुष्यबळाचा फार मोठा तुटवडा आपल्या देशात आहे. हे मनुष्यबळ निर्माण करण्याची ताकद फक्त महिलांमध्येच आहे. नर्सिगचा कोर्स पुरुषही करू शकतात, पण ते त्यात यशस्वी होत नाहीत. नर्सिग कौन्सिलच्या मान्यतेप्रमाणे या अभ्यासक्रमासाठी २० जागांना मान्यता असेल तर त्यापैकी १८ मुलींसाठी असतात आणि २ पुरुषांसाठी असतात. तरीही २ पुरुषांच्या जागा बºयाच वेळा रिकाम्या राहतात. याचे कारण अखंड काम करण्याची महिलांची ताकद पुरुषांमध्ये नसते. तरीही त्यांना समानतेसाठी झगडावे लागते.

प्रत्येक बाबतीत पुरुषांच्या वरचढ असणाºया महिलांना दुय्यम वागणूक काही क्षेत्रात दिली जाते. यामध्ये सर्वात जास्त म्हणजे मजुरी करणाºया स्त्रियांना अन्याय सहन करावा लागतो. पण त्याबाबत कोणीही आजवर आवाज उठवलेला नाही. बांधकाम क्षेत्रात काम करणाºया आणि गवंड्याच्या हाताखाली काम करणाºया, शेतात काम करणाºया शेतमजूर महिला यांचा प्रश्न आज फार महत्त्वाचा आहे. पुरुषांना दिल्या जाणाºया मजुरीपेक्षा स्त्रियांना दिली जाणारी मजुरी ही बांधकाम आणि शेतमजुरीच्या क्षेत्रात कमी असते. म्हणजे पुरुषांच्या बरोबरीने काम करूनही स्त्रियांना दिली जाणारी मजुरी कमी असणे हे समानतेच्या विरोधात आहे. त्याबाबत कायदा होणे गरजेचे आहे. फक्त एक दिवस नाही, तर आपल्या संस्कारात ती कायमच समानता निर्माण करण्याची परंपरा इथूनच सुरू होणे गरजेचे आहे.


ठरावीक मोठ्या झालेल्या आणि यशस्वी झालेल्या स्त्रियांचाच गौरव करण्यापेक्षा आम्ही या देशातील सर्वच स्त्रियांचा सन्मान करू इच्छितो. कारण संधी मिळाली तर प्रत्येक स्त्री यशस्वी होऊन दाखवेल. पण तरीही सामान्य गृहिणीचे कार्यही तेवढेच महत्त्वाचे असते. एक गृहिणी जे करू शकते ते गृहस्थाला नाही जमू शकत. अचानक आलेला पाहुणा उपाशी जाऊ न देता त्याचे आतिथ्य फक्त महिलाच करू शकतात. कारण त्यांच्यामध्ये असणारा नैसर्गिक व्यवस्थापनाचा गुण महत्त्वाचा असतो. कमी पैशात आणि अनियमित पगार होणाºया पुरुषांचे संसारही या महिला नेटाने करतात आणि सगळ्या जबाबदाºया पार पाडतात तेव्हा ती स्त्री सामान्य असूच शकत नाही. सर्वांचे समाधान करण्याची ताकद असणारी स्त्री ही खºया अर्थाने शक्तिस्वरूप असते. कारण ती कधी आई बनून, पत्नी बनून, कधी बहीण बनून, तर कधी मैत्रीण बनून, कधी मुलगी होऊन जी आपल्या वेगवेगळ्या नात्यांतून जबाबदारी सांभाळते ती सन्माननीय असते. अशा या समस्त महिलांच्या अलौकिक कर्तृत्वाला आमचा सलाम आणि मन:पूर्वक शुभेच्छा!

प्रेमाच्या गावां जावे


गेल्या काही दिवसांपासून अनेक ज्येष्ठ नागरिकांशी आलेला संपर्क पाहता त्यांचे काही प्रश्न असल्याचे जाणवले. आपल्याकडे ज्येष्ठ म्हणजे श्रेष्ठ असे म्हटले जाते, पण असे असूनही आपण कोणत्याही प्रक्रियेत सक्रिय नाही आणि निवृत्त झालो आहोत अशी भावना निर्माण झालेला एक ज्येष्ठांचा वर्ग आहे. त्यामुळे अनेक ज्येष्ठांना वैफल्य आल्यासारखे, नैराश्य आल्यासारखे दिसते. हे त्यांनी सोडले पाहिजे आणि सर्वात महत्त्वाचे आनंदी जीवन जगण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.


ज्येष्ठांचे असे काही प्रश्न नाहीत, तर ते सर्वांचे आहेत. कारण सर्वांनाच कधी ना कधीतरी ज्येष्ठ व्हायचे आहे. खरे तर ज्येष्ठ किंवा ज्येष्ठ नागरिक हा एक गोंडस शब्द आहे. म्हातारपण हाच खरा शब्द, पण म्हातारपण हे कधी वयाने येत नसते, तर ते मनाला येत असते, हे सगळ्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे. म्हणजे शाळेत असताना वर्गातल्या इतर मुलांपेक्षा जो मुलगा साधारणपणे उंच असतो तो उगाचच रांगेत सारखा दिसण्यासाठी वाकतो आणि कुबड काढून चालतो. ती सवय त्याला घातक ठरते. तसेच म्हातारपण हे मनाला आलेले कुबड आहे. हे कुबड आपण टाळले पाहिजे आणि आनंदी राहिले पाहिजे. माणूस म्हातारा होत नाही, मन म्हातारे होते. मन थकते. हा थकवा घालवणे आणि आनंदी जीवन जगणे फार महत्त्वाचे असते.

आम्ही काय करायचे हा विचार अनेकांना पडतो, पण वय जास्त झाले आणि म्हातारे झालो म्हणून आपण गबाळे कधी राहायचे नाही. काम करत असताना तुम्ही जसे चकाचक होता तसेच निवृत्त झाल्यानंतरही राहिलात तर काहीच फरक पडणार नाही. कोण पाहतेय आम्हाला, आता काय आम्ही तरुण आहोत का? असे प्रश्न निर्माण करून आपणच गबाळे राहायचे टाळले पाहिजे. आपण दररोज टीव्ही बघतो. त्यात अमिताभ बच्चन हा ८२ वर्षे पूर्ण केलेला तरुण त्याच उत्साहात गेली ५५ वर्षे पाहतो आहोत. बातम्यांमधून देशभरातले दौरे करणारे शरद पवार, राजनाथ सिंह, असे कितीतरी ८० वर्षे पूर्ण केलेले नेते आहेत. त्यांना कोणी म्हातारे म्हणत नाही. पंच्याहत्तरी ओलांडलेले सुनील गावस्करसारखे खेळाडू कॉमेंट्री करायला त्याच उत्साहात दिसतात. जसे ते ३० वर्षांपूर्वी मैदानात उतरत होते. मग वयानुसार त्यांनी आपले कामाचे स्वरूप बदलले, तर आपण का ते करू नये?


गेल्या दहा-वीस वर्षांत आलेल्या विविध टीव्ही मालिका, तू तिथे मी, बागबान यासारखे चित्रपट पाहून अनेक ठिकाणी ज्येष्ठ नागरिक उगाचच स्वत:ला असुरक्षित मानतात. आपण आपल्या मुलांना, सुनांना नकोसे आहोत असे वाटून अनेक जण स्वतंत्रपणे राहात असतात, पण असे नका करू. मुलांना तुम्ही हवे आहात असाही विचार करा. आपली मुले आपल्याला टाकतील, दूर जातील, असे विचारही मनात आणून असुरक्षित बनू नका. टीव्ही आणि चित्रपटांतील कथानक किती स्वत:ला लावून घ्यायचे याचा विचार करा. ते फक्त करमणुकीचे साधन आहे, पण आपली मुले, नातवंडे ही आपल्यापासून दूर जाणार नाहीत असा विचार करून, वसंत कानेटकरांची ‘प्रेमाच्या गावा जावे’ या नाटकाप्रमाणे म्हातारपणी आपण फक्त प्रेम मिळवायचे आहे भरभरून, असाच विचार केला पाहिजे.

आज बहुतेक ज्येष्ठांना कसे होणार आमचे ही चिंता असते. आमच्या पुढच्या पिढीचे कसे होणार ही चिंता ग्रासत असते. आम्हाला पेन्शन मिळत नाही. बँकांचे व्याजदर कमी होत आहेत. त्यामुळे आमचे भागणार कसे, असे वाटत असते. अशा वेळी सहजीवन आणि एकत्र कुटुंबात राहणे हाच त्यावर उपाय आहे. आपण इतके उत्साहात असले पाहिजे की, कुठे थांबायचे आणि कुठे सुरू व्हायचे हे ठरवता आले तर म्हातारपणात प्रश्नच पडणार नाहीत. आम्ही लहानपणी इतके पैसे उडवत नव्हतो म्हणून मुलांना किती पैसे उडवताय असे अजिबात सुचवू नका. आज उपभोगाचे दिवस आहेत. पूर्वी रस्त्यावर खाणे, हॉटेलात जाणे सभ्य मानले जात नव्हते. जीवनशैली बदलली आहे. जा मुलांबरोबर वीकेंडला हॉटेलात जेवायला. म्हातारपण, ज्येष्ठपण श्रेष्ठपण करून दाखवण्याची ही संधी असते. आपल्यासारखेच मुलांनी, सुनांनी केले पाहिजे, काटकसरीने वागले पाहिजे, असा अट्टाहास न बाळगता त्यांच्या स्टाइलने केलेल्या कृतीचे कौतुक करायला शिकले तर म्हातारपणी काहीच समस्या राहणार नाहीत. या वयात फक्त तोंडभर कौतुक आणि बक्षिसे वाटत राहा आणि आनंदी जीवन जगण्याचा मार्ग पत्करायचे व्रत घ्या, सगळे प्रश्न आपसूक सुटतील.


म्हणूनच म्हणतो की, ज्येष्ठांचे प्रश्न नाहीत, तर विषय आहेत. त्या विषयात प्रत्येकाने स्वत:ला गुंतवून घेतले पाहिजे आणि आनंद मिळवला पाहिजे. म्हातारपण म्हणजे दुसरे बालपण का म्हणतात? तर आम्हाला बालपणी जे करायला मिळालेले नाही, परिस्थितीने जे करता आले नाही ते आता करता आले तर पाहायचे आहे. लहानपणी सहलीला जायचे होते, पण ती छोटीशी सहल करायची आमची ऐपत नव्हती. आता जा फिरायला. ती इच्छा आता पूर्ण करा. आपल्या शाळेच्या, कॉलेजच्या वाड्यातल्या जुन्या मित्रांचे पत्ते, फोन नंबर मिळवा आणि गेट टुगेदर करा. तुमच्या कुटुंबीयांसमवेत त्यांना बोलवा. तुमच्या मुलांना त्यांच्याकडून कळू देत तुम्ही किती खोडकर होता, किती गमतीदार होता, किती उत्साही होता. तुमच्या बॅचचे व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप तयार करा. तुम्हाला आवडत असलेली मुलगी, हिरॉईन याबाबत मोकळेपणे आपल्या सहधर्मचारिणीला सांगा आणि तिचा लटका राग पाहा. या वयातही गालावर कसे गुलाब फुलतात याचा आनंद घ्या. पिंपळाच्या पानासारखे आहे हे सगळे. जाळी पडली तरी त्याचे सौंदर्य टिकून राहते. आंबा कशाही अवस्थेत आपणाला आवडतो. कैरी असली तरी छान आणि पिकलेला असला तर अधिकच छान. तसे आपण वागले तर म्हातारपण कोणालाच नकोसे वाटणार नाही. 

माणसांचा नियम कुत्र्यांना असायला काय हरकत आहे?


स्वच्छता मोहीम, मुंबईतील स्वच्छता आणि शौचालये यावर नेहमीच चर्चा होते. पण शंभर टक्के शौचालये झाली, तरी रस्त्यांवरच्या शौचाच्या रांगोळ्या संपणार नाहीत हे शंभर टक्के सत्य आहे. कारण आपल्याकडे अजून भटक्याच काय पण पाळीव कुत्र्यांसाठीही शौचालये उभारलेली नाहीत. त्यामुळे मनात एक आपला भाबडा प्रश्न येतो की, सरकार कुत्र्यांसाठी शौचालये कधी बांधणार? या प्रश्नावरून कोणाला हसू येईल कदाचित, पण आमचा हा अत्यंत प्रामाणिक आणि भाबडा प्रश्न तमाम मुंबईकरांना आहे.


खरे तर अकरा वर्षांपूर्वी म्हणजे २ आॅक्टोबर २०१४ पासून स्वच्छ भारत अभियान सुरू झाल्यामुळे हा प्रश्न संपूर्ण भारतालाही आणि हे अभियान सुरू करणाºया पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनाही विचारावा लागेल. खरे तर या प्रश्नाचे उत्तर देण्याची जबाबदारी सर्वांचीच आहे. अगदी सामान्य माणूस, सेवाभावी संस्था, सामाजिक कार्यकर्ते, समाजसेवक यांच्यापैकी कोणी या प्रश्नाचे उत्तर देणार असेल, तर त्याचे स्वागत करावे लागेल. म्हणून पुन्हा तोच प्रश्न विचारतो की, कुत्र्यांसाठी शौचालये कोण बांधणार? म्हणजे आम्ही स्वच्छ भारतची मोहीम सुरू करायची. त्यासाठी रस्त्याच्या कडेला असणारे माणसांचे ढीग बंद करायचे आणि कुत्र्यांनी त्याठिकाणी टेर घालून ठेवायचे. माणसांचा नियम कुत्र्यांना असायला काय हरकत आहे? अर्थात ही कुत्री म्हणजे आम्ही भटकी, रस्त्यावरची उनाड कुत्री म्हणत नाही, तर पाळीव कुत्री. पाळीव कुत्र्यांबाबत आमचा हा प्रश्न आहे.

भटक्या कुत्र्यांना घरच नसते, त्यामुळे शौचालयाचा प्रश्नच येत नाही. पण पाळीव कुत्र्यांचे काय? म्हणजे सकाळच्यावेळी, पहाटे आमचे राहणीमान खूप उच्च दर्जाचे आहे हे दाखवण्यासाठी आपल्यापेक्षा दुप्पट वजनाचे कुत्रे साखळीला बांधून फिरायला अनेक जण घेऊन जातात. तसेच रात्रीही शतपावलीच्या निमित्ताने आपल्या पाळीव कुत्र्यांना घेऊन अनेक जण हाफ चड्डी घालून बाहेर पडतात. हे दृश्य नित्याचेच झाले आहे. त्या पोसलेल्या कुत्र्यांनी खरोखरच ताकद लावली तर त्या मालकाला तो फरपटत नेऊ शकेल इतकी दणकट ती कुत्री असतात. पण ती बिचारी प्रामाणिक असल्यामुळे मालकाच्या ताब्यात स्वत:ला सोपवतात आणि त्याच्याबरोबर फिरायला बाहेर पडतात. खाल्ल्या अन्नाला जागणे म्हणजे काय, ते या कुत्र्यांमुळे समजेल. पण दुसºया दिवशी काय हो? या खाल्ल्या अन्नाचा निचरा करण्यासाठी मालकाला रस्त्याच्या कडेला उभे राहावे लागते. आमच्या घरी शौचालये असल्यामुळे आमच्या घरातील सगळी शौचालयात जातात पण आमची हौस भागवण्यासाठी आम्ही कुत्र्यांना रस्त्याच्या कडेला बसवतो का? म्हणजे हाही भाबडाच प्रश्न बरे का. म्हणजे स्वच्छतेसाठी आम्ही विद्या बालनला घेऊन जाहिरात करतो. असा तर आम्ही कधी विचारच केलेला नव्हता, म्हणून वदवून घेतो. पण आता असाही विचार केला पाहिजे की, कुत्र्यांसाठी शौचालये कोणी बांधणार का? माणसांनी घाण करायची नाही. पण माणसाळलेल्या प्राण्यांची घाण कोणी काढायची?


सकाळी सकाळी अशी कुत्री फिरायला घेऊन जाणारे आणि त्यांचा प्रातर्विधी उरकण्यासाठी बाहेर पडणारे नागरिक सर्वत्र पाहायला मिळतात. ती कुत्री म्हणजे त्यांना कुत्रा म्हटलेले त्यांच्या मालकांना चालत नाही. कारण त्याला नाव असते. मग अशा टॉमी, बॉबी, टायगर, मोती अशा कुत्र्यांना घेऊन त्यांचे मालक पहाटे बाहेर पडतात. त्या कुत्र्यांना दट्ट्या येईपर्यंत ती कुत्री भुईचा वास घेत राहतात. म्हणजे माणसांनी कुठली घाण केलेली नाही ना, हे पाहणार आणि स्वच्छ अशी जागा हुडकून पुढचे पाय ताठ करून मागच्या बाजूने शेपूट वर करून आपल्या मालकाच्या खाल्ल्या अन्नाला जागण्याची भूमिका इथे पूर्ण करणार. तोपर्यंत एका हातात साखळी पकडलेले मालक मोबाइलवर बोलत असतात किंवा वर्तमानपत्र वाचत या देशात किती घाणेरडी लोक राहतात, देश कसा अस्वच्छ करतात, अमेरिकेत असे नाही असली काहीतरी चर्चा करतात. बरोबरच आहे ते. अमेरिकेत असे नाहीच. इथे आम्ही देश स्वच्छ करण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांच्या जाहिराती करतो, त्यावर खर्च करतो कारण इथल्या नागरिकांना मोकळा श्वास घेता आला पाहिजे. पण स्वत:च घाण करायची आणि त्याबाबत अनभिज्ञ असणारे नागरिक या देशात किती आहेत? अमेरिकेत शिस्त लावली म्हणून लोक स्वच्छ वागत नाहीत. स्वच्छता असली पाहिजे हे आपल्या मनात असले पाहिजे. पण आपले दार स्वच्छ आणि दुसºयाच्या दारात जाऊन घाण करायची हा राजकारणाचा भाग आहे. हे राजकारण सामान्य, प्रतिष्ठित, सुशिक्षित म्हणवून घेणारे लोकही करतात याचे आश्चर्य वाटते. मुंबईत आणि उपनगरात, एमएमआरडीए भागात आणि बहुतेक अनेक शहरात सगळीकडे सकाळच्यावेळी हे दृश्य दिसते. अशी कुत्री फिरायला नेणारे अनेक नेते, कार्यकर्तेही असतात. त्यांची ही जबाबदारी नाही काय? मग आता निवडणूक आयोगाने नवा कायदा केला पाहिजे, कायद्यात सुधारणा केली पाहिजे. ग्रामीण भागात शौचालये नसतील तर ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीला उभे राहता येत नाही. त्यासाठी खोटे खोटे का होईना निदान छप्पर उभे करून, त्या शौचालयाचा वापर होत नसला तरी आपल्याकडे आहे हे दाखवण्याचा खटाटोप होतो. पण त्यामुळे निदान शौचालये उभी राहतात. शहरी भागात शौचालये भरपूर असली तरी कुत्र्यांसाठी शौचालये कुठे आहेत? म्हणून महानगरपालिकेच्या निवडणुकीला उभे राहण्यापूर्वी प्रतिज्ञापत्रात माझ्याकडे कुत्रा आहे की नाही? त्या कुत्र्यासाठी शौचाची व्यवस्था काय केली आहे, याचा तपशिल घ्यावा. ज्याच्याकडे कुत्र्यासाठी शौचालय नाही त्याला नगरपालिकेची निवडणूक लढवता येणार नाही असे जाहीर करावे. अर्थात त्यामुळे उघड्यावर शौचास बसणारी कुत्री बंद होण्यासाठी प्रयत्न होणार नाही, तर निवडणूक लढवण्यासाठी आमच्याकडे कुत्रा नाही अशा पाट्या कार्यकर्ते आपल्या दारावर लावतील तो भाग वेगळा. पण मग प्रश्न राहतोच की, कुत्र्यांसाठी शौचालये कोणी बांधणार का?

प्रफुल्ल फडके/अन्वय


९१५२४४८०५५

नव्या शैक्षणिक धोरणाला अकारण विरोध


देशात नवे शैक्षणिक धोरण चार वर्षांपूर्वी लागू झाले. आता त्याची अंमलबजावणी झपाट्याने होत आहे, पण तामिळनाडूसारखी काही राज्ये त्यांच्या निवडणुकीच्या स्वार्थासाठी भाषेच्या नावाखाली त्यात अडथळे निर्माण करत आहेत. त्यांचा हा दृष्टिकोन योग्य नाही, कारण देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेत सुसुत्रता आणि समानता आणणे नितांत आवश्यक आहे. आपल्याकडे राजकीय पक्ष केवळ विरोधासाठी विरोध करतात हे चुकीचे आहे. प्रत्येक गोष्टीत राजकारण करणे योग्य नाही. शिक्षणासारख्या महत्त्वाच्या बाबतीत धोरणात्मक निर्णय घेतल्यावर सर्व राज्यांनी सहकार्य करणे अपेक्षित असते. पण या विरोधामुळे आपण भावी पिढीचे नुकसान करणार आहोत हे विरोधकांनी लक्षात घेतले पाहिजे.


सर्व राज्यांचे अधिकारी आणि तज्ज्ञांच्या सहकार्याने बनवलेले नवे शैक्षणिक धोरण देशाच्या शिक्षण पद्धतीला भारताच्या संस्कृती आणि ज्ञानपरंपरेशी जोडण्यास पूर्णपणे सक्षम आहे, यात शंका नाही. हे ज्ञान निर्मितीमध्ये भारताच्या प्रमुख भूमिकेलाही लक्ष्य करते. भारताला समर्पित भावी पिढी घडवण्याची क्षमता त्यात आहे आणि ती ‘विविधतेतील एकता’ जगासमोर एक उदाहरण म्हणून मांडण्याची क्षमता परिपूर्ण असेल.

त्याला भारतीय मूल्यांची जाण नक्कीच असेल आणि त्याबद्दल कौतुकाची भावना त्याच्यात आपोआपच निर्माण होईल, पण हे सर्व तेव्हाच शक्य होईल, जेव्हा शिक्षण धोरणाला केवळ राजकारणासाठी विरोध न करता त्याच्या अंमलबजावणीत अडथळे निर्माण केले जातात ते थांबतील तेव्हा.


प्रत्येक राज्य सरकारने आणि विशेषत: तामिळनाडूच्या स्टॅलिन सरकारने हे समजून घेतले पाहिजे की, त्यांचे निर्णय नेहमीच भारतातील तरुणांच्या आशा आणि अपेक्षांवर खरे असले पाहिजेत. स्टॅलिन सरकारने हे विसरता कामा नये की, आपल्या वर्तनाचा भारताच्या नव्या पिढीवर प्रभाव पडणार आहे. जनतेच्या विश्वासाला खतपाणी घालणे हे प्रत्येक सरकारचे नैतिक कर्तव्य आहे. असे करताना कोणी पक्षात असो वा विरुद्ध असो, याचा फरक पडू नये, परंतु खेदाची गोष्ट म्हणजे ही जबाबदारी अनेक प्रसंगी विसरली जाते. स्टॅलिन यांनी आपण भारतात राहतो हे लक्षात घेतले पाहिजे. उत्तर भारतीयांचा द्वेष करणे सोडले पाहिजे आणि अखंड भारताच्या हितासाठी जे आहे, त्याला सहकार्य केले पाहिजे.

आज दिल्ली हे पूर्ण राज्य नाही, पण नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुका संपूर्ण देशासाठी आकर्षणाचा आणि कुतूहलाचा केंद्रबिंदू राहिल्या. निवडणूक प्रचारादरम्यान वेगवेगळ्या पक्षांनी एकमेकांवर ज्या पद्धतीने आरोप-प्रत्यारोप केले आणि त्यांनी वापरलेली भाषा याचा पुरेसा निषेध करता येणार नाही. राजकीय स्पर्धेत शालीनतेच्या या उल्लंघनाचा मुलांवर आणि तरुणांवर विपरीत परिणाम होत आहे.


आपण हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, देशाच्या भावी नेत्यांच्या पिढीची तयारी केवळ घरे आणि वर्गखोल्यांमध्येच होत नाही, तर समाजातील उच्चभ्रू लोकांच्या आचरणावरही त्याचा प्रभाव पडतो. देशाचे निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी आणि घटनात्मक पदे भूषविलेल्या लोकांचा त्यांच्यावर सर्वाधिक प्रभाव असतो, कारण सर्व माध्यमे त्यांच्याशी संबंधित माहितीचा सतत प्रचार आणि प्रसार करत असतात.

शाळा-कॉलेजच्या वर्गात नैतिकता आणि मानवी मूल्यांची गरज या विषयावर आपल्या प्राध्यापकाचे प्रभावी भाषण ऐकलेला एखादा तरुण जेव्हा संसदेच्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण पाहतो आणि तिथे सर्व काही आपल्याला शिकवलेल्या गोष्टींच्या विरुद्ध घडत असल्याचे लक्षात येते, तेव्हा त्याची विचारधारा योग्य आणि अयोग्य यांच्यात डगमगते. अशा परिस्थितीत त्याच्या मनात नकारात्मकता निर्माण होण्याची दाट शक्यता असते. यातून काय निष्पन्न होईल तर आपल्या कुलगुरू किंवा प्राचार्यांच्या टेबलावर चढून तो कागद फाडून तोंडावर फेकून देईल किंवा अधिकृतपणे घोषित महापुरुषांच्या मागे लागून वाद निर्माण करेल. कारण हे अनुकरणातून होत असते. देशातील तरुण जेव्हा भारतीय संसदेतील असंसदीय आचरण पाहतात, संसदेत सभापती आणि अध्यक्षांचा अनादर होताना पाहतात, तेव्हा ते नकळत आणि न बोलता त्यातून बरेच काही आत्मसात करतात.


संसदेचे कामकाज सातत्याने तहकूब होत राहिल्यास आणि विद्यापीठांमध्ये नियमित वर्ग घेण्याचा सल्ला दिला जात असेल, तर तो अनावश्यक मूर्खपणा म्हणावा लागेल. संसदेने योग्य आदर्श ठेवला नाही, तर नगरसेविकाकडून अपेक्षा निरर्थक ठरणार नाहीत का? भावी पिढीसाठी कार्यरत पिढीची सर्वात महत्त्वाची जबाबदारी म्हणजे अनुकरणीय आणि सभ्य आचरण सादर करणे. धोरणे कितीही सजग, चांगली आणि व्यावहारिक असली तरी ती केवळ कागदावरच राहतील, तेव्हा त्यांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी असलेल्या लोकांनी आपले काम चोख बजावले नाही, हे समजून घेतले पाहिजे.

संविधान हे केवळ निवडणुकीतील विजय-पराजयापुरते मर्यादित नाही. व्यावहारिक सभ्यता, सेवा, अनुकरणीय आचरण, प्रामाणिकपणा आणि निष्कपटपणा देखील त्यात अंतर्भूत आहे. संविधान सभेच्या शेवटच्या बैठकीत राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद आणि मसुदा समितीचे अध्यक्ष भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्पष्ट केले होते की, भविष्यात संविधानातील तरतुदींचे महत्त्व आणि उपयोगिता ही त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी निवडलेल्या लोकांवर म्हणजेच त्यांच्या प्रवृत्ती, हेतू आणि नैतिकता यावर अवलंबून असेल.


स्वतंत्र भारतात येणाºया नेत्यांच्या नव्या पिढ्या सुद्धा ज्या आदर्शावर स्वातंत्र्य मिळवले त्याच आदर्शावर चालतील, अशी अपेक्षा होती, पण दुर्दैवाने असे करणारे फार कमी लोक उरले आहेत. नवीन शैक्षणिक धोरण आपल्याला यामध्ये मदत करू शकते, परंतु जेव्हा प्रत्येकजण त्याच्या अंमलबजावणीसाठी हातभार लावेल तेव्हाच हे शक्य होईल. त्यामुळे या धोरणाबाबत विनाकारण विरोध करणे चुकीचे आहे.

बुधवार, ५ मार्च, २०२५

आॅनलाईन अश्लिल कथनावर बंदी घालावी

कॉमेडियन समय रैनाच्या यूट्युब चॅनलवर इंडियाज गॉट लेटेंट कार्यक्रमादरम्यान आणखी एका यूट्युबर रणवीर अलाहाबादियाने केलेल्या अत्यंत अश्लील टिप्पणीच्या प्रकरणावर पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाने रणवीर अलाहाबादियाला त्याचे पॉडकास्ट सुरू करण्याची परवानगी दिली, परंतु त्यांनी रैनावर कठोरपणे ताशेरे ओढले आहेत. कारण रैनाने कॅनडाच्या भेटीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजाची खिल्ली उडवली होती, याची न्यायाधीशांना जाणीव झाली होती.


मुंबई आणि गुवाहाटी पोलीसही या प्रकरणाचा तपास करत आहेत. तो कोणत्या निष्कर्षापर्यंत पोहोचेल हे सांगणे कठीण आहे. सर्वोच्च न्यायालय याप्रकरणी काय निर्णय घेईल हे सांगणे कठीण असले, तरी सध्या तरी त्यांनी कठोर भूमिका स्वीकारल्याचे दिसून येत आहे. यूट्युब चॅनल आणि इतर आॅनलाइन प्लॅटफॉर्मवरील लिखाण, कमेंट आदी सामग्रीचे नियमन करण्यासाठी सरकारला पुन्हा सांगितले आहे हे बरे झाले.

या मुद्द्यावर ते किती गंभीर आहेत हे लक्षात येते, कारण यावरूनच त्यांनी सरकारला त्याचा मसुदा तयार करण्यास सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार सरकारने या दिशेने काही पुढाकार घेतल्यास अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर परिणाम होऊ शकतो, असे सांगत त्याविरोधात आक्रोश केला जाऊ शकतो. पण अशा आक्रोशाला बळी न पडता अश्लील आणि चुकीचे काहीही प्रसारित होत असेल तर त्यावर बंदी ही घातलीच पाहिजे.


नियामक उपाय सेन्सॉरशिपसारखे वाटू नयेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले असले, तरी या दिशेने सरकारच्या कोणत्याही पुढाकाराने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा येत असल्याचा प्रश्न नक्कीच निर्माण होण्याची दाट शक्यता आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अमर्याद नसते हे सर्वांनाच माहीत आहे, पण मर्यादा कधी ओलांडल्या जातात हे ठरवणे नेहमीच कठीण असते. केवळ सोशल मीडिया किंवा आॅनलाइन प्लॅटफॉर्मच नाहीत तर वृत्तवाहिन्यांवरही काही बंधने घालण्याची गरज आहे. एखाद्या बातमीचा किती काथ्याकूट करायचा आणि त्यावरून किती अफवा परसवायच्या याला काही मर्यादाच राहिलेल्या नाहीत. वृत्त वाहिन्या म्हणजे आपण करमणुकीची चॅनल आहोत अशाप्रमाणे बातम्या अतिरंजीत करून सांगत असतात. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे म्हणून सकाळचा भोंगा नित्यनियमाने येऊन दारू प्यायल्यागत काहीही बरळत असतो. यावरही निर्बंध लावण्याची गरज आहे.

काय आक्षेपार्ह आहे आणि काय नाही हे ठरवणे सोपे नाही, कारण एका व्यक्तीसाठी जे अश्लील आहे ते इतरांसाठी विनोदी आहे. एखाद्या व्यक्तीसाठी जे आक्षेपार्ह किंवा अपमानास्पद आहे ते इतरांना मान्य आहे. त्याचप्रमाणे एका व्यक्तीसाठी जे अशोभनीय आणि अश्लील आहे ते इतरांसाठी ‘कूल’ आहे, हे कोणापासूनही लपून राहिलेले नाही की, समय रैना, रणवीर अलाहाबादिया आणि त्यांच्या सहकाºयांवर करण्यात आलेल्या कारवाईला अनेकजण विरोध करत आहेत.


त्यांचा युक्तिवाद असा आहे की, अश्लीलतेबद्दल कुणाला तुरुंगात कसे टाकता येईल? काहीजण म्हणत आहेत की, या प्रकरणात पोलीस आणि न्यायालय आपला वेळ वाया घालवत आहेत आणि अखेर रैना आणि अलाहाबादिया यांनी लोकांना त्यांचा शो पाहण्यासाठी आमंत्रित केले नाही. रैना, अलाहाबादिया आदींना तुरुंगात पाठवून गरिबी, बेरोजगारीसारखे प्रश्न सुटतील का, असा सवालही काही जण करत आहेत. त्याचे म्हणणे एवढेच आहे की, या कोंडीत पोलीस किंवा न्यायालयाने पडू नये.

हे खरंच व्हायला नको का? याचे कोणतेही थेट उत्तर नाही, परंतु हे निश्चित आहे की, अनेक विनोदकार आणि प्रभावकार आॅनलाइन अश्लीलता पसरवत आहेत आणि त्याकडे दुर्लक्ष करून समस्या सुटणार नाही. याचा अर्थ असाही नाही की रैना, अलाहाबादिया इत्यादींना तुरुंगात टाकणे हा समस्येवरचा योग्य उपाय आहे. पण अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली अश्लील आॅनलाइन मजकूर दुर्लक्षित केला जावा असे ज्यांना वाटते त्यांचे समर्थन करणे कठीण आहे, कारण अनेक तथाकथित विनोदकार आणि प्रभावकार आॅनलाइन प्लॅटफॉर्मवर खूप घाणेरडे सेवा देत आहेत. असे करून ते केवळ पैसाच कमवत नाहीत तर प्रसिद्धी आणि नावलौकिकही मिळवत आहेत. त्यांना टीव्ही शोमध्ये सहभागी किंवा पाहुणे म्हणून आमंत्रित केले जाऊ लागले आहे.


समय रैना नुकताच कौन बनेगा करोडपतीमध्ये दिसला होता. कौन बनेगा करोडपतीचे प्रेक्षक वाढावेत म्हणून त्याला बोलावले होते हे समजू शकते. अशा लोकांना प्रभावशाली म्हटले तरी ते लोकांवर प्रभाव टाकतात की दुष्परिणाम होतात हे समजणे कठीण आहे? आज यूट्युब, इन्स्टाग्राम, एक्स यांसारखे प्लॅटफॉर्म वाईट आणि अश्लील सामग्रीने भरलेले आहेत.

अश्लील साहित्याबाबत प्रत्येक देशाने स्वत:चे नियम आणि कायदे केले असतील, परंतु आॅनलाइन प्लॅटफॉर्मने ते निरर्थक सिद्ध केले आहेत. हे उघड खोटे आहे की आॅनलाइन प्लॅटफॉर्म अश्लीलता आणि अश्लीलतेबद्दल संवेदनशील आहेत. ते असा दावा करू शकतात, परंतु सत्य हे आहे की जास्तीत जास्त लोकांनी असा मजकूर पाहावा यासाठी त्यांचा एकमेव प्रयत्न आहे.


कारण या व्यासपीठांनी त्याला मोकळा लगाम दिला आहे. ही प्लॅटफॉर्म फक्त माध्यमे आहेत, म्हणजेच त्यांचे काम पोस्टमनसारखे आहे, असे सांगून ते टाळतात. या कारणास्तव, हे व्यासपीठ द्वेषी आणि अराजकवादी घटक तसेच दहशतवादी वापरतात.

आॅनलाइन प्लॅटफॉर्म बेलगाम आहेत आणि ते कोणत्याही नियम-कानूनांची पर्वा करत नाहीत, असे स्पष्ट झालेले आहे. त्यामुळेच ते फेक न्यूजचे सर्वात मोठे स्त्रोत राहिले आहेत. आता अश्लीलता पसरवल्याप्रकरणी सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालय काय करते हे पाहण्याची वाट पाहत असताना, समाज काय करतो, हेही पाहावे लागेल, कारण आॅनलाइन प्लॅटफॉर्मवर जितका मजकूर पाहिला जातो, तितकाच तो प्रसारित होतो. कारण अश्लील साहित्य बघितले जात आहे, त्यामुळेच तेही दिले जात आहे. कोणत्याही घातक व्हायरसपेक्षा हा व्हायरल होणारा व्हायरस फार घातक आहे.

मंगळवार, ४ मार्च, २०२५

भारताचा आंतरराष्ट्रीय दर्जा वाढत आहे


पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कणखर नेतृत्वाखाली भारत केवळ विकासाच्या नव्या व्याख्याच निर्माण करत नाही, तर जागतिक स्तरावर एक शक्ती म्हणूनही आपले अस्तित्व जाणवून देत आहे. मोदी सरकारची निर्णायक धोरणे, प्रगतीशील दृष्टिकोन आणि राष्ट्रहिताला सर्वोच्च ठेवणारी कार्यशैली भारताला प्रगतीच्या दिशेने घेऊन गेली आहे, जी विकसित भारताचे ध्येय गाठण्याआधी थांबणार नाही. ही भारतासाठी निश्चितच अभिमानाची बाब आहे. त्यामुळे विरोधकांनीही याचे कौतुक करून देशहिताला प्राधान्य दिले पाहिजे. भारत पुढे जात असताना विरोधकांनी द्वेषाची, मत्सराची आणि शत्रुत्वाची वृत्ती सोडून देशहितासाठी सहकार्याची भावना ठेवली पाहिजे. विरोधक म्हणजे शत्रू नाही हे समजून घेण्याची आणि लोकशाही मूल्यांची जपणूक करण्यासाठी विरोधकांनी आपली योग्य भूमिका बजावली पाहिजे.


नुकत्याच पार पडलेल्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत भाजपचा ऐतिहासिक विजय, लोकाभिमुख केंद्रीय अर्थसंकल्प, मध्यमवर्गीयांना करात सवलत, फ्रान्समध्ये झालेल्या एआय परिषदेत भारताचा प्रभावी सहभाग, मोदींचा अमेरिका दौरा आणि युरोपियन युनियनच्या दृष्टीने भारताचे वाढते महत्त्व हे देशाच्या वर्चस्वात वाढ झाल्याची साक्ष देतात.

आज जगाच्या अनेक भागात अशांतता आणि युद्ध पसरलेले असताना भारत नेहमीच शांततेच्या बाजूने दिसला आहे. जगाचे भवितव्य शांतता आणि सहिष्णुतेच्या तत्त्वांवर आधारित असेल, तरच सर्व देश लोकांच्या कल्याणासाठी, सुरक्षिततेसाठी आणि समृद्धीसाठी एकत्र काम करू शकतील, असा पंतप्रधान मोदींचा दृष्टिकोन आहे. त्यामुळेच अनेक देशांचे राष्ट्रप्रमुख भारताकडे आशेने पाहत आहेत.


मोदी सरकारने केंद्रात आणि एनडीए शासित राज्यांमध्ये एका नव्या राजकीय संस्कृतीला जन्म दिला आहे, ज्याचा मूळ मंत्र म्हणजे सुशासन, पारदर्शकता, जबाबदारी आणि गरीबांचे कल्याण. विकसित भारत, डिजिटल इंडिया आणि आत्मनिर्भर भारत यांसारख्या मोहिमांमधून लोकसहभागाला प्राधान्य दिले आहे. दिल्ली निवडणुकीतील भाजपचे यश हे पुरावे आहे की लोकांना आता केवळ मोफत योजनांवर अवलंबून राहायचे नाही, तर ठोस विकास आणि राष्ट्रीय सुरक्षा, आधुनिक पायाभूत सुविधा यांसारख्या मुद्द्यांसह विश्वासार्ह नेतृत्व आणि राजकारणातील कामगिरीला ते प्राधान्य देत आहेत.

२०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला मागील दोन निवडणुकांच्या तुलनेत कमी जागा मिळाल्या, त्यामागे संविधान आणि आरक्षणाबाबत विरोधकांनी पसरवलेला संभ्रम होता. विरोधकांचे नकारात्मक राजकारण देशाच्या विकासात अडथळा आहे हे जनतेला निवडणुकीनंतर लगेचच समजले आणि हरियाणा, महाराष्ट्र आणि आता दिल्लीतील जनतेने दिलेला जनादेश याची साक्ष देतो. जनता आता खूप जागरूक झाली आहे आणि आपल्या उज्ज्वल भविष्यासाठी मतदान करत आहे, हे यातून स्पष्ट होते.


आज भारत हा केवळ ग्राहकच नाही तर तंत्रज्ञानाच्या क्रांतीत अग्रगण्य योगदान देणारा देश आहे. फ्रान्समध्ये नुकत्याच झालेल्या एआय परिषदेत भारताच्या सहभागाने हे स्पष्ट झाले की, कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या क्षेत्रात भारत निर्णायक शक्ती म्हणून उदयास येत आहे. या परिषदेत भारत आणि फ्रान्समधील एआय आधारित संरक्षण आणि सायबर सुरक्षा भागीदारी नवीन उंचीवर नेण्यावर सहमती झाली.

पंतप्रधान मोदींचा त्यानंतरचा अमेरिका दौरा ही केवळ द्विपक्षीय बैठक नव्हती, तर भारताच्या राजनैतिक शक्तीचा विस्तार करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल होते. त्या भेटीदरम्यान, मोठ्या अमेरिकन कंपन्यांनी भारतात ५० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याची घोषणा केली. संरक्षण क्षेत्रातील भारत-अमेरिका भागीदारी आणखी मजबूत करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण करारांवर स्वाक्षºया करण्यात आल्या.


यावरून हे स्पष्ट होते की, भारत-अमेरिका संबंध आता केवळ व्यापारापुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत, तर त्यांनी धोरणात्मक युतीचे स्वरूप धारण केले आहे. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात चीनच्या वाढत्या प्रभावाचा समतोल राखण्यासाठीही ही युती महत्त्वाची आहे. पंतप्रधान मोदींच्या अमेरिका दौºयादरम्यान यूएस-इंडिया ट्रस्ट इनिशिएटिव्हची घोषणाही करण्यात आली होती.

संरक्षण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, जैवतंत्रज्ञान, ऊर्जा आणि अंतराळ यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये महत्त्वपूर्ण तंत्रज्ञानाच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी दोन्ही देशांमधील सहकार्याला चालना मिळेल. या अंतर्गत वर्षाच्या अखेरीस  AI पायाभूत सुविधांना गती देण्याचे वचनबद्ध करण्यात आले आहे. भारत येत्या दोन वर्षांत केवळ तंत्रज्ञान क्षेत्रात ४४ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याच्या योजनेवरही काम करत आहे, ज्यामुळे तरुणांना रोजगार तर मिळेलच पण एआय क्षेत्रात भारत जगात आघाडीवर होताना दिसेल.


अशाप्रकारे, भारत सरकारच्या डिजिटल इंडिया मिशन आणि एआय-मशीन लर्निंग संशोधनाला चालना दिल्याने भविष्यात भारत एक ग्राहक तसेच तंत्रज्ञानाचा जागतिक पुरवठादार बनेल असे सूचित करते. गेल्या दशकात भारताने केवळ आर्थिक आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातच नव्हे तर मुत्सद्देगिरी आणि जागतिक राजकारणातही आपले प्रभावी अस्तित्व नोंदवले आहे.

कॉप-२६ मधील हवामान बदलांना तोंड देण्यासाठी २०७०पर्यंत निव्वळ शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट असो किंवा २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात $८०० अब्ज पेक्षा जास्त निर्यात, हे स्पष्ट आहे की, जागतिक व्यापारात भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत होत आहे. संरक्षण क्षेत्रात स्वावलंबनाच्या दिशेने पावले उचलली गेली आहेत, ज्यामुळे ते आता जगातील शस्त्रास्त्र निर्यात करणाºया देशांमध्ये सामील होत आहे.


मोदी सरकारची आर्थिक धोरणे, तंत्रज्ञान क्षेत्रातील प्रगती, मुत्सद्दी कौशल्य आणि राष्ट्रीय सुरक्षेबाबतची बांधिलकी यामुळे भारताला नवी दिशा मिळाली आहे, हे स्पष्ट आहे. आगामी काळात भारत केवळ एक उदयोन्मुख शक्तीच राहणार नाही तर एक प्रस्थापित जागतिक शक्ती म्हणून आपले स्थान आणखी मजबूत करेल. 

सोमवार, ३ मार्च, २०२५

कचरा व्यवस्थापनाबाबत साक्षरता व्हावी


रविवारी नवी मुंबई आणि अनेक ठिकाणी समाजसेवक, दासभक्तांनी कचरा गोळा करण्याचे काम केले. श्री संप्रदाय, अनिरुद्ध बापूंचे स्वयंसेवक असे काम सातत्याने करत असतात. पण ही खबरदारी प्रत्येकाने घेतली पाहिजे. खरे तर कचरा हा प्रश्न न सुटणाराच आहे. कारण तो फक्त एखाद्या शहरापुरता मर्यादित नसून संपूर्ण राज्याचा, देशाचा प्रश्न आहे. वाढत्या नागरीकरणाबरोबर वाढती लोकसंख्या यामुळे कचरा वाढणे हे स्वाभाविक आहे. पण, या कचºयाचे व्यवस्थापन करण्याबाबत स्थानिक प्रशासनाला येत असलेल्या अपयशामुळे हा संघर्ष वाढत जात आहे. त्यामुळे या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. कचºयाबाबत सरकारने काहीतरी कायदा केला पाहिजे. ठोस उपाय-योजना करण्यासाठी विशेष अभ्यास पथके तयार केली पाहिजेत. कचरा ही न संपणारी गोष्ट आहे. ती समस्या किंवा प्रश्न न राहता दैनंदिन क्रिया म्हणून पाहून त्याच्या विल्हेवाटीची योग्य दिशा देण्याची वेळ आलेली आहे. काही वर्षांपूर्वी ठाणे, मुलुंड येथेही मुंबई आणि ठाणे महापालिकेत वाद झाला होता. हा वाद महाराष्ट्रात सगळीकडे थोड्या फार फरकाने पेटतो. पाच-सहा वर्षांपूर्वी औरंगाबादमध्ये त्याला राजकीय वळण लागल्याने तो हिंसाचाराकडे गेला, पण जनतेच्या मूलभूत गरजांपैकी एक म्हणजे कचरा निर्मूलन ही गरज बनलेली आहे. त्यामुळे त्याचे व्यवस्थापन करण्याची जबाबदारी निश्चित होणे गरजेचे आहे. आपल्याकडे कचºयासाठी डम्पिंग ग्राऊंड हाच एक उपाय केला जातो. त्या डम्पिंग ग्राऊंडवर तो पेटवला जातो. त्याचा धूर आसपासच्या पाच-दहा किलोमीटर परिसरात पसरतो आणि तेथील आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होतो. पण, या कचºयाची कायमची विल्हेवाट लावण्याची सोय आमच्याकडे केली जात नाही. कारण, कचºयाकडे आपण दशकानुदशके गांभीर्याने पाहिले नाही.


कचरा हे अस्वच्छता आणि रोगराईला आमंत्रण देणारे कारण आहे. तो वेळीच उचलला आणि त्याची योग्य ती दखल घेतली तर तो कचरा न राहता टाकाऊ आणि वाया जाणारे घटक म्हणून त्याकडे पाहिले गेले पाहिजे. यासाठी सर्वात प्रथम कचरा व्यवस्थापनाबाबत मुळापासून उपाययोजना केली पाहिजे. शालेय अभ्यासक्रमात कचºयावर चर्चा अभ्यास झाला पाहिजे. त्या कचºयाचे विघटनाचे प्रशिक्षण आम्हाला देता आले पाहिजे. कचºयापासून नवनिर्माण काही करता येईल का, याचे संशोधन करता आले पाहिजे. पण, कचºयाकडे पाहण्याची दृष्टी आमची सुधारली पाहिजे. आपण सहज जर कचºयाकडे नजर टाकली तर आपल्याला काय दिसते? आपण कचºयाकडे पाहूच शकत नाही. कचरा कुंडी समोर दिसताच, नाकाला रूमाल लावून आपण खूप स्वच्छ असल्याचे भासवतो. पण, प्रत्यक्षात तसे नसते. सगळ्याच प्रकारचा कचरा एकत्रित झाल्यामुळे त्यापासून काहीतरी भयंकर तयार होऊन दुर्गंधी पसरते. पण, त्याचे वर्गीकरण केले तर आपल्याला त्याचे व्यवस्थापन खूप सोपे जाईल. त्याचा प्रश्न जटील होणार नाही. त्यामुळे या प्रश्नाकडे समस्या म्हणून पाहू नका, तर तोडगा काढायची इच्छा बाळगण्याची गरज आहे. आपल्याकडे फक्त ओला आणि सुका कचरा वेगळा ठेवा, असे सांगितले जाते. पण, त्या ओल्या-सुक्याचे पुन्हा डम्पिंग ग्राऊंडवर मिक्सिंग होते. याला काहीच अर्थ राहत नाही. त्यासाठी सर्व प्रकारच्या कचºयाचे वर्गीकरण करून कायमस्वरूपी आदर्श मॉडेल तयार करण्याची गरज आहे. सुक्या कचºयावर नजर मारली तर लक्षात येईल की, त्यात कागदी कचरा, रद्दी याचे प्रमाण जास्त असते. या कचरा कुंडीतील कागदी वस्तू वेगळ्या केल्या तरी फार मोठे ओझे कमी होईल. कागदाची सहज विल्हेवाट लावणे शक्य होईल. त्याची कागद पुनर्निर्मितीसाठी कच्चा माल म्हणून उपयोगिता सिद्ध होईल. त्यामुळे ओला, सुका बरोबर कागदी कचरा वेगळा ठेवण्याचे तंत्र विकसित केले पाहिजे. सुक्या कचºयात दुसरे दिसणारे घटक म्हणजे प्लॅस्टिकच्या पिशव्या, प्लॅस्टिकचे कागद आदी प्लॅस्टिकच्या वस्तू. यात पाण्याच्या बाटल्या, पॅकिंगच्या सामानाचे प्लॅस्टिक असे बरेच काही असते. सर्व प्रकारचे प्लॅस्टिक वेगळे केले तर फक्त मातीजन्य कचरा बाकी राहील. कागदी कचरा कागद कारखान्यांना पुनर्निर्मितीसाठी देता येईल. प्लॅस्टिक कचºयापासून आजकाल इंधन निर्मितीचे प्रयत्न यशस्वी झालेले आहेत. ठाणे-डोंबिवलीतील महिलांचा एक गट प्रत्येक महिन्याच्या दुसºया रविवारी शहरातील प्लॅस्टिकचा कचरा गोळा करून तो पुण्याला इंधन निर्मितीसाठी पाठवतात. हे सगळीकडे शक्य आहे. रस्त्याच्या डांबरीकरणासाठीही प्लॅस्टिकचा वापर करण्याचे प्रयोग यशस्वी झालेले आहेत. कागद आणि प्लॅस्टिक सोडून बाकीचा सगळा कचरा हा माती होऊ शकेल असा असतो. त्यामुळे त्याचा वापर हा खतासाठी खड्डे तयार करून जैविक खतासाठी करता येईल. गोबर गॅसप्रमाणे कचºयापासून अशी काही ऊर्जा निर्मिती करता येते का, हे पण पाहावे लागेल. या दोन्हीतून जवळपास ६० टक्के कचरा वेगळा होईल. हे करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात कचरा व्यवस्थापनाची साक्षरता करण्याची गरज आहे.

आज आपण गेली पंचवीस वर्षे ज्याप्रमाणे पोलिओ, क्षयरोग निर्मूलनासाठी सरकारी पातळीवर प्रयत्न करत आहोत, त्याप्रमाणे कचरा व्यवस्थापनासाठी जनजागृती करण्याची वेळ आलेली आहे. शालेय अभ्यासक्रमात कचºयाचा समावेश करण्याची गरज आहे. त्याचा समाजशास्त्रात विचार करण्याची गरज आहे. ते फक्त लिहिण्यापुरते नाही तर विज्ञानाप्रमाणे प्रात्यक्षिक परीक्षेसाठी शिक्षण दिले जावे. शालेय अभ्यासक्रमात असणाºया उपक्रमावर आधारित शिक्षणात कचरा व्यवस्थापनाचे काम करणाºया, त्यावर अभ्यास करणाºया विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याची व्यवस्था करावी. थोडक्यात भविष्यात सगळीकडे पेटणाºया कचºयातील आग अगोदरच शांत करण्याची वेळ आलेली आहे. शहरांनी गावाकडे सरकायचे आणि गावांनी विस्तारायचे हे सध्याचे चित्र आहे. त्यात दोघांनीही आपल्या हद्दीबाहेर कचरा टाकण्याचे काम करायचे. यातून हा प्रश्न पेटतच राहणार. यासाठी सर्वात प्रथम याकडे सकारात्मकतेने पाहून हा प्रश्न इच्छाशक्तीच्या जोरावर सोडवणे गरजेचे आहे. कोणताही प्रश्न न सुटणारा असत नाही, हे लक्षात घेऊन आपल्यापासून सुरुवात करण्याची हीच वेळ आहे.

अशोभनीय मुत्सद्देगिरी


व्हाईट हाऊसमध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांच्यात मीडिया आणि विशेषत: टीव्ही कॅमेºयांसमोर एवढ्या तीव्र संघर्षाचे उदाहरण मिळणे कठीण आहे. हा वाद म्हणजे अभद्र मुत्सद्देगिरीचे लाजिरवाणे उदाहरण म्हणावे लागेल. व्हाईट हाऊसमध्ये जे घडले आणि विशेषत: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष आणि उपराष्ट्रपतींनी युक्रेनच्या राष्ट्राध्यक्षांना ज्या प्रकारे खडसावले ते कल्पनेपलीकडचे आहे. युक्रेनच्या राष्ट्राध्यक्षांनी माफी मागावी, अशी मागणी अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांचे मित्रपक्ष करत असतील, पण सत्य हे आहे की, युक्रेनच्या राष्ट्राध्यक्षांचा अपमान झाला होता. त्यांना व्हाईट हाऊसचा दरवाजा तर दाखवलाच, पण अमेरिकेच्या अटी मान्य केल्यास ते परत येऊ शकतात असेही सांगितले.


शेवटी, युक्रेनच्या हिताकडे दुर्लक्ष करून त्यावर स्वत:ची इच्छा लादली नाही तर हे काय आहे? ट्रम्प हे एक भारदस्त आणि वेगळ्या शैलीचे नेते आहेत आणि त्यांच्या दुसºया कार्यकाळात त्यांना अमेरिकेसोबत जगाचे प्रश्न त्वरित सोडवायचे आहेत, परंतु याचा अर्थ त्यांनी स्वत:चा व्यवसाय चालवावा असा नाही.

जेव्हा त्यांनी झेलेन्स्कीच्या न्याय्य चिंता सर्वांसमोर ऐकण्यास नकार दिला आणि अमेरिकेच्या माजी राष्ट्राध्यक्षांनाही मूर्ख म्हटले, तेव्हा ते बंद दारांमागे इतर सरकार प्रमुखांशी कसे वागतील याचा सहज अंदाज लावता येईल? अमेरिका हे सर्वात बलाढ्य राष्ट्र आहे हे बरोबर आहे, पण तिथल्या राष्ट्राध्यक्षांनी एवढे गर्विष्ठ आणि अहंकारी असणे योग्य नाही.


अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जे. डी. व्हॅन्स यांनी हस्तक्षेप केल्याने ट्रम्प आणि झेलेन्स्की यांच्यातील चर्चा बिघडली असली, तरी युक्रेनच्या अध्यक्षांनीही चूक केली. खाण करारासाठी ते ट्रम्प यांना भेटायला आले होते, तर युद्धबंदीच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यापूर्वी अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांचा हेतू काय होता, हे त्यांच्या लक्षात यायला हवे होते? युक्रेनला आणखी मदत देण्यास ते तयार नाहीत, हा त्यांचा हेतू कोणापासून लपलेला नाही. असे दिसते की झेलेन्स्की त्यांच्या अनुभवीपणामुळे परिस्थिती हाताळू शकले नाहीत. ट्रम्प यांना रशिया-युक्रेन संघर्ष थांबवण्याची घाई आहे आणि ते या युद्धासाठी रशियापेक्षा युक्रेनच्या वृत्तीलाच जबाबदार धरत आहेत, हे त्यांना चांगलेच ठाऊक असावे.

नि:संशयपणे, त्याच वेळी ट्रम्प आणि त्यांच्या मित्रपक्षांनी हे देखील समजून घेतले पाहिजे की, जर झेलेन्स्की यांना युक्रेनच्या सुरक्षेची हमी देऊन रशियाशी शांतता करार हवा असेल, तर त्यात गैर काहीच नाही. ट्रम्प काहीही म्हणत असले तरी हल्लेखोर रशियाच आहे. रशिया-युक्रेन युद्धाबाबत ट्रम्प यांच्या वृत्तीवरून हे स्पष्ट झाले आहे की, युद्ध आघाडीवर उभ्या असलेल्या झेलेन्स्की यांच्या अडचणी आणि युरोपची चिंता वाढणार आहे. यातून अमेरिका अफगाण, इराण प्रमाणे युक्रेनबाबत भूमिका घेणार असेल तर ती तिसºया महायुद्धाची नांदी असेल.


युक्रेन, रशिया या युद्धाला आता ३ वर्षे पूर्ण झालेली आहेत. इतके दीर्घकाळ दोन देश लढत आहेत, त्याचा जगावरही खूप परिणाम झालेला आहे. ते युद्ध थांबवणे गरजेचे आहे, यात कसलीच शंका नाही. पण त्यासाठी आततायीपणा उपयोगाचा नाही. रशियाबरोबर संबंध सुधारताना अमेरिकेने युक्रेनलाही न्याय देणे गरजेचे आहे. कोणताही निर्णय हा एकतर्फी होता कामा नये.

झेलेस्की आणि ट्रम्प यांच्यात ज्याप्रकारे चर्चा आणि उघडपणे वाद झाला ते अत्यंत खेदजनक आहे. इतक्या घाईघाईने असे निर्णय होतात का? किंवा खिंडीत पकडून अटी लादण्याचा प्रकार जर अमेरिका करणार असेल, तर युक्रेन कदापि मान्य करणार नाही. त्यामुळे साम्राज्यवादी भूमिकेतून शरण आलेल्यांना किंवा मदतीची अपेक्षा करणाºया देशांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न होत असेल तर तेही चिंताजनक असेच आहे.


सध्या संपूर्ण जगभर चिंताजनक परिस्थिती आहे. इस्त्राईल हमास युद्ध थांबल्यासारखे दिसत असले, तरी तिथे छोट्या मोठ्या हल्ल्यांच्या घटना घडत आहेतच. आखाती राष्ट्रांमध्ये कायमच अशांतता आहे. तालिबानच्या भूमिकेमुळे इराण, इराक, पाकिस्तान या देशातही कुरबुरी वाढल्या आहेत. दुसरीकडे अमेरिका आणि चीन यांच्यातील छुप्या साम्राज्यवादी युद्धात छोटे, मोठे आणि तिसºया जगातले देश भरडले जात आहेत. याचा परिणाम आशिया आणि अफ्रिका खंडातील छोट्या देशांवर होताना दिसत आहे. अनेक देश कर्जाच्या विळख्यात अडकले आहेत. आशिया खंडातील श्रीलंका, बांगलादेश आणि पाकिस्तानची अवस्था अत्यंत वाईट आहे. अमेरिकेतील अनेक देशांमध्ये संघर्ष आहे. अशा परिस्थितीत ही अस्वस्थता कधीही स्फोट होईल अशा पातळीवर आहे. त्याचा परिणाम जग तिसºया महायुद्धाकडे खेचले जाण्याच्या दिशेने होणार नाही याकडे लक्ष दिले पाहिजे.

सध्या भारत हा तिसरी महासत्ता होण्यासाठी सज्ज होत आहे. अर्थव्यवस्था वाढीस लागत असताना ही आलेली संकटे भारतालाही कित्येक वर्ष मागे घेऊन जातील अशी भीती आहे. त्यामुळे अमेरिकेतील व्हाईट हाऊसमध्ये घडलेल्या प्रकाराबाबत भारताची भूमिका ही अत्यंत सावध असली पाहिजे. त्याचप्रमाणे आपल्यालाही युद्धजन्य परिस्थितीला सामना करावा लागेल हे लक्षात घ्यावे लागेल.


चीनसारखा देश भारतावर नजर लावून बसलेला आहे. जैविक हल्ल्यांचे तर गेल्या पंचवीस वर्षांपासून प्रकार होत आहेत. कोरोना हा त्यातला सर्वात मोठा हल्ला होता. तो भारतावर केलेला हल्ला होता, पण संपूर्ण जगाला फटका बसला आणि भारत मात्र त्यातून सावरला होता. त्यामुळे युक्रेनमुळे जग पुन्हा नव्या संकटाला आमंत्रण देणार नाही हे पाहावे लागेल. अमेरिकेत घडलेला हा वाद निश्चितच शोभनीय नाही.

रविवार, २ मार्च, २०२५

सीपीआयएमचा बदललेला दृष्टीकोन काय सांगतो?


देशातील डावे राजकारण भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला जातीयवादी आणि समाजद्रोही ठरवत आहे. भाजपसाठी फॅसिस्ट हे विशेषणही वापरत आहेत. आता भाजपबद्दलची त्यांची जुनीच विचारसरणी बदलू लागली आहे. मुख्यमंत्री पी. विजयन यांच्या नेतृत्वाखाली डाव्या आघाडीचा मुख्य घटक असलेल्या सीपीआय(एम)च्या केरळ युनिटने अलीकडेच मोदी सरकारला फॅसिस्ट किंवा नव-फॅसिस्ट मानत नाही असे एका नोटमध्ये सांगून सर्वांना आश्चर्यचकित केले. केरळमधील सीपीएम केंद्रीय समितीचे सदस्य आर. बालन यांनी आपल्या पक्षाने भाजप सरकारला कधीही फॅसिस्ट म्हटले नाही, असे उघडपणे म्हटले आहे. राजकारणात केव्हा काय घडेल हे सांगणे कठीण असते, त्याचीच ही प्रचिती म्हणावी लागेल. सीपीआय (एम)ने काँग्रेसपासून दूर राहण्याचे दिलेले संकेत आणि शशी थरूर यांची भूमिका केरळमध्ये काँग्रेससाठी धोक्याची घंटा वाजवणारी आहे हे नक्की.


पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपला रोखण्यासाठी स्थापन केलेली विरोधी आघाडी इंडियाचा हा पक्ष घटक पक्ष आहे. अशा स्थितीत जेव्हा सीपीएमचे मुख्य घटक भाजपबद्दलचे आपले जुने मत बदलू लागले, तेव्हा वाद होणे स्वाभाविक आहे. केरळ काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष रमेश चेन्निथला यांना सीपीएमच्या या भूमिकेमुळे राज्यातील काँग्रेसचे भवितव्य डळमळीत झाल्याचे दिसत आहे.

सीपीएमची ही नोट म्हणजे केरळमधील पुढील विधानसभा निवडणुकीत भाजप समर्थक मतदारांचा पाठिंबा मिळविण्याची रणनीती आहे, असे सांगण्यात त्यांनी वेळ वाया घालवला नाही. उढक ????????अर्थात भाकपने देखील माकपच्या बदललेल्या सुरावर आक्षेप व्यक्त केला आहे. या राजकीय वादळात केरळ काँग्रेसचे महत्त्वाचे नेते शशी थरूरही बंडखोर झाले आहेत. अशा स्थितीत काँग्रेसला अधिक चिंता वाटणे स्वाभाविक आहे.


सीपीएमच्या भाजपबद्दलच्या ताज्या भूमिकेमुळे समाजातील एक मोठा वर्ग नाराज होऊ शकतो, परंतु हे पहिल्यांदाच घडत नाही. राजीव गांधींविरोधी लाटेनंतर स्थापन झालेल्या व्ही. पी. सिंग यांच्या संयुक्त आघाडी सरकारला भाजपसह डाव्या आघाडीने बाह्य समर्थन दिले होते, ज्यामध्ये सीपीएम हा प्रमुख घटक होता.

यापूर्वी १९६९ मध्ये शिरोमणी अकाली दलाचे नेते गुरनाम सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली चार पक्षांनी पंजाबमध्ये संयुक्त आघाडीचे सरकार स्थापन केले होते. त्यात अकाली दलाचे ४३, जनसंघाचे (आताचे भाजप) आठ, सीपीआय आणि सीपीएमचे दोन आणि दोन अपक्ष आमदारांचा समावेश होता. त्या सरकारचे उपमुख्यमंत्री जनसंघाचे नेते बलराम दास टंडन होते.


त्याच सरकारमध्ये पंजाबचे डाव्या राजकारणातील दिग्गज सतपाल डांग अन्न व नागरीपुरवठा मंत्री झाले. पंजाबप्रमाणेच बंगालमध्येही १९६७च्या निवडणुकीत काँग्रेसचा पराभव झाला होता. त्यानंतर बांगला काँग्रेस, सीपीएम, सीपीआय आणि जनसंघ यांनी मिळून सरकार स्थापन केले, ज्याचे नेते बांगला काँग्रेसचे अध्यक्ष अजय मुखर्जी होते.

जोपर्यंत काँग्रेस हा राजकारणाचा केंद्रबिंदू राहिला, तोपर्यंत विरोधी छावणीसाठी बिगर काँग्रेसवाद हा मोठा मुद्दा राहिला. १९६७चे बंगालचे सरकार असो किंवा १९६९चे पंजाब सरकार असो, सीपीएम आणि जनसंघ यांचे एकत्र येणे हा गैर-काँग्रेसवादाचा परिणाम होता. भारतीय राजकारणात इंदिरा गांधींनंतर बिगरकाँग्रेसवाद हा डाव्या राजकारणासाठी मुद्दा राहिला नसला तरी, कधी पडद्यामागे, तर कधी समोरून, काँग्रेसला पाठिंबा देण्यात डाव्या विचारसरणीचे राजकारण अधिक सोयीचे होते.


खरे तर डाव्यांचे राजकारण नेहमीच परस्परविरोधी राहिले आहे. जगातील पहिले निवडून आलेले डावे सरकार १९५७मध्ये केरळमध्ये ईएमएस नंबूदिरीपाद यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झाले. नेहरूंच्या सरकारने दोन वर्षांनीच ते बरखास्त केले. असे असूनही संपूर्ण डाव्या राजकारणाचा वैचारिक प्रवास पाहिला, तर ते नेहरूंच्या तथाकथित आदर्शवादी स्वप्नाचे कौतुक करणारे दिसते. या प्रशंसेनंतरही बंगाल, केरळ आणि त्रिपुरामध्ये हे पक्ष कायम काँग्रेसच्या सर्वात प्रबळ विरोधक राहिल्या.

सीपीआय(एम)च्या नेतृत्वाखाली डाव्या पक्षांनी ३४ वर्षे बंगालवर राज्य केले. त्रिपुरातही डावे पक्ष सत्तेत होते. केरळमध्ये ते सलग दुसºयांदा सत्तेवर आहेत. यापूर्वी केरळमध्ये कधी त्यांच्या सरकारचे तर कधी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त लोकशाही आघाडीचे सरकार होते. म्हणजेच सीपीएमचे स्थानिक पातळीवरील राजकारण केवळ काँग्रेस विरोधावर केंद्रित झाले आहे.


पंतप्रधान मोदींनी काँग्रेसमुक्त भारताचा नारा दिला होता. आता एक प्रकारे काँग्रेसमुक्त नारा केरळमध्ये विस्तारत असल्याचे सीपीएमच्या केरळ युनिटने नमूद केले आहे. केरळमध्ये संघ ताकदवान आहे आणि डावे त्याचे कट्टर विरोधक आहेत. या आंदोलनाने अनेकदा रक्तरंजित स्वरूप धारण केले आहे. केरळमध्ये संघसमर्थित मतदारांचा मोठा गट आहे.

डाव्या आघाडीचा पराभव करण्यासाठी अनेक संघ समर्थित मतदार काँग्रेस आघाडीला मत देत राहिले. विजयन यांच्या नव्या भूमिकेमुळे युनियन समर्थक मतदारांमध्ये साशंकता वाढेल आणि ते डाव्या पक्षांना कोणत्याही किमतीत पराभूत करण्याचा विचार सोडून देतील, अशी भीती काँग्रेसला वाटत आहे. यामुळे केरळचे राजकारण बदलू शकते. सीपीएमच्या या भूमिकेने विरोधकांचे राजकारणही बदलू शकते.


केरळमध्ये २०२६ मध्ये तर बिहारमध्ये या वर्षी विधानसभा निवडणुका आहेत. बिहारमधील विरोधी आघाडीत काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांचा समावेश आहे. केरळमध्ये सीपीआय(एम)च्या भाजप समर्थक भूमिकेचा बिहारमध्येही परिणाम होऊ शकतो. विजयन यांच्या बदललेल्या भूमिकेच्या कथनाचा प्रचार भाजपने केला, तर आघाडीच्या राजकारणात आपली नवी भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी काँग्रेस सीपीएमवर दबाव आणू शकते. त्यामुळे विरोधी आघाडीतील तेढ वाढू शकते.

पेपरफुटीचा फायदा होतो का?

सध्या दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा सुरू आहेत. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे घेण्यात येत असलेल्या इयत्ता दहावीच्या परीक्षेस राज्यभरातून १७ लाखांपेक्षा जास्त विद्यार्थी बसले आहेत, मात्र परीक्षेच्या पहिल्याच दिवशी एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. दहावीचा मराठी विषयाचा पेपर फुटल्याची घटना घडली आहे. यात कोणी तहसीलदार, कोणी विद्यार्थिनीचे वडील असे लोक आढळून आले. मराठवाड्यात छत्रपती संभाजीनगर, हिंगोली, लातूर या भागात मोठ्या प्रमाणात कॉपीचे प्रकार उघडकीस येत आहेत. एका केंद्रावर तर एका वर्गात १२५ विद्यार्थी सामूहिक कॉपी करत असल्याचे उघड झाले. हेप्रकार अत्यंत हास्यास्पद आहेत. या लोकांची कीव करावीशी वाटते.


विशेष म्हणजे हा पेपर कॉपीबहाद्दरांच्या व्हॉट्सअ‍ॅपवरदेखील पोहोचला असल्याचेही समोर आले आहे, पण तरीही एक प्रश्न आहे की, पेपर फुटला तर त्याचा खरेच फायदा होतो का? पेपर फुटला तरी अभ्यासच नसेल तर तिथे काय लिहिणार आहे हे समजले तरी पाहिजे ना? अगदी शंभरपैकी शंभर मार्कांचा पेपर काही तास किंवा काही मिनिटे अगोदर फुटल्याने त्यामुळे त्याचा फायदा कोण उठवू शकणार आहे? मुळातच ज्यांचा अभ्यास आहे त्यांना पेपर फुटण्याची गरज नाही. ज्यांचा अभ्यासच नाही ते पेपर फुटला तरी अचूक उत्तरे कशी लिहू शकतील? त्यामुळे पेपर फुटला म्हणून तो ज्याच्यापर्यंत गेला त्याला शंभरपैकी शंभर मार्क मिळतील असे समजणेच चुकीचे आहे. या धक्कादायक प्रकारामुळे शिक्षण विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे, तर शिक्षण मंडळच्या सचिवांनी परीक्षेसंबंधी दिलेल्या आदेशांकडे केंद्र प्रमुखांनी सर्रास दुर्लक्ष केल्याचे यातून दिसून आले आहे. हा कारभार अंदाधुंद आहेच, पण त्यामुळे कुणाचा गुणात्मक विकास होऊन फायदा होईल असे समजण्याचे कारण नाही.

परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांना ११ वाजेपर्यंत परीक्षा कक्षात प्रवेश दिला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. परीक्षा केंद्रावर वेळेच्या अर्धा तास अगोदर उपस्थित राहण्याचेही सांगण्यात आले होते. राज्यभरातील नऊ विभागीय मंडळांच्या माध्यमातून ही परीक्षा घेतली जात आहे. यावर्षी भरारी पथके, सीसीटीव्ही कॅमेरे यांची सोय केलेली असतानाही हे प्रकार घडत आहेत याचे आश्चर्य वाटते. शिक्षक, संस्थाचालक, तहसीलदार असे जबाबदार लोक जर कॉपीसाठी मदत करत असतील तर काय बोलणार आपण? कॉपी करून मुलांना उत्तीर्ण होण्यासाठी मदत करणे म्हणजे मुलांचे आपण नुकसान करत आहोत ही अक्कल जर शिक्षकांना नसेल तर त्यांच्यासारखे करंटे दुसरे कोण आहे?


इतका सगळा चोख बंदोबस्त असताना पेपर फुटला म्हणून कांगावा करणे हे बावळटपणाचे आहे. तसेच कोणाला तो व्हॉट्सअ‍ॅपवर आला म्हणजे लगेच तो त्याचा लाभ उठवेल, असेही समजण्याची गरज नाही. सर्व परीक्षा केंद्रांवरील तयारी आधीच पूर्ण झाली होती, शिवाय परीक्षा केंद्रांवर पोलीस बंदोबस्तही ठेवण्यात आला असल्याचे सांगण्यात आले होते. परीक्षेदरम्यान गैरप्रकार रोखण्यासाठी एकूण २७३ भरारी पथकांसह बैठे पथकाची आणि विशेष महिला भरारी पथकाची नेमणूक करण्यात आली आहे. तसेच २५ प्रश्नपत्रिकांचे स्वतंत्र लाखबंद पाकीट पर्यवेक्षक परीक्षा कक्षातील दोन विद्यार्थ्यांची स्वाक्षरी घेऊन उघडतील, असेही सांगितले गेले होते. असे असूनही पेपर फुटला हे आश्चर्य आहे. तथापि, त्याचा खरोखरच फायदा झाला का? जो पेपर सोशल मीडियावर व्हायरल झाला तोच पेपर विद्यार्थ्यांना मिळाला असेल असे नाही. पेपरचे तीन-तीन सेट असतात. त्यामुळे पेपर फुटलाच तरी त्यामुळे फार काही घडेल असे वाटत नाही. खरे तर जे असे उद्योग करतात त्यांनाच एक आव्हान दिले पाहिजे की, तुम्हाला अगोदर पेपर देतो, तो पुस्तकात बघून सोडवा. पुस्तकाबाहेरचा अभ्यासक्रम तर येणार नाही. तरीही पुस्तकातून उत्तरे शोधून लिहिण्याची परवानगी दिली तरी या लोकांना चांगले मार्क पडणार नाहीत. याचे कारण नेमके काय उत्तर कुठल्या धड्यातील आहे हे तरी त्यांना माहिती असले पाहिजे. आढातच नसेल तर पोहºयात कुठून येणार? दुसरी गोष्ट, हा पेपर फुटला तो मराठीचा होता. यात निबंध, पत्र आणि तत्सम असे अनेक विषयी प्रश्न असतात. ते फुटल्याने काय फरक पडणार आहे? त्याचा अभ्यासच नसेल, तर पेपर फुटून तरी काय फायदा होणार? ज्याचा अभ्यास आहे तो कोणताही प्रश्न सोडवण्यास तयार आहे. त्यामुळे याचा जास्त विचार करण्याची गरज आहे असे वाटत नाही. वृत्तवाहिन्यांना काहीतरी भडक वृत्त दाखवायची असतात आणि वेळ मारून न्यायची असते, त्यामुळे याला अतिप्रसिद्धी दिली जाते. पण यातून ज्यांना पेपर काही मिनिटे आधी मिळाला किंवा पेपर सुरू झाल्यावर मिळाला असेल त्यांना त्याचा काहीही फायदा झाला असेल असे समजण्याचे कारण नाही.

खरे तर इथून पुढे पुस्तकात बघून पेपर सोडवा आणि तीन तासांत चांगले गुण मिळवा असे स्वरूप परीक्षेला असले पाहिजे. खिरापतीसारखे मार्क मिळवणारे विद्यार्थी, किती मार्क पुस्तकात बघून मिळवतात हे तरी दिसेल. मुळात लेखनाची सवय मुलांची कमी झालेली आहे. वाचनाबाबत तर बोलण्याची सोय नाही. अभ्यासाची पुस्तकेही वाचत नाहीत त्यांना कॉपीचा आधार असतो. अशांसाठी पुस्तकात पाहून तीन तासांत पेपर सोडवा असे आवाहन जाहीरपणे दिले पाहिजे. तरीही हे लोक पास होणार नाहीत हे ठामपणे सांगता येईल.