महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता कोणत्याही कारणांसाठी लांबविता येणार नाहीत. या निवडणुकांचा कार्यक्रम दोन आठवड्यांमध्ये जाहीर करा, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने राज्यातील राजकारणाला सध्या जोर पकडला आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या ओबीसी नेत्यांची नुकतीच एक व्यापक बैठक झाली. या बैठकीत माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर ताशेरे ओढत या प्रकाराला राज्य सरकार जबाबदार असल्याचे जाहीर केले. त्याचवेळी आरक्षण असेल किंवा नसेल, तरी भाजप २७ टक्के तिकिटे ओबीसींना देणार असल्याचे जाहीर केले. हाच विचार प्रत्येक पक्षाने केला, तर ओबीसींना खºया अर्थाने न्याय मिळेल. ओबीसी उमेदवाराच्या विरोधात ओबीसी उमेदवारच देण्याचा विचार प्रत्येक पक्षाने केला तर कोणीही निवडून आले, तरी विजय ओबीसींचाच होईल. इम्पिरिकल डेटा, ट्रीपल फिल्टर या तांत्रिक गोष्टीत अडकलेल्या ओबीसी आरक्षणाबाहेर काढण्यासाठी सर्वांनी भारतीय जनता पक्षाप्रमाणे धोरण आखले पाहिजे.
या आरक्षणाच्या लटकत्या निर्णयामुळे राज्यातील कित्येक महापालिकांच्या निवडणुका लांबल्या आहेत. यात मुंबई महापालिकाही आहे. कोरोनाची आपदा आणि त्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकांसाठी इतर मागासवर्गासाठीचे आरक्षण यामुळे मुदत संपूनही राज्यातील शेकडो स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वेळापत्रकानुसार होऊ शकलेल्या नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने ओबीसी या प्रवर्गाच्या आरक्षणाला केवळ धक्काच लागला नसून धोकाही निर्माण झाला आहे; पण त्याचे राजकारण न करता त्यावर मार्ग काढता येऊ शकतो, अशी सकारात्मकता असणे गरजेचे आहे. प्रत्येक पक्षाने तिकीट वाटपात ओबीसींना वाटा दिला, तर आपोआपच हा प्रश्न निकाली निघू शकतो. मतदारसंघच कशाला उमेदवार ओबीसी दिला, तर आपोआप प्रत्येकाला न्याय मिळेल. अशी प्रकरणे न्यायप्रविष्ठ असताना, त्यातील दिरंगाईचा फटका ओबीसींना बसू नये यासाठी प्रत्येक पक्षाने जागावाटपाचे धोरण योग्य आखावे, हेच उत्तम.
कोणत्याही कारणासाठी किंवा मतदारसंघांची फेररचना झालेली नाही, यासाठी या निवडणुका अनिश्चित काळ प्रलंबित ठेवता येणार नाहीत, हे न्यायालयाचे निरीक्षण योग्य आहे. महाराष्ट्र सरकारने अशी वेळ येऊ शकते, याचा आधीच अंदाज बांधणे आवश्यक होते. राज्य सरकारने आपल्या अधिकारात राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी कायद्यातील बदल प्रस्तावित करणेही चूक होते. ते आता या निकालाने निरर्थकच ठरले आहे. वेळकाढूपणाचे धोरण या परिस्थितीला कारणीभूत ठरले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षणातील त्रुटींसंबंधीचा कल आधीपासूनच लक्षात यावा, असा आहे. राज्य सरकारने दिलेला ओबीसींच्या संख्येबद्दलचा तपशील सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केलेला नाही. त्याबाबत, अनेक प्रश्नही उपस्थित केले आहेत. त्यातच, राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षण लागू झालेले नसल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा आपल्याकडे घेतलेला अधिकार या निकालाने गैरलागू ठरला आहे. विधिमंडळात असा प्रस्ताव आल्यानंतर काही दिवसांतच सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत याचिका करण्यात आल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे सन २०२० मध्ये मतदारसंघांची रचना करण्यात आली होती; त्यानुसार निवडणुकांचा कार्यक्रम आता जाहीर करावा लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्याच्या निवडणूक आयोगाबाबतही फारसे चांगले उद्गार काढले नाहीत. आता १४ महापालिका आणि जवळपास २५ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांच्या तयारीला वेगाने लागणे, एवढेच आयोगाच्या हातात राहिले आहे. त्यात टाळाटाळ करता येणार नाही.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार निवडणुकांची प्रक्रिया दोन आठवड्यांत सुरू झाली, तर मुंबईत ऐन पावसाळ्यात मतदान घेण्याची वेळ येऊ शकते. मुंबईतील पावसाळा हा जनजीवन पुरते विस्कळीत करू शकतो. त्यामुळे, आता या मुद्याची दखल सर्वोच्च न्यायालय घेते का, हे पाहावे लागेल. मात्र, इतर महापालिका, जिल्हा परिषदा व इतरही स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या निवडणुका आता लांबण्याचे काही कारण दिसत नाही. या निवडणुका लागणार हे गृहीत धरून राजकीय पक्षांनी तिकीट वाटपात आरक्षण दिले, तर हा मुद्दा सहज सुटू शकतो. मग २७ टक्केच काय जास्ती आरक्षणही मिळाल्यासारखे असेल. भारतीय जनता पक्षाने जर २७ टक्के आरक्षण ओबीसींसाठी देण्याचे जाहीर केले आहे, तर त्याचे अनुकरण सर्व पक्षांनी करायला काय हरकत आहे? फक्त भाजप हा राज्यातील मोठा पक्ष आहे. त्यामुळे त्यांनी कशाप्रकारे उमेदवार दिले आहेत, कोणत्या मतदारसंघात ओबीसी उमेदवार दिले आहेत, त्याच भागात ओबीसी उमेदवार भाजप विरोधी पक्षांनी दिले, तर कोणीही निवडून आला तरी ओबीसीच विजयी होतील. पण भाजपने २७ टक्के तिकिटे दिली आणि अन्य पक्षांनीही दिली; पण वेगवेगळ्या मतदारसंघांत दिली, तर अनेक मतदारसंघात ओबीसी विरुद्ध खुला मतदारसंघ अशा लडती होतील. असा प्रकार झाला, तर न्याय मिळेलच असे नाही. ज्या मतदारसंघात ओबीसीची मते जास्त असतील त्या मतदारसंघात ओबीसींना उमेदवारी दिली जाईल, याची खबरदारी सर्व पक्षांनी घेतली, तर न्यायालयात झालेली कुचंबणा यातून दूर होईल.
या निकालामुळे महाराष्ट्रात एका अर्थाने छोटीशी सार्वत्रिक निवडणूकच होणार आहे. गेल्या काही दिवसांत झपाट्याने तापलेले राजकीय वातावरण आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा आलेला हा निकाल; हा एक योगायोगच म्हणावा लागेल. याचे कारण, आता यापुढे राजकीय वातावरण शांत होणे सोडा; ते दिवसेंदिवस तापत जाण्याची शक्यता आहे. त्यासाठीचे मुद्दे एव्हाना प्रचारात आलेच आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये अनेकदा राजकीय सीमा धूसर असतात. अनेक पक्षनिरपेक्ष गटातटांच्या आघाड्या होऊ शकतात. सध्याचे वातावरण मात्र तसे नाही. सध्या तिरस्काराची भावना प्रत्येक पक्षात आहे. ही भावना निवडणुकांना बाधक आहे. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी प्रत्येक पक्षाने ओबीसी तिकीट वाटपाचे समान धोरण आखले, तर हा प्रश्न निकाली निघेल.
