निरूत्तर

 

गेल्या पंधरा-वीस दिवसांपासून ज्या गोष्टीची चर्चा होती त्या दोन सभा १ मे या दिवशी झाल्या. त्या म्हणजे औरंगाबाद येथील राज ठाकरे यांची भोंगा सभा आणि मुंबईतील देवेंद्र फडणवीस यांची पोलखोल सभा. दोन्ही सभा या दणदणीत झाल्या आणि त्या सभांमधून ज्यांच्यावर टीका केली त्या दोघांनाही निरूत्तर करणाºया होत्या.

मनसे-भाजप युती होणार, मनसे ही भाजपची बी टीम आहे, ती सुपारीबाज सभा होती, अशा त‍ºहेची टीका महाविकास आघाडीकडून करण्यात आली असली, तरी या दोन्ही सभांमधून निर्माण केलेल्या प्रश्नांनी दोन पक्ष निरूत्तर झालेले आहेत, हे नक्की. त्यांचे प्रवक्ते, नेते याला उत्तर म्हणून दिशा भरकटवण्याचे काम करतील; पण प्रश्नाला उत्तर देणार नाहीत हे नक्की. महाविकास आघाडीतील दोन पक्ष महत्त्वाचे आहेत. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस. शिवसेनेच्या नावाने हे सरकार आहे, तर सरकार चालवण्याचे काम राष्ट्रवादी काँग्रेस करत आहे, हे लपून राहिलेले नाही. त्यामुळे भाजप आणि मनसे यांनी एकाच दिवशी दोन सभा घेऊन एकीकडे शिवसेनेला, तर दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसला लक्ष्य केले होते. यात लक्ष्य केल्यानंतर उपस्थित केलेल्या कोणत्याही प्रश्नांचे उत्तर हे दोन्ही पक्ष देऊ शकणार नाहीत, तर फक्त टीकेवर टीका करतील. आजकाल राजकारणात विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तर देण्याऐवजी तुम्ही केंद्रात काय करताय, केंद्राने करावे, अशी बोलण्याची त‍ºहा सत्ताधारी दाखवतात. त्यातून त्यांचे पितळ ब‍ºयाचवेळी उघडे पडते. आपण उत्तर दिले आहे, याचे समाधान प्रवक्त्यांना वाटते; पण जनता, मतदार त्यामुळे ओळखते की, विरोधकांच्या प्रश्नांना उत्तरे देण्यास हे सरकार कमी पडत आहे. विरोधकांनी कोणताही प्रश्न उपस्थित केला की, महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी लगेच केंद्राकडे बोट दाखवायचे. अरे हे राज्य करण्याबाबत निर्णय घ्यायला हा काय केंद्रशासित प्रदेश आहे का? ज्या ज्या वेळी विरोधकांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत, तेव्हा तेव्हा शिवसेनेचे नेते, राष्ट्रवादीचे नेते निरूत्तर होतात आणि केंद्राने आम्हाला करून द्यावे, म्हणून मोकळे होतात. यातून केंद्र सरकार करू शकते, आम्ही करू शकत नाही हा संदेश जातो. हे या राज्यकर्त्यांना समजत नाही. हीच कमजोरी विरोधकांनी ओळखून पोलखोल आणि भोंगा सभेत सरकारला निरूत्तर केले आहे.

खरंतर शिवसेनेचे नेते म्हणत आहेत की, याला १४ तारखेच्या सभेत आम्ही उत्तर देऊ; पण १४ तारखेची सभा ही शिवसेनेची आहे, सरकारची नाही. या दोन सभांमधून विशेषत: राज ठाकरे यांच्या सभांमधून राज्य सरकारला जो प्रश्न विचारला होता, त्यासाठी १४ तारखेपर्यंत कसे थांबता येईल? राज ठाकरे यांचा सवाल आहे की, सरकार भोंगे उतरवणार की नाही?, शिवसेनेने भोंगे उतरवावे, असे त्यांनी कधीच म्हटलेले नाही. त्यामुळे राज्य सरकार म्हणून आता २४ तासांत काही कृती होणार का, याकडे जनतेचे लक्ष लागून राहिलेले आहे. हे भोंगे उतरवले गेले नाहीत, तर काही गडबड होईल याची चिंता संपूर्ण महाराष्ट्राला असताना सरकार गप्प बसणार आहे का?, सत्तेसाठी संपूर्ण राज्याचा बळी दिला जाणार आहे का?

या प्रकारामुळे बदनामी शिवसेनेची होणार आहे, तर फायदा राष्ट्रवादी करून घेणार आहे. पोलखोल सभेत महापालिकेतील अनियमीत व्यवहार आणि भ्रष्टाचारावर टीका केली, त्याचे उत्तर महापालिका आणि शिवसेना देणार आहे का?, का त्याबाबतही केंद्राने काय केले आणि काय केले नाही असेच उत्तर देणार? ते देता न आल्याने निरूत्तर होणार का, हा प्रश्न आहे.

राज ठाकरे यांच्या सभेत तेच ते मुद्दे होते, असा आरोप राष्ट्रवादीकडून केला जात आहे; पण तेच मुद्दे होते, तर ते खोडून का काढता आले नाहीत, याचे उत्तर महाराष्ट्राला हवे आहे.

१ मे रोजीच्या सभेत भाजपने पुन्हा बाबरीचा विषय काढला होता. बाबरीचा ढाचा जेव्हा पाडला, तेव्हा आदरणीय हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे म्हणाले होते की, ही मशीद जर माझ्या शिवसैनिकांनी पाडली असेल, तर मला त्यांचा अभिमान आहे. हे त्या कृतीचे कौतुक होते; पण याचा अर्थ असा नाही होत की, शिवसैनिक तिथे गेले असतील. नेमका हाच धागा पकडून शिवसेनेचे नेते हे भाजपचे नेते कुठे बिळात लपले होते, असा सवाल करतात. त्यावर देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी केलेल्या सवालाला उत्तर शिवसेनेने दिले पाहिजे ही तमाम महाराष्ट्राची अपेक्षा आहे. ३० वर्षे हे आरोप किती भाजप नेत्यांनी घेतले, कोणावर किती खटले झाले, कोणी तुरुंगवास भोगला याची यादीच जाहीर करत देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवसेनेला सवाल केला की, कोणत्या शिवसेनेच्या राज्यातील नेत्याचा यात समावेश आहे? हा प्रश्न अर्थातच बिनतोड आहे. त्याला सडेतोड उत्तर देण्याची शिवसेनेकडून अपेक्षा केली जात आहे. आता १४ तारखेला उत्तर देतीलच, कारण उत्तर तयार करायला त्यांना तेवढा कालावधी हवा. पण प्रश्नाला उत्तर हे प्रश्नाने द्यायचे नसते, तर ते अचूक द्यायचे असते. याला शिवसेनेने उत्तर जर महाराष्ट्रातील कोणते भाजप नेते होते, असा सवाल केला तर ते त्यात फसतील. यासाठी बाबरी मशिदीचा ढाचा पाडण्यासाठी जे शिवसैनिक कारसेवेला गेले होते, त्यांची यादीच आता वाचून दाखवली पाहिजे. कोणाला कुठे अडवले, कोण कुठपर्यंत पोहोचले, कोणी तुरुंगवास सोसला याची यादीच त्यांनी दिली, तर हे भाजपचे नेते गप्प बसतील.

आता सगळ्यांनाच राम आठवायला लागला आहे. अगदी काँग्रेससुद्धा राम जप करायला लागली आहे, राज ठाकरे अयोध्येला जाण्याच्या तयारीत आहेत, शिवसेनेने तर २०१९च्या निवडणुकीपूर्वी पहले मंदिर फिर सरकार, अशी घोषणा दिली होती. शिवनेरीची मातीही तिकडे नेली होती. पण अयोध्येपर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग कुणी खुला केला. बाबरीचा ढाचा कोणी पाडला याची कबुली देण्यासाठी कोण येतो आहे, हे महाराष्ट्राला अपेक्षित उत्तर आहे.

रविवारच्या झालेल्या दोन सभांनी शिवसेना आणि राष्ट्रवादीला निरूत्तर केलेले आहे. त्याचे उत्तर त्यांनी दिले पाहिजे. त्यासाठी अगदी बाबरी पाडायला कोण गेले, कोण नाही याची यादी नसली तरी किमान सुप्रीम कोर्टाच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे भोंग्यांबाबत आम्ही धोरण आखतो, अशी तरी घोषणा करणे आवश्यक आहे. भोंगे हा विषय सर्वच धर्मांसाठी आहे. त्यामुळे राणा दाम्पत्याची हनुमान चालिसा रोखता आली, तशी मनसेची हनुमान चालिसा ४ मेपासून सुरू होण्याअगोदर ती रोखण्यासाठी हे सरकार काय धोरण आखते, याकडे महाराष्ट्राचे लक्ष आहे. हा प्रश्न ज्या कौशल्याने हे सरकार सोडवेल त्यावरून त्यांची कर्तबगारी सिद्ध होणार आहे. राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील प्रश्नाकडे हे सरकार केंद्राकडे बोट दाखवणार नाही, ही अपेक्षा आहे. राज्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी अन्य राज्यांकडे बोट दाखवण्याची गरज नाही. योगींनी केले त्याचे अनुकरण करायला नको, म्हणून ममतांनी नाही केले, नितीशजींनी नाही केले असली पळवाट महाराष्ट्राला नको आहे.

2 may