भारतीय रिझर्व्ह बँकेने नुकताच एक अहवाल प्रसिद्ध केला. या अहवालात अर्थव्यवस्थेबाबत चिंता व्यक्त करतानाच ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी १३ वर्षे लागतील, असा अंदाज मांडला. म्हणजे अर्थव्यवस्था आपली वनवासात गेलेली आहे आणि सगळे सुरळीत होण्यासाठी एक तप वाट पाहावी लागणार आहे हे अतिशय चिंताजनक आहे. खरंतर गेल्या ७५ वर्षांत नव्हते एवढे देशावरील कर्ज वाढले आहे. बेरोजगारी पुन्हा ७.८३ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी समाजभान राखण्याची गरज आहे.
कोरोना नामक विषाणूने २०२०च्या मार्चपासून जगास मोठ्या प्रमाणात विळखा घातला. भारतही त्यातून सुटला नाही. या साथीमुळे जगभरातले सर्व व्यवहार बंद पडले. या एका वर्षात देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे प्रचंड नुकसान झाले. ते भरून येण्यास आणखी किमान १२ ते १३ वर्षे लागतील, असा अंदाज आहे. रिझर्व्ह बँकेने एक अहवाल प्रसिद्ध केला, त्यात ही माहिती दिली आहे. देशाची अर्थव्यवस्था झपाट्याने पूर्वपदावर येत आहे, हा केंद्र सरकारचा दावा असला, तरी ते पूर्णपणे खरे नाही हे त्यातून स्पष्ट होते. २०२०-२१मध्ये विकास दर उणे ६.६ टक्के राहिला. त्या पाश्‍र्वभूमीवर २१-२२चा विकास दर ८.९ टक्के होता. चालू वर्षी (२२-२३) हा दर ७.२ टक्के राहील असे गृहित धरले व आगामी काळात तो ७.५ टक्के असेल अशी अपेक्षा केली, तरीही कोरोनामुळे झालेले नुकसान भरून येण्यास २०३४-३५ हे वर्ष उजाडेल असे बँकेचे मत आहे. हा काळ मोठा आहे, देशाची अर्थव्यवस्था कोरोनाच्या साथीमुळे नाजूक बनल्याचे अहवालाने अधोरेखित केले आहे. आजच्या गतिमान युगात १२ वर्षांचा काळ हा फार मोठा काळ आहे. दर दोन ते तीन वर्षांत नवीन व्हर्जन येते आहे, डिजिटल युग आहे. आज आलेले उत्पादन केव्हा कालबाह्य होईल हे सांगता येत नाही. अशा काळात १२ ते १३ वर्षांचा कालावधी खूपच मोठा आहे. या अहवालात सरकारवरील वाढत्या कर्जाबद्दल मात्र चिंता व्यक्त केली आहे. या अहवालावर सरकारकडून प्रतिक्रिया आलेली नाही. त्यावर विरोधकांनीही फारशी चर्चा केली नाही. पण ही वस्तुस्थिती सर्वांना स्वीकारायला लागणार आहे. त्याचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत. कोरोनाकडे आपण युद्ध म्हणून पाहिले आहे, तर या युद्धाचे दूरगामी परिणाम आता सोसावे लागणार आहेत हे नक्की झाले आहे.
खरंतर कोरोना हे एक निमित्त आहे. त्याच्या आधीपासूनच याला सुरुवात झाली असावी. म्हणजे कोरोना आलाच नसता तर आपण एकदम खूप विकसीत झालो असतो असे कोणी छाती ठोकपणे सांगू शकत नाही. कोरोनाच्या साथीच्या आधी २०१७-१८पासून देशाचा विकासदर खालावत होता. तो मार्च २०२० अखेरीस अवघा ४ टक्के झाला, याचीही दखल रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालात घेतली आहे. याच काळात श्रमबाजारपेठेत सुस्ती आली होती अशा आशयाची नोंद अहवालात आहे. त्याचा अर्थ या काळात बेरोजगारी वाढत होती. रोजगाराच्या संधी निर्माण केल्या गेल्या नाहीत. साहजिकच या काळातच वस्तू व उत्पादनांचा घरगुती खपही कमी झाला. खासगी खप हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. अर्थव्यवस्था दुर्बल बनत असतानाच कोरोनाच्या साथीचा आघात झाला. साथीच्या पहिल्या लाटेत बेरोजगारीने उच्चांक गाठला, कामगारांचा सहभागही कमी झाला असे अहवालात म्हटले आहे. अर्थव्यवस्थेने नीचांक पाहिला; पण त्या तुलनेत तिने लवकर उसळीही घेतली; पण ही सुधारणा असमान होती.
हॉटेल व अगत्य क्षेत्र, व्यापार, दळण-वळण, वाहतूक व अन्य काही सेवाही कामगार अधिष्ठित आहेत, पण त्यांची स्थिती बिकटच राहिली. कारण मागोमाग दुसरी लाट आली. बड्या कंपन्यांना फायदा झाला; पण दुर्बल कंपन्यांना तोटा झाला व काहींच्या बाबतीत तो वाढलाही. हे चित्र संघटित क्षेत्राचे आहे, असंघटित क्षेत्राची दुरावस्था अजून कायम आहे. या काळात सर्वाधिक फायदा हा औषध उत्पादक कंपन्या, मेडिकल, फार्मास्युटीकल कंपन्या आणि वैद्यक व्यवसायाला झाला. त्यामुळे एकीकडून आर्थिक शोषण आणि एकीकडे प्रचंड पोषण अशी विषमता या काळात वाढली. याशिवाय सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्राचे झालेले नुकसान प्रचंड आहे. हजारो व्यावसायिकांनी आत्महत्या केल्या, त्यापैकी बहुसंख्य याच क्षेत्रातील होते. बड्या उद्योगपतीने आत्महत्या केल्याचे उदाहरण नाही. सध्या नोकरभरती मोठ्या प्रमाणावर सुरू असल्याचे सांगितले जाते. मात्र हे रोजगार माहिती तंत्रज्ञान, इंटरनेट आधारित सेवा या क्षेत्रात आहेत. अकुशल किंवा अर्धकुशल श्रमिकांना रोजगारासाठी वणवण करावी लागत आहे.
रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केलेल्या अहवालातील दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सरकारवरील कर्ज हा आहे. एकूण राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) ६६ टक्के ही कर्जाची उच्च पातळी मानली जाते. केंद्र सरकारने आपल्या वरील कर्ज या पातळीच्या खाली आणावे, तेही आगामी पाच वर्षांत; असे बँकेने म्हटले आहे. चालू आर्थिक वर्षात केंद्र सरकार १४ लाख ९५ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेणार आहेत. ढोबळ आर्थिक स्थिती चांगली राहिली तरीही पाच वर्षांत कर्जाचे प्रमाण ७५ टक्क्यांखाली येणार नाही, असे रिझर्व्ह बँकेचेच मत आहे. आरोग्य व शिक्षणावरील खर्च वाढवून कामगारांचा दर्जा वाढवण्याची सूचना बँकेने सरकारला केली आहे, पण सध्याचे सामाजिक वातावरण पाहता या सुधारणेत हे गलिच्छ राजकारण बाधा आणू शकते. धार्मिक विद्वेष वाढवून सत्ता हस्तगत करणे हा एककलमी कार्यक्रम राजकीय पक्षांचा आहे असे दिसते. मग कोरोनाकाळातील नुकसान भरून येणार कसे? त्यामुळे अर्थव्यवस्थेचे होत असलेले नुकसान भरून काढण्यासाठी सामाजिक सलोखा, शांतता आणि एकोपा निर्माण होणे याला प्राधान्य दिले पाहिजे. वैयक्तिक अहंकार, इगो बाजूला ठेवून सर्व राजकीय पक्षांनी अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी आणि रोजगार निर्मितीसाठी पुढे आले पाहिजे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा