कालमर्यादा

 

राजकीय खटले, सभांमधून प्रक्षोभक वक्तव्ये केल्यामुळे होणाºया केसेस, आंदोलनाच्या केसेस याचे निकाल तातडीने लागणे आवश्यक आहे. त्यासाठी इतकी दिरंगाई का होते, हे अनाकलनीय आहे. न्यायाधीशांची संख्या कमी आणि खटले जास्त हे अगदी गृहीत धरले, तरी राजकीय खटल्यांबाबत एक कालमर्यादा निश्चित करणे आवश्यक आहे. हे सगळे खटले फास्ट ट्रॅकवर चालवले जाण्याची आवश्यकता आहे.

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्याविरोधात सांगलीतील शिराळा कोर्टाने अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले आहे. २०१२मधील हे प्रकरण आहे. कोणी म्हणतो २००८मधील ही घटना आहे. मराठी पाटीचे आंदोलन मनसेने खरंतर २००८ला केले होते; पण सांगलीत मराठी पाट्यांसाठी मनसे कार्यकर्त्यांनी आक्रमक आंदोलन केले होते, तेव्हा काही मनसे कार्यकर्त्यांसह राज ठाकरेंविरोधातही गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. याचप्रकरणी आता शिराळा कोर्टाने राज ठाकरेंविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले आहे. हे प्रकरण दहा वर्षांनी आता उकरून काढण्याचे कारण काय?, इतक्या दिवसांत ते निकाली का निघाले नव्हते?, राज्य सरकारने दुकानावरील पाटी मराठी असली पाहिजे, हा कायदा केल्यानंतर आता हे खटले बाजूला पडणे, निकाली काढणे, काढून टाकण्याची गरज होती. त्यामुळे आंदोलनाबाबत असणारे खटले किती दिवसांत सुटावेत याबाबत आता कालमर्यादा निश्चित करण्याची गरज वाटू लागली आहे.

मनसेच्या स्थापनेनंतर राज ठाकरे यांनी मराठीच्या मुद्यावर आक्रमक भूमिका घेतली होती. राज्यात दुकानांवरील पाट्या या मराठीत असाव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली होती. त्यासाठी मनसैनिकांनी मुंबई, ठाण्यासह अनेक ठिकाणी आक्रमक आंदोलने केली होती. त्याचप्रमाणे सांगलीतदेखील मनसैनिक रस्त्यावर उतरले होते. मराठी पाट्यांच्या मागणीसाठी काही कार्यकर्त्यांनी दुकाने बळजबरी बंद करण्याचा प्रयत्न केला होता. याप्रकरणी पोलिसांनी भारतीय दंड विधान १०९, ११७, १४३ आणि मुंबई पोलीस कायदा १३५ नुसार मनसे कार्यकर्ते व राज ठाकरेंविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. तब्बल १० वर्षांपूर्वी दाखल या गुन्ह्याप्रकरणी सांगलीतील शिराळा कोर्टात आता सुनावणी सुरू आहे. त्यानुसार शिराळा कोर्टाने ६ एप्रिल रोजीच हे वॉरंट काढल्याचे समोर आले आहे. याप्रकरणी राज ठाकरे यांना कोर्टात हजर करावे, असे आदेश सांगली कोर्टाने पोलिसांना दिल्याची माहिती आहे; पण राज्य सरकारने जर मराठी पाटीबाबत कायदा केलेला आहे, नुकतीच मंत्रिमडळात त्याला एकमुखाने, बहुमताने, सर्वानुमते मंजुरी झालेली आहे. त्याचे स्वागतही झालेले आहे, तर हा खटला शिल्लक राहतोच कसा हा प्रश्न आहे. यामुळे कोर्टाच्या कामाचा किती वेळ अनावश्यक घेतला जातो? असे किती तरी खटले विविध न्यायालयांत प्रलंबित आहेत. हे तातडीने निकाली लावणे आवश्यक आहे.

लोकशाहीत आंदोलन हा अविभाज्य भाग आहे. प्रत्येक आंदोलनात खटले दाखल होतात, गुन्हे नोंदवले जातात. आपल्याकडे सातत्याने अशी आंदोलने होत असतात. या प्रत्येक आंदोलनातील आंदोलकांवर जे गुन्हे नोंदवले जातात, ज्या केसेस केल्या जातात त्या वर्षानुवर्ष चालवणे थांबले पाहिजे. आंदोलकांमध्ये मोठ्या संख्येने तरुण असतात, विद्यार्थी असतात, कॉलेजला जाणारी युवाशक्ती असते. त्यांच्यावर गुन्हे नोंदवल्याने, कोर्टाच्या केसेस असल्याने त्यांच्या करिअरमध्येही अनेकवेळा अडथळे निर्माण होतात. त्यामुळे हे खटले वेळेवर निकाली काढले गेले पाहिजेत. आंदोलकांकडून काही गंभीर गुन्हे झाले असतील, तर त्याचे वेगळे खटले केलेपाहिजेत; पण त्याबाबत कालमर्यादा निश्चित केली गेली पाहिजे. या प्रकारातील दिरंगाई कमी करण्याचे प्रयत्न झाले पाहिजेत. सर्वच राजकीय पक्ष कोणत्या ना कोणत्या कारणाने आंदोलने करत असतात. आज सत्तेत असलेले उद्या सत्तेत असतीलच असे नाही. मग त्या रखडलेल्या खटल्यांचा दुरुपयोग केला जाण्याची शक्यता निर्माण होते. यासाठी राजकीय आंदोलनाचे खटले हे वेळेवर मार्गी लागण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी एकजुटीने निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे.

मनसेचे नेते राज ठाकरे यांना दहा वर्षांनी नोटीस आली, म्हणून हा विषय समोर आला; पण आपल्याकडे अशी किती तरी आंदोलने आहेत की, त्यातील आंदोलकांवर गुन्हे नोंदवले गेले आहेत. त्यांच्यावर केसेस दाखल केल्या आहेत. असे किती तरी खटले संपूर्ण देशभरात असतील. त्याचा एकत्रित विचार करून याबाबत ठोस निर्णय घेण्याची गरज आहे. शेतकºयांची आंदोलने आहेत. दूध उत्पादकांची आंदोलने आहेत. विविध कर्मचारी संघटनांची, कामगार संघटनांची आंदोलने आहेत. शिक्षकांची आहेत, फेरीवाले, विक्रेते अशी किती तरी आंदोलने सतत होत असतात. त्यामध्ये अनेकवेळ राजकीय पक्ष उतरतात. नुकतेच एसटीचे मोठे आंदोलन, संप महाराष्ट्रात घडला आहे. यातही अनेक पक्षांनी सहभाग घेतला. त्याला बिगर राजकीय म्हणता म्हणता राजकीय वळण लागले. यातील आंदोलकांवर गुन्हे नोंदवले गेले. त्यांनी कायदा हातात घेतला. हे सतत कुठे ना कुठे तरी होत असते; पण यामुळे जनजीवन विस्कळीत होते. एसटीचे आंदोलन मिटवण्यात सरकार यशस्वी झालेले असले, तरी एसटी अजूनही पूर्वपदावर आलेली नाही. त्यात अजून कित्येक जणांवर कुठे ना कुठे खटले आहेत. असे सगळे खटले सामोपचाराने मोडीत काढून, निकाली काढून जनजीवन विस्कळीत झाले असेल, तर ते पूर्वपदावर आणण्याची गरज आहे. त्यासाठी कोणीतरी पुढाकार घेतला पाहिजे. दहा-दहा वर्षे खटले प्रलंबित राहणे योग्य नाही, यातील दिरंगाई दूर करणे गरजेचे आहे.

3 may