मंगळवार, २६ ऑक्टोबर, २०२१

भ्रष्टाचाराला उत्तर

ज्या देशाचे राज्यकर्ते किंवा सर्वोच्च धोरणकर्ते नीतीमान, चारित्र्याची जपणूक करणारे, पारदर्शक कारभाराला महत्त्व देणारे आणि लोकांना उत्तरदायी असतात. त्या देशात भ्रष्टाचाराला किमान राजकीय पातळीवर तरी थारा मिळत नाही. केंद्रातील मोदी सरकारचे तेच बलस्थान आहे. गेल्या सात वर्षांत मोदी सरकारवरील एकही मंत्री भ्रष्टाचार करताना आढळला नाही, त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्याचे धाडस कोणाला झाले नाही. राहुल गांधींनी २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी राफेलचे विमान उडवण्याचे प्रयत्न केले; पण त्याला मतदारांनी साथ दिली नाही, कारण यात कसलाही गैर प्रकार झालेला नव्हता, हे मतदारांना माहिती होते.


ज्ञानी झैलसिंग राष्ट्रपती असताना, त्यांनी एक वक्तव्य केले होते. भ्रष्टाचार हा दाढीसारखा असतो. दाढी वाढणार म्हणून तो कमीच करायचा नाही, असे नाही, तर सतत त्याचे प्रयत्न सुरू ठेवले पाहिजेत. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून हेच वस्तारे घेऊन बसले आहेत. त्यामुळे ज्यांचे चेहरे स्वच्छ चकचकीत करण्याचा प्रयत्न हे वस्तारे करत आहेत, ते मात्र या स्वच्छताकर्मी कारागिरांच्या नावाने शंख करत आहेत. त्यामुळे या वस्ता‍ºयांना सीबीआय, ईडी, इन्कम टॅक्स अशा उपमा देत विरोधक भांबावून जात आहेत; पण त्याचा काहीही उपयोग होताना दिसत नाही.

खरं तर भ्रष्टाचाराचा रोग मुळापासूनच नष्ट करणे अवघड असले, तरी किमान आपले राज्यकर्ते तरी भ्रष्टाचाराला व तो करणाºयांना मुळीच पाठिंबा देत नाहीत, एवढाच संदेश जनतेसाठी पुरेसा आश्वासक असतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दोन दिवसांपूर्वी तेच केले. त्यांनी भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावर घेतलेली अतिशय ठोस, सुस्पष्ट आणि परखड भूमिका फार महत्त्वाची होती, तितकीच ती विरोधकांना अस्वस्थ करणारी होती. भ्रष्टाचार कितीही मोठा असला, तरी त्याची पाळेमुळे खणून काढली जाऊ शकतात, असा विश्वास देशातील जनतेमध्ये गेल्या सहा-सात वर्षांत निर्माण झाला आहे. भ्रष्टाचार संपूर्णपणे नष्ट करण्याची राजकीय इच्छाशक्ती आताच्या सरकारमध्ये आहे. गरिबांना लुटणाºयांना सोडणार नाही, अशा रोखठोक भाषेत पंतप्रधानांनी आपल्या सरकारची भूमिका निग्रहपूर्वक मांडली.


आधीच्या कोणत्याच सरकारमध्ये मोदींप्रमाणे हे एवढे स्पष्टपणे सांगण्याचे नैतिक धैर्यच नव्हते. विरोधक आरोप करायचे, चौकशी व्हायची, मंत्री पदावरून जायचे, कोणी तुरुंगातही जात असत. आपल्या हातात मिळालेली सत्ता ही भ्रष्टाचारासाठी आहे, असा समज होता. तळे राखी तो पाणी चाखी, या न्यायाने भ्रष्टाचार हाच शिष्ठाचार बनला होता. संपुआ सरकारची संपूर्ण कारकीर्दच भ्रष्टाचारामुळे गाजली होती आणि राजकीय पातळीवर भ्रष्टाचाराला संरक्षण देण्यात आल्याने गरीब जनतेची अक्षरश: लूट झाली, हे वास्तव आहे. कोळसा खाणवाटप घोटाळा, टू-जी स्पेक्ट्रम घोटाळा, यामुळे तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरच परिणाम झाला. विशेष म्हणजे भ्रष्टाचार झाल्याविषयी लाजलज्जा, खंत वाटणे तर दूरच; पण भ्रष्ट, लाचखोर अधिकारी व राजकीय नेत्यांना संरक्षण देण्याचे पाप या संपुआ सरकारने केले.

भारतात आता भांडवलशाही मोठ्या प्रमाणात रुजली आहे. काँग्रेस असो अथवा भाजप सरकार, आता समाजवादी अर्थव्यवस्थेच्या आधारावर देश चालविला जाऊ शकत नाही. त्यामुळे भांडवलशाही व्यवस्थेचे दूरगामी परिणाम राज्य यंत्रणा आणि सामाजिक जीवनावर होत असतात. जगातील बहुतांश सर्वच भांडवली व्यवस्था भ्रष्ट असतात. त्या कमी-अधिक प्रमाणात भ्रष्टाचाराला संरक्षण देतात. चीन, जपान, अमेरिका वगैरे देशही याला अपवाद नाहीत.


त्यामुळेच भांडवली व्यवस्था जसजशी प्रगत होत जाईल, तसतसा भ्रष्टाचार अधिक नियमित, शिस्तबद्ध आणि संस्थात्मक पातळीवरचा बनतो.

आज राजकीय क्षेत्रातल्या भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे भारतातील विशिष्ट स्वरूपाच्या भांडवली व्यवस्थेत जशी आहेत, तशीच ती इथल्या वैशिष्ट्यपूर्ण लोकशाही पद्धतीतदेखील आहे. भारतातील लोकशाही कल्याणकारी स्वरूपाची आहे, असे आपण नेहमी म्हणतो. या लोकशाहीत राज्यसंस्थेकडे कल्याणकारी कार्यक्रमांच्या नियोजनाचे आणि अंमलबजावणीचे अधिकार मोठ्या प्रमाणावर एकत्रित येतात. अधिकारांबरोबरच अफाट साधनसामग्रीवरील नियंत्रणदेखील येते आणि त्यामधून राज्यकर्ते, निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी आणि नोकरशाह यांच्या संगनमताने भ्रष्टाचाराची एक मोठी साखळी उभी राहते.


भ्रष्टाचाराची ही बलदंड साखळी तोडण्याची जबरदस्त हिंमत आणि इच्छाशक्ती केंद्रातील मोदी सरकारने दाखविली, हे विशेष आहे. आजवर कोणत्याही सरकारने भ्रष्टाचार रोखण्याचा निर्धार केलेला नव्हता. हेच मोदी सरकारचे वेगळेपण आहे. ही गोष्ट काँग्रेस नेते राहुल गांधी जोपर्यंत लक्षात घेत नाहीत, तोपर्यंत त्यांनी मोदी सरकारविरुद्ध कितीही आरडाओरडा केला, तरी त्याचा मुळीच उपयोग होणार नाही. सध्या कात टाकण्याचा प्रयत्न काँग्रेस करत आहे. पुढील वर्षात सप्टेंबरपर्यंत त्यांना पक्षसंघटना बांधून राष्ट्रीय अध्यक्षाची निवडही करायची आहे. अशा परिस्थितीत जोपर्यंत भ्रष्टाचाराला थारा देणार नाही, असा निर्धार राहुल गांधी ठामपणे सांगत नाहीत तोपर्यंत काँग्रेसला भाजपशी टक्कर देणे अवघड जाणार आहे.

पंतप्रधान मोदींनी देशद्रोह्यांना जगात कुठेही सुरक्षित आश्रय मिळू शकणार नाही, हे सुनिश्चित करण्याचा आदेश सीबीआय आणि केंद्रीय दक्षता आयोगाला दिला आहे. भारतीय बँकांची प्रचंड आर्थिक फसवणूक करून विजय मल्ल्या, नीरव मोदी आणि मेहुल चोक्सीने विदेशात आश्रय घेतला आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन पंतप्रधानांनी दिलेला आदेश केवळ दिलासादायकच नाही, तर या सरकारची पारदर्शक भूमिका स्पष्ट होते; पण याच जाळ्यात विरोधक अडकत चालले आहेत. केंद्र सरकारने उचललेल्या प्रत्येक भ्रष्टाचारविरोधी पावलाला विरोध करण्यात काँग्रेसला धन्यता का वाटते, असा प्रश्न नोटबंदीला दोन वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर भाजपने ९ नोव्हेंबर २०१८ रोजी काँग्रेसला विचारला होता. काँग्रेसला कशाची भीती वाटते? काळा पैसा असलेल्या प्रत्येक ठिकाणी काँग्रेसच का आघाडीवर असते? या प्रश्नांचे उत्तर आजही काँग्रेसला देता आले नाही. ते देण्याचा प्रयत्न करतील, पक्षाचे शुद्धीकरण करून डागी नेत्यांना दूर करतील, तेव्हा काँग्रेसला चांगले दिवस येतील.

मोफत शिक्षण हाच पर्याय

एक धक्कादायक म्हणण्यापेक्षा मनाला क्लेश होतील, वाईट वाटेल, अशी बातमी चार दिवसांपूर्वी आली. ती म्हणजे महागाई आणि गरिबीला कंटाळून १७ वर्षीय अल्पवयीन मुलीने आत्महत्या केल्याची घटना अमरावतीमध्ये घडली आहे. बुधवारी (२० आॅक्टोबर) संध्याकाळी ही घटना घडली आहे. या गरिबीची जाणीव तिला झाली ती कॉलेजचे अ‍ॅडमिशन घेण्यासाठी पैसे नाहीत म्हणून. आपल्याकडे मोफत शिक्षण मुलींना दिले जाईल म्हटले जाते, त्याचा डांगोरा पिटलाही जातो; पण प्रत्यक्षात मुलींना मोफत शिक्षण मिळत नाही. ते फक्त ठराविक प्रवर्गातील मुलींना दिले जाते; पण सर्वसाधारण गटातही गरीब लोक आहेत, यावर सरकारचा विश्वास नाही. त्यामुळे मुलींना मोफत शिक्षण दिले जाते, हे अत्यंत फसवे धोरण आहे.


अमरावती जिल्ह्यातल्या तिवसा तालुक्यातील कु‍ºहा पोलीस ठाण्यांतर्गत येणाºया छिदवाडी येथील ही घटना आहे. सेजल जाधव, असं या मुलीचं नाव आहे. तिच्या आत्महत्येनंतर गावात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. मृत्यूपूर्वी सेजलने चिट्ठी लिहून ठेवली होती. त्यात आई, वडिलांवर तिचं ओझे नको, म्हणून जीवन संपवत असल्याचं तिनं लिहून ठेवलं होतं. हे अतिशय भयंकर आहे.

खरं तर सेजलच्या कुटुंबाकडे ३ एकर शेती आहे. तिचे आई, वडील मोलमजुरी करायचे. कर्जाचा डोंगर आणि सततची नापिकीमुळे सेजलच्या कुटुंबाची परिस्थिती हलाखीची होती. त्यात एक भाऊ, बहीण मिळून ५ जणांच्या कुटुंबाचा गाडा कसा चालेल, याची चिंता तिला सतावत होती. त्यामुळं तिने आत्महत्येसारखं टोकाचं पाऊल उचलल्याचे समोर आलं आहे. आता तिच्या कुटुंबीयांच्या मदतीसाठी सगळे धावून जातील. आपल्याकडे आत्महत्या केली की, सरकारला जाग येते. एमपीएससी परीक्षांमध्ये पास झालेल्यांची भरती रखडली होती. एका तरुणाने आत्महत्या केल्यावर सरकार खडबडून जागे झाले, म्हणजे सरकारला फक्त आत्महत्या झाल्याशिवाय काम करायचे नाही असे वाटते का, असा प्रश्न पडतो.


या मुलीने आत्महत्येपूर्वी चिठ्ठी लिहून ठेवली आहे. त्यात तिनं लिहिलं होतं की, मी सेजल गोपाल जाधव, आत्महत्या करणार. माझ्या घराची परिस्थिती खूप गरिबीची आहे. माझ्या घरामध्ये आम्ही सहा जण आहोत, फक्त माझी आई कामाला जाते. आमच्यावर खूप कर्ज आहे. आम्हाला राहण्यासाठी जागा छोटीशी आहे. माझा भाऊ लहान आहे. माझी आई कर्ज काढून आम्हाला शिकवते. माझ्या शेतामध्ये तीन वर्षे उत्पन्न कमी आले आहे. माझे बाबा खूप कष्ट करतात. त्यांचा आमच्यावर विश्वास आहे. ते आम्हाला शाळेत पाठवतात. मी कॉलेजमध्ये आहे. मी इयत्ता बारावीमध्ये आहे. माझ्याकडे अ‍ॅडमिशनसाठी पैसे नाहीत. मी खूप दिवसांपासून डिप्रेशनमध्ये आहे. माझी आर्थिक परिस्थिती बिकट आहे. मी स्वत:हून आत्महत्या करत आहे. ही चिठ्ठी अत्यंत बोलकी आहे. मुलींना मोफत शिक्षण दिले जात नाही, याची ही साक्षच आहे. घरात भाकर तुकडा कसाही तिला मिळत होता; पण पैसे भरून कॉलेजला प्रवेश घेणे तिला शक्य नव्हते; पण याची दखल सरकार दरबारी आजतागायत घेतली गेलेली नाही.

आज मुलींना दहावीपर्यंत, बारावीपर्यंत मोफत शिक्षण या योजना फक्त कागदोपत्री आहेत. सरसकट मुलींना मोफत शिक्षण दिले जात नाही. बहुतेक महाविद्यालयांनी यावर वेगवेगळे फंडे काढलेले आहेत. अनुदानित आणि विनाअनुदानित, असे वर्गीकरण एकाच महाविद्यालयात, एकाच वर्गात शिकणाºया मुलांबाबत केला जातो. मुलांनी कोणते विषय निवडायचे हे पाहून त्या विषयानुसार हा विषय विनाअनुदानित आहे, असे सांगून विशिष्ठ मुलींना बाजूला केले जाते आणि एकच विषय काही मुलींना फी भरून, तर काहींना फी न भरता मोफत एकाच वर्गात शिकवले जातात. हा सारासार अन्याय आहे; पण सरकारचे याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष आहे.


महाविद्यालयांना क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवेश देण्याची परवानगी दिली जाते. एका वर्गात साठपेक्षा जास्त विद्यार्थी भरले जातात. साठपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना विनाअनुदानित, म्हणून फी वसूल केली जाते. यात मुलींनाही फी भरावी लागते. त्यामुळे मुलींना मोफत शिक्षण हे सारासार फसवे धोरण आहे. अगदी दहावीपर्यंतही मुलींना मोफत शिक्षण दिले जात नाही. अनुदानित शाळांमध्ये हे प्रमाण फार आहे. शाळांना सरकारचे अनुदान असतानाही सरकारी नियम मुलींना मोफत शिक्षण देण्याचा आदेश डावलून वेगळ्या मार्गाने पैसे वसूल केले जातात.

मुलींकडून आम्ही शैक्षणिक शुल्क घेत नाही, असे सांगून वर्षभर राबवल्या जाणाºया उपक्रमांचे शुल्क घेतले जाते. काही शाळांमधून दरवर्षी पालकसभांमधून फीचा आकडा ठरवला जातो. यावर्षाचे शैक्षणिक शुल्क किती असावे, हे पालकसभेत ठरवून पालकांनी संमती देऊन हे शिक्षण शुल्क आकारले जात आहे, असे भासवले जाते. त्यामुळे सरळसरळ ही शैक्षणिक फसवणूक आहे.


गेल्या वर्षात तर शाळांना कुलपेच होती. बहुतेक मुलांना आॅनलाईन शिक्षण घ्यावे लागले आहे. त्यासाठी पालकांना अतिरिक्त वीज, इंटरनेट, मोबाईलचा खर्च वाढला आहे, तरीही शाळांनी फी घेणे सोडले नाही. फी भरल्याशिवाय मूल्यांकनावर आधारित गुण मिळणार नाहीत, असे धमकावून शुल्क वसूल केले गेले. यात अनेक गुणवंत विद्यार्थ्यांचेही नुकसान झाले आहे.

आजवर सरकारने अनेक योजना राबवल्या आहेत. शेतकºयांची कर्ज अनेकवेळा माफ केली आहेत. कुठे घातपात, अपघात झाला, दुर्घटना घडली, नैसर्गिक आपत्तीमुळे मृत्यू पावलेल्या मृतांच्या नातेवाईकांना सातत्याने लाखो रुपयांची मदत जाहीर केली जाते. अशाप्रकारे कोट्यवधी रुपये शासन खर्च करत असते. मग हे जर शक्य आहे, तर सरसकट सर्वांनाच मोफत शिक्षण देण्याचे धोरण सरकार का राबवू शकत नाही?


विद्यार्थ्यांना पुस्तके सरकार देत आहे. शिक्षकांचे पगारी अनुदान देत आहे, मग फी कशासाठी वसूल केली जात आहे? सरकारने सरसकट शिक्षण मोफत करावे. फक्त ठराविक जातीच्या, ठराविक प्रवर्गाच्या लोकांना सवलती मिळतात आणि गरीब सामान्य माणसांना मात्र पैसे देऊन परवडत नसताना शिक्षण घ्यावे लागत असेल, तर अशा आत्महत्या सतत पाहाव्या लागतील. लहानपणापासून, शाळांपासूनच हे भेदभावाचे शिक्षण मिळत आहे, ते दूर करून या भेदभावाच्या भिंती पाडण्यासाठी मोफत शिक्षण सरसकट देणे हाच पर्याय आहे.


प्रफुल्ल फडके/मुखशुद्धी

9152448055\\

निर्णयक्षम महिलांची आवश्यकता


उत्तर प्रदेश निवडणुकांसाठी मागच्याच आठवड्यात प्रियंका गांधींनी ४० टक्के महिला उमेदवारांना संधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत अनेकदा चर्चाही होते. महिलांना ३३ टक्के आरक्षण, महिलांना पन्नास टक्के संधी; पण यामध्ये निर्णय घेणाºया महिला किती असतात? त्यांच्या पदराआडून पुरुषच जर कारभार पाहत असतील, तर त्या संधीला काहीच अर्थ नाही, म्हणून खºया अर्थाने निर्णयक्षम महिलांची आपल्याकडे आवश्यकता आहे.

खरेतर आज स्त्रिया प्रत्येक क्षेत्रात चमकत आहेत, म्हणून हाताच्या बोटावर मोजता येतील, अशा महिलांच्या कर्तृत्वाचा उल्लेख होतो, पण भाजी मंडईत जातानासुद्धा पतीबरोबर असल्याशिवाय कोणता निर्णय घेऊ न शकणाºया महिलांची संख्या हजार पटीने अधिक आहे. त्या निर्णयक्षम कधी होणार हा खरा प्रश्न आहे.


महिलांबरोबर खरेदी करणे हे खरेतर पुरुषांना फारसे पसंत पडत नाही, कारण प्रत्येक खरेदीतील चोखंदळपणा आणि घासाघिस करण्याची पद्धत, बार्गेनिंग करून आहे त्यापेक्षा कमी दराने वस्तू खरेदी करण्याची पद्धत याला बहुतेक पुरुष कंटाळतात. म्हणजे खरेदीला बरोबर गेलेला पती म्हणजे पिशव्या उचलायचे आणि पैसे देण्याचे काम फक्त करतो, बाकी त्याच्या मताला फारसे महत्त्व नसते. हा जरी एक भाग असला, तरी पतीवर प्रत्येक गोष्टींसाठी अवलंबून असणाºया स्त्रियांची संख्या बिल्कुल कमी नाही.

सत्तेत आणि प्रत्येक ठिकाणी अगदी ५० टक्के आरक्षण दिले, तरी जोपर्यंत महिला निर्णयक्षम होत नाहीत, तोपर्यंत त्या आरक्षणाचा कोटा संपूर्णपणे भरेल, असे बिल्कुल वाटत नाही. बाजारात जाताना पिशव्यांचे ओझे घेणारा आणि पैसे वाटणारा पती हा सत्तेच्या खुर्चीत बसलेल्या पत्नीचे सिंहासन असेच सांभाळत असतो. आपण सिंहासनावर आहोत एवढेच फक्त महिला आनंदाने सांगतात, पण त्यांचा कारभार हा पतीराज सांभाळत असतात. राजकारणातील बाजारातही लोकप्रतिनिधी असलेल्या पत्नीची पिशवी हातात घेणारे पती या महाराष्ट्रात कमी नाहीत. आरक्षणाने सरपंच झालेल्या महिलांचे पती आपल्या व्हिजिटिंग कार्डवर सरपंच म्हणून छापून घेतात किंवा ग्रामपंचायतीच्या सभेला पत्नीबरोबर येऊन बसतात. ती काही सत्यनारायणाची पूजा आहे काय की, जोडीने बसले पाहिजे, पण तरीही असे उचापती पती सरपंच महिलेसह प्रॉक्सी म्हणून येतात, त्याला बाकीचे सदस्य विरोध करत नाहीत, इथेच महिलांचे खच्चीकरण करण्याची प्रवृत्ती डोकावताना दिसून येते.


महिलांना आरक्षण किंवा प्रोत्साहन देताना केवळ उपकार नको, तर त्यांच्याकडूनच कामे करून घेता आली पाहिजेत. प्रत्येक बाबतीत पतीवर अवलंबून असण्याची प्रवृत्ती कौटुंबिक सुखासाठी महत्त्वाची गोष्ट असली, तरी व्यावहारिक जगात ती गोष्ट रास्त वाटत नाही.

पत्नीला आपल्याकडे अर्धांगिनी म्हटले जाते, पण त्याचवेळी आपल्याकडे पत्नी धर्मामध्ये ‘कार्येशु मंत्री, शयनेशु रंभा, भोजनेशु माता’ अशी तिची प्रतिमा असणे महत्त्वाचे असते. कोणत्याही कार्यात मंत्री ज्याप्रमाणे पुढाकार घेऊन कामे करून घेतो, त्याप्रमाणे महिलांनी काम करावे आणि पतीच्या शयनकक्षातच तिने फक्त रंभेचा अवतार दाखवावा, असे अभिप्रेत आहे. पतीला जेवायला घालताना तिने आई व्हायचे असते. आईच मुलाचे पोषण व्यवस्थित करू शकते, कारण आई जेवायला वाढते. वाढते म्हणजे काय तर त्यात वाढ आहे. आपले मूल वाढले पाहिजे या भावनेने ती वाढते. ती भूमिका पत्नीधर्मात महिलांना करावी लागते.


हे सर्व लक्षात घेतले, तर महिला कुठलेही काम करू शकतात. त्यामुळे त्यांच्या कर्तृत्वावर आणि कार्यक्षमतेवर शंका घेणे बिल्कुल योग्य नाही. स्त्रियांनी ठराविक ढाचाचीच कामे केली पाहिजेत हा दृष्टिकोन पुरोगामी विचारसरणीला मारक आहे. एखादी महिला लोकप्रतिनिधी जर पतीच्या तालावर काम करीत असेल, तर तिच्यापेक्षा स्वबळावर बसमधून प्रवाशांना घेऊन जाणारी कंडक्टर महत्त्वाची आहे. ती निर्णयक्षम स्त्री असेल. रेल्वे इंजिन चालवणारी महिला स्वत:चे अस्तित्व दाखवून देते, पण लोकप्रतिनिधीच्या भूमिकेतून किंवा सामाजिक, व्यावहारिक क्षेत्रात महिलांचे मानसिक परिवर्तन झाल्याशिवाय आणि पुरुषांनी त्याला प्रोत्साहन दिल्याशिवाय हे आरक्षण काही उपयोगाचे नाही.

वीस वर्षांपूर्वी लज्जा नावाचा चित्रपट आला होता. त्यात माधुरी दीक्षित आणि मनिषा कोईराला यांच्यातील संवाद फार महत्त्वाचा होता. सिनेमा पाहायला दोघी जातात, तेव्हा त्यातील प्रसंगाला दाद देताना शिट्टी वाजवायची इच्छा दाबून टाकायची नाही. ती मनिषा कोईरालाला शिट्टी कशी वाजवायची हे शिकवते.


यातली महत्त्वाची गोष्ट एकच आहे की, प्रतिसाद, प्रतिक्रिया याचा विचार न करता कोणतेही काम करणे शक्य आहे, या भावनेतून ते करण्याची प्रेरणा जोपर्यंत स्त्रियांमध्ये उत्पन्न होत नाही, तोपर्यंत पदरामागचे राजकारण हे चालणारच. नोकरी करणाºया स्त्रिया जेवढ्या सक्षम आहेत, तेवढ्या समाजकारणातील आणि राजकारणातील स्त्रिया सक्षम नाहीत हे आवर्जून सांगावे लागेल. याचे कारण नोकरीत पडेल ते काम करण्याची, प्रत्येक गोष्टीत सामोरे जाण्याची तयारी झालेली असते. बस पकडून, लोकल पकडून, उभ्याने प्रवास करून, धक्के देत आणि धक्के खात प्रवास करायची सवय असते. त्यातच सगळ्या जगाचा अनुभव येत राहतो, मात्र समाजकारणात येणारी किंवा राजकारणात असलेली स्त्री घोळक्यातून किंवा स्वत:च्या गाडीतून प्रवास करते. तिला त्यामुळेच परिपक्वता येत नाही. राजकारण आणि समाजकारणात स्त्रियांचा सहभाग हा मोठ्या प्रमाणात कोणाचे तरी वारसदार म्हणून होतो. उत्स्फूर्तपणे आलेल्या ज्या स्त्रिया आहेत त्या टिकतात. पण अमुक यांची कन्या किंवा तमुक यांची पत्नी म्हणून राजकारणात आलेल्या महिला या पतीचे अस्तित्व संपताच संपुष्टात येतात. यासाठीच सर्वात प्रथम महिलांनी आपल्या घरापासून सुरुवात केली पाहिजे. सत्तेतल्या कारभारणी होताना आधी घराचा कारभार स्वयंपूर्ण पद्धतीने केला पाहिजे. मग ती फक्त गृहिणी असेल आणि नोकरी करत नसेल, पतीच्या पगारावर अवलंबून असेल, तरीही महिलांनी सगळा घराचा कारभार आपल्या ताब्यात ठेवला पाहिजे. भाजी आणायला किंवा खरेदी करायला जाताना एकटेबाहेर पडले पाहिजे. निर्णयक्षम झाले पाहिजे.

- प्रफुल्ल फडके/ बिटवीन द लाईन्स


9152448055

25 oct 2021

वाढती बालगुन्हेगारी

 



नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या एका अहवालात बालगुन्हेगारांचे प्रमाण वाढल्याचे दिसत आहे. किंबहुना गुन्हेगारी जगताने आपल्या कारवायांसाठी बाल गुन्हेगारांना समाविष्ठ करून घेतल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे ही चिंतेची बाब आहे. एखादा साथीचा रोग असतो, त्याप्रमाणे बालगुन्हेगारीचे असते. यात अनुकरणाची शक्यता जास्त असते, म्हणूनच देशभरात आता बालगुन्हेगारी रोखण्याचे फार मोठे आव्हान आहे.

या अहवालात मध्य प्रदेशात सर्वाधिक बालगुन्हेगार आहेत, तर त्याच्या पाठोपाठ महाराष्ट्रात बालगुन्हेगारी वाढताना दिसत आहे. साधारणपणे बालगुन्हेगारांना पकडल्यानंतर त्यांना सुधारगृहात पाठवले जाते; पण सुधारगृहात ते खरोखरच सुधारतात का, हा प्रश्न आहे. का तिथे शिक्षा भोगत असलेल्या अन्य गुन्हेगारांच्या तालमीत नवे गुन्हे शिकतात का, याचाही विचार केला पाहिजे.


या प्रसिद्ध झालेल्या अहवालानुसार अत्यंत काळजीचे वातावरण आहे, कारण गेल्या काही दिवसांतच मुलांचा गुन्ह्यांत सहभाग वाढला आहे. यामध्ये मध्य प्रदेशमध्ये सर्वात अधिक घटना बालगुन्हेगारांकडून घडलेल्या दिसत आहेत. वर्षभरात २९ हजारांपेक्षा जास्त घटना घडल्या आहेत. यामध्ये ७०० अपहरण आणि ६ हजारांपेक्षा जास्त चोरींच्या घटनांमध्ये अल्पवयीन गुन्हेगारांचा समावेश आहे.

या अहवालात स्पष्ट दिसत आहे की, गुन्हेगारीत मुलांचा सहभाग वाढत चालल्याचे चित्र आहे. विशेषकरून १६ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांच्या गंभीर गुन्ह्यांच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. यामध्ये संपूर्ण देशात ७ राज्ये अशी आहेत जेथे इतर राज्यांच्या तुलनेत मुलांच्या गुन्ह्यांमध्ये जास्त वाढ झाली आहे. यामध्ये मध्य प्रदेश हे राज्य आघाडीवर आहे.


नॅशनल ज्युडिशियल डेटा ग्रीड आणि नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोनुसार गेल्या वर्षी म्हणजे २०२०मध्ये हत्या, अपहरण, चोरी, दरोडा व दरोड्यासारख्या २९ हजार ७६८ गुन्हेगारी घटना संपूर्ण देशात घडल्या आहेत, म्हणजे ज्या काळात माणसं जास्तीत जास्त काळ आपल्या घरात होती, सर्वाधिक काळ लॉकडाऊन होता अशा कालावधीत एवढ्या घटना घडलेल्या आहेत. याचा अर्थ अन्य सर्वसामान्य परिस्थितीत हा आकडा आणखी वाढला असता का?

घडलेल्या या सर्व घटनांमध्ये यापैकी ७४ हजार १२४ घटनांमध्ये अल्पवयीन मुलांचा सहभाग होता. ही संख्या गुन्ह्यांच्या जवळपास अडीच ते तीनपट आहे, म्हणजे बालगुन्हेगारांकडून सामूहिक गुन्हेगारी झाल्याचे यात दिसत आहे. एकूण गुन्ह्यांची संख्या २९ हजार ०२२ होती.


या अहवालानुसार देशातील काही राज्यांमध्ये गुन्हेगारांकडून मुलांचा वापर खंडणी, खून, अपहरण व इतर गुन्ह्यांसाठी केला जात आहे. गेल्या वर्षी ७००पेक्षा जास्त अपहरणाच्या घटनांमध्ये अल्पवयीन गुन्हेगारांचा हात होता. या आरोपींमध्ये बहुसंख्य १६ वर्षांपेक्षा कमी वयाचे होते, तर ६ हजारांपेक्षा जास्त चोरीत आरोपी मुले होती. बहुतांश अल्पवयीनांनी प्राथमिक पातळीवर शिक्षण घेतले आहे, म्हणजे शाळा अर्धवट सोडून ही मुले गुन्हेगारी जगताकडे गेलेली आहेत. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, त्यांना शिक्षणात गोडी का वाटत नाही याचा शोध घेतला पाहिजे किंवा आपण शिकले पाहिजे याबाबत त्यांना कोणी जाणीव करून दिलेली नसावी. कदाचित यामध्ये अनेक लोक परस्थितीने गांजलेले असावेत त्यामुळे त्यांना शिक्षण घेणे परवडत नसावे, म्हणून कमावण्यासाठी ते या क्षेत्राकडे वळाले असावेत.

म्हणजे दहा वर्षांपूर्वी आमच्याकडे शिक्षणाच्या अधिकाराचा कायदा केला गेला; पण तो अधिकार देऊनही त्यांच्यापर्यंत आपण शिक्षण पोहोचवू शकलो नाही. बालकामगार, शिक्षणापासून लांब राहणाºया या वयातील बालकांना आपण शाळेपर्यंत पोहोचवू शकलो नाही. वर्ग भरला की, शाळांचे काम संपले; पण वर्गाबाहेर प्रवेशासाठी प्रतिक्षेत अजूनही अनेक जण आहेत, त्यांच्या सोयीचा कोणी विचार केलेला नाही.


आणखी एक मुद्दा असा आहे की, गुन्हेगारी जगतातील अनेक मोठे गुन्हेगार कायद्यातील पळवाटांचा फायदा घेत मुलांचा वापर करतात. अर्थात यात चित्रपटातील काल्पनिक किंवा वास्तववादी कथानकांसारख्या घटना फार कमी असतील; पण काही टोळ्या या बालगुन्हेगारांना हेरत असतात, हे नक्की. आजही आपल्याकडे कोणत्याही रेल्वेस्थानकात रस्त्याच्या कडेला कितीतरी लहान मुले भीक मागण्यासाठी जवळीक साधत असतात. आपण भीक दिली नाही की, काहीतरी गडबड करून पळून जातात, हे आपण नित्य पाहतो; पण कोणतीही यंत्रणा त्यांना सुधारण्यासाठी प्रयत्न करताना दिसत नाही.

याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील मनीष पाठक यांच्या मतानुसार अल्पवयीनांचा गुन्ह्यात सहभागी होण्याचे मोठे कारण हे कायद्यातील लवचिकपणा आहे. गंभीर गुन्हा केल्यानंतर अल्पवयीनांना बालहक्क कायद्यांतर्गत जास्तीत जास्त तीन वर्षांपर्यंत बाल सुधारगृहात पाठवले जाते. निर्भया प्रकरणात सर्वात जास्त गुन्हा करणाºया अल्पवयीन मुलाला फक्त ३ वर्षांची शिक्षा झाली. त्यानंतर त्याची सुटका करण्यात आली, तर उर्वरित दोषींना फाशी देण्यात आली. कायद्याच्या या पळवाटेचा फायदा घेण्यासाठी गुन्हेगार मुद्दाम अल्पवयीन मुलांना टोळ्यांमध्ये समाविष्ट करतात. अर्थात हे काही प्रमाणात खरे असेलही पण त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राजकीय, प्रशासकीय आणि सामाजिक प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. रस्त्यावर भटक्या कुत्र्यांसाठी प्रेम व्यक्त करणाºया, त्यांना खाऊ घालणाºया आपल्याकडे एनजीओ आहेत; पण अशा मुलांना संरक्षण देऊन उभे करण्यासाठी कोणी नाही का, असा प्रश्न पडतो.

25 oct 2021


महत्त्वाचा दौरा

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी नुकताच जम्मू आणि काश्मीरचा दौरा केला. या खोºयात गेल्या काही दिवसांपासून वाढत्या दहशतवादी कारवाया आणि पाक, चीन पुरस्कृत कुरापती पाहता तेथील नागरिकांच्या मनात कोणतीही असुरक्षिततेची भावना निर्माण होऊ नये यासाठी हा दौरा अत्यंत महत्त्वाचा होता. त्यात फुटीरतावाद्यांना आलेला पाकिस्तानचा उमाळा पाहता फारुख अब्दुल्ला आणि त्यांची टोळी अजूनही पुन्हा काश्मीरला स्वतंत्र दर्जा देण्याचे स्वप्न पाहत आहेत. त्यांच्या या दुष्ट कारवायांना काँग्रेसमधील काही लोक खतपाणी घालताना दिसत आहेत. अशा परिस्थितीत या भागात अमित शहांचा दौरा आवश्यक होताच.


जम्मू-काश्मीर आणि लडाखमधील कलम ३७० आणि ३५ (अ) ही कलमे हटविल्यानंतर देशाचे गृहमंत्री अमित शहा प्रथमच या केंद्रशासित प्रदेशांच्या दौºयावर आले आहेत. ही कलमे रद्द होऊन आणि येथे नवी व्यवस्था लागू होऊन तब्बल सव्वादोन वर्षे उलटली. यादरम्यान केंद्राचे अनेक नेते या प्रदेशाच्या दौºयावर येऊन गेले.

देशाच्या गृहमंत्र्यांचा दौरा या प्रदेशाच्या विकासासाठी अत्यावश्यकच होता. विकासाच्या मार्गाने निघालेली येथील जनता त्यांच्या दौºयाची प्रतीक्षा करीत होती. त्यानुसार त्यांनी महिला, पुरुष, युवक, लष्करी यंत्रणा, सरकारी अधिकारी, निरनिराळ्या संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करून, त्यांना संबोधित करून त्यांचा कल जाणून घेतला आणि राज्यात विकासाची जी यात्रा सुरू झाली आहे, त्यापासून कदापि परावृत्त होणार नाही, अशी ग्वाही देखील दिली. विशेषाधिकार देणारी कलमे रद्द झाल्यानंतर राज्यातील राजकारणालाच कलाटणी मिळाली आहे. जे राजे होते ते रंक झाले, तर ज्यांना राजकारणाचा गंधही नव्हता, अशा मंडळींच्या हाती सत्तेच्या खुर्च्या आल्याने नवनव्या मतप्रवाहांना राजकीय प्रक्रियेत स्थान मिळू लागले आहे. राज्याच्या आणि केंद्राच्या खंडित झालेल्या संबंधात सहमतीने निर्णय होऊ लागले आहेत. परिणामी या भागात विकास, रोजगार आणि अभ्यासाबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. हे कलम रद्द होण्यापूर्वी इथल्या युवकांच्या हातात दहशतवादी संघटनांत सामील होणे याशिवाय पर्याय नव्हता. त्यांना आता रोजगाराच्या वाटा दिसू लागल्या आहेत. आजवर ज्या युवकांच्या हातात दगड होते, त्यांनी हिंसाचाराच्या मार्गाचा त्याग करून, देशाच्या विकासात योगदान देण्याचा निर्धार केला आहे. जे युवक भरकटल्यामुळे जवानांविरुद्ध बंदुका उचलत होते, त्यांनी आपली शस्त्रे खाली ठेवली आहेत. ज्यांना केंद्राच्या निर्णयाचा अन्वयार्थ सव्वादोन वर्षांनंतरही कळला नाही, ते आपसूकच सुरक्षा जवानांच्या गोळीला बळी पडत आहेत. ज्यांनी हिंसाचाराचा मार्ग सोडला नाही, अशा डझनावरी अतिरेक्यांना म्हणूनच कंठस्नान घातले गेले आहे. पाकिस्तानच्या इशाºयावर काम करणाºया विघटनवाद्यांनी आता ही बाब चांगलीच ध्यानात घ्यायला हवी की, दहशतवादावर केंद्र सरकारचा हा अंतिम प्रहार असून, राज्याची विकासाची यात्रा आता कुणीही थांबवू शकणार नाही वा त्यात अडथळे आणू शकणार नाही. त्यामुळेच ३७० कलम पुन्हा बहाल करण्याची भाषा करणाºयांनी आता स्वत:ला कसे वाचवायचे हे ठरवायला हवे.


राज्यात गेली ७० वर्षे केवळ ३ परिवारांची सत्ता होती. मोजकेच खासदार आणि आमदार सत्तेला कवटाळून बसले होते. त्यांनी जे म्हणून ओरबाडून घ्यायचे आहे, ते नेऊन आपल्या कुटुंबाचे भले करून घेतले. ही मक्तेदारी मोदी सरकारने मोडून काढून सर्वसामान्यांना तिथला हक्क मिळवून दिला. आपण भारतीय आहोत, भारताचे नागरिक आहोत याचा विश्वास दिला. त्यामुळे अनेकांचे पित्त खवळलं होतं. त्यामुळे ते पित्त उतरवण्यासाठी मोदी-शहा अशा नेत्यांची या भागात भेट होणे अपेक्षित होते. ती त्यांनी घेतली हे फार महत्त्वाचे होते.

राजकारण आणि सत्तेसाठी, एखाद्या विशिष्ठ समाजाच्या मतांसाठी आपण देशाचे तुकडे पाडत आहोत याची कधी आजपर्यंत राज्यकर्त्यांना खंत वाटत नव्हती; पण या सरकारने काश्मीरचा प्रश्न सोडवून त्यांना प्रतिष्ठा मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला ही चांगली बाब आहे.


राज्याला विशेषाधिकार देणारी कलमे रद्द झाल्याने आता कुणाचेही तुष्टीकरण होणार नाही, हे निश्चित. राज्याच्या विकासयात्रेत सर्वांचा सहभाग निश्चित झाला आहे. केंद्राच्या योजनांचा लाभ सर्वांनाच मिळणार आहे. राज्यघटनेची जी शंभरावर कलमे राज्यात लागू नव्हती, ती तत्काळ लागू झाल्याने अनेकांचे भले झाले आहे. आता कुणालाही घाबरण्याचे काम उरले नाही, कारण जे ३ परिवार सत्तेत होते, त्यांना राज्याच्या राजकारणात कुठलेही स्थान उरलेले नाही. या नेत्यांना जनाधार नाही, हेदेखील स्पष्ट झाले आहे. मेहबुबा मुफ्ती आणि फारुख अब्दुल्ला यांना ज्यावेळी नजरकैदेत ठेवण्यात आले, त्यावेळी या नेत्यांनी राज्यात रक्ताचे पाट वाहतील वगैरे धमक्या दिल्या होत्या; पण त्यांच्या समर्थनार्थ ना कुणाचे मोर्चे निघाले, ना कुणी त्यांच्यासाठी धरणे देत त्यांच्या सुटकेची मागणी केली. त्यामुळे त्यांचे सारे पाठीराखे केवळ सत्तेसाठी आणि पैशांसाठी त्यांच्यासोबत होते, हे स्पष्ट झाले. केंद्र सरकारनेही या नेत्यांचा चांगलाच बंदोबस्त केला. त्यांना थेट तुरुंगात न टाकता नजरकैदेत ठेवून, त्यांना सर्व प्रकारच्या सुविधा उपलब्ध करून देऊन जनतेचा रोष जेवढा कमी करता येईल तेवढा कमी करण्याचे प्रयत्न केले. त्याचे अपेक्षित परिणाम मिळाले. नजरकैदेतून सुटका झाल्यानंतर या नेत्यांनी जी गुपकार आघाडी स्थापन केली तिला जिल्हा विकास परिषदेच्या निवडणुकीत अपेक्षित यश मिळाले नाही. निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याच्या धमक्यांना न जुमानता प्रचंड संख्येने लोक प्रचार सभांमध्ये सहभागी झाले. निवडणूक प्रचारासाठी लहान-लहान गावांत मिरवणुका काढल्या गेल्या. घरोघरी जाऊन लोकांनी प्रचार केला आणि प्रचंड मोठ्या प्रमाणात मतदानाची टक्केवारी वाढवून आमचा केंद्र सरकारवर, त्यांच्या धोरणांवर विश्वास असल्याचे दाखवून दिले. त्यामुळे अमित शहांनी इथे दिलेली भेट अत्यंत महत्त्वाची होती. इथे अस्थिरता माजवू पाहणाºयांना त्यामुळे जरब बसेल यात शंका नाही.

26 oct 2021

आपणच प्रयत्न केले पाहिजेत

आपल्याकडे कोकणचा विकास हा भांडवलदारी यंत्रणेतून करण्याचा, बाहेरची गुंतवणूक करण्याच्या विचाराने अनेक राजकीय पक्ष पछाडलेले दिसतात. त्यासाठी गेल्या दहा-पंधरा वर्षांत सेझसारखे प्रकल्प आणण्याचा प्रयत्न झाला, अनेक प्रकल्प आणले गेले; पण त्याहीपेक्षा वेगळे काही आहे, असा विचार करण्याची वेळ आलेली आहे.


विविध प्रकल्प आणि विकासाच्या नावाखाली शेतकºयांच्या जमिनी घ्यायच्या आणि विकास म्हणजे काय, तर गाव तिथे पाणी नाही; पण गाव तिथे वाईनशॉप, बिअरशॉपी पोहोचवण्याचे काम मात्र झाले, म्हणूनच कोकणच्या विकासासाठी नवे पर्याय शोधण्याची गरज आहे.

कोकणातील जमिनी भांडवलदारांच्या घशात घालण्याचे प्रयत्न होत असतील, तर ते हाणून पाडण्यासाठी कोकणच्या जनतेने सिद्ध झाले पाहिजे. भांडवलदारांच्या या प्रकल्पाला पर्याय निर्माण करण्याचे काम कोकणातील तरुणांनी केले पाहिजे.


प्रत्येक गोष्ट सरकारने केली पाहिजे असे नाही. काही सामूहिक संघटनेतूनही हे होणे शक्य आहे. सरकारने जर वेगवेगळे प्रकल्प राबवण्याचा प्रयत्न केला, तर त्या प्रकल्पाचे पुनर्वसन व्यवस्थित होत नाही. त्यामुळे विस्थापित आणि प्रकल्पग्रस्त समाज तयार होतो. कोणत्याही प्रकल्पाने आम्ही आता ग्रस्त होणार नाही, यासाठी कोकणातील तरुणांनी पुढाकार घेतला पाहिजे. नवी मुंबई प्रकल्पातील विस्थापितांचे पुनर्वसन गेल्या चाळीस वर्षांपासून पूर्ण झालेले नाही. त्यांचा लढा वर्षानुवर्षे चालू आहे. त्यामुळे कोकणातील कोणतेही सरकारकडून येणारे प्रकल्प नाकारण्यासाठीच सज्ज झाले पाहिजे. प्रकल्पांमुळे जमिनी काढून घेतल्या जातील. पैसा बघून मोह पडेल; पण तो क्षणभंगूर असेल. तो पैसा आपल्या भावी पिढ्यांना काय देणार आहे, याचा विचार केला पाहिजे. जमिनी प्रकल्पात विकून आलेल्या पैशांतून गाड्या घेता येतील, सोने घेता येईल, चकाचक बंगले बांधले जातील; पण त्या पैशांतून आपल्या पुढील पिढ्यांची कायमस्वरूपी सोय होईल काय, हे पाहावे लागेल. बाहेरच्यांनी येऊन येथे प्रकल्प राबवण्याऐवजी आपणच ते का राबवू नयेत, याचा विचार केला पाहिजे. याचाच अर्थ कोकणातील शेतीकडे उद्योग म्हणून पाहिले पाहिजे.

सहकाराने पश्चिम महाराष्ट्राचे परिवर्तन घडले. त्यामानाने कोकणात सहकार रूजला नाही. सहकार रूजला नाही, म्हणून इथे सेझ रुजवायचा प्रयत्न केला गेला. आता खरे तर कोकणातील तरुणांनी सहकाराचा मंत्र आता जपला पाहिजे. कोकणातील शेतीला उद्योगाचा नवा चेहरा देण्यासाठी पुढे आले पाहिजे. कोकणाचा विकास कोणी करणार असेल, तर तो कोकणातील माणसानेच केला पाहिजे. त्यासाठी बाहेरच्या भांडवली शक्तीची आम्हाला गरज नाही, हे दाखवून देण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. इथले सगळे व्यवसाय हे छोट्या छोट्या संस्थांच्या माध्यमातून सहकाराने जोडले गेले पाहिजेत. बचतगटांच्या माध्यमातून इथल्या महिलांना क्रियाशील बनवले पाहिजे. बचतगटांचा वापर हा फक्त भिशीसारखा छोट्या स्वरूपात होत आहे, त्याऐवजी रोजगारनिर्मितीसाठी त्याचा वापर केला पाहिजे.


कोकणातील आंब्याचे मार्केटिंग सहकारी तत्वावर झाले, तर आंबा उत्पादकांना चांगला दर मिळू शकेल. आज उत्तर प्रदेशचे विक्रेते हापूस आंबे पेट्यांमध्ये घेऊन विकतात. मराठी माणसांना हापूस आंब्याचे महत्त्व पटवून देतात. भरमसाठ दर आकारून महाराष्ट्रातील शहरातच हे विक्रेते फिरतात, तेव्हा त्यांच्या खिशात आपला पैसा जातो आणि त्या प्रमाणात आंबा उत्पादकाला काहीही मिळालेले नसते, हे समजत असताना वाईट वाटून घेण्यापलीकडे काही हातात राहत नाही. यासाठी कोकणातील तरुणांनी सहकारी तत्वावर आंब्याचे एकत्रीकरण करून त्याची विक्री केंद्रे ठिकठिकाणी काढली, तर आपले मार्केटिंग चांगले होईल आणि शेतकºयाला, आंबा उत्पादकाला त्याचा चांगला फायदा होईल. आंब्याबरोबर कोकणातील विविध फळे आणि पिकांचे मार्केटिंग करण्याचे तंत्र अवलंबले, तर अनेकांना रोजगार उपलब्ध होईल. कोकणातील सहकारी बँकांनी आंब्याच्या झाडांना तारण ठेवून आंबा उत्पादकांना कर्जवाटप करावे. सहकारी तत्वावर शीतगृहांची निर्मिती करावी. पश्चिम महाराष्ट्रातील एकेकाळचे टाकाऊ म्हणून असलेले पीक म्हणजे काळा घेवडा किंवा त्याला काळे पोलीस म्हटले जाते, तोच गेल्या दशकापासून भरपूर पैसा मिळवून देणारे नगदी पीक झाले आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात त्या काळ्या घेवड्याची उसळ कोणी खातही नव्हते; पण तोच घेवडा मोठ्या प्रमाणात विकून दिल्ली, पंजाब आणि उत्तर भारतात विकल्याने त्याला चांगला पैसा मिळू लागला. काळ्या पोलिसांना राजमा म्हणून नाव देऊन ती डिश पंचतारांकित हॉटेलपासून ते ढाब्यापर्यंत चांगली चालली. तशीच कोकणातील काही पिके ही बाहेर पाठवण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे. यासाठी फणसाची भाजी, केळफुलाची भाजी हे पदार्थ पंचतारांकित हॉटेलमध्ये नेण्याचा, छोट्या छोट्या हॉटेलमध्ये नेण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. फणसाची भाजी करताना फणस चिरायला येत नाही, हाताला तेल लावावे लागते, म्हणून घराघरातून आजकाल होत नाही; पण सहकारी चळवळीच्या माध्यमातून, बचतगटांच्या माध्यमातून फणस कापून, चिरून दुधाप्रमाणे पॅकिंग करून ते जगभर विकता आले, तर त्याला चांगला दर येऊ शकतो. केळफुलाचे तसेच करता येईल. आपण जगाला कोकणचा हा मेवा विकून जगभरातील संपत्ती आपल्या कल्पकतेने वास्तवात आणली. त्यासाठी सहकारी चळवळीची मदत घेतली, तर कोणाचेही प्रकल्पासाठी जमिनी लाटण्याचे उद्योग चालणार नाहीत. काजू उत्पादकांची संस्था, नारळ उत्पादकांची संस्था, सुपारी, अमसूल उत्पादकांची संस्था या मोठ्या प्रमाणावर उभ्या राहिल्या पाहिजेत. आज कोकमसारखी सरबतं घरगुती प्रमाणात केली जातात. ती मोठ्या प्रमाणात केली तर पेप्सी आणि कोकाकोलापेक्षा कितीतरी चांगले पेय आम्ही घरोघर पोहचवू शकू. तरुणांनी यासाठी वेगवेगळे पॅटर्न राबवले पाहिजेत. स्ट्रॉबेरी, जलबेरा सारख्या नाजूक फूल आणि फळांचे जर जगभर मार्केटिंग होते, तर आम्ही या पदार्थांना का लोकांपर्यंत पाठवू शकत नाही. हुलगे, कुळीथ, कुळथाचे पिठ या वस्तू खाण्याची सवय जगाला लावली पाहिजे. बिरड्या कोकणातून देशात पसरू देत. दाखवून देऊ जगाला की, कोकण फक्त हापूस आंब्यापुरता मयार्दित नाही, तर अन्य पिकेही महत्त्वाची आहेत. त्याचप्रमाणे वेगवेगळ्या मच्छीमारांच्या संस्था उभ्या करून माशांसाठी बाजारपेठ खुली करता येईल, यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. मासे खायला कोकणात आणि गोव्यात जायच्या ऐवजी संपूर्ण देशात कोकणचा मासा कसा पोहोचवता येईल याचा विचार केला, तर कोणी आपल्या जमिनी काढून घेण्याचा विचार करणार नाही.

प्रफुल्ल फडके/बिटवीन द लाईन्स


9152448055\\

26 oct 2021

शनिवार, १६ ऑक्टोबर, २०२१

शिक्षणाचा उत्साह वाढवा

राज्य सरकारने ४ आॅक्टोबरपासून शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शाळा सुरू होणार आहेत ही अत्यंत सकारात्मक आणि आनंदाची बातमी आहे. शाळा सुरू झाल्यानंतरचे वातावरण तयार करणे, विद्यार्थ्यांना परत अभ्यासाची गोडी लावणे हे फार मोठे आव्हान आता इथूनपुढे पेलावे लागणार आहे. त्याचप्रमाणे प्रत्येकाच्या मनातील भीती घालवावी लागणार आहे. या भीतीमुळे संशयाचे वातावरण तयार होताना दिसते आहे. आता थंडीचे दिवस सुरू होतील. त्यामुळे निसर्गनियमाप्रमाणे सर्दी, खोकला हे होणारच, पण सामान्य मुले सहज जरी खोकली, शिंकली तरी ती शिंक कोरोनाची नाही ना अशी भीती निर्माण होण्याचे प्रकार होतील. म्हणूनच हे संशयाचे वातावरण कमी करणे, प्रतिकारशक्ती वाढवणे आणि पालकांनी अनावश्यक काळजी करणे सोडले, तर आपण यावर मात करू शकू. शिक्षणाबाबत आलेली मरगळ दूर करून आता शिक्षणाचा उत्साह वाढवण्याचे काम विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षक सर्वांना करावे लागणार आहे.


गेल्यावर्षी दहावी-बारावीच्या परीक्षा घेण्याचे योग्य नियोजन राज्य सरकारने केले होते, पण पुण्यातील काही पालक संघटनांच्या आगावपणामुळे या परीक्षा घेण्याचे रद्द केले गेले. त्याचा परिणाम संपूर्ण राज्यातील दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांवर झाला. अजूनही मूल्यांकनाचे खरे स्वरूप विश्वासार्ह वाटत नाही. त्यामुळे प्रवेशाचाही प्रश्न अनेक ठिकाणी सुटलेला नाही. म्हणूनच शाळा सुरू झाल्यावर पालकांनी सहकार्याची भूमिका घेणे आवश्यक आहे.

आता राज्यातील कोरोनाची स्थिती सध्या तरी मोठ्या प्रमाणात होणा‍ºया चाचण्यांच्या तुलनेत आटोक्यात दिसत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने ग्रामीण आणि शहरी भागांतील शाळा सुरू करण्याचे ठरवले आहे. दीड वर्ष घरी कोंडल्या गेलेल्या राज्यातील लाखो शालेय विद्यार्थ्यांचा विचार करण्याचे भान सरकारने ठेवले हे महत्त्वाचे आहे. कारण जरी आॅनलाइन शिक्षण सुरू झाले होते, तरी ते शिक्षण घेत आहेत असे वाटत नव्हते. तिसरी लाट लहान मुलांना आपल्या कवेत घेईल, अशी भीती निर्माण केल्यामुळे जून, जुलैमध्ये शाळा सुरू झाल्या नाहीत. आता दिवाळी आणि थंडीच्या मोसमात त्या सुरू होणार असल्यामुळे काळजी तर घ्यावी लागणार आहेच. सध्या बहुतेक शाळा स्वच्छतेची तयारी करताना दिसत आहेत. ही स्वच्छता मुलांमधील अंतर, सोशल डिस्टन्सिंग पाळताना मुंबईसारख्या ठिकाणी एक दिवसाआड विद्यार्थ्यांना बोलावणे असे काहीसे नियोजन बहुतेक शाळांनी, महापालिकांनी केलेले आहे. त्यामुळे एक दिवसाआड शाळा म्हणजे अभ्यासक्रम अर्धा होणार हे नक्की. त्यामुळे नवी पिढी अर्धी शहाणी, अर्धवट शिक्षण घेणारी होणार का? असा प्रश्न निर्माण होतो आहे. म्हणूनच आॅनलाइन आणि आॅफलाइन शिक्षण देताना अभ्यासक्रमात किती काटछाट केली जाणार आहे?, मुलांनी थोड्या फार दिवसांत जे काही केले आहे, त्यावर त्यांचे मूल्यांकन होणार असेल तर शिक्षणाचा, विद्यार्थ्यांचा बुद्ध्यांक, क्षमता यानुसार अंदाज लागणार नाही हे तर नक्की आहेच.


सध्या होत असलेल्या चाचण्यांच्या तुलनेत नव्या बाधितांचे प्रमाण जरी कमी दिसत असले, तरीही सक्रिय रुग्णांचा आकडा हा कमी जास्त होताना दिसतो आहे. बहुतेक पालकांचे आणि शिक्षकांचे लसीकरण झालेले असले, तरी विद्यार्थ्यांचे लसीकरण झालेले नाही. म्हणूनच शाळेत पाठवताना पालकवर्ग थोडा साशंक आहे, पण घरात बसून मुलांना ऐतगोळे करण्यापेक्षा त्यांना थोडे लढायला शिकवण्याची प्रेरणा देण्याची गरज आहे. हा रोग बरा होणारा आहे हे तर आता आपल्याला समजले आहे. तो इथून कायमचा जाणार नाही हे पण आपण मान्य केलेले आहे. त्यामुळे कोरोनाबरोबरच लढत जगण्यासाठी आता शाळांमध्ये न घाबरता प्रवेश करणे आवश्यक आहे. कोरोनापासून काळजी घेतली पाहिजे हे नक्की असले, तरी त्याची भीती घेऊन शिक्षण पूर्ण होणार नाही. त्यामुळे विद्यार्थी पालकांनी शिक्षकांचा आणि शिक्षणसंस्थांचा उत्साह वाढवण्याचे काम केले पाहिजे हे नक्की.

सध्या राज्यात निवडणुकीचे वारे आहेत. मुंबईसह राज्यातील डझनभर महापालिकांच्या निवडणुका, नगरपालिकांच्या निवडणुका येत्या काही महिन्यांत होणार आहेत. निवडणुकांसाठी शाळांचा आणि शिक्षकांचा वापर हा अनिवार्य असतो. मतदान केंद्रे म्हणजे बहुतेक शाळाच असतात. अशावेळी होणारी गर्दी शाळांमध्ये कोरोनाचा शिरकाव करणार नाही ना याचाही विचार करावा लागेल. महापालिकांबरोबर जवळपास दीडशे नगरपालिकांच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे हा प्रश्न संपूर्ण राज्यात असणार आहे. एकीकडे शाळा सुरू असणार आणि दुसरीकडे प्रचाराची गर्दी ही कुठे प्रसाराची वर्दी ठरणार नाही ना याकडेही लक्ष द्यावे लागेल. राजकीय पक्षांच्या नेत्यांच्या आणि कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून कोरोनाचा फैलाव सर्वदूर किती झालेला आहे हे अजून उघडकीस यायचे आहे. गेल्यावर्षी राज्यातील १४ हजार ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका झाल्यानंतर दुसरी लाट आली होती. म्हणूनच या निवडणुकांचे कोरोना संकटाबाबत विश्लेषण अजून झालेले नाही. त्यामुळे या चिंताजनक परिस्थितीमध्ये शालेय वर्ग सुरू करताना अत्यंत काळजीपूर्वक आणि पुरेशा खबरदारीनिशीच तो निर्णय सरकारला घ्यावा लागेल. सरकारने तो घेतला आहे. परंतु आता मानसिकदृष्ट्या भक्कम होऊन विद्यार्थ्यांनी लढण्यासाठी म्हणून शिक्षणासाठी बाहेर पडले पाहिजे.


टास्कफोर्स असो किंवा तज्ज्ञ समितीचे शिफारस करायला काही जात नाही, परंतु त्या शिफारशींची योग्य प्रकारे व पूर्णांशाने अंमलबजावणी केली जाते आहे हे कोणी पाहायचे? ४ तारखेपासून शाळा, ७ तारखेपासून मंदिरे, २२ तारखेपासून नाट्यगृहे, चित्रपटगृहे सुरू होणार आहेत. हे सगळे बंद असल्यामुळे दीड वर्ष ज्याचा आनंद घेता आला नाही. त्याकडे मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होणार आहे, तसेच दिवाळीनंतर महाविद्यालये सुरू होणार आहेत. त्यामुळे काळजी घ्यावी लागेल, पण लढण्यासाठी म्हणून मैदानात उतरायची तयारी विद्यार्थी पालकांची असली पाहिजे.

मराठी रंगभूमीवरील मैलाचा दगड : महेश एलकुंचवार

 



नाटक हे कितीही खोटे असले, तरी त्यावर येणारे विषय हे वास्तवातले असतात. काल्पनिकतेला सत्याचा आभास निर्माण करण्याची जी क्षमता लेखकांकडे असते, त्यात महेश एलकुंचवार यांची नाटके ही अत्यंत महत्त्वाची आहेत. म्हणूनच मराठी रंगभूमीवर एलकुंचवार यांची नाटके एक मैलाचा दगड ठरली आहेत. मैलाचा दगड म्हणजे नवे वळण, टप्पा दाखवणारे परिमाण असते. रंगभूमीवर त्यांनी असेच एक परिमाण निर्माण केले.

एकूणच भारतीय रंगभूमीवरील महान नाटककार महेश एलकुंचवार यांनी नाट्यमय अभिव्यक्तीचे अनेक प्रकार आपल्या नाट्य लेखनात केलेले आहेत. ज्यात वास्तववादी, प्रतिकात्मक, अभिव्यक्तीवादी शैलीत त्यांनी रचना केलेल्या आहेत. सर्जनशीलता ही त्यांच्याकडे उपजत आहेच, पण जीवनवादी नाटककार म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जाते. जन्म ते मृत्यू यांसारख्या विविध विषयांना त्यांनी नाट्यमयपणे गुंफून त्यांनी अनेक कलाकृती पुढे आणल्या. तब्बल चार दशकांहून अधिक काळ आधुनिक भारतीय रंगमंचावर त्यांचा प्रभाव आहे.


१९६७ मध्ये सत्यकथा या मासिकात सुलतान या त्यांच्या एकांकिकेच्या प्रकाशनानंतर महेश एलकुंचवार नाट्यसृष्टीत प्रकाशझोतात आले. प्रसिद्ध दिग्दर्शक विजया मेहता यांनी एलकुंचवार यांची नाट्यकृती रंगमंचावर आणली. १९६९ आणि १९७० मध्ये होळी आणि सुलतान यांच्यासह रंगायनसाठी त्यांनी अनेक नाटकांचे दिग्दर्शन केले. महेश एलकुंचवार यांच्या नाटकांवर आधारित होली, रक्तपुष्प, पार्टी, विरासत अशा अनेक व्यावसायिक चित्रपटांनंतर यश मिळाले. महेश एलकुंचवार यांच्या नाटकांचे अनेक भारतीय आणि पाश्चात्य भाषांमध्ये भाषांतर केले गेले. त्यामुळेच त्यांची नाटके आणि त्याचेविषय महत्त्वाचे आहेत. परकीय भाषांमधील नाटके मराठीत आणण्यापेक्षा मराठी कल्पना बाहेरच्या भाषांनी स्वीकारणे हे फार महत्त्वाचे आहे. मराठी रंगभूमीला ते वरदायी असे आहे.

१९८४ मध्ये त्यांच्या होळी या नाटकावर केतन मेहता यांनी होली या चित्रपटाची निर्मिती केली होती. त्यासाठी महेश एलकुंचवार यांनी पटकथा लिहिली होती. त्याच वर्षी गोविंद निहलानी यांनी महेश एलकुंचवार यांच्या पार्टी नावाच्या नाटकावर आधारित पार्टी या चित्रपटाचे दिग्दर्शन केले. सोनाटा या एलकुंचवार यांच्या अभिजात नाटकावर आधारित चित्रपटात अपर्णा सेन, शबाना आझमी आणि ललित दुबे यांनी भूमिका साकारल्या आहेत. महेश एलकुंचवार यांची नाट्यसृष्टी भारतीय रंगभूमीवरील महान दस्तऐवज आहे.


महेश एलकुंचवार हे मुळचे विदर्भातील. त्यांचा जन्म विदर्भातील परवा गावात स्थलांतरित तेलगू ब्राह्मण कुटुंबात झाला. वयाच्या चौथ्या वर्षी त्यांनी आपले आई-वडील आणि जन्मगाव सोडून दिले. त्यांचे पदवीपर्यंतचे शिक्षण मॉरिस महाविद्यालयात आणि पदवीतर शिक्षण इंग्रजी साहित्यात नागपूर विद्यापीठातून झाले. हे मराठीतील साठोत्तर कालखंडातील एक महत्त्वाचे नाटककार आहेत. त्यांच्या वाडा चिरेबंदी, मग्न तळ्याकाठी आणि युगान्त या तीन नाटकांचा मिळून मराठी रंगभूमीवर झालेला सलग दीर्घ रंगमंचीय प्रयोग वैशिष्ट्यपूर्ण ठरला असून, तो त्रिनाट्यधारा म्हणून ओळखला जातो.

महेश एलकुंचवारांच्या वाडा चिरेबंदी या नाटकाचा इंग्रजी भाषेमध्ये द ओल्ड स्टोन मॅन्शन नावाने अनुवाद करण्यात आला आहे. मराठी नाट्यरसिकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवणारे ज्येष्ठ साहित्यिक-नाटककार महेश एलकुंचवार यांची वाडा चिरेबंदी ही नाट्यकृती प्रसिद्ध आहे. वाडा चिरेबंदी नाटकाचे आतापर्यंत व्यावसायिक रंगभूमीवर शेकडो प्रयोग झाले असून, मग्न तळ्याकाठी नाटकाचे अनेक प्रयोग झाले आहेत. साधारण चार-पाच वर्षांपूर्वी चंद्रकांत कुलकणी यांनी या नाटकाचे पुनरूज्जीवन केले होते. त्यालाही चांगलाच प्रतिसाद मिळाला होता. यात निवेदिता जोशी-सराफ, प्रसाद ओक, वैभव मांगले, चिन्मय मांडलेकर, सिद्धार्थ चांदेकर असे तगडे कलाकार या नाटकामध्ये काम करत होते. या नाटकाचे दिग्दर्शन प्रतिथयश रंगकर्मी चंद्रकांत कुलकर्णी यांनी केले आहे. जुन्या वाड्यातील एकत्र कुटुंबात राहणाºया एखाद्या ज्येष्ठाचा मृत्यू झाल्यानंतर सगळे वारसदार जमतात. यात मुंबईतील स्थायीक मुलगा आपल्या कुटुंबासह येतो. गावाकडचे जीवन, शेती करणारा मोठा भाऊ, दुर्लक्षित पडेल ते काम करणारा धाकटा भाऊ, एखादी पडीक म्हातारी, यातून कौटुंबिक टोमणे, गावाकडच्यांना आकर्षित करणारे मुंबईचे जीवन आणि तडजोडी करत जगणारा, डोलारा सांभाळणारे मुंबईतील स्थायीक असे गावागावांत दिसणारे, घडणारे कथानक या नाटकात दिसते. त्यामुळे ते प्रत्येकाला जवळचे वाटते. हा वाडा, त्याबद्दलचे प्रेम, त्याची खोली, भयावहपणा हे सगळे तीन तास टेन्शनमध्ये ठेवते. प्रत्येकजण ते नाटक पाहताना या वाड्यातून मनाने फिरून येतो असा आभास या नाटकामुळे होतो हे एलकुंचवार यांच्या लेखणीचे वैशिष्ट्य आहे. काही दशकांपूर्वी विजया मेहता यांनी दिग्दर्शित केलेले हे नाटक पुन्हा नव्याने आणण्याचे फार मोठे धाडस चंद्रकांत कुलकर्णी यांनी केले होते, पण हे नाटक तेव्हा पाहताना आणि आजही पाहताना तितकेच खिळवून ठेवते. हे नाटक पाहताना आनंद मिळत नाही, कारण यातील कथानक आपल्या जवळपास कुठेतरी घडताना दिसते. त्यामुळे पिळवटून टाकते. पण हा पिळवटलेपणा दाखवण्यासाठी कलाकारांनी घेतलेली मेहनत आणि त्यांना नैसर्गिक अभिनय करण्याची मिळालेली संधी हे फार महत्त्वाचे आहे. अशा नैसर्गिक अभिनयाची संधी देणारे नाटककार म्हणून एलकुंचवार यांच्या या नाटकाचा उल्लेख करावा लागेल.


वाडा चिरेबंदीतील व्यक्तिरेखांचे दहा वर्षांनंतर नेमके काय होते असा विचार एलकुंचवार यांच्या मनात आला. समाज बदलतो तशी मूल्यं बदलतात. पिढी बदलते तसे नातेसंबंधही बदलतात. हे ध्यानात घेऊन प्रकाश टाकण्याच्या उद्देशातून वाडाचा दुसरा भाग म्हणून एलकुंचवारांनी मग्न तळ्याकाठी नाटकाचे लेखन केले. हे पण अत्यंत भेदक असे वाटते. इथे त्यांच्या विचाराची खोली दिसून येते.

याशिवाय रुद्रवर्षा, वासनाकांड, पार्टी, वाडा चिरेबंदी, आत्मकथा, प्रतिबिंब, मग्न तळ्याकाठी, युगान्त, गार्बो, सोनाटा, एका नटाचा मृत्यू ही एलकुंचवारांची नाटके आहेत. आत्मकथा, पार्टी, प्रतिबिंब, रक्तपुष्प, वाडा चिरेबंदी या नाटकांचे हिंदी भाषेत, तर यांतील काही नाटकांचे बंगाली व इंग्रजी भाषेतही अनुवाद झाले आहेत.


महेश एलकुंचवार यांच्या होळी या एकांकीकेने कॉलेज जीवनातील, हॉस्टेलवरचे रॅगिंग आणि दंगा हा प्रकार दाखवला आहे. रॅगिंगमुळे एक मुलगा हॉस्टेलवर आत्महत्या करतो. त्याला सीनिअर कसे छळतात हे वास्तववादी चित्रण यातून दाखवले आहे. ही एकांकिकाही स्पर्धेतून तुफान गाजली.

प्रफुल्ल फडके/ तिसरी घंटा


9152448055\\


गुरुवार, ३० सप्टेंबर, २०२१

बॉलीवूडमधले मराठी कलाकार


भारताची एकूणच फिल्म इंडस्ट्री ही जरी मराठी माणसांनी निर्माण केलेली असली, तरी बॉलीवूडमध्ये अमराठी लोकांचे वर्चस्व कायम राहिले आहे. दादासाहेब फाळके यांनी निर्माण केलेल्या या तंत्राला व्ही. शांताराम यांच्यासारख्या मराठी माणसांनीच समृद्ध केले; पण काही अपवाद वगळता मराठी कलाकार हे हिंदी चित्रपटात नायक न राहता सहाय्यक अभिनेते, चरित्र अभिनेते म्हणूनच झळकले. यातील काही मराठी कलाकारांनी आपला चांगला ठसा उमटवला असला, तरी नायक म्हणून फार कमी मराठी कलाकारांना बॉलीवूडमध्ये संधी मिळाली आहे.

मराठी चित्रपटात व्ही. शांताराम यांच्या पिंजरातून नायक म्हणून चमकल्यावर झाकोळसारखे अनेक मराठी चित्रपट श्रीराम लागू यांनी केले; पण हिंदी चित्रपटात त्यांनी खलनायक, चरित्र अभिनेता म्हणून असंख्य चित्रपटातून काम केले आहे. मोठमोठ्या दिग्गजांपुढे त्यांनी आपला अभिनयाचा प्रभाव पाडला आहे. अमिताभ बच्चनबरोबर मुकद्दर का सिकंदर, लावारीस अशा चित्रपटातून डॉ. लागू नकारात्मक भूमिकेतच समोर आले आहेत. राजेश खन्नाबरोबर सौतनसारख्या चित्रपटातून एका अस्पृश्य माणसाची भूमिका त्यांनी केली आहे. जितेंद्रबरोबर हम तेरे आशिक हैं, मुद्दत, दिलवाला हे मिथुन चक्रवर्तीबरोबर तर बहुतेक सर्वच तत्कालीन नायकांबरोबर श्रीराम लागूंनी काम केले; पण नायक म्हणून ते बॉलीवूडमध्ये झळकले नाहीत.


त्यापूर्वी रमेश देव या मराठी नायकाने असंख्य मराठी चित्रपटात आपला ठसा उमटवला होता; पण हिंदी चित्रपटात ते सहकलाकार आणि खलनायकच राहिले. आनंद चित्रपटात अमिताभ बच्चन आणि राजेश खन्ना या दोघांबरोबर रमेश देवला लोकप्रियता मिळाली; पण खुद्दार, कसोटी अशा अनेक चित्रपटातून रमेश देव हे खलनायकाचे सहाय्यक अशा दुय्यम भूमिकेतच दिसले. मुख्य नायक किंवा मुख्य खलनायकही वाट्याला आला नाही.

त्या तुलनेत मुख्य खलनायक म्हणून सदाशिव अमरापूरकर, नाना पाटेकर यांनी बाजी मारली; पण नायक म्हणून फक्त दिसला तो सचिन. ताराचंद बडजात्याच्या चित्रपटातून तो झळकला. यशस्वीही झाला, परंतु मराठी चित्रपटात सुपरस्टार असणारे कोणीही रजनीकांतप्रमाणे नायक म्हणून बॉलीवूडमध्ये झळकले नाहीत, याचे आश्चर्य वाटते.


अशोक सराफ यांनी अनेक हिंदी चित्रपटातून आपले दर्शन दाखवले; पण बºयाचशा चित्रपटांत तो खलनायकांच्या टोळीतील सहखलनायक म्हणूनच दिसला. यामध्ये प्रतिघात या एन चंद्राच्या चित्रपटातील वकील असो वा मुद्दतमधील नोकर. बहुतेक मराठी कलाकारांनी अशा दुय्यम भूमिकाच केल्या. लक्ष्मीकांत बेर्डे यालाही अनेक हिंदी चित्रपट मिळाले; पण त्यात नायकाचा मित्र, नोकर अशाच भूमिका जास्त होत्या. मैने प्यार किया, हम आपके हैं कौनसारख्या चित्रपटातून तो चमकला; पण नायक म्हणून मराठीतील हा हुकमी एक्का नाही चमकू शकला.

मराठीतील रुबाबदार नायक अशी ओळख असलेल्या रवींद्र महाजनी यांनीही बेअब्रू नावाचा एक हिंदी चित्रपट केला होता. त्यात त्याने पोलीस इन्स्पेक्टरची भूमिका केली होती; पण हा चित्रपट सी ग्रेड आणि लो बजेट असाच होता. कोणतीही चांगली स्टारकास्ट यात नव्हती.


अजिंक्य देव यानेही काही हिंदी चित्रपटात काम केले आहे; पण ती सहनायक किंवा नकारात्मक अशीच आहेत. संसार या चित्रपटात राज बब्बर, रेखा या नायक-नायिकेसोबत छोट्या भावाची भूमिका त्याला मिळाली आहे; पण मराठीत अनेक हिट चित्रपट देणारे आमचे मराठी कलाकार नायक म्हणून बॉलीवूडमध्ये चमकले नाहीत.

मराठीत नायक आणि खलनायक अशा भूमिका करणारे आमचे निळु फुले यांनी अनेक हिंदी चित्रपटात कामं केली; पण त्यात ते मुख्य खलनायक किंवा नायक म्हणून चमकू शकले नाहीत. भयानक या रहस्यमय चित्रपटात सुटाबुटातील निळु फुलेसमोर आले, तेव्हा वाटले आता हिंदी चित्रपटसृष्टी आपल्या खलनायकीने ते आता व्यापून टाकणार; पण नंतर फारशी संधी मिळाली नाही. अमिताभ बच्चनच्या कुलीमध्ये त्यांनी लक्षात राहिल असे काम केले आहे; पण मराठी कलाकार मुख्य नायकाच्या भूमिकेत हिंदीत फारसा दिसला नाही. दादा कोंडकेंनी तीन-चार हिंदी चित्रपट काढले; पण सबकुछ दादा असलेल्या दादा कोंडकेंच्या चित्रपटात बाकी कोणाला वावच नसायचा; पण मराठी इतका हिंदीत त्यांनाही प्रतिसाद नाही मिळाला. त्यामुळे या चित्रपटसृष्टीचा पाया घालूनही मराठी माणसाला हिंदीचे नायकपद अजून प्राप्त झाले नाही.


त्या तुलनेत शोभना समर्थ, नूतन, तनुजा, उषा किरण, माधुरी दीक्षित, उर्मिला मातोंडकर यांनी हिंदी चित्रपटसृष्टी गाजवली. सुलोचना, जयश्री गडकर, ललीता पवार, सीमा देव, रोहिणी हट्टंगडी, उमा भेंडे, पद्मा चव्हाण शुभा खोटे, सुषमा शिरोमणी यांनी सहनायिका, चरीत्र अभिनेत्रीपण यशस्वीपणे गाजवले.

टॉलीवूडचा सुपरस्टार अशी ख्याती झाल्यावर १९८०च्या दशकात रजनीकांतने हिंदी चित्रपटसृष्टीत पदार्पण केले. रिना रॉयपासून श्रीदेवीपर्यंत अनेक नायिकांसोबत अनेक चित्रपट दिले. त्याचे चित्रपट मल्टिस्टार कास्ट राहिले, तर रजनीकांतचे नाव झाले. अंधा कानूनमध्ये विशेष भूमिकेत हिंदीतील सुपरस्टार अमिताभ बच्चन असला, तरी चित्रपटाचा नायक रजनीकांत होता. गिरफ्तारमध्ये छोटीशी भूमिका असली, तर अमिताभ बच्चन, कमल हसन यांच्या बरोबरीने रजनीकांतची भूमिका गणली गेली होती. चालबाजमध्ये जोडीला सनी देओल असला, तरी रजनीकांतच्या नावावर हा चित्रपट जमा झाला होता. हिंदीतील नायकपद त्याने मिळवले होते. तसे भाग्य अजूनही मराठी कलाकारांच्या वाट्याला आले नाही. अगदी इकबालमधून श्रेयस तळपदे झळकला, तरी तो पुढे लक्षात राहिल इतका चालला नाही.


प्रफुल्ल फडके/द स्क्रीन

9152448055\\ 

नोंद महत्त्वाची


वाढत्या बलात्काराच्या प्रकारानंतर परप्रांतीयांची नोंद ठेवण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. ते आवश्यक होतेच; पण त्याच पाठोपाठ महाराष्ट्रात, मुंबईत घातपातासाठी सज्ज झालेले सहा दहशतवादी दिल्ली पोलिसांनी पकडले. यापैकी एकाचे वास्तव्य मुंबईत गेल्या वीस वर्षांपासून होते. धारावीत तो राहत होता. त्यामुळे अशा किती प्रवृत्ती आपल्या इथे राहतात याची माहिती असणे आवश्यक आहेच. त्यामुळे आता तर अशा प्रत्येक परप्रांतीयाची तो इथे कशासाठी आला आहे, काय करतो आहे, याची नोंद असणे अत्यंत आवश्यक वाटू लागले आहे.

महाराष्ट्र, दिल्ली आणि उत्तर प्रदेशात सणासुदीच्या काळात दहशतवादी हल्ल्यांचा कट रचणाºया दोन पाकिस्तान्यांसह सहा अतिरेक्यांना दिल्ली पोलिसांनी केलेल्या अटकेची बातमी आणि त्यानंतर चौकशीत येणारी माहिती ही अत्यंत धक्कादायक अशीच आहे. हे कारस्थान किती काळापासून चालू होते, याचा विचार आता करावा लागेल. आज एक कट उघडकीस आला आहे. त्यातील फक्त सहाच जण सापडले आहेत; पण असे किती तरी कट रचले गेले असतील, रचले जाणार असतील आणि शेकडो-हजारोंचा त्यात सहभागही असू शकतो, याची कल्पना करता येणे अशक्य आहे, कारण या मुंबईच्या पोटात असे किती तरी अनधिकृतपणे परप्रांतीय राहत असतील. विनापरवाना, विनापासपोर्ट इथे राहत असतील. केवळ मुंबईच नाही, तर ठाण्यातील मुंब्रा हा भागही तसा भयानक असाच आहे. तेथे अनेकदा गुन्हेगार सापडले आहेत. त्यामुळे इथल्या प्रत्येकाची नोंद ही असणे अत्यंत आवश्यक आहे.


आजवर अशा घटनांमध्ये हजारो निरपराधांचा बळी गेला आहे. २६/११च्या आठवणी आजही ताज्या आहेत; पण अशा घटना घडत राहिल्या, तर आणखी किती निष्पापांना जिवाला मुकावे लागेल, याचा अंदाज सांगता येत नाही. या अतिरेक्यांना पाकिस्तानात प्रशिक्षण मिळाले. त्यामागे पाकिस्तानची आयएसआय ही गुप्तचर संघटना आहे. आयएसआय आणि दहशतवाद हे एक समीकरण आहे. पाकिस्तानात असो किंवा जगात कुठेही, दहशतवादी घटनांच्या मागे कुठे ना कुठे आयएसआय असतेच. याही कटाच्या मागे आयएसआय आहे, म्हणजे पाकिस्तान आहे. त्यामुळेच आपण अधिक सावध झाले पाहिजे आणि सजग राहिले पाहिजे.

अफगाणिस्तानात आता तालिबान्यांचे राज्य आल्यामुळे पाकिस्तानच्या मनसुब्यांना बळ मिळाले आहे. त्यामुळे आता उघडकीस आलेल्या या भयंकर कटाच्या मागे थेट तालिबानचा हात दिसत नसला किंवा मानता येत नसला, तरी त्यांच्याशी वैचारिक साधर्म्य असलेल्यांनाच अटक झाली, हे नाकारता येत नाही. पुढच्या काळात कदाचित या कटाचे आणखी तपशील येतील; पण सध्याच्या परिस्थितीचा विचार केला, तर भारताला अधिक सजग व्हावे लागेल आणि प्रत्येक नागरिकाला सतर्क राहावे लागेल, हे नक्की.


भारतात आता सणासुदीचे दिवस आले आहेत. गणेशोत्सव सुरू आहे. नवरात्रात दुर्गा पूजन, दसरा, दिवाळी असे सलग सुमारे दोन महिने सणांचे आहेत. कोरोनामुळे अर्थकारणाला आलेली मरगळ हळूहळू दूर होत आहे. त्यामुळे बाजारपेठा फुलू लागलेल्या आहेत. अर्थकारणाची सर्व क्षेत्रे सुरळीत होत आहेत. हे जनजीवन पूर्वपदावर येत असल्यामुळे पाकिस्तानला भारताचे हे वैभव पाहावत नाही. त्यात तालिबानची भर पडली. त्यामुळे पाकिस्तानची हिंमत वाढली आणि भारताच्या विरोधात कारवाया करण्यासाठी माथेफिरूंची आयती फौज मिळू लागली. त्यामुळे घातपाताचे प्रयत्न त्यांनी सुरू केले आहेत. त्यामुळे आता हे घुसखोर दहशतवादी कुठे लपून बसले आहेत, त्यांना कोणी थारा दिला आहे का, याचा शोध होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी या प्रत्येकाची असणारी नोंद महत्त्वाची ठरणार आहे.

इस्लामी मूलतत्त्ववादाचा धोका सा‍ºया दुनियेला आहे. फक्त इस्लाम मानणाºयांनाच जगण्याचा आणि राज्य करण्याचा हक्क आहे; जिहाद करताना मृत्यू आला, तर सत्तर की बहात्तर सुंद‍ºया तुमच्या सेवेला हजर होतात. पाश्चात्य विचारसरणीचे अनुकरण वाईट, इतर धर्मांचे अस्तित्व आम्ही मानत नाही व मानणार नाही, अशा टोकाच्या विचारांचे हे दहशतवादी पाईक असतात. त्यासाठी काहीही करायला तयार होतात. २६/११च्या घटनेतील कसाब हा असाच होता. त्याच्या तपासात उलगडलेल्या या माहितीवरून सगळे स्पष्ट झाले होते. त्याच विचारांचे हे लोक आहेत. अशी मानसिकता असलेल्यांची संख्या प्रत्यक्ष घातपाती कारवाया करणाºयांपेक्षा किती तरी मोठी आहे. ती फक्त भारतात नाही, तर जगभरात आहे. थोडीशी साथ मिळाली की, असे माथेफिरू अतिरेकी बनून काम करायला तयार होतात. आता किंवा यापूर्वी भारतात पकडले गेलेले अतिरेकी त्याच मालिकेतले आहेत.

इस्लामच्या विरोधकांनी निर्माण केलेली व्यवस्था उध्वस्त करून इस्लामी नैतिक व्यवस्थेची स्थापना किंवा पुन:स्थापना करणे, हे आपले पवित्र ध्येय आहे, असे त्यांना शिकविले जाते. ही कथित नैतिक व्यवस्था कोणती, तर महिलांनी कायम बुरख्यात राहावे, त्यांनी फक्त मुले जन्माला घालावीत, पुरुषांना कितीही बायका करता येतील, इतर धर्मीयांचे मुंडके उडवणे हा आपल्या पवित्र कर्तव्याचा भाग आहे, वगैरेंची शिकवण देणारी. त्याला एकेकाळी भारतात अंडरवर्ल्ड डॉन राहिलेल्या दाऊद इब्राहिमसारख्यांचा पाठिंबा. हे सगळं भयानक आहे, म्हणूनच आपल्या आसपास वावरणाºया प्रत्येक अनोळखी, परप्रांतीय व्यक्तीचे इथे नेमके काय काम आहे, तो कशाला आला आहे, हे समजणे आवश्यक आहे. त्याची नोंद असणे आवश्यक आहे. कोणताही घातपात करण्यापूर्वीच दिल्ली पोलिसांनी चोख कामगिरी बजावली त्यासाठी ते अभिनंदनास पात्र आहेतच. पण इथल्या पोलिसांनीही आता राजकारणात, अन्य लफड्यात न अडकता अशा घातपाती शक्ती कुठे आहेत का, हे पाहण्यासाठी नोंदी ठेवणे आवश्यक आहे.


........................

आंदोलक कशासाठी


सध्या राज्यात आणि देशात सतत कुठे ना कुठेतरी कसली ना कसली, तरी आंदोलने होताना दिसतात; पण त्या आंदोलनांचे फलीत काहीच होताना दिसत नाही. त्यामुळे ही आंदोलने फक्त राजकीय शक्ती प्रदर्शनासाठी केली जातात का? यातील हेतू किती शुद्ध आहे. ज्यासाठी ही आंदोलने केली जातात ते प्रश्न जर सुटले, तर या नेत्यांना ते चालणार आहे का? का प्रश्न सुटूच नये फक्त आम्हाला आंदोलन करता यावे यासाठी ही आंदोलने होताना दिसत आहेत? आंदोलनातून मार्ग निघाला पाहिजे, तोडगा काढला गेला पाहिजे, थोडीफार तडजोड करून का होईना तो प्रश्न सोडवला पाहिजे; पण फक्त आंदोलने होताना दिसतात. त्यावर तोडगा काढण्याच्या हालचाली होताना मात्र दिसत नाहीत. प्रयत्न चालू आहेत, असे भासवले जाते; पण प्रत्यक्षात तसे होताना दिसत नाही.


गेली तीन वर्ष मराठा आरक्षणाचा प्रश्न रेंगाळतो आहे. मराठा समाजाने त्यासाठी लोकशाही मार्गाने शांततेने मोर्चे काढले, आपल्या भावना व्यक्त केल्या. प्रारंभी कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या झेंड्याखाली नसलेले, कोणाही राजकीय नेत्याच्या नेतृत्वाखाली नसलेले हे आंदोलन अनेक राजकीय पक्षांनी हायजॅक करण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर सातत्याने चर्चा होत राहिली. राज्यातील सर्वच राजकीय पक्षांनी मराठा आरक्षण मिळालेच पाहिजे, अशी भूमिका घेतली आहे. तरीही हा प्रश्न का सुटत नाही? ते आडलं आहे नेमके कुठे हे समजत नाही. त्यामुळे पुन्हा पुन्हा समाजाला आंदोलनाचा पवित्रा घ्यावा लागत आहे. त्यामुळे एकदा काहीतरी तोडगा काढून हा प्रश्न सोडवण्याचे प्रयत्न व्हायला पाहिजेत.

तोच प्रकार ओबीसी आरक्षणाचा आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणावरून दोन दिवसांपूर्वी भारतीय जनता पक्षाने राज्यभर आंदोलने केली. हा प्रश्न सुटल्याशिवाय कोणत्याही निवडणुका घ्यायच्या नाहीत, अशा भावना सर्वच राजकीय पक्षांनी एकमुखाने मान्य केल्या. तरीही न्यायालयाने अशा प्रकारे निवडणुका रोखता येणार नाहीत, असे मत नोंदवले. त्यामुळे काही निवडणुका आता होणार आहेत; पण तरीही हा प्रश्न कायमच रेंगाळताना दिसतो आहे. पन्नास टक्केच्या वर की पन्नास टक्केमध्ये सामावून घ्यायचे की नाही, याबाबत एकदाचा सोक्षमोक्ष लागला पाहिजे. ते कशासाठी रेंगाळले आहे याचा शहानिशा झाला पाहिजे; पण फक्त रस्त्यावर येऊन आंदोलने करून कोणीतरी कुणाचा तरी निषेध करून काहीही साध्य होणार नाहीये. हे फक्त राजकीय शक्तिप्रदर्शन होताना दिसत आहे. या असल्या नाटकांना सामान्य माणूस वैतागला आहे. निर्णयक्षम आंदोलने असली पाहिजेत, असे प्रत्येकाला आज जाणवू लागले आहे.


तिकडे दिल्लीत शेतकºयांचे आंदोलन गेली दहा महिने चालू आहे. शेतकरी संघटनेच्या नावाखाली तोडगाच काढायचा नाही, अशा भूमिकेतून हे आंदोलन सुरू आहे. लोकशाहीची मूल्य पायदळी तुडवणारे हे आंदोलन आहे. मुळात हे आंदोलन शेतकºयांचे आहे की नाही, हा प्रश्न आहे. केंद्र सरकारने गेल्यावर्षी पावसाळी अधिवेशनात केलेल्या तीन कृषी कायदे नकोत म्हणून हे आंदोलन उभारले गेले आहे. त्यासाठी हे कायदे शेतकरी विरोधी आहेत, अशीच भूमिका या आंदोलकांनी घेतलेली आहे. प्रत्यक्षात त्या कायद्यात काय चुकीचे आहे? काय नको आहे? त्याने शेतकºयांचे नुकसान कसे होईल? याबाबत हे आंदोलक काहीही बोलत नाहीत. बैठकांवर बैठका घेऊनही आंदोलक या कायद्यात सुधारणा करायलाही तयार नाहीत. त्यामुळे फक्त शक्ती प्रदर्शनासाठी हे आंदोलन चालवले आहे. त्या आंदोलनाचा राजकीय फायदा कोणता पक्ष घेतो, यावर त्याचे खरे स्वरूप कळणार आहे.

शेतकºयांचा कैवार अशाप्रकारे अनेकांना येतो. राजू शेट्टी यांची संघटनाही सातत्याने आंदोलने करून आपले शक्तिप्रदर्शन करत असते. यात हे आंदोलक करतात काय? तर शेतमालाचे नुकसान करतात. भाजीपाला रस्त्यावर फेकून देतात. दुधाचे टँकर फोडतात, दूध रस्त्यावर ओतून देतात. हे काय आंदोलन आहे का? कुठलाही शेतकरी आपला माल अशाप्रकारे वाया जाऊ देणार नाही, कारण त्या पिकावर, शेतमालावर शेतकरी आपल्या जीवापाड, मुलाबाळांप्रमाणे प्रेम करत असतो. त्यामुळे मालाची नासाडी शेतकरी करत नाहीत, तर हे आंदोलनाच्या नावावर शक्तीप्रदर्शन करणारे मालाची नासाडी करतात आणि शेतकºयांना बदनाम करतात. त्यामुळे अशा आंदोलनांमुळे सर्वसामान्य जनता अगदी व्यथित होऊन जाते.


आंदोलने काय पूर्वी होत नव्हती का? पण त्यातून तोडगा निघायचा. महागाईविरोधात मृणाल गोरे, अहिल्या रांगणेकर अशा रणरागिणी रस्त्यावर उतरल्या की, त्यांच्या लाटण्याला, घंटानादाला सरकारही घाबरायचे आणि तातडीने त्यावर उपाययोजना केली जायची. ही सर्वसामान्यांच्या हिताची आंदोलने होती; पण सध्याची आंदोलने ही तोडगा न काढता फक्त चालवण्यासाठी केली जातात हे वाईट आहे. आंदोलने ही जनहिताची असली पाहिजेत. त्यात सर्वसामान्यांचे प्रश्न समोर आले पाहिजेत. ती तोडगा काढून सोडवण्याची इच्छा असणारी असली पाहिजेत; पण हट्टाला पेटल्यासारखी आंदोलने होताना दिसत आहेत. प्रश्न सोडवायची त्यात इच्छाच कुठे दिसत नाही, अशा प्रकारे आंदोलने होत आहेत. एक आंदोलन केल्यावर त्यावर तोडगा निघाला नाही, तरी दुसरे आंदोलन सुरू केले जाते. त्यामुळे सगळीच आंदोलने रेंगाळत पडतात. हे प्रकार बंद झाले पाहिजेत. आंदोलक कशासाठी आंदोलन करत आहेत, त्यांच्यावर आंदोलन करण्याची वेळ का आली हे समजून घेऊन त्यावर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत.

गुजरातमध्ये भाजप काँग्रेसचा विक्रम मोडणार का?


एकाच पक्षाचे सरकार दोन दशकांपासून असणे ही प्रथा आपल्याकडे फारशी पचनी पडणारी नाही. बहुतेक राज्यांमध्ये जास्तीत जास्त दोन दशके एखादा पक्ष आपले सरकार स्थापन करू शकतो; पण नंतर जनता त्यात बदल करते. त्यांनी काम चांगले केले असो वा नसो एकाच पक्षाकडे सातत्याने सत्ता राहण्याला जनता कंटाळलेली असते, त्यामुळे हा बदल घडतो; पण सर्वात दीर्घ काळ कोणत्याही पक्षाला संधी ही गुजरातमध्ये मिळाली आहे, म्हणूनच गुजरातमध्ये भाजप काँग्रेसचा विक्रम मोडणार का? विक्रमाशी बरोबरी करणार का, हे येत्या काही दिवसांत बघावे लागेल.


गुजरात राज्याची निर्मिती झाल्यानंतर १९६० ते १९९० पर्यंत सलग ३० वर्ष काँग्रेसने गुजरातमध्ये राज्य केले. अगदी आणीबाणीच्या काळातही सगळीकडे काँग्रेसची पडझड होत असताना, काँग्रेसला गुजरातने संधी दिली होती; मात्र १९९०मध्ये गुजरातमधील काँग्रेसचे वर्चस्व कमी केले ते भारतीय जनता पक्ष आणि जनता दल यांनी. त्यानंतर १९९५ला जो भाजप गुजरातमध्ये सत्तेवर आला तो सलग अडीच दशके सत्तेवर आहे. पुढील वर्षी निवडणुकांपर्यंत २७ वर्ष भाजप गुजरातमध्ये पूर्ण करेल. त्यामुळे त्यानंतरची टर्म गुजरातमध्ये भाजपला मिळणार का? मतदारांचा कौल टिकवणार का? काँग्रेसचा तीस वर्षांचा विक्रम मोडणार का? या प्रश्नांची उत्तरे मिळतील.

गुजरातबरोबरच महाराष्ट्राची निर्मिती झालेली आहे; पण महाराष्ट्रात काँग्रेसला सर्वात प्रथम सत्ता अठरा वर्षांनी गमवावी लागली. १९७७च्या लोकसभेतील पराभवानंतर काँग्रेसची जी अनेक शकले झाली, गटतट पडत गेले त्यात शरद पवारांची खेळी यशस्वी होऊन काँग्रेसला सत्तेपासून दूर ठेवले गेले आणि पुलोदचे सरकार आले. त्याचप्रमाणे प. बंगालमध्ये डाव्यांची सत्ता २४ वर्षांनी गेली. त्याठिकाणी तृणमूल काँग्रेसची सत्ता आली. पंजाबमध्ये सलग दोन निवडणुका जिंकणे कोणत्याही पक्षाला अवघड असते; पण देशातील सर्वात मोठे राज्य असलेल्या उत्तर प्रदेशात १९५१ पासून १९७७पर्यंत सलग अडीच दशके काँग्रेसची एकहाती सत्ता होती; पण त्यानंतर मात्र जनता पक्ष, जनता दल, भाजप, बसप, समाजवादी पार्टी यांनी आलटून पालटून सत्ता मिळवली. पुन्हा कोणालाही सलग सत्ता मिळालेली नाही. बिहारमध्येही सातत्याने सत्तांतर होत राहिले आहे. देशात बहुतेक ठिकाणी असे बदल होत असताना, दीर्घकाळ सत्ता स्थापन करण्याची परंपरा फक्त गुजरातमध्ये राहिलेली आहे. त्यामुळे या आगामी विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्ष काँग्रेसचा हाच विक्रम मोडणार का हे पहावे लागेल.


सध्याचे भाजपचे नियोजन हे त्याच दृष्टीने चाललेले दिसते. मागच्याच आठवड्यात विजय रूपाणी यांचे मुख्यमंत्री पदावरून पायउतार होणे, भूपेंद्रकुमार पटेल यांचे नवे भाजपचे सरकार येणे, या सरकारमध्ये जुन्या कोणत्याही मंत्र्याला संधी न मिळणे, हे सगळे भाजपच्या दृष्टीने शुद्धीकरणाचे प्रकार होते. त्याप्रमाणे त्यांनी ती शुद्धी केलेली आहे. आता या शुद्धीकरणानंतर आगामी वर्षभरात भाजपला पुन्हा इथली जनता संधी देणार का, हे पहावे लागेल. तशी संधी मिळाली, तर पुढील पाच वर्षांत काँग्रेसचा सलग तीस वर्ष सत्ता स्थापनेचा विक्रम भाजप मोडू शकते. ही जबाबदारी आता नव्या सरकारपुढे आहे.

कोणत्याही राज्याचा मुख्यमंत्री बदलाचा निर्णय काँग्रेसप्रमाणेच भाजपमध्ये होत असतो. त्याप्रमाणे भाजपचा मुख्यमंत्रीही काँग्रेसप्रमाणे दिल्लीतूनच ठरतो. नरेंद्र मोदी हे पंतप्रधान झाल्यानंतर त्यांनी आनंदीबेन पटेल यांना संधी दिली आणि त्या सर्वात पहिल्या गुजरातच्या महिला मुख्यमंत्री झाल्या. पण त्यांना पाच वर्ष संधी देऊन निवडणुकीपूर्वीच त्यांच्या जागी विजय रूपाणी यांना आणले गेले. आनंदीबार्इंच्या नेतृत्वाखाली २०१७च्या निवडणुका लढवणे महागात पडेल हे सूज्ञ भाजप नेत्यांनी ओळखले होते; पण तरीही भाजपने रूपाणींच्या नेतृत्वाखाली ही सत्ता काठावर पास का होईना राखली; पण आता हा धोका पुन्हा पत्करणे भाजपला शक्य नाही. गुजरातमध्ये भाजपला पर्याय फक्त काँग्रेसच होऊ शकतो. मागच्या निवडणुकीत काँग्रेसचे वाढते संख्याबळ पाहता काँग्रेस केव्हाही भरारी मारू शकते. त्यामुळे वेळीच योग्य त्या हालचाली करून सत्ता राखण्याचे काम करावे लागेल याची जाणिव भाजप नेत्यांना झालेली आहे. मागच्या निवडणुकीत काँग्रेसचा आलेख वर गेला त्याचे श्रेय अनेकांनी राहुल गांधींना दिले होते. अर्थात ते तितकेसे खरे नव्हते, कारण गुजरातमध्ये निरीक्षक आणि संघटकाच्या भूमिकेत राजीव सातव यांनी केलेली मेहनत फार मोठी होती. आज राजीव सातव यांचे नेतृत्व त्याठिकाणी नाहीये ही काँग्रेसची लंगडी बाजू आहे; पण मागच्या निकालावरून आता मोदींच्या लोकप्रियतेला ओहोटी लागली, असे अंदाज सर्व माध्यमांनी विशेषत: इलेक्ट्रॉनिक मीडियाने बांधायला सुरुवात केली. २०१९ला भाजपला पुन्हा सत्ता मिळणार नाही, असेही अंदाज वर्तवले गेले; पण उलट भाजपला २०१४पेक्षा जास्त घवघवीत यश मिळाले. विधानसभेला ज्या प्रमाणात काँग्रेसला जागा मिळाल्या त्या प्रमाणात लोकसभेला साफ पराभव झाला. मग त्या संख्याबळाचे काय झाले? म्हणूनच भाजपने वेळीच हालचाली करून काँग्रेसचा दीर्घकाळ सत्ता स्थापनेचा विक्रम मोडीत काढण्याची तयारी केलेली दिसते. याला कितपत यश मिळणार याचे उत्तर पुढील वर्षी मिळणार आहे.


प्रफुल्ल फडके/बिटवीन द लाईन्स

9152448055\\

भ्रमनिरास


१७ सप्टेंबरच्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत पेट्रोल-डिझेलला जीएसटीमध्ये आणले जाईल आणि त्यामुळे पेट्रोल-डिझेल खूप स्वस्त होईल, असे गाजर गेल्या आठवड्यात दाखवले गेले; पण शुक्रवारी झालेल्या जीएसटीच्या बैठकीत तसा कोणताच निर्णय झाला नाही. त्यामुळे महागाई आटोक्यात येण्याच्या शक्यता पुन्हा मावळल्या आहेत. पेट्रोल-डिझेलची वाढ म्हणजे फक्त गाडीवाल्या श्रीमंतांना ती वाढ सहन करावी लागेल, असा भोळाभाबडा समज कुणीच करून घेऊ नये, कारण पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढले की, ज्यांच्याकडे गाडी नाही त्यांनाही त्याचा फटका बसतो. सार्वजनिक वाहन व्यवस्थेत, वाहतूक व्यवस्थेत त्याचे पडसाद उमटतात. ट्रान्स्पोर्टचे चार्जेस वाढल्यामुळे आपोआप जीवनावश्यक वस्तूपण महाग होतात. त्यामुळे जीएसटीमध्ये पेट्रोल-डिझेल बसले, तर त्याचा फायदा सर्वांनाच होईल, अशी अपेक्षा होती; पण ही अपेक्षा म्हणजे भ्रमनिरास झाला, असेच म्हणावे लागेल.


शुक्रवारी उशिरापर्यंत चाललेल्या या बैठकीत, असा काही निर्णय होईल, अशी अपेक्षा होती; पण पेट्रोल-डिझेलला तूर्त तरी वस्तू आणि सेवा कराच्या (जीएसटी) कक्षेत आणणार नसल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी स्पष्ट केले. जीएसटी परिषदेच्या ४५व्या बैठकीत याबाबत एकमताने नकार देण्यात आल्याचेही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. आता हा नकार कोणी दिला, का दिला, हे स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे तसे केल्याने नेमके देशाचे काय नुकसान झाले असते, यावरही चर्चा होणे आवश्यक आहे.

केरळ उच्च न्यायालयाने पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याच्या मुद्यावर जीएसटी परिषदेचा अभिप्राय विचारला होता. केवळ त्या कारणामुळे बैठकीच्या विषयपत्रिकेवर हा मुद्दा आला होता. याबाबत स्पष्टीकरण देताना सीतारामन म्हणाल्या, न्यायालयाच्या निर्देशामुळे हा विषय विचारार्थ घेतला गेला आणि सदस्यांनी स्पष्टपणे पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यास ठाम विरोध दर्शविला. जवळपास १८ महिन्यांनंतर जीएसटी परिषदेची ही प्रत्यक्ष बैठक लखनऊमध्ये झाली. राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांचा समावेश असलेल्या या अप्रत्यक्ष करविषयक सर्वोच्च निर्णय मंडळाकडून सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा निर्णय घेतला जाईल आणि पेट्रोल-डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणून त्याचे दर लक्षणीयरीत्या कमी होतील, असा अंदाज बांधला जात होता; मात्र सध्याच्या काळात पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटीच्या कक्षेत आणणे शक्य नाही, यावर परिषदेतील सर्वच सदस्यांचे एकमत झाले. केरळ उच्च न्यायालयालाही हा निर्णय कळविला जाईल, असे सीतारामन यांनी स्पष्ट केले.


खरं तर या परिषदेत, असा निर्णय घेतला जावा, अशी अनेक राज्यांची मागणी होती. भारतीय जनता पार्टी आणि केंद्र सरकारही याला अनुकूल असल्याचे बोलले जात होते. तसा निर्णय १७ सप्टेंबरला नक्की घेतला जाईल, असे वातावरणही तयार केले होते; पण बहुतेक राज्य सरकारांनी याला विरोध केल्याचे दाखवण्यात आले. राज्य सरकारांनी याला का विरोध केला? यामुळे याचे राजकारण पेटण्याचीच जास्त शक्यता आहे. किंबहुना राज्य सरकारांनी या निर्णयाला विरोध करून आपल्याच पायावर धोंडा पाडून घेतला नाही ना याचा विचार केला पाहिजे. याचे कारण गेल्या काही दिवसांपासून काँग्रेस पक्षाकडून आणि सर्वच विरोधी पक्षांकडून पेट्रोल-डिझेल दरवाढीविरोधात अनेक आंदोलने झाली आहेत. काँग्रेसच्या नेत्यांनी सायकलवरून येण्याचा प्रकार केला. केंद्र सरकारचा निषेध केला. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महिलांनी पेट्रोल-डिझेल, गॅस दरवाढीमुळे झालेल्या महागाईचा निषेध करण्यासाठी रस्त्यातच चूल मांडून स्वयंपाक करण्याचे आंदोलन केले. काँग्रेसने मागच्या महिन्यात देशभरात आंदोलने केली. सायकल आंदोलनात, तर ज्यांनी कधी आयुष्यात सायकल चालवली होती की नाही, असा प्रश्न पडावा अशा नेत्यांनीही आपल्या पोटाच्या घेराचा विचार न करता सायकल चालवली. मुंबईतही भाई जगताप यांनी काँग्रेसचे शक्ती प्रदर्शन करण्यासाठी सायकल आंदोलन केले होते. त्यामुळे कोणत्याही मार्गाने जर पेट्रोल-डिझेलच्या किमती कमी होणार असतील, तर त्याला समर्थन देणे आवश्यक होते.

आता पेट्रोल आणि पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा विषय जर भाजपच्या अजेंड्यावर असेल आणि त्याला केवळ विरोधासाठी विरोध बिगर भाजपशासित राज्य सरकारांनी केला असेल, तर यात फक्त राजकारण आणलं जात आहे, असेच म्हणावे लागेल. केंद्रातल्या भाजपचा हा अजेंडा असेल, तर भाजपशासित राज्य सरकार कधीच त्याला विरोध करणार नाहीत. याचा अर्थ बिगर भाजपशासित राज्य सरकारांनी याला विरोध केला असेल, तर आगामी काळातील काही राज्यांतील निवडणुकांमध्ये हा मुद्दा चर्चेत आल्याशिवाय राहणार नाही. आज पेट्रोल-डिझेलवर जवळपास ८० टक्क्यांच्या आसपास कर लागतो. तो जर जीएसटीच्या कक्षेत आणला, तर पन्नास ते साठ टक्क्यांनी किंमत कमी होईल. आपल्याकडे जीएसटी ५ टक्के ते जास्तीत जास्त २८ टक्के आकारला जातो. यातील सर्वाधिक २८ टक्के जीएसटी लावला, तरी तो दर ८० टक्क्यांपेक्षा खूपच कमी आहे. त्यामुळे जवळपास ५२ टक्क्यांनी पेट्रोल-डिझेलच्या किमती कमी होऊ शकतात. असे असताना हा विरोध का आणि कशासाठी केला जात आहे. पेट्रोलवर असणारे कर राज्य सरकारना मिळतात. या करांमध्ये कपात करण्याचीही त्यांची तयारी नाही. जीएसटीच्या कक्षेत येण्याची तयारी नाही, अशा परिस्थितीत महागाईवर तोडगा निघणार कसा? याबाबत जनतेचा भ्रमनिरास झाला असेच म्हणावे लागेल.

गुडघ्याला बाशिंग


आपल्याकडे म्हण आहे की, उतावळा नवरा अन् गुडघ्याला बाशिंग, म्हणजे मुलगी पाहिलेली नाही, लग्न ठरण्याची चर्चा नाही आणि हे लग्नाळु नवरे गुडघ्यालाच बाशिंग बांधून आपण बोहल्यावर जायला तयार असल्याच्या गप्पा करतात. तसलाच प्रकार शुक्रवारी पहायला मिळाला. औरंगाबादच्या मराठवाडा मुक्ती संग्रामच्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी एक वक्तव्य काय केले; पण त्यामुळे राजकीय चर्चा घडवून आणण्याचा खटाटोप वाहिन्यांनी चालू केला. उलट सुलट चर्चा करून संभ्रमावस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला; पण प्रेक्षकांना यात काहीही वाटले नाही, त्यात उत्सुकता वाटेल, असे काहीही नसताना हे वृत्त रंगवण्याचा प्रकार केला गेला. त्यात राजकीय नेत्यांनीही हात धुवून घेतले, तर काहींनी सहज दिलेल्या प्रतिक्रियांचे अर्थ चुकीचे लावण्याचा प्रयत्न झाला.


वास्तविक या आजी माजी आणि भावी या शब्दांचा नेमका अर्थ काढण्याचा कोणी प्रयत्न केला नाही. किंबहुना तो अर्थ काढण्याची इच्छाही नव्हती. सामान्य प्रेक्षकांपर्यंत नेमकं अर्थ पोहोचूच नये, यासाठीच या वावड्या कशा उठतील याचे नियोजन केले गेले, कारण दिवसभर काहीतरी एरंडाचे गुºहाळ चालवण्याचा प्रकार सुरू झाला. यात सगळ्याच राजकीय नेत्यांनी आपला हात धुवून घेतला, म्हणजे वाहिन्यांना वाटले की, आपण हे काहीतरी खळबळजनक दाखवत आहोत, त्यामुळे राजकीय नेते, पक्ष बिथरतील; पण वाहिन्यांवर कुठल्याही गोष्टीचा कुठेही संबंध लावून काहीही दाखवले जाते हे राजकीय नेत्यांना माहिती असल्यामुळे कोणाच्याही कसल्याही वक्तव्याचा अर्थ काढत न बसता आजकाल राजकीय नेते गंमत पाहत असतात.

खरं म्हणजे या व्यासपीठावर उद्धव ठाकरे यांच्याबरोबर एकीकडे काँग्रेसचे बाळासाहेब थोरात आणि दुसरीकडे भाजपचे रावसाहेब दानवे हे बसलेले होते. त्यामुळे भाजप हा माजी सहकारी आणि काँग्रेस हा आजी सहकारी असे बरोबर होते. साहजीकच आजी माजींबरोबर जमलं, तर भावी सहकारी हे संबोधन भाजपलाच स्मरून केले असे होत नाही, कारण एकीकडे काँग्रेस आणि शिवसेनेतही मतभेद आहेत. त्यांनी सतत स्वबळाची भाषा केलेली आहे, म्हणून जमलं तर त्यांनाही पुन्हा भावी सहकारी असे संबोधन लागू होते हे लक्षात घेतले पाहिजे.


पण दोन दिवसांपूर्वीच्या चंद्रकांत पाटील यांच्या वक्तव्याचा संबंध जोडून ही बातमी घडवली गेली आणि उगाच दिवसभर चर्चा चर्विचरण चालवले गेले, याला काहीही अर्थ नव्हता. राजकारणातील माणसं धोरणी असतात. वाहिन्यांनी विचारल्यावर रावसाहेब दानवेंसारखे हिकमती नेते ती संधी थोडीच सोडणार आहेत? त्यांनी लगेच माध्यमांसमोर विशेष चर्चा करून जागा व्यापून टाकली आणि चर्चेचा केंद्रबिंदू बनून गेले. त्यासाठी अब्दुल सत्तार यांनाही आपल्याबरोबर भोजनाचा आस्वाद घेण्याची संधी दिली. आम्ही आणि शिवसेना नैसर्गिक मित्र आहोत, असे म्हणत त्यांनी बाजी मारण्याचा प्रयत्न केला.

ठाकरे व राणे यांच्यातून विस्तव जात नाही. त्यामुळे माध्यमांनी या संभाव्य भावी युतीचा विषय राणेंसमोर काढल्यावर ठाकरेंच्या मनातलं ओळखायला मी काही ज्योतिषी नाही, असे सांगून मोकळे झाले. उद्धव ठाकरे यांनी केलेले वक्तव्य भाजपला उद्देशूनच होते, असे बिंबवण्याचा प्रयत्न वाहिन्यांनी केला त्यामुळे विधानसभेतील विरोधीपक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनाही याबाबत विचारले. त्यावर त्यांनी मात्र सावध प्रतिक्रिया दिली. अब्दुल सत्तार यांनी लगेच युतीसाठी आमची तयारी आहे, असे मत व्यक्त केले. वैतागलेल्या नाना पटोले यांनी हे भाजपच्या समाधानासाठी केलेले वक्तव्य असल्याचे म्हटले. माध्यमांची नेहमीच मजा घेणाºया उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या मनात काय आहे, हे मी कसे सांगू, असे म्हणून या चर्चा रंगवण्याचा प्रयत्न केला.


म्हणजे साप सोडणे हा एक वाक्प्रचार आहे. गर्दीत कुणीतरी असा साप सोडण्याचा प्रयत्न करतो. आजकालच्या सभा या खर्चिक असतात. बसायला खुर्च्या असतात; पण पूर्वी मैदानावर होणाºया सभेत नेता, वक्ते स्टेजवर, बाकीचे सगळे जमिनीवर भारतीय बैठक घालून बसलेले असायचे. त्यावेळी कोणीतरी असे साप सोडण्याचे प्रकार करायचे. पिळू देऊन लांबवर हालचाल दिसेल अशा प्रकारे दोरी टाकायची. लगेच साप-साप म्हणून सगळे ओरडायला सुरुवात करतात आणि ती दोरी आहे साप नाही हे माहिती असूनही दोरी धोपटत, बडवत राहतात. न जाणो दोरीच्या ऐवजी खरंच साप असला तर अशाप्रकारे भुई धोपटण्याचाही प्रकार केला जातो. तो प्रकार खºया अर्थाने शुक्रवारी पहायला मिळाला.

पण आता माध्यमांनी विशेषत: वाहिन्यांनी आपला वेगळा अर्थ काढण्याचे प्रकार थांबवले पाहिजेत. अशा प्रकारांवर खरंतर कोणीही विश्वास ठेवत नसतो. आता हे सरकार कोसळण्याची तिळमात्र शंका नाही. कोणत्याही हेतूने सेना-भाजप एकत्र येण्याची शक्यता नाही. काँग्रेस पक्ष राष्ट्रवादी व शिवसेनेचा पाठिंबा काढून घेणार नाहीत की, सरकारमधून बाहेर पडण्याची सुतराम शक्यता नाही. कारण आयतीच मिळालेली सत्ता असताना ती घालवण्याइतकी काँग्रेस व राष्ट्रवादी कच्चे खिलाडू नाहीत. या सत्तेचा लाभ उठवतच त्यांना पक्षवाढ करता येत असताना, ते हे सरकार पाच वर्ष चालवण्यापासून मागे हटणार नाहीत. आज एकत्र राहूनही विरोध करण्याची त्यांना संधी आहे, स्वबळाची भाषा करत एकत्र नांदायची तयारी आहे. त्यामुळे कुणी कितीही गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसले, तरी नवरीच मिळण्याची शक्यता नसल्याने या वायफळ गप्पांना काहीही अर्थ उरत नाही.


प्रफुल्ल फडके/ मुखशुद्धी\\

स्वत:चा मार्ग निर्माण करा


आपल्याकडे शेतकरी आत्महत्या हा विषय नेहमी चर्चेत येतो. शेतकरी एकीकडे आंदोलने करताना दिसतात, त्यांचे दीर्घकाळ आंदोलन चालते, तर दुसरीकडे शेतकरी आत्महत्या होत असतात. यावर तोडगा सरकारने काढावा, अशी अपेक्षा करणेच आता चुकीचे आहे, कारण कोणतेही सरकार आले, तरी शेतकº­यांच्या आत्महत्या काही थांबत नाहीत.

एक सिस्टिम तयार झाली आहे, गेल्या काही वर्षांत. ती म्हणजे शेतकºयांवर आत्महत्या करायची पाळी येते. सरकार त्या शेतकºयांना मदतीसाठी पॅकेज दिल्याचे जाहीर केले जाते. या पॅकेजमध्ये घोटाळा होतो. त्यामुळे २०१३मध्ये तब्बल ४०५ प्रशासकीय अधिकाºयांवर कारवाई करायची वेळ आली होती. यातील ५० अधिकारी तडकाफडकी निलंबित केले होते. शेतकºयांना मदतीच्या जाहीर केलेल्या पॅकेजमध्येही घोटाळा होतो.


त्यामुळे सरकार नावाची यंत्रणा या राज्यात, या देशात काय काम करते आणि काय त्यांचा उपयोग आहे, असा प्रश्न यामुळे निर्माण होतो. आज शेती हा आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे, असे आम्ही सांगतो; पण तो कणाच मोडलेला, पोखरलेला असेल, तर आम्ही आमची अर्थव्यवस्थाच मोडून काढायला निघालो आहोत, असे दिसून येते. यासाठी सर्वात प्रथम कृषी क्षेत्राकडे उद्योग म्हणून पहायची दृष्टी निर्माण केली पाहिजे. आपला शेतकरी हा कर्जबाजारी का होतो? दिलेल्या कर्जाचा त्याला बोजा का वाटतो? त्यापायी त्याला आपल्या जमिनी का गमवाव्या लागतात?

स्वातंत्र्यपूर्व काळात पूर्वीच्या राज्यकर्त्यांकडून, सावकारांकडून, जमीनदारांकडून शेतकºयांचे शोषण होत होते. त्यांना कर्जबाजार करून त्यांच्या जमिनी घेतल्या जात होत्या. मग स्वातंत्र्यानंतरही या परिस्थितीत का बदल झाला नाही? शेतकरी हा उद्योजक आहे ही भावना आम्ही रूजवू शकलो नाही. शेतकरी हा उत्पादक आहे, हा विचार आम्ही पेरू शकलो नाही. जमिनीवर अत्यंत अत्याचार करून त्या जमिनीतून जास्तीत जास्त पिक काढणे, उत्पन्न काढणे हा एकच दृष्टीकोन आम्ही राबवत राहिलो. त्यासाठी रासायनिक खतांचा बेसुमार मारा करून संकरित आणि नवनवी पिके निर्माण केली. चवदार धान्यापेक्षा संकरित असे धान उत्पादन वाढवले. पिके, आंतरपिके घेऊन जमिनीचा जास्तीत जास्त लाभ उठवला; मात्र त्या जमिनीचा पोत कायम राहण्यासाठी फारसे प्रयत्न केले गेले नाहीत. परिणामी जमिनीची नापिकी वाढू लागली. या नापिकीमुळे जमिनीत होणारी गुंतवणूक आणि शेतीवरील खर्च करण्याची शक्ती कमी झाली. कर्ज परतफेड करणे अशक्य झाले. हे सगळे नियोजन नसल्यामुळे होत गेले आहे.


शेतीच्या योग्य नियोजनासाठी आज गरज आहे ती शेती व्यवस्थापनाचे शिक्षण घेण्यासाठी. केवळ उत्पादन करणे म्हणजे शेती नव्हे. शेतीचे फक्त उत्पादन केले, तर त्या उत्पादनाचा विकण्याचा अधिकार शेतकºयांकडे राहत नाही. फायदा फक्त मध्यस्थांचा आणि दलालांचा होत राहतो. आपल्या मालाची किंमत दलाल आणि मध्यस्थ ठरवणार. हे नाकारायची ताकद शेतकºयांमध्ये आली पाहिजे. आजची शेती ही पिकवण्याऐवजी बांधकामे करून नगरविस्तारासाठी केली जात आहे. जमिनी नापिक ठरवून गावठाण विस्तार आणि नागरिकीकरणासाठी वापरल्या जात आहेत. याला कुठे तरी आळा बसला पाहिजे. किती जमिनीत किती काळात किती उत्पन्न मिळाले पाहिजे याचे गणित बांधता आले पाहिजे. त्याचा ताळेबंद हाताच्या बोटावर न राहता तो कागदोपत्री आला पाहिजे. शेतकºयांचे व्यवहार हे कागदोपत्री आले पाहिजेत. शेतकºयांच्या मालाला किंमत नाही, अशी अवस्था होता कामा नये. सांगलीच्या बाजारात तासगाव आणि आसपासहून बेदाणे विकायला येतात, तेव्हा बाजारातील दलाल ते बेदाणे चांगल्या दर्जाचे आहेत काय हे पाहण्यासाठी बेदाण्याची पाकिटे फोडून उधळून टाकतात. जमिनीवर असा दररोज कित्येक क्विंटल बेदाण्यांचा नाश होत असतो. ही झळ शेतकºयांना सोसावी लागते. अन्य कोणत्याही औद्योगिक उत्पादनाची टेस्ट घेताना आपण एवढा नाश करतो काय? मग शेतीच्या मालाचाच का असा नाश केला जातो? शेतकºयांनी अशा प्रकारांवर नियंत्रण ठेवले पाहिजे. आपल्या उत्पादनाला दलालांना हात लावून देण्यापूर्वी त्याचा नाश होणार नाही, नासाडी होणार नाही याची खबरदारी घेतली पाहिजे. यासाठी योग्य व्यवस्थापन तंत्र समजून घेतले पाहिजे. माझा मुलगा डॉक्टर, इंजिनीयर होईल, असले स्वप्न पाहण्यापेक्षा तो तज्ज्ञ प्रगतशील शेतकरी होईल, असे स्वप्न सत्यात आणले पाहिजे. कृषी व्यवस्थापनाचा अभ्यास केला पाहिजे. उत्पादनाबरोबरच वितरणाचे तंत्र त्याला अवगत झाले पाहिजे. मालाला योग्य किंमत येईपर्यंत त्याची साठवणूक करण्याची कला त्याला प्राप्त झाली पाहिजे. मोठाली घरे आणि बंगले बांधतानाच धान्य साठा करण्यासाठी सोय करण्याची खबरदारी घेता आली पाहिजे. घर बांधणीसाठी कर्ज न घेता धान्याची कोठारे बांधण्यासाठी कर्ज त्यांने घेतली पाहिजेत. मध्यस्थांना टाळून थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी त्याने प्रयत्न केला पाहिजे. आपल्याच गोदामातील साठवलेल्या मालाच्या तारणावर त्याला कर्ज मिळवता आले पाहिजे. आपण स्वत:च्या शयनगृहात वातानूकुलीत हवामानाची योजना करत असू, घरात टीव्ही, फ्रीज, गाडी अशा सगळ्या सुविधा घेत असू, दागदागिने करत असू, तर ज्यापासून हे सगळे मिळणार आहे त्या धान्य उत्पादनासाठी साठवणीसाठी चांगली कोठारे निर्माण करण्याची जबाबदारी घेतली, तर बाहेरच्या कोठारांवर अवलंबून राहून आपले नुकसान शेतकºयांना करावे लागणार नाही. कृषी विषयक विविध प्रकारचे शिक्षण देणाºया संस्था आणि शिक्षण घेणाºया विद्यार्थ्यांना विशेष अनुदान दिले पाहिजे. शेतीकडे बघण्याचा दृष्टीकोन बदलला पाहिजे. आपल्या जमिनीपैकी काही भाग आलटून पालटून पिक न घेता त्या जमिनीला विश्रांती देण्याचा प्रयोग आपल्याला करता आला पाहिजे. शेतकºयाने आता आपला लढा आपणच लढला पाहिजे. सरकार शेतकºयांसाठी काही करणार नाही हे लक्षात घेऊन आपण स्वयंपूर्ण झाले पाहिजे.

प्रफुल्ल फडके/ बिटवीन द लाईन्स


9152448055

चरणजीत कार्ड


कॅप्टन अमरिंदर सिंग आणि नवज्योत सिंग सिद्धू यांच्यातील वादाच्या निमित्ताने काँग्रेसने पंजाबमध्ये मुख्यमंत्री बदलाचा निर्णय घेतला आहे; पण त्यानिमित्ताने काँग्रेसने आगामी विधानसभा निवडणुकीतील फासे टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे. निवडणुकांतील समीकरणे ही जातीयतेवर आखली जातात. त्याप्रमाणे काँग्रेसने आता चरणजीत सिंग हे कार्ड काढले आहे.

चरणजीत सिंग चन्नी पंजाबचे नवे मुख्यमंत्री असणार आहेत. चन्नी हे दलित शीख समाजातले नेते आहेत. त्यामुळे दलित शीख समाजाला संधी देऊन आगामी काळात एक गठ्ठा दलित मते मिळवण्यासाठी ही व्यूहरचना केलेली आहे. अर्थात हे कितपत यशस्वी होते याला समजायला ६ महिने लागतील; पण ही काँग्रेसची जुनी परंपरा आहे. सिद्धू आणि कॅप्टन यांच्यातील वाद हे निमित्त आहे; पण काही झाले असले, तरी काँग्रेसने हा बदल केलाच असता.


काँग्रेस हायकमांडने चरणजीत सिंग चन्नी यांची पंजाबच्या मुख्यमंत्रीपदी नियुक्ती केली आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते हरिश रावत यांनी रविवारी ट्विट करून ही माहिती दिली. पंजाब विधिमंडळात काँग्रेसचे नेते म्हणून चरणजीत सिंग चन्नी यांच्या नावावर एकमत झालं आहे, हे सांगताना मला अतिशय आनंद होत आहे, असं रावत यांनी म्हटलं आहे. हा आनंद आगामी निवडणुकांमधील नेतृत्वासाठी होता, असे दिसते; पण ज्याप्रमाणे जातीयवाद उत्तर प्रदेश, बिहार या राज्यांतून चालतो, तसा जातीयवाद पंजाबमध्ये चालत नाही. त्यामुळे हे जातीयवादाचे कार्ड इथेही वापरण्याचा परिणाम काँग्रेसला फारसा चांगला मिळेल, असे वाटत नाही. शीख धर्मांमध्ये सगळे शीख असतात. श्री गुरू नानकांच्या विचारांवर चालणारे असतात. न कोई हिंदू हैं, न कोई मुसलमान हैं या शिकवणुकीनुसार चालणारा हा पंथ जातीयवादात विभागण्याचे काम जर काँग्रेस तिथे करत असेल, तर फारसे यश मिळणार नाही. जातीमध्ये शीख धर्मीयांना हे मान्य होईल का, हा प्रश्न आहे. त्यामुळेच काँग्रेसने काढलेले हे कार्ड कितपत यशस्वी होईल हे अजून काही कालांतराने समजेल.

या निर्णयानंतर पंजाब काँग्रेसमधील नेत्यांनी त्याचे स्वागत केले आहे. हा हायकमांडचा निर्णय आहे. मी या निर्णयाचं स्वागत करतो. चन्नी हे माझ्या लहान बंधूसारखे आहेत. मी अजिबातच नाराज नाही, असं काँग्रेस नेते आणि मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीतील उमेदवार सुखजिंदर सिंग रंधावा यांनी म्हटलं आहे. याचा अर्थ नेमका काय असतो. काँग्रेसमध्ये संधीपासून जेव्हा एखाद्याला डावललं जातं, तेव्हा तो गोड बोलून त्याचा काटा काढतो. ही काँग्रेसची परंपरा आहे. त्यामुळे हायकमांडचा निर्णय आम्हाला मान्य आहे, मी अजिबात नाराज नाही याचा अर्थ नाराज आहे असाच होतो. जेवढे आमदार असतात तेवढे प्रत्येक जण इच्छुक असतात. प्रत्येकाचीच महत्त्वाकांक्षा वरचे पद मिळावे ही असते; पण जेव्हा ज्यांची नावे प्रत्यक्षात एखाद्या पदासाठी चर्चेत येतात, तेव्हा ज्यांना संधी मिळते त्यांच्याविरोधात ज्यांना संधी मिळत नाही त्यांचा गट काम करायला लागतो. हे काँग्रेसमध्ये सातत्याने घडणारे प्रकार आहेत. प्रत्येक राज्यात हे प्रकार घडत असतात.


अगदी महाराष्ट्राचाच विचार करायचा झाला, तर विलासराव देशमुख यांच्यानंतर जेव्हा अशोक चव्हाण यांचे नाव आले, तेव्हा नारायण राणे यांचे नाव चर्चेत होते. अशोक चव्हाणांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झाल्यावर राणे चव्हाणांच्या विरोधात गेले. त्यानंतर पृथ्वीराज चव्हाण यांना संधी मिळाल्यावरही नारायण राणे दुखावले. तिसरी संधी गेल्यामुळे त्यांचा थयथयाट झाला. त्याचा परिणाम काँग्रेसमधली एकजूट धुळीला मिळाली. २०१४ च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत या अंतर्गत मतभेदांनी काँग्रेसचे पानीपत झाले. असाच प्रकार अनेक राज्यांत झाला. त्यामुळे जेव्हा काँग्रेसकडून नेतृत्वबदलाच्या हालचाली होतात, मुख्यमंत्री बदलला जातो तेव्हा चर्चेत असलेल्या अन्य इच्छुकांचे गट तयार होतात. ते जातीपेक्षा भयानक असतात. साहजिकच जातीयतेवर आधारित समीकरणापेक्षा या गटावर आधारित समीकरणांचा विचार केला, तर राजकारणासाठी जात वापरण्याची वेळ कोणावर येणार नाही.

शनिवारी कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी पंजाबच्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता. यानंतर सुनील जाखड, सुखजिंदर सिंग रंधावा, नवज्योत सिंग सिद्धू, प्रताप सिंह बाजवा यांची नावं चर्चेत होती. अर्थात भडक डोक्याच्या नवज्योत सिद्धूंना ही संधी मिळणार नव्हतीच, कारण शेवटी सिद्धू हे ओरीजनल काँग्रेस नेते नाहीत. त्यांच्या तोंडाळ, वाचाळ बोलघेवड्या वक्तृत्वामुळे काँग्रेसने त्यांना आपल्याकडे घेतले आहे. आयात केलेल्यांना मोठे पद दिले जात नाही. नारायण राणे यांनाही मुख्यमंत्रीपदाचे गाजर तत्कालीन अहमद पटेल, प्रभा राव यांनी दाखवले होते; पण नंतर तोंडाला पानेच पुसली. त्यामुळे सिद्धूंना ही संधी मिळणार नव्हतीच. साहजिकच यातून काय साध्य त्यांनी केले हे त्यांनाही आता समजेल, कारण भाजपात असते, तर नवज्योत सिद्धूंना ही संधी आज सहज प्राप्त झाली असती, हे आता समजेल; पण हे नवे कार्ड वापरून काँग्रेसला नक्की कितपत फायदा होतो हे समजण्यासाठी ६ महिने थांबावे लागेल. काँग्रेस पक्षश्रेष्ठी आणि पंजाबमधील काँग्रेस नेत्यांच्या दिवसभर झालेल्या बैठकांमध्ये चन्नी यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आलं. ५८ वर्षीय चन्नी दलित शीख समाजातले नेते आहेत. अमरिंदर सिंग यांच्या मंत्रिमंडळात ते तंत्रशिक्षण मंत्री होते. गेल्या काही दिवसांपासून पंजाबमध्ये दलित नेते प्रमुख भूमिकेत येऊ शकतात, अशी चर्चा सुरू होती. ही चर्चा नेमकी कधी कोणी सुरू केली हे लक्षात घेतले पाहिजे.

अर्थ पन्नाशीचा


महाविकास आघाडीत मित्रपक्ष असलेल्या काँग्रेसच्याच कार्यप्रणालीवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नुकतीच टीका केली आहे. अर्थात ती अत्यंत रास्त आणि योग्य आहे. अजित पवार स्पष्ट बोलतात आणि खरे बोलण्यात त्यांचा हातखंडा आहे. कोणाचीही भीडभाड न बाळगता ते बोलतात. गेल्या काही वर्षांत त्यांच्यातील झालेला बदल आणि समंजसपणा हा वाखाणण्यासारखाच आहे. आपले मत कधीही ते उथळपणे मांडत नाहीत. त्यामुळेच त्यांनी केलेल्या वक्तव्याकडे दुर्लक्ष करून नाही चालणार. राजकारणात नवीन पिढीला पुढे आणण्यासाठी काँग्रेसने प्रयत्न केले पाहिजेत, अशी अपेक्षा यावेळी अजित पवार यांनी व्यक्त केली. हे योग्यच आहे. अर्थात काँग्रेसने या देशात घराणेशाही रूजवली त्यामुळे नव्यांना कधीच संधी दिली जात नाही. ज्या पक्षाला अजून अध्यक्ष निवडता येत नाही, त्या पक्षाकडून कशी काय अपेक्षा करता येईल? पण तरीही अजित पवार यांनी आपले मत स्पष्टपणे मांडले.

पिंपरी-चिंचवडच्या आकुर्डीमध्ये डी. वाय. पाटील ज्ञानशांती शाळेचं उद्घाटन पवारांच्या हस्ते करण्यात आलं. त्यावेळी त्यांनी आपले हे मत व्यक्त केले; पण त्यात कुठेही कुचेष्ठा नव्हती, तर आपल्या मित्र पक्षाला सुधारण्यासाठी दिलेला तो सल्ला होता. या कार्यक्रमात अजित पवार म्हणाले, सतेज पाटील यांना मी आता वय विचारलं, ते म्हणाले आता पन्नाशीला पोहोचलो. त्यांचं वय ५० तरी काँग्रेस त्यांना राज्यमंत्रीच ठेवते, मला तर काही कळत नाही. नव्या पिढीला पुढे आणण्यासाठी शरद पवार यांनी, आम्ही ४० पूर्ण नसतानाही आम्हाला मंत्रिपद दिलं. त्या माध्यमातून आम्ही हिरीरीने काम करण्याचा प्रयत्न केला. काँग्रेसच्या या कमतरतेची जाणिव अजित पवारांनी अत्यंत प्रांजळपणे व्यक्त केली; पण काँग्रेस त्यातून काही बोध घेणार नाही, हे नक्कीच आहे. अर्थात याचा अर्थ कोणी काहीही काढेल. अजित पवारांनी काँग्रेसला कमी लेखून सतेज पाटील यांना राष्ट्रवादीची आॅफर दिली काय, अशी शंका उपस्थित केली जाईल; पण तसे काहीही नाही तर आपल्या मित्राचा चांगला सल्ला काँग्रेसने स्वीकारण्याची गरज आहे.


राज्यमंत्री आणि कॅबिनेट मंत्र्यांचे अधिकार यांच्यात जमीन-अस्मानाचा फरक असतो. राज्यमंत्र्यांनी मनात आणलं, तरी कॅबिनेट मंत्र्याने सहकार्य केल्याशिवाय ते काम राबवण्यात अडचणी येत असतात, असं अजित पवार म्हणाले. यातून त्यांना इतकंच म्हणायचं आहे की, सतेज पाटील यांच्यासारख्या कर्तृत्ववान निष्ठावान नेत्याला योग्य संधी दिली, तर ते काँग्रेससाठी फायद्याचे ठरेल. त्यामुळे आपल्या मित्राला चांगला सल्ला देण्याची ही कृती अत्यंत योग्य आहे. पण त्याचा काँग्रेसवर काहीही परिणाम होणार नाही हे वेगळं. काँग्रेसला कधीही बदलायचे नसते. तुम्ही बदलायचा प्रयत्न केला, तर तुम्हाला पक्ष बदलावा लागतो. शरद पवार यांनी जेव्हा बदल सुचवला, तेव्हा त्यांना विरोध केला गेला होता. त्यांना पक्षविरोधी कारवाई म्हणून त्यांच्यावर हरकत घेतली. शरद पवारांना काँग्रेसमधून बाहेर पडून राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना करावी लागली. ज्या ज्या वेळी कोणी काँग्रेसमध्ये राहून बदलाच्या सूचना करतो, तेव्हा तेव्हा त्याला पक्षातून बाहेरच पडावे लागते. ममता बॅनर्जी या पण पूर्वी काँग्रेसमध्येच होत्या. त्यांना पण बाहेर पडून तृणमूल काँग्रेस काढावा लागला. तुम्ही बदला, इथून निघून जा पण आम्ही आमच्या चाकोरीतून बाहेर पडणार नाही, हा काँग्रेसचा बाणा असतो. त्यामुळे निष्ठावंत काँग्रेसचे नेते पक्षश्रेष्ठी म्हणजे गांधी कुटुंबीय सांगतील ती पूर्वदिशा या न्यायाने काम करत असतात. तिथे एखादा बाणेदार माणूस असला, तर त्याला काडीची किंमत नसते. त्यामुळे सतेज पाटील किती कार्यक्षम आहेत, किती हुशार अभ्यासू आहेत याला काहीही महत्त्व नाही. ते कितीवेळा गांधी कुटुंबाचा जप करतात, कितीदा सोनिया गांधी की जय, राहुल गांधी की जय म्हणतात हे फार महत्त्वाचे असते. हा जप कदाचित त्यांच्याकडून कमी झाला असेल, म्हणून कार्यक्षमता असतानाही त्यांना राज्यमंत्रीपदच दिले जाते. ते पन्नाशीत आले म्हणून त्यांचे प्रमोशन होत नसते. तिथे फक्त गांधी हेच श्रेष्ठ असतात. बाकी कोणाची उंची, वय वाढत नसते हे अजितदादांना माहिती नसेल असे नाही.

अर्थात सतेज पाटील यांच्या कार्याचा गौरव करताना, त्यांच्या कामाच्या पद्धतीचा गौरव करताना त्यांच्यातील कर्तबगारी हेरून अजित पवार यांनी उत्स्फूर्तपणे हे मत व्यक्त केले आहे. त्यांच्या बोलण्यात फार मोठा अर्थ असतो. एखादा चांगला काम करत असेल, तर त्याला प्रोत्साहन देण्याची वृत्ती आणि दिलदारपणा अजित पवारांकडे नक्कीच आहे. फडणवीस असेच चांगले काम करत होते, असा विश्वास वाटल्यानेच त्यांनी २३ नोव्हेंबरला रात्रीत त्यांची साथ दिली होती. एखाद्या मित्राला आपण म्हणतो, तू रात्री अपरात्रीही मला बोलाव मी येईन. त्याप्रमाणे फडणवीसांसारख्या तरुण रक्ताला साथ देण्यासाठी ते आले होते. आजही अशाचप्रकारे कर्तबगार अशा सतेज पाटील यांच्यासाठी त्यांचा जीव तुटतोय. चांगल्या कार्यकर्त्यांना नेत्यांना संधी मिळावी ही त्यांची त्यामागची भावना समजून घेतली पाहिजे. त्याचा अर्थ कोणीही आॅफर दिली असा न काढता पन्नाशीचा अर्थ समजला पाहिजे.

याचे उत्तर मिळाले पाहिजे


रविवार आणि सोमवार हे दोन दिवस बातम्यांच्या जगात किरीट सोमय्यांनी गाजवले. सतत चर्चेत राहिले. त्यांना कोल्हापुरात जाण्यापासून अडवले म्हणून त्यांनी प्रचंड धिंगाणा घातला. सरकारला अल्टिमेटम पण दिला, पण किरीट सोमय्यांनी हे काही पहिल्यांदाच केलेले आहे का? त्यांनी यापूर्वी अनेकांवर आरोप केले आहेत, त्यांच्या चौकशाही झाल्या आहेत आणि ते सहिसलामत बाहेरही पडले आहेत. मग त्यांची एवढी भीती घेत त्यांना कोल्हापुरात जाण्यास बंदी घालण्याचे प्रकार कशासाठी केले गेले हे अनाकलनीय आहे. किरीट सोमय्या यांनी नुकताच ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यावर घोटाळ्याचा आरोप केला आहे. मुश्रीफ यांनी हा आरोप फेटाळून लावला आहे. सोमय्यांनी आरोप केल्याचे हे काही पहिलेच प्रकरण नाहीये. त्यांनी आतापर्यंत अनेक नेत्यांवर आरोप केले आहेत. यातल्या काही नेत्यांना पद गमवावे लागले, तर काही जणांच्या मागे चौकशी संस्थांचा ससेमिरा लागला आहे.

पण यातून आजवर तरी काहीही निष्पन्न झालेले नाही, तरी त्यांना इतके महत्त्व कसे काय दिले गेले हे समजत नाही. त्यांची भीती का बाळगली जात आहे आणि त्यांना बंदी का घातली जात आहे, याचे उत्तर आज महाराष्ट्राला हवे आहे.


यापूर्वी कथित सिंचन घोटाळाप्रकरणी किरीट सोमय्या यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर आरोप केले होते.

सिंचन घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर बोलताना किरीट सोमय्या यांनी मार्च २०१६ मध्ये म्हटले होते, अजित पवारांच्या संबंधित एका सिंचन घोटाळ्यातले होमवर्क अंतिम टप्प्यात आहे. याची चौकशी झाली की, अजित पवार यांची दिवाळी आर्थर रोड कारागृहात जाणार. पण तसे काहीच घडले नाही.


सिंचन प्रकल्पांच्या कंत्राट वाटपात तसेच त्यांच्या पूर्ततेमध्ये अनियमतता आढळली, तेव्हा अजित पवार हे जलसंपदा मंत्री होते. त्यामुळे या नियमितता आणि गैरव्यवहाराची जबाबदारी अजित पवारांची आहे, असे तत्कालीन विरोधी पक्षांनी म्हटले होते. महाराष्ट्रात ७० हजार कोटींचा सिंचन घोटाळा झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता, पण प्रत्यक्षात डिसेंबर २०१९मध्ये अँटिकरप्शन ब्युरोने अजित पवार यांना सिंचन घोटाळाप्रकरणी क्लीनचिट दिली. तरीही त्यानंतर किरीट सोमय्यांना अजित पवारांनी कधी जाब विचारला नाही की, अब्रू नुकसानीचा दावा केला नाही. पण आज त्यांनी कोणावर आरोप केले की, लगेच अब्रू नुकसानीचा दावा ठोकण्याची भाषा केली जाते. हे कशासाठी ते समजत नाही.

काँग्रेस नेते आणि राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांच्यावर आरोप झालेला आदर्श घोटाळाही किरीट सोमय्या यांनी उघडकीस आणला होता.


मुंबईतल्या आदर्श सोसायटीमध्ये अशोक चव्हाण यांच्या तीन नातेवाईकांना सदनिका देण्यात आल्याचे हे प्रकरण होते.

हे प्रकरण समोर आल्यानंतर नोव्हेंबर २०१० मध्ये अशोक चव्हाण यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता, पण आजही ते पुन्हा सरकारमध्ये आहेत. त्याचे काहीही झाले नाही. अशोक चव्हाणांनीही आजवर कधी त्याला महत्त्व दिले नाही की, जाब विचारला नाही. पण आज मात्र त्यांना अब्र नुकसानीचा दावा करण्याचे, त्यांना कोल्हापुरात येण्यास बंदी करण्याचे आदेश दिले जातात. त्यामुळे विनाकारण संशयाचे धूर निर्माण होतात.


त्याचप्रमाणे किरीट सोमय्या यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्यावर वारंवार आरोप केले आहेत. कथित महाराष्ट्र सदन घोटाळा, सदनिका घोटाळा आणि आर्मस्ट्राँग घोटाळा अशा वेगवेगळ्या वेळी आरोप केले आहेत. भुजबळ हे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना झालेल्या महाराष्ट्र सदन बांधकामात घोटाळा केल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला होता. यामध्ये भुजबळ यांना लाखो रुपयांची लाच देण्यात आल्याचा त्यांच्यावर आरोप करण्यात आला होता. याप्रकरणी त्यांना दोन वर्षे तुरुंगात राहावे लागले होते. आता त्यांना नुकतेच दोषमुक्त करण्यात आले आहे. असे असताना छगन भुजबळ यांनीही किरीट सोमय्यांच्या विरोधात कोणतीही भूमिका घेतली नाही. किरीट सोमय्यांच्या मते आर्मस्ट्राँग कंपनीच्या नावाने भुजबळांनी काळा पैसा व्हाइट केला आहे. मुळात ज्यांच्याकडून ही कंपनी खरेदी केली ती कंपनीच बनावट आहे. आर्मस्ट्राँग असेल किंवा मुंबईतील इमारत या सर्व बनावट कंपनांच्या नावाने खरेदी करून भुजबळांनी तब्बल १२० कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार केला, असा आरोप सोमय्या यांनी नाशिकमध्ये केला, पण त्यातून काहीही निष्पन्न झालेले नाही.

नारायण राणे व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या बेहिशेबी मालमत्तेबाबत कारवाई करावी, अशी मागणी किरीट सोमय्या यांनी नोव्हेंबर २०१६मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती.


राणे यांचे नीलम हॉटेल आणि ग्रुप आॅफ कंपनीमध्ये शेकडो कोटी रुपयांचे व्यवहार आहेत. शेकडो कोटी रुपयांचे कर्ज, समभाग व उलाढाली आहेत. काही कंपन्या काढून कमी रुपयांचे समभाग दाखवून ते अधिक किमतीला विकून मोठा गैरव्यवहार केल्याचा आरोप सोमय्या यांनी केला होता. त्याला ना कोणी महत्त्व दिले ना त्याचे पुढे काय झाले ते कळले नाही. मग आजच इतकी आक्रमकता सरकारने का दाखवावी याची शंका तमाम जनतेच्या मनात आहे. याशिवाय शिवसेना नेते प्रताप सरनाईक, अनिल परब आणि भावना गवळी यांच्यावरही आरोप केले जात आहेत, पण त्याला फारसे महत्त्व मिळाले नाही. पण हसन मुश्रीफ यांच्या बाबतीत मात्र ही नजरबंदी, सीमाबंदी असले प्रकार का केले याचे उत्तर समोर आले पाहिजे.

प्रफुल्ल फडके/ बिटवीन द लाईन्स


9152448055