ज्या देशाचे राज्यकर्ते किंवा सर्वोच्च धोरणकर्ते नीतीमान, चारित्र्याची जपणूक करणारे, पारदर्शक कारभाराला महत्त्व देणारे आणि लोकांना उत्तरदायी असतात. त्या देशात भ्रष्टाचाराला किमान राजकीय पातळीवर तरी थारा मिळत नाही. केंद्रातील मोदी सरकारचे तेच बलस्थान आहे. गेल्या सात वर्षांत मोदी सरकारवरील एकही मंत्री भ्रष्टाचार करताना आढळला नाही, त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्याचे धाडस कोणाला झाले नाही. राहुल गांधींनी २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी राफेलचे विमान उडवण्याचे प्रयत्न केले; पण त्याला मतदारांनी साथ दिली नाही, कारण यात कसलाही गैर प्रकार झालेला नव्हता, हे मतदारांना माहिती होते.
ज्ञानी झैलसिंग राष्ट्रपती असताना, त्यांनी एक वक्तव्य केले होते. भ्रष्टाचार हा दाढीसारखा असतो. दाढी वाढणार म्हणून तो कमीच करायचा नाही, असे नाही, तर सतत त्याचे प्रयत्न सुरू ठेवले पाहिजेत. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून हेच वस्तारे घेऊन बसले आहेत. त्यामुळे ज्यांचे चेहरे स्वच्छ चकचकीत करण्याचा प्रयत्न हे वस्तारे करत आहेत, ते मात्र या स्वच्छताकर्मी कारागिरांच्या नावाने शंख करत आहेत. त्यामुळे या वस्ताºयांना सीबीआय, ईडी, इन्कम टॅक्स अशा उपमा देत विरोधक भांबावून जात आहेत; पण त्याचा काहीही उपयोग होताना दिसत नाही.
खरं तर भ्रष्टाचाराचा रोग मुळापासूनच नष्ट करणे अवघड असले, तरी किमान आपले राज्यकर्ते तरी भ्रष्टाचाराला व तो करणाºयांना मुळीच पाठिंबा देत नाहीत, एवढाच संदेश जनतेसाठी पुरेसा आश्वासक असतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दोन दिवसांपूर्वी तेच केले. त्यांनी भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावर घेतलेली अतिशय ठोस, सुस्पष्ट आणि परखड भूमिका फार महत्त्वाची होती, तितकीच ती विरोधकांना अस्वस्थ करणारी होती. भ्रष्टाचार कितीही मोठा असला, तरी त्याची पाळेमुळे खणून काढली जाऊ शकतात, असा विश्वास देशातील जनतेमध्ये गेल्या सहा-सात वर्षांत निर्माण झाला आहे. भ्रष्टाचार संपूर्णपणे नष्ट करण्याची राजकीय इच्छाशक्ती आताच्या सरकारमध्ये आहे. गरिबांना लुटणाºयांना सोडणार नाही, अशा रोखठोक भाषेत पंतप्रधानांनी आपल्या सरकारची भूमिका निग्रहपूर्वक मांडली.
आधीच्या कोणत्याच सरकारमध्ये मोदींप्रमाणे हे एवढे स्पष्टपणे सांगण्याचे नैतिक धैर्यच नव्हते. विरोधक आरोप करायचे, चौकशी व्हायची, मंत्री पदावरून जायचे, कोणी तुरुंगातही जात असत. आपल्या हातात मिळालेली सत्ता ही भ्रष्टाचारासाठी आहे, असा समज होता. तळे राखी तो पाणी चाखी, या न्यायाने भ्रष्टाचार हाच शिष्ठाचार बनला होता. संपुआ सरकारची संपूर्ण कारकीर्दच भ्रष्टाचारामुळे गाजली होती आणि राजकीय पातळीवर भ्रष्टाचाराला संरक्षण देण्यात आल्याने गरीब जनतेची अक्षरश: लूट झाली, हे वास्तव आहे. कोळसा खाणवाटप घोटाळा, टू-जी स्पेक्ट्रम घोटाळा, यामुळे तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरच परिणाम झाला. विशेष म्हणजे भ्रष्टाचार झाल्याविषयी लाजलज्जा, खंत वाटणे तर दूरच; पण भ्रष्ट, लाचखोर अधिकारी व राजकीय नेत्यांना संरक्षण देण्याचे पाप या संपुआ सरकारने केले.
भारतात आता भांडवलशाही मोठ्या प्रमाणात रुजली आहे. काँग्रेस असो अथवा भाजप सरकार, आता समाजवादी अर्थव्यवस्थेच्या आधारावर देश चालविला जाऊ शकत नाही. त्यामुळे भांडवलशाही व्यवस्थेचे दूरगामी परिणाम राज्य यंत्रणा आणि सामाजिक जीवनावर होत असतात. जगातील बहुतांश सर्वच भांडवली व्यवस्था भ्रष्ट असतात. त्या कमी-अधिक प्रमाणात भ्रष्टाचाराला संरक्षण देतात. चीन, जपान, अमेरिका वगैरे देशही याला अपवाद नाहीत.
त्यामुळेच भांडवली व्यवस्था जसजशी प्रगत होत जाईल, तसतसा भ्रष्टाचार अधिक नियमित, शिस्तबद्ध आणि संस्थात्मक पातळीवरचा बनतो.
आज राजकीय क्षेत्रातल्या भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे भारतातील विशिष्ट स्वरूपाच्या भांडवली व्यवस्थेत जशी आहेत, तशीच ती इथल्या वैशिष्ट्यपूर्ण लोकशाही पद्धतीतदेखील आहे. भारतातील लोकशाही कल्याणकारी स्वरूपाची आहे, असे आपण नेहमी म्हणतो. या लोकशाहीत राज्यसंस्थेकडे कल्याणकारी कार्यक्रमांच्या नियोजनाचे आणि अंमलबजावणीचे अधिकार मोठ्या प्रमाणावर एकत्रित येतात. अधिकारांबरोबरच अफाट साधनसामग्रीवरील नियंत्रणदेखील येते आणि त्यामधून राज्यकर्ते, निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी आणि नोकरशाह यांच्या संगनमताने भ्रष्टाचाराची एक मोठी साखळी उभी राहते.
भ्रष्टाचाराची ही बलदंड साखळी तोडण्याची जबरदस्त हिंमत आणि इच्छाशक्ती केंद्रातील मोदी सरकारने दाखविली, हे विशेष आहे. आजवर कोणत्याही सरकारने भ्रष्टाचार रोखण्याचा निर्धार केलेला नव्हता. हेच मोदी सरकारचे वेगळेपण आहे. ही गोष्ट काँग्रेस नेते राहुल गांधी जोपर्यंत लक्षात घेत नाहीत, तोपर्यंत त्यांनी मोदी सरकारविरुद्ध कितीही आरडाओरडा केला, तरी त्याचा मुळीच उपयोग होणार नाही. सध्या कात टाकण्याचा प्रयत्न काँग्रेस करत आहे. पुढील वर्षात सप्टेंबरपर्यंत त्यांना पक्षसंघटना बांधून राष्ट्रीय अध्यक्षाची निवडही करायची आहे. अशा परिस्थितीत जोपर्यंत भ्रष्टाचाराला थारा देणार नाही, असा निर्धार राहुल गांधी ठामपणे सांगत नाहीत तोपर्यंत काँग्रेसला भाजपशी टक्कर देणे अवघड जाणार आहे.
पंतप्रधान मोदींनी देशद्रोह्यांना जगात कुठेही सुरक्षित आश्रय मिळू शकणार नाही, हे सुनिश्चित करण्याचा आदेश सीबीआय आणि केंद्रीय दक्षता आयोगाला दिला आहे. भारतीय बँकांची प्रचंड आर्थिक फसवणूक करून विजय मल्ल्या, नीरव मोदी आणि मेहुल चोक्सीने विदेशात आश्रय घेतला आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन पंतप्रधानांनी दिलेला आदेश केवळ दिलासादायकच नाही, तर या सरकारची पारदर्शक भूमिका स्पष्ट होते; पण याच जाळ्यात विरोधक अडकत चालले आहेत. केंद्र सरकारने उचललेल्या प्रत्येक भ्रष्टाचारविरोधी पावलाला विरोध करण्यात काँग्रेसला धन्यता का वाटते, असा प्रश्न नोटबंदीला दोन वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर भाजपने ९ नोव्हेंबर २०१८ रोजी काँग्रेसला विचारला होता. काँग्रेसला कशाची भीती वाटते? काळा पैसा असलेल्या प्रत्येक ठिकाणी काँग्रेसच का आघाडीवर असते? या प्रश्नांचे उत्तर आजही काँग्रेसला देता आले नाही. ते देण्याचा प्रयत्न करतील, पक्षाचे शुद्धीकरण करून डागी नेत्यांना दूर करतील, तेव्हा काँग्रेसला चांगले दिवस येतील.
