वाढती बालगुन्हेगारी

 

नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या एका अहवालात बालगुन्हेगारांचे प्रमाण वाढल्याचे दिसत आहे. किंबहुना गुन्हेगारी जगताने आपल्या कारवायांसाठी बाल गुन्हेगारांना समाविष्ठ करून घेतल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे ही चिंतेची बाब आहे. एखादा साथीचा रोग असतो, त्याप्रमाणे बालगुन्हेगारीचे असते. यात अनुकरणाची शक्यता जास्त असते, म्हणूनच देशभरात आता बालगुन्हेगारी रोखण्याचे फार मोठे आव्हान आहे.

या अहवालात मध्य प्रदेशात सर्वाधिक बालगुन्हेगार आहेत, तर त्याच्या पाठोपाठ महाराष्ट्रात बालगुन्हेगारी वाढताना दिसत आहे. साधारणपणे बालगुन्हेगारांना पकडल्यानंतर त्यांना सुधारगृहात पाठवले जाते; पण सुधारगृहात ते खरोखरच सुधारतात का, हा प्रश्न आहे. का तिथे शिक्षा भोगत असलेल्या अन्य गुन्हेगारांच्या तालमीत नवे गुन्हे शिकतात का, याचाही विचार केला पाहिजे.

या प्रसिद्ध झालेल्या अहवालानुसार अत्यंत काळजीचे वातावरण आहे, कारण गेल्या काही दिवसांतच मुलांचा गुन्ह्यांत सहभाग वाढला आहे. यामध्ये मध्य प्रदेशमध्ये सर्वात अधिक घटना बालगुन्हेगारांकडून घडलेल्या दिसत आहेत. वर्षभरात २९ हजारांपेक्षा जास्त घटना घडल्या आहेत. यामध्ये ७०० अपहरण आणि ६ हजारांपेक्षा जास्त चोरींच्या घटनांमध्ये अल्पवयीन गुन्हेगारांचा समावेश आहे.

या अहवालात स्पष्ट दिसत आहे की, गुन्हेगारीत मुलांचा सहभाग वाढत चालल्याचे चित्र आहे. विशेषकरून १६ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांच्या गंभीर गुन्ह्यांच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. यामध्ये संपूर्ण देशात ७ राज्ये अशी आहेत जेथे इतर राज्यांच्या तुलनेत मुलांच्या गुन्ह्यांमध्ये जास्त वाढ झाली आहे. यामध्ये मध्य प्रदेश हे राज्य आघाडीवर आहे.

नॅशनल ज्युडिशियल डेटा ग्रीड आणि नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोनुसार गेल्या वर्षी म्हणजे २०२०मध्ये हत्या, अपहरण, चोरी, दरोडा व दरोड्यासारख्या २९ हजार ७६८ गुन्हेगारी घटना संपूर्ण देशात घडल्या आहेत, म्हणजे ज्या काळात माणसं जास्तीत जास्त काळ आपल्या घरात होती, सर्वाधिक काळ लॉकडाऊन होता अशा कालावधीत एवढ्या घटना घडलेल्या आहेत. याचा अर्थ अन्य सर्वसामान्य परिस्थितीत हा आकडा आणखी वाढला असता का?

घडलेल्या या सर्व घटनांमध्ये यापैकी ७४ हजार १२४ घटनांमध्ये अल्पवयीन मुलांचा सहभाग होता. ही संख्या गुन्ह्यांच्या जवळपास अडीच ते तीनपट आहे, म्हणजे बालगुन्हेगारांकडून सामूहिक गुन्हेगारी झाल्याचे यात दिसत आहे. एकूण गुन्ह्यांची संख्या २९ हजार ०२२ होती.

या अहवालानुसार देशातील काही राज्यांमध्ये गुन्हेगारांकडून मुलांचा वापर खंडणी, खून, अपहरण व इतर गुन्ह्यांसाठी केला जात आहे. गेल्या वर्षी ७००पेक्षा जास्त अपहरणाच्या घटनांमध्ये अल्पवयीन गुन्हेगारांचा हात होता. या आरोपींमध्ये बहुसंख्य १६ वर्षांपेक्षा कमी वयाचे होते, तर ६ हजारांपेक्षा जास्त चोरीत आरोपी मुले होती. बहुतांश अल्पवयीनांनी प्राथमिक पातळीवर शिक्षण घेतले आहे, म्हणजे शाळा अर्धवट सोडून ही मुले गुन्हेगारी जगताकडे गेलेली आहेत. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, त्यांना शिक्षणात गोडी का वाटत नाही याचा शोध घेतला पाहिजे किंवा आपण शिकले पाहिजे याबाबत त्यांना कोणी जाणीव करून दिलेली नसावी. कदाचित यामध्ये अनेक लोक परस्थितीने गांजलेले असावेत त्यामुळे त्यांना शिक्षण घेणे परवडत नसावे, म्हणून कमावण्यासाठी ते या क्षेत्राकडे वळाले असावेत.

म्हणजे दहा वर्षांपूर्वी आमच्याकडे शिक्षणाच्या अधिकाराचा कायदा केला गेला; पण तो अधिकार देऊनही त्यांच्यापर्यंत आपण शिक्षण पोहोचवू शकलो नाही. बालकामगार, शिक्षणापासून लांब राहणाºया या वयातील बालकांना आपण शाळेपर्यंत पोहोचवू शकलो नाही. वर्ग भरला की, शाळांचे काम संपले; पण वर्गाबाहेर प्रवेशासाठी प्रतिक्षेत अजूनही अनेक जण आहेत, त्यांच्या सोयीचा कोणी विचार केलेला नाही.

आणखी एक मुद्दा असा आहे की, गुन्हेगारी जगतातील अनेक मोठे गुन्हेगार कायद्यातील पळवाटांचा फायदा घेत मुलांचा वापर करतात. अर्थात यात चित्रपटातील काल्पनिक किंवा वास्तववादी कथानकांसारख्या घटना फार कमी असतील; पण काही टोळ्या या बालगुन्हेगारांना हेरत असतात, हे नक्की. आजही आपल्याकडे कोणत्याही रेल्वेस्थानकात रस्त्याच्या कडेला कितीतरी लहान मुले भीक मागण्यासाठी जवळीक साधत असतात. आपण भीक दिली नाही की, काहीतरी गडबड करून पळून जातात, हे आपण नित्य पाहतो; पण कोणतीही यंत्रणा त्यांना सुधारण्यासाठी प्रयत्न करताना दिसत नाही.

याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील मनीष पाठक यांच्या मतानुसार अल्पवयीनांचा गुन्ह्यात सहभागी होण्याचे मोठे कारण हे कायद्यातील लवचिकपणा आहे. गंभीर गुन्हा केल्यानंतर अल्पवयीनांना बालहक्क कायद्यांतर्गत जास्तीत जास्त तीन वर्षांपर्यंत बाल सुधारगृहात पाठवले जाते. निर्भया प्रकरणात सर्वात जास्त गुन्हा करणाºया अल्पवयीन मुलाला फक्त ३ वर्षांची शिक्षा झाली. त्यानंतर त्याची सुटका करण्यात आली, तर उर्वरित दोषींना फाशी देण्यात आली. कायद्याच्या या पळवाटेचा फायदा घेण्यासाठी गुन्हेगार मुद्दाम अल्पवयीन मुलांना टोळ्यांमध्ये समाविष्ट करतात. अर्थात हे काही प्रमाणात खरे असेलही पण त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राजकीय, प्रशासकीय आणि सामाजिक प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. रस्त्यावर भटक्या कुत्र्यांसाठी प्रेम व्यक्त करणाºया, त्यांना खाऊ घालणाºया आपल्याकडे एनजीओ आहेत; पण अशा मुलांना संरक्षण देऊन उभे करण्यासाठी कोणी नाही का, असा प्रश्न पडतो.

25 oct 2021