एक धक्कादायक म्हणण्यापेक्षा मनाला क्लेश होतील, वाईट वाटेल, अशी बातमी चार दिवसांपूर्वी आली. ती म्हणजे महागाई आणि गरिबीला कंटाळून १७ वर्षीय अल्पवयीन मुलीने आत्महत्या केल्याची घटना अमरावतीमध्ये घडली आहे. बुधवारी (२० आॅक्टोबर) संध्याकाळी ही घटना घडली आहे. या गरिबीची जाणीव तिला झाली ती कॉलेजचे अ‍ॅडमिशन घेण्यासाठी पैसे नाहीत म्हणून. आपल्याकडे मोफत शिक्षण मुलींना दिले जाईल म्हटले जाते, त्याचा डांगोरा पिटलाही जातो; पण प्रत्यक्षात मुलींना मोफत शिक्षण मिळत नाही. ते फक्त ठराविक प्रवर्गातील मुलींना दिले जाते; पण सर्वसाधारण गटातही गरीब लोक आहेत, यावर सरकारचा विश्वास नाही. त्यामुळे मुलींना मोफत शिक्षण दिले जाते, हे अत्यंत फसवे धोरण आहे.
अमरावती जिल्ह्यातल्या तिवसा तालुक्यातील कुºहा पोलीस ठाण्यांतर्गत येणाºया छिदवाडी येथील ही घटना आहे. सेजल जाधव, असं या मुलीचं नाव आहे. तिच्या आत्महत्येनंतर गावात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. मृत्यूपूर्वी सेजलने चिट्ठी लिहून ठेवली होती. त्यात आई, वडिलांवर तिचं ओझे नको, म्हणून जीवन संपवत असल्याचं तिनं लिहून ठेवलं होतं. हे अतिशय भयंकर आहे.
खरं तर सेजलच्या कुटुंबाकडे ३ एकर शेती आहे. तिचे आई, वडील मोलमजुरी करायचे. कर्जाचा डोंगर आणि सततची नापिकीमुळे सेजलच्या कुटुंबाची परिस्थिती हलाखीची होती. त्यात एक भाऊ, बहीण मिळून ५ जणांच्या कुटुंबाचा गाडा कसा चालेल, याची चिंता तिला सतावत होती. त्यामुळं तिने आत्महत्येसारखं टोकाचं पाऊल उचलल्याचे समोर आलं आहे. आता तिच्या कुटुंबीयांच्या मदतीसाठी सगळे धावून जातील. आपल्याकडे आत्महत्या केली की, सरकारला जाग येते. एमपीएससी परीक्षांमध्ये पास झालेल्यांची भरती रखडली होती. एका तरुणाने आत्महत्या केल्यावर सरकार खडबडून जागे झाले, म्हणजे सरकारला फक्त आत्महत्या झाल्याशिवाय काम करायचे नाही असे वाटते का, असा प्रश्न पडतो.
या मुलीने आत्महत्येपूर्वी चिठ्ठी लिहून ठेवली आहे. त्यात तिनं लिहिलं होतं की, मी सेजल गोपाल जाधव, आत्महत्या करणार. माझ्या घराची परिस्थिती खूप गरिबीची आहे. माझ्या घरामध्ये आम्ही सहा जण आहोत, फक्त माझी आई कामाला जाते. आमच्यावर खूप कर्ज आहे. आम्हाला राहण्यासाठी जागा छोटीशी आहे. माझा भाऊ लहान आहे. माझी आई कर्ज काढून आम्हाला शिकवते. माझ्या शेतामध्ये तीन वर्षे उत्पन्न कमी आले आहे. माझे बाबा खूप कष्ट करतात. त्यांचा आमच्यावर विश्वास आहे. ते आम्हाला शाळेत पाठवतात. मी कॉलेजमध्ये आहे. मी इयत्ता बारावीमध्ये आहे. माझ्याकडे अ‍ॅडमिशनसाठी पैसे नाहीत. मी खूप दिवसांपासून डिप्रेशनमध्ये आहे. माझी आर्थिक परिस्थिती बिकट आहे. मी स्वत:हून आत्महत्या करत आहे. ही चिठ्ठी अत्यंत बोलकी आहे. मुलींना मोफत शिक्षण दिले जात नाही, याची ही साक्षच आहे. घरात भाकर तुकडा कसाही तिला मिळत होता; पण पैसे भरून कॉलेजला प्रवेश घेणे तिला शक्य नव्हते; पण याची दखल सरकार दरबारी आजतागायत घेतली गेलेली नाही.
आज मुलींना दहावीपर्यंत, बारावीपर्यंत मोफत शिक्षण या योजना फक्त कागदोपत्री आहेत. सरसकट मुलींना मोफत शिक्षण दिले जात नाही. बहुतेक महाविद्यालयांनी यावर वेगवेगळे फंडे काढलेले आहेत. अनुदानित आणि विनाअनुदानित, असे वर्गीकरण एकाच महाविद्यालयात, एकाच वर्गात शिकणाºया मुलांबाबत केला जातो. मुलांनी कोणते विषय निवडायचे हे पाहून त्या विषयानुसार हा विषय विनाअनुदानित आहे, असे सांगून विशिष्ठ मुलींना बाजूला केले जाते आणि एकच विषय काही मुलींना फी भरून, तर काहींना फी न भरता मोफत एकाच वर्गात शिकवले जातात. हा सारासार अन्याय आहे; पण सरकारचे याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष आहे.
महाविद्यालयांना क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवेश देण्याची परवानगी दिली जाते. एका वर्गात साठपेक्षा जास्त विद्यार्थी भरले जातात. साठपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना विनाअनुदानित, म्हणून फी वसूल केली जाते. यात मुलींनाही फी भरावी लागते. त्यामुळे मुलींना मोफत शिक्षण हे सारासार फसवे धोरण आहे. अगदी दहावीपर्यंतही मुलींना मोफत शिक्षण दिले जात नाही. अनुदानित शाळांमध्ये हे प्रमाण फार आहे. शाळांना सरकारचे अनुदान असतानाही सरकारी नियम मुलींना मोफत शिक्षण देण्याचा आदेश डावलून वेगळ्या मार्गाने पैसे वसूल केले जातात.
मुलींकडून आम्ही शैक्षणिक शुल्क घेत नाही, असे सांगून वर्षभर राबवल्या जाणाºया उपक्रमांचे शुल्क घेतले जाते. काही शाळांमधून दरवर्षी पालकसभांमधून फीचा आकडा ठरवला जातो. यावर्षाचे शैक्षणिक शुल्क किती असावे, हे पालकसभेत ठरवून पालकांनी संमती देऊन हे शिक्षण शुल्क आकारले जात आहे, असे भासवले जाते. त्यामुळे सरळसरळ ही शैक्षणिक फसवणूक आहे.
गेल्या वर्षात तर शाळांना कुलपेच होती. बहुतेक मुलांना आॅनलाईन शिक्षण घ्यावे लागले आहे. त्यासाठी पालकांना अतिरिक्त वीज, इंटरनेट, मोबाईलचा खर्च वाढला आहे, तरीही शाळांनी फी घेणे सोडले नाही. फी भरल्याशिवाय मूल्यांकनावर आधारित गुण मिळणार नाहीत, असे धमकावून शुल्क वसूल केले गेले. यात अनेक गुणवंत विद्यार्थ्यांचेही नुकसान झाले आहे.
आजवर सरकारने अनेक योजना राबवल्या आहेत. शेतकºयांची कर्ज अनेकवेळा माफ केली आहेत. कुठे घातपात, अपघात झाला, दुर्घटना घडली, नैसर्गिक आपत्तीमुळे मृत्यू पावलेल्या मृतांच्या नातेवाईकांना सातत्याने लाखो रुपयांची मदत जाहीर केली जाते. अशाप्रकारे कोट्यवधी रुपये शासन खर्च करत असते. मग हे जर शक्य आहे, तर सरसकट सर्वांनाच मोफत शिक्षण देण्याचे धोरण सरकार का राबवू शकत नाही?
विद्यार्थ्यांना पुस्तके सरकार देत आहे. शिक्षकांचे पगारी अनुदान देत आहे, मग फी कशासाठी वसूल केली जात आहे? सरकारने सरसकट शिक्षण मोफत करावे. फक्त ठराविक जातीच्या, ठराविक प्रवर्गाच्या लोकांना सवलती मिळतात आणि गरीब सामान्य माणसांना मात्र पैसे देऊन परवडत नसताना शिक्षण घ्यावे लागत असेल, तर अशा आत्महत्या सतत पाहाव्या लागतील. लहानपणापासून, शाळांपासूनच हे भेदभावाचे शिक्षण मिळत आहे, ते दूर करून या भेदभावाच्या भिंती पाडण्यासाठी मोफत शिक्षण सरसकट देणे हाच पर्याय आहे.
प्रफुल्ल फडके/मुखशुद्धी
9152448055\\
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा