महत्त्वाचा दौरा

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी नुकताच जम्मू आणि काश्मीरचा दौरा केला. या खोºयात गेल्या काही दिवसांपासून वाढत्या दहशतवादी कारवाया आणि पाक, चीन पुरस्कृत कुरापती पाहता तेथील नागरिकांच्या मनात कोणतीही असुरक्षिततेची भावना निर्माण होऊ नये यासाठी हा दौरा अत्यंत महत्त्वाचा होता. त्यात फुटीरतावाद्यांना आलेला पाकिस्तानचा उमाळा पाहता फारुख अब्दुल्ला आणि त्यांची टोळी अजूनही पुन्हा काश्मीरला स्वतंत्र दर्जा देण्याचे स्वप्न पाहत आहेत. त्यांच्या या दुष्ट कारवायांना काँग्रेसमधील काही लोक खतपाणी घालताना दिसत आहेत. अशा परिस्थितीत या भागात अमित शहांचा दौरा आवश्यक होताच.

जम्मू-काश्मीर आणि लडाखमधील कलम ३७० आणि ३५ (अ) ही कलमे हटविल्यानंतर देशाचे गृहमंत्री अमित शहा प्रथमच या केंद्रशासित प्रदेशांच्या दौºयावर आले आहेत. ही कलमे रद्द होऊन आणि येथे नवी व्यवस्था लागू होऊन तब्बल सव्वादोन वर्षे उलटली. यादरम्यान केंद्राचे अनेक नेते या प्रदेशाच्या दौºयावर येऊन गेले.

देशाच्या गृहमंत्र्यांचा दौरा या प्रदेशाच्या विकासासाठी अत्यावश्यकच होता. विकासाच्या मार्गाने निघालेली येथील जनता त्यांच्या दौºयाची प्रतीक्षा करीत होती. त्यानुसार त्यांनी महिला, पुरुष, युवक, लष्करी यंत्रणा, सरकारी अधिकारी, निरनिराळ्या संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करून, त्यांना संबोधित करून त्यांचा कल जाणून घेतला आणि राज्यात विकासाची जी यात्रा सुरू झाली आहे, त्यापासून कदापि परावृत्त होणार नाही, अशी ग्वाही देखील दिली. विशेषाधिकार देणारी कलमे रद्द झाल्यानंतर राज्यातील राजकारणालाच कलाटणी मिळाली आहे. जे राजे होते ते रंक झाले, तर ज्यांना राजकारणाचा गंधही नव्हता, अशा मंडळींच्या हाती सत्तेच्या खुर्च्या आल्याने नवनव्या मतप्रवाहांना राजकीय प्रक्रियेत स्थान मिळू लागले आहे. राज्याच्या आणि केंद्राच्या खंडित झालेल्या संबंधात सहमतीने निर्णय होऊ लागले आहेत. परिणामी या भागात विकास, रोजगार आणि अभ्यासाबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. हे कलम रद्द होण्यापूर्वी इथल्या युवकांच्या हातात दहशतवादी संघटनांत सामील होणे याशिवाय पर्याय नव्हता. त्यांना आता रोजगाराच्या वाटा दिसू लागल्या आहेत. आजवर ज्या युवकांच्या हातात दगड होते, त्यांनी हिंसाचाराच्या मार्गाचा त्याग करून, देशाच्या विकासात योगदान देण्याचा निर्धार केला आहे. जे युवक भरकटल्यामुळे जवानांविरुद्ध बंदुका उचलत होते, त्यांनी आपली शस्त्रे खाली ठेवली आहेत. ज्यांना केंद्राच्या निर्णयाचा अन्वयार्थ सव्वादोन वर्षांनंतरही कळला नाही, ते आपसूकच सुरक्षा जवानांच्या गोळीला बळी पडत आहेत. ज्यांनी हिंसाचाराचा मार्ग सोडला नाही, अशा डझनावरी अतिरेक्यांना म्हणूनच कंठस्नान घातले गेले आहे. पाकिस्तानच्या इशाºयावर काम करणाºया विघटनवाद्यांनी आता ही बाब चांगलीच ध्यानात घ्यायला हवी की, दहशतवादावर केंद्र सरकारचा हा अंतिम प्रहार असून, राज्याची विकासाची यात्रा आता कुणीही थांबवू शकणार नाही वा त्यात अडथळे आणू शकणार नाही. त्यामुळेच ३७० कलम पुन्हा बहाल करण्याची भाषा करणाºयांनी आता स्वत:ला कसे वाचवायचे हे ठरवायला हवे.

राज्यात गेली ७० वर्षे केवळ ३ परिवारांची सत्ता होती. मोजकेच खासदार आणि आमदार सत्तेला कवटाळून बसले होते. त्यांनी जे म्हणून ओरबाडून घ्यायचे आहे, ते नेऊन आपल्या कुटुंबाचे भले करून घेतले. ही मक्तेदारी मोदी सरकारने मोडून काढून सर्वसामान्यांना तिथला हक्क मिळवून दिला. आपण भारतीय आहोत, भारताचे नागरिक आहोत याचा विश्वास दिला. त्यामुळे अनेकांचे पित्त खवळलं होतं. त्यामुळे ते पित्त उतरवण्यासाठी मोदी-शहा अशा नेत्यांची या भागात भेट होणे अपेक्षित होते. ती त्यांनी घेतली हे फार महत्त्वाचे होते.

राजकारण आणि सत्तेसाठी, एखाद्या विशिष्ठ समाजाच्या मतांसाठी आपण देशाचे तुकडे पाडत आहोत याची कधी आजपर्यंत राज्यकर्त्यांना खंत वाटत नव्हती; पण या सरकारने काश्मीरचा प्रश्न सोडवून त्यांना प्रतिष्ठा मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला ही चांगली बाब आहे.

राज्याला विशेषाधिकार देणारी कलमे रद्द झाल्याने आता कुणाचेही तुष्टीकरण होणार नाही, हे निश्चित. राज्याच्या विकासयात्रेत सर्वांचा सहभाग निश्चित झाला आहे. केंद्राच्या योजनांचा लाभ सर्वांनाच मिळणार आहे. राज्यघटनेची जी शंभरावर कलमे राज्यात लागू नव्हती, ती तत्काळ लागू झाल्याने अनेकांचे भले झाले आहे. आता कुणालाही घाबरण्याचे काम उरले नाही, कारण जे ३ परिवार सत्तेत होते, त्यांना राज्याच्या राजकारणात कुठलेही स्थान उरलेले नाही. या नेत्यांना जनाधार नाही, हेदेखील स्पष्ट झाले आहे. मेहबुबा मुफ्ती आणि फारुख अब्दुल्ला यांना ज्यावेळी नजरकैदेत ठेवण्यात आले, त्यावेळी या नेत्यांनी राज्यात रक्ताचे पाट वाहतील वगैरे धमक्या दिल्या होत्या; पण त्यांच्या समर्थनार्थ ना कुणाचे मोर्चे निघाले, ना कुणी त्यांच्यासाठी धरणे देत त्यांच्या सुटकेची मागणी केली. त्यामुळे त्यांचे सारे पाठीराखे केवळ सत्तेसाठी आणि पैशांसाठी त्यांच्यासोबत होते, हे स्पष्ट झाले. केंद्र सरकारनेही या नेत्यांचा चांगलाच बंदोबस्त केला. त्यांना थेट तुरुंगात न टाकता नजरकैदेत ठेवून, त्यांना सर्व प्रकारच्या सुविधा उपलब्ध करून देऊन जनतेचा रोष जेवढा कमी करता येईल तेवढा कमी करण्याचे प्रयत्न केले. त्याचे अपेक्षित परिणाम मिळाले. नजरकैदेतून सुटका झाल्यानंतर या नेत्यांनी जी गुपकार आघाडी स्थापन केली तिला जिल्हा विकास परिषदेच्या निवडणुकीत अपेक्षित यश मिळाले नाही. निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याच्या धमक्यांना न जुमानता प्रचंड संख्येने लोक प्रचार सभांमध्ये सहभागी झाले. निवडणूक प्रचारासाठी लहान-लहान गावांत मिरवणुका काढल्या गेल्या. घरोघरी जाऊन लोकांनी प्रचार केला आणि प्रचंड मोठ्या प्रमाणात मतदानाची टक्केवारी वाढवून आमचा केंद्र सरकारवर, त्यांच्या धोरणांवर विश्वास असल्याचे दाखवून दिले. त्यामुळे अमित शहांनी इथे दिलेली भेट अत्यंत महत्त्वाची होती. इथे अस्थिरता माजवू पाहणाºयांना त्यामुळे जरब बसेल यात शंका नाही.

26 oct 2021