कर्तव्याची जाणिव करुन दिली

शासकीय प्राथमिक आरोग्य केंद्र अथवा रुग्णालयात कर्तव्यावर असलेला वैद्यकीय अधिकारी विनापरवानगी गैरहजर राहिल्यामुळे, उपचाराअभावी रुग्णाचा, तसेच प्रसुतीदरम्यान मातेचा अथवा बालकाचा मृत्यू झाल्याचे निदर्शनास आल्यास अशा वैद्यकीय अधिकाºयाला तात्काळ निलंबित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्य सरकारचा हा निर्णय स्वागतार्ह आहेच. शासकीय वैद्यकीय सेवा गोरगरीबांना, सर्वसामान्यांना व्यवस्थीत मिळावी यासाठी उपाय होणे गरजेचे आहेच. शासकीय रुग्णालयातील गैरप्रकार आणि भ्रष्ट कारभार सातत्याने चव्हाट्यावर येत असताना त्यावर अंकुश ठेवण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. त्यादृष्टीने सरकारने पावले उचलायला सुरुवात केली ही जमेची बाजू म्हणावी लागेल. बेजबाबदार आणि कामावर हजर नसलेल्या अशा वैद्यकीय अधिकाºयाला सेवेतून निलंबित करण्यात आल्यानंतर महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलकडे त्या डॉक्टरची नोंदणी रद्द करण्याची शिफारसही राज्य सरकार करणार आहे, हा निर्णय त्याहून महत्वाचा आहे. कारण बहुतेक ठिकाणी शासकीय सेवेतील डॉक्टरांना आपल्या खाजगी रुग्णालयांचा धंदा करण्यासाठी म्हणून ते शासकीय सेवेत असतात, ही वस्तुस्थिती आहे. शासकीय रुग्णालयात सेवा मिळणार नाही, चांगले उपचार मिळणार नाहीत, यंत्रसामुग्री नाही अशी भिती घालून आपल्या ओळखीच्या, नातेवाईकांच्या रुग्णालयात रुग्णाला शिफ्ट करण्याचे काम हे अधिकारी करत असतात. शासकीय रुग्णालयांना बदनाम कोणी केले असेल तर अशा वैद्यकीय अधिकाºयांनी केले आहे. त्यामुळे त्यांच्याबाबत कठोर निर्णय घेण्याची आवश्यकताच होती. रुग्णांना मोफत आणि कमी खर्चात वैद्यकीय उपचार मिळाले पाहिजेत. त्यासाठी सरकारी रुग्णालयांची उभारणी देशभर केलेली आहे. असे असताना तिथे उपचार मिळत नाहीत कारण डॉक्टर हजर नाहीत. खाजगी रुग्णालयात जाणे परवडत नाही. अशावेळी सामान्य माणूस हा देवधर्म, जादुटोना, मंत्रतंत्र अशा अंधश्रद्धेला खतपाणी घालणाºया उपायांकडे वळतो. अंधश्रद्धा कमी करण्यासाठी कायदा करण्यापेक्षा वैद्यकीय सुविधा स्वस्त आणि मोफत केल्या तर बरेच प्रश्न संपुष्टात येतील. त्यामुळे या सरकारी वैद्यकीय सेवा देण्यात हलगर्जीपणा करणारांवर कारवाई होणे ही काळाची गरज होती. त्यामुळे सरकारने टाकलेले हे पाऊल स्वागतार्ह म्हणावे लागेल. औरंगाबाद जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात औषधांच्या तुटवड्यासंदर्भात विधान परिषदेत पावसाळी अधिवेशनात चर्चा झाली होती. या चर्चेत, गैरहजर राहणाºया वैद्यकीय अधिकाºयांबाबतही घोषणा करण्यात आली आहे. यामुळे आता सरकारी दवाखान्यांत वरिष्ठांची परवानगी न घेता गैरहजर राहणाºया कामचुकार डॉक्टरांवर चाप बसण्यास मदत होणार आहे. या पूर्वीही दांडीबहाद्दर डॉक्टरांवर वचक ठेवण्यासाठी सरकारने बायोमेट्रिकची पद्धत लागू केली होती. त्याद्वारे हजेरी बंधनकारक करण्यात आली. तरीदेखील कामावर गैरहजर राहण्याचे त्यांचे प्रमाण कमी झाले नाही. कारण हजेरी लागणे किंवा पगार कापणे यातून त्यांचे काहीच नुकसान होत नाही. डॉक्टर नाहीत म्हणून खाजगी रुग्णालयांकडे रुग्ण गेला की यांचा मीटर सुरु असतो. त्यामुळे बायोमेट्रीकचा काही परिणाम होणार नाही मात्र इंडियन मेडिकल असोसिएशनने नोंदणी रद्द केली तर मात्र त्यांना जरब बसेल. त्यासाठी अशा डॉक्टरांवर वचक ठेवायचा होत असलेला हानिर्णय महत्वाचा आहे. ग्रामीण भागातील सरकारी आरोग्य केंद्रांसह हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टर, परिचारिका उपस्थित नसल्याची तक्रारी वारंवार येत असतात. ग्रामीण भागातील वर्तमानपत्रांतून अशा वैद्यकीय अधिकाºयांच्या गैरकारभाराबाबत सातत्याने बातम्या येत असतात.  प्राथमिक आरोग्य केंद्रात डॉक्टर नसणे, डॉक्टर नसल्याने रुग्णालयाच्या आवारातच महिलेची आपोआप प्रसुती होणे, असले प्रकार सातत्याने घडत आहेत. परंतु त्यावर कोणताही ठोस उपाय होत नव्हता. अनेक गरीब रुग्णांना थेट खासगी रुग्णालयांत उपचारांसाठी जावे लागते. त्याशिवाय अपघात, हृदयविकार, सर्पदंश किंवा प्रसूतीसाठी तातडीचे रुग्ण येतात. अशा रुग्णांना तातडीने पुढील औषधोपचार मिळावे अशी अपेक्षा असते. परंतु, डॉक्टरांच्या अनुपस्थितीमुळे उपचाराअभावी रुग्ण दगावल्याच्या घटना घडल्या आहेत. त्यातून सरकारी आरोग्य सेवेबाबत पेशंटच्या नातेवाइकांचा संताप व्यक्त होतो. अशा बेजबाबदार डॉक्टरांविरोधात अद्याप कारवाई करण्यात आली नव्हती. परंतु, सरकारने जारी केलेल्या अध्यादेशामुळे आता अशा कामचुकार डॉक्टरांवर कारवाई होणार आहे. श्वानदंश, सर्पदंश हे प्रकार ग्रामीण भागात नित्याचे आहेत. परंतु त्याच्या लशी उपलब्ध नसल्याने रुग्ण दगावतात. खाजगी रुग्णालयांत या लशी उपलब्ध नसतात तरी त्या दिल्या जातात. हे कसे काय घडू शकते याचाही तपास होणे गरजेचे आहे. सरकारी रग्णालयातून गोरगरीब आणि सामान्यांसाठी आलेल्या औषधांचा साठाही गायब केला जातो. त्यातही फार मोठा भ्रष्टाचार होत असतो. त्याला सर्वस्वी हे वैद्यकीय अधिकारी जबाबदार असतात. या सगळ्याच भ्रष्टाचारावर अंकुश ठेवणारे निर्णय सरकारने घेतले पाहिजेत असे वाटते. अपुºया सुविधा, वीज नसल्याने अंधारात असलेली रुग्णालये, पेशंटच्या नातेवाईकांची पळापळ हे अतिशय ओंगळवाणे दृष्य आपल्याला सातत्याने पहावे लागते.त्यामुळे हा निर्णय फार महत्वाचा आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्र अथवा शासकीय रुग्णालयात पूर्वपरवानगी अथवा सबळ कारणाशिवाय कर्तव्यावर गैरहजर राहणाºया वैद्यकीय अधिकाºयांवर नियमानुसार शिस्तभंगविषयक कारवाई करून त्यांची वेतनवाढ रोखण्यात येईल, असे सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या शासननिर्णयात स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे. मुंबईतील आरोग्य सेवा संचालकांनी याबाबतची माहिती सर्व संबंधितांना देऊन, अक्षम्य चुका करणाºया डॉक्टरांवर कारवाई करावी, असेही कळविले आहे. आता इतके करुन ही आरोग्यसेवा सुरळीत होईल अशी अपेक्षा करायला काहीच हरकत नाही. त्याचप्रमाणे शासकीय रुग्णालयातील डॉक्टरांचे, शिकाऊ डॉक्टरांचे सातत्याने होणारे संप, आंदोलने थांबवण्याबाबतही सरकारने निर्णय घेतला पाहिजे. इंट्रनशीपप्रमाणे प्रत्येक डॉक्टरने किमान दोन वर्ष शासकीय सेवा केल्याशिवाय त्याला खाजगी रुग्णालय थाटता येणार नाही असा नियम केला तर डॉक्टरांची रांग लागेल आणि सतत डॉक्टर रुग्णालयात दिसून येतील. राज्यात कुठेही किमान दोन वर्ष शासकीय रुग्णालयात सेवा केल्याशिवाय त्याला इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे नोंदणीपत्र मिळणार नाही असा बदल होणे आवश्यक आहे. डॉक्टरांना त्यांच्या कर्तव्याची जाणिव करुन दिली तरच रुग्णांना चांगली सेवा मिळेल आणि रुग्णालयातील हल्ले कमी होतील.