शबरीमाला मंदिरात महिलांना प्रवेश देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. महिलांना मंदिर प्रवेश नाकारणे हे घटनाबाह्य असून प्रत्येक वयोगटातील महिलेला मंदिर प्रवेशाचा हक्क आहे. त्यांना लिंगभेदावरून प्रवेश नाकारता येणार नाही, असा ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे देशातील सर्वच मंदिरांमध्ये प्रवेश करण्याचा महिलांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निकालाने महिलांच्या हक्कासाठी संघर्ष करणा-या अनेक संघटना आणि कार्यकर्त्यांना न्याय मिळाला असून एकूणच सुधारणा आणि समानतेच्या दृष्टीने हे आणखी एक पुढचे पाऊल पडलेले आहे. दक्षिणेतील कर्मठ आणि सनातनी प्रवृत्तीला या निकालाने आळा बसला असून या निकालाचे सर्वानी स्वागत केले पाहिजे. तामिळनाडूच्या शबरीमाला मंदिरात मासिक पाळी सुरू झालेल्या तरुणींना आणि महिलांना प्रवेश नाकारण्यात येत होता. कुमारिका आणि ६० वर्षाच्या पुढच्या महिलांना की ज्यांचा विटाळ गेलेला आहे त्यांना प्रवेश मिळत होता, पण तरुणींना प्रवेश नाकारला जात होता. याला कोणताही शास्त्रीय आधार नव्हता. ना धार्मिक, आध्यात्मिक आधार होता. सोवळय़ाच्या नावाखाली चाललेली एक कुप्रथा म्हणूनच त्याकडे पाहावे लागेल.याबाबत यंग लॉयर्स असोसिएशनने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला. अशाच प्रकारे शनिशिंगणापूर येथील महिलांच्या मंदिर प्रवेशासाठी महाराष्ट्रातून भूमाता ब्रिगेडच्या तृप्ती देसाई यांनीही मोठी मेहनत घेतलेली होती. तीव्र लढा देण्याचा त्यांनी गेल्या दोन वर्षापासून प्रयत्न चालवला होता. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश एम. खानविलकर, आर. एफ. नरीमन, डी. वाय. चंद्रचूड यांनी महिलांच्या बाजूने एकमताने निर्णय दिला आहे ही सर्वात जमेची बाजू आहे. ८०० वर्षे जुन्या शबरीमाला मंदिरात महिलांना प्रथा-परंपरेचे कारण देऊन प्रवेश नाकारला जात होता. न्यायालयाच्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे शबरीमालातील ८०० वर्षाची परंपरा आता मोडीत निघणार आहे. हा निकाल देताना सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी स्पष्ट केले आहे की, श्रद्धेच्या नावावर कुणाशीही लिंगभेद केला जाऊ शकत नाही. सर्वाना समानतेने वागणूक देणे हे कायदा आणि समाजाचे काम आहे. महिलांच्या बाबतीत दुजाभाव करून त्यांच्या आत्मसन्मानाला कमी लेखणे योग्य नाही, असे सांगतानाच भगवान अयप्पाही भक्तांना वेगवेगळी वागणूक देऊ शकत नाहीत, असे स्पष्ट केलेले आहे. याच न्यायमूर्तीच्या चमूतील न्यायाधीश नरीमन यांनी महिलांना कोणत्याही पातळीवर कमी लेखणे संविधान विरोधी आहे.महिलांना पूजेचा समान अधिकार आहे. हा मौलिक अधिकार आहे, असे मत नोंदवले आहे. याचसंदर्भात न्यायाधीश इंदू मल्होत्रा यांनीही या निर्णयाचा दूरगामी परिणाम होईल. धार्मिक परंपरांमध्ये कोर्टाने हस्तक्षेप करू नये. एखाद्याचा एखाद्या धार्मिक प्रथेवर विश्वास असेल, तर त्याचा सन्मान व्हायला हवा. या प्रथांना संविधानाचे संरक्षण आहे. समानतेच्या अधिकाराला धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकारासोबत पाहिले पाहिजे. प्रथा रद्द करणे हे कोर्टाचे काम नाही, असे मत नोंदवले आहे. पण एकूणच हा निकाल म्हणजे भारतीय परंपरेला छेद देणारा आणि स्वागतार्ह असाच आहे. आपल्याकडे अनेक मंदिरे अशी होती की, जिथे महिलांना प्रवेश मिळत नव्हता. यामध्ये महाराष्ट्रातील अहमदनगर जिल्ह्यातील शनिशिंगणापूर मंदिराचा समावेश होता. दोन वर्षापूर्वी एक युवती या मंदिरातील चौथ-यावर दर्शन घेऊन आली म्हणून त्या मंदिरात विटाळ झाला असे सांगून त्या मंदिराचा तो चौथरा दुधाने धुण्यात आला. ही किती संतापजनक घटना होती. एक युवती श्रद्धेने देवाच्या दर्शनासाठी येते आणि तिच्या तिथे जाण्याने मंदिरात विटाळ कालवला जातो म्हणून ते मंदिर दुधाने धुतले जाते. दूध देणारी गाय, म्हैस ही स्त्री आहे, मग तिच्याच दुधाने ते मंदिर पवित्र होते तर माणसाच्या स्पर्शाने अपवित्र कसे? कुणी निर्माण केल्या असल्या खुळचट भेदभावाच्या कल्पना? यावरून पुण्यातील भूमाता ब्रिगेड या संघटनेच्या संस्थापक अध्यक्षा तृप्ती देसाई यांनी सरकारला, न्यायव्यवस्थेला आणि शनिशिंगणापूर मंदिर कमिटीला आव्हान दिले होते. मोठे आंदोलन उभे राहिले होते. त्यांच्या लढय़ाला मोठय़ा संघर्षानंतर यश मिळाले होते.पण त्यावेळीही न्यायालयाने हेच मत नोंदवून महिलांना कोणत्याही मंदिरात प्रवेश नाकारता येणार नाही हे स्पष्ट केले होते. त्याचा परिणाम अनेक मंदिरात महिलांना प्रवेश मिळू लागला. पूर्वी महिलांना गाभा-यात येण्यास मनाई असायची. ती दूर होऊन त्यांना सहज प्रवेश मिळू लागला. यामुळे नाशिकच्या त्र्यंबकेश्वर मंदिरातही महिलांना प्रवेश खुला झाला होता. यासाठीही थोडा संघर्ष करावा लागला होता. पण न्यायालयाच्या आदेशापुढे मात्र मंदिर समितीला नमते घ्यावे लागले होते. अशाचप्रकारे कोल्हापूरच्या महालक्ष्मी मंदिरात गर्भगृहात महिलांना प्रवेश नाकारला जात होता. त्याबाबतही तृप्ती देसाई यांनी आव्हान दिले होते. तिथेही मोठा संघर्ष, चेंगराचेंगरी करण्याचा प्रयत्न झाला आणि तृप्ती देसाईंवर हल्लाही झाला होता.पण त्यांनी तो संघर्ष तीव्र केला आणि महिलांना महालक्ष्मी मंदिरातील प्रवेश मिळवून दिला. विशेष म्हणजे या आंदोलनातील महत्त्वाची मागणी होती की, महालक्ष्मीची पूजा ही महिलांकडूनच करून घेतली जावी. देवीला वस्त्र नेसवण्याचे काम हे पुरुष पुजारी करतात, ते महिलांनी केले पाहिजे. देवीकडे महिला म्हणून पाहून सभ्यतेची मर्यादा राखण्यासाठी या बदलाची मागणी केली गेली होती. याशिवाय महिलांना मंदिरच नाही तर सर्वच धर्मस्थळे, प्रार्थनास्थळांत मुक्त प्रवेश मिळावा ही मागणी होती. मुंबईतील हाजी अली दग्र्यावर महिलांना प्रवेशबंदी होती. त्यांना लांबून दर्शन घ्यावे लागायचे. परंतु न्यायालयाने आधीच्या घटनांमध्ये महिलांच्या बाजूने न्याय दिल्यावर मुस्लीम महिलांमध्येही उत्साह संचारला आणि त्यांनी हाजी अली दग्र्याचे आंदोलन केले. त्याही आंदोलनाला यश आले. डिसेंबर २०१६ मध्ये महिलांना तिथे प्रवेश सुरू झाला. त्यानंतर या शबरीमाला या आंदोलनाची चर्चा होती. त्याबाबत हा महत्त्वपूर्ण निकाला सर्वोच्च न्यायालयाने देऊन आज फार मोठी समानतेची गुढी रोवली आहे.