सर्वोच्च निर्णयांची मालिका

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा हे लवकरच निवृत्त होत आहेत. निवृत्तीपूर्वी ते काही महत्त्वपूर्ण निर्णय गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून घेत आहेत. हे सर्वच निकाल अत्यंत महत्त्वाचे आणि ऐतिहासिक असे आहेत. बुधवारी त्यांनी आपल्या ५ सदस्यीय खंडपीठांसमवेत आधारबाबत निर्णय घेतला. आधारला वैध आहे अशी मान्यता देऊन अनेक दिवसांपासूनचा संभ्रम त्यांनी दूर केलेला आहे. त्याचबरोबर बुधवारीच त्यांनी आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय दिला होता, तो म्हणजे न्यायालयीन कामकाजाचे थेट प्रसारण आता देशवासीयांना पाहता येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यासाठी परवानगी दिली असून सर्वोच्च न्यायालयापासूनच याची सुरुवात होणार आहे. थेट प्रसारणामुळे न्यायालयाच्या कामकाजात पारदर्शकता येईल. लोकहिताच्या दृष्टीने ते महत्त्वाचे आहे, असे न्यायालयाने यावेळी नमूद केले. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश ए. एम. खानविलकर आणि डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने हा ऐतिहासिक निर्णय दिला. न्यायालयीन कामकाजाच्या थेट प्रेक्षपणाची सुरुवात सर्वोच्च न्यायालयापासूनच होणार असून त्यासाठी काही नियमांचे पालन करावे लागणार आहे. आता हे नियम नेमके काय आहेत याची स्पष्टता होणे आवश्यक आहे.साधारणपणे लोकांचा समज न्यायालयीन कामकाज पाहण्याकडे हा फिल्मी असतो. चित्रपटात जशा वकिलांच्या कुरघोडय़ा होत असतात, उलट सुलट जबाब होत असतात, कायद्याचा किस काढला जातो आणि त्यातून निर्माण होणारी रंजकता पाहायला मिळावी अशी अपेक्षा असल्याने हे कामकाज बघायला मिळावे अशी इच्छा सामान्यांची असते. मात्र चित्रपटातील न्यायालय आणि प्रत्यक्षातील कामकाज यात बराच फरक असतो, तशी नाटय़मयता कुठेही नसते हे लोकांना लवकर समजेल हे नक्की. सामान्यांना राजकीय नेत्यांचे खटले, मोठे दहशतवादी वगैरे यांचे खटले बघायला मिळावेत अशी अपेक्षा असते; परंतु असे खटले मोठय़ा प्रमाणात बंद कॅमेरा अशा प्रकारे चालवले जातात. त्यामुळे ज्या खटल्याचे कामकाज पाहायला मिळावे अशी अपेक्षा असते, ते बघायला मिळतीलच असे नाही. अर्थात या थेट प्रक्षेपणासाठी न्यायिक यंत्रणा जबाबदार असणार आहे, असे न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले आहे. न्यायालयातील महत्त्वाच्या खटल्यांची सुनावणी आणि व्हीडिओ रेकॉर्डिगबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून उत्तर मागितले होते. त्यावर सरन्यायाधीशांकडून होत असलेल्या संविधानिक खटल्याच्या सुनावणीचे ट्रायल बेसिसवर प्रसारण करता येऊ शकते, असे केंद्राकडून स्पष्ट करण्यात आले होते. न्यायिक प्रक्रियेचे थेट प्रसारण आणि व्हीडिओ रेकॉर्डिगसाठी पायलट प्रोजेक्ट सुरू केला जाऊ शकतो, असेही केंद्राने सांगितले होते. आता हे प्रसारण कोण करणार, फक्त सरकारी वाहिन्या करणार की खासगी वाहिन्या त्यासाठी ताकद पणाला लावणार हे पाहणेही रंजक असेल. पण दीपक मिश्रा यांनी जाता-जाता हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे हे निश्चित. कोर्टातील सुनावणीचे थेट प्रसारण झाल्यास वकील कोर्टात कशा पद्धतीने बाजू मांडतात हे पक्षकारांना पाहता येईल, असे न्यायालयाने म्हटले होते. तर संविधानिक आणि राष्ट्रीय महत्त्वाच्या प्रकरणाच्या सुनावणीचे थेट प्रसारण केले जावे. हा नागरिकांचा अधिकार आहे. पाश्चात्त्य देशात तशी पद्धत आहे, अशी मागणी ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह यांनी याचिकेत केली होती, त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. पण हा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला हे निश्चित.गुरुवारी असाच एक आणखी महत्त्वाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. व्यभिचार हा गुन्हा ठरवणारे कलम ४९७ रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. पती हा पत्नीचा मालक नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. व्यभिचार हा गुन्हा ठरू शकत नाही. पण जर एखाद्या व्यक्तीने जोडीदाराच्या विवाहबाह्य संबंधांमुळे आत्महत्या केली तर ते आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा ठरतो, असे कोर्टाने स्पष्ट केले. अनिवासी भारतीय असलेले जोसेफ शाईन यांनी वकील सुविदुत सुंदरम यांच्यामार्फत कलम ४९७ च्या वैधतेला आव्हान दिले होते. यात गुन्हेगारी दंडसंहिता कलम १९८(२) चाही समावेश आहे. व्यभिचारात केवळ पुरुषांनाच दोषी ठरवून शिक्षा केली जाते, याबाबत स्त्रियांचाही विचार समान पातळीवर करावा, अशी मागणी त्यांनी केली होती. जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या तीन सदस्यीय पीठाने ही लोकहिताची याचिका घटनापीठाकडे सुनावणीसाठी दिली होती. १९५४, १९८५ व १९८८ या तीन निकालात कलम ४९७ वैध ठरवण्यात आले होते. पण गुरुवारी याबाबत न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय देत हे कलम रद्द ठरवले आहे. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने गुरुवारी या याचिकेवर निर्णय दिला. न्या. ए. एम. खानविलकर, न्या. आर. एफ. नरिमन, न्या. डी. वाय. चंद्रचूड, न्या. इंदू मल्होत्रा यांचा घटनापीठात समावेश होता. सुप्रीम कोर्टाने व्यभिचाराला गुन्हा ठरवणारे आयपीसीतील कलम ४९७ रद्द करण्याचा निर्णय दिला. व्यभिचार हा घटस्फोटासाठी कारण म्हणून गृहीत धरता येईल, मात्र तो गुन्हा ठरत नसल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले.जगातील बहुतांशी देशांमध्ये व्यभिचाराला गुन्हा ठरवणारे कलम रद्द करण्यात आले. भारतीय दंड विधानातील हे कलमच असंवैधानिक असल्याचे कोर्टाने सांगितले, हा निर्णय अत्यंत महत्त्वपूर्ण असाच आहे. आजपर्यंत कलम ४९७ नुसार एखाद्या व्यक्तीने दुस-या पुरुषाच्या पत्नीशी त्याच्या संमतीशिवाय लैंगिक संबंध ठेवले तर तो बलात्कार ठरत नाही, तर त्याला व्यभिचाराचा गुन्हा म्हणतात. यात पाच वर्षे तुरुंगवास किंवा दंड किंवा दोन्ही अशी शिक्षा होते, पण यात जी स्त्री असे लैंगिक संबंध ठेवते तिला दोषी धरले जात नाही किंवा शिक्षाही दिली जात नाही. यात केवळ विवाहित महिलेशी लैंगिक संबंध ठेवणे हा व्यभिचार ठरतो. विधवा, वेश्या किंवा अविवाहित महिलांना हे कलम लागू होत नाही, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने ब्रिजलाल विरुद्ध राज्य सरकार (१९९६) खटल्यात स्पष्ट केले होते. परंतु आता व्यभिचार नाही तर परस्परसंमतीने ठेवलेल्या संबंधांना गुन्हा मानण्यात येणार नाही. असाच ३७७ या समलिंगी संबंधाबाबतही निर्णय दिला होता. त्यामुळे एकूणच सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश यांनी अनेक प्रलंबित विषय मार्गी लावण्याचे काम केल्याचे दिसून येते.

सनातनी प्रवृत्तीला दणका

शबरीमाला मंदिरात महिलांना प्रवेश देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. महिलांना मंदिर प्रवेश नाकारणे हे घटनाबाह्य असून प्रत्येक वयोगटातील महिलेला मंदिर प्रवेशाचा हक्क आहे. त्यांना लिंगभेदावरून प्रवेश नाकारता येणार नाही, असा ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे देशातील सर्वच मंदिरांमध्ये प्रवेश करण्याचा महिलांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निकालाने महिलांच्या हक्कासाठी संघर्ष करणा-या अनेक संघटना आणि कार्यकर्त्यांना न्याय मिळाला असून एकूणच सुधारणा आणि समानतेच्या दृष्टीने हे आणखी एक पुढचे पाऊल पडलेले आहे. दक्षिणेतील कर्मठ आणि सनातनी प्रवृत्तीला या निकालाने आळा बसला असून या निकालाचे सर्वानी स्वागत केले पाहिजे. तामिळनाडूच्या शबरीमाला मंदिरात मासिक पाळी सुरू झालेल्या तरुणींना आणि महिलांना प्रवेश नाकारण्यात येत होता. कुमारिका आणि ६० वर्षाच्या पुढच्या महिलांना की ज्यांचा विटाळ गेलेला आहे त्यांना प्रवेश मिळत होता, पण तरुणींना प्रवेश नाकारला जात होता. याला कोणताही शास्त्रीय आधार नव्हता. ना धार्मिक, आध्यात्मिक आधार होता. सोवळय़ाच्या नावाखाली चाललेली एक कुप्रथा म्हणूनच त्याकडे पाहावे लागेल.याबाबत यंग लॉयर्स असोसिएशनने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला. अशाच प्रकारे शनिशिंगणापूर येथील महिलांच्या मंदिर प्रवेशासाठी महाराष्ट्रातून भूमाता ब्रिगेडच्या तृप्ती देसाई यांनीही मोठी मेहनत घेतलेली होती. तीव्र लढा देण्याचा त्यांनी गेल्या दोन वर्षापासून प्रयत्न चालवला होता. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश एम. खानविलकर, आर. एफ. नरीमन, डी. वाय. चंद्रचूड यांनी महिलांच्या बाजूने एकमताने निर्णय दिला आहे ही सर्वात जमेची बाजू आहे. ८०० वर्षे जुन्या शबरीमाला मंदिरात महिलांना प्रथा-परंपरेचे कारण देऊन प्रवेश नाकारला जात होता. न्यायालयाच्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे शबरीमालातील ८०० वर्षाची परंपरा आता मोडीत निघणार आहे. हा निकाल देताना सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी स्पष्ट केले आहे की, श्रद्धेच्या नावावर कुणाशीही लिंगभेद केला जाऊ शकत नाही. सर्वाना समानतेने वागणूक देणे हे कायदा आणि समाजाचे काम आहे. महिलांच्या बाबतीत दुजाभाव करून त्यांच्या आत्मसन्मानाला कमी लेखणे योग्य नाही, असे सांगतानाच भगवान अयप्पाही भक्तांना वेगवेगळी वागणूक देऊ शकत नाहीत, असे स्पष्ट केलेले आहे. याच न्यायमूर्तीच्या चमूतील न्यायाधीश नरीमन यांनी महिलांना कोणत्याही पातळीवर कमी लेखणे संविधान विरोधी आहे.महिलांना पूजेचा समान अधिकार आहे. हा मौलिक अधिकार आहे, असे मत नोंदवले आहे. याचसंदर्भात न्यायाधीश इंदू मल्होत्रा यांनीही या निर्णयाचा दूरगामी परिणाम होईल. धार्मिक परंपरांमध्ये कोर्टाने हस्तक्षेप करू नये. एखाद्याचा एखाद्या धार्मिक प्रथेवर विश्वास असेल, तर त्याचा सन्मान व्हायला हवा. या प्रथांना संविधानाचे संरक्षण आहे. समानतेच्या अधिकाराला धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकारासोबत पाहिले पाहिजे. प्रथा रद्द करणे हे कोर्टाचे काम नाही, असे मत नोंदवले आहे. पण एकूणच हा निकाल म्हणजे भारतीय परंपरेला छेद देणारा आणि स्वागतार्ह असाच आहे. आपल्याकडे अनेक मंदिरे अशी होती की, जिथे महिलांना प्रवेश मिळत नव्हता. यामध्ये महाराष्ट्रातील अहमदनगर जिल्ह्यातील शनिशिंगणापूर मंदिराचा समावेश होता. दोन वर्षापूर्वी एक युवती या मंदिरातील चौथ-यावर दर्शन घेऊन आली म्हणून त्या मंदिरात विटाळ झाला असे सांगून त्या मंदिराचा तो चौथरा दुधाने धुण्यात आला. ही किती संतापजनक घटना होती. एक युवती श्रद्धेने देवाच्या दर्शनासाठी येते आणि तिच्या तिथे जाण्याने मंदिरात विटाळ कालवला जातो म्हणून ते मंदिर दुधाने धुतले जाते. दूध देणारी गाय, म्हैस ही स्त्री आहे, मग तिच्याच दुधाने ते मंदिर पवित्र होते तर माणसाच्या स्पर्शाने अपवित्र कसे? कुणी निर्माण केल्या असल्या खुळचट भेदभावाच्या कल्पना? यावरून पुण्यातील भूमाता ब्रिगेड या संघटनेच्या संस्थापक अध्यक्षा तृप्ती देसाई यांनी सरकारला, न्यायव्यवस्थेला आणि शनिशिंगणापूर मंदिर कमिटीला आव्हान दिले होते. मोठे आंदोलन उभे राहिले होते. त्यांच्या लढय़ाला मोठय़ा संघर्षानंतर यश मिळाले होते.पण त्यावेळीही न्यायालयाने हेच मत नोंदवून महिलांना कोणत्याही मंदिरात प्रवेश नाकारता येणार नाही हे स्पष्ट केले होते. त्याचा परिणाम अनेक मंदिरात महिलांना प्रवेश मिळू लागला. पूर्वी महिलांना गाभा-यात येण्यास मनाई असायची. ती दूर होऊन त्यांना सहज प्रवेश मिळू लागला. यामुळे नाशिकच्या त्र्यंबकेश्वर मंदिरातही महिलांना प्रवेश खुला झाला होता. यासाठीही थोडा संघर्ष करावा लागला होता. पण न्यायालयाच्या आदेशापुढे मात्र मंदिर समितीला नमते घ्यावे लागले होते. अशाचप्रकारे कोल्हापूरच्या महालक्ष्मी मंदिरात गर्भगृहात महिलांना प्रवेश नाकारला जात होता. त्याबाबतही तृप्ती देसाई यांनी आव्हान दिले होते. तिथेही मोठा संघर्ष, चेंगराचेंगरी करण्याचा प्रयत्न झाला आणि तृप्ती देसाईंवर हल्लाही झाला होता.पण त्यांनी तो संघर्ष तीव्र केला आणि महिलांना महालक्ष्मी मंदिरातील प्रवेश मिळवून दिला. विशेष म्हणजे या आंदोलनातील महत्त्वाची मागणी होती की, महालक्ष्मीची पूजा ही महिलांकडूनच करून घेतली जावी. देवीला वस्त्र नेसवण्याचे काम हे पुरुष पुजारी करतात, ते महिलांनी केले पाहिजे. देवीकडे महिला म्हणून पाहून सभ्यतेची मर्यादा राखण्यासाठी या बदलाची मागणी केली गेली होती. याशिवाय महिलांना मंदिरच नाही तर सर्वच धर्मस्थळे, प्रार्थनास्थळांत मुक्त प्रवेश मिळावा ही मागणी होती. मुंबईतील हाजी अली दग्र्यावर महिलांना प्रवेशबंदी होती. त्यांना लांबून दर्शन घ्यावे लागायचे. परंतु न्यायालयाने आधीच्या घटनांमध्ये महिलांच्या बाजूने न्याय दिल्यावर मुस्लीम महिलांमध्येही उत्साह संचारला आणि त्यांनी हाजी अली दग्र्याचे आंदोलन केले. त्याही आंदोलनाला यश आले. डिसेंबर २०१६ मध्ये महिलांना तिथे प्रवेश सुरू झाला. त्यानंतर या शबरीमाला या आंदोलनाची चर्चा होती. त्याबाबत हा महत्त्वपूर्ण निकाला सर्वोच्च न्यायालयाने देऊन आज फार मोठी समानतेची गुढी रोवली आहे.

आधारच्या नावाखाली होणारी पिळवणूक थांबेल!

आधार कार्डच्या बाबतीत नागरिकांची वैयक्तिक माहिती सुरक्षित राखण्यासाठी पुरेशी उपाययोजना असल्याचे बुधवारी सुप्रीम कोर्टाने निकालात म्हटले आहे. तसेच आधारच्या माध्यमातून नागरिकांवरती टेहळणी करणे अत्यंत कठीण असल्याचेही निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने नोंदवले आहे. यामुळे आधारच्या माध्यमातून नागरिकांच्या खासगीपणाच्या अधिकारावर गदा येईल, तसेच त्यांच्यावर नजर ठेवता येईल या आक्षेपांना कोर्टाने नाकारल्याचे दिसते. आधार कार्ड सुरक्षित असून, यामुळे गरिबांना बळ मिळाले आहे. आधार कार्ड सर्वसामान्यांची ओळख असल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे. त्यामुळे आधारबाबतच्या अफवांना आणि अपप्रचाराला पूर्णविराम मिळेल, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. गेल्या चार महिन्यांत तर डेटा लीक प्रकरण गाजल्यानंतर आणि फेसबुकने माफी मागितल्यानंतर आधारबाबतच्या अफवांना ऊत आला होता. आधार कार्डमार्फत तुमचा डेटा परकीय देशांना मिळेल, अशा तऱ्हेची भीती घालून सरकारने सामान्य माणसांची फसवणूक केल्याच्या अफवांना ऊत आला होता; परंतु आता सर्वोच्च न्यायालयाने आधारच्या सुरक्षिततेची हमी दिल्याने अशा अफवा पसरवणारांना चपराक बसली असेल, असे समजण्यास हरकत नाही. आधार कार्डला वैध ठरवतानाच सुप्रीम कोर्टाने आधार अ‍ॅक्टमधील ३३(२) हे कलम मात्र रद्द केले आहे. या कलमानुसार नागरिकांच्या प्रमाणीकरणाची माहिती (ऑथेंटिकेशन डेटा) पाच वर्षापर्यंत साठवून ठेवण्याची तरतूद होती.जी सुप्रीम कोर्टाने रद्द करून केवळ सहा महिनेच ही माहिती साठवता येईल, असा आदेश न्या. सिकरी यांनी दिला. ही अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट असून, त्यामुळे आधार कार्डची सुरक्षितता अधिक वाढली आहे. विशेष म्हणजे आधार कार्डबाबत जे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे, ते अत्यंत मार्मिक असे आहे. शिक्षणाने आपल्याला अंगठय़ाकडून सहीकडे नेले, तर तंत्रज्ञानाने आपल्याला पुन्हा सहीकडून बोटाच्या ठशाकडे आणले, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सिकरी यांनी नोंदवले. आधार कार्ड तयार करताना घेतलेल्या सर्व बोटांचे, डोळय़ांचे ठसे यामुळे अक्षरशिक्षणाचे आणि स्वाक्षरीची ओळख दुय्यम झाल्याचे यातून स्पष्ट केले आहे. त्यामुळेच या निकालाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने जी मते नोंदवलेली आहेत, ती अत्यंत महत्त्वपूर्ण असून त्यामुळे आधारच्या माध्यमातून होणारी पिळवणूक थांबेल, असे समजण्यास हरकत नाही. अनेक कल्याणकारी योजनांबाबत आधारसक्ती आहे. त्या आधारसक्तीअभावी अनेकांना त्याचा लाभही मिळत नाही, असे अनेक प्रकार उघडकीस आलेले आहेत. आधार कार्ड २०१० पासून तयार होऊ लागले असले, तरी गेल्या ८ वर्षात १०० टक्के लोकांची आधार कार्ड बनलेली नाहीत. त्याचप्रमाणे ही सातत्याने चालणारी प्रक्रिया असल्यामुळे आधार कार्ड नसलेले जे निराधार झाले होते, त्यांनाही यातून कुठेतरी दिलासा मिळालेला दिसतो. बँक खाते, मोबाईल नंबर व शाळांमधील आधारसक्तीबाबत सुप्रीम कोर्टाने अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. आधारला आव्हान देताना खासगीपणाच्या अधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याचा मुख्य आक्षेप याचिकाकर्त्यांचा होता. यावर कोर्ट म्हणाले की, २०१७ मधील यासंदर्भातील निकालात खासगीपणावर अतिच भर देण्यात आला होता. अशी सक्ती करता येणार नाही आणि त्याअभावी कोणी वंचित राहणार नाही, याबाबत न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. साहजिकच ही होणारी पिळवणूक इथे थांबेल हे लक्षात घेतले पाहिजे.आधार कार्डच्या वैधतेबाबतचा दीर्घकाळ प्रलंबित असलेला निर्णय सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी दिला आहे. तब्बल ३१ जणांनी या संदर्भात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केल्या होत्या. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने यावर निकाल दिला आहे. न्या. ए. के. सिकरी, न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. ए. एम. खानविलकर, न्या. अशोक भूषण यांचाही घटनापीठात समावेश आहे. याबाबत नेमकेपणा आणि सुरक्षिततेची हमी मिळणे आवश्यकच होते. या आधार कार्डच्या निर्मितीमागचा उद्देश समोर येणे गरजेचे होते. वास्तविक सरकारने कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आधार अनिवार्य केले होते, त्याचबरोबर बँकेत खाते उघडणे, पॅन कार्ड काढणे, भ्रमणध्वनी सेवा, पासपोर्ट, वाहन परवान्यासाठीही आधार बंधनकारक करण्यात आले होते. मात्र, यामुळे गोपनीयतेचा भंग होतो, असा याचिकाकर्त्यांचा दावा होता. घटनेनुसार गोपनीयता हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे. आधार कार्ड गोपनीयता कायद्याचा भंग ठरतो का?, याबाबत सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी निर्णय दिला. आधार कार्ड घटनात्मकदृष्टय़ा वैध असल्याचा निर्वाळा सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. आधारमुळे वैयक्तिक गोपनीयतेवर घाला येत नसून, कोणतीही खासगी संस्था नागरिकांकडून आधार कार्ड मागू शकत नाही.याशिवाय, शाळा आणि महाविद्यालयेही आधारसक्ती करू शकत नाहीत, असा महत्त्वपूर्ण निकाल कोर्टाने दिला आहे. आधार ही सामान्य नागरिकांची ओळख आहे. आधार कार्डचे डय़ुप्लिकेट बनवता येत नाही. आधार घटनात्मकदृष्टय़ा वैध असल्याचे सांगतानाच, लोकांची वैयक्तिक माहिती सुरक्षित ठेवण्यासाठी सरकारने कायदा करायला हवा, असे कोर्टाने नमूद केले आहे. त्यामुळे वैधता आणि गोपनीयता राखण्याबाबत सरकारने नेमके काय केले पाहिजे, याची उपाययोजना सुचवून न्यायालयाने या आधारसक्तीमुळे होणारी पिळवणूकही रोखलेली दिसते. विशेष म्हणजे सीबीएसई, नीट आणि यूजीसी परीक्षांसाठी आधारसक्ती नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल न्यायालयाने दिलेला आहे. त्याचप्रमाणे घुसखोरांना आधार कार्ड मिळणार नाही, याची सरकारने काळजी घ्यावी, हेही सुचवले आहे. पॅन कार्ड लिंक करण्यासाठी आधार कार्ड अनिवार्य आहे, याला न्यायालयाने दुजोरा दिलेला आहे.आधार कायद्यातील कलम ५७ अवैध असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. कोणत्याही खासगी कंपनीला आधार कार्ड मागता येणार नाही. बँक खात्याला आधार लिंक करण्याची गरज नाही, असा निर्वाळा देऊन बँकांकडून होणारी पिळवणूकही थांबवली आहे. याशिवाय शाळा, कॉलेजमधील प्रवेशासाठी आधारसक्ती नाही, सिम कार्डसाठी आधार कार्डची गरज नाही, हे सांगून आधार ही सर्वसामान्य नागरिकांची ओळख. आधारमुळे देशातील गरिबांना ताकद मिळाली, असे सांगून आधार पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचा निर्वाळा न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे आता आधारबाबत सुटणा-या वावडय़ा आणि गैरसमज दूर होण्यास हरकत नाही. याबाबत भीती घालून अनेकजण अफवा पसरवत होते, तर अनेकांनी त्याचा गैरफायदा घेत पिळवणूक सुरू केली होती त्याला आळा बसेल.

घोटाळेबाजांना बँकांची साथ

नितीन संदेसरा नावाच्या आणखी एका गुजराती उद्योजकाने पाच हजार कोटींचा घोटाळा केल्याचे उघडकीस आले आहे. संदेसरा याने भारतात आणि परदेशात जवळपास ३०० बोगस कंपन्या उभारल्या होत्या. बँकांकडून घेतलेले कर्ज या बोगस कंपन्यांमध्ये वळवण्यात येत होते. पैशांची अफरातफर करण्यासाठी खोटय़ा आणि बेनामी कंपन्या सुरू करणे, बॅलन्स शीटसोबत छेडछाड, खोटा टर्नओव्हर दाखवणे असले प्रकार केले जात होते. या कंपन्या स्टर्लिग ग्रुपच्या कंपन्यांमधील सदस्य नियंत्रित करत होते. या सदस्यांना बनावट संचालक म्हणून उभे केले होते. बेनामी कंपन्या आणि स्टर्लिग ग्रुपमध्ये व्यवहार केल्याचे दाखवत कर्जाची रक्कम वळवली जात होती. अजून कर्ज मिळावे यासाठी टर्नओव्हरची रक्कम फुगवून सांगितली जात होती. अशाप्रकारे भारतीय बँकांना ५ हजार कोटींचा चुना लावल्याचा आरोप नितीन संदेसरा याच्यावर आहे. हे प्रकार राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या बाबतीत वारंवार का घडतात? इथे नेहमीच गुजराती लोकांकडून बँकांचा दुरुपयोग का केला जातो? असे असतानाही बँका त्यातून बोध का घेत नाहीत? गुजराती ढोकळ्याला आणि फाफडय़ाला बँक अधिकारी सोकावतात का? यामुळे सर्वसामान्यांचे फार मोठे नुकसान होत असते. अलीकडच्या काळात देशाला घोटाळ्याची मोठी परंपरा लाभली आहे.गेल्या २५ वर्षाचाच विचार करायचा झाला तर २६ मे १९९२ ला हषर्द मेहताचा घोटाळा बाहेर आला. शेअरबाजाराला जुगार ठरवत काही कंपन्यांचे शेअर फुगवून केलेला हा हजारो कोटींचा घोटाळा अनेक बँकांना दणका देणारा ठरला होता. यामध्ये बँक ऑफ कराडसारखी एक मोठी बँक दिवाळखोरीत गेली. मेट्रोपोलिटीअन बँकेलाही दणका बसला. त्यानंतर काही बँकिंग सुधारणा करण्यात आल्या. बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंजनेही काही सुधारणा केल्या. परंतु गुजराती माणसांकडून असे घोटाळे काही केल्या थांबले नाहीत. त्यानंतर थोडय़ाच कालावधीत केतन पारेखने केलेला घोटाळा समोर आला. झी टेलिफिल्मला मोठे करणारा हा पारेख माधवपुरा को-ऑपरेटिव्ह बँकेला बुडवून गेला. त्याचप्रमाणे त्याच्या घोटाळ्यात ग्लोबल ट्रस्ट बँक आणि कॅनरा बँकेलाही मोठा फटका बसला. यात काही राजकीय नेतेही अडकले होते. पण हर्षद मेहताच्या घोटाळ्याचा धक्का शांत होण्याच्या आतच हा घोटाळा समोर आला होता. इथेही गुजराती उद्योजक व्यापारी होते हे विशेष. त्यामुळे बँकांचा पैसा हा जुगारात लावण्यासाठी हे व्यापारी वापरतात असाच संदेश बाहेर जात होता. तरीही आमचे अधिकारी शहाणे होत नाहीत हे किती मोठे दुर्दैव! या लोकांकडून अधिका-यांची ठेवली जाणारी बडदास्त हेच याला कारणीभूत ठरते. त्यामुळे यावर कुठेतरी अंकुश बसणे आवश्यक आहे.आज फक्त चर्चा होते ती विजय मल्ल्या आणि नीरव मोदी या दोघांची. पण ही परंपरा सातत्याने आपल्या देशात आहे आणि त्यामध्ये बँकांचे अधिकारी आणि संचालक अडकलेले आहेत. प्रत्येकजण हजारो कोटींची लूट करून परदेशात पळून जात आहे. या व्यवहारांवर नियंत्रण येणार कसे? २००८ ला जेव्हा मोठी जागतिक मंदी आली आणि जगभरातील शेअरबाजार कोसळले तेव्हा भारतालाही फार मोठा फटका बसला होता. २१००० चा टप्पा गाठलेला शेअर बाजार १० हजारांनी कोसळला. जे व्यापारी, गुंतवणूकदार हवेत होते, आभाळाला ज्यांचे हात टेकलेले होते ते एका रात्रीत जमिनीवर आले होते. भारतीय अर्थव्यवस्था लवकर सावरली, कारण आपल्याकडे राष्ट्रीयीकृत बँका होत्या. त्यावेळी अमेरिकेने कबुली दिली होती की भारताप्रमाणे आमच्याकडेही बँकांवर काही नियंत्रण असते तर सगळा पैसा शेअरबाजारात लागला नसता. हे इतके बोलके उदाहरण समोर असताना आमच्या राष्ट्रीयीकृत बँका मात्र आता भांडवलदारांच्या बटिक होऊ पाहत आहेत. त्यामुळेच हे घोटाळे सातत्याने पुढे येत आहेत. हर्षद मेहता, केतन पारेखपासून बँकांना गंडा घालणा-यात नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी, विजय मल्ल्या यांनी आपले साधून घेतले. त्यांचीच परंपरा या नितीन संदेसराने चालवली. असे कितीजण अजून आहेत आणि कितीजणांचे घोटाळे समोर येतील हे समजणेच अवघड आहे. त्यामुळे राष्ट्रीयीकृत बँकांवरील नियंत्रण हा फार मोठा प्रश्न देशापुढे आहे.देशाच्या अर्थव्यवस्थेला कमजोर करणारा हा प्रकार आहे. विशेष म्हणजे हे सगळे लोक देशाबाहेर पळून जातात. त्यांना परत आणणे जिकिरीचे बनते. आता हा स्टर्लिग बायोटेकचा मालक नितीन संदेसरा याचे नाव पुढे आले आहे. ते सुद्धा मजेशीर प्रकरण म्हणावे लागेल. त्याला दुबईतून ताब्यात घेण्यात आल्याचे वृत्त चुकीचे असल्याचे समोर आले आणि नेमका काय प्रकार आहे हे उघडकीस होऊ लागले. म्हणजे हे प्रकरण दडपून ठेवण्याचा किंवा गुप्त ठेवण्याचा प्रयत्न झाल्याचे दिसून येते. पाच हजार कोटींचा घोटाळा केल्यामुळे सीबीआय आणि सक्तवसुली संचलनालयाच्या (ईडी) रडारवर असणारा नितीन संदेसरा दुबईत नसून नायजेरियात लपला आहे, अशी माहिती आता समोर आली. नितीन संदेसरा आपला भाऊ चेतन, वहिनी दीप्तीबेन आणि कुटुंबातील इतर सदस्यांसोबत नायजेरियाला पळून गेल्याचे सीबीआय आणि ईडीच्या सूत्रांकडून समोर आले आणि आणखी एकाने चुना लावल्याचे समजले. तपास यंत्रणा दुबई प्रशासनाला विनंती पाठवणार असून तिथे नितीन संदेसराची उपस्थिती आढळल्यास अटक करण्यास सांगणार आहे.याशिवाय संदेसरा कुटुंबाविरोधात इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटीस जारी करण्याचाही प्रयत्न आहे. संदेसरा कुटुंबाने नायजेरियाला जाण्यासाठी भारतीय पासपोर्टचा वापर केला का, यासंबंधी अधिकृत माहिती मिळालेली नाही. पण हा एकूणच गलथान कारभार आहे असेच म्हणावे लागेल. सीबीआय आणि ईडीने वडोदरा येथील स्टर्लिग बायोटेकचे संचालक नितीन, चेतन आणि दीप्ती संदेसरा, राजभूषण ओमप्रकाश दीक्षित, विलास जोशी, चार्टर्ड अकाऊंटंट हेमंत हठी, आंध्र बँकेचे माजी संचालक अनुप गर्ग आणि काही अज्ञातांविरोधात बँकांची पाच हजार कोटींची फसवणूक केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. पण असे प्रकार घडतात तेव्हा सहकारी, खासगी बँका बुडतात आणि सरकारी आश्रयामुळे राष्ट्रीयीकृत बँका मात्र सुरक्षित राहतात. परंतु त्यावर नियंत्रण असणे गरजेचे आहे. सहकारी बँका, खासगी बँकांनीही आर्थिक विकासात मोठे कार्य केले आहे. अशा घटनांचा फटका बसून त्या रातोरात नष्ट होतात, मात्र राष्ट्रीयीकृत बँका शाबूत राहतात. त्यामुळे आता या कर्जबुडव्यांचा रोख राष्ट्रीयीकृत बँकांकडे वळताना दिसतो.

संघ ‘दक्ष’

भविष्यातील भारत या तीनदिवसीय व्याख्यानमालेतून सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची भूमिका स्पष्ट केली. संघ विचारांचा नवा लूक भागवतांनी सादर केला. काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांकडून सातत्याने होणारी संघावरची टीका खोडून काढत संघ मुख्य प्रवाहापेक्षा वेगळा नाही हे बिंबवण्याचा ब-यापैकी प्रयत्न किंवा आटापिटा भागवत यांनी केला. आपले वस्त्र सनातनी नाही, तर पुरोगामी आहे हे दाखवण्यासाठी संघ आता दक्ष झाला आहे.राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि काँग्रेसचे नाते म्हणजे विळा-भोपळय़ाचे सख्य आहे. काँग्रेसने कायम संघाचा तिरस्कार केला. अशा परिस्थितीत आपल्या पारंपरिक विरोधकांचे कौतुक करण्यातही सरसंघचालक मोहन भागवत मागे राहिले नाहीत. यावरून संघाचा मूळचा अजंडा कोणत्याही एका पक्षाची पाठराखण करायची नाही हे दाखवण्यात भागवत यांचे चातुर्य दिसून आले. संघ म्हणजेच जनसंघ, जनसंघ म्हणजेच भारतीय जनता पक्ष हे समीकरण खोडून काढत जे जे उत्तम उदात्त उन्नत आहे ते मधुर मानून स्वीकारायचे धोरण या तीनदिवसीय भागवत पुराणातून दिसून आले. काँग्रेस पक्षाने देशाच्या स्वातंत्र्य संग्रामात मोठी भूमिका बजावली असून या पक्षाने देशाला अनेक महापुरुष दिले, अशा शब्दांत मोहन भागवत यांनी या व्याख्यानात काँग्रेस पक्षावर स्तुतिसुमने उधळली आहेत. हे वक्तव्य म्हणजे तमाम संघ परिवाराला धक्का देणारे होते. पण संघ आता बदलतो आहे की संघाची नेमकी भूमिका सांगण्यासाठी हे बौद्धिक घेतले हे अनाकलनीयच आहे. ‘भविष्य का भारत : आरएसएस दृष्टिकोन’ या विषयावर भागवत यांनी संघाचा नवा चेहरा पेश केला. गेल्या वर्षी गणवेश बदलला, आता मानसिकता बदलली की खरी मानसिकता समोर आणली हे ज्याचे त्याने समजून घेतले पाहिजे. परंतु कालबाह्य आणि त्याज्य गोष्टींचा त्याग करून नव्या प्रवाहात येण्याबाबत संघ दक्ष झालेला दिसून येत आहे.आपल्या भाषणाच्या सुरुवातीला भागवत यांनी डॉ. हेडगेवार यांच्या जीवनावर भाष्य केले. संघाची भूमिका मांडताना भागवत म्हणाले की, आम्ही तिरंग्याचा सन्मान करतो, भारत हिंदू राष्ट्र आहे आणि राहील. आपल्याला आपल्या देशासाठी जगले पाहिजे. हिंदुत्व आपल्या समाजाला एकजूट ठेवते. संघ लोकांना कळत नाही, कारण संघ अनोखा आहे. सत्तेत कोण आहे यामुळे आम्हाला काहीच फरक पडत नाही. आम्ही फक्त आपले काम करतो, असे भागवत म्हणाले. याचा स्पष्ट अर्थ की संघाची डॉ. हेडगेवार यांची जी भूमिका स्वयंसेवक आणि समाजसेवेची होती ती महत्त्वाची आहे. अखंड हिंदुराष्ट्र हे ध्येय तर ‘ऋषी मुनींनी जिथे वास केला, तिथे धूर तो कांचनांचा निघाला’ या संघाच्या नवरात्री श्लोकातील अर्थ सार्थ करणे ही आपली भूमिका त्यांनी स्पष्ट केली. यातून त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह या दुक्कलीच्या एकाधिकारशाहीवर अप्रत्यक्षपणे वार करून त्यांची ‘छोटी हजेरी’ घेतली. संघात छोटी हजेरीचा अर्थ न्याहरी किंवा नाष्टा असा असतो. त्याप्रमाणे ही छोटी हजेरी उपदेशाचा डोस नाही, तर खुराक देणारी असेल आणि त्यातून २०१९ च्या निवडणुकीचे वातावरण तयार होईल याची दक्षता घेतलेली दिसून येते.राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही सर्वात मोठी लोकशाहीवादी संघटना असल्याचे सांगत, या संघटनेत लोकशाहीचे पालन केले जाते. संघाची कार्यपद्धती वेगळी आहे. लोकांनी आमच्याशी सहमत व्हावे यासाठी त्यांच्यावर कधीही दबाव आणत नाही अशा शब्दांत भागवत यांनी संघाची नीती स्पष्ट केली. त्याचवेळी सरसंघचालक या पदाची निवड कशाप्रकारे होते हे त्यांनी स्पष्ट केले असते, तर बरे झाले असते. त्यामुळे संघातील लोकशाही दृष्टिकोन अधिक स्पष्ट झाला असता. संघाच्या स्थापनेपासून सरसंघचालक पद हे त्या त्या सरसंघचालकाच्या मृत्यूपर्यंत कायम राहिले आहे.डॉ. हेडगेवार, गोळवलकर गुरुजी, बाळासाहेब देवरस. फक्त के. सुदर्शन यांनी आपल्या हयातीत हे पद सोडले आणि तेव्हापासून मोहन भागवत हे लोकशाही पद्धतीने हा कार्यभार सांभाळत आहेत.२०१४ च्या निवडणुकीत प्रसिद्धीचे नवे तंत्र विकसित करूनच मोदी-शाह यांचा भाजप सत्तेवर आला; परंतु त्याला टोला मारत भागवत यांनी संघाचा प्रसिद्धीवर मुळीच विश्वास नसून, संघाची कामाच्या माध्यमातून आपोआप चर्चा होते. संघ अनोखा असल्याने देशातील कोणत्याही इतर संस्थेची तुलना संघाशी होऊ शकणार नाही, अशा शब्दांत भागवत यांनी संघाचा गौरव केला.संघ ही हिंदुत्ववादी संघटना असली तरीही, हिंदू राष्ट्र म्हणजे तेथे मुस्लिमांसाठी जागाच नसेल असे नव्हे. हिंदू राष्ट्र ही सर्व धर्मसमावेशक संकल्पना आहे, असे मोहन भागवत यांनी स्पष्ट केले. यात त्यांनी हिंदुत्व ही जीवनशैली आहे हे ठसवण्याचा प्रयत्न केला. हिंदुत्वाची खरी व्याख्या स्वामी विवेकानंदांनी केलेली आहे. स्वत:चा मुलगा मृत्यूच्या दाढेत असताना एका पित्याला जे दु:ख होते, तसेच दु:ख अन्य कोणीही मृत्यूच्या दाढेत असताना ज्याला होते तो हिंदू, ही ती व्याख्या. त्यामुळे हिंदुत्व हे स्वाभाविक आहे. असा स्वभाव सर्व धर्मात असला तरी तो हिंदू, हे यातून स्पष्ट होते. यावरच मोहन भागवत यांनी टिप्पणी केलेली दिसून येते.संघ जागतिक बंधुभावाच्या संकल्पनेसाठी कार्यरत आहे आणि या बंधुभावाच्या संकल्पनेत विविधतेतून एकता अभिप्रेत आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे तत्त्वज्ञान हे प्रत्येकाला सोबत घेऊन जाते. हिंदू राष्ट्र म्हणजे तेथे मुस्लिमांना स्थानच नाही असे नाही. ज्या दिवशी असे म्हटले जाईल त्या दिवशी हिंदुत्व संपेल. हिंदुत्व वसुधैव कुटुंबकम या संकल्पनेबद्दल बोलतो, असे ते म्हणाले. या वक्तव्यातून संघ हा मुस्लीम द्वेष्टा आहे या सातत्याने होणा-या टीकेचा त्यांनी समाचार घेतला. त्यासाठीच हिंदुत्व हे भारतीय सांस्कृतिक मूल्यांचे सार आहे आणि विविध धर्म, विचारांच्या लोकांमध्ये बंधुभाव रुजवणे त्याचे उद्दिष्ट आहे, असे भागवत म्हणाले. संघाचा हा दृष्टिकोन असला तरीही २०१९ च्या दृष्टीने मुस्लीम समाजाला जवळ करण्यासाठी संघ दक्ष झाला आहे का, याचाही विचार केला पाहिजे. त्यासाठी हिंदुत्व ही संकल्पना भारतीयत्वाच्या संकल्पनेशी समानता साधणारी आहे. ती विविधतेतून एकतेचं प्रतीक आहे. संघदेखील याच भारतीयत्वाच्या संकल्पनेत विश्वास ठेवतो, असे ते म्हणाले.संघावर नेहमीच टीका होत राहिली ती गोळवलकर गुरुजींच्या विचारांनी. राष्ट्रीय स्वयंसवेक संघाचे द्वितीय सरसंघचालक गोळवलकर गुरुजी यांच्या ‘बंच ऑफ थॉट्स’ या पुस्तकातील काही विचार आता कालबाह्य झाले आहेत. ते संदर्भ आम्ही काढून टाकलेले आहेत. वर्तमान परिस्थितीत संघ गोळवलकर गुरुजी यांच्या सर्वच विचारांशी सहमत राहू शकत नाही, असे स्पष्ट मत या व्याख्यानमालेतून भागवत यांनी मांडून संघ बदलतो आहे हे दाखवण्याची दक्षता घेतली. ‘बंच ऑफ थॉट्स’ हा गोळवलकर गुरुजींनी त्या त्या वेळी दिलेल्या भाषणांचा संग्रह आहे. तत्कालीन परिस्थितीला अनुसरून त्यांनी काही वक्तव्ये केली होती. ते विचार शाश्वत नाहीत. काळानुसार परिस्थिती बदलली आहे. सोबतच आमचे विचारही बदलले आहेत. संघाचे संस्थापक डॉ. हेडगेवार यांनीच बदलाची परवानगी दिली आहे, असे सांगून मोहन भागवत यांनी कालबाह्य संघविचारांचा त्याग केल्याची कबुली दिली.२०१४ च्या निवडणुकीनंतर काँग्रेसकडून विशेषत: राहुल गांधी आणि त्यांच्या थिंक टँककडून संघावर सातत्याने टीका केली गेली. या टीकेत गांधी हत्येशी संबंध असल्यापासून ते संघात महिलांना प्रवेश का नाही, संघ महिलांकडे दुर्लक्षित करतो अशा प्रकारची बाळबोध टीका केली गेली होती. त्यामुळे अध्यक्ष झाल्यामुळे राहुल गांधी २०१९ च्या निवडणुकीत मोदी-शाह यांच्यावरच्या नाराजीचे खापर संघावर फोडणार, संघाच्या आग्रहामुळे मोदी काही निर्णय घेतात हे बिंबवण्याचा प्रयत्न करणार हे गृहीत धरून मोहन भागवत यांनी काँग्रेसला, मुस्लिमांना कुरवाळले आहे. त्याचप्रमाणे मोदी-शाह यांच्या धोरणालाही चिमटे घेतले आहेत. हे लक्षण २०१९ च्या निवडणुकीसाठी संघ दक्ष असल्याचेच आहे.

कायद्याचा धाक राहिला नाही

पुण्याच्या हिंजवडी परिसरात १२ वर्षीय दोन मुलींवर बलात्कार झाल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. यातील एका मुलीचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला आहे. ही बाब अत्यंत संतापजनक अशी आहे. गेल्या काही दिवसांपासून पिंपरी-चिंचवड ते हिंजवडी हा भाग गुन्हेगारी घटनांनी सातत्याने गाजतो आहे. अशातच हा अल्पवयीन शाळकरी मुलींवर झालेला बलात्कार आणि त्यात एकीचा मृत्यू होणे हे अत्यंत भयावह चित्र आहे. पॉक्सोसारखा कायदा असूनही लहान मुलांना कसलेही संरक्षण मिळत नाही आणि त्यांना लैंगिक अत्याचारांना बळी पडावे लागत आहे, ही बाब अत्यंत चिंताजनक अशीच आहे. पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाच्या अखत्यारीत असलेल्या हिंजवडी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत रविवारी हा माणुसकीला काळिमा फासणारा प्रकार घडला आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा बालिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. दोन अल्पवयीन मुलींना चॉकलेटचे आमिष दाखवून हा प्रकार घडल्याचे दिसून येते आहे.हिंजवडीतील दोघांनी हा प्रकार केला आहे, त्यामुळे बालिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. बारा वर्षे वयाच्या दोन मुली रविवारी दुपारी एका मंदिरात दर्शनाला गेल्या होत्या. मंदिराजवळ गेल्यानंतर त्या ठिकाणी गणेश आणि त्याचा मित्र उभे होते. या दोघांनी या दोन अल्पवयीन मुलींना चॉकलेटचे आमिष दाखवून मंदिरामागील झुडपात नेले. यातील एका मुलीवर दोघांनी आळीपाळीने लैंगिक अत्याचार केले. ही अत्यंत घृणास्पद आणि संतापजनक घटना आहे. एवढेच नाही तर त्यानंतर दुस-या मुलीवर एकाने बलात्कार केला. यानंतर या दोन्ही मुलींना धमकाविण्यात आले. बारा वर्षाच्या मुली म्हणजे अगदी लहान नाहीत, अगदी मोठय़ा नाहीत. चॉकलेटच्या आमिषाने त्या गेल्या म्हणजे हे दोघे पूर्वीपासून परिचित असणार यात शंकाच नाही. तसे कोणी कोणाला चॉकलेटचे आमिष दाखवावे आणि त्या मुलींची फसगत व्हावी हे न पटणारे आहे. परंतु यामध्ये ओळखीचा आणि परिचयाचा फायदा घेण्यात आला असण्याचीच शक्यत आहे.विशेष म्हणजे बलात्कार केल्यानंतर या प्रकाराबाबत कोणाला सांगायचे नाही, सांगितले, तर बघा, अशी धमकी दिली गेली. त्यामुळे बलात्काराच्या वेदना सहन करीत त्या मुली दोन दिवस गप्प बसल्या. अशी मनात भीती राहणे हे किती भयावह आहे. भीतीमुळे पीडित मुली अत्याचार होऊनही शांत होत्या. मात्र बुधवारी यातील एका पीडित मुलीची प्रकृती बिघडल्याने तिला पुण्याच्या ससून हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. दुस-या मुलीलादेखील त्रास होऊ लागल्याने तिलाही हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले असता, तिने दोघींबाबत घडलेला प्रकार आईला सांगितला आणि हा प्रकार उघडकीस आला. यामध्ये एका मुलीचा मृत्यू झाला आहे. जर त्या मुलींना त्रास झाला नसता, उपचार करण्याची गरज भासली नसती तर हा प्रकार दडपला गेला असता. वासनांध झालेले हे नराधम सातत्याने गिधाडाप्रमाणे अशा मुलींवर तुटून पडत राहिले असते. यातून त्या मुलींची आयुष्य उद्ध्वस्त झाली असती. आपल्याकडे जे कायदे आहेत ते फक्त कागदोपत्रीच आहेत. निर्भया पथके निर्माण झाली, कायदे केले गेले पण त्याचा कसलाही धाक राहिलेला नाही. २०१२ ला दिल्लीतील सामूहिक बलात्कार प्रकरणानंतर साध्या बलात्काराच्या घटनांपेक्षा सामूहिक बलात्कारांचे पेव फुटल्याचे दिसून येते. ही पशूवृत्ती कशामुळे वाढीस लागत आहे याचा शोध घेतला पाहिजे.बलात्का-यांना कठोर शासन करण्याच्या फक्त बातम्या येतात, घोषण होतात, अशा घटनांनंतर मेणबत्ती मोर्चे निघतात पण पुढे काहीही होत नाही. निर्भया प्रकरणातील आरोपींना शिक्षा झालेली आहे, फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आलेली आहे, परंतु त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. अशा गुन्ह्याला माफी नसते हे गुन्हेगारी जगतापर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी कायद्याच्या रक्षकांची आहे. जलदगती किंवा फास्ट ट्रॅक कोर्टात असे खटले चालवले जावेत असे सांगितले जाते. पण त्याचा फायदा काय झाला? फास्ट ट्रॅक न्यायालयातील निकालानंतर पुढची शिक्षेची कारवाई संथगतीनेच होणार असेल तर गुन्हेगार सहीसलामत राहतात. तुरुंगात आयतं राहायला, खायला मिळते. त्यामुळे बाहेरच्या जगापेक्षा ते सुरक्षित जीवन जगतात. हा कसला न्याय आहे? बलात्काराच्या वाढत्या घटना आणि अल्पवयीन मुलींवर होणारे अत्याचार थांबण्यासाठी कायद्याचा धाक बसला पाहिजे. अशा घटनांमध्ये पोलिसांनी हलगर्जीपणा न करता, टाळाटाळ न करता त्याचा तपास प्राधान्याने केला पाहिजे. बलात्काराच्या घटनांमधील आरोपी समोर आहेत, त्यांना पकडले आहे, साक्षीपुरावे असतानाही त्यांच्यावर आरोपपत्र सादर करायला, न्यायालयापुढे तो खटला न्यायला दिरंगाई का केली जाते? बालकांवर होणा-या लैंगिक अत्याचाराला प्रतिबंध घालणारा कायदा या देशात असूनही अशा घटनांमध्ये वाढ होते आहे याचा स्पष्ट अर्थ आहे की, कायद्याची कोणाला भीती वाटत नाही. पोलीस तपास, न्यायालयीन दिरंगाई यात भरपूर कालावधी जातो, त्यामुळे आपल्याला कसलीही चिंता करायचे कारण नाही, अशी भावना गुन्हेगारांमध्ये निर्माण झालेली आहे. ही अत्यंत धोक्याची गोष्ट आहे.फक्त बलात्कार, बाल अत्याचार याबाबत विशेष न्यायालये निर्माण होण्याची गरज असून इथे अत्यंत जलद गतीने निकाल दिला गेला पाहिजे. आरोपींना पीडित मुलींनी ओळखलेले असते, कबुली झालेली असते, सगळे काही स्वच्छपणे समोर असतानाही शिक्षा व्हायला वर्षानुवर्षे का जातात, हे न उलगडणारे कोडे आहे. त्यामुळे बलात्काराच्या घटनेत न्यायदान करायला, ती केस कोर्टापुढे येण्यासाठी कमीत कमी कालावधी असला पाहिजे. तीन महिन्यांत याबाबत निकाल दिला गेला पाहिजे. अशा कृत्यांमुळे तातडीने कठोर शासन होते हे जेव्हा समजेल तेव्हाच अशा प्रकारांना आळा बसेल. आज पुण्याच्या हिंजवडीसारख्या परिसरात घडणारी घटना ही संतापजनक अशीच आहे. हा परिसर आयटी क्षेत्र म्हणून विकसित होत असताना, संपूर्ण देशभरातूनच नाही तर जगभरातून लोक इथे नोकरी-धंद्यासाठी येत असताना हा भाग असा असुरक्षित आहे हा संदेश जाणे हे पुणे आणि महाराष्ट्राच्या दृष्टीने अत्यंत वाईट आहे. म्हणून अशा गुन्हेगारांना धाक बसेल अशी कायद्याची अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे.

बाप दाखवा, नाहीतर श्राद्ध घाला!

लोकांच्या श्रद्धेचा आणि भाबडेपणाचा फायदा घेणा-या भोंदू बाबा-बुवांनी उच्छाद मांडला आहे. या तथाकथित धर्माचा-यांकडून पोकळ आदर्शवाद मांडला जात आहे आणि त्याचा थेट परिणाम समाजावर होत आहे. त्यात मौलानांचीही भर पडली आहे. अशा प्रकारच्या ढोंगीबाबांना समाजातून हद्दपार करण्याची वेळ आली आहे. औरंगाबादमधील खुलताबाद येथील दग्र्यातील मौलानाने नुकताच एक वादग्रस्त दावा केला आहे. दग्र्यात आसेचे झाड असून या झाडाचे फळ खाल्ल्यास निपुत्रिकांना मुले होतात, असा या मौलानाचा दावा आहे. मौलाना इतकेच बोलून थांबत नाहीत, तर म्हणतात ही फळे खाल्ल्यास तृतीय पंथीयांना देखील मूल होऊ शकते. अंधश्रद्धा पसरवणे आणि जादूटोणा विरोधी कायदा करणारा हाच तो महाराष्ट्र, ज्याला पुरोगामी म्हणून ओळखले जाते. हा कायदा व्हावा आणि अंधश्रद्धांना आळा बसावा यासाठी डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांनी आपले बलिदान दिले. त्याच महाराष्ट्रात अशा गोष्टींचा दावा कोणी करत असेल तर ती लांच्छनास्पद गोष्ट आहे.अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या औरंगाबादमधील कार्यकर्त्यांनी केलेल्या स्टिंग ऑपरेशनमधून हा प्रकार समोर आला आहे. या मौलानावर जादूटोणाविरोधी कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करून कारवाई करावी, अशी मागणी समितीने केली आहे. पण गुन्हा दाखल करून काय साध्य होणार हा प्रश्न आहे. या कायद्याअंतर्गत शिक्षा झाल्याचे समोर येणे गरजेचे आहे. ते जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत असे मौलाना, भिडे गुरुजी नामक प्रस्थ यांचे दावे होतच राहणार. या मौलानाविरोधात गुन्हा नोंदवला आहे, तसाच आपल्या बागेतील आंबा खाऊन मुले होतात असा दावा करणा-या भिडे गुरुजींविरोधातही गुन्हा नोंदवला आहे. पण या लोकांना त्याची काहीच फिकीर नाही. अशी अंधश्रद्धा पसरवून, लोकांना भ्रमित करणा-या प्रवृत्तीला कठोर शिक्षा होणे गरजेचे आहे. तरच त्या कायद्याचा उपयोग आहे. नुसता कायदा करून काहीच उपयोग नाही, तर असे मौलाना, गुरुजी यांच्यावर कारवाईचा बडगा उचलणे गरजेचे आहे. विशेष म्हणजे औरंगाबादजवळील खुलताबाद येथे हजरत शेख शा जलालउद्दीन गंजे रवा सफरवर्दी यांचा हा दर्गा आहे. या दर्गा परिसरात अनेक नमुनेदार आणि जादुई गोष्टी असल्याचा दावा मौलाना करताना दिसतात. ते सांगतात की इथे आसेचे झाड आहे, त्या झाडाची फळे खाल्यावर निपुत्रिकांनाच नाही तर तृतिय पंथीयांनाही मुले होऊ शकतात. याच ठिकाणी ‘परियो का तालाब’ देखील आहे, तोही जादूचाच आहे. दर्गा परिसरातील आसेच्या झाडाबाबतच्या चमत्कारांचा दावा मोहम्मद समीर मुजावर या मौलानांनी केला आहे. ‘परियो का तालाब’ येथे आंघोळ केल्यास त्या व्यक्तीच्या अंगात असलेले भूत, प्रेतात्मा निघून जातात, दुर्धर आजारही बरा होतो, लग्न जमत नसेल तर लग्नही होते, असाही दावा मौलानांनी केला. ही चक्क फसवणूक आहे. असा दावा करून हतबल लोकांना फसवण्याचा प्रकार यातून घडू शकतो.या मौलानाने अवैज्ञानिक चमत्कारांचा दावा करून जनतेची फसवणूक केली आहे. हा जादूटोणाविरोधी कायद्याअंतर्गत गुन्हा ठरतो. पण त्यावरून पुढे कारवाई होणार का, असा खरा सवाल आहे. आजवरचा अनुभव असा आहे की, अशी अंधश्रद्धेची दुकानदारी जिथे चालते त्या ठिकाणी कारवाई करायला पोलीस पुढे येत नाहीत. टाळाटाळ करतात. पोलिसांवर दबाव टाकून कारवाई करावी लागते, तरच ती होते. भिडे गुरुजींनी आंब्याचा दावा करून तीन महिने उलटले. पण त्यांच्यावर कसलीही कारवाई झालेली नाही. कुठे तरी नाशिकमध्ये किरकोळ गुन्हा नोंदवला आहे, त्यांना न्यायालयानेही हजर राहण्यास सांगितले, पण ते न्यायालयालाही जुमानत नाहीत. खुलेआम सगळीकडे हिंडत आहेत, पण कोर्टात, पोलीस स्टेशनला बोलावले तर जात नाहीत. हा उन्मत्तपणा कोठून येतो? कायद्यापुढे जर सगळे सारखेच आहेत तर भिडे गुरुजींवर कारवाई का केली जात नाही? पोलिसांना ते का सापडत नाहीत? अशा लोकांना असे मिळणारे संरक्षण हेच अंधश्रद्धांचे पीक फोफावण्यास कारणीभूत ठरते. आज असे मौलाना, गुरुजी देशभरात धुमाकूळ घालत आहेत. त्यांच्यामागे लोक धावत जात आहेत. हे अत्यंत लाजिरवाणे असे आहे. सरकारने अंधश्रद्धेबाबत जादूटोणविरोधी कायदा केला तो काय फक्त बासनात गुंडाळून ठेवण्यासाठी केला का? डॉ. दाभोलकरांची हत्या झाल्यानंतर घाईघाईने अधिसूचना काढून तो कायदा केला आणि सरकारने सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न केला.पण गेल्या पाच वर्षात या कायद्याअंतर्गत कितीजणांवर कारवाई झाली? एकीकडे असा कायदा केला जातो आणि पुण्यातच ते पोळ नामक पोलीस अधिकारी प्लँचेट करून दाभोलकरांचा आत्मा बोलवतात. हे सगळे टीव्हीवरून दाखवले जाते. ही भंपकगिरी पोलिसांच्या साक्षीने होत असेल तर असे मौलाना, गुरुजी यांचे फोफावेल नाहीतर काय होईल? पोलीस स्टेशनमध्ये प्लँचेट करून दाभोलकरांचा आत्मा बोलावला होता, खुनासंबंधी काही माहिती तो आत्मा देत होता. आता त्या हत्येचे धागेदोरे पोलिसांना सापडले आहेत. असे असताना तो पूर्वीचा प्लँचेटचा प्रकार दिशाभूल करणारा होता हे स्प्पष्ट होत आहे. त्यात पोलिसांचा हात आहे. यामागचा नेमका अर्थ पुढे आला पाहिजे. कायद्याचे रक्षकच जर कायद्याला न जुमानता असले प्रकार करत असतील तर सामान्यांनी करायचे काय? आता हा मौलाना तृतीय पंथीयाला मूल होईल असे सांगतो. पण ते फळ खाल्ल्यानंतर तयार होणारा गर्भ नेमका कुठे वाढणार आहे याबाबत मौलानाकडे उत्तर आहे का? गर्भ वाढण्यासाठी गर्भाशय असावे लागते, ते तृतिय पंथीयाच्या शरीरात असते का? असले अशास्त्रीय दावे करून लोकांना फसवणूक करणा-यांवर कारवाई केली गेली नाही, तर असे प्रकार वाढत जातील. रोज नवा मांत्रिक, मौलाना, गुरुजी तयार होईल. म्हणूनच अशा लोकांवर तातडीने कारवाई करण्याची गरज आहे. डॉ. दाभोलकर जिवंत असताना अंनिसने ११ लाखांचे बक्षीस ठेवले होते. चमत्कार सिद्ध करून दाखवा आणि ११ लाख मिळवा. ते बक्षीस आजवर कोणीही जिंकलेले नाही. आता अंनिसने भिडे गुरुजी, मौलाना यांना आव्हान दिले पाहिजे. द्या आंबा आणि निपुत्रिकांना मूल झालेले सिद्ध करून दाखवा. द्या ते फळ आणि होऊन जाऊदे तृतिय पंथियाला मूल. बाप दाखवा नाहीतर श्राद्ध घाला, असे आव्हान देण्याची हीच वेळ आहे. नाही सिद्ध करता आले हे आव्हान, तर तातडीने कारवाई होणे गरजेचे आहे.

महागाईकडे सगळय़ांचेच दुर्लक्ष

गेल्या काही दिवसांपासून दररोज पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढत आहेत. यावरून १० सप्टेंबरला विरोधी पक्षांनी बंदही केला. पण पेट्रोलपेक्षाही अनेक जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीही दैनंदिन महाग होत आहेत. त्याबाबत कोणीच काही बोलत नाही. सध्या वाढलेल्या महागाईबद्दल कोणीच का तक्रार करत नाही, असा प्रश्न पडतो आहे. भाजीपाला, कांदा-बटाटा आणि जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव इतके वाढले आहेत की, त्याबाबत कोणीही बोलायला तयार नाही, हे पंधरावे आश्चर्य म्हणावे लागेल. सणासुदीमुळे भाज्यांची मागणी वाढते. पण कोणतीही भाजी ८० ते १०० रुपयांच्या घरातच विकली जात आहे. त्यामुळे सामान्य माणसांचे जीवन प्रचंड महाग झाले आहे. परंतु या महागाईबाबत प्रसारमाध्यमे, राजकीय पक्ष अजिबात आवाज उठवण्यास तयार नाहीत.

भारतीय जनता पक्ष सत्तेत नसताना कधीतरी महागाई विरोधात बोलायचा. २०१० मध्ये सर्वात प्रथम दरवाढ, महागाई, इंधन दरवाढ याविरोधात भाजप आणि सर्व डावे, उजवे पक्ष काँग्रेस सरकार विरोधात एकत्र येऊन बंद केला होता. मात्र आता भाजपच सत्तेत आल्यानंतर या महागाईकडे सर्वाचे दुर्लक्ष झाले. काँग्रेस निष्क्रिय आणि निष्प्रभ झाल्यामुळे महागाईपेक्षा त्यांची नजर भाजप नेते कुठल्या प्रकरणात अडकत आहेत काय, याकडे वेध लावून बसले आहेत. पेट्रोलव्यतिरिक्त अन्य वस्तूंच्या महागाईबाबत कोणालाच काही पडलेले नाही. त्यामुळे विरोधकांची प्रखर भूमिका घेऊन विरोधकांचे काम नेमके काय असले पाहिजे याचा विसर काँग्रेस आणि विरोधी पक्षांना पडला आहे. भडकलेल्या महागाईविरुद्ध कोणताही राजकीय पक्ष आवाज उठवायला तयार नाही.
एक काळ असा होता, महागाई विरोधात मोर्चे निघायचे. घंटानाद व्हायचे. थाळीमोर्चे निघायचे. प्रसारमाध्यमे तुटून पडायची. आज कामगार संघटनाही बोलत नाहीत. गृहिणींचे मोर्चे निघत नाहीत. महागाई विरोधात हातात लाटणं घेऊन रस्त्यावर उतरणा-या रणरागिणी मृणालताई गोरे, अहिल्या रांगणेकर आज नाहीत. त्यांचे वारसदार निर्माण व्हावेत असे कोणत्याही महिला संघटनांना, महिला नेतृत्वाला वाटले नाही. मृणालताई गोरे आणि अहिल्या रांगणेकर यांच्या महागाईविरोधी महिला संघटना ४५ वर्षापूर्वी रुपया, दोन रुपयांनी महागाई वाढली तर थाळ्या वाजवत होत्या. आता या थाळ्या बंद झाल्या आहेत. १९७० च्या दशकात तेलाचे घाऊक व्यापारी शेठ किलाचंद यांना तेलाचे भाव पाच रुपये वरून सात रुपये किलो केल्यावर त्यांना सहा तास घेराव घालून मृणाल गोरे, अहिल्या रांगणेकर आदी महिलांनी कोंडून ठेवले होते. आज असे रस्त्यावर उतरणारे नेतृत्व नसल्यामुळे आहे ती परिस्थिती सामान्यांना स्वीकारावी लागते आहे. सगळेजण जणू आपलेच दात, आपलेच ओठ म्हणून गप्प बसत आहेत. कारण अच्छे दिन येतील या भ्रमात आपण चार वर्षापूर्वी राहिलो पण ते दिवस अजून दिसत नाहीत.
समाजात जेव्हा नेतृत्व बधिर होते, तेव्हा सामान्य माणसाने कुणाकडे बघायचे, असा प्रश्न निर्माण होतो. आज गरज आहे ती सामान्य माणसाची खदखद बाहेर पडण्याची. पण ही खदखद बाहेर पडणार कशी? आज सामान्य माणसे सगळय़ा बाजूने हैराण आहेत. काँग्रेसच्या राजवटीत महागाईने जीवन अशक्य झाल्याचा प्रचार जोरात झाला. त्यामुळे सामान्य माणसांना असे वाटत होते की, एक प्रयोग करून पाहू या, एक संधी देऊन पाहू या. अच्छे दिनची घोषणा मोदींनी केली होती. काँग्रेसचे दिवस चांगले नाहीत, आम्ही अच्छे दिन घेऊन येऊ असा विश्वास मोदींनी दिला होता. त्यामुळे लोकांच्या मनातील महागाईबद्दलच्या अस्वस्थतेचा विषय नेमका हेरून भारतीय जनता पक्षाने निवडणुकीच्या काळात महागाई विषयावर रान पेटवले आणि काँग्रेस विरोधातील फलक झळकले. मोठय़ा आशेने आणि अपेक्षेने लोकांनी मोदींना मतदान केले. त्यामुळे सामान्य माणूस आज महागाई झाली तरी मूग गिळून गप्प बसला आहे.
या सरकारकडून सामान्य माणसांची किमान एवढीच अपेक्षा होती की, मोदी सत्तेवर आल्यानंतर निश्चित दिवस बदलतील. ही सामान्य माणसाच्या मनातील भावना ओळखून अच्छे दिनचा नारा दिला गेला. त्यामुळे जनता अधिक हुरळून गेली. पण सत्ता आली आणि शिखरावर गेलेल्या अपेक्षांचा चक्काचूर व्हायला सुरुवात झाली. आता या महागाईविरुद्धचा संताप व्यक्त करायला सामान्य माणसानेच सुरुवात केलेली आहे. आपली कुजबुज आता सामान्य माणूस सुरू करतो आहे. कारण जीवन जगणे अशक्य झालेली ही माणसे आहेत. या कुजबुजीतून भविष्यात आणि लवकरात लवकर आंदोलन उभे राहण्याची प्रतीक्षा आहे. आज ज्या शेतक-याने या देशाला समृद्ध केले, त्या शेतक-याला आत्महत्या करावी लागत आहे. शेतक-यांच्या आत्महत्यांबाबत, महागाईबाबत हे सरकार काहीच बोलत नाही. सामान्य माणूस आज महागाईत भरडला जातो आहे. तो ज्या दिवशी संतप्त होऊन रस्त्यावर उतरेल, त्या दिवशी या सरकारचे दिवस भरलेले असतील. दुधाचे भाव, डाळींचे भाव, कांद्याचे भाव आणि महागाईने या सरकारला धडा शिकवण्याची वेळ आलेली आहे.
वीस वर्षापूर्वी दिल्लीत भाजपची सत्ता होती. तेव्हा सुषमा स्वराज यांना कांदे महागले या कारणाने सत्ता गमवावी लागली होती. त्यानंतर दिल्लीकरांनी ३ निवडणुकीत भाजपला जवळ केले नाही. पंधरा वर्षाच्या वनवासानंतर आम आदमीला सत्तेवर पोहोचवले. त्यामुळे पहिली चार र्वष कौतुकात गेल्यावर आता अच्छे दिनसाठी या सरकारने प्रयत्न केले नाहीत तर पुन्हा या भाजपला वनवास सोसावा लागेल हे भाजप नेत्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे. त्याचप्रमाणे विरोधक असलेल्या काँग्रेसने रस्त्यावर उतरून हा संताप कॅच केला नाही तर तिसरी शक्ती निर्माण होयास वेळ लागणार नाही. महागाई पेट्रोल-डिझेलशिवाय अन्य वस्तूंबाबत असू शकते यावर विरोधकांचा विश्वास नाही का, असा प्रश्न पडतो.

बंदीचे स्वागत करा

गणेशोत्सवातील गोंगाटाला आळा घालण्यासाठी पोलिसांनी डीजे आणि डॉल्बी वाजवण्यास परवानगी नाकारली होती. त्याला राज्य सरकारचा पाठिंबा होता. याच निर्णयाचे समर्थन उच्च न्यायालयाने करून ही बंदी कायम राखली आहे. हा निर्णय योग्य असून त्याचे कोणीही भावनिक, धार्मिक स्वरूप देऊन भांडवल करता कामा नये. अशा निर्णयांचे मोठय़ा मनाने स्वागत करून त्यातून केल्या जाणा-या राजकारणाला हद्दपार केले पाहिजे. काही राजकीय नेत्यांनी प्रसिद्धीसाठी हा विषय प्रतिष्ठेचा केला आणि कायदा मोडून, बंदी झुगारून डीजे वाजवा असा सल्ला दिला. असे फुकटचे सल्ले देणे सोपे असते. कारण असे नेते स्वत: गर्दीत उतरत नाहीत, वातानुकूलित गाडीतून थंडपणे हिंडणा-यांना याचा त्रास होत नसतो, परंतु वृद्ध, आजारी व्यक्ती, हृदयरुग्णांना किती त्रास होतो याचे काहीही भान अशा नेत्यांना नसते. परंतु पोलिसांनी याबाबत आक्रमक भूमिका घेतली हे फार महत्त्वाचे आहे.पोलिसांच्या या निर्णयाविरोधात प्रोफेशनल ऑडिओ अ‍ॅण्ड लाइटनिंग असोसिएशनने हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. अर्थात ही याचिका काही राजकीय व्यक्तींच्या प्रोत्साहनातून होती. यामध्ये सातारचे राजे छ. उदयनराजे, मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनी पुढाकार घेतला होता. पण या दोन मोठय़ा आणि युवकांचा घोळका आजूबाजूला असणा-या नेत्यांनी समंजसपणाची भूमिका घेणे अपेक्षित होते. या याचिकेवर शुक्रवारी हायकोर्टात सुनावणी झाली. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत गणेशोत्सवादरम्यान डीजे व डॉल्बीला परवानगी देण्यास हायकोर्टाने नकार दिला. हे योग्यच झाले. आता चार आठवडय़ांनी या प्रकरणावर हायकोर्टात अंतिम सुनावणी होणार आहे. हायकोर्टातून दिलासा न मिळाल्याने याचिकाकर्ते आता सुप्रीम कोर्टात जाण्याची शक्यता आहे. परंतु तोपर्यंत गणेशोत्सव संपन्न झालेला असेल. याबाबत दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या सुनावणीत डीजे व त्यासारखी कर्णकर्कश आवाज करणारी वाद्ये वाजवणे सुरू करताच त्यांची किमान आवाज मर्यादा ही १०० डेसिबलपर्यंत असते. त्यामुळेच कमालीचे ध्वनिप्रदूषण करणा-या या वाद्यांना गणपती विसर्जनाच्या मिरवणुका व अन्य उत्सवांत परवागी दिली जाऊ शकत नाही, अशी ठाम भूमिका राज्य सरकारच्या वतीने हायकोर्टात मांडण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर हायकोर्टाने शुक्रवारी डीजे व डॉल्बी मालकांना दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. गणेशोत्सवाच्या मिरवणुकीत एकापाठोपाठ एक असे गणपती जात असतात.अनेक मंडळांचे गणपती आणि गर्दीच्या रांगा असतात. यात एकाचवेळी प्रत्येक मंडळाचा स्वतंत्र डीजे आणि डॉल्बीचा संच वाजत राहतो. याचा परिणाम तिथे गर्दीत असलेल्या उपस्थितांच्या कानाचे पडदे अगदी फाटून जातात. गर्दीत नाचणारे, बेभान झालेले कार्यकर्ते हे ब-याचवेळा तारेत आणि धुंदीतच असतात. त्यामुळे त्यांना काहीच ऐकायला येत नसते. ते वेगळय़ा विश्वात पोहोचलेले असल्यामुळे त्यांच्यावर या गोंगाटाचा काहीच परिणाम होत नसतो. परंतु मिरवणूक पाहण्यासाठी येणारे नागरिक, पादचारी, आसपासचे लोक यांना मात्र हा आवाज चांगलाच प्रभावीत करत असतो. या आवाजामुळे निर्माण झालेल्या ध्वनी लहरींचा वेग इतका मोठा असतो की तो कानावर, छातीवर धडकत असतो. रस्त्याने असलेली दुकाने, शोरूमच्या काचाही या आवाजाच्या दणक्याने थरथरत असतात. हा हॅमर होणारा आवाज एकप्रकारची भीतीच मनात निर्माण करतो. या आवाजाने अक्षरश: संचारल्यासारखे होते. कित्येकांच्या डोळय़ांतून पाणी येते. छातीवर दडपण येते, ब्लडप्रेशरही वाढते. तीन वर्षापूर्वी सातारच्या मुख्य राजपथावर मिरवणुकीदरम्यान डीजेच्या व्हायब्रेशनमुळे कन्याशाळेजवळची एक भिंत कोसळली होती. या भिंतीखाली सापडून एका वडापाव विक्रेत्याचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली होती. त्यामुळे असे गोंगाट हे घातकच असतात. त्या आवाजाची मर्यादा राखलीच गेली पाहिजे. हा प्रकार वृद्ध आणि हृदयरुग्णांना अतिशय घातक असतो. घराघरात ज्येष्ठ नागरिक असतात. अनेकजण आजारी असतात. आसपास हॉस्पिटल्स असतात. अशा परिस्थितीत हा डीजे आणि डॉल्बीचा आवाज हा त्रासदायकच असतो. त्याची येणारी स्पंदने ही जीवघेणी असतात.त्यामुळे त्याच्यावर घातल्या गेलेल्या बंदीचे मोठय़ा मनाने स्वागत केले पाहिजे. डीजे आणि डॉल्बी लावली नाही तर धर्म बुडेल, देव कोपेल असे समजण्याचे कारण नाही. डीजे आणि डॉल्बीवर लावली जाणारी गाणी काही धार्मिकच असतात असे नाही तर फक्त ठेकेबाज नाचता येतील अशीच लावली जातात. त्यातून कसलेही आध्यात्मिक, धार्मिक रक्षण होत नसते. मिरवणुकीसाठी डीजे, डॉल्बीशिवाय अनेक पर्याय आहेत. त्या पर्यायांचा वापर करूनही आमचा गणेशोत्सव चांगला होऊ शकतो. लेझिम हे तालवाद्य आमच्या मर्दानी संस्कृतीचे प्रतीक आहे. चांगली लेझिम पथके निर्माण करून त्यांच्या नादमय आणि नादमधुर कवायतींनीही मिरवणूक शोभायमान होऊ शकते. मिरवणुकीचे पावित्र्य राखले जाऊ शकेल. त्यामुळे डीजेवर किंवा डॉल्बी सिस्टीमवर न्यायालयाने बंदी घातली तर आभाळ कोसळले असे समजण्याचे कारण नाही. त्यामुळे कोणाच्याही भावना दुखावल्या जातील असे समजण्याचे कारण नाही. ज्या त्रासदायक आणि कालबाह्य गोष्टी आहेत त्या टाकल्याच पाहिजेत. त्यामध्ये राजकारण आणून तरुणाईला भडकवण्याचे काम होत असेल तर ते चुकीचे आहे. आम्ही स्वच्छता अभियानाचे स्वागत केले.सरकारच्या आवाहनाला प्रतिसाद दिला तसाच सरकारच्या या डीजे बंदी, डॉल्बी बंदीच्या आवाहनालाही प्रतिसाद देणे काळाची गरज आहे. ज्याप्रमाणे आम्ही प्लास्टिक बंदी स्वीकारली, हातात कॅरीबॅग न घेता कापडी पिशवी घेऊ लागलो तसाच हा बदलही स्वीकारला पाहिजे. सनई चौघडा, मंगलवाद्य, लेझिम, झांजा या पारंपरिक सांस्कृतिक पवित्र वाद्यांचा योग्य वापर करूनही आपण गणेशोत्सव मिरवणुका रंगवू शकतो. हे जे बदल, निर्णय सरकार घेत असते ते विचार करून घेतलेले असतात हे लक्षात घेतले पाहिजे. डीजेवर, डॉल्बीवर बंदी घातली म्हणून आमचा अहंकार दुखावला गेला असे न समजता नवा पर्याय शोधायचा प्रयत्न केला पाहिजे. हा पर्याय सर्वाना आनंद देणारा असेल याची दक्षता घेतली पाहिजे. सण हे आनंदासाठी असतात. या आनंदाचा उत्सव होत असतो. त्या उत्सवात कोणत्याही कारणाने वाद निर्माण झाले की राजकारण सुरू होते. सणा उत्सवात शिरणारे राजकारण हद्दपार केले पाहिजे.

विलीनीकरणातून काय साधणार ?

बँक ऑफ बडोदा या राष्ट्रीयीकृत बँकेमध्ये विजया बँक व देना बँक या दोन राष्ट्रीयीकृत बँकांचे विलीनीकरण होणार आहे. या तिन्ही सरकारी बँका असल्यामुळे ही विलीनीकरणाची प्रक्रिया लवकरात लवकर होईल, असे दिसते. अर्थमंत्री अरुण जेटलींनी याबाबत सोमवारी घोषणा केली. अरुण जेटली यानी असा दावा केला आहे की, विलीनीकरणानंतर होणारी बँक ऑफ बडोदा ही एसबीआय आणि एचडीएफसी बँकेनंतरची देशातील तिसरी सर्वात मोठी बँक असेल. अर्थात हा प्रकार म्हणजे बेडूक फुगवायचा प्रकार आहे. तीन बँका एकत्र करून देशातील तिस-या क्रमांकाची मोठी बँक असा दावा करण्यात काहीच अर्थ नाही. ती बँक जर आपल्या कार्यक्षेत्र आणि कारभाराच्या विस्ताराने मोठी झाली असती तर त्याचे कौतुक करता आले असते. दोन रडतखडत चालणा-या राष्ट्रीयीकृत बँका एका जरा सक्षम बँकेत विलीन करणे आणि बँक मोठी झाल्याचा आभास निर्माण करणे हा निव्वळ फसवेपणाच आहे. बँक ऑफ बडोदाचे सीईओ पी. एस. जयकुमार याबाबत म्हणाले की, विलीनीकरणानंतर पश्चिम-दक्षिण राज्यांत बँकेचा विस्तार होईल. बँक ऑफ बडोदा या गुजरात स्थित बँकेला दक्षिणेत तसा फारसा शिरकाव करता आलेला नव्हता. त्यामुळे दक्षिणेतील असलेल्या विजया आणि देना बँकांमुळे आपोआप या बँकेला दक्षिणेची दारे खुली झालेली आहेत. हा त्या बँकेच्या कर्तृत्वाचा गुण नसून मोठय़ा माशाने छोटय़ा माशाला गिळायचे असाच हा प्रकार म्हणावा लागेल. बँकांच्या विलीनीकरणावर सरकारने स्थापलेल्या समितीच्या शिफारशींवर हा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारला देशात जागतिक दर्जा व आकाराच्या ५-६ मोठय़ा बँका हव्या आहेत. यामुळे कमकुवत बँकांचे मजबूत बँकांत विलीनीकरण करण्यात येत आहे.राष्ट्रीयीकृत बँकांबाबत होणारी ही विलीनीकरणाची प्रक्रिया म्हणजे खासगीकरणाला आणि खासगी, बहुराष्ट्रीय बँकांना प्रोत्साहन देण्याचा प्रकार आहे. आज राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून ज्या अपेक्षा होत्या त्या पूर्ण करण्यात बँकांना पूर्णपणे अपयश आलेले आहे. राष्ट्रीयीकृत बँका या अधिकारी-कर्मचा-यांच्या सोयीने चालवल्या जात आहेत. या बँकांमध्ये सर्वसामान्य ग्राहकांचे कोणतेही हित पाहिले जात नाही. ग्राहकांची जास्तीत जास्त पिळवणूक या बँकांमधून होताना दिसते आहे, तर मूठभर भांडवलदारांचे हित पाहणे यात अधिकारी-कर्मचारी धन्यता मानताना दिसत आहेत. शेतक-यांची कर्जमाफी, त्यांच्या खात्यात पैसे जमा करणे याबरोबरच त्या शेतक-यांना पुन्हा नवी कर्ज देण्याबाबत या बँकांमध्ये उदासीनता दिसून येते. शेतकरी म्हणजे असुरक्षित कर्जदार या भावनेने शेतक-यांना नाकारण्यात या बँका धन्यता मानतात. खातेदारांशी अतिशय निष्ठूरपणे वागण्यात राष्ट्रीयीकृत बँकांची ख्याती आहे.आजवर असलेल्या २१ राष्ट्रीयीकृत बँकांपैकी प्रत्येक बँकेला सरकारने कोणा राज्याची, जिल्ह्याची अग्रणी बँक म्हणून जबाबदारी सोपवलेली आहे. असे असतानाही त्या जिल्ह्यात ती बँक घरोघर पोहोचत नाही. परंपरागत जुना व्यवसाय आहे तेवढाच करण्यात धन्यता या बँका मानतात. सरकारी नोकरदारांची पेन्शन आणि त्यांची खाती सांभाळणे या पलीकडे वेगळे काही करण्यात राष्ट्रीयीकृत बँका तयार नाहीत. सरकारी योजना ज्या आहेत, त्यातून केला जाणारा वित्त पुरवठा हा राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या मार्फतच केला जातो. म्हणजे केला जावा अशी अपेक्षा आहे. परंतु या योजना पोहोचू न देता फक्त कागदोपत्री कामे करण्यात राष्ट्रीयीकृत बँका धन्यता मानत आहेत. त्यामुळे सरकारी व्यवसायाव्यतिरिक्त अन्य व्यवसाय या बँका मिळवत नाहीत. सरकारी निविदा, अनामत, बँक गॅरेंटी अशा अटींमुळे ठेकेदार आणि भांडवलदारांना या बँका सक्तीच्या असल्यामुळे आयता व्यवसाय या बँकांना मिळतो. त्यामुळे या बँका सामान्यांसाठी काहीही करत नाहीत. फक्त पगार आणि पेन्शनची खाती या पुरताच सामान्य माणसांचा या बँकांशी संबंध असतो. शिखर बँक, अग्रणी बँक, दत्तक बँक अशी गोंडस नावे देऊन त्यातून काहीही साध्य होताना दिसत नाही. साहजिकच विस्ताराची संधी असूनही या बँका ढिम्म राहतात. बहुराष्ट्रीय आणि खासगी बँका त्याचा लाभ उठवताना दिसतात.आज सरकार २७ राष्ट्रीयीकृत बँकांची संख्या कमी करून ६ वर आणण्यात धन्यता मानते आहे. का तर या बाहेरच्या बहुराष्ट्रीय बँकांपेक्षा आमच्या बँकांचा कारभार मोठा आहे हे बिंबवण्याचा हा प्रकार आहे. परंतु हा प्रकार बँकांच्या विलीनीकरणाने नाही तर ग्राहक सेवेतून साध्य होईल. बँका एकत्र करून त्या चार-दोन बँकांचे एकत्रित भांडवल, उलाढाल दाखवून आम्ही मोठे आहोत म्हणणे हा खोटेपणा आहे. १९६७ ला सर्वात प्रथम १४ बँकांचे राष्ट्रीयीकरण का केले गेले याचा विसर सरकारला पडलेला आहे. सरकारने या राष्ट्रीयीकृत बँकांना व्यवसाय वाढीचे टार्गेट देणे आवश्यक आहे. पण टार्गेट दिल्यावरही या बँका फसवी आकडेवारी देतात, हे बँक ऑफ महाराष्ट्रने दिलेल्या जनधन योजनेच्या खात्यांवरून दिसून येते. हाच प्रकार सगळीकडे होताना दिसतो आहे. हे कुठेतरी थांबले पाहिजे.बँकांमध्ये असणारा सगळा पैसा हा भांडवलदारांच्या घशात जाऊ नये यासाठी भारतातील समाजवादी विचारवंतांच्या आग्रहाने बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले गेले. या बँकांमधील पैसा जनहितासाठी, शेतकरी, सामान्य माणूस, लघुउद्योजक यांच्या हितासाठी लागून त्यातून विकासाला चालना मिळावी यासाठी त्यांचे राष्ट्रीयीकरण केले गेले. मात्र या बँकांच्या संचालक आणि प्रशासक, अधिकारी यांनी या उद्देशाला हरताळ फासत भांडवलदारांचे लाड करायला सुरुवात केली. त्याचा परिणाम आपल्याला विजय मल्ल्या, नीरव मोदी, चोक्सी अशा असख्य लुटारूंच्या रूपाने दिसतो आहे. अशा परिस्थितीत सामान्यांच्या हिताचा विचार करून राष्ट्रीयीकृत बँकांचा विस्तार करणे हाच बँका मोठय़ा करण्याचा उपाय आहे. बँकांचे विलीनीकरण करून फक्त डोलारा फुगवण्याचा प्रकार होईल. अग्रहक्काची कर्ज, शासकीय योजना या सामान्यांपर्यंत पोहोचवून आणि घराघरात पोहोचून राष्ट्रीयीकृत बँका मोठय़ा होतील, विलीनीकरणाने त्या फुगलेल्या दिसतील. या विस्तार आणि सूज यातील फरक लक्षात घेतले पाहिजे.

भविष्यातील भारत अन् भाजपचे भविष्य

‘भविष्यातील भारत’ या विषयावर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने नवी दिल्लीत व्याख्यानमाला आयोजित केली आहे. सलग तीन दिवस या व्याख्यानमालेतून सरसंघचालक मोहन भागवत भाषण करणार आहेत. त्याचा एक भाग म्हणून त्यांनी सोमवारी केलेली प्रस्तावना फार बोलकी आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सर्वात लोकशाहीप्रधान संघटना आहे. संघात कोणा एकाची मनमानी चालत नाही, असे सांगून मोहन भागवत यांनी संघ आणि भाजप यांच्यात पडत चाललेली दरी दाखवून दिली. भारतीय जनता पक्ष हा संघ परिवारातील, मूळच्या जनसंघाचे नवे रूप आहे असे सर्वजण मानत असले तरी सध्याच्या भाजपमध्ये अमित शाह आणि नरेंद्र मोदी यांचेच वर्चस्व हे जगजाहीर आहे. त्यामुळे भागवतांचे हे वक्तव्य मोदी-शाह यांना चिमटे काढणारे असेच होते. सरसंघचालकांनी आपल्या भाषणातून जे मुद्दे मांडले त्यात अनेक विषय धक्का देणारे आहेत. संघ विचारांवर अंकुश ठेवत नाही. संघाच्या शाखांपासून प्रतिनिधी सभेपर्यंत विविध स्तरांवर विचारांचे आदानप्रदान, चर्चा केली जाते. त्यातूनच एखाद्या मुद्दय़ावर अखेर सहमती होते. हीच संघाची अत्यंत खुली कार्यपद्धती असल्याचे विवेचन सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी प्रारंभीच केले. सोमवारी झालेल्या भाषणात (बौद्धिकात, कारण संघात भाषण नसते, बौद्धिक असते.) राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही संघटना नेमकी काय आहे आणि ती कोणते काम करते यावर भागवत यांनी विस्तृत मांडणी केली. विशेष म्हणजे या व्याख्यानमालेसाठी विविध देशांचे राजदूत, राजकीय पक्षांचे नेते, विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांना निमंत्रण देण्यात आले होते. डावे पक्ष आणि काँग्रेस नेत्यांनाही निमंत्रण दिल्याचे सांगितले जात होते. मात्र, त्यांच्यापैकी कोणीही भागवतांच्या विवेचनाला उपस्थित नव्हते. त्यामुळे या सर्वाना अस्पृश्य असलेल्या संघाने मात्र आम्हाला कोणताही पक्ष अस्पृश्य नाही हे बिंबवण्याचा चांगलाच प्रयत्न केला.यावेळी संघाच्या खुल्या कार्यपद्धतीबद्दल भागवत म्हणाले की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हे नामकरणदेखील संस्थापक डॉ. हेडगेवार यांनी केलेले नाही. तीन पर्याय उपलब्ध होते. बैठकीत जमलेल्या लोकांनी बहुमताने संघाचे नाव ठरवले. कोणत्या क्षेत्रात आणि कुठे जाऊन कार्य करायचे हे स्वयंसेवकच ठरवतात. संघ त्यांना आदेश देत नाही. जिथे जाल तिथला समाज आपला मानून, राष्ट्रभक्तीने आणि कठोर शिस्तीने काम करावे एवढीच अपेक्षा संघ करतो. संघ परिवारातील संघटना आणि स्वयंसेवक स्वतंत्र, स्वायत्त आणि स्वावलंबी आहेत. त्यामुळेच सर्व क्षेत्रांत संघाचे स्वयंसेवक काम करताना दिसतील. हे सांगताना संघाला फक्त भाजपच जवळचा पक्ष आहे असे नाही, तर अन्य पर्यायही खुले असल्याचे अप्रत्यक्षरीत्या भागवतांनी आपल्या व्याख्यानात सांगितले. भागवत म्हणतात, संघ हा सर्व लोकयुक्त विचारांचा आहे. आम्ही मुक्तवाल्या विचारांचे नाही, असे सांगत भागवत यांनी काँग्रेसमुक्त भारत करण्याची घोषणा देणा-या मोदी-शाह यांच्या विचारांवर मोठाच बॉम्ब टाकला. हे सांगताना त्यांनी म्हटले की, भारतातील कोणीही संघाला परका नाही. जे संघाला, हिंदू संस्कृतीला परके मानतात तेही आमचेच आहेत. म्हणूनच आम्ही सगळ्यांना बोलावतो. संघाला विरोध करा पण, तो वस्तुस्थितीच्या आधारावर करा एवढेच संघाचे म्हणणे आहे.काही महिन्यांपूर्वी प्रणव मुखर्जीना आपल्या व्यासपीठावर बोलावण्यामागचे रहस्य भागवतांनी अशाप्रकारे उलगडले. त्याचप्रमाणे आमंत्रण देऊनही पाठ फिरवणा-या मान्यवरांना त्यांनी अशी साद घातलेली दिसून येते. भागवत म्हणतात, देशावर मुस्लिमांनी, इंग्रजांनी आक्रमणे करून हा देश जिंकून कसा घेतला? त्यासाठी हिंदू समाजालाच दोष द्यायला हवेत. या समाजातच कमतरता होती म्हणून देशाचे, समाजाचे पतन झाले. हिंदू समाजामध्ये मूल्यांचा ऱ्हास झाला. हा ऱ्हास थांबवणे म्हणजेच हिंदू विचार. मूल्याधारित संस्कृती म्हणजेच हिंदुत्व. या हिंदुत्वातून समाजाला उभे करण्याचा विचार म्हणजे संघाची कार्यपद्धती. समाज निर्माणासाठी व्यक्ती निर्माण करायला हवे. हे काम संघ करत आहे. त्यातून समाज परिवर्तन होईल. त्यासाठी संपूर्ण हिंदू समाजाला एकत्र करण्याचा अथक प्रयत्न संघ करत असल्याचा विचार भागवत यांनी मांडला. यावेळी डॉ. हेडगेवार यांच्या विचारप्रक्रियेचा आधार घेत संघाच्या विचारांची भागवत यांनी मांडणी केली. संघात भगव्या ध्वजाला अधिक महत्त्व दिले जाते हा आरोप चुकीचा आहे.तिरंग्याचाही सन्मान केला जातो, असे सांगून भागवतांनी संघावरचा पारंपरिक आरोप फेटाळून लावला. फैजापूरच्या काँग्रेस अधिवेशनात तिरंगा फडकवला गेला. तिथे अडकलेला तिरंगा खांबावर चढून पुन्हा वर फडकवण्याचे काम स्वयंसेवकांनीच केले होते. पंडित नेहरूंनी त्याच्या पाठीवर थाप मारून त्याचे कौतुक केले होते, हा दाखला देऊन सरसंघचालकांनी नेहरू, गांधी, काँग्रेस आणि संघात तेढ नव्हती, तर परस्परांचा आदर करण्याची मनोवृत्ती होती हे दाखवून दिले. हे सांगताना देशाच्या विकासात, जडणघडणीत प्रारंभीच्या काळात तत्कालीन सत्ताधारी काँग्रेसच्या भरीव योगदानाचा उल्लेख त्यांनी केला. हा सध्याच्या मोदी-शाह यांच्या राजकारणाला चांगलाच दणका होता. एकीकडे गेल्या ७० वर्षात काँग्रेसने काहीच केले नाही, असा आरोप करणारे मोदी-शाह आणि दुसरीकडे काँग्रेसच्या कार्याची दखल घेणारे मोहन भागवतांचे वक्तव्य हे मोदी-शाह यांच्या डोळ्यांत अंजन घालणारेच होते, असे म्हणावे लागेल. एकूणच संपूर्ण तीन दिवसांचे हे बौद्धिक म्हणजे मोदी-शाह यांच्या भाजपला रुळावर आणण्यासाठी केलेला हा अट्टाहास आहे, असे वाटायला हरकत नाही. पण मोदी-शाह यांच्या एकांगी विचारांना मुरड घालण्यासाठी संघाने पुढाकार घेतला असून काँग्रेस आणि मित्रपक्षांशी जवळीक साधत संघाची ताकद ही कोणा एकाची मक्तेदारी नाही हे बिंबवण्याचा प्रयत्न सरसंघचालकांनी केलेला आहे. एकेकाळी संघ कोणत्याही पक्षाची पाठराखण करत नाही, राजकारणाशी संघाचा संबंध नाही, असे म्हणणारा संघ डॉ. हेडगेवार, गोळवलकर गुरुजी, बाळासाहेब देवरस, के. सुदर्शन ते मोहन भागवत या टप्प्यात आता उघडपणे राजकीय भूमिका मांडत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने भविष्यातील भारत हा उपक्रम हाती घेतलेला आहे. पण यातून भविष्यातील भारतापेक्षाही भविष्यातील भारताची सत्ता कोणाच्या हाती राहील, याचा संकेत सरसंघचालकांनी दिला आहे, हे निश्चित.

वाचाळवीरांचा गड

पूर्वीच्या काळात राजेरजवाडे सुरक्षित राहण्यासाठी आपल्याभोवती गडकोट किल्ले बांधत असत. आत्ताचे राजकीय नेते आणि पक्षही असे किल्ले आपल्याभोवती उभे करतात. त्यातला एक महत्वाचा गड आहे तो म्हणजे वाचाळवीरांचा गड. या वाचाळवीरांच्या गडामुळे सत्ताधिशांच्या कारनाम्याकडे किंवा नाकर्तेपणाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष होते आणि प्रसारमाध्यमांचे हल्ले अशा गडांवर होत राहतात आणि राजे आत सुरक्षित राहतात. असे वाचाळवीर निर्माण करणे आणि त्यांची एक फौज कडेकोट बंदोबस्ताप्रमाणे आपल्याभोवती राखणे हेच आजचे राजकारण झाले आहे. काल काँग्रेस जे करत होती ते आता भाजप करते आहे. पण दोघांनाही आपल्यावरील दुर्लक्ष हटवण्यासाठी अशा वाचाळवीरांचा गड आधारासाठी सुरक्षित वाटत आहे.काँग्रेसची सत्तर वर्ष झाली तरी तीच राजनीती गेल्या साडेचार वर्षात केंद्रात आणि अन्य भाजपशासीत राज्यांमधून भाजप वापरताना दिसते आहे. इंदिरा गांधींच्या काळात काँग्रेसमध्ये संजय गांधी, विद्याचरण शुकला, बन्सीलाल असे नेते हा गड लढवण्याची ही भूमिका चोख बजावायचे. त्यानंतर राष्टÑपती होण्यापूर्वी झैलसिंग, बुटासिंग, तोहरा, बादल ही मंडळी काही काळ हा गड लढवत होते. २००४ ते २०१४ या काळात या वाचाळवीरांच्या गडाने आपली फळी चांगलीच मजबूत केली होती. त्यामुळे काँग्रेसचे पंतप्रधान असलेले मनमोहनसिंग यांचे मौन लपून रहात होते. किंबहुना डॉ. मनमोहनसिंग हे सरकारचे प्रमुख आहेत याचा विसर पडून विरोधक आणि प्रसारमाध्यमे या वाचाळवीरांच्या गडावर तुटून पडत. यामध्ये दिग्विजयसिंग, मणिशंकर अय्यर, कपिल सिब्बल आणि या सर्वांचे कर्णधार असलेले राहुल गांधी यांनी देशातील राजकारण किती मनोरंजक असते हे त्या काळात दाखवुन दिले होते. म्हणजे दिग्विजयसिंग आणि मणिशंकर अय्यर यांच्या वाचाळकथा म्हणजे वेताळ पंचवीशीपेक्षा सुरस कथा आहेत. यामध्ये काँग्रेसच्या काळातील भ्रष्टाचार, घोटाळे यांच्याकडे डोळेझाक होऊन सगळ्यांचा मोर्चा, हल्ला या वाचाळगडांवर होत असायचा. आत सिंहासनाधिष्ट पंतप्रधान सुरक्षित रहायचे. त्यामुळे वाचाळवीरांची फळी उभारून आपला गड मजबूत करणे हा राजकारणाचा एक भाग बनला आहे.जे केंद्रात घडते तेच राज्यात घडत असते. जे राष्टÑीय पक्षात असते तेच प्रादेशिक पक्ष धोरण अवलंबताना दिसतात. त्यामुळे राज्यातील राष्टÑवादी काँग्रेस या पक्षातही शरद पवारांनी अशीच वाचाळवीरांची भरती केलेली होती. कोणताही मुद्दा आला की अशा वाचाळांचा तोफखाना सोडून आपल्या पक्षाची मानगूट सुरक्षित ठेवायची ही राजनीती पवारांनी अवलंबली होती. त्या वाचाळवीरांच्या फळीचे कॅप्टन होते अजितदादा पवार. सध्याचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, जितेंद्र आव्हाड अशा वाचाळवीरांनी राष्टÑवादीचे अस्तित्व चर्चेत ठेवलेले दिसते. म्हणजे राज ठाकरे हे मनसेच्या सभांमधून गर्दी खेचतात, छान छान बोलतात. लोक हसतात, टाळ्या घेतात, तशाच हशा टाळ्या आपण मिळवाव्यात असा मोह अजित पवारांना आवरला नाही आणि त्यांनी आपल्या मार्गाने धरण भरण्याचा सिंचनाचा नवा मार्ग मोकळा केला. पण हा वाचाळपणा अजित पवारांच्या चांगलाच अंगलट आला होता. परिणामी त्यांना यशवंतराव चव्हाणांच्या समाधीपाशी बसून आत्मक्लेश करुन घ्यावे लागले होते. राष्टÑवादीचे आणखी एक नेते की जे उत्कृष्ठ वक्ते आहेत ते म्हणजे जयंत पाटील.  निवडणुकीच्या दरम्यान केवळ भाजप हा आपला शत्रू आहे यासाठी या जयंतरावांनी सोनिया गांधींची तळी उचलली होती. म्हणजे ज्या सोनिया गांधींच्या विदेशीपणाचा मुद्दा उपस्थित करून शरद पवारांनी त्यांना विरोध केला आणि राष्टÑवादी काँग्रेसची स्थापना केली होती, त्यांच्याच पक्षाचे तत्कालीन राज्यातील अर्थमंत्री असलेले जयंत पाटील सोनिया गांधींना राष्टÑवादी ठरवण्यासाठी लालकृष्ण अडवाणी यांना विदेशी ठरवत होते. जाहीर सभांमधून अडवाणींचा जन्म लाहोरमध्ये झालेला आहे म्हणजे ते विदेशी आहेत असा दावा केला होता. त्यावेळी जयंत पाटलांपुढे मिडीयाने डोकेफोड करून सागितले होते की अडवाणींचा जन्म हा स्वातंत्र्यापूर्वीचा आहे. तेंव्हा तो अखंड भारताचा एक भाग होता. त्यामुळे त्यांना अभारतीय म्हणणे चुकीचे आहे. परंतु वाचाळवीराची भूमिका करत असल्यामुळे काहीही समजून न घेता जयंत पाटील यांनी आपला हेका सुरुच ठेवला आणि अडवाणींची बाजू मांडणाºया प्रसारमाध्यमांना राष्टÑवादी विरोधी ठरवण्यात गर्क झाले. त्यानंतर केवळ आपल्या वक्तृत्वाची छाप पाडण्यासाठी त्यांनी ग्राम विकास मंत्रालयाचा कारभार आपल्या हातात आल्यावर गावोगाव जाऊन शौचालयावर भाषण देण्यास सुरुवात केली. खरं तर त्यांचे हे वक्तव्य मोदी सरकारला सुचले असते तर त्यांनी विद्याबालनला घेण्याऐवजी जहा सोच वहा शौचालय ऐवजी जयंतरावांची स्क्रीफ्ट पक्की केली असती. जयंतराव म्हणत होते की तुमचे तुमच्या बायकोवर प्रेम आहे ना? मग शहाजहान जर त्याच्या बायकोसाठी ताजमहाल बांधू शकतो तर तुम्ही एक साधा संडास नाही का बांधू शकत? लोक हसायचे, पण श्हाजहानने पत्नीच्या मरणोत्तर ताजमहाल बांधला होता, तसा मरणोत्तर संडास बांधून काय उपयोग आहे? पण ग्रामविकास मंत्र्यांना कोण काय सांगणार? त्याच दरम्यान राष्टÑवादीचे उपमुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत असलेले काकांचे पुतणे अजित पवारही आर आर पाटील या साध्या माणसावर चिडायचे. आबांना उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेताना गहिवरुन आले, हात थरथरु लागले, तेंव्हा अजित पवार चार चौघात आपल्याच उपमुख्यमंत्र्याला म्हणाले की तंबाखू खाणे बंद करा म्हणजे हा थरथराट बंद होईल. काही अडलं होतं का? पण फक्त वाचाळता करून वेळ मारून न्यायची. मोठे पक्ष करतात मग आम्ही का करु नाही?शिवसेनेतही अशा वाचाळवीरांना तोटा नाही. त्यामध्ये बोलून अडचणीत येणारे आणि नंतर सारवासारव करण्यात मनोहरपंत जोशींचा हात कोणी धरणार नाहीच, पण सध्या हे वाचाळवीराचे काम चोखपणे करतात ते रामदास कदम. उद्धव ठाकरे बोलतात त्याच्या विसंगत वक्तव्य करणे ही तर त्यांची खासीयत आहे. म्हणजे राजकीय पक्षांना हा वाचाळगड असल्याशिवाय सुरक्षितता लाभतच नाही असे दिसते.सध्या भाजप सगळीकडे सत्तेत आहे. भाजपकडे तर जशी सोशल मिडीयाची फार मोटी फौज आहे तशीच ही वाचाळवीरांची फौज फार मोठी आहे. गल्ली ते दिल्ली शत प्रतिशत वाचाळवीर निर्माण करून भारतीय जनता पक्षाने आपला गड एकदम पक्का केला आहे.भाजपकडे असलेले वाचाळवीर काही संत, महंत, धर्मांध तर काही आयात केलेले असे आहे. कधी कोणी या देशाला सल्ला देतो की कुणी किती मुलं जन्माला घालावीत. कधी कोणी प्रत्येकाने पाच मुले जन्माला घालावीत, कोणी दहा तर कोणी म्हणतो आपला टक्का वाढेपर्यंत हे धर्मकार्य सुरु राहिले पाहिजे. म्हणजे शरीरधर्मापलिकडे माणसाच्या जीवनात काही आहे हे या भगव्यांना माहितीच नाही का?  कोणी आहाराबाबत बोलतो, कोणी कपड्यांबाबत बोलतो. काहीही बोलत असतात. केंद्रात असे संत महंत योगी हे काम करतात तर राज्यात हभप भाजप हे नेते काम करतात. मागच्याच आठवड्यात दहिहंडीच्या वेळी भाजपचे हभप आमदार राम कदम म्हणाले की, मुली पळवून न्यायला मी मदत करतो. काय महाराष्टÑातल्या तरुणांना फक्त मुलींना पळवून नेण्याचेच काम आहे का?  पण मग अशा वाचाळवीरांचा गड नेत्यांना, सत्ताधिशांना लागतो तरी कशासाठी?याचे उत्तर एकच आहे, ते म्हणजे सत्ताधिशांची निष्क्रियता झाकली जाते. बाकीचे मुद्दें मागे पडतात. राम कदमांचा मुद्दा गेले आठ दिवस इतके चर्चिले जात आहेत की त्यामुळे राज्यातील खड्डे लोकांच्या विस्मरणात गेले. खड्ड्यांमुळे जे चंद्रकांत पाटील घेरले जात होते त्यांना कदमांचा आधार वाटला. त्यांनी कदमांची पाठराखण केली. त्यामुळे राज्यातील  खड्डे बुजले का, गणपती खड्डेमुक्त रस्त्याने येणार का हे प्रश्न बाजुला पडले. वाचाळवीर ही फार मोठी ढाल राजकीय नेत्यांची झालेली आहे. त्यामुळे देशात, राज्यात बेकारी किती आहे, महागाई किती आहे, पेट्रोल डिझेल दरवाढीमुळे सामान्य होरपळला कसा जात आहे, खाजगी क्षेत्रातील, कंत्राटी कामगार किती असुरक्षित आहे, महिलांचे प्रश्न, विकासकामाचे प्रश्न सगळे बाजूला पडतात. सरकारला कोणीच काही विचारत नाही. कारण देशातले राज्यातले सगळे प्रश्न संपले आणि  राम कदम यांनी मुली पळवून नेण्याचाच प्रश्न हा फार गंभीर आहे हे लक्षात घेऊन सगळे त्यावर तुटुन पडतात. हेच सरकारचे फार मोठे संरक्षण कवच असते. अशा संरक्षण कवचात आमचे नेते सुरक्षित राहतात.

हे तर निसर्गाचं देणं!

समलैंगिकता हा गुन्हा नसल्याचा ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला आणि देशभरात त्यावर उलटसुलट प्रतिक्रिया येऊ लागल्या. भारतासारख्या देशात हा निकाल तसा पचनी पडणारा नसला तरी या निकालाचे सर्वांनी स्वागत केले पाहिजे. मोठ्या मनाने  हे स्वागत केले गेले पाहिजे. कारण निसर्गाला कोणीही आव्हान देऊ नये आणि निसर्ग नियमाचे स्वागत करणे आपले कर्तव्य आहे. परस्परसंमतीने ठेवल्या जाणाºया समलैंगिक संबंधांना गुन्हा ठरवणाºया भारतीय दंड विधानाच्या कलम ३७७ च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाºया याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार झाली आणि त्यानंतर हा निर्णय देण्यात आला. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असणाºया देशातील सर्वोच्च न्यायलयाने दिलेल्या या निर्णयाचे जगभरातून स्वागत झालेले आहे. याचे पडसाद लगेचच शुक्रवारी दिसू लागले. काहींनी आपल्या प्रोफाइल फोटोंवर इंद्रधनुष्याचे रंग ठेवले. इ जगातला अविभाज्य भाग असलेल्या गुगलने आपल्या होमपेजवर सर्च बॉक्सखाली इंद्रधनुष्याच्या रंगाचा झेंडा लावला होता. समलैंगिक संबंध गुन्हा नाही हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येताच गुगल इंडियाच्या होमपेजवर हा झेंडा फडकू लागला. इंद्रधनुष्याच्या रंगांचा झेंडा ‘एलजीबीटी’ समाजाचे प्रतिक आहे. फेसबुक, व्हॉटसअप, इन्स्टाग्राम अशा सोशल मीडियांतून  या निर्णयाचे स्वागत झालेले दिसते. यावरुन एक फार मोठी कोंडी न्यायालयाने फोडल्याने अनेकांनी मोकळा श्वास घेतल्याचे दिसून येते. आपल्याकडे कायदा आणि धर्म यांची सरमिसळ केली जाते, गफलत केली जाते. धर्माची भीती, कायद्याची भीती, समाजाची भीती या भीतीयुक्त वातावरणात असे समलिंगी आजवर स्वत:ला कोंडून घेत होते. शारीरिक संबंध हे फक्त भिन्नलिंगी व्यक्तिंमध्येच असले पाहिजेत अशी अपेक्षा ठेऊन धर्माशी आणि पाप-पुण्याशी निगडीत या गोष्टींकडे पाहिले जात होते. परंतु हा एक निसर्गाचा चमत्कार आहे, त्याकडे तितकेच लक्ष द्यायचे असते, त्याचा बाऊ करायचा नसतो हे आपण लक्षात न घेतल्यामुळे असे दडपणाचे प्रकार घडत होते. भिन्नलिंगी व्यक्तिंमध्येच शारीरिक आकर्षण असले पाहिजे हा निसर्गाचा नियम आहे. पण कधीकधी समलिंगींमध्येही असे आकर्षण निर्माण होते. ते निसर्गाने त्या व्यक्तिंच्या शरीरात, मनात काहीतरी वेगळे रसायन निर्माण केलेले असते त्यामुळे. काही पुरुष बायकी असतात तर काही स्त्रिया पुरूषी असतात. कोणी काळे, कोणी गोरे तसाच कोणी भिन्नलिंगी तर कोणी समलिंगी संबंध ठेऊ इच्छितो इतके हे साधे आहे. परंतु पुरुषांनी स्त्रियांशीच संबंध ठेवायचे आणि स्त्रियांनंी पुरुषांशीच ठेवायचे या ब्रिटीशकालीन कायद्याचा वापर केल्यामुळे समाजातील या एका वेगळ्या गटाचा कोंडमारा होत होता. लेसबियन किंवा होमो या भावना निसर्गाच्या चमत्कृतीमुळे निर्माण होतात. कोणाला असे वाटत नसते की आपण अशाप्रकारे जन्माला यावे. एकतर मुलगा व्हावा किंवा मुलगी व्हावी ही अपेक्षा प्रत्येकाची असते. पण जर तृतीयपंथी जन्माला आला, समलिंगी जन्माला आला किंवा वयात आल्यानंतर लिंगपरिवर्तन करावेसे वाटले तर त्याला कोण काय करणार? सामान्य माणसांप्रमाणेच त्यांना वागणूक दिली गेली पाहिजे. हे समलिंगी आपले जोडीदार आपल्या पद्धतीने निवडत असतात, त्यांच्या वेगळ्या जगाचा ते आनंद घेत असतात. सेक्सचा संबंध फक्त प्रजोत्पादनाशी न जोडता तो संबंध शारीरिक आनंदाशी जोडला गेला पाहिजे. इंद्रियतृप्तीसाठी सेक्स करणे हाही दृष्टीकोन समजून घेतला पाहिजे. त्यामुळे त्यांच्या त्या विशिष्ठ कोशात जर कोणी समलिंगी संबंध ठेवत असतील आणि त्याचा कोणाला त्रास होणार नसेल तर त्याचा बाऊ करण्याचे काहीच कारण नाही. समलिंगी संबंध हे काही आज निर्माण झालेले नाहीत. ती काही २१ व्या शतकातील देणगी आहे असे नाही. हजारो वर्षांपूर्वीही अशा संस्कृतीला किंवा प्रवृत्तीला स्वीकारले गेले होते. त्यात पाप-पुण्याचा कुठेही संबंध नाही की कोणत्याही धर्माचा त्याच्याशी संबंध नाही. समलंैगिकता ही मानवी सुखाशी, आनंदाशी जोडली गेलेली आहे. किंबहुना धर्म, भाषा हे भेद विसरुन, जात-पात विसरुन समलिंगी संबंध ठेवणारे खºया अर्थाने राष्टÑीय एकात्मतेचा विचार करणारे निधर्मी लोक आहेत असे म्हणावयास हरकत नाही. कारण समलिंगी संबंध ठेवणारे जे लोक आहेत ते कधी जात-पात, गोत्र, धर्म पाहून किंवा कुंडली जुळते का पाहून असे संबंध ठेवत नाहीत. ते या साºया पलिकडे गेलेले लोक आहेत. म्हणूनच न्यायालयाच्या या निर्णयाकडे भुवया उंचावून न बघता त्याचे स्वागत करून त्या जगातील लोकांना मोकळा श्वास घेण्यास मदत केली पाहिजे. इतिहासातील काही दाखल्यांमध्ये अलेक्झांडर-सेल्युकस यांच्यात असे संबंध होते. जग जिंकायला निघालेला अलेक्झांडर समलिंगी संबंधामुळे पुरुषार्थात कुठेही कमी पडलेला नव्हता. आपले समलिंगी जीवन जाहीर सांगणारा करण जोहरसारखा यशस्वी निर्माता दिग्दर्शक कशातही कमी नाही. ही निसर्गाची ठेवण आहे ती स्वीकारली पाहिजे. आपल्याकडे अजंठा, वेरुळ, खजुराहोसारखी असंख्य लेणी, शिल्प पाहिली तर त्यामध्ये अशा काही शिल्पकृती दिसून येतात की त्यामध्ये समलिंगी संबंधाचे प्रकार दिसून येतात. पुराणातही काही दाखले आहेत, पण ती पुराणातील वानगी तिथेच सोडून देऊ. परंतु वर्तमानात आज ही एक सोसायटी आहे हे स्वीकारायला हवे. परस्पर संमतीने कोणी असे संबंध ठेवत असतील आणि त्याचा बाहेरच्या समाजाला कसलाही त्रास होणार नसेल तर त्यांना गुन्हेगार ठरविण्याचे कारण नाही. समलैंगिकता गुन्हा नाही हे स्वीकारल्याने फार मोठे आभाळ कोसळेल असे समजण्याचे काहीच कारण नाही. ज्याप्रमाणे भिन्नलिंगी संबंध असतात तसेच समलिंगी आहेत इतकेच लक्षात घेऊन त्याचे स्वागत केले पाहिजे. स्वागत याचा अर्थ त्याला फार महत्व न देणे किंवा ते अनैसर्गिक आहे असे न समजणे हा त्याचा अर्थ आहे. कायद्याने बंदी घातली तरी हे संबंध चोरुन राहणारच आहेत. गुन्हा नाही म्हणून कोणी उघडपणे काही करतील असेही समजण्याचे कारण नाही. त्यामुळे ते स्वीकारणे हेच योग्य.

कर्तव्याची जाणिव करुन दिली

शासकीय प्राथमिक आरोग्य केंद्र अथवा रुग्णालयात कर्तव्यावर असलेला वैद्यकीय अधिकारी विनापरवानगी गैरहजर राहिल्यामुळे, उपचाराअभावी रुग्णाचा, तसेच प्रसुतीदरम्यान मातेचा अथवा बालकाचा मृत्यू झाल्याचे निदर्शनास आल्यास अशा वैद्यकीय अधिकाºयाला तात्काळ निलंबित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्य सरकारचा हा निर्णय स्वागतार्ह आहेच. शासकीय वैद्यकीय सेवा गोरगरीबांना, सर्वसामान्यांना व्यवस्थीत मिळावी यासाठी उपाय होणे गरजेचे आहेच. शासकीय रुग्णालयातील गैरप्रकार आणि भ्रष्ट कारभार सातत्याने चव्हाट्यावर येत असताना त्यावर अंकुश ठेवण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. त्यादृष्टीने सरकारने पावले उचलायला सुरुवात केली ही जमेची बाजू म्हणावी लागेल. बेजबाबदार आणि कामावर हजर नसलेल्या अशा वैद्यकीय अधिकाºयाला सेवेतून निलंबित करण्यात आल्यानंतर महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलकडे त्या डॉक्टरची नोंदणी रद्द करण्याची शिफारसही राज्य सरकार करणार आहे, हा निर्णय त्याहून महत्वाचा आहे. कारण बहुतेक ठिकाणी शासकीय सेवेतील डॉक्टरांना आपल्या खाजगी रुग्णालयांचा धंदा करण्यासाठी म्हणून ते शासकीय सेवेत असतात, ही वस्तुस्थिती आहे. शासकीय रुग्णालयात सेवा मिळणार नाही, चांगले उपचार मिळणार नाहीत, यंत्रसामुग्री नाही अशी भिती घालून आपल्या ओळखीच्या, नातेवाईकांच्या रुग्णालयात रुग्णाला शिफ्ट करण्याचे काम हे अधिकारी करत असतात. शासकीय रुग्णालयांना बदनाम कोणी केले असेल तर अशा वैद्यकीय अधिकाºयांनी केले आहे. त्यामुळे त्यांच्याबाबत कठोर निर्णय घेण्याची आवश्यकताच होती. रुग्णांना मोफत आणि कमी खर्चात वैद्यकीय उपचार मिळाले पाहिजेत. त्यासाठी सरकारी रुग्णालयांची उभारणी देशभर केलेली आहे. असे असताना तिथे उपचार मिळत नाहीत कारण डॉक्टर हजर नाहीत. खाजगी रुग्णालयात जाणे परवडत नाही. अशावेळी सामान्य माणूस हा देवधर्म, जादुटोना, मंत्रतंत्र अशा अंधश्रद्धेला खतपाणी घालणाºया उपायांकडे वळतो. अंधश्रद्धा कमी करण्यासाठी कायदा करण्यापेक्षा वैद्यकीय सुविधा स्वस्त आणि मोफत केल्या तर बरेच प्रश्न संपुष्टात येतील. त्यामुळे या सरकारी वैद्यकीय सेवा देण्यात हलगर्जीपणा करणारांवर कारवाई होणे ही काळाची गरज होती. त्यामुळे सरकारने टाकलेले हे पाऊल स्वागतार्ह म्हणावे लागेल. औरंगाबाद जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात औषधांच्या तुटवड्यासंदर्भात विधान परिषदेत पावसाळी अधिवेशनात चर्चा झाली होती. या चर्चेत, गैरहजर राहणाºया वैद्यकीय अधिकाºयांबाबतही घोषणा करण्यात आली आहे. यामुळे आता सरकारी दवाखान्यांत वरिष्ठांची परवानगी न घेता गैरहजर राहणाºया कामचुकार डॉक्टरांवर चाप बसण्यास मदत होणार आहे. या पूर्वीही दांडीबहाद्दर डॉक्टरांवर वचक ठेवण्यासाठी सरकारने बायोमेट्रिकची पद्धत लागू केली होती. त्याद्वारे हजेरी बंधनकारक करण्यात आली. तरीदेखील कामावर गैरहजर राहण्याचे त्यांचे प्रमाण कमी झाले नाही. कारण हजेरी लागणे किंवा पगार कापणे यातून त्यांचे काहीच नुकसान होत नाही. डॉक्टर नाहीत म्हणून खाजगी रुग्णालयांकडे रुग्ण गेला की यांचा मीटर सुरु असतो. त्यामुळे बायोमेट्रीकचा काही परिणाम होणार नाही मात्र इंडियन मेडिकल असोसिएशनने नोंदणी रद्द केली तर मात्र त्यांना जरब बसेल. त्यासाठी अशा डॉक्टरांवर वचक ठेवायचा होत असलेला हानिर्णय महत्वाचा आहे. ग्रामीण भागातील सरकारी आरोग्य केंद्रांसह हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टर, परिचारिका उपस्थित नसल्याची तक्रारी वारंवार येत असतात. ग्रामीण भागातील वर्तमानपत्रांतून अशा वैद्यकीय अधिकाºयांच्या गैरकारभाराबाबत सातत्याने बातम्या येत असतात.  प्राथमिक आरोग्य केंद्रात डॉक्टर नसणे, डॉक्टर नसल्याने रुग्णालयाच्या आवारातच महिलेची आपोआप प्रसुती होणे, असले प्रकार सातत्याने घडत आहेत. परंतु त्यावर कोणताही ठोस उपाय होत नव्हता. अनेक गरीब रुग्णांना थेट खासगी रुग्णालयांत उपचारांसाठी जावे लागते. त्याशिवाय अपघात, हृदयविकार, सर्पदंश किंवा प्रसूतीसाठी तातडीचे रुग्ण येतात. अशा रुग्णांना तातडीने पुढील औषधोपचार मिळावे अशी अपेक्षा असते. परंतु, डॉक्टरांच्या अनुपस्थितीमुळे उपचाराअभावी रुग्ण दगावल्याच्या घटना घडल्या आहेत. त्यातून सरकारी आरोग्य सेवेबाबत पेशंटच्या नातेवाइकांचा संताप व्यक्त होतो. अशा बेजबाबदार डॉक्टरांविरोधात अद्याप कारवाई करण्यात आली नव्हती. परंतु, सरकारने जारी केलेल्या अध्यादेशामुळे आता अशा कामचुकार डॉक्टरांवर कारवाई होणार आहे. श्वानदंश, सर्पदंश हे प्रकार ग्रामीण भागात नित्याचे आहेत. परंतु त्याच्या लशी उपलब्ध नसल्याने रुग्ण दगावतात. खाजगी रुग्णालयांत या लशी उपलब्ध नसतात तरी त्या दिल्या जातात. हे कसे काय घडू शकते याचाही तपास होणे गरजेचे आहे. सरकारी रग्णालयातून गोरगरीब आणि सामान्यांसाठी आलेल्या औषधांचा साठाही गायब केला जातो. त्यातही फार मोठा भ्रष्टाचार होत असतो. त्याला सर्वस्वी हे वैद्यकीय अधिकारी जबाबदार असतात. या सगळ्याच भ्रष्टाचारावर अंकुश ठेवणारे निर्णय सरकारने घेतले पाहिजेत असे वाटते. अपुºया सुविधा, वीज नसल्याने अंधारात असलेली रुग्णालये, पेशंटच्या नातेवाईकांची पळापळ हे अतिशय ओंगळवाणे दृष्य आपल्याला सातत्याने पहावे लागते.त्यामुळे हा निर्णय फार महत्वाचा आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्र अथवा शासकीय रुग्णालयात पूर्वपरवानगी अथवा सबळ कारणाशिवाय कर्तव्यावर गैरहजर राहणाºया वैद्यकीय अधिकाºयांवर नियमानुसार शिस्तभंगविषयक कारवाई करून त्यांची वेतनवाढ रोखण्यात येईल, असे सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या शासननिर्णयात स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे. मुंबईतील आरोग्य सेवा संचालकांनी याबाबतची माहिती सर्व संबंधितांना देऊन, अक्षम्य चुका करणाºया डॉक्टरांवर कारवाई करावी, असेही कळविले आहे. आता इतके करुन ही आरोग्यसेवा सुरळीत होईल अशी अपेक्षा करायला काहीच हरकत नाही. त्याचप्रमाणे शासकीय रुग्णालयातील डॉक्टरांचे, शिकाऊ डॉक्टरांचे सातत्याने होणारे संप, आंदोलने थांबवण्याबाबतही सरकारने निर्णय घेतला पाहिजे. इंट्रनशीपप्रमाणे प्रत्येक डॉक्टरने किमान दोन वर्ष शासकीय सेवा केल्याशिवाय त्याला खाजगी रुग्णालय थाटता येणार नाही असा नियम केला तर डॉक्टरांची रांग लागेल आणि सतत डॉक्टर रुग्णालयात दिसून येतील. राज्यात कुठेही किमान दोन वर्ष शासकीय रुग्णालयात सेवा केल्याशिवाय त्याला इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे नोंदणीपत्र मिळणार नाही असा बदल होणे आवश्यक आहे. डॉक्टरांना त्यांच्या कर्तव्याची जाणिव करुन दिली तरच रुग्णांना चांगली सेवा मिळेल आणि रुग्णालयातील हल्ले कमी होतील.

राजकीय दहिहंडी

सध्या भारतीय जनता पक्ष आणि संघ परिवाराचे सर्वच राजकीय पक्षांना टेन्शन आहे. ज्या पद्धतीने या पक्षाची वाटचाल चालली आहे, हे पाहता योग्य संघटन आणि पक्षबांधणी हेच भाजपच्या यशाचे रहस्य आहे असे दिसते. लक्ष्य गाठण्यासाठी आवश्यक असलेले संघटन किंवा कौशल्य कशाप्रकारे दाखवायचे याचे नेमके प्रशिक्षण आपल्याला दहिहंडीतून बघायला मिळते. यासाठी भगवान श्रीकृष्णाने आपल्या बाललीलांमधून दाखवून दिलेली उदाहरणे आणि त्याचा अर्थ समजून घेणे आवश्यक आहे. कोणताही पक्ष बांधणे, संघटना बांधणे किंवा आघाडीची विण घट्ट करणे म्हणजे राजकीय दहिहंडीच मानायला हवी.
आज आपल्या देशात भारतीय जनता पक्ष आणि भारतीय राष्टÑीय काँग्रेस हे दोन मुख्य पक्ष आहेत. हे दोन पक्ष बºयापैकी देशभर पसरलेले आहेत. परंतु ते इतके मोठेही नाहीत की सर्व देशातील सर्व राज्यांमधून त्यांना जनाधार मिळेल किंवा उमेदवार उभे करण्याची त्यांची क्षमता आहे. या दोन्ही पक्षांना आता २०१९ च्या लोकसभा निवडणूक जिंकून सत्तेची दहिहंडी फोडण्याचे वेध लागलेले आहेत. सध्या भारतीय जनता पक्षाने बरीच उंची गाठलेली दिसत असली तरी सत्तेच्या हंडीपर्यंत हात पोहोचण्यासाठी त्यांना खालचे सगळे थर भक्कम आहेत याची खात्री करुन घ्यावी लागणार आहे. कारण आज जरी उंच थर दिसत असला तरी एखादा थर कमकुवत झाला, तर सत्तेच्या हंडीपर्यंत जाऊन पुन्हा कोसळण्याची वेळ येऊ शकते. यासाठी पक्ष आणि आघाडी मजबूत करणे महत्वाचे आहे.
काँग्रेसचा हात सत्तेच्या हंडीपासून अजून बराच लांब असला तरी काही घटक पक्षांचे, प्रादेशिक पक्षांचे थर सोबत घेऊन त्यांचा गोविंदा उंच करण्यात तशा अडचणी येणार नाहीत. फक्त ही आघाडी बांधण्याचे महत्वपूूर्ण कौशल्य असणारा योग्य संयोजकाचा त्यांच्याकडे अभाव आहे. एक काळ असा होता की देशातील ग्रामीण भागात काँग्रेसशिवाय दुसरा पक्ष कोणाला माहिती नव्हता. सत्तेवर राहण्याचा अधिकार फक्त काँग्रेसचाच आहे, इतकी मुळापर्यंत काँग्रेस रुजली होती. काँग्रेसला संपवण्यासाठी भले भले उतरले, पण ग्रामीण भागातून काँग्रेसला उखडणे कोणालाही शक्य झाले नाही. कारण काँग्रेसची संघटनात्मक बांधणी त्या काळात भक्कम अशीच होती. काँग्रेसचे काही मातब्बर नेते नेहमी आपल्या भाषणात म्हणायचे की काँग्रेसला संपवणे सोपे नाही. काँग्रेसचा पराभव करणे विरोधकांना कधीही जमणार नाही. काँग्रेसला फक्त काँग्रेसच हरवू शकते, दुसरे कोणीही नाही. त्यामुळे सत्तेच्या दहिहंडीपर्यंत काँग्रेसचे हात पोहोचू द्यायचे नसतील तर काँग्रेसचे थर कमकुवत केले पाहिजेत हेच विरोधकांचे ध्येये होते.  वर्षानुवर्षे तसे प्रयत्न होत गेले. त्या प्रयत्नांना जिथे जिथे यश आले तेव्हा तेव्हा काँग्रेस पराभूत झालेली आहे.
काँग्रेसचा सर्वात मोठा पराभव म्हणजे भारतीय राजकारणातील माईल स्टोन ठरलेली १९७७ ची निवडणूक. या निवडणुकीत जनता पक्षाने काँग्रेसला पराभूत केले होते, त्या जनता पक्षात काँग्रेसचेच माजी नेते होते. मोरारजीभाई देसाई हे भारताचे बिगर काँग्रेस सरकारमधील पहिले पंतप्रधान झाले असले तरी त्यांचे मूळ हे काँग्रेसशीच जोडलेले होते. म्हणजेच काँग्रेसची संघटना कमकुवत करायला, काँग्रेस पक्ष मोडून काढायला आणि सत्तेच्या दहिहंडीपासून रोखण्यास कारणीभूत ठरले ते हेच पक्षांतर्गत थर. पक्षनेतृत्वावरचा विश्वास उडाला, की खालच्या फळ्या कमकुवत होत जातात आणि तो पक्ष ढासळतो. त्यामुळे वर जाणारा गोविंदा जो आहे आणि जो त्यातील दही हातात घेणार आहे त्याच्यावर सर्वांचा विश्वास असायला लागतो. हा विश्वास आहे तोपर्यंत कोणीच यशापासून दूर जाऊ शकत नाही.
आपल्या पुराणकथांमध्ये कृष्णाने जरी दहिहंडी केली आणि लोणी, दूध, दही असे पळवले तरी त्याचा लाभ तो खालच्या थरातील प्रत्येकापर्यंत पोहोचवायचा. वरच्या वर दही, लोणी खाणे कृष्णाच्या बाललीलांना शोभलेही असते, पण बाललीलांमध्येही कृष्णाने आपल्या अगोदर ते दही, लोणी आपल्या सवंगड्यांना चाखवले आहे. त्यामुळे वाकड्या, पेंद्यासारखे कमकुवत सवंगडीही ताकदवान होताना दिसत होते. आज तशी अवस्था बहुतेक पक्षांमधून दिसत नाही, त्यामुळेच पक्ष संघटना या मजबूत होताना दिसत नाहीत. त्यांना स्थानिक पातळीवर इतरांशी हातमिळवणी करावी लागत आहे. यासाठी गोकुळ अष्टमीचा आणि त्यातील दहिहंडीचा अर्थ समजून घेतला पाहिजे.
ईशान्येकडील राज्यांमध्ये जेव्हा चार महिन्यांपूर्वी भाजपने विजय मिळवला तेव्हा त्याचे फार मोठे नियोजन केले होते. ते नियोजन एका रात्रीतले नव्हते. ‘माय होम इंडिया’च्या माध्यमातून सुनील देवधर वर्षानुवर्षे त्या भागात कार्यरत होते. आपल्याला केव्हा हे लक्ष्य गाठायचे आहे याचे गणित त्यांच्याकडे पक्के होते. तिथल्या नागरिकांना ज्या चीन-नेपाळ अशा शेजारी राष्टÑांकडून धोका होता, त्यापासून त्यांना आधार देण्याचे काम आणि तुम्ही भारतीय आहात आम्ही तुमच्या पाठिशी आहोत हे सांगण्याचे काम या संघटनेने केले  होते. त्याचा परिणाम हा भाजपला विजय मिळविण्यात झाला होता.
कोणत्याही पक्षाकडे पहिली फळी, दुसरी फळी अशा संघटनात्मक पायºया असतात तेव्हा तळागाळातल्या कार्यकर्त्यालाही तेवढेच महत्व दिले जाते. हे काम भारतीय जनता पक्षाने आपल्या मित्र आणि संघ परिवारातील घटकांच्या माध्यमातून केले होते. आणीबाणीविरोधात ज्याप्रमाणे घराघरात जाऊन प्रचार केला आणि जनता पक्षाच्या हातात सत्तेची दहिहंडी सोपवली तसाच प्रकार २०१४ च्या निवडणुकीपासून भाजपने केलेला दिसून येतो. त्यामुळे पक्ष संघटना वाढवणे आणि सत्तेची दहिहंडी फोडणे म्हणजे आपले सर्व थर सुरक्षित आहेत याची काळजी घेत केलेली चढाई असते. यशस्वी गोविंदापथकाच्या नियोजनातून आपल्याला तेच तर दिसून येते.
काँग्रेसला दुसरा दणका बसला होता तो १९८९ च्या निवडणुकीत. त्यावेळी राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसला पराभूत करून व्ही. पी. सिंग यांच जनता दल सत्तेवर आला होता. परंतु त्यापूर्वी व्ही. पी. सिंग हे राजीव गांधी, इंदिरा गांधी यांच्या मंत्रिमंडळात मंत्री होते. मूळचे काँग्रेसचेच होते. म्हणजे काँग्रेसचा पराभव विरोधक नाही, तर काँग्रेसचे लोकच करू शकतात हे पुन्हा पुन्हा सिद्ध झाले आहे. आपण उभ्या केलेल्या दहीहंडीतील मनोºयाच्या एका थरातील लोकांंचे मनोधैर्य खचले तरी सगळा मनोरा जमिनदोस्त होतो. तसाच दणका काँग्रेसला बसला होता.
इथून पुढे भारतीय राजकारणाने आघाडीचाच फॉर्म्युला स्वीकारला होता. त्यामुळे आघाडीतील घटक पक्षांना विश्वासात घेणे आणि त्यांचे मनोबल उंचावणे हे नेतृत्व करणाºया पक्षाचे फार महत्त्वाचे काम असते. अटलबिहारी वाजपेयी यांचा भाजप १९९८ सत्तेवर आल्यानंतर समता, ममता आणि ललीता हे तीन गट त्यांना छळत होते. यातील जयललीतांनी आघाडीतून बाहेर पडल्यानंतर रालोआची दहिहंडी कमकुवत झाली. त्यांचा मनोरा विश्वासदर्शक ठरावाच्यावेळी अवघ्या १ मताने कोसळला होता. त्यामुुळे दहिहंडी करताना आघाडीतील घटक पक्षांचे समाधान करणे ही तारेवरची कसरत नेतृत्वाला करावीच लागते. म्हणून पौराणिक दहिहंडी आपल्याला संघटनेची उभारणी कशी करावी हे शिकवताना दिसते.
२००४ च्या अपयशानंतर भाजपची पकड ढिली झाली. त्यामुळे २००९ च्या निवडणुकीत आणखी मोठा पराभव पत्करावा लागला. पण नेमकी कच्ची कडी कौन है, कोणता थर कमकुवत आहे याचा शोध घेत भाजपने पक्षबांधणीला सुरुवात केली. आघाडीतील घटक पक्षांचा विश्वास संपादन केला आणि सर्वांना बरोबर घेऊन नरेंद्र मोदी नामक गोविंदाला सर्वात वर पाठवायचे नियोजन झाले. सगळ्या पायºया, थर मजबूत करूनच नरेंद्र मोदी वरच्या थरापर्यंत गेले. हे अलीकडचे उदाहरण आहे. आता मोदींना हरविण्यासाठी, भाजपप्रणित रालोआची सत्ता खेचून घेण्यासाठी विरोधक तयार झाले आहेत. फक्त त्यांना आपला गोविंदा कोण असणार आहे?  कोणत्या थरावर कोणी उभे राहायचे आहे, कोणाची कितपत मदत घ्यायची याचे नियोजन कौशल्याने करावे लागणार आहे. दुसरी आघाडी, तिसरी आघाडी अशा कितीही चर्चा झाल्या आणि तरी गोविंदाचे नाव ठरवावे लागेल. त्याचप्रमाणे ज्याला गोविंदा म्हणून वर जाऊन हंडी फोडायची आहे त्याला खालचे थर भक्कम आहेत की नाही याचा अंदाज घ्यावा लागेल. त्यासाठी भाजपच्या वाटचालीचा अभ्यास करणे आणि दहिहंडीचे नियोजन करणे महत्वाचे आहे.

फक्त लढ म्हणतो ‘तो कृष्ण’

गोकुळ अष्टमीचे निमित्ताने होणाºया मुंबईआणि एकूणच महाराष्टÑातील दहिहंडीतून कृष्ण गायब झाला आहे असे वाटू लागले आहे. म्हणजे मुंबई ठाण्यातील अनुकरण सर्वत्र होत असते. त्यामुळे तोच प्रकार सगळीकडे होताना दिसतो. म्हणजे कृष्णाचा उत्सव असूनही कृष्णाचा फोटो इवलासा न दिसेल असा किंवा नसतोही आणि आयोजकांचे बॅनर आभाळाएवढे. त्यामुळे दहिहंडी ही भक्तीभावाने नाही तर थील्लरपणासाठी आणि राजकीय शक्ती प्रदर्शनासाठी केली जाते असा याचा अर्थ स्पष्ट होतो. म्हणूनच या लोकांना कृष्णाच्या ताकदीची ओळख करून देण्याची गरज आहे. श्रीकृष्णाची चरित्रकथा सांगते की श्रीकृष्ण जन्माला येण्याआधीच त्याला ठार करायची तयारी झाली होती. त्यातून तो वाचला. पुढे सतत जीवावर संकटे आली. तो लढत राहिला. काही ना काही युक्ती करून वाचला. प्रसंगी पळसुद्धा काढला. पण संकटे टळावीत म्हणून स्वत:ची कुंडली घेऊन त्याने ज्योतिषी गाठला नाही, ना उपास केले, ना अनवाणी पायाने फिरला. यावरून संकटावर मात करण्याची ताकद तुमच्यातच असते, संकटांना भिऊन चालत नाही हे लक्षात घेतले पाहिजेच. पण कृष्णाला लपवायचा प्रयत्न केला तरी तो लपवता येणार नाही. गोकुळ अष्टमीत कृष्णाचा फोटो नाहिसा केला आणि नेत्यांचे फोटो आले तरी कृष्णाचा महिमा कधीच कमी होत नाही, हे नेत्यांना सांगण्याची वेळ आली आहे.  कृष्णाने सदैव पुरस्कार केला फक्त कर्मयोगाचा!! भर रणांगणात अर्जुनाने धनुष्य खाली टाकले. तेव्हा कृष्णाने, अजुर्नाची कुंडली मांडली नाही. त्याला गंडे-दोरे बांधले नाहीत, तर त्याला कर्माची जाणिव करून दिली. तुझे युद्ध तुलाच करावे लागेल, असे त्याने अजुर्नाला ठणकावून सांगितले. अजुर्नाने धनुष्य खाली टाकले, तेव्हा श्रीकृष्णाने ते उचलून स्वत: अर्जुनातर्फे लढाई केली नाही. मी देव आहे, तुज्या ऐवजी मी लढतो आणि तुझे रक्षण करतो असे कृष्णाने म्हटले नाही. तर प्रत्येकाने स्वत:ची लढाई स्वत:च लढायची असते हे सांगितले. तू माझी भक्ती कर, मी तुझे युद्ध करतो असेही सांगितले नाही तर तुला युद्ध केलेच पाहिजे, ते तुझे कर्तव्य आहे असे सांगून कर्तव्याची जाणिव त्याने करून दिली. आज आपल्या कर्तव्यापासून भरकटलेल्या लोकांना हे सांगणे आवश्यक आहे. राजकीय नेते बॅनरबाज झाले आहेत पण कर्तव्यापासून दूर गेले आहेत.    श्रीकृष्ण हा त्या काळातील सर्वात शक्तिशाली योद्धा होता. त्याने मनात आणले असते तर एकटयाने कौरवांचा पराभव केला असता. पण श्रीकृष्णाने शस्त्र हाती धरले नाही. जर अर्जुन लढला तरच त्याने अजुर्नाचे सारथ्य करण्याची तयारी दाखवली. एक महान योद्धा सारथी बनला. अर्जुनाला स्वत:ची लढाई, स्वत:लाच करायला लावली. यातून लक्षात घेतले पाहिजे की जे लोक मदतीवर अवलंबून राहतात ते परस्वाधीन होतात. मदत, सहानुभूती या सगळ्या माया आहेत, तुम्हाला आळशी, निष्क्रिय बनवणाºया आहेत. तुमचे काम तुम्हालाच केले पाहिजे हा संदेश यातून घेतला पाहिजे.   युद्ध न करता अजुर्नाचे सारथ्य करण्याच्या या कृतीतून कृष्णाने संदेश दिला की, तुम्ही स्वत:चा संघर्ष करायला स्वत: सज्ज झालात तरच मी तुमच्या पाठीशी आहे. मी तुमचा सारथी बनायला तयार आहे. पण तुम्ही लढायला तयार नसाल, तर मी तुमच्या वतीने संघर्ष करणार नाही. तुमच्या पदरात फुकट यश टाकणार नाही. कोणत्याही देवाचा-देवीचा आशीर्वाद घ्यायला जाल तेव्हा श्रीकृष्णाला विसरू नका. म्हणजे असेल माझा हरी तर देईल खाटल्यावरी असा कोणी प्रचार करत असेल तर त्याला खाटल्यावरच पडू देत पण मदतीला कोणी येणार नाही. हे श्रीकृष्णाने सांगितले आहे. त्यामुळे कृष्णाचा बाजार मांडून त्याची दहिहंडी हिरावून घेवून स्वत:ला मोठं करू पाहणाºया नेत्यांनीही लक्षात घेतले पाहिजे की कृष्णापेक्षा तुम्ही कधीच मोठे होऊ शकणार नाही.     उपासना म्हणून, व्रत म्हणून अनेकजण काही तरी अघोरी करत असतात. पण अनवाणी चालत जायची गरज नाही. उपाशी राहायची गरज नाही.. शस्त्र खाली टाकू नका. प्रत्येक व्यक्तीकडे गुणांचे एक शस्त्र आहे. नेमके तेच शस्त्र काढा आणि त्याचा उपयोग करून लढा. कोणताही देव-देवी तुमची लढाई लढणार नाही. तुमची स्वप्ने फुकटात पूर्ण करून देणार नाही. स्वत:ची लढाई स्वत:च लढा हे कृष्णाचे तत्वज्ञान आहे. जो शूरपणे स्वत:ची लढाई स्वत: करू शकतो त्याच्या पाठीशी कृष्ण असतो. म्हणूनच वि. वा. शिरवाडकर यांच्या कणा या कवितेचा सारच कृष्ण तत्वज्ञान आहे. मोडून पडला संसार माझा, तरी मोडला नाही कणा, पाठीवरती हात ठेवून फक्त लढ म्हणा. हे सार या जीवनाचे आहे. कर्म आणि कर्तव्याची जाणिव करून देण्याचे काम श्रीकृष्णाने केले आहे. गलीतगात्र झालेल्याला, संकटात सापडलेल्याला मदतीची गरज नाही तर त्याला लढ म्हणणारा श्रीकृष्णासारखा मित्र असला पाहिजे अशी आजची गरज आहे. प्रत्येकाने स्वत:च्या जिवनाचा संघर्ष स्वत: करायचा आहे, फक्त त्याच्या पाठिशी एखादा पाठीवर थाप मारून लढ म्हणून प्रोत्साहन देणारा कोणीतरी कृष्ण हवा आहे.

सुरक्षेला प्राधान्य

कृष्णजन्माष्ठमी अर्थात गोकुळ अष्टमी निमित्ताने दहिकाला आणि दहिहंडी उत्सवाला आपल्याकडे मोठा उत्साह असतो. परंतु हा उत्साह दाखवताना आणि दहिहंडीचा उत्सव करताना या आनंदावर कुठे विरजण पडणार नाही याकडे लक्ष द्यावे लागेल. कारण दहिहंडी या साहस प्रकारात दरवर्षी कितीतरी गोविंदा जखमी होतात, मृत्यूमुखी पडतात. त्यांच्या कुटुंबाची नंतर अक्षरश: वाताहात लागते. म्हणूनच आनंद देणारा हा उत्सव आनंद मिळेपर्यत साजरा करून सर्वांना त्याचे समाधान लाभले पाहिजे. गेली अनेक वर्ष दहीहंडी उत्सवाबाबत काही नियम असावेत असा विचार सातत्याने पुढे येत होता. त्या दृष्टीने मुंबई उच्च न्यायालयाने दोन वर्षांपूर्वी काही महत्त्वाचे निर्णय  दिले होते. परंतु त्याला गोविंदा पथकांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. अर्थात त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला होता. तेंव्हापासून  दहीहंडी उत्सवात न्यायालयाच्या नियमांचे पालन करावे लागत आहे. अर्थात त्यामध्ये पळवाटा काढणारेही आहेतच. परंतु न्यायालयाने घातलेली बंधने ही सुरक्षेसाठी आहेत, कोणाच्याही जिवाला धोका निर्माण होऊ नये यासाठी आहे हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. दहिहंडी हा श्रीकृष्णाच्या जन्मदिवसाच्या दुसरे दिवशी हा खेळ साजरा केला जातो. तो कृष्णाच्या पराक्रमाची जाणिव ठेवण्यासाठी खेळला जातो. त्याचा प्रत्यक्षात अर्थ काय आहे हे लक्षात न घेता आठ थर, दहा थर लावून जिवाशी खेळण्याचा प्रकार गेल्या काही वर्षात ठाणे, मुंबईत रुजू झाला होता. काही राजकीय नेत्यांनी आपल्या प्रतिष्ठेचा हा खेळ करुन त्यासाठी गोविंदाची जान की बाजी लावली होती.  म्हणजे ज्या निर्दयपणे डब्ल्यू डब्ल्यू एफचे क्रूर खेळ पाहिले जातात तसे हे दहिहंडीचे थरार गर्दी करून पाहिले जात होते. पण हा जर अध्यात्मिक, धार्मिक खेळ आहे तर कृष्णाने कधी एवढी मोठी दहिहंडी केली होती का असा प्रश्न विचारला पाहिजे. कृष्णाने कधीही एक थरापेक्षा मोठी दहीहंडी केली नव्हती हे वास्तव आहे. घरातील शिंकाळ्यापर्यंत लहान मुलांचा हात पुरत नाही पण मोठ्या लोकांचा पोहोचतो. अशा उंचीवर दह्याची बांधलेली मडकी कृष्णाने घरात जाऊन आपल्या सवंगड्यांना बरोबर घेऊन फोडली. त्यामुळे त्या एकथरापेक्षा मोठ्या कधीच नव्हत्या. सामान्य उंचीच्या गवळणीच्या हाताइतकी ती उंच असायची. असे असताना सणाच्या नावाखाली चाललेल्या या जिवघेण्या खेळावर निर्बंध लादले गेले हे  एकप्रकारे योग्य झाले.  उत्सव म्हटला की तो सर्व समाजाने एकत्र येऊन साजरा करावा, त्यातून सामाजिक समता, बंधूता वाढीस लागावी हा उद्देश असतो. मुख्यत्वे उत्सव हे समाजाला काही तरी देणारे, त्यांचा निखळ आनंद घेण्यासारखे असायला हवेत. परंतु बदलत्या काळात उत्सवांचे स्वरूप बदलू लागले आहे. त्यात काही चांगले बदल समोर येत असले तरी त्याचवेळी काही नव्या समस्याही विचार करायला लावत आहेत. दहीहंडीसारखा उत्सवही याला अपवाद नाही. वास्तविक दहीहंडी हा आपला पारंपरिक उत्सव. वषार्नुवर्षे हा उत्सव ठिकठिकाणी मोठया उत्साहात साजरा होत आहे. या उत्सवासंदर्भात अनेक कथा प्रचलित आहेत. धार्मिकदृष्टयाही या उत्सवाला वेगळे असे महत्त्व आहे.  उंच टांगलेली दहीहंडी, ती फोडण्यासाठी उभे राहिलेले गोविंदांचे थर, त्यांच्यावर होणारा रंगीत पाण्याचा वर्षाव आणि जोडीला भगवान श्रीकृष्णाच्या लिला वर्णन करणारी गीते, ‘गोविंदा आला रे’ चा जल्लोष असे भारलेले वातावरण डोळ्यासमोर उभे राहते. परंतु सध्याच्या व्यावसायिक युगात दहीहंडीचे निखळ खेळाचे स्वरूप लोप पावले आहे. मोठमोठया रकमांच्या बक्षिसांची रेलचेल आणि त्यासाठी कसून तसेच प्रसंगी जीवावर उदार होऊन प्रयत्न करणारे गोविंदा हेच या उत्सवाचे स्वरूप दिसून येत आहे. या निमित्ताने ध्वनीप्रदूषण, गोविंदांची सुरक्षितता, लहान वयाच्या मुलांना गोविंदा पथकात वाव असे प्रश्न समोर येत आहेत.  या पार्श्वभूमीवर दहीहंडीबाबत काही नियम निश्चित करण्याची मागणी वेळोवेळी पुढे येत आहे. त्याप्रकरणी न्यायालयाचे दरवाजेही ठोठावण्यात आले. या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने ४ वर्षांपूर्वी म्हणजे २०१४ मध्ये एका आदेशाद्वारे १८ वर्षांखालील गोविंदांवर बंदींचा निर्णय जाहीर केला होता. एवढेंच नाही तर, २० फुटांपेक्षा अधिक उंचीचे मानवी मनोरे उभे करण्यावरही बंदी घातली होती. गोविंदा पथकांनी या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर न्यायालयाने १२ वर्षांखालील मुलांचा गोविंदा पथकात समावेश करण्यास परवागनी दिली होती. परंतु अंतिम निर्णय मात्र दिला नव्हता.  त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन झाल्याचे निदर्शनास आणणारी एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. या  परिस्थितीत दहीहंडी उत्सव साजरा करण्याबाबत संभ्रमावस्था निर्माण झाली होती. ती दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या संदर्भात उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आणि राजकीय दहिहंडी उत्सवाला थोडा पायबंद बसला. २०१६ पासून दहीहंडी उत्सवात न्यायालयाने दिलेल्या नियमांचे पालन करावे लागत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयामुळे दहीहंडीची उंची २० फुटांपेक्षा अधिक ठेवता येणार नाही तसेच १८ वर्षांखालील मुलांना गोविंदा पथकात सहभागी होता येणार नाही. आता या आदेशाची कितपत प्रभावीपणे अंमलबजावणी केली जाते, हे पाहणं महत्त्वाचे ठरणार आहे. दहिहंडी २० फुटाखाली बांधून थर त्यापेक्षा उंच करण्याची शक्कलही गेल्यावर्षी लढवली गेली होती. आपल्याकडे विविध उत्सवांच्या काळात होणारे आवाजाचे प्रदूषण रोखण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने तत्पूर्वी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला होता. त्यानुसार उत्सवकाळात अमर्याद आवाजापासून नागरिक सुरक्षित रहावेत आणि त्यांना चांगल्या वातावरणात जगता यावं यासाठी सर्व शहरांमधील आवाज मर्यादा राखावी आणि हे काम स्थानिक नियोजन प्राधिकरणांनी करावे असा आदेश देण्यात आला आहे. त्याचे पालन करताना कसलेही राजकारण आड येवू नये. नागरिकांची आणि गोविंदा पथकांची सुरक्षितता फार महत्वाची आहे, कोणाची अडचण होणार नाही हे पाहून हा उत्सव साजरा व्हावा.