निर्यात वाढवण्याचे आव्हान

जागतिक निर्यातीची वाढ मंदावत असताना, भारत निर्यात वाढवून यावर्षी आपली मोठी निर्यात उद्दिष्ट्ये साध्य करण्याच्या दिशेने वेगाने प्रगती करत आहे. नुकतेच वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी बोर्ड आॅफ ट्रेडच्या बैठकीत सर्व राज्यांतील औद्योगिक संघटनांना सांगितले की, सरकार निर्यातीला चालना देत आहे आणि भारत विकसित देशांसोबत मुक्त व्यापार करारांच्या (एफटीए) दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहे. भारताने चालू आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी एकूण निर्यातीचे १ ट्रिलियन डॉलर्सचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवले आहे. चालू आर्थिक वर्षात वस्तूंच्या निर्यातीचे लक्ष्य अंदाजे ५३० अब्ज डॉलर्स (१६-१७ टक्के वाढ) आणि सेवा निर्यातीचे लक्ष्य अंदाजे ४७० अब्ज डॉलर्स (११-१२ टक्के वाढ) असण्याचा अंदाज आहे.

मागील आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये भारताची एकूण निर्यात ८६३ अब्ज डॉलर्स होती. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत (एप्रिल-जून) वस्तूंच्या निर्यातीत १५ टक्के आणि सेवांच्या निर्यातीत ११ टक्के वाढ झाली. सध्या सरकार आपल्या निर्यात प्रोत्साहन धोरणाचा भाग म्हणून निर्यातदारांना विविध लाभ देत आहे. निर्यात प्रोत्साहन अभियान अंतर्गत लघु उद्योगांसाठी आंतरराष्ट्रीय प्रमाणपत्राचा खर्च सरकार उचलेल. यामध्ये शाश्वत वस्त्रोद्योग, तांत्रिक वस्त्रोद्योग, कार्यक्षम वस्त्रोद्योग आणि वैद्यकीय वस्त्रोद्योग यांसारख्या क्षेत्रांमधील उदयोन्मुख संधी देखील ओळखण्यात आल्या आहेत. सरकारची नवीन रणनीती अशा क्षेत्रांमध्ये निर्यात वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करते, जिथे भारत आधीच लक्षणीय निर्यात करतो; तसेच पसंतीच्या क्षेत्रांमध्ये निर्यातीचे विविधीकरण करणे, गैर-शुल्क अडथळे कमी करणे आणि पुरवठा-बाजूच्या मर्यादा दूर करणे यावरही लक्ष केंद्रित करते.

युरोपियन युनियन, युनायटेड किंगडम, न्यूझीलंड, ओमान, मॉरिशस, संयुक्त अरब अमिराती आणि आॅस्ट्रेलिया यांसारख्या देशांसोबत भारताचे वेगाने वाढणारे द्विपक्षीय व्यापार करार आणि मुक्त व्यापार करार, अलीकडेच देशभरात लागू केलेल्या चार नवीन कामगार कायद्यांमुळे आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. नवीन कामगार कायद्यांमुळे सेवा निर्यातीतही वाढ होईल. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या नवीनतम सेवा निर्यात अभ्यासातही यावर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. त्यात म्हटले आहे की, गेल्या काही दशकांमध्ये भारताची सेवांची निर्यात वस्तूंपेक्षा खूप वेगाने वाढली आहे. या सेवा प्रत्यक्ष सान्निध्याशिवाय सीमापार पोहोचवणे सोपे आहे. याव्यतिरिक्त, डिजिटल प्लॅटफॉर्म, क्लाऊड कम्प्युटिंग आणि रिमोट वर्कमुळे अनेक सेवा व्यापारयोग्य झाल्या आहेत. जसजसे अंतर कमी होत आहे आणि डिजिटल व्यापार विस्तारत आहे, तसतशी भारतातून होणारी सेवांची निर्यात वाढत आहे. जागतिक सेवा निर्यातीमधील भारताचा वाटा २००४-०५ मधील १.९ टक्क्यांवरून २०२५-२६ पर्यंत अंदाजे ४.३ टक्क्यांपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे.

विकसित आणि विकसनशील देश सध्या भारतासोबत आपला व्यापार वाढवत आहेत. निर्यात वाढवण्यासाठी भारताने नवीन बाजारपेठांचा विस्तार आणि निर्यात विविधीकरणाचे धोरण अवलंबले पाहिजे. विशेषत: ओळखल्या गेलेल्या नवीन देशांच्या बाजारपेठांमध्ये निर्यातीचा विस्तार करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले पाहिजेत. सध्या भारताची बहुतांश एकूण निर्यात अमेरिका, संयुक्त अरब अमिरात, युनायटेड किंगडम, सौदी अरेबिया आणि चीन यांसारख्या काही प्रमुख देशांवर अवलंबून आहे. या देशांची संख्या वाढवण्याची गरज आहे, जेणेकरून एक किंवा काही देशांमधील आर्थिक मंदीचा भारतावर थेट परिणाम होणार नाही. पारंपरिक बाजारपेठांव्यतिरिक्त ईशान्य आशिया आणि पूर्व आफ्रिका यांसारख्या उदयोन्मुख प्रदेशांमध्ये निर्यातीची व्याप्ती वाढवली पाहिजे.

निर्यात विविधीकरणाकडेही लक्ष देण्याची गरज आहे. निर्यातीला चालना देण्यासाठी आपल्याला बहुआयामी दृष्टिकोनासह अनेक घटकांवर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे. अल्पकालीन विकासाचा पाठपुरावा करण्याऐवजी भारताने मध्यम-मुदतीची वित्तीय आणि बाह्य स्थिरता सुरक्षित केली पाहिजे. दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या सुधारणांना गती दिली पाहिजे. एआयसारख्या उच्च-स्तरीय क्षेत्रांमधील गुंतवणूक एक मजबूत डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि बहुपक्षीय प्रयत्नांद्वारे नियामक अडथळे कमी करणे, सीमापार सेवा निर्यातीला चालना देण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. निर्यातदारांची आव्हाने कमी केली पाहिजेत. ही आव्हाने केवळ शुल्कवाढीपुरती मर्यादित नाहीत, तर निर्यातीवर लादलेल्या अँटि-डम्पिंग शुल्कांशी देखील संबंधित आहेत. विविध देशांसोबतच्या मुक्त व्यापार करारांचे फायदे जास्तीत जास्त मिळवण्यासाठी भारताने देशांतर्गत उद्योगांची स्पर्धात्मकता वाढवणे, मुक्त व्यापार करारांबद्दल जागरूकता निर्माण करणे आणि गैरशुल्क अडथळे दूर करण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.

आम्हाला अपेक्षा आहे की, भारताचे विविध देशांसोबतचे मुक्त व्यापार करार आणि द्विपक्षीय व्यापार करार लवकरच आकार घेतील. भारत नवीन बाजारपेठांमध्ये विस्तार करून आणि निर्यातीत विविधता आणून यावर्षी निश्चित केलेले निर्यातीचे लक्ष्य साध्य करताना दिसेल आणि २०३० पर्यंत वस्तूंच्या निर्यातीत १ ट्रिलियन डॉलर्स आणि सेवांच्या निर्यातीत १ ट्रिलियन डॉलर्सचे लक्ष्य गाठण्याच्या दिशेने वाटचाल करेल.