गेल्या लोकसभा निवडणुकीत २४० जागांवर अडकलेले आणि आता आवश्यक बहुमतासाठी तेलगू देसम पार्टी व जेडीयूसारख्या मित्रपक्षांवर अवलंबून असलेले मोदी सरकार, पक्षांतरांमुळे संसदेत दोन तृतीयांश बहुमताच्या जवळ पोहोचत असल्याचे दिसत आहे. अर्थात, नरसिंह राव सरकारनेही १९९३ मध्ये अल्पमतातून बहुमत मिळवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले होते, परंतु दोन तृतीयांश बहुमतासाठी इतर पक्षांचे असे खच्चीकरण धक्कादायक आहे. पंतप्रधान मोदींची ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ साध्य करण्याची महत्त्वाकांक्षा आणि सीमांकन विधेयक मंजूर होणे, हे यामागील मूळ कारण म्हणून सांगितले जात आहे. परंतु पक्षांतर करणाºयांची मूळ पक्षाप्रति आणि त्याच्या विचारधारेप्रति असलेल्या निष्ठेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
नि:संशयपणे, बंगालमध्ये १५ वर्षे सत्तेत राहिल्यानंतर तृणमूल काँग्रेसला सत्तेतून बाहेर काढण्यात आले. कठीण काळातही, ममता बॅनर्जी यांच्या नावाने ८० आमदार निवडून आले होते, त्यापैकी ५८ जणांनी पक्ष भरकटला असल्याचा दावा करत एक वेगळा गट स्थापन केला. इथे एक प्रश्न अनुत्तरित राहतो. सत्तेतून बाहेर काढल्यानंतरच पक्षांतर करणाºयांना आपली दिशाहीनता का जाणवली? खासदारांचे प्रकरण तर त्याहूनही अधिक रंजक आहे. ममता बॅनर्जी यांच्या दीर्घकाळच्या निष्ठावंत, काकोली घोष दस्तीदार यांच्या नेतृत्वाखाली २८ पैकी २० लोकसभा सदस्यांनी बंड केले, तर १३ पैकी चार राज्यसभा सदस्यांनी राजीनामा देऊन आपली नैतिक भूमिका आधीच दाखवून दिली आहे. ममता बॅनर्जी यांच्या नावाने राजकारणात वर चढलेल्या या खासदारांना, सत्ता गमावल्यानंतरच नेत्या आणि पक्षातील त्रुटी लक्षात आल्या.
तृणमूलच्या शासनशैलीपासून ते अभिषेक बॅनर्जी यांच्या वर्चस्वापर्यंत काहीही अचानक घडले नाही! या खासदारांनी ज्या प्रकारे फारशा परिचित नसलेल्या नॅशनल सिटिझन्स पार्टी आॅफ इंडियामध्ये प्रवेश केला, त्यातूनही हा डाव उघड झाला. ज्या पक्षाच्या उमेदवाराने आपले डिपॉझिटसुद्धा कधी जमा केले नव्हते, त्या पक्षाने पक्षांतराद्वारे अचानक २० खासदार मिळवले आणि संख्याबळात चंद्राबाबू नायडू व नितीश कुमार यांच्यासारख्या सत्ताधारी नेत्यांनाही मागे टाकले. बंगालमध्ये सत्तेसाठी काँग्रेसपासून फुटून भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांशी निवडणूक आघाड्या करणाºया तृणमूल काँग्रेसची जर काही विचारधारा होती, तर या आमदारांनी आणि खासदारांनी तिला सत्तेच्या प्रवाहात, म्हणजेच आजच्या भाजपमध्ये, विलीन करून टाकले.
जर घटनादुरुस्तीसाठी संसदेत आवश्यक असलेले दोन तृतीयांश बहुमत मिळवणे हे उद्दिष्ट होते, तर हा खेळ केवळ बंगाल आणि तृणमूल काँग्रेसपुरता मर्यादित राहणार नाही हे स्पष्ट होते. त्यामुळे, महाराष्ट्रातील उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील फुटीर शिवसेनेच्या खासदारांची सद्सद्विवेकबुद्धी अचानक जागी झाली. भाजपविरोधात आक्रमक प्रचार केल्यामुळे, विरोधी आघाडीचा भाग म्हणून उबाठा गटाचे उमेदवार म्हणून २०२४ मध्ये विजयी झालेल्या नऊ खासदारांपैकी सहा जणांनी बंड केले आणि ते या बंडाचे पूर्वीचे नेते एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत सामील झाले. तृणमूल काँग्रेसप्रमाणेच, उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेवरही मार्गभ्रष्ट झाल्याचा आणि अंतर्गत लोकशाहीचा अभाव असल्याचा आरोप झाला. प्रश्न असा आहे की, ही जाणीव आताच का झाली? स्पष्टपणे, खासदारांनंतर आमदारांची सद्सद्विवेकबुद्धीही जागी होईल. शिंदे यांच्या शिवसेनेचा प्रभाव वाढवून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे पंख छाटण्याचे राजकीय सिद्धांतही चर्चिले जात आहेत, पण सध्या तरी निष्कर्ष हाच निघतो की, उद्धव ठाकरे हे आपले वडील शिवसेनाप्रमुख मा. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवसेनेला सांभाळण्यात अपयशी ठरले. उद्धव ठाकरे यांची प्रतिमा जरी डावपेचात पटाईत असलेल्या लढाऊ राजकारण्याची नसली, तरी हे नाकारता येणार नाही की, मुख्यमंत्री होण्यासाठी त्यांनी आपला सर्वात जुना आणि समविचारी मित्रपक्ष असलेल्या भाजपशी संबंध तोडून, कट्टर प्रतिस्पर्धी काँग्रेस आणि शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षासोबत युती केली. जर उद्धव यांना असे वाटत असेल की, शिवसेनेच्या खासदार आणि आमदारांचे बंड म्हणजे सत्तेच्या समीकरणात विचारधारेला दडपून टाकण्याचा प्रयत्न आहे, तर शिवसेनेची काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससोबतची युती यापेक्षा अधिक काही नव्हती.
अयोध्या येथील बाबरीचा ढाचा पाडल्याचा अभिमान बाळगणाºया शिवसेनेची काँग्रेससोबतची युती, सत्तेच्या समीकरणांशिवाय इतर कोणत्याही तर्काने समर्थनीय ठरू शकत नाही. उद्धव ठाकरे यांनी स्वत:च्या राजकारणाचे विश्लेषण करून हे ओळखले पाहिजे. शरद पवारांच्या विखंडित राष्ट्रवादी काँग्रेसवर आणखी एका फुटीचे सावट आहे. विरोधी आघाडीचा एक घटक म्हणून, गेल्या निवडणुकीत त्यांच्या तिकिटावर आठ खासदार निवडून आले होते. एकदा अपयशी ठरल्यानंतर, पुतणे अजित पवार गेल्या वेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पाडण्यात यशस्वी झाले. सोनिया गांधींच्या परदेशी वंशाच्या मुद्द्यावरून १९९९ मध्ये काँग्रेस सोडून राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना करणारे शरद पवारही सातत्याने काँग्रेससोबतच राहिले आहेत, ज्यामुळे त्यांच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आता, राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये आणखी एका फुटीच्या अटकळींदरम्यान, काँग्रेसमध्ये विलीनीकरणाच्या चर्चाही सुरू झाल्या आहेत. संसदेत घातपाताने दोन तृतीयांश बहुमत मिळवण्याचा हा खेळ केवळ बंगाल आणि महाराष्ट्रातच साधला जाणार नाही.
उत्तर प्रदेशातील भाजपचा मित्रपक्ष असलेल्या सुभाष्पाचे (सुभाष्प) प्रमुख आणि मंत्री ओम प्रकाश राजभर यांनीच नव्हे, तर उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यांनीही प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या समाजवादी पक्षाच्या (एसपी) खासदारांमध्ये मोठी फूट पडण्याची भीती व्यक्त केली आहे. गेल्या निवडणुकीत, एसपीने ३७ जागा जिंकल्या आणि काँग्रेसने सहा जागा जिंकल्या, ज्यामुळे ८० लोकसभा जागा असलेल्या उत्तर प्रदेशात भाजपला ३३ जागांवर रोखून बहुमतापासून वंचित ठेवण्यात मोठी भूमिका बजावली. एसपीमध्ये फूट पडण्यासाठी आवश्यक असलेले दोन तृतीयांश खासदार मिळवणे सोपे नसले तरी, तृणमूल काँग्रेस आणि उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेची उदाहरणे पाहता ते अशक्य नाही. पक्षांतराच्या खेळामुळे प्रभावित झालेले सर्व पक्ष घराणेशाहीवर आधारित आहेत. राज्यसभेत सात सदस्य असलेल्या आम आदमी पक्षानेही बंड केले. ही एक वेगळीच गोष्ट आहे.
मात्र, पुढील वर्षी होणाºया विधानसभा निवडणुकांमुळे उत्तर प्रदेशदेखील अजेंड्यावर अग्रस्थानी आहे. पंतप्रधान म्हणून मोदींच्या हॅटट्रिकनंतर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचेही सत्तेची हॅटट्रिक साधण्याचे लक्ष्य असेल. २०२९च्या लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून, भाजपसाठी उत्तर प्रदेशात सत्तेसाठी प्रत्येक शक्य व्यासपीठ तयार करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा