सुधारणांच्या दिशेने अर्थपूर्ण उपक्रम

सर्वसामान्य नागरिकांसाठी फौजदारी न्यायव्यवस्था म्हणजे केवळ कायदे, नियम किंवा संस्थांचा संग्रह नाही. ते काही सोप्या आणि सरळ प्रश्नांमधून तिचा अनुभव घेतात. तक्रार वेळेवर दाखल केली होती का? तपासादरम्यान पीडिताला प्रत्येक गोष्टीची माहिती दिली होती का? पुरावे काळजीपूर्वक गोळा केले होते का? साक्षीदाराला वेळेवर समन्स मिळाले होते का? आणि खटला विनाकारण विलंब न लावता संपला होता का? जर आपण या प्रश्नांची उत्तरे शोधली, तर आपल्या लक्षात येईल की, भारताची फौजदारी न्यायव्यवस्था दीर्घकाळापासून दुहेरी ओझ्याशी झुंजत आहे.

पहिले म्हणजे, संपूर्ण प्रक्रिया विलंबाने ग्रासलेली आहे आणि दुसरे म्हणजे, ती इतकी विखंडित आहे की, प्रकरणे अपूर्ण राहतात. अनेक प्रकरणे एकमेकांशी जोडलेल्या संस्था, प्रचंड कागदपत्रे आणि विविध अधिकारक्षेत्रांमधील भिन्न कार्यपद्धतींमुळे गुंतागुंतीची झालेली आहेत. यामुळेच संपूर्ण व्यवस्था पीडित-केंद्रित न राहता प्रक्रिया-केंद्रित बनते. या संदर्भात भारतीय न्याय संहिता, २०२३ (बीएनएस), भारतीय नागरी संरक्षण संहिता, २०२३ (बीएनएसएस) आणि भारतीय पुरावा कायदा, २०२३ (बीएसए) हे मोठे क्रांतिकारक उपक्रम आहेत. १ जुलै २०२४ पासून प्रभावी असलेल्या या प्रणाली, जुनी पद्धत बदलण्याचा एक प्रयत्न आहेत. त्यांचे उद्दिष्ट केवळ जुने कायदे बदलणे नाही, तर एक आधुनिक, तंत्रज्ञान-सक्षम आणि पीडित-केंद्रित फौजदारी न्यायव्यवस्था स्थापित करणे आहे.

न्यायसंहितेंतर्गत सर्वात महत्त्वपूर्ण सुधारणांपैकी एक म्हणजे तपास आणि न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान ४५ अतिरिक्त पद्धतशीर मुदतींची स्थापना करणे, ज्यामुळे एकूण मुदतींची संख्या १४५ झाली आहे. सुरुवातीपासून ते अंतिम निकालापर्यंतची संपूर्ण फौजदारी न्याय प्रक्रिया तीन वर्षांच्या आत पूर्ण करणे, हा यामागील उद्देश आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, या मुदती केवळ कागदी घोषणा नाहीत; फौजदारी न्याय डिजिटल परिसंस्थेद्वारे तंत्रज्ञान-आधारित देखरेख प्रणालीद्वारे त्यांना पूर्णपणे पाठिंबा दिला जातो. आरोपपत्र वेळेवर दाखल केले जाईल याची खात्री करण्यासाठी आता तपास अधिकाºयांकरिता स्वयंचलित सूचना (अलर्ट) तयार केल्या जातात.

न्यायिक अधिकाºयांना विविध टप्प्यांवरील मुदतींवर देखरेख ठेवण्यास मदत करण्यासाठी, न्यायालयाच्या खटला-व्यवस्थापन प्लॅटफॉर्म, म्हणजेच खटला माहिती प्रणालीमध्ये ( Case Information System)), अशाच प्रकारच्या मुदती जोडल्या जात आहेत. यामागील मूळ तत्त्व सोपे आहे. मुदत आणि तंत्रज्ञान एकत्र मिळून विश्वास निर्माण करतात. तपासाच्या कालमर्यादेवर अशा प्रकारे देखरेख ठेवल्यामुळे आरोपपत्र दाखल करण्याच्या अनुपालनात लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. ६० दिवसांच्या आत आरोपपत्र दाखल करण्याचा दर २०२४ मध्ये ५१ टक्क्यांवरून २०२६ मध्ये ६७ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे, तर याच कालावधीत ९० दिवसांच्या आत अनुपालनाचा दर ४० टक्क्यांवरून ६० टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. या सुधारणांचा दुसरा आधारस्तंभ म्हणजे तंत्रज्ञानाचा केवळ डिजिटायझेशनसाठीच नव्हे, तर एक कार्यप्रणाली म्हणून वापर करणे.

यामुळे अनेक सुधारणांचा मार्ग मोकळा झाला आहे, जसे की ई-एफआयआर (इलेक्ट्रॉनिक प्रथम माहिती अहवाल), झिरो-एफआयआर (जे अधिकारक्षेत्र आणि भाषेचे अडथळे ओलांडतात), ई-पुरावा (इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांचे संकलन आणि व्यवस्थापन), ई-समन्स (समन्स जारी करणे आणि पोहोचवणे), वैद्यकीय-कायदेशीर आणि शवविच्छेदन अहवाल, ई-फॉरेन्सिक्स, ई-कारागृह, ई-अभियोजन आणि न्यायालयीन कार्यवाहीसाठी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग. हे सर्व एका कागदविरहित आणि एकात्मिक परिसंस्थेचा भाग आहे, जिथे डिजिटल पद्धतीने प्रमाणित केलेल्या नोंदी आणि इलेक्ट्रॉनिक डेटाची देवाणघेवाण प्रक्रिया अधिक जलद आणि पारदर्शक बनवते. आंतरकार्यक्षम फौजदारी न्याय प्रणालीचा विस्तार हा एक महत्त्वाचा पैलू आहे. ही प्रणाली फौजदारी न्यायाचे पाच आधारस्तंभ-पोलीस, न्यायालये, तुरुंग, न्यायवैद्यकशास्त्र आणि अभियोजन यांना ‘एक डेटा, एक नोंद’ या दृष्टिकोनांतर्गत एका सामान्य डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर एकीकृत करते. पोलीस आणि न्यायालयांमध्ये प्रथम माहिती अहवाल (FIR) आणि आरोपपत्रांची जवळपास रिअल-टाइममध्ये होणाºया इलेक्ट्रॉनिक देवाणघेवाणीमुळे कामाची पुनरावृत्ती कमी झाली आहे. शिवाय, डेटाच्या अचूकतेमुळे लक्षणीय सुधारणा शक्य झाल्या आहेत, ज्यामुळे वेळेवर न्यायालयीन कारवाई सुनिश्चित होते.

फौजदारी खटल्यांमध्ये समन्स बजावणे हा एक मोठा अडथळा राहिला आहे. आता ही संपूर्ण प्रक्रिया अधिक जलद, पारदर्शक आणि उत्तरदायी बनवणे शक्य झाले आहे. कोणत्याही न्याय प्रणालीला पुराव्याच्या गुणवत्तेमुळे बळकटी मिळते. भारतीय नागरी संरक्षण संहितेनुसार, सात वर्षे किंवा त्याहून अधिक कारावासाची शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांमध्ये न्यायवैद्यक तज्ज्ञाचा पूर्ण सहभाग अनिवार्य आहे. देशभरात ७०० हून अधिक मोबाइल फॉरेन्सिक व्हॅन तैनात करण्यात आल्या असून, ही संख्या सातत्याने वाढवली जाईल. वैज्ञानिक तपासाला प्रमाण मानणे आणि वेळेवर खटले चालवण्यासाठी पुराव्यांची गुणवत्ता सुधारणे, हे यामागील उद्दिष्ट आहे. गेल्या दोन वर्षांत देशातील फॉरेन्सिक प्रकरणांच्या निपटाराचा दर जवळपास दुप्पट झाला आहे.

योग्य अंमलबजावणीच्या अभावामुळे मोठ्या सुधारणा अनेकदा अयशस्वी ठरतात. त्यामुळे हा उपक्रम केंद्र सरकार, राज्ये आणि न्यायव्यवस्थेच्या पाचही स्तंभांमधील समन्वयावर भर देतो. स्पष्टपणे, एक मजबूत कायदेशीर चौकट आता अस्तित्वात आहे, तांत्रिक साधने उपलब्ध आहेत आणि संस्थात्मक इच्छाशक्ती दिसून येत आहे. आता सातत्यपूर्ण वचनबद्धता, समन्वय आणि कृतीची नितांत गरज आहे. मूलभूत कृती आणि सामायिक उद्दिष्टाची भावना अत्यावश्यक असेल. जर या सुधारणा लागू केल्या गेल्या, तर नागरिकांसाठी त्याचे परिणाम केवळ कागदपत्रांची प्रक्रिया जलद करण्यापुरते मर्यादित राहणार नाहीत, तर एक अशी न्यायव्यवस्था निर्माण होईल जी अधिक अंदाज करण्यायोग्य, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह असेल. स्थापित कार्यपद्धतींचे अनुकरणीय पालन, कायद्याची सातत्यपूर्ण आणि न्याय्य अंमलबजावणी आणि वेळेवर न्यायदान ही अशी मानके आहेत, जी नागरिकांच्या अपेक्षा आहेत आणि ती पूर्ण झालीच पाहिजेत.