आजच्या इंटरनेट मीडियाच्या जगात मुलांचे बालपण लाईक्स आणि व्ह्यूजच्या गर्दीत वाढण्यास भाग पाडले जात आहे. मुलांच्या मोबाइलवर स्क्रोलिंग करणे, चॅटिंग करणे, रील्स पाहणे आणि रील्स तयार करणे यामध्ये पालकांचा सक्रिय सहभाग ही देखील चिंतेची बाब बनत आहे. याचा परिणाम म्हणून मुलांचे ८० टक्क्यांहून अधिक फोटो किंवा व्हिडीओ आॅनलाइन उपलब्ध आहेत. याचा अर्थ असा की, ज्या वयात त्यांनी खेळायला, खायला, अभ्यास करायला आणि सर्जनशील कामात गुंतले पाहिजे, त्याच वयात आपण स्वत: त्यांना सायबरबुलिंग, आॅनलाइन शोषण, डिजिटल व्यसन, गोपनीयतेचे उल्लंघन आणि नको असलेल्या मानसिक तणावाच्या संपर्कात आणत आहोत.
आज जगभरात अंदाजे ४० कोटी मुले इंटरनेट वापरतात. भारतात नऊ ते तेरा वयोगटातील अंदाजे ७६ टक्के मुले फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि यूट्युबसारख्या इंटरनेट माध्यमांचा वापर केवळ वेळ घालवण्यासाठीच करत नाहीत, तर ‘चाइल्ड इन्फ्लुएन्सर’ बनण्याच्या दिशेनेही वाटचाल करत आहेत. आज केवळ इन्स्टाग्रामवर ८३,००० हून अधिक ‘चाइल्ड इन्फ्लुएन्सर’ सक्रिय आहेत, जी गेल्या काही वर्षांत ४१ टक्क्यांहून अधिक वाढ आहे.
इंटरनेट माध्यमांमध्ये गुंतलेली मुले आता केवळ रील्स किंवा व्हिडीओ पाहणारी राहिलेली नाहीत, तर ती कंटेंट क्रिएटर आणि प्रसिद्धीसाठी ब्रँड बनत आहेत. ते कंटेंट निर्मितीमधून लाखो रुपयेही कमावत आहेत. सर्वेक्षणांनुसार २०१० नंतर जन्मलेल्या ३७ टक्के मुलांना इंटरनेट मीडियाच्या क्षेत्रात प्रभावशाली व्यक्ती (इन्फ्लुएन्सर) बनण्याची आकांक्षा आहे. पालक या मुलांची खाती सांभाळतात, व्हिडीओ शूट करतात, व्हिडीओ संपादित करतात आणि ते इंटरनेट मीडियावर अपलोड करतात. ही मुलांची डिजिटल अर्थव्यवस्था केवळ एक आर्थिक संकल्पना नाही; तर हा मुलांचे हक्क, सुरक्षितता, गोपनीयता आणि नैतिकता यांच्याशी संबंधित एक मुद्दा देखील आहे.
जेव्हा मुले इंटरनेट मीडियावर सक्रिय असतात, व्हिडीओ पाहतात किंवा गेम्स खेळतात, तेव्हा ते केवळ मनोरंजनच नाही, तर डेटा देखील निर्माण करतात. त्यांचे वर्तन, सवयी, आवडीनिवडी आणि रुची यांना डिजिटल कंपन्यांसाठी आर्थिक मूल्य असते. जेव्हा एखादे मूल व्हिडीओ पाहते, अॅप डाऊनलोड करते, गेम खेळते किंवा आॅनलाइन वर्गात भाग घेते, तेव्हा त्यांच्या ठिकाणाबद्दल, वर्तनाबद्दल आणि आवडीनिवडींबद्दलचा डेटा गोळा केला जातो. डिजिटल कंपन्या या डेटाचा वापर बाजारपेठ संशोधन, जाहिरात, व्यवसाय धोरण विकास आणि अल्गोरिदमवर आधारित शिफारसींसाठी करतात. यामुळेच आज मुलांच्या डेटाची सुरक्षितता ही एक गंभीर चिंतेची बाब बनत आहे.
ही डिजिटल अर्थव्यवस्था मुलांना शिक्षण, नवोपक्रम, उद्योजकता आणि नवीन जागतिक संधींशी जोडू शकते. मात्र, या लोभापायी जर आपण त्यांच्या डिजिटल सुरक्षेची, गोपनीयतेची आणि मानसिक आरोग्याची उपेक्षा केली, तर ते एक गंभीर आव्हान ठरू शकते. याची चिन्हे आधीच दिसू लागली आहेत. डिजिटल क्रांतीचा वेग वाढत असताना, आपण मुलांना डिजिटल बालकामगार बनवत आहोत का, यावर जगभरात जोरदार चर्चा सुरू आहे. या डिजिटल युगात कारखान्यांची जागा स्मार्टफोन्सनी आणि यंत्रांची जागा अल्गोरिदम्सनी घेतली आहे.
भारतासह अनेक देशांमध्ये मुलांवर इंटरनेट माध्यमांच्या वाढत्या नकारात्मक परिणामांच्या पार्श्वभूमीवर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोगाने अलीकडेच आॅनलाइन प्लॅटफॉर्मवर मुलांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. आॅस्ट्रेलियाने १६ वर्षांखालील मुलांसाठी इंटरनेट माध्यमांवर बंदी घातली आहे. फ्रान्स, स्पेन, डेन्मार्क, इंडोनेशिया आणि मलेशिया यांनीही किशोरवयीन मुलांची आॅनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी कठोर उपाययोजना केल्या आहेत. ब्रिटनदेखील अशाच प्रकारच्या उपक्रमाची योजना आखत आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतातही १६ वर्षांखालील किशोरवयीन मुलांच्या इंटरनेट माध्यमांच्या वापरावर निर्बंध घालण्याबाबत चर्चा तीव्र होत आहे. मुलांचा इंटरनेट माध्यमांच्या प्लॅटफॉर्मवर ५-६ तासांचा वावर केवळ भावनिक दुर्बलतेकडेच नेत नाही, तर त्यांची विचार करण्याची, समजून घेण्याची आणि एकाग्र होण्याची क्षमताही सातत्याने कमी करत आहे.
आॅनलाइन सुरक्षेशी संबंधित कायदे मुलांवर घोंघावणाºया सायबर धोक्यांवर नियंत्रण ठेवू शकतात, परंतु ते समाजात जागरूकता निर्माण करण्यास पुरेसे नाहीत. यासाठी समाजात व्यापक चर्चेची आवश्यकता आहे. पालकांनी आणि पालकत्व स्वीकारणाºयांनी हे समजून घेतले पाहिजे की, डिजिटल जगातील मुलांचे खरे यश लाईक्स, व्ह्यूज आणि कंटेंट निर्मितीवरून मोजता येत नाही. खरे यश हे शिक्षण आणि सामाजिक सहभागातून त्यांच्या सर्वांगीण व्यक्तिमत्त्वाच्या विकासात आहे.
म्हणून शाळांनी विद्यार्थी आणि पालकांना डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमांमध्ये सहभागी करून घेतले पाहिजे. बालहक्कांना डिजिटल हक्कांशी जोडण्यासाठी डिजिटल कंपन्यांना जबाबदार धरणे आवश्यक आहे. सरकार, तंत्रज्ञान कंपन्या, शाळा, पालक आणि समाजातील सर्व हितधारकांनी एकत्र येऊन एक अशी डिजिटल अर्थव्यवस्था निर्माण केली पाहिजे, जिथे मुले केवळ डिजिटल ग्राहक किंवा मजूर नसून, सुरक्षित, सन्मानित आणि सक्षम डिजिटल नागरिक असतील.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा