शुक्रवार, २३ सप्टेंबर, २०१६
आधी आर्थिक नाड्या आवळा....
पाकीस्तानी दहशतवादी हल्ल्यानंतर आता पाकीस्तानवर राग व्यक्त करणार्‍या पोस्ट सोशला मिडीयावर सातत्याने गेल्या तीन दिवसात पडत आहेत. पण हे शब्दांचे बाण सोडून काही उपयोग नाही हे सरकारला कळणार कधी? आपल्या देशाचे निर्णय आपण घेऊ शकत नाही, ही खरी या देशाची चिंता आहे. कारण पाकीस्तानवर कारवाईसाठी आम्हाला जर अमेरिकेची परवानगी लागत असेल किंवा दुसर्‍या देशांवर अवलंबून रहावे लागत असेल तर आपण ब्रिटीशांच्या हातून सुटलो आणि वैचारीक पारतंत्र्यांत गेलो आणि अमेरिकेचे मांडलीक झालो असेच म्हणावे लागेल. सोशल मिडीयावरून व्यक्त होणारा राग या कारणामुळे आहे.भारतीय सैनिकांची हत्या केल्यावर वृत्तवाहिन्यांवरून प्रचंड चर्चा झाल्या. काथ्याकूट झाला. देशप्रेम ओथंबून वहात असल्याप्रमाणे आणि देशाची काळजी फक्त आपल्यालाच आहे अशा तर्‍हेने बोलणारे वक्तेही होते. त्याचप्रमाणे भडकावणारेही होते. त्याचवेळी सोशल मिडीयावरून व्यक्त होणारा उद्रेक फार महत्वाचा होता. पाकीस्तानला जात असलेल्या झेलम, सतलज आदी नद्यांचे पाणी बंद करा पासून पाकीस्तानी कलाकारांना हाकलून लावा पर्यंत मते बाहेर येत आहेत. पण हे करायचे कोणी? आमचे सरकार परस्वाधीन आहे. चीन, पाकीस्तान ज्याप्रमाणे स्वतंत्रपणे काम करू शकतात, कोणालाही न जुमानता वागतात त्याप्रमाणे आम्ही वागू शकत नाही. त्यामुळेच एकतर या देशात सैन्यात भरती होण्याचे प्रमाण कमी होईल किंवा आमचे सैन्य मरताना आम्हाला पहावे लागेल. ज्यावेळी सरकार लाचार असते, मजबूर असते, नाईलाज असतो, परस्वाधीन असते, निर्णयक्षम नसते तेव्हा जबाबदारी ही नागरिकांवर येते हे लक्षात घेतले पाहिजे. आज पाकीस्तानचा उपद्रव देशाला आहे. पाकीस्तानला मदत करणारा गुप्त शत्रू म्हणून चीन समोर येत आहे. अनेकवेळा पाकीस्तानला मदत करण्याची भूमिका चीनने बोलूनही दाखवली आहे. अशा परिस्थितीत चीनी अर्थव्यवस्था बळकट करण्याचे काम जे भारतातून होत आहे ते आपण थांबवले पाहिजे. केवळ शाद्बीक बाण सोडून आणि सोशल मिडीयावर व्यक्त होऊन आपले काम संपणार नाही हे नागरिकांनी लक्षात घेतले पाहिजे.आपल्या शहीद जवानांना मनापासून श्रद्धांजली देण्यासाठी भारताला हतबल करणार्‍या देशांच्या आणि महासत्तांच्या आर्थिक नाड्या आवळणे आपल्याला सहज शक्य आहे. अमेरिकेपासून ते चीनपर्यंत सगळ्या पाकसमर्थक देशांना आपण नागरिक धडा शिकवू शकतो.नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया म्हणून परदेशी भारतीयांना आवाहन करत आहेत. आपण भारतीयांनी करून दाखवलं असं म्हणू शकतो. फक्त फार मोठ्या इच्छाशक्तीची गरज आहे. आज अमेरिका आपल्याला सहकार्य करत नाही. अमेरिकेवर जेव्हा पंधरा वर्षांपूर्वी ९/११ चा हल्ला झाला आणि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उद्ध्वस्त केले गेले, त्याचा सूड अमेरिकेने घेतला. पण आपल्यावर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचे उत्तर आपण देवू शकत नाही. त्याला अमेरिका अटकाव करते. हा दुजाभाव प्रत्येक भारतीयाच्या मनात सलतो आहे. केवळ एका कसाबला फासावर चढवून २६/११ चा बदला घेतला असे होते काय? एका अफझल गुरूला फासावर चढवून संसदेवरील हल्ल्याचे शल्य कसे काय संपते? त्यामागची ताकद नमवणे महत्वाचे आहे. आम्ही शक्तीप्रदर्शन करण्यास असमर्थ आहोत. आम्ही बलवान आहोत हे सांगू शकत नाही. मग आम्ही दहशवतवाद कसा संपवणार?
बुधवार, २४ ऑगस्ट, २०१६
फक्त लढ म्हणा
- गोकुळ अष्टमीच्या निमित्ताने चला हवा येऊ द्या या कार्यक्रमात शेवटी जे अरविंद जगताप यांचे पत्रवाचन सागर कारंडे यांनी मंगळवारी केले ते खरोखरच अंजन घालणारे असे होते. त्यावर सारवासारव करताना कान्हाचे निर्माते दिग्दर्शकांनी आणि आमदार प्रताप सरनाईक यांनी आपल्या भावना अशाच असल्याचे म्हटले असले तरी गोकुळ अष्टमीचे निमित्ताने होणार्या मुंबईतील दहिहंडीतून कृष्ण गायब झाला आहे हे निश्चित. मुंबई ठाण्यातील अनुकरण सर्वत्र होत असते. त्यामुळे तोच प्रकार सगळीकडे होताना दिसतो. म्हणजे कृष्णाचा उत्सव असूनही कृष्णाचा फोटो इवलासा न दिसेल असा आणि आयोजकांचे बॅनर आभाळाएवढे. त्यामुळे दहिहंडी ही भक्तीभावाने नाही तर थील्लरपणासाठी आणि राजकीय शक्ती प्रदर्शनासाठी केली जाते असा याचा अर्थ स्पष्ट होतो. म्हणूनच या लोकांना कृष्णाच्या ताकदीची ओळख करून देण्याची गरज आहे.
- श्रीकृष्णाची चरित्रकथा सांगते की श्रीकृष्ण जन्माला येण्याआधीच त्याला ठार करायची तयारी झाली होती. त्यातून तो वाचला. पुढे सतत जीवावर संकटं आली. तो लढत राहिला. काही ना काही युक्ती करून वाचला. प्रसंगी पळसुद्धा काढला. पण संकटं टळावीत म्हणून स्वत:ची कुंडली घेऊन त्याने ज्योतिषी गाठला नाही, ना उपास केले, ना अनवाणी पायाने फिरला. यावरून संकटावर मात करण्याची ताकद तुमच्यातच असते, संकटांना भिऊन चालत नाही हे लक्षात घेतले पाहिजेच. पण कृष्णाला लपवायचा प्रयत्न केला तरी तो लपवता येणार नाही. गोकुळ अष्टमीत कृष्णाचा फोटो नाहिसा केला आणि नेत्यांचे फोटो आले तरी कृष्णाचा महिमा कधीच कमी होत नाही, हे नेत्यांना सांगण्याची वेळ आली आहे.
- कृष्णाने सदैव पुरस्कार केला फक्त ‘कर्मयोगाचा!!’ भर रणांगणात अर्जुनाने धनुष्य खाली टाकले. तेव्हा कृष्णाने, अर्जुनाची कुंडली मांडली नाही. त्याला गंडे-दोरे बांधले नाहीत, तर त्याला कर्माची जाणिव करून दिली. ‘तुझं युद्ध तुलाच करावं लागेल’, असं त्याने अर्जुनाला ठणकावून सांगितलं. अर्जुनाने धनुष्य खाली टाकलं.. तेव्हा श्रीकृष्णाने ते उचलून स्वत: अर्जुनातर्फे लढाई केली नाही. मी देव आहे, तुझ्या ऐवजी मी लढतो आणि तुझे रक्षण करतो असे कृष्णाने म्हटले नाही. तर प्रत्येकाने स्वत:ची लढाई स्वत:च लढायची असते हे सांगितले. तू माझी भक्ती कर, मी तुझे युद्ध करतो असेही सांगितले नाही तर तुला युद्ध केलेच पाहिजे, ते तुझे कर्तव्य आहे असे सांगून कर्तव्याची जाणिव त्याने करून दिली. आज आपल्या कर्तव्यापासून भरकटलेल्या लोकांना हे सांगणे आवश्यक आहे. राजकीय नेते बॅनरबाज झाले आहेत पण कर्तव्यापासून दूर गेले आहेत.
- श्रीकृष्ण हा त्या काळातील सर्वात शक्तिशाली योद्धा होता. त्याने मनात आणलं असतं तर एकटयाने कौरवांचा पराभव केला असता. पण श्रीकृष्णाने शस्त्र हाती धरलं नाही. जर अर्जुन लढला तरच त्याने अर्जुनाचे सारथ्य करण्याची तयारी दाखवली. एक महान योद्धा सारथी बनला. अर्जुनाला स्वत:ची लढाई, स्वत:लाच करायला लावली. यातून लक्षात घेतले पाहिजे की जे लोक मदतीवर अवलंबून राहतात ते परस्वाधीन होतात. मदत, सहानुभूती या सगळ्या माया आहेत, तुम्हाला आळशी, निष्क्रिय बनवणार्‍या आहेत. तुमचे काम तुम्हालाच केले पाहिजे हा संदेश यातून घेतला पाहिजे.
- युद्ध न करता अर्जुनाचे सारथ्य करण्याच्या या कृतीतून कृष्णाने संदेश दिला की, तुम्ही स्वत:चा संघर्ष करायला स्वत: सज्ज झालात तरच मी तुमच्या पाठीशी आहे. मी तुमचा सारथी बनायला तयार आहे. पण तुम्ही लढायला तयार नसाल, तर मी तुमच्या वतीने संघर्ष करणार नाही. तुमच्या पदरात फुकट यश टाकणार नाही. कोणत्याही देवाचा-देवीचा आशीर्वाद घ्यायला जाल तेव्हा श्रीकृष्णाला विसरू नका. म्हणजे असेल माझा हरी तर देईल खाटल्यावरी असा कोणी प्रचार करत असेल तर त्याला खाटल्यावरच पडू देत पण मदतीला कोणी येणार नाही. हे श्रीकृष्णाने सांगितले आहे. त्यामुळे कृष्णाचा बाजार मांडून त्याची दहिहंडी हिरावून घेवून स्वत:ला मोठं करू पाहणार्‍या नेत्यांनीही लक्षात घेतले पाहिजे की कृष्णापेक्षा तुम्ही कधीच मोठे होऊ शकणार नाही.
- उपासना म्हणून, व्रत म्हणून अनेकजण काही तरी अघोरी करत असतात. पण अनवाणी चालत जायची गरज नाही. उपाशी राहायची गरज नाही.. शस्त्र खाली टाकू नका. प्रत्येक व्यक्तीकडे गुणांचं शस्त्र आहे. नेमकं तेच शस्त्र काढा आणि त्याचा उपयोग करून लढा. कोणताही देव-देवी तुमची लढाई लढणार नाही. तुमची स्वप्नं फुकटात पूर्ण करून देणार नाही. स्वत:ची लढाई स्वत:च लढा हे कृष्णो तत्वज्ञान आहे. जो शूरपणे स्वत:ची लढाई स्वत: करू शकतो त्याच्या पाठीशी कृष्ण असतो. म्हणूनच वि. वि. शिरवाडकर यांच्या कणा या कवितेचा सारच कृष्ण तत्वज्ञान आहे. मोडून पडला संसार माझा, तरी मोडला नाही कणा, पाठीवरती हात ठेवून फक्त लढ म्हणा. हे सार या जीवनाचं आहे. कर्म आणि कर्तव्याची जाणिव करून देण्याचे काम श्रीकृष्णाने केले आहे.
कायद्याची शिंगं
- सध्या केवळ सातार्‍यातच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रात बोगस डॉक्टर संतोष पोळच्या कारनाम्यांची चर्चा आहे. त्याने अनेक गुन्ह्यांची कबूली दिल्याचे पोलिस जाहीर करत आहेत. अनेकांची चौकशीही होत आहे. त्यावरून अनेक तर्कवितर्क लढवले जात आहेत. पण आज त्याने कबूली दिली आणि प्रत्यक्षात चार्जशीट दाखल होऊन केस कोर्टासमोर येईल तेव्हा काय घडणार? हा खरा प्रश्न आहे. कारण जरी पोलिसांपुढे त्याने कबूल केले असले तरी कोर्ट पुरावे मागणार. पुरावे नाहीत, कोणी प्रत्यक्षदर्शी नाही अशा सबबी सांगून तो पुन्हा मोकाट सुटेल. हे नेहमीचेच होऊन बसले आहे. म्हणून आता कायद्यात नीट तरतूद करून खर्‍या गुन्हेगारांना शासन होण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहेत. वाईतील वकीलांनी त्याचे वकीलपत्र न घेण्याचा निर्णय घेतला असला तरी कोणीतरी ते घेणारच. त्यामुळे अशाच पळवाटा काढल्या जातील यात शंका नाही.
- म्हणजे मंगल जेधे नावाची एक महिला बेपत्ता होते. तिच्या खुनाच्या तपासातून आणखी एक नव्हे दोन नव्हे तर पाच खून एका बोगस डॉक्टरने केल्याचे उघडकीस येते. हा प्रकार सामान्यांची मती गुंग करणारा तर आहेच पण महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यात तो घडला आहे याची चीड आणणारा आहे. पण हा बोगस डॉक्टर जसा बिनबोभाट अनेक वर्ष आपली कृष्णकृत्य करीत राहिला तसाच तो सुटण्याकरता प्रयत्न करणार. त्याला ती संधी मिळता कामा नये.
- वाई तालुक्यात हा सारा अंगावर काटा आणणारा प्रकार घडला आहे. तेथील संतोष पोळ नावाच्या एका बनावट डॉक्टरने हे खून केले आहेत. स्वतःला सामाजिक कार्यकर्ता असल्याचे भासवत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिकार्‍यांशी त्याने जवळीक साधली होती. त्या जोरावर वाई परिसरातील बर्‍याच शासकीय अधिकारी व कर्मचार्‍यांना लाचलुचपत प्रकरणांत त्याने गुंतविले होते. त्यामुळे अधिकारी व कर्मचार्‍यांमध्ये त्याची दहशत निर्माण झाली होती. त्या बळावर त्याने तेरा वर्षे हे प्रकरण दडपण्यात यश मिळविले. अशा खतरनाक आणि पाताळयंत्री माणसाला सोडवण्यासाठी फार मोठे प्रयत्न होतील. किंबहुना काही मोठ्या शक्ती जर यात अडकल्या असतील तर त्या त्याला सोडवण्यासाठी प्रयत्न करणार. त्यामुळे एकूणच वैद्यक क्षेत्रातील अनिष्ठ प्रथांचा बोभाटा होणार आहे.
- सौ. मंगल भिकू जेधे ही महिला आपल्या मुलीच्या बाळंतपणासाठी पुण्याला जाते असे सांगून १५ जूनला वाईजवळच्या वेलंग येथील घरून गेली. त्यानंतर ती बेपत्ताच झाल्याची तक्रार तिचे पती भिकू जेधे यांनी वाई पोलीस ठाण्यात दाखल केली होती. त्याआधी ही महिला पोळ या बनावट डॉक्टरशी वारंवार संपर्कात होती. त्यावरून पोळनेच अपहरण करून तिला अज्ञात ठिकाणी लपवून ठेवल्याचा गुन्हा जुलैमध्ये दाखल करण्यात आला होता. त्यावरही हा पोळ इतका बदमाश आणि उलटया काळजाचा की त्यानेच, सौ. मंगल जेधे सोने दुप्पट करूनदेते, असे सांगून आपल्याकडून २० तोळे सोने घेऊन गेल्या आणि त्यांनी आपली फसवणूक केली आहे, अशी खोटी तक्रार सातारा पोलिसांकडे दिली.
- पोलिसांची दिशाभूल करण्याच्या उद्देशाने त्याने आणखीही काही क्लुप्त्या लढवल्या होत्या. अज्ञात व्यक्तींनी आपल्यावर हल्ला केला, असा बनावदेखील त्याने केला. याबाबत वाई पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला होता. नंतर त्याची साथीदार ज्योती मांढरेनेही पोळच्याच सांगण्यावरून न्यायालयासमोर आत्मदहन करण्याचा इशारा दिला होता. मंगल जेधे प्रकरणी चौकशी होऊ नये, म्हणून या दोघांनी वेगवेगळ्या मार्गांनी स्थानिक पोलीस अधिकार्‍यांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. ही सगळी पार्श्‍वभूमी पाहता आज कबूली जबाब देवून पोलिसांच्या खाक्यापासून बचाव करून घेणारा हा माजलेला पोळ नव्हे वळू नंतर दिशाभूल करण्याची शक्यता आहे. अशा दुष्ट लोकांचे वकीलपत्र घेण्यास अनेक समाजसेवक वकील तयार होतात. पुण्यातल्या गाजलेल्या जोशी अभ्यंकर खून प्रकरणात जक्कलचे वकीलपत्र सध्या समाजसेवा आणि आंदोलने, मोर्चे काढणारे बी. जी. कोळसे पाटील यांनी घेतले होते. राम जेठमलानींनीही अशी अनेक वकीलपत्र घेतली आहेत. मान्यवर विचारवंत म्हणवून घेणारे, डाव्या विचारांचे अनेक वकील कसाब, अफझल गुरूपासून ते अगदी अंजना, रेणुका गावितपर्यंतच्या हत्याकांडातील आरोपींचे वकीलपत्र घेतात आणि स्वत:ला मोठे करून घेतात. त्यांच्या नावलौकीकाचा फायदा उठवून हा संतोष पोळ कायद्याची शिंगं कशी उगारेल ते पहावे लागेल. पण आता कायदा मजबूत झाल्याशिवाय अशा नराधमांना शासन घडवता येणार नाही हे नक्की. हा गुन्हा संवेदनशील असल्याने विशेष पोलीस महानिरीक्षक विश्वास नांगरे-पाटील यांनी प्राधान्याने तपास करण्याच्या सूचना पोलिसांना दिल्या होत्या. पण वरच्या पातळीवर काय होईल ते आज तरी सांगता येत नाही. वास्तविक गेल्या तेरा वर्षांपासून खून होत राहतात आणि पोलीस खात्याला त्याचा पत्ता लागत नाही ही चिंताजनक बाब आहे. दाभोळकर, पानसरे, कलबुर्गी यांच्या मागे संघटना होत्या म्हणून त्यांच्या खुनांची चर्चा झाली. पोळने मारलेल्यांपैकी कोणाचीही चर्चा झाली नाही. त्यामुळे कोणताही तपासाचा, शिक्षेचा दबाव नसताना संतोष पोळला धडा कसा शिकवला जाईल?
सोमवार, २२ ऑगस्ट, २०१६
अतिरीक्त कोण?
- मागील अनेक महिन्यांपासून अनुदानित शाळांसाठी चिंतेचा विषय बनलेल्या संचमान्यतेचा अहवाल जाहीर झाला. या अहवालात राज्यात सुरू असलेल्या माध्यमिक शाळांमध्ये कार्यरत असलेल्या ४ हजार २२९ शिक्षकांना अतिरिक्त ठरविण्यात आले आहे. कोणत्या शाळेत किती शिक्षक आणि कोणत्या विषयांचे शिक्षक अतिरिक्त ठरले याची यादी नावासह यात आहे. या अतिरिक्त ठरविण्यात आलेल्या शिक्षकांमध्ये सर्वाधिक शिक्षक हे मराठी माध्यमांचे आहेत.
- मराठी माध्यमांतील शिक्षक हजारोंनी अतिरिक्त ठरविले जात असताना राज्यात मोठया प्रमाणात इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा मात्र गावखेडयांपर्यंत पोहोचल्या आहेत. त्यांनी मराठी माध्यमांच्या शाळांना बहुतांश ठिकाणी गिळंकृत केले आहे. अशा वेळी मराठी माध्यमांच्या शाळांमधून मुलांची गळती होणे स्वाभाविक आहे. त्याचाच आधार घेत शिक्षण हक्क अधिकार कायद्याची इतर सर्वच ठिकाणी अंमलबजावणी न करणार्‍या शिक्षण विभागाला केवळ शिक्षकांना अतिरिक्त ठरविण्यासाठी हा कायदा बरोबर लागू करता आला. त्याची अंमलबजावणीही हा विभाग अगदी नीटपणे करत आहे.
- कायद्याने दिलेल्या अधिकारानुसार आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश नाकारणार्‍या एकाही खासगी शाळांवर या विभागाने दखलपात्र अशी कारवाई केली नाही. मात्र याच कायद्याच्या नावाखाली राज्यात जी गोरगरिबांची, शेतकरी, कष्टकर्‍यांची आणि मध्यवर्गीयांची मुले ज्या शाळांमध्ये शिकत आहेत, त्या शाळांतील शिक्षक मात्र अतिरिक्त ठरविण्याचा एककलमी कार्यक्रम व्यवस्थितपणे सुरू ठेवला आहे.
- अतिरिक्त ठरविण्यात आलेल्या शिक्षकांची यादी केवळ खासगी संस्थांकडून चालविण्यात येत असलेल्या माध्यमिक शाळांची आहे. यात प्राथमिक, उच्च माध्यमिकची यादी नाही. ती यादी आल्यास सुमारे तीस-चाळीस हजारांच्या दरम्यान शिक्षक अतिरिक्त ठरविले जातील. यातून मराठी माध्यमांच्या आणि विशेषत: राज्य शिक्षण मंडळाच्या शाळा हळूहळू कायम बंद केल्या जातील.
- राज्यातील शैक्षणिक गुणवत्तेचे वाभाडे निघालेले असताना त्यासाठीच्या ठोस उपाययोजना करण्यासाठी अगोदर प्रयत्न करण्याऐवजी आहेत त्या शिक्षकांना अतिरिक्त ठरविण्याचा एक कुटिल उद्योग शिक्षण हक्क अधिकार कायद्याच्या आडून केला जात आहे. म्हणूनच या सरकारला सर्व शाळा आणि शिक्षणव्यवस्थाच खासगी व्यवस्थापनाच्या ताब्यात कशी जाईल हेच करायचे आहे.
- मागील दहा वर्षामध्ये पालकांचा ओढा इंग्रजी माध्यमांकडे वळला असताना त्यासाठीचे बदल करण्याची गरज बहुतांश शाळांना वाटली नाही. अनेक ठिकाणी सेमी इंग्रजी माध्यमांचे चांगले प्रयोग उभे राहिले, परंतु अशा प्रयोगांना सरकारने पाठबळ देण्याचा प्रयत्न केला नाही. मराठी माध्यमांच्या शाळा टिकल्या पाहिजेत, परंतु बदलत्या काळातील पालकांची मागणीही लक्षात घेण्याची गरज आहे. केवळ इंग्रजी माध्यमांमध्ये मुलांना टाकल्यानेच ते चांगले शिकतात ही मानसिकता पालकांची बनविण्यासाठी अनेक शाळांचे संचालक आणि शिक्षकही तितकेच जबाबदार ठरले आहेत.
- आपल्याकडून देण्यात येणार्‍या शिक्षणात कुठे तरी कमतरता आहे, उणिवा आहेत, त्या दूर करून आपण अपडेट होऊ असे किती शिक्षकांना वाटते, हा शोध घेऊन प्रत्येक शिक्षकांनी आत्मचिंतन केले पाहिजे. नुकत्याच पार पडलेल्या राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनातील लोकलेखा समितीच्या तेराव्या अहवालातील सूचनांकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.
- आज राज्यात ज्या सरकारी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा आहेत, त्यांचा एकूण प्रवास लक्षात घेतला तर त्यात सर्व शिक्षा अभियानाच्या माध्यमातून पुरविण्यात येणार्‍या सोयी-सुविधांकडे आणि त्यासाठी होणार्या गैरव्यवहाराकडे कधीही गांभीर्याने पाहिले गेलेले नाही.
- ज्या हजारोंच्या संख्येने शाळाबाह्य मुलांना, आज शाळा सुरू होऊन तीन महिन्यांचा कालवधी संपत आला त्यांच्या शाळेचे काय झाले, याचे ते उत्तर मात्र देऊ शकत नाहीत. त्यांच्या लेखी राज्यात शाळाबाह्य मुलांचा प्रश्नच गौण वाटतो. मागील आठवडयात न्यायालयाने झापल्यानंतर त्यासाठी पुन्हा स्थानिक अधिकार्‍यांना कामी लावून आपण नामानिराळे होण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. याविषयी खरे तर शिक्षक संघटनांनी या महाशयांना धारेवर धरण्याची गरज आहे. आज राज्यात सुमारे ८ लाखांच्या दरम्यान शाळाबाह्य मुले असल्याचे विविध संस्था सांगत असतानाही मागील वर्षी ६० हजारांच्या दरम्यान मुले शोधल्याचा बाऊ करण्यात आला. जर ही शाळाबाह्य मुले खरोखर शोधून काढली तर राज्यात एकही शिक्षक अतिरिक्त ठरू शकत नाही. उलट, अनेक शाळा सरकारला तयार कराव्या लागतील आणि आणखी तीस-चाळीस हजारांहून अधिक शिक्षकांची गरज निर्माण होईल. याकडेही शिक्षक संघटनांनी लक्ष देण्याची गरज आहे.
कृष्णाने मोठी दहीहंडी केली होती का?
- दहीहंडी उत्सवाबाबत काही नियम असावेत असा विचार सातत्याने पुढे येत होता. त्या दृष्टीने मुंबई उच्च न्यायालयाने काही महत्त्वाचे निर्णय दिले होते. परंतु त्याला गोविंदा पथकांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. साहजिक यंदाच्या दहीहंडी उत्सवात न्यायालयाच्या नियमांचं पालन करावं लागणार आहे. मात्र, शिवसेना, मनसे याला वेगळा मार्ग देवून राजकारण करू पहात आहेत. याला आळा बसला पाहिजे.
- श्रीकृष्णाच्या जन्मदिवसाच्या दुसरे दिवशी हा खेळ साजरा केला जातो. तो कृष्णाच्या पराक्रमाची जाणिव ठेवण्यासाठी. त्याचा प्रत्यक्षात अर्थ काय आहे हे लक्षात न घेता आठ फुटी, दहा फुटी थर लावून जिवाशी खेळण्याचा प्रकार गेल्या काही वर्षात जितेंद्र आव्हाड आणि ठाणे, मुंबईतील राजकीय नेत्यांनी चालवला आहे. म्हणजे ज्या निर्दयपणे डब्ल्यू डब्ल्यू एफचे क्रूर खेळ पाहिले जातात तसे हे दहिहंडीचे थरार गर्दी करून पाहिले जातात. पण कृष्णाने कधीही एक थरापेक्षा मोठी दहीहंडी केली नव्हती हे वास्तव आहे. घरातील शिंकाळ्यापर्यंत लहान मुलांचा हात पुरत नाही पण मोठ्या लोकांचा पोहोचतो. अशा उंचीवर दह्याची बांधलेली मडकी कृष्णाने घरात जाऊन आपल्या सवंगड्यांना बरोबर घेऊन फोडली. त्यामुळे त्या एकथरापेक्षा मोठ्या कधीच नव्हत्या. सामान्य उंचीच्या गवळणीच्या हाताइतकी ती उंच असायची. असे असताना सणाच्या नावाखाली चाललेल्या या जिवघेण्या खेळावर निर्बंध लादले हे योग्य झाले.
- उत्सव म्हटला की तो सर्व समाजाने एकत्र येऊन साजरा करावा, त्यातून सामाजिक समता, बंधूता वाढीस लागावी हा उद्देश असतो. मुख्यत्वे उत्सव हे समाजाला काही तरी देणारे, त्यांचा निखळ आनंद घेण्यासारखे असायला हवेत. परंतु बदलत्या काळात उत्सवांचं स्वरूप बदलू लागलं आहे. त्यात काही चांगले बदल समोर येत असले तरी त्याचवेळी काही नव्या समस्याही विचार करायला लावत आहेत. दहीहंडीसारखा उत्सवही याला अपवाद नाही. वास्तविक दहीहंडी हा आपला पारंपरिक उत्सव. वर्षानुवर्षे हा उत्सव ठिकठिकाणी मोठया उत्साहात साजरा होत आहे. या उत्सवासंदर्भात अनेक कथा प्रचलित आहेत. धार्मिकदृष्टयाही या उत्सवाला वेगळं असं महत्त्व आहे.
- उंच टांगलेली दहीहंडी, ती फोडण्यासाठी उभे राहिलेले गोविंदांचे थर, त्यांच्यावर होणारा रंगीत पाण्याचा वर्षाव आणि जोडीला भगवान श्रीकृष्णाच्या लिला वर्णन करणारी गीतं, ‘गोविंदा आला रे’ चा जल्लोष असं भारलेलं वातावरण डोळ्यासमोर उभं राहतं. परंतु सध्याच्या व्यावसायिक युगात दहीहंडीचं निखळ खेळाचं स्वरूप लोप पावलं आहे. मोठमोठया रकमांच्या बक्षिसांची रेलचेल आणि त्यासाठी कसून तसंच प्रसंगी जीवावर उदार होऊन प्रयत्न करणारे गोविंदा हेच या उत्सवाचं स्वरूप दिसून येत आहे. या निमित्ताने ध्वनीप्रदूषण, गोविंदांची सुरक्षितता, लहान वयाच्या मुलांना गोविंदा पथकात वाव असे प्रश्न समोर येत आहेत.
- या पार्श्वभूमीवर दहीहंडीबाबत काही नियम निश्चित करण्याची मागणी वेळोवेळी पुढे येत आहे. त्याप्रकरणी न्यायालयाचे दरवाजेही ठोठावण्यात आले. या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने दोन वर्षांपूर्वी म्हणजे २०१४ मध्ये एका आदेशाद्वारे १८ वर्षांखालील गोविंदांवर बंदींचा निर्णय जाहीर केला होता. एवढंच नाही तर, २० फुटांपेक्षा अधिक उंचीचे मानवी मनोरे उभे करण्यावरही बंदी घातली होती. गोविंदा पथकांनी या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. त्यावर न्यायालयाने १२ वर्षांखालील मुलांचा गोविंदा पथकात समावेश करण्यास परवागनी दिली होती. परंतु अंतिम निर्णय मात्र दिला नव्हता.
- त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचं उल्लंघन झाल्याचं निदर्शनास आणणारी एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. या परिस्थितीत दहीहंडी उत्सव साजरा करण्याबाबत संभ्रमावस्था निर्माण झाली होती. ती दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या संदर्भात उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. साहजिक यंदाच्या दहीहंडी उत्सवात न्यायालयाने दिलेल्या नियमांचं पालन करावं लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयामुळे दहीहंडीची उंची २० फुटांपेक्षा अधिक ठेवता येणार नाही तसंच १८ वर्षांखालील मुलांना गोविंदा पथकात सहभागी होता येणार नाही. आता या आदेशाची कितपत प्रभावीपणे अंमलबजावणी केली जाते, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. आपल्याकडे विविध उत्सवांच्या काळात होणारं आवाजाचं प्रदूषण रोखण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने नुकताच महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. त्यानुसार उत्सवकाळात अमर्याद आवाजापासून नागरिक सुरक्षित रहावेत आणि त्यांना चांगल्या वातावरणात जगता यावं यासाठी सर्व शहरांमधील आवाज मर्यादा राखावी आणि हे काम स्थानिक नियोजन प्राधिकरणांनी करावं असा आदेश देण्यात आला आहे. त्याचे पालन करताना कसलेही राजकारण आड येवू नये.
नियोजनातून पदकांचा दुष्काळ संपवा
- ऑलिम्पिक या जागतिक क्रीडासोहळ्यात भारतीय खेळाडूंनी फ़ार काही चमक दाखवलेली नाही. म्हणजे २०० खेळाडूंपैकी फक्त दोन पदके मिळाली म्हणजे जेमतेम १ टक्का यश मिळवले आहे. अर्थात सुवर्ण मिळाले असते तर १ टक्का झाले असते त्यामुळे तसे ते एक तृतियांशच आहे. पण अगदीच शोभा डे म्हणतात तशी शोभा झाली नाही हेही नसे थोडके. अर्थात याबाबतचे खेद व्यक्त होत असतानाच तिथे क्रीडा चमूसह गेलेले अधिकारी व राजकारण्यांनी मात्र आपल्या मस्तवालपणाचे लज्जास्पद प्रदर्शन मांडले आहे. सहाजिकच आता त्यावरून टिकेची झोड उठलेली आहे.
- अशा स्पर्धा वा सोहळे पार पडतात, तेव्हा त्यात सहभागी होण्याविषयी माध्यमातून अकारण अपेक्षा वाढवल्या जातात. यातून अपेक्षाभंग झाला, मग गदारोळ सुरू होतो. अपेक्षाभंगाचे दु:ख फार असते. फाजील अपेक्षांचे ओझे तर अतिच असते. सव्वाशे कोटी लोंकांच्या अपेक्षा शे सव्वासे खेळाडूंवर म्हणजे फारच बोजा म्हणावा लागेल. ह्या अपेक्षाच मुळात खोट्या व चुकीच्या असतील, तर त्या पूर्ण होण्याचा प्रश्नच कुठे येतो?
- म्हणजे काहीही तयारी करायची नाही आणि यश मात्र मोठे असायला हवे, ही अपेक्षाच चुकीची आहे. पनवेलला गेली चार वर्ष कर्नाळा स्पोर्टस ऍकेडमीच्या माध्यमातून मिशन ऑलिंपिक २०२० हे अभियान राबवले जाते आहे. सुभाष पाटील आणि त्यांचे सहकारी ऑलिंपिक दर्जाचा खेळ करण्यासाठी धडपडत आहेत. ऑलिंपिक पंच म्हणून त्यांची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर निवड झाली आहे. ही चांगली पेरणी आहे. त्यामुळे यशासाठी मेहनती बरोबरच नियोजन फार महत्वाचे असते. २०१२ पासून २०२० चे नियोजन केले आहे. तसे नियोजन कुठेतरी होणे गरजेचे आहे.
- नियोजन न करता केवळ अपेक्षा बागळगणे यातून मग अपेक्षाभंग होऊन जातो. कारण ठोस क्रीडाधोरण नावाचा कुठलाही प्रकार आपल्याकडे नाही. त्यासाठी एक मंत्रालय स्थापन करायचे आणि त्याच्याकडे ठराविक कोटी रुपये वेगळे काढून द्यायचे; हा आपल्याकडे समस्या सोडवण्याचा सोपा मार्ग झाला आहे. म्हणूनच कुठल्याही बाबतीत यश संपादन करताना मर्यादा येतात. खेळाडूंनी यश मिळवल्यावर त्यांच्यावर बक्षिसाची लूट होते. पण अगोदर त्यांना प्रोत्साहन मिळत नाही. अगोदरच प्रोत्साहनपर खर्च केला तर हा पदकांचा दुष्काळ संपेल. आताही क्रिडामंत्री झालेल्या विजय गोयल यांनी रिओ येथे जाऊन जी अरेरावी केली, त्यामुळे त्यांच्या बाबतीत इशारा देण्याची वेळ आयोजकांवर आली. खेळाडूंच्या गैरसोयीचा या मंत्री महोदयांना थांगपत्ता नव्हता. पण दुसरीकडे मायकेल फ़ेल्प्स नावाचा अमेरिकन जलतरणपटू आहे. त्याने एकट्याने जितकी पदके आजवर मिळवली आहेत, तितकी भारताला इतिहासात मिळवता आलेली नाहीत. जे काम एक खेळाडू करू शकला, ते सव्वाशे लोकसंख्येचा देश का करू शकत नाही? तर त्यामागे कुठलेही धोरण वा नियोजन नाही हेच कारण आहे. योजना याचा अर्थ खेळाडू तयार करण्याचे धोरण व त्याची अंमलबजावणी! त्याचीच बोंब असली मग काय व्हायचे? जे पनवेलमध्ये घडते आहे तसेच संपूर्ण देशभर घडले आणि विविध स्पोर्टस ऍकेडमीच्या माध्यमातून अंतर्गत त्या दर्जाच्या स्पर्धा घेतल्या तर चार वर्षात चांगला सराव होईल.
- सहा वर्षापुर्वी आपल्या देशात राष्ट्रकुल स्पर्धांचे आयोजन झाले. अशा स्पर्धांवर सरकारने आपल्या तिजोरीतून अब्जावधी रुपये खर्च केले. पण अशा खर्चातून काहीही निष्पन्न होत नाही. अशा स्पर्धांचे आयोजन करण्याचा हेतू त्यातून प्रेरणा घेऊन मायदेशी क्रीडापटू निर्माण व्हावेत. अनेक देशांनी ते उद्दीष्ट साध्य केलेले आहे.
- चीन हा देश दिर्घकाळ जगापासून अलिप्त होता. म्हणूनच त्याची हजेरी ऑलिम्पिकमध्येही दिसत नसे. त्यावेळी रशिया, अमेरिका व जपान यांचाच त्यावर वरचष्मा असे. पण चीनने त्यात उतरण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा जपान कुठल्या कुठे मागे पडला. पहिल्या फ़टक्यातच चिनने महत्वाचे स्थान प्राप्त केले. ते अकस्मात घडलेले नव्हते. तर चारपाच वर्षे आधीपासून चिनने त्याची तयारी आरंभली होती. देशाच्या कानाकोपर्‍यातून लक्षावधी मुलांच्या चाचण्या घेऊन निवडक पंधारवीस हजार मुले निवडली गेली. मग त्यातून प्रशिक्षणासाठी आणखी चाळण लावण्यात आली. पुढल्या दोनतीन वर्षात स्पर्धेत पात्र ठरू शकतील, अशा शेकडो खेळाडूंची सज्जता चिनपाशी होती. म्हणूनच पहिल्या फ़टक्यात त्याने पदकांवर हक्क प्रस्थापित केला. भारतालाही हेच करता आले असते. पण ते होत नाही, कारण त्यासाठी खेळाडू निर्माण करण्याचे कुठले धोरण नाही. आपल्याकडे समुद्रात पोहोणारे कोळी बांधव आहेत. त्यातील कोणाला जलतरणामध्ये संधी दिली आणि प्रशिक्षण दिले तर यश मिळू शकते. कारण पाण्यावर स्वार होण्याची नैसर्गिक शक्ती त्यांच्यात आहे. तसेच आदिवासी आणि दुर्गम भागातील लोकांमधील टॅलेंट शोधण्याचे नियोजन केले तरच आपला हा दुष्काळ संपेल. नाहीतर एक दोन किंवा शून्याच्यापुढे आम्ही जाणार नाही.
सुरेश प्रभुंचा धाडसी निर्णय
- आता रेल्वेचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प पुढच्या वर्षी म्हणजे २०१७ मध्ये सादर होणार नाही. दरवर्षी साधारण २५ फेबु्रवारीच्या आसपास हा अर्थसंकल्प सादर केला जातो. मागचा रेल्वे अर्थसंकल्प सादर करताना तो वस्तुस्थितीदर्शक असेल, याची खबरदारी रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी घेतली होती. लोकानुनयाचे धोरण ठेवण्याऐवजी रेल्वेला रुळावर आणण्याला त्यांचे प्राधान्य होते. त्याचाच एक भाग म्हणजे स्वतंत्र अर्थसंकल्प बंद करून तो आम बजेटमध्ये घुसडला जाणार आहे.
- आपल्याकडे स्वातंत्र्यापासून ते वाजपेयी सरकार सत्तेवर येण्यापूर्वीपर्यंत अर्थसंकल्प हा संध्याकाळी मांडला जात होता. कारण ब्रिटीशांनी तशी प्रथा सुरू केली होती. ब्रिटीशांना सगळ्या जगावर राज्य करायचे होते, त्यामुळे त्यांनी घड्याळ ऍडजस्ट करण्यासाठी भारताचा अर्थसंकल्प संध्याकाळी ठेवला होता. जो इंग्लंडमध्ये दिवसा ढवळ्या समजेल अशी तरतूद होती. त्याचा भारताला काहीच फायदा नव्हता. पण कॉंग्रेसने फक्त ब्रिटीशांचीच धोरणे राबवली होती त्यामुळे जवळपास ५५ वर्ष हा अर्थसंकल्प संध्याकाळी सादर केला जात असे. ती प्रथा वाजपेयींनी मोडीत काढून सकाळी अकरा वाजता अर्थसंकल्प फोडला जाऊ लागला. त्यानंतर भाजपप्रणित सध्याच्या सरकारच्या काळात आता ब्रिटीशकालीन आणखी एक़ प्रथा बंद करण्याचा निर्णय सुरेश प्रभू यांनी घेतला आहे. ही अतिशय कौतुकाची बाब म्हणावी लागेल.
- साधारणपणे आपल्याकडे रेल्वे मंत्रालय हा प्रतिष्ठेचा विषय होता. कोणताही रेल्वेमंत्री नव्या मार्गाच्या, नव्या गाड्यांच्या घोषणा करतो. त्याऐवजी प्रभू यांनी मात्र रेल्वेतील सुधारणा, पूर्वी घोषणा केलेल्या मार्गांची कामे करण्याला प्राधान्य दिले. प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला त्यांनी महत्त्व दिले. मंत्रालयातील कामाचे विकेंद्रीकरण केले. रेल्वे मंडळापर्यंत अधिकार दिले. हे करत असतानाच गेल्या वर्षापासून रेल्वेसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प असूच नये, असे त्यांचे मत झाले होते.
- या देशात पूर्वी एकच अर्थसंकल्प सादर केला जात होता. ब्रिटिशांनी १९२४ मध्ये रेल्वेसाठी स्वतंत्र अंदाजपत्रक सादर करण्यास सुरुवात केली. त्याचे कारणही तसेच होते. देशात त्यावेळी उत्पन्नाची अन्य साधने मर्यादित होती. रस्ते तेवढे चांगले नव्हते. विमानसेवा तर यायची होती. अशा वेळी वेगवान वाहतुकीसाठी रेल्वे हीच चांगली सेवा होती. भारतावर ब्रिटिशांचे राज्य होते. त्या काळात स्वातंत्र्ययुद्धाने जोर पकडला होता. अशा काळात आवश्यकता वाटल्यास देशाच्या एका कोपर्‍यातून दुसर्‍या कोपर्‍यात सैन्याची हालचाल करण्यासाठी रेल्वे हाच एकमेव मार्ग होता. रेल्वेचे अधिक जाळे त्या काळात विणले जात होते. त्यासाठी खर्चाची आवश्यकता होती. ब्रिटीश लोक हिशेबी, धोरणी. त्यांनी त्या काळातील सर्वाधिक खर्चाचा विषय म्हणून रेल्वेचे स्वतंत्र अंदाजपत्रक मांडायला सुरुवात केली. ही प्रथा आजपर्यंत सुरू आहे. ९२ वर्षे रेल्वेचे स्वतंत्र अंदाजपत्रक मांडले जात होते.
- अर्थमंत्री, सरंक्षणमंत्री, गृहमंत्री ही महत्त्वाची मंत्रिपदे असतानाही रेल्वेमंत्र्यांना अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले होते. त्याचे कारण रेल्वेमंत्र्याला असलेले स्वतंत्र अर्थसंकल्प सादर करण्याचे अधिकार. स्वत: च्या मतदारसंघात जादा गाड्या सुरू करायच्या, स्वतंत्र लोहमार्ग टाकायचे, त्या माध्यमातून स्वत:ची प्रतिमा निर्माण करायची, असे प्रयत्न बर्‍याच राजकारण्यांनी केले. माधवराव सिंदिया, मधू दंडवते, लालूप्रसाद यादव, नितीशकुमार, ममता बॅनर्जी यांची प्रतिमा रेल्वेमंत्री म्हणूनच निर्माण झाली. त्यानंतर त्यांना अनेक महत्त्वाची पदे मिळाली. देशात कृषीसारख्या महत्त्वाच्या खात्याचे अंदाजपत्रक स्वतंत्र हवा असल्याची मागणी होत असताना सुरेश प्रभू यांनी मात्र स्वत:कडे असलेल्या अधिकारावर पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतला. त्याचे कारणही तसेच आहे. प्रभू यांना स्वत:च्या अधिकारापेक्षा रेल्वेची प्रतिमा सुधारायची आहे. रेल्वेचे उत्पन्न कमी आणि खर्च जास्त अशी स्थिती आहे. संक्रमणावस्थेतून जात असताना रेल्वेला अधिक आर्थिक पाठबळाची आवश्यकता आहे. अशा वेळी तुटीचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प सादर करण्यात काहीच अर्थ नाही, हे प्रभू यांनी ओळखले असावे. त्यामुळे त्यांनी स्वतंत्र अर्थसंकल्पाची ९२ वर्षांपासून सुरू असलेली परंपरा मोडीत काढली असावी.
- त्यामुळे तर त्यांनी हा धाडसी निर्णय घेऊन तसे पत्र केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना दिले होते. त्यानुसार याबाबतचा अभ्यास करण्यासाठी पाच जणांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीचा अहवाल येईल तेव्हा येईल; परंतु नोकरशाहीची एक ठराविक परंपरा मोडीत काढण्याचे धाडस प्रभू यांनी दाखवले आहे.
- देशाची अर्थव्यवस्था आणि राष्ट्रीय वाहतुकीचे धोरण लक्षात घेऊन रेल्वे अर्थसंकल्प स्वतंत्र सादर करण्याऐवजी तो सर्वसाधारण अंदाजपत्रकाचा भाग असावा, अशी शिफारस होती. प्रभू यांनी ती अंमलात आणायचे ठरवले हे महत्त्वाचे.
- आता रेल्वेचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प पुढच्या वर्षी म्हणजे २०१७ मध्ये सादर होणार नाही. दरवर्षी साधारण २५ फेबु्रवारीच्या आसपास हा अर्थसंकल्प सादर केला जातो. मागचा रेल्वे अर्थसंकल्प सादर करताना तो वस्तुस्थितीदर्शक असेल, याची खबरदारी रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी घेतली होती. लोकानुनयाचे धोरण ठेवण्याऐवजी रेल्वेला रुळावर आणण्याला त्यांचे प्राधान्य होते. त्याचाच एक भाग म्हणजे स्वतंत्र अर्थसंकल्प बंद करून तो आम बजेटमध्ये घुसडला जाणार आहे.
- आपल्याकडे स्वातंत्र्यापासून ते वाजपेयी सरकार सत्तेवर येण्यापूर्वीपर्यंत अर्थसंकल्प हा संध्याकाळी मांडला जात होता. कारण ब्रिटीशांनी तशी प्रथा सुरू केली होती. ब्रिटीशांना सगळ्या जगावर राज्य करायचे होते, त्यामुळे त्यांनी घड्याळ ऍडजस्ट करण्यासाठी भारताचा अर्थसंकल्प संध्याकाळी ठेवला होता. जो इंग्लंडमध्ये दिवसा ढवळ्या समजेल अशी तरतूद होती. त्याचा भारताला काहीच फायदा नव्हता. पण कॉंग्रेसने फक्त ब्रिटीशांचीच धोरणे राबवली होती त्यामुळे जवळपास ५५ वर्ष हा अर्थसंकल्प संध्याकाळी सादर केला जात असे. ती प्रथा वाजपेयींनी मोडीत काढून सकाळी अकरा वाजता अर्थसंकल्प फोडला जाऊ लागला. त्यानंतर भाजपप्रणित सध्याच्या सरकारच्या काळात आता ब्रिटीशकालीन आणखी एक़ प्रथा बंद करण्याचा निर्णय सुरेश प्रभू यांनी घेतला आहे. ही अतिशय कौतुकाची बाब म्हणावी लागेल.
- साधारणपणे आपल्याकडे रेल्वे मंत्रालय हा प्रतिष्ठेचा विषय होता. कोणताही रेल्वेमंत्री नव्या मार्गाच्या, नव्या गाड्यांच्या घोषणा करतो. त्याऐवजी प्रभू यांनी मात्र रेल्वेतील सुधारणा, पूर्वी घोषणा केलेल्या मार्गांची कामे करण्याला प्राधान्य दिले. प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला त्यांनी महत्त्व दिले. मंत्रालयातील कामाचे विकेंद्रीकरण केले. रेल्वे मंडळापर्यंत अधिकार दिले. हे करत असतानाच गेल्या वर्षापासून रेल्वेसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प असूच नये, असे त्यांचे मत झाले होते.
- या देशात पूर्वी एकच अर्थसंकल्प सादर केला जात होता. ब्रिटिशांनी १९२४ मध्ये रेल्वेसाठी स्वतंत्र अंदाजपत्रक सादर करण्यास सुरुवात केली. त्याचे कारणही तसेच होते. देशात त्यावेळी उत्पन्नाची अन्य साधने मर्यादित होती. रस्ते तेवढे चांगले नव्हते. विमानसेवा तर यायची होती. अशा वेळी वेगवान वाहतुकीसाठी रेल्वे हीच चांगली सेवा होती. भारतावर ब्रिटिशांचे राज्य होते. त्या काळात स्वातंत्र्ययुद्धाने जोर पकडला होता. अशा काळात आवश्यकता वाटल्यास देशाच्या एका कोपर्‍यातून दुसर्‍या कोपर्‍यात सैन्याची हालचाल करण्यासाठी रेल्वे हाच एकमेव मार्ग होता. रेल्वेचे अधिक जाळे त्या काळात विणले जात होते. त्यासाठी खर्चाची आवश्यकता होती. ब्रिटीश लोक हिशेबी, धोरणी. त्यांनी त्या काळातील सर्वाधिक खर्चाचा विषय म्हणून रेल्वेचे स्वतंत्र अंदाजपत्रक मांडायला सुरुवात केली. ही प्रथा आजपर्यंत सुरू आहे. ९२ वर्षे रेल्वेचे स्वतंत्र अंदाजपत्रक मांडले जात होते.
- अर्थमंत्री, सरंक्षणमंत्री, गृहमंत्री ही महत्त्वाची मंत्रिपदे असतानाही रेल्वेमंत्र्यांना अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले होते. त्याचे कारण रेल्वेमंत्र्याला असलेले स्वतंत्र अर्थसंकल्प सादर करण्याचे अधिकार. स्वत: च्या मतदारसंघात जादा गाड्या सुरू करायच्या, स्वतंत्र लोहमार्ग टाकायचे, त्या माध्यमातून स्वत:ची प्रतिमा निर्माण करायची, असे प्रयत्न बर्‍याच राजकारण्यांनी केले. माधवराव सिंदिया, मधू दंडवते, लालूप्रसाद यादव, नितीशकुमार, ममता बॅनर्जी यांची प्रतिमा रेल्वेमंत्री म्हणूनच निर्माण झाली. त्यानंतर त्यांना अनेक महत्त्वाची पदे मिळाली. देशात कृषीसारख्या महत्त्वाच्या खात्याचे अंदाजपत्रक स्वतंत्र हवा असल्याची मागणी होत असताना सुरेश प्रभू यांनी मात्र स्वत:कडे असलेल्या अधिकारावर पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतला. त्याचे कारणही तसेच आहे. प्रभू यांना स्वत:च्या अधिकारापेक्षा रेल्वेची प्रतिमा सुधारायची आहे. रेल्वेचे उत्पन्न कमी आणि खर्च जास्त अशी स्थिती आहे. संक्रमणावस्थेतून जात असताना रेल्वेला अधिक आर्थिक पाठबळाची आवश्यकता आहे. अशा वेळी तुटीचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प सादर करण्यात काहीच अर्थ नाही, हे प्रभू यांनी ओळखले असावे. त्यामुळे त्यांनी स्वतंत्र अर्थसंकल्पाची ९२ वर्षांपासून सुरू असलेली परंपरा मोडीत काढली असावी.
- त्यामुळे तर त्यांनी हा धाडसी निर्णय घेऊन तसे पत्र केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना दिले होते. त्यानुसार याबाबतचा अभ्यास करण्यासाठी पाच जणांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीचा अहवाल येईल तेव्हा येईल; परंतु नोकरशाहीची एक ठराविक परंपरा मोडीत काढण्याचे धाडस प्रभू यांनी दाखवले आहे.
- देशाची अर्थव्यवस्था आणि राष्ट्रीय वाहतुकीचे धोरण लक्षात घेऊन रेल्वे अर्थसंकल्प स्वतंत्र सादर करण्याऐवजी तो सर्वसाधारण अंदाजपत्रकाचा भाग असावा, अशी शिफारस होती. प्रभू यांनी ती अंमलात आणायचे ठरवले हे महत्त्वाचे.
गुरुवार, १८ ऑगस्ट, २०१६
२६ आठवड्यांची भरपाई कोठून करायची?
- बाळंतपणाची पगारी रजा १२ आठवड्यांवरून २६ आठवडे देण्याचे विधेयक राज्यसभेतमंजूर करून केंद्र सरकारने स्त्री सन्मानाचा महत्त्वाचा पायंडा घालून दिला आहे. देशभरातील नोकरदार महिलांकडून आणि विशेषत: कुटुंब आणि ‘करिअर’ या दोन्ही पातळ्यांवर दररोजचा संघर्ष करणार्‍या, प्रचंड कसरत करणार्‍या लाखो ‘वर्किंग वुमन्स’साठी हा मोठा दिलासा आहे. पण महिला आणि त्यांचे कामाचे तास याबाबत एक ठराविक धोरण आखण्याची गरज आहे. सव्वीस आठवडे रजा दिली तर त्या कालावधीत करावयाच्या कामाचे हस्तांरणाबाबत काहीतरी निर्णय होणे गरजेचे आहे.
- अर्थात हे विधेयक जरी मंजूर केले असले तरी हा निर्णय पुरेसा होणार आहे काय? खाजगी क्षेत्रात अशी रजा मिळू शकेल काय? इतकी रजा घेतल्यावर त्या बाईला पुन्हा कामावर घेतले जाईल काय? त्या रजेच्या कालावधीचा पगार मिळेल काय? असे अनेक प्रश्न निर्माण होतात. किंबहुना आपल्याकडे लोकप्रिय होणार्या टीव्ही मालिकांमधील खाजगी प्रशासनाचे अनुकरण केले जाण्याचीही भिती आहे. म्हणजे गेल्या वर्षी लोकप्रिय असलेल्या झी मराठीवरच्या का रे दुरावा मालिकेत कोणालाही लग्न करता येणार नाही अशी मालकांची अट असते. याचे कारण महिलांचे सण, उत्सव, समारंभ, बाळंतपण अशा कारणांनी पडणार्‍या दांड्या आणि रजा म्हणजे खाजगी क्षेत्रातील ती डोकेदुखी बनते. त्यामुळे अशा निर्णयामुळे खाजगी क्षेत्रात फक्त पुरूषांना किंवा अविवाहीत स्त्रियांना कामावर ठेवण्याचा निर्णय होऊ शकतो. किंवा महिलांची सेवानिवृत्ती बाळंतपणानंतर होऊ शकते. किंवा दिवस जाण्याची शक्यता नसलेल्या मध्यमवयीन महिलांना कामावर ठेवण्याचा निर्णय होऊ शकतो. एखाद्या शाळेचाच विचार करायचा झाला तर शाळांमधून जेमतेम २२५ ते २४५ दिवस शिकवले जाते. मे महिना, दिवाळी, सणवार, रविवार अशा सुट्या वजा जाता वर्षभराचे काम फक्त २२५ दिवसांचे होते. अशावेळी मुलांना काय शिकवले जाणार? त्यात जर एखाद्या शिक्षिकेला बाळंतपणाची रजा दिली गेली तर तीचा अभ्यास कसा पूर्ण करून घ्यायचा याचा प्रश्न शाळा प्रशासनापुढे उभा राहतो. त्यामुळे अशा निर्णयांचा फेरविचार करून त्यात सुधारणा करणे आवश्यक आहे.
- आज सर्व क्षेत्रांत महिलांचा लक्षणीय सहभाग आहे. उत्कृष्ट कामगिरी करत त्यांनी स्वत:च्या क्षमता सिद्ध केल्या आहेत. मात्र, बाळंतपणासारख्या महत्त्वाच्या टप्प्यावर असंख्य महिलांना ‘करिअर’च्या वाटेवरून बाहेर पडण्याची किंवा बाजूला होण्याची तडजोड स्वीकारावी लागते. बाळांचे संगोपन आणि व्यावसायिक कर्तव्य या दोन्हींची एकाच वेळी पूर्तता करताना होणारी दमछाक प्रत्येक बाई अनुभवते. त्यामुळे बाळाच्या आणि मातेच्या सुरक्षेसाठी हा निर्णय घेतला गेला आहे.
- श्रम मंत्रालयाच्या या क्रांतिकारी निर्णयामुळे आता या कसरतीतून आणि बाळाला पुरेसा वेळ देता आला नाही या आयुष्यभर पोखरणार्‍या अपराधगंडातून स्त्रियांची बर्‍याच अंशी सुटका होणार आहे. खरे तर आदर्श समाजरचनेत बाळंतपण हे महिलांच्या करिअरच्या आणि विकासाच्या वाटेवरील अडथळा ठरतो. त्या दृष्टीने हे विधेयक महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे.
- सरकारी वा खासगी नोकरीत आज स्त्रियांची संख्या लक्षणीय असली तरी अधिकाराच्या वरच्या फळीपर्यंत त्या पोहोचताना दिसत नाहीत. गरोदरपण आणि बाळंतपण या महत्त्वाच्या काळात क्षमता आणि संधी असूनही असंख्य महिलांना नोकरी आणि करिअरच्या वाटेवरून बाहेर पडावे लागते. कारण बाळंतपणाची रजा ही खरे तर फक्त आई आणि बाळच नव्हे, तर संपूर्ण कुटुंब आणि पर्यायाने संपूर्ण समाजाच्या मानसिक, शारीरिक, सामाजिक आणि आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने, निरामय वाढीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे परिमाण मानले जाते. त्यामुळे विकसित देशांमध्ये त्याबाबत नेहमीच सकारात्मक विचार होतो.
- या विधेयकामुळे आता भारताने बाळंतपणाच्या रजेबाबत प्रगत देशांना मागे टाकले आहे. अन्य देशांच्या तुलनेत आपल्याकडे सरकारी पातळीवर पाळणाघराच्या उत्तम सुविधा पुरवल्या जात नाहीत. धोरणात्मक पातळीवर आपल्याकडे अनेकदा असे चांगले निर्णय घेतले जातात; पण त्यांच्या अंमलबजावणीचा प्रश्न येतो.
- महिलांना फूल टाईम काम देण्याऐवजी पार्ट टाईम नोकरी द्यावी. आठ तासांचा एक पुरूषांचा जॉब दोन महिलांमध्ये विभागला गेला तर बराच फरक पडेल. ज्या जागी पुरूषाची भरती करायची आहे, त्या जागी दोन महिला अर्धवेळ भरायच्या. त्यातील एक महिला बाळंतपणासाठी गेली तर तिच्या जागी उरलेल्या अर्धवट महिलेने काम करावे. म्हणजे काम ठप्प राहणार नाही. बाळंतपणाची शक्यता संपली की त्यांना पूर्णवेळ कामावर घ्यावे. असे काहीतरी निर्णय घ्यायला हवेत. कारण २६ आठवडे महिला कामावर येणार नसतील तर त्या कामाची भरपाई होण्याबाबतही ठोस निर्णय व्हायला पाहिजे.
शिक्षणाच्या आयचा घोव
विनोद तावडे यांच्याकडे शिक्षण खाते गेल्यानंतर काही तरी सुधारणा होईल अशी अपेक्षा होती. पण सुरवातीचा त्यांचा काळ हा बोलाची कढी आणि बोलाचा भात असा गेला. तर नंतरच्या काळात त्यांनी शिक्षण व्यवस्थेची, प्रवेश प्रक्रीयेची पूर्ण वाताहात लावली. यामध्ये सामान्य माणूस भरडून निघताना दिसत आहे. शिक्षण हे फक्त शिक्षण सम्राटांची उखळं पाढरी करण्यासाठी आहे असे चित्र आता उभे राहिले आहे. त्यामुळे या सरकारने पूर्णपणे शिक्षणाला आयचा घोव केला आहे. शिक्षण खाते हे आपले बटीक बनवण्याचा प्रकार केलेला आहे. त्यामुळेच आज स्वातंत्र्य दिनाचे निमित्ताने म्हणावेसे वाटते की शिक्षणाच्या बाबतीत सामान्य माणसाला पारतंत्र्यात टाकणारी आणि परावलंबी अशी असलेली ही व्यवस्था आहे. उच्च शिक्षणासाठी ऑनलाईन पद्धती करून आपण पारदर्शक कारभार करत आहोत असा भास जरी सरकारने निर्माण केला असला तरी प्रत्यक्षात ती फार मोठी फसवणूक केलेली आहे. कारण या यंत्रणेतून सामान्य मुलांना, गोरगरीब आणि होतकरू मुलांना, मागासवर्गीय मुलांना डावलले कसे जाईल याची पुरेपूर काळजी घेतलेली दिसते. त्यामुळे याबाबत सामान्यांना न्याय कधी मिळणार असा सवाल आज गोरगरीब होतकरू आणि मागासवर्गीयांपुढे आहे. एकदा प्रवेशासाठी ऑनलाईन रजिस्टे्रेशन केल्यावर पैसेवाल्यांना, श्रीमंत मुलांना, डोनेशन, कॅपीटेशन फी भरून प्रवेश घेणार्‍या मुलांना कशाप्रकारे लवकरात लवकर प्रवेश मिळेल याची पुरेपुर काळजी घेतलेली या निर्णयामुळे दिसते. साहजिकच प्रवेश प्रक्रीयेत दिशाभूल करून सामान्यांची फसवणूक केल्याचे चित्र आज स्पष्ट झाले आहे. हे चित्र बदलण्याची गरज आहे. म्हणजे स्वातंत्र्याच सत्तरावा वर्धापन दिन साजरा करत असताना हे अधोरेखीत करावेसे वाटते की स्वातंत्र्य मिळाले तरी अजूनही सुराज्य आलेले नाही. त्यामुळे आता सुराज्यासाठी लढा द्यावा लागेल असे दिसते. ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रीयेत चार राऊंड केले आहेत. यातील पहिला, दुसरा, तिसरा राउंड झाल्यानंतर कौन्सीलींगचा राउंड असायचा. यामध्ये तिनही राउंडमध्ये प्रवेश मिळाला नाही तर कौन्सिलींग राउंडमधून प्रवेश देण्याची सोय होती. परंतु त्यामध्ये बदल करून एका ठिकाणी नाव आले तरी दुसर्‍या राउंडमध्यें आणखी कुठें नाव येते काय? अशी व्यवस्था केली आहे. त्यामुळे विद्यार्थी नावे गुंतवून ठेवतात. जागा अडवून ठेवतात. आपल्या सोयीची असेल ती शेवटच्या क्षणी ऍडमिशन घेतात. पण त्यांचे नाव पक्के होत नाही तोपर्यंत बाकीच्यांना संधी उपलब्ध होत नाही. यामध्ये मॅनेजमेंट कोटा आणि ऑनलाईन प्रवेश या सगळ्यांचा बट्ट्याबोळ झालेला आहे. सर्वात दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे या प्रवेश पद्धतीने मागासवर्गीय, अनुसूचीत जाती, जमाती, आरक्षीत कोट्यातील विद्यार्थ्यांना डावलले जात आहे. अशा प्रवेश पद्धधीतून आरक्षीत कोटा पूर्ण होणार नाही याची पुरेपूर काळजी घेतल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे. म्हणजे विशिष्ठ वर्गाला शिक्षणापासून डावलण्याचा हा नवा उद्योग सरकारने केलेला आहे. आज शिक्षणावरचा खर्च आम्ही कमी केला असे सरकार दाखवते. पूर्वीच्या खर्चापेक्षा कमी खर्चात शिक्षण दिले जात आहे असा भास निर्माण केला जातो. शिक्षणावरील तरतूद ३०० कोटीवरून दीडशे कोटींची असल्याचे भासवले जात आहे. पण त्यामागे आरक्षीत, अनुसूचीत, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना प्रवेश न देण्याची तरतूद झाल्यामुळे आपोआपच त्याच्या शैक्षणीक शुल्काचा जो बोजा सरकारवर पडत होता तो कमी झाला आहे. याचा अर्थ शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा हा निर्णय फक्त भांडवदारांना मोठे करण्यासाठी या सरकारने घेतलेला आहे. या प्रकाराला आळा बसला पाहिजे. अशा प्रकारामुळे खाजगी भांडवलदार शिक्षणसंस्था, शिक्षण सम्राट यांचा फायदा होत आहे. त्यांच्याकडे जाणार्‍या डोनेशनच्या प्रवेशाची संख्या वाढत आहे. अशा लोकांच्या हितासाठी ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन पद्धतीत बदल करून, कौन्सिलिंग राउंडमध्ये गोंधळ, संभ्रम निर्माण करून प्रवेशापासून वंचित ठेवण्याचे कारस्थान या सरकारने केलेले आहे. देश प्रगतीकडे नेण्याचे एका बाजूने स्वप्न दाखवयाचे आणि फक्त मूठभर लोकांचेच हीत पहायचे, असे हे सरकारचे धोरण आहे. हा प्रकार म्हणजे शिक्षणाच्या आयला घोव लावण्याचा प्रकार आहे. या प्रकाराकडे विरोधकांनी लक्ष दिले पाहिजे. दुर्दैवाने आजची परिस्थिती अशी आहे की विरोधक कुचकामी आणि कमकुवत झाले आहेत. लोकशाहीला हे मारक आहे. सत्तेत सहभागी झालेले शिवसेनेसारखे पक्ष विरोधकांची भूमिका बजावतात आणि विरोधात असलेले राष्ट्रवादीसारखे पक्ष मुख्यमंत्र्यांच्या मांडीला मांडी लावून बसतात. ही फार मोठी लोकशाहीची विटंबना झाल्यामुळे सामान्य, गोरगरीब, मागासवर्गीय लोक उच्च शिक्षणापासून वंचित राहणार आहेत.
ऐकण्याइतकेच विचार करण्याजोगे
- स्वातंत्र्यदिनी दिल्लीच्या लाल किल्ल्यावरून होणार्या पंतप्रधानांच्या भाषणाकडे संपूर्ण देशवासियांचे लक्ष लागलेले असते. भारताच्या सत्तराव्या स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुमारे दीड तासांच्या भाषणात पाकिस्तानला अत्यंत चोख प्रत्युत्तर देत देशवासियांना दिलासा दिला आहे. विशेष म्हणजे पंतप्रधान म्हणजे काय असते हे त्यांनी दाखवून दिले. म्हणजे गेल्या काही वर्षात पंतप्रधानाने बोलायचे असते हेच नव्या पिढीला माहित नव्हते. त्यामुळे भाषण करणारा, अभ्यासू पंतप्रधान अशी फक्त इतिहासात पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी यांची नोंद होती. त्यानंत वाजपेंयींच काळ वगळता पंतप्रधान या देशात बोलू शकतो हे कोणाला लक्षातच नव्हते. मनमोहनसिंग यांनी तर त्या पदाची पूर्ण वाट लावून टाकून आपला दहा वर्षात आवाजही आणि अस्तित्वही गमावल्याचे दाखवून दिले होते. त्यामुळे पंतप्रधानाने कसे बोलले पाहिजे याचा नवा धडा मोदींना घालून दिला.
- काश्मीर खोर्‍यातील सद्य परिस्थितीसंदर्भात मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाचे कारण पुढे करून भारताविरुद्ध सतत गळा काढणार्‍या पाकिस्तानसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेले भाषण म्हणजे जोरदार चपराकच आहे. पंतप्रधानांनी यावेळी बलुचिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीरमधील नागरिकांचे आभार मानले. मी तिथे प्रत्यक्ष गेलेलो नाही. मात्र, त्यांनी माझ्या भूमिकेबद्दल आभार व्यक्त केले आहेत, ही देशासाठी सन्मानाची गोष्ट आहे, असे ते म्हणाले.
- स्वातंत्र्यदिन जवळ आला की पाकिस्तान एकीकडे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या व्यासपीठावर, काश्मीरमधील लोकांवर अत्याचार होत आहेत, अशी ओरड सुरू करतो. तर दुसरीकडे भारतीय सीमेवर आणि जमल्यास भारतातही छुप्या दहशतवादी कारवाया करण्याचा प्रयत्न करत असतो. हे दरवर्षी होत असते. परंतु, आता परिस्थितीत बदल होत आहे. दहशतवादाला खतपाणी घालणार्‍या पाकिस्तानातच दहशतवादाचे मूळ रूजले असून त्याची विषारी फळे पाकिस्तानला चाखावी लागत आहेत, हे मोदींना दाखवून दिले.
- पाकव्याप्त काश्मीरात मध्यंतरी पंतप्रधान नवाज शरीफ यांच्या विरोधात पेटलेला तीव्र असंतोष असो की बलुचिस्तानच्या रहिवाशांनी भारताच्या पंतप्रधानांना केलेली ‘आम्हाला बांगलादेशाप्रमाणे स्वतंत्र करा’ अशी मागणी असो, यामधून पाकिस्तानातील जनता या ‘भारतद्वेषा’च्या एककलमी अजेंडयाला विटू लागली असल्याचे स्पष्ट होते. हे मोदी सरकारचे यश आहे. मोदी यांनी सोमवारी राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात बलुचिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीरातील जनतेचे या बदलत्या मानसिकतेबद्दल खास आभार मानून त्यांना अप्रत्यक्ष पाठिंबाच दर्शवला.
- संपूर्ण जगाचे लक्ष लागून राहिलेल्या व्यासपीठावरून हा मुद्दा पंतप्रधानांनी उपस्थित केल्यामुळे त्याची चर्चा साहजिकपणे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर होईल. त्यामुळे आगामी काळात बलुचिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीरमधील जनतेवर सुरू असलेल्या अन्यायाच्या मुद्द्यावरून आंतरराष्ट्रीय समुदायासमोर पाकिस्तानची कोंडी होऊ शकते. शेजारी राष्ट्रांबाबतच्या भारताच्या धोरणातील यशाच्या दृष्टीने हे पाऊल योग्य दिशेने पडले आहे, असे म्हणायला हरकत नाही. हे मोदींचे फार मोठे कार्य आहे. पाकीस्तानला धडा शिकवणार्‍या इंदिरा गांधींना तत्कालीन जनसंघाचे नेते अटलबिहारी वाजपेयी यांनी दुर्गा म्हणून संबोधून कौतुक केले होते. आता पाकीस्तानच्या राक्षसी पोटातील विष बाहेर काढणार्‍या मोदींना नरसिंहा म्हणून कॉंग्रेसने गौरवले पाहिजे. कारण तो दिवस दूर नसेल.
- अर्थात केवळ विरोधासाठी विरोध या वृत्तीतून त्यांच्यावर टिका केली जाईल पण त्याला काही अर्थ नाही. देशांतर्गत परिस्थितीबाबत मोदींनी काही गोष्टींचा उल्लेख आवर्जून केला तर काही गोष्टींकडे दुर्लक्ष करणे श्रेयस्कर मानले. देशातील वाढत्या महागाईबाबतही मोदींनी काहीही ठोस न बोलणे पसंत केले. केवळ आम्ही महागाईचा दर सहा टक्क्यांच्या वर जाऊ दिला नाही एवढाच उल्लेख त्यांनी केला. महागाईचा हा दर हा सर्व वस्तूंसाठी मिळून असतो. म्हणजे एकेकाळी चैनीच्या समजल्या जाणार्‍या आणि आता आवश्यक ठरलेल्या वस्तू तुलनेने स्वस्त झाल्या, मात्र देशातील जनतेसाठी जीवनावश्यक असलेल्या अन्नधान्याच्या किमतीतील वाढ मात्र हे सरकार रोखू शकलेले नाही.
- मोदींच्या भाषणाचा मुख्य रोख व्यवस्थेतील पारदर्शकता आणि सुराज्याच्या ध्येयावर राहिला. भारताला प्राप्त झालेल्या स्वराज्याचे सुराज्यात रूपांतर करणे ही देशातील १२५ कोटी जनतेची जबाबदारी असल्याचे यावेळी त्यांनी सांगितले. तसेच भारतापुढे अनेक समस्या असल्या तरी त्या सोडविण्याचे सामर्थ्यही भारतातील जनतेकडे असल्याचे त्यांनी म्हटले. गेल्या दोन वर्षांतील सरकारच्या कामगिरीमुळे व्यवस्थेत आणि सामान्य माणसाच्या जीवनात कशाप्रकारे बदल झाले आहेत, हे त्यांनी जनतेला पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. समाज दुभंगला असेल तर तो कधीच टिकू शकत नाही. सामाजिक न्याय हीच सशक्त समाजाची गुरूकिल्ली असून त्याद्वारेच देशाची प्रगती साधता येणे शक्य असल्याचे मोदींनी आपल्या भाषणात सांगितले. पण मोदींनी केलेले भाषण हे ऐकण्याइतकेच विचार करण्याजोगे आहे हे नाकारून चालणार नाही.
गव्हाबरोबर किडे रगडले
शेतकरी आणि ग्राहकांत थेट व्यवहार व्हावा, दोघांनाही त्याचा लाभ मिळावा म्हणून राज्य सरकारने भाजीपाला व फळे बाजार समितीच्या नियंत्रणातून मुक्त करण्याचा निर्णय घेतला. तसा हा विषय गेली चार वर्ष चर्चेत होता. म्हणजे राज्यात आघाडी सरकार असताना याबाबत निर्णय घेतला जाणार होता. त्याला त्यावेळी कडाडून विरोध झाला होता. तेव्हा विरोध करणार्‍यांनीच नंतर सत्तेवर आल्यावर याबाबतचा निर्णय घेतला. घाईघाईने त्याची अंमलबजावणीही सुरू झाली. हा प्रकार म्हणजे अतिशय हास्यास्पद आणि विचित्र आहे. म्हणजे उतावळा नवरा अन गुडघ्याला बाशिंग अशी म्हण आहे. तसाच काहीसा हा प्रकार झाला. म्हणजे कोणतीही पर्यायी व्यवस्था न करता हा निर्णय लादला गेला. दलाल आणि व्यापार्‍यांच्या पिळवणुकीतून शेतकरी सुटलाच पाहिजे. ग्राहकाला मालही योग्य दरात मिळाला पाहिजे, हे सगळं ठिक आहे. परंतु त्यासाठी म्हणून घेतलेल्या निर्णयाने काहीही साध्य होताना दिसत नाही अशी परिस्थिती आहे. शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यातील अंतर कमी न होता ग्राहकांना पूर्वीप्रमाणेच किंबहुना पूर्वीपेक्षाही जास्त दरात भाजीपाला घ्यावा लागत आहे. सध्या मार्केटमध्ये येणारा भाजीपाला हा तर अत्यंन निकृष्ठ प्रतिचा असाच आहे. टोमॅटोच्या वाढलेल्या किमती आणि त्याच्या दर्जावरून हे लक्षात येईल. म्हणजे सुरळीत चालू असलेल्या पद्धतीत उतावळेपणे केलेला बदल सर्व संबंधितांच्या अंगलट आला. त्या अपयशावर पडदा टाकण्याच्या हालचालीसुद्धा तितक्याच घाईने सुरू झाल्या आहेत. त्याचाच भाग म्हणून मुंबईतील विधानभवन प्रांगणात दर रविवारी आठवडे बाजार भरवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. स्वातंत्र्यदिनाच्या आदल्या दिवशी मुख्यमंत्र्यांनी या बाजाराचे उद्घाटन केले. म्हणजे फिरत्या विक्रेत्यांना आणखी मोकळे रान करून दिले. तर ग्राहकांचा त्रास आणखी वाढला. मुंबईसारख्या मोठ्या शहरात रोजच मंडई भरत असते. तिथे आठवडी बाजार काय कामाचा? पण मोठ्या शहराला ग्रामीण करण्याचा हा प्रकारच म्हणावा लागेल.आजकाल मोठ्या शहरांत मॉल संस्कृती सरकारी कृपेने जोरदार रुजली आहे. मात्र भाजीबाजाराकरता सरकारने नमुनेदार प्रकार सुरू केले आहे. गावाकडील आठवडे बाजारांत शेतमाल विकणारे बहुतेक शेतकरीच असतात. विधानभवन प्रांगणात आठवडे बाजार भरवून सरकार वेगळे काय करत आहे? वाहतूक खर्च शेतकर्‍यांच्या खिशातून गेल्यावरच त्यांचा माल विधानभवन प्रांगणात पोहोचणार आहे. म्हणजे मंडई किंवा मार्केट यार्डातुन बाहेर काढून ती विधानभवनाचे प्रांगणात आणली. यात ग्राहकांना काय फायदा होणार आहे? विधानभवनाचे प्रांगण हे का आठवडे बाजाराचे ठिकाण आहे? बाजाराच्या दिवशी पाऊस झाला तर हा बाजार विधानभवनात शिरणार का? काही तरी वेगळे करून दाखवण्याचा हा हास्यास्पद प्रकार आहे. शेतमाल विक्रीची प्रचलित व्यवस्था मोडीत काढण्याचा निर्णय सरकारच्या अंगलट आला आहे. बाजारसमितीत मालाची प्रतवारी केली जात होती. त्या प्रतवारीला आता लगाम बसल्यामुळे चांगला माल मिळणेच दुरापास्त झालेले आहे. बाजारसमितीतीत होणारे गोंधळ, गडबड, गैरप्रकार टाळण्यासाठी केलेल्या अट्टाहासात तेथील चांगले प्रकारही बंद केले गेले आहेत. त्यामुळे गव्हाबरोबर किडे रगडण्याचे काम सरकारने केले आहे. म्हणजे सुचवलेल्या नव्या व्यवस्थेने बाजार समितीतील कोणताच घटक संतुष्ट नाही; पण त्याकरता विधानभवनाला बाजार आवाराचे स्वरूप आणणे किती शेतकर्‍यांचा किती फायदा करील? विनोदाचा भाग हा की पूर्वी मुंबईत भाजीपाला मार्केटचा त्रास व्हायचा, पहाटे, सकाळी कामाच्यावेळी ट्रॅफिक जॅम होण्याचे प्रकार वाढले म्हणून भायखळ्यातील हा बाजार उठवला आणि वाशी सानपाडा नवी मुंबईत आणला गेला. तेच लोंढे अगदी मच्छीच्या पाण्यासकट मुंबईत शिरणार म्हणजे त्यामुळे गोंधळ किती वाढणार याचा विचार केला पाहिजे. अशा परिस्थितीत विदर्भ-मराठवाड्यातला शेतकरी तेथे पोहोचू तरी शकेल का? पणनमुक्तीच्या आग्रहापायी सध्या तरी शेतकरी, व्यापारी, ग्राहक व बाजार समितीवर हुकूमत गाजवणार्‍या सर्वांचीच अवेळी मुक्ती झाल्याचे चित्र आहे. मंत्रिपदाची झूल पांघरलेल्या शेतकरी नेत्यांना ते जाणवत आहे. परंतु ‘अवघड जागी दुखणे अन जावई वैद्य’ अशा अडकित्यात ते सापडले असावेत. न पटलेल्या सरकारी निर्णयाच्या समर्थनाची कसरत करताना त्यांची कसोटी लागत आहे. ताजा भाजीपाला मिळाल्याने विधानभवनातील मूठभर सरकारी सेवक सुखावले असतील. विधानभवनाबाहेरचे किती नागरिक भाजीपाला घेण्यास तेथे जाणे पसंत करतील? खरेच गेले तर विधानभवनाच्या सुरक्षेचे काय होणार? दूरवरून भाजीपाला आणणार्‍या शेतकर्‍यांना हा व्यापार कसा फायद्याचा ठरणार आहे? वेगळे करायच्या नादात स्थिरावलेली पणन व्यवस्था भुईसपाट झाली आहे. त्यामुळे राज्यातील बाकीच्या भागात भाजी मंडई कुठे भरवणार? प्रत्येक आमदारांच्या घरासमोर की जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर हेही स्पष्ट झाले पाहिजे.
सातार्‍यातील वैद्यक क्षेत्र पोळले
- दिल्लीतील ‘निर्भया’ प्रकरणानंतर महिलांवरील अत्याचार थांबलेले नाहीत. अहमदनगर जिल्ह्यातील कोपर्डी येथील शाळकरी मुलीवरील अत्याचाराच्या घटनेने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला. ही घटना ताजी असतानाच सातारा जिल्ह्यातील खुनांना वाचा फुटली आहे. महाबळेश्‍वरच्या पायथ्याशी असूनही पेशवाईचा थाट आणि सात घाट अशा नखर्‍यातील वाई आज चांगलीच पोळली आहे. याचे कारण येथील वैद्यक क्षेत्रात त्या क्रूरकर्मा पोळने दिलेले चटके.
- डॉक्टरकीचे सोंग घेऊन स्वैरपणे हुंदडणार्‍या संतोष पोळ नामक नराधमाने गेल्या तेरा वर्षांत सहा खून केल्याची कबुली पोलिसांकडे दिली आहे. अजूनही काही खून केले असावेत असा संशय आहे. रोज नवनवीन माहिती समोर येते आहे. यामुळे नामांकीत डॉक्टरांकडेही संशयाने पाहिले जात आहे. पोळने हे कशासाठी केले त्याचा तपास होण्यापूर्वीच हे किडणी रॅकेट आहे काय वगैरे तर्कांनी संपूर्ण जिल्ह्यातील वैद्यक क्षेत्र केवळ पोळले नाही तर संशयाच्या भोवर्‍यात सापडल्यासारखे झाले आहे.
- वाईतील अंगणवाडी सेविका मंगला जेधे यांच्या हत्येच्या तपासात पोलिसांनी पोळचा बुरखा फाडला. त्याच्या फार्म हाऊस आवारातून पोलिसांनी पाच मृतदेह हस्तगत केले. सहा खुनांत पाच महिला पोळची शिकार ठरल्या. एका पुरुषाचा मृतदेह त्याने कृष्णा नदीत सोडला होता. एखाद्या रहस्यमय चित्रपटात शोभावा किंवा सध्या गाजत असलेल्या रात्रीस खेळ चालेमधील नाईकवाड्यात सापडलेल्या हाडांच्या सापळ्यामुळे निर्माण झालेली उत्सुकता याही प्रकारात सर्वत्र निर्माण झालेली आहे.
- २००३ सालापासून सुरू असलेले खून सत्र इतके दिवस पडद्याआड का राहिले? याबाबत संशयाचे वातावरण आहे. पोलीस त्याबाबत अनभिज्ञ कसे होते? याचा उलगडा होणे आवश्यकच आहे. डॉक्टरला लोक देव मानतात. परंतु कोणतेही वैद्यकीय शिक्षण घेतले नसताना डॉक्टर म्हणून मिरवणार्‍या पोळने या पवित्र पेशाला काळिमा फासला. संपूर्ण वैद्यक क्षेत्र हे पोळून काढले. विशेष म्हणजे बोगस डॉक्टर पकडण्याची मोहिम इतके दिवस इथे कशी थंडावली याबाबत आश्‍चर्य वाटते. इंडियन मेडिकल असोसिएशनला याची माहिती कशी नव्हती? याचाही उलगडा होणे आता गरजेचे आहे.
- ‘पोळ’ या शब्दाचा अर्थ धष्टपुष्ट, मस्तवाल माजलेला बैल. पूर्वी गावोगावी असे पोळ मुक्तपणे हिंडत. त्यापैकी बहुतेक देवाच्या नावे सोडले जात. काही भागात ते अजूनही दिसतात. खाऊन-खाऊन पोसलेल्या पोळापुढे जाण्याची वा त्याला डिवचण्याची कोणाची छाती होत नसे. पोळ बिथरला तर मात्र कोणाची धडगत नसे. वाईच्या संतोष पोळने एकापाठोपाठ एक असे खून पाडून आपले आडनाव सार्थ ठरवले आहे. पूर्वी बैलाच्या रूपाने पोळ हिंडत. आता गावोगावी असे ‘मानवी बोगस डॉक्टरांचे पोळ’ मोकाट सुटले आहेत. समाजाला हानी पोहोचवत आहेत.
- सातारा पोलिसांच्या कसून तपासामुळेच पोळचा पर्दाफाश झाला. अन्यथा त्याने आणखी किती बळी घेतले असते याची कल्पना करणे कठीण आहे. भ्रष्टाचाराचा कर्दनकाळ असल्याचा आभास निर्माण करून पोळने अनेक अधिकार्‍यांविरुद्ध एसीबीकडे तक्रारी केल्याचे सांगितले जाते. कदाचित त्यामुळेच त्याच्या वाटेला जाण्याचे धाडस कोणी करत नसावे. म्हणून त्याची कृष्णकृत्ये पडद्याआड राहिली. अखेर पोळच्या पापांचा घडा भरला. भारतीय संस्कृतीच्या उदात्तेचे गोडवे नेहमी गायले जातात. त्याच संस्कृतीत माणुसकीचे मारेकरी ठरणारे ‘पोळ’ कसे जन्मास येतात? समाज त्यांना का अडवत नाही? अद्दल का घडवत नाही? स्त्रियांवरील अत्याचारांच्या वाढत्या घटना पाहता महाराष्ट्र कुठे निघाला आहे? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे संस्कृती रक्षकांकडून अपेक्षित आहेत. ती कधी तरी मिळतील का?
- त्याहीपेक्षा भयानक प्रश्न असा आहे की आपल्याकडे अनेक एनजीओ, दक्षात समित्या कार्यरत असतात. अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीसारख्या नामांकीत संस्था आहेत. या संस्था भोंदू बाबा, साधू यांच्यामागे हात धुवून लागतात. त्यांचा बुरखा टराटरा फाडतात. पण असे पांढर्‍या वेषातील भोंदू बोगस डॉक्टर पकडावेत असे का त्यांना कधी वाटत नाही? आजवर जिल्ह्यात बोगस डॉक्टर पकडण्याची मोहिम कोणी आणि कितीवेळा राबवली? त्यात कोणावर कारवाई झाली? या डिग्र्या, बनावट सर्टिफिकेट ते आणतात कुठून? असे शिक्षण नसतानाही ते उपचार कसे करतात? केस हाताबाहेर गेल्यावर दुसरीकडे शिफ्ट करण्याचा सल्ला दिला जात असणार. त्यामुळे त्यांचे मोठ्या डॉक्टरांशीही संबंध असणार. हे लागेबांधे कोणी कसे तपासले नाहीत आजवर? पण यामुळे एकूणच वैद्यक क्षेत्र चांगलेच पोळून निघाले आहे.
शुक्रवार, १२ ऑगस्ट, २०१६
जीएसटीची अंमलबजावणी नेमकी कशी होणार?
वस्तू व सेवा कर विधेयक (जीएसटी) राज्यसभेत मंजूर झाल्याने संपूर्ण देशभर एकच करप्रणाली अस्तित्वात येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. देशातील सध्याची कर आकारणीची प्रणाली किचकट आहे आणि अंमलबजावणीची पद्धत सदोष आहे असे आक्षेप वेगवेगळ्या क्षेत्रांकडून नेहमीच घेतले जातात. त्यामुळे बहुचर्चित असे हे विधेयक मंजूर झाल्याबद्दल सरकारचे अभिनंदन करायला हवे. सध्या काही कर केंद्राचे तर काही राज्यांचे आहेत. उदा. सेवा कर, विक्रीकर, उत्पादनशुल्क, अतिरिक्त अबकारी शुल्क, अतिरिक्त विक्रीकर असे कर केंद्राकडून आकारले जातात तर मूल्यवर्धित कर म्हणजेच व्हॅट, खरेदी कर, जाहिरात कर, गेल्या वर्षी राज्यात दुष्काळ असल्याने लावण्यात आलेला सेस म्हणजेच उपकर असे काही कर राज्यांकडून आकारले जातात. त्यापैकी काही करांची पुनरुक्ती होते. ही झाली करप्रणालीमधील त्रुटी. गेल्या वर्षी एक धक्कादायक माहिती उघड झाली होती ती म्हणजे एकूण लोकसंख्येच्या केवळ दोन-तीन टक्केच लोक प्राप्तीकर भरतात. अर्थात हा झाला अंमलबजावणीतील दोष. या खेरीज एकाच वस्तूवर निरनिराळ्या राज्यात वेगळा कर असणे आणि अप्रत्यक्ष कररचनेत असणार्‍या त्रुटीमुळे सामान्यांना अधिक कर भरावा लागणे यावर मार्ग काढणे आवश्यकच होते. त्यासाठी केळकर समितीने सन २००३ मध्ये अशा वस्तू व सेवा करप्रणालीची (जीएसटी) शिफारस केली होती. सन २००६ मध्ये मनमोहनसिंग सरकारने हे विधेयक प्रथम मांडले होते. त्यानंतर आता १० वर्षांनी ते मंजूर होण्याच्या मार्गावर आहे. युरोपियन महासंघाने एकच आर्थिक व्यवस्था आणि कालांतराने युरो हे सामायिक चलन स्वीकारून युरोपातील सगळ्या देशांच्या सीमा व्यापार, पर्यटनासाठी खुल्या करून जशी क्रांती केली, साधारण तेच चित्र भारताला या करप्रणालीच्या अंमलबजावणीनंतर डोळ्यासमोर ठेवता येईल. मनमोहनसिंग सरकारने हे विधेयक मांडले तेव्हा भाजपने त्यास विरोध केला होता. मात्र सरकारने नंतर त्यावर चर्चा घडवून आणली व सर्व राज्यांच्या सहमतीसाठी बरेच प्रयत्न केले होते. त्यावेळीही गुजरात आणि मध्य प्रदेश या भाजपाशासित दोन राज्यांनी या विधेयकास विरोध केला होता. त्यापैकी गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंतप्रधान या नात्याने, कॉंग्रेसने या विधेयकास विरोध करून देशाचा विकास कसा रोखून धरला आहे यावर भाष्य केले आहे. हा एक विनोदच म्हणावे लागेल. पण देरसे आये दुरूस्त हुए अशी भाजपची याबाबत स्थिती म्हणावी लागेल. मात्र कॉंग्रेसने खरा देशहिताचा विचार कोण करते हे राज्यसभेत जीएसटी विधेयक मंजूर करून दाखवून दिले. आता हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाल्याने केंद्र सरकारला मोठा दिलासा मिळाला असला तरी राज्यांचा पाठिंबा मिळविण्यासह इतर अनेक तांत्रिक अडथळे पार करायचे असल्याने आताच आपला संपूर्ण विजय झाला आहे या भ्रमात सरकारने न राहिलेले बरे. अर्थात त्यानंतरही ही महत्वाची घटनादुरुस्ती अंमलात येण्यासाठी २९ पैकी किमान १५ राज्यांनी ते स्वीकारणे आवश्यक आहे. जयललिता यांच्या अण्णाद्रमुकने राज्यसभेतील या विधेयकाच्या मतदानावर बहिष्कार घातला होता. त्यांच्यापासून प्रेरणा’ घेत ममता बॅनर्जी यांचे पश्चिम बंगाल आणि विशेष राज्याचा दर्जा मागणारे बिहार किंवा डाव्यांची सत्ता असलेल्या केरळ, त्रिपुरा किंवा कॉंग्रेसशासित आठ राज्यांनी एकत्र येउन या विधेयकास विरोध करण्याचे ठरविले तरी त्याच्या अंमलबजावणीची ठरविण्यात आलेली एक एप्रिल २०१७ ही तारीख लांबणीवर पडू शकते. पुन्हा त्यासाठी भाजपला विरोध अशी राजकीय कारणे असण्याचीही आवश्यकता नाही. या विधेयकातील अनेक तरतुदींबाबतची संदिग्धता कायम आहे. शिवाय राजकारणात सगळ्यात जास्त गरज असते ती विश्वासाची. आपल्या देशात पक्षातील नेत्यांचा एकमेकांवर विश्वास नसतो. येथे तर एकमेकांशी स्पर्धा करणार्‍या अनेक राज्यांना एका मोळीत बांधण्याचा प्रश्न आहे. अनेक राज्यांची उत्पादनांची स्वतंत्र वैशिष्ट्ये आहेत. त्यांच्यावर कर कसा आकारला जाईल हा महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांना व तेथील शेतकरी, उद्योजक, व्यापारी यांना प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. मुळात आपली धोरणे निश्चित नसताना जीएसटीमुळे आणखी काय काय घोळ होणार आहेत हे कोणालाच ठाऊक नाही. या कररचनेत त्रिस्तरीय यंत्रणा असेल. ती राज्यांचे किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे नुकसान होऊ नये याची खबरदारी घेईल. परंतु या संबंधात काही वाद झाल्यास त्याचा मार्ग काढण्यासाठीची यंत्रणा कशी असावी यावरून आणि राज्यांना पाच वर्षे शंभर टक्के नुकसानभरपाई मिळावी यावरून कॉंग्रेसने केलेला विरोध रास्त होता. सर्व राज्यांची संमती मिळूनही एकसमान संगणक प्रणाली तयार होउन जीएसटी एक एप्रिल २०१७ पासून अंमलात येईल का हा प्रश्नच आहे. अंमलात आले आणि ते दोन वर्षात यशस्वीही झाले तर जीडीपी वाढीचे आणि काही प्रमाणात होणार्या स्वस्ताईचे श्रेय मोदी सरकारला मिळेल.
९ ऑगस्ट. क्रांति दिन.
९ ऑगस्ट. आज क्रांति दिन. या क्रांतिनंतर भारताला स्वातंत्र्य मिळाले. अर्थात त्यापूर्वी अनेक क्रांतिची बंड आणि उठाव या देशात ब्रिटीशांविरोधात झाला होता. अनेकांनी हौतात्म्य पत्करले. अनेकांनी आपले रक्त सांडले तर अनेकजण हसत हसत फासावरही गेले. या सगळ्यामुळे ब्रिटीशांना भारतातून घालवायचे आहे हा पाया भक्कम झाला होता. त्यानंतर आजच्या भाषेत बोलायचे तर ९ ऑगस्ट क्रांति दिनामुळे विनींग शॉट मारला. या क्रांतीनंतर मिळालेल्या स्वातंत्राचे कौतुक करताना दे दी हमे आजादी बिनाण खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तुने कर दिया कमाल, असे गौरवगीत गायले जाते. पण रक्त सांडल्यामुळेच हे स्वातंत्र्य मिळाले आहे आणि अहिंसेच्या उपासकांना त्यामुळेच ६० वर्ष राज्य करता आले, हे विसरून चालणार नाही. १८५७ चे बंड, वासुदेव बळवंत फडके यांची क्रांती, लोकमान्यांची गर्जना, भगतसिंगांचा एल्गार यानंतर गांधीयुगाला प्रारंभ झाला आणि स्वातंत्र्य मिळाले नाही तर आणखी रक्तपात होईल, आणखी लोक फासावर जातील हे शहाणपण कॉंग्रेसला सुचले होते हे वास्तव आहे. त्यामुळे असहकार आंदोलन, सत्याग्रह अशा आंदोलनांचे फटके मारण्यास सुरूवात झाली. या क्रांतिला अर्थातच दुसर्‍या महायुद्धाची पार्श्‍वभूमी आहे. सगळै जग युद्धासाठी एकवटल्यावर जिथे राज्य करतो तिथली मानसिकता समजून घेणे इंग्रजांना रास्त वाटले. नंतरच्या जागतिक व अंतर्गत घटनांचा, जागतिक युद्धाची परिस्थिती, ब्रिटिश सरकारची विधाने व भारतामधील व बाहेरील अनुकूल व प्रतिकूल टीकाटिप्पणी यांचा अंतर्भाव आहे. त्याचाही गांभीर्याने विचार केला. त्यातून इंग्रजांनी भारतावरील आपले राज्य तातडीने संपुष्टात आणण्याची गरज आहे. हे भारताच्या व जगाच्या दृष्टीने गरजेचे आहे. ते पुढे चालू ठेवणे भारताला अध:पतित व दुबळे करण्यासारखे व भारताला स्वत:च्या संरक्षणासाठी जगातील स्वातंत्र्यासाठीच्या सहभागासाठी असमर्थ करणे आहे. हे पटवता आले. भारतातील ब्रिटिश सत्तेची समाप्ती हा महत्त्वाचा व तातडीचा प्रश्न आहे, यावर युद्धाचे भवितव्य अवलंबून आहे आणि साम्राज्यवाद, नाझीवाद व फॅसिझमविरुद्धच्या संघर्षातील, स्वातंत्र्याच्या आंदोलनातील सर्व शक्तींचे भवितव्यही अवलंबून आहे. हे केवळ युद्धाच्या भवितव्याशी निगडित नसून सर्व दडपलेली व अंकित मानव जात दोस्त राष्ट्रांच्या संयुक्त आघाडीकडे आकर्षित होईल. त्यामध्ये भारतही असेल आणि या राष्ट्र समूहांना नैतिक व स्फूर्तिजन्य लौकिक असे जगाचे नेतृत्व मिळेल. भारतीय पारतंत्र्य हे ब्रिटिश साम्राज्याचे प्रतीक राहिले तर तो साम्राज्यावरील कलंक आहे. राष्ट्र समूहाच्या भवितव्यावर प्रतिकूल परिणाम करणारा ठरेल, हे पटवणे शक्य झाले. ब्रिटीशांनी ओळखले होते की, आजचा हा धोका भारतातील साम्राज्यवादाची समाप्ती व भारतीय स्वातंत्र्याची गरज अधोरेखित करतो. त्याचा नेमका फायदा कॉंग्रेसने उठवला आणि ब्रिटीशांना चले जाव चा आदेशच सोडला. स्वातंत्र्याची ज्योतच तमाम भारतीय जनतेचा उत्साह व शक्ती निर्माण करू शकेल व ती युद्धाचे स्वरूपच बदलून टाकेल. म्हणून अखिल भारतीय कॉंग्रेस समितीने कळवले की, ब्रिटिश सत्तेने भारतातून निघून जावे म्हणून पुनश्च सर्व ताकदीने मागणी करत आहे. भारताच्या स्वातंत्र्याच्या घोषणेनंतर एक हंगामी सरकार स्थापन केले जाईल आणि भारत संयुक्त राष्ट्र समूहाच्या स्वातंत्र्याच्या संघर्षामधील सर्व संकटांच्या व सामूहिक कृतीमध्ये सहभागी असेल. हंगामी सरकार देशातील सर्व पक्ष व संघटनांच्या सहकार्याने बनेल. जनतेच्या सर्व विभागांतील प्रतिनिधी असलेले असे ते संयुक्त सरकार असेल. त्याचे प्राथमिक कार्य भारतावरील आक्रमणाचा लष्करी व अहिंसात्मक शक्तीने मुकाबला करून भारताचे संरक्षण करणे हे राहील आणि ते मित्रराष्ट्रांच्या सहकार्याने केले जाईल. भारतातील शेतीमध्ये, कारखान्यांमध्ये व इतरत्र श्रम करणार्‍या जन विभागाच्या प्रगतीसाठी हे सरकार कटिबद्ध राहील. कारण भारताची सत्ता खर्‍या अर्थाने याच जनतेची आहे. हंगामी सरकार घटना समितीची योजना तयार करेल व जनतेच्या सर्व विभागांना मान्य होईल अशी राज्यघटना ही समिती तयार करेल. ती घटना कॉंग्रेसच्या मतानुसार संघीय स्वरूपाची असेल. यामध्ये राज्यांना शक्यतो स्वायत्त अधिकार दिले जातील आणि उर्वरित अधिकार राज्यांना दिले जातील. स्वतंत्र हिंदुस्थान जनतेच्या संघटित इच्छाशक्तीने परकीय आक्रमणाचा परिणामकारक मुकाबला करण्यास समर्थ राहील, असे ठणकावून सांगण्यात आले. भारताचे स्वातंत्र्य इतर आशियाई राष्ट्रांच्या स्वातंत्र्याची नांदी आहे. यामध्ये बर्मा, मलाया, इंडोचायना, डच, ईस्ट इंडिया, इराण आणि इराक या राष्ट्रांनासुद्धा स्वातंत्र्य मिळाले पाहिजे. त्याचसोबत आज जपानच्या ताब्यातील राष्ट्रे भविष्यामध्ये इतर कोणत्याही वसाहतवादी राष्ट्राच्या अंकित राहता कामा नयेत, यासाठीही या आंदोलनाने वाचा फोडली होती. मागील वीस - पंचवीस वर्षांच्या काळामध्ये शांततापूर्ण लढ्यातून जी अहिंसक ताकद निर्माण झालेली आहे तिचा उपयोग करण्याची वेळ आलेली आहे. हा लढा म. गांधींच्या नेतृत्वाखाली चालेल म्हणून समितीने गांधीजींना विनंती केली की, त्यांनी लढ्याचे नेतृत्व व मार्गदर्शन करावे. या लढ्यात येणारी संकटे व कष्ट यांना धैर्याने व चिकाटीने तोंड द्यावे, गांधीजींच्या नेतृत्वाखाली एकजुटीने उभे राहावे आणि भारतीय स्वातंत्र्याचे शिस्तबद्ध सैनिक म्हणून त्यांचे आदेश पाळावेत, या उद्देशाने या ऑगस्ट क्रांतिचा पाया घातला गेला. अहिंसा हा लढ्याचा पाया आहे हे लक्षात ठेवून काम करण्याचे यासाठी नेमलेल्या समितीने ठरवले होते. स्वातंत्र्यासाठी लढणा-या प्रत्येक भारतीयाने स्वत:च मार्गदर्शक बनावे व खडतर मार्गावरून मार्गक्रमण करावे, जो स्वातंत्र्याप्रत पोचणार आहे. यासाठी केलेला छोडो भारतचा ठराव हाच क्रांति दिन आहे.
अपघात रोखण्याचा मार्ग कोणता?
- मुंबई पुणे एक्स्प्रेस हायवेवरील अपघातांचे प्रमाण गेल्या काही दिवसात खूपच वाढले आहे. तसे या महामार्गाचे काम सुरू झाल्यापासूनच सतत या ठिकाणी अपघात होत गेले आहेत. पण हे अपघात रोखणारी कोणतीही यंत्रणा ना सरकारने उभी केली ना ज्या टोल कंपन्या खोर्‍याने पैसा ओढत आहेत त्या कंपन्या व त्यांचे ठेकेदारांनी त्यासाठी प्रयत्न केलेले नाहीत.
- नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या एका सरकारी आकडेवारीनुसारदेशात दरवर्षी सुमारे पाच लाख रस्ते अपघातांत दीड लाखाहून अधिक लोकांचा मृत्यू होतो. यातील बहुसंख्य अपघात बेदरकारपणे वाहन चालवण्याने, वाहतुकीचे नियम सरळ सरळ धुडकावून होत असतात. बहुसंख्य अपघातांत वाहनचालकाकडे वाहन चालवण्याचा परवाना असतो. अपघात का कसे होतात, ते कोणत्या रस्त्यावर अधिक होतात, अशा अपघातांना वाहनचालकांची बेदरकारी कितपत जबाबदार असते, अशा अपघातात वाहनांचे कमी नुकसान व्हावे म्हणून वाहनांच्या रचनेत काय बदल असायला हवेत, रस्ते वेगवान वाहतुकीसाठी कोणत्या प्रकारचे असायला हवेत येथपासून वाहनांच्या वेगावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सुरक्षा यंत्रणांनी कोणती पावले उचलायला हवीत याचा सर्वांगीण अभ्यास पाश्चात्त्य देशात सातत्याने केला जात असतो. त्यामुळे परदेशात वाहन अपघातात बळी जाणार्‍यांची संख्या आपल्याकडील अपघातांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. अर्थात आपल्याकडची लोकसंख्या आणि वाहनांची संख्या पाहता हा आकडा अधिक असणे स्वाभाविक आहे. पण आपल्याकडे वाहतूक रस्ते अपघात यांचा साकल्याने विचार करणारी व्यापक यंत्रणा नाही. त्याचे कारण त्याला अत्यावश्यक असणारे तंत्रज्ञान नाही.
- आपल्याकडे एखादा मोठा अपघात होऊन बळींची संख्या वाढल्यानंतर किंवा सिनेस्टार, सेलिब्रिटीज किंवा नेतेमंडळी वगैरे अपघातात जखमी किंवा बळी गेल्यानंतर वाहतूक सुरक्षिततेवर जोरदार चर्चा होते. सध्या महाड पुलाच्या वाहुन जाण्यानंतर जशी एरंडाची गुर्‍हाळे वाहिन्यांवरून सुरू आहेत तसे प्रकार सातत्याने होतात. प्रख्यात उद्योगपती आणि बिल्डर डी.एस. कुलकर्णी यांना मागच्या महिन्यात असा अपघात झाल्यानंतर त्यांनीही त्याविरोधात आवाज उठवला होता. पण नंतर त्याची हवा कमी होत जाते. अगदी दुसरा अपघात होईपर्यंत कोणालाही त्याची काही पडलेली नसते.
- पण रस्ते अपघात रोखण्यासाठी होणारे प्रयत्न चर्चांपुरते मर्यादित राहतात. केंद्रातल्या एनडीए सरकारला या पाच वर्षांत देशातील एकूण रस्ते अपघातात मरणार्‍यांची टक्केवारी निम्म्यावर आणायची आहे हे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या हेतूने नुकतेच नवे मोटर व्हेइकल (अमेंडमेंट) बिल-२०१६ कॅबिनेटने मंजूर केले. या बिलामध्ये वाहतुकीचे नियम तोडणार्‍या वाहनधारकांना जबरी दंड ठोठावण्याची तरतूद आहे. ही दंड आकारणी प्रत्यक्षात आल्यास लोकक्षोभ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या नव्या बिलातील काही नियम दैनंदिन जीवनात रोज वाहने वापरणार्‍यांना जाचक आहेत. त्यातील काही महत्त्वाचे नियम म्हणजे, वाहन चालवताना परवाना नसल्यास थेट हजार रुपये दंडवसुली. परवाना नसताना वाहन चालवले असेल तर अशी दंड आकारणी करणे योग्यच आहे. त्याला कोणी विरोधकांनी राजकारण करून विरोध केला तर हे सगळे कायदे मोडणारे आहेत हे स्पष्ट होईल. तसेच वाहनाचा विमा नसल्यास हजार रु. दंड (सध्या हजार रु.), छोटे वाहन वेगाने हाकल्यास हजार रु. दंड, हलक्या वाहनास हजार रु. (सध्या ४०० रु.), दारूच्या नशेत किंवा अतिरिक्त सेवन करून वाहन चालवल्यास १० हजार रु. दंड (सध्या हजार रु.). हे सगळे दंड मान्य केले तर अपघातांचे प्रमाण रोखता येईल. फक्त हेल्मेटविना वाहन चालवल्यास हजार रु. दंड (सध्या १०० रु.) आकारण्यात येणार आहे, तो जाचक आहे. त्यात सुधारणा करून महामार्गावरूनच फक्त हेल्मेट सक्ती असावी, शहरी भागात असू नये. याशिवाय वाहन परवाना महिन्यांसाठी निलंबित करण्याची तरतूद आहे. ही तरतूद हेल्मेट सक्तीसाठी अनावश्यक आहे. त्याचा दुरूपयोग होऊ शकतो, त्यामुळे अपघात रोखता येणार नाहीत. सीटबेल्टशिवाय कार चालवल्यास हजार रु. दंड (१०० रु.), वाहतुकीचे नियम मोडल्यास ५०० रु. तर वाहतूक नियंत्रण अधिकार्‍याशी असहकार केल्यास हजार रु. दंड अशा तरतुदी आहेत. या ठिक आहेत. कारण थोडे कडक धोरण आखल्याशिवाय काही फरक पडणार नाही. पण तो पोलिसांना खाण्याचा नवा मार्ग झाला तर ती चिंतेची बाब ठरेल. हजार रूपये दंड भरण्यापेक्षा पोलिसाला शंभर रूपयात पटवला. म्हणजे, या एकूण नव्या नियमावलीत अधिक दंड दिल्यामुळे लोकांचे जीव वाचतील, अशी सरकारची भाबडी समजूत आहे. जेवढी दंडाची रक्कम अधिक तेवढा भ्रष्टाचाराला वाव हा सामाजिक नियम सरकारला माहीत नाही.
- वाहनधारकांचा सरकारला सरळ प्रश्न असतो की तुम्ही कर घेऊन रस्ते कसे देता? वाहनधारकाकडून चूक होऊ शकते त्या चुका कमी करण्यासाठी सरकारने वाहतूक व्यवस्थेत अद्ययावत तंत्रज्ञान आणण्याची गरज आहे. तसे प्रयत्न या नियमात दिसत नाहीत. लोकांवर अविश्वास दाखवून दंडवसुली कडक करण्यापेक्षा आपल्या सर्व यंत्रणा सक्षम करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. त्याचप्रमाणे चांगले रस्ते निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.
रडून उपयोग नाही, कठोर व्हा
- मुंग्यांनी मेरू पर्वत तर गिळला नाही ना? असं एक वाक्य एका ऐतिहासिक मराठी नाटकात आहे. छत्रपतीर संभाजी राजांपुढे साक्षात मृत्यूचे तांडव सुरू असताना, संकटांची मालिकाच असतानाही धीर न सोडता ते संकटाला हसत हसत सामोर जात होते. आपल्या दु:खाने खचलेल्या सहकार्यांना ते समजावताना म्हणतात की हे संकट काय फार मोठे नाही. मोठे संकट किंवा अघटीत कशाला म्हणता येईल? जेव्हा मुंगीसारखा इवलासा किटक मेरू पर्वत खाऊन फस्त होईल. आज असाच सवाल भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना विचारावा लागेल. कारण गेल्या काही दिवसांतील त्यांची हतबलता ही सुन्न करणारी आहे.
- मला मारून टाका, गोळ्या घाला असे म्हणण्याची वेळ पंतप्रधानांवर यावी हे क्लेशदायक आहे. तेही नरेंद्र मोदींच्या तोडून अशी वाक्ये आल्यावर आश्‍चर्य वाटते. भारतात काही पाकीस्तानी प्रवृत्ती तर शिरल्या नाहीत ना? पाकीस्तानात राष्ट्रपती, पंतप्रधानांना मारण्याची पद्धत आहे. हटवण्याची पद्धत आहे. तसे तर भारतात काही घडले नाही ना? मग ते इतके अगतीक का झाले?
- सध्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी घायकुतीला आलेले आहेत. एखाद्या माणसाचे त्याच्या घरात जेव्हा काही चालत नाही, तेव्हा तो चिडचिडा होतो. स्वत:च्या हाताने तोंडात मारून घेतो. कारण त्याची चिडचीड त्यालाच सहन होत नाही. तशीच मोदींची अवस्था सध्या झालेली दिसते. त्यांना काही सुचत नाही आणि त्यांचे कोणी ऐकत नाही. दोन वर्षापूर्वीचा त्यांचा करिष्मा संपून गेलेला आहे.
- जेव्हा माणूस ‘मला मारा’ची भाषा करतो तेव्हा त्याच्या हातातली सगळी परिस्थिती सुटुन गेलेली असते. मोदींचे तसे झाले आहे काय? मोदी आज त्याच अवस्थेत आहेत. त्यांचे सरकार सत्तेत आल्यामुळे ‘जय हिंदुराष्ट्रवाले’ बेफाम झाले आहेत. चारीबाजूंनी हिंदुत्ववाले देशाच्या अंगावर येत चालले आहेत. जे कोणी शंकराचार्य म्हणून म्हणवून घेताहेत, भाजपामधले खासदार असलेली साधुकंपनी, हीसुद्धा आता बेफाम निघालेली आहे. मोदींना संघवादी कचाटयात पकडत आहेत. तिकडे दलितांच्या विरोधात गुजरात असेल किंवा अन्य राज्य असतील, सगळे भाजपावाले तुटून पडलेले आहेत. जिथे जिथे दलित आणि दलितांचे प्रश्न आहेत, हे या देशात आता पूर्ण असुरक्षित आहेत, असे वातावरण तयार केलं जातयं. कोण करतंय हे सगळं?
- जेव्हा पंतप्रधान स्वत: रडकुंडीला येतो आणि हतबल झालेला दिसतो त्याची सुरुवात मोदी सत्तेवर आल्यापासून झाली. मोदींना न जुमानणारे धटिंगण त्यांच्याच पक्षात आहेत. रोहित वेमुलाची आत्महत्या आणि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने त्यानिमित्ताने घातलेला धुमाकूळ पाहता, अनेक भाऊबंद यांची मानसिकता आणि तालिबान्यांची मानसिकता यात काही फार फरक आहे, असे मानायची गरज नाही. हा देश गुण्यागोविंदाने नांदणारा देश आहे, सर्व जाती-धर्माना बरोबर घेऊन जाणारा देश आहे, कोणत्याही एका धर्माचे राज्य या देशावर कदापि येऊ शकणार नाही.
- मुस्लीम समाज या देशात गुण्यागोविंदाने राहतो. मात्र त्यातील काही अतिरेकी गट बाबरी मशिदीच्या पतनानंतर खवळले आहेत. त्या मुस्लीम अतिरेकी संघटनांचे समर्थन कोणलाही करता येणार नाही. त्या अतिरेक्यांचे समर्थन कोणी करणारही नाही. परंतु त्याला उत्तर देण्यासाठी चाललेला काही संघटनांचा आटापिटा हा घातक आहे. याचीच चिंता मोदींना वाटते.
- आज मोदी मोठा गळा काढून रडत आहेत. ‘मला मारा, पण त्यांना मारू नका’ असा कांगावा करत आहेत. मोदींच्या गुजरातमध्येच दलितांनी गाय ठार मारल्याच्या संशयावरून दलित तरुणांच्या एका गटाला जोरदार मारहाण करण्यात आली. त्यातील काही दलितांच्या तोंडात गाईचे शेण घालण्यात आले. या संतापजनक प्रकारात संपूर्ण गुजरात बंद झाला होता. मोदींच्या गुजरातमध्ये जेव्हा दलितांवर इतके भयानक अत्याचार झाले तेव्हा मोदी गप्प का बसले होते? याचे कारण आता परिस्थिती मोदींच्या हातात राहिलेली नाही. अवघी दोन वर्षेच झालेली आहेत. असेच सुरू झाले तर राहिलेल्या तीन वर्षात मोदींना पळ काढायची वेळ या देशात येईल. म्हणजे पाकीस्तानप्रमाणे भारतीय लोकशाहीची वाताहात लागणार का असा प्रश्न पडल्याशिवाय रहात नाही.
- सरकार चालवता येत नाही, निर्णय घेता येत नाही, दिलेली आश्वासने पूर्ण करता येत नाहीत. महागाईने लोक हैराण झालेले आहेत, निवडणुकीत दिलेल्या एकही आश्वासनाला पंतप्रधान झालेले मोदी जागलेले नाहीत. सर्व बाजूंनी जेव्हा असंतोष ज्वालामुखीसारखा भडकू लागला आहे तेव्हा मोदींना चक्कर यायला सुरुवात झाली. अशा या विचित्र अराजकाच्या परिस्थितीत त्यांना मदत करायला ना जगातले कोणी पंतप्रधान धावून आले, ना त्यांच्या पक्षाचे कोणीही नेते त्यांच्या मदतीला येत आहेत. संघही मजा बघतोय. या सगळ्या घटना गेल्या ६ महिन्यांतल्या आहेत. त्यामुळे मोदींना स्पष्ट सांगितले पाहिजे, तुमचे साधू-खासदार, तुमचे शंकराचार्य, आणि तुमचे जवळचे वाटणारेच तुमचे खरे शत्रू आहेत. मला गोळया घाला म्हणणारे तुम्ही, तुम्हाला मरण्याची भीती वाटत असेल तर ते तुमचे शत्रू तुमच्याच घरात आहेत. ज्या लोकांनी तुम्हाला पंतप्रधान केले तेच लोक लोकशाहीच्या मार्गाने तुम्हाला फेकून देतील, याची खूणगाठ बांधून ठेवा. जो या देशाची समतेची चौकट विस्कटू पाहतो आहे, तो तुमच्या रडण्याने सरळ होईल एवढे भाबडे राहू नका. रडकुंडीला येऊन काही होणार नाही. तुम्हाला कठोर व्हावे लागेल.
माध्यमांची संकुचित वृत्ती
दहा बारा दिवस झाले तरी सावित्री नदीवरील पूलामुळे झालेल्या अपघाताचा शोध लागलेला नाही. अजून सर्व मृतदेह सापडले नाहीत किंवा एसटी बस, अन्य वाहने व वाहून गेलेल्या काही प्रवाशांचा शोध लागलेला नाही. पण याकडे दुर्लक्ष करून प्रसारमाध्यमांनी मेहता पुराण सध्या चर्चेला घेतले आहे. रायगडचे पालकमंत्री प्रकाश मेहतांना नको इतकी वाईट प्रसिद्धी दिली जात आहे. हे सर्व निरूद्योगीपणाचे लक्षण म्हणावे लागेल. पण यातून माध्यमांची संकुचित वृत्ती दिसून आली आहे.मेहता यांच्या घटनेनंतर नितीन गडकरी यांनी मात्र सरळ कबूली देऊन मनाचा मोठेपणा दाखवला. केंद्रीय भूतल परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांनी अतिशय संयमाने महाड घटनेबद्दल दिलेली प्रतिक्रीया कौतुकास्पद अशीच आहे. आजकाल कुठल्याही सत्ताधारी वा राजकीय नेत्याकडून इतक्या समजूतदार प्रतिक्रीयेची अपेक्षा करता येत नाही. किंबहुना वादग्रस्त वक्तव्ये करण्यात पटाईत असलेल्या गडकरींनी अशी प्रतिक्रिया दिल्यामुळे तर आश्‍चर्याचा धक्काच बसला. म्हणजे, कुठलाही गुन्हा वा दुर्घटना घडली, मग त्याचे खापर दुसर्‍या कुणाच्या तरी डोक्यावर फ़ोडायला सर्वजण उत्सुक असतात. मात्र त्याविषयी दुरगामी विचार करून उपाय शोधण्याचा विचारही कुणाच्या मनाला शिवत नाही. खापर फ़ोडले, की विषय निकालात निघाला असेच मानले जाते. विरोधक तेच करत असतात. यामध्ये सरकारला अपयश आले आहे. सरकारने, मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा वगैरे कांगावा सुरू होतो. पण अशा संकट प्रसंगी सरकार आणि विरोधकांनी एकत्र होऊन मुकाबला केला पाहिजे असा विचार कोणाच्या मनात येत नाही. अगदी सत्तेतले विरोधात होते तेव्हाही. ही परिपक्वता येण्याची आज गरज आहे. तरच लोकशाही अधिक सुदृढ होईल. अगदी माध्यमेही याला अपवाद राहिलेली नाहीत. महाडचा तो जिर्ण पुल ब्रिटिशकालीन होता. वापरासाठी कमकुवत झाला होता. म्हणजेच तिथे अपघाताची शक्यता होती. इतके समजल्यावर माध्यमांनी देशाच्या कानाकोपर्‍या कुठे कुठे ब्रिटीश राजवटीत पुल बांधले गेले आणि अजून वापरात आहेत; त्याचा शोध सुरू केला. आठवडाभरात इतके असे पुल व त्यांची जिर्णावस्था दाखवली गेली, की साध्या जुन्या पादचारी पुलावरून चालण्याचेही सामान्य नागरिकला भय वाटावे. हे शहाणपण आधी का नव्हते सुचले? असे शेकड्यांनी मृत्यूचे सापळे आपल्या देशात पसरलेले आहेत. तिकडे दुर्लक्ष होत असून त्याचे खापर कुणाच्या तरी डोक्यावर फ़ोडण्याची स्पर्धा जोरात चालू असते. पण त्यात हकनाक बळी पडणार्‍यांविषयी कुणाला कुठली सहानुभूती उरलेली नाही. उलट त्यातून नवे वाद उकरून काढण्याचे नाटक सुरू होते. कुणा मंत्र्याने पत्रकाराला दुरूत्तर दिले, म्हटल्यावर त्याचेही भांडवल झाले. त्यानंतर त्या मंत्री वा राजकीय नेत्याला कोंडीत पकडण्यासाठी झुंबड उडाली. पण तितक्याच हिरीरीने जबाबदारी पत्करणार्‍या गडकरींची पाठ थोपटायला कोणी पुढे आले नाही. रायगडचे पालकमंत्री प्रकाश मेहता यांनी पत्रकाराला दुरूत्तरे दिली हे उघड आहे. पण त्यापुर्वी तोच पत्रकार ज्या पद्धतीचे बेछूट सवाल मंत्र्याला करत होता. इतकी मोठी दुर्घटना घडली असताना, बुडालेल्या व्यक्तींचा शोध महत्वाचा असतो आणि सर्व शक्ती त्यासाठी लावायला हवी. की तिथे येणार्‍यांची बददास्त ठेवण्याला प्राधान्य असू शकते काय? याचे भान त्या पत्रकाराला राहिले नव्हते. वेगळे काही तरी दाखवण्याची नशा डोक्यात गेली होती. संकटकाळात व्यग्र माणसाला विचलीत करणारे प्रश्न विचारण्याला सभ्यपणा म्हणत नाहीत, की पत्रकारिता म्हणता येत नाही. कुणा मृत्ताच्या नातलगाला ‘कसे वाटते’ हा प्रश्न मृतदेहही हाती आलेला नसताना विचारण्याला काय म्हणायचे? संकटकाळ वा आपत्तीनिवारण चालू असते, अशा जागी जगाला घटनेचा तपशील मिळण्यापेक्षा धोक्यात असलेल्या व्यक्ती वा पिडीताला मदत मिळण्याला प्राधान्य असते. म्हणूनच संबंधितांपासून दूर राहून वार्तांकन करण्याचे भान आधी पत्रकारांना येण्याची गरज आहे. इथे प्रकाश मेहता हा भले पालकमंत्री असेल, पण तो नेता आहे. प्रशासकीय अधिकारी नाही. म्हणूनच त्याला प्रसंगाची माहिती व निवारण कार्याची जाण असू शकत नाही. सहाजिकच त्यासंबंधीचे प्रश्न त्याला विचारायला जाणेच मुर्खपणाचे आहे. ही काही पत्रकार परिषद नव्हती तर एका भीषण अपघातातून लोकांना सोडवण्याचे काम तिथे चालू होते. तिथे कॅमेरा घेऊन घुसणे व कामात व्यत्यय आणणेच चुकीचे होते. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर गडकरींनी छान प्रतिक्रीया दिली होती. आधीच्या सरकारला गुन्हेगार ठरवण्यापेक्षा आपल्या सरकारची जबाबदारी त्यांनी घेतली. मात्र त्यांचे स्वागत करायला कोणी पत्रकार पुढे आलेला नाही. याची दखल घेतली गेली नाही. माध्यमांची ही संकुचित वृत्तीच म्हणावी लागेल.
दानकर्त्यांची संख्या वाढली पाहिजे
- गेल्या दोन दिवसांपासून वैद्यक व्यवसायातील गैरप्रकार असलेल्या अवयव प्रत्यार्पण आणि अवयव चोरी यावर जोरदार चर्चा सुरू आहेत. पण कैदी, गुन्हेगार यांच्याबाबत जो मानवी हक्क कायदा म्हणून मानवी हक्कचे लोक पाठराखण करण्यासाठी येतात त्यांना या अवयव दान करण्याच्या प्रकाराबाबत काही मतप्रदर्शन का करावेेसे वाटत नाही असा प्रश्न पडतो. कोणताही माणूस आपला अवय स्वखुषीने दान करत नसतो. तर त्याला जगण्यासाठी काहीतरी हवे असते. त्यापोटी आमिषापोटी तो हे करतो. अशावेळी अवयव दानच्या नावावर विक्री करणार्‍यांना संरक्षण मिळावे यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.
- हा विषय निघाला तो मुंबईतील हिरानंदानी रुग्णालयातून मूत्रपिंडचोरीचे जे काही प्रकार समोर आले त्यावरून. आज दोषींना शासन करण्याचेही आपल्या हातात राहिलेले नाही. दोन-पाच लाख रुपयांसाठी डॉक्टरांनी अवयवांच्या चोरटया व्यापारात सहभागी व्हावे ही खेदाची बाब आहे. पण प्रत्येक गोष्टीत भ्रष्टाचार आहे आम्ही काय वेगळे करतो का? पेशंटच्या आणि विकणार्‍यांच्या संमतीने करतो असे म्हणून यातून सुटण्याची कला प्राप्त होईल. पण हे कितपत योग्य आहे याचा विचार केला पाहिजे. म्हणजे ज्याप्रमाणे गेल्या पाच सात वर्षात गर्भलिंग परिक्षेला बर्‍यापैकी विरोध होत आहे. लिंगनिदान करून गर्भपात करण्यास वैद्यक क्षेत्रानेही पुढाकार घेतला आहे. तसाच पुढाकार याबाबतही घेण्याची गरज आहे.
- एकाच प्रकारचे गुन्हे आपल्याकडे सतत घडत असतात हेे ऐतिहासिक सत्य आहे. कठोर कायदे करूनही आणि दिल्लीच्या निर्भयाचा प्रकार देशाला हादरवून सोडणारा असला तरीही बलात्काराच्या घटना वाढतच आहेत. तसेच हे प्रकारही वाढणारच. पण हिरानंदानी रुग्णालयात वा अन्यत्रही हे असले अवयवचोरीचे प्रकार का घडतात त्याचे कारण शोधता येईल का याचा प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. ती कारणे, असे प्रकार कसे थांबवायचे याचा मार्ग शोधता आला पाहिजे. नव्हे तो शोधायची गरज आहे.
- अशा प्रकरणांत अवयव चोरून विकणारेच फक्त दोषी आहेत, असे मानून चालणार नाही. तो निव्वळ ढोंगीपणा ठरेल. पण विकण्यास तयार होणारे कोण आहेत? ते कुठून आले? त्यांना हे कसे माहित झाले? त्यांना अशी गरज का निर्माण झाली? या सगळ्याचा अभ्यास, तपास होणे गरजेचे आहे. अवयवांची चोरी करून विकणारे दोषी आहेतच. पण ते विकत घेणार्‍यांचे काय? कोणतीही वस्तू बाजारात विकत घेणारा असल्याखेरीज विकली जातच नाही. तेव्हा हे चोरटे अवयव विकत घेणारे आहेत म्हणून अवयव चोरून विकणारे आहेत ही बाब लक्षात घ्यायला हवी. प्रत्यारोपणासाठी अवयव कसे मिळवले जावेत, याची एक नियमावली आहे. कोणत्याही अन्य नियमांप्रमाणे प्रथम येणार्‍यास प्रथम या तत्त्वावर ती आधारित आहे. म्हणजे ज्यांना कोणास काही आजार वा अपंगत्वामुळे अवयव प्रत्यारोपणाची गरज आहे त्याने या संदर्भातील मध्यवर्ती व्यवस्थेत आपली मागणी नोंदवावयाची असते. जसजसे अवयव उपलब्ध होतील तसतसे या यादीतील मागणीधारकांना ते पुरवले जातात.
- अवयव हे काही कारखान्यात वा अन्यत्र तयार होणारे उत्पादन नाही. त्याची उपलब्धता पूर्णपणे ऐच्छिक आहे. म्हणजे एखाद्याने स्वत:च्या मृत्यूनंतर आपले अवयव दान केले जावेत अशी इच्छा व्यक्त केली नसेल तर किंवा त्याच्या निकटवर्तीयांनी अवयवदानाचा निर्णय घेतला नाही तर, किंवा अपघातात प्राण गमावलेल्यांच्या नातेवाईकांनी अवयवदान केले नाहीत तर कोणा तरी गरजूस प्रत्यारोपणासाठी हे अवयव मिळू शकत नाहीत. त्यामुळे त्याच्या उपलब्धतेबाबत अर्थातच अनिश्‍चितता आहे.
- मात्र अधिक दाम मोजले तर अवयवांची रांग बाजूला ठेवून आपणास हवे ते पदरात पाडून घेण्याचीही सुविधा आहे. यातून काळा बाजार, चौर्यकर्म सुरू झाले. म्हणजे मरणोत्तर अवयवदानाचीही जागृकता निर्माण करण्याची गरज आहे. अवयवदान, देहदान, नेत्रदान करणारांची संख्या वाढणे गरजेचे आहे. त्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. कोणत्याही परिस्थितीत अवयव दान करून पैसे कमावण्याचा मार्ग निर्माण झाला नाही पाहिजे. जेव्हा तुटवटा असतो, टंचाई असते तेंव्हाच काळा बाजार होतो, गैरमार्गांला उत येतो. म्हणून अवयव दान करणारांसाठी जनजागृती करणार्‍या संस्था निर्माण होण्याची गरज आहे. पैसे फेकले की हवा तो अवयव मिळवण्याची क्षमता असलेले आणि काही तरी पैसे मिळावेत यासाठी अवयव विकायची वेळ आलेले यांच्यातील व्यवहार हा या अवयवचोरी घोटाळ्याच्या मुळाशी आहे. डॉक्टरांसारखा सुशिक्षित अशा व्यवहारातील मध्यस्थ आहे. असे मध्यस्थ गरजू आणि गरज पुरवणारे या दोघांनाही हवे असतात. हिरानंदानी रुग्णालयातील घटनेने तेच तर सिद्ध केले. कोणालाही अवयव विकण्याचा किंवा विकत घेण्याचा अधिकार नाही. तो फक्त दान करता येतो. हिरानंदानी रुग्णालयात ज्यास मूत्रपिंडारोपण केले जाणार होते ती व्यक्ती आणि मूत्रपिंड देणारी व्यक्ती एकमेकांच्या पती-पत्नी आहेत, असे दाखवले गेले. वस्तुत: हा बनाव होता आणि त्यांचे एकमेकांशी काहीही संबंध नव्हते. मूत्रपिंडदानाच्या बदल्यात त्या महिलेला जी रक्कम दिली जाणे अपेक्षित होते ती दिली न गेल्याने हा बनाव उघड झाला. पकडला तर चोर नाही तर देवाहून थोर अशी परिस्थिती असते. त्यामुळे असे प्रकार थांबणे तेंव्हाच शक्य होईल जेव्हा दाते वाढतील.
शनिवार, ६ ऑगस्ट, २०१६
वेळ मारून नेण्याची ही वेळ नाही
- महाड दुर्घटनेला नेमके जबाबदार कोण? तर त्याचे उत्तर आहे ‘प्रशासनाच्या चुका आणि खात्याच्या मंत्र्यांचा हलगर्जीपणा’ ही दोन कारणे याला जबाबदार आहेत. या प्रकारानंतर रायगडचे पालकमंत्री प्रकाश मेहता आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची वागणूक अतिशय हास्यास्पद ठरली आहे. केवळ वेळ मारून नेण्यासाठी काहीही बोलण्याचे प्रकार होत आहेत. निरापराध लोकांचे जीव जायला ही दोनच कारणे खर्‍या अर्थाने कारणीभूत ठरली. सावित्रीच्या कोपाची कहाणीच वेगळी आहे. या पुलावरून पाणी वाहत नव्हते, तेव्हा पाण्याच्या लोंढयात एस.टी.गाडया किंवा खासगी गाडया वाहून गेल्या असे घडलेले नाही. सावित्री नदीवर दोन पूल आहेत, त्यातला एक पूल ब्रिटिशांनी बांधलेला आहे, तो १९२८ साली. १९२८ साली बांधलेल्या या पुलावरून त्या काळात दिवसातून जेमतेम एखाद् दोन गाडया जायच्या. बाकी वाहतूक बैलगाडयांचीच होती.
- आता या पुलाला ८८ वर्ष झाली. पुलाचे आयुष्य संपलेले आहे, असे ब्रिटिश सरकारच्या लंडन येथील कार्यालयाचे पत्र भारत सरकारच्या ‘सरफेस ट्रान्सपोर्ट मिनिस्ट्री’ म्हणजे आपल्या केंद्रिय सार्वजनिक मंत्री नितीन गडकरींच्या खात्याकडे दीड वर्षापूर्वी आलेले आहे. या देशावर दीडशे वर्ष राज्य करणार्‍या ब्रिटिशाला कितीही नावे ठेवा, पण त्यांच्या कामाची एक पद्धत आहे. त्यांच्या कुठच्याही कामात भ्रष्टाचार झालेला नव्हता, किंवा टक्केवारी नव्हती. त्यांनी जेवढी वर्षे राज्य केले त्या काळात निकृष्ट बांधकामाबद्दल एकाही इंजिनीअरला अटक केल्याची बातमी नव्हती. त्यांच्या राज्यात सूर्य मावळत नाही असे सांगितले जायचे. म्हणजे जगातल्या सर्व विभागात अनेक देशांवर ब्रिटिशांनी राज्य केले आणि जिथे जिथे राज्य केले त्या प्रत्येक देशाची अद्ययावत माहिती असलेले एक मुख्यालय लंडनमध्ये आहे. त्या कार्यालयातून त्यांच्या काळात बांधलेले रस्ते, पूल, इमारती यांचे आयुष्य किती, याची परिपूर्ण माहिती त्यांच्याकडे आहे आणि माहितीचा अधिकार नसताना ती कुणालाही मिळू शकते.
- लंडनमधले कार्यालय ब्रिटिशांनी राज्य केलेल्या प्रत्येक देशाला ही माहिती त्या-त्या वेळी पुरवत असते. खरे तर त्यांचे या देशांशी आता काही देण-घेणे नाही. सावित्री नदीच्या पुलाचे आयुष्य संपलेय, आता पुढचे तुम्ही बघा, हे लंडनला बसून सांगणारे किती दूरदृष्टीचे असतील आणि दीड वर्षापूर्वी त्यांनी पत्र पाठवलेय.
- असं असताना चंद्रकांत दादा पाटील म्हणतात की, ‘या पुलाचे मे महिन्यात ‘स्ट्रक्चरल ऑडिट’ केले होते’ आणि चंद्रकात पाटील सभागृहाला माहिती देतात की, ‘या पुलाला धोका नाही, असा निष्कर्ष काढण्यात आला होता’ मग हा रिपोर्ट कोणी दिला? ते अजूनपर्यंत बाहेर कसे?
- आता जर या पुलाची तपासणी झाली, ‘स्ट्रक्चरल ऑडिट’ झाले , जर मग मे महिन्यात पूल पक्का आहे, असा अहवाल येतो तर ऑगस्ट महिन्यात तो कसा कोसळतो? त्यामुळे हा सावित्रीचा कोप आहे की, म्हशीसारखे पाण्यात बसलेल्या प्रशासनाचा गलनाथपणा आहे? अधिकार्‍यांनी दिलेल्या अहवालावर १०० टक्के विसंबून राहणार्‍या मंत्र्याला आता या भीषण घटनेनंतर जबाबदार धरायचे तर कोणाला धरणार?
- पुलाला धोका नसल्याचा अहवाल आल्यानंतर खात्याचा मंत्री म्हणून चंद्रकांत दादा पाटलांनी त्या अहवालाची खातरजमा करून घेतली होती का? अपघात घडल्यानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री चंद्रकांत पाटलांना घेऊन महाडला गेले, तिथे घोषणा काय केली. राज्यातल्या ३६ पुलांचे ऑडिट करणार! एखाद्या ऑडिट पार्टीने असे बोलले असते तर ते समजण्यासारखे आहे. पण घडलेला प्रसंग काय आणि ३६ पुलांचे ऑडिटचे तुम्ही बोलता काय? सोमवारचा विषय ३६ पुलांच्या ऑडिटचा नव्हता. पुलाला धोका नसलेच, ऑडिट झाल्यानंतर तो पूल कोसळतो, अपघात झालाय, निदान तेवढया पुलापुरते तरी बोला. ३६ पुलांचे नंतर!
- आता या ऑडिटच्या नावाखाली बांधकाम खाते आणि पोलीस अनेक पूल बंद करून टाकणार. ज्या पुलाचा अहवाल चुकीचा दिला गेला त्याचे कोणीच बोलत नाही. अजितदादांनी बरोबर मागणी केली. दुर्घटनेची जबाबदारी कोणावर निश्चित करता ते सांगा? त्या खात्याचा मंत्री कोण? त्याची जबाबदारी आहे की नाही? त्या प्रश्नांची उत्तरे मिळणार नाहीत, तिथपर्यंत हे पूल असेच कोसळणार आहेत.
- चंद्रकांत पाटील हे महाराष्ट्राच्या राजकारणात नवे आहेत. पण बांधकाम खात्यांशी किंवा उत्तम प्रशासनाशी त्यांचा काही, कधी संबंध नव्हता. आता चंद्रकांत पाटलांनी त्यांना काय चांगले करून दाखवायचे असेल तर, या धोकादायक पुलांची यादी करून येत्या एका महिन्याच्या आत या पुलाच्या दुरुस्तीची कामे हाती घ्यावीत. पावसाळयामुळे थोडी अडचण आहे. एखादी भीषण घटना घडल्यानंतर सरकार जागे होणार आणि मग भले मोठे शब्द वापरून ‘स्ट्रक्चरल ऑडिट’ होणार, लोकांना ऑडिट नकोय, त्वरित दुरुस्तीची कामे हवीत. ऑडिट म्हणजे तो अहवाल येणार, तो अधिकार्‍यांकडे जाणार, मग तो सचिवाकडे जाणार, मग तो मंत्र्यांकडे जाणार, नंतर बजेट तयार होणार, मग फायनान्सकडे जाणार. मग मुख्यमंत्र्यांकडे जाणार. यात तीन वर्षे निघून जातील. अगोदर ज्या ऑडिटमुळे पंचनामा करायची वेळ येते त्या ऑडिटरचाच पंचनामा करा! वेळ मारून नेण्याची ही वेळ नाही.
कॉंग्रेसच्या वाटेने भाजपची वाटचाल
भारतीय जनता पक्षाची वाटचाल ही कॉंग्रेसच्या किंवा अंदाधुंदी असलेल्या पक्षांच्या दिशेने होताना दिसते आहे. हे अपेक्षित असे नसले तरी अपरिहार्य आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. याचे कारण २ वर्षांपूर्वी मोदी आणि भाजप याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय नव्हता. त्याचबरोबर कॉंग्रेसला नाकारायचे म्हणून भाजपला संधी निर्माण झाली होती. भाजपचा विजय हा मोदींच्या चेहर्‍याने असला तरी कॉंग्रेसला नाकारण्याची तयार झालेली मानसिकता यात फार मोठी महत्वाची होती.
पण त्याचाच अर्थ भाजपने समजावून घेतला नाही आणि आता कॉंग्रेसच्या पावलावर पाऊल टाकत हा पक्ष जाताना दिसतो आहे. नेत्यांमधील ताळमेळ नसणे, कोणीही काहीही बरळणे आणि नकारात्मक बाजू स्पष्ट होत जाणे याचा फटका आगामी उत्तर प्रदेश निवडणुकीत भाजपला बसला तर आश्‍चर्य वाटायला नको.
२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत ८० पैकी ७१ जागा भाजपाला मिळवून देण्यात अमित शहा यांचा मोठा हातभार होता. कारण हा माणूस नेमून दिलेले काम नेमके पार पाडण्यात वाकबगार आहे. पण कुठले काम आणि कसे करायचे, त्याचे डावपेच आखण्याची त्याच्यात कुवत नाही. लोकसभेत किंवा उत्तरप्रदेशात मोदींना प्रचंड प्रतिसाद मिळाला, त्याचे पहिले कारण अन्य पक्षातली अंधाधुंदी हेच होते. दुसरे कारण मोदींच्या मागे जनमानसात प्रचंड सदिच्छा होत्या. अशा सदिच्छांचा वापर करून कुठलाही पक्ष आपली जनतेतील पकड भक्कम करीत जातो. त्याला अन्य पक्षांच्या विनाशाचे मनसुबे करण्याची गरज नसते. त्यांच्यात फ़ाटाफ़ुट घडवण्याचेही कारण नसते. पण आपली लोकप्रियता खूप वाढली आणि उत्तर प्रदेशवर आपली पकड आली आहे असा समज भाजपने करून घेतला. पण उत्तर प्रदेशात जे सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन घडवण्याची सुरूवात होणे गरजेचे आहे त्याला भाजपने हात घातला नाही. त्यामुळे सध्याच्या समाजवादी पार्टीच्या सरकारच्या अपयशाचे खापर आगामी विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या माथ्यावर फुटणार असे दिसते. याकडे भाजपने लक्ष दिले नाही. त्यामुळे भाजप ही कॉंग्रेसच्याच पावलावर पाऊल ठेवून वागते आहे असे दिसते.
२०१४ मध्ये लोकांना कॉग्रेसी अराजकाचा कंटाळा आला होता. अन्य कुठला पक्ष त्यातून पर्याय देत नव्हता. तो पर्याय म्हणून भाजपा व मोदी पुढे सरसावले, त्याचे लोकांनी बाहू पसरून स्वागत केले होते. त्याचा अर्थ कॉग्रेस पक्षाला संपवणे किंवा देशाच्या कानाकोपर्‍यात प्रत्येक पातळीवर भाजपाचीच एक हाती सत्ता प्रस्थापित करणे; अशी लोकांची अपेक्षा नव्हती. भाजप अध्यप अमित शहांना ही दुसरी बाजू कधीच कळली नाही. म्हणून पक्षाध्यक्ष होताच त्यांनी देशात सर्वत्र आपलाच पक्ष असावा आणि अन्य कुठल्या पक्षाला पाय ठेवायलाही जागा नसावी, अशी स्वप्ने पडू लागली. त्यातून त्यांनी एकपक्षीय राजवटीचा कार्यक्रम हाती घेतला. शत प्रतिशत भाजप हे स्वप्न भाजपेयींना दाखवण्यास सुरूवात केली.
‘पंचायत टू पार्लमेन्ट’ सर्व सत्ता भाजपाला. त्यासाठी देशातलाच नव्हेतर जगातला सर्वात मोठा पक्ष बनवण्यासाठी शहांनी सदस्य मोहिम राबवली. मित्र पक्षांना दुखावून पळवून शत्रू गोटात धाडले किंवा शत्रू म्हणून उभे केले. याचा अर्थ आपला पक्ष कशामुळे जिंकला, त्याचा शहांना कधी विचारच करावा असे वाटले नाही.
आपण एकूण मतदानातील ३१ टक्के मते मिळवली आणि तेवढ्या मतांवर आपले बहूमत मिळवणे अशक्य आहे, हे शहांना नक्कीच कळू शकले असते. पण १२ टक्के मित्रपक्षांच्या मतांमुळे भाजपाला २८२ इतका बहूमताचा पल्ला गाठता आला. तसे नसते तर भाजपा १५०-१८० पर्यंत येऊन थबकला असता. सहाजिकच आपल्या मागे ज्या शुभेच्छा गोळा झाल्या आहेत, त्याचा पाया भक्कम करून जिथे खुप मागे पडलो, अशा राज्यात पक्ष विस्ताराची मोहिम शहांनी हाती घ्यायला हवी होती. पण आपण करु ते प्रमाण असा भ्रम अमित शहांना निर्माण झाला. आपणच किंगमेकर आहोत असे त्यांना वाटू लागले. त्यामुळे फ़क्त सहा महिन्यात त्यांनी हरयाणा व महाराष्ट्रात दोन मित्रांना दुखावले आणि विरोधात उभे केले. त्याचा तात्कालीन लाभ मिळाला आणि काही महिन्यांनी बिहार दिल्लीत त्याचा जबरदस्त फ़टकाही बसला. मग नवे मित्र गोळा करून आसाममध्ये सत्तेपर्यंत मजल मारावी लागली. त्यांना त्यावेळी कॉग्रेसमुक्त भारतची नशा इतकी भिनली होती, की भाजपायुक्त भारत करण्याच्या नादात अनेक भाजपावाले मिळेल त्याला शत्रू बनवायला धडपडू लागले. कालांतराने बाहेर कोणी शत्रू राहिला नाही असे वाटू लागले, मग घरातच एकमेकांना शत्रू ठरवून उरावर बसण्याला वेग येत असतो. गुजरातमध्ये तेच होताना दिसते आहे. पंधरा वर्षापुर्वी़च्या दंगलीत मुस्लिम विरोधात जो दलित समाज भाजपाशी एकरूप झालेला होता, त्याला झोडपण्यापर्यंत मजल गेली. आधीच पटेल समाज केशूभाईंना बाजूला पडावे लागल्याने नाराज होता, त्यात दलितांची भर घालण्याचे काम उतावळ्यांनी पार पाडले. आज गुजरात धुमसतो आहे, त्याला शत-प्रतिशतची मस्ती कारणीभूत झाली आहे. आपल्याला कोणी प्रतिस्पर्धी नाही आणि असलाच तर त्याला शिल्लक ठेवायचा नाही, अशा मस्तवालपणातून गुजरात गडबडला आहे. तोच प्रकार सातत्याने होत गेला तर कॉंग्रेसच्या वाटेवर भाजप आहे यावर शिक्कामोर्तब होईल. शरद पवारांनी २० वर्षांपूर्वी म्हणजे ते कॉंग्रेसमध्ये असताना बोलून दाखवले होते की, कॉंग्रेसचा पराभव विरोधक नाही तर कॉंग्रेसचे लोकच करतील. तसाच भाजपचा पराभव त्यांचे मित्र आणि स्वकीय करतील याची जाणिव मोदी शहांनी ठेवावी.
याची सदस्यत्व घ्या:
पोस्ट (Atom)