बिहारमध्ये मतदार यादी सुधारणेवरून संसदेत गतिरोध निर्माण झाला आहे, ज्यामुळे कामकाजात व्यत्यय येत आहे. आज संसदेतील दृश्य अर्थपूर्ण संवादापेक्षा एखाद्या मैदानापेक्षा किंवा आखाड्यापेक्षा कमी राहिलेले नाही. चर्चेऐवजी बॅनर, फलक आणि घोषणा ऐकू येतात. संसदेत, जिथे धोरणात्मक निर्णय व्हायला हवेत, तिथे दररोज कामकाज तहकूब केले जात आहे. लोकप्रतिनिधी ज्या मुद्द्यांसाठी निवडले जातात त्यावर चर्चा करण्याऐवजी ते टेबल बडवण्यात, वेलमध्ये उतरण्यात आणि माइक बंद करण्यात व्यस्त आहेत हे विडंबनात्मक आहे. संसदेतील गोंधळ हा केवळ एक देखावा नाही, तर तो राजकीय पडझडीकडे निर्देश करतो. एकीकडे सरकार संवाद टाळत असताना आणि दुसरीकडे विरोधी पक्ष केवळ दिखाऊ विरोध करत असताना गोंधळ निर्माण करत असताना, या दु:खद आणि विडंबनात्मक परिस्थितीत देशातील जनतेचे प्रश्न मागे पडत आहेत. विरोधी पक्ष आणि सरकारमधील या सुरू असलेल्या संघर्षात चर्चेऐवजी बहिष्कार आणि गतिरोधाचे वर्चस्व राहिले आहे. पावसाळी अधिवेशनाची सुरुवात नवीन विधेयके, जनहितातील वादविवाद आणि लोकशाही चर्चेच्या आशेने झाली. परंतु हे अधिवेशनही जुन्या मार्गावर गेले. लोकशाही निदर्शने, तहकूब, घोषणाबाजी आणि गोंधळाला बळी पडली.
विरोधी पक्षांना बिहारमध्ये सुरू असलेल्या मतदार यादी सुधारणेवर चर्चा हवी आहे. यामध्ये ईव्हीएमची पारदर्शकता, मतदार यादीतील अनियमितता आणि निवडणूक आयोगाची निष्पक्षता यासारखे गंभीर मुद्दे समाविष्ट आहेत. यासोबतच मणिपूरमधील परिस्थिती, बेरोजगारी, महागाई, पेगासस हेरगिरी, शेतकºयांच्या समस्या आणि अलीकडच्या काळात आलेले पूर आणि आपत्ती निवारण यासारखे मुद्देही विरोधी पक्षांच्या अजेंड्यावर आहेत. परंतु या आणि अशा महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चेसाठी वातावरण निर्माण करण्याऐवजी, सरकारला कोंडीत पकडण्याच्या मानसिकतेने ग्रस्त विरोधी पक्ष आहे. संसद तेव्हाच प्रासंगिक असते जेव्हा ती देशाच्या वास्तवाचे प्रतिध्वनी करते आणि विरोधी पक्ष त्यात सकारात्मक भूमिका बजावतो. गतिरोधामुळे डझनभर विधेयके प्रलंबित आहेत, डेटा संरक्षण विधेयक, महिला आरक्षण विधेयक, एक राष्ट्र एक निवडणूक यावर चर्चा, कृषी कायद्यांमध्ये सुधारणा इत्यादी. ही सर्व विधेयके केवळ कायदे नाहीत तर कोट्यवधी भारतीयांच्या जीवनाशी संबंधित ज्वलंत प्रश्न आहेत. परंतु दुर्दैवाने, विरोधी पक्ष अर्थपूर्ण चर्चेपासून पळून जात आहे किंवा चर्चेत अडथळे निर्माण करत आहे. सत्ताधारी पक्षाला कोणताही मध्यम मार्ग सापडतानाही दिसत नाही. दोघांमधील ही रस्सीखेच देशाच्या लोकशाही आरोग्याला कमकुवत करत आहे. कोणताही पक्ष झुकण्यास तयार दिसत नाही. परंतु, त्याचा संसदेच्या कामकाजावर परिणाम होत आहे. दोन्ही सभागृहांचा मौल्यवान वेळ गोंधळात वाया जात आहे आणि हे पहिल्यांदाच घडत नाही. गेल्या काही वर्षांत अशा प्रकारच्या घटना सामान्य झाल्या आहेत.
विरोधी पक्षांना सरकारने एसआयआरवर चर्चा करावी अशी इच्छा आहे. परंतु, नियमांचा हवाला देत, सरकार म्हणत आहे की निवडणूक आयोग ही एक स्वायत्त संस्था आहे आणि हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे, त्यामुळे चर्चा होऊ शकत नाही. त्याला उत्तर म्हणून, राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनीही २०२३चा निर्णय काढून उपसभापतींना पत्र लिहिले आहे. दोन्ही बाजू नियमांच्या प्रश्नावर ठाम आहेत, परंतु हे नियम सभागृहाचे कामकाज सुरळीत चालविण्यासाठी बनवले गेले आहेत, काम थांबविण्यासाठी नाही हे विसरता कामा नये. पावसाळी अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वीच एसआयआरवर गदारोळ होईल अशी अपेक्षा होती. यामागे विरोधकांचे स्वत:चे आशय आहेत. ही प्रक्रिया सुरुवातीपासूनच वादात आहे. वैध कागदपत्रांमध्ये आधार आणि मतदार कार्डचा समावेश न करण्यापासून ते मतदार यादीतून मोठ्या संख्येने लोकांना काढून टाकण्यापर्यंत, त्यात अनेक गुंतागुंत आहेत. निवडणूक आयोगाने सुधारित मतदार यादीचा मसुदा प्रसिद्ध केला आहे आणि त्यातून ६५ लाख नावे काढून टाकण्यात आली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने या लोकांबद्दल संपूर्ण माहिती मागितली आहे.
संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी अलीकडेच म्हटले होते की, जर विरोधी पक्षांचा गोंधळ सुरूच राहिला तर सरकारला देशाच्या हितासाठी हे विधेयक मंजूर करण्यास भाग पाडले जाईल. परंतु, लोकशाहीसाठी दोन्ही बाजूंनी रचनात्मक चर्चेसाठी सभागृहाचा वापर करणे चांगले होईल. सामान्य नागरिक गोंधळापेक्षा संसदेकडून उपायांची अपेक्षा करतो. जेव्हा लाखो तरुण रोजगाराच्या प्रतीक्षेत असतात, शेतकरी कर्जात बुडालेले असतात आणि सामान्य माणूस महागाईने त्रस्त असतो, तेव्हा संसदेत हास्यापेक्षा समस्यांवर चर्चा करणे महत्त्वाचे असते. हा प्रश्न आता पुन्हा पुन्हा उपस्थित केला जात आहे की, संसद केवळ दिखाव्याचा विषय बनली आहे का? जर सरकार विरोधकांना अडथळा मानत असेल आणि विरोधक केवळ विरोधासाठी विरोध करत असतील तर लोकशाहीचा आत्मा मरतो. निवडणूक आयोगाने एसआयआरची आवश्यकता सांगितली आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही ते मान्य केले आहे. हे आवश्यक आहे, कारण भ्रष्ट मतदारांनी निवडून दिलेली सरकारेही भ्रष्ट आहेत. त्यामुळे निवडणुकीतील ही विसंगती दूर करणे आवश्यक आहे. जर यावर चर्चेच्या मागणीवरून सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष यांच्यात गतिरोध निर्माण झाला असेल तर तो चर्चेद्वारे सोडवावा लागेल, जेणेकरून संसदेचे कामकाज सुरळीत चालेल. लोकशाहीत, सभागृह चालवणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. परंतु यामध्ये विरोधी पक्षाचे सहकार्यही आवश्यक आहे. दोघांनीही ही त्यांची जबाबदारी मानावी.
संसदेचे प्रत्येक सत्र, प्रत्येक मिनीट करदात्यांच्या कष्टाने कमावलेल्या पैशांवर चालते. प्रत्येक व्यत्यय लाखो रुपयांचा अपव्यय आहे. लोकप्रतिनिधी चर्चेपेक्षा गोंधळात जास्त वेळ वाया घालवत आहेत हे नैतिकदृष्ट्या चिंताजनक आहे. यावर उपाय म्हणजे सत्ताधारी पक्षाने विरोधकांचे ऐकावे, संवादाला प्राधान्य द्यावे. विरोधकांनीही रचनात्मकपणे विरोध करावा, अनावश्यक बहिष्कार टाळावा. लोकशाही केवळ चर्चेनेच मजबूत होते, बहिष्काराने नाही. मतदार यादी पुनरावृत्तीवर चर्चा झाली पाहिजे. महत्त्वाच्या विधेयकांवर चर्चा झाली पाहिजे. संसद संघर्षासाठी नाही तर निराकरणासाठी व्यासपीठ बनले पाहिजे. जोपर्यंत संसद सार्वजनिक हिताच्या प्रश्नांवर आवाज उठवत नाही तोपर्यंत लोकशाही अपंग राहील. डॉ. राधाकृष्णन यांनी म्हटल्याप्रमाणे - संसद ही केवळ कायदे करण्याचे ठिकाण नाही, ती राष्ट्राच्या विवेकाचा आवाज आहे. पण जेव्हा हा विवेक स्वत: गोंधळात गाडला जातो तेव्हा संविधानाचा आत्मा कण्हतो. आज संसदेला एक नवीन दिशा, एक नवीन दृष्टिकोन आणि एक नवीन प्रतिष्ठा मिळण्याची गरज आहे. संसदेची प्रतिष्ठा केवळ जागांनी नव्हे तर वर्तनाने निर्माण होते. संसदेत फक्त तेच नेते दिशा देऊ शकतात जे त्यांच्या वैयक्तिक किंवा पक्षीय हितांपेक्षा राष्ट्रीय हिताचा विचार करतात. जोपर्यंत संसदेतील सदस्यांना हे समजत नाही, की ते जनतेचे प्रतिनिधी आहेत आणि त्यांच्या पक्षाचे प्रचारक नाहीत, तोपर्यंत दिशा चुकत राहील.
विरोधी पक्ष हा लोकशाहीचा डोळा आहे. पण जेव्हा हा डोळा आंधळ्या विरोधामध्ये आंधळा होतो, तेव्हा लोकशाहीची दृष्टी अंधुक होते. जनतेचा दबाव विरोधी पक्षाला शहाणपण देऊ शकतो. जेव्हा जनता स्पष्टपणे व्यक्त करते की, त्यांना घोषणाबाजी करणारे नेते नव्हे तर रचनात्मक, धोरणात्मक विरोधी पक्ष हवा आहे, तेव्हा विरोधी पक्षालाही सुधारणा करावी लागेल. विरोधी पक्षाने आत्मपरीक्षण करावे की ते जनतेची लढाई लढत आहेत, की ते फक्त सत्तेसाठी भुकेले राजकारण करत आहेत? माध्यमांनी गोंधळाचे कौतुक करण्याऐवजी धोरण आणि तर्कशास्त्रावर आधारित वादविवादाला प्रोत्साहन द्यावे. संसदेतील वाद ही लोकशाहीची ताकद आहे, परंतु जर तोच वाद दिशाहीन झाला तर तो कमकुवतपणा बनतो. आज संसदेची प्रतिष्ठा पुनर्संचयित करण्याची गरज आहे, विरोधी पक्षाने आपली भूमिका गांभीर्याने बजावली पाहिजे आणि सरकारनेही आपला अहंकार सोडून संवादाची संधी दिली पाहिजे. जर संसद खरोखरच जनतेचे मंदिर असेल, तर तिथे केवळ सत्तेची पूजा न करता लोककल्याणाची चर्चा झाली पाहिजे.
