राजकारण बिहारचे: तोडफोड, तडजोड, जोडाजोड

    कोणत्याही विधानसभेच्या निवडणुका आणि बिहारमधील विधानसभा निवडणुका यांची तुलना होऊ शकत नाही. त्यांचा अंदाज कधीच कोणी लावू शकत नाही. अलिकडच्या काळात एक्झीट पोलचे अंदाज कधीच बरोबर आलेले नाहीत, पण बिहारच्या निवडणुकीत अगदी छातीठोकपणे वर्तवणारांचे अंदाजही चुकीचे ठरले आहेत. कारण बिहारचे राजकारण हे तोडफोड, तडजोड आणि जोडाजोडीचे आहे. सगळीकडेच ते असले तरी इथे कोणाशीही कोणी तडजोड करू शकतो हे पहायला मिळते. कालचा तो मित्र आजचा शत्रू अशीही अवस्था इथे होताना दिसते. याचे कारण इथे ना मतदार सजग आहे, सुशिक्षीत आहे ना उमेदवारांना काही पडलेली असते.
  तसा विचार केला तर सगळ्याच पक्षांचा जाहीरनामा चांगला असतो. सगळ्यांनी  विकासाची आश्वासने दिलेली असतात. प्रत्येकाचा जाहीरनामाचा नाही तर पक्षाचा अजंडा, घटना, उद्देश हे सर्व काही चांगले असते. मग तरीही कोणत्या तरी एकाच पक्षाला यश मिळते. चांगली उद्दीष्टे असूनही बाकीचे गाळात का जातात?
जाहीरनामे चांगले असूनही मतदार त्याला जवळ करत नाहीत याचे कारण नेते शब्द पाळतील, आपल्या भूमिकेवर ठाम राहतील अशा विश्वास मतदारांना वाटत नसतो. त्यामुळेच निवडणुका म्हणजे हा असा एक खेळ आहे की ज्यात चांगल्यात चांगला निवडण्यापेक्षा त्यातल्या त्यात कोण कमी वाईट आहे असा मतदारांना विचार करावा लागतो. कोणीच आपला वाटत नाही तर त्यातल्या त्यात बरा कोण आहे, दगडापेक्षा कोणती वीट मऊ आहे त्यावर निकाल लागत असतात. कारण मतदार जो कौल देतात तो वेगळा असतो आणि प्रत्यक्षात सत्ता येते ती वेगळी असते. त्यामुळे मतदारच भांबावून गेलेला असतो. लांब कशाला गेल्याच वर्षी महाराष्ट्रात सेना भाजप युतीला कौल मिळाला पण सरकार बनले ते महाविकास आघाडीचे. त्यामुळे नेते आणि पक्ष हे विश्वास गमावून बसतात, मतदारांना हे अभिप्रेत नसते.
  बिहार निवडणुकीत आज एनडीए आघाडी किंवा संयुक्त जनता दल भाजप यांची आघाडी बहुमताच्या दिशेन जाताना दिसत असली तरी या निवडणुकीत नितिशकुमार यांचा नैतिक पराभव झालेला आहे. तसेच एक्झीट पोलनी तेजस्वी यादव यांना कौल दाखवला असताना, अगदी सर्वात तरूण वयात होणारे देशातील पहिले मुख्यमंत्री इथपर्यंत चर्चा सुरू केली असताना पुन्हा एकदा माझी अखेरची निवडणूक आहे, अजून एक संधी द्या अशी कळवळून मतदारांना साद घालणार्‍या नितिशकुमारांना राज्याभिषेक होताना दिसत आहे. अर्थात भाजप बरोबर ही आघाडी असल्याने लगेचच असे घडेल असे सांगणे तसे कठीण आहे. कारण इथे काहीही तोडफोड, तडजोड, जोडाजोड होऊ शकते. तशी इथली प्रथा आहे. यासाठी थोडाचा इतिहास म्हणजे गेल्या तीन निवडणुकींचा इतिहास पहावा लागेल.
   2005 च्या फेब्रुवारी महिन्यात इथे विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. या निवडणुकीत काँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, लोकजनशक्ती पार्टी आणि भाजप हे प्रमुख पक्ष रिंगणात होते. पण कोणत्याही पार्टीला किंवा आघाडीला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही. त्यामुळे कोणीच सरकार स्थापन करू शकले नाही. अखेरीस इथे राष्ट्रपती राजवट लागली. या निवडणुकीत लालूप्रसाद यादव यांच्या राजदनी 75 जागांवर विजय मिळवला, रामविलास पासवान यांच्या लोकजनशक्ती पार्टीने 29 जागा जिंकल्या होत्या, काँग्रेस अवघी 10 जागांवर होती तर दुसरीकडे नितिशकुमार यांच्या संयुक्त जनता दलाने 55 जागा जिंकल्या आणि भाजपने 37 जागा जिंकल्या होत्या. इतरांमध्ये अपक्ष आणि डावे वगैरे 37 जागांवर विजयी होते. त्यामुळे लालू, रामविलास आणि काँग्रेस एकत्र येउन त्यांच्या आघाडीला फक्त 114 जागा मिळवता आल्या. बहुमताला 8 जागा कमी पडत होत्या. तर संयुक्त जनता दल आणि भाजप यांना मिळून 92 जागा होत्या. सत्तेची चावी डावे आणि अन्य यांच्याकडे होती. पण त्यांनी दोन्ही आघाड्यांना पाठिंबा देण्याचे टाळले आणि राष्ट्रपती राजवट लागली. इथे भाजपची भूमिका महत्वाची सुरू झाली.
सहाच महिन्यांनी राष्ट्रपती राजवट संपून ऑक्टोबर 2005 ला इथे फेरनिवडणुका झाल्या. या निवडणुकीत एकदम धक्कादायक असा बदल झाला. काँग्रेस आणि राष्ट्रीय जनता दल केंद्रात सत्तेत असतानाही, लालूप्रसाद यादव यांच्याकडे रेल्वेसारखे खात असतानाही या निवडणुकीत त्यांना जोरदार फटका बसला. त्यांचे संख्याबळ खाली आले आणि 75 वर थांबले तर काँग्रेसला 9 जागांवर समाधान मानावे लागले. नितिशकुमार यांच्या संयुक्त जनता दल आणि भारतीय जनता पक्षाने काँग्रेस, राजद आणि लोकजनशक्ती पार्टी यांच्या जागा आपल्याकडे खेचून आणल्या. त्यामुळे भाजपच्या आठरा जागा वाढल्या आणि ते 55 वर गेले तर नितिशकुमार 88 जागांवर गेले. भाजप आणि संजद यांची आघाडी झाली आणि नितिशकुमार मुख्यमंत्री झाले.
2010 च्या निवडणुकीत नितिशकुमार यांच्या पाच वर्षांच्या कामगिरीच्या जोरावर, केंद्रात काँग्रेसवर वाढती नाराजी असल्यामुळे संयुक्त जनता दल आणि भाजपच्या आघाडीने न भुतो न भविष्यती असे यश मिळवले. यावेळी संयुक्त जनता दलाला 115 तर भाजपला 91 जागा मिळाल्या. 243 संख्याबळ असलेल्या विधानसभेत या आघाडीच्याच 206 जागा झाल्या. राष्ट्रीय जनता दल आणि काँग्रेस केंद्रात सत्तेत असुनही त्यांचे पानीपत झाले. राजदला अवघ्या 22 तर काँग्रेसला 4 जागांवर समाधान मानावे लागले. तीन जागी विजयी झालेल्या लोकजनशक्तीपार्टीने एनडीएलाच पाठिंबा दिला होता. या निवडणुकीमुळे नितिशकुमार यांचा आत्मविश्वास वाढला. भाजपच्या कुबड्या आपल्याला नकोत असे वाटायला लागले. किंबहुना भाजप आपल्याला डोईजड होईल असेच त्यांना वाटत होते. त्याचा परिणाम 2015 च्या निवडणुकीत दिसून आला. कारण इथले तडजोड, फोडाफोड, जोडाजोड आणि सोयीचे राजकारण.
  2015 ला नितिशकुमार यांचा मोदी विरोध आणि अन्य कारणांनी भाजप आणि संजद या दोघांनाही थोडा फटका बसला. या निवडणुकीत नितिशकुमार यांनी भाजपची साथ सोडली आणि लालूप्रसाद यादव यांचा राजद आणि काँग्रेस यांच्याबरोबर ते गेले. 2010 ला विधानसभेत 115 आमदार असलेल्या नितिशकुमार यांनी भाजपचा धोका समोर पाहून राजद बरोबर हातमिळवणी केली आणि 101 जागा पदरात पाडून घेतल्या. इथेच तहात ते 14 जागांनी हारले होते. तर प्रत्यक्ष निवडणुकीत 71 जागांवर विजय मिळवता आला. पण तीन पक्षांच्या एकजुटीने भाजपच्या जागा कमी करण्यात त्यांना यश मिळाले. भाजपचे संख्याबळ 53 इतके खाली आले. लालप्रसाद यादव यांच्या राजदने 101 जागा लढवून 80 जागा जिंकल्या आणि सर्वात मोठा पक्ष असा नावलौकीक मिळवला. तर काँग्रेसला 41 जागा लढवून 27 जागांवर विजय मिळवता आला. अर्थात काँग्रेस आणि राजद यांचा फायदा संयुक्त जनता दलाची नितिशकुमार यांच्या नावलौकीकाचा मते त्यांना मिळाल्यामुळे झाला. सर्वात मोठा पक्ष असूनही लालूप्रसाद यांनी मुख्यमंत्रीपदासाठी नितिशकुमार यांनाच संधी दिली. पण कालांतराने काँग्रेस आणि राजद यांनी नितिशकुमार यांचा पाठिंबा काढून घेतला आणि सरकार अल्पमतात आले. हीच फार मोठी संधी भाजपला बिहारमध्ये पाय रोवायला चालून आली. भाजपचे पंख कापण्यासाठी नितिशकुमारांनी लालूप्रसाद यांचा राजद आणि काँग्रेसची मदत घेतली त्याच हत्याराने नितिशकुमारांचे पंख कापले गेले. त्यामुळे अल्पमतात सरकार आलेले असतानाही त्यांचे मुख्यमंत्रीपद टिकवण्यासाठी भाजपने त्यांना पाठिंबा दिला. याचे कारण 2019 च्या निवडणुका समोर दिसत होत्या. या निवडणुकीत नितिशकुमार, रामविलास पासवान यांची मदत भाजपला लागणार होती. अर्थात बिहारमधून लोकसभेला एनडीएला चांगला कौल मिळाला तरी नितिशकुमार यांचा राग गेलेला नव्हता. त्यांनी कोणतेही मंत्रिपद घेण्यास नकार देत आपले अस्तित्व शाबूत ठेवण्याचा प्रयत्न केला. तरीही विधानसेत टिकून राहण्यासाठी नितिशकुमार यांचा संयुक्त जनता दल हा भाजपशिवाय पुढे जाऊ शकणार नाही हे भाजपने सिद्ध करून दाखवले.
2015 च्या निवडणुकीत नितिशकुमार यांनी केलेल्या चुकीला धडा शिकवण्याची ही संधी भाजपने साधली. आता इथे भारतीय जनता पक्ष सर्वात मोठा पक्ष झालेला आहे. राष्ट्रीय जनता दल हा दुसर्‍या क्रमांकाचा पक्ष आहे तर नितिशकुमार तिसर्‍या क्रमांकावर फेकले गेले आहेत. तरीही भाजप त्यांच्या डोक्यावर टांगती तलवार ठेवत त्यांना मुख्यमंत्री बनवेल. यातून आपला आवश्यक अजंडा राबवून घेण्याचे काम ते करतील.
पण एकूणच इथले तडजोडीचे, फोडाफोडीचे, सोयीचे, जोडाजोडीचे राजकारण पाहिले तर नितिशकुमार यांचे सरकार भाजप चालवेल तोपर्यंत चालेल नाहीतर त्यांच्यापुढे पुन्हा अन्य पर्याय खुले असतील. काहीही घडू शकेल. 2020 च्या बिहार निवडणुकीने हेच दाखवून दिले आहे.