अपेक्षाभंगाचा शॉक

गेले चार महिने नागरिकांना वीज बिलात सवलत देणार असे गाजर दाखवले आणि मंगळवारी ऐनवेळी ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी कसलीही बिलात माफी मिळणार नाही असे सांगून झटका दिला. देश, राज्य, जनता अडचणीत असताना जनतेने मागणीही केलेली नसताना वीज बिलात माफी मिळेल, शंभर युनिटपर्यंत वीज बिल माफी मिळेल, अशा घोषणा केल्या गेल्या. त्यामुळे लोकांच्या अपेक्षा वाढल्या. आम्हाला वीज बिलात सवलत दिलीच पाहिजे, अशी सामान्य माणसाने कधीच अपेक्षा केलेली नव्हती. फक्त राजकीय लोकांनी हा विषय चर्चेत ठेवला आणि जनतेला आशेला लावले. दिलेला शब्द हे पाळतील असे वाटले आणि जनतेच्या अपेक्षा वाढल्या, पण ऊर्जामंत्र्यांनी अपेक्षाभंगाचा शॉक दिला.

सध्या संपूर्ण देशाला, अर्थव्यवस्थेला आर्थिक अडचणीला सामोरे जावे लागत आहे. महावितरणालाही ती अडचण असणारच, पण सुरुवातीच्या लॉकडाऊनच्या काळात मीटर रिडिंग झाले नाही आणि एकदम चार महिन्यांचे बिल पाठवले गेले. त्यामुळे हा प्रश्न ंिचघळला. सरासरीने बिल पाठवले असते दरमहा तर लोकांना त्याचा त्रास झाला नसता. सामान्य माणसांना फुकट काही मिळत नसते, त्यांची तशी अपेक्षाही नसते, पण देतो सांगून दिले नाही की तो माणूस दुखावला जातो. याचा झटका आज नाही निवडणुकीत मतदार देत असतो. यांनी आमची फसवणूक केली बरं का, असे म्हणून हिशोब चुकता केला जातो.
वास्तविक या सगळ्या घोषणा सरकारने केलेल्या नव्हत्या, वीज माफी मिळेल असे गाजर ऊर्जामंत्र्यांनी दाखवले होते. यावर कोणत्याही मंत्रिमंडळात चर्चा झाल्याचे दिसले नाही. मंत्रिमहोदय सांगतात म्हणजे माफी मिळणार यावर जनता विसंबून राहिली. खरंतर ऊर्जामंत्र्यांनी सांगायला पाहिजे होते की, या संकटकाळात महावितरणने वीज पुरवठा सुरळीत ठेवला. लोकांना खंड पडू दिला नाही. त्यामुळे हे बिल भरण्याची जबाबदारी आहे. एकदम बिल पाठवल्यावर त्याचे हप्ते ठरवून दिले की काम भागले असते, पण कारण नसताना राजकीय पक्ष, विरोधक आणि ऊर्जामंत्र्यांनी हा विषय चर्चेत घेतला आणि अपेक्षाभंगाचे दु:ख सामान्यांच्या पदरी पडले.

लोकांनी चार महिन्यांपूर्वीच बिले भरली असती. राज्य सरकारच्या निर्णयाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या अनेक ग्राहकांनी वीज बिले भरली नाहीत. त्यामुळे महावितरणसमोर आर्थिक चणचण निर्माण झाली. ग्राहकांनी वीज बिल न भरल्यास जनतेला अखंडित वीज पुरवठा करणे कठीण होणार असल्याचे सांगून महावितरणने थकीत रक्कम वसूल करण्याची मोहीम पुन्हा हाती घेतली आहे. त्यानुसार महावितरणने वीज बिल वसुलीसंदर्भात परिपत्रक काढले आहे. वसुलीची जबाबदारी वरिष्ठ अधिकाºयांवर टाकण्यात आली आहे. आता ग्राहकांना टप्प्याटप्प्याने वीज बिल भरण्याची मुभा राहणार आहे, मात्र वाढीव बिलाबाबत सवलत मिळणार नाही.
वास्तविक पाहता महावितरणचे आर्थिक संकट कमी करण्यासाठी वीज ग्राहकांनीदेखील चांगलाच हातभार लावला आहे. टाळेबंदी लागू झाल्यानंतर महावितरणने ग्राहकांना स्वयंस्फूर्तीने वीज बिल भरण्याचे आवाहन केले होते. वीज बिल न भरणाºया ग्राहकाचा वीज पुरवठादेखील खंडित करण्यात आला नाही, पण वीज बिलाच्या वाढलेल्या थकबाकीमुळे महावितरणसमोर आर्थिक संकट निर्माण झाले. ही थकबाकी घोषणा केल्यामुळे झाली. ही घोषणा करण्याची काहीच गरज नव्हती.

याला कारण केवळ नको त्यांचे अनुकरण करणे हे आहे. त्या काळात दिल्लीमध्ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी वीज बिल माफीची, शंभर युनिटपर्यंत मोफत वीज देण्याची घोषणा केली. त्यामुळे इथेही त्याची चर्चा झाली. बाकी कोणत्याच राज्यात हा प्रश्न निर्माण झाला नव्हता. मग इथे गाजर दाखवायचे कारण काय होते? आपण महाविकासआघाडीच्या सरकारचे एक घटक आहोत. सर्व पक्षांशी, आघाडीतील मुख्य नेत्यांशी चर्चा करून अशा घोषणा करणे गरजेचे होते, पण तसे झाले नाही. खरंतर सरासरीने बिल पाठवायचे होते तर ते चार महिन्यांचे एकदम का पाठवले? दरमहा पाठवले असते तर चालले असते. एकदम बोजा पडला नसता. मीटर रिडिंग घ्यायला कर्मचारी लॉकडाऊनमुळे जाऊ शकले नाहीत हे मान्य, पण त्या काळात नियमित सरासरीने बिल पाठवले असते तर लोकांनी भरले असते, पण नियोजन चुकले, गाजर दाखवले आणि विनाकारण राजकारण केले. त्यात सामान्यांची फरफट झाली. असले प्रकार राज्यकर्त्यांनी टाळले पाहिजेत.
एखादी सासू गोडीत सुनेला सांगते, तुला या दिवाळीला सोन्याचा दागिना करेन बरं का. सुनेने मागितलेलाही नसतो, पण ती सासू काही दागिना करत नाही. मग सून रूसून बसते. तसाच हा प्रकार झालेला आहे. सामान्य जनतेला फुकट काही मिळत नसते. तशी सवयही नसते, पण आता मिळणार असे सांगितले. त्यामुळे जनतेचा भ्रमनिरास झाला. आज सामान्य ग्राहकांनीच प्रामाणिकपणे बिले भरलेली आहेत. वीजमाफी झाली तर ते पुढच्या बिलात वळते करता येईल, बिले वेळच्या वेळी भरली पाहिजेत ही जाणीव नागरिकांना आहे. कारण आॅनलाइन शिक्षण घेताना विजेची मागणी वाढली आहे. वीज पुरवठा खंडित होऊ नये म्हणून सर्वांनी आपण होऊन बिले भरली आहेत, पण विनाकारण बिल माफीची चर्चा केली आणि ऊर्जामंत्री अडचणीत आले.