स्वदेशीचे वादळ निर्माण करणारे राजीव दीक्षित

माणसाच्या जन्मदिवशीच किंवा वाढदिवसाच्या दिवशीच त्याचा मृत्यू होणे, असे फार क्वचित घडते. पण या देशात पंचवीस वर्षांपूर्वी स्वदेशीचा प्रसार करणाºया राजीव दीक्षित यांचा ३० नोव्हेंबर हा जन्मदिवसही आहे आणि मृत्यूदिनही आहे. १९६७ साली जन्माला आलेले राजीव दीक्षित यांचा दहा वर्षांपूर्वी म्हणजे २०१०ला मृत्यू झाला. हा मृत्यू थोडा संशयास्पद आणि गूढ असला, तरी त्याची फारशी चर्चा झाली नाही, पण राजीव दीक्षित यांनी जो संपूर्ण देश आपल्या स्वदेशी अभियानाने पिंजून काढला होता त्याला तोड नव्हती. त्यांच्या कॅसेट आणि व्याख्याने ही अप्रतिम म्हणून गाजली होती. एका अर्थव्यवस्थेला, मल्टिनॅशनल कॉर्पोरेट बाजारपेठेला हादरवून सोडणारी त्यांची व्याख्याने क्रांतिकारक अशीच होती.

राजीव दीक्षित हे एक स्वदेशीचा प्रचार करणारे स्वदेशी अभियान चालवणारे भारतीय समाज सुधारक होते. स्वदेशी उत्पादनांना प्रोत्साहन देऊन रोजगार निर्मिती आणि उत्पादनाला प्रोत्साहन देऊन देशाचा विकास साधण्याची त्यांची कल्पना होती. आज कोरोनाच्या काळात चिनी मार्केटपासून दूर जाण्यासाठी पंतप्रधानांनी आत्मनिर्भर भारताची कल्पना मांडली आहे. लोकल उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्याचे आवाहन ते करत आहेत, पण हे कित्येक वर्षांपूर्वी राजीव दीक्षित यांनी सांगून देश पिंजून काढला होता. त्यामुळे बहुराष्ट्रीय कंपन्या अगदी घाईला आल्या होत्या. त्यांनी स्वदेशी चळवळ बळकट केली, आपल्या अनेक व्याख्यानांतून त्यांनी स्वदेशी उत्पादनांबद्दल जनमानसांत प्रचार केला व लोकांना स्वदेशी वापराचे महत्त्व पटवून देण्याचा प्रयत्‍न केला. ते भारतीय स्वाभिमान आंदोलनचे संस्थापक म्हणून ओळखले जातात. राजीव भाई दीक्षित एक क्रांतिकारी होते. त्यांनी संपूर्ण भारतीय इतिहासाचा अभ्यास केला. ते स्वदेशी जागरणकर्ता होते.

राजीव दीक्षित यांचा जन्म ३० नोव्हेंबर १९६७ रोजी उत्तर प्रदेशातील, अलिगढ जिल्ह्यातील नाह गावात झाला. त्यांचे बारावीपर्यंतचे शिक्षण फिरोजाबाद जिल्ह्यात झाले. त्यांनी एमटेकची पदवी आयआयटी कानपूरमधून प्राप्त केली आणि डॉक्टरेट फ्रान्समधून घेतली. ते अविवाहित होते. उच्च पगाराची नोकरी सोडून त्यांनी आपले आयुष्य देशासाठी व्यतीत केले. स्वदेशीचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी त्यांनी तयार केलेल्या ध्वनिफितींमुळे ते प्रसिद्ध झाले. त्यांनी व्याख्याने ध्वनिमुद्रित करून ती नंतर लोकांना उपलब्ध होतील याची परिपूर्ण काळजी घेतली होती. भारताचा काळा पैसा विदेशी बँकांमध्ये अनधिकृतरीत्या कसा फिरतो आहे, हे पण त्यांनी उघड करून दाखवले.

भारतीयांनी गैर मार्गाने मिळवून स्विस बँकांमध्ये जमा केलेल्या सर्व काळ्या पैशांची माहिती उघड व्हावी, यासाठी त्यांनी पाठपुरावा केला. स्वदेशीचा प्रचार गावोगावी जाऊन केला. जास्तीत जास्त लोकांनी स्वदेशी वस्तू वापरल्या, तर देशात रोजगार निर्माण होईल व देशातला पैसा देशातच फिरत राहील हे तत्त्व त्यांनी लोकांसमोर मांडले. सतत २० वर्ष व्याख्यान देत ते देशभर फिरले. भिलाईमध्ये व्याख्यानासाठी दौ‍ºयावर असताना, ३० नोव्हेंबर २०१० रोजी त्यांचे अचानक निधन झाले. त्यांचा मृत्यू हृदयविकाराने झाला असे प्राथमिकरीत्या समजण्यात आले होते, परंतु अजूनही त्यांच्या मृत्यूचे खरे कारण अज्ञात आहे.

पण राजीव दीक्षित यांच्या व्याख्यानांचा, त्यांची कॅसेट ऐकून युवावर्ग इतका प्रभावित होत होता की अनेकांनी स्वदेशी, आयुर्वेदिक, हर्बर उत्पादने वापरण्यास सुरुवात केली होती. कोलगेट पामोलिव्हसारख्या कंपनीला तर त्याचा खूपच फटका बसला होता. त्यामुळे या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी आपल्या जाहिरातीतून इंडिया हा शब्द कंपनीच्या नावाबरोबर लावायला सुरुवात केली. उत्पादनांच्या किमती इतक्या कमी ठेवल्या की, कमी किमती ठेवून मार्केट ताब्यात घेण्याचे प्रयत्न सुरू झाले, पण राजीव दीक्षित यांच्या व्याख्यानांचा फायदा सर्वाधिक कोणी उचलला असेल तर तो गुजराती व्यापाºयांनी उचलायला सुरुवात केली. कारण त्या सुमारास आलेली स्वदेशी उत्पादने यांचे मार्जीन जास्त असल्याने त्याचा लाभ घेण्यास सुरुवात केली. अर्थात राजीवजींचा तसा हेतू नव्हता, पण कोणत्याही परिस्थितीचा फायदा घेणे हे व्यापारी वर्गाला जमते. त्याचा फायदा त्यांनी उठवला होता हे नक्की. म्हणजे आजच्या परिस्थितीत व्यापारी मास्क, सॅनिटायझर्स, साबण, जंतुनाशके यांचा इतका व्यापार करत आहेत की, कोरोना त्यांना वरदान ठरला आहे. तसेच पंचवीस वर्षांपूर्वी राजीव दीक्षीत यांनी निर्माण केलेले वादळ व्यापारी वर्गाला फायदेशीर ठरले होते. त्यामुळे स्वदेशी कंपन्यांविरोधात मल्टिनॅशनल कंपन्या यांच्यातील छुपे वॉर इतके टोकाला गेले होते की, कधी किमती कमी करून, उत्पादनाचा आकार कमी करून, किमती नियंत्रित ठेवल्या जात होत्या. तर कधीकधी अपप्रचार करूनही त्याला उत्तर दिले जात होते. यामध्ये एक गाजलेले वॉर म्हणजे दंतमंजन आणि पेस्ट यामध्ये आम्ही पूर्णपणे शाकाहारी घटकांचा वापर करतो. एका कंपनीने चक्क आम्ही दाताच्या पावडर आणि पेस्टमध्ये हाडांच्या पावडरचा वापर करत नाही, अशी हवा केली होती. त्यामुळे शाकाहारी किंवा जैन समाजाच्या लोकांनी काही टुथपेस्टवर अक्षरश: बहिष्कार टाकला होता. दातांच्या पावडर आणि पेस्टमध्ये माणसाच्या आणि प्राण्यांच्या हाडांच्या पावडरचा वापर होतो हे पुसून टाकण्यासाठी कितीतरी उपादकांना जिवाचे रान करावे लागले होते. त्यासाठी उत्पादनावर हिरवा आणि लाल रंगाचा ठिपका देण्याचा विचार करावा लागला होता. हे बाजारपेठेतील युद्ध पेटले होते, ते केवळ स्वदेशीमुळे.

राजीव दीक्षित हे अत्यंत निरपेक्ष भावनेने हे युद्ध लढत होते. ते जागरण करत होते. देशहितासाठी करत होते. देशी उद्योग मोठा व्हावा हा त्यांचा हेतू होता, पण त्याला कालांतराने माध्यमजगत आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी वेगळे वळण देण्याचा प्रयत्न झाला. पण राजीव दीक्षित यांचे विचार कायम चिरंतन आहेत. बााजारपेठेचा मार्ग बदलण्याचे काम त्यांनी केले होते. म्हणजे एकीकडे मुक्त अर्थव्यवस्थेचे धोरण सुरू झाले होते. परकीय कंपन्यांना दारे सरकारने उघडी केली होती. गॅट करारावार सह्या केल्या होत्या, आपण आर्थिकदृष्ट्या, उत्पादनाच्या दृष्टीने परावलंबी होण्यास सुरुवात झालेली असतानाच हे फार मोठे जागरण राजीव दीक्षित युद्धपातळीवर देशभर करत होते. या कार्यातच त्यांची अखेर झाली होती.

समांतर सत्ताधीश

गेल्या पन्नास वर्षांत महाराष्ट्रात कोणाचीही सत्ता असली, तरी त्या सरकारला अगदी केंद्र सरकारलाही शिवसेनेचे मत काय आहे, भूमिका काय आहे याचा विचार घ्यावा लागत होता. अगदी आणीबाणीच्या वेळी पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे याबाबत काय मत आहे, याचा विचार घेतला होता. त्यामुळे प्रत्यक्ष सत्तेत नसली, एकही आमदार, खासदार नसला तरी शिवसेना ही समांतर सत्ताधीश होती. शिवसेनेचे असे एक महत्त्व होते. आज शिवसेना प्रत्यक्ष सत्तेत असताना नेमकी तीच भूमिका राज ठाकरे करताना दिसत आहेत. आज सभागृहात मनसेचे फारसे कोणी नसतानाही राज्यात किंबहुना मुंबईत समांतर सत्तास्थान निर्माण करण्याचा त्यांचा प्रयत्न चाललेला दिसतो. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्‍यारी यांची भेट घेऊन काही विषयांची चर्चा केली होती. त्यानंतर राज्यपालांनी काही प्रश्‍नांची सोडवणूक करण्यासाठी राज ठाकरे यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांची भेट घ्यावी, असे सूचवले. प्रत्यक्ष सत्तेत न राहता बाहेरून आपली कामे करून घेणे हे एक राजकारण आणि समाजकारणाचे नवे धोरण झालेले आहे. अगदी आज शिवसेनाप्रमुखांनंतर महाविकास आघाडीचे पालकत्व शरद पवार यांच्याकडे आहेच. म्हणजे १९९५ला युतीचे सरकार आले तेव्हा रिमोट माझ्या हातात आहे, असे शिवसेनाप्रमुख म्हणायचे. तसाच आता रिमोट शरद पवारांकडे आहे. त्यामुळे साहजिकच राज ठाकरे यांना राज्यपालांनी शरद पवारांकडे जा असे सांगितले, यातच सगळे काही आले. पण जनतेचे काही प्रश्न सोडवण्यासाठी राज यांना विविध संघटना सतत भेटत असतात. अगदी जिम व्यावसायिक, मंदिर समिती, दुकानदार, रिक्षावाले, सलूनवाले असे अनेक जण राज ठाकरे यांना भेटून गेले. बिनधास्त काळजी घेऊन जिम सुरू करा, असा राज ठाकरे यांनी आदेश काढताच सरकारलाही त्याची दखल घ्यावी लागली. सरकारने जिम सुरू केल्या. त्यामुळे ही समांतर सत्तास्थाने राजकारणात चांगली भूमिका करू शकतात. शिवसेनेची स्थापना झाली तेव्हा ते समांतर सरकारच होते. प्रत्येक शहरातील शिवसेनेचा शाखाप्रमुख हा नगरसेवकाच्या इतकाच महत्त्वाचा होता. नगरसेवक काम करत नव्हते इतके काम शाखाप्रमुख करत होते. जिल्हा प्रमुख हा खासदाराच्या तर तालुकाप्रमुख आमदाराच्या पातळीवरची कामे करत होता. जनतेची कामे करणाºयांची संघटना, अशी ख्याती शिवसेनेची होती. आज तीच जागा मनसे घेऊ पाहत आहे. त्यादृष्टीने राज ठाकरे यांची पावले पडताना दिसत आहेत. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री पदावर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे विराजमान झाले असले, तरी प्रत्यक्ष राज्य शरद पवार चालवत आहेत, अशा प्रकारची टीका भाजपच्या नेत्यांकडून केली जाऊ लागली. किंबहुना अशा प्रकारची चर्चा सुरू व्हावी, म्हणूनच राज्यपालांनी राज ठाकरे यांना शरद पवार यांच्याशी चर्चा करण्याचे सुचवले असावे, पण कागदोपत्री असलेले सत्ताधीश आणि त्यांच्यावर अंकुश ठेवणारे लोक असतातच. अगदी सनातन काळापासून होते. धृतराष्ट्र हस्तीनापूरचा राजा झाला, तरी भिष्म पितामह यांचा त्याच्यावर अंकुश होताच. तो जेव्हा सुटला तेव्हा महाभारत घडले. म्हणून असा अंकुश हा असावाच लागतो. तो लोकशाहीचा भाग किंवा अपरिहार्यता मानली पाहिजे. मुळात लोकशाही राजकारणामध्ये एखादा नेता जरी सरकारचा प्रमुख म्हणून काम करत असला, तरी तो नेता कोणत्या तरी पक्षाशी संबंधित असल्याने सरकार आणि पक्ष संघटना यांच्यातील संबंध हा भारतीय राजकारणात नेहमीच चर्चेचा आणि वादाचा विषय राहिलेला आहे. मुख्यमंत्री पदी मनोहर जोशी यांची नियुक्‍ती झाल्यानंतर या सत्तेचा रिमोट कंट्रोल मात्र माझ्या हातात आहे, अशी जाहीर घोषणा शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी केली होती. मनोहर जोशी यांच्या जागी नारायण राणे यांची मुख्यमंत्री पदी निवड झाली, तरी रिमोट कंट्रोल मात्र बाळासाहेब ठाकरे यांच्याच हातात होता. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या मताला विरोध करून कोणताही निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य आणि धाडस त्या काळात मनोहर जोशी किंवा नारायण राणे या दोघांनाही नव्हते आणि रिमोट कंट्रोल ही शब्दरचना जरी बाळासाहेब ठाकरे यांनी लोकप्रिय केली असली, तरी आपला रिमोट कंट्रोल राज्यातील सत्तेवर आहे याबाबत त्यांनी कधीही लपवाछपवी केली नव्हती. हा प्रामाणिकपणा फार महत्त्वाचा असतो. २००४ला जेव्हा सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधान पदाची आॅफर नाकारली आणि मनमोहन सिंग यांना पंतप्रधान पद देण्यात आले, तेव्हाही सत्तेचा रिमोट कंट्रोल सोनिया गांधी यांच्याच हातात असेल, हे स्पष्ट झाले होते. राहुल गांधी राजकारणात सक्रिय झाल्यानंतर काँग्रेसचा हा रिमोट कंट्रोल त्यांच्या हातातही आला होता. मनमोहन सिंग सरकारने घेतलेल्या काही निर्णयांना उघड विरोध करण्याची भूमिका तेव्हा राहुल गांधी यांनी घेतली होती, पण कधीकधी असे रिमोट कंट्रोल किंवा समांतर सत्ताधीश फायद्याचे असतात, तर कधीकधी ते धोकादायक असतात. शिवसेनाप्रमुखांनी रिमोट कंट्रोलचा वापर हा अतिशय चांगल्याप्रकारे केला होता, पण काँग्रेसकडून मात्र वैयक्तिक स्वार्थासाठी रिमोट वापरला गेला, असेच दिसून आले होते. अ‍ॅक्सिडेंटल प्रायमिनिस्टर या चित्रपटातून मनमोहन सिंग यांची अवस्था स्पष्टपणे दिसून येते. अर्थात हे सगळीकडेच आहे. भाजपचे पहिले पंतप्रधान म्हणून काम करणारे अटल बिहारी वाजपेयी असो किंवा सध्या पंतप्रधान पदावर विराजमान असलेले नरेंद्र मोदी असोत, त्यांना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या धोरणाच्या आणि भूमिकेच्या बाहेर जाऊन निर्णय घेता येत नाही, हे वास्तवही नाकारता येत नाही. म्हणजेच भाजपच्या सत्ताधाºयांचा रिमोट नागपूर येथे संघाच्या हातात आहे, हेही विद्यमान राजकारणातील एक सत्य आहे. महाराष्ट्राबाबत विचार करायचा झाल्यास शरद पवार जर या सरकारचे रिमोट कंट्रोल असतील, तर त्यात चुकीचे काय? सरकारवर अंकुश ठेवणारा रिमोट पालकत्व स्वीकारणाºयाकडे असलाच पाहिजे. त्याचप्रमाणे विरोधक सक्रीय असतील, तर ते समांतर काम करून सरकारला दखल घेण्यास भाग पाडू शकतात हेही मनसेने दाखवून दिले आहे. त्यामुळे ही एक सक्षम लोकशाहीचीच लक्षणे म्हणून मान्य करायला हवीत.

अभिनंदन ठाकरे सरकार

सरकार महिनाभरात कोसळेल, सहा महिन्यांत कोसळेल, लवकरच कोसळेल अशा सातत्याने वल्गना करणाºया विरोधकांची तोंडे बंद करत शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचे सरकार आज वर्ष पूर्ण करत आहे. ही अडथळ्यांची शर्यत पार करणे सोपे नव्हते, पण शिवसेनेच्या बाण्याप्रमाणे मुख्यमंत्र्यांनी करून दाखवले. त्यामुळे शितावरून भाताची परीक्षा म्हणतात तसे या सरकारने कार्यकाल पूर्ण केला, तर आता आश्चर्य वाटायला नको. शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या तीन भिन्न विचारसरणीचे लोक एकत्र येतात आणि सरकारची वर्षपुरती साजरी करतात ही निश्चितच स्वागतार्ह बाब म्हणावी लागेल. महाविकास आघाडीचे सरकार असले, तरी त्याची ओळख ही ठाकरे सरकार म्हणून आहे. त्याबाबत कोणाचेही दुमत नाही हे विशेष. उद्धव ठाकरे यांनी जेव्हा मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली आणि त्यापूर्वी त्यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झाले तेव्हा अनेकांनी भुवया उंचावल्या होत्या. उद्धव ठाकरे यांना कसलाही अनुभव नाही, ते कधी सभागृहात गेलेले नाहीत इथपासून ते हे सरकार बाकीचे लोकच म्हणजे शरद पवार, अजित पवारच चालवणार इथपर्यंत टीका होत होती, पण सरकार चालवण्यासाठी केवळ अनुभवाची नाही तर इच्छाशक्तीची, कल्पकतेची गरज असते यावर कोणाचा विश्वास नव्हता. या सरकारने ते करून दाखवले. अनुभव नाही किंवा लॉटरी लागली म्हणणारे अनेक नेते होते. त्यात भारतीय जनता पक्षाचे लोकही होते. विशेष म्हणजे ते हे विसरले होते की, ज्यावेळी २0 वर्षांपूर्वी नरेंद्र मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून निवडले गेले तेव्हा त्यांच्याकडे कुठे अनुभव होता? ते त्याअगोदर आमदारही नव्हते, पण सलग तीन टर्म त्यांनी गुजरातमध्ये राज्य केले आणि यशस्वी मुख्यमंत्री म्हणून त्यांची ख्याती झाली. अगदी गुजरातच्या विकासाचा पुतळा, आयडल अशीच त्यांची प्रतिमा तयार केली गेली. त्याचेच भांडवल करून नरेंद्र मोदी जर गुजरातचा विकास करतात, तर ते देशाचा किती छान विकास करतील हे चित्र रंगवले गेले. मग मोदींना केंद्रात देशाचे नेतृत्व करण्याचे ठरवले गेले. त्यावेळी केंद्रातील त्यांना अनुभव कुठे होता? ते २0१४ ला प्रथमच खासदार म्हणून निवडून आले आणि थेट पंतप्रधान बनले, पण त्यावेळी लोकसभेचा अनुभव आहे का? असा प्रश्न कोणी त्यांना विचारला नव्हता, पण उद्धव ठाकरे यांच्याबाबत मात्र हा प्रश्न निर्माण केला गेला, पण त्याला मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या कामाने उत्तर दिले हे विशेष. खरं तर ते मुख्यमंत्री झाल्यानंतर अनेक संकटांना त्यांना सामोरे जावे लागले. ऐन उमेदीच्या सुरुवातीच्या वर्षाच्या काळातच कोविडचे कोरोनाचे संकट आले आणि त्यांना वेगाने काम करता आले नाही, पण हे कोरोनाचे आव्हान पेलणे तितके सोपे नव्हते. ती परिस्थिती त्यांनी ज्याप्रकारे हाताळली ती अत्यंत कौतुकास्पद आहे. विशेषत: गृहमंत्री, आरोग्यमंत्री यांच्याशी संवाद साधत त्यांनी गेले आठ महिने जो कोरोनावर नियंत्रणाचा प्रकार केला आहे हा निश्चितच कौतुकास्पद आहे. महाराष्ट्र हे एक मोठे राज्य आहे. संपूर्ण देशासाठी ते महत्त्वाचे आहे. मुंबईत केवळ देशाच्या कानाकोपºयातूनच नाही, तर जगभरातून लोक येत असतात. आर्थिकदृष्ट्या महाराष्ट्र हे फार मोठे आणि महत्त्वाचे राज्य आहे. इथे जर या रोगाचा फैलाव झाला असता, तर संपूर्ण देश संकटात सापडला असता. दिल्लीसारखे छोटे राज्य आज काय परिस्थितीला तोंड देत आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने जो संयम दाखवला, काही कटू निर्णय घेतले ते फार महत्त्वाचे होते. विशेष म्हणजे कोणाचीही अडचण होणार नाही याची काळजी घेत सरकारने नागरिकांचे हित पाहिले. लोकल बंद ठेवल्या, सिनेमागृह बंद ठेवली, गर्दीच्या ठिकाणांवर नियंत्रण ठेवले, शाळा, महाविद्यालये बंद ठेवली, पण कोणाच्या पोटाला चटके बसणार नाहीत याची खबरदारी घेतली. विशेष कौतुकाची बाब म्हणजे या काळात विजेचा तुटवडा पडून दिला नाही. कारण वर्क फ्रॉम होममुळे आणि लोक घरातच असल्यामुळे विजेचा वापर वाढला होता, पण कोणाची अडचण होणार नाही हे फार महत्त्वाचे होते. कोणत्याही जीवनावश्यक वस्तूंपासून कोणी वंचित राहिले नाही हे फार महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे कोरोना व्हायरसच्या काळात लोकांची गैरसोय झाली तरी सरकारने टप्प्याटप्प्याने त्यात शिथिलता आणत सोयीही दिल्या हे फार महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे ही परिस्थिती हाताळण्यात आणि कोरोनाला नियंत्रणात आणण्यात हे सरकार यशस्वी ठरले. त्यामुळे त्यांचे अभिनंदन केलेच पाहिजे. आजही कोरोनाची दुसरी लाट येण्याचे बोलले जात आहे, पण त्यापूर्वीच यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सरकारने जे प्रयत्न केले आहेत, ते फार महत्त्वाचे आहे. स्थानिक प्रशासनांना दिलेले आदेश, सूचना आणि त्यांची अंमलबजावणी पाहता कोणत्याही दुसºया लाटेला तोंड देण्यास हे सरकार सक्षम आहे, महाराष्ट्र याबाबत सक्षम आहे हे दाखवण्यास हे सरकार यशस्वी ठरले आहे. म्हणूनच वर्षपुरतीनिमित्ताने या सरकारचे मन:पूर्वक अभिनंदन करावे लागेल.

विरोधासाठी विरोध

   राज्यातील कोरोनाचा प्रभाव रोखण्यासाठी सरकारने फटाकेमुक्त दिवाळीचे आवाहन केले. पण त्यामुळे विरोधकांचे चांगलेच पित्त खवळले आणि त्यावर टिका सुरू झाली. वास्तविक सरकारने फटाकेमुक्त दिवाळी साजरी करा असे फक्त आवाहन केले होते, फटाक्यांवर बंदी घातली नव्हती किंवा फटाके वाजवले म्हणून कोणाला शिक्षा केली जाणार असल्याचेही जाहीर केले नव्हते. पण फटाक्यांच्या धुराने जो त्रास होईल तो सहन करण्याची ताकद आमच्यात आहे का याचा कोणीच विचार केला नाही. काही काही स्थानिक प्रशासनांनी याबाबत ठोस निर्णय घेतले. नाशिकमध्ये फटाकेमुक्त दिवाळीचा संकल्प काही जणांनी केला आहे, ही स्वागतार्ह बाब आहे. मुंबई महानगरपालिकेने सार्वजनिक ठिकाणी फटाके फोडण्यावर बंदी घातली आहे. ही बाब योग्यच आहे. ती सार्वजनिक ठिकाणी फटाके वाजवणे हे केवळ कोरोनाच्या काळातच नाही तर कायमच ती बंदी असली पाहिजे. त्याचप्रमाणे
मुंबईत फुलबाजा किंवा पाऊस असे मोठा आवाज नसलेले फटाके फोडण्यास फक्त दिवाळीच्या रात्री 8 ते 10 वाजेपर्यंत परवानगी देण्यात आली आहे. हा योग्य निर्णय आहे. त्याचे स्वागतच केले पाहिजे. लक्ष्मीपूजनाला फटाके उडवायची प्रथा आहे ना मग करा त्या दिवशी संध्याकाळी धूर. कसलीही बंदी घातली नाही. वास्तविक दिवाळीचा आणि फटाक्यांचा संबंध कोणत्याही शास्त्रात, पोथी पुराणात, वेदात, सणांच्या इतिहासात नाही. तरीही काही जणांना हा हिंदू धर्मावर अन्याय असल्याचे वाटते आणि चुकीचे वक्तव्य करून उगाच विरोध केला जातो. हा विरोध फक्त विरोधासाठी विरोध आहे.
एका महाभागांनी वक्तव्य केले की जर बकरी ईदला बकरा मुक्त ईद साजरी केली तरच आम्ही फटाकेमुक्त दिवाळी करू. याचा काही संबंध आहे का? त्या सणाचे नावच बकरी ईद आहे. आपल्या सणाचे नाव दीपावली आहे. दिव्याची आरास आहे. फटाक्यांची रोषणाई नाही. फटाक्यांनी रोषणाई कधीच होत नाही. काही सेकंद जळून उजेड निर्माण करणारी आपली दिवाळी नाही. फुलबाजी, झाडे किंवा पाऊस, अन्य फटाके फुटताना उजेड निर्माण करतात पण तो काही सेकंदाचा असतो. पण पणती तासंतास तेवत असते आणि अंध:कार दूर करते. अशा असंख्य पणत्यांनी, दिपमाळांनी किंवा विद्युत रोषणाईने हा सण साजरा करता येईल. त्यालाच दिवाळी म्हणतात. दिवाळीच्या नावातच दिवा आहे, फटाका नाही. फटाक्यांनी साजरी केली तर ती फटाकडी होईल. पण केवळ विरोधासाठी विरोध करण्याच्या हेतुने बकरी ईदशी तुलना केली. अन्य कुठल्या सणाला असे आवाहन केले होते का? साधेपणाने करा पण देवपूजा, कुळाचार, सण साजरे करण्यास परवानगी दिली होती. गणेशोत्सवात मूर्तींचा आकार मर्यादीत करायला सांगितला पण गणपतीमुक्त गणेशोत्सव करा असे नाही सांगितले. नवरात्रातही दांडिया, गर्बा यासाठी गर्दी करू नका सांगितले पण देवी बसवू नका, नंदादीप लावू नका असे सांगितलेले नव्हते. त्यामुळे कोणत्याही धार्मिक भावना सरकारने दुखावलेल्या नसताना केवळ विरोधासाठी वाटेल ती वक्तव्ये करणे हा विरोधकांचा पोरकटपणा आहे.
   रविवारी मुख्यमंत्र्यांनी जनतेशी संवाद साधला त्यावेळी ही गोष्ट स्पष्ट केली होती. म्हणजे दिल्लीत कोरोनाचा आकडा वाढत आहे, पाश्चिमात्य देशांत पेशंट वाढत आहेत. दिल्लीत प्रदूषण वाढलंय. त्यामुळे कोरोनाचा विषाणू घातक परिणाम करतो आणि परिस्थिती हाताबाहेर जाते. त्यामुळे दिवाळीत हे प्रदूषण टाळण्यासाठी फटाके फोडण्याआधी विचार करा, असं आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नागरिकांना केलं. आवाहन आणि बंदी यात खूप फरक आहे. सावध करण्याचे काम मुख्यमंत्र्यांनी केलेले आहे. पण आगीत हात कोणाला घालायचा असेल तर घालू देत, पोळल्यावर बसेल गप्प. तसाच हा प्रकार आहे.
  मुख्यमंत्र्यांनी अगदी स्पष्टपणे सांगितले होते की, बंदी घालण्यापेक्षा सामंजस्यानं फटाके वाजवायचे नाहीत, हे ठरवा. सार्वजनिक ठिकाणी अजिबात फटाके वाजवायचे नाहीत, असंही त्यांनी आवाहन केले होते. दिवाळीत रोषणाई जरूर करा, दिवे पेटवा, पण फटाके वाजवू नका. आपल्या परिसरात कुणाला त्रास होणार नसेल तर वाजवू शकता, असेही स्पष्ट केले होते. तरीही दिवाळीची तुलना बकरी ईदशी करण्याचा पोरकटपणा केला जातो, हे चुकीचे आहे.
 आता हळूहळू थंडीचे प्रमाण वाढते आहे. दिवाळीनंतरचे 15 दिवस फार कसोटीचे आहेत. कारण पाश्चिमात्य देशांत कोरोनाची दुसरी लाट आली आहे. इंग्लंडमध्ये तर पुढचे 4 ते 6 आठवडे कडक लॉकडाऊन लावण्यात आला आहे. थंडीला सुरुवात होत आहे आणि कोरोनाचे रुग्ण वाढत आहे, त्यामुळे आता ही दुसरी लाट नाही तर त्सुनामी आहे, असं उद्धव ठाकरे यांनी रविवारी स्पष्ट केले होते. इतके सगळे असूनही विनाकारण हा प्रश्न प्रतिष्ठेचा, संवेदनशील बनवायचा चाललेला प्रयत्न हाणून पाडला पाहिजे.
  फटाक्यांच्या धूराने त्रास हा होतोच. त्यामुळे दिवाळीचा खरा आनंद घेण्यासाठी दिवाळीपासून अगदी नववर्ष स्वागताच्या रात्रीही फटाके फोडता कामा नयेत. 2020 ला बायबाय म्हणतानाही आणि नवीन वर्षाचे स्वागत करताना फटाक्यांची आतषबाजी केली जाते त्यावरही बंदी आणण्याची गरज आहे. ती कायद्याने नाही तर आपण मनाने आणली पाहिजे. विरोधासाठी विरोध करणे सोडून दिले पाहिजे.

मालिकांमधील नैतिकता संपते आहे

 गेले चार वर्ष झी मराठीवर धूमाकूळ घालणारी आणि प्रेक्षकांवर लादलेली मालिका म्हणजे माझ्या नवर्‍याची बायको. वास्तविक त्या मालिकेचे कथानक केव्हाच संपले होते, पण त्यात पाणी घालत वाटेल तसे कथानक फिरवले जाते आहे, त्यात नैतिकता संपुष्टात आल्याचे दिसून येते आहे, त्यामुळे अशा मालिका आता बंद कराव्यात असे वाटते.
   मूळ नाव माझ्या नवर्‍याची बायको. म्हणजे राधिका गुरूनाथच्या आयुष्यात शनाया नावाचे वादळ येते आणि गुरूनाथ राधिकाला सोडून शनायाशी लग्न करतो. राधिका आणि गुरूनाथचा कॉलेजपासून मित्र असलेला सौमित्र प्रकट होतो, गुरूनाथचा मुलगा दहा वषार्र्चा होईपर्यत सौमित्रने लग्नही केलेले नसते, कारण तो राधिकाच्या प्रेमात असतो. मग राधिकाने गुरूनाथला सोडल्यावर ती सौमित्रशी लग्न करते आणि सौमित्र सवत्स धेनु मिळाल्याचा आनंद बाळगतो. मग या मालिकेचे नाव माझ्या बायकोचा नवरा असे होते. गुरूनाथला मग माया मिळते आणि तो शनायाला सोडतो. आता शनाया शहाणी होते राधिकाशी हातमिळवणी करते आणि दोघी मिळून गुरूनाथला धडा शिकवण्याचा विडाच उचलतात. सौमित्रच्या वडिलांचा हजारो कोटींचा बिझनेस आणि राधिकाचा 300 कोटींचा बिझनेस असताना हे उपदव्याप करायला त्यांना वेळ मिळतोच कसा? या बाईंचे मसाले कोण कुटत बसते आणि कोण विकायला जाते असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहात नाही. कारण ऑफीसमधली सगळीच माणसं ऑफीसचं, राधिका मसालेचं काम करण्याऐवजी कारस्थानं करणे आणि गुरुनाथला धडा देणे यात गुंतलेले आहेत.
म्हणजे झीम्मा खेळ असतो त्यात एकाला सोडून दुसर्‍याला टाळी दिली जाते तसा प्रकार इथे बघायला मिळतो. घटकेत राधिका गुरूनाथला धरते, मग गुरूनाथ गिरकी घेऊन शनायाला टाळी देतो, तेवढ्यात राधिका गिरकी घेते आणि सौमित्रला टाळी देते. मग गुरू पुन्हा गिरकी घेतो आणि मायाला टाळी देतो. त्यामुळे शनाया गिरकी घेऊन सौमित्रला टाळी देते. अक्षरश: ही मालिका आहे की झीम्मा चालला आहे असे वाटत राहते. त्यात आता आणखी एक नवा प्रकार लादला जात आहे. काय तर म्हणे मालिकेत नवा ट्विस्ट आणला आहे.
  म्हणजे माझ्या नवर्‍याची बायको, माझ्या बायकोचा नवरा, माझ्या सवतीची सवत म्हणता म्हणता आता या मालिकेत माझ्या सासूची सवत असा प्रकार चालवला आहे. तो म्हणजे, या मालिकेत शनायाच्या आईची भूमिका किशोरी आंबिये करत आहेत. त्या आता सौमित्रच्या वडिलांच्या प्रेमात पडल्या आहेत. सौमित्रच्या वडिलांशी लग्न करण्याचे स्वप्न ही घोडनवरी पहात आहे. त्यामुळे  शनायाला तुला एखादा भाऊ असता तर किती बरं झालं असतं ना? असे लाजत लाजत विचारते आहे. सौमित्र तुझा भाऊ असेल तर कसे वाटेल असे विचारत ती अप्रत्यक्षरित्या त्याच्या वडिलांशी लग्न करण्याचे स्वप्न पहात आहे. सौमित्रच्या वडिलांना प्रेमात पाडण्याचा तिचा आटापिटा चालला आहे. किती हा आचरटपणा आहे. मराठी कुटुंबात इतका अनाचार आणि अनैतिक संबंधांचा भडिमार कसा काय केला जाऊ शकतो?
खरं तर ही मालिका महिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाची होती. राधिकाप्रमाणे नवर्‍यांनी फसवलेल्या, टाकलेल्या, घटस्फोटीत, विधवा अशा महिलांनी आपल्या पायावर उभे राहण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत असा संदेश सुरवातीला मिळेल असे वाटले होते. पण सतत जोडीदार बदलणे, अनैतिकी संबंध ठेवणे आणि कारस्थानं करत एकमेकांवर कुरघोडी करणे एवढंच चालवलेलं दिसत आहे. यातून लेखक, निर्माते, वाहिनी काय साध्य करत आहेत? एका चांगल्या मालिकेतील कथानकाचा आत्मा संपल्यावर त्यात वाटेल तसे कथानक फिरवून अनैतिकतेचा भरणा करण्याचा प्रकार चालला आहे.
  एक काळ असा होता की झी मराठीवरील मालिका या महिलांचा आदर सन्मान करणार्‍या, नात्यांचा गोडवा जपणारा, आपली नाती जपण्यासाठी पराकाष्ठा करणार्‍या कथानकांची वाहिनी होती. त्यामुळेच त्यांचा उत्सव नात्यांचा हा दरवर्षी दिवाळीच्या सुमारास होणारा कार्यक्रमही चांगला असायचा. पण गेल्या दीड दोन वर्षात या विचारांना कुठेतरी या वाहिनीने तिलांजली दिल्यासारखे वाटते. कोणतीच मालिका ही माणुसकी, नाते जपण्यासाठी आहे असे वाटत नाही. यातून या वाहिनीला काय दाखवायचे आहे? मराठी कुटुंबे अशी असतात का?
त्या अगबाई सासुबाईमध्ये तो बबड्या आईला वाटेल तसा छळतो, बायकोशी वाटेल तसा वागतो. आपल्या मुलाचे लग्न झाल्यानंतर सुनेच्या पुढाकाराने विधवा सासू दुसर्‍याशी लग्न करते. त्यामुळे सगळे घर उद्धवस्त होते. यातून काय संदेश द्यायचा आहे?
   देवमाणूस ही सत्यघटनेवर आधारीत मालिका म्हणून सादर केली जात आहे. या मालिकेमध्ये खूनाची मालिका दाखवली आहे. पण तो डॉक्टर सरळसरळ कुठल्याही महिलेला पटवतो आणि तिचा खून करतो. घरंच्या घरं उद्धवस्त करतो. डिंपलसारख्या मुलीला नादाला लावून लुबाडण्याचा खेळ करतो. त्यासाठी वाटेल तितके खोटे बोलत राहतो. महिला अगदी बावळटासारख्या त्याच्या मागे जातात हे महिलांचे अवमूल्यन आहे. त्यात भरीस भर म्हणून आता राणा अंजलीच्या तुझ्यात जीव रंगला या मालिकेत जन्मठेपेची शिक्षा भोगून नंदीता परत येते आहे आणि पुन्हा कारस्थाने सुरू करते आहे. राणा या अडाणी पैलवानाला शिकवून पोलीसात नोकरी लावली इथपयर्र्तच ते कथानक असायला पाहिजे होते. पण चालतयं ना मग चालतंय की प्रेक्षक म्हणतील या अपेक्षेने ही मालिकाही चार वर्षांपेक्षा जास्त काळ चालवली जात आहे.
   या मालिका खरंच बंद करून नव्या मालिका सुरू कराव्यात. या वाहिनीला कलाकार मिळत नाहीत की कथानके सापडत नाहीत? त्यासाठी अनैतिकी संबंधांचा आधार घेऊन मालिका चालवल्या जात आहेत. हे प्रकार थांबवले पाहिजेत. सगळ्या मालिकांच्या बाबतीत थोड्या फार फरकाने असेच काहीसे चाललेले दिसते आहे. तिकडे त्या अलका कुबलने दुसर्‍या वाहिनीवर मालिका चालवली आहे, त्यात कट कारस्थाने कमी म्हणून की काय वास्तवात अलका कुबल आणि प्राजक्ता गायकवाड यांच्यातील वाद उफाळून आला आहे. एकमेकींच्या झिंज्याच उपटणे बाकी राहिले आहे. या कुरघोड्या मालिकांमधून आता वास्तवातही येताना दिसत आहेत असे दिसते. त्यामुळे मालिकांबाबत आणि त्याचे प्रसारण, किती भाग जास्तीत जास्त असावेत, कलाकारांनी मध्येच मालिका सोडणे, बदलणे याबाबत सर्वच वाहिन्यांनी एक नियमावली केली पाहिजे. नितीमत्तेच्या कसोटीवर मालिका आणल्या पाहिजेत.

शत प्रतिशतच्या दिशेने

 

 मंगळवारी बिहार विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागला. त्याचबरोबर उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश आणि गुजरातमधील पोटनिवडणुकांचाही निकाल  लागला. या सर्व निकालांवरून एक स्पष्ट होते की बिहारमध्ये नितिशकुमारांची भाजपबरोबर असलेली आघाडी बहुमताच्या दिशेने जात असली तरी भाजपचा दृष्टीकोन फक्त बिहार नाही. भाजपचे उद्दीष्ट हे शतप्रतिशत भाजप हेच असल्याचे दिसत आहे. भाजपने बिहारमध्ये बहुमताची चिंता केलेली नाही तर आपला पक्ष कसा वाढेल याचे प्रयत्न केलेले आहेत. त्यामुळे आपल्या जागा वाढणे महत्वाचे आहे, एनडीएची सत्ता गेली तरी चालेल. कारण त्यांना केंद्रातील सत्ता मजबूत करायची आहे. अगदी एक्झीट पोलप्रमाणे निकाल लागला असता तरीही सरकार नितिशकुमारांचे गेले असे दिसले असते पण भाजपची ताकद वाढल्याचे स्पष्ट झाले असते. त्याचा फायदा आगामी काळातील 2024 च्या लोकसभेसाठी करून घेण्याचे आणि केंद्रातील सत्ता आपल्याकडे ठेवण्याचे धोरण त्यांचे आहे. त्यामुळे भाजप एक नंबरचा पक्ष राखणे, शत प्रतिशत भाजपचे प्रयत्न करणे हे त्यांचे उद्दीष्ट होते. त्यामुळे एनडीएचे सरकार पुन्हा सख़ेवर आले तरी नितिशकुमारांची हार असेल पण भाजपची जीत असेल. एक्झीट पोलप्रमाणे जरी निकाल लागला असता तरी सत्ता नितिशकुमारांची हार झाली असती पण सर्वाधिक जागा घेऊन भाजपचा विजयच झाला असता. भाजपचे धोरण या निवडणुकीत काय किंवा कोणत्याही विधानसभा निवडणुकीत की जिथे त्यांनी युती किंवा आघाडी केलेली आहे तिथे सत्ता गेली तरी चालेल पण आपले संख्याबळ जास्त राहीले पाहिजे याचा प्रयत्न केलेला दिसून येतो. याचे मोठे उदारहण महाराष्ट्रातील आहे. गेल्याच वर्षी युतीमध्ये निवडणूक लढवूनही, युतीला स्पष्ट बहुमत मिळवूनही भाजपने सर्वाधिक जागा भाजपने जिंकल्या हा मुद्दा मोठा केला होता. जिथे भाजपची सत्ता आहे ती टिकवण्याचा प्रयत्न केलाच पण जिथून भाजपची सत्ता गमावली ती परत मिळवण्यासाठी आणि आपले संख्याबळ वाढवण्यासाठी त्यांनी जोरदार प्रयत्न केलेले दिसून येतात. त्यामुळे भाजपचे लक्ष हे केवळ बिहार निवडणुका नव्हते तर बिहार बरोबर उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश आणि गुजरातमधील पोटनिवडणुकांमध्ये सरशी मिळवणे हे आहे.
 मध्यप्रदेशात फोडाफोडी करून भाजपने ज्योतिरादित्य शिंदे यांना भाजपत आणले. त्यामुळे एक फार मोठा काँग्रेसचा गट भाजपकडे वळला आणि आमदारकीचे राजीनामे दिले आणि पोटनिवडणुका लागल्या. भाजपला स्पष्ट बहुमतासाठी मध्य प्रदेशात केवळ 8 आमदारांची गरज भासत होती. पण पोटनिवडणुकीत जवळपास 18 आमदार जिंकताना दिसत आहेत. त्यामुळे भाजपने पक्षवाढीला इथे महत्व दिलेले आहे.
गुजरातमध्येही 7 जागांवर भाजपचे उमेदवार पोटनिवडणुकीत जिंकताना दिसत आहेत आणि आपली ताकद वाढवण्याचा प्रयत्न केलेला दिसत आहे. उत्तर प्रदेशातही 7 पोटनिवडणुकांपैकी 4 पेक्षा जास्त जागांवर भाजप विजयी होताना दिसते आहे. त्यामुळे भाजपने एकुणच या सगळ्या निवडणुका पक्षवाढीचा दृष्टीकोन समोर ठेवून आणि शत प्रतिशत भाजपच्या दृष्टीने वाटचाल करताना दिसत आहे.
   सगळे पक्ष एक विचार करत असतात आणि भारतीय जनता पक्षाचे धोरण वेगळेच आहे असे या निवडणुकीतून दिसून आले आहे. म्हणजे सगळे पक्ष आम्ही फूटभर पुढे जाऊ असा विचार करत असताना भाजपचा विचार हा इंचभर पुढे सरकण्याचा आहे असे सांगितले जाते. पण भाजप चौफेरच नव्हे तर संपूर्ण परिघात सर्व दिशांनी इंच इंच पुढे सरकत विस्तारत जाण्याचा विचार करतो. अन्य पक्षांनी फक्त तिथेच फुटभर सरकण्याचा विचार केल्याचे दिसून येते. भाजपला केंद्रातील सूत्र आपल्या हाती ठेवायची आहेत, त्याला प्राधान्य असेल. बाकी प्रादेशिक पातळीवर ते सर्व पर्याय खुले ठेवू शकतात. म्हणजे महाराष्ट्राचाच विचार करायचा झाला तर पुन्हा एकदा ऑपरेशन लोटसचा उच्चार ते करू शकतात. कोणतीही एक निवडणूक झाली की त्यांचा कार्यक्रम ऑपरेशन लोटस असतो. यात सर्व पर्याय खुले असल्याचे बोलून राष्ट्रवादी, शिवसेना या दोन्ही पक्षांशी बोलणी करण्याचीही तयारी त्यांची असेल. आज समोरासमोर असले तरी लोकसभेला जागा वाढवण्यासाठी ते वेळ पडली शिवसेनेशी पुन्हा हात मिळवणी करतील, राष्ट्रवादीलाही बरोबर घेण्याचा प्रयत्न करतील. त्यामुळे बिहारच्या निकालात भाजप हा संर्वात मोठा पक्ष आला आहे, पण विरोधातील राष्ट्रीय जनता दल हा दुसर्‍या क्रमांकाचा पक्ष आहे. राजद आणि संजद यात नितिशकुमार मागे आहेत. त्यामुळे आघाडीला जिंकून आणले पण मित्र पक्षाला पाडण्याचे काम भाजपने केलेले आहे. नितिशकुमारांना रोखण्यासाठी लोकजनशक्ती पार्टी वेगळी लढली असली तरी ते भाजपचा मित्र पक्ष आहेत. त्यामुळे भाजपने आपला अजंडा इथे राबवण्यात यश मिळवले आहे. तो अजंड आहे शत प्रतिशचा. 

राजकारण बिहारचे: तोडफोड, तडजोड, जोडाजोड

    कोणत्याही विधानसभेच्या निवडणुका आणि बिहारमधील विधानसभा निवडणुका यांची तुलना होऊ शकत नाही. त्यांचा अंदाज कधीच कोणी लावू शकत नाही. अलिकडच्या काळात एक्झीट पोलचे अंदाज कधीच बरोबर आलेले नाहीत, पण बिहारच्या निवडणुकीत अगदी छातीठोकपणे वर्तवणारांचे अंदाजही चुकीचे ठरले आहेत. कारण बिहारचे राजकारण हे तोडफोड, तडजोड आणि जोडाजोडीचे आहे. सगळीकडेच ते असले तरी इथे कोणाशीही कोणी तडजोड करू शकतो हे पहायला मिळते. कालचा तो मित्र आजचा शत्रू अशीही अवस्था इथे होताना दिसते. याचे कारण इथे ना मतदार सजग आहे, सुशिक्षीत आहे ना उमेदवारांना काही पडलेली असते.
  तसा विचार केला तर सगळ्याच पक्षांचा जाहीरनामा चांगला असतो. सगळ्यांनी  विकासाची आश्वासने दिलेली असतात. प्रत्येकाचा जाहीरनामाचा नाही तर पक्षाचा अजंडा, घटना, उद्देश हे सर्व काही चांगले असते. मग तरीही कोणत्या तरी एकाच पक्षाला यश मिळते. चांगली उद्दीष्टे असूनही बाकीचे गाळात का जातात?
जाहीरनामे चांगले असूनही मतदार त्याला जवळ करत नाहीत याचे कारण नेते शब्द पाळतील, आपल्या भूमिकेवर ठाम राहतील अशा विश्वास मतदारांना वाटत नसतो. त्यामुळेच निवडणुका म्हणजे हा असा एक खेळ आहे की ज्यात चांगल्यात चांगला निवडण्यापेक्षा त्यातल्या त्यात कोण कमी वाईट आहे असा मतदारांना विचार करावा लागतो. कोणीच आपला वाटत नाही तर त्यातल्या त्यात बरा कोण आहे, दगडापेक्षा कोणती वीट मऊ आहे त्यावर निकाल लागत असतात. कारण मतदार जो कौल देतात तो वेगळा असतो आणि प्रत्यक्षात सत्ता येते ती वेगळी असते. त्यामुळे मतदारच भांबावून गेलेला असतो. लांब कशाला गेल्याच वर्षी महाराष्ट्रात सेना भाजप युतीला कौल मिळाला पण सरकार बनले ते महाविकास आघाडीचे. त्यामुळे नेते आणि पक्ष हे विश्वास गमावून बसतात, मतदारांना हे अभिप्रेत नसते.
  बिहार निवडणुकीत आज एनडीए आघाडी किंवा संयुक्त जनता दल भाजप यांची आघाडी बहुमताच्या दिशेन जाताना दिसत असली तरी या निवडणुकीत नितिशकुमार यांचा नैतिक पराभव झालेला आहे. तसेच एक्झीट पोलनी तेजस्वी यादव यांना कौल दाखवला असताना, अगदी सर्वात तरूण वयात होणारे देशातील पहिले मुख्यमंत्री इथपर्यंत चर्चा सुरू केली असताना पुन्हा एकदा माझी अखेरची निवडणूक आहे, अजून एक संधी द्या अशी कळवळून मतदारांना साद घालणार्‍या नितिशकुमारांना राज्याभिषेक होताना दिसत आहे. अर्थात भाजप बरोबर ही आघाडी असल्याने लगेचच असे घडेल असे सांगणे तसे कठीण आहे. कारण इथे काहीही तोडफोड, तडजोड, जोडाजोड होऊ शकते. तशी इथली प्रथा आहे. यासाठी थोडाचा इतिहास म्हणजे गेल्या तीन निवडणुकींचा इतिहास पहावा लागेल.
   2005 च्या फेब्रुवारी महिन्यात इथे विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. या निवडणुकीत काँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, लोकजनशक्ती पार्टी आणि भाजप हे प्रमुख पक्ष रिंगणात होते. पण कोणत्याही पार्टीला किंवा आघाडीला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही. त्यामुळे कोणीच सरकार स्थापन करू शकले नाही. अखेरीस इथे राष्ट्रपती राजवट लागली. या निवडणुकीत लालूप्रसाद यादव यांच्या राजदनी 75 जागांवर विजय मिळवला, रामविलास पासवान यांच्या लोकजनशक्ती पार्टीने 29 जागा जिंकल्या होत्या, काँग्रेस अवघी 10 जागांवर होती तर दुसरीकडे नितिशकुमार यांच्या संयुक्त जनता दलाने 55 जागा जिंकल्या आणि भाजपने 37 जागा जिंकल्या होत्या. इतरांमध्ये अपक्ष आणि डावे वगैरे 37 जागांवर विजयी होते. त्यामुळे लालू, रामविलास आणि काँग्रेस एकत्र येउन त्यांच्या आघाडीला फक्त 114 जागा मिळवता आल्या. बहुमताला 8 जागा कमी पडत होत्या. तर संयुक्त जनता दल आणि भाजप यांना मिळून 92 जागा होत्या. सत्तेची चावी डावे आणि अन्य यांच्याकडे होती. पण त्यांनी दोन्ही आघाड्यांना पाठिंबा देण्याचे टाळले आणि राष्ट्रपती राजवट लागली. इथे भाजपची भूमिका महत्वाची सुरू झाली.
सहाच महिन्यांनी राष्ट्रपती राजवट संपून ऑक्टोबर 2005 ला इथे फेरनिवडणुका झाल्या. या निवडणुकीत एकदम धक्कादायक असा बदल झाला. काँग्रेस आणि राष्ट्रीय जनता दल केंद्रात सत्तेत असतानाही, लालूप्रसाद यादव यांच्याकडे रेल्वेसारखे खात असतानाही या निवडणुकीत त्यांना जोरदार फटका बसला. त्यांचे संख्याबळ खाली आले आणि 75 वर थांबले तर काँग्रेसला 9 जागांवर समाधान मानावे लागले. नितिशकुमार यांच्या संयुक्त जनता दल आणि भारतीय जनता पक्षाने काँग्रेस, राजद आणि लोकजनशक्ती पार्टी यांच्या जागा आपल्याकडे खेचून आणल्या. त्यामुळे भाजपच्या आठरा जागा वाढल्या आणि ते 55 वर गेले तर नितिशकुमार 88 जागांवर गेले. भाजप आणि संजद यांची आघाडी झाली आणि नितिशकुमार मुख्यमंत्री झाले.
2010 च्या निवडणुकीत नितिशकुमार यांच्या पाच वर्षांच्या कामगिरीच्या जोरावर, केंद्रात काँग्रेसवर वाढती नाराजी असल्यामुळे संयुक्त जनता दल आणि भाजपच्या आघाडीने न भुतो न भविष्यती असे यश मिळवले. यावेळी संयुक्त जनता दलाला 115 तर भाजपला 91 जागा मिळाल्या. 243 संख्याबळ असलेल्या विधानसभेत या आघाडीच्याच 206 जागा झाल्या. राष्ट्रीय जनता दल आणि काँग्रेस केंद्रात सत्तेत असुनही त्यांचे पानीपत झाले. राजदला अवघ्या 22 तर काँग्रेसला 4 जागांवर समाधान मानावे लागले. तीन जागी विजयी झालेल्या लोकजनशक्तीपार्टीने एनडीएलाच पाठिंबा दिला होता. या निवडणुकीमुळे नितिशकुमार यांचा आत्मविश्वास वाढला. भाजपच्या कुबड्या आपल्याला नकोत असे वाटायला लागले. किंबहुना भाजप आपल्याला डोईजड होईल असेच त्यांना वाटत होते. त्याचा परिणाम 2015 च्या निवडणुकीत दिसून आला. कारण इथले तडजोड, फोडाफोड, जोडाजोड आणि सोयीचे राजकारण.
  2015 ला नितिशकुमार यांचा मोदी विरोध आणि अन्य कारणांनी भाजप आणि संजद या दोघांनाही थोडा फटका बसला. या निवडणुकीत नितिशकुमार यांनी भाजपची साथ सोडली आणि लालूप्रसाद यादव यांचा राजद आणि काँग्रेस यांच्याबरोबर ते गेले. 2010 ला विधानसभेत 115 आमदार असलेल्या नितिशकुमार यांनी भाजपचा धोका समोर पाहून राजद बरोबर हातमिळवणी केली आणि 101 जागा पदरात पाडून घेतल्या. इथेच तहात ते 14 जागांनी हारले होते. तर प्रत्यक्ष निवडणुकीत 71 जागांवर विजय मिळवता आला. पण तीन पक्षांच्या एकजुटीने भाजपच्या जागा कमी करण्यात त्यांना यश मिळाले. भाजपचे संख्याबळ 53 इतके खाली आले. लालप्रसाद यादव यांच्या राजदने 101 जागा लढवून 80 जागा जिंकल्या आणि सर्वात मोठा पक्ष असा नावलौकीक मिळवला. तर काँग्रेसला 41 जागा लढवून 27 जागांवर विजय मिळवता आला. अर्थात काँग्रेस आणि राजद यांचा फायदा संयुक्त जनता दलाची नितिशकुमार यांच्या नावलौकीकाचा मते त्यांना मिळाल्यामुळे झाला. सर्वात मोठा पक्ष असूनही लालूप्रसाद यांनी मुख्यमंत्रीपदासाठी नितिशकुमार यांनाच संधी दिली. पण कालांतराने काँग्रेस आणि राजद यांनी नितिशकुमार यांचा पाठिंबा काढून घेतला आणि सरकार अल्पमतात आले. हीच फार मोठी संधी भाजपला बिहारमध्ये पाय रोवायला चालून आली. भाजपचे पंख कापण्यासाठी नितिशकुमारांनी लालूप्रसाद यांचा राजद आणि काँग्रेसची मदत घेतली त्याच हत्याराने नितिशकुमारांचे पंख कापले गेले. त्यामुळे अल्पमतात सरकार आलेले असतानाही त्यांचे मुख्यमंत्रीपद टिकवण्यासाठी भाजपने त्यांना पाठिंबा दिला. याचे कारण 2019 च्या निवडणुका समोर दिसत होत्या. या निवडणुकीत नितिशकुमार, रामविलास पासवान यांची मदत भाजपला लागणार होती. अर्थात बिहारमधून लोकसभेला एनडीएला चांगला कौल मिळाला तरी नितिशकुमार यांचा राग गेलेला नव्हता. त्यांनी कोणतेही मंत्रिपद घेण्यास नकार देत आपले अस्तित्व शाबूत ठेवण्याचा प्रयत्न केला. तरीही विधानसेत टिकून राहण्यासाठी नितिशकुमार यांचा संयुक्त जनता दल हा भाजपशिवाय पुढे जाऊ शकणार नाही हे भाजपने सिद्ध करून दाखवले.
2015 च्या निवडणुकीत नितिशकुमार यांनी केलेल्या चुकीला धडा शिकवण्याची ही संधी भाजपने साधली. आता इथे भारतीय जनता पक्ष सर्वात मोठा पक्ष झालेला आहे. राष्ट्रीय जनता दल हा दुसर्‍या क्रमांकाचा पक्ष आहे तर नितिशकुमार तिसर्‍या क्रमांकावर फेकले गेले आहेत. तरीही भाजप त्यांच्या डोक्यावर टांगती तलवार ठेवत त्यांना मुख्यमंत्री बनवेल. यातून आपला आवश्यक अजंडा राबवून घेण्याचे काम ते करतील.
पण एकूणच इथले तडजोडीचे, फोडाफोडीचे, सोयीचे, जोडाजोडीचे राजकारण पाहिले तर नितिशकुमार यांचे सरकार भाजप चालवेल तोपर्यंत चालेल नाहीतर त्यांच्यापुढे पुन्हा अन्य पर्याय खुले असतील. काहीही घडू शकेल. 2020 च्या बिहार निवडणुकीने हेच दाखवून दिले आहे.

सढळहस्ते खरेदी करा

 

   कोरोना आणि त्यामुळे पुकारलेल्या लॉकडाऊनने आपल्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा आघात केला होता. मार्च महिन्यापासून सप्टेंबरपर्यंत याचा फार मोठा फटका बसला. अनेकांचे रोजगार गेले. नोकरी व्यवसाय धोक्यात आले. धंदा बुडाला. व्यवसाय नष्ट झाले. स्वयंरोजगाराला कुलूप लागले. यंत्रांची आणि वाहनांची चाकं थांबली. उत्पादन आणि निर्माण थांबले. त्यामुळे बाजार, विक्री, क्रयशक्ती सारेच खंडीत झाले. चलन जणू जागेवर थांबले. अर्थचक्राला ब्रेक लागला. परंतु आता दिवाळीच्या निमित्ताने हे थांबलेले चक्र बर्‍यापैकी सुरू झालेले दिसते आहे. त्याचा फायदा सर्वांना होईल अशी अपेक्षा. कोरोनाने निर्माण केलेला हा अंध:कार दिवाळीतील उलाढालीने उजळून निघेल अशी अपेक्षा आहे. प्रत्येकाने सढळ हस्ते खरेदी केल्याने अर्थव्यवस्था गतीमान होईल आणि पुन्हा पुन्हा पैसा तुमच्याकडे येईल हे लक्षात घेतले पाहिजे.
  त्यामुळे चैत्री पाडव्यापासून बंद झालेली ही अर्थव्यवस्था आता दिवाळीतील पाडव्यापासून तरी सुरळीत सुरू होईल अशी अपेक्षा आहे. किंबहुना तसा विश्वास वाटू लागल्याने बाजारपेठेतही थोडाफार उत्साह दिसत आहे. अर्थात खरेदी झाली पाहिजे, पण उत्साहाच्या भरात गाफील राहून चालणार नाही. नाहीतर पुन्हा दुसर्‍या लाटेची भिती आहे. यासाठी आर्थिक उलाढाल कितीही केली तरी ही अर्थव्यवस्था सुरळीत चालण्यासाठी सुरक्षेला प्राधान्य दिले तर ही दिवाळी हा अंध:कार दूर करण्यास कारणीभूत होईल हे नक्की.
   अनलॉकनंतर अनेक व्यवहार आणि कामकाज एकामागून एक सुरु करण्यात आले आहेत. दळणवळण सुरु झाले आहे. लोकांनी आपली नोकरी, धंदा, उदयोग, व्यवसाय आणि कामकाज पुन्हा सुरु केले आहे. अनलॉकमध्ये पोटापाण्यासाठी, कुटुंबासाठी जो तो पुन्हा मेहनत करू इच्छित होता. कारण जीवन अनिश्चित काळासाठी थांबू शकत नाही. कामकाजामुळे बाजारात चलन पुन्हा फिरायला सुरुवात झाली आहे. गरजा आहेत आणि त्या भागवण्यासाठी बाजार आहे. खिशात पैसा म्हणजे क्रयशक्ती आहे. मागणी, पुरवठा आणि खरेदी विक्री आहे. ही गती आता एकदम वाढलेली दिसते आहे. दिवाळीच्या निमित्ताने वेगाने फिरणारे हे अर्थचक्र एक चांगली बाब आहे. त्यामुळे गेल्या सहा महिन्यात आलेली मरगळ निघून जाइंल अशी अपेक्षा आहे.
दिवाळी हा सण आपल्या देशाच्या कानाकोपर्‍यात सर्व जातीधर्मियांकडून, गोरगरीब ते श्रीमंत अशा प्रत्येकाकडून आपापल्यापरिने उत्साहात साजरा केला जातो. दसरा ते दिवाळी या कालावधीत लाखो कोटींची उलाढाल होत असते.                                                                                                                                                                                                                                           त्यामुळे कोरोनाने अस्थिर झालेली बाजारपेठ, डळमळीत झालेली खरेदी विक्री व्यवस्था, तेजी मंदी, नफा आणि लाभ हे सर्व आता गतीमान होईल आणि सर्वसामान्यांच्या आयुष्यात आलेला हा महामारीचा अंध:कार दूर होईल ही अपेक्षा आहे.
   एकुणच सवार्र्नाच सावरण्यासाठी  दिवाळी हा सण ही एक मोठी संधी आहे. अनेक व्यवहार आता नियमीत सुरूहोत आहेत ही देशाच्या अर्थचक्रासाठी हे शुभ बदलाचे संकेत आहेत.
   खरं तर कोरोनाची भिती फक्त संसर्गाची नव्हती. जर कोरोना आणि लॉकडाऊन संपलेच नाही तर पुढे काय ? नोकरी, धंदा, रोजगार संपला. उत्पन्नाचे मार्ग खुंटले. पैसा येणे बंद झाले आणि क्रयशक्ती रोडावली. यामुळे लॉकडाऊनकाळात आणि नंतरही लोकांनी जमेल तशी आणि जमेल तितकी बचत करण्याच्या मार्ग पत्करला. आहे त्यात भागवले. त्यामुळे सामान्यांची बचत झाली, काटकसर झाली असली तरी बचतीच्या विरोधाभासाचा जो सिद्धांत आहे त्याचे प्रत्यंतर प्रत्येकाला आले. देशाची अर्थव्यवस्था कोलमडल्याचे त्यामुळे दिसून आले. आता सगळीकडे पुरेशी काळजी घेऊन भारतीयांचे कामकाज पूर्वीप्रमाणे सुरु झाले आहे.
बचतीतील काही भाग आणि बोनस मिळून होणारी रक्कम दिवाळीच्या सणाला बाजारात खर्च झाली तर अर्थचक्राला अधिक गती प्राप्त होणार आहे. तसे बघायला गेले तर दसर्‍यापासून बाजारात तेजी आहे. सदनिका, प्लॉट, बंगला यांची खरेदी वाढली आहे. सर्व प्रकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंना वाढती मागणी आहे. दुचाकी आणि चारचाकी आणि इतर वाहनांच्या विक्रीने जोम प्रस्थापित केला आहे. हे सारे उत्साहवर्धक आहे. कोरोना आणि लॉकडाऊनने थांबवलेल्या अर्थचक्राला गती प्राप्त होत आहे आणि त्याला वेग देण्याची संधी दिवाळीच्या खरेदीरूपाने पुढयात आलेली आहे. बाजाराचे चक्र खरेदी आणि विक्रीवर म्हणजेच ग्राहकांच्या खर्च करण्याच्या क्षमतेवर चालते. ही क्षमता बाजारात पैसा आणणार आहे. दिवाळीचा हा थोडा अधिकचा खर्च अर्थव्यवस्थेला उभारी, चालना, प्रोत्साहन देणारा ठरणार आहे. त्यामुळे प्रत्येकाने सढळ हस्ते खरेदी करणे हेही  देशकार्यच म्हणावे लागेल.

गब्बर का डर.....

   शोले चित्रपटात गब्बर सिंहची भूमिका साकारणार्‍या अमजद खानचा आज जन्मदिवस. वयाच्या अवघ्या 51 व्या वर्षी हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्यानं त्याचं निधन ऐन उमेदीत झाले. पण जी काही पंधरा वीस वर्ष त्याने काम केले तो काळ खर्‍या अर्थाने गाजवला. खलनायकाला नायक बनवून गेला असा तो काळ होता. त्याचप्रमाणे केवळ खलनायकच नाही तर आपण विनोदी आणि चरीत्र अभिनेते म्हणूनही उत्तम कलाकार आहोत हे दाखवून त्याने आपली एक्झीट घेतली. पण काही असलं तरी हिंदी चित्रपटसृष्टीतील माईल स्टोन म्हणतात त्या शोलेचा खलनायक असूनही तो हिरो बनून गेला.
   अमजद खानचा जन्म 12 नोव्हेंबर 1940 रोजी पेशावर इथं झाला होता. बालकलाकार म्हणून बॉलिवूडमध्ये कामाची सुरुवात त्याने केली पण तो कुणाच्या फारस स्मरणात राहिला नव्हता. पण त्याला खर्‍या अर्थाने ओळख दिली ती शोलेतील गब्बर सिंह या भूमिकेने. त्या गब्बरची भिती आजही अनेकांना वाटते.
   तो काळ चित्रपटात हिंसाचार फार दाखवण्याचा नव्हता. त्यामुळेच शोले हा माईल स्टोन म्हटले जाते. शोले म्हटलं की आपल्याला आठवतो चित्रपटातील गब्बर सिंग. गब्बर सिंगची भूमिका साकारून अमजद खान अजरामर झाला. त्यांनी ही भूमिका इतक्या प्रभावीपणे निभावली की, त्यांच्याशिवाय ही भूमिका दुसरं कुणी साकारूच शकत नाही, असं वाटायला लागतं. म्हणजे त्याचा काही वषार्र्ंपूर्वी रिमेक बनला. ये आग है करत अमिताभ बच्चन त्याची जाहीरात करत होता. दाक्षिणात्य  मोहनलाल त्यात होता. पण लोकांना तो आवडलाच नाही. अमिताभ? आणि गब्बर? नाही तू जयच ठीक आहेस. गब्बर फक्त अमजदच असू शकतो. मग ओरीजनल असो की रिमेक.
   खरं तर गब्बर सिंगच्या भूमिकेसाठी अजमद खान दिग्दर्शकाची पहिली पसंत नव्हते. सर्वात पहिले अभिनेता डॅनी डेन्झोपा यांना गब्बरच्या भूमिकेची ऑफर मिळाली होती. मात्र डॅनी तेव्हा अफगाणिस्तानमध्ये फिरोज खानच्या धर्मात्मा चित्रपटाचं शूटिंग करत होते. त्यामुळे त्यांना शोले चित्रपट सोडावा लागला. त्यानंतर गब्बरची भूमिका अमजद खान यांना मिळाली. सलीम खान यांनी जावेद अख्तर यांना अमजद खान यांचं नाव सुचवलं होतं. जावेद अख्तर यांनी अमजद खान यांना अनेक वर्षांपूर्वी दिल्लीतील एका नाटकात बघितलं होतं.
   अमजद खान यांनी बाल कलाकार म्हणून 1951 साली चित्रपट ‘नाजनीन’ आणि 17 वर्षाच्या वयात ‘अब दिल्ली दूर नही’ या चित्रपटांमध्ये काम केलं होतं. पण शोले चित्रपटातील गब्बर सिंहच्या भूमिकेद्वारे अमजद खान यांना जगभरात ओळख मिळवून दिली आणि ही भूमिका अजरामर झाली. अमजद खान यांनी 1973 साली ‘हिंदुस्तान की कसम’ या चित्रपटाद्वारे बॉलिवूडमध्ये डेब्यू केला होता. मात्र त्यांना खरी ओळख मिळवून दिली ती 1975 साली आलेल्या चित्रपट शोलेनं.
  शोलेमधील गब्बर हा अतिशय भयानक असा खलनायक दर्शवला गेला. चित्रपट रिलीज झाल्यानंतर अनेकदा लोकं अमजद खान यांना बघून घाबरून जायचे. या चित्रपटात गब्बरची भूमिका अमजद खान यांनी इतकी शानदार केली होती की, लोकं त्यांना खरोखरच डाकू समजू लागले होते आणि त्यांच्याकडे त्याच नजरेनं बघू लागले होते.  त्यामुळे शोले नंतर जीपी सिप्पी रमेश सिप्पींना पुढचा चित्रपट काढायला पाच वर्ष लागली. कारण शोलेची लोकप्रियता काही केल्या ओसरतच नव्हती. पण नंतरच्या चित्रपटात हिरो कोण असणार याची कोणालाच उत्सुकता नव्हती तर व्हीलन कोण असणार? गब्बरच्या तोडीचा तो असेल का? त्यामुळे शान बघायला गेल्यावर त्यातील शाकाल ही कुलभूषण खरवंदाची भूमिका लोकांना आवडली नाही. याच सिप्पी फिल्मचा हा व्हिलन आहे का? ज्यांनी अमजदखान सारखा हिरो नव्हे तर खलनायकातील हिरा दिला? असा प्रश्न प्रेक्षकांना पडला होता.
   पण अमजदखान हा खर्‍या अर्थाने कलाकार होता. त्याने आपले उर्वरीत आयुष्य म्हणजे पुढची पंधरा वर्ष गब्बरसिंगच्या पलिकडेही आपण कोणीतरी आहोत हे दाखवण्याचा प्रयत्न केला. गंब्बरची प्रतिमा पुसण्याचा प्रयत्न केला होता. ही गब्बरची भूमिका आपली अंतिम सर्वश्रेष्ठ भूमिका ठरू नये या गब्बरका डर त्याला सतावत असावा. पण त्याच्या या प्रामाणिक प्रयत्नांना यश आले आणि तो यशस्वी विनोदी अभिनेता, चरीत्र अभिनेता म्हणूनही गाजला.
  म्हणजे एकीकडे बरसात की एक रात,  परवरीश, कस्मे वादे, लूटमार, गंगा की सौगंध, मि. नटवरलाल , सत्ते पे सत्ता, इन्कार, लाखन अशा चित्रपटांमधून आपली खलनायकी दाखवून प्रेक्षकांच्या शिव्या खात होता. पण दुसरीकडे लव्ह स्टोरी, चमेली की शादी  असे चित्रपटातून विनोदी भूमिका करून भाव खाउन जात होता. त्यामुळे हलक्या फुलक्या विनोदी आणि सहनायकांच्या तसेच चरीत्र अभिनेत्याच्या भूमिका करून मनातील गब्बर का  डर त्याने पूर्ण घालवून टाकला होता. यामध्ये उल्लेख करता येतील अशा लावारीस, मुकद्दर का सिकंदर, याराना, दादा या चित्रपटांचा उल्लेख करावा लागेल. प्रसंगी भावूक होणारा, आपल्या चुकांची दुरूस्ती करणारा, मित्रासाठी वाटेल ते करणारा अशा भूमिका करत तो गब्बर का डर तोडून प्रेक्षकांच्या मनात नायक बनला होता, हे त्याचे वैशिष्ठ्य होते.त्यांनंतर दाक्षिणात्य आणि पद्मालयाच्या जितेंद्रपटात तर त्यांनी धुमाकूळच घातला होता. यात हिंमतवालाचा उल्लेख आवर्जून करावा लागेल. प्रेक्षकांनी आपल्याला एकाच भूमिकेने ओळखू नये ही गब्बर का डर असलेली परिस्थिती तोडण्याचे आव्हान त्याने पेलले होते, त्या कलाकराचे कौतुक करावेच लागेल. विशेष म्हणजे आमच्या दादा कोंडकेंनीही त्यांना दोन चित्रपटात संधी देऊन त्याचे सोने करून घेतले. यातील पहिला राम राम गंगारामचा रिमेक असलेला तेरे मेरे बीच में  होता. याशिवाय अंधेरी रात में दिया तेरे हात में होता. आमच्या दादांना अस्सल सोन्याची पारख होती आणि त्यांनी त्याचा शोध नेहमीच घेतला होता. त्यात अमजदखान हे नाव जोडले गेले होते.

एक्झीट पोलची एक्झीट होऊंदे

 

     बिहार विधानसभा निवडणुकीचा अंतिम टप्पा पार पडताच कधी एकदा सांगतो असे झालेल्या उतावीळ वाहिन्यांनी आपले अंदाज व्यक्त केले. सर्वांनी बिहारमध्ये सत्तांतर होणार असे अंदाज वर्तवले. अगदी तेजस्वी यादव हा सर्वात तरूण मुख्यमंत्री होणार इथपासून ते  शपथविधीची तयारीही सुरू केली होती. पण एकाचाही अंदाज खरा ठरला नाही आणि भाजप संयुक्त जनता दल आघाडीचे सरकारच पुन्हा इथे सत्तेवर येत आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा एक्झीट पोलचे अंदाज चुकल्याचे दिसून आले आहे. एकदाही एक्झीट पोलचे अंदाज या देशात बरोबर आलेले नाहीत, कोणत्याही  संस्थेचा अंदाज आजपयर्र्ंत निकालाच्या जवळपास पोहोचलेला दिसत नाही. त्यामुळे आता हे प्रकार बंद झाले पाहिजेत. एक्झीट पोलचीच राजकारणातून आता एक्झीट झाली पाहिजे.
   2014, 2019 आणि त्याही आधीच्या अनेक निवडणुकीत अशा प्रकारचे अंदाज वर्तवले होते. 1989 ला हा प्रयोग सर्वात प्रथम आपल्याकडे केला गेला होता. त्यावेळी विनोद दुवांनी यात पुढाकार घेतला होता आणि बर्‍यापैकी कल त्यांनी दाखवले होते. किंबहुना काँग्रेसचे सरकार जाऊन तिथे जनता दलाचे सरकार येईल असा अंदाज वर्तवला होता. त्याप्रमाणे निकाल आलेही. पण त्यानंतर हा एक धंदा बनला. एखाद्या पक्षाला प्रमोट करण्यासाठी, सेट करण्यासाठी एक्झीट पोलच नाही तर निवडणूक पूर्व अंदाज, आज निवडणुका झाल्या तर काय होईल असे अंदाज घेण्याचे प्रकार होऊ लागले. विशेषत: वाहिन्यांकडे दाखवायला काही चटपटीत नसते तेंव्हा असे अंदाज वर्तवून त्यावर चर्चा करायला विश्लेषकांना बोलावले जाते, त्यात वायफळ चर्चा म्हणजे हवेत गोळीबार केलेला दिसून येतो. हे फारच हास्यास्पद होताना दिसते आहे, म्हणून या प्रकारांवर बंदी घातली पाहिजे किंवा अशा संस्थांनी एक्झीट पोल, प्री इलेक्शन पोल यापासून एक्झीट घेतली पाहिजे.
  2014 ला मोदी लाट जोरात असतानाही एक्झीट पोलमध्ये भाजपला 200 आणि एनडीएला 230 च्या वर जागा देण्यास कोणी तयार नव्हते. मोदी जादुई आकडा गाठण्यासाठी कोणाची मदत घेणार यावरच चर्चा होती. पण प्रत्यक्षात भाजपला 283 जागा मिळाल्या तर एनडीएला 300 पेक्षा जास्त जागा मिळाल्या. एकटा भाजप बहुमतात होतात. पण कोणाचाही अंदाज खरा ठरला नव्हता.
  2019 च्या लोकसभा निवडणुकीतही तेच झाले. यावेळी मोदींची लोकप्रियता घटली आहे, मोदींची जादू आता चालणार नाही असे सांगून 2014 इतके यश भाजपला मिळणार नाही. उत्तर प्रदेशात फटका बसणार असे सांगून भाजपला 190 ते 200 आणि एनडीएला पुन्हा 240 च्या आत आणून ठेवले होते. हाही अंदाज साफ चुकला होता. भाजपने आता स्वबळावर 303 आणि एनडीएने 330 चा आकडा गाठला होता. त्यामुळे सर्व संस्थांचे अंदाज साफ चुकले होते.
   या कालावधीत झालेल्या सर्व विधानसभा निवडणुकीतही असेच अंदाज चुकले होते. गुजरातमध्ये मोदी नसल्यामुळे सत्तांतर होणार सांगितले पण भाजपने सत्ता राखली होती. मोदी मुख्यमंत्री नव्हते तरी भाजप सत्तेत आली होती. 2018 ला मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड या विधानसभा निवडणुकीत सगळीकडे भाजप सत्ता राखेल असा अंदाज एक्झीट पोलनी वर्तवला होता. पण केंद्रात भाजपची सत्ता असूनही ही तीनही राज्ये भाजपला गमवावी लागली, इथे सत्तांतर झाले होते. त्यामुळे इथेही सर्व अंदाज चुकलेच होते. महाराष्ट्र, पंजाब, हरयाणा, कर्नाटक या सर्व विधानसभा निवडणुकांतही तोच प्रकार पहायला मिळाला होता. अचूक अंदाज वर्तवणारी एकही वाहिनी किंवा संस्था नव्हती. त्यामुळे एक्झीट पोल हे एक्झॅक्ट पोल नसतात तर मॅनेज केलेे जातात हे दिसून आलेले आहे. म्हणून या पोलचीच आता एक्झीट होणे गरजेचे आहे.
     एक्झीट पोल हे एक करमणुकीचे आणि अंदाजे चर्चा करण्याचे साधन बनत चालले आहे. म्हणजे असे अंदाज वर्तवायचे आणि त्यावर सर्व पक्षांच्या नेत्यांना चर्चा करायला लावायच्या. मग स्वप्नरंजनात या चर्चा केल्या जातात. ज्याची हार होताना दाखवले जाते त्यांच्यावर सगळे अन्य पक्ष तोंडसुख घेताना दिसतात. जो विजयी झाल्याचे दाखवले जाते, त्याचे कौतुक केले जाते. पण जेंव्हा खरा निकाल येतो आणि एक्झीट पोलच्या विरोधात निकाल लागतो तेंव्हा या सगळ्यांचे चेहरे पाहण्यासारखे असतात. अक्षरश: उचलून आपटणे म्हणतात तसाच तो प्रकार असतो. चुकीचे अंदाज व्यक्त करून एखाद्याला उचलून धरायचे आणि जोरदार आपटायचे असा प्रकार होतो. बिहारमध्ये नेमके तेच झालेले पहायला मिळाले.
   तेजस्वी यादवला 7 तारखेच्या शनिवारी सायंकाळी एक्झीट पोलच्या वाहिन्यांनी अक्षरश: हिरो करून टाकले. त्याच्यावरची जास्तीत जास्त माहिती दाखवली जाऊ लागली. त्याला इतके कव्हरेज दिले गेेले की विचारायलाच नको. पण निकाल लागल्यावर नंतर याच वाहिन्यांनी त्याच्याकडे इतकी पाठ फिरवली की मिडीया फक्त नितिशकुमारांभोवती फिरू लागला. हा लोचटपणा चुकीचे अंदाज वर्तवल्याने करावा लागला. म्हणूनच कोणतेही शास्त्रीय तंत्र हातात नसताना 5 कोटी मतदारांपैकी 5 हजार मतदारांची मते जाणून घेऊन अंदाज कसा काय वर्तवला जाऊ शकतो? या चुकीच्या प्रकाराला आता कायद्याने आळा घातला पाहिजे. जनतेची दिशाभूल करण्याचे हे प्रकार आहेत. म्हणूनच आता एक्झीट पोललाच एक्झीट करा म्हणायची वेळ आलेली आहे.

आराम हराम है।

       भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांची आज जयंती. हा दिवस बालदिवस म्हणून साजरा केला जातो. त्यांना लहान मुले खूप आवडत म्हणून हा दिवस बालदिन म्हणून साजरा केला जातो, असे आपण फार पूर्वीपासून शिकत आहोत. पण, त्याही पलीकडे पंडित नेहरू होते, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. केवळ काँग्रेसचे नेते होते म्हणून त्यांचा दुस्वास करण्याची प्रथा अलीकडे आहे. पण, त्या व्यक्तिमत्त्वातील गुणही पडताळून पाहण्याची गरज आहे. आज कितीही विकास झाला आहे, असा गाजावाजा केला जात असला, तरी त्यांच्या काळातही काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले गेले होते, याकडे डोळेझाक करून चालणार नाही. यासाठीच नव्या पिढीने त्यांच्या कार्यावरून नजर मारणे गरजेचे आहे.
    बालदिनानिमित्ताने किंवा नेहरूंबद्दल बोलताना, निबंध लिहितीना, जवाहरलाल मोतीलाल नेहरू हे भारताचे पहिले पंतप्रधान व भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीत अग्रणी असलेले भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाचे लोकप्रिय नेते होते. ते पंडित नेहरू व चाचा नेहरू या नावांनीही ओळखले जातात. जवाहरलाल नेहरू यांचा जन्म अलाहाबाद येथे काश्मिरी पंडितांच्या घरी झाला, या पलिकडे जाऊन कोणी काही वेगळे लिहिण्याचा, अभ्यास करण्याचा प्रयत्न करत नाही. परिवारवाद, नेहरु गांधी घराणे यावर टीका करणे खूप सोपे आहे, पण त्यांचा विचारही आज कुठेतरी समजून घेतला पाहिजे हेही  लक्षात घेतले पाहिजे.
   आज मुंबई महाराष्ट्रातच नाही, तर देशभरात अनेक संस्था, योजना या नेहरूंच्या नावाने आहेत, पण ते फक्त नावापुरते असणे योग्य नाही, तर त्यांचे थोडेतरी कार्य आपल्याला माहिती असणे गरजेचे आहे. नामांतराने किंवा नावे देऊन आणि नावे ठेवून कोणी लहान-मोठा होत नसतो, तर प्रत्येकजण मोठा होतो तो त्याच्या कार्याने. त्याच्या कार्याचा गौरव म्हणून ही नावे दिली जातात. आपल्याकडे जेवढे मोठे, महान नेते किंवा व्यक्तिमत्त्व आहेत, त्यापैकी प्रत्येकजण गरिबीतून वर आलेला आहे. त्यांच्या संघर्षातून डोळयातून पाणी येते. अगदी कोणी चायवाला असतो, कोणी हमाली करत असतो, कोणी वार लावून जेवत असतो, पण नेहरूंच्या बाबतीत तसे नव्हते. ते चांदीचा चमचाच तोंडात घेऊन आले होते. पण, तरीही त्यांना सामान्यांची जाण होती. ते कायम जमिनीवर होते. जवाहरलाल नेहरू यांचे सुरुवातीचे शिक्षण घरीच खासगी शिकवण्यांद्वारे झाले. वयाच्या 15 व्या वर्षी ते इंग्लंडला आणि त्यानंतर दोन वर्षे ते हॅरो येथे शिक्षणाकरिता गेले. कॅम्ब्रिज विद्यापीठातून त्यांनी सामान्य विज्ञान या विषयात पदवी घेतली. ते 1912 साली भारतात परतले आणि सरळ राजकारणात उतरले. विद्यार्थीदशेत असतानासुद्धा त्यांना पारतंत्र्यातील विविध देशांच्या स्वातंत्र्यसंग्रामात रुची होती. आर्यलडमधील सिन फेन मुव्हमेंटमध्ये त्यांनी विशेष रस घेतला.त्यामुळे भारतात परतल्यावर ते आपसूकच स्वातंत्र्य चळवळीत खेचले गेले. हे सर्व शिक्षणामुळे, अभ्यासामुळे झाले होते.
   1912 मध्ये झालेल्या बंकीपूर काँग्रेस अधिवेशनाला ते उपस्थित होते. 1919 मध्ये ते होमरूल चळवळीचे अलाहाबादचे अध्यक्ष बनले. 1916 मध्ये ते प्रथमच महात्मा गांधींना भेटले आणि त्यांच्यापासून विलक्षण प्रेरित झाले. 1920 साली त्यांनी उत्तर प्रदेशच्या प्रतापगड जिल्ह्यात पहिला किसान मोर्चा काढला. 1920-22 दरम्यान असहकार आंदोलनामुळे त्यांना दोनदा कारावास भोगावा लागला. सप्टेंबर 1923 मध्ये पंडित नेहरू अखिल भारतीय काँग्रेस परिषदेचे सचिव बनले. 1926 मध्ये त्यांनी इटली, स्वित्झर्लंडलड, इंग्लंड, बेल्जियम, जर्मनी आणि रशिया आदी देशांचा दौरा केला.
   विकासासाठी परदेश दौरे करणे क्रमप्राप्त आहे, हे तेव्हापासून आहे. त्यामुळे सध्याच्या पंतप्रधान मोदींवर टीका करणा-यांनीही नेहरू, राजीव गांधीही परदेश दौरे करत होते, हे विसरून चालणार नाही.  1928 मध्येच त्यांनी स्वतंत्र भारत चळवळ सुरू केली. 1929 साली पंडित नेहरू भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या लाहोर अधिवेशनाचे अध्यक्ष झाले. तेथे संपूर्ण स्वातंत्र्य हेच ध्येय निश्चित केले गेले. 1930 ते 1935 दरम्यान मिठाचा सत्याग्रह आणि अशाच अन्य सत्याग्रहांमुळे नेहरूंना अनेकदा कारावास भोगावा लागला. 14 फेब्रुवारी 1935 रोजी त्यांनी अल्मोडा जेलमध्ये आपले आत्मचरित्र पूर्ण केले. सुटकेनंतर ते स्वित्झर्लंडलड, इंग्लड, स्पेन आणि चीन येथे जाऊन आले. 7 ऑगस्ट 1942 रोजी अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या मुंबई अधिवेशनात त्यांनी भारत छोडो ही क्रांतिकारी घोषणा केली. पुढच्याच दिवशी त्यांना पुन्हा अटक करण्यात आली आणि त्यांना अहमदनगर किल्ल्यात नेण्यात आले. ही त्यांची कैद ही सर्वात दीर्घकाळी पण, शेवटची ठरली. एकंदर पं. नेहरूंनी 9 वेळा कारावास भोगला. 1945 मध्ये त्यांची सुटका करण्यात आली. 1946 मध्ये ते दक्षिण पूर्व आशियाला जाऊन आले. त्यानंतर 6 जुलै, 1946 रोजी त्यांना काँग्रेसचे अध्यक्ष म्हणून निवडण्यात आले. 1954 पर्यंत त्यांनी पदभार सांभाळला.
    पंतप्रधानपदाची पहिली माळ गळयात पडल्यानंतर पंडित नेहरूंनी सर्वात प्रथम देशाच्या विकासासाठी नेमके कसे धोरण असावे, याचा विचार केला होता. त्या काळात भांडवलशाही आणि डावी विचारसरणी, अशा दोन टोकाच्या भूमिका सर्व जगभर होत्या. एकीकडे अमेरिकन भांडवलशाही, तर दुसरीकडे रशियन साम्यवादी विचारसरणी. बाकी सगळे देश या दोन देशांचे अनुकरण करत असतानाच भारताने मात्र, मिश्र अर्थव्यवस्थेचे धोरण आखून दोन्हींचा समतोल साधत दोन्ही विचारसरणीचे फायदे मिळवण्याचा प्रयत्न केला. हे नेहरूंच्या विचारसरणीचे महत्त्व आहे. त्यामुळेच जेव्हा भाकरा नांगल धरणाचे उद्घाटन त्यांनी केले, तेव्हा त्यांनी स्पष्ट केले होते की, आता विकासकामातून आपल्याला प्रगती साधायची आहे. आता देवधर्म, तीर्थयात्रा यात वेळ घालवण्यापेक्षा कामावर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे. अशी धरणे हीच या देशाची तीर्थस्थाने आहेत, असे मत त्यांनी व्यक्त केले होते. आराम हराम आहे, ही घोषणा देऊन त्यांनी कृषी विकासावर भर देण्याचा संकल्प केला होता. महात्मा गांधींनी खेडयांकडे चला, असे सांगितले असताना नेहरूंनी ग्रामविकासाठी कृषी विकासाला प्रोत्साहन दिले होते, हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यासाठी त्यांनी आराम हराम ़है ही घोषणा दिली होती.
 

दिवस राज्य नाटय स्पर्धेचे

दिवाळी झाली की, त्यानंतर येणाºया पहिल्या सोमवारपासून संपूर्ण महाराष्ट्रात राज्य नाट्य स्पर्धा सुरू होतात. संपूर्ण महाराष्ट्रातून प्राथमिक फेरी सुरू झाली की, नाट्यरसिकांना एक पर्वणी असते, पण यावर्षी हा आनंद कलाकार आणि प्रेक्षक या दोघांपासून हिरावून घेतला गेला आहे. खरंतर मराठी माणूस म्हटला की, तो नाटकप्रेमी असतोच. त्यामुळे पंधरा-वीस दिवस ही स्पर्धेतील नाटके पाहणे म्हणजे मोठा उत्साह असतो, पण तो यावर्षी मावळला आहे.

खरंतर राज्य सरकारच्या सांस्कृतिक कार्य संचालनालयामार्फत अशा प्रकारची स्पर्धा घेणारे महाराष्ट्र हे देशातीलच नव्हे, तर जगातील एकमेव राज्य आहे. कोणत्याही देशात सरकारकडून अशा स्पर्धा घेतल्या जात नाहीत, पण आपल्या महाराष्ट्राचे हे फारमोठे वैशिष्ट्य आहे. ती परंपरा कायम राहण्याची गरज आहे. दिवाळीचा उत्साह संपल्यावर, मस्तपैकी थंडीत स्वेटर घालून, शाली पांघरून ही नाटके पहायला जाण्याचा आनंद वेगळाच असतो.
सरकारने या स्पर्धेत, त्याच्या आयोजनात, नियमात अनेक वेळा बदल केले आहेत. चांगले कलाकार, लेखक, दिग्दर्शक मिळावेत यासाठी सरकारकडून ही स्पर्धा घेतली जाते. जास्तीत जास्त कलाकारांना संधी मिळावी म्हणून या स्पर्धा प्रत्येक जिल्हा पातळीवर आयोजित केल्या जात होत्या. १९८८ पर्यंत या स्पर्धा नागरी आणि अनागरी अशाप्रकारे घेतल्या जात होत्या. नागरी स्पर्धेची अंतिम फेरी मुंबईत असायची, तर अनागरीची अंतिम फेरी साताºयात असायची, पण १९८८ ला नागरी-अनागरी हा फरक दूर केला गेला आणि एकच स्पर्धा घेतली गेली. त्यामुळे ग्रामीण भागातील कलाकार आणि शहरी भागातील कलाकार यांच्यात चांगली स्पर्धा होऊ लागली.

१९९0 चे दशक हा या स्पर्धांचा सुवर्णकाळ होता. राज्यात २१ केंद्रं होती. प्रत्येक केंद्रातून दोन नाटके अंतिमसाठी जात होती. त्यामुळे महिना-दीड महिना अंतिमची फेरी चालायची. हे नाटकासाठी सुगीचे दिवस होते. यावर्षी या सुगीला दुष्काळ लागला आहे. १९९0 च्या दशकातील उत्तरार्धानंतर या स्पर्धांना थोडी घसरण लागली. याचे कारण दशकानुदशके त्याच त्या संहिता, तीच ती नाटके स्पर्धेत येऊ लागली. त्यामुळे प्रेक्षक कंटाळले. स्पर्धक संघ वेगळे असले तरी प्रेक्षकांना नाटके पाठ होती. परिक्षक दुर्लक्ष करत होते. तोच तो पणाला प्रेक्षक कंटाळले आणि एक वेळ अशी आली की, प्रेक्षक नाटकाला जाणेच थांबले.
प्रेक्षकांनी नाटकाला यावे यासाठी स्पर्धक संघांना जेवढी तिकीट विक्री होईल त्यातील अर्धा भाग स्पर्धक संघाला देण्याची योजना सरकारने आखली. त्यामुळे स्पर्धक संघ आपल्या ओळखीच्या लोकांना तिकिटे विकून प्रेक्षक मिळवू लागले, पण हे ज्या ठिकाणी स्पर्धा आहे, तिथल्या संघांना शक्य होते. बाहेरगावाहून आलेल्या संघांना त्याचा फायदा मिळत नव्हता. कारण ते ऐनवेळी नाटक करायला यायचे. सेट लावायचा की तिकिटे विकायची? फक्त परिक्षकांपुढे नाटक सादर करायचे. असे प्रकार होऊ लागले.

२000 च्या सुमारास या नियमात सरकाने महत्त्वपूर्ण बदल केला. तो खूप चांगला आणि धाडसी होता. तो म्हणजे नवीन नाटकच सादर करायचे, प्रस्थापित नाटक नाही चालणार. त्यासाठी असलेले रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण डीआरएम नंबर हा तीन वर्षांच्या आतला असला पाहिजे. चांगले लेखक तयार होण्यासाठी हा निर्णय घेतला, पण त्यामुळे नाटकाची संहिता मिळेना म्हणून अनेकजण स्पर्धेतून बाहेर पडले. हा नियम चार-पाच वर्ष टिकला, पण शेवटी स्पर्धक संख्या वाढावी म्हणून सरकारने पुन्हा एकदा नियम बदलला आणि जुनी नाटके सादर केली तरी चालतील हा नियम केला.
अनेक चांगले कलाकार यात आले. नवे लेखक या स्पर्धांनी दिले, पण प्रस्थापित नाटकांची जुन्या नाटकांची हौस काही कमी झाली नाही. यात तरुण तुर्क म्हातारे अर्क, काका किशाचा, सविता दामोदर परांजपे, सूर राहू दे, धुम्मस, काळोख देतं हुंकार, मोरूची मावशी, अशी कितीतरी नाटके वर्षानुवर्षे होतात. ती अजूनही होत आहेत, पण ही महाराष्ट्राची सांस्कृतिक परंपरा आहे. यावर्षी त्या परंपरेलाही खिळ बसली आहे. गेल्या साठ वर्षांत पहिल्यांदाच दिवाळीनंतरचा पहिला सोमवार हा राज्य नाट्य स्पर्धेशिवाय जात आहे.

या स्पर्धेसाठी दिवाळीपूर्वी तीन-चार महिने अगोदर हौशी कलाकारांची लगबग सुरू व्हायची. नाटक निवडायचे. कलाकार मिळवायचे. पूर्वीच्या काळात स्त्री कलाकार मिळवणे हे फार मुश्किलीचे असायचे. फॉर्म भरायचा. त्याबरोबर संस्थेची माहिती, पुरावे देणे, लेखकाची परवानगी मिळवणे, त्या फॉर्मची स्कृटीनी या सगळ्या धावपळीत कलाकार, दिग्दर्शक, संयोजक यांना ना घरचा गणपती, नवरात्र कशाचे भान असायचे ना कुठे वेळ दिला जात होता. कित्येक वेळा घरच्यांचा विरोध पत्करून अशी कामे केली जात होती. कामधंदा करा काहीतरी, बास झाली नाटकं, अशा कानपिचक्या घरातून मिळायच्या. त्यातून सगळ्या उचापती करून, वर्गणी काढून नाटकात अभिनय करायचा, प्रयोग चांगला झाला हे एक वाक्य ऐकण्यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रातील हौशी कलाकार आसुसलेले असायचे.
त्याकाळी या स्पर्धाचे स्थानिक आणि मान्यवर वर्तमानपत्रातून परिक्षणही यायचे. आपल्या नाटकावर काय लिहिले आहे या ओढीपोटी दुसºया दिवशी सकाळी पेपर घेऊन यायचा. त्यात चांगले छापले असेल तर धन्य मानून निवांत झोपायचे, निकालापर्यंत असा कलाकारांचा दिनक्रम होता. यावर्षी हे काही नाही.

अपेक्षाभंगाचा शॉक

गेले चार महिने नागरिकांना वीज बिलात सवलत देणार असे गाजर दाखवले आणि मंगळवारी ऐनवेळी ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी कसलीही बिलात माफी मिळणार नाही असे सांगून झटका दिला. देश, राज्य, जनता अडचणीत असताना जनतेने मागणीही केलेली नसताना वीज बिलात माफी मिळेल, शंभर युनिटपर्यंत वीज बिल माफी मिळेल, अशा घोषणा केल्या गेल्या. त्यामुळे लोकांच्या अपेक्षा वाढल्या. आम्हाला वीज बिलात सवलत दिलीच पाहिजे, अशी सामान्य माणसाने कधीच अपेक्षा केलेली नव्हती. फक्त राजकीय लोकांनी हा विषय चर्चेत ठेवला आणि जनतेला आशेला लावले. दिलेला शब्द हे पाळतील असे वाटले आणि जनतेच्या अपेक्षा वाढल्या, पण ऊर्जामंत्र्यांनी अपेक्षाभंगाचा शॉक दिला.

सध्या संपूर्ण देशाला, अर्थव्यवस्थेला आर्थिक अडचणीला सामोरे जावे लागत आहे. महावितरणालाही ती अडचण असणारच, पण सुरुवातीच्या लॉकडाऊनच्या काळात मीटर रिडिंग झाले नाही आणि एकदम चार महिन्यांचे बिल पाठवले गेले. त्यामुळे हा प्रश्न ंिचघळला. सरासरीने बिल पाठवले असते दरमहा तर लोकांना त्याचा त्रास झाला नसता. सामान्य माणसांना फुकट काही मिळत नसते, त्यांची तशी अपेक्षाही नसते, पण देतो सांगून दिले नाही की तो माणूस दुखावला जातो. याचा झटका आज नाही निवडणुकीत मतदार देत असतो. यांनी आमची फसवणूक केली बरं का, असे म्हणून हिशोब चुकता केला जातो.
वास्तविक या सगळ्या घोषणा सरकारने केलेल्या नव्हत्या, वीज माफी मिळेल असे गाजर ऊर्जामंत्र्यांनी दाखवले होते. यावर कोणत्याही मंत्रिमंडळात चर्चा झाल्याचे दिसले नाही. मंत्रिमहोदय सांगतात म्हणजे माफी मिळणार यावर जनता विसंबून राहिली. खरंतर ऊर्जामंत्र्यांनी सांगायला पाहिजे होते की, या संकटकाळात महावितरणने वीज पुरवठा सुरळीत ठेवला. लोकांना खंड पडू दिला नाही. त्यामुळे हे बिल भरण्याची जबाबदारी आहे. एकदम बिल पाठवल्यावर त्याचे हप्ते ठरवून दिले की काम भागले असते, पण कारण नसताना राजकीय पक्ष, विरोधक आणि ऊर्जामंत्र्यांनी हा विषय चर्चेत घेतला आणि अपेक्षाभंगाचे दु:ख सामान्यांच्या पदरी पडले.

लोकांनी चार महिन्यांपूर्वीच बिले भरली असती. राज्य सरकारच्या निर्णयाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या अनेक ग्राहकांनी वीज बिले भरली नाहीत. त्यामुळे महावितरणसमोर आर्थिक चणचण निर्माण झाली. ग्राहकांनी वीज बिल न भरल्यास जनतेला अखंडित वीज पुरवठा करणे कठीण होणार असल्याचे सांगून महावितरणने थकीत रक्कम वसूल करण्याची मोहीम पुन्हा हाती घेतली आहे. त्यानुसार महावितरणने वीज बिल वसुलीसंदर्भात परिपत्रक काढले आहे. वसुलीची जबाबदारी वरिष्ठ अधिकाºयांवर टाकण्यात आली आहे. आता ग्राहकांना टप्प्याटप्प्याने वीज बिल भरण्याची मुभा राहणार आहे, मात्र वाढीव बिलाबाबत सवलत मिळणार नाही.
वास्तविक पाहता महावितरणचे आर्थिक संकट कमी करण्यासाठी वीज ग्राहकांनीदेखील चांगलाच हातभार लावला आहे. टाळेबंदी लागू झाल्यानंतर महावितरणने ग्राहकांना स्वयंस्फूर्तीने वीज बिल भरण्याचे आवाहन केले होते. वीज बिल न भरणाºया ग्राहकाचा वीज पुरवठादेखील खंडित करण्यात आला नाही, पण वीज बिलाच्या वाढलेल्या थकबाकीमुळे महावितरणसमोर आर्थिक संकट निर्माण झाले. ही थकबाकी घोषणा केल्यामुळे झाली. ही घोषणा करण्याची काहीच गरज नव्हती.

याला कारण केवळ नको त्यांचे अनुकरण करणे हे आहे. त्या काळात दिल्लीमध्ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी वीज बिल माफीची, शंभर युनिटपर्यंत मोफत वीज देण्याची घोषणा केली. त्यामुळे इथेही त्याची चर्चा झाली. बाकी कोणत्याच राज्यात हा प्रश्न निर्माण झाला नव्हता. मग इथे गाजर दाखवायचे कारण काय होते? आपण महाविकासआघाडीच्या सरकारचे एक घटक आहोत. सर्व पक्षांशी, आघाडीतील मुख्य नेत्यांशी चर्चा करून अशा घोषणा करणे गरजेचे होते, पण तसे झाले नाही. खरंतर सरासरीने बिल पाठवायचे होते तर ते चार महिन्यांचे एकदम का पाठवले? दरमहा पाठवले असते तर चालले असते. एकदम बोजा पडला नसता. मीटर रिडिंग घ्यायला कर्मचारी लॉकडाऊनमुळे जाऊ शकले नाहीत हे मान्य, पण त्या काळात नियमित सरासरीने बिल पाठवले असते तर लोकांनी भरले असते, पण नियोजन चुकले, गाजर दाखवले आणि विनाकारण राजकारण केले. त्यात सामान्यांची फरफट झाली. असले प्रकार राज्यकर्त्यांनी टाळले पाहिजेत.
एखादी सासू गोडीत सुनेला सांगते, तुला या दिवाळीला सोन्याचा दागिना करेन बरं का. सुनेने मागितलेलाही नसतो, पण ती सासू काही दागिना करत नाही. मग सून रूसून बसते. तसाच हा प्रकार झालेला आहे. सामान्य जनतेला फुकट काही मिळत नसते. तशी सवयही नसते, पण आता मिळणार असे सांगितले. त्यामुळे जनतेचा भ्रमनिरास झाला. आज सामान्य ग्राहकांनीच प्रामाणिकपणे बिले भरलेली आहेत. वीजमाफी झाली तर ते पुढच्या बिलात वळते करता येईल, बिले वेळच्या वेळी भरली पाहिजेत ही जाणीव नागरिकांना आहे. कारण आॅनलाइन शिक्षण घेताना विजेची मागणी वाढली आहे. वीज पुरवठा खंडित होऊ नये म्हणून सर्वांनी आपण होऊन बिले भरली आहेत, पण विनाकारण बिल माफीची चर्चा केली आणि ऊर्जामंत्री अडचणीत आले.

यांना कोण रोखणार?

 

आपल्याकडे कोणी काही टीका केली, विरोधात बोलले की भावना दुखावतात, मनं दुखावतात. त्यामुळे अशा टीकाकारांना, कडवट बोलणारांना रोखायची भाषा केली जाते. पण त्याहीपेक्षा वाईट प्रकारे वर्तन करणारी माणसं आपल्याला दैनंदिन बघायला मिळतात. त्यांना कोण रोखणार असा प्रश्न पडल्याशिवाय रहात नाही.    आज संपूर्ण जग हे कोरोनाच्या महामारीने वेढले आहे. स्वच्छता आणि टापटीपपणा याबाबत सातत्याने जनजागृती केली जात आहे. अगदी कोणताही फोन लावला तर आपल्याला स्वच्छतेबाबत  काही सेकंद ती रेकॉर्ड ऐकायला लागते आणि मगच रिंग वाजते. पण हे सगळे करूनही काही लोकांना फरक पडत नाही. ते जैसे ते वागताना दिसतात. म्हणूनच यांना कोण रोखणार असा प्रश्न पडल्याशिवाय रहात नाही.     आपण रस्त्याने जाताना बघतो तर अनेकजण बिनधास्तपणे रस्त्यावर थुंकताना दिसतात. कुठेही थुंकू नका, स्वच्छता राखा असे बोर्ड लावूनही, सतत घोषणा करूनही लोक ते ऐकून न ऐकल्यासारखे करतात. तेंव्हा प्रचंड राग येतो. आता लोकांना मास्क घालून थुंकायचीही सवय लागली आहे. मास्क घातल्यावर थुंंकणाराचे प्रमाण कमी होईल असे वाटले होते. पण बरोबर मास्क बाजूल करून अगदी ऐटीत थुंकणारांचे प्रमाण सर्वत्र दिसते. त्यामुळे या थुंकणारांना आवरण्याची गरज आहे. थुंकून घाण करणारांना दंड आकारला जाईल असे बोलले जाते. पण याची तक्रार कोण आणि कुठे करणार? त्याबाबत कसलीही नियमावली ही नाहीच. किंबहुना ही कारवाई नक्की कोणी करायची? महापालिकेने करायची, रेल्वे प्रशासनाने करायची, राज्य  सरकारने करायची, केंद्र सरकारने करायची की पोलिसांनी कारवाई केली पाहिजे? कोणी आपल्याला विचारणार नाही हा भ्रम या थुंकणारांचा असतो. त्यामुळे ते बिनधास्त कुठेही थुंकत असतात. हे फार वाईट आहे. पण यांना सांगणार कोण? साधारणपणे असे थुंकणारे, तंबाखू, पान, गुटखा खाणारे भांडखोर आणि गुंड प्रवृत्तीचे असतात. त्यामुळे त्याना इथे का थुंकला असे कोणी विचारायला जात नाही. जर एखाद्याने विचारलेच तर तो थुंकणारा लगेच आपल्या बापाचा उद्धार करतो. ही जागा काय तुझ्या बापाची आहे का असा दांडगट सवाल करतो. त्यामुळे असल्या घाणेरड्या लोकांशी वाद कोण घालणार? त्यामुळेच अशा लोकांना आवरण्याची गरज आहे. हे खरे साथीचे रोग पसरवणारे लोक आहेत.    मुंबई, नवी मुंबई आणि आता बहुतेक शहरांमधून ही कबुतरांची समस्या फार मोठी आहे. सकाळच्या वेळात अनेकजण या कबूतरांना खायला घालत असतात. आपले औदार्य दाखवत असतात. पण हे कबुतरांचे थवे इतके भयानक असतात. की संपूर्ण रस्ता फुटपाथ त्यांनी पादाक्रांत केलेला असतो. अनेक दुकानदार आपल्या दुकानच्या दारातच धान्य टाकून कबूतरे जमवून बसतात. आपण त्या रस्त्याने जात असतो आणि एकदम तो थवा उडतो. उंच इमारतीच्या कोपर्‍याकोपर्‍यात, तारांवर, झाडांवर ही कबूतरे जातात. मग उडताना तो कबूतरांचा थवा इतकी घाण करतात की आपण आंघोळ करून बाहेर पडलेलो असलो तरी आपल्याला त्या घाणीला सामोरे जावे लागते. अनेक कबूतरांची पिसे पडतात, ते धान्याचे तुकडे, चोथा, विष्ठा काय वाटेल ते पडते. आपल्या कपड्यावर अंगावर घाणीचे डाग पडतात. दररोज शेकडो हजारो लोकांना या कबूतरांचा असा त्रास भोगावा लागतो. त्यांच्या अंगावर पिसवांसारखे बारीक किडे असतात. त्यामुळे त्वचा विकार होतो. तसेच या कबूतरांच्या पंखांचे केस आपल्या नाका तोंडात गेल्याने अस्थमासारखे आजार होतात. अनेक प्रकारचे जंतू, विषाणू पसरवण्याचे काम हे कबूतरांचे थवे करत असतात. नागरी भागात इतक्या मोठ्या प्रमाणात होणारा हा संसर्ग, हा रोगांचा प्रसार आपण दैनंदिन पहात असतो. पण यांना कोण रोखणार?    सरकारने काही दिवसांपूर्वी सुट्या सिगारेट विक्रीला बंदी घातली होती. तसेच सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करण्यास मनाई केलेली होती. पण सर्रास सर्व पानपट्ट्यांवर सिगारेटची किरकोळ विक्री करताना दिसते. रस्त्याने जाताना लोक सिगारेट ओढत जात असतात. आजबाजूला महिला आहेत, रहदारी आहे याचेही भान अनेकांना नसते. नाकावर रूमाल धरूनच आपल्याला त्या धुरातून वाट काढावी लागते. आता तर नाकातोंडावर मास्क आहेत. पण तरीही त्या धूराचा त्रास हा होतोच. त्यामुळे या सर्वांवर दंडात्मक कारवाई कोणीच का करत नाही? रस्त्यावर थुंकणारांकडून दंड वसूली केली तर त्यातून सरकारला इतका महसूल मिळेल की सरकारची कोरोनामुळे रिकामी झालेली तिजोरी भरून निघेल. फक्त कारवाई करणारे हवेत. त्यासाठी जागोजागी तसे पोलीस, महापालिका, पालिका, सिडको अशा संस्थांचे आरोग्यदूत असले पाहिजेत. सार्वजनिक ठिकाणी अशा प्रकारे कोणी अस्वच्छ वर्तन करत असेल तर त्याची तक्रार करणारे लोक पुढे आले पाहिजेत.त यांना निर्भयपणे अशा तक्रारी करता आल्या पाहिजेत. यासाठी दंडाची जी काही रक्कम असेल त्यातील 10 ते 25 टक्के रक्कम बक्षिस म्हणून अशा तक्रारकर्त्यांना दिली पाहिजे. जेणेकरून अशा प्रोत्साहनाने अनेक लोक हे काम करायला पुढे येतील. यातून अनेकांना रोजगार मिळू शकतो. आपल्याकडे कायदे चांगले आहेत पण त्याची अंमलबजावणी नसल्याने सगळे वांधे झालेले आहेत. अनेकजण अमेरिकेत असे आहे, इंग्लंड मध्ये तसे आहे, फ्रान्समध्ये स्वच्छता आहे, जपानमध्ये स्वच्छता आहे असे कौतुकाने सांगतात. हे सांगताना हातात सिगारेट धरून त्याचे थोटूक रस्त्यावर टाकतात. मग तुमचा परदेशात  जाउन उपयोग तो काय? या देशाच्या मातीवर कचरा, घाण करण्यासाठी तुम्ही इथे आला आहात का? अशा अनेक गोष्टींना आवर घालण्याची गरज आहे. आम्ही फार सहनशील आहोत. आमच्याकडे घाण केली तर चालते. हे मुंबईत यूपी बिहारचे भय्ये येतात ते इतके ठिकाणी पान तंबाखू गुटखा खाउन थुंकत असतात की त्यांना सरळ करण्यासाठी कोणतीही राजकीय संघटना पुढे का येत नाही असा प्रश्न पडतो. पण सरकारकडून, देशाकडून आपल्या हक्कासाठी, अधिकारासाठी भांडणारे, रस्त्यावर उतरणारे लोक अशाप्रकारे घाण करतात तेंव्हा त्यांना याची जाणीव करून देण्याची गरज असते. ReplyForward

Displaying 0211-PUN-CFT-03.pdf.