रविवार, १६ मार्च, २०२५

अबू आझमीच्या वक्तव्याने इंडिया आघाडीची धर्मनिरपेक्षता उघड


पार्ट टाइम यूपी आणि फुल टाइम महाराष्ट्रातील समाजवादी पक्षाचे नेते अबू आझमी यांनी औरंगजेबाचे गौरव करणारे विधान मागे घेतले, परंतु ते राजकीय वाद आणि वादाच्या केंद्रस्थानी राहिले. दरम्यान, आणखी काही लोकांना औरंगजेब दयाळू वाटला आणि त्यांनीही त्याची स्तुती करण्यास मागेपुढे पाहिले नाही. औरंगजेब हा धर्मांध आणि क्रूर राज्यकर्ता होता यात शंका नाही. पण यामुळे इंडिया आघाडीचे खरे स्वरूप समोर आलेले आहे. आबू आझमीच्या विधानावर इंडिया आघाडीतील घटक पक्ष मूग गिळून गप्प आहेत. यातून त्यांचा धर्मनिरपेक्षतेचा भोंदू चेहरा उघड झालेला आहे.


शेवटी, आपलाच भाऊ दारा शिकोहचा शिरच्छेद करून त्याचे डोके ताटावर ठेवून त्याचे वडील शाहजहान यांच्यासमोर मांडण्याचे क्रौर्य दाखवणारा त्याच्यापेक्षा वाईट कोण असू शकेल? त्याच्या दुष्कृत्यांचा तपशीलवार वृत्तांत त्याचा दरबारी लेखक साकी मुस्तैद खान याने स्वत: ‘मासिर-ए-आलमगिरी’मध्ये लिहिला आहे. तरी त्याचे कौतुक आबू आझमी आणि त्याच्या मित्र पक्षांना वाटते हे नवल आहे. खरे तर, या कारणास्तव जवळजवळ सर्व इतिहासकारांचे एकमत आहे की, औरंगजेब हा सर्वात क्रूर शासक होता आणि त्याच्या विक्षिप्त कृत्यांमुळेच मुघल राजवट कोसळली. असे असूनही भारत आणि पाकिस्तानमध्ये त्याचा गौरव करणाºयांची कमतरता नाही. का माहीत नाही, काही मुस्लिमांना औरंगजेब खूप वाईट वाटतो, पण मुस्लीम असल्याने त्याचे कौतुक करणे हे त्यांचे धार्मिक कर्तव्य आहे, हे भारतात तरी खपवून घेता येणार नाही.

काही उदारमतवादी विचारवंतांना असेही वाटते की जोपर्यंत ते औरंगजेबाला महान आणि दयाळू शासक म्हणत नाहीत तोपर्यंत त्यांना स्वत:ला धर्मनिरपेक्ष सिद्ध करणे कठीण जाईल. या कारणास्तव ते औरंगजेब आणि तत्सम आक्रमकांची स्तुती करणे हे आपले धर्मनिरपेक्ष कर्तव्य मानतात. अबू आझमीने औरंगजेबाचा गौरव करणे नंतर टाळले, अन्यथा त्यांनी इंडिया आघाडी या विरोधी पक्षांच्या आघाडीसाठी मोठी समस्या निर्माण केली असती. मात्र, हे संकट अद्याप संपलेले नाही. महाराष्ट्रातील राजकीय पक्षांना औरंगजेबाचा गौरव सहन करणे शक्य नाही. यामध्ये केवळ भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही घटक पक्षांचाच नाही तर काँग्रेसचाही समावेश आहे. औरंगजेबाची स्तुती केल्याबद्दल सपा प्रमुख अखिलेश यांनी महाराष्ट्र विधानसभेतून अबू आझमी यांच्या निलंबनावर आक्षेप नोंदवला आणि ‘त्याला निलंबित करून सत्याची जीभ आटोक्यात ठेवता येणार नाही’, असे म्हटल्यावर उद्धव ठाकरेंनी त्यांना सल्ला देण्यास विलंब केला नाही, हे दुर्लक्षित करता येणार नाही.


अबू आझमीने ज्याप्रमाणे इंडिया आघाडीच्या नेत्यांसमोर धार्मिक संकट उभे केले होते, त्याचप्रमाणे एके काळी तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांचे पुत्र आणि मंत्री उदयनिधी यांनी डेंग्यू, मलेरियासारख्या सनातन धर्माला संबोधून इंडिया आघाडीला बाजूला पाहण्यास भाग पाडले होते आणि त्याच्या समूळ उच्चाटनाची गरज व्यक्त केली होती.

उदयनिधी यांची हास्यास्पद टिप्पणी त्यांना गिळता येत नव्हती किंवा थुंकताही येत नव्हती. सनातन धर्म संपुष्टात आणण्याची गरज व्यक्त करणारे विधान अत्यंत आक्षेपार्ह असल्याने, भारतातील अनेक घटक पक्षांच्या नेत्यांना उधयनिधींना शांतपणे सल्ला द्यावा लागला. काही तथाकथित धर्मनिरपेक्ष आणि समाजवादी नेत्यांनी ‘रामचरितमानस’विरोधात भाष्य करायला सुरुवात केल्यावर अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती. अलीकडेच मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी महाकुंभाबाबत केलेले वक्तव्यही विरोधी आघाडीच्या नेत्यांसाठी अडचणीचे ठरले होते. काँग्रेसच्या काही नेत्यांनी खर्गे यांच्या वक्तव्याकडे दुर्लक्ष करत संगममध्ये डुबकी मारणेही पसंत केले. त्यात कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांचाही समावेश होता. इंडिया आघाडीने स्वीकारलेल्या धर्मनिरपेक्षतेच्या विकृत संकल्पनेमुळे स्वत:ला धर्मनिरपेक्ष म्हणवणाºया लोकांनी औरंगजेबासारख्या आक्रमकांचा गौरव करणे आणि सनातन धर्म आणि त्याच्या परंपरांचे पुराणमतवादी म्हणून चित्रण करणे आज त्यांना आवश्यक बनले आहे.


याच कारणामुळे अयोध्येत राम मंदिर उभारणीला तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पक्षांचा विरोध होता. या निषेधाचा परिणाम असा झाला की, धर्मनिरपेक्षता उघड झाली आणि ती स्यूडो सेक्युलॅरिझम आहे हे सिद्ध झाले. आज कोणताही नेता धर्मनिरपेक्षतेच्या रक्षणासाठी समर्पित आहे असे म्हणत नसेल तर त्यामुळेच तो अपमानास्पद शब्द बनला आहे.

या छद्म धर्मनिरपेक्षतेमुळे तिहेरी तलाकच्या प्रथेवर बंदी घालण्याच्या उपक्रमालाही विरोध झाला. हे कोणापासूनही लपलेले नाही की, इंडिया आघाडीला अनेक राजकीय समस्यांचा सामना करावा लागत आहे आणि दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत सपा आणि तृणमूल काँग्रेसने आपच्या समर्थनार्थ बाहेर पडल्यावर हे चांगलेच उघड झाले.


यातून जर काही स्पष्ट होते, तर ते म्हणजे इंडिया आघाडीतील घटक पक्षांची मनापासून इच्छा ही होती की, आघाडीच्या एकजुटीच्या नावाखाली एकेकाळी काँग्रेसचे गड असलेल्या राज्यांमध्येही काँग्रेस कमकुवत राहावी. काँग्रेसला या बालेकिल्ल्यांमध्ये आपली मुळे पुन्हा प्रस्थापित करायची आहेत. एकूणच, इंडिया आघाडीतील घटकांमध्ये परस्पर विश्वासाच्या अभावामुळे, संघर्ष सुरूच राहील, उदयनिधी जेव्हा जेव्हा सनातन धर्माला शिव्या देतील किंवा अबू आझमी औरंगजेबाची स्तुती करतील तेव्हा त्यांचे संकट वाढेल, कारण तेथील नेते स्यूडो सेक्युलॅरिझम सोडायला तयार नाहीत.

काँग्रेस वैचारिक संघर्षाने त्रस्त


नुकतेच राहुल गांधी दोन दिवसांच्या गुजरात दौºयावर होते. अहमदाबादमधील प्रमुख नेत्यांसोबतच्या बैठकीत त्यांनी त्यांच्या नेत्यांवर दुसºया पक्षासाठी म्हणजे भाजपसाठी काम केल्याचा आरोप करण्यापासून त्यांना मिरवणुकीचे घोडे म्हटले. भाजपसोबत काम करणाºया ३० ते ४० काँग्रेस नेत्यांची हकालपट्टी करण्याबाबतही ते बोलले. रागाच्या भरात किंवा चिडून विधाने केल्याने केवळ गुजरातलाच नाही तर देशभरातील सामान्य काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये चांगला संदेश गेला नाही हे नक्की. राहुल गांधी आणि त्यांचे रणनीतीकार असे म्हणू शकतात की, काँग्रेसला अनेक ठिकाणी निवडणुका जिंकायच्या असतील आणि राष्ट्रीय पातळीवरही सत्तेत आणायचे असेल, तर पक्षाच्या कल्पना आणि ध्येयांनुसार काम न करणाºयांना हाकलून द्यावे लागेल.


देशद्रोही पक्षात सक्रिय असतील तर त्याला सामान्य भाषेत विश्वासघात म्हणतात. राहुल यांचे म्हणणे मान्य केले तर इतर पक्षांसोबत काम करणाºया नेत्यांची हकालपट्टी करण्यापासून त्यांना कोणीही रोखणार नाही. पण हे इतके सोपे नाही. ते जे बोलले त्याचा अर्थ आणि परिणाम चांगले होतील असे नाही. त्यामुळे सामान्य कार्यकर्ता बिथरला तर काँग्रेसची आणखी वाट लागू शकते. कार्यकर्त्यांवर विश्वास न टाकता त्यांच्यावर संशयाने पाहिले तर कोण सोबत राहील?

काँग्रेसमध्ये दीर्घकाळापासून एक वैचारिक संघर्ष सुरू आहे, जो वेळोवेळी समोर येत राहतो. केरळमध्ये तिरुवनंतपुरमचे खासदार आणि ज्येष्ठ नेते शशी थरूर यांचे प्रकरण समोर आहे. थरूर हे मोठे नेते असल्याने त्यांचे प्रकरण देशव्यापी चर्चेत आले. प्रत्येक राज्यात असे नेते मोठ्या संख्येने आहेत, ज्यांच्याकडे सारख्याच संशयाने पाहिले जात आहे. एकमेकांबद्दल संशयाचे वातावरण असलेल्या पक्षाची काय अवस्था असेल याची कल्पना येऊ शकते.


आरएसएस आणि भाजपच्या विचारसरणीच्या जवळ असल्याचे थरूर यांनी त्यांच्या लिखाणातून आणि वक्तव्यातून अशा वैचारिक बदलाचे कोणतेही संकेत दिलेले नाहीत. सरकारच्या अनेक धोरणांवर, विशेषत: मोदी सरकारच्या परराष्ट्र धोरणावर त्यांची विधाने व्यावहारिक वस्तुस्थितीशी सुसंगत आहेत, ही वेगळी बाब आहे. योग्य ते म्हणणे म्हणजे भाजपला पाठिंबा देणे किंवा कोणत्याही पक्षातील अंतर्गत शिस्त मोडणे असे असेल, तर त्याला कोणताही मार्ग नाही. एकेकाळी पंतप्रधान मोदींनीही थरूर यांच्या आॅक्सफर्ड विद्यापीठात दिलेल्या भाषणाचे कौतुक केले होते. हीच तर आदर्श लोकशाही आहे. पण राहुल गांधींना लोकशाही मूल्येच तुडवायची आहेत. विरोधक म्हणजे शत्रू ही भावना मनात ठेवून ते कार्यरत आहेत. अशा मनोवृत्तीतून फक्त द्वेषाची भावना निर्माण होते.

सध्याच्या भारतीय राजकारणाचे सत्य हे आहे की, प्रत्येक पक्षात उघड किंवा चपखलपणे हिंदुत्व समर्थक वाढले आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत हिंदुत्वविरोधी दिसल्याने त्यांच्या मतदारसंख्येवर विपरित परिणाम होतो, हे सत्य काही नेते आणि पक्षांनी अनुभवले आहे. त्यांना स्वत:ला धर्माभिमानी म्हणून जाहीरपणे दाखवावे लागेल.


हे करताना ते संघ आणि भाजपला चुकीचे हिंदुत्ववादी लोक ठरवतात. एकेकाळी राहुल आणि त्यांचे पूर्वीचे रणनीतीकारही धार्मिक असल्याचा आव आणत होते. ते मंदिरातून, मठांमधून जात होते. त्यावेळी राहुल यांचे वर्णन पवित्र धागा घातलेला हिंदू ब्राह्मण असे करण्यात आले होते. त्यांनी कैलास मानसरोवरची यात्राही केली. त्यामागील रणनीती अशी होती की, त्यांना पंतप्रधान मोदींचा सामना करायचा असेल तर काँग्रेस आणि त्यांच्या नेतृत्वालाही हिंदुत्वप्रेरित राष्ट्रवादाकडे यावे लागेल. काँग्रेसचे अनेक नेते सार्वजनिक व्यासपीठावरून स्वत:ला हिंदू आणि धार्मिक म्हणवू लागले. ते भाजप, आरएसएस किंवा मोदी समर्थक झाले होते का?

सध्या भारतासह जगभर एका विचित्र प्रकारच्या डाव्या विचारांचा प्रभाव दिसून येत आहे, जो राष्ट्र-राज्यापासून सामाजिक-सांस्कृतिक-धार्मिक बाबी आणि पर्यावरण, विकास, शिक्षण इत्यादी सर्व गोष्टींवर अतिरेकी विचारांचा प्रचार करत आहे. त्याचा परिणाम सर्व प्रमुख देशांमध्ये दिसून येत आहे. हा एक नवीन प्रकारचा कट्टरतावाद आहे, ज्याचे भाषांतर धार्मिक कट्टरता असे करता येणार नाही. राहुल गांधी हे त्यांच्या परदेश दौºयांमध्ये वेळोवेळी अशा लोकांसोबत किंवा गटांसोबत दिसले आहेत. त्यांच्या रणनीतीकार आणि सल्लागारांमध्येही असे लोक आहेत. आक्रमक डावे नेते म्हणून राहुल गांधींचे रूप समोर आले आहे. हा प्रकार मोदी किंवा हिंदुत्व विचारसरणीच्या समर्थकांच्या विरोधात वैचारिक कट्टरतावादाच्या श्रेणीत येईल. मतांसाठी कट्टर मुस्लिमवादाला आश्रय देण्याच्या वर्तनाचा यात आपोआप समावेश होतो.


गुजरातमध्ये काँग्रेस जिल्ह्या-जिल्ह्यातून फुटून भाजपमध्ये विलीन झाली. इतर राज्यातही काँग्रेसची दुरवस्था झाली आहे. याची कारणे समजून घ्यावी लागतील. काँग्रेसमधील नेते आणि कार्यकर्त्यांमध्ये सौहार्दाचे गंभीर संकट निर्माण झाले आहे. असंतुष्ट शिबीर जी-२३ मागे अनेक कारणे होती, पण एक प्रमुख कारण म्हणजे विचारधारा. देशाच्या मूळ भावनांच्या विरोधात अतिरेकी विचार काँग्रेसमध्ये आणखी फूट पाडतील, असे या नेत्यांना वाटत होते. राहुल गांधींचे अनेक माजी जवळचे विश्वासू सल्लागार मुख्य प्रवाहातून बाहेर पडले आहेत किंवा बाहेर पडण्याच्या तयारीत आहेत. भारताचे स्वरूप धर्म आणि अध्यात्म आहे. त्याचे मूळ हिंदू धर्मात आहे. आपला राष्ट्रवाद यातून प्रेरित आहे. धर्मनिरपेक्षता: याकडे आपल्याकडे सर्व धर्मांसाठी समानता आहे. पण राहुल गांधींची धर्मनिरपेक्षता ही द्वेषाची आणि हिंदू विरोध करण्याची आहे.

सत्य हे आहे की पक्षातील मोठ्या संख्येने लोकांना राहुल आणि त्यांच्या रणनीतीकारांच्या वागण्याने अस्वस्थ वाटते. उदाहरणार्थ, जेव्हा मोदी सरकारने कलम ३७० कुचकामी करण्यासाठी विधेयक आणले, तेव्हा काँग्रेस नेतृत्वाच्या विपरीत अनेक नेत्यांनी त्याचे समर्थन केले. ते म्हणाले की ३७० हटवणे पूर्णपणे योग्य आहे. अयोध्येतील मंदिर उभारणी आणि रामलल्लाच्या अभिषेकावरही जवळपास प्रत्येक राज्यातील काँग्रेस नेत्यांनी केंद्रीय नेतृत्वाच्या भावनांच्या पलीकडे जाऊन भूमिका घेतली. महाकुंभातील आध्यात्मिक-सांस्कृतिक-नवजागरणाची भावना त्यांनी दाखवलेला फॉर्म बदलत्या भारताचा पुरावा होता, जो प्रत्येक पक्षाच्या नेत्यांच्या मोठ्या वर्गाला थेट जाणवत होता. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या गंगेत स्नान केल्याने गरिबी हटते का, या विधानाशी लोकांचा मोठा वर्ग असहमत होता.


काँग्रेसचे अनेक नेते संगमात स्नान करण्यासाठी गेले होते. त्यात कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांचाही समावेश होता, त्यांच्याबद्दल राहुल गांधींचा गट त्यांच्यावर नाराज असल्याचे वृत्त आहे. जर राहुल आणि त्यांचे रणनीतीकार वीर सावरकरांसारख्या हिंदुत्ववादी व्यक्तींविरुद्ध द्वेषाने वागले तर ते प्रत्येकजण भाजप समर्थक म्हणून पाहतील. हे फार चुकीचे आहे. या भरकटलेल्या स्थितीत काँग्रेसची अवस्था आणखी वाईट होईल. अनेकजण त्यांच्यापासून दूर होतील.

भ्रष्टाचारावर स्टॅलिनचे मौन


अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इंग्रजीला अधिकृत भाषा घोषित करणाºया कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी केली. असे असूनही, इंग्रजी बहुतेक संपूर्ण अमेरिकेत बोलली जाते. ट्रम्प यांच्या मते, हा आदेश राष्ट्रीय एकता, सामायिक संस्कृती आणि सरकारी कामकाजात सुसंवाद आणण्यास मदत करेल. अमेरिकेसारख्या महासत्तेला अधिकृत भाषा असू शकते, पण भारतात तसे करणे सोपे नाही. तामिळनाडूचे स्टॅलिन सरकार केवळ क्षुल्लक स्वार्थ आणि मतपेटीसाठी हिंदीला विरोध करत आहे. तर देशातील बहुतांश राज्यांमध्ये हिंदी ही केवळ अधिकृत भाषाच नाही तर सर्वाधिक बोलली जाणारी भाषाही आहे.


देशाला पोकळ करणाºया भ्रष्टाचाराच्या कॅन्सरची चिंता मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांना नसून, देशाची एकता, सौहार्द आणि अखंडतेसाठी आवश्यक असलेल्या हिंदी भाषेच्या केंद्र सरकारने राबवलेल्या राष्ट्रीय धोरणाला ते कडाडून विरोध करत आहेत. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन ज्या प्रकारचे राजकारण करत आहेत, त्यावरून तामिळनाडू हा भारताचा भाग नसून वेगळा देश आहे, असे वाटते. त्या बदल्यात केंद्र सरकारने १० हजार कोटी रुपयांची आर्थिक मदत दिली तरी सरकार राज्यात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लागू करणार नाही, असे ते म्हणाले. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत मिळणारी दोन हजार कोटींची रक्कम रोखण्याची धमकी दिल्याचा आरोपही स्टॅलिन यांनी केला आहे. याबाबत त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून तक्रारही केली आहे. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी स्टॅलिनचे आरोप फेटाळून लावले आणि म्हणाले की, तामिळनाडू सरकार राजकीय फायद्यासाठी हिंदी लादण्याचे खोटे वर्णन तयार करत आहे.

तामिळनाडूच्या स्टॅलिन सरकारने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला जेवढा विरोध केला, तेवढा देशातील अन्य कोणत्याही राज्याने केलेला नाही हे विशेष. केंद्रातील भाजप सरकारला भिडण्याच्या तयारीत असलेल्या पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जीही या मुद्द्यावर बोलल्या नाहीत. १९४८-४९ मध्ये डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखालील विद्यापीठ शिक्षण आयोगाने केंद्र सरकारची कामकाजाची भाषा हिंदी बनवण्याची शिफारस केली होती. सरकारची प्रशासकीय, शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक कामे इंग्रजीत व्हावीत, अशी आयोगाची शिफारस होती. राज्यांचे सरकारी काम प्रादेशिक भाषांमध्ये व्हावे, असे या आयोगाने म्हटले होते. राधाकृष्णन आयोगाची ही शिफारस पुढे शालेय शिक्षणासाठी तीन भाषा सूत्र म्हणून ओळखली जाऊ लागली. ही शिफारस राष्ट्रीय शिक्षण आयोगाने (कोठारी आयोग) १९६४-६६ मध्ये स्वीकारली होती. इंदिरा गांधींच्या सरकारने पारित केलेल्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, १९६८ मध्ये त्याचा समावेश करण्यात आला. माध्यमिक स्तरापर्यंत, हिंदी भाषिक राज्यांतील विद्यार्थ्यांनी हिंदी आणि इंग्रजी व्यतिरिक्त दक्षिणेकडील भाषांपैकी एक भाषा शिकावी आणि बिगरहिंदी भाषिक राज्यांमध्ये प्रादेशिक भाषा आणि इंग्रजीसह हिंदी शिकावी, असा प्रस्ताव सरकारने दिला.


राजीव गांधी सरकारच्या १९८६मध्ये तयार करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात आणि नरेंद्र मोदी सरकारच्या २०२०मध्ये तयार करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातही हाच फॉर्म्युला ठेवण्यात आला होता. पण त्याच्या अंमलबजावणीत लवचिकता आणण्यात आली. पूर्वीच्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाप्रमाणे २०२०मध्ये केलेल्या धोरणात हिंदीचा उल्लेख नाही. त्यात असे म्हटले आहे की, मुलांनी शिकलेल्या तीन भाषा ही राज्ये, प्रदेश आणि अर्थातच विद्यार्थ्यांची स्वत:ची निवड असेल, यामध्ये तीन भाषांपैकी किमान दोन भारताच्या मूळ भाषा असतील.

तामिळनाडूमध्ये हिंदीविरोधाच्या नावाखाली राजकारण करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. हिंदीला विरोध करणे हे तामिळनाडूमध्ये व्होट बँक तयार करण्याचे साधन बनले आहे. केवळ स्टॅलिनचा पक्ष द्रविड मुन्नेत्र कळघम (डीएमके) नाही तर, याआधी सत्तेत असलेले इतर प्रादेशिक पक्षही मतांच्या फायद्यासाठी हिंदीविरोधी मुद्द्याचे भांडवल करत आहेत. तामिळनाडूतील हिंदीविरोधी चळवळी जवळपास शंभर वर्षे जुन्या आहेत. केरळ आणि कर्नाटकच्या विपरीत, तामिळनाडू दोन भाषांचे सूत्र फॉलो करते. याअंतर्गत विद्यार्थ्यांना फक्त तमिळ आणि इंग्रजी शिकवले जाते. १९३७मध्ये मद्रासमधील सी. राजगोपालाचारी सरकारने माध्यमिक शाळांमध्ये हिंदी अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. याला जस्टिस पार्टीने विरोध केला होता.


थलामुथू आणि नटराजन नावाच्या दोन तरुणांना हिंदीविरोधी आंदोलनात जीव गमवावा लागला. पुढे ते हिंदीविरोधी चळवळीचे प्रतीक बनले. या विरोधापुढे नमते घेत राजाजींना राजीनामा द्यावा लागला. १९६०च्या दशकात, जेव्हा हिंदीला देशाची अधिकृत भाषा बनवण्याची अंतिम मुदत आली तेव्हा तामिळनाडूमध्ये हिंसक निदर्शने सुरू झाली. या हिंदीविरोधी आंदोलनात पोलीस कारवाई आणि आत्मदहनाच्या घटनांमध्ये सुमारे ७० जणांना जीव गमवावा लागला. सध्याचे स्टॅलिन सरकार हिंदीला जेवढा विरोध करत आहे, तेवढा भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यांवर आवाज कधी त्यांनी उठवलेला नाही. स्टॅलिन सरकारमधील अनेक मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत. उच्च शिक्षण मंत्री के पोनमुडी आणि त्यांची पत्नी पी विसालची यांना बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणी दोषी ठरवण्यात आले आहे. जलसंपदा मंत्री रायमुरुगन यांचे नाव तामिळनाडूतील अवैध वाळू उत्खननाशी जोडले गेले आहे. ग्रामविकास मंत्री आय पेरी असामी यांच्यावर चेन्नईतील भूखंडाचे बेकायदा वाटप केल्याचा आरोप आहे.

प्राप्तिकर विभागाने तामिळनाडूचे सार्वजनिक बांधकाम आणि महामार्ग मंत्री ईव्ही वेलू यांच्याशी संबंधित अनेक ठिकाणांवर छापे टाकले होते. द्रमुक नेत्याशी संबंधित मालमत्तांमधून २९ कोटी रुपयांची रोकड जप्त केली आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे मंत्र्यांवर गंभीर आरोप होऊनही मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी एकदाही भ्रष्टाचाराविरोधात वक्तव्य केलेले नाही. त्यावरून लक्ष्य दूर करण्यासाठी तर हिंदीला त्यांचा प्रचंड विरोध आहे. अशी आंदोलने देशाच्या एकात्मतेसाठी आणि अखंडतेसाठी घातक आहेत, हे निश्चित. जोपर्यंत राजकीय पक्ष आपल्या निहित क्षुल्लक हितसंबंधांवर उठून देशहिताचा विचार करत नाहीत, तोपर्यंत भाषा आणि असे भावनिक प्रश्न हे मते जमवण्याचे साधन राहतील.

बुधवार, १२ मार्च, २०२५

स्टॅलिन यांचा हिंदी भाषेला विरोध घातक


तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री आणि द्रमुक नेते एम. के. स्टॅलिन यांनी मर्यादा ओलांडून हिंदीला विरोध केला आहे. ते आता हिंदीच्या विरोधात बोलण्याची भाषा करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यांनी म्हटले आहे की, इतर राज्यातील माझ्या प्रिय बंधू आणि भगिनींनो, तुम्ही कधी विचार केला आहे का की, हिंदीने किती भारतीय भाषा गिळंकृत केल्या आहेत? भोजपुरी, अवधी, ब्रज, बुंदेली, गढवाली, कुमाऊनी, मगही, मारवाडी, माळवी, छत्तीसगढी, संथाली, अंगिका, हो, खरिया, खोरथा, कुरमाली आणि इतर अनेक आता अस्तित्वासाठी फुंकर घालत आहेत. एकात्मिक हिंदी अस्मितेचा प्रयत्न प्राचीन मातृभाषा नष्ट होण्यास कारणीभूत ठरत आहे. उत्तर प्रदेश आणि बिहार हे कधीच हिंदीचे गड नव्हते. त्यांच्या मूळ भाषा आता भूतकाळाचे अवशेष बनल्या आहेत. तामिळनाडूचा याला विरोध आहे. हा दिलेला संदेश घातक आहे.


१२ कोसावर भाषा बदलत असते. बोली भाषा आणि देशाच्या, राज्याच्या संवादाची भाषा या वेगवेगळ्या असू शकतात. त्यामुळे कोणतीही भाषा मरण्याचा प्रयत्न होत नाही. पण दाक्षिणात्य लोकांच्या मनात अजूनही आर्य आणि द्रविड हा वाद आहे. उत्तरेकडील आर्यांना ते हिंदू समजत नाहीत हे वास्तव आहे. त्यामुळे हिंदीला हा विरोध आहे.

स्टॅलिन यांचे हे विधान अत्यंत प्रक्षोभक आहे, हे वेगळे सांगायला नको. स्टॅलिन यांनी हिंदीवर केलेला हा आरोप निरर्थक आहे, कारण हिंदी प्रदेशातील या बोली आणि भाषांच्या एकत्रित स्वरूपाला हिंदी म्हणतात. त्यांच्यापासून मिळालेल्या चैतन्यातून हिंदी फुलते. टिपिकल हिंदीची लालित्य तिच्या बोलीभाषांच्या सौंदर्याने निर्माण होते.


हिंदी समुदाय एकाच वेळी भोजपुरी, अवधी, ब्रज, बुंदेली, गढवाली, कुमाऊनी, मगही या प्रादेशिक भाषा आणि हिंदी देखील बोलतो. त्याचे बहुतेक वाचन आणि लेखन ते हिंदीत नक्कीच करतात. त्यामुळेच राजभाषा कायद्यानुसार त्यांना अ श्रेणीत ठेवण्यात आले आणि दहा राज्यांमध्ये विभागणी करूनही त्यांना हिंदी भाषिक म्हटले गेले. भोजपुरी, राजस्थानी, अवधी, ब्रज इत्यादी हिंदीचे अविभाज्य भाग आहेत. या बोली आणि बोलींच्या समृद्धतेचा फायदा हिंदीला होत आला आहे आणि तिथल्या बोलीभाषा आणि बोलींना हिंदीच्या समृद्धतेचा फायदा होत आहे. हिंदीची स्वीकारार्हता वाढत असताना स्टॅलिन यांच्यासारखे नेते घराघरांत फूट पाडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. माहिती आणि संवादात हिंदीचा हस्तक्षेप झपाट्याने वाढत आहे. भारतासारख्या मोठ्या बाजारपेठेसाठी जगातील सर्व देश हिंदीला आपल्या भविष्याचा मार्ग मानत आहेत.

स्टॅलिन हे हिंदीला विरोध करून समाजात फूट पाडण्याचे काम करत आहेत. याआधी त्यांनी संस्कृतलाही बेताल विरोध केला होता. त्याचप्रमाणे तीन भाषांचे सूत्र प्रत्यक्षात हिंदी लादण्याचा प्रयत्न आहे, असा खोटा प्रचारही ते करत आहेत. अशी विधाने करून स्टॅलिन भारतीय भाषांना आपले वर्चस्व राखण्यासाठी इंग्रजीत लढण्याची संधी देत ​​आहेत.


हिंदी लादल्याचा अन्यायकारक आरोप करणाºया स्टॅलिन यांनी भारतीय भाषांना इंग्रजीपासून धोका आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. हिंदीचा तमिळ किंवा कोणत्याही भारतीय भाषेशी संघर्ष नाही. सर्व भारतीय भाषांमध्ये सहकाराचे नाते राहिले आहे, हे विसरता कामा नये. भारतीय भाषा आणि राज्ये वेगवेगळ्या विभागांमध्ये विभागली गेली असूनही, भारत त्याच्या सांस्कृतिक संदर्भामुळे एकत्र बांधला गेला आहे. तमिळ कवी सुब्रमण्य भारती यांना भारतीय भाषांमधील सहकार्याचे संबंध चांगलेच ठाऊक होते. त्यामुळेच ते हिंदीचे कट्टर समर्थक होते. ‘इंडिया’ या तमिळ वृत्तपत्राचे ते संपादक होते आणि त्यात ते एक पान हिंदीला देत असत. १५ डिसेंबर १९०६च्या ‘इंडिया’च्या अंकात त्यांनी लिहिले होते, तीस कोटी लोकांपैकी आठ कोटींहून अधिक लोक हिंदी बोलतात. महाराष्ट्रापासून बंगालपर्यंत लोकांना हिंदी सहज समजते. तमिळ भाषिक आणि तेलुगू भाषिक लोकांनी थोडे कष्ट केले तर ते हिंदी शिकू शकतात.

केंद्र सरकार २०२२ पासून सुब्रह्मण्य भारतीचा वाढदिवस, ११ डिसेंबर हा भारतीय भाषा दिन म्हणून साजरा करते. याशिवाय भारतीय भाषांमधील संबंधावर भर देण्यासाठी गेल्या तीन वर्षांपासून काशी तमिळ संगमचे यशस्वी आयोजन केले जात आहे. या घटनांमुळे स्टॅलिनची अस्वस्थता वाढलेली दिसते. तामिळनाडूतही सत्ताविरोधी वातावरण आहे. कदाचित त्यामुळेच स्टॅलिन यांनी भाषेचे जुने अस्त्र वापरण्यास सुरुवात केली आहे. तमिळ भाषिक प्रदेशात भाषेचा राजकीय शस्त्र म्हणून वापर करण्याचा प्रयोग अनेक दशके जुना आहे. १९३७मध्ये मद्रास सरकारचे प्रमुख या नात्याने चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यांनी हायस्कूल स्तरावर हिंदुस्थानी हा अनिवार्य विषय बनवला, तेव्हा त्याविरोधात तीव्र आंदोलन सुरू झाले.


स्वाभिमान चळवळीचे नेते ईव्ही रामास्वामी नायकर म्हणजेच पेरियार यांनी अटकेचे आदेश दिले होते. त्यात सीएन अण्णादुराई आणि करुणानिधी यांच्यासारखे नेते होते, जे पेरियार यांच्या आश्रयाखाली फुलले. करुणानिधी यांचे राजकारण हिंदीविरोधी आंदोलनात झालेल्या अटकेतून चमकले. या आंदोलनाचा प्रभाव दक्षिणेच्या इतर भागातही दिसून आला, पण त्याची तीव्रता आणि व्याप्ती तामिळनाडूसारखी नव्हती. संविधानानुसार १९६५ मध्ये हिंदी ही भारताची अधिकृत भाषा म्हणून घोषित करायची होती. त्यानंतर इंग्रजी ही संघराज्याची अधिकृत भाषा राहणे बंद होते, पण त्यापूर्वी काही दिवस आधी मद्रासमधील तमिळ भाषिकांनी सी. राजगोपालाचारी यांच्या स्वतंत्र पक्ष आणि अण्णादुराई यांच्या द्रमुकच्या नेतृत्वाखाली हिंदीला अधिकृत भाषा म्हणून विरोध करत हिंसक आंदोलन सुरू केले. हे तेच राजगोपालाचारी होते, ज्यांनी हिंदीला राष्ट्रभाषा बनवण्याच्या बाजूने केवळ विधानच केले नव्हते, तर मद्रास सरकारचे प्रमुख म्हणून हिंदीची अंमलबजावणीही केली होती. तेव्हापासून तिथे विनाकारण हिंदीविरोधी राजकारण सुरू आहे. हे देशाच्या एकात्मतेसाठी घातक आहे. आज स्टॅलिन यांना भीती वाटते ती हिंदी भाषेचा दक्षिणेत, तामिळनाडूत शिरकाव झाला तर आपली सत्ता जाईल. सर्व काही संवादासाठी नाही तर सत्तेसाठी चालले आहे. आपल्या कूपमंडूक प्रवृत्तीने स्टॅलिन देशाचे नुकसान करत आहेत.

काळाच्या पुढचे पाहणारे यशवंतराव चव्हाण



१२ मार्च हा महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांचा जन्मदिवस. यशवंतराव चव्हाण हे राजकारणी असले, तरी ते सुसंस्कृत आणि अभ्यासू राजकारणी होते. त्यांनी काळाच्या पुढचा विचार करून तत्कालीन परिस्थितीत महाराष्ट्राचे चित्र पाहिले होते. त्यांच्या आजच्या या जयंतीनिमित्ताने त्यांची कार्यपद्धती प्रत्येकाने आत्मसात केली पाहिजे असे वाटते. असे कोणतेच क्षेत्र नव्हते की, त्या क्षेत्रातील दिग्गजांबरोबर यशवंतरावांचा वावर नव्हता. त्यामुळे त्यांच्या समृद्ध आणि अभ्यासू व्यक्तिमत्त्वाचे अवलोकन नव्या पिढीने करणे काळाची गरज आहे. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री पदाबरोबरच केंद्रातील संरक्षण, परराष्ट्र, गृह, अर्थ अशी महत्त्वाची खाती सांभाळत काही काळ त्यांनी उपपंतप्रधानपदही सांभाळले होते. वित्त आयोगाचे अध्यक्षपदही त्यांनी भूषविले होते. पण, वरच्या पदावर पोहोचूनही त्यांचे पाय जमिनीवर होते. क्षमता असूनही काँग्रेसच्या महाराष्ट्राला डावलण्याच्या भूमिकेमुळे त्यांना पंतप्रधान पदावर जाता आले नाही, ही महाराष्ट्राला असलेली कायमची खंत असेल. पण, ही खंत का वाटते यासाठीच त्यांच्या कर्तृत्वावर नजर मारणे गरजेचे आहे.


राजकारणात पडले नसते तर कदाचित यशवंतराव चव्हाण हे महान साहित्यिक झाले असते. त्यांची भाषणे, लिखाण वाचून त्यातील सहजसुंदर भाषाशैलीवरून ते अगदी साहित्य क्षेत्रात गेले असते तर ज्ञानपीठापर्यंत पोहोचले असते, इतकी त्यांची प्रतिभा होती. पुस्तकांवर त्यांनी प्रचंड प्रेम केले. त्यांच्या खजिन्यातील पुस्तके ही आजही कराडच्या वाचनालयात आणि संग्रहालयात पाहायला मिळतात. युगांतर, सह्याद्रीचे वारे, कृष्णाकाठ, ऋणानुबंध ही त्यांची साहित्य संपदा अत्यंत अनमोल अशी आहे. प्रत्येकाने ती वाचली पाहिजे अशीच आहे.

महाराष्ट्राच्या निर्मितीपूर्वी १९५६ मध्ये स्थापन झालेल्या द्विभाषिक मुंबई राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री म्हणून त्यांची निवड झाली होती. मुंबईसह स्वतंत्र महाराष्ट्र निर्माण झाल्यानंतर महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री म्हणूनही त्यांचीच निवड झाली. पण, १९६२ मध्ये चीन युद्धाच्या काळात तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरूंनी यशवंतरावांची नेमणूक देशाच्या संरक्षणमंत्रीपदावर केली. हा त्यांच्या कारकिर्दीचा सर्वोच्च बिंदू म्हणता येईल. पंडित नेहरूंच्या आवाहनाला प्रतिसाद देण्यासाठी जेव्हा यशवंतराव चव्हाण गेले, तेव्हा त्यांच्या या कार्याचा उल्लेख ‘हिमालयावर येता घाला, सह्यगिरी हा धावून गेला’ असा केला जातो.


यशवंतराव चव्हाण यांचे आर्थिक विचार प्रामुख्याने शेती, उद्योग, सहकार, समाजवाद, आर्थिक विषमता, विकासातील समस्या आणि नियोजनाचे महत्त्व इत्यादीशी निगडित आहेत. नव्याने निर्माण झालेल्या महाराष्ट्राचा विकास सहकाराच्या माध्यमातूनच होऊ शकतो हे लक्षात घेऊन त्यांनी सहकारी चळवळीला उत्तेजन दिले. ही चळवळ ग्रामीण भागातून उभी करण्याचे काम त्यांनी केले. हे करत असताना राज्यातील महत्त्वाच्या उद्योजकांनाही त्यांनी चांगले प्रोत्साहन दिले. खासगी क्षेत्रातूनही उद्योग चालले पाहिजेत यासाठीही त्यांनी प्रोत्साहन दिले. कारण, उद्योग वाढला तर रोजगार वाढणार आहे हे यशवंतरावांचे धोरण होते.

यशवंतराव चव्हाण यांनी कृषिविषयक विचार मांडताना शेतीच्या मालकी हक्काचा प्रश्न, भूमिहिनांचा प्रश्न आणि कृषी विकासासाठी उपाय यावर अधिक भर दिला. याकडे जर आजच्या सरकारने सकारात्मकदृष्टीने पाहिले तर आमच्या शेतकºयांना आत्महत्या कराव्या लागणार नाहीत. यशवंतरावांच्या मते, जमीन कसणारा शेतजमिनीचा मालक असावा. यशवंतरावांनी सामाजिक क्षमता व सामाजिक न्यायाच्या दृष्टिकोनातून शेतीचा विचार केला. भारतात शेती क्षेत्रात भूमिहिनांची संख्या अधिक आहे. म्हणून वाजवीपेक्षा अधिक जमिनी असणाºया लोकांनी त्यांच्या जमिनीच्या एक ते दोन टक्के जमीन त्यांना द्यावी ही भूमिका त्यांनी धाडसाने मांडली होती. यावर आपल्याला टीकेला, कोणाच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल याचा विचार त्यांनी केला नाही.


नद्यांच्या पाण्याचा शेतीसाठी वापर केला पाहिजे. नद्यांवर धरणे बांधली पाहिजेत. धरणे बांधल्याने विस्थापित होणाºया लोकांचे पुनर्वसन केले पाहिजे. शेतकºयांनी कृषिशास्त्राचा अभ्यास केला पाहिजे, असे मत यशवंतरावांनी मांडले होते. यशवंतराव चव्हाण हे समतोल विकासाचे पुरस्कर्ते होते. म्हणून विकास योजना आखताना अविकसित विभागांचा आधी विचार केला पाहिजे. ग्रामीण औद्योगिकीकरणाबाबत ते म्हणतात की, ग्रामीण भागात उद्योग सुरू करून शेती आणि उद्योगांची सांगड घातली जावी. शहरी व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची सांगड घालून शहरांकडे धाव घेणारा श्रमिकांचा लोंढा थोपविता येईल.

देशाचा संतुलित आर्थिक विकास व्हावा यासाठी ते औद्योगिक विकासाच्या मास्टर प्लानची कल्पना त्यांनी मांडली. अविकसित भागात विकासासाठी त्यांनी संयुक्त औद्योगिक क्षेत्राची कल्पना मांडली. हे सगळे आपल्या सरकारच्या बळावर शक्य आहे. फक्त सरकारची इच्छाशक्ती आवश्यक आहे. विकासाची एक बुलंद भिंत उभी करून यशवंतरावांनी विरोधकांना सीमेपार रोखले होते. आज त्या भिंती पडू लागल्या आणि विकासाची स्वप्न दाखवणारे आले, त्यामुळे शेतकºयांना आत्महत्या कराव्या लागत आहेत. यासाठी समतोल विकासासाठी यशवंतरावांच्या ध्येय-धोरणांचा अभ्यास आजही मार्गदर्शक आहे.


पंचायत राज या त्रिस्तरीय (जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत) व्यवस्थेची सुरुवात ही यशवंतराव चव्हाणांची संपूर्ण देशाला असलेली फार मोठी देणगी आहे. सत्तेच्या केंद्रीकरणाला आळा घालून विकेंद्रीकरणाची योजना या योजनेतून यशवंतरावांनी निर्माण केली. आज त्याच पायावर सामान्यांना विविध सभागृहांची दारे खुली झाली आहेत. लोकप्रतिनिधित्वाची संधी मिळत आहे. या योजनेतून त्यांनी प्रशासकीय विकास करण्याचे धोरण अवलंबले होते. हे समजणे आवश्यक आहे.

पंचवार्षिक योजनांचा प्रारंभ करून यशवंतराव चव्हाण यांनी आर्थिक विकासाचे नियोजन केले होते. आपल्या अनुभवाचा पुरेपूर फायदा या देशाला झाला पाहिजे, कृषी आणि सामान्य घटकाला त्याचा फायदा मिळाला पाहिजे हे यशवंतरावांचे स्वप्न होते. त्यादृष्टीने त्यांनी आर्थिक विकासावर भर दिला होता. यातूनच त्यांनी कोल्हापूर प्रकारच्या बंधाºयांचा प्रचार केला. महाराष्ट्राची भाग्यलक्ष्मी म्हणून ज्याचे वर्णन केले जाते, त्या कोयना धरणाच्या निर्मितीसाठी यशवंतरावांचे नियोजन महत्त्वाचे होते. कोयना आणि उजनी या प्रमुख प्रकल्पांच्या उभारणीला गती त्यांनी दिली. त्यातून मूलभूत सोयी-सुविधांचा विकास साधण्यावर भर दिला.


यशवंतरावांनी आपल्या काळात एकूण १८ सहकारी साखर कारखान्यांची स्थापना करण्यास प्रोत्साहन दिले. हे साखर कारखाने म्हणजे विकासाचे आणि समृद्धीचे प्रतीक आहेत. कारण, एका सहकारी साखर कारखान्याच्या जोरावर औद्योगिक वसाहत निर्माण करण्याची फार मोठी ताकद निर्माण झाली होती. मराठवाडा आणि कोल्हापूर विद्यापीठ यांची (शिवाजी विद्यापीठाची) स्थापना हे फार मोठे काम यशवंतरावांच्या काळातील आहे. त्याशिवाय कृषी विकासासाठी राज्यातील कृषी विद्यापीठांच्या स्थापनेतही संकल्पनात्मक सहभाग त्यांचा होता. केवळ इथेच न थांबता त्यांनी मराठी साहित्य संस्कृती महामंडळ व विश्वकोश मंडळाची स्थापना केली. आज मराठी भाषेला अभिजातचा दर्जा मिळाला आहे. पण, त्याची पार्श्वभूमी कित्येक वर्षांपूर्वी यशवंतरावांनी केली होती. कारण, त्यांना साहित्याबद्दल, मराठी भाषेबद्दल प्रेम होते. तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशींपासून ते ना. धों. महानोरांपर्यंतच्या विचारवंतांशी व साहित्यिकांशी त्यांचे चांगले संबंध होते. कृष्णाकाठ, ऋणानुबंध आदी पुस्तकांतून त्यांच्यातील लेखकही दिसतो. प्रादेशिक समतोल आणि विकास साधून विकासाचे राजकारण करणारे, विकासासाठी बेरजेचे राजकारण करणारे यशवंतराव चव्हाण हे सुसंस्कृत नेते होते.

प्रफुल्ल फडके/अन्वय


९१५२४४८०५५

सोमवार, १० मार्च, २०२५

धोरणे आणि योजनांद्वारे उन्नती


भारतीय समाजात प्राचीन काळापासून स्त्रियांना मानाचे स्थान आहे. स्त्रीपूजेची भावना, विचार आणि श्रद्धा भारतीय माणसात रुजलेली आहे. ‘शतपथ ब्राह्मण’मध्ये उल्लेख आहे की, श्रीरामांचे गुरू वशिष्ठांच्या गुरुकुलात त्यांची विद्वान पत्नी अरुंधती संगीत शिकवत असे. ऋग्वेदातही गार्गी, मैत्रेयी, घोष, अपला, लोपामुद्रा अशा अनेक ऋषींचा उल्लेख आहे. स्त्रीशिक्षणाची अशी गौरवशाली आणि सुवर्ण परंपरा नंतरच्या काळात, विशेषत: मध्ययुगातील आक्रमकांच्या राजवटीत आणि नंतर पर्शियन लोकांच्या गुलामगिरीत खंडित झाली ही खेदाची बाब आहे. स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळात आणि स्वातंत्र्यानंतर समाजात पुन्हा काही प्रमाणात महिलांचा सन्मान वाढला, पण त्यांच्या प्रगतीचा वेग अनेक दशके मंदावला. ही कमतरता भरून काढण्याचे प्रयत्न सध्या होत आहेत ही अत्यंत समाधानाची बाब आहे.


गरिबी आणि निरक्षरता हे महिलांच्या सक्षमीकरणातील गंभीर अडथळे आहेत. २३ डिसेंबर १९३६ रोजी अखिल भारतीय महिला परिषदेत महात्मा गांधी म्हणाले होते की, ‘ज्या महिलांना आपण कमकुवत म्हणतो, तेव्हा सशक्त होतील, तेव्हा सर्व असाहाय्य बनतील.’ भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनीही सशक्त भारताच्या उभारणीसाठी महिलांचे महत्त्व अधोरेखित करून लिहिले होते की, ‘स्त्री सक्षमीकरणाची गरज आहे, तरच समाजात समानतेचे स्थान मिळवता येईल आणि बंधुभाव प्राप्त होऊ शकतो. लोकशाही विचारांनी समाजाची पुनर्रचना शक्य आहे.

महिलांना सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय समानता प्राप्त करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे हा आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाचा उद्देश आहे. या वेळी आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या थीमचा संदेश महिला सक्षमीकरणासाठी ठोस आणि जलद पावले उचलण्याची गरज हा होता. मोदी सरकार या दिशेने सक्रिय आहे. गेली अनेक वर्ष पंतप्रधान मोदी आत्मनिर्भरतेचा संदेश देत आहेत. या आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने देश आगेकूच करत आहे हे मात्र नक्की आहे.


आपल्या सरकारने विविध धोरणे आणि योजनांच्या माध्यमातून महिलांच्या उत्थान आणि सक्षमीकरणासाठी अनेक ठोस पावले उचलली आहेत. ही धोरणे महिलांचे शिक्षण, आरोग्य, आर्थिक स्वातंत्र्य, सुरक्षा आणि राजकीय सहभागाला चालना देण्याच्या उद्देशाने आहेत. गेल्या दहा वर्षांत महिला सक्षमीकरणासाठी सुरू करण्यात आलेल्या विविध योजनांचा लाभ आता प्रत्यक्षात दिसू लागला आहे.

गरीब कुटुंबातील महिलांना मोफत उज्ज्वला एलपीजी गॅस कनेक्शन देणे असो, आरोग्य आणि सुविधा सुधारण्यासाठी ‘उज्ज्वला योजना’ असो किंवा मुलींचे शिक्षण आणि भविष्यातील आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी ‘सुकन्या समृद्धी योजना’ असो, महिला आणि मुलींचे कल्याण हे भारत सरकारचे प्राधान्य आहे.


मॅटर्निटी बेनिफिट कायद्यात सुधारणा करून महिला कामगारांना देण्यात येणाºया प्रसूती रजेचा कालावधी १२ आठवड्यांवरून २६ आठवडे करण्यात आला आहे. छोट्या व्यावसायिकांना मदत करण्यासाठी मोदी सरकारने सुरू केलेल्या मुद्रा कर्ज योजनेत महिलांचा सहभाग ६९ टक्के आहे ही अत्यंत समाधानकारक बाब आहे.

महिलांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी तीन कोटी महिलांना लखपती दीदी बनवण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. याशिवाय, स्टँडअप इंडिया अंतर्गत विशेषत: अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि मागासवर्गीय महिलांना कर्ज दिले जाते, ज्या अंतर्गत आतापर्यंत ५० हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे.


त्याचप्रमाणे ‘बेटी बचाओ-बेटी पढाओ’ आणि ‘मिशन शक्ती’ यांसारख्या योजना आणि ‘सेल्फी विथ डॉटर’सारख्या उपक्रमांनी मुली आणि महिलांसाठी नवीन क्षितिजे उघडली आहेत. ग्रामीण आणि शहरी भागातील महिला गटांना आर्थिक साहाय्य देऊन आणि त्यांचा सहभाग वाढवून महिला बचत गट म्हणजेच एसएचजी सक्षमीकरण योजनेद्वारे नवीन रेकॉर्ड केले जात आहेत. आज भारतातील महिलाही एका नव्या आर्थिक क्षितिजाकडे वाटचाल करत आहेत. यात शिक्षण ही यशाची महत्त्वाची पायरी मानली जाते.

मोदी सरकारच्या काळात उच्च शिक्षणात महिलांचा दर्जा समाधानकारकपणे वाढत आहे. २०१४-१५पासून उच्च शिक्षणातील नावनोंदणीचे प्रमाण लक्षणीय वाढले आहे. महिला नोंदणीचे प्रमाण १.५७ कोटींवरून २.१८ कोटी झाले आहे. त्याचप्रमाणे नारी शक्ती वंदन कायद्याद्वारे संसद आणि विधानसभांमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण सुनिश्चित करणे, तिहेरी तलाक कायद्याद्वारे मुस्लीम महिलांच्या हक्कांचे रक्षण करणे, पोलीस दलात महिलांची संख्या वाढवण्यासाठी महिला बटालियन तयार करणे किंवा शिक्षण आणि कौशल्य विकासात महिलांचा सहभाग वाढवण्यासाठी नवीन संस्था आणि प्रशिक्षण कार्यक्रम तयार करणे असो, मोदी सरकार महिलांची प्रमुख भूमिका सुनिश्चित करण्यासाठी कटिबद्ध आहे.


कला, क्रीडा, अभिनय, राजकारणापासून ते सरकारी नोकºया आणि व्यावसायिक जगतापर्यंत भारतीय स्त्रिया सर्वच क्षेत्रात आपला सहभाग सुनिश्चित करत आहेतच आणि त्या आपल्या जबाबदाºया कुशलतेने पार पाडून आपला ठसा उमटवत आहेत. जेव्हा पंतप्रधान मोदी विकसित भारतासाठी आपल्या चार स्तंभांबद्दल बोलतात, तेव्हा महिलादेखील त्यापैकी एक आहेत. विकसित भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी जेव्हा महिला अष्टपैलू भूमिका बजावणार आहेत, तेव्हा आपण महिलांच्या क्षमता समजून घेणे आवश्यक आहे. महिलांच्या सर्वांगीण सक्षमीकरणातूनच विकसित आणि सशक्त भारत घडवण्याचा प्रवास पूर्ण होईल. त्यादृष्टीने सध्या राबवण्यात येत असलेली धोरणे आणि योजना या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आहेत. महिलांना त्याचा लाभ होत आहे. त्यामुळे महिला वर्ग मोठ्या प्रमाणात त्यांच्या पाठीशी उभा आहे. विरोधक या कामांकडे दुर्लक्ष करतात आणि ते जनतेसमोर येऊ नये यासाठी दिशाभूल करतात. पण त्याचा काहीही परिणाम सामान्यांवर होत नाही, कारण त्यांना त्याचा लाभ मिळतो आहे.

सुट्टी वैकल्पिक असावी


एप्रिल आणि आॅगस्ट महिना जवळ आला की, वर्तमानपत्रातून आणि वाहिन्यांवरून एक बातमी झळकत आहे की, बँकांना सलग चार दिवस सुट्टी असल्यामुळे व्यवहार आजच उरकून घ्या. आजच आपली कामे करून घ्या. बँकांचा आणि शासकीय कार्यालयातील सेकंड फोर यामुळे सलग तीन-चार दिवस सुट्टी जोडून येण्याचे प्रकार आपल्याला सातत्याने बघायला मिळतात. त्यामुळे आपल्याकडे किती कामाचे तास वाया जातात आणि किती आर्थिक उलाढाली ठप्प होतात याचे कोणी गणितच करताना दिसत नाही, हे दुर्दैवच म्हणावे लागेल.


मागच्या महिन्यात कामाचे तास वाढवण्याचे आवाहन एका विचारवंत उद्योजकाने केल्यावर सगळे त्याच्यावर तुटून पडले. पण आपल्याकडे सुट्टीचा आनंद असतो, हक्काची जाणीव असते, पण कर्तव्याबाबत तत्परता नसते हेच बरेच वेळा दिसून येते. त्यामुळे अनावश्यक सुट्टीबाबत विचार केला गेला पाहिजे.

गेल्या काही दिवसांपासून भारतीय बँकिंग धोरण, व्यवस्था आणि यंत्रणा ही सातत्याने चर्चेत राहिली आहे. बँकांचे घोटाळे आणि बहुराष्टÑीय बँकांची असणारी स्पर्धा या तुलनेत भारतीय बँकांना असणाºया सुट्ट्या या जास्त आहेत. त्यामुळे सुट्ट्यांचे नियोजन केले जावे आणि त्या वैकल्पिक असल्या पाहिजेत. त्यासाठी तसे कायदे करून बँका ३६५ दिवस सुरू कशा राहतील हे बघितले पाहिजे. आपल्याकडे नेट बँकिंग, आॅनलाइन बँकिंग, एटीएम या यंत्रणा कार्यरत होऊन दोन दशके झाली, पण अजूनही त्यात आपण शंभर टक्के यशस्वी झालेलो नाही. याचे कारण सक्षम यंत्रणा नाही. आवश्यकतेइतकी तरतूद नाही. बँकेत पैसा सुरक्षित आहे याचा विश्वास जोपर्यंत ग्राहकांना मिळत नाही आणि केव्हाही पैसे काढता येतील अशी यंत्रणा जोपर्यंत तयार होत नाही तोपर्यंत आॅनलाइन, नेटबँकिंग आणि एटीएमवर आम्हाला अवलंबून राहता येणार नाही. तोपर्यंत बँकांना इतक्या सलग सुट्टी घेता येणार नाहीत. म्हणून त्याबाबत कायदा होण्याची गरज आहे. आर्थिक कोंडी आणि अर्थव्यवस्था ठप्प करण्याचे बँकांनी थांबवले पाहिजे आणि जास्तीत जास्त काळ बँका कशा सुरू होतील हे पाहिले पाहिजे. सुट्टी हे बँकांच्या अंदाधुंद कारभाराचे कारण असू शकते.


खरे म्हणजे असे सांगितले जात होते की, बँकांची सुट्टी ही निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट अ‍ॅक्टनुसार ठरवली जाते. या कायद्यानुसार सलग तीन दिवसांपेक्षा जास्त बँका बंद राहू शकत नाहीत. असे असताना सलग चार दिवस या सुट्ट्या कशा दिल्या गेल्या? सुट्टीचा हा कायदा कधी, कोणी, केव्हा बदलला हे कोणीही सांगू शकत नाही. सुट्टी सलग आली की, आपल्याकडे रस्त्यावर वाहतुकीची कोंडी आणि बँकांमधील एटीएमचा खडखडाट झाल्याने आर्थिक कोंडी हे प्रकार सातत्याने होताना दिसत आहेत.

आजच्या गतिमान युगात इतकी सुट्टी कशी परवडेल या अर्थव्यवस्थेला याचा कोणीच विचार करत नाही. वाढती लोकसंख्या, वाढती गर्दी, वाढते व्यवहार या तुलनेत बँकांचे असणारे कमी कामाचे तास हे विकासास मारक आहेत. कारण अजूनही आपण आॅनलाइन व्यवहाराला सक्षम आणि साक्षर झालेलो नाही. कर्मचाºयांचा विचार करायचा असेल तर त्यांना वैकल्पिक सुट्टी देण्याचा पर्याय आहे. त्याचा विचार केला तरच देश पुढे जाईल. बहुराष्टÑीय बँका आपले जाळे भारतातल्या कानाकोपºयात पसरवत असताना आणि त्यांच्या स्पर्धेला तोंड देण्यासाठी बँकांची संख्या कमी करण्याचे धोरण आखण्याचे सरकार ठरवत आहे. पण बँकांचे विलीनीकरण, संख्या कमी करून परराष्टÑीय बँकांना आपण तोंड देऊ शकणार नाही, तर जास्तीत जास्त चांगली सेवा देऊन आपण ग्राहकांना आकर्षित करू शकतो याचा विचार केला पाहिजे. त्यासाठी सर्वात प्रथम आम्हाला सुट्टीचे नियोजन करावे लागेल.


कोणत्याही कर्मचाºयाला सध्या ५२ रविवार, २६ शनिवार आणि अन्य १५ अशा ८५ सुट्ट्या मिळतात. तर त्याच्या हक्काच्या रजा मिळून तो वर्षातील १०० ते १२० दिवस कामावर असत नाही. म्हणजे चार महिने काम न करता त्याला वेळेवर पगार मिळतो, महिन्याच्या शेवटच्या शुक्रवारी खात्यात जमा होतो. त्याच वेळी बारा बारा तास काम करणाºया असंघटित कामगारांना विनावेतन सुट्टी घ्यावी लागते, पगार वेळेत होत नाही, त्यात अशा सुट्ट्यांचे निमित्त मिळाले तर त्यांचे वेतन आणखी रखडते. ही विषमता कधी दूर होणार? त्यांना सुट्टी द्यायची तर द्या, पण सगळ्यांना एकदम सुट्टी कशासाठी? ती वैकल्पिक ठेवा. पर्यायी ठेवा. बँकिंग यंत्रणा बंद न पाडता देता आली तर पाहा. ईद, पतेती, ख्रिसमस, गणपती, बुद्ध पौर्णिमा, महावीर जयंती या सुट्टी त्या त्या समाजाच्या लोकांना देऊन बाकीच्यांनी कामावर येण्यास काय हरकत आहे? ज्या कार्यालयात एकही मुस्लीम कर्मचारी नाही त्या कार्यालयातील कर्मचाºयांना ईदची सुट्टी कशाला? बकरी ईद, रमजान ईद, मोहरम या सुट्टी फक्त मुस्लीम कर्मचाºयांना द्याव्यात आणि बाकीच्यांनी कामावर यायला काय हरकत आहे. जैन कर्मचाºयांसाठी महावीर जयंतीची सुट्टी देऊन बाकीच्यांनी कामावर येण्यास काय हरकत आहे? पारशी न्यू इयर किंवा पतेतीची सुट्टी दरवर्षी आॅगस्ट महिन्यात येते. बºयाच वेळा १५ आॅगस्ट, शनिवार- रविवारला जोडून येते. ही सुट्टी सर्वांना कशासाठी दिली जाते? मुळात पारशी लोकच इतके कमी झालेले आहेत की त्यांचे कर्मचारी औषधालाही सापडत नाहीत. त्यामुळे असतीलच कुठे तर त्यांना ती सुट्टी द्या, बाकीच्यांनी कामावर येऊन यंत्रणा सुरू ठेवण्यास काय हरकत आहे? एसटी, रेल्वे कर्मचारी, सैन्य दल, पोलीस दल यांना असते का कधी सुट्टी? त्यांना ना दिवाळी ना गणपती, ना ईद, ना नाताळ. बारा महिने यंत्रणा सुरू ठेवावी लागतेच ना. त्यांना पाहिजे तेव्हा ते आपल्या सुट्टीचे नियोजन करून घेतात. तसे बँक कर्मचाºयांबाबत का केले जात नाही. २४ तास सेवा देण्याचे दिवस असताना बँका कधी सक्षम होणार आहेत? एटीएम म्हणजे अ‍ॅटोमेटिक टेलर मशीन असे सांगितले जाते, पण हे अ‍ॅटोमेटिक टेलर काउंटर कायम सलग सुट्टीच्या काळात रोकडअभावी बंद पडते. मग त्याच्या अ‍ॅटोमेटिकला अर्थ काय राहिला? इंटरनेट आणि अन्य बँकिंग यंत्रणाही कोलमडून पडताना दिसतात. कार्ड स्वाईप यंत्रणाही बंद पडताना दिसते. अशा परिस्थितीत सलग सुट्टी ही अर्थव्यवस्थेला घातक असल्याने ती वैकल्पिक केली जावी.

प्रफुल्ल फडके/ अन्वय


९१५२४४८०५५

आॅनलाईन सक्रीय नसल्याचा आनंद


इतर क्षेत्रांमध्ये सक्रिय असणे चांगले मानले जाऊ शकते, परंतु आॅनलाइन प्लॅटफॉर्मवर निष्क्रिय लोक सहसा आनंदी दिसतात. आता सायबर तज्ज्ञही म्हणत आहेत की, आॅनलाइन प्लॅटफॉर्मवर जितके जास्त सक्रिय असाल तितकी फसवणूक होण्याची शक्यता जास्त असते. त्याचप्रमाणे, या प्लॅटफॉर्मवर सक्रिय राहिल्याने माणसे एक प्रकारची व्यसनाधीन बनतात आणि जगभरातील समस्यांचा तणाव मनावर घेतात. हे खरेच गरजचे आहे का? सोशल मीडियावर सर्वाधिक सक्रिय राहणारे लोक कोण आहेत, तर ते रिकामटेकडे असे म्हणावे लागेल.


खरे तर अशा देशांमध्येही समस्या आहे जे तुम्हाला नकाशावर शोधणे कठीण आहे. कोणत्याही ट्रेंडिंग समस्येवर तुम्हाला काही लाइक्स पोस्ट करण्याची किंवा व्हायरल होण्याची घाईदेखील असते. या प्रक्रियेत आपण आपला ताण वाढवत राहतो. हा तणाव टाळून शांततेने जगायचे असेल, तर पाऊस असो वा लंका जाळो, तुम्ही जरा आराम करा आणि त्या सोशल मीडियावर थोडे निष्क्रिय व्हा. खरेच त्याचा खूप आनंद मिळतो.

ताज्या बातम्या, बबन फॅन्स क्लब, सजात्य मंच, आज का ग्यान, साहित्य शिरोमणी यांसारख्या व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप्समध्ये तुम्हाला जबरदस्तीने जोडले गेले असले किंवा तुम्ही स्वेच्छेने त्यात सामील झाला असाल तरीही तेथे निष्क्रियतेपेक्षा चांगले काहीही नाही. तिथे अ‍ॅक्टिव्ह राहिल्याने आपलेच टेन्शन वाढेल आणि दुपारपर्यंत तुम्हाला गुड मॉर्निंगचे मेसेज पाहावे लागतील. व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप्समध्ये दररोज वादविवाद होत असतात. टीव्ही चॅनल असेल तर वादविवाद वेळेवर सुरू होऊन वेळेवर संपला पाहिजे. इथे सकाळपासून संध्याकाळ, संध्याकाळपासून रात्रीपर्यंत सतत वादाची परिस्थिती आहे. अनेकवेळा वादाचे पर्यवसान पोलीस ठाण्यात होते. ते गरीब लोकही या वादात अडकले आहेत, ज्यांनी फक्त रडणारे आणि हसणारे इमोजी पाठवले आहेत. अशा परिस्थितीत, जर तुम्ही निष्क्रिय असाल तर तुम्हाला वादविवादाच्या दरम्यान आणि नंतर मजा येईल.


आपण आॅनलाइन सोशल प्लॅटफॉर्मवर सक्रिय असू तर तुमच्या भावना शेअर करण्याची भीती असते. टीव्हीवरील चर्चेत, स्वतंत्र पत्रकार, राजकीय विश्लेषक किंवा तज्ज्ञ तोंड उघडताच ते कोणत्या कंपनीचे नाव बोलत आहेत, हे लक्षात येते. जेव्हा एखादी व्यक्ती बोलते, तेव्हा त्याचे दातच नव्हे तर शहाणपणाचे दात देखील दिसतात. पण तुम्ही निष्क्रिय असाल तर तुम्ही इकडून तिकडे आहात असा आरोप कधीच होऊ शकत नाही. तुम्ही व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपमध्ये सक्रिय राहिल्यास, प्रशासक किंवा अ‍ॅडमीन तुम्हाला काही जबाबदारी सोपवतील. ही जगाची रीत आहे. फक्त काम करणाºया बैलाला जोखड आहे. प्रत्येकाला उत्सर्जित ऊर्जेचे रूपांतर करायचे असते आणि मग जबाबदारी मिळताच तुम्ही बेडकांचे वजनही करू लागाल. त्यामुळे लक्षात घेतले पाहिजे की, निष्क्रिय राहणे हेच केव्हाही चांगले. कामात सक्रिय राहा पण या सोशल मीडियावर मते मांडून सक्रिय राहण्याने काही साध्य होत नसते. दहा-बारा वर्षांपूर्वी फेसबुक जेवढे लोकप्रिय होते, तेवढे आता राहिलेले नाही. अनेक जण कित्येक दिवस ते बघतही नाहीत. तीच अवस्था, मरगळ आता व्हॉट्सअ‍ॅपला आल्याशिवाय राहणार नाही. संवादासाठी ते साधन चांगले आहे, पण गु्रपवर असण्याने फारसा फायदा होत नाही.

इंटरनेट मीडिया आल्यापासून अनेक वाढदिवस साजरे केले जाऊ लागले आहेत. केवळ वाढदिवसच नाही तर स्मरणोत्सव आणि वर्धापनदिनही. आपण किती दूर शुभेच्छा आणि फुले पाठवाल आणि मग जर तुम्ही एकाचे अभिनंदन केले आणि दुसºयाकडे दुर्लक्ष केले तर तो ‘मी बघेन’ मोडमध्ये जाईल. कळत नकळत माणसे दुखावण्याचीही भीती यातून निर्माण होते. इतके अखंड मेसेज येत राहतात, ते वाचणेही केवळ अशक्य असते, अशा परिस्थितीत मेसेज पुढे सरकत गेल्याने एखादा मेसेज मिस झाला तर कितीतरी गोंधळ उडतो. अशावेळी कशाला आपण या गु्रपमध्ये आहोत असे वाटल्याशिवाय राहत नाही.


म्हणूनच जर तुम्ही निष्क्रिय असाल तर तुमच्यावर कुणाचा रोष येण्याची शक्यता कमी असेल. तुम्ही ग्रुपमध्ये प्रेक्षक राहिल्यास, एखाद्या विशिष्ट विषयावरील चर्चेदरम्यान तुमचा अपमान होण्यापासून आणि ग्रुपमधून काढून टाकले जाण्यापासून तुमचे नेहमीच रक्षण होईल. तुम्ही व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप्समध्ये निष्क्रिय राहिल्यास किंवा कमी लिहित असाल तर तुमचे ज्ञान किती चांगले आहे आणि तुमचे विचार किती उत्कृष्ट आहेत हे नेहमीच लपलेले असेल. परिणामी, तुमची प्रतिमा अत्यंत गंभीर आणि व्यस्त व्यक्ती अशीच राहील. पण लक्षात ठेवा, जर तुम्ही व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपमध्ये निष्क्रिय असाल आणि फक्त अमावस्या-पौर्णिमेला दिसलात, तर प्रत्येक जण तुमची वाट पाहत असेल. कोण सूर्य, चंद्र, तारे पाहतो, हॅलीचा धूमकेतू प्रत्येकाच्या लक्षात येतो. सासू रोज गंगेत आंघोळ करायला गेली तर सून रोज तिच्या पायाला हात लावत नाही. म्हणजे व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप म्हणजे अतिपरिचयात अवज्ञा अशी अवस्था असते.

जेव्हा जेव्हा तुमचा किंवा तुमच्या पत्नीचा वाढदिवस किंवा लग्नाचा वाढदिवस असा आनंदाचा प्रसंग येतो, तेव्हा तुम्ही काय कराल? किंवा काही सन्मान वगैरे मिळाला तर तो आनंद कोणाला सांगणार? अशा स्थितीत जंगलात मोर नाचताना कुणी पाहिले असेल? अशावेळी आपला आनंद सर्वांना कळवा. पण कोणाची अभिनंदनाची किंवा प्रतिक्रियेची अपेक्षा न ठेवता ही माहिती देणे इतपत हा ग्रुप हाताळला तर आनंद राहील. एरव्ही सतत ग्रुपवर सक्रिय राहणे म्हणजे रिकामटेकडेपणाचे लक्षण आहे.

शनिवार, ८ मार्च, २०२५

महिलांचे कर्तृत्व अलौकिक


आज जागतिक महिला दिन. साधारणपणे कोणताही दिवस असला की त्याचे महत्त्व हे फक्त एक दिवसाचे राहते, पण महिला दिनाचे औचित्य साधून आपण लक्षात घेतले पाहिजे की, हा फक्त एक दिवसाचा प्रश्न नाही तर महिलांच्या समानता आणि सन्मानाची जबाबदारी आमची ३६५ दिवस असली पाहिजे. महिलांना देण्यात येणारी समानता किंवा सन्मान ही विशेष वागणूक न राहता ती नैतिक जबाबदारी म्हणून प्रत्येकाची असली पाहिजे. या जबाबदारीतून त्यांना कोणी दुबळ्या समजून विशेष वागणूक देता कामा नये. महिला आणि पुरुष यांच्या सहकार्यानेच सर्व काही होऊ शकते हे लक्षात घेऊन त्यांना कायमची बरोबरीने संधी देणे हे महत्त्वाचे आहे.

आज असे एकही क्षेत्र नाही की जे महिला करू शकत नाहीत. किंबहुना जी कामे केवळ पुरुषांचीच होती असे म्हटले जायचे, ती कामेही आजकाल महिला करू शकतात. त्यामुळे स्त्रीशक्तीचा सन्मान हा नेहमी आदराने केला जाणे गरजेचे आहे आणि तो केवळ एक दिवस नाही तर कायम केला पाहिजे. १९८२ साली सुनील दत्त यांनी कॅन्सर पीडितांवर आधारित एक चित्रपट काढला होता. त्यात आपल्या मुलीला झोपवताना त्याच्या तोंडी एक अंगाईगीत आहे. त्याचे शब्द होते, ‘बाप की जगह माँ ले सकती है, माँ की जगह बाप ले नहीं सकता, लोरी गा नहीं सकता, सोजा सोजा.’ एका गाण्यात आनंद बक्षींनी पुरुषांच्या मर्यादा आणि स्त्रियांच्या क्षमतेवर कटाक्ष टाकला होता. स्त्रीला शक्तीचे रूप का म्हणतात हे याचसाठी.


पुरुषांची प्रत्येक कामे स्त्रिया करू शकतात, पण स्त्रियांची कामे पुरुषांना जमतीलच असे नाही. याचे कारण स्त्रियांच्या अंगात असणारी प्रचंड कार्यक्षमता, सहनशक्ती हे फार महत्त्वाचे आहे. अनेक वेळा बातम्यांमधून पाहिले असेल की पौरोहित्यासारखी परंपरेने चालत आलेली, मंत्रपठणाची कामेही आजकाल महिला उत्तम प्रकारे करताना दिसतात. शहरातील अनेक पार्लरमधून केशकर्तन आणि पुरुषांच्या शारीरिक सौंदर्यासाठी आवश्यक असणारी सलूनची कामेही करणाºया महिला आहेत. त्यामुळे पुरुषांची सगळीच मक्तेदारी मोडून काढण्याचे काम महिला सहज करू शकतात. पण जी कामे केवळ स्त्रियांसाठी म्हणून परंपरेने ठेवलेली आहेत ती कामे अजूनही पुरुषांना जमलेली नाहीत. यामध्ये टेलिफोन आॅपरेटर आणि नर्सिंग या क्षेत्राचा उल्लेख आवर्जून करावा लागेल. कारण प्रचंड सहनशक्ती आणि चिकाटी असणारी ही क्षेत्रे आहेत. पलीकडून बोलणारा काय वाटेल ते बोलू शकतो, यासाठी संयम असणे गरजेचे असते. हा संयम आणि सहनशक्ती असल्यामुळेच टेलिफोन आॅपरेटर या मुली असतात. आधुनिक कॉर्पोरेट जगात जी कामे कॉलसेंटरच्या माध्यमातून चालवली जातात, तिथेही मुलीच असतात आणि त्यांच्या टीम लीडरही मुलीच असतात. हे त्यांच्यातील सहनशक्ती, क्षमता आणि संयमाच्या असलेल्या नैसर्गिक देणगीमुळे घडते. कोणत्याही रुग्णालयात गेल्यावर आपल्याला ज्या परिचारिका किंवा नर्स दिसतात, त्या ज्या सेवाभावाने काम करत असतात तो गुण वाखाणण्यासारखा असतो. अत्यंत भेदभावरहित त्यांचे वर्तन असते. कसलीही पसंती इथे नसते. समोर येईल तो रुग्ण केवळ तपासणे, त्याची सुश्रुषा करणे हे काम प्रामाणिकपणे फक्त महिलाच करू शकतात. आज वैद्यकशास्त्राप्रमाणे एक तज्ज्ञ डॉक्टरबरोबर पाच प्रशिक्षित नर्स असणे अपेक्षित असते. पण आपल्याकडे वस्तुस्थिती फारच वेगळी आहे. पाच ते सहा डॉक्टर असलेल्या रुग्णालयात जेमतेम दोन ते तीन नर्स असतात. याचे कारण या क्षेत्रात असलेल्या मनुष्यबळाचा फार मोठा तुटवडा आपल्या देशात आहे. हे मनुष्यबळ निर्माण करण्याची ताकद फक्त महिलांमध्येच आहे. नर्सिगचा कोर्स पुरुषही करू शकतात, पण ते त्यात यशस्वी होत नाहीत. नर्सिग कौन्सिलच्या मान्यतेप्रमाणे या अभ्यासक्रमासाठी २० जागांना मान्यता असेल तर त्यापैकी १८ मुलींसाठी असतात आणि २ पुरुषांसाठी असतात. तरीही २ पुरुषांच्या जागा बºयाच वेळा रिकाम्या राहतात. याचे कारण अखंड काम करण्याची महिलांची ताकद पुरुषांमध्ये नसते. तरीही त्यांना समानतेसाठी झगडावे लागते.

प्रत्येक बाबतीत पुरुषांच्या वरचढ असणाºया महिलांना दुय्यम वागणूक काही क्षेत्रात दिली जाते. यामध्ये सर्वात जास्त म्हणजे मजुरी करणाºया स्त्रियांना अन्याय सहन करावा लागतो. पण त्याबाबत कोणीही आजवर आवाज उठवलेला नाही. बांधकाम क्षेत्रात काम करणाºया आणि गवंड्याच्या हाताखाली काम करणाºया, शेतात काम करणाºया शेतमजूर महिला यांचा प्रश्न आज फार महत्त्वाचा आहे. पुरुषांना दिल्या जाणाºया मजुरीपेक्षा स्त्रियांना दिली जाणारी मजुरी ही बांधकाम आणि शेतमजुरीच्या क्षेत्रात कमी असते. म्हणजे पुरुषांच्या बरोबरीने काम करूनही स्त्रियांना दिली जाणारी मजुरी कमी असणे हे समानतेच्या विरोधात आहे. त्याबाबत कायदा होणे गरजेचे आहे. फक्त एक दिवस नाही, तर आपल्या संस्कारात ती कायमच समानता निर्माण करण्याची परंपरा इथूनच सुरू होणे गरजेचे आहे.


ठरावीक मोठ्या झालेल्या आणि यशस्वी झालेल्या स्त्रियांचाच गौरव करण्यापेक्षा आम्ही या देशातील सर्वच स्त्रियांचा सन्मान करू इच्छितो. कारण संधी मिळाली तर प्रत्येक स्त्री यशस्वी होऊन दाखवेल. पण तरीही सामान्य गृहिणीचे कार्यही तेवढेच महत्त्वाचे असते. एक गृहिणी जे करू शकते ते गृहस्थाला नाही जमू शकत. अचानक आलेला पाहुणा उपाशी जाऊ न देता त्याचे आतिथ्य फक्त महिलाच करू शकतात. कारण त्यांच्यामध्ये असणारा नैसर्गिक व्यवस्थापनाचा गुण महत्त्वाचा असतो. कमी पैशात आणि अनियमित पगार होणाºया पुरुषांचे संसारही या महिला नेटाने करतात आणि सगळ्या जबाबदाºया पार पाडतात तेव्हा ती स्त्री सामान्य असूच शकत नाही. सर्वांचे समाधान करण्याची ताकद असणारी स्त्री ही खºया अर्थाने शक्तिस्वरूप असते. कारण ती कधी आई बनून, पत्नी बनून, कधी बहीण बनून, तर कधी मैत्रीण बनून, कधी मुलगी होऊन जी आपल्या वेगवेगळ्या नात्यांतून जबाबदारी सांभाळते ती सन्माननीय असते. अशा या समस्त महिलांच्या अलौकिक कर्तृत्वाला आमचा सलाम आणि मन:पूर्वक शुभेच्छा!

प्रेमाच्या गावां जावे


गेल्या काही दिवसांपासून अनेक ज्येष्ठ नागरिकांशी आलेला संपर्क पाहता त्यांचे काही प्रश्न असल्याचे जाणवले. आपल्याकडे ज्येष्ठ म्हणजे श्रेष्ठ असे म्हटले जाते, पण असे असूनही आपण कोणत्याही प्रक्रियेत सक्रिय नाही आणि निवृत्त झालो आहोत अशी भावना निर्माण झालेला एक ज्येष्ठांचा वर्ग आहे. त्यामुळे अनेक ज्येष्ठांना वैफल्य आल्यासारखे, नैराश्य आल्यासारखे दिसते. हे त्यांनी सोडले पाहिजे आणि सर्वात महत्त्वाचे आनंदी जीवन जगण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.


ज्येष्ठांचे असे काही प्रश्न नाहीत, तर ते सर्वांचे आहेत. कारण सर्वांनाच कधी ना कधीतरी ज्येष्ठ व्हायचे आहे. खरे तर ज्येष्ठ किंवा ज्येष्ठ नागरिक हा एक गोंडस शब्द आहे. म्हातारपण हाच खरा शब्द, पण म्हातारपण हे कधी वयाने येत नसते, तर ते मनाला येत असते, हे सगळ्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे. म्हणजे शाळेत असताना वर्गातल्या इतर मुलांपेक्षा जो मुलगा साधारणपणे उंच असतो तो उगाचच रांगेत सारखा दिसण्यासाठी वाकतो आणि कुबड काढून चालतो. ती सवय त्याला घातक ठरते. तसेच म्हातारपण हे मनाला आलेले कुबड आहे. हे कुबड आपण टाळले पाहिजे आणि आनंदी राहिले पाहिजे. माणूस म्हातारा होत नाही, मन म्हातारे होते. मन थकते. हा थकवा घालवणे आणि आनंदी जीवन जगणे फार महत्त्वाचे असते.

आम्ही काय करायचे हा विचार अनेकांना पडतो, पण वय जास्त झाले आणि म्हातारे झालो म्हणून आपण गबाळे कधी राहायचे नाही. काम करत असताना तुम्ही जसे चकाचक होता तसेच निवृत्त झाल्यानंतरही राहिलात तर काहीच फरक पडणार नाही. कोण पाहतेय आम्हाला, आता काय आम्ही तरुण आहोत का? असे प्रश्न निर्माण करून आपणच गबाळे राहायचे टाळले पाहिजे. आपण दररोज टीव्ही बघतो. त्यात अमिताभ बच्चन हा ८२ वर्षे पूर्ण केलेला तरुण त्याच उत्साहात गेली ५५ वर्षे पाहतो आहोत. बातम्यांमधून देशभरातले दौरे करणारे शरद पवार, राजनाथ सिंह, असे कितीतरी ८० वर्षे पूर्ण केलेले नेते आहेत. त्यांना कोणी म्हातारे म्हणत नाही. पंच्याहत्तरी ओलांडलेले सुनील गावस्करसारखे खेळाडू कॉमेंट्री करायला त्याच उत्साहात दिसतात. जसे ते ३० वर्षांपूर्वी मैदानात उतरत होते. मग वयानुसार त्यांनी आपले कामाचे स्वरूप बदलले, तर आपण का ते करू नये?


गेल्या दहा-वीस वर्षांत आलेल्या विविध टीव्ही मालिका, तू तिथे मी, बागबान यासारखे चित्रपट पाहून अनेक ठिकाणी ज्येष्ठ नागरिक उगाचच स्वत:ला असुरक्षित मानतात. आपण आपल्या मुलांना, सुनांना नकोसे आहोत असे वाटून अनेक जण स्वतंत्रपणे राहात असतात, पण असे नका करू. मुलांना तुम्ही हवे आहात असाही विचार करा. आपली मुले आपल्याला टाकतील, दूर जातील, असे विचारही मनात आणून असुरक्षित बनू नका. टीव्ही आणि चित्रपटांतील कथानक किती स्वत:ला लावून घ्यायचे याचा विचार करा. ते फक्त करमणुकीचे साधन आहे, पण आपली मुले, नातवंडे ही आपल्यापासून दूर जाणार नाहीत असा विचार करून, वसंत कानेटकरांची ‘प्रेमाच्या गावा जावे’ या नाटकाप्रमाणे म्हातारपणी आपण फक्त प्रेम मिळवायचे आहे भरभरून, असाच विचार केला पाहिजे.

आज बहुतेक ज्येष्ठांना कसे होणार आमचे ही चिंता असते. आमच्या पुढच्या पिढीचे कसे होणार ही चिंता ग्रासत असते. आम्हाला पेन्शन मिळत नाही. बँकांचे व्याजदर कमी होत आहेत. त्यामुळे आमचे भागणार कसे, असे वाटत असते. अशा वेळी सहजीवन आणि एकत्र कुटुंबात राहणे हाच त्यावर उपाय आहे. आपण इतके उत्साहात असले पाहिजे की, कुठे थांबायचे आणि कुठे सुरू व्हायचे हे ठरवता आले तर म्हातारपणात प्रश्नच पडणार नाहीत. आम्ही लहानपणी इतके पैसे उडवत नव्हतो म्हणून मुलांना किती पैसे उडवताय असे अजिबात सुचवू नका. आज उपभोगाचे दिवस आहेत. पूर्वी रस्त्यावर खाणे, हॉटेलात जाणे सभ्य मानले जात नव्हते. जीवनशैली बदलली आहे. जा मुलांबरोबर वीकेंडला हॉटेलात जेवायला. म्हातारपण, ज्येष्ठपण श्रेष्ठपण करून दाखवण्याची ही संधी असते. आपल्यासारखेच मुलांनी, सुनांनी केले पाहिजे, काटकसरीने वागले पाहिजे, असा अट्टाहास न बाळगता त्यांच्या स्टाइलने केलेल्या कृतीचे कौतुक करायला शिकले तर म्हातारपणी काहीच समस्या राहणार नाहीत. या वयात फक्त तोंडभर कौतुक आणि बक्षिसे वाटत राहा आणि आनंदी जीवन जगण्याचा मार्ग पत्करायचे व्रत घ्या, सगळे प्रश्न आपसूक सुटतील.


म्हणूनच म्हणतो की, ज्येष्ठांचे प्रश्न नाहीत, तर विषय आहेत. त्या विषयात प्रत्येकाने स्वत:ला गुंतवून घेतले पाहिजे आणि आनंद मिळवला पाहिजे. म्हातारपण म्हणजे दुसरे बालपण का म्हणतात? तर आम्हाला बालपणी जे करायला मिळालेले नाही, परिस्थितीने जे करता आले नाही ते आता करता आले तर पाहायचे आहे. लहानपणी सहलीला जायचे होते, पण ती छोटीशी सहल करायची आमची ऐपत नव्हती. आता जा फिरायला. ती इच्छा आता पूर्ण करा. आपल्या शाळेच्या, कॉलेजच्या वाड्यातल्या जुन्या मित्रांचे पत्ते, फोन नंबर मिळवा आणि गेट टुगेदर करा. तुमच्या कुटुंबीयांसमवेत त्यांना बोलवा. तुमच्या मुलांना त्यांच्याकडून कळू देत तुम्ही किती खोडकर होता, किती गमतीदार होता, किती उत्साही होता. तुमच्या बॅचचे व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप तयार करा. तुम्हाला आवडत असलेली मुलगी, हिरॉईन याबाबत मोकळेपणे आपल्या सहधर्मचारिणीला सांगा आणि तिचा लटका राग पाहा. या वयातही गालावर कसे गुलाब फुलतात याचा आनंद घ्या. पिंपळाच्या पानासारखे आहे हे सगळे. जाळी पडली तरी त्याचे सौंदर्य टिकून राहते. आंबा कशाही अवस्थेत आपणाला आवडतो. कैरी असली तरी छान आणि पिकलेला असला तर अधिकच छान. तसे आपण वागले तर म्हातारपण कोणालाच नकोसे वाटणार नाही. 

माणसांचा नियम कुत्र्यांना असायला काय हरकत आहे?


स्वच्छता मोहीम, मुंबईतील स्वच्छता आणि शौचालये यावर नेहमीच चर्चा होते. पण शंभर टक्के शौचालये झाली, तरी रस्त्यांवरच्या शौचाच्या रांगोळ्या संपणार नाहीत हे शंभर टक्के सत्य आहे. कारण आपल्याकडे अजून भटक्याच काय पण पाळीव कुत्र्यांसाठीही शौचालये उभारलेली नाहीत. त्यामुळे मनात एक आपला भाबडा प्रश्न येतो की, सरकार कुत्र्यांसाठी शौचालये कधी बांधणार? या प्रश्नावरून कोणाला हसू येईल कदाचित, पण आमचा हा अत्यंत प्रामाणिक आणि भाबडा प्रश्न तमाम मुंबईकरांना आहे.


खरे तर अकरा वर्षांपूर्वी म्हणजे २ आॅक्टोबर २०१४ पासून स्वच्छ भारत अभियान सुरू झाल्यामुळे हा प्रश्न संपूर्ण भारतालाही आणि हे अभियान सुरू करणाºया पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनाही विचारावा लागेल. खरे तर या प्रश्नाचे उत्तर देण्याची जबाबदारी सर्वांचीच आहे. अगदी सामान्य माणूस, सेवाभावी संस्था, सामाजिक कार्यकर्ते, समाजसेवक यांच्यापैकी कोणी या प्रश्नाचे उत्तर देणार असेल, तर त्याचे स्वागत करावे लागेल. म्हणून पुन्हा तोच प्रश्न विचारतो की, कुत्र्यांसाठी शौचालये कोण बांधणार? म्हणजे आम्ही स्वच्छ भारतची मोहीम सुरू करायची. त्यासाठी रस्त्याच्या कडेला असणारे माणसांचे ढीग बंद करायचे आणि कुत्र्यांनी त्याठिकाणी टेर घालून ठेवायचे. माणसांचा नियम कुत्र्यांना असायला काय हरकत आहे? अर्थात ही कुत्री म्हणजे आम्ही भटकी, रस्त्यावरची उनाड कुत्री म्हणत नाही, तर पाळीव कुत्री. पाळीव कुत्र्यांबाबत आमचा हा प्रश्न आहे.

भटक्या कुत्र्यांना घरच नसते, त्यामुळे शौचालयाचा प्रश्नच येत नाही. पण पाळीव कुत्र्यांचे काय? म्हणजे सकाळच्यावेळी, पहाटे आमचे राहणीमान खूप उच्च दर्जाचे आहे हे दाखवण्यासाठी आपल्यापेक्षा दुप्पट वजनाचे कुत्रे साखळीला बांधून फिरायला अनेक जण घेऊन जातात. तसेच रात्रीही शतपावलीच्या निमित्ताने आपल्या पाळीव कुत्र्यांना घेऊन अनेक जण हाफ चड्डी घालून बाहेर पडतात. हे दृश्य नित्याचेच झाले आहे. त्या पोसलेल्या कुत्र्यांनी खरोखरच ताकद लावली तर त्या मालकाला तो फरपटत नेऊ शकेल इतकी दणकट ती कुत्री असतात. पण ती बिचारी प्रामाणिक असल्यामुळे मालकाच्या ताब्यात स्वत:ला सोपवतात आणि त्याच्याबरोबर फिरायला बाहेर पडतात. खाल्ल्या अन्नाला जागणे म्हणजे काय, ते या कुत्र्यांमुळे समजेल. पण दुसºया दिवशी काय हो? या खाल्ल्या अन्नाचा निचरा करण्यासाठी मालकाला रस्त्याच्या कडेला उभे राहावे लागते. आमच्या घरी शौचालये असल्यामुळे आमच्या घरातील सगळी शौचालयात जातात पण आमची हौस भागवण्यासाठी आम्ही कुत्र्यांना रस्त्याच्या कडेला बसवतो का? म्हणजे हाही भाबडाच प्रश्न बरे का. म्हणजे स्वच्छतेसाठी आम्ही विद्या बालनला घेऊन जाहिरात करतो. असा तर आम्ही कधी विचारच केलेला नव्हता, म्हणून वदवून घेतो. पण आता असाही विचार केला पाहिजे की, कुत्र्यांसाठी शौचालये कोणी बांधणार का? माणसांनी घाण करायची नाही. पण माणसाळलेल्या प्राण्यांची घाण कोणी काढायची?


सकाळी सकाळी अशी कुत्री फिरायला घेऊन जाणारे आणि त्यांचा प्रातर्विधी उरकण्यासाठी बाहेर पडणारे नागरिक सर्वत्र पाहायला मिळतात. ती कुत्री म्हणजे त्यांना कुत्रा म्हटलेले त्यांच्या मालकांना चालत नाही. कारण त्याला नाव असते. मग अशा टॉमी, बॉबी, टायगर, मोती अशा कुत्र्यांना घेऊन त्यांचे मालक पहाटे बाहेर पडतात. त्या कुत्र्यांना दट्ट्या येईपर्यंत ती कुत्री भुईचा वास घेत राहतात. म्हणजे माणसांनी कुठली घाण केलेली नाही ना, हे पाहणार आणि स्वच्छ अशी जागा हुडकून पुढचे पाय ताठ करून मागच्या बाजूने शेपूट वर करून आपल्या मालकाच्या खाल्ल्या अन्नाला जागण्याची भूमिका इथे पूर्ण करणार. तोपर्यंत एका हातात साखळी पकडलेले मालक मोबाइलवर बोलत असतात किंवा वर्तमानपत्र वाचत या देशात किती घाणेरडी लोक राहतात, देश कसा अस्वच्छ करतात, अमेरिकेत असे नाही असली काहीतरी चर्चा करतात. बरोबरच आहे ते. अमेरिकेत असे नाहीच. इथे आम्ही देश स्वच्छ करण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांच्या जाहिराती करतो, त्यावर खर्च करतो कारण इथल्या नागरिकांना मोकळा श्वास घेता आला पाहिजे. पण स्वत:च घाण करायची आणि त्याबाबत अनभिज्ञ असणारे नागरिक या देशात किती आहेत? अमेरिकेत शिस्त लावली म्हणून लोक स्वच्छ वागत नाहीत. स्वच्छता असली पाहिजे हे आपल्या मनात असले पाहिजे. पण आपले दार स्वच्छ आणि दुसºयाच्या दारात जाऊन घाण करायची हा राजकारणाचा भाग आहे. हे राजकारण सामान्य, प्रतिष्ठित, सुशिक्षित म्हणवून घेणारे लोकही करतात याचे आश्चर्य वाटते. मुंबईत आणि उपनगरात, एमएमआरडीए भागात आणि बहुतेक अनेक शहरात सगळीकडे सकाळच्यावेळी हे दृश्य दिसते. अशी कुत्री फिरायला नेणारे अनेक नेते, कार्यकर्तेही असतात. त्यांची ही जबाबदारी नाही काय? मग आता निवडणूक आयोगाने नवा कायदा केला पाहिजे, कायद्यात सुधारणा केली पाहिजे. ग्रामीण भागात शौचालये नसतील तर ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीला उभे राहता येत नाही. त्यासाठी खोटे खोटे का होईना निदान छप्पर उभे करून, त्या शौचालयाचा वापर होत नसला तरी आपल्याकडे आहे हे दाखवण्याचा खटाटोप होतो. पण त्यामुळे निदान शौचालये उभी राहतात. शहरी भागात शौचालये भरपूर असली तरी कुत्र्यांसाठी शौचालये कुठे आहेत? म्हणून महानगरपालिकेच्या निवडणुकीला उभे राहण्यापूर्वी प्रतिज्ञापत्रात माझ्याकडे कुत्रा आहे की नाही? त्या कुत्र्यासाठी शौचाची व्यवस्था काय केली आहे, याचा तपशिल घ्यावा. ज्याच्याकडे कुत्र्यासाठी शौचालय नाही त्याला नगरपालिकेची निवडणूक लढवता येणार नाही असे जाहीर करावे. अर्थात त्यामुळे उघड्यावर शौचास बसणारी कुत्री बंद होण्यासाठी प्रयत्न होणार नाही, तर निवडणूक लढवण्यासाठी आमच्याकडे कुत्रा नाही अशा पाट्या कार्यकर्ते आपल्या दारावर लावतील तो भाग वेगळा. पण मग प्रश्न राहतोच की, कुत्र्यांसाठी शौचालये कोणी बांधणार का?

प्रफुल्ल फडके/अन्वय


९१५२४४८०५५

नव्या शैक्षणिक धोरणाला अकारण विरोध


देशात नवे शैक्षणिक धोरण चार वर्षांपूर्वी लागू झाले. आता त्याची अंमलबजावणी झपाट्याने होत आहे, पण तामिळनाडूसारखी काही राज्ये त्यांच्या निवडणुकीच्या स्वार्थासाठी भाषेच्या नावाखाली त्यात अडथळे निर्माण करत आहेत. त्यांचा हा दृष्टिकोन योग्य नाही, कारण देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेत सुसुत्रता आणि समानता आणणे नितांत आवश्यक आहे. आपल्याकडे राजकीय पक्ष केवळ विरोधासाठी विरोध करतात हे चुकीचे आहे. प्रत्येक गोष्टीत राजकारण करणे योग्य नाही. शिक्षणासारख्या महत्त्वाच्या बाबतीत धोरणात्मक निर्णय घेतल्यावर सर्व राज्यांनी सहकार्य करणे अपेक्षित असते. पण या विरोधामुळे आपण भावी पिढीचे नुकसान करणार आहोत हे विरोधकांनी लक्षात घेतले पाहिजे.


सर्व राज्यांचे अधिकारी आणि तज्ज्ञांच्या सहकार्याने बनवलेले नवे शैक्षणिक धोरण देशाच्या शिक्षण पद्धतीला भारताच्या संस्कृती आणि ज्ञानपरंपरेशी जोडण्यास पूर्णपणे सक्षम आहे, यात शंका नाही. हे ज्ञान निर्मितीमध्ये भारताच्या प्रमुख भूमिकेलाही लक्ष्य करते. भारताला समर्पित भावी पिढी घडवण्याची क्षमता त्यात आहे आणि ती ‘विविधतेतील एकता’ जगासमोर एक उदाहरण म्हणून मांडण्याची क्षमता परिपूर्ण असेल.

त्याला भारतीय मूल्यांची जाण नक्कीच असेल आणि त्याबद्दल कौतुकाची भावना त्याच्यात आपोआपच निर्माण होईल, पण हे सर्व तेव्हाच शक्य होईल, जेव्हा शिक्षण धोरणाला केवळ राजकारणासाठी विरोध न करता त्याच्या अंमलबजावणीत अडथळे निर्माण केले जातात ते थांबतील तेव्हा.


प्रत्येक राज्य सरकारने आणि विशेषत: तामिळनाडूच्या स्टॅलिन सरकारने हे समजून घेतले पाहिजे की, त्यांचे निर्णय नेहमीच भारतातील तरुणांच्या आशा आणि अपेक्षांवर खरे असले पाहिजेत. स्टॅलिन सरकारने हे विसरता कामा नये की, आपल्या वर्तनाचा भारताच्या नव्या पिढीवर प्रभाव पडणार आहे. जनतेच्या विश्वासाला खतपाणी घालणे हे प्रत्येक सरकारचे नैतिक कर्तव्य आहे. असे करताना कोणी पक्षात असो वा विरुद्ध असो, याचा फरक पडू नये, परंतु खेदाची गोष्ट म्हणजे ही जबाबदारी अनेक प्रसंगी विसरली जाते. स्टॅलिन यांनी आपण भारतात राहतो हे लक्षात घेतले पाहिजे. उत्तर भारतीयांचा द्वेष करणे सोडले पाहिजे आणि अखंड भारताच्या हितासाठी जे आहे, त्याला सहकार्य केले पाहिजे.

आज दिल्ली हे पूर्ण राज्य नाही, पण नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुका संपूर्ण देशासाठी आकर्षणाचा आणि कुतूहलाचा केंद्रबिंदू राहिल्या. निवडणूक प्रचारादरम्यान वेगवेगळ्या पक्षांनी एकमेकांवर ज्या पद्धतीने आरोप-प्रत्यारोप केले आणि त्यांनी वापरलेली भाषा याचा पुरेसा निषेध करता येणार नाही. राजकीय स्पर्धेत शालीनतेच्या या उल्लंघनाचा मुलांवर आणि तरुणांवर विपरीत परिणाम होत आहे.


आपण हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, देशाच्या भावी नेत्यांच्या पिढीची तयारी केवळ घरे आणि वर्गखोल्यांमध्येच होत नाही, तर समाजातील उच्चभ्रू लोकांच्या आचरणावरही त्याचा प्रभाव पडतो. देशाचे निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी आणि घटनात्मक पदे भूषविलेल्या लोकांचा त्यांच्यावर सर्वाधिक प्रभाव असतो, कारण सर्व माध्यमे त्यांच्याशी संबंधित माहितीचा सतत प्रचार आणि प्रसार करत असतात.

शाळा-कॉलेजच्या वर्गात नैतिकता आणि मानवी मूल्यांची गरज या विषयावर आपल्या प्राध्यापकाचे प्रभावी भाषण ऐकलेला एखादा तरुण जेव्हा संसदेच्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण पाहतो आणि तिथे सर्व काही आपल्याला शिकवलेल्या गोष्टींच्या विरुद्ध घडत असल्याचे लक्षात येते, तेव्हा त्याची विचारधारा योग्य आणि अयोग्य यांच्यात डगमगते. अशा परिस्थितीत त्याच्या मनात नकारात्मकता निर्माण होण्याची दाट शक्यता असते. यातून काय निष्पन्न होईल तर आपल्या कुलगुरू किंवा प्राचार्यांच्या टेबलावर चढून तो कागद फाडून तोंडावर फेकून देईल किंवा अधिकृतपणे घोषित महापुरुषांच्या मागे लागून वाद निर्माण करेल. कारण हे अनुकरणातून होत असते. देशातील तरुण जेव्हा भारतीय संसदेतील असंसदीय आचरण पाहतात, संसदेत सभापती आणि अध्यक्षांचा अनादर होताना पाहतात, तेव्हा ते नकळत आणि न बोलता त्यातून बरेच काही आत्मसात करतात.


संसदेचे कामकाज सातत्याने तहकूब होत राहिल्यास आणि विद्यापीठांमध्ये नियमित वर्ग घेण्याचा सल्ला दिला जात असेल, तर तो अनावश्यक मूर्खपणा म्हणावा लागेल. संसदेने योग्य आदर्श ठेवला नाही, तर नगरसेविकाकडून अपेक्षा निरर्थक ठरणार नाहीत का? भावी पिढीसाठी कार्यरत पिढीची सर्वात महत्त्वाची जबाबदारी म्हणजे अनुकरणीय आणि सभ्य आचरण सादर करणे. धोरणे कितीही सजग, चांगली आणि व्यावहारिक असली तरी ती केवळ कागदावरच राहतील, तेव्हा त्यांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी असलेल्या लोकांनी आपले काम चोख बजावले नाही, हे समजून घेतले पाहिजे.

संविधान हे केवळ निवडणुकीतील विजय-पराजयापुरते मर्यादित नाही. व्यावहारिक सभ्यता, सेवा, अनुकरणीय आचरण, प्रामाणिकपणा आणि निष्कपटपणा देखील त्यात अंतर्भूत आहे. संविधान सभेच्या शेवटच्या बैठकीत राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद आणि मसुदा समितीचे अध्यक्ष भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्पष्ट केले होते की, भविष्यात संविधानातील तरतुदींचे महत्त्व आणि उपयोगिता ही त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी निवडलेल्या लोकांवर म्हणजेच त्यांच्या प्रवृत्ती, हेतू आणि नैतिकता यावर अवलंबून असेल.


स्वतंत्र भारतात येणाºया नेत्यांच्या नव्या पिढ्या सुद्धा ज्या आदर्शावर स्वातंत्र्य मिळवले त्याच आदर्शावर चालतील, अशी अपेक्षा होती, पण दुर्दैवाने असे करणारे फार कमी लोक उरले आहेत. नवीन शैक्षणिक धोरण आपल्याला यामध्ये मदत करू शकते, परंतु जेव्हा प्रत्येकजण त्याच्या अंमलबजावणीसाठी हातभार लावेल तेव्हाच हे शक्य होईल. त्यामुळे या धोरणाबाबत विनाकारण विरोध करणे चुकीचे आहे.

बुधवार, ५ मार्च, २०२५

आॅनलाईन अश्लिल कथनावर बंदी घालावी

कॉमेडियन समय रैनाच्या यूट्युब चॅनलवर इंडियाज गॉट लेटेंट कार्यक्रमादरम्यान आणखी एका यूट्युबर रणवीर अलाहाबादियाने केलेल्या अत्यंत अश्लील टिप्पणीच्या प्रकरणावर पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाने रणवीर अलाहाबादियाला त्याचे पॉडकास्ट सुरू करण्याची परवानगी दिली, परंतु त्यांनी रैनावर कठोरपणे ताशेरे ओढले आहेत. कारण रैनाने कॅनडाच्या भेटीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजाची खिल्ली उडवली होती, याची न्यायाधीशांना जाणीव झाली होती.


मुंबई आणि गुवाहाटी पोलीसही या प्रकरणाचा तपास करत आहेत. तो कोणत्या निष्कर्षापर्यंत पोहोचेल हे सांगणे कठीण आहे. सर्वोच्च न्यायालय याप्रकरणी काय निर्णय घेईल हे सांगणे कठीण असले, तरी सध्या तरी त्यांनी कठोर भूमिका स्वीकारल्याचे दिसून येत आहे. यूट्युब चॅनल आणि इतर आॅनलाइन प्लॅटफॉर्मवरील लिखाण, कमेंट आदी सामग्रीचे नियमन करण्यासाठी सरकारला पुन्हा सांगितले आहे हे बरे झाले.

या मुद्द्यावर ते किती गंभीर आहेत हे लक्षात येते, कारण यावरूनच त्यांनी सरकारला त्याचा मसुदा तयार करण्यास सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार सरकारने या दिशेने काही पुढाकार घेतल्यास अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर परिणाम होऊ शकतो, असे सांगत त्याविरोधात आक्रोश केला जाऊ शकतो. पण अशा आक्रोशाला बळी न पडता अश्लील आणि चुकीचे काहीही प्रसारित होत असेल तर त्यावर बंदी ही घातलीच पाहिजे.


नियामक उपाय सेन्सॉरशिपसारखे वाटू नयेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले असले, तरी या दिशेने सरकारच्या कोणत्याही पुढाकाराने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा येत असल्याचा प्रश्न नक्कीच निर्माण होण्याची दाट शक्यता आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अमर्याद नसते हे सर्वांनाच माहीत आहे, पण मर्यादा कधी ओलांडल्या जातात हे ठरवणे नेहमीच कठीण असते. केवळ सोशल मीडिया किंवा आॅनलाइन प्लॅटफॉर्मच नाहीत तर वृत्तवाहिन्यांवरही काही बंधने घालण्याची गरज आहे. एखाद्या बातमीचा किती काथ्याकूट करायचा आणि त्यावरून किती अफवा परसवायच्या याला काही मर्यादाच राहिलेल्या नाहीत. वृत्त वाहिन्या म्हणजे आपण करमणुकीची चॅनल आहोत अशाप्रमाणे बातम्या अतिरंजीत करून सांगत असतात. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे म्हणून सकाळचा भोंगा नित्यनियमाने येऊन दारू प्यायल्यागत काहीही बरळत असतो. यावरही निर्बंध लावण्याची गरज आहे.

काय आक्षेपार्ह आहे आणि काय नाही हे ठरवणे सोपे नाही, कारण एका व्यक्तीसाठी जे अश्लील आहे ते इतरांसाठी विनोदी आहे. एखाद्या व्यक्तीसाठी जे आक्षेपार्ह किंवा अपमानास्पद आहे ते इतरांना मान्य आहे. त्याचप्रमाणे एका व्यक्तीसाठी जे अशोभनीय आणि अश्लील आहे ते इतरांसाठी ‘कूल’ आहे, हे कोणापासूनही लपून राहिलेले नाही की, समय रैना, रणवीर अलाहाबादिया आणि त्यांच्या सहकाºयांवर करण्यात आलेल्या कारवाईला अनेकजण विरोध करत आहेत.


त्यांचा युक्तिवाद असा आहे की, अश्लीलतेबद्दल कुणाला तुरुंगात कसे टाकता येईल? काहीजण म्हणत आहेत की, या प्रकरणात पोलीस आणि न्यायालय आपला वेळ वाया घालवत आहेत आणि अखेर रैना आणि अलाहाबादिया यांनी लोकांना त्यांचा शो पाहण्यासाठी आमंत्रित केले नाही. रैना, अलाहाबादिया आदींना तुरुंगात पाठवून गरिबी, बेरोजगारीसारखे प्रश्न सुटतील का, असा सवालही काही जण करत आहेत. त्याचे म्हणणे एवढेच आहे की, या कोंडीत पोलीस किंवा न्यायालयाने पडू नये.

हे खरंच व्हायला नको का? याचे कोणतेही थेट उत्तर नाही, परंतु हे निश्चित आहे की, अनेक विनोदकार आणि प्रभावकार आॅनलाइन अश्लीलता पसरवत आहेत आणि त्याकडे दुर्लक्ष करून समस्या सुटणार नाही. याचा अर्थ असाही नाही की रैना, अलाहाबादिया इत्यादींना तुरुंगात टाकणे हा समस्येवरचा योग्य उपाय आहे. पण अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली अश्लील आॅनलाइन मजकूर दुर्लक्षित केला जावा असे ज्यांना वाटते त्यांचे समर्थन करणे कठीण आहे, कारण अनेक तथाकथित विनोदकार आणि प्रभावकार आॅनलाइन प्लॅटफॉर्मवर खूप घाणेरडे सेवा देत आहेत. असे करून ते केवळ पैसाच कमवत नाहीत तर प्रसिद्धी आणि नावलौकिकही मिळवत आहेत. त्यांना टीव्ही शोमध्ये सहभागी किंवा पाहुणे म्हणून आमंत्रित केले जाऊ लागले आहे.


समय रैना नुकताच कौन बनेगा करोडपतीमध्ये दिसला होता. कौन बनेगा करोडपतीचे प्रेक्षक वाढावेत म्हणून त्याला बोलावले होते हे समजू शकते. अशा लोकांना प्रभावशाली म्हटले तरी ते लोकांवर प्रभाव टाकतात की दुष्परिणाम होतात हे समजणे कठीण आहे? आज यूट्युब, इन्स्टाग्राम, एक्स यांसारखे प्लॅटफॉर्म वाईट आणि अश्लील सामग्रीने भरलेले आहेत.

अश्लील साहित्याबाबत प्रत्येक देशाने स्वत:चे नियम आणि कायदे केले असतील, परंतु आॅनलाइन प्लॅटफॉर्मने ते निरर्थक सिद्ध केले आहेत. हे उघड खोटे आहे की आॅनलाइन प्लॅटफॉर्म अश्लीलता आणि अश्लीलतेबद्दल संवेदनशील आहेत. ते असा दावा करू शकतात, परंतु सत्य हे आहे की जास्तीत जास्त लोकांनी असा मजकूर पाहावा यासाठी त्यांचा एकमेव प्रयत्न आहे.


कारण या व्यासपीठांनी त्याला मोकळा लगाम दिला आहे. ही प्लॅटफॉर्म फक्त माध्यमे आहेत, म्हणजेच त्यांचे काम पोस्टमनसारखे आहे, असे सांगून ते टाळतात. या कारणास्तव, हे व्यासपीठ द्वेषी आणि अराजकवादी घटक तसेच दहशतवादी वापरतात.

आॅनलाइन प्लॅटफॉर्म बेलगाम आहेत आणि ते कोणत्याही नियम-कानूनांची पर्वा करत नाहीत, असे स्पष्ट झालेले आहे. त्यामुळेच ते फेक न्यूजचे सर्वात मोठे स्त्रोत राहिले आहेत. आता अश्लीलता पसरवल्याप्रकरणी सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालय काय करते हे पाहण्याची वाट पाहत असताना, समाज काय करतो, हेही पाहावे लागेल, कारण आॅनलाइन प्लॅटफॉर्मवर जितका मजकूर पाहिला जातो, तितकाच तो प्रसारित होतो. कारण अश्लील साहित्य बघितले जात आहे, त्यामुळेच तेही दिले जात आहे. कोणत्याही घातक व्हायरसपेक्षा हा व्हायरल होणारा व्हायरस फार घातक आहे.