रविवार, १२ नोव्हेंबर, २०१७
रविवार, १ ऑक्टोबर, २०१७
नारायण राणे यांनी स्वाभीमान जपला
- गेले चार महिने नारायण राणे भाजपच्या वाटेवर आहेत अशा बातम्या येत होत्या. नारायण राणे यांना भाजपत विरोध आहे, शिवसेना विरोध करते आहे अशा चर्चांनी उगाचच काही काळ घालवला गेला. पण यावर रामबाण उपाय शोधत स्वतंत्र पक्ष स्थापन करुन नारायण राणे यांनी केवळ कोकणी बाणाच जपला आहे असे नाही तर महाराष्ट्राचा स्वाभीमान जपलेला आहे.
- भारतीय जनता पक्षात येण्यापेक्षा त्यांच्या सोबत जात, राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत राहून आपण चांगले कार्य करू शकतो हा जो विचार नारायण राणे यांनी केला आहे, तो अत्यंत धूर्त, चलाख आणि नेमक्या राजकारणी अभ्यासकाचा निर्णय आहे. यातून नारायण राणे यांची दूरदृष्टीही दिसून आली आहे. सगळे एक्के आपल्या हातात ठेवण्याची संधी त्यांनी यातून साधली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणाला एक वेगळे वळण, कलाटणी देणारा असा हा निर्णय आहे.
- साप भी मरे और लाठी भी ना तुटे अशी म्हण आहे. त्याप्रमाणे भाजपला सतत डसणारी शिवसेना आणि भाजपमध्ये जावून काँग्रेसप्रमाणे फसवणूक होवू नये अशा विचाराने माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी ही केलेली खेळी अत्यंत मुत्सद्दीपणाची अशीच आहे. त्यामुळे या संघटनेचा, पक्षाचा ते चांगला उपयोग करुन घेवू शकतात. प्रबळ पक्ष, संघटना म्हणून त्यांच्या पक्षाला यश येईल यात शंकाच नाही. याचे कारण आज भाजप सोडून अन्य पक्षातील अनेक नेते, खासदार, आमदार यांना त्यांच्या पक्षातील एकाधिकारशाही, डावलले जाणे यामुळे ते पक्ष सोडायचे आहेत. परंतु भाजपात जायचे नाही. अशा नेत्यांना ही चांगली सोय झालेली आहे. आज शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी, मनसे या पक्षातील अनेक नेते, कार्यकर्ते त्यांच्या पक्षातील नेतृत्वावर नाराज आहेत. ते काही तरी नव्या संधीच्या शोधात आहेत. त्यांना नारायण राणे यांच्या पक्षामुळे चांगली संधी व्यासपीठ उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे नारायण राणे हे जर भाजपात गेले असते तर त्यांच्यामागे उभे राहणार्यांपेक्षा या स्वतंत्र पक्षाच्या घोषणेने त्यांच्याकडे येणार्यांची संख्या वाढेल. नारायण राणे याची ताकद वाढेल यात काहीच शंका नाही. आज कोणताही पर्याय समोर नसल्यामुळे आहे त्याच पक्षात बसून राहण्याशिवाय पर्याय नसलेल्या नेत्यांना नारायण राणे यांच्यामुळे नवी संधी उपलब्ध झालेली आहे. त्यामुळे या अभूतपूर्व खेळीने नारायण राणे यांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणाला कलाटणी देण्याचे काम केले आहे.
- भाजपात जावून काँग्रेस पक्षाप्रमाणेच दुय्यम स्थान मिळवण्यापेक्षा स्वतंत्र पक्ष काढून राजे होणे त्यांनी पसंत केले आहे. पाहिजे तेंव्हा भाजपशी सलगी करुन सत्तेची फळंही चाखता येतील आणि विरोधक असलेल्या सेना, काँग्रेसला ठोकताही येईल. त्यामुळे भारतीय जनता पक्षाच्या दृष्टीने नारायण राणे यांचा पक्ष पत्थ्यावर पडणार आहे. साहजीकच नारायण राणे यांना भाजप, अमित शहा, मोदी हे सगळे मांंडीला मांडी लावून बसवून घेतील. प्रत्यक्ष भाजपात जावून लांबच्या खुर्चीवर बसण्यापेक्षा मित्र पक्ष म्हणून थेट शेजारची खुर्ची मिळवणे हा अभ्यासू राजकारण्याचा विचार आहे. नारायण राणे यांनी ते करून दाखवले आहे.
- आज भाजपचा शत्रू कोणी असेल तर तो म्हणजे शिवसेना आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस हा विरोधात राहून मित्र आहे तर शिवसेना ही सत्तेत राहून विरोधक आहे. काँग्रेस अस्तित्वहीन आहे. त्यामुळे शिवसेनेलाच राज्यात विरोधी पक्षाची भूमिका करावी लागत आहे. त्यामुळे भाजपला या सेनेला जे धरलं तर चावतंय, सोडलं तर पळतंय अशाप्रकारे सांभाळावे लागते आहे. साहजीकच शिवसेनेला उत्तर देण्याचे काम भाजपकडून चोखपणे होत नाही. त्यामुळे ही जबाबदारी मित्र पक्ष म्हणून नारायण राणे भाजपसाठी करतील आणि सेनेला घाईला आणतील. साहजीकच नारायण राणे यांच्या पक्षाच्या स्थापनेच्या घोषणेने शिवसेनेच्या पोटात गोळा आल्याशिवाय राहणार नाही. आम्ही स्वबळावर निवडून येतो, आमच्यावर जनतेचा विश्वास आहे, बापजाद्यांचे पक्ष वारसा हक्काने चालवत नाही तर नवे स्थापन करू शकतो हे दाखवून महाराष्ट्रात आम्ही आहोत हे दाखवण्यात नारायण राणे यशस्वी झाले आहेत. त्यांनी महाराष्ट्राचा स्वाभीमान जपला आहे.
- x
बुधवार, १६ ऑगस्ट, २०१७
‘श्रवणभक्ती’ व ‘कीर्तनभक्ती’ या एकमेकांवर आधारित आहेत
दासबोधातील नवविधा भक्तीनाम चतुर्थ दशकातील समास क्रमांक 1 व समास क्रमांक 2 वर आधारीत हा विषय आहे. समास क्रमांक 1 हा श्रवणभक्तीचे ज्ञान देणारा आहे तर समास क्रमांक 2 हा कीर्तनभक्तीची जाण देणारा आहे. या दोन्ही भक्ती एकमेकांवर आधारीत अशाच आहेत. कारण श्रवण करण्यासाठी कोणी तरी सांगणारे असले पाहिजे. ज्यांचे श्रवण करावे असे कोणीतरी ज्ञानी, मार्गदर्शक असले पाहिजे. त्यामुळे श्रवण करण्याची इच्छा असली तरी श्रवणीय असे काही नसेल तर नुसती इच्छा असून काही उपयोग नाही. इथे नकळत परावलंबीत्व आहे. परंतु हे परावलंबीत्व त्या रघुनंदनाची महती सांगणार्यावर असल्यामुळे असे अवलंबून असणेही भाग्याचे मानावे लागेल.कीर्तन भक्ती करायची म्हटले तरी कोणीतरी श्रोता पाहिजे. श्रोताच नसेल तर त्या कीर्तनाला अर्थ तो काय राहणार? म्हणूनच कीर्तन आणि श्रवण या भक्ती एकमेकांवर अवलंबून आहेत. एकमेकांवर आधारीत आहेत. एकेमेकांचा हात हातात घालून जाणार्या आहेत. परस्परांना बरोबर घेवून जाणार्या आहेत. किंबहुना श्रोता आणि वक्ता यांच्यातील नाते हे गुरू शिष्या इतकेच महत्वाचे आहे. त्यामुळे ज्या श्रोत्यांना श्रवण भक्ती करायची आहे त्यांच्यासाठी कीर्तन करणारा महत्वाचा आहे. तद्वतच ज्यांना कीर्तन भक्ती करायची आहे त्यांना श्रोताही तितकाच महत्वाचा आहे. त्यामुळे या दोन्ही भक्तीचे प्रकार हे एकमेकांवर आधारीत आहेत असे याठिकाणी म्हटले आहे. नवविधा भक्तीतील हे दोन्ही मार्ग म्हणजे ज्ञान ग्रहण करण्याचे आणि ज्ञानाची महती सांगण्याचे प्रकार आहेत. ते एकमेकांवर आधारीत आहेत. एकमेकांना बरोबर घेवून जाणारे आहेत. भ़क्ती मार्गात विविध कथा, व्रत, स्थान यांची महती ऐकून ती व्रते, दर्शन घेण्याची प्रेरणा मिळते. हे सर्व ज्ञान आपल्याला श्रवण केल्याने होत असते. परंतु त्यासाठी कोणीतरी चांगला वक्ता, ज्ञाता, दाता असा कीर्तनकार असावा लागतो. या सर्व ज्ञानाची महती ही कीर्तनातून दिली जात असते. कीर्तन ही ज्ञानप्रसाराची, भक्तीमार्ग प्रसाराची फार मोठी माध्यमशक्ती आहे. म्हणून तर नामसंकीर्तन करण्यासाठी साक्षात नारदांनी या भक्तीमार्गाचा अवलंब केला होता. श्रीविष्णूंचे नामस्मरण, कीर्तन करीत या भक्तीचा प्रसार करण्यासाठी साक्षात नारदांनी कीर्तन भक्तीचा प्रसार केला. कीर्तनकार म्हणजे नारदाची गादी असते. या गादीवरून तिन्ही जगात जे काय घडत आहे याची महती दिली जाते. यामध्ये हरिकथा पुराणांची माहिती दिली जाते. अध्यात्मिक निरूपण केले जाते. विविध कर्ममार्ग, उपासना मार्ग, ज्ञानमार्ग, सिद्धांत मार्ग, योगमार्ग, वैराग्यमार्ग, विविध व्रते, विविध तीर्थस्थानांचे महात्म्य, विविध दानांचे महात्म्य सांगितले जाते. विविध प्रकारच्या मंत्रांची, तपांची माहिती सांगितली जाते. अशी माहिती सांगण्याचे साधन म्हणजे कीर्तन असते. परंतु हे केलेले कीर्तन, कथन हे कोणीतरी श्रवण करणे गरजेचे असते. श्रोता असेल तर कथनाला अर्थ आहे. नुसतो श्रोता उपयोगाचा नाही. नुसता वक्ता उपयोगाचा नाही. दोघे एकमेकांपाशी असतील तरच ती भक्ती पूर्ण होणार आहे. या दोन्ही भक्तींमध्ये परस्वाधीनता आहे. अर्थात हे स्वाधीन रामाला केलेले आहे. परमेश्वराला केलेले आहे. आपण परमेश्वरावर गुरुवर अवलंबून आहोत ही भावना त्याठिकाणी असते. परंतु या दोन्ही भक्ती या एकमेकांवर आधारीत आहेत.समर्थांनी श्रवणभक्ती नामक समासात म्हटले आहे, श्रवणं कीर्तनं विष्णो: स्मरणं पादसेवनं।अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम॥ या श्लोकाचे विवेचन करून पुढील सर्व समासांमधून विविध प्रकारच्या भक्तीमार्गांची महती सांगितली आहे. यातील श्रवणं कीर्तनं या दोन्हीचा उहापोह येथे केला आहे. कीर्ती, स्तुती स्तवने भजने। नानाविध ऐकावी असे पहिल्या समासात सांगीतले आहे. तर दुसर्या समासात कीर्तन भक्तीचे महात्म सांगताना म्हणतात, प्रसंगे हरिकथा करावी। सगुणी सगुणकीर्ती धरावी। निर्गुणप्रसंगे वाढवावी अध्यात्मभक्ती॥ अशा या परस्पर आधारीत उपदेशातून समर्थांनी श्रवणभक्ती आणि कीर्तनभक्ती ही परस्परांवर आधारीत असल्याचे स्पष्ट केले आहे.भक्तीमार्गाचा पहिला आणि सोपा टप्पा आहे तो ऐकण्याचा. श्रवण करण्याचा. जे श्रवण करायचे ते ग्रहण करायचे. त्यातून अध्यात्माचे भ्रमण करायचे आणि मग सतत नामस्मरण करायचे. पहिली पायरी या मार्गावर येण्याची श्रवणाची आहे. त्यासाठी त्या श्रवण करणार्या श्रृतींना, कानांना, श्रवणेंद्रियांना तृप्त करेल असे सुश्राव्य, ज्ञानमय आणि उपासनेला दृढ करेल असे कथन करणारी वाणी उपलब्ध असली पाहिजे. अशी वाणी, जिव्हा, शब्द आणि कथनकर्ता असेल तरच श्रवणाला प्रारंभ करता येईल. असे कान असतील तरच कथनाला अर्थ असेल. त्यामुळे श्रवणभक्ती आणि कीर्तनभक्ती या एकमेकांवर आधारीत आहेत हे स्पष्टपणे दिसून येते.कीर्तन करता करता नारद हाच साक्षात नारायण झाला. तुकारामांनीही आपल्या अभंगात म्हटले आहे की देव शोधावया गेला देव होवूनी आलो. अशा प्रकारे कीर्तन भजन या भक्तीतून परमेश्वराशी संधान साधता येते. यातून सर्वश्रेष्ठ ऐकणाराही परमेश्वर प्राप्त करतो. समर्थांनी म्हटले आहे, म्हणौनी कीर्तनाचा अगाध महिमा। कीर्तनें संतोषे परमात्मा। सकळ तीर्थे आणि जगदात्मा। हरिकीर्तने वसे।ज्या ठिकाणी भजन कीर्तन होत असते त्याठिकाणी साक्षात परब्रह्म परमात्मा परमेश्वराचे स्थान निर्माण होते. तिथे असणार्या श्रोत्यांमध्ये साक्षात राम, मारूती अशा शक्ती असतात. त्यामुळे श्रवण आणि कीर्तन भक्तीत एकाककाचवेळी अनुभूती येते. अशा या दोन्ही भक्ती परस्परांवर अवलंबून आहेत. परस्परांना बरोबर घेवून जाणार्या आहेत. परस्परांवर आधारीत आहेत. आजचा श्रोता हा उद्याचा वक्ती असेल. कारण भक्तीमार्गात, ज्ञानमार्गात प्रसार महत्वााचा आहे. आपल्याला जे श्रृत झाले तेच कथन करायचे आहे अशी ही एक साखळी असते. त्यामुळे या दोन्ही भक्ती परस्परांवर आधारीत आहेत.नवविधा भक्तीतील सर्व भक्तींचे प्रकार हे एकेक टप्पे आहेत. सर्वात पहिला टप्पा हा शिकण्याचा, ऐकण्याचा आहे. नंतर जे शिकलो ते सांगण्याचा कथनाचा आहे. त्यामुळेच या नवविधानाम भक्ती दशकातील पहिला समास हा श्रवण भक्तीचे महात्म सांगतो तर दुसरा कीर्तन भक्तीचे महात्म्य सांगतो. परंतु हे दोन्ही प्रक़ार परस्परांवर आधारीत असे मार्ग आहेत हे निश्चित. ॥ जय जय रघुवीर समर्थ॥x
रविवार, ६ ऑगस्ट, २०१७
गुरुवार, ३ ऑगस्ट, २०१७
बुधवार, २ ऑगस्ट, २०१७
मंगळवार, १ ऑगस्ट, २०१७
सोमवार, ३१ जुलै, २०१७
शुक्रवार, २६ मे, २०१७
का आले शेकापक्षाला अपयश?
पनवेलमध्ये पहिल्याच महापालिकेत भारतीय जनता पक्षाने यश मिळवून इतिहास रचला आहे. इतिहास यासाठी कारण महापालिकेत पहिल्यांदा सत्ता स्थापन करण्याची संधी भाजपला मिळाली आहे. पहिल्यांदा सत्ता मिळवल्यावर आता किमान दोन दशके भाजपला पाय रोवून बसण्याची संधी मिळणार आहे. त्यामुळेच ही संधी शेकापक्षाला असताना ती शेकापने गमावली, असेच म्हणावे लागेल.पनवेलमधील विजय म्हणजे भारतीय जनता पक्षाची वाढ आहे असे म्हणता येणार नाही. ती भाजपला असलेली सूज आहे असे म्हणावे लागेल. पण शेतकरी कामगार पक्षाची स्वबळाची ताकद असतानाही शेतकरी कामगार पक्षाने आपल्याच कार्यकर्त्यांना डावलत मित्र पक्षांना त्या जागा दिल्या. त्यामुळे नाराजांची संख्या शेकापक्षात प्रचंड वाढलेली होती. शेकापक्षाची संभाव्य सत्ता ही भाजपने खेचून घेतली नाही तर नाराजांमुळे गेलेली आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. कारण नसताना आघाडी महाआघाडी करणे हे शेतकरी कामगार पक्षाच्या अपयशाचे म्हणजे सत्तेपासून दूर जाण्याचे कारण ठरले आहे.कोणताही पक्ष जेव्हाआघाडी करतो तेंव्हा अप्रत्यक्षपणे आम्ही कमजोर झालेलो आहोत असे सांगतो. महाराष्ट्रात जेव्हा भाजप नवखा, कमजोर होता तेंव्हा त्यांनी सेनेशी युती केली होती. पण तोच भाजप आता युती तोडून स्वबळाची भाषा करतो. विधानसभेपासून मुंबई, ठाणे, पुणे पनवेल अशा सगळ्या महापालिकेत ही स्वबळाची भाषा करून भाजपने सत्ता मिळवली आहे. मुंबई ठाण्यात आपला आकडा वाढवला आहे. असे असताना शेतकरी कामगार पक्षाने चांगला ग्रामीण भाग आपल्या ताब्यात असताना खारघर, कामोठे अशा मोट्या भागातील सत्ता असताना महाआघाडीचा घोळ का घातला? त्यामुळे पक्षाचा कार्यकर्ता दुखावला आणि दुरावला. महापालिकेत तिकीट न मिळाल्यामुळे नाराज झालेला कार्यकर्ता शांत बसला. त्याचा फायदा भाजपला झाला. याच ग्रामीण भागातून विधानसभेच्या निवडणुकीत बाळाराम पाटील यांना चांगली मते मिळाली होती. बाळाराम पाटील यांना शहरी भागातून मते कमी पडली होती. तो पराभव पनवेल शहरातून झालेला होता. त्या भागातून शेकापचे प्रितम म्हात्रे आणि त्यांच्या प्रभागातील उमेदवार विजयी झालेले आहेत. त्यामुळे शेकापक्षाकडे स्वबळावर निवडून येण्यासारखी ताकद असताना आघाडी करून आत्मघात करून घेतला असेच म्हणावे लागेल.आघाडी तरी कोणाशी केली? कॉग्रेस आणि राष्ट्रवादीशी केली. काँग्रेसला ना चेहरा आहे ना जनाधार. उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत जी चूक अखिलेश यादव यांनी केली तीच चूक शेकाप नेत्यांनी केली. निवडणूक जाहीर होईपर्यंत अखिलेश यादव यांना पुन्हा संधी मिळेल, असे वातावरण होते. परंतु आंतर्गत बंडाळी, नाराजी आणि ऐनवेळी राहुल गांधींबरोबर केलेली आघाडी. याचा फटका अखिलेश यांच्या समाजवादी पार्टीला बसला. तोच प्रकार शेकापक्षाच्या बाबतीत झाला. काँग्रेसबरोबर युती केल्यामुळे मतदारांनी शेकापक्षाला नाकारले आहे. काँग्रेस राष्ट्रवादीला जागावाटपात दिलेला वाटा म्हणजे शेकापक्षातील तेवढ्या उमेदवारांची, इच्छुकांची नाराजी. त्या नाराजीचा फरक शेकापला सत्तेपासून दूर घेउन गेला. ताकद असलेला पक्ष आज कमकुवत पक्ष असा चेहरा घेउन बसला आहे. x
शुक्रवार, २८ एप्रिल, २०१७
युती तोडणे हा भाजपचा यशाचा फॉर्म्युला- पनवेल भाजपची धूर्त खेळी
युती करणार करणार म्हणून ऐनवेळी युती तोडायची आणि स्वबळाची भाषा करायची, हा राज्यातील भारतीय जनता पक्षाचा यशाचा फॉर्म्युला ठरत आहे. त्याच फॉर्म्युलाचा वापर पनवेलचे भाजप आमदार आणि जिल्हाध्यक्ष प्रशांत ठाकूर यांनी वापरलेला दिसतो.
2014 च्या विधानसभा निवडणुकीपासून हा फॉर्म्युला भाजप सतत वापरत आहे. त्यात त्यांना यश येताना दिसत आहे. विधानसभा निवडणुकीत जागा वाटपावरून झालेला वाद आणि तुटलेली युती संख्याबळ वाढवण्यासाठी भाजपला फायदेशीर ठरली. भाजपला युतीत जेवढ्या जागा लढवायला मिळाल्या असत्या त्या प्रमाणात विधानसभेत स्वतंत्र लढल्याने भाजपला जागा मिळाल्या आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रात भाजपची ताकद वाढली. भले त्यांनी उमेदवार इतर पक्षांतून आयात केले, वाल्याचे वाल्मिकी केले, पण कमळ फुलले हे नाकारून चालणार नाही. पक्षाचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी, वाढवण्यासाठी प्रत्येक मतदारसंघात आपले चिन्ह पोहोचवण्याचे काम भाजपने केले.
युती फोडून संपूर्ण महाराष्ट्रात विधानसभेत पोहोचलेले कमळ त्यानंतर जिल्हा परिषद, नगरपालिका निवडणुकीतही स्वतंत्र लढले. त्यापूर्वी युतीची भाषा झाली आणि पुन्हा स्वबळाचा निर्णय झाला. मुंबई, ठाणे, उल्हासनगर, पुणे, पिंपरी चिंचवड अशा महत्वाच्या महापालिकांमध्येही भाजपने युती तोडली. त्यामुळे युतीत असताना भाजपचा असणारा आकडा यामुळे अर्थातच वाढला. जास्तीत जास्त महापालिकांमध्ये सत्ता मिळवता आली. नेमकी हीच युक्ती आता पनवेल महापालिका निवडणुकीत रामशेठ ठाकूर आणि आमदार प्रशांत ठाकूर राबवताना दिसत आहेत.
गेले तीन आठवडे शिवसेनेशी हातमिळवणी केल्याच्या बातम्या पनवेलमध्ये जोरात पसरवल्या गेल्या. शेकाप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी आघाडीला रोखण्यासाठी युती बळकट करण्याची चर्चाही आमदार प्रशांत ठाकूर, रामशेठ ठाकूर यांनी केली. प्रत्यक्षात शुक्रवारी ही युती तुटल्याची आणि भाजप पनवेलची निवडणूक स्वबळावर लढवणार असल्याची घोषणा केली. पूर्णपणे भाजपचा फॉर्म्युला वापरून भाजप या निवडणुकीत उतरणार आहे. या निर्णयाने भाजपला नक्कीच फायदा होईल हे स्पष्ट आहे. याचे कारण...
1. शिवसेना भाजप बरोबर नसल्यामुळे ती विरोधात निवडणूक लढवणार. शिवसेनेचे उमेदवार हे भाजप किंबहुना ठाकूर विरोधातील मते खाणार. ती मते अर्थातच शेकाप, काँग्रेस, राष्ट्रवादीची खाणार. त्यामुळे भाजपला रान मोकळे मिळणार.
2. भाजपमध्ये अन्य पक्षांमधून आलेल्या उमेदवारांना, पक्षातील जुन्या कार्यकत्यार्र्ना सर्वांना यामुळे उमेदवारीची संधी देता येईल. जागा वाटपात शिवसेनेच्या वाट्याला गेलेल्या जागा भाजपच्या इच्छुकांना देता येणार असल्यामुळे पक्षात नवचैतन्य निर्माण होईल.
3. शेकापसारखा बलाढ्य पक्ष समोर असताना त्यांनी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसशी आघाडी करून आपल्या इच्छुक कार्यकर्त्यांना रोखण्याचा प्रकार त्यांच्याकडून होत आहे. हे कोणतेही पक्ष स्वबळावर लढत नसल्याने मतदार भाजपकडे वळतील असे चित्र दिसते.
4. पहिल्याच महापालिका निवडणुकीत शेतकरी कामगार पक्ष स्वबळावर निवडणूक लढवत नाही, त्यांच्याकडे उमेदवार नाहीत, पक्ष कमकुवत झाला आहे हे बिंबवायला भाजपला सोपे जाणार आहे. त्यामुळे भाजप स्वबळावर आणि शेकाप आघाडीत अशा परिस्थितीत आमची ताकद मोठी आहे हे बिंबवण्यात भाजप यशस्वी होणार.
5. शिवसेना जर शेकाप आघाडीत गेली तर जागा वाटपांवरून आघाडीत आणखी वाटेकरी येणार. त्यामुळे पाडापाडीचे राजकारण आघाडीत होणार. त्याचा फायदा भाजप उठवणार.
6. केंद्रात, राज्यात भाजपची सत्ता असल्यामुळे पनवेलचे मतदार ठाकूर कुटुंबियांसाठी एकवेळ नाही पण भाजपला मतदान करून सत्ता हातात देतील, असे दिसते.
x
शुक्रवार, २४ मार्च, २०१७
इथेही अनेकांना वाव आहे
उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथ यांना मुख्यमंत्रीपदाची संधी मिळाल्यामुळे महाराष्ट्रातील संत, महंतांमध्ये, धर्म, पंथांमध्ये चैतन्य निर्माण झाले आहे. भविष्यात आपणही या राज्याचे मुख्यमंत्री, गेला बाजार खासदार, आमदार, महापौर, नगराध्यक्ष होवू शकतो अशी स्वप्नं आता संन्याशांना पडू लागली आहेत.
योगी आदित्यनाथ यांनी शपथ घेतल्यानंतर महाराष्ट्रातील बहुतेक मठ, आश्रम, मठी, देवालये, देवस्थानं यातून चैतन्याचे वारे वाहू लागले आहे. यावर्षींच्या गुढी पाडवा स्वागत यात्रेत याचे चित्र उमटले तर आश्चर्य वाटायला नको.
तसे महाराष्ट्रात बुवा, बापू यांना तोटा कधीच नव्हता. प्रत्येकाचे एकेक संस्थान आहे. विरार ते ठाणे एक संस्थान. या संस्थानचे लोक लोकलमध्येही नामस्मरण करत असतात आणि वह्यांमध्ये नामलेखन करत असतात. नंतर त्यांच्या श्रेष्ठींच्या चरणी त्या वह्या अर्पण करून पुण्यप्राप्त करतात. यांचे मोठे प्रस्त आहे. अनेकवेळा या बापूंचे स्वयंसेवक गणेशोत्सव, नवरात्रात स्वयंसेवकगिरी करून सामान्य माणसांचा आशीर्वादही प्राप्त करतात. त्यामुळे या बापूंचा ‘हात’ सतत वर असल्याने काँग्रेसमधून त्यांना संधी आहे. भविष्यात त्यांना संधी असली तरी हा आशीर्वादाचा हात कोणाच्या माथी पडतो यावरून त्यांना संधी मिळू शकेल. त्यामुळे भक्तगणांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे. म्हणजे बापूंचे भक्त आणि नमोंचेही भक्त सुखावले आहेत.
ठाणे दक्षिण ते रायगडात असलेल्या एका पंथाच्या लोकांनाही यामध्ये काही हरकत नाही. अर्थात केवळ समाजसेवा हाच त्यांचा उद्देश असल्यामुळे आणि विचारांची बैठक समाजसेवेची असल्यामुळे या महाराजांना सध्या तरी त्यात स्वारस्य नाही. पण काही भक्तगण यासंदर्भात बैठका घेउन महाराजांच्या भवितव्याबाबत बोलत आहेत. अर्थात उज्वल भवितव्याबद्दल स्वप्न पहात आहेत. अर्थात महाराजांनी आपल्या पंथाचा राजकीय कारणासाठी कोणीही लाभ उठवू नये यासाठी चांगलीच खबरदारी घेतली आहे. आपण समाजसेवा करतो तो समाजातील, माणसातील ईश्वर म्हणून करतो. समर्थ राष्ट्र उभारणीसाठी आपण कार्य करतो. आपण आतल्या अनुयायांच्या हृदयावर राज्य करतो. त्यामुळे असे स्वप्न कोणी पाहू नये याबाबत हे महाराज दक्षता बाळगून आहेत. पण तरीही भक्त आणि नमोभक्त हे महाराज आमचेच म्हणून त्यांच्या नावाचा टिळा लावायला लागले आहेत.
तळकोकणाती जगदगुरू नाणिजचे महाराजांचे अनुयायांना तर स्वप्नच पडू लागली आहेत. आता आपले मेळावे, सामुदायिक विवाह, धर्मांतर हे सगळं भविष्यात वर्षा बंगल्यावरच होणार अशी स्वप्न पडून प्रत्येकाच्या खिशाला वर्षा बंगल्यातील महाराजांचे फोटो असलेली पेनं लटकू लागली आहेत. आता महाराज म्हणून नाही तर मुख्यमंत्री म्हणून ते राजदंड घेउन विमानातून प्रवास करू शकतील अशी स्वप्न या भक्तगणांना पडू लागली आहेत. गणी गणी गणात बोते म्हणण्याऐवजी काहीजण गणी गणी वर्षात जाते असा जयघोष सुरू केला आहे.
परवाच ऐकलं, की या महाराजांनी आपलं शक्तीप्रदर्शन आता आणखी पॉवरफूल करण्याचे आदेश आपल्या अनुयायांना दिले आहेत. एक ग्रामसेवक का तलाठी ते व्हाया जगदगुरूपद मुख्यमंत्री हा प्रवास कसा असतो याविषयी चांगले लेखन कोण करू शकेल अशा काही लेखकांची परिषद घेतली होती म्हणे. म्हणजे सुशीलकुमार शिंदे यांनी एका चपराशाचा मी मुख्यमंत्री कसा झालो हे जसे रंगवून सांगितले आहे तसेच हे महाराज मी एका ग्रामसेवकाचा मुख्यमंत्री कसा झालो याचे चरित्र आगावू लिहिण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. म्हणजे ज्या दिवशी हे महाराज महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेणार आहेत त्याच दिवशी या चरित्राचे प्रकाशन करण्याचे फर्मान त्यांनी काढले आहे. या महाराजांना आपण मुख्यमंत्री नाही तर राजे झालो ेआहोत असेच वाटू लागले आहे. त्यामुळे चार दिवसांपूर्वी जे लोक महाराजांना नुसता नमस्कार करत होते, ते आता मंडपात प्रवेश करताना महाराजांचा विजय असो असे म्हणत जात आहेत. या राज्याचे मुख्यमंत्री व्हायचे असेल तर योगी आदित्यनाथांप्रमाणे आपणही थोडी वादग्रस्त वक्तव्ये केली पाहिजेत, चर्चेत राहिले पाहिजे असे महाराजांना वाटत आहे. त्यामुळे येत्या काळात कोणी किती मुले जन्माला घालावीत याबाबत फर्मान कधी काढायचे यावर त्यांनी चिंतन करण्यास सुरूवात केली आहे.
पण एकुणच योगी आदित्यनाथांच्या मुख्यमंत्री होण्याने भगवा परिवार उत्साहाने सळसळत आहे. त्यात नाणिज संस्थानचे महाराज आघाडीवर आहेत. तर विरारचे बापू, रायगडचे समर्थकही आपापल्या महाराजांची नावे चर्चेत ठेवत आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून भगवी लुंगी, भगवी धोतरं, टी शर्ट यांना चांगले मार्केट आले आहे. गळ्यात रूद्राक्ष, तुळशी आणि स्फटीकांच्या माळांच्या बाजारातही तेजी आली आहे. पण पुरोगामी महाराष्ट्रात इथे आम्हालाही वाव आहे हे दाखवण्यास भक्तगणांमध्ये स्पर्धा सुरू होताना आपल्याला पहावे लागेल. हा योग महाराष्ट्रात आलाच तर नवी घोषणा असेल दिल्लीत नरेंद्र, महाराष्ट्रातही नरेंद्र.
-प्रफुल्ल फडके
8108454555
शुक्रवार, १७ मार्च, २०१७
शिवसेनेला खरंच कर्जमाफी हवी आहे का?
राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असताना सध्या सत्तेतील सहभागी शिवसेना जो काही तमाशा घालत आहे, त्यावरून प्रश्न निर्माण होतो, की शिवसेनेला खरोखरच शेतकर्यांची कर्जमाफी हवी आहे का? शिवसेनेला अचानक हा शेतकर्यांबाबत पुतना मावशीला पान्हा का फुटला आहे? शिवसेनेचा यामागचा हेतु फार चांगला आहे असे मानण्याचे कारण नाही. सामान्य माणसांना शिवसेनेचा हा कावा समजणार नाही इतके सामान्य माणसांना शिवसेना मूर्ख समजते का?
शिवसेनेला शेतकर्यांशी काही देणेघेणे नाही. शेतकर्याबद्दल शिवसेनेला कसलंही प्रेम नाही. शिवसेनेला फक्त भारतीय जनता पक्षाला अडचणीत आणायचे आहे. मागच्या महिन्यात झालेल्या महापालिका निवडणुकीत शिवसेनेला अपयश आले आणि भाजपला यश मिळाले ते सेनेला सलते आहे. त्याचा सूड उगवण्यासाठी हा पुतना मावशीचा पान्हा फुटला आहे.
शिवसेनेला खरोखरच अधिवेशन चालू द्यायचे नाही, शेतकर्यांच्याबद्दल प्रेम आहे तर शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी शेतकर्यांसाठी आपले राजीनामे का दिले नाहीत? शिवसेनेने ही नाटकं करण्यापूर्वी आपल्या मंत्र्यांचे राजीनामे मुख्यमंत्री, राज्यपाल यांच्याकडे सोपवावेत. ते शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांच्याकडे न सोपवता सरकारकडे सोपवावेत आणि मग ही नाटकं करावीत. आपण जोपर्यंत या सरकारच्या मंत्रिमंडळात आहोत, मंत्री पदावर आहोत तोपर्यंत ही असली नाटके करण्यात काहीही अर्थ नाही. कोणीही फसणार नाही. पण शिवसेनेची अवस्था धरलं तर चावतंय आणि सोडलं तर पळतंय अशी झाली आहे. या नाटकीपणाला कोणीही फसत नाही.
मुंबई महापालिकेत सत्तेपर्यंत जाण्याचा शिवसेनेचा मार्ग भाजपने रोखला. आज मुंबई महापालिकेत भाजपच्या मेहरबानीमुळे शिवसेनेला महापौर, सगळी अध्यक्षपदं मिळत आहेत. त्यामुळे भाजपची ही मेहरबानी म्हणजे आपल्यावर उपकार नाहीत हे दर्शवण्यासाठी आमच्या पाठींब्यावर तुमचे सरकार आहे हे बिंवण्यासाठी शिवसेनेची ही धडपड सुरू आहे. शिवसेनेला कधीही शेतकर्यांबद्दल प्रेम नव्हते. हा शिवसेनेचा रडीचा डाव आहे.
शेतकर्यांची कर्ज माफ करावी असे जर शिवसेनेला वाटते आहे, तर ती कशी करावी? त्यासाठी कुठून पैसा आणावा? ती वित्तीय तूट कशी भरून काढावी याबाबत मार्गदर्शन करावे. हे केले तर शिवसेनेकडे काही दृष्टी आहे हे मानता येईल. परंतु कसलाही अभ्यास नाही, फक्त हुल्लडबाजी करायची या हेतुने अधिवेशनाचा वेळ वाया घालवण्यासाठी जे चालले आहे त्यामुळे भाजपची नाही तर शिवसेनेची बेइज्जती होत आहे. विरोधी पक्ष त्याचा फायदा उठवत आहेत. माकडाच्या हातात कोलीत म्हणतात त्याप्रमाणे शिवसेनेच्या हातात कोलीत देउन काँग्रेस राष्ट्रवादी धुडघूस घालत आहेत. यात भाजप संपणार नाही तर शिवसेनेला फटका बसेल हे निश्चित.
शेतकरी कष्टकरी यांच्याबद्दल शिवसेनेला इतका कनवाळा आहे तर याच शिवसेनेने मुंबईतील मराठी माणसाचे, गिरणी कामगारांचे संरक्षण का केले नाही? गिरणी कामगारांना बेघर करून तयार झालेल्या मॉलला विरोध का केला नाही? मुंबईतील गिरणी कामगार 1980 च्या दशकापासून देशोधडीला लागत असताना शिवसेना गप्प का बसली? गिरणी कामगार हे खर्या अर्थाने शेतकर्यांचे बांधव होते. एक भाउ गावात शेती करत होता तर एक गिरणीत. अशा गिरणी कामगारांचे रक्षण शिवसेनेने का केले ेनाही? गिरणी कामगारांचे पुनर्वसन अगोदर करावे. सामान्य माणसांना 1 रूपयात झुणका भाकर देणार ही घोषणा हवेत विरून गेली. झुणका भाकर केंद्राच्या नावावर जागोजागी मिळवलेल्या जागांचे काय झाले याचा हिशोब अगोदर करावा. महाराष्ट्राचे भले अशा शिवसेनेच्या चुकीच्या धोरणाने नाही होणार तर सभागृहाचे कामकाज सुरू ठेवून होणार आहे हे शिवसेनेने लक्षात घेतले पाहिजे. शिवसेना हा जो खड्डा करत आहे, तो स्वत:साठी आहे हे लक्षात घ्यावे.
-प्रफुल्ल फडके
8108454555
मंगळवार, १४ मार्च, २०१७
भाजपने काढला 2013 चा वचपा
गोव्यात दुसर्या नंबरचा पक्ष असूनही सरकार स्थापन करून भाजपने काँग्रेसचा 2013 चा वचपा काढला आहे. गोवा आणि दिल्ली ही तशी एकेकाळची केंद्रशासीत प्रदेश होती. त्यानंतर ही दोन्ही राज्य झाली. एक पर्यटनाची राजधानी तर एक देशाची राजधानी.
2013 मध्ये दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुका या भाजपला बरंच काही शिकवून गेल्या होत्या. कारण त्याच निवडणुकीने भाजपची केंद्रात सरकार आणण्याची उमेद वाढवली होती. अण्णा हजारेंच्या ऑगस्ट 2011 च्या आंदोलनाचा फायदा उठवून आणि काँग्रेसवरच्या नाराजीचा फायदा उठवत केजरीवाल यांनी आपची स्थापना केली. काँग्रेसवरची नाराजी, अण्णांच्या आंदोलनाचा फायदा आणि 16 डिसेंबर 2012 ला झालेल्या निर्भया कांडाचा फायदा किंबहुना गैरफायदा उठवत अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीत विधानसभेत आव्हान उभे केले. काँग्रेसचे जाणे हे या निवडणुकीत निश्चित होते. भाजप सत्तेवर येणार हेही तितकेच निश्चित होते. पण ऐनवेळी अरविंद केजरीवाल यांनी मतविभागणी, नाराजी याचा फायदा उठवत दुसर्या क्रमांकाच्या जागा मिळवल्या.
भाजप हा सर्वात जास्ती जागा मिळवलेला एक नंबरचा पक्ष होता. 31 जागा त्यांनी मिळवल्या. केजरीवाल यांच्या आम आदमी पार्टीने तब्बल 27 जागा मिळवून दुसरा क्रमांक मिळवला होता. शीला दीक्षित दीर्घकाळ मुख्यमंत्री असुनही या पक्षाला दोन अंकी संख्या गाठता आली नव्हती. परंतु भाजपला रोखण्यासाठी काँग्रेसने आम आदमी पार्टीला पाठींबा देउन आपचे सरकार आणले.
यावेळी केजरीवाल यांनी बरीच नौटंकी केली. मेट्रोने जाउन आपण खूप साधे आहोत हे दाखवण्याचा प्रयत्न केला. छोटे घर, मोफत पाणी असे अनेक विषय घेउन दिल्लीकरांच्या अपेक्षा वाढवल्या. परंतु यातले त्यांना काहीच करता आले नाही. ही विधानसभा पूर्णकाळ चालली नाही. लगेचच निवडणुका लागून आप पूर्ण बहुमत मिळवून सत्तेवर येण्यात यशस्वी झाली.
भाजपने त्यावेळी मोठे युद्ध जिंकण्यासाठी छोटी लढाई हरणं योग्य ठरेल अशी भूमिका घेत केजरीवालांना दीड दिवसांच्या गणपतीप्रमाणे दिल्लीत बसवले आणि नंतर पाच वर्षांसाठी स्थापना केली. हे कोणाच्या लक्षात आले नाही. दिल्लीत जर 2013 ला भाजपने सरकार स्थापन केले असते, तर 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत केजरीवाल यांचा आप लुडबुडला असता आणि भाजपला डोकेदुखी झाली असती. कारण आपचे उपद्रवमुल्य भाजपने ओळखले होते. या उपद्रवमुल्याचा वापर काँग्रेसने शस्त्र म्हणून केला होता. याच शस्त्राला भाजपने गोव्यात संरक्षण मंत्र्यांचे शस्त्र वापरून उत्तर दिले आहे.
दिल्लीत 2013 ला काँग्रेसने केलेल्या राजकारणाचा वचपा आत्ता भाजपने काढला आहे. दिल्लीत 2013 ला पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष असूनही सरकार स्थापन करू न देण्याचा काँग्रेसचा डाव आत्ता भाजपने खेळला आहे. गोव्यात पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष असतानाही काँग्रेसला सत्तेपासून रोखायचे आणि भाजपने सत्ता स्थापन करण्याची ही संधी भाजपने साधली. याला वचपा म्हणा, सूड म्हणा, धडा शिकवला म्हणा काहीही म्हणा पण राजकारणात जसा कोणी कोणाचा कायमचा मित्र किंवा कायमचा शत्रू नसतो, तसेच राजकारणात असा मागचा वचपाही काढला जातो हे लक्षात घेतले पाहिजे. 2014 नंतर दिल्लीत झालेल्या निवडणुकीत भाजपला फटका बसला असला तरी त्याचाही वचपा गोव्यात काही महिन्यांनी निघेल यात शंकाच नाही. आज एक नंबरचा असलेला गोव्यातला काँग्रेस कधी गाळात जाईल हे सांगता येत नाही. याला म्हणतात राजकारण.
-प्रफुल्ल फडके/8108454555
गुरुवार, ९ मार्च, २०१७
डोळस समिक्षक वि.भा. देशपांडे
ज्येष्ठ नाट्य समीक्षक डॉ. वि. भा. देशपांडे म्हणजेच विश्वनाथ भालचंद्र देशपांडे यांचे गुरुवारी वृद्धापकाळाने निधन झाले. नाट्यक्षेत्रातील अभ्यासक असले तरी त्यांची नाटकाकडे पाहण्याची दृष्टी फार वेगळी होती. ही दृष्टी फार कमी समिक्षकांना लाभते. त्यामुळेच विभांचे वेगळेपण पाच दशके टिकून राहिले. त्यांच्या कार्याची त्यासाठीच दखल घेणे उचित वाटते. मराठी माणूस आणि नाटक हे नातंच वेगळं आहे. किंबहुना माणसाच्या अंगात हाडं, रक्त असतं तसंच मराठी माणसाच्या अंगात नाटक भिनलेलं असतं. रक्ताचे जसे वेगवेगळे गृप असतात ए, बी, एबी, ओ तसे मराठी माणसांचे नाट्यगुणांचे वेगळेपण असते. कोणी नट असतो, कोणी प्रेक्षक असतो, तर कोणी समिक्षक असतो. पण नाटकाशी जोडलेला असतो. ओ गटाची माणसे जशी दुर्मिळ आणि वेगळी तशी स्थिती वि.भा. देशपांडे यांची होती. डॉ. देशपांडे हे पाच दशकांहून अधिक काळ सांस्कृतिक क्षेत्रात, त्यातही विशेषतः नाट्यक्षेत्रात योगदान देत राहिले. डॉ. देशपांडे यांनी मराठी नाट्यकोश या जवळपास 1200 पानी ग्रंथाचे लिखाण व संपादन करून मराठी कोशवाङ्मयात मोलाची भर टाकली होती. त्यामुळेच त्यांच्या कार्याची दखल घेतली पाहिजे. नव्या पिढीने त्यांचे मोठेपण जाणले पाहिजे. डॉ. वि.भा. देशपांडे यांची प्रकाशित पुस्तकांची संख्या 50 पेक्षाही अधिक असेल. यातील ‘नाटकातली माणसं’, ‘गाजलेल्या भूमिका’, ‘नाटक नावाचं बेट’ , ‘निळू फुले ’, ‘॥ नाट्यभ्रमणगाथा ॥’ , ‘निवडक नाट्यप्रवेश: पौराणिक’ , ‘वारसा रंगभूमीचा’, ‘आचार्य अत्रे प्रतिभा आणि प्रतिमा’ ही त्यांनी लिहिलेली काही प्रसिद्ध पुस्तके आहेत. प्रत्येक हौशी आणि व्यावसायिक रंगकर्मींने ही पुस्तके वाचली पाहिजेत. नाटकातील माणसं या पुस्तकातून त्यांनी जे काही वर्णन, किस्से टिपले आहेत ते अंतर्मुख करायला लावणारे आहेत. साधारण 1970 ते 1990 हा काळ हौशी कलाकारांमधील कौटुंबिक वादाचा काळ होता. कारण तेंव्हा नाटकात काम करणं, त्यात करीअर करणं हे प्रतिष्ठेचं मानलं जात नव्हतं. त्यामुळे या महाराष्ट्राने अनेक चांगले कलाकार गमावले आहेत. नाटक हे हौसेपुरतं करा चरितार्थासाठी नोकरी करा असा विचार सगळीकडं डोकावत होता. त्यामुळे नाटकातली माणसं हे पुस्तक फार महत्वाचं वाटतं. नाटक, साहित्य, संगीत या गोष्टींवर नितांत प्रेम करणार्या वि भा देशपांडे यांना आजवरच्या प्रवासात भेटलेली माणसे आणि त्यांच्याकडून आलेले अनुभव म्हणजेच त्यांचे पुस्तक ‘नाट्यभ्रमणगाथा’. नाट्य-साहित्य क्षेत्रातल्या दिग्गजांना त्यांना जवळून पाहता आले. अनेकांशी त्यांचा स्नेह, मैत्र जुळले. त्यांचे अनुभव वि.भां. नी या गाथेतून टिपले आहेत.
वि. वा. शिरवाडकर, पु. ल. देशपांडे, वसंत कानेटकर, विजय तेंडुलकर, जयवंत दळवी, निळू फुले, विजया मेहता, ज्योत्स्ना भोळे, भीमसेन जोशी, कमलाकर सारंग अशी अनेक मंडळी त्यांना भेटली. त्यांची नाटके, त्यांचे प्रयोग, त्यांच्या कलेची आणि व्यक्तिमत्त्वाची वैशिष्ट्ये वि. भा. देशपांडे यांनी अत्यंत ओघवत्या शैलीत आणि स्पष्टपणे लिहिली आहेत. रंगभूमीच्या इतिहासातील अनेक घटना-प्रसंगही त्यांनी यातून उलगडले आहेत. उत्कृष्ट संपादनासाठी त्यांना महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले होते. त्याचसोबत त्यांना नाट्यगौरव पुरस्कार, नाट्यदर्पण पुरस्कार, कॉसमॉस पुरस्कार यांसारख्या अनेक पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आले आहे. परंतु पुरस्कारांनी सन्मानीत करण्यापेक्षाही वि.भा.देशपांडे यांचे मोठेपण अधिक होतं. त्यांच्याकडून शिकणं, नाटक जाणून घेणं हे फार मोठं होतं. वेगवेगळ्या ठिकाणी नाट्यप्रवेश, एकपात्री स्पर्धा आयोजित केल्या जातात. तेंव्हा हौशी रंगकर्मींना ऐनवेळी कोणते प्रवेश हुडकायचे? त्यासाठी असंख्य नाटके वाचायला पाहिजेत. पण वि. भा. देशपांडे यांनी अशा प्रवेशांचे पुस्तक तयार केल्याने रंगकर्मींवर फार उपकार केले होते. त्यामध्ये ऐतिहासीक, पौराणिक, सामाजिक असे वेगळे भाग करून रंगकर्मींचे काम फार सोपे केले होते. समिक्षक आहोत म्हणजे केवळ टिकाच केली पाहिजे असा अनेकांचा समज असतो. पण चांगल्याचे कौतुक करण्याचे मोठे मनही त्यांच्यात होते. समिक्षक हा काही सर्वज्ञ नव्हे. त्याचा फक्त दृष्टीकोन आहे, हे ते ठामपणे सांगत, म्हणूनच ते एक डोळस समिक्षक होते. रंगकर्मींच्या उणिवा स्पष्टपणे सांगणारा, त्यांनी काय केलं पाहिजे हे मोकळेपणाने सांगणारे आणि रंगभूमीवर मनापासून प्रेम करणारे व्यक्तिमत्व म्हणजे वि. भा. देशपांडे. त्यांच्या जाण्याने खरंच एक उणिव नाट्यक्षेत्रात निर्माण झालेली आहे. त्यांना मन:पूर्वक श्रद्धांजली. - प्रफुल्ल फडके 8108454555
मंगळवार, २८ फेब्रुवारी, २०१७
ईव्हीएम मशिनवर संशय घेण्याचा प्रकार जुनाच
महापालिकेच्या निवडणुकीत इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिनमध्ये (इव्हीएम) केलेल्या घोटाळ्यामुळेच भारतीय जनता पक्षाला घवघवीत यश मिळाल्याचा आरोप करून निवडणुकीतील पराभूत उमेदवारांनी मंगळवारी इव्हीएमची अंत्ययात्रा काढली. ‘पारदर्शक’ कारभाराचा दावा करणार्या भाजप सरकारविरोधात सर्वपक्षीय उमेदवारांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. गेल्या गुरुवारी पालिका निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाला. त्यात, पुणे महा पालिकेतील 162 जागांपैकी तब्बल 98 जागा मिळाल्याने भाजपला प्रथमच पुण्याची एकहाती सत्ता मिळाली. परंतु, इव्हीएममध्ये झालेल्या घोटाळ्यामुळेच भाजपला यश मिळाल्याचा आरोप केला जात आहे. अर्थात हे काही या देशात पहिल्यांदाच होत आहे असं नाही. बिहारमध्ये झालेल्या मतदानांनंतर अशी शेका दहा वर्षांपूर्वी घेतली गेली होती. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचाही याला विरोध होता हे विसरून चालणार नाही. दोनच दिवसांपूर्वी सर्वपक्षीय पराभूत उमेदवारांनी एकत्र येऊन त्याविरोधात कोर्टात याचिका दाखल करण्याचा इशारा दिला होता. लोकशाही बुडविण्यासाठी इव्हीएमची मदत घेण्यात आल्याने मंगळवारी सर्वपक्षीय उमेदवारांनी मशिनची अंत्ययात्रा काढली.पुण्यात जंगली महाराज रोडवरील झाशीच्या राणी चौकापासून ते भाजपच्या निवडणूक कार्यालयापर्यंत ही अंत्ययात्रा काढण्यात आली. भाजप कार्यालयाबाहेर जोरदार निदर्शने आणि घोषणाबाजी करण्यात आली. हा तसा अतिरेकच होता. ‘मतांची चोरी हीच का तुमची पारदर्शकता’, ‘इव्हीएमच्या माध्यमातून लोकशाहीचा गळा घोटला’ अशा घोषणा यावेळी देण्यात आल्या. महापालिकेतील काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रस, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे पदाधिकारी आणि नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत भाजप वगळता इतर पक्षांकडून लढणारे उमेदवार मोठ्या संख्येने यामध्ये सहभागी झाले होते. हा सगळा प्रकार म्हणजे चोराच्या उलट्या बोंबा असंच म्हणावं लागेल. 21 तारखेला 10 महिपालिकांसाठी मतदान झाल्यावर बहुतेक सर्व वृत्त वाहिन्यांवर निकालाचे अंदाज दाखवण्यात आले होते. त्या अंदाजात हेच आकडे होते.वेगवेगळ्या एजन्सीजनी हे अंदाज वर्तवले होते. हे अंदाज जनतेचा कौल घेउन वर्तवले होते. मग ते अंदाज काय मॅनेज केलेले होते का? समजा त्या अंदाजांपेक्षा विरुद्ध निकाल आले असते तर शंकेला वाव होता. परंतु इव्हीएम मशिनबाबत अशा शंका यापूर्वीही घेतल्या गेल्या ओत. पण अंत्ययात्रा काढण्याचा आगाउपणा आजवर कधी झालेला नव्हता. या देशात इव्हॅीएम मशिन ही काही भाजपने आणलेली नाहीत. ती काँग्रेस शासीत काळातच आलेली आहेत. इव्हॅीएम मशिनबाबत अनेकांनी शंका व्यक्त केल्या होत्या. 2009 च्या निवडणुकीत काँग्रेस विरोधी वातावरण असतानाही पुन्हा काँग्रेस सत्तेवर आल्यावर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनीही मशिनमध्ये काही गडबड नाही ना? अशी शंका व्यक्त केली होती. पंधरावर्षांपूर्वी चाराघोेटाळ्यांनंतर लालूप्रसाद यादव यांना बिहारमध्ये जे मतदान झाले ते पाहिल्यावर इव्हीएम मशिनमध्ये गडबड झाल्याची शंका व्यक्त केली गेली होती. मशिनवर कोणतेही बटण दाबले तरी लालूप्रसाद यांच्या लालेटेनला म्हणजे कंदीलालाच मत मिळते अशा अफवाही पसरल्या होत्या. तेेंव्हा कोणीही आततायीपणा केलेला नव्हता.सुरवातीपासून ईव्हीएमला शिवसेनाप्रमुखांनी विरोध केल्यावर कोणी त्यांची साथ दिली नव्हती. कारण तेव्हा आज विरोध करणार्यांची, काँग्रेस राष्ट्रवादीची सत्ता होती. आज त्यांना अपयश आल्यावर हे ेशहाणपण कसे सुचले? त्यामुळे यातून स्पष्ट होते की पराभव स्विकारण्याचे मोठेपण या विरोधी पक्षांमध्ये नाही. कायम सत्तेवर असल्यामुळे सत्तेपासून फार काळ दूर राहण्याची भिती वाटते आहेे. पण हे ेकाही आजच घडले आहे असे नाही. अंत्ययात्रा काढणार्यांना तेंव्हा काय झाले ेयाचेही उत्तर द्यावे लागेल.
रविवार, २६ फेब्रुवारी, २०१७
आता फितुरांवर सर्जिकल स्ट्राईक करा
सैन्यातील नागरी पदांच्या भरतीसाठी रविवारी देशभरात होणारी लेखी परीक्षा पेपर आधीच फुटल्यामुळं रद्द करण्यात आली आहे. या प्रकरणी ठाणे व पुणे पोलिसांच्या गुन्हे शाखेनं महाराष्ट्र व गोव्यात ठिकठिकाणी छापे टाकून शेकडो संशयितांना अटक केली आहे. पण ही बाब किती लज्जास्पद आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. म्हणजे देशाच्या संरक्षणाचा प्रश्न असताना तिथे होणारा भ्रष्टाचार म्हणजे एकीकडे सर्जिकल स्ट्राईक होत असताना आपल्यावर स्ट्राईक होत आहे. देशातील विविध केंद्रांवर रविवारी सकाळी नऊ वाजता सैन्यातील भरतीसाठी लेखी परीक्षा होणार होती. त्यानुसार अनेक केंद्रांवर परीक्षा सुरूही झाली. मात्र, ही प्रश्नपत्रिका काल रात्रीच काही विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचल्याचं समोर आलं. त्यामुळं खळबळ उडाली. पोलिसांनी ठाणे, नाशिक, पुणे, नागपूरसह गोव्यात अनेक ठिकाणी छापे टाकले. या कारवाईत 18 आरोपींसह 350हून अधिक उमेदवारांना अटक करण्यात आली. पण ही कारवाई करावी लागली हीच चिंतेची बाब आहे. म्हणजे अशाप्रकार सैन्य भरती होणार्यांच्या हातात जर देशाचे संरक्षणाची जबाबदारी जात असेल तर फार चिंतेची बाब आहे. सर्वात विश्वासाची आणि गुप्ततेची गरज सैन्य दलात असताना भ्रष्ट मार्गाने जर सैन्यभरती होत असेल यातून देशाच्या सुरक्षेची जबाबदारी तरी कोण घेईल? अशा मार्गाने पैसे देउन पेपर फोडून भरती होणारे सैनिक उद्या शत्रूला पैसे घेउन देशाचे दरवाजे उघडे करतील. त्यामुळे या लोकांवर कठोर कारवाईची गरज आहे. रविवारच्या परिक्षेत प्रश्नपत्रिका फोडणार्यांनी उमेदवारांकडून एका प्रश्नपत्रिकेमागे 2 लाख रुपये घेतले होते. अनेक उमेदवारांना ही प्रश्नपत्रिका मिळाली. फुटलेली प्रश्नपत्रिका सैन्य भरती बोर्डानं पडताळणीसाठी पाठवली होती. या सार्यामुळं प्रामाणिकपणे तयारी करून परीक्षा देणार्या उमेदवारांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण होते. काही दबवामुळे भरती बोर्डानं ही परीक्षा रद्द केली आहे. त्यामुळं उमेदवारांना दिलासा मिळाला आहे. पण ही फार चिंतेची बाब आहे. आज हा प्रकार उघड झाला आहे. यापूर्वी असे किती लोक पेपर फोडून भरती झाले आहेत ते तपासावे लागेल. आज पेपर फोडणारे पाकसारख्या शत्रूला सैन्यात गेल्यावर देशाची सिक्रेटस सांगू शकतात. हा भयानक फितुरीचा धंदा आहे. त्याचा बंदोबस्त करणे गरजेचे आहे. या फितुरीवर सर्जिकल स्ट्राईक होणे गरजेचे आहे.
शौचालय अनुदानाची सोन्याची खाण
शौचालयांबाबत राज्य सरकारचा प्रसिद्ध झालेला अहवाल अतिशय धक्कादायक आहे. राज्यातील 38 लाख घरे शौचालयांविना असल्याची कबुली राज्य सरकारने दिली आहे. ग्रामीण भागात शौचालयांची उभारणी करण्यासाठी शासनाने ‘निर्मल भारत’ अभियान सुरू केले. या योजनेंतर्गत निधीदेखील वाढवला गेला. शौचालय सुविधा नसलेल्या घरांची संख्या या अभियानामुळे घटत असल्याचा निष्कर्ष 2011 च्या जनगणना अहवालात काढण्यात आला होता; पण स्वच्छतेच्या मार्गातील अडथळे अजूनही संपत नसल्याची कबुली सरकारनेच दिली आहे. म्हणजे राज्य आणि केंद्र सरकारने विद्याबालनला घेउन ‘जहॉ सोच वहाँ शौचालय’ अशी प्रभावी जाहीरात केली. पण ना जनतेला सोच दिली ना शौचालयाची प्रेरणा. बीग बी अमिताभ बच्चनला घेउनही शौचालयाची जाहीरात सातत्याने केली जात आहे. विद्या बालन, अमिताभ बच्चन यांनी केलेल्या या जाहीरातींसाठी कोट्यवधी रूपये खर्च झाले असतील. त्याचप्रमाणे तीचे सातत्याने प्रसारण केल्यामुळे सरकारचे कोट्यवधी रूपये खर्च झाले असतील. या पैशांचा हिशोब केला तर कदाचित त्या पैशात शौचालये बाधली असती तर हा आकडा कितीतरी लाखांनी कमी झाला असता. कशामुळे शौचालय बांधकामात अडथळे येत आहेत? शौचालय उभारणीसाठीचे अनुदान वाढवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. त्याबद्दलच्या घोषणाही झाल्या; पण लाभार्थींना तो निधी मिळवण्यात अडचणी येत असल्याच्या असंख्य तक्रारी आहेत. आर्थिक परिस्थिती चांगली असणार्या अनेकांनी स्वत:च्या घरात शौचालय उभारणीला प्राधान्य दिले. नंतर अनुदानाची मागणी केली. परंतु खरोखर गरज असणार्यांना हे शौचालय अनुदान मिळाले की नाही याचा तपास करावा लागेल. म्हणजे शौचालय ही सोन्याची खाण कोणा यंत्रणेला वाटत नाही ना? याचाही तपास करावा लागेल.काही ठिकाणी सरकारी यंत्रणेने शौचालय बांधकामात पुढाकार घेतला. मात्र काही ठिकाणी बांधकामाकरता निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरले गेल्याच्या तक्रारी आहेत. शौचालये बांधली गेली खरी. पण ती मुख्य मलनिस्सारण वाहिनीला जोडली गेली नाहीत. यामुळे बांधलेली शौचालये निरुपयोगी ठरली. घरात शौचालय बांधण्यासाठी अनेक महिलांनी पुढाकार घेतला. आपले सौभाग्यलंकार विकून पैसे उभे केले,असे खुद्द पंतप्रधानांनी ‘मन की बात’मध्ये सांगितले. 2014 च्या निवडणुकीनंतर एका महिलेनं आपलं मंगळसूत्र विकून शौचालय बांधले होते. त्या महिलेचा गौरव राज्य सरकारच्या वतीने पंकजा मुंडे यांंनी केला आणि तिला मंगळसूत्र दिले. या कथा असूनही काहीच बोध घैतला जात नसेल तर शौचालयाचे नाटक आणि राजकारण बंद करावे लागेल. जिल्हा परिषद निवडणुकांपूर्वी अनेक आरक्षित मतदारसंघांमधून तिकीट मिळवण्यासाठी अनेकांनी रात्रीत शौचालये बांधली. पण ती शौचालये म्हणजे नाटकाचा सेट असतो तशी पोकळ आहेत. फक्त शौचकूप बसवायचे आणि वापर मात्र वावरात जाउन करायचा. हा असला खोटेपणा कसा थांबणार? शौचालयांची निर्मिती करण्यासाठी प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही हे जितके खरे आहे तितकेच आम्हाला त्याचे महत्व अजून समजेले नाही हे आहे. अंमलबजावणी अधिकार्यांना जबाबदार धरणारी कायदेशीर तरतूद का नसावी? ती होईपर्यंत सरकारी योजनांचा उपयोग फक्त भ्रष्टाचाराची खाण असाच राहील. अमिताभ बच्चन, विद्या बालन यांच्यासारखे महान अभिनेते जर यासाठी जनजागृती करत असतील तर त्यांच्याकडून कधीतरी गावागावांची पाहणी करून घेउन शंभर टक्के शौचालय असणारी गावांची नावे जाहीर करावीत. पंतप्रधानांच्या हस्ते त्या गावांचा सत्कार करावा. अशा काही उत्तेजनार्थ योजना राबवण्याची गरज आहे. पण सध्या तरी शौचालयांचा विषय हा राजकीय फायद्यासाठी आणि अधिकारी सोन्याची खाण म्हणून पहात आहेत असेच दिसते.
म्हणून शिवसेनेनं मनसेला लांब ठेवलं..
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या निर्मितीनंतर अनेक शिवसैनिकांनी आणि शिवसेनेवर प्रेम करणार्या मराठी माणसांनी सेना मनसे एक यावेत अशी अपेक्षा केली होती. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या हयातीतही अनेकांनी यासाठी गळ घालणे, पदयात्रा काढणे असे प्रकार करून दोघांना एकत्र आणण्याचा खटाटोप केला होता. परंतु राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे या दोघांनीही त्याला फारसा प्रतिसाद दिलेला नव्हता.
त्यानंतर 2014 च्या निवडणुकीपूर्वी काही दिवस अगोदर टाळी देणे हा वाकप्रचार सेना मनसेच्या राजकारणात रूढ झाला. कोणत्या तरी वाहिनीवर राज ठाकरे यांना दोघांनी एकत्र यायला नको का असे विचारल्यावर टाळी एका हातानं वाजत नाही असं सूचक वाक्य फेकलं होतं. त्यानंतर या दोघांची टाळी कधी वाचते यावर चर्चा चर्विचरण बरेच झाले पण टाळी काही वाजली नाही. दोघांमधील अंतर कायम राहिलं.
परंतु 2017 च्या महापालिका निवडणुका तोंडावर असताना भाजप आणि शिवसेनेत काडीमोड झाल्यावर मनसेचे नेत बाळा नांदगांवकर शिवसेनेबरोबर युतीचा प्रस्ताव घेउन टाळी मागायला गेले. तसे त्यांनी आम्ही प्रस्ताव ठेवल्याचे माध्यमांनाही सांगितले. राज ठाकरे यांनीही त्याला दुजोरा दिला होता. परंतु प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे टाळी वाजलीच नाही.
मात्र या महापालिका निवडणुकीच्या निकालानंतर मात्र टाळी वाजली असती तर काय फायदा झाला असता यावर चर्चा होउ लागली. म्हणजे मनसेचे संख्याबळ जरी नगण्य असले तरी शिवसेनेला बहुमत मिळाले नाही, 30 च्या आसपास जागा कमी पडतात म्हटल्यावर चर्चा होउ लागल्या की टाळी दिली असती तर बरं झालं असतं. म्हणजे याचा विचार सेना नेत्यांनी केला असणारच. पण तरीही ही टाळी का दिली गेली नाही? याचा तर्क करणे आवश्यक आहे. म्हणजे या टाळीमुळे सहज येणारी सत्ता आम्ही का टाळली असा प्रश्न कोणी विचारला तर त्याचे उत्तर असलेच पाहिजे. त्यासाठी तर्क करायला काय हरकत आहे?
म्हणजे जर ही टाळी दिली गेली असती तर सेना मनसेचे संख्याबळ हे अजून वाढले असते. सहज बहुमत मिळाले असते. शिवसेना शंभरपर्यंत पोहोचू शकली असती. कारण शिवसेनच्या प्रभागातील मनसेची मते त्यांना विजयासाठी उपयोगी पडली असती. त्याचप्रमाणे मनसेचा आकडाही कदाचित दोन अंकी झाला असता. असं असूनही शिवसेनेने ही संधी का गमावली?
तर त्यांचा भाजप हा नैसर्गिक मित्र आहे. म्हणजे कमळाबाई आणि धनुष्यराव यांचं नातं म्हसोबाला नाही बायको अन सटवाईला नाही नवरा असंच आहे. पादा पण नांदा या न्यायानं ते भांडून का होईना एक होणारच. कोणाला आपलं गलबत बुडवायला आवडतं का?
पण गलबत बुडू नये म्हणून दुसरीकडं टाळी देण्याचा अविचार सेनेनं केलेला नाही.कारण त्यांना हा काडीमोड परवडणारा नाही. त्यापेक्षा मनसेबरोबर पाट लावणेही शक्य नाही. म्हणजे पहिल्या बायकोपेक्षा दुसरी जास्तच प्रेमाची असते. तिचे जास्तच लाड करावे लागतात. गुरूनाथ शनायाचे कसे चोचले पुरवतो हे आपण माझ्या नवर्याची बायकोमध्ये पाहतोच ना? त्यामुळे ही दुसरी बायको परवडणारी नाही, त्यापेक्षा पहिली कामाची आहे. केंद्रात, राज्यात सत्ता असलेली आहे. त्यामुळं भांडून पण नांदून राहील हे शिवसेनेने जाणले.
मनसेबरोबर मांडवली केली असती तर संख्याबळ 114 पेक्षा जास्त झाले असते. त्यात पंधरा ते वीस मनसेचे नगरसेवक असते. पण त्यांनी उरलेल्या शिवसेनेच्या 90-95 नगरसेवकांना वाकवलं असतं. सत्तेची सूत्र अप्रत्यक्षरित्या राज ठाकरे यांच्याकडे गेली असती. कमी संख्याबळ असूनही राज ठाकरे यांचा वरचष्मा राहिला असता. त्याचा त्रास उध्दव ठाकरे यांना झाला असता. त्यामुळे नाकापेक्षा हा मोती जड व्हायला नको, म्हणून राज ठाकरे यांना टाळी देण्याचे शिवसेनेने टाळले असावे. एकवेळ भाजपचा बाहेरून पाठींबा घेणे परवडेल पण राज ठाकरेंचा आतून संसर्ग नको या विचारानं शिवसेनेनं मनसेला दूर ठेवलं.
- प्रफुल्ल फडके
शनिवार, २५ फेब्रुवारी, २०१७
चित्रपट, मालिकांमधील मराठीपण हरवते आहे
दरवर्षी 27 फेब्रुवारी हा मराठी राजभाषा दिन आला की मराठीचे प्रेम एक दिवसांसाठी तरी उफाळून येते आणि नंतर ते सोयीप्रमाणे अडगळीत टाकले जाते. तसंच काहीसं आपल्याबाबत झालं असावं असं मला आत्ता तरी वाटतंय. पण तरीही आमचे मराठीपण कुठेतरी हरवत चाललं आहे हे नक्कीच जाणवू लागले आहे. विशेषत: मराठी चित्रपट आणि सध्या विविध वाहिन्यांवरून भडिमार केल्या जाणार्या दैनंदिन मालिकांमधून तर मराठीपण हरवत चाललं आहे याची चांगली जाणिव होउ लागली आहे. यावरून चांगले मराठी लिहीणारे लेखक कमी झाले आहेत की इतर भाषांची आक्रमणे करून घेण्यात मराठी लेखकांना धन्यता वाटते आहे असा प्रश्न निर्माण होतो.
सध्या विविध वाहिन्यांवर आणि चित्रपट निर्मिती क्षेत्रातही बरेचसे अमराठी लोक वळत आहेत. ही चांगली आणि कौतुकाची बाब असली तरी त्यांच्याकडून मराठी संस्कृतीवर, भाषेवर फार मोठे आक्रमण केले जात आहे. अस्सल मराठीपण हिरावून घेतले जात आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. म्हणजे सहन करतो म्हणून किती सोसायचे असा विचार मराठी मनात येत नाही तोपर्यंत ही आक्रमणे सुरूच राहतील आणि लक्षात येईल तेव्हा मराठी नावालाही शिल्लक राहिलेली नसेल. त्यामुळे या झपाट्याने मराठी चित्रपट, मालिकांमध्ये येणार्या अमराठी लोकांना मराठीपण शिकवण्याची जबाबदारी मराठी माणसाची आहे. परंतु बरेचजण त्यांच्या आहारी जाउन आपले मराठीपण हरवून बसत आहेत हे चिंतेची बाब आहे. या मराठी चित्रपटसृष्टीची निर्मिती दादासाहेब फाळके नामक एका मराठी माणसाने केलेली आहे. व्ही शांताराम यांच्यासारखे श्रेष्ठ निर्माते,दिग्दर्शक याच सृष्टीने दिलेले आहेत. त्यानंतर राजा परांजपेंपासून ते दादा कोंडके, सचिन, महेश कोठारे, सूषमा शिरोमणी अशा दिग्गजांनी मराठीपण टिकवण्याचे चांगले प्रयत्न केले. पण गेल्या काही दिवसात चित्रपट आणि मालिकांमधून असलेले मराठीपण हरवत चालले आहे. मराठी कथा आणि मालिकेच्या नावावर अनेक अमराठी उद्योग लादले जात आहेत. निर्माते दिग्दर्शक म्हणून मराठीकडे वळत असलेल्या लोकांना अस्सल मराठी समजत नाही. त्या कथेचा अर्थ पण समजत नाही. कोणातरी अजाण माणसांकडून त्याचे भाषांतर, रूपांतर करून घेतले जाते आणि अर्थाचा अनर्थ केले जाणारे सुमार दिग्दर्शनाचे, सुमार चित्रपट बनले जातात. भारतीय चित्रपटसृष्टीचा पाया ज्या मराठीने घातला आहे त्याच मराठीचे अस्तित्व असे धोक्यात येत असेल तर ते चांगले लक्षण नाही. सध्या ‘माझ्या नवर्याची बायका’े नावाची एक मालिका झी मराठीवर सुरू आहे. त्यात ती शनाया नावाची मुलगी दाखवली आहे, तिचे आडनाव सबनीस दाखवले आहे. म्हणजे शंभर टक्के मराठी असलेले अडनाव घेउन आलेली मुलगी किती कमी कपड्यात दाखवली आहे. तिला मराठीतील पदार्थही माहित नाहीत. चहा कसा करतात हे माहिती नाही. ऑफिसमध्ये मेकअप, फेशीयल असले काहीतरी करत बसते. हे सगळे न पटणारे आहे. लेखकाने बुद्धी गहाण ठेवून हे कथानक रचल्याचे दिसते. त्या शनाया सबनीसला ज्याप्रकारे आखूड कपडे दिले आहेत त्यातून मराठी महिलांची बेइज्जती करण्याचे काम हे अमराठी निर्माते करत आहेत, हे लक्षात घेतले पाहिजे. कोणतीही मराठी मुलगी इतकी मूर्ख असू शकत नाही की जिला चहा कसा करतात ते येत नाही. जी नोकरी करते आहे, शिकलेली आहे तरी कोणतीही मुलगी चहा येत नाही असे होत नाही. पण अमराठी निर्मात्यांच्या आग्रहाखातर मराठी महिलांचे हे अवमूल्यन केले गेले आहे. हे हरवत चाललेले मराठीपण जपले पाहिजे. याच वाहिनीवरची आणखी एक मालिका म्हणजे काहे दिया परदेस?..प्रादेशिक वाद कमी करण्याच्या उद्देशाने ही मालिका असेल असे वाटत असतानाच गेल्या काही दिवसांपासून ही मालिका 95 टक्के हिंदी झाली आहे. हा मराठी मालिकेवर, मराठी वाहिनीवर केलेला अत्याचार म्हणावा लागेल. कथेसाठी एखादे पात्र इतर भाषेतील असणे, विनोद निर्मितीसाठी त्याचा वापर होणे हे ठिक आहे. पण संपूर्ण एपिसोडच्या एपिसोड मराठीशिवाय येणे हे कितपत योग्य आहे? उत्तर प्रदेशातील एका वाराणसीच्या कुटुंबात पुरोगामी महाराष्ट्रातील मुंबईची मुलगी वाटेल ते हाल सहन करत राहते, हे दाखवून काय मिळते? शिव गौरीचे लग्न झाल्यावर ती मालिका संपली होती पण उगाच वाढवत नेली आणि सासू सुनांच्या छळाच्या मालिकेला सुरूवात केली गेली. ही मराठी संस्कृती नाही. त्याचवेळी अस्सल मराठीपण जपलेली तुझ्यात जीव गुंतला ही मालिका मात्र लोक चवीनं पाहतात याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. म्हणजे कमी कपड्यातील आणि बिगर मराठी संवाद टाकूनच मालिका चांगली होते हा गैरसमज या मालिकेने दूर केलेला आहे. मराठीपण जपणार्या नकटीच्या लग्नाला, चूकभूल द्यावी घ्यावी या मालिकाही लोकांना आवडत आहेत. असे असताना अमराठी वातावरणाच्या मालिका दाखवून काय साधले जाते? त्यापेक्षा इतर निर्मात्यांच्या इतर भाषेतील मालिका डब करून दाखवले तर ठिक होईल. तीच अवस्था मराठी चित्रपटांबाबत होत आहे. गदिमा, शंकर पाटील, वसंत सबनीस अशा अस्सल मराठीपण जपणार्या लेखकांचा वारसा जपणारे लेखक सध्या का नाहीत? निर्मात्यांच्या आग्रहाला बळी पडून नसलेली मराठी संस्कृती माथी मारण्यापेक्षा आपल्याकडे काय मराठी संस्कृती आहे हे पटवायला लेखकांनी शिकले पाहिजे. नाहीतर सुमार दर्जाचे मराठी चित्रपट पाहण्याचे नशिबी येईल. त्यामुळे प्रेक्षक मराठी चित्रपटांकडे पाठ फिरवल्याशिवाय राहणार नाहीत. आयटम साँगच्या नावाखाली घुसडगाणी टाकायची आणि लोकांना खुळ्यासारखं नाचवायचे. हे प्रकार थांबले पाहिजेत. मराठी लावणीही आता चित्रपटातून वेगळ्या प्रकारे सादर केली जाते. लावणीची इज्जत राखण्याचे काम झाले पाहिजे. या आक्रमणामुळे अस्सल मराठीपण असलेले चित्रपट फक्त कुठेतरी पुरस्कारासाठी पाठवले जातात आणि ते प्रदर्शनापासून दूर राहतात. बाजारू मराठी वातावरण नसलेले चित्रपट माथी मारले जातात. यामुळे चित्रपट, मालिकांमधील मराठीपण हरवत चालले आहे. - प्रफुल्ल फडके 8108454555
शिवसेनेची अवस्था ‘धरलं तर चावतंय...’
मुंबई महापालिकेत स्पष्ट कौल न मिळाल्यानं शिवसेनेची अवस्था सध्या धरलं तर चावतंय अन सोडलं तर पळतंय अशी झाली आहे. म्हणजे वरकरणी पाहिलं तर शिवसेना आणि भाजप दोघांचीही परिस्थिती खूपच सुधारली आहे. म्हणजे 2012 च्या निवडणुकीत शिवसेनेचे संख्याबळ 75 होते. त्यात वाढ दिसते आहे. ते 9 नं वाढून 84 झालं आहे. पण स्पष्ट बहुमतापासून मात्र लांब रहावं लागलं आहे.
भाजपची अवस्था तशी फारशी वेगळी नाही, पण गाजराची पुंगी वाजली तर वाजली नाही तर मोडून खाल्ली अशी झाली आहे. म्हणजे भाजपनं निवडणूक प्रचारात गाजरं दाखवली होती अशी टिका झाली होतीच. पण त्याच गाजराची पुंगी मुंबई महापालिकेत वाजली तर वाजली नाही तर मोडून खाल्ली अशा तयारीत भाजप आहे. म्हणजे भाजप सत्तेवर नसल्यामुळे नुकसान काहीच नाही. उलट 31 वरून 82 वर संख्या पोहोचल्यामुळे चांगला जनाधार दिसतो आहे. त्यामुळे सत्तेसाठी शिवसेनच्या नागदुर्या काढण्याची गरज आज भाजपला वाटत नाही.परंतु शिवसेना मात्र भाजपच्या बाबतीत धरलं तर चावतंय अन सोडलं तर पळतंय अशा खिंडीत सापडली आहे. भाजपला बरोबर घेतलं नाही तर सत्तेपासून लांब रहावं लागेल. बाकी कोणाचेही ठिगळं लावायचं म्हणजे असंगाशी संग अन प्राणाशी गाठ अशी परिस्थिती असेल. भाजपला लांब ठेवण्यासाठी शिवसेनेने काँग्रेसची साथ घेतली तर तो शिवसेनेचा सर्वात मोठा पराभव असणार आहे. काँग्रेसला संपवण्यासाठी केलेला अट्टाहास गळून पडला आणि नको त्यांच्याशी शय्यासोबत करायची वेळ आली असा व्यवहार तो होईल. शिवाय काँग्रेसला कायम विरोध करणार्या शिवसेनेने केवळ सत्ता स्थापनेसाठी त्यांची साथ मिळवली तर शिवसेना भ्रष्ट ठरेल. मतदारांची नाराजी ओढवून घेईल. अशा परिस्थितीत भाजप शिवाय शिवसेनेला पर्याय नाही असेच दिसून येते.शिवसेनेला राज ठाकरे यांनी चांगली संधी दिली होती. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने युतीसाठी हात पुढे केला होता. परंतु शिवसेनेने त्या प्रस्तावाला नाकारले आणि स्वबळाची भाषा केली. जर तरी भाषा करायची नाही, पण तरीही मनसेबरोबर शिवसेना असती तर दोघांच्या मिळून अजून किमान 30 जागा पदरात पडल्या असत्या. सत्तेचा सोपान साध्य झाला असता. पण हे घडू शकलं नाही. बाकी कोणाशीही सोबत करणे तितके शिवसेनेला सोपे नाही. अपक्ष, इतर आणि राष्ट्रवादी हे सगळे तसे शिवसेनेला निशिध्द असेच आहेत.परंतु सध्या तरी शिवसेनेला भाजपशी हात मिळवणी करण्याशिवाय कोणताही पर्याय नाही. तो स्विकारायचा नसेल तर अगोदर राज्याच्या सत्तेतून बाहेर पडावे लागेल. असं केलं तर तेल गेलं, तुप गेलं हाती आलं धुपाटणं अशी अवस्था शिवसेनेची झाल्याशिवाय राहणार नाही.त्यामुळे सध्या तरी भाजपशी काडीमोड घेणे शिवसेनेला परवडणारे नाही हेच चित्र आहे. - प्रफुल्ल फडके
मंगळवार, १४ फेब्रुवारी, २०१७
आता तयारीला लागा
साधारणपणे शरद पवार बोलतात त्याच्या नेमकं ते उलटं वागतात असे राजकीय निरीक्षक बोलतात. सोमवारी मध्यावधी निवडणुकीची आणि सरकारला पाठींबा न देता निवडणुकीला सामोरे जाण्याचा उल्लेख शरद पवार यांनी करताच भाजप नेत्यांना उकळ्या फुटल्या होत्या. आशिष शेलारांनी तसे बोलूनही दाखवले होते. शरद पवार बोलतात, त्याच्या नेमकं ते उलटं करतात, असं बोलून त्यांनी सरकार वाचवण्याची संधीच गमावली होती. नेमके त्याचे पडसाद आज उमटले. शिवसेना-भाजप युती ही भाजपमुळे तुटली असल्याचा गौप्यस्फोट करतानाच राज्यातील फडणवीस सरकार पाडण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस हातभार लावेल अशा शब्दांत राष्ट्रवादीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी राज्यात मध्यावधी निवडणुका होणार असल्याचे पुन्हा एकदा संकेत दिले आहेत. मुंबई महापालिका निवडणूक निकालानंतर मध्यावधी निवडणुकांना सामोरं जाण्यासाठी राष्ट्रवादी तयार आहे, असा मध्यावधी निवडणुकीचा बॉम्ब शरद पवार यांनी सोमवारी ट्विटरवर टाकला होता. त्याला पुन्हा एकदा पुष्टी त्यांनी आज जोडली. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष आणि माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांनी एका खासगी वृत्तवाहिनीला मुलाखत दिली. त्यात त्यांनी शिवसेना-भाजप यांच्यातील वादावर भाष्य केले आहे. भाजपच्या सध्याच्या नेतृत्वाचे आणि शिवसेनेचे संबंध चांगले राहिले नसल्याने त्यांच्यात वाद होतोय. त्यामुळे हा वाद विकोपाला जाऊन महापालिका निवडणुकीच्या निकालानंतर युती तुटणार, सरकार गडगडणार याची पूर्ण खात्री शरद पवारांना आहे. शरद पवारांनी म्हटलं आहे की, पूर्वी लालकृष्ण अडवाणी, अटलबिहारी वाजपेयी या भाजप नेत्यांचे आणि शिवसेना नेत्यांचे संबंध मैत्रीपूर्ण असायचे. आता मात्र तशी परिस्थिती राहिली नसल्याचे शरद पवार म्हणाले. शिवसेना-भाजप नेत्यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहेत. सेना-भाजपवाले एकमेकांवर खालच्या पातळीवर येऊन टीका करीत आहेत. भाजपसोबत सत्तेत राहण्यासाठीच शिवसेना शेतकर्यांच्या कर्जमाफीची मागणी पुढे करीत आहेत. एकमेकांवरच्या कुरघोडयांचा उल्लेख शरद पवारांनी करून आता तयारीला लागाच, असाच इशारा दिला आहे. पुणे , पिंपरी चिंचवड पालिका आणि जिल्हा परिषादा जिथे राष्ट्रवादीचेे उरले सुरले राज्य आहे. तीथे आम्ही सत्तेत आहोत तुमचा विकास करू, असे बोलून भा ज पा ला शिरकाव करायला मिळू नये, यासाठी राष्ट्रवादीने आव्हान केले आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी शरद पवारांचे म्हणणे खूपच मनावर घेतल्याचे दिसत आहे. राज्यातील भाजप सरकार 23 तारखेनंतर कोसळले तर मध्यावधी निवडणुकांना सामोरं जाण्याची राष्ट्रवादीची तयारी असल्याचे पवार म्हणाले. अडीच वर्षात राज्यात निवडणुका आल्यास महाराष्ट्राचं फारसं काही नुकसान होणार नसल्याचा दावाही शरद पवार यांनी ट्विटरवर सोमवारी केला होता. आता त्यामुळे कार्यकर्तेही सक्रीय झाले आहेत. परंतु शरद पवार बोलतात त्याच्या विरूद्ध वागतात या राजकीय निरिक्षकांचा अंदाज खोटा ठरवण्याची संधी यामुळे शरद पवारांना आलेली आहे. ती ते सोडतात का हे पाहणेच मनोरंजक ठरेल. पण शरद पवारांना उक्ती आणि कृती यातील विरोधाभासाचा लागलेला कलंक दूर करण्याची ही संधी मात्र आहे. काही मातब्बर टाळी देऊन सांगत होते की शरद पवार हे भाजप पुरस्कृत राष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार असतील. त्या शक्यताही आता पुसण्याचे काम शरद पवारांना यातून करता येईल.
सोमवार, १३ फेब्रुवारी, २०१७
मद्यसम्राटांची सत्ता राखण्यासाठी
तशी ही बिअर पिणार्यांसाठी खूषखबर आहे. म्हणजे त्यांच्या मनात आशावाद निर्माण करणारीच बातमी आहे. फक्त त्यावर निर्णय काय होणार हे महत्वाचे आहे. म्हणजे दोनच महिन्यांपूर्वी 15 डिसेंबरला सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देत राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गांवर 500 मीटर अंतरात असणारी दारुची दुकाने हटवण्याचा आदेश दिला होता. अनेकांनी त्याच स्वागत केले असले तरी नाराजांची संख्याही काही कमी नव्हती. ‘च्यायला पोलिसांचा महसूल वाढवण्यासाठी सरकार काय काय करते?’‘ न्यायालय काय आदेश काढते?’ अशा शब्दात आता महामार्गावर पिलीच तर पोलिसांना गाडीच्या कागदपत्र, ड्रायव्हींग लायसेन्स नसणे अशा अनेक अपूतार्ंंप्रमाणे या पिण्याचे पैसे द्यावे लागणार. पण अशा वृत्तीच्या माणसांना आता दिलासा मिळेल आणि मनात आशावाद निर्माण होईल अशी एक बातमी आहे. ती म्हणजे केरळ सरकारकडून ही बातमी आली आहे. केरळमध्ये कोणाची सत्ता आहे याचा विचार आता पक्षप्रेमात गुंतलेल्यांनी करावा आणि असे सरकार आपल्याकडे असले पाहिजे का नाही यावर चर्चा करावी. बिअर, वाईन आणि ताडी दारु नसून त्यांना दारुच्या व्याख्येतून वगळण्यात यावं असा अजब दावा केरळ सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केला आहे. केरळ सरकारने या निर्णयामधून पंचतारांकित हॉटेल्स, बीअर आणि वाईन पार्लर्स तसंच ताडीच्या दुकानांना सुट द्यावी अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 1 एप्रिल 2017 ची डेडलाईन दिली असताना राज्य सरकारने नवीन ठिकाणं शोधण्यात अडथळे येत असल्याने एप्रिल 2018 पर्यंत मुदत वाढवून देण्याची मागणी केली आहे. न्यायालयाच्या निर्णयावर स्पष्टीकरण देत हा निर्णय फाईव्ह स्टार हॉटेल्सना देण्यात आलेल्या मद्य परवाना तसंच इतर हॉटेल्सना देण्यात आलेल्या बिअर आणि वाईन परवान्यांना लागू होत नसल्याचं म्हटलं आहे. हे खरं असलं तर या पिणार्यांसाठी ही चांगली पळवाट होऊ शकते. म्हणजे दारूबंदी असताना, ड्राय डे असताना चोरून दारू पिणारे आपल्या शौर्याची गाथा गातात. त्याचप्रमाणे बंदी असलेल्या अनेक ठिकाणी कशाप्रकारे चोरून दारू पिली जाते याचा अभ्यासही करण्याची गरज आता वाटणार नाही. महामार्गावरून जाताना कोल्ड्रींक्सच्या बाटलीत अगोदरच मिक्स करून गाडी चालवता चालवता पिली जाणारी दारू, एसी, प्रथम वर्ग आणि लांब पल्ल्याच्या असणार्या ऑगस्ट क्रांती, राजधानी एक्स्प्रेस अशा गाड्यांमधून चोरून मिळणारी दारू हे प्रकार नवीन नाहीत. आपल्या बोगीत, आपल्या समोर बसणारा प्रवासी पेप्सीतून अन्य काहीतरी पित आहे याची जाणिव होत असतानाही सहप्रवासी काही बोलू शकत नाहीत. त्यामुळे दारूबंदी, ड्राय डे, पिण्यास मनाई असलेला भाग हे सगळे जसे बोगस ठरत आहे तसेच हे नियमही आता पोकळ ठरणार. न्यायालयानं आदेश काढायचे आणि राज्य सरकारांनी त्यावर म्हणणे मांडून मोडता घालायचा. राज्यातील डान्सबारवरची बंदी न्यायालयाच्या परवानगीने उठवली जाणे काय किंवा केरळ सरकारने असा युक्तीवाद मांडणे काय? मद्यनिर्मीती करणार्यांची पाठराखण करण्याचे काम शासन करते हे निश्चित. म्हणजे आपल्याकडे मल्ल्या नामक बिअरसम्राट सरकारी बँकांना चुना लावून गेला तरी त्याच्या व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्याचे काम राज्य सरकारे करणार असतील तर मद्यसम्राटांची सत्ता या देशात आहे हे स्पष्ट झाल्याशिवाय राहणार नाही.
आता हे फंडे नाही चालणार
निवडणूक पूर्व चाचण्या, अंदाज व्यक्त करून मतदारांवर हॅमर करण्याचा प्रकार काही वर्षापूर्वी पाहिला. प्रत्येक वाहिनीने अमूक एका पक्षाचा कल आहे हे जीव तोडून सांगत एक सरकार सत्तेवर आणलं. पण आता हे प्रकार चालणार नाहीत अशी आजची परिस्थिती आहे. हे निवडणूक आयोगाच्या लक्षात आल्यावर त्यांनी या प्रकारांवर बंदी घातली. तरीही काही माध्यमे शहाणी होत नाहीत त्याला काय म्हणावे? उत्तरप्रदेश निवडणुकीतील पहिल्या टप्प्यातील मतदानानंतर एक्झिट पोल जाहीर करणे ‘दैनिक जागरण’ या हिंदी दैनिकाला महागात पडले आहे. जागरणसारखे माध्यम कसे झोपले? निवडणूक आयोगाच्या सूचनांकडे या माध्यमाने दुर्लक्ष केले हे निश्चितच जागतेपणाचे लक्षण नव्हे. निवडणूक आयोगाने या प्रकरणात दैनिक जागरणविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. पण वर्षानुवर्ष मान्यवर माध्यम असलेल्या या समूहाची नाचक्की झाली हे नक्की. उत्तरप्रदेशमध्ये 11 फेब्रुवारी रोजी पहिल्या टप्प्यातील मतदान पार पडले होते. या मतदानानंतर जागरण समुहाने एक्झिट पोल प्रकाशित केला होता. यामध्ये पहिल्या टप्प्यात भाजपला सर्वाधिक जागांवर विजय मिळेल असे म्हटले होते. निवडणूक आयोगाने या एक्झिट पोलवर नाराजी व्यक्त केली आहे. निवडणूक आयोगाच्या आदेशाच्या उल्लंघन केल्याप्रकरणी आयोगाने उत्तरप्रदेशमधील 15 जिल्ह्यांमधील निवडणूक अधिकार्यांना दैनिक जागरण समुहाच्या संपादकीय विभागा विरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले. मतदानाच्या काळात जनमत चाचणी आणि एक्झिट पोल्सवरही बंदी असेल असे आयोगाने स्पष्ट केले होते. दैनिक जागरणचे कार्यकारी संचालक आणि संपादक यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा असे आयोगाने म्हटले आहे. यासंदर्भातील अहवाल तातडीने सादर करावा असे निर्देशही आयोगाने स्थानिक निवडणूक अधिकार्यांना दिले आहे.
निवडणुकीतील मतदानाच्या काळात मतदारांवर प्रभाव पडू नये यासाठी निवडणूक आयोगाने एक्झिट पोल प्रकाशित करण्यावर बंदी घातली होती. लोकप्रतिनिधी कायद्यातील कलम 126 अ आणि ब नुसार याप्रकरणी तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. दैनिक जागरणचे एक्झिट पोल हे आयोगाच्या आदेशाचे उल्लंघन असल्याचे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे. ग्रामीण भागातील पत्रकारीतेत जिल्हा परिषद, पंचायत समिती किंवा ग्रामपंचायत, नगरपालिका निवडणुका आल्यावर स्थानिक दैनिके, जिल्हा दैनिके, साप्ताहिके यांच्यामधून ‘अमूक एका व्यक्तीचा जोर’, ‘अमूक एकाने प्रचारात आघाडी घेतली’,‘तमुकरावांचा विजय निश्चित’ अशा बातम्या ठरलेल्या असतात. हाच प्रकार गेल्या काही वषार्ंंपासून मोठी चॅनेल्स, वर्तमान पत्रांनी सुरू केला. त्याला एक्झीट पोल, मतदान चाचणी असे गोंंडस नाव दिले गेले. पण मतदार अशा गोष्टींना आता फसणार नाही. आता असे फंडे चालणार नाहीत. -प्रफुल्ल फडके
शिवसेनेनं खरंच युती तोडावी
आमचे मंत्री राजीनामा खिशात घेऊन फिरत आहेत, आम्ही केव्हाही युती तोडू अशी भाषा सातत्याने करणार्य शिवसेनेने आता भारतीय जनता पक्षासोबत असलेली युती तोडावीच, अशी सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे. कारण भितीचा कोणताही बागुलबुवा दाखवून काही होत नाही, तर प्रत्यक्ष कृतीला महत्व असते.शिवसेनेचे सातत्याने होणारे हे बोलणे म्हणजे महाराष्ट्राच्या जनतेचा टिंगलीचा विषय होत आहे. शिवसेनेची होणारी ही टिंगल मनाला बरी वाटत नाही. कारण नुसते नावाला वाघ असून काय उपयोग?
आज आमचे मंत्री राजीनामा खिशात घेऊन फिरत आहेत असे शिवसेना नेते उद्धव ठाकरे अनेक वाहिन्यांवर बोलत आहेत. त्यांचे मंत्री आम्ही 19 फेब्रुवारीला हे राजीनामे पक्षप्रमुखांकडे देणार आहोत असे बिनदिक्कतपणे सांगत आहेत. पण हाच टिंगलीचा विषय होत आहे. शिवसेनेच्या पक्षप्रमुखांकडे राजीनामा दिला तर काहीच अडचण नाही. कारण तो राजीनामा मंजूर करण्याचा अधिकार त्यांना थोडाच आहे? राजीनामा द्यायचाच असेल तर तो सरळ मुख्यमंत्र्यांकडे, राज्यपालांकडे द्यायला पाहिजे. उगाच आग रामेश्वरी अन बंब सोमेश्वरी नेण्यात काय अर्थ आहे? त्यामुळे शिवसेनेच्या या धमक्यांचा परिणाम ना सरकारवर होत आहे ना मतदारांवर. कारण हा प्रकार म्हणजे लांडगा आला रे आला असे घाबरवण्यासारखा आहे. प्रत्यक्षात लांडगा येईल तेंव्हा या शिवसेनेच्या वाघांचे काय होईल? उद्या जर भाजपने आम्हीच शिवसेनेची युती तोडत आहोत, त्यांच्या मंत्र्यांचे राजीनामे मागवतो असे जाहीर केले तर शिवसेनेची इभ्रत राहील काय? त्यामुळे भाजपने सरकारमधून बाहेर पडण्यास मजबूर करण्याअगोदर शिवसेनेनी युती तोडावी आणि आपल्या मंत्र्यांचे राजीनामे घ्यावेत हे उत्तम.
मुळात भारतीय जनता पक्षाने सरकार स्थापन केेले तेंव्हा शिवसेना त्यांचा बरोबर नव्हती. अल्पमतात असूनही सरकार स्थापन केले. भले त्यांना राष्ट्रवादीने त्यावेळी पाठींबा जाहीर केला असेल. पण शिवसेनेशिवाय हे सरकार निर्माण झालेले आहे. त्यामुळे शिवसेनेशिवाय पुढे कसे जायचे याचे पर्याय भाजपकडे असणार हे निश्चित. शिवसेना सरकारमध्ये काही दिवसांनंतर आली आहे. त्यामुळे भाजपने आम्हाला तुमची गरज नाही, तुमची गरज म्हणून तुम्ही आमच्या वळचणीला आला आहात असे दाखवत शिवसेनेला दुय्यम मंत्रिपदे दिलेली आहेत. त्यामुळे या दुय्यम मंत्रिपदांचा टेंभा मिरवत बसण्यापेक्षा शिवसेनेने बाहेर पडावे हेच उत्तम.
मुख्यमंत्रीपद भाजपकडे आहे. उपमुख्यमंत्रीपद असणार नाही असेही जाहीर केले. गृह, अर्थ अशी सगळी महत्वाची खाती भाजपकडेच आहेत. त्यामुळे शिवसेनेला भाजपने दिलेल्या खात्यांवरच लाचारपणे मंत्रिपदे मिळवावी लागली आहेत. साहजीकच त्यांच्या राजीनाम्याची अथवा सरकारमधून बाहेर पडण्याची ना कोणाला खंत वाटेल ना खेद वाटेल. त्यापेक्षा खरोखरच थोडा फार स्वाभीमान शिल्लक असेल तर सरकारमधून बाहेर पडावे आणि पुढच्या निवडणुकांची तयारी करावी हे उत्तम.
आज शिवसेनेला भीती आहे की आपण राजीनामे दिल्याने किंवा सरकारमधून बाहेर पडल्याने जर सरकार कोसळले नाही तर आपली किंमत शून्य ठरेल याची. कारण जर मागच्यासारखं राष्ट्रवादीनं सरकार कोेसळू न देण्याची जबाबदारी घेतली तर शिवसेनेची काहीच किंमत राहणार नाही. त्यामुळे फक्त धमकी देण्याचे काम शिवसेना करते आहे. त्याची सर्वत्र टिंगल होते आहे. ही टिंगल आता शिवसेनेने थांबवावी.
-प्रफुल्ल फडके
याची सदस्यत्व घ्या:
पोस्ट (Atom)