रविवार, २६ फेब्रुवारी, २०१७

म्हणून शिवसेनेनं मनसेला लांब ठेवलं..

 

 महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या निर्मितीनंतर अनेक शिवसैनिकांनी आणि शिवसेनेवर प्रेम करणार्‍या मराठी माणसांनी सेना मनसे एक यावेत अशी अपेक्षा केली होती. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या हयातीतही अनेकांनी यासाठी गळ घालणे, पदयात्रा काढणे असे प्रकार करून दोघांना एकत्र आणण्याचा खटाटोप केला होता. परंतु राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे या दोघांनीही त्याला फारसा प्रतिसाद दिलेला नव्हता.


  त्यानंतर 2014 च्या निवडणुकीपूर्वी काही दिवस अगोदर टाळी देणे हा वाकप्रचार सेना मनसेच्या राजकारणात रूढ झाला. कोणत्या तरी वाहिनीवर राज ठाकरे यांना दोघांनी एकत्र यायला नको का असे विचारल्यावर टाळी एका हातानं वाजत नाही असं सूचक वाक्य फेकलं होतं. त्यानंतर या दोघांची टाळी कधी वाचते यावर चर्चा चर्विचरण बरेच झाले पण टाळी काही वाजली नाही. दोघांमधील अंतर कायम राहिलं.
परंतु 2017 च्या महापालिका निवडणुका तोंडावर असताना भाजप आणि शिवसेनेत काडीमोड झाल्यावर मनसेचे नेत बाळा नांदगांवकर शिवसेनेबरोबर युतीचा प्रस्ताव घेउन टाळी मागायला गेले. तसे त्यांनी आम्ही प्रस्ताव ठेवल्याचे माध्यमांनाही सांगितले. राज ठाकरे यांनीही त्याला दुजोरा दिला होता. परंतु प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे टाळी वाजलीच नाही.
   मात्र या महापालिका निवडणुकीच्या निकालानंतर मात्र टाळी वाजली असती तर काय फायदा झाला असता यावर चर्चा होउ लागली. म्हणजे मनसेचे संख्याबळ जरी नगण्य असले तरी शिवसेनेला बहुमत मिळाले नाही, 30 च्या आसपास जागा कमी पडतात म्हटल्यावर चर्चा होउ लागल्या की टाळी दिली असती तर बरं झालं असतं. म्हणजे याचा विचार सेना नेत्यांनी केला असणारच. पण तरीही ही टाळी का दिली गेली नाही? याचा तर्क करणे आवश्यक आहे. म्हणजे या टाळीमुळे सहज येणारी सत्ता आम्ही का टाळली असा प्रश्न कोणी विचारला तर त्याचे उत्तर असलेच पाहिजे. त्यासाठी तर्क करायला काय हरकत आहे?
म्हणजे जर ही टाळी दिली गेली असती तर सेना मनसेचे संख्याबळ हे अजून वाढले असते. सहज बहुमत मिळाले असते. शिवसेना शंभरपर्यंत पोहोचू शकली असती. कारण शिवसेनच्या प्रभागातील मनसेची मते त्यांना विजयासाठी उपयोगी पडली असती. त्याचप्रमाणे मनसेचा आकडाही कदाचित दोन अंकी झाला असता. असं असूनही शिवसेनेने ही संधी का गमावली?
 तर त्यांचा भाजप हा नैसर्गिक मित्र आहे. म्हणजे कमळाबाई आणि धनुष्यराव यांचं नातं म्हसोबाला नाही बायको अन सटवाईला नाही नवरा असंच आहे. पादा पण नांदा या न्यायानं ते भांडून का होईना एक होणारच. कोणाला आपलं गलबत बुडवायला आवडतं का?
पण गलबत बुडू नये म्हणून दुसरीकडं टाळी देण्याचा अविचार सेनेनं केलेला नाही.कारण त्यांना हा काडीमोड परवडणारा नाही. त्यापेक्षा मनसेबरोबर पाट लावणेही शक्य नाही. म्हणजे पहिल्या बायकोपेक्षा दुसरी जास्तच प्रेमाची असते. तिचे जास्तच लाड करावे लागतात. गुरूनाथ शनायाचे कसे चोचले पुरवतो हे आपण माझ्या नवर्‍याची बायकोमध्ये पाहतोच ना? त्यामुळे ही दुसरी बायको परवडणारी नाही, त्यापेक्षा पहिली कामाची आहे. केंद्रात, राज्यात सत्ता असलेली आहे. त्यामुळं भांडून पण नांदून राहील हे शिवसेनेने जाणले.
 मनसेबरोबर मांडवली केली असती तर संख्याबळ 114 पेक्षा जास्त झाले असते. त्यात पंधरा ते वीस मनसेचे नगरसेवक असते. पण त्यांनी उरलेल्या शिवसेनेच्या 90-95 नगरसेवकांना वाकवलं असतं. सत्तेची सूत्र अप्रत्यक्षरित्या राज ठाकरे यांच्याकडे गेली असती. कमी संख्याबळ असूनही राज ठाकरे यांचा वरचष्मा राहिला असता. त्याचा त्रास उध्दव ठाकरे यांना झाला असता. त्यामुळे नाकापेक्षा हा मोती जड व्हायला नको, म्हणून राज ठाकरे यांना टाळी देण्याचे शिवसेनेने टाळले असावे. एकवेळ भाजपचा बाहेरून पाठींबा घेणे परवडेल पण राज ठाकरेंचा आतून संसर्ग नको या विचारानं शिवसेनेनं मनसेला दूर ठेवलं.
- प्रफुल्ल फडके


कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत: