- भारतासारख्या कृषिप्रधान विकसनशील देशाच्या जीडीपीत सेवा क्षेत्राचा वाटा पन्नास टक्केपेक्षा जास्त जाईल अशी कल्पनाही कोणी केली नव्हती. जागतिकीकरणाच्या गेल्या २४-२५ वर्षांत सेवांचे इतक्या वेगाने आर्थिकीकरण झाले आहे की शेती आणि प्रत्यक्ष उत्पादन क्षेत्राला मागे टाकून सेवा क्षेत्राचा प्रचंड विस्तार झाला आहे. प्रगत जगातील लोक सर्वच क्षेत्रांत सेवा विकत घेतात. आम्ही मात्र आमच्या कुटुंबव्यवस्थेवर विसंबून आहोत, असे भारतीय नागरिक अभिमानाने म्हणत होते. मात्र मध्यमवर्गाच्या हातात जसजसा पैसा येऊ लागला, तसतशा सेवा विकत घेण्याची अपरिहार्यता निर्माण झाली. जे सहजपणे आपण तयार करू शकतो त्यासाठीही रेडिमेड सेवा घेण्याकडे कल सुरू झाला.
- पूर्वी लग्न समारंभ म्हणजे एक घाट असायचा. त्याचे नियोजन अत्यंत अवघड असल्यामुळे लग्न पहावे करून आणि घर पहावे बांधून अशीच म्हण प्रचलित झाली. पण आता याही गोष्टीचा इव्हेंट झाल्यामुळे ते सेवाक्षेत्रात मोडले. सहज पैसा फेकून वाटेल ती सेवा मिळू लागली. या चकाचक सेवांमुळे लग्नातील रुसवे फुगवे कमी झाले असले तरी खर्चीक झाले. अनावश्यक सेवा इव्हेंटवाल्याकडून लादल्या जावू लागल्या. म्हणूनच मंगल कार्यालयात सध्या होणारे लग्नसमारंभ हे त्याचे बोलके उदाहरण आहे. साहजिकच शेती उत्पादन आणि औद्योगिक उत्पादनापेक्षा पैसा सेवा क्षेत्रात खेळू लागला.
- सेवा क्षेत्रातील पुरवठादारांचे उत्पन्न वाढले, मात्र त्यातील वाटा सरकारी तिजोरीत पोहोचत नाही, हे लक्षात आल्यावर १९९४ मध्ये डॉ. राजा चेल्लया समितीने त्यासाठी सेवाकर सुरू करण्याची शिफारस केली. त्याच वर्षी १५ जुलैला तो पाच टक्के तीन सेवांवर लागूही झाला. त्याला म्हणता म्हणता २१ वर्षे पूर्ण झाली. आता हा सेवा कर १२.३६ वरून १४ टक्क्यांवर गेला आहे. म्हणजे त्यात १.६४ टक्के वाढ झाली, म्हणून पुन्हा महागाई वाढली, असा त्याचा अर्थ लावणे सोयीचे असले तरी आपल्या सरकारवर ही वेळ का आली, हे समजून घेतले पाहिजे.
- आज देशात जी प्रचंड आर्थिक विषमता आहे, ती लक्षात घेता प्रत्येक करवाढ ही अनेक समूहांना जाचक वाटणार हे उघड आहे. सेवाकरातील ताज्या दरवाढीकडे वेगळ्या दृष्टीने पाहिले पाहिजे. मोबाइल सेवा, रेल्वे आणि विमानाचा प्रवास, बँक आणि विमा सेवा, आर्किटेक्ट, बांधकाम, कुरिअर सेवा, क्रेडिट कार्ड आदी ११९ सेवा वापरणार्‍या मध्यम व उच्च मध्यमवर्गावर सेवाकरातील दरवाढीमुळे ताण येणार आहे. मात्र करांचे जीडीपीशी असलेले प्रमाण पुरेसे नसल्याने हा ताण सहन करण्याशिवाय पर्याय नाही.
- आपल्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम करणार्‍या या करांच्या गुंत्यावरच सगळा देश चालतो. त्यामुळे कर अपरिहार्य आहेत आणि सरकारला ते वसूल करण्याचे घटनात्मक अधिकार आहेत. एवढा मोठा देश चालवण्यासाठी त्याच्या जीडीपीमध्ये या करांचे एकूण प्रमाण किमान २५ ते ३० टक्के असायला हवे. मात्र आपल्या देशात ते आहे केवळ १५ टक्के. भारताची तुलना करता येईल अशा जगातील एकाही देशात हे प्रमाण एवढे कमी नाही. त्यामुळे सरकार सारखे नवनवीन नावे देऊन कर वसूल करते, तरीही त्याला देश चालवण्यासाठी पुरेसा पैसा मिळत नाही. याचा अर्थच असा की करांचे जाळे व्यापक होत नाही. ज्यांनी विशिष्ट कर भरलाच पाहिजे, असे नागरिक आपला वाटा उचलत नाहीत. त्यातूनच सेवाकर आला आणि हे करजाळे विस्तारण्याचे प्रयत्न केले गेले. ते यशस्वी झाले.
- २०१४-१५ या वर्षात सेवाकरातून दोन लाख १५ हजार ९७३ कोटी रुपये जमा होणार आहेत. पूर्वी सीमाशुल्क आणि अबकारी कर हेच सरकारी तिजोरी भरणारे कर होते. मात्र सेवा करांनी त्यालाही आता ओलांडले आहे. मागे टाकले आहे. कोणत्या सेवांवर कर लावायचा, हा प्रवास सुरू झाला तीन सेवांवर कर लावण्यापासून. ती संख्या २०१२ मध्ये ११९ वर गेली आणि आता ज्या सेवांवर कर लावायचा नाही, अशा मोजक्याच सेवा राहिल्या आहेत. ज्याला निगेटिव्ह लिस्ट म्हटले जाते. यावरूनही सेवा क्षेत्राच्या विस्ताराची कल्पना यावी. सेवाकरातून मिळणारा महसूलही असाच वाढत गेला आहे. १९९४- ९५ मध्ये त्याचा वाटा केवळ ४१० कोटी रुपये होता, तो २०१२-१३ ला एक लाख ३२ हजार ५१८ कोटी रुपये झाला आहे.
- जीएसटी म्हणजे वस्तू आणि सेवा कराची सुरुवात एप्रिल २०१६ पासून करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. करांचा गुंता काही प्रमाणात कमी करणारा हा करव्यवस्थेतील स्वातंत्र्यानंतरचा सर्वात मोठा बदल असेल. त्यात जो दर गृहीत धरण्यात आला आहे, त्याच्याशी सध्याच्या सेवाकराचे दर जोडणे आवश्यक होते. या १.६४ टक्के वाढीने ते साध्य झाले आहे. ज्या देशाने औद्योगिक विकासाची दिशा पकडली आणि विकासाचे पाश्चिमात्य मॉडेल निवडले, त्या भारतासारख्या देशात महागाई कधीच कमी होत नाही. ती सारखी वाढतच जाते. भारतीय म्हणून आपण त्याचा वर्षानुवर्षे अनुभव घेत आहोत. सेवा वापरणार्‍या प्रत्येक नागरिकाला आता १.६४ टक्के जास्त कर चुकवावा लागणार आहे. सेवा नेमक्या कशाला म्हणायचे आणि कर नेमका कोणी द्यायचा, असे अनेक वाद सेवाकरानेही निर्माण केले आहेत. ते जीएसटीच्या आगमनाने कमी होतील आणि हा गुंता सुटेल.
मंगळवार, ३० जून, २०१५
अनेक वाद सेवाकरानेही निर्माण केले आहेत
संत कबीर
भारत ही संतांची भूमी आहे. या देशातील संत हे सुधारणावादी होते. अंधश्रद्धा, रूढी, परंपरा यातील चुकीच्या गोष्टींवर अधिकारवाणीने भाष्य करणारे होते. त्यामुळे बहुतेक संतांनी टिका आणि छळ सहन केला आहे. त्यापैकीच एक सुधारणावादी संत म्हणजे संत कबीर. कबिरांची शिकवण ही अत्यंत सहज आणि सोपी होती. भारतात जन्मलेले संत कबीर यांचा धर्म काय होता याबद्दल काहीही माहिती उपलब्ध नाही. हे चांगलेच आहे. कारण एका विशिष्ठ धर्मात कोणत्याही संताला बंदीस्त करून ठेवणे हे त्या संतांच्या विचारांवर केलेले अत्याचारच होतील. म्हणूनच अन्य संतांच्या तुलनेत कोणताही धर्म नसलेले कबीर हे भाग्यवान म्हणावे लागेल.कबीर हे मानवजातीचे, मानवतेचे पुजारी होते. कुठल्याही प्रकारचा धर्मभेद, पंथभेद, जातिभेद यापलीकडे कबीर पोहोचले होते. या भारत देशातील यच्चयावत समाज एकमताने चालावा, एकजुटीने वागावा म्हणून ज्या महापुरुषांनी आटोकाट प्रयत्न केले, सर्व सुखी असावेत अशा विचाराने जे आमरण झटले त्यापैकी कबीर हे एक होत. त्यामुळे त्यांना हिंदू, मुसलमान ऐक्याचे प्रतीक समजले जाते.कबीरांनी केलेली राम, कृष्ण, विठ्ठल अशा अनेक हिंदू दैवतांवरील पदे उपलब्ध आहेत. कबीर सर्व धर्मांच्या कुंपणापलीकडे असलेल्या परब्रह्मस्वरूप परमेश्वराला जाणत होते आणि त्याबरोबरच हे सर्व जग चालविणारा जो परमेश्वर आहे, या सर्व जगाच्या निर्मितीमागे, या सर्व जगाच्या व्यवहारामागे ज्याची प्रचंड शक्ती उभी आहे तो ईश्वर, तो परब्रह्मस्वरूप पांडुरंग निर्गुण, निराकार आहे, हा त्यांचा विश्वास होता. त्याच्या म्हणजे परमेश्वराच्या स्वरूपाला कुठलेच बंधन मर्यादित ठेवू शकत नाही. म्हणूनच कबीरांच्या दृष्टीने सगळे साधुसंत, सगळे देव हे त्या एकाच परब्रह्मस्वरुप पांडुरंगाची लेकरे आहेत. आपण सारे त्या एकाच ईश्‍वराची लेकरे आहोत असा विचार करणे म्हणजेच बंधुभाव निर्माण करणे. त्यामुळे हा बंधुभाव निर्माण करण्याचे काम कबीरांनी केले. म्हणजे त्यांच्या काळात हिंदू मुसलमान किंवा म्लेंछ, यवन असा भेदभाव होत होता. धर्मांधतेमुळे सारा समाज चांगल्या तत्वज्ञानापासून दुर रहात होता. चाचपडत होता. त्या काळात संत कबीरांच्या वागणुकीतून ऐक्याचे काम केले होते. खर्‍या अर्थाने धर्मनिरपेक्ष आणि निधर्मी समाजरचना करण्याचे काम कबिरांनी केले होते. भारतासारख्या सर्वधर्मसमावेशक देशाला आज कबिरांच्या शिकवणुकीची गरज आहे.कबिरांचे हिंदी साहित्यातील योगदान हे फार मोलाचे आहे. आपल्याकडे हिंदी साहित्यात गोस्वामी तुलसीदासाचे चरित्र आणि साहित्य अनमोल मानले जाते. त्यांच्या इतकेच योगदान हे कबीरांचे होते. कबीरांचे दोहे, रचना या अतिशय अभ्यासपूर्ण होत्या. त्यांच्या दोह्यांमधून फार मोठी शिकवण दिली जात होती. अंधश्रद्ध आणि मठ्ठ समाजाला चिमटे घेण्याची कसब कबिरांच्या दोह्यात होती. अजाण अशा समाजात काही संकट आले, आजारपण आले की लोक देवाचे स्मरण करायचे. देवाला नवस बोलायचे. देवाला साकडे घालायचे. पण सुखात असल्यावर त्याच लोकांना परमेश्‍वराचे स्मरणही व्हायचे नाही. या प्रवृत्तीवर कबिरांनी म्हटले होते की, दु:ख में करे समिरन, सुख में करे ना कोई|जो करे समिरन सुख में, उसे दु:ख काहे को होये?तुम्ही सुखात असताना जर परमेश्‍वराचे स्मरण केलेत तर तुम्हाला दु:ख शिवणारही नाही. कारण दु:ख निवारण करणारा सुखातही तुमच्या बरोबर असल्यामुळे तिथपर्यंत दु:खाचा प्रवेशच होणार नाही. हा विचार अतिशय महत्त्वाचा आहे. मानवतेचा संदेश देणारा आहे.कबिरांच्या जन्माबाबत अनेक आख्यायिका सांगण्यात येतात. त्यापैकी एका कथेनुसार स्वामी रामानंदांच्या आशीर्वादाने एका स्त्रीच्या पोटी एक बालक जन्माला आले, त्याचा त्याग त्या स्त्रीने केला. त्याला पुढे एका विणकराने सांभाळले. कबिरपंथींच्या मते त्यांचा जन्म एका कमळात झाला आहे. तर काहींचे म्हणणे कबिर हे भक्त प्रल्हादाचा अवतार आहेत. पण काहीही असले तरी त्यांचे प्रकट होणे हे देशाच्या, समाजाच्या कल्याणासाठी होते हे महत्त्वाचे आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे कबिरांनी हिंदू आणि मुसलमान संतांना एकत्र आणून त्यांच्यात एकत्रित सत्संग घडवून आणला होता. आज या देशात धार्मिक द्वेषाचे वातावरण पसरवले जात असताना, घर वापसी, धर्मांतराच्या चर्चा होत असताना मानवता धर्म हा सर्वश्रेष्ठ आहे सांगणार्‍या कबिरांची शिकवण फार महत्त्वाची आहे. संत कबिर, संत गुरू नानक देव, संत तुकाराम अशा अनेक संतांनी जात, धर्म या पलिकडे समाजाला एकत्र आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. संत गुरू नानक देव म्हणायचे न कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान है. म्हणूनच मनुष्याला मनुष्य म्हणून जगता आले पाहिजे. आज ज्येष्ठ पौर्णिमा हा कबिरांचा जन्मदिवस. त्यांचा प्रकट दिवस आहे. अशावेळी त्यांचा विचार सर्वांना समजणे गरजेचे आहे. आज आपल्याकडे वट पौर्णिमेची पूजा केली जाते. या वटपौर्णिमेला कबिरांच्या विचारांचा वटवृक्ष या देशात फोफावला तर सर्वत्र शांतीचा संदेश मिळेल हे लक्षात घेण्याची गरज आहे.
कृषी
राज्यात सध्या जोराने सुरू असलेल्या जलयुक्त शिवार या योजनेमुळे महाराष्ट्रातील कृषी क्रांती होईल असा विश्वास आहे. शेती उत्पादनात पुढील वर्षी प्रचंड वाढ होईल, अशी अपेक्षा आहे. महाराष्ट्राने शेती क्षेत्रात देशात पहिला क्रमांक मिळवावा, यासाठी प्रयत्न केले जात असल्याची विधाने सरकारकडून केली जात आहेत. अर्थात ती अतिशय स्वागतार्ह आहेत. सध्या देशाच्या तुलनेत ९.३ टक्के लोकसंख्या आणि तेवढाच म्हणजे ९.४ टक्के भूभाग असलेल्या महाराष्ट्रात आज शेतीची नेमकी अवस्था पाहिल्यास हे आव्हान किती अवघड आहे, हे लक्षात येते. विकासात आघाडी म्हणजे औद्योगिक आणि सेवा क्षेत्रात आघाडी, असा विकासाचा आज अर्थ घेतला जातो. त्यामुळेच महाराष्ट्राच्या स्थूल उत्पन्नात या दोन क्षेत्रांचा वाटा तब्बल ८८.७ वर पोहोचला आहे. ज्या शेतीत आपल्याला पहिला क्रमांक मिळवायचा आहे, तिचा स्थूल उत्पन्नाचा वाटा ११.३ टक्क्यांवर आला आहे. याचा अर्थ सरळ आहे, तो म्हणजे आपण राज्याला कितीही कृषिप्रधान म्हटले तरी शेतीवर गुजराण करावी, अशी स्थिती आज राहिलेली नाही. आज महाराष्ट्रात जमिनीवर अवलंबून लोक आहेत पण शेतीवर नाही. जमिनी या पिकाऐवजी विकायचा धंदा तेजीत आहे. म्हणूनच शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांचा विषय पुढे येतो तेव्हा महाराष्ट्राची सर्वात जास्त चर्चा होते. देशात आणि राज्यात शेतीवर अवलंबून असलेल्या नागरिकांची संख्या आजही ५५ टक्के आहे. पण शेतीच्या उत्पन्नाचा वाटा मात्र जेमतेम ११.३ आहे. याचा अर्थ ११.३ संपत्तीचे वाटप ५५ टक्के नागरिकांत होते आहे. ही विसंगती दूर करायची असल्यास किती मुळातून बदल करावे लागतील, याची कल्पना येते. अर्थात आहे ती परिस्थिती स्वीकारून तीत बदल करण्याचा निश्चय पक्का असेल तर ही स्थिती बदलू शकते.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मागच्या आठवड्यात राज्यस्तरीय खरीप हंगाम आढावा बैठक घेतली आणि सरकार पुढील काळात काय करू इच्छित आहे, याची माहिती दिली. खरीप हंगाम बैठक म्हटले की त्याला हंगामी नियोजनाची मर्यादा येणार, हे गृहीतच आहे. पण अशा हंगामी निर्णयात आपली शेती अडकल्यामुळेच ही वेळ आली असून ती बदलण्यासाठी मुळातून काही करण्याची गरज आहे.देशभर आज शेतीच्या घटत्या विकासदराची चिंता केली जात आहे. त्या पार्श्वभूमीवर काही दीर्घकालीन संकल्पांची सरकारकडून अपेक्षा आहे. महाराष्ट्र सध्या नागरीकरणात पुढे आहे. गावांचे नागरिकरण होण्याचा वेग प्रचंड वाढला आहे. महात्मा गांधींनी खेड्यांकडे चला असे म्हटले होते त्याच्या बरोबर उलट प्रक्रिया होताना दिसते आहे. शहरीकरणाचा वेग वाढत आहे. त्यामुळे शेतीचा विकास आज सरकारच्या हातात किती राहिला आहे, हाही लाखमोलाचा प्रश्न आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने जाहीर केलेल्या उपाययोजना अगदी तितक्या तात्कालिक नसल्या तरी त्यांना खूप मर्यादा आहेत. थोडा जरी पाऊस कमी पडणार असला तरी राज्याला चिंता करावी लागते, हे आजचे वास्तव आहे. त्यामुळेच पावसाचा अंदाज शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचण्यास महत्त्व देण्यात आले आहे. त्याआधारे ५०० गावांत प्रायोगिक तत्त्वावर पीक विमा योजना हाती घेण्यात आली आहे. बेभरवशाच्या शेतीसाठी खूप काही होण्याची गरज आहे, पण तोपर्यंत पीक विम्याचे सुनियोजन करण्याची सवय राज्याने करून घेतली तरी काही शेतकर्‍यांना आधार वाटेल.आज आमच्या शेतकर्‍यांना भीक नको आहे. त्यांना त्यांच्या हक्काचा पतपुरवठा हवा आहे. त्यामुळे त्याला सरकारने विशेष महत्त्व दिले, हे चांगलेच झाले, मात्र बँकांवर कारवाईची बडगा उगारून हे उद्दिष्ट कसे साध्य होऊ शकते, हे समजू शकत नाही. आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यात विशेष अनुदानावर दुभती जनावरे देण्याची योजना खूपच चांगली आहे. तिच्यामुळे अशा शेतकर्‍यांच्या हातात थोडा पैसा येऊ शकेल. यावर्षी खते आणि बियाणे यांची टंचाई नसल्याचा खुलासा कृषिमंत्री खडसे यांनी केला आहे. घरातील पै पै पेरणीसाठी खर्च करणार्‍या अनेक शेतकर्‍यांना वेळेवर बियाणे आणि खत मिळत नाही, असा आतापर्यंतचा अनुभव आहे. रब्बीचे उत्पादन अवेळी पावसामुळे घटले असल्याने टंचाईग्रस्त तालुक्यात यासाठी सवलत देण्याचे सूतोवाच त्यांनी केले आहे. मात्र, पावसाळा अगदी तोंडावर आला असताना या योजनांना उशीर करून उपयोग नाही. मान्सून वेळेवर येईल, वेळेपूर्वी येईल असे जाहीर करून काल अचानक मान्सून उशिराने येणार असल्याची घोषणा केली गेली. हे आमच्यासाठी घातक आहे. पावसाचा नेमका अंदाज वर्तवणारी यंत्रणा आम्ही का निर्माण करू शकलो नाही? यावर्षी शेतकरी मोठ्याच संकटात सापडला आहे, त्यामुळे महाराष्ट्र आकस्मिक निधीच्या १५० कोटी रुपयांच्या मर्यादेत ९६२ कोटी रुपयांची मंत्रिमंडळाने केलेली वाढ स्वागतार्ह आहे. शेतकर्‍यांना नुकसान भरपाई देताना आणि जलयुक्त शिवार कामांसाठी या निधीचा उपयोग होईल. आधुनिक जगात जी क्षेत्रे संघटित झाली आणि ज्यांचे व्यवहार खुले करण्यात आले, त्या त्या क्षेत्रांना प्रगतीचे पंख मिळाले. हंगामी नियोजनासोबत दीर्घकालीन नियोजनाची अधिक गरज आहे. महाराष्ट्रातील शेतकरी त्याची आतुरतेने वाट पाहतो आहे.
पक्षांतर्गत विसंगती
गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने भाजपच्या धोरणावर भाष्य करावे लागत आहे. त्यामुळे इलेक्ट्रॉनिक मिडीयातील काही पंडितांप्रमाणे आम्हाला मोदी विरोधाचा रोग लागला आहे असे अनेकांना वाटणे स्वाभाविक आहे. परंतु पत्रकारीता करीत असताना खरं ते खरंच लिहायचे, कोणाचे लांगुलचालन करायचे नाही ही आमची वृत्ती असल्यामुळे असल्या वाटण्याचे आम्हाला काही वाटत नाही. आपल्याकडील नीतीशास्त्रांप्रमाणे कोणत्याही राजाचा मंत्री हा जर स्तुतीपाठक असेल तर तो राजाचा घात करत असतो. कटूवचन बोलणारा मंत्री हा राजाला योग्य सल्ला देत असतो. आज पत्रकारांनी ते करणे गरजेचे आहे. गोड बोलण्यापेक्षा कटूसत्य दाखवून देणे महत्त्वाचे असतेे म्हणून पुन्हा पुन्हा सरकार आणि मोदी यांचेवर लिहीणे भाग पडते आहे. गतवर्षी निवडणुकीपूर्वी आणि सत्ता मिळाल्यानंतरही सत्ता राबवताना तीन गुण प्रगट होतील, असे आश्वासन नरेंद्र मोदी यांनी जनतेला दिले होते. कणखर प्रशासन, वेगवान निर्णय, कोणाचाही मुलाहिजा न ठेवणारे कठोर नेतृत्व हे ते तीन गुण. वर्षभर चाललेल्या मोदींच्या कारभारावर जनता फार खुश नसली तरी वर उल्लेख केलेले हे तीन गुण मोदींकडे आहेत, असा विश्वास जनतेला अजूनही वाटतो. मात्र, गेल्या दोन आठवड्यांतील घडामोडींनंतर जनतेचे हे मत हळूहळू बदलण्याची शक्यता आहे. अपेक्षा होती तितका हा माणूस कणखर नाही असा संदेश आज सर्वत्र गेलेला आहे. तसेच प्रशासनावर त्यांची हुकूमत नाही आणि तत्त्वासाठी किंमत चुकवण्याचे धाडस मोदींमध्ये नसावे, अशा शंका जनतेच्या मनात येऊ लागल्या आहेत. सूषमा स्वराज, वसुंधराराजे, ललित मोदी प्रकरण नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे सल्लागार पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा ज्या प्रकारे हाताळत आहेत, त्यातून या शंका निर्माण होत आहेत. लोकसभेच्या प्रचारात नरेंद्र मोदींचे नेतृत्वगुण जगाला थक्क करून गेले होते. त्या प्रचारात जो सुसंघटितपणा मोदींनी दाखवून दिला त्याचा पुरता अभाव ललित मोदी घोटाळ्याला तोंड देताना दिसला. राजकारणातील आपत्ती व्यवस्थापन भाजपला जमलेले नाही हे यावरून दिसते आहे. सुषमा स्वराज जेव्हा या घोटाळ्यात अडकल्या तेव्हाच खरे तर शहा व मोदी यांनी सावध होऊन हे प्रकरण कॉंग्रेसवर शेकवायला हवे होते. पण त्यांनी तसे केले नाही. का केले नाही हे त्यांचे त्यांना माहित. पण ललित मोदी यांच्याबद्दल बरे बोलण्यासारखे काही नसले तरी त्यांच्या विरोधात ठोस पुरावाही नाही. चिदंबरम यांनी फक्त नोटिसा काढल्या, साधा एफआयआरही दाखल केला नाही. इंटरपोलला कसलीच माहिती दिली गेली नाही, हे इंटरपोलचे प्रमुख रोनाल्ड नोबेल यांनी स्पष्ट केले आहे. त्याबाबत भाजप सरकार, नेते, प्रवक्ते कोणीच बोलत नाही. आपल्या मुलाखतीत नोबेल यांनी भारतीय तपास यंत्रणा व मीडिया यांचे वाभाडे काढले आहेत. ललित मोदींना पकडण्यासाठी ब्लू कॉर्नर नोटीस निघालेली नाही, असे सांगून, अटक वॉरंट निघाले असेल तर ते प्रसिद्ध करा, असे जाहीर आव्हान जेटलींच्या अंमलबजावणी संचालनालयाला दिले आहे. म्हणजे अन्य देशांमध्ये ललित मोदींना ‘भगोडा’ समजत नाहीत. ललित मोदी यांनी शशी थरूर यांना अडचणीत आणून गांधी घराण्याला आव्हान दिले नसते तर आजही ते भारतात सुखाने राहिले असते. ही वस्तुस्थिती कोणासमोर आलीच नाही. म्हणजे केवळ चिखलफेक करून भाजप नेत्यांबाबत साप सोडला तरी हे डगमगतात असा संदेश यातून गेला आहे. ही झालेली चिखलफेक धुण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न भाजप न करता सूषमा स्वराज यांना एकाकी पाडण्याचा अधमपणा केला काय असा संशय प्रत्येकाच्या मनात आहे. आयपीएलची नशा ललित मोदींच्या डोक्यात गेली आणि आपली पायरी विसरून शशी थरूर प्रकरणात त्यांनी अप्रत्यक्षपणे गांधी घराण्याला आव्हान दिले. त्याची फळे ते आता भोगत आहेत. ही वस्तुस्थिती विविध मार्गांनी जनतेसमोर आणून वातावरण बदलण्याची करामत भाजपला अजूनही करता आलेली नाही. हा भाजपचा राजकीय अपरिपक्वपणा म्हणायचा की मोदींचा अपरिपक्वपणा याचे उत्तर कोणीतरी देणे गरजेचे आहे. भाजपने ललित मोदींची बाजू घेतली म्हणून जनाधार कमी झाला नसता. पत्नीच्या शस्त्रक्रियेसाठी ललित मोदींना मदत केली असली तरी त्याला भारतात येण्याचा आग्रह धरला, असे सुषमा स्वराज म्हणू शकल्या असत्या. ही कोणतीही सारवासारव करण्यास भाजप आणि त्यांचे सरकारमधील घटक कमी पडले. यातून अजूनही परिपक्वता भाजपमध्ये आलेली नाही, हे सरकार कणखर आहे हे छातीठोकपणे सांगता येत नाही. शरद पवार यांनी याबाबत तसाच बचाव केला आणि या वादातून स्वत:ला हुशारीने सोडवून घेतले. उलट भाजप मात्र अडकत गेला. हे प्रकरण इतके तापेल, हेच स्वत:च्या हुशारीवर खुश असणार्‍या नरेंद्र मोदी व शहा यांच्या लक्षात आले नाही. नरेंद्र मोदी इकडे सावध नव्हते; पण तिकडे ललित मोदी सावध झाले आणि आपल्या सुरक्षेसाठी त्यांनी वसुंधराराजे शिंदे यांचेही नाव घेतले. पाठोपाठ प्रथम सही नसलेली व नंतर सहीची कागदपत्रे बाहेर काढून वसुंधराराजेंना पुरते गोत्यात आणले. ब्रिटिश न्यायालयाच्या अखत्यारीतील कागदपत्रांना अचानक पाय कसे काय फुटले? अशी आणखी कागदपत्रे निघतील, असा इशारा ललित मोदी देत आहेत. मुळात ललित मोदींबद्दल सरकारची निश्चित भूमिका काय, ते चोर आहेत की बळीचा बकरा आहेत, हे अमित शहा व नरेंद्र मोदी यांनी पक्षाच्या बैठकीत स्पष्ट करायला हवे होते. एकीकडे सुषमा स्वराज ललित मोदींचा पाठराखण करीत होत्या, तर दुसरीकडे अरुण जेटलींचे खाते त्यांना चोरटा ठरवत होते. ही अंतर्गत विसंगती भाजपला अडचणीची ठरेल यात शंकाच नाही.
न्यायालयाचा अवमान करण्याची सरकारी प्रवृत्ती
गेल्या काही वर्षांपासून न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करायचे नाही हे धोरण सरकारी यंत्रणेने आणि प्रशासनाने राबवले आहे. खरं तर हा न्यायालयाचा अवमान आहे. त्यामुळे सरकारकडूनच न्यायालयाच्या सूचनांचे पालन करणे गरजेचे नाही असा संदेश जातो आहे हे अत्यंत वाईट आहे. या देशात कायद्याचे राज्य नाही याचीच ही कबूली म्हणायची का? न्यायालयीन निर्देशांचे पालन जर सरकारकडून, प्रशासनाकडून होणार नसेल तर त्यांच्यावर कारवाई करण्याची गरज आहे. न्यायालयीन निर्देशांचे पालन होत नसल्याबद्दल दोन प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला धारेवर धरले. ही दोन प्रकरणे समोर आली म्हणून. परंतु अशी कितीतरी प्रकरणे या राज्यात देशात आहेत. त्याचा काही हिशोबच नाही. गोदावरीच्या प्रदूषणाची चर्चा गेल्या वर्षापासून सुरू आहे. न्यायालयाने गोदावरी प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी पावले उचलण्याचे निर्देश सरकारला दिले होते. त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. त्याबद्दल नाराजी व्यक्त करून न्यायालयाने सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास बजावले आहे. आता न्यायालयाने दिलेल्या प्रत्येक निर्णयाचे प्रतिज्ञापत्र घेतले पाहिजे काय? न्यायालयाच्या या अवमानाबाबत सरकारवर कारवाई करण्याचे निर्णयच न्यायालयाने घेतले पाहिजेत. सार्वजनिक उत्सव किंवा अन्य कार्यक्रमात रस्त्यांवर वाहतुकीला अडथळा करणारे मंडप टाकून कर्णकर्कश आवाजात डीजे लावण्याचे प्रकार बंद करण्याचे निर्देश न्यायालयाने खूप पूर्वीच दिले आहेत. पण त्यांचीही अंमलबजावणी होत नसल्याची तक्रार जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात पुन्हा करण्यात आली आहे. त्याबाबत नाराजी व्यक्त करताना ध्वनिप्रदूषण, रस्त्यांवरील अतिक्रमणे यासंबंधात स्पष्ट निर्देश देऊनही त्यांची अंमलबजावणी का होत नाही असा सवाल न्यायमूर्तींनी केला. त्यांची चिंता आणि नाराजी रास्त आहे. सवाल करणे सोपे असते पण न्याय व्यवस्थेतील विलंबसुद्धा दिवसेंदिवस वाढतच आहे तो कोण लक्षात घेणार? सार्वजनिक ठिकाणी लाउड स्पिकर लावण्यासाठी किंवा मंडप टाकण्यापूर्वी पोलिस स्टेशनची परवानगी घ्यावी लागते. सार्वजनिक नोंदणीकृत मंडळाना ही परवानगी मिळत आहे. म्हणजे पोलिस यंत्रणाही न्यायालयाचा अवमान करताना दिसत आहे. जलप्रदूषण व ध्वनिप्रदूषणाचा लोकांच्या आरोग्याशी थेट संबंध आहे. रस्त्यांवरील अतिक्रमणांचा विषयही लोकांच्या सुरक्षेशी निगडीत आहे. सरकारनेच त्याची खबरदारी घेतली पाहिजे. पण त्याबाबत न्यायालयाने आदेश दिले तरी ते पाळले जात नाहीत. अनेक बाबतीत देशभर असे घडत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठाने नर्सिंग कॉलेजमधील विद्याथ्यार्र्ना तीन महिन्यांच्या आत शिष्यवृत्ती द्यावी असे निर्देश देवून सहा महिने उलटून गेले. तरीही राज्य सरकार आणि प्रशासन न्यायालयाचा अवमान करून ही शिष्यवृत्ती देण्यास तयार नाही. त्यामुळे अनेक नर्सिंगचे विद्यार्थी परिक्षेपासून वंचित राहू शकतात. त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होवू शकते. राज्य सरकारच्या या निष्क्रियतेचा जाहीर निषेध केला पाहिजे. न्यायालयाचा अवमान करण्याच्या प्रवृत्तीचा निषेध केला पाहिजे. न्यायालयाचा निर्णय मानलाच पाहिजे असे नाही हा संदेश सरकारकडून जात आहे हे अत्यंत चुकीचे आहे. देशातील कायदा सुव्यवस्था सुरक्षित राहण्यासाठी सरकारने अगोदर न्यायालयाचा अवमान टाळला पाहिजे. रस्त्यांवर गतिरोधक नसावेत असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला त्याचे काय झाले? द्रुतगतीमार्गावरसुद्धा अपघातांना आमंत्रण देणारे हजारो बेढब गतिरोधक निर्माण झाले. न्यायालयाचे आदेश असोत की सरकारी धोरणे आणि योजना, सगळीकडे अंमलबजावणीला अर्धांगवायूचे दुखणे जडले आहे. न्यायालयाला वारंवार हस्तक्षेप करावा लागतो आहे. सरकारचे कान टोचावे लागत आहेत हे अत्यंत चुकीचे आहे. सरकारचे जनहिताचे निर्णय घेते. न्यायालये निर्देश देतात. पण अंमलात आणण्याची कुवत व इच्छाशक्ती प्रशासन यंत्रणेत आहे का? नोकरशाहीचा प्रभाव असा की कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार झालेला उघड दिसत असूनही संबंधितांवर निलंबनाची कारवाई झाली तर ते निलंबन रद्द करण्यास मॅट (एमएटी) नेहमी उत्सुक असते. ते रद्द करून त्यांना तात्काळ रुजू करून घेण्याचे आदेश देणार्‍या यंत्रणासुद्धा अखेर नोकरशाहीच! तो बंधुभाव राज्यकारभाराचे तीन तेरा वाजवत आहे. खरे तर या सर्व गुंतागुंतीच्या कारभार यंत्रणेचीच पुनर्बांधणी गरजेची आहे. पण ओरपायला व ओरबाडायला चटावलेले लोकशाहीचे खंदे पुरस्कर्ते ते कसे करतील? न्यायालयाने दिलेले निर्देश न पालन करणे हा फार मोठा गुन्हा आहे. न्यायालयाचा अवमान करणे ही फार मोठी शिक्षेस पात्र अशी कृती आहे. या सर्व पापाचे वाटेकरीच नाही तर मानकरी राज्य सरकार आहे. त्या सरकारच्या प्रमुखाला सत्तेवर राहण्याचा अधिकार आहे काय? सरकारचे प्रमुख असलेल्या मुख्यमंत्र्यांवर ही जबाबदारी येते. त्यामुळे त्यांनी तातडीने सर्व न्यायालयाच्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे.
काही बदललं नाही, बदललं फक्त सरकार
स्टार माझा या वृत्तवाहिनीचे नाव आणि मालकी हक्क बदलून एबीपी माझा झाला. त्यावेळी एबीपी माझाच्या आनंद बझार पत्रिकाने जवळपास महिनाभर आधी एक जाहीरात सुरू केली होती. काही बदललं नाही. सगळं आहे तेच. बदललं आहे ते फक्त नाव. स्टार माझा ऐवजी एबीपी माझा. अगदी तसाच प्रकार राज्य सरकारच्या बाबतीत झाला आहे. काही बदल झाला नाही. सगळं आहे तसंच. महागाई तशीच. गुन्हेगारी तशीच. सगळ्या समस्या तशाच. बदलले आहे ते फक्त सरकार.बदल होईरू, अच्छे दिन येतील या सगळ्या भ्रामक कल्पना ठरल्या आहेत. कारण एखाद्या नसलेल्या गोष्टीचा इश्यू करायचा, गॉसिपिंग करायचे आणि मूळ असलेल्या प्रश्‍नाकडे, समस्येकडे दुर्लक्ष करायचे. सगळे काही जैसे थे. जनतेचे प्रश्न मागे पडतात. ज्यांची चर्चा व्हायला पाहिजे, त्यांची चर्चा होत नाही. फालतू विषय भाव खातात. राजकारणाने पहिली सीट पकडली आहे. राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांना अडचणीत आणून आपण मोठा तीर मारला, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र गडकरी यांना वाटत असेल. त्यातून जनतेचे लक्ष इतर गोष्टींकडे वळवण्यात काही क्षण त्यांना यशही आले असेल; पण महाराष्ट्राची जनता एवढी मूर्ख नाही. लोक अलीकडे हुशार झाले आहेत. युती सरकार आठ महिन्यांपासून सत्तेत आहे. या काळात सरकारने कॉंग्रेस किंवा राष्ट्रवादीच्या कुण्या नेत्याला हात लावला नाही. आजच का लावला? लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीपूर्वी जनतेला दिलेली आश्वासने पूर्ण करता येत नाहीत, हे लक्षात आल्यानंतर भाजपाने रणनीती बदलली आहे. जनतेचे प्रश्न सोडवण्यापेक्षा घोळ घाला, हा भाजपाचा एकसूत्री कार्यक्रम झाला आहे. तुम्ही पाहाल. टोलमुक्ती, एलबीटीमुक्ती, शेतकर्‍यांचा सात बारा कोरा करण्याचा विषय असो, पण यातला एकही प्रश्न सरकारला सोडवता आलेला नाही. समित्या नेमून सारे प्रश्न टांगून ठेवले आहेत. पूर्वी काय बोलत होते आणि आता कसे वागत आहेत? याचा जनतेने विचार करण्याची वेळ आली आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक प्रचारात शेती उत्पादनाला खर्चाच्या दीडपट हमी भाव देण्याचे आश्वासन खुद्द नरेंद्र मोदी यांनी दिले होते. त्या काळात शेतकरी आत्महत्या वाढल्या होत्या. त्यावेळी दाभडी गावातून मोदींनी देशभरातील शेतकर्‍यांशी संवाद साधला होता. काय तर म्हणे, चाय पे चर्चा. शेती उत्पादनाला येणारा खर्च अधिक ५० टक्के नफा असा दीडपट हमीभाव देण्याचे आश्वासन तेव्हा दिले होते. मोदींच्या शब्दाला भुलून त्या वेळी शेतकर्‍यांनी ‘कमळा’ला भरभरून मते दिली होती. पण राज्यात हे सरकार आल्यावर आत्महत्यांचे प्रमाण वाढलेच. बाजारात भाव कोसळले तर शेतकर्‍यांचेे नुकसान होऊ नये म्हणून केंद्र सरकार हमीभाव जाहीर करते. शेतकर्‍यांचे कष्ट, उत्पादन खर्च, एकरी उत्पादन अशा सगळ्या गोष्टींचा विचार करून केंद्रीय कृषी मूल्य आयोग हमीभाव निश्चित करतो. भाव ठरवण्याची ही पद्धत किचकट आणि कालबाह्य झाली आहे. त्यानंतर मोदींनी योजना आयोगाचा ढाचाच बदलला. पण त्यांना कृषी मूल्य आयोगाची कामाची पद्धत बदलावीशी वाटली नाही. हमीभाव वाढवून दिले तर महागाई वाढेल, असा कांगावा केला जातो; पण तो खरा नाही. कित्येक बाबतीत बाजारभाव हे हमीभावापेक्षा अधिक आहेत. जुनाट व्यवस्था बदलायला कुणी तयार नाही. सरकारकडे त्याची कल्पकता नाही. त्यामुळेच काहीच बदलले नाही अशी अवस्था आहे. बदलले फक्त सरकार, यंत्रणा नाही, धोरणे नाहीत. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या तोंडाला पाने पुसणे सुरू आहे. देशातील निम्म्याहून अधिक लोकसंख्येच्या जगण्याचा आधार असलेल्या शेती क्षेत्राला मोदींनी निराश केले आहे. आज जमिनी या कसण्यासाठी नाही, तर विकण्यासाठी आहेत अशी परिस्थिती आहे. अनेक आश्वासनांच्या बाबतीत मोदींनी, भाजप सरकारने असाच घुमजाव केला आहे. आपण काही बोललोच नव्हतो, अशा थाटात मोदी फिरत आहेत. भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी तर निवडणुकीतील आश्वासने लक्षात घ्यायची नसतात, असे सांगून हात वर केले आहेत. यंदा अवकाळी पावसाने शेतकर्‍यांवर नवे संकट ओढवले. मराठवाडयात भीषण दुष्काळ पडला; पण मोदी सरकार आणि त्यांचे राज्यातील सरकार मदतीला धावून गेले नाही. मोदी स्वत:ला ‘प्रधान सेवक’ म्हणवतात. तब्बल १४ वर्ष मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. त्या काळात त्यांनी कधीही शेतकर्‍याला चार पैसे जास्त मिळावे, यासाठी दिल्लीत जोर लावला नाही. ही वस्तुस्थिती आहे. मोदी कधीही शेतकर्‍यांचे कैवारी नव्हते. व्यापारी, उद्योगपतींचाच त्यांनी अजेंडा चालवला. म्हणूनच या सरकाला सवाल हा आहे की, ते नवे काय करीत आहेत? जागतिक बाजारात पेट्रोल-डिझेलचे भाव पडत गेले म्हणून मोदींची आतापर्यंत ठाकूरकी राहिली. तूर डाळ, हरभरा या बाबतीत जागतिक बाजारात तेजी आहे म्हणून आपल्याकडे यांचे भाव चांगले आहेत. जगात कापसाला गिर्‍हाईक नाही म्हणून आपल्याकडे भाव नाही. म्हणजे डाळी महाग होत्या त्या कॉंग्रेसच्या राजवटीत. तशीच परिस्थिती आजही आहे. पेट्रोल महाग होते आहे. शेतकर्‍यांचे प्रश्न तसेच आहेत. महागाई तशीच आहे. मग सरकार बदलून नेमके घडले काय? काहीही बदलले नाही, तर सगळं काही तसेच आहे.
सोमवार, २९ जून, २०१५
डाळीच्या उत्पादनासाठी शेतकर्‍यांना प्रोत्साहन द्या
सध्या डाळींच्या किमती या प्रचंड वाढल्या आहेत. कोणतीही डाळ शंभर रूपयांच्या आत नाही. सामान्य माणसाला रोज भाजी, चटणी, कोशिंबीर, गोडाचे जेवण नाही निदान डाळ भात, आमटी भात तरी सुखाने खाता आला पाहिजे. पण डाळींचे भाव इतके वाढले आहेत की खरेदी करताना सामान्य माणसाला भाव नाही तर आकार कमी घ्यावा लागत आहे. त्यामुळे घराघरातील आमटी ही पातळ झालेली आहे. या डाळीच्या किमतींवर सरकारने त्वरीत पावले उचलून त्या किमती स्थिर ठेवण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. सध्या तूर, उडीद, हरभरा, मूग यांसारख्या डाळींच्या भावाबाबत सरकारने तातडीने पावले उचलली नाहीत, तर परिस्थिती हातबाहेर जाण्याचीच शक्यता अधिक आहे. यंदाच्या वर्षी डाळींचे उत्पादन घटले आहे आणि त्यांच्या तातडीच्या आयातीचे धोरण आखून ते अमलात आणण्यासाठी सरकारी पातळीवर फारसा उत्साह दिसून येत नाही. डाळींचे भाव गगनाला भिडत असल्याने व्यापारीवर्ग सर्वात खूश असला, तरीही सामान्य माणूस मात्र चिंतावला आहे. मार्च एप्रिल महिन्यात साधारणपणे प्रत्येकजण वर्षाचे धान्य भरत असतो. यावर्षी धानबाजारात डाळींचे प्रमाण खूप कमी होते. त्याचवेळी व्यापारीवर्ग डाळी घ्या नंतर खूप किमती वाढतील अशा सूचना देत ग्राहकांना साठवण्याचा आग्रह करत होता. पण प्रत्यक्षात हा साठेबाजार व्यापारी वर्गाने मोठ्या प्रमाणात केला होता. त्यामुळे तेव्हा ८० रूपयांना असलेली तूरडाळ आता १२५ ते १४० पर्यंत विकायला ते सोकावले आहेत. एप्रिलमध्ये ५५ रूपयांपर्यंत असलेली चणाडाळ आता ८० च्या घरात गेलेली आहे. यावर नियंत्रण येणे गरजेचे आहे. गेल्या काही काळात डाळींच्या भावात सुमारे साठ टक्क्यांची वाढ झाली. एवढी वाढ कुणाही भारतीयाला परवडणारी नाही. अशा स्थितीत डाळींची आयात तातडीने करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने निर्णय घेतला खरा, परंतु त्याच्या निविदा मागवण्याची प्रक्रियाही अद्याप सुरू झालेली नाही. नुसते निर्णय घेवून उपयोग नाही तर त्या निर्णयाची अंमलबजावणी होणे गरजेचे आसते. डाळी हे भारतीय चवीचे खास वैशिष्टय. तूर, मूग, मसूर, हरभरा, उडीद अशा प्रत्येक डाळीचे प्रत्येकाच्या जेवणात विशिष्ठ स्थान आहे. तुरीची नियमीत आमटी, तर हरबरा डाळीची कटाची आमटी, उडीद डाळीचे घुटे तर मुगाचे फोडणीचे वरण, कधीतरी सांबारासाठी मसूराची आमटी हे जेवणातील वैविध्य या देशात आहे. पण सामान्य माणसांच्या तोंडचा घासच पळवण्याचे काम सरकार करत आहे. भारतीय जीवनातील शाकाहारात डाळींना महत्त्वाचे स्थान मिळाले, ते त्यातील गुणधर्मामुळे. गेल्या काही दिवसांत डाळींच्या भावात भरमसाट वाढ झाल्याने ते स्थान आणखीच महत्त्वाचे आणि खर्चीक होऊन गेले आहे. यंदा डाळींच्या उत्पादनात सुमारे २० लाख मेट्रिक टनांची घट झाली आहे. अपुरा तसेच अवेळी पाऊस हे त्याचे कारण. गेल्या वर्षभरात देशातील महानगरांमध्ये तूर डाळीचा भाव ७२ ते ७५ रुपयांवरून ११६ रुपयांपर्यंत वर गेला. उडीद डाळीचा दरही ७९ ते ८४ रुपयांवरून १२३ रुपयांना पोहोचला. काही ठिकाणी तर तूर डाळीचे दर बाजारातील चिकनच्या भावाशीही स्पर्धा करू लागले. भारतीय कृषी क्षेत्रात गरजेएवढे डाळींचे उत्पादन कधीच होत नाही. त्यामुळे त्यांची आयात कमी-अधिक प्रमाणात दरवर्षीच करावी लागते. यंदा हे उत्पादन कमालीचे घटल्यानंतर आयात जास्त प्रमाणात करणे अत्यावश्यक ठरले आहे. परंतु दिरंगाईमुळे ती होऊ शकत नाही. बाजारात मालच नसल्याने आहे तो माल चढया भावाने विकण्याची संधी व्यापारी तरी कशासाठी सोडतील? यंदा उत्पादन कमी आहे, हे लक्षात येताच आयातीबाबत हालचाली करणे आवश्यक होते. पण सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले. डाळींच्या कमी उत्पादनामुळे शेतकर्‍यांवर अधिक चांगला परिणाम होण्याची गरज आहे. महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांनी त्यांचे लक्ष उसावरून डाळींकडे वळवणे गरजेचे आहे. तुरीच्या उत्पादनाकडे शेतकर्‍यांनी वळण्याची आवश्यकता आहे. उडीद आणि मूग डाळीच्या किमान आधारभूत किमतींत केलेली वाढ ही शेतकर्‍यांसाठी महत्त्वाची आहे.आज कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, म्यानमार, फ्रान्स यांसारख्या डाळींचा पुरवठा करणार्‍या देशांसाठी भारत ही एक फार मोठी बाजारपेठ बनली आहे. हे देश ९५ टक्केपेक्षा अधिक मांसाहार करणारे असल्यामुळे त्यांना डाळीची गरज फारशी वाटत नाही. परंतु भारत हा इतक्या मोठ्या प्रमाणात मांसाहारी देश नाही. किंबहुना मांसाहाराबरोबरच डाळीचे कालवण, आमटी, वरण हेही नियमीत असते. त्यामुळे हे देश आपल्या डाळी विकायला भारतात येतात. त्यांच्यापुढे भारतीय शेतकर्‍यांची डाळ शिजत नाही ही परिस्थिती आहे. अनेक देशांत तेथील गरजेपेक्षा अधिक उत्पादन केवळ निर्यातीच्या हेतूनेच केले जाते. आपल्याकडे मात्र शेती शेतमाल विकण्यापेक्षा पोटापुरता करण्याकडे लक्ष दिले जाते. त्यामुळे डाळींचे उत्पादन वाढवण्याकडे शेतकर्‍यांना आकर्षित करण्यासाठीही अधिक प्रयत्न करावे लागणार आहेत. त्यासाठी सरकारने शेतकर्‍यांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे.
साथीच्या रोगजंतुंचा आनंद
एखादा रोग जसा एकाएकी सगळीकडे फोफावतो आणि आपण त्याला साथ आली म्हणतो तसा प्रकार सध्या राजकारणात चालला आहे. देशात विविध राजकीय नेते, आमदार, मंत्री हे बोगस पदवी प्रकरणामुळे गाजत आहेत. आजकाल अनेक गोष्टी बोगस होत असल्यामुळे पदवीच काय ती बोगस व्हायची राहिली होती, तीही झाली आता काय उरले असा विचार करावा लागेल. राज्याचे शिक्षणमंत्री, उच्चशिक्षणमंत्री, तंत्रशिक्षणमंत्री आणि मंत्रशिक्षणमंत्री असे राज्याच्या शैक्षणिक खात्याचे मंत्री विनोद तावडे हे महाराष्ट्राला ओरडून सांगत आहेत की, ‘माझी पदवी बोगस नाही हो..’ केवढी विचित्र परिस्थिती आहे ही. साडेसातीच म्हणावी लागेल. एखाद्यावर आरोप झाल्यावर आपले निरपराधीत्व सिद्ध करणे तसे अवघडच. पण सध्या देशाच्या मंत्रिमंडळातील बोगस पदव्यांचे बुरखे फाटू लागलेले आहेत. दिल्लीत केजरीवालांच्या मंत्रिमंडळातील कायदामंत्री तोमर यांची पदवी बोगस असल्याचे सिद्ध झाले आणि त्यांना अटक झाली. त्यानंतर स्मृती इराणी यांची पदवी बोगस असल्याची टीका सुरू झाली. त्यामुळे तावडे यांची पदवी बोगस असल्याचे जाहीर झाल्यावर त्यांचे धाबे दणाणले असतील. पण विरोधकांनाही आक्रमक होण्यासाठी ती चांगली संधी मिळाली. त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत आहोत म्हणून बाशिंग बांधून बसलेले विनोद तावडे हे गृहमंत्रीपद मिळतील या आशेवर होते. पण केवळ शिक्षण खाते हातात पडल्यामुळे त्याचीही तुमची पात्रता नाही, हे पक्षांतर्गत प्रतिस्पर्ध्यांना दाखवण्यासही संधी मिळाली आहे. अर्थात आपल्याकडे नोकरीसाठी पात्रता असते तशी मंत्रिपदासाठी नसते. त्यामुळे पदवी नाही म्हणून त्यांचे मंत्रिपद जाण्याची आवश्यकता नाही. चौथी पास असलेले या राज्यात मुख्यमंत्री होवून गेलेले आहेत हा इतिहास आहे. तसेच स्मृती इराणी यांची पदवी बोगस आहे, असे गृहीत धरले तरीही त्या पदवीधर होत्या म्हणून त्यांना मोदींनी मंत्रिमंडळात घेतलेले नाही. त्या पदवीधर असोत, नसोत, त्या निवडून येवोत न येवो त्यांना मंत्री करायचेच होते त्यामुळे पदवीची काही गरज नाही. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शिक्षणाची कुठे कधी चर्चा झाली? ते तरी पदवीधर आहेत का? शिवाय पंतप्रधानांच्या मर्जीतल्या माणसांना पदवीची गरज काय? आता जे केंद्रात तेच राज्यात. त्यामुळे बबनराव लोणीकर यांच्या खोटया पदवीच्या बातम्या आल्या. आता विनोद तावडे यांची पदवी बोगस असल्याची चर्चा सुरू झाली. विनोद तावडे यांचे सहा महिने ठिक गेले. फडणवीसांएवढी प्रसिद्धी मिळवण्याची व्यवस्था त्यांनी केली. पण खडसे, मुनगंटीवार त्यामानाने प्रसिद्धी मिळवण्यात मागे राहिले. पण तावडे महाराजांचे भांडे फुटले आणि आता ते ओरडून सांगत आहेत की, माझी पदवी बोगस नाही म्हणून, त्यामुळे विरोधकांपेक्षा अंतर्गत स्पर्धकांना उकळ्या फुटत असतील यात शंकाच नाही.दुसरी गोष्ट म्हणजे शिक्षणाची तीन खाती सांभाळणार्‍या मंत्र्यांनी आणि शिवाय सांस्कृतिक कार्य असे एक सुसंस्कृत खाते ज्यांच्याकडे आहे, ते तावडे आता गयावया करून सांगत आहेत, ‘माझ्या पदवीला बोगस म्हणू नका. माझा अभ्यासक्रम मान्यताप्राप्त नसेल, पण पदवी बोगस नाही!’ महाराष्ट्रातल्या तमाम शिक्षण संस्थांनी विनोद तावडे यांच्या मुखातून बाहेर पडलेली ही मोलाची अक्षरे जपून ठेवावीत. म्हणजे ज्या शिक्षण संस्थांना सरकारची मान्यता नाही, त्या संस्थांनी प्रत्येक वर्गात तावडे यांचा फोटो आणि हे वाक्य फ्रेम करून लावून ठेवावे. महाराष्ट्रातल्या ज्या ज्या शिक्षण संस्थांना सरकारची मान्यता नाही, त्या त्या विभागातल्या विद्यापीठांची मान्यता नाही, अशा अनधिकृत संस्थांना आता ‘बोगस’ म्हणता येणार नाही आणि त्यांनी दिलेल्या पदव्यांना अजिबात ‘बोगस’ म्हणता येणार नाही. या महाराष्ट्राच्या शिक्षणमंत्र्यांचा फॉर्म्युला आता सगळीकडे लावावा लागेल. मान्यताप्राप्त नसलेल्या संस्थांना ती संधी मिळेल हे निश्चित. ते याची जाहीरात करू शकतील. मान्यताप्राप्त नसलेल्या संस्थेत प्रवेश घ्या आणि राज्यात मंत्री बना. असे केले तर काय चूक होईल? याचे उत्तरही राज्य सरकारनेच दिले पाहिजे. मान्यता नसलेल्या शिक्षण संस्थेला की जी संस्था कोणत्याही विद्यापीठाशी संलग्न नसेल, त्या संस्थेची पदवी आता महाराष्ट्रात बोगस मानली जाणार नाही. त्यामुळे आता अनधिकृत संस्थांना एका झटक्यात शासनाची मान्यता देऊन टाकली गेली तर नवल वाटायला नको. म्हणजे तावडे अधिकृत पदवीधर होतील. महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाने हा जो तमाशा सुरू केला आहे, त्यामुळे महाराष्ट्राची किती अप्रतिष्ठा होत आहे, हे सांस्कृतिक खाते सांभाळणार्‍या विनोद तावडे यांच्या बुद्धीच्या पलीकडचा विषय आहे. महाराष्ट्राची शैक्षणिक अप्रतिष्ठा या शिक्षणमंत्र्याने जेवढी केली, त्याचवेळी सांस्कृतिकमंत्र्याने महाराष्ट्राची सांस्कृतिक अप्रतिष्ठा केलेली आहे. मान्यता नसलेली संस्था पदवी देऊच शकत नाही. तो फार तर कोर्स असेल. पण ती पदवी असू शकणार नाही. निवडणूक अर्जामध्ये तावडे महाशयांनी पदवीधर असल्याचे लिहिले, म्हणजे फसवणूक केली. त्यामुळे त्यांना राजीनामा द्यावा लागेल हे निश्चित. पण बोगस पदवीचा हा रोग देशभर पसरत आहे हे यातून दिसून आले. या पदव्या राजकीय नेत्यांनी मिळवल्या आहेत हे विशेष. दिल्लीहून स्मृती इराणी यांनीही खास पत्राद्वारे विनोद तावडे यांना आणि त्यांच्या बोगस पदवीला नैतिक पाठिंबा दिलेला आहे. ‘आप’चे माजी मंत्री तोमर महाराज यांनीही आनंद व्यक्त केला आहे की, ‘बोगस पदवीवाला जगात मी एकटाच नाही. माझ्या जोडीला आता महाराष्ट्राचा एक मंत्री आहे.’ त्यामुळे तुरुंगामध्येही तोमर खुशीत आहेत. साथीचा रोग पसरल्याने रोगजंतूंना काय आनंद होत असेल हे तोमर यांच्या कृतीवरून दिसेल.
असंतुष्ट आत्मे मोदींच्या मानगुटावर
आपल्याकडे जेव्हा जेव्हा बिगरकॉंग्रेस सरकार केंद्रात सत्तेवर आलेले आहे तेव्हा त्यांना एकदाही कार्यकाल पूर्ण करता आलेला नाही. वाजपेयी सहा वर्ष पंतप्रधान होते. त्यामध्ये १३ दिवस, तेरा महिने करता करता पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण करण्याची संधी असतानाही फिल गूडची नशा चढली आणि सहा महिने अगोदर निवडणुका घेतल्या. त्यामुळे सत्ता गमावलीच आणि पाच वर्षांचा कार्यकालही पूर्ण केला नाही. त्यामुळेच सध्या मोदी तरी हा पायंडा मोडणार का असा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. अर्थात यापैकी जनता पक्ष वगळता कोणत्याच बिगर कॉंग्रेस सरकारला स्पष्ट बहुमत नव्हते. तशी परिस्थिती मोदींबाबत नाही. त्यामुळे तशी चिंता करण्याची गरज नाही. पण कोणाला काही दुर्बद्धी सुचली तरच असे काही घडू शकते. जनता पक्षाचे १९७७ सालचे सरकार अडीच वर्षे टिकले होते. पाच वर्षाकरिता लोकांनी निवडून दिलेले ते सरकार अडीच वर्षात कोसळले आणि त्याचे मुख्य कारण विविध राजकीय पक्षांचे गाठोडे बांधून ते सरकार बनलेले होते. आज केंद्रातल्या मोदींचे सरकार हे पूर्ण बहुमताचे सरकार आहे. लोकांना स्वच्छ कारभार देण्याच्या आणाभाका घेऊन सत्तेवर बसलेले सरकार आहे. जनता पक्षाच्या सरकारने शह-काटशह केला होता. पण भ्रष्टाचार केला नव्हता. तरी ते सरकार अडीच वर्षात कोसळले. मोदी सरकारने अवघ्या एका वर्षात आचके द्यायला सुरुवात झालेली आहे. १९७७ च्या सरकारचे नाव ‘जनता पक्ष’ असले तरी त्या जनता पक्षात जनसंघ, समाजवादी, भारतीय क्रांती दल असे पक्ष सामील झालेले होते. ते एका पक्षाचे सरकार नव्हते. त्या सरकारात जे उपपक्ष होते ते एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न करीत होते. पंतप्रधानपदी मोरारजी देसाई होते आणि गृहमंत्रीपदी एच. एम. पटेल होते. ते मोरारजींचेच प्रतिनिधी होते. त्यामुळे एका अर्थाने गृहमंत्री मोरारजीच होते. पाच वर्षाकरिता लोकांनी निवडून दिलेले ते सरकार अडीच वर्षात कोसळले याचे कारण परस्परविरोधी मतांचे लोक एकत्र आले होते. आज केंद्रातल्या मोदींचे सरकार हे पूर्ण बहुमताचे सरकार आहे. एका पक्षाचे सरकार आहे. लोकांना स्वच्छ कारभार देण्याच्या आणाभाका घेऊन सत्तेवर बसलेले सरकार आहे. महागाई कमी करण्याचे आश्वासन देऊन सत्तेवर बसलेले सरकार आहे. मोदींचे सरकार एकसंध असताना यापैकी कोणतीही गोष्ट ते करू शकले नाहीत. त्यामुळे मोदींची लोकप्रियता ओसरू लागली आहे.एवढेच नव्हे तर स्वच्छ वस्त्रे पांघरून सत्तेवर बसलेल्यांचे बुरखे फाटू लागलेले आहेत. स्मृती इराणींना कोर्टात खेचले गेले आहे. त्यांची पदवी बोगस असल्याचा आरोप झालेला आहे. त्यांनी निवडणूक आयोगाला खोटी माहिती दिली, असा त्यांच्यावर आरोप झालेला आहे. नितीन गडकरींनी सरकारचे कोटयवधी रुपये बुडवले असा ‘कॅग’ने गडकरींवर ठपका ठेवलेला आहे.स्वच्छ कारभाराच्या बाता मारून सत्तेवर जे बसले होते त्यांच्या भ्रष्टाचाराची लक्तरे आता निघू लागलेली आहेत. त्याचवेळी पक्षातील ज्येष्ठ नेते अडवाणी, मुरलीमनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा हे सगळे मोदींना घेरण्याच्या पवित्र्यात आहेत. अडवाणींनंतर यशवंत सिन्हा यांनीही थेट मोदींवर हल्ला चढवलेला आहे आणि आता ही गोष्ट स्पष्ट होत चालली आहे की, सत्तेच्या बाहेर असलेलेच नव्हे तर सत्तेत बसलेल्यांपैकीही सुषमा स्वराज, वसुंधराराजे शिंदे, राजनाथ सिंह ही सगळी मंडळी बंडाच्या पवित्र्यात आहेत. मोदींच्या शपथविधी समारंभाला वसुंधराराजे आलेल्याच नव्हत्या. आता त्यांनाही अडचणीत आणण्यात आले.सुषमा स्वराज यांनी भ्रष्ट ललित मोदींना कशी मदत केली, हेही उघड झाले. हीच मंडळी दोन वर्षापूर्वी कॉंग्रेसवर आरोप करताना तुटून पडत होती. आता या प्रत्येकाच्या तोंडाला शेण लागलेले आहे. मोदी सरकारने अवघ्या एका वर्षात जनतेच्या मनातून उतरू लागले आहे. याच भाजपाचे माजी महासचिव संजय जोशी हे संघातले बडे प्रस्थ होते. या जोशीबुवांनी दिल्लीच्या रस्त्यावर अमित शहा यांच्या घराच्याबाहेर त्यांच्या नावानेच फलक लावलेला आहे. हा फलक मोदींना सरकारात एक वर्ष झाले म्हणून अभिनंदनाचा फलक नाही तर मोदींवर टीका करणारा फलक आहे. या फलकावर संजय जोशींनी लिहिले आहे, की, ‘ना संवाद, ना मन की बात, ना सब का साथ, ना सब का विकास, फिर क्यों करे जनता आप पर विश्वास’ हे कोण म्हणत आहे. कॉंग्रेसवाले म्हणत नाहीत. खरे तर हे फलक कॉंग्रेसवाल्यांनी लावायला पाहिजे होते.वसुंधरा, सुषमा स्वराज, स्मृती इराणी यांच्याविरुद्ध कॉंग्रेसच्या महिलांनी थाळया वाजवायला पाहिजे होत्या. पण कॉंग्रेस अजून पराभवातून बाहेर आलेली नाही. अवघ्या एक वर्षात मोदी सरकारचे धिंडवडे निघत असताना कॉंग्रेसला केवढी मोठी संधी आहे. पण कॉंग्रेसचे काम आता भाजपामधले असंतुष्ट आत्मे अतिशय जोरात करीत आहेत. त्यामुळे हे सरकार पाडायला, गाडायला कॉंग्रेसची नाही तर भाजपचीच असंतुष्ट ताकद कामी येईल हे निश्चित.
कधी नवं ते मिळलं अन गटकन गिळलं
सिध्दांत, नीतीमत्ता याची भाषा करणारी भाजप आता राहिलेली नाही. भाजपची जी शान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात होती ती आता राहिली आहे असे वाटत नाही. याचे कारण असंगाशी संग आणि प्राणाशी गाठ म्हणतात तशी अवस्था भाजपची झालेली आहे. सत्ता मिळवण्यासाठी कोणाच्याही शेजेवर जाण्याची आणि कोणालाही शेजेवर घेण्याची जी व्यभिचारी प्रवृत्ती भाजपमध्ये शिरली त्या प्रवृत्तीनेच त्यांना भ्रष्टाचाराचे डोहाळे लागले होते. म्हणजे गेल्या वर्षी नरेंद्र मोदींची लाट आहे असे सर्वांना वाटत होते. पण ती कॉंग्रेस विरोधाची लाट होती, मोदी लाट नव्हती हे आता मान्य करावे लागेल. ज्यांना नाकारण्यासाठी भाजप हा पर्याय समोर आला त्याच भाजपने कॉंग्रेस आणि अन्य पक्षांमधील नेत्यांना केवळ बेरजेसाठी आपल्या पक्षात घेतले. त्यामुळे त्यांचे पाणी आता भाजपला लागले आणि भ्रष्टाचाराचे पीक फोफावले, आरोपांचे थैमान सुरू झाले. भाजपाचे सोवळे आता पुरते सुटले आहे. भाजपाच्या मंत्र्यांच्या भानगडी ज्या प्रकारे एक एक करून बाहेर येत आहेत ते पाहता हे कॉंग्रेसचेच प्रतिरूप आहे असे वाटू लागले आहे. ‘ना खाऊंगा, ना खाने दुंगा’, असे सांगून सत्तेत आलेल्या भाजपाचे एक वर्षाच्या आतच पितळ उघडे पडले आहे. कुठेही नीतीमत्ता नाही. डोक्याला कंबरेचे गुंडाळून बसले आहेत. त्यामुळे कमरेखालचे उघडे पडू लागले आहे, ही वस्तुस्थिती आता समोर येते आहे. म्हणजे सरकार बदलले, पण ठेकेदार जुनेच आहेत. वर्षभरापूर्वीपासून ज्यांचे आकर्षण वाटत हेते त्या गोपीनाथ मुंडे कन्या पंकजा मुंडे यांच्यावर तर चक्क आर्थिक घोटाळ्याचा आरोप झाला. उरलेले मंत्रीही रांगेत आहेत. त्यातच पुरोहितांसारखे हितचिंतक आणि पक्षांतर्गत खदखदणारे लोक भाजपला अडचणीत आणत आहेत. हे सगळे भाजप कॉंग्रेसाळल्याचा परिणाम आहे. त्यानंतर आणखी मंत्र्यांचा भ्रष्टाचार विधानसभेत उघडा पाडू, असा बॉम्ब विरोधी नेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी फोडला आहे. हा सारा दारुगोळा भाजपामधलेच असंतुष्ट आत्मे विरोधकांना पुरवत आहेत. म्हणजे कॉंग्रेस आघाडी सरकार असताना मुख्यमंत्रीपद न मिळाल्यामुळे नारायण राणे यांचेसारखे असंतुष्ट जसे नितीन गडकरींना विलासराव, अशोकराव यांच्या भानगडी आणि मुद्दे पुरवत तसेच भाजप पक्षांतर्गत असंतुष्ट आत्मे आता विरोधकांना मसाला देत आहेत. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला अजून वेळ आहे. तो पर्यंत मंत्रिमंडळ रिकामे होते की काय, अशी परिस्थिती आहे. विरोधी बाकांवर असताना उठसुठ सरकारचा राजीनामा मागणारे आजचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मात्र प्रत्येकाला क्लीन चीट देत सुटले आहेत. सरकारमध्ये शिवसेनाही आहे. पण भाजपाच्या मंत्र्यांनाच टार्गेट केले जात आहे, हे विशेष. आधीच्या सरकारमध्येही राष्ट्रवादीचीच लफडी अधिक बाहेर आली होती. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या रडारवर राष्ट्रवादी होती; पण इथे भाजपा कुणाच्या रडारवर आहे? अंतर्गत कलह भाजपाला खायला निघाला आहे का? काय भानगड आहे? मुंबईचे भाजपाचे आमदार राज पुरोहित यांचे एका वृत्तवाहिनीने स्टिंग ऑपरेशन केले. त्यात भाजपाची पोलखोल झाली आहे. ‘पार्टी विथ द डिफरन्स’ म्हणवणार्‍या भाजपामध्ये सध्या प्रचंड खदखद आहे, असंतोष आहे. आमदार असंतुष्ट आहेत. १९९५मध्ये युती सत्तेत होती. त्या नंतरची १५ वर्षे उपासमारीत गेली. आता सत्ता मिळूनही उपासमार चालूच असल्याने आमदार खवळले आहेत. कधी नवं मिळलं अन गटकन गिळलं अशी अवस्था या पक्षाची झाली आहे. गोपीनाथ मुंडे हयात असते तर आज काय चित्र असते? देवेंद्र फडणवीस यांच्या जागी नितीन गडकरी मुख्यमंत्री असते तर त्यांना ही सर्कस सांभाळणे जमले असते का? मुंडे जिवंत असते तर आज ते मुख्यमंत्री असते. नितीन गडकरी म्हणतात की, भाजपामध्ये गटतट नाहीत, कोटा सिस्टीम नाही; पण अंदर की बात वेगळी आहे. भाजपामध्ये जेवढे गट आहेत तेवढे या देशात पक्षही नाहीत. किंबहुना प्रत्येक भाजपची व्यक्ती हा स्वतंत्र विचार आणि गट आहे. नरेंद्र मोदी आणि नितीन गडकरी यांचे आधीही जमत नव्हते आणि आजही जमत नाही. नाईलाज म्हणून गडकरी यांनी जुळवून घेतले आहे. देवेंद्र दिल्लीत लक्ष घालत नाहीत; पण आज ‘वाडया’वर कोण कोण गेले, याकडे त्यांचे बारीक लक्ष असते. गडकरी डोईजड होतील म्हणून मोदींनी देवेंद्र फडणवीस यांना पुढे केले; पण हा पसारा सांभाळताना देवेंद्र यांची दमछाक सुरू आहे. हे फार दिवस चालणार नाही. फडणवीस यांना सरकार पेलवत नाही म्हणून आज ना उद्या मोदींना नितीन गडकरी यांना महाराष्ट्रात पाठवणे भाग पडेल. दिल्लीतील त्यांची डोकेदुखी दूर करणे आणि महाराष्ट्रात स्थिर सरकारसाठी हालचाल करणे यासाठी हा घाट घातला जावू शकतो. देवेंद्र फडणवीस कधी मंत्री नव्हते. साधे एखादे खाते चालवण्याचाही त्यांना अनुभव नाही. तरीही त्यांना मुख्यमंत्री केले गेले. कारण मोदींना सांगकाम्या सीएम हवा होता. मोदी आणि अमित शहा जोडी सांगते तसे फडणवीस वागतात. कॉंग्रेसचे हायकमांड कल्चर आता भाजपामध्येही आले आहे. त्यामुळे रावसाहेब दानवे, एकनाथ खडसे..आदी ज्येष्ठ नेते बाहेर फेकले गेले आहेत. त्यामुळे वारंवार फुटीला सामोरा जाणार्‍या कॉंग्रेसप्रमाणेच भाजपामधील फुट आता कुणी फार काळ थांबवू शकत नाही.
अटळ फूट
सध्या सगळीकडे चर्चेचा विषय बनली आहे ती भारतीय जनता पार्टी. त्यांनी सांगितले होते काय? स्वप्न दाखवले होते काय? प्रत्यक्षात घडते आहे काय? सरकार बदलले पण परिस्थिती काहीच बदलली नाही. ना सामाजीक बदलली ना राजकीय. महागाई आटोक्याबाहेर आहे. भ्रष्टाचार आटोक्याबाहेर आहे. गुन्हेगारीचे प्रमाणही जैसे थे आहे. कालचा गोंधळ बरा होता म्हणण्याची वेळ काही ठिकाणी आहे. त्यामुळे नेमके बदलले काय? असा सामान्यांचा प्रश्न आहे. आज ‘पार्टी विथ द डिफरन्स’ म्हणून सत्तेवर आलेल्या भाजपामध्ये सध्या प्रचंड खदखद आहे. अनेक आमदार असंतुष्ट आहेत. नुकतीच ही खदखद राजपुरोहीतांच्या तोंडून बाहेर पडली आहे. आता रावसाहेब दानवेंनी त्याची सारवासारव केली असली तरी सामान्य माणसाला काय ते समजले आहे. राजपुरोहीतांची सीडी ही बोगस ठरवणे भाजपला तसे काही अवघड नाही. पण ही खदखद बाहेर पडते आहे याची जाणिव पक्षाला झाली आहे हे निश्चित. आज सत्तेसाठी वाट्टेल ते हे भाजपचे धोरण झाले आहे. म्हणजे पूर्वी युद्धात आणि प्रेमात सर्व क्षम्य असते ते समिकरण भाजपने राजकारणातही आणले आहे. १९९५मध्ये युती सत्तेत होती. त्या नंतरची १५ वर्षे उपासमारीत गेली. त्यामुळे पंधरा वषार्र्चे एकदम ओरपायला सुरवात करण्याची प्रवृत्ती वाढीस लागली आहे. हा शॉर्टकट अतियश वाईट आहे. कारभार चांगला करून पुन्हा सत्ता मिळवण्याचे धोरण आखले जात नाही. पुन्हा मंत्रिपद मिळेल की नाही याची शाश्‍वती नसल्यामुळे प्रत्येकजण अशा कामाला लागला आहे. आता सत्ता मिळूनही उपासमार चालूच असल्याने अनेक भाजप आमदार खवळले आहेत. आज भाजपमध्ये एकाधिकारशाही सुरू आहे. मग ती केंद्रात नरेंद्र मोदींची असो वा त्यांच्या इशार्‍यावर काम करणार्‍या देवेंद्र फडणवीस यांची महाराष्ट्रात. हे सगळे इंदिरा गांधींच्या धोरणाप्रमाणे काम चालले आहे. याचीच जाणिव झाल्यामुळे अडवाणी यांनी काही दिवसांपूर्वी आणिबाणीची भिती व्यक्त केली होती. ज्याप्रमाणे इंदिरा गांधींनी आपलीच कॉंग्रेस फोडून काहींना तुरुंगात टाकले होते. मोरारजी भाई देसाईंसारखे काही जुने कॉंग्रेस नेते की जे त्यांच्याच मंत्रिमंडळातही होते त्यांनाही तुरुंगात डांबण्याचे काम इंदिरा गांधींनी केले होते. कारण आपल्याला डोईजड होतील ते बाजूला सारण्याचे त्यांचे धोरण होते. नेमके तेच नरेंद्र मोदी करत आहेत. त्यामुळे हे सारे लोकशाहीला मारक होईल असे वाटते. हे सर्व हुकुमशाहीच्या दिशेने चालले आहे असे दिसते. तसं पाहता भाजपाला आणि पर्यायाने संघ परिवाराला तसेही लोकशाहीचे वावडेच आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात कधीही निवडणूक होत नाही. सरसंघचालक मोहन भागवत यांना कुणी निवडून दिले आहे काय ? त्यांना या निवडीसाठी किती मते मिळाली हे कोणी सांगू शकेल? याचे उत्तर देता येत नाही. इंदिरा गांधींच्या काळात अगदी राजीव गांधींच्या हत्येपर्यंत कॉंग्रेसमध्येही हीच परिस्थिती होती. कॉंग्रेसअध्यक्षपदासाठी निवडणूक होतच नव्हती, तर नेमणूक होत होती. या प्रथेला आव्हान दिले होते ते सिताराम केसरी यांनी. परंतु नंतर कॉंग्रेसला उतरण लागली. तोच प्रकार या एकाधिकारशाहीने भाजपला लागण्याची चिन्हे आता दिसू लागली आहेत. संघाचे हुकूमशाहीचे मॉडेल म्हणजेच नरेंद्र मोदी आहेत. सरसंघचालकाची जशी निवडूक होत नाही त्याप्रमाणेच भाजप आणि सरकारचे काम या देशात चालवू पाहत आहेत. एक अरुण जेटली सोडले तर कोणत्याही मंत्र्याला निर्णय घेण्याचे अधिकार नाहीत. सगळे निर्णय हे पंतप्रधान कार्यालयातून होतात. कोणाला काही माहित नसते. मोदी आणि त्यांचे सात सेक्रेटरी सारे निर्णय करतात. असं म्हणतात की नरेंद्र मोदी हे अतिशय संशयी माणूस आहेत. मोदींना प्रतिस्पर्धी खपत नाहीत. इंदिरा गांधींचे हेच धोरण होते. वाटेतले काटे आणि प्रतिस्पर्धी दूर करायचे त्यांचे धोरण होते. त्याच पावलावरून सध्याचे भारताचे राजकारण चालले आहे. मोदींना नेहमी मैदान मोकळे हवे असते. त्यामुळेच लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा, संजय जोशी हे एकेकाळचे दिग्गज आज अक्षरश: अडगळीत फेकले गेले आहेत. संजय जोशी हे खरे तर मूळचे नागपूरचे. १९८०च्या दशकात संघाचे प्रचारक होते. संघाने त्यांना गुजरातमध्ये पाठवले. गुजरातमध्ये त्यांनी भाजपाचे प्रस्थ वाढवले. केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री असताना संजय जोशी यांचा शब्द वाया जात नसे. ही परिस्थिती दीर्घकाळ होती. पण २००१मध्ये नरेंद्र मोदी आले आणि जोशी यांना भाजपाचे सरचिटणीस म्हणून दिल्लीला पाठवण्यात आले. तिथे त्यांच्या सीडीची भानगड निघाली. ती सीडी बनावट असल्याचे नंतर चौकशीत उजेडात आले; पण त्यामुळे जोशी रस्त्यावर आले होते. २०१२मध्ये नितीन गडकरी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनले तेव्हा त्यांनी संजय जोशी यांना उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीची सूत्रे दिली. नरेंद्र मोदी यांना हे आवडले नाही. मुंबईत राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक होती. जोशी यांना हटवत असाल तरच मी येतो, अशी धमकी मोदींनी दिली. शेवटी जोशींना बाजूला करण्यात आले. तेव्हापासून जोशींचा वनवास सुरू आहे. संजय जोशींसारखे दुखावलेले अनेक जीव आता पंजे मारू लागले आहेत. भाजपाची अंतर्गत लढाई आता मोठी होताना दिसत आहे. जोशी समर्थकांनी मोदींच्या घरासमोर गेल्या आठवडयात लावलेले पोस्टर याच लढाईचा भाग आहे. त्यामुळे संघ परिवार गोंधळला आहे. मोदी संघालाही आता जुमानत नाहीत. इंदिराजींनी स्वत:च कॉंग्रेस फोडली होती. फार ताणून धरले तर मोदीदेखील भाजपा फोडून स्वत:चा स्वतंत्र भाजपा काढतील, याचा संघाला अंदाज आला आहे. पण बिहार आणि उत्तर प्रदेश निवडणुकांसाठी हे वादळ सध्या शांत आहे. पण भाजपची ही फूट अटळ आहे हे निश्चित.
भ्रष्टाचाराचे कुरण कमी करण्यासाठी
- जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी रोखण्याचा उपाय म्हणून सरकारी योजनांना कात्री लावण्याच्या निर्णयाचे सर्वांनीच स्वागत करायला हवे. निम्म्याहून अधिक केंद्रीय योजना गुंडाळण्याच्या केंद्र सरकारच्या प्रस्तावाला नीती आयोगाच्या बैठकीत बहुतेक सर्व राज्य सरकारांनी एकमुखी पाठिंबा दिला आहे. केवळ योजना आहे हे दाखवण्यासाठी योजना असण्यापेक्षा प्रत्यक्ष त्याचा उपयोग किती याचे लेखापरिक्षण होणे आवश्यकच होते. त्यामुळे हा घेतलेला निर्णय नक्कीच चांगला म्हणावा लागेल. सरकारी योजनांची संख्या कमी करण्याची गरज किती होती हे त्यावरून स्पष्ट होते.
- सध्या देशभर विविध ७२ केंद्रीय योजना राबवल्या जातात. त्यात काही देशविकासाच्या योजना आहेत तसेच कुपोषण, माता-बाल आरोग्य, ग्रामीण रोजगार आणि वंचितांना न्याय देण्याची हमी देण्यासारख्या सामाजिक सुरक्षेच्या योजनांचाही समावेश आहे. समाजाच्या आणि देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी योजना अंमलात आणणे सरकारचे कर्तव्यच आहे. परंतु त्यापैकी किती योजना या उपेक्षित लोकांपर्यंत पोहोचतात याची आकडेवारी आजपयर्र्त प्रसिद्ध झालेली नाही. किती योजना योग्य लाभार्थींपर्यंत पोहोचतात हे समजलेले नाही. त्याचा नेमका लाभ घेणारे जे लोक आहेत त्यांना खरोखरच त्या लाभाची गरज आहे काय याचाही विचार करण्याची गरज आहे.
- सत्तेवर येणारे अशा योजना जाहीर करत आले आहे. सरकार बदलले तरी जुन्या योजना चालू राहतात. काही वेळा आली लहर केला कहर या उक्तीप्रमाणे जुन्या सरकारच्या चांगल्या योजनाही बंद केल्या जातात. पण जुन्या योजना तशाच चालू ठेवण्याचे प्रकारही भरपूर होत असतात. त्यात नव्या सरकारच्या नव्या योजनांची आणखी भर पडते. त्यामुळे उदंड झाल्या योजना अशी सध्याची स्थिती आहे.
- सरकारी मदतीची गरज असलेल्या समाजातील प्रत्येक घटकासाठी आणि देशाच्या प्रत्येक गरजेसाठी काही ना काही योजना राबवली जाते. त्यावर दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात. पण त्यांचा लाभ किती लोकांना होतो? किंबहुना आपल्या विभागाशी संबंधित कोणत्या योजना आहेत त्याची बरेचदा त्या विभागालाही कल्पना नसते. त्यांची अंमलबजवाणी होते की नाही त्याची तर कुणालाही पर्वा नसते. सरकारने योजना जाहीर केल्यावर संबंधीत खात्याकडे त्याची चौकशी केली असता कर्मचार्‍यांना माहितही नसते. किंवा अजून जीआर आला नाही, परिपत्रक आले नाही असे सांगून बोळवण केली जाते. वास्तविक सर्व कारभार ऑनलाईन असल्याचे सरकार सांगते. पण हा जीआर शासकीय संकेतस्थळावरून डाउनलोड करून त्याची माहिती घेण्याची जबाबदारी आहे हे सरकारी कर्मचारी, अधिकारी मानत नाही. अगदी ‘माझा नोहे, धन्याचा हा माल, मी तो हमाल, भारवाही ’ अशा वृत्तीने कर्मचारी ही जबाबदारी माझी नाही असे सांगून हात झटकतात. वास्तविक संत तुकारामांनी गोरगरिबांना मदत करण्यासाठी या अभंगाच्या ओळी म्हटल्या आहेत.
- सरकारी तिजोरीच्या उधळपट्टीतून सरकारी सेवक, ठेकेदार, लोकप्रतिनिधी, नेत्यांच्या काही पिढ्यांचे कोटकल्याण होत आले आहे. खरा लाभार्थी मात्र वंचित राहतो. शेतीची कामे नसताना ग्रामीण लोकांना रोजगाराची हमी देणारी आणि त्यातून विकासही साधणारी योजना म्हणून ‘मनरेगा’चे जगभर कौतुक झाले. पण अलीकडच्या काळात ही योजना भ्रष्टाचारामुळेच अधिक गाजत आहे. सामाजिक सुरक्षेच्या आणि देशविकासाच्या अन्य योजनांबाबत तीच व्यथा आहे. एकूणच एक ना धड भाराभर चिंध्या अशी सरकारी योजनांची स्थिती आहे. त्याऐवजी मोजक्याच योजना व्यवस्थित राबवणे शहाणपणाचे ठरेल. जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी रोखली जाईल असा सरकारचा दावा आहे.
- हे एकाअर्थी बरोबर आहे. म्हणजे कॉंग्रेसच्या राजवटीत रोजगार हमी योजनेचा कसा बोजवारा वाजला होता हे गेल्या निवडणुकीत समोर आले होते. राहुल गांधी महाराष्ट्र दौर्‍यावर आले तेव्हा रोजगार हमीवर काम करणार्‍या शेतमजूर, शेतकर्‍यांना एका शाळेत बंद करून ठेवले होते आणि त्यांच्या वेशात मेकअप करून कॉंग्रेस कार्यकर्ते रोजगार हमीचे मजूर म्हणून कामावर उभे होते. ही या योजनेची थट्टाच होती. रोजगार हमीच्या मजूरांना पैसे मिळत नाहीत, धान्य मिळत नाहीत या तक्रारी राहुल गांधींपयर्ंंत जावू नयेत म्हणून त्यांच्याजागी डमी उभे करण्याची शक्कल तेव्हा लढवली गेली होती. हाच प्रकार प्रत्येक योजनांच्याबाबतीत थोड्या फार फरकाने होत असतो. त्यामुळे अशा अनावश्यक योजना बंद करून आणि त्यांची संख्या कमी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. पण त्यासाठी केवळ योजनांची संख्या कमी करणे पुरेसे ठरेल का? योजना कमी झाल्या म्हणजे भ्रष्टाचाराचे कुरण कमी होईल, पण त्याची भरपाई करण्यासाठी अन्य ठिकाणी चरण्याचा वेग वाढू शकतो. ते टाळण्यासाठी सरकारकडे काही उपाय आहे का? ज्या काही मर्यादीत योजना असतील त्यातील पारदर्शक कारभाराचे नियंत्रण सरकारकडे कसे असेल हे पाहिले पाहिजे.
याची सदस्यत्व घ्या:
पोस्ट (Atom)