भू संपादनाच्या विधेयकाची वस्तुस्थिती सर्वांना समजली पाहिजे

• 
  
• सध्या देशात नरेंद्र मोदी सरकार आणू पहात असलेल्या भू संपादन विधेयकाची जोरदार चर्चा सुरू आहे. याच विषयावरून ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारेही आंदोलनाला बसले आहेत. विरोधकांनीही या विधेयकाला विरोध केला असला तरी मित्र पक्षांनीही याबाबत नाराजी व्यक्त केलेली आहे हे विशेष आहे. त्यामुळे नरेंद्र मोदी सरकारने हे विधेयक पाशवी बहुमताच्या जोरावर आणि अन्यायकारक पद्धतीने आणण्याचा प्रयत्न केला तर तो लोकशाहीच खून ठरेल. त्यामुळे देशात फार मोठी अंदाधुंदी माजेल यात शंकाच नाही.
•    लोकसभेत मंगळवारी विरोधी पक्षांच्या मोठ्या विरोधानंतरही जमिन अधिग्रहण विधेयक सादर करण्यात आले. सरकार एकतर्फी निर्णय लादत असल्याचे सांगत विरोधकांनी लोकसभेतून सभात्याग केला. लोकसभेतील कॉंग्रेसचे गटनेते मल्लिकार्जून खर्गे यांनी सरकार लोकशाहीचा गळा घोटत असल्याचे मत व्यक्त केले. भाजपचे मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेनेने आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे खासदार राजू शेट्टी यांनीही वॉक आऊट केला आहे. त्यामुळे या विधेयकाबाबत सरकारला विचार करावाच लागेल.
•      लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनी म्हटले आहे की, जमिन अधिग्रहण विधेयकावर आता चर्चा करण्याची नव्हे कृती करण्याची गरज आहे. दुसरीकडे संसदीय कार्यमंत्री व्यंकया नायडू यांनी म्हटले आहे की, लोकसभेत या विधेयकावरून चर्चा करावी. त्यातून योग्य तो सार काढावा आम्ही विधेयकात बदल करण्यास तयार आहे. या विधेयकावर योग्य चर्चा झाल्याशिवाय आणि सर्व संमतीशिवाय हे विधेयक पारित करणे देशहिताचे नाही. यामुळे निर्माण होणार्‍या अंदाधुंदीचे पडसाद गंभिरपणे उमटतील. त्याचप्रमाणे त्याचा फायदा प्रतिगामी शक्तींप्रमाणेच परकीय शक्तीही घेवू शकतात हे लक्षात घेतले पाहिजे. वेळ पडली तर यावर जनतेतून मते मागवली गेली पाहिजेत आणि मगच हे विधेयक पास झाले पाहिजे. परंतु नेमके हे विधेयक आणि पूर्वीचे विधेयक यात नेमका काय फरक आहे तो समजून घेतला पाहिजे.
•    मोदी सरकार आणू पहात असलेले हे विधेयक खरे तर २०१३ मध्येच येणार होते. पण कॉंग्रेसप्रणित संपुआ सरकारने मांडलेल्या मसुद्यात ज्या सुधारणा मोदी सरकारने केलेल्या आहेत त्या जाचक आहेत अशी भावना सर्वत्र आहे. त्याचा लाभ भांडवलदारांना होईल. गोरगरीब आणि शेतकरी वर्ग यामुळे कंगाल होईल. त्यांच्या मताला काहीच किंमत असणार नाही. हे अतिशय जाचक असल्यामुळेच या विधेयकाला विरोध होतो आहे. त्यामुळेच आधिच्या विधेयकात आणि मोदींच्या विधेयकात नेमका काय फरक आहे तो स्पष्ट झाला पाहिजे. त्याबाबत कोणी गैरसमज पसरवत असेल तर त्याचाही खुलासा केला गेला पाहिजे. त्याशिवाय हे विधेयक मंजूर करणे देशहिताचे ठरणार नाही.
•    आज असे सांगण्यात येते आहे की कॉंग्रेस शासीत भूसंपादन कायदा २०१३ प्रमाणे शेतकर्‍यांच्या परवानगीशिवाय जमिन संपादीत केली जात नव्हती. त्याचप्रमाणे जमिनीचा योग्य असा चौपट मोबदला देण्याची तरतूद या नियमात होती. परंतु नव्याने सुधारीत भू संपादन विधेयकात जमिन संपादीत करण्यासाठी किंवा अधिग्रहीत करण्यासाठी शेतकर्‍यांच्या परवानगीची गरज भासणार नाही. त्यामुळेच जमिनीच्या मालकांवर होणारा हा अन्याय असल्याची भावना आहे. ही भावना दूर करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे.
•    भूसंपादनाच्या २०१३ च्या विधेयकाप्रमाणे भूसंपादनासाठी ७० ते ७५ टक्के लोकांचा पाठिंबा असल्याशिवाय भूसंपादन केले जात नव्हते. पण आता शंभर टक्के लोकांची मान्यता नसली तरी सरकारी इच्छेने भूसंपादन केले जाउ शकते. हाच नियम जाचक आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांची मान्यता नसताता केले जाणारे भूसंपादन शेतकर्‍यांच्या मुळावर उठणारे ठरेल यात शंका नाही. यामुळे गावगुंडगिरी करणारे आणि जमिनींचे दलाल मोठे होतील. शेतकरी देशोधडीला लावला जाईल. यासाठी यावर जनतेच्या दरबारात चर्चा झाली पाहिजे. सामान्य जनता, शेतकरी यांचे समाधान झाल्याशिवाय हे विधेयक मंजूर होता कामा नये.
• २०१३ च्या विधेयकाप्रमाणे कोणतीही जमिन संपादीत करताना त्याबाबत जाहीरात दिली जात होती. परंतु आता अशा प्रकारच्या नोटीस जाहीरातीची गरज भासणार नाही असे मोदी सरकारचे मत आहे. ही चक्क हिटलरशाही आहे असेच म्हणावे लागेल.
• सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे २०१३ च्या विधेयकात ज्यांची जमिन प्रकल्पासाठी संपादीत केली जात होती त्यांच्या वारसांना प्रकल्पात नोकर्‍या देण्याची अट होती. ही अटच मोदी सरकारने काढून टाकली आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांवर, शेतकर्‍यांवर फार मोठा अन्याय होणार आहे. म्हणून याला विरोध केला पाहिजे.
•       जुन्या विधेयकाप्रमाणे या भूसंपादनाविरोधात न्यायालयात जाण्याची तरतूद होती, न्याय मागता येणार होता. पण आता असा कोणताही न्याय मागण्याची सोय उरलेली नाही. त्यामुळे हे विधेयक अन्यायकारक ठरणार आहे.
• आपल्याकडे यापूर्वी ब्रिटीशकालीन भूमीअधिग्रहण कायदा होता. तो घालवून कॉंग्रेस सरकारने नवा कायदा आणला होता. परंतु मोदी सरकार हे पुन्हा एकदा ब्रिटीशांचा कायदाच आणत आहे. त्यामुळे मोदी सरकारने जे विधेयक आणायचे ठरवले आहे ते शेतकर्‍यांची विरोधी असून ते भांडवलदारांचे आणि भूमाफियांचे हित साधणारे आहे. यातून शेतकर्‍यांना वाचवण्यासाठी या विधेयकाला कडाडून विरोध केला पाहिजे. भाजपच्या मित्र पक्षांनी आता त्यांची साथ सोडून स्वार्थाचे राजकारण थांबवावे आणि शेतकरी हिताची भूमिका पाहिली पाहिजे. केवळ सभागृहात वॉक आउट करून उपयोग नाही तर शिवसेना, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना यांनी महायुतीतून आणि सरकारमधून बाहेर पडले पाहिजे. शेतकर्‍यांचा घात करणार्‍या विधेयकाला मंजूरी मिळता कामा नये. त्यातील सत्यता, उपयुक्तता विविध माध्यमांतून चर्चेला येवून मगच त्यावर शिक्कामोर्तब झाले पाहिजे.