सत्तेचा दुरूपयोग

वल्लभस्य कारकत्वमधर्मयुक्तम।( राजाने भोवताली जे कोंडाळे गोळा केेलेले असते त्यांची प्रेरणा अधर्मयुक्त असते.) - चाणक्य

------------------------------

• सत्तेत असल्यावर कोणताही गैरप्रकार दडपता येतो पण एकदा का सत्तेपासून दूर झालो की ती सगळी भूतं मानगुटावर बसतात. तसाच प्रकार छगन भुजबळ यांच्याबाबतीत झालेला आहे. भुजबळ यांची मालमत्ता, त्यांचा कारभार, त्यांनी केलेले व्यवहार हे नेहमीच चर्चेत राहिले. पण त्यांची कधी चौकशी करण्याची हिंमत कोणात नव्हती. तेलगी प्रकरणात बनावट नोटा आणि स्टँपपेपर प्रकरणात त्यांचा हात होता असे सगळे पुरावे समोर आल्यावरही ते प्रकरण दडपले गेले होते. त्याबाबत अल्फा टिव्ही म्हणजे सध्याचे झी मराठीवरून घडलंय बिघडलंय या कार्यक्रमातून कटाक्ष टाकला होता. त्यावरून अल्फा टिव्हीच्या स्टुडीओत येवून भुजबळ समर्थकांनी तोडफोड केली होती. त्यावरून त्यांना दहा बारा वर्षांपूर्वी गृहमंत्रिपद आणि उपमुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देणे भाग पडले होते. पण लगेचच त्यांचे पुनर्वसन केले गेले होते. पण त्यानंतर भुजबळ यांची कसलीही चौकशी झाली नव्हती. ते प्रकरण तसेच दडपले गेले. आज तेलगी कुठे आहे, त्याची काय अवस्था आहे हेही कोणाला माहित नाही. त्या प्रकरणाचे पुढे काय झाले हेही सगळे विसरून गेले आहेत. ही सगळी सत्तेची किमया आहे. 
• त्यामुळेच सत्तांतर होताच भुजबळ यांना दणका बसला. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्याने माजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांच्याभोवती खुल्या चौकशीचा गळफास घट्ट आवळला गेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एच. एल. दत्तू आणि न्यायमूर्ती ए. के. सिकरी यांच्या खंडपीठाने, मुंबई उच्च न्यायालयाने भुजबळ यांच्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्यासाठी दिलेल्या आदेशाला स्थगिती द्यायला नकार दिला. त्यामुळे भुजबळ आणि त्यांच्या नातेवाइकांच्या टोळीने कोट्यवधी रुपयांवर डल्ला कसा मारला, हे चव्हाट्यावर येणार आहे.           गळ्याभोवती मफलर गुंडाळून हेच भुजबळ मंत्रिपदावर असताना सामान्य जनतेला त्यागाचे धडे देत सगळीकडे फिरत होते. पण त्यांनी जनतेसाठी कसलाही त्याग तर केला नाहीच, उलट मंत्रिपदाचा प्रचंड गैरवापर करत थोडी थोडकी नव्हे 86 कोटी रुपयांची लाच वेगळ्या मार्गाने घेतल्याची ही अकरा प्रकरणे आहेत. त्यातून काय निष्पन्न होते आहे हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
•  आम आदमी पक्षाच्या अंजली दमानिया यांनी राज्यपालांच्याकडे अर्ज पाठवून भुजबळ यांच्या भ्रष्टाचार आणि लाचलुचपतीची चौकशी व्हावी, अशी विनंती केली होती. तेव्हा काँग्रेसचे आघाडी सरकार सत्तेवर होते. राष्ट्रवादीचे अनेक दिग्गज नेते -तेव्हाचे मंत्रीही आकंठ भ्रष्टाचारात बुडालेले असल्याने, कुणाच्याही चौकशीचे आदेश निघालेच नाहीत. तशी चौकशी तेव्हाच झाली असती, तर आतापर्यंत अनेक माजी मंत्री तुरुंगात डांबले असते. पण तसे झाले नाही. कारण ही सगळी सत्तेची किमया होती. सत्तेपुढे शहाणपण चालत नाही पण न्यायव्यवस्थाही चालत नाही हे फारच विदारक दृष्य या देशात पहायला मिळाले.
•  भ्रष्टाचार दडपून टाकण्यात काँग्रेसच्या आघाडी सरकारने शेवटच्या क्षणापर्यंत प्रयत्न केले. सरकार भुजबळ यांना पाठीशी घालत असल्याचे सिद्ध झाल्यामुळे दमानिया यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात त्यांच्या भ्रष्टाचाराची चौकशी व्हावी, अशी जनहित याचिका दाखल केली होती. 18 डिसेंबर 2014 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मोहित शाह आणि न्यायमूर्ती बी. पी. कुलाबवाला यांच्या खंडपीठाने, दमानिया यांची याचिका मंजूर करून राज्य सरकारला विशेष तपास पथक नेमण्याचा आदेश दिला होता. लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याचे महासंचालक आणि सक्त वसुली संचालनालयाने ही चौकशी करावी आणि न्यायालयाला 28 फेब्रुवारीपर्यंत अहवाल सादर करावा, असे आदेशही न्यायालयाने दिले होते. त्या विरोधात बोलायची भुजबळ यांची हिंमत नव्हती. भ्रष्टाचाराने त्यांचे हात बरबटलेले असल्यानेच त्यांनी या चौकशी पथकावर काही प्रतिक्रिया व्यक्त केली नाही. पण, त्यांनी मंत्रिपदावर असताना कंत्राट मिळालेल्यातला इराम शेख याने सर्वोच्च न्यायालयात या आदेशाला आव्हान दिले होते. पण न्यायालयाने ती याचिका साफ फेटाळून लावल्यामुळे छगन भुजबळ त्यांचा मुलगा पंकज, पुतण्या समीर आणि सुनांसह नातेवाइकांचीही विशेष तपास पथकामार्फत चौकशी होणार आहे. 
• सर्वोच्च न्यायालयात प्रशांत भूषण यांनी अंजली दमानिया यांची बाजू मांडताना, भुजबळांनी केलेल्या प्रचंड भ्रष्टाचारामुळेच मुंबई उच्च न्यायालयाने चौकशीचे आदेश दिल्याचे सांगितले होते. कंत्राटदाराच्या वतीने अभिषेक मनू सिंघवी, यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती मिळावी, अशी केलेली विनंती मान्य झाली नाही. आता चौकशी थांबवायचे, रोखायचे सर्वच मार्ग आणि पळवाटा बंद झाल्यामुळे भुजबळांच्या टोळीला, कंत्राटदारांना चौकशीला सामोरे जाण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. घर फिरले की वासे फिरतात. सत्ता गेल्यावर न्यायव्यवस्था फिरते. आता भुजबळ यांना खरी बाजू समोर आणावी लागेल.
• काँग्रेस आघाडी सरकारच्या 15 वर्षांच्या कारकिर्दीत बंद पडलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांची विक्री, काही जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांतला गैरव्यवहार, राज्य सहकारी बँकेतला भ्रष्टाचार, जलसिंचन खात्यातला 70 हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा, टोल नाक्यांची कंत्राटे यासह भ्रष्टाचाराची, घोटाळ्यांची अनेक प्रकरणे गाजली. पण, त्या सरकारने मात्र एकाही घोटाळ्याची चौकशी केली नाही. उलट भ्रष्टाचार करणार्‍यांनाच पाठीशी घातले. सामान्य जनतेकडून कररूपाने मिळणार्‍या पैशावर, जनतेचे सेवक म्हणवणार्‍यांनीच राजरोसपणे डल्ला मारत आपले उखळ पांढरे करून घेतले. 
• छगन भुजबळ यांनी आपले नातेवाईक आणि सग्या- सोयर्‍यांचे कोटकल्याण करून घेतले. एवढे मोठे घोटाळे करूनही संबंधित माजी मंत्री उजळ माथ्याने जनतेत फिरत राहिले. विधानसभेच्या निवडणुकीतच संतप्त जनतेने या असल्या भ्रष्टाचारी नेत्यांना मातीत घालून धडा शिकवला. भारतीय जनता पक्ष-शिवसेना युतीच्या सरकारने आता या सर्व भ्रष्टाचाराच्या चौकशीचे आदेश दिले असल्याने लवकरच कुणी, किती कोटी रुपये खाल्ले, शेकडो कोटी रुपयांची खाजगी मालमत्ता कुणी आणि कशी जमवली हे सत्य जनतेसमोर येईल. 
• भुजबळ आणि त्यांच्या टोळीने 11 कामात केलेल्या भ्रष्टाचारात तब्बल 86 कोटी रुपयांची लाच घेतल्याचा दमानिया यांचा आरोप लक्षात घेतल्यास, खाबूगिरीला सोकावलेले भ्रष्ट माजी मंत्री पैसे खाण्याशिवाय अन्य काही करतच नसल्याचे निष्पन्न होते. सत्तेचा कसा दुरूपयोग केला होता आणि भ्रष्ट मार्गाने देशाला कसे लुटले होते हे यातून स्पष्ट होते.
• मुंबई विद्यापीठाच्या ग्रंथालयाचे बांधकाम इंडिया बुल्स या कंत्राटदाराला देताना भुजबळ चॅरिटेबल ट्रस्टसाठी अडीच कोटी रुपये घेतले गेले. वांद्रे एमजीटी कॉलनी पुनर्विकासाचे कंत्राट आकृती बिल्डर्सला तर दिल्लीतल्या महाराष्ट्र सदनाचे कंत्राट चमणकर एंटर प्रायझेसला दिले गेले. डीबी रिअ‍ॅलिटी, अशोका बिल्डकॉन या कंपन्यांवर मेहरनजर दाखवताना भुजबळ यांनी मुंबई एज्युकेशन ट्रस्ट आणि आपला मुलगा, पुतण्या, सुनांच्या नावे असलेल्या खाजगी कंपन्यांसाठी लाच खाल्ल्याचा थेट आरोप दमानिया यांनी आपल्या जनहित याचिकेत केला आहे. 
• वाहनतळ उभारणी, टोलनाके यासह जिथे मिळेल तिथे भुजबळ आणि कंपनीने कोट्यवधी रुपयांचा डल्ला मारला. खाजगी कंपन्यांना सरकारी कंत्राटे देताना त्या बदल्यात देणग्या मिळवल्या. मुंबई एज्युकेशन ट्रस्ट मधल्या पदाधिकारी आणि कर्मचार्‍यांच्या नावे बोगस कंपन्या स्थापन करून त्या कंपन्यांकडून संस्थेला देणग्या दिल्याचे दाखवले. भुजबळ हे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना दिल्या गेलेल्या या कंत्राटात कोट्यवधी रुपये मिळवणार्‍या भुजबळांनी मंत्रिपदावर असताना मात्र हे सर्व व्यवहार स्वच्छ आणि पारदर्शी असल्याचा दावा केला होता. 
• वास्तविक ही चौकशी टाळता येणारी नाही, हे माहिती असतानाही सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणारा कंत्राटदार भुजबळ यांचाच लाभार्थी आहे. अर्जदाराला म्हणजे दमानिया यांना दंडाधिकार्‍याकडे खाजगी फिर्याद दाखल करायचा पर्याय उपलब्ध असल्याचा आक्षेप घेत, प्रतिवादीचे वकील अभिषेक मनू संघवी याने मूळ अर्जदाराची याचिकाच फेटाळायची मागणी केली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भुजबळ यांच्यावरच्या आरोपांची खुली चौकशी करायचे आदेश यापूर्वीच दिले असल्याने आता भुजबळ आणि टोळीभोवती चौकशीचा-तपासाचा गळफास घट्ट आवळला गेला आहे. पण यातून सत्ता असताना कसा भ्रष्टाचार खुले आम केला जातो आणि त्याची कसलीही चौकशी होवू दिली जात नाही हे स्पष्ट होते.