दहशतवाद रोखण्यासाठी काश्मिरमध्ये स्थिर सरकार हवे

न्याययुक्तं राजानं मातरं मन्यते प्रजा:।(न्यायी राजाला प्रजा आपला मायबाप मानते)

जवळपास सव्वा वर्षांच्या कालावधीनंतर आणि अस्थिरतेनंतर दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुका पुन्हा एकदा होत आहेत. पण त्याचवेळी मागच्या महिन्यात झालेल्या काश्मिरमधील अस्थिरता संपलेली नाही. दिल्ली प्रमाणेच काश्मिरमध्येही पुन्हा एकदा निवडणुका होणार काय असा प्रश्‍न निर्माण झालेला आहे. त्यामुळे अस्थिर असा मतदारांचा मिळणारा कौल, त्रिशंकू अवस्था ही देशातील लोकशाहीची थट्टा होताना दिसते आहे. स्वार्थासाठी का होईना महाराष्ट्रात सत्तेसाठी दोन पक्ष एक झाले पण महाराष्ट्रातही फारसा वेगळा कौल मिळालेला नव्हता. त्यामुळे देशाचे डोके म्हणजे फक्त नकाशाबाबत डोके असलेल्या काश्मिरचे भवितव्य काय हा प्रश्‍न अनुत्तरीत आहे. काश्मीरमध्ये निवडणुका झाल्या. त्यावेळी मतदारांनी चांगला उत्साह दाखवला होता. काश्मीर खोर्‍यामध्ये जेथे फुटिरतावादी संघटनांचे प्राबल्य मोठ्या प्रमाणात आहे तेथेही या निवडणुकांमध्ये 60 ते 70 टक्के मतदान झाले आहे. पण अजूनही काश्मीरमध्ये नवीन सरकार बनलेले नाही. येणार्‍या काळामध्ये ही प्रक्रिया पार पडेल आणि काश्मीरमध्ये स्थिर सरकार स्थापन होईल, अशी अपेक्षा आहे. पण प्रथमच भारतीय जनता पक्षाला या राज्यात शिरकावर करता आलेला असताना भाजप कोणाशी हातमिळवणी करतो की पुन्हा वर्ष सहा महिन्यांनी मतदानाला सामोरे जावे लागणार हे पहावे लागेल. पण हे देशातल्या कोणत्याही भागासाठी योग्य असले तरी काश्मिरबाबत तो निकष योग्य ठरणार नाही हे निश्‍चित.काश्मीरमध्ये गेल्या तीन वर्षांमध्ये दुसर्‍यांदा मतदान झाले आहे. यापूर्वी 2011 मध्ये ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांसाठी मतदान झाले होते. त्याही वेळी काश्मिरी जनतेने मोठ्या प्रमाणात मतदान केले होते. म्हणजे काश्मिरी जनतेने आजपर्यंत जो दहशतवाद सोसला आहे त्यातून त्यांना सुटका हवी आहे. ही सुटका मिळवण्यासाठी ही जनता मतदानासाठी बाहेर पडते आहे. पण त्यांना हवा तसा कौल देता येत नाही ही विचित्र परिस्थिती आहे.काश्मिरमध्ये 2014 मध्ये आलेल्या पुरानंतर काश्मीर खोर्‍याच्या अर्थव्यवस्थेला एक मोठा धोका पोहोचला होता. त्यावेळी भारतीय सैन्याने केलेल्या मदतीमुळे काश्मीरमधील अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी मोठी मदत झाली आहे. मात्र भारतीय सैन्याने फारसे काम केलेले नाही, असा अपप्रचार फुटिरतावादी संघटनांकडून केला गेला. मात्र काश्मिरी जनतेने त्यांचे म्हणणे मानले नाही. भारतीय लष्कराच्या ऋणात राहून काश्मिरी नागरिकांनी मतदानाला प्रतिसाद दिला. असे होवूनही इथे त्रिशंकू अवस्था निर्माण झाली ही फार वाईट गोष्ट घडली आहे. 2014 मध्ये काश्मीरमध्ये हिंसाचार सर्वाधिक वाढला. 2014 मध्ये हिंसाचाराचे प्रमाण आजपर्यंतच्या हिंसाचाराच्या तुलनेत खूपच वाढलेले आहे. 2014 मध्ये 32 सामान्य माणसे, 51 भारतीय सैनिक आणि 110 दहशतवादी मिळून 193 जण हिंसाचारामध्ये मारले गेले. याबाबत प्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार 2012 आणि 2013 च्या तुलनेमध्ये यावर्षी हिंसाचारामध्ये खूपच वाढ झालेली आहे. याशिवाय पाकिस्तानमधून भारतात घुसखोरी करण्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. सरकारी आकड्यांनुसार 2014 मध्ये 140 हून अधिक वेळा घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न पाकीस्तानकडून झाला. साठ नवीन दहशतवादी काश्मीरमध्ये घुसले असावेत, असा गुप्तचर संस्थांचा अंदाज आहे. पण 2013 च्या तुलनेत यंदा अधिक घुसखोरांना सीमेवर आणि ताबारेषेवरच मारण्यामध्ये सैन्याला यश आले आहे. आंतरराष्ट्रीय सीमेवरील गोळीबाराचे वाढते प्रमाण मागील काही महिन्यांपासून पाकिस्तानी सैन्याने ताबारेषेवर आणि आंतरराष्ट्रीय सीमारेषेवर उखळी तोफांनी गोळीबार करण्याचे प्रमाण वाढवले आहे. पाकीस्तानकडून सीमा भागात आणि जम्मू काश्मिर खोर्‍यात सातत्याने गोळीबार, घुसखोरी, हल्ले होत आहेतच. त्यातही प्रामुख्याने आंतरराष्ट्रीय सीमारेषेवर होणार्‍या गोळीबाराचे प्रमाण अधिक आहे. यामध्ये अनेक जण मारले गेले आहेत. सीमेपासून पाच किलोमीटरच्या आत राहणार्‍या सामान्य नागरिकांच्या मालमत्तेचे खूपच नुकसान झाले आहे. याशिवाय शेकडो सामान्य नागरिक जखमी झाले आहेत. आता सुरक्षेचा उपाय म्हणून सरकारने जवळजवळ सगळ्या पाच किलोमीटर हद्दीमधील नागरिकांना सुरक्षित जागी हलवले आहे. मात्र यामुळे त्यांना आपल्या क्षेत्रामध्ये काम करता येणार नाही. परिणामी त्यांचे आर्थिक नुकसान झालेले आहे. तसेच यापुढील काळातही काही ना काही कुरापती काढून पाकिस्तानकडून सीमेवर राहणार्‍या नागरिकांवर उखळी तोफांंचा गोळीबार होतच राहणार आहे. त्यामुळे इथल्या जनतेला सतत रोज मरण डोळ्यासमोर ठेवून जगावे लागते आहे. या नागरिकांच्या सुरक्षेची हमी देणारे सरकार याठिकाणी अपेक्षित आहे. आजवरच्या सरकारांनी पाकीस्तान धार्जिणे कृत्य करून काश्मिर भारतापासून तोडण्याच्या प्रवृत्तीला प्रोत्साहन दिले आहे. त्यामुळेे देशात मोदींचे सरकार आल्यानंतर या काश्मिरला नवा चेहरा देता येईल ही अपेक्षा होती. पण सुरक्षेबाबत विश्‍वास देता न आल्याने काश्मिरमध्ये अस्थिर कौल मिळाला. आज सुरक्षेसाठी काश्मिरी जनतेच्या घरांजवळ सुरक्षा यंत्रणा, बंकर बनवण्याची गरज आहे. जेणेकरून गोळीबार सुरू झाल्यास हे नागरिक या बंकर्समध्य राहू शकतील. काश्मीरमध्ये शस्त्रधारी दहशतवादी गुप्तचर खात्याच्या अंदाजानुसार सध्या काश्मीरमध्ये 250 ते 300 शस्त्रधारी दहशतवादी कार्यरत आहेत. याशिवाय त्यांना पाकीस्तान प्रणिती फुटिरतावादी संघटनांकडून प्रचंड प्रमाणात मदत मिळते.     सध्या संपूर्ण जगामध्ये इसिसचे थैमान सुरू आहे. काश्मीर खोर्‍यामध्ये तेथील युवकांनी अनेकदा इसिसचे झेंडे दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे. ही इसिसची घुसखोरी अत्यंत घातक आहे. महासत्तेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या व्हाईट हाऊसमध्ये घुसून त्यांचा शिरच्छेद करू अशी धमकी दोन दिवसांपूर्वी या संघटनेने दिली होती यावरून त्या संघटनेचे भयानक राक्षसी स्वरूप लक्षात घेतले पाहिजे. ओलीस ठेवलेले पत्रकार आणि अन्य देशातील नागरिकांची कशाप्रकारे क्रूर हत्या, शिरच्छेद केला जातो याचे अत्यंत निर्दयपणे व्हीडीओ फेसबुकवरून या संघटना प्रसिद्ध करतात तेव्हा प्रचंड चीड निर्माण होते. अशा इसिसच्या घुसखोरीचा भारताला फार मोठा धोका आहे. त्यासाठी इथे स्थिर सरकारची आवश्यकता आहे.फेसबुकवर आणि सोशल मीडियावर अनेक शिकलेले काश्मिरी युवक इसिसशी संबंध ठेवून असल्याचे आढळून आले आहे. सोशल मीडियावरून होणार्‍या या प्रचारावर आपल्याला लक्ष ठेवण्याची गरज आहे. फेसबुक, ट्विटर यांसारख्या सोशल नेटवर्किंग साईटस् तसेच विविध प्रकारचे ब्लॉग्ज यावर नजर ठेवून आक्षेपार्ह साईटस् ब्लॉक करण्याची गरज आहे. त्यामुळे तरुणांची माथी भडकावण्यासाठी केला जाणारा विखारी प्रचार थांबवण्यात आपल्याला यश मिळू शकेल. काश्मीरमध्ये फुटिरतावादी आणि देशद्रोही विचारांची अनेक वृत्तपत्रे आजही आहेत. अशा वृत्तपत्रांवरही आपल्याला लक्ष ठेवावे लागणार आहे. देशाविरुद्ध अपप्रचार करणार्‍यांवर, देशद्रोह्यांना मदत करणार्‍यांवर कायद्याप्रमाणे कारवाई करण्याची गरज आहे. सुदैवाची बाब म्हणजे आज अनेक शिकलेले काश्मिरी युवक पुणे, मुंबई, बंगळुरू अशा ठिकाणी नोकर्‍या करत आहेत. त्यामुळे त्यांचा इतर भारतीयांशी संपर्क वाढतो. परंतु काश्मीरमध्ये विकासाची कामे वाढवून तेथील शिक्षित आणि अशिक्षित युवकांना रोजगाराच्या संधी तिथेच उपलब्ध करून देता आल्या तर फुटिरतावाद्यांकडे आकर्षित होणार्‍या युवकांची संख्या कमी होण्यास मदत होईल. काश्मीरमध्ये रस्ते आणि रेल्वेलाईन बांधण्याचा वेग वाढेल, अशी अपेक्षा आहे. तेथे विकासाच्या योजना चांगल्या पद्धतीने राबवल्या गेल्या तर तेथे अर्थव्यवस्थेला आणि विकासाला गती मिळेल आणि त्यामुळे दहशतवाद नक्कीच कमी होईल. केंद्र सरकारकडून काश्मीरला प्रचंड प्रमाणात आर्थिक मदत दिली जाते. अर्थमंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, काश्मीरला इतर भारतीय राज्यांच्या तुलनेमध्ये 17 पटीने जास्त आर्थिक मदत दिली जाते. पण दुर्दैवाने 70 ते 95 टक्के पैसा हा भ्रष्टाचारामध्ये हडप केला जातो. त्यामुळेच आगामी काळात तेथे भ्रष्टाचारमुक्त चांगल्या राज्यकारभाराची गरज आहे. यावर्षाखेरपर्यंत अफगाणिस्तानमधून अमेरिकेच्या आणि नाटोच्या फौजा परत जाणार आहेत. त्यामुळे तेथे पुन्हा एकदा तालिबानी राजवट निर्माण होण्याची शक्यता आहे. तसे झाले तर तालिबान्यांच्या बळावर पाकिस्तान, अल कायदा आणि पाकिस्तानातील इतर अतिरेकी संघटनांचा प्रभाव वाढण्याची शक्यता आहे. या संघटनांचे दहशतवादी भारतामध्ये आणि खास करून काश्मीरमध्ये येण्याची आणि तेथे मोठा हिंसाचार घडवून आणण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे आपल्याला अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानमध्ये होणार्‍या घटनांवर लक्ष ठेवावे लागणार आहे. काश्मीरमध्ये अशाप्रकारच्या जागतिक दहशतवादी संघटनांचा धोका वाढू नये यासाठी आपल्या सैन्याचा आणि सीमा सुरक्षा दलाचा वापर करून आपल्याला सीमांचे संरक्षण अधिक सजगपणाने करावे लागणार आहे. तालिबान, अल कायदा आणि इसिसचा वाढता धोका लक्षात घेऊन आपली अंतर्गत सुरक्षा भक्कम करण्यासाठी भक्कम उपाययोजना केल्या गेल्या तर हे आव्हान आपण योग्य प्रकारे पेलू शकतो. त्यासाठी काश्मीरमध्ये स्थिर सरकार सत्तेवर येणे आवश्यक आहे.