मोदी सरकारची वार्षिक परिक्षा

•  भारतीय जनता पक्षाला केंद्रात सत्ता स्थापन करून ९ महिने झाले. जनधन योजना, कालेधन, स्वच्छता अभियान यातून सरकारची आणि स्वत:ची प्रतिमा उजळ करण्याचा प्रयत्न नरेंद्र मोदींनी केला. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जपान, चीन अशा दौर्‍यांमुळे मोदींचे प्रस्थ वाढले असले तरी मोदी सरकारची काळी बाजू दुर्लक्षून चालणार नाही.
•     त्यांच्या मंत्रिमंडळातील बेताल वक्तव्य करणारे मंत्री, घरवापसी व दिल्ली विधानसभा निवडणुकीतील दारुण पराभवामुळे ही उजळलेली प्रतिमा काळवंडलेली आहे.  आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती कमी होण्यामागे स्वत:चे कर्तृत्व आहे असे भासवण्यात मोदी यांनी धन्यता मानली असली तरी त्यांची खरी कसोटी या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लागत आहे.    स्पष्ट बहुमताचे पाठबळ असतानादेखील अध्यादेशाद्वारे जमीन अधिग्रहणासारखी अन्य सहा महत्त्वाची विधेयके मंजूर करवून घेण्यामागे मोदी सरकारची भूमिका ही मानसिक पराभूत झाल्यासारखी आहे. ही विधेयके अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मंजूर करवून घेण्यासाठी नुकताच एकवटलेला जनता परिवार व कॉंग्रेसची मनधरणी मोदींना करावी लागली. त्यासाठी पक्षांना सहकार्य करण्याचे आवाहन करण्यापासून व्यंकय्या नायडूंनी सोनियांचा उंबरठा झिजवणे यात भाजपची अगतीकता स्पष्ट झाली.
•    आपल्या राजकीय विरोधकांनी आयोजित केलेल्या उत्सव-समारंभात हजेरी लावून मोदी यांनी स्वत:ची बाजू सावरण्याचा प्रयत्न केला आहे. कॉंग्रेसच्या पारंपारीक राजकारणाला शोभेल अशीच ही रणनीती आहे. या रणनीतीद्वारे विरोधकांशी सकारात्मक संवादाला प्रारंभ करून मोदी जमीन अधिग्रहणासारख्या महत्त्वाच्या मुद्यावर विरोधकांकडून सहकार्याची अपेक्षा ठेवून बसले आहेत.       मूठभर असलेल्या विरोधकांनी हिवाळी अधिवेशनात मोदींना घाईला आणले होते. मोदींना आपल्या मंत्र्यांसाठी निवेदनही करावे लागले होते. हिवाळी अधिवेशनासारखा निम्म्यापेक्षा जास्त कालावधी या अधिवेशनात मोदी सरकारला वाया घालवायचा नाही. त्यामुळे विरोधकांना कुरवाळून हे अधिवेशन यशस्वी करण्याची फार मोठी कसोटी मोदी सरकारपुढे आहे.
•  लोकशाही असलेल्या देशात जेव्हा सक्षम विरोधी पक्षाची जागा रिकामी असते, तेव्हा संसदीय कामकाजात महत्त्व नसले तरी संसदबाह्य विरोधी गट निर्माण होत असतो. अण्णा हजारे यांच्या दिल्लीतील आंदोलनामागे हाच विरोधी गट आहे. सध्या कॉंग्रेसकडे नेतृत्व नाही व जनता परिवाराकडे ठोस कार्यक्रम नाही.  या परिस्थितीचा फायदा घेण्याचा विचार मोदी सरकारचा आहे.
•   अध्यादेश आणणे हा संसदीय कार्यपद्धतीचा भाग आहे. पण बहुमत असताना  संसदीय कामकाजाला बगल देण्याची वृत्ती या सरकारमध्ये आहे. मागच्याच महिन्यात राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनीदेखील यावर नाराजी व्यक्त केली होती.     खरे तर मोदी सरकारने, अर्थ मंत्रालयाने समाजातील विविध घटकांशी अधिवेशनापूर्वी चर्चा करणे योग्य ठरले असते. विविध विषयांवर काम करणार्‍या संस्था, सामाजिक संघटनांशी सरकारने अर्थसंकल्पपूर्व चर्चा केली नाही, ही या सरकारची अपरिपक्वता म्हणावी लागेल.
•  जमीन अधिग्रहण कायद्यातील अनेक बदलांचे दुष्परिणाम दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत भाजपला भोगावे लागले आहेत. दिल्लीतील जाट व गुज्जरबहुल मतदारसंघांत आम आदमी पक्षाला भरभरून मते मिळाली. जमीन अधिग्रहण कायद्यामुळे आपल्या जमिनी सरकारच्या माध्यमातून उद्योजकांच्या हातात जातील, अशी भीती या मतदारांच्या मनात निर्माण झाली. जमीन अधिग्रहण कायद्यातील सुधारणा शेतकर्‍यांवर अन्यायकारक असल्याचा प्रचार आता संघपरिवारातील संघटनांनीदेखील सुरू केला आहे. त्याच्या जोडीला संयुक्त, राष्ट्रीय अशा जनता नावाने चालणार्‍या पक्षांचा परिवार आहेच. हा विरोध या अधिवेशनात सरकार विरोधात एकवटला तर मोदी सरकारला संसदेत काम करणे अवघड जाईल. 
•   डिसेंबर २०१५ मध्ये बिहारमध्ये होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपविरोधी पक्षांना एकत्रित होण्यासाठी कार्यक्रमाची प्रतीक्षा होती. ही प्रतीक्षा जमीन अधिग्रहणावरील अध्यादेशाने पूर्ण केली आहे. विरोधक अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पहिला आठवडा हा सभागृहाबाहेर निदर्शने करण्यात घालवतील. त्यानंतर संसदेतदेखील याचे पडसाद उमटून केंद्र सरकारला माघार घ्यावीच लागेल. अन्यथा आर्थिक सुधारणांचा अजेंडा पुन्हा बारगळेल.
•     नरेंद्र मोदी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान सातत्याने आर्थिक विकासावर भर देत होते. त्यामुळे आर्थिक विकासाचा मार्ग प्रशस्त करणारा अर्थसंकल्प सादर करण्याची जबाबदारी या सरकारवर आहे. संपुआच्या काळात असलेल्या आर्थिक संकटांचे मळभ काहीसे दूर झाले असले तरी गुंतवणुकीसाठी पोषक वातावरण असल्याचा दावा अर्थविषयक खात्याशी संबंधित एकही मंत्री करीत नाही. देशाला आर्थिक धोरणासोबतच एका सक्षम विरोधी पक्षाची गरज आहे. पण आज विरोधीपक्ष नाही हीसुद्धा लोकशाहीची विटंबना म्हणावी लागेल.  वर्षानुवर्षे मंत्रिपदे उपभोगणारे पी. चिदम्बरम, मनीष तिवारी, कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद आदी नेत्यांचा आवाज क्षीण झाला आहे. कॉंग्रेसमध्ये एकवाक्यता नाही. त्याचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न हे सरकार करणार असे दिसते.सध्या कॉंग्रेस नेतृत्वाच्या शोधात आहे, तर देश सक्षम विरोधकाच्या शोधात आहे. 
• जमीन अधिग्रहण कायद्यातील काही तरतुदींना असलेल्या विरोधामुळे केंद्र सरकार या कायद्यात संसदीय अधिवेशनात बदल करण्याची शक्यता आहे. तो बदल करून सहा अध्यादेश आणलेली महत्त्वाची विधेयके मंजूर करण्यासाठी रणनीती सरकारी पातळीवर सुरू आहे. 
•     मोदी सरकारची धोरणात्मक परीक्षा पाहणार्‍या या अधिवेशनात सर्वच विरोधी पक्षांच्या विश्वासार्हतेचा कस लागेल. आपापली भूमिका विरोधी पक्षांनी इमानेइतबारे निभावल्यास हे अधिवेशन केंद्र सरकारची परीक्षा पाहणारे असेल. मोदी सरकारची नव्याची नवलाई आता संपली आहे, त्यामुळे त्यांना आता करून दाखवावेच लागेल. त्यामुळे हे अधिवेशन म्हणजे फार मोठी कसोटी असेल. दिल्लीतील पराभव हा खर्‍या अर्थाने भाजपला वठणीवर आणणारा आहे. पण त्यापासून बोध घेवून काही हे सरकार करणार की, पडलं तरी नाक वर, नाक कापलं तरी अजून भोकं आहेतच असे म्हणणार हे येत्या चार दिवसात पहावे लागेल. त्यामुळे हे अधिवेशन म्हणजे सरकारची वार्षिक परिक्षा आहे. छातीत धडकी भरणारी परिक्षा.