- नउ महिने पूर्ण झाल्यावर पोटातले बाहेर येते आणि प्रसुती होते. त्याप्रमाणे नरेंद्र मोदी सरकारला नउ महिने झाल्यावर एकेक पोटातील गोष्टी बाहेर येवू लागल्या आहेत. मोदी सरकारने जे कधी ओठावर येवू दिले नव्हते ते आता पोटातून बाहेर येवू लागले काय असे वाटू लागले आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयातील झालेली हेरगिरी आणि अर्थसकल्प सादर होण्यापूर्वीच तो फुटण्याचा प्रकार हा अतिशय धक्कादायक असाच आहे. त्यामुळे मोदी सरकारच्या उर्वरीत कालावधीत काय काय पहावे लागणार असा प्रश्‍न पडल्याशिवाय रहात नाही.
- पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या हेरगिरी प्रकरणात शुक्रवारी अनेक खळबळजनक गौप्यस्फोट झाले. पोलिसांनी सकाळी दोघांना अटक काय केली. आरोपींकडून अर्थमंत्र्यांच्या बजेट भाषणाचे राष्ट्रीय गॅस ग्रीडच्या संदर्भात अनेक महत्त्वपूर्ण भाग जप्त करण्यात आल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे. हे अत्यंत धक्कादायक आहे. म्हणजे मुंगीलाही जाता येणार नाही अशी सुरक्षा व्यवस्था असलेल्या ठिकाणी, चोख बंदोबस्त असताना आणि कडेकोट तपासणी, चेकींग करून ज्या ठिकाणी आत सोडले जाते तिथे हा प्रकार घडतो याचा नेमका अर्थ काय होतो? याचा अर्थ सरळ आहे तो म्हणजे हा की, चोर बाहेरचे नाहीत तर घरातलेच आहे.
- इतकेच नव्हे तर संरक्षण, अर्थ, कोळसा आणि ऊर्जा मंत्रालयांचेही अनेक गोपनीय दस्तऐवज आढळले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र यांचे एक पत्रही ताब्यात घेतले आहे. कागदपत्रे चोरली जात असलेल्या कार्यालयांत पोलिस आरोपींना घेऊन गेले. चौकशीतील माहितीच्या आधारे रात्री उशिरा बड्या कंपन्यांच्या पाच उच्चपदस्थ अधिकार्‍यांना अटक झाली. आजवर १२ जणांना अटक झाली आहे. लवकरच अनेक दिग्गजांना अटक केली जाऊ शकते, असा पोलिसांचा दावा आहे. पण ही चोरी करणे, कागदपत्रांच्या झेरॉक्स काढणे हे इतके सोपे काम नव्हते. मोदी सरकारमधीलच कोणीतरी यामध्ये सामिल असल्याशिवाय हे कसे काय शक्य होवू शकते? अनेक पेट्रोलियम कंपन्या गुजराती भांडवलदारांच्या आहेत. त्यांना अर्थसंकल्पापूर्वी काही लाभ मिळावा यासाठी तर हा उद्योग कोणी केलेला नाही ना असा संशय येण्यास पूर्ण जागा आहे. त्यामुळे मोदी यांच्या हातात खरोखरच देश सुरक्षित आहे काय असा प्रश्‍न पडू लागला आहे. ज्या सरकारला, ज्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आपल्या कार्यालयाची सुरक्षा, गोपनियता जपता येत नाही ते देशाची सुरक्षा कशी काय पाहू शकतील? अहो, ही तर लिटमस टेस्ट आहे. शीतावरून भाताची परिक्षा. यामुळे शत्रू देशात घुसला तरी समजणार नाही. अशा परिस्थितीत नरेंद्र मोदींची नेमकी जबाबदारी काय आहे? आज नउ महिने राज्य केल्यावर हे बाहेर आले आहे. नउ महिन्यात आणखी काय काय घडले असेल याचाही विचार करायला लागेल.
- या एकूणच प्रकरणात नऊ मंत्रालयांचे अधिकारी आणि कर्मचारी चौकशीच्या घेर्‍यात आहेत. मासिक गॅस रिपोर्ट- डिसेंबर २०१४ वर पेट्रोलियम योजना तसेच विश्लेषण विभागाच्या दस्तऐवजांची फोटोकॉपी काढण्याचा प्रकार केला गेला आहे. ही कागदपत्रांची चोरी आणि हेरगिरी कोण हितचिंतकासाठी केली गेली याचा तपास करण्यासाठी या देशात आपल्याकड सक्षम यंत्रणा तरी आहे काय? कारण सगळ्या यंत्रणा या सरकारच्या अखत्यारीत. म्हणजे चोरीच्या तपासाची सूत्र चोराच्या हातातच दिल्यासारखे आहे.
- एकूणच भारताचे सरकार म्हणजे अलिबाबा आणि चाळीस चोर असा प्रकार झालेला आहे. कॉंग्रेसला चोर आणि भ्रष्टाचारी म्हणून हिणवणार्‍या भाजपने कॉंग्रेसच्या जागी स्वत:ची मोहोर उमटवली आहे इतकेच. म्हणजे चोरांच्या गुहेचा मंत्र अलिबाबाने ऐकला आणि तिळा तिळा दार उघड असे पाठ करून चोर गेल्यानंतर आतला माल लंपास करायचा. तसाच प्रकार घडताना दिसतो आहे. तपास यंत्रणा आपल्याकडे नाही याचे कारण जी सीबीआय होती या सीबीआयला कॉंग्रेस ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टीगेशन म्हटले जात होते. त्यामुळे कॉंग्रेसच्या भ्रष्ट कारभाराचा तपास कधी झाला नाही. तसाच प्रकार आता भाजपच्या कारकीर्दीत होताना दिसतो आहे. पण मोदी सरकारने हे नेमके कोणाच्या फायद्यासाठी पेट्रोगेट उघडले होते हा चिंताजनक प्रश्‍न आहे.
- या हेरगिरी करणार्‍या अधिकार्‍यांनी बिनदिक्कतपणे पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या एक्सप्लोरेशन सेलच्या दस्तऐवजांची फोटोकॉपी काढली. अनेक क्षेत्रातील कामगिरींची बॅकग्राउंड नोटस पळवल्या. याशिवाय तीन डायर्‍या, हायड्रोकार्बनवरील कॅगचा अहवाल आणि कुवेतमधील भारतीय दूतावासांची कागदपत्रे पळवली. ती नेमकी कोणाच्या फायद्याची होती? नरेंद्र मोदींच्या कारकिर्दीत घडणारी ही घडना अत्यंत वेदनादायी आहे त्याचप्रमाणे चीड आणणारी अशी आहे. भारतीय जनतेची ही फसवणूक होते आहे काय? असा सवाल यामुळे उपस्थित होताना दिसत आहे. याच हेरगिरीत पळवलेली श्रीलंकेसमोरील संधीची माहिती असे शीर्षक असलेली एक फाइलही जप्त झाली आहे. श्रीलंकेच्या माहित नाही पण ही हेरगिरी करून नेमकी कोण संधी साधणार होते हे समजेनासेच झाले आहे. त्यामुळे आता तपास तर नेमका कोण, कसा करणार हा प्रश्‍न आहे. पण कॉंग्रेस जावून भाजपचे सरकार आले म्हणजे चाळीस चोरांच्या गुहेतील माल पळवणारे अलिबाबा सत्तेवर आले आहेत असेच म्हणावे लागेल.
पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या हेरगिरी प्रकरणात शुक्रवारी अनेक खळबळजनक गौप्यस्फोट झाले. पोलिसांनी सकाळी दोघांना अटक काय केली. आरोपींकडून अर्थमंत्र्यांच्या बजेट भाषणाचे राष्ट्रीय गॅस ग्रीडच्या संदर्भात अनेक महत्त्वपूर्ण भाग जप्त करण्यात आल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे. हे अत्यंत धक्कादायक आहे. म्हणजे मुंगीलाही जाता येणार नाही अशी सुरक्षा व्यवस्था असलेल्या ठिकाणी, चोख बंदोबस्त असताना आणि कडेकोट तपासणी, चेकींग करून ज्या ठिकाणी आत सोडले जाते तिथे हा प्रकार घडतो याचा नेमका अर्थ काय होतो? याचा अर्थ सरळ आहे तो म्हणजे हा की, चोर बाहेरचे नाहीत तर घरातलेच आहे.इतकेच नव्हे तर संरक्षण, अर्थ, कोळसा आणि ऊर्जा मंत्रालयांचेही अनेक गोपनीय दस्तऐवज आढळले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र यांचे एक पत्रही ताब्यात घेतले आहे. कागदपत्रे चोरली जात असलेल्या कार्यालयांत पोलिस आरोपींना घेऊन गेले. चौकशीतील माहितीच्या आधारे रात्री उशिरा बड्या कंपन्यांच्या पाच उच्चपदस्थ अधिकार्‍यांना अटक झाली. आजवर १२ जणांना अटक झाली आहे. लवकरच अनेक दिग्गजांना अटक केली जाऊ शकते, असा पोलिसांचा दावा आहे. पण ही चोरी करणे, कागदपत्रांच्या झेरॉक्स काढणे हे इतके सोपे काम नव्हते. मोदी सरकारमधीलच कोणीतरी यामध्ये सामिल असल्याशिवाय हे कसे काय शक्य होवू शकते? अनेक पेट्रोलियम कंपन्या गुजराती भांडवलदारांच्या आहेत. त्यांना अर्थसंकल्पापूर्वी काही लाभ मिळावा यासाठी तर हा उद्योग कोणी केलेला नाही ना असा संशय येण्यास पूर्ण जागा आहे. त्यामुळे मोदी यांच्या हातात खरोखरच देश सुरक्षित आहे काय असा प्रश्‍न पडू लागला आहे. ज्या सरकारला, ज्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आपल्या कार्यालयाची सुरक्षा, गोपनियता जपता येत नाही ते देशाची सुरक्षा कशी काय पाहू शकतील? अहो, ही तर लिटमस टेस्ट आहे. शीतावरून भाताची परिक्षा. यामुळे शत्रू देशात घुसला तरी समजणार नाही. अशा परिस्थितीत नरेंद्र मोदींची नेमकी जबाबदारी काय आहे? आज नउ महिने राज्य केल्यावर हे बाहेर आले आहे. नउ महिन्यात आणखी काय काय घडले असेल याचाही विचार करायला लागेल.या एकूणच प्रकरणात नऊ मंत्रालयांचे अधिकारी आणि कर्मचारी चौकशीच्या घेर्‍यात आहेत. मासिक गॅस रिपोर्ट- डिसेंबर २०१४ वर पेट्रोलियम योजना तसेच विश्लेषण विभागाच्या दस्तऐवजांची फोटोकॉपी काढण्याचा प्रकार केला गेला आहे. ही कागदपत्रांची चोरी आणि हेरगिरी कोण हितचिंतकासाठी केली गेली याचा तपास करण्यासाठी या देशात आपल्याकड सक्षम यंत्रणा तरी आहे काय? कारण सगळ्या यंत्रणा या सरकारच्या अखत्यारीत. म्हणजे चोरीच्या तपासाची सूत्र चोराच्या हातातच दिल्यासारखे आहे.एकूणच भारताचे सरकार म्हणजे अलिबाबा आणि चाळीस चोर असा प्रकार झालेला आहे. कॉंग्रेसला चोर आणि भ्रष्टाचारी म्हणून हिणवणार्‍या भाजपने कॉंग्रेसच्या जागी स्वत:ची मोहोर उमटवली आहे इतकेच. म्हणजे चोरांच्या गुहेचा मंत्र अलिबाबाने ऐकला आणि तिळा तिळा दार उघड असे पाठ करून चोर गेल्यानंतर आतला माल लंपास करायचा. तसाच प्रकार घडताना दिसतो आहे. तपास यंत्रणा आपल्याकडे नाही याचे कारण जी सीबीआय होती या सीबीआयला कॉंग्रेस ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टीगेशन म्हटले जात होते. त्यामुळे कॉंग्रेसच्या भ्रष्ट कारभाराचा तपास कधी झाला नाही. तसाच प्रकार आता भाजपच्या कारकीर्दीत होताना दिसतो आहे. पण मोदी सरकारने हे नेमके कोणाच्या फायद्यासाठी पेट्रोगेट उघडले होते हा चिंताजनक प्रश्‍न आहे.या हेरगिरी करणार्‍या अधिकार्‍यांनी बिनदिक्कतपणे पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या एक्सप्लोरेशन सेलच्या दस्तऐवजांची फोटोकॉपी काढली. अनेक क्षेत्रातील कामगिरींची बॅकग्राउंड नोटस पळवल्या. याशिवाय तीन डायर्‍या, हायड्रोकार्बनवरील कॅगचा अहवाल आणि कुवेतमधील भारतीय दूतावासांची कागदपत्रे पळवली. ती नेमकी कोणाच्या फायद्याची होती? नरेंद्र मोदींच्या कारकिर्दीत घडणारी ही घडना अत्यंत वेदनादायी आहे त्याचप्रमाणे चीड आणणारी अशी आहे. भारतीय जनतेची ही फसवणूक होते आहे काय? असा सवाल यामुळे उपस्थित होताना दिसत आहे. याच हेरगिरीत पळवलेली श्रीलंकेसमोरील संधीची माहिती असे शीर्षक असलेली एक फाइलही जप्त झाली आहे. श्रीलंकेच्या माहित नाही पण ही हेरगिरी करून नेमकी कोण संधी साधणार होते हे समजेनासेच झाले आहे. त्यामुळे आता तपास तर नेमका कोण, कसा करणार हा प्रश्‍न आहे. पण कॉंग्रेस जावून भाजपचे सरकार आले म्हणजे चाळीस चोरांच्या गुहेतील माल पळवणारे अलिबाबा सत्तेवर आले आहेत असेच म्हणावे लागेल.
- नउ महिने पूर्ण झाल्यावर पोटातले बाहेर येते आणि प्रसुती होते. त्याप्रमाणे नरेंद्र मोदी सरकारला नउ महिने झाल्यावर एकेक पोटातील गोष्टी बाहेर येवू लागल्या आहेत. मोदी सरकारने जे कधी ओठावर येवू दिले नव्हते ते आता पोटातून बाहेर येवू लागले काय असे वाटू लागले आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयातील झालेली हेरगिरी आणि अर्थसकल्प सादर होण्यापूर्वीच तो फुटण्याचा प्रकार हा अतिशय धक्कादायक असाच आहे. त्यामुळे मोदी सरकारच्या उर्वरीत कालावधीत काय काय पहावे लागणार असा प्रश्‍न पडल्याशिवाय रहात नाही.
- पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या हेरगिरी प्रकरणात शुक्रवारी अनेक खळबळजनक गौप्यस्फोट झाले. पोलिसांनी सकाळी दोघांना अटक काय केली. आरोपींकडून अर्थमंत्र्यांच्या बजेट भाषणाचे राष्ट्रीय गॅस ग्रीडच्या संदर्भात अनेक महत्त्वपूर्ण भाग जप्त करण्यात आल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे. हे अत्यंत धक्कादायक आहे. म्हणजे मुंगीलाही जाता येणार नाही अशी सुरक्षा व्यवस्था असलेल्या ठिकाणी, चोख बंदोबस्त असताना आणि कडेकोट तपासणी, चेकींग करून ज्या ठिकाणी आत सोडले जाते तिथे हा प्रकार घडतो याचा नेमका अर्थ काय होतो? याचा अर्थ सरळ आहे तो म्हणजे हा की, चोर बाहेरचे नाहीत तर घरातलेच आहे.
- इतकेच नव्हे तर संरक्षण, अर्थ, कोळसा आणि ऊर्जा मंत्रालयांचेही अनेक गोपनीय दस्तऐवज आढळले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र यांचे एक पत्रही ताब्यात घेतले आहे. कागदपत्रे चोरली जात असलेल्या कार्यालयांत पोलिस आरोपींना घेऊन गेले. चौकशीतील माहितीच्या आधारे रात्री उशिरा बड्या कंपन्यांच्या पाच उच्चपदस्थ अधिकार्‍यांना अटक झाली. आजवर १२ जणांना अटक झाली आहे. लवकरच अनेक दिग्गजांना अटक केली जाऊ शकते, असा पोलिसांचा दावा आहे. पण ही चोरी करणे, कागदपत्रांच्या झेरॉक्स काढणे हे इतके सोपे काम नव्हते. मोदी सरकारमधीलच कोणीतरी यामध्ये सामिल असल्याशिवाय हे कसे काय शक्य होवू शकते? अनेक पेट्रोलियम कंपन्या गुजराती भांडवलदारांच्या आहेत. त्यांना अर्थसंकल्पापूर्वी काही लाभ मिळावा यासाठी तर हा उद्योग कोणी केलेला नाही ना असा संशय येण्यास पूर्ण जागा आहे. त्यामुळे मोदी यांच्या हातात खरोखरच देश सुरक्षित आहे काय असा प्रश्‍न पडू लागला आहे. ज्या सरकारला, ज्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आपल्या कार्यालयाची सुरक्षा, गोपनियता जपता येत नाही ते देशाची सुरक्षा कशी काय पाहू शकतील? अहो, ही तर लिटमस टेस्ट आहे. शीतावरून भाताची परिक्षा. यामुळे शत्रू देशात घुसला तरी समजणार नाही. अशा परिस्थितीत नरेंद्र मोदींची नेमकी जबाबदारी काय आहे? आज नउ महिने राज्य केल्यावर हे बाहेर आले आहे. नउ महिन्यात आणखी काय काय घडले असेल याचाही विचार करायला लागेल.
- या एकूणच प्रकरणात नऊ मंत्रालयांचे अधिकारी आणि कर्मचारी चौकशीच्या घेर्‍यात आहेत. मासिक गॅस रिपोर्ट- डिसेंबर २०१४ वर पेट्रोलियम योजना तसेच विश्लेषण विभागाच्या दस्तऐवजांची फोटोकॉपी काढण्याचा प्रकार केला गेला आहे. ही कागदपत्रांची चोरी आणि हेरगिरी कोण हितचिंतकासाठी केली गेली याचा तपास करण्यासाठी या देशात आपल्याकड सक्षम यंत्रणा तरी आहे काय? कारण सगळ्या यंत्रणा या सरकारच्या अखत्यारीत. म्हणजे चोरीच्या तपासाची सूत्र चोराच्या हातातच दिल्यासारखे आहे.
- एकूणच भारताचे सरकार म्हणजे अलिबाबा आणि चाळीस चोर असा प्रकार झालेला आहे. कॉंग्रेसला चोर आणि भ्रष्टाचारी म्हणून हिणवणार्‍या भाजपने कॉंग्रेसच्या जागी स्वत:ची मोहोर उमटवली आहे इतकेच. म्हणजे चोरांच्या गुहेचा मंत्र अलिबाबाने ऐकला आणि तिळा तिळा दार उघड असे पाठ करून चोर गेल्यानंतर आतला माल लंपास करायचा. तसाच प्रकार घडताना दिसतो आहे. तपास यंत्रणा आपल्याकडे नाही याचे कारण जी सीबीआय होती या सीबीआयला कॉंग्रेस ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टीगेशन म्हटले जात होते. त्यामुळे कॉंग्रेसच्या भ्रष्ट कारभाराचा तपास कधी झाला नाही. तसाच प्रकार आता भाजपच्या कारकीर्दीत होताना दिसतो आहे. पण मोदी सरकारने हे नेमके कोणाच्या फायद्यासाठी पेट्रोगेट उघडले होते हा चिंताजनक प्रश्‍न आहे.
- या हेरगिरी करणार्‍या अधिकार्‍यांनी बिनदिक्कतपणे पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या एक्सप्लोरेशन सेलच्या दस्तऐवजांची फोटोकॉपी काढली. अनेक क्षेत्रातील कामगिरींची बॅकग्राउंड नोटस पळवल्या. याशिवाय तीन डायर्‍या, हायड्रोकार्बनवरील कॅगचा अहवाल आणि कुवेतमधील भारतीय दूतावासांची कागदपत्रे पळवली. ती नेमकी कोणाच्या फायद्याची होती? नरेंद्र मोदींच्या कारकिर्दीत घडणारी ही घडना अत्यंत वेदनादायी आहे त्याचप्रमाणे चीड आणणारी अशी आहे. भारतीय जनतेची ही फसवणूक होते आहे काय? असा सवाल यामुळे उपस्थित होताना दिसत आहे. याच हेरगिरीत पळवलेली श्रीलंकेसमोरील संधीची माहिती असे शीर्षक असलेली एक फाइलही जप्त झाली आहे. श्रीलंकेच्या माहित नाही पण ही हेरगिरी करून नेमकी कोण संधी साधणार होते हे समजेनासेच झाले आहे. त्यामुळे आता तपास तर नेमका कोण, कसा करणार हा प्रश्‍न आहे. पण कॉंग्रेस जावून भाजपचे सरकार आले म्हणजे चाळीस चोरांच्या गुहेतील माल पळवणारे अलिबाबा सत्तेवर आले आहेत असेच म्हणावे लागेल.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा