सारे काही चर्चेत राहण्यासाठी

सर्वज्ञता लोकज्ञता।

( जो जनतेची नाडी जाणतो, तोच सर्वज्ञ  समजला जातो) - चाणक्य

• केंद्रातील नरेंद्र मोदी यांचे सरकार शेतकरी विरोधी आहे याचा साक्षात्कार नुकताच शरद पवार यांना झाला. महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्या राजकारणात ज्यांचे मत महत्त्वाचे म्हणून गेली चाळीस वर्ष ऐकले जात होते ते शरद पवार गेले दोन महिने स्वस्थ होते. आजारपणामुळे देशात आणि राज्यात बर्‍याच घडामोडी घडत असतानाही गप्प बसून होते. त्या गप्प बसण्याचा अर्थही वेगळा लावला जात होता. शरद पवार हे भाजपचे समर्थक आहेत इथपासून ते शरद पवार भाजप सरकारमध्ये सामील होणार इथपर्यंत चर्चा रंगल्या असतानाही शरद पवारांनी कोणतेच वक्तव्य केले नाही. त्या चर्चांना उत्तर दिले नव्हते. परंतु मोदी सरकारवर टिकाही करण्याचे काम त्यांनी कधी केले नव्हते. 
• परंतु दोन दिवसांपूर्वी अचानक उपरती झाल्याप्रमाणे मोदी सरकार शेतकरी विरोधी आहे आणि भांडवलदारधार्जिणे आहे असे वक्तव्य शरद पवारांनी केले. नरेंद्र मोदी आपल्या बारामतीत सभा घेण्यासाठी येणार आहेत त्यासाठी हे विधान केले होते काय? आम्ही अजून संपलेलो नाही, रणांगण सोडलेले नाही हे दाखवण्यासाठी पवारांचे हे वक्तव्य होते. पण  त्यामध्ये त्यांनी इमाने इतबारे शेतकर्‍यांची बाजू घेतली.
• निमित्त होते व्होडाफोनला केलेल्या करमाफीचे. व्होडाफोन कंपनीची करमाफी आणि साखर कारखान्यांना आलेल्या प्राप्तिकराच्या नोटिसा यांचा संबंध जोडून शरद पवार यांनी कॉर्पोरेट विरुद्ध कृषी असा सामना उभा करण्याचा प्रयत्न केला आहे. केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार कॉर्पोरेटधार्जिणे आणि शेतकरीविरोधी असल्याचे चित्रही त्यांनी यानिमित्ताने उभे केले आहे. खरं तर हे काही आज घडते आहे असे अजिबात नाही. जे काँग्रेस करीत होते तेच नरेंद्र मोदी करत आहेत. फक्त काँग्रेसचा पंतप्रधान हा निर्णय घेत होता हे कधी दिसले नाही, त्यांचा आवाजही गेल्या दहा वर्षात आला नव्हता. पण नरेंद्र मोदी चांगल्या प्रकारे प्रेझेंटेशन करून प्रत्येक गोष्टीकडे लक्ष वेधून घेतात. त्यामुळे काँग्रेसचाच अजंडा ते वापरत आहेत हे समजून येत नाही. पण केंद्रात काँग्रेसचे सरकार असतानाही शेतकरी विरोधातील धोरणे घेतली जात होती. तेव्हा कृषी मंत्री असूनही शरद पवार काहीच बोलत नव्हते. साखर कारखानदारांच्या अडचणी तेव्हाही होत्या. तेव्हा शरद पवारांनी कोणतेच ठोस निर्णय घेतले नव्हते. त्यामुळे एकटे मोदीच शेतकरी विरोधी आहेत असे म्हणण्याचे कारण नाही. यूपीए सरकारच्या कालावधीत साखर उद्योग अडचणीत का आला होता? तेव्हा साखर कारखानदारांची राजकारणावरील पकड कशी सैल झाली याचा विचार शरद पवारांनी तेव्हा केला असता तर आज मोदी जे करत आहेत तेच आपण करत होतो हे लक्षात येईल. त्यामुळे केवळ मोदीच नाहीत तर सत्तेवर येणारे सगळेच पक्ष शेतकरी विरोधी आहेत हे लक्षात घेतले पाहिजे.
• निवडणूक काळात उद्धव ठाकरे किंवा राजू शेट्टी आपल्याला शेतकर्‍यांचा कसा पुळका आहे दाखवून सभा गाजवायचे. त्यासाठी भुईमूग खाली येतो का वर? रताळी कुठे येतात असल्या सवंग चर्चाही झाल्या होत्या. तेवढ्याच सवंग पातळीवरचा शरद पवारांचा हा प्रयत्न असला तरी पवारांच्या विधानात किंचितसा अर्थ  दडलेला आहे. ते आज जी मागणी करीत आहेत, ती रास्त असली तरी त्यासंदर्भात सत्तेत असताना त्यांनी काय केले, हा प्रश्न उपस्थित झाल्यावाचून राहात नाही. 
• शरद पवार हे कधीही प्रसारमाध्यमांना गृहीत धरत नव्हते. पत्रकारांना लांबच ठेवत होते.  परंतु अलीकडच्या काळात आपण प्रसारमाध्यमांच्या कक्षेतून बाहेर जाऊ नये, यासाठी ते सतत दक्ष असलेले दिसतात. विशेषत:  विधानसभा निवडणकीत राष्ट्रवादीचा दारूण पराभव झाल्यावर अलिबागमध्ये झालेल्या चिंतन शिबिरात त्यांनी सोशल मिडीया, मिडीयाचा वापर सतत करा आणि प्रसिद्धीत रहा अशी सूचनाही केली होती. या चर्चेत राहण्यासाठीत तर त्यांनी विधानसभा निवडणुकीत त्यांचा पक्ष चाळीस जागांसह चौथ्या क्रमांकावर फेकला गेला असतानाही भाजपला पाठिंबा जाहीर करून निकालानंतरची चर्चा त्यांनी आपल्याभोवती फिरवत ठेवली. त्यासाठी आपल्याजवळचा धर्मनिरपेक्षतेचा एकमेव अलंकारही मोडीत काढला. तेव्हाही हे सरकार शेतकरी विरोधी आहे, भांडवलदार धार्जिणे आहे हे शरद पवारांना माहित होते. पण केवळ आपली दखल घेतली जावी आणि आपले महत्त्व कायम ठेवण्यासाठी त्यांनी तेव्हा भाजपचे समर्थन केले होते.
• पायाच्या दुखापतीनंतर रुग्णालयात विश्रांती घेत असताना मुंबईच्या प्रश्नावर पंतप्रधानांना पत्र लिहिणे असो किंवा वॉकरच्या आधाराने येऊन साखरेच्या प्रश्नावर पत्रकार परिषद घेणे असो. आपण ‘टायर्ड’ नाही आणि त्यामुळे एवढ्यात ‘रिटायर्ड’ही होणार नाही, असाच संदेश त्यांना सर्व संबंधितांना द्यायचा आहे. त्यामुळे शेतकरी विरोधी हे भाजप सरकार आहे हे जरी खरे असले तरी शरद पवारांनी केलेली टिका ही खरी आहे का? मनापासून आहे काय असा प्रश्‍न निर्माण होतो. आपल्या वक्तव्याचा कोणता पंच येईल याची प्रतिक्षा करत ते बसले आहेत असेच चित्र सध्या तरी दिसते.
• वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्युटमधील नुकत्याच झालेल्या बैठकीत त्यांनी व्होडाफोनच्या करमाफीचा मुद्दा साखर कारखान्यांना आलेल्या प्राप्तिकराच्या नोटिसांशी जोडून एक नवा वाद छेडला आहे. खरं तर हा विषय काही आजचा नाही. मोदी सत्तेवर आले आणि एकाएकी साखर कारखान्यांच्या विरोधात गेले असे नाही. किंबहुना अजून मोदींनी स्वत:चा अजंडाच बाहेर काढलेला नाही. साखर कारखान्यांना आलेल्या इन्कमटॅक्सच्या नोटिसांचा विषय 1993 पासूनचा आहे. इन्कमटॅक्स विभागाच्या हेकेखोरपणाचे ते एक उत्तम उदाहरण आहे. आजच्या एफआरपीप्रमाणे त्यावेळी कारखान्यांसाठी ऊस शेतकर्‍यांना एसएमपी म्हणजे स्टॅच्युटरी मिनिमम प्राईज (किमान वैधानिक किंमत) देणे बंधनकारक होते. बाजारात साखरेला चांगला दर असल्यामुळे अनेक कारखान्यांनी एसएमपीपेक्षा जादा दर दिला. जादा दिलेला दर हा नफ्याचा भाग समजून इन्कमटॅक्स विभागाने साखर कारखान्यांना नोटिसा दिल्या. तेव्हापासून 2013पर्यंत पाच हजार 658 कोटी रुपये वसुली करण्याच्या या नोटिसा आहेत. त्यावरचे व्याजही दोन हजार कोटी होते, म्हणजे एकूण वसुली सुमारे साडेसात हजार कोटींच्या घरात जाते. हा पैसा वसूल होणारा नाही, तो बुडीत आहे असेही म्हणता येणार नाही तर केवळ तो सरकारचे उत्पन्न दाखवण्यासाठी फुगवलेला आकडा आहे. त्याचा निर्णय आणखी पंचवीस वर्षही लागणार नाही. केवळ आपले येणे दाखवून सरकार स्वत:ची तिजोरी मोठी असल्याचे दाखवत आहेत.
• साखर उद्योगातील तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार कारखाने विकूनही हा कर भरणे साखर उद्योगाला शक्य नाही. इन्कमटॅक्स ट्रॅब्युनलपासून सुप्रीम  कोर्टापर्यंतच्या कायदेशीर लढाया या प्रकरणात झाल्या आहेत. हायकोर्टापर्यंत कारखान्यांची बाजू मान्य झाली आहे. परंतु, सुप्रीम कोर्टाने प्रकरण पुन्हा ट्रॅब्युनलकडे पाठवले आहे. व्होडाफोनच्या करमाफी प्रकरणात केंद्र सरकारने हायकोर्टाच्या निकालाच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात न जाण्याचा निर्णय घेतला, तोच न्याय साखर कारखानदारीला लावायला हवा, असे शरद पवार यांचे म्हणणे आहे आणि ते रास्त आहे. परंतु पवार दहा वर्षे सत्तेत असताना त्यांनी साखर कारखानदारी इन्कमटॅक्समधून वगळण्यासाठी प्रतिष्ठा पणाला का लावली नाही, याचे स्पष्टीकरण ते देत नाहीत. त्याचमुळे पवारांचे म्हणणे रास्त असले तरी त्यांच्या म्हणण्याला तेवढे नैतिक अधिष्ठान उरत नाही.  केवळ चर्चेत राहण्यासाठी ही विधाने ते करत आहेत असेच  यातून स्पष्ट होत आहे.
• साखर कारखानदारीला अनेक समस्यांनी घेरले आहे, त्यात इन्कमटॅक्सचा विळखा घातक आहे. त्यातून मुक्त झाल्याशिवाय सहकारी साखर कारखानदारी मोकळा श्वास घेऊ शकणार नाही. परंतु पवार बोलताच राजू शेट्टी यांनाही अवसान आले आणि पवार हे कारखानदारधार्जिणे असल्याचा आरोप त्यांनी केला. कारखानदारी जगली तरच शेतकरी जगेल आणि तो जगला तरच शेट्टी यांचे राजकारण चालेल, हेही लक्षात घ्यायला हवे. पवारविरोधाचे राजकारणाने खूप मिळाले. आता खरोखर शेतकर्‍यांसाठी काही करायचे असेल तर शेट्टींनी रोख सरकारकडे वळवायला हवा. महायुतीत असूनही नसल्यासारखी अवस्था असल्याने आणि केंद्रात राज्यात मंत्रिपद न मिळाल्याने चर्चेत राहण्यासाठी राजू शेट्टींनाही अशा विधानांची गरज आहेच. पण मोदी सरकार हे शेतकरी विरोधी असले तरी शरद पवार हे काही शेतकर्‍यांचे हितचिंतक आहेत असे यातून प्रतित होत नाही. कारण तुम्ही दहा वर्षात काय केले असा प्रश्‍न यात आहेच. तुमचाच कित्ता मोदी गिरवत आहेत याची जाणिव शेतकर्‍यांना आहे.