करून करून भागले अन..

तस्करस्य कुतो धर्म:। दुर्जनस्य कुत: क्षमा।वेश्यानांच कुत: स्नेह:। कुत: सत्यंच कामिनां॥( चोर, दुर्जन, वेश्या आणि लोभी माणसांना कोणताच धर्म नसतो. कसल्याही कायदे कानूनांना ते मानत नाहीत. त्यामुळे अशा लोकांच्या हातात गेलेली सत्ता कोणते कायदे पाळणार हा प्रश्‍न आहे.) - चाणक्य

-----------------------

• करून करून भागले आणि देवपूजेला लागले या म्हणीचा नेमका अर्थ काय असे कोणी विचारले तर सध्याच्या केंद्र सरकारचे उदाहरण देता येईल. नुकत्याच झालेल्या 2014 मधील लोकसभा आणि विविध राज्यांमधील निवडणुकीत पैशाचा प्रचंड वापर ज्यांनी केला तेच सरकार आता निवडणुकीतील गैरप्रकार आणि पैसे वाटप, लाच याबाबत बोलत आहे.
• निवडणुकांच्या काळात मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी रोख रक्कम किंवा वस्तूच्या रूपात लाच देणे हा या पुढच्या काळात दखलपात्र गुन्हा ठरवण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे. हा प्रकार म्हणजे निवडणूक प्रक्रियेतले अनिष्ट पायंडे नष्ट करण्याच्या मोहिमेतला सुधारणांचा फक्त देखावाच आहे. लोकसभेच्या आणि त्यानंतर झालेल्या विधानसभांच्या निवडणुकात मते मिळवण्यासाठी मतदारांना रोख रक्कम आणि लाच द्यायच्या अनेक घटना देशभरात घडल्या. 
• निवडणूक आयोगाच्या भरारी पथकांनी निवडणूक प्रचाराच्या काळात 125 कोटी रुपये जप्त केले होते. काही पथकांनी साड्या, दागिने, टी. व्ही., अशा वस्तूंचा साठाही जप्त केला होता. या रकमेवर आणि वस्तूवर दावा सांगायला कुणी पुढे येणार नव्हतेच. कारण हे पैसे आणि वस्तू मतदारांना वाटायसाठीच संबंधितांनी आणलेल्या होत्या.
•  देशभरात लाचखोरीची ही रक्कम हजारो कोटी रुपयांच्या आसपास असेल. बहुतांश पक्षांचे उमेदवार मते मिळवण्यासाठी गरीब मतदारांना लाच द्यायचा हुकमी पर्याय वापरतातच. लाच देताना सापडतात, ते गुन्हेगार ठरतात आणि गुपचूपपणे लाच -वस्तू देणारे निष्कलंक ठरतात. निवडणुकीच्या प्रचाराच्या काळात दारूचाही महापूर विविध मतदारसंघात येतो.
•  गेल्या तीस वर्षात निवडणूक प्रचार आणि प्रक्रियेत पैशालाच अधिक महत्त्व आल्यामुळे निवडणुका निर्भय आणि निष्पक्षपाती वातावरणात होत नसल्याच्या तक्रारीही मोठ्या प्रमाणात देशभरात होतात. ज्याच्याकडे पैशाचे बळ मोठे तोच उमेदवार कोट्यवधी रुपये खर्चून प्रचार करू शकतो. बिन पैसेवाला, पण सज्जन, सर्वार्थाने निष्कलंक समाजकारणी नेत्याने निवडणूक लढवल्यास तो पराभूतच होईल, असे भारतीय निवडणुकात असे महत्त्व पैशाला आलेले आहे. 
• ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी जनलोकपाल विधेयकाच्या आंदोलनाच्यावेळी लोकप्रियतेच्या शिखरावर असतानाही, निवडणूक लढवल्यास आपण पराभूत होऊ, अशी जाहीर कबुली दिली होती.अर्थात अण्णांच्या आंदोलनाचाच लाभ घेत दिल्लीतील निवडणुकीत यश मिळवून 49 दिवस मुख्यमंत्री राहिलेल्या अरविंद केजरीवाल यांच्याकडे जमा झालेला  अमाप पैसा आणि निवडणुकीत केेलेला खर्च हा काही प्रामाणिक पैसा नव्हता हेही लक्षात घेतले पाहिजे.
•  भारतीय निवडणुकीतला पैशाचा हा प्रभाव, राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण करायलाही महत्त्वपूर्ण ठरला आहे. केंद्र सरकारने आता मतदारांना लाच देणे हा दखलपात्र गुन्हा ठरवू, असा गुन्हा करणार्‍यांना न्यायालयाच्या परवानगीने किंवा परवानगीशिवाय अटक करायचा अधिकार द्यायचा विचार सुरू केला आहे. असा निर्णय भारतीय दंड विधान आणि गुन्हेगारी प्रक्रिया संहितेत असे बदल केल्यास या दुरुस्तीनुसार लाच दिल्याचे न्यायालयात सिद्ध झाल्यास दोन वर्षाचा कारावास आणि दंडाची शिक्षा होईल. 
• सध्याच्या तरतुदीनुसार हा गुन्हा अदखलपात्र असल्याने, या कायद्याचा वचक लाच देऊन निवडून यायला सोकावलेल्या राजकारण्यांवर आणि राजकारण्यातल्या गुन्हेगारांवर नाही. विधानसभा निवडणुकीत पनवेल विधानसभा मतदारसंघात अशा प्रकारे पैसे वाटप करताना आमदार प्रशांत ठाकूर यांचे कार्यकर्ते पुराव्यानिशी सापडले आहेत. त्यांच्यावर पोलिसांत गुन्हाही नोंद आहे. त्यामुळे करून करून भागले आणि देवपूजेला लागले अशीच स्थिती भाजपची असल्याचे दिसून येते. भाजपने ज्यांना उमेदवारी दिली आणि आयत्यावेळी आयात केले असे बहुतेक सगळे उमेदवार हे गैरप्रकारात अडकलेले आहेत. त्यांच्यावर कारवाई करणार का हे अगोदर स्पष्ट केले पाहिजे. केवळ दिखाऊपणासाठी काही करण्यात कसलाच अर्थ नाही.
•  निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार केंद्रीय गृहखात्याने भारतीय दंड संहितेच्या संबंधित कलमात सुधारणा घडवून तो दखलपात्र गुन्हा करायचा विचार सुरू केला आहे. हे दुरुस्ती विधेयक संसदेच्या आगामी अधिवेशनात मांडले जाईल आणि ते मंजूर झाल्यावर ही नवी सुधारणा अंमलात येईल. मात्र जे असे गैरप्रकार करून निवडून आले आहेत आणि ज्यांच्या विरोधात तक्रारी न्यायालयात दाखल आहेत त्यांच्याबाबत कोणता निर्णय हे सरकार घेणार आहे हे फार महत्त्वाचे ठरेल.
• भारतात खुल्या आणि निर्भय वातावरणात निवडणुकांचा प्रचार आणि मतदान होत असले, तरी सध्याच्या लोकप्रतिनिधी कायद्यातल्या पळवाटांचा लाभ घेऊन निवडून आलेल्या गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमीच्या नेत्यांनी राजकारणाचेही गुन्हेगारीकरण केले आहे. त्यामध्ये भाजपमध्ये आयात केलेल्या लोकप्रतिनिधींची संख्या जास्त आहे.
•  लोकप्रतिनिधी कायद्यात आमूलाग्र सुधारणा घडवून भारतीय लोकशाहीला गुन्हेगारीचे लागलेले हे ग्रहण सोडवावे, अशी मागणी सर्वच राजकीय पक्ष आणि नेते संसदेत, संसदेबाहेर जाहीरपणे करतात. प्रत्यक्षात मात्र लोकप्रतिनिधी कायद्यात कठोर सुधारणा घडवण्याची एकाही पक्षाची तयारी नाही. माजी पंतप्रधान विश्‍वनाथ प्रताप सिंग यांच्या सरकारने लोकप्रतिनिधी कायद्यात बदल घडवण्यासाठी नेमलेल्या माजी कायदा मंत्री दिनेश गोस्वामी समितीच्या शिफारशींचा एकाही सरकारने गंभीर विचार केलेला नाही. 
• माजी केंद्रीय मंत्री इंद्रजित गुप्ता समितीच्या शिफारशीही धूळ खात पडल्या आहेत. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानेच दोन वर्षाची शिक्षा झालेल्या आमदार -खासदार आणि लोकप्रतिनिधीचे सदस्यत्व तत्काळ रद्द होते. ही सुधारणा न्यायालयामुळे अंमलात आली. त्याचे श्रेय सरकार किंवा कोणत्याही राजकीय पक्षाला घेता येणारे नाही. 
• कायद्यातल्या पळवाटांचा लाभ घेऊनच बिहारचे माजी मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव आणि तमिळनाडूच्या माजी मुख्यमंत्री जयललिता गुन्हे दाखल झाल्यावर पुढे 20 वर्षे सक्रिय राजकारणात राहू शकल्या. निवडणुका लढवून त्यांनी सत्तेची पदेही मिळवली. भारतीय न्याय प्रक्रियेत खटल्यांचे-दाव्यांचे निकाल लागायला 20 -25 वर्षांचा कालावधी लागत असल्यानेच ही बडी धेंडे वकिलांची फौज उभी करून, खटले जास्तीतजास्त लांबवण्यात यशस्वी ठरतात.
•  सध्याच्या लोकसभेतही आणि  विविध राज्यांच्या विधानसभात 20 टक्क्यांपेक्षा अधिक सदस्य कलंकित पार्श्‍वभूमीचे आहेत. आपण पंतप्रधान झाल्यास 1 वर्षाच्या आत अशा कलंकित नेत्यांवरच्या खटल्यांचा निकाल लागावा, अशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयाला सरकारमार्फत केली जाईल आणि राजकारणाचे क्षेत्र गुन्हेगारमुक्त व्हावे, यासाठी आपण प्रयत्न करू, अशी ग्वाही निवडणुकीच्या प्रचारात नरेंद्र मोदींनी दिली होती. आपल्या पक्षाचे लोकप्रतिनिधी असे कलंकित पार्श्‍वभूमीचे असल्यासही त्यांच्यावरही अशी जलदगतीने कारवाई व्हावी, असे आपल्याला वाटते असेही मोदी म्हणाले होते. पण, प्रत्यक्षात मात्र ते पंतप्रधान झाल्यावर आठ महिने होत आले तरीही त्यांनी सरकारमार्फत सर्वोच्च न्यायालयाकडे तसा आग्रह धरलेला नाही. विनंती केलेली नाही. परिणामी भारतीय जनता पक्षाने लोकसभेनंतर झालेल्या विधानसभांच्या निवडणुकात अशा कलंकित पार्श्‍वभूमी असलेल्या नेत्यांना उमेदवारी दिली. त्यातले काही निवडूनही आले. त्याबाबत केंद्र सरकार काय विचार करणार हे स्पष्ट होण्याची गरज आहे. ते स्पष्ट होत नाही तोपर्यंत फक्त आदर्श विचार मांडायचे, पण कृती त्याचा विरूद्ध करायची असा प्रकार भाजप सरकार करणार हे चित्र आहे.
•