महागाई कमी करण्यासाठी संघटीत प्रयत्न होत नाहीत

• 
  
• गेल्या वर्षभरात पेट्रोलच्या किमती तब्बल १४ वेळा आणि डिझेलच्या किमती ११ वेळा कमी होऊनही सतत वाढणारी महागाई कमी का होत नाही, असा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांना पडला आहे. महागाई कमी करण्याचे आश्वासन देऊन केंद्रात आणि राज्यात सत्तेवर आलेले भाजपप्रणीत सरकार त्यासाठी काहीच का करीत नाही हा खरा आजचा प्रश्‍न आहे. सामान्य माणसांचा संबंध हा पब्लिक ट्रान्स्पोर्ट बस, टॅक्सी, रिक्षा यांच्याशी येतो. पेट्रोल डिझेल दरवाढ होते तेव्हा त्यांच्या संघटना आपोआप दरवाढ करतात. पण दर कमी झाल्यावर मात्र त्याबाबत पुढाकार घेत नाहीत, याचा संताप सामान्य माणसांत असतो.
•     ग्राहकांची क्रयशक्ती, गुंतवणूक, सरकारी खर्च आणि चालू खात्यातील तूट या घटकांवर महागाई आणि चलनवाढ अवलंबून असते. गेल्या काही वर्षांत ग्राहकांची कार्यशक्ती कमी होत गेली, तर इतर घटक मात्र चढेच राहिले. त्यामुळे महागाई आणि चलनवाढ वाढत राहिली. गेल्या सहा महिन्यांत महागाईचा निर्देशांक पूर्वीपेक्षा कमी होताना दिसत असला, तरी तो इंधनदर घसरणीमुळे जेवढा कमी व्हायला हवा, तेवढा मात्र होताना दिसत नाही. म्हणूनच रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. राजन यांनी ‘महागाईविरुद्धची लढाई जिंकली, याबद्दल मी साशंक आहे’, असे म्हटले. 
•     खर्‍या अर्थाने महागाई कमी करायची असेल, तर बाजारपेठेतील वस्तूंच्या पुरवठ्यावर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे. पण महागाई वाढवणारा, पुरवठा एवढा एकच घटक नाही. पुरवठा कमी आहे म्हणून अन्नधान्य,फळे,भाजीपाला यांच्या किमतीवर थोडा परिणाम झाला, हे नक्की. पण तो एकमेव घटक नाही. मुळात पुरवठाच चढ्या दराने होत असल्यामुळे मागणी कमी होत आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. पुरवठ्याचे दर ठरवताना शेतकर्‍यांकडून केलेली खरेदी, मधल्या दलालांना द्यावे लागणारे पैसे व वाहतूक हे तीन महत्त्वाचे घटक असतात. शेतकर्‍यांना किमान हमी भावही मिळत नसताना दर चढे राहायला पुढचे दोन घटक कारणीभूत असतात. शेतमालापासून सर्वच विक्रीव्यवस्थेत दलालांची संख्या भरमसाट वाढली आहे आणि त्यावर सरकारचे नियंत्रण नाही. शेतीमालाच्या खरेदी-विक्रीवर बाजार समित्यांनी नियंत्रण ठेवावे, अशी अपेक्षा असताना, तिथेही भ्रष्टाचार माजल्यामुळे सरकारला शेतकरी ते ग्राहक अशी व्यवस्था उभी करावी लागत आहे.
•         शेतमाल असो वा इतर कोणत्याही वस्तू असोत, त्या उत्पादकापासून ग्राहकापर्यंत येईपर्यंत मोठा प्रवास करीत असतात. पेट्रोल, डिझेल ८०-९० रुपयांवर पोचले होते तेव्हा निश्चित झालेले वाहतुकीचे दर ट्रकमालकांनी कमी केले नाहीत. त्यातही दोन प्रकार आहेत. मोठे उद्योग, व्यापारी मुदतीच्या कंत्राटावर ट्रक भाड्याने घेतात, तेव्हा मुदत संपली नसतानाही इंधनाचे दर कमी झाले, म्हणून दोन्ही ट्रकमालक आपले दर कमी करतात. उद्योग आणि ट्रक संघटना संघटित क्षेत्रे असल्यामुळे एकमेकांवर दबाव आणतात. पण उरलेली ७५ टक्के वाहतूक असंघटित क्षेत्रात चालते. १ ते ५ ट्रक असणारे मालक ७५ टक्के आहेत आणि त्याच्यामार्फत माल पाठवणारे मध्यम व छोटे व्यापारी किंवा शेतकरी असतात. परिणामी ट्रकमालक म्हणेल, तो दर या घटकांना द्यावा लागतो.
•     महागाई आणि चलनवाढ होण्यातील एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे घाऊक किंमत निर्देशांक. हा निर्देशांक ठरवताना वाहतुकीचे दर नेहमीच महत्त्वाचे ठरतात. ट्रकमालक दर कमी न करण्याची कारणे सांगताना टायरचे, सुट्या भागांचे, बाहेर खाण्यापिण्याचे दर वाढले असे सांगत असतो. वाहतूक ट्रकमधूनच होते. वाहतुकीचे दर सरसकट कमी झाले तर इतर सर्व वस्तूंचे दर कमी होतील, हे तो लक्षात घेत नाही. कारण कोणतेही दर आपोआप वाढण्याची किंवा कमी करण्याची यंत्रणाच आपल्याकडे अस्तित्वात नाही. त्यामुळे इंधनदर कमी झाल्याचा फायदा वाहतूकदार नफेखोरीसाठी करून घेतात.
• जीवनाशी रोजचा संबंध असणार्‍या वाहतूक व्यवस्था म्हणजे बस, टॅक्सी आणि रिक्षा. इंधनाचे दर वाढत राहिले, तेव्हा प्रत्येक वेळी रिक्षा, टॅक्सी संघटनांना आंदोलन करून दरवाढ करून घ्यावी लागली. इंधनदर झपाट्याने कमी होत असताना, त्याचा फायदा ग्राहकांना करून देण्याची हिंमत शरद राव किंवा बाबा आढाव दाखवीत नाहीत. पीएमटी, बेस्ट, अन्य शहरातील बससेवा, एसटी या तर सरकारी यंत्रणा आहेत. कधीही ठराव करून महापालिका किंवा एसटी महामंडळ दरवाढ करते. पण इंधनदर कमी झाल्यावर दर कमी करण्याचा ठराव मात्र घेताना दिसत नाही. कारण दर वाढविणारे संघटित आणि अनियंत्रित आहेत. प्रवासी मात्र असंघटित असल्यामुळे रस्त्यावर उतरत नाहीत.
• म्हणजे संघटित शक्ती ताकदीवर दरवाढ करून घेतात; पण ते दर वाढण्याचे कारण कमी झाल्यावर त्या प्रमाणात दरवाढ कमी करण्यास मात्र राजी नसतात. दर वाढणे किंवा कमी होणे यासंबंधीची अंगभूत स्वयंचलित अशी यंत्रणा आपल्याकडे अस्तित्वात नाही. उदा. आरटीओने इंधनदर वाढले म्हणून रिक्षा, टॅक्सीचे दर वाढवले असतील, तर इंधनदर कमी झाल्यावर ते दर त्यांनी कमी करायला हवेत. रिझर्व्ह बँकेने व्याजदर कमी केला की बँकांचे व्याजदर आपोआप कमी व्हायला हवेत. पेट्रोल-डिझेलचे दर आपण आंतरराष्ट्रीय दरांशी जोडले. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय चढउतारानुसार आपल्याकडील इंधनदरही कमी-जास्त होत राहतात. अशीच यंत्रणा इतर सर्व क्षेत्रांत उभी राहिली तर महागाई आपोआप कमी होईल.

पप्पू पुन्हा नापास झाला ...

•   सत्ता पालटानंतर पहिल्याच होत असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला राहुल गांधींनी अनुपस्थिती दर्शवली आहे. राहुल गांधींना एकांताची गरज असल्याचे सांगून सोनिया गांधींनी त्यांचे समर्थन केले आहे. लोकसभेत कॉंग्रेसचे संख्याबळ अल्प असताना, विरोधाची धार कमकवत असताना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून ज्यांनी गतवर्षी निवडणूक लढवली त्या राहुल गांधींनी आत्ताच रजेवर जाणे योग्य होते काय? त्यामुळे पप्पू पुन्हा नापास झाला काय असे म्हणावे लागेल.
•    लोकसभेच्या आणि  त्यानंतर झालेल्या विविध राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये कॉंग्रेस पक्षाच्या झालेल्या दारुण पराभवाबद्दल कॉंग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांना चिंतन करायचे आहे. हे चिंतन करण्यासाठी ते परदेशात जाणार आहेत की हिमालयाच्या सान्निध्यात, याची कल्पना कोणालाच नाही.  पण पक्षाने आपणाला चिंतनासाठी रजा द्यावी, अशी त्यांनी विनंती केली आहे. ही विनंती नामंजूर होणारच नव्हती. पण चिंतनासाठी ही वेळ का निवडली, हा प्रश्न कोणाच्याही मनात येऊ शकतो. ज्यावेळी अध्यादेशाने आणलेली विधेयके मंजूर होण्याची वेळ आहे, तेव्हा विरोध करून, आपली हुषारी दाखवण्याची संधी असताना आमचा पप्पू म्हणजे राहुल गांधी अज्ञातवासात का जात आहेत?
•       सोमवारपासून संसदेचे अधिवेशन सुरू झाले. यात मोदी सरकारचा दुसरा पण अत्यंत महत्त्वाकांक्षी असा अर्थसंकल्प मांडला जाणार आहे. या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हजर न राहता व विरोधी पक्षाचा एक लोकप्रतिनिधी म्हणून सरकारला धारेवर न धरता राहुल गांधी यांना चिंतन करायचे आहे, हे अनाकलनीय आणि न पटणारे आहे. कॉंग्रेसने संपूर्ण हार मानली आहे काय? देशातील कॉंग्रेस पूर्ण संपली आहे काय असा यातून प्रश्‍न निर्माण होतो. सत्तेवर नसेल तर कॉंग्रेस काहीच करू शकत नाही काय असा याचा अर्थ होतो. २००४ पासून राहुल गांधी लोकसभेवर निवडून जात आहेत; पण त्यांनी लोकांच्या लक्षात राहील असे एकही भाषण केलेले नाही. आता सत्तेत नसताना त्यांची अवस्था बुरशी लागलेल्या पावासारखी झाली काय?
•      लोकपाल विधेयकावर त्यांनी आपली भूमिका मांडली होती. पण ही भूमिका लोकपाल विधेयकावरून निर्माण झालेल्या पेचातून कॉंग्रेसची सोडवणूक करणारी होती. त्यानंतर ते लोकसभेत मागच्या बाकावर बसलेले दिसतात. अर्थात पक्षाने संसदेत त्यांच्याकडे कोणतेही काम सोपवलेले नाही. पण बोलण्यास मात्र बंदी केलेली नाही. गेले नऊ महिने संघ परिवाराचा घरवापसी, भाजप नेत्यांची आक्रस्ताळी विधाने व मोदी सरकारकडून निघालेले आठ वादग्रस्त अध्यादेश यावरून देशभर वादळ उठले असताना राहुल गांधी यांनी संसदेत तर नाहीच; पण रस्त्यावरही भाजप सरकारशी दोन हात करण्याची तसदी घेतलेली नाही. विरोधक कमी असताना आणि सत्ताधारी पक्षाचे संख्याबळ जास्त असताना प्रखरपणे विरोध करता येवू शकतो हे दाखवण्याची संधी राहुल गांधींनी घालवली त्यामुळे पप्पू पुन्हा नापास झाला म्हणावे लागेल.
•     कॉंग्रेसला तशी चिंतनाची परंपरा नाही. नेहमीच सत्तेत येत असल्याने या पक्षामध्ये एक प्रकारचा अहंगड आला होता. राहुल गांधी तसे अहंभावी नेते नाहीत; पण राजकारणात राहून संन्यासाकडे झुकलेले ते नेते आहेत. येत्या दोन महिन्यांत कॉंग्रेसमध्ये ऐतिहासिक बदल होण्याची चर्चा असून राहुल गांधी यांच्याकडे कॉंग्रेसचे अध्यक्षपद दिले जाणार आहे. हे अध्यक्षपद त्यांच्याकडे जाऊ नये म्हणून कॉंग्रेसमध्ये ज्येष्ठ विरुद्ध तरुण असा संघर्ष सुरू झाला आहे. त्याची ठिणगी महिनाभरापूर्वी जयंती नटराजन यांनी टाकली होती. त्यांनी थेट राहुल गांधी यांच्या विरोधात टीकास्त्र डागले होते. त्यामुळे कॉंग्रेसमधील एकंदरीत उफाळलेला राजकीय संघर्ष पाहता राहुल गांधी यांना फार गहन चिंतन करावे लागेल. पण हे चिंतन करण्यासाठी त्यांनी आत्ताची वेळ निवडली यामुळे पप्पू पुन्हा नापास झाला असेच म्हणावे लागेल.
•    कॉंग्रेस पक्षाचे उपाध्यक्षपद पत्करल्यानंतर राहुल गांधी यांच्या नेतृत्व कौशल्याची चर्चा सुरू झाली. पण त्यांचे एककल्ली वर्तन, जनता व मीडियापासून त्यांचे सततचे दूर राहणे,महत्त्वाच्या राजकीय घटनांवेळी अनुपस्थित राहणे, यूपीए सरकारच्या काळात त्यांचे काही प्रसंगांदरम्यान झालेले बेजबाबदार वर्तन, या वर्तनाची देशभर झालेली टवाळी याचा फटका कॉंग्रेसला मोठ्या प्रमाणात बसला होता. त्यावरून राहुल गांधी यांच्या कारकीर्दीतच हा पक्ष रसातळाला जाईल व पक्षाला वाचवण्यासाठी प्रियंका गांधी यांना पुढे आणावे लागेल, असे कॉंग्रेसचे निष्ठावान बोलू लागले होते.
•       दिल्ली निवडणुकीत शून्याचा आकडा गाठल्यानंतर तर राहुल गांधी यांच्यावर यथेच्छ टीका झाली होती. पण त्यांचा व त्यांच्या पक्षाचा लोकांशी तुटलेला संपर्क हा काही कालपरवाचा मुद्दा नाही. २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत अनपेक्षितपणे मिळालेल्या विजयामुळे कॉंग्रेस पक्षाचे वर्तन बेमुर्वतखोरपणाचे झाले होते. अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाच्या काळात तर कॉंग्रेसचे वर्तन असंवेदनशील असे होते. देशभर असंतोष पसरला असतानाही राहुल गांधी लोकांपुढे आले नाहीत. विशेषत: निर्भया बलात्कार प्रकरणानंतर संपूर्ण तरूणाई रस्त्यावर उतरली असताना त्या तरूणाईला सामोरे जाण्याचे औचित्य राहुल गांधींनी दाखवले नव्हते, यासारखे कॉंग्रेसचे दुर्दैव ते कोणते असेल?
•   तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग अमेरिकेच्या दौर्‍यावर असताना कलंकित खासदारांना निवडणूक लढवण्याबाबतचा अध्यादेश त्यांनी सर्व देशासमोर फाडून फेकला होता. या एकूण घटनाक्रमामुळे कॉंग्रेस पक्षाविषयी लोकांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला होता. त्या वेळेपासून आजपर्यंत पक्षाचे व या पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांचे वर्तन असे का झाले होते, याचे स्पष्टीकरण एकालाही द्यावेसे वाटले नाही. म्हणूनच २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसविरोधात आलेली असंतोषाची लाट मोदींना कॅश करता आली. कॉंग्रेस पक्षाचा जनाधार हा गरीब-मध्यमवर्गीय-श्रीमंत, दलित-आदिवासी-अल्पसंख्य, शेतकरी असा व्यापक होता. हा जनाधार राहुल गांधी यांना आता पुन्हा मिळवावा लागेल. नाही तर त्यांचे काही आठवड्यांचे चिंतन एक फार्स ठरेल. पण कोणतीही कृती योग्यवेळी केली तर त्याला खरा अर्थ असतो. आज सरकारला धारेवर धरण्याची आणि विरोधक म्हणून सर्वांचे लक्ष वेधून घेण्याची संधी असताना अशाप्रकारे रणछोडदासाच्या भूमिकेत राहुल गांधी अज्ञातवासात जात असतील तर पप्पू पुन्हा नापास झाला असेच म्हणावे लागेल.

पप्पू पुन्हा नापास झाला ...

•   सत्ता पालटानंतर पहिल्याच होत असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला राहुल गांधींनी अनुपस्थिती दर्शवली आहे. राहुल गांधींना एकांताची गरज असल्याचे सांगून सोनिया गांधींनी त्यांचे समर्थन केले आहे. लोकसभेत कॉंग्रेसचे संख्याबळ अल्प असताना, विरोधाची धार कमकवत असताना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून ज्यांनी गतवर्षी निवडणूक लढवली त्या राहुल गांधींनी आत्ताच रजेवर जाणे योग्य होते काय? त्यामुळे पप्पू पुन्हा नापास झाला काय असे म्हणावे लागेल.
•    लोकसभेच्या आणि  त्यानंतर झालेल्या विविध राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये कॉंग्रेस पक्षाच्या झालेल्या दारुण पराभवाबद्दल कॉंग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांना चिंतन करायचे आहे. हे चिंतन करण्यासाठी ते परदेशात जाणार आहेत की हिमालयाच्या सान्निध्यात, याची कल्पना कोणालाच नाही.  पण पक्षाने आपणाला चिंतनासाठी रजा द्यावी, अशी त्यांनी विनंती केली आहे. ही विनंती नामंजूर होणारच नव्हती. पण चिंतनासाठी ही वेळ का निवडली, हा प्रश्न कोणाच्याही मनात येऊ शकतो. ज्यावेळी अध्यादेशाने आणलेली विधेयके मंजूर होण्याची वेळ आहे, तेव्हा विरोध करून, आपली हुषारी दाखवण्याची संधी असताना आमचा पप्पू म्हणजे राहुल गांधी अज्ञातवासात का जात आहेत?
•       सोमवारपासून संसदेचे अधिवेशन सुरू झाले. यात मोदी सरकारचा दुसरा पण अत्यंत महत्त्वाकांक्षी असा अर्थसंकल्प मांडला जाणार आहे. या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हजर न राहता व विरोधी पक्षाचा एक लोकप्रतिनिधी म्हणून सरकारला धारेवर न धरता राहुल गांधी यांना चिंतन करायचे आहे, हे अनाकलनीय आणि न पटणारे आहे. कॉंग्रेसने संपूर्ण हार मानली आहे काय? देशातील कॉंग्रेस पूर्ण संपली आहे काय असा यातून प्रश्‍न निर्माण होतो. सत्तेवर नसेल तर कॉंग्रेस काहीच करू शकत नाही काय असा याचा अर्थ होतो. २००४ पासून राहुल गांधी लोकसभेवर निवडून जात आहेत; पण त्यांनी लोकांच्या लक्षात राहील असे एकही भाषण केलेले नाही. आता सत्तेत नसताना त्यांची अवस्था बुरशी लागलेल्या पावासारखी झाली काय?
•      लोकपाल विधेयकावर त्यांनी आपली भूमिका मांडली होती. पण ही भूमिका लोकपाल विधेयकावरून निर्माण झालेल्या पेचातून कॉंग्रेसची सोडवणूक करणारी होती. त्यानंतर ते लोकसभेत मागच्या बाकावर बसलेले दिसतात. अर्थात पक्षाने संसदेत त्यांच्याकडे कोणतेही काम सोपवलेले नाही. पण बोलण्यास मात्र बंदी केलेली नाही. गेले नऊ महिने संघ परिवाराचा घरवापसी, भाजप नेत्यांची आक्रस्ताळी विधाने व मोदी सरकारकडून निघालेले आठ वादग्रस्त अध्यादेश यावरून देशभर वादळ उठले असताना राहुल गांधी यांनी संसदेत तर नाहीच; पण रस्त्यावरही भाजप सरकारशी दोन हात करण्याची तसदी घेतलेली नाही. विरोधक कमी असताना आणि सत्ताधारी पक्षाचे संख्याबळ जास्त असताना प्रखरपणे विरोध करता येवू शकतो हे दाखवण्याची संधी राहुल गांधींनी घालवली त्यामुळे पप्पू पुन्हा नापास झाला म्हणावे लागेल.
•     कॉंग्रेसला तशी चिंतनाची परंपरा नाही. नेहमीच सत्तेत येत असल्याने या पक्षामध्ये एक प्रकारचा अहंगड आला होता. राहुल गांधी तसे अहंभावी नेते नाहीत; पण राजकारणात राहून संन्यासाकडे झुकलेले ते नेते आहेत. येत्या दोन महिन्यांत कॉंग्रेसमध्ये ऐतिहासिक बदल होण्याची चर्चा असून राहुल गांधी यांच्याकडे कॉंग्रेसचे अध्यक्षपद दिले जाणार आहे. हे अध्यक्षपद त्यांच्याकडे जाऊ नये म्हणून कॉंग्रेसमध्ये ज्येष्ठ विरुद्ध तरुण असा संघर्ष सुरू झाला आहे. त्याची ठिणगी महिनाभरापूर्वी जयंती नटराजन यांनी टाकली होती. त्यांनी थेट राहुल गांधी यांच्या विरोधात टीकास्त्र डागले होते. त्यामुळे कॉंग्रेसमधील एकंदरीत उफाळलेला राजकीय संघर्ष पाहता राहुल गांधी यांना फार गहन चिंतन करावे लागेल. पण हे चिंतन करण्यासाठी त्यांनी आत्ताची वेळ निवडली यामुळे पप्पू पुन्हा नापास झाला असेच म्हणावे लागेल.
•    कॉंग्रेस पक्षाचे उपाध्यक्षपद पत्करल्यानंतर राहुल गांधी यांच्या नेतृत्व कौशल्याची चर्चा सुरू झाली. पण त्यांचे एककल्ली वर्तन, जनता व मीडियापासून त्यांचे सततचे दूर राहणे,महत्त्वाच्या राजकीय घटनांवेळी अनुपस्थित राहणे, यूपीए सरकारच्या काळात त्यांचे काही प्रसंगांदरम्यान झालेले बेजबाबदार वर्तन, या वर्तनाची देशभर झालेली टवाळी याचा फटका कॉंग्रेसला मोठ्या प्रमाणात बसला होता. त्यावरून राहुल गांधी यांच्या कारकीर्दीतच हा पक्ष रसातळाला जाईल व पक्षाला वाचवण्यासाठी प्रियंका गांधी यांना पुढे आणावे लागेल, असे कॉंग्रेसचे निष्ठावान बोलू लागले होते.
•       दिल्ली निवडणुकीत शून्याचा आकडा गाठल्यानंतर तर राहुल गांधी यांच्यावर यथेच्छ टीका झाली होती. पण त्यांचा व त्यांच्या पक्षाचा लोकांशी तुटलेला संपर्क हा काही कालपरवाचा मुद्दा नाही. २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत अनपेक्षितपणे मिळालेल्या विजयामुळे कॉंग्रेस पक्षाचे वर्तन बेमुर्वतखोरपणाचे झाले होते. अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाच्या काळात तर कॉंग्रेसचे वर्तन असंवेदनशील असे होते. देशभर असंतोष पसरला असतानाही राहुल गांधी लोकांपुढे आले नाहीत. विशेषत: निर्भया बलात्कार प्रकरणानंतर संपूर्ण तरूणाई रस्त्यावर उतरली असताना त्या तरूणाईला सामोरे जाण्याचे औचित्य राहुल गांधींनी दाखवले नव्हते, यासारखे कॉंग्रेसचे दुर्दैव ते कोणते असेल?
•   तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग अमेरिकेच्या दौर्‍यावर असताना कलंकित खासदारांना निवडणूक लढवण्याबाबतचा अध्यादेश त्यांनी सर्व देशासमोर फाडून फेकला होता. या एकूण घटनाक्रमामुळे कॉंग्रेस पक्षाविषयी लोकांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला होता. त्या वेळेपासून आजपर्यंत पक्षाचे व या पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांचे वर्तन असे का झाले होते, याचे स्पष्टीकरण एकालाही द्यावेसे वाटले नाही. म्हणूनच २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसविरोधात आलेली असंतोषाची लाट मोदींना कॅश करता आली. कॉंग्रेस पक्षाचा जनाधार हा गरीब-मध्यमवर्गीय-श्रीमंत, दलित-आदिवासी-अल्पसंख्य, शेतकरी असा व्यापक होता. हा जनाधार राहुल गांधी यांना आता पुन्हा मिळवावा लागेल. नाही तर त्यांचे काही आठवड्यांचे चिंतन एक फार्स ठरेल. पण कोणतीही कृती योग्यवेळी केली तर त्याला खरा अर्थ असतो. आज सरकारला धारेवर धरण्याची आणि विरोधक म्हणून सर्वांचे लक्ष वेधून घेण्याची संधी असताना अशाप्रकारे रणछोडदासाच्या भूमिकेत राहुल गांधी अज्ञातवासात जात असतील तर पप्पू पुन्हा नापास झाला असेच म्हणावे लागेल.

भू संपादनाच्या विधेयकाची वस्तुस्थिती सर्वांना समजली पाहिजे

• 
  
• सध्या देशात नरेंद्र मोदी सरकार आणू पहात असलेल्या भू संपादन विधेयकाची जोरदार चर्चा सुरू आहे. याच विषयावरून ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारेही आंदोलनाला बसले आहेत. विरोधकांनीही या विधेयकाला विरोध केला असला तरी मित्र पक्षांनीही याबाबत नाराजी व्यक्त केलेली आहे हे विशेष आहे. त्यामुळे नरेंद्र मोदी सरकारने हे विधेयक पाशवी बहुमताच्या जोरावर आणि अन्यायकारक पद्धतीने आणण्याचा प्रयत्न केला तर तो लोकशाहीच खून ठरेल. त्यामुळे देशात फार मोठी अंदाधुंदी माजेल यात शंकाच नाही.
•    लोकसभेत मंगळवारी विरोधी पक्षांच्या मोठ्या विरोधानंतरही जमिन अधिग्रहण विधेयक सादर करण्यात आले. सरकार एकतर्फी निर्णय लादत असल्याचे सांगत विरोधकांनी लोकसभेतून सभात्याग केला. लोकसभेतील कॉंग्रेसचे गटनेते मल्लिकार्जून खर्गे यांनी सरकार लोकशाहीचा गळा घोटत असल्याचे मत व्यक्त केले. भाजपचे मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेनेने आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे खासदार राजू शेट्टी यांनीही वॉक आऊट केला आहे. त्यामुळे या विधेयकाबाबत सरकारला विचार करावाच लागेल.
•      लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनी म्हटले आहे की, जमिन अधिग्रहण विधेयकावर आता चर्चा करण्याची नव्हे कृती करण्याची गरज आहे. दुसरीकडे संसदीय कार्यमंत्री व्यंकया नायडू यांनी म्हटले आहे की, लोकसभेत या विधेयकावरून चर्चा करावी. त्यातून योग्य तो सार काढावा आम्ही विधेयकात बदल करण्यास तयार आहे. या विधेयकावर योग्य चर्चा झाल्याशिवाय आणि सर्व संमतीशिवाय हे विधेयक पारित करणे देशहिताचे नाही. यामुळे निर्माण होणार्‍या अंदाधुंदीचे पडसाद गंभिरपणे उमटतील. त्याचप्रमाणे त्याचा फायदा प्रतिगामी शक्तींप्रमाणेच परकीय शक्तीही घेवू शकतात हे लक्षात घेतले पाहिजे. वेळ पडली तर यावर जनतेतून मते मागवली गेली पाहिजेत आणि मगच हे विधेयक पास झाले पाहिजे. परंतु नेमके हे विधेयक आणि पूर्वीचे विधेयक यात नेमका काय फरक आहे तो समजून घेतला पाहिजे.
•    मोदी सरकार आणू पहात असलेले हे विधेयक खरे तर २०१३ मध्येच येणार होते. पण कॉंग्रेसप्रणित संपुआ सरकारने मांडलेल्या मसुद्यात ज्या सुधारणा मोदी सरकारने केलेल्या आहेत त्या जाचक आहेत अशी भावना सर्वत्र आहे. त्याचा लाभ भांडवलदारांना होईल. गोरगरीब आणि शेतकरी वर्ग यामुळे कंगाल होईल. त्यांच्या मताला काहीच किंमत असणार नाही. हे अतिशय जाचक असल्यामुळेच या विधेयकाला विरोध होतो आहे. त्यामुळेच आधिच्या विधेयकात आणि मोदींच्या विधेयकात नेमका काय फरक आहे तो स्पष्ट झाला पाहिजे. त्याबाबत कोणी गैरसमज पसरवत असेल तर त्याचाही खुलासा केला गेला पाहिजे. त्याशिवाय हे विधेयक मंजूर करणे देशहिताचे ठरणार नाही.
•    आज असे सांगण्यात येते आहे की कॉंग्रेस शासीत भूसंपादन कायदा २०१३ प्रमाणे शेतकर्‍यांच्या परवानगीशिवाय जमिन संपादीत केली जात नव्हती. त्याचप्रमाणे जमिनीचा योग्य असा चौपट मोबदला देण्याची तरतूद या नियमात होती. परंतु नव्याने सुधारीत भू संपादन विधेयकात जमिन संपादीत करण्यासाठी किंवा अधिग्रहीत करण्यासाठी शेतकर्‍यांच्या परवानगीची गरज भासणार नाही. त्यामुळेच जमिनीच्या मालकांवर होणारा हा अन्याय असल्याची भावना आहे. ही भावना दूर करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे.
•    भूसंपादनाच्या २०१३ च्या विधेयकाप्रमाणे भूसंपादनासाठी ७० ते ७५ टक्के लोकांचा पाठिंबा असल्याशिवाय भूसंपादन केले जात नव्हते. पण आता शंभर टक्के लोकांची मान्यता नसली तरी सरकारी इच्छेने भूसंपादन केले जाउ शकते. हाच नियम जाचक आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांची मान्यता नसताता केले जाणारे भूसंपादन शेतकर्‍यांच्या मुळावर उठणारे ठरेल यात शंका नाही. यामुळे गावगुंडगिरी करणारे आणि जमिनींचे दलाल मोठे होतील. शेतकरी देशोधडीला लावला जाईल. यासाठी यावर जनतेच्या दरबारात चर्चा झाली पाहिजे. सामान्य जनता, शेतकरी यांचे समाधान झाल्याशिवाय हे विधेयक मंजूर होता कामा नये.
• २०१३ च्या विधेयकाप्रमाणे कोणतीही जमिन संपादीत करताना त्याबाबत जाहीरात दिली जात होती. परंतु आता अशा प्रकारच्या नोटीस जाहीरातीची गरज भासणार नाही असे मोदी सरकारचे मत आहे. ही चक्क हिटलरशाही आहे असेच म्हणावे लागेल.
• सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे २०१३ च्या विधेयकात ज्यांची जमिन प्रकल्पासाठी संपादीत केली जात होती त्यांच्या वारसांना प्रकल्पात नोकर्‍या देण्याची अट होती. ही अटच मोदी सरकारने काढून टाकली आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांवर, शेतकर्‍यांवर फार मोठा अन्याय होणार आहे. म्हणून याला विरोध केला पाहिजे.
•       जुन्या विधेयकाप्रमाणे या भूसंपादनाविरोधात न्यायालयात जाण्याची तरतूद होती, न्याय मागता येणार होता. पण आता असा कोणताही न्याय मागण्याची सोय उरलेली नाही. त्यामुळे हे विधेयक अन्यायकारक ठरणार आहे.
• आपल्याकडे यापूर्वी ब्रिटीशकालीन भूमीअधिग्रहण कायदा होता. तो घालवून कॉंग्रेस सरकारने नवा कायदा आणला होता. परंतु मोदी सरकार हे पुन्हा एकदा ब्रिटीशांचा कायदाच आणत आहे. त्यामुळे मोदी सरकारने जे विधेयक आणायचे ठरवले आहे ते शेतकर्‍यांची विरोधी असून ते भांडवलदारांचे आणि भूमाफियांचे हित साधणारे आहे. यातून शेतकर्‍यांना वाचवण्यासाठी या विधेयकाला कडाडून विरोध केला पाहिजे. भाजपच्या मित्र पक्षांनी आता त्यांची साथ सोडून स्वार्थाचे राजकारण थांबवावे आणि शेतकरी हिताची भूमिका पाहिली पाहिजे. केवळ सभागृहात वॉक आउट करून उपयोग नाही तर शिवसेना, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना यांनी महायुतीतून आणि सरकारमधून बाहेर पडले पाहिजे. शेतकर्‍यांचा घात करणार्‍या विधेयकाला मंजूरी मिळता कामा नये. त्यातील सत्यता, उपयुक्तता विविध माध्यमांतून चर्चेला येवून मगच त्यावर शिक्कामोर्तब झाले पाहिजे.

मोदी सरकारची वार्षिक परिक्षा

•  भारतीय जनता पक्षाला केंद्रात सत्ता स्थापन करून ९ महिने झाले. जनधन योजना, कालेधन, स्वच्छता अभियान यातून सरकारची आणि स्वत:ची प्रतिमा उजळ करण्याचा प्रयत्न नरेंद्र मोदींनी केला. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जपान, चीन अशा दौर्‍यांमुळे मोदींचे प्रस्थ वाढले असले तरी मोदी सरकारची काळी बाजू दुर्लक्षून चालणार नाही.
•     त्यांच्या मंत्रिमंडळातील बेताल वक्तव्य करणारे मंत्री, घरवापसी व दिल्ली विधानसभा निवडणुकीतील दारुण पराभवामुळे ही उजळलेली प्रतिमा काळवंडलेली आहे.  आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती कमी होण्यामागे स्वत:चे कर्तृत्व आहे असे भासवण्यात मोदी यांनी धन्यता मानली असली तरी त्यांची खरी कसोटी या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लागत आहे.    स्पष्ट बहुमताचे पाठबळ असतानादेखील अध्यादेशाद्वारे जमीन अधिग्रहणासारखी अन्य सहा महत्त्वाची विधेयके मंजूर करवून घेण्यामागे मोदी सरकारची भूमिका ही मानसिक पराभूत झाल्यासारखी आहे. ही विधेयके अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मंजूर करवून घेण्यासाठी नुकताच एकवटलेला जनता परिवार व कॉंग्रेसची मनधरणी मोदींना करावी लागली. त्यासाठी पक्षांना सहकार्य करण्याचे आवाहन करण्यापासून व्यंकय्या नायडूंनी सोनियांचा उंबरठा झिजवणे यात भाजपची अगतीकता स्पष्ट झाली.
•    आपल्या राजकीय विरोधकांनी आयोजित केलेल्या उत्सव-समारंभात हजेरी लावून मोदी यांनी स्वत:ची बाजू सावरण्याचा प्रयत्न केला आहे. कॉंग्रेसच्या पारंपारीक राजकारणाला शोभेल अशीच ही रणनीती आहे. या रणनीतीद्वारे विरोधकांशी सकारात्मक संवादाला प्रारंभ करून मोदी जमीन अधिग्रहणासारख्या महत्त्वाच्या मुद्यावर विरोधकांकडून सहकार्याची अपेक्षा ठेवून बसले आहेत.       मूठभर असलेल्या विरोधकांनी हिवाळी अधिवेशनात मोदींना घाईला आणले होते. मोदींना आपल्या मंत्र्यांसाठी निवेदनही करावे लागले होते. हिवाळी अधिवेशनासारखा निम्म्यापेक्षा जास्त कालावधी या अधिवेशनात मोदी सरकारला वाया घालवायचा नाही. त्यामुळे विरोधकांना कुरवाळून हे अधिवेशन यशस्वी करण्याची फार मोठी कसोटी मोदी सरकारपुढे आहे.
•  लोकशाही असलेल्या देशात जेव्हा सक्षम विरोधी पक्षाची जागा रिकामी असते, तेव्हा संसदीय कामकाजात महत्त्व नसले तरी संसदबाह्य विरोधी गट निर्माण होत असतो. अण्णा हजारे यांच्या दिल्लीतील आंदोलनामागे हाच विरोधी गट आहे. सध्या कॉंग्रेसकडे नेतृत्व नाही व जनता परिवाराकडे ठोस कार्यक्रम नाही.  या परिस्थितीचा फायदा घेण्याचा विचार मोदी सरकारचा आहे.
•   अध्यादेश आणणे हा संसदीय कार्यपद्धतीचा भाग आहे. पण बहुमत असताना  संसदीय कामकाजाला बगल देण्याची वृत्ती या सरकारमध्ये आहे. मागच्याच महिन्यात राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनीदेखील यावर नाराजी व्यक्त केली होती.     खरे तर मोदी सरकारने, अर्थ मंत्रालयाने समाजातील विविध घटकांशी अधिवेशनापूर्वी चर्चा करणे योग्य ठरले असते. विविध विषयांवर काम करणार्‍या संस्था, सामाजिक संघटनांशी सरकारने अर्थसंकल्पपूर्व चर्चा केली नाही, ही या सरकारची अपरिपक्वता म्हणावी लागेल.
•  जमीन अधिग्रहण कायद्यातील अनेक बदलांचे दुष्परिणाम दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत भाजपला भोगावे लागले आहेत. दिल्लीतील जाट व गुज्जरबहुल मतदारसंघांत आम आदमी पक्षाला भरभरून मते मिळाली. जमीन अधिग्रहण कायद्यामुळे आपल्या जमिनी सरकारच्या माध्यमातून उद्योजकांच्या हातात जातील, अशी भीती या मतदारांच्या मनात निर्माण झाली. जमीन अधिग्रहण कायद्यातील सुधारणा शेतकर्‍यांवर अन्यायकारक असल्याचा प्रचार आता संघपरिवारातील संघटनांनीदेखील सुरू केला आहे. त्याच्या जोडीला संयुक्त, राष्ट्रीय अशा जनता नावाने चालणार्‍या पक्षांचा परिवार आहेच. हा विरोध या अधिवेशनात सरकार विरोधात एकवटला तर मोदी सरकारला संसदेत काम करणे अवघड जाईल. 
•   डिसेंबर २०१५ मध्ये बिहारमध्ये होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपविरोधी पक्षांना एकत्रित होण्यासाठी कार्यक्रमाची प्रतीक्षा होती. ही प्रतीक्षा जमीन अधिग्रहणावरील अध्यादेशाने पूर्ण केली आहे. विरोधक अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पहिला आठवडा हा सभागृहाबाहेर निदर्शने करण्यात घालवतील. त्यानंतर संसदेतदेखील याचे पडसाद उमटून केंद्र सरकारला माघार घ्यावीच लागेल. अन्यथा आर्थिक सुधारणांचा अजेंडा पुन्हा बारगळेल.
•     नरेंद्र मोदी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान सातत्याने आर्थिक विकासावर भर देत होते. त्यामुळे आर्थिक विकासाचा मार्ग प्रशस्त करणारा अर्थसंकल्प सादर करण्याची जबाबदारी या सरकारवर आहे. संपुआच्या काळात असलेल्या आर्थिक संकटांचे मळभ काहीसे दूर झाले असले तरी गुंतवणुकीसाठी पोषक वातावरण असल्याचा दावा अर्थविषयक खात्याशी संबंधित एकही मंत्री करीत नाही. देशाला आर्थिक धोरणासोबतच एका सक्षम विरोधी पक्षाची गरज आहे. पण आज विरोधीपक्ष नाही हीसुद्धा लोकशाहीची विटंबना म्हणावी लागेल.  वर्षानुवर्षे मंत्रिपदे उपभोगणारे पी. चिदम्बरम, मनीष तिवारी, कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद आदी नेत्यांचा आवाज क्षीण झाला आहे. कॉंग्रेसमध्ये एकवाक्यता नाही. त्याचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न हे सरकार करणार असे दिसते.सध्या कॉंग्रेस नेतृत्वाच्या शोधात आहे, तर देश सक्षम विरोधकाच्या शोधात आहे. 
• जमीन अधिग्रहण कायद्यातील काही तरतुदींना असलेल्या विरोधामुळे केंद्र सरकार या कायद्यात संसदीय अधिवेशनात बदल करण्याची शक्यता आहे. तो बदल करून सहा अध्यादेश आणलेली महत्त्वाची विधेयके मंजूर करण्यासाठी रणनीती सरकारी पातळीवर सुरू आहे. 
•     मोदी सरकारची धोरणात्मक परीक्षा पाहणार्‍या या अधिवेशनात सर्वच विरोधी पक्षांच्या विश्वासार्हतेचा कस लागेल. आपापली भूमिका विरोधी पक्षांनी इमानेइतबारे निभावल्यास हे अधिवेशन केंद्र सरकारची परीक्षा पाहणारे असेल. मोदी सरकारची नव्याची नवलाई आता संपली आहे, त्यामुळे त्यांना आता करून दाखवावेच लागेल. त्यामुळे हे अधिवेशन म्हणजे फार मोठी कसोटी असेल. दिल्लीतील पराभव हा खर्‍या अर्थाने भाजपला वठणीवर आणणारा आहे. पण त्यापासून बोध घेवून काही हे सरकार करणार की, पडलं तरी नाक वर, नाक कापलं तरी अजून भोकं आहेतच असे म्हणणार हे येत्या चार दिवसात पहावे लागेल. त्यामुळे हे अधिवेशन म्हणजे सरकारची वार्षिक परिक्षा आहे. छातीत धडकी भरणारी परिक्षा.

अलिबाबा आणि चाळीस चोर

• नउ महिने पूर्ण झाल्यावर पोटातले बाहेर येते आणि प्रसुती होते. त्याप्रमाणे नरेंद्र मोदी सरकारला नउ महिने झाल्यावर एकेक पोटातील गोष्टी बाहेर येवू लागल्या आहेत. मोदी सरकारने जे कधी ओठावर येवू दिले नव्हते ते आता पोटातून बाहेर येवू लागले काय असे वाटू लागले आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयातील झालेली हेरगिरी आणि अर्थसकल्प सादर होण्यापूर्वीच तो फुटण्याचा प्रकार हा अतिशय धक्कादायक असाच आहे. त्यामुळे मोदी सरकारच्या उर्वरीत कालावधीत काय काय पहावे लागणार असा प्रश्‍न पडल्याशिवाय रहात नाही.

• पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या हेरगिरी प्रकरणात शुक्रवारी अनेक खळबळजनक गौप्यस्फोट झाले. पोलिसांनी सकाळी दोघांना अटक काय केली. आरोपींकडून अर्थमंत्र्यांच्या बजेट भाषणाचे राष्ट्रीय गॅस ग्रीडच्या संदर्भात अनेक महत्त्वपूर्ण भाग जप्त करण्यात आल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे. हे अत्यंत धक्कादायक आहे. म्हणजे मुंगीलाही जाता येणार नाही अशी सुरक्षा व्यवस्था असलेल्या ठिकाणी, चोख बंदोबस्त असताना आणि कडेकोट तपासणी, चेकींग करून ज्या ठिकाणी आत सोडले जाते तिथे हा प्रकार घडतो याचा नेमका अर्थ काय होतो? याचा अर्थ सरळ आहे तो म्हणजे हा की, चोर बाहेरचे नाहीत तर घरातलेच आहे.

• इतकेच नव्हे तर संरक्षण, अर्थ, कोळसा आणि ऊर्जा मंत्रालयांचेही अनेक गोपनीय दस्तऐवज आढळले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र यांचे एक पत्रही ताब्यात घेतले आहे. कागदपत्रे चोरली जात असलेल्या कार्यालयांत पोलिस आरोपींना घेऊन गेले. चौकशीतील माहितीच्या आधारे रात्री उशिरा बड्या कंपन्यांच्या पाच उच्चपदस्थ अधिकार्‍यांना अटक झाली. आजवर १२ जणांना अटक झाली आहे. लवकरच अनेक दिग्गजांना अटक केली जाऊ शकते, असा पोलिसांचा दावा आहे. पण ही चोरी करणे, कागदपत्रांच्या झेरॉक्स काढणे हे इतके सोपे काम नव्हते. मोदी सरकारमधीलच कोणीतरी यामध्ये सामिल असल्याशिवाय हे कसे काय शक्य होवू शकते? अनेक पेट्रोलियम कंपन्या गुजराती भांडवलदारांच्या आहेत. त्यांना अर्थसंकल्पापूर्वी काही लाभ मिळावा यासाठी तर हा उद्योग कोणी केलेला नाही ना असा संशय येण्यास पूर्ण जागा आहे. त्यामुळे मोदी यांच्या हातात खरोखरच देश सुरक्षित आहे काय असा प्रश्‍न पडू लागला आहे. ज्या सरकारला, ज्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आपल्या कार्यालयाची सुरक्षा, गोपनियता जपता येत नाही ते देशाची सुरक्षा कशी काय पाहू शकतील? अहो, ही तर लिटमस टेस्ट आहे. शीतावरून भाताची परिक्षा. यामुळे शत्रू देशात घुसला तरी समजणार नाही. अशा परिस्थितीत नरेंद्र मोदींची नेमकी जबाबदारी काय आहे? आज नउ महिने राज्य केल्यावर हे बाहेर आले आहे. नउ महिन्यात आणखी काय काय घडले असेल याचाही विचार करायला लागेल.

• या एकूणच प्रकरणात नऊ मंत्रालयांचे अधिकारी आणि कर्मचारी चौकशीच्या घेर्‍यात आहेत. मासिक गॅस रिपोर्ट- डिसेंबर २०१४ वर पेट्रोलियम योजना तसेच विश्लेषण विभागाच्या दस्तऐवजांची फोटोकॉपी काढण्याचा प्रकार केला गेला आहे. ही कागदपत्रांची चोरी आणि हेरगिरी कोण हितचिंतकासाठी केली गेली याचा तपास करण्यासाठी या देशात आपल्याकड सक्षम यंत्रणा तरी आहे काय? कारण सगळ्या यंत्रणा या सरकारच्या अखत्यारीत. म्हणजे चोरीच्या तपासाची सूत्र चोराच्या हातातच दिल्यासारखे आहे.

• एकूणच भारताचे सरकार म्हणजे अलिबाबा आणि चाळीस चोर असा प्रकार झालेला आहे. कॉंग्रेसला चोर आणि भ्रष्टाचारी म्हणून हिणवणार्‍या भाजपने कॉंग्रेसच्या जागी स्वत:ची मोहोर उमटवली आहे इतकेच. म्हणजे चोरांच्या गुहेचा मंत्र अलिबाबाने ऐकला आणि तिळा तिळा दार उघड असे पाठ करून चोर गेल्यानंतर आतला माल लंपास करायचा. तसाच प्रकार घडताना दिसतो आहे. तपास यंत्रणा आपल्याकडे नाही याचे कारण जी सीबीआय होती या सीबीआयला कॉंग्रेस ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टीगेशन म्हटले जात होते. त्यामुळे कॉंग्रेसच्या भ्रष्ट कारभाराचा तपास कधी झाला नाही. तसाच प्रकार आता भाजपच्या कारकीर्दीत होताना दिसतो आहे. पण मोदी सरकारने हे नेमके कोणाच्या फायद्यासाठी पेट्रोगेट उघडले होते हा चिंताजनक प्रश्‍न आहे.

• या हेरगिरी करणार्‍या अधिकार्‍यांनी बिनदिक्कतपणे पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या एक्सप्लोरेशन सेलच्या दस्तऐवजांची फोटोकॉपी काढली. अनेक क्षेत्रातील कामगिरींची बॅकग्राउंड नोटस पळवल्या. याशिवाय तीन डायर्‍या, हायड्रोकार्बनवरील कॅगचा अहवाल आणि कुवेतमधील भारतीय दूतावासांची कागदपत्रे पळवली. ती नेमकी कोणाच्या फायद्याची होती? नरेंद्र मोदींच्या कारकिर्दीत घडणारी ही घडना अत्यंत वेदनादायी आहे त्याचप्रमाणे चीड आणणारी अशी आहे. भारतीय जनतेची ही फसवणूक होते आहे काय? असा सवाल यामुळे उपस्थित होताना दिसत आहे. याच हेरगिरीत पळवलेली श्रीलंकेसमोरील संधीची माहिती असे शीर्षक असलेली एक फाइलही जप्त झाली आहे. श्रीलंकेच्या माहित नाही पण ही हेरगिरी करून नेमकी कोण संधी साधणार होते हे समजेनासेच झाले आहे. त्यामुळे आता तपास तर नेमका कोण, कसा करणार हा प्रश्‍न आहे. पण कॉंग्रेस जावून भाजपचे सरकार आले म्हणजे चाळीस चोरांच्या गुहेतील माल पळवणारे अलिबाबा सत्तेवर आले आहेत असेच म्हणावे लागेल.

पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या हेरगिरी प्रकरणात शुक्रवारी अनेक खळबळजनक गौप्यस्फोट झाले. पोलिसांनी सकाळी दोघांना अटक काय केली. आरोपींकडून अर्थमंत्र्यांच्या बजेट भाषणाचे राष्ट्रीय गॅस ग्रीडच्या संदर्भात अनेक महत्त्वपूर्ण भाग जप्त करण्यात आल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे. हे अत्यंत धक्कादायक आहे. म्हणजे मुंगीलाही जाता येणार नाही अशी सुरक्षा व्यवस्था असलेल्या ठिकाणी, चोख बंदोबस्त असताना आणि कडेकोट तपासणी, चेकींग करून ज्या ठिकाणी आत सोडले जाते तिथे हा प्रकार घडतो याचा नेमका अर्थ काय होतो? याचा अर्थ सरळ आहे तो म्हणजे हा की, चोर बाहेरचे नाहीत तर घरातलेच आहे.इतकेच नव्हे तर संरक्षण, अर्थ, कोळसा आणि ऊर्जा मंत्रालयांचेही अनेक गोपनीय दस्तऐवज आढळले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र यांचे एक पत्रही ताब्यात घेतले आहे. कागदपत्रे चोरली जात असलेल्या कार्यालयांत पोलिस आरोपींना घेऊन गेले. चौकशीतील माहितीच्या आधारे रात्री उशिरा बड्या कंपन्यांच्या पाच उच्चपदस्थ अधिकार्‍यांना अटक झाली. आजवर १२ जणांना अटक झाली आहे. लवकरच अनेक दिग्गजांना अटक केली जाऊ शकते, असा पोलिसांचा दावा आहे. पण ही चोरी करणे, कागदपत्रांच्या झेरॉक्स काढणे हे इतके सोपे काम नव्हते. मोदी सरकारमधीलच कोणीतरी यामध्ये सामिल असल्याशिवाय हे कसे काय शक्य होवू शकते? अनेक पेट्रोलियम कंपन्या गुजराती भांडवलदारांच्या आहेत. त्यांना अर्थसंकल्पापूर्वी काही लाभ मिळावा यासाठी तर हा उद्योग कोणी केलेला नाही ना असा संशय येण्यास पूर्ण जागा आहे. त्यामुळे मोदी यांच्या हातात खरोखरच देश सुरक्षित आहे काय असा प्रश्‍न पडू लागला आहे. ज्या सरकारला, ज्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आपल्या कार्यालयाची सुरक्षा, गोपनियता जपता येत नाही ते देशाची सुरक्षा कशी काय पाहू शकतील? अहो, ही तर लिटमस टेस्ट आहे. शीतावरून भाताची परिक्षा. यामुळे शत्रू देशात घुसला तरी समजणार नाही. अशा परिस्थितीत नरेंद्र मोदींची नेमकी जबाबदारी काय आहे? आज नउ महिने राज्य केल्यावर हे बाहेर आले आहे. नउ महिन्यात आणखी काय काय घडले असेल याचाही विचार करायला लागेल.या एकूणच प्रकरणात नऊ मंत्रालयांचे अधिकारी आणि कर्मचारी चौकशीच्या घेर्‍यात आहेत. मासिक गॅस रिपोर्ट- डिसेंबर २०१४ वर पेट्रोलियम योजना तसेच विश्लेषण विभागाच्या दस्तऐवजांची फोटोकॉपी काढण्याचा प्रकार केला गेला आहे. ही कागदपत्रांची चोरी आणि हेरगिरी कोण हितचिंतकासाठी केली गेली याचा तपास करण्यासाठी या देशात आपल्याकड सक्षम यंत्रणा तरी आहे काय? कारण सगळ्या यंत्रणा या सरकारच्या अखत्यारीत. म्हणजे चोरीच्या तपासाची सूत्र चोराच्या हातातच दिल्यासारखे आहे.एकूणच भारताचे सरकार म्हणजे अलिबाबा आणि चाळीस चोर असा प्रकार झालेला आहे. कॉंग्रेसला चोर आणि भ्रष्टाचारी म्हणून हिणवणार्‍या भाजपने कॉंग्रेसच्या जागी स्वत:ची मोहोर उमटवली आहे इतकेच. म्हणजे चोरांच्या गुहेचा मंत्र अलिबाबाने ऐकला आणि तिळा तिळा दार उघड असे पाठ करून चोर गेल्यानंतर आतला माल लंपास करायचा. तसाच प्रकार घडताना दिसतो आहे. तपास यंत्रणा आपल्याकडे नाही याचे कारण जी सीबीआय होती या सीबीआयला कॉंग्रेस ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टीगेशन म्हटले जात होते. त्यामुळे कॉंग्रेसच्या भ्रष्ट कारभाराचा तपास कधी झाला नाही. तसाच प्रकार आता भाजपच्या कारकीर्दीत होताना दिसतो आहे. पण मोदी सरकारने हे नेमके कोणाच्या फायद्यासाठी पेट्रोगेट उघडले होते हा चिंताजनक प्रश्‍न आहे.या हेरगिरी करणार्‍या अधिकार्‍यांनी बिनदिक्कतपणे पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या एक्सप्लोरेशन सेलच्या दस्तऐवजांची फोटोकॉपी काढली. अनेक क्षेत्रातील कामगिरींची बॅकग्राउंड नोटस पळवल्या. याशिवाय तीन डायर्‍या, हायड्रोकार्बनवरील कॅगचा अहवाल आणि कुवेतमधील भारतीय दूतावासांची कागदपत्रे पळवली. ती नेमकी कोणाच्या फायद्याची होती? नरेंद्र मोदींच्या कारकिर्दीत घडणारी ही घडना अत्यंत वेदनादायी आहे त्याचप्रमाणे चीड आणणारी अशी आहे. भारतीय जनतेची ही फसवणूक होते आहे काय? असा सवाल यामुळे उपस्थित होताना दिसत आहे. याच हेरगिरीत पळवलेली श्रीलंकेसमोरील संधीची माहिती असे शीर्षक असलेली एक फाइलही जप्त झाली आहे. श्रीलंकेच्या माहित नाही पण ही हेरगिरी करून नेमकी कोण संधी साधणार होते हे समजेनासेच झाले आहे. त्यामुळे आता तपास तर नेमका कोण, कसा करणार हा प्रश्‍न आहे. पण कॉंग्रेस जावून भाजपचे सरकार आले म्हणजे चाळीस चोरांच्या गुहेतील माल पळवणारे अलिबाबा सत्तेवर आले आहेत असेच म्हणावे लागेल.

कोटाची किंमत वाढली आणि मोदींची कमी झाली

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सूटाची किंमत ४ कोटी ३९ लाखापर्यंत जावून तो विकला गेला. शुक्रवारी पाच वाजता संपलेल्या लिलावात हा भाव ठरला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांना इंप्रेस करण्यासाठी आणि भारतातील श्रीमंती आणि समृद्धीचे प्रदर्शन करण्यासाठी नवलख्खा कोट शिवला खरा. पण हाच कोट त्यांना दिल्लीतील गड घालवण्यास कारणीभूत ठरला. त्यामुळे भाजपच्या लाखाचे बारा हजार होण्यापेक्षा या कोटाचे लाखाचे कोटी करून पक्षाची गेलेली पत शाबूत ठेवण्याचा फंडा मोदींनी काढला. पण यामध्ये मोदी देशाचे नेते आहेत हे विसरून पुन्हा गुजरातचे नेते आहेत असे स्पष्ट झाले.  अजूनही नरेंद्र मोदी यांना आपण देशाचे नेते आहोत आणि संपूर्ण देशाने आपल्याला स्विकारले आहे यावर विश्‍वास बसत नाही असे दिसते. त्यामुळे सुरक्षित गड म्हणून गुजरातचा आधार घेतला काय असा सवाल उपस्थित होतो. त्यामुळेच नवलख्खा कोटाची किंमत कोटीत गेली असली तरी मोदींची पत घसरली हे मात्र यातून दिसून आले.
•    पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे नाव लिहिलेल्या विशेष सुटाच्या लिलावाची बोली दुसर्‍या दिवशी १.४१ कोटींपर्यंत पोहोचली. बुधवारच्या सव्वा कोटीनंतर  भावनगरमध्ये बोटी तोडण्याचा व हिर्‍यांचा व्यवसाय करणारे लीला समुहाचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक कोमलकांत शर्मा यांनी ही बोली लावली. 
• शर्मा यांच्या काही मिनिटे आधी, सुरतचे हिरे व्यावसायिक मुकेश पटेल यांनी १.३९ कोटींची बोली लावली होती. हा सूट हिर्‍यासारख्या जपून ठेवण्याचा त्यांचा मानस आहे. सुरतच्या सायन्स कन्व्हेन्शन सेंटरमध्ये सुरू असलेला हा लिलाव शुक्रवारी संध्याकाळी ५ वाजता संपला आणि मोदींची खरी सुरत समोर आली.
•      दिल्लीसाठी शिवलेल्या या कोटाचा लिलाव करण्यासाठी नरेंद्र मोदींना गुजरातला का पळावे लागले? अस्सं माहेर सुरेख बाई म्हणत नरेंद्र मोदींनी आपल्या भागात जाण्याचा आणि हा कोट विकण्याचा निर्णय घेतला. हा मोदींचा फार मोठा बचाव आहे. दिल्लीत आम आदमीच्या मफलरने ऐन विधानसभा निवडणुकीत या कोटाचा गळा आवळला. त्यामुळे या कोटाला दिल्लीत किंमत मिळणार नाही याची खात्री मोदींना पटली असावी. हा पंतप्रधान मोदींचा मानसिक पराभव म्हणावा लागेल.
• मोदींचा हा सूट लिलावात खरेदी करू इच्छिणारे सगळे गुजरातमधील व्यापारी, भांडवलदार आहेत. त्यामुळे मोदींचे आणि भाजपचे कार्यकर्तेच असलेल्या लोकांकडून हा कोट खरेदी केला जात आहे. काळा पैसा पांढरा करण्याची ही नामी युक्ती भाजपने काढलेली आहे हे यातून स्पष्ट होताना दिसते आहे. कदाचित भारतीय जनता पक्षाला पक्षनिधीच्या माध्यमातून मिळालेला अमाप पैसा हिशोबात आणण्यासाठी हा कोट जवळपास दीड कोटीला विकला गेला असे दाखवून नवलख्खाचे दीडकोटी केले असावेत. पण या हातचलाखीसाठी त्यांना देशातला अन्य कोपरा सापडला नाही तर सुरतेला गुजरातमध्येच जावे लागले हे स्पष्ट दिसून आले. म्हणजे आपल्या गल्लीतील हे शौर्य देशभर डरकाळ्या फोडायला कुचकामी ठरणार असे दिसू लागले आहे.
• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या कोटाचा लिलाव राजधानी दिल्लीत का केला नाही? देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत किंवा महाराष्ट्रात का केला नाही? ज्या वाराणसी मतदारसंघातून ते निवडून आले त्याठिकाणी का केला नाही? असे अनेक प्रश्‍न यामुळे निर्माण होतात. विशेष म्हणजे या कोटाच्या लिलावातून आलेले पैसे हे गंगा शुद्धीकरणासाठी वापरले जाणार आहेत. मग वाराणसीतच त्याचा लिलाव का केला नाही असा प्रश्‍न पडतो. भ्रष्टाचाराचा, काळा पैसा या लिलावात लागून गंगेचे शुद्धीकरण कसे होणार? जी गंगा सर्वांना पवित्र आणि शुद्ध करते त्या गंगेचे काळ्या पैशाने शुद्धीकरण करण्याची किमया नरेंद्र मोदी करणार आहेत काय?
•     आमच्या महाराष्ट्रात जर लिलावासाठी हा कोट आला असता तर तो बोहारणीने तरी घेतला असता की नाही हा प्रश्‍न पडला असता. कारण आमची बोहारीण ही तोलून मापून घेणारी असते. वापरलेल्या जुन्या कपड्यांच्या मोबदल्यात आणखी काही तरी चांगले काढा की असा तिचा आग्रह असतो. त्यामुळे या कोटाच्या बदल्यात महाराष्ट्रात एखादे पातेले आले असते आणि ती भोवारीण आपल्या टोपलीत बाहंडई बरोबर मोदई असे ओरडत निघून गेली असती.
• पण काहीही असो नरेंद्र मोदींनी खादीच्या कुडत्यातून येवून नवलख्खा कोटात प्रवेश केला आणि त्यांची किंमत घसरली एवढे मात्र या देशाने बघितले आहे. देशभरात आलेली मोदी लाट कोटाच्या खिशात गेली आणि आता या लाटेला आपली पत सांभाळण्यासाठी गुजरातचाच आधार घ्यावा लागला हे निश्‍चित. लिलाव हा सगळीकडे चालू शकला असता. अगदी तीन चार दिवसात तो बंद करण्याची काहीही गरज नव्हती. मुंबईत घेवून किंवा दिल्लीत घेवूनही गुजराती व्यापार्‍यांना बोलवता आले असते. पण मुंबईत किंवा देशाच्या अन्य कोपर्‍यात लिलावासाठी गुजराती नागरिक, व्यापारी भांडवलदार आले असते तर गुजराती माणसांशिवाय या कोटाला कोणी किंमत देत नाही असा संदेश गेला असता. त्यामुळे हा लिलाव गुजरातमध्येच करण्याचा निर्णय भाजप आणि मोदींनी घेतला. पण त्यातून एक स्पष्ट झाले. ते म्हणजे कोटाची किंमत वाढली आणि मोदींची कमी झाली.

सत्तेचा दुरूपयोग

वल्लभस्य कारकत्वमधर्मयुक्तम।( राजाने भोवताली जे कोंडाळे गोळा केेलेले असते त्यांची प्रेरणा अधर्मयुक्त असते.) - चाणक्य

------------------------------

• सत्तेत असल्यावर कोणताही गैरप्रकार दडपता येतो पण एकदा का सत्तेपासून दूर झालो की ती सगळी भूतं मानगुटावर बसतात. तसाच प्रकार छगन भुजबळ यांच्याबाबतीत झालेला आहे. भुजबळ यांची मालमत्ता, त्यांचा कारभार, त्यांनी केलेले व्यवहार हे नेहमीच चर्चेत राहिले. पण त्यांची कधी चौकशी करण्याची हिंमत कोणात नव्हती. तेलगी प्रकरणात बनावट नोटा आणि स्टँपपेपर प्रकरणात त्यांचा हात होता असे सगळे पुरावे समोर आल्यावरही ते प्रकरण दडपले गेले होते. त्याबाबत अल्फा टिव्ही म्हणजे सध्याचे झी मराठीवरून घडलंय बिघडलंय या कार्यक्रमातून कटाक्ष टाकला होता. त्यावरून अल्फा टिव्हीच्या स्टुडीओत येवून भुजबळ समर्थकांनी तोडफोड केली होती. त्यावरून त्यांना दहा बारा वर्षांपूर्वी गृहमंत्रिपद आणि उपमुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देणे भाग पडले होते. पण लगेचच त्यांचे पुनर्वसन केले गेले होते. पण त्यानंतर भुजबळ यांची कसलीही चौकशी झाली नव्हती. ते प्रकरण तसेच दडपले गेले. आज तेलगी कुठे आहे, त्याची काय अवस्था आहे हेही कोणाला माहित नाही. त्या प्रकरणाचे पुढे काय झाले हेही सगळे विसरून गेले आहेत. ही सगळी सत्तेची किमया आहे. 
• त्यामुळेच सत्तांतर होताच भुजबळ यांना दणका बसला. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्याने माजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांच्याभोवती खुल्या चौकशीचा गळफास घट्ट आवळला गेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एच. एल. दत्तू आणि न्यायमूर्ती ए. के. सिकरी यांच्या खंडपीठाने, मुंबई उच्च न्यायालयाने भुजबळ यांच्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्यासाठी दिलेल्या आदेशाला स्थगिती द्यायला नकार दिला. त्यामुळे भुजबळ आणि त्यांच्या नातेवाइकांच्या टोळीने कोट्यवधी रुपयांवर डल्ला कसा मारला, हे चव्हाट्यावर येणार आहे.           गळ्याभोवती मफलर गुंडाळून हेच भुजबळ मंत्रिपदावर असताना सामान्य जनतेला त्यागाचे धडे देत सगळीकडे फिरत होते. पण त्यांनी जनतेसाठी कसलाही त्याग तर केला नाहीच, उलट मंत्रिपदाचा प्रचंड गैरवापर करत थोडी थोडकी नव्हे 86 कोटी रुपयांची लाच वेगळ्या मार्गाने घेतल्याची ही अकरा प्रकरणे आहेत. त्यातून काय निष्पन्न होते आहे हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
•  आम आदमी पक्षाच्या अंजली दमानिया यांनी राज्यपालांच्याकडे अर्ज पाठवून भुजबळ यांच्या भ्रष्टाचार आणि लाचलुचपतीची चौकशी व्हावी, अशी विनंती केली होती. तेव्हा काँग्रेसचे आघाडी सरकार सत्तेवर होते. राष्ट्रवादीचे अनेक दिग्गज नेते -तेव्हाचे मंत्रीही आकंठ भ्रष्टाचारात बुडालेले असल्याने, कुणाच्याही चौकशीचे आदेश निघालेच नाहीत. तशी चौकशी तेव्हाच झाली असती, तर आतापर्यंत अनेक माजी मंत्री तुरुंगात डांबले असते. पण तसे झाले नाही. कारण ही सगळी सत्तेची किमया होती. सत्तेपुढे शहाणपण चालत नाही पण न्यायव्यवस्थाही चालत नाही हे फारच विदारक दृष्य या देशात पहायला मिळाले.
•  भ्रष्टाचार दडपून टाकण्यात काँग्रेसच्या आघाडी सरकारने शेवटच्या क्षणापर्यंत प्रयत्न केले. सरकार भुजबळ यांना पाठीशी घालत असल्याचे सिद्ध झाल्यामुळे दमानिया यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात त्यांच्या भ्रष्टाचाराची चौकशी व्हावी, अशी जनहित याचिका दाखल केली होती. 18 डिसेंबर 2014 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मोहित शाह आणि न्यायमूर्ती बी. पी. कुलाबवाला यांच्या खंडपीठाने, दमानिया यांची याचिका मंजूर करून राज्य सरकारला विशेष तपास पथक नेमण्याचा आदेश दिला होता. लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याचे महासंचालक आणि सक्त वसुली संचालनालयाने ही चौकशी करावी आणि न्यायालयाला 28 फेब्रुवारीपर्यंत अहवाल सादर करावा, असे आदेशही न्यायालयाने दिले होते. त्या विरोधात बोलायची भुजबळ यांची हिंमत नव्हती. भ्रष्टाचाराने त्यांचे हात बरबटलेले असल्यानेच त्यांनी या चौकशी पथकावर काही प्रतिक्रिया व्यक्त केली नाही. पण, त्यांनी मंत्रिपदावर असताना कंत्राट मिळालेल्यातला इराम शेख याने सर्वोच्च न्यायालयात या आदेशाला आव्हान दिले होते. पण न्यायालयाने ती याचिका साफ फेटाळून लावल्यामुळे छगन भुजबळ त्यांचा मुलगा पंकज, पुतण्या समीर आणि सुनांसह नातेवाइकांचीही विशेष तपास पथकामार्फत चौकशी होणार आहे. 
• सर्वोच्च न्यायालयात प्रशांत भूषण यांनी अंजली दमानिया यांची बाजू मांडताना, भुजबळांनी केलेल्या प्रचंड भ्रष्टाचारामुळेच मुंबई उच्च न्यायालयाने चौकशीचे आदेश दिल्याचे सांगितले होते. कंत्राटदाराच्या वतीने अभिषेक मनू सिंघवी, यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती मिळावी, अशी केलेली विनंती मान्य झाली नाही. आता चौकशी थांबवायचे, रोखायचे सर्वच मार्ग आणि पळवाटा बंद झाल्यामुळे भुजबळांच्या टोळीला, कंत्राटदारांना चौकशीला सामोरे जाण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. घर फिरले की वासे फिरतात. सत्ता गेल्यावर न्यायव्यवस्था फिरते. आता भुजबळ यांना खरी बाजू समोर आणावी लागेल.
• काँग्रेस आघाडी सरकारच्या 15 वर्षांच्या कारकिर्दीत बंद पडलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांची विक्री, काही जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांतला गैरव्यवहार, राज्य सहकारी बँकेतला भ्रष्टाचार, जलसिंचन खात्यातला 70 हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा, टोल नाक्यांची कंत्राटे यासह भ्रष्टाचाराची, घोटाळ्यांची अनेक प्रकरणे गाजली. पण, त्या सरकारने मात्र एकाही घोटाळ्याची चौकशी केली नाही. उलट भ्रष्टाचार करणार्‍यांनाच पाठीशी घातले. सामान्य जनतेकडून कररूपाने मिळणार्‍या पैशावर, जनतेचे सेवक म्हणवणार्‍यांनीच राजरोसपणे डल्ला मारत आपले उखळ पांढरे करून घेतले. 
• छगन भुजबळ यांनी आपले नातेवाईक आणि सग्या- सोयर्‍यांचे कोटकल्याण करून घेतले. एवढे मोठे घोटाळे करूनही संबंधित माजी मंत्री उजळ माथ्याने जनतेत फिरत राहिले. विधानसभेच्या निवडणुकीतच संतप्त जनतेने या असल्या भ्रष्टाचारी नेत्यांना मातीत घालून धडा शिकवला. भारतीय जनता पक्ष-शिवसेना युतीच्या सरकारने आता या सर्व भ्रष्टाचाराच्या चौकशीचे आदेश दिले असल्याने लवकरच कुणी, किती कोटी रुपये खाल्ले, शेकडो कोटी रुपयांची खाजगी मालमत्ता कुणी आणि कशी जमवली हे सत्य जनतेसमोर येईल. 
• भुजबळ आणि त्यांच्या टोळीने 11 कामात केलेल्या भ्रष्टाचारात तब्बल 86 कोटी रुपयांची लाच घेतल्याचा दमानिया यांचा आरोप लक्षात घेतल्यास, खाबूगिरीला सोकावलेले भ्रष्ट माजी मंत्री पैसे खाण्याशिवाय अन्य काही करतच नसल्याचे निष्पन्न होते. सत्तेचा कसा दुरूपयोग केला होता आणि भ्रष्ट मार्गाने देशाला कसे लुटले होते हे यातून स्पष्ट होते.
• मुंबई विद्यापीठाच्या ग्रंथालयाचे बांधकाम इंडिया बुल्स या कंत्राटदाराला देताना भुजबळ चॅरिटेबल ट्रस्टसाठी अडीच कोटी रुपये घेतले गेले. वांद्रे एमजीटी कॉलनी पुनर्विकासाचे कंत्राट आकृती बिल्डर्सला तर दिल्लीतल्या महाराष्ट्र सदनाचे कंत्राट चमणकर एंटर प्रायझेसला दिले गेले. डीबी रिअ‍ॅलिटी, अशोका बिल्डकॉन या कंपन्यांवर मेहरनजर दाखवताना भुजबळ यांनी मुंबई एज्युकेशन ट्रस्ट आणि आपला मुलगा, पुतण्या, सुनांच्या नावे असलेल्या खाजगी कंपन्यांसाठी लाच खाल्ल्याचा थेट आरोप दमानिया यांनी आपल्या जनहित याचिकेत केला आहे. 
• वाहनतळ उभारणी, टोलनाके यासह जिथे मिळेल तिथे भुजबळ आणि कंपनीने कोट्यवधी रुपयांचा डल्ला मारला. खाजगी कंपन्यांना सरकारी कंत्राटे देताना त्या बदल्यात देणग्या मिळवल्या. मुंबई एज्युकेशन ट्रस्ट मधल्या पदाधिकारी आणि कर्मचार्‍यांच्या नावे बोगस कंपन्या स्थापन करून त्या कंपन्यांकडून संस्थेला देणग्या दिल्याचे दाखवले. भुजबळ हे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना दिल्या गेलेल्या या कंत्राटात कोट्यवधी रुपये मिळवणार्‍या भुजबळांनी मंत्रिपदावर असताना मात्र हे सर्व व्यवहार स्वच्छ आणि पारदर्शी असल्याचा दावा केला होता. 
• वास्तविक ही चौकशी टाळता येणारी नाही, हे माहिती असतानाही सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणारा कंत्राटदार भुजबळ यांचाच लाभार्थी आहे. अर्जदाराला म्हणजे दमानिया यांना दंडाधिकार्‍याकडे खाजगी फिर्याद दाखल करायचा पर्याय उपलब्ध असल्याचा आक्षेप घेत, प्रतिवादीचे वकील अभिषेक मनू संघवी याने मूळ अर्जदाराची याचिकाच फेटाळायची मागणी केली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भुजबळ यांच्यावरच्या आरोपांची खुली चौकशी करायचे आदेश यापूर्वीच दिले असल्याने आता भुजबळ आणि टोळीभोवती चौकशीचा-तपासाचा गळफास घट्ट आवळला गेला आहे. पण यातून सत्ता असताना कसा भ्रष्टाचार खुले आम केला जातो आणि त्याची कसलीही चौकशी होवू दिली जात नाही हे स्पष्ट होते.

करून करून भागले अन..

तस्करस्य कुतो धर्म:। दुर्जनस्य कुत: क्षमा।वेश्यानांच कुत: स्नेह:। कुत: सत्यंच कामिनां॥( चोर, दुर्जन, वेश्या आणि लोभी माणसांना कोणताच धर्म नसतो. कसल्याही कायदे कानूनांना ते मानत नाहीत. त्यामुळे अशा लोकांच्या हातात गेलेली सत्ता कोणते कायदे पाळणार हा प्रश्‍न आहे.) - चाणक्य

-----------------------

• करून करून भागले आणि देवपूजेला लागले या म्हणीचा नेमका अर्थ काय असे कोणी विचारले तर सध्याच्या केंद्र सरकारचे उदाहरण देता येईल. नुकत्याच झालेल्या 2014 मधील लोकसभा आणि विविध राज्यांमधील निवडणुकीत पैशाचा प्रचंड वापर ज्यांनी केला तेच सरकार आता निवडणुकीतील गैरप्रकार आणि पैसे वाटप, लाच याबाबत बोलत आहे.
• निवडणुकांच्या काळात मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी रोख रक्कम किंवा वस्तूच्या रूपात लाच देणे हा या पुढच्या काळात दखलपात्र गुन्हा ठरवण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे. हा प्रकार म्हणजे निवडणूक प्रक्रियेतले अनिष्ट पायंडे नष्ट करण्याच्या मोहिमेतला सुधारणांचा फक्त देखावाच आहे. लोकसभेच्या आणि त्यानंतर झालेल्या विधानसभांच्या निवडणुकात मते मिळवण्यासाठी मतदारांना रोख रक्कम आणि लाच द्यायच्या अनेक घटना देशभरात घडल्या. 
• निवडणूक आयोगाच्या भरारी पथकांनी निवडणूक प्रचाराच्या काळात 125 कोटी रुपये जप्त केले होते. काही पथकांनी साड्या, दागिने, टी. व्ही., अशा वस्तूंचा साठाही जप्त केला होता. या रकमेवर आणि वस्तूवर दावा सांगायला कुणी पुढे येणार नव्हतेच. कारण हे पैसे आणि वस्तू मतदारांना वाटायसाठीच संबंधितांनी आणलेल्या होत्या.
•  देशभरात लाचखोरीची ही रक्कम हजारो कोटी रुपयांच्या आसपास असेल. बहुतांश पक्षांचे उमेदवार मते मिळवण्यासाठी गरीब मतदारांना लाच द्यायचा हुकमी पर्याय वापरतातच. लाच देताना सापडतात, ते गुन्हेगार ठरतात आणि गुपचूपपणे लाच -वस्तू देणारे निष्कलंक ठरतात. निवडणुकीच्या प्रचाराच्या काळात दारूचाही महापूर विविध मतदारसंघात येतो.
•  गेल्या तीस वर्षात निवडणूक प्रचार आणि प्रक्रियेत पैशालाच अधिक महत्त्व आल्यामुळे निवडणुका निर्भय आणि निष्पक्षपाती वातावरणात होत नसल्याच्या तक्रारीही मोठ्या प्रमाणात देशभरात होतात. ज्याच्याकडे पैशाचे बळ मोठे तोच उमेदवार कोट्यवधी रुपये खर्चून प्रचार करू शकतो. बिन पैसेवाला, पण सज्जन, सर्वार्थाने निष्कलंक समाजकारणी नेत्याने निवडणूक लढवल्यास तो पराभूतच होईल, असे भारतीय निवडणुकात असे महत्त्व पैशाला आलेले आहे. 
• ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी जनलोकपाल विधेयकाच्या आंदोलनाच्यावेळी लोकप्रियतेच्या शिखरावर असतानाही, निवडणूक लढवल्यास आपण पराभूत होऊ, अशी जाहीर कबुली दिली होती.अर्थात अण्णांच्या आंदोलनाचाच लाभ घेत दिल्लीतील निवडणुकीत यश मिळवून 49 दिवस मुख्यमंत्री राहिलेल्या अरविंद केजरीवाल यांच्याकडे जमा झालेला  अमाप पैसा आणि निवडणुकीत केेलेला खर्च हा काही प्रामाणिक पैसा नव्हता हेही लक्षात घेतले पाहिजे.
•  भारतीय निवडणुकीतला पैशाचा हा प्रभाव, राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण करायलाही महत्त्वपूर्ण ठरला आहे. केंद्र सरकारने आता मतदारांना लाच देणे हा दखलपात्र गुन्हा ठरवू, असा गुन्हा करणार्‍यांना न्यायालयाच्या परवानगीने किंवा परवानगीशिवाय अटक करायचा अधिकार द्यायचा विचार सुरू केला आहे. असा निर्णय भारतीय दंड विधान आणि गुन्हेगारी प्रक्रिया संहितेत असे बदल केल्यास या दुरुस्तीनुसार लाच दिल्याचे न्यायालयात सिद्ध झाल्यास दोन वर्षाचा कारावास आणि दंडाची शिक्षा होईल. 
• सध्याच्या तरतुदीनुसार हा गुन्हा अदखलपात्र असल्याने, या कायद्याचा वचक लाच देऊन निवडून यायला सोकावलेल्या राजकारण्यांवर आणि राजकारण्यातल्या गुन्हेगारांवर नाही. विधानसभा निवडणुकीत पनवेल विधानसभा मतदारसंघात अशा प्रकारे पैसे वाटप करताना आमदार प्रशांत ठाकूर यांचे कार्यकर्ते पुराव्यानिशी सापडले आहेत. त्यांच्यावर पोलिसांत गुन्हाही नोंद आहे. त्यामुळे करून करून भागले आणि देवपूजेला लागले अशीच स्थिती भाजपची असल्याचे दिसून येते. भाजपने ज्यांना उमेदवारी दिली आणि आयत्यावेळी आयात केले असे बहुतेक सगळे उमेदवार हे गैरप्रकारात अडकलेले आहेत. त्यांच्यावर कारवाई करणार का हे अगोदर स्पष्ट केले पाहिजे. केवळ दिखाऊपणासाठी काही करण्यात कसलाच अर्थ नाही.
•  निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार केंद्रीय गृहखात्याने भारतीय दंड संहितेच्या संबंधित कलमात सुधारणा घडवून तो दखलपात्र गुन्हा करायचा विचार सुरू केला आहे. हे दुरुस्ती विधेयक संसदेच्या आगामी अधिवेशनात मांडले जाईल आणि ते मंजूर झाल्यावर ही नवी सुधारणा अंमलात येईल. मात्र जे असे गैरप्रकार करून निवडून आले आहेत आणि ज्यांच्या विरोधात तक्रारी न्यायालयात दाखल आहेत त्यांच्याबाबत कोणता निर्णय हे सरकार घेणार आहे हे फार महत्त्वाचे ठरेल.
• भारतात खुल्या आणि निर्भय वातावरणात निवडणुकांचा प्रचार आणि मतदान होत असले, तरी सध्याच्या लोकप्रतिनिधी कायद्यातल्या पळवाटांचा लाभ घेऊन निवडून आलेल्या गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमीच्या नेत्यांनी राजकारणाचेही गुन्हेगारीकरण केले आहे. त्यामध्ये भाजपमध्ये आयात केलेल्या लोकप्रतिनिधींची संख्या जास्त आहे.
•  लोकप्रतिनिधी कायद्यात आमूलाग्र सुधारणा घडवून भारतीय लोकशाहीला गुन्हेगारीचे लागलेले हे ग्रहण सोडवावे, अशी मागणी सर्वच राजकीय पक्ष आणि नेते संसदेत, संसदेबाहेर जाहीरपणे करतात. प्रत्यक्षात मात्र लोकप्रतिनिधी कायद्यात कठोर सुधारणा घडवण्याची एकाही पक्षाची तयारी नाही. माजी पंतप्रधान विश्‍वनाथ प्रताप सिंग यांच्या सरकारने लोकप्रतिनिधी कायद्यात बदल घडवण्यासाठी नेमलेल्या माजी कायदा मंत्री दिनेश गोस्वामी समितीच्या शिफारशींचा एकाही सरकारने गंभीर विचार केलेला नाही. 
• माजी केंद्रीय मंत्री इंद्रजित गुप्ता समितीच्या शिफारशीही धूळ खात पडल्या आहेत. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानेच दोन वर्षाची शिक्षा झालेल्या आमदार -खासदार आणि लोकप्रतिनिधीचे सदस्यत्व तत्काळ रद्द होते. ही सुधारणा न्यायालयामुळे अंमलात आली. त्याचे श्रेय सरकार किंवा कोणत्याही राजकीय पक्षाला घेता येणारे नाही. 
• कायद्यातल्या पळवाटांचा लाभ घेऊनच बिहारचे माजी मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव आणि तमिळनाडूच्या माजी मुख्यमंत्री जयललिता गुन्हे दाखल झाल्यावर पुढे 20 वर्षे सक्रिय राजकारणात राहू शकल्या. निवडणुका लढवून त्यांनी सत्तेची पदेही मिळवली. भारतीय न्याय प्रक्रियेत खटल्यांचे-दाव्यांचे निकाल लागायला 20 -25 वर्षांचा कालावधी लागत असल्यानेच ही बडी धेंडे वकिलांची फौज उभी करून, खटले जास्तीतजास्त लांबवण्यात यशस्वी ठरतात.
•  सध्याच्या लोकसभेतही आणि  विविध राज्यांच्या विधानसभात 20 टक्क्यांपेक्षा अधिक सदस्य कलंकित पार्श्‍वभूमीचे आहेत. आपण पंतप्रधान झाल्यास 1 वर्षाच्या आत अशा कलंकित नेत्यांवरच्या खटल्यांचा निकाल लागावा, अशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयाला सरकारमार्फत केली जाईल आणि राजकारणाचे क्षेत्र गुन्हेगारमुक्त व्हावे, यासाठी आपण प्रयत्न करू, अशी ग्वाही निवडणुकीच्या प्रचारात नरेंद्र मोदींनी दिली होती. आपल्या पक्षाचे लोकप्रतिनिधी असे कलंकित पार्श्‍वभूमीचे असल्यासही त्यांच्यावरही अशी जलदगतीने कारवाई व्हावी, असे आपल्याला वाटते असेही मोदी म्हणाले होते. पण, प्रत्यक्षात मात्र ते पंतप्रधान झाल्यावर आठ महिने होत आले तरीही त्यांनी सरकारमार्फत सर्वोच्च न्यायालयाकडे तसा आग्रह धरलेला नाही. विनंती केलेली नाही. परिणामी भारतीय जनता पक्षाने लोकसभेनंतर झालेल्या विधानसभांच्या निवडणुकात अशा कलंकित पार्श्‍वभूमी असलेल्या नेत्यांना उमेदवारी दिली. त्यातले काही निवडूनही आले. त्याबाबत केंद्र सरकार काय विचार करणार हे स्पष्ट होण्याची गरज आहे. ते स्पष्ट होत नाही तोपर्यंत फक्त आदर्श विचार मांडायचे, पण कृती त्याचा विरूद्ध करायची असा प्रकार भाजप सरकार करणार हे चित्र आहे.
•  

दहशतवाद रोखण्यासाठी काश्मिरमध्ये स्थिर सरकार हवे

न्याययुक्तं राजानं मातरं मन्यते प्रजा:।(न्यायी राजाला प्रजा आपला मायबाप मानते)

जवळपास सव्वा वर्षांच्या कालावधीनंतर आणि अस्थिरतेनंतर दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुका पुन्हा एकदा होत आहेत. पण त्याचवेळी मागच्या महिन्यात झालेल्या काश्मिरमधील अस्थिरता संपलेली नाही. दिल्ली प्रमाणेच काश्मिरमध्येही पुन्हा एकदा निवडणुका होणार काय असा प्रश्‍न निर्माण झालेला आहे. त्यामुळे अस्थिर असा मतदारांचा मिळणारा कौल, त्रिशंकू अवस्था ही देशातील लोकशाहीची थट्टा होताना दिसते आहे. स्वार्थासाठी का होईना महाराष्ट्रात सत्तेसाठी दोन पक्ष एक झाले पण महाराष्ट्रातही फारसा वेगळा कौल मिळालेला नव्हता. त्यामुळे देशाचे डोके म्हणजे फक्त नकाशाबाबत डोके असलेल्या काश्मिरचे भवितव्य काय हा प्रश्‍न अनुत्तरीत आहे. काश्मीरमध्ये निवडणुका झाल्या. त्यावेळी मतदारांनी चांगला उत्साह दाखवला होता. काश्मीर खोर्‍यामध्ये जेथे फुटिरतावादी संघटनांचे प्राबल्य मोठ्या प्रमाणात आहे तेथेही या निवडणुकांमध्ये 60 ते 70 टक्के मतदान झाले आहे. पण अजूनही काश्मीरमध्ये नवीन सरकार बनलेले नाही. येणार्‍या काळामध्ये ही प्रक्रिया पार पडेल आणि काश्मीरमध्ये स्थिर सरकार स्थापन होईल, अशी अपेक्षा आहे. पण प्रथमच भारतीय जनता पक्षाला या राज्यात शिरकावर करता आलेला असताना भाजप कोणाशी हातमिळवणी करतो की पुन्हा वर्ष सहा महिन्यांनी मतदानाला सामोरे जावे लागणार हे पहावे लागेल. पण हे देशातल्या कोणत्याही भागासाठी योग्य असले तरी काश्मिरबाबत तो निकष योग्य ठरणार नाही हे निश्‍चित.काश्मीरमध्ये गेल्या तीन वर्षांमध्ये दुसर्‍यांदा मतदान झाले आहे. यापूर्वी 2011 मध्ये ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांसाठी मतदान झाले होते. त्याही वेळी काश्मिरी जनतेने मोठ्या प्रमाणात मतदान केले होते. म्हणजे काश्मिरी जनतेने आजपर्यंत जो दहशतवाद सोसला आहे त्यातून त्यांना सुटका हवी आहे. ही सुटका मिळवण्यासाठी ही जनता मतदानासाठी बाहेर पडते आहे. पण त्यांना हवा तसा कौल देता येत नाही ही विचित्र परिस्थिती आहे.काश्मिरमध्ये 2014 मध्ये आलेल्या पुरानंतर काश्मीर खोर्‍याच्या अर्थव्यवस्थेला एक मोठा धोका पोहोचला होता. त्यावेळी भारतीय सैन्याने केलेल्या मदतीमुळे काश्मीरमधील अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी मोठी मदत झाली आहे. मात्र भारतीय सैन्याने फारसे काम केलेले नाही, असा अपप्रचार फुटिरतावादी संघटनांकडून केला गेला. मात्र काश्मिरी जनतेने त्यांचे म्हणणे मानले नाही. भारतीय लष्कराच्या ऋणात राहून काश्मिरी नागरिकांनी मतदानाला प्रतिसाद दिला. असे होवूनही इथे त्रिशंकू अवस्था निर्माण झाली ही फार वाईट गोष्ट घडली आहे. 2014 मध्ये काश्मीरमध्ये हिंसाचार सर्वाधिक वाढला. 2014 मध्ये हिंसाचाराचे प्रमाण आजपर्यंतच्या हिंसाचाराच्या तुलनेत खूपच वाढलेले आहे. 2014 मध्ये 32 सामान्य माणसे, 51 भारतीय सैनिक आणि 110 दहशतवादी मिळून 193 जण हिंसाचारामध्ये मारले गेले. याबाबत प्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार 2012 आणि 2013 च्या तुलनेमध्ये यावर्षी हिंसाचारामध्ये खूपच वाढ झालेली आहे. याशिवाय पाकिस्तानमधून भारतात घुसखोरी करण्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. सरकारी आकड्यांनुसार 2014 मध्ये 140 हून अधिक वेळा घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न पाकीस्तानकडून झाला. साठ नवीन दहशतवादी काश्मीरमध्ये घुसले असावेत, असा गुप्तचर संस्थांचा अंदाज आहे. पण 2013 च्या तुलनेत यंदा अधिक घुसखोरांना सीमेवर आणि ताबारेषेवरच मारण्यामध्ये सैन्याला यश आले आहे. आंतरराष्ट्रीय सीमेवरील गोळीबाराचे वाढते प्रमाण मागील काही महिन्यांपासून पाकिस्तानी सैन्याने ताबारेषेवर आणि आंतरराष्ट्रीय सीमारेषेवर उखळी तोफांनी गोळीबार करण्याचे प्रमाण वाढवले आहे. पाकीस्तानकडून सीमा भागात आणि जम्मू काश्मिर खोर्‍यात सातत्याने गोळीबार, घुसखोरी, हल्ले होत आहेतच. त्यातही प्रामुख्याने आंतरराष्ट्रीय सीमारेषेवर होणार्‍या गोळीबाराचे प्रमाण अधिक आहे. यामध्ये अनेक जण मारले गेले आहेत. सीमेपासून पाच किलोमीटरच्या आत राहणार्‍या सामान्य नागरिकांच्या मालमत्तेचे खूपच नुकसान झाले आहे. याशिवाय शेकडो सामान्य नागरिक जखमी झाले आहेत. आता सुरक्षेचा उपाय म्हणून सरकारने जवळजवळ सगळ्या पाच किलोमीटर हद्दीमधील नागरिकांना सुरक्षित जागी हलवले आहे. मात्र यामुळे त्यांना आपल्या क्षेत्रामध्ये काम करता येणार नाही. परिणामी त्यांचे आर्थिक नुकसान झालेले आहे. तसेच यापुढील काळातही काही ना काही कुरापती काढून पाकिस्तानकडून सीमेवर राहणार्‍या नागरिकांवर उखळी तोफांंचा गोळीबार होतच राहणार आहे. त्यामुळे इथल्या जनतेला सतत रोज मरण डोळ्यासमोर ठेवून जगावे लागते आहे. या नागरिकांच्या सुरक्षेची हमी देणारे सरकार याठिकाणी अपेक्षित आहे. आजवरच्या सरकारांनी पाकीस्तान धार्जिणे कृत्य करून काश्मिर भारतापासून तोडण्याच्या प्रवृत्तीला प्रोत्साहन दिले आहे. त्यामुळेे देशात मोदींचे सरकार आल्यानंतर या काश्मिरला नवा चेहरा देता येईल ही अपेक्षा होती. पण सुरक्षेबाबत विश्‍वास देता न आल्याने काश्मिरमध्ये अस्थिर कौल मिळाला. आज सुरक्षेसाठी काश्मिरी जनतेच्या घरांजवळ सुरक्षा यंत्रणा, बंकर बनवण्याची गरज आहे. जेणेकरून गोळीबार सुरू झाल्यास हे नागरिक या बंकर्समध्य राहू शकतील. काश्मीरमध्ये शस्त्रधारी दहशतवादी गुप्तचर खात्याच्या अंदाजानुसार सध्या काश्मीरमध्ये 250 ते 300 शस्त्रधारी दहशतवादी कार्यरत आहेत. याशिवाय त्यांना पाकीस्तान प्रणिती फुटिरतावादी संघटनांकडून प्रचंड प्रमाणात मदत मिळते.     सध्या संपूर्ण जगामध्ये इसिसचे थैमान सुरू आहे. काश्मीर खोर्‍यामध्ये तेथील युवकांनी अनेकदा इसिसचे झेंडे दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे. ही इसिसची घुसखोरी अत्यंत घातक आहे. महासत्तेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या व्हाईट हाऊसमध्ये घुसून त्यांचा शिरच्छेद करू अशी धमकी दोन दिवसांपूर्वी या संघटनेने दिली होती यावरून त्या संघटनेचे भयानक राक्षसी स्वरूप लक्षात घेतले पाहिजे. ओलीस ठेवलेले पत्रकार आणि अन्य देशातील नागरिकांची कशाप्रकारे क्रूर हत्या, शिरच्छेद केला जातो याचे अत्यंत निर्दयपणे व्हीडीओ फेसबुकवरून या संघटना प्रसिद्ध करतात तेव्हा प्रचंड चीड निर्माण होते. अशा इसिसच्या घुसखोरीचा भारताला फार मोठा धोका आहे. त्यासाठी इथे स्थिर सरकारची आवश्यकता आहे.फेसबुकवर आणि सोशल मीडियावर अनेक शिकलेले काश्मिरी युवक इसिसशी संबंध ठेवून असल्याचे आढळून आले आहे. सोशल मीडियावरून होणार्‍या या प्रचारावर आपल्याला लक्ष ठेवण्याची गरज आहे. फेसबुक, ट्विटर यांसारख्या सोशल नेटवर्किंग साईटस् तसेच विविध प्रकारचे ब्लॉग्ज यावर नजर ठेवून आक्षेपार्ह साईटस् ब्लॉक करण्याची गरज आहे. त्यामुळे तरुणांची माथी भडकावण्यासाठी केला जाणारा विखारी प्रचार थांबवण्यात आपल्याला यश मिळू शकेल. काश्मीरमध्ये फुटिरतावादी आणि देशद्रोही विचारांची अनेक वृत्तपत्रे आजही आहेत. अशा वृत्तपत्रांवरही आपल्याला लक्ष ठेवावे लागणार आहे. देशाविरुद्ध अपप्रचार करणार्‍यांवर, देशद्रोह्यांना मदत करणार्‍यांवर कायद्याप्रमाणे कारवाई करण्याची गरज आहे. सुदैवाची बाब म्हणजे आज अनेक शिकलेले काश्मिरी युवक पुणे, मुंबई, बंगळुरू अशा ठिकाणी नोकर्‍या करत आहेत. त्यामुळे त्यांचा इतर भारतीयांशी संपर्क वाढतो. परंतु काश्मीरमध्ये विकासाची कामे वाढवून तेथील शिक्षित आणि अशिक्षित युवकांना रोजगाराच्या संधी तिथेच उपलब्ध करून देता आल्या तर फुटिरतावाद्यांकडे आकर्षित होणार्‍या युवकांची संख्या कमी होण्यास मदत होईल. काश्मीरमध्ये रस्ते आणि रेल्वेलाईन बांधण्याचा वेग वाढेल, अशी अपेक्षा आहे. तेथे विकासाच्या योजना चांगल्या पद्धतीने राबवल्या गेल्या तर तेथे अर्थव्यवस्थेला आणि विकासाला गती मिळेल आणि त्यामुळे दहशतवाद नक्कीच कमी होईल. केंद्र सरकारकडून काश्मीरला प्रचंड प्रमाणात आर्थिक मदत दिली जाते. अर्थमंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, काश्मीरला इतर भारतीय राज्यांच्या तुलनेमध्ये 17 पटीने जास्त आर्थिक मदत दिली जाते. पण दुर्दैवाने 70 ते 95 टक्के पैसा हा भ्रष्टाचारामध्ये हडप केला जातो. त्यामुळेच आगामी काळात तेथे भ्रष्टाचारमुक्त चांगल्या राज्यकारभाराची गरज आहे. यावर्षाखेरपर्यंत अफगाणिस्तानमधून अमेरिकेच्या आणि नाटोच्या फौजा परत जाणार आहेत. त्यामुळे तेथे पुन्हा एकदा तालिबानी राजवट निर्माण होण्याची शक्यता आहे. तसे झाले तर तालिबान्यांच्या बळावर पाकिस्तान, अल कायदा आणि पाकिस्तानातील इतर अतिरेकी संघटनांचा प्रभाव वाढण्याची शक्यता आहे. या संघटनांचे दहशतवादी भारतामध्ये आणि खास करून काश्मीरमध्ये येण्याची आणि तेथे मोठा हिंसाचार घडवून आणण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे आपल्याला अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानमध्ये होणार्‍या घटनांवर लक्ष ठेवावे लागणार आहे. काश्मीरमध्ये अशाप्रकारच्या जागतिक दहशतवादी संघटनांचा धोका वाढू नये यासाठी आपल्या सैन्याचा आणि सीमा सुरक्षा दलाचा वापर करून आपल्याला सीमांचे संरक्षण अधिक सजगपणाने करावे लागणार आहे. तालिबान, अल कायदा आणि इसिसचा वाढता धोका लक्षात घेऊन आपली अंतर्गत सुरक्षा भक्कम करण्यासाठी भक्कम उपाययोजना केल्या गेल्या तर हे आव्हान आपण योग्य प्रकारे पेलू शकतो. त्यासाठी काश्मीरमध्ये स्थिर सरकार सत्तेवर येणे आवश्यक आहे.

सारे काही चर्चेत राहण्यासाठी

सर्वज्ञता लोकज्ञता।

( जो जनतेची नाडी जाणतो, तोच सर्वज्ञ  समजला जातो) - चाणक्य

• केंद्रातील नरेंद्र मोदी यांचे सरकार शेतकरी विरोधी आहे याचा साक्षात्कार नुकताच शरद पवार यांना झाला. महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्या राजकारणात ज्यांचे मत महत्त्वाचे म्हणून गेली चाळीस वर्ष ऐकले जात होते ते शरद पवार गेले दोन महिने स्वस्थ होते. आजारपणामुळे देशात आणि राज्यात बर्‍याच घडामोडी घडत असतानाही गप्प बसून होते. त्या गप्प बसण्याचा अर्थही वेगळा लावला जात होता. शरद पवार हे भाजपचे समर्थक आहेत इथपासून ते शरद पवार भाजप सरकारमध्ये सामील होणार इथपर्यंत चर्चा रंगल्या असतानाही शरद पवारांनी कोणतेच वक्तव्य केले नाही. त्या चर्चांना उत्तर दिले नव्हते. परंतु मोदी सरकारवर टिकाही करण्याचे काम त्यांनी कधी केले नव्हते. 
• परंतु दोन दिवसांपूर्वी अचानक उपरती झाल्याप्रमाणे मोदी सरकार शेतकरी विरोधी आहे आणि भांडवलदारधार्जिणे आहे असे वक्तव्य शरद पवारांनी केले. नरेंद्र मोदी आपल्या बारामतीत सभा घेण्यासाठी येणार आहेत त्यासाठी हे विधान केले होते काय? आम्ही अजून संपलेलो नाही, रणांगण सोडलेले नाही हे दाखवण्यासाठी पवारांचे हे वक्तव्य होते. पण  त्यामध्ये त्यांनी इमाने इतबारे शेतकर्‍यांची बाजू घेतली.
• निमित्त होते व्होडाफोनला केलेल्या करमाफीचे. व्होडाफोन कंपनीची करमाफी आणि साखर कारखान्यांना आलेल्या प्राप्तिकराच्या नोटिसा यांचा संबंध जोडून शरद पवार यांनी कॉर्पोरेट विरुद्ध कृषी असा सामना उभा करण्याचा प्रयत्न केला आहे. केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार कॉर्पोरेटधार्जिणे आणि शेतकरीविरोधी असल्याचे चित्रही त्यांनी यानिमित्ताने उभे केले आहे. खरं तर हे काही आज घडते आहे असे अजिबात नाही. जे काँग्रेस करीत होते तेच नरेंद्र मोदी करत आहेत. फक्त काँग्रेसचा पंतप्रधान हा निर्णय घेत होता हे कधी दिसले नाही, त्यांचा आवाजही गेल्या दहा वर्षात आला नव्हता. पण नरेंद्र मोदी चांगल्या प्रकारे प्रेझेंटेशन करून प्रत्येक गोष्टीकडे लक्ष वेधून घेतात. त्यामुळे काँग्रेसचाच अजंडा ते वापरत आहेत हे समजून येत नाही. पण केंद्रात काँग्रेसचे सरकार असतानाही शेतकरी विरोधातील धोरणे घेतली जात होती. तेव्हा कृषी मंत्री असूनही शरद पवार काहीच बोलत नव्हते. साखर कारखानदारांच्या अडचणी तेव्हाही होत्या. तेव्हा शरद पवारांनी कोणतेच ठोस निर्णय घेतले नव्हते. त्यामुळे एकटे मोदीच शेतकरी विरोधी आहेत असे म्हणण्याचे कारण नाही. यूपीए सरकारच्या कालावधीत साखर उद्योग अडचणीत का आला होता? तेव्हा साखर कारखानदारांची राजकारणावरील पकड कशी सैल झाली याचा विचार शरद पवारांनी तेव्हा केला असता तर आज मोदी जे करत आहेत तेच आपण करत होतो हे लक्षात येईल. त्यामुळे केवळ मोदीच नाहीत तर सत्तेवर येणारे सगळेच पक्ष शेतकरी विरोधी आहेत हे लक्षात घेतले पाहिजे.
• निवडणूक काळात उद्धव ठाकरे किंवा राजू शेट्टी आपल्याला शेतकर्‍यांचा कसा पुळका आहे दाखवून सभा गाजवायचे. त्यासाठी भुईमूग खाली येतो का वर? रताळी कुठे येतात असल्या सवंग चर्चाही झाल्या होत्या. तेवढ्याच सवंग पातळीवरचा शरद पवारांचा हा प्रयत्न असला तरी पवारांच्या विधानात किंचितसा अर्थ  दडलेला आहे. ते आज जी मागणी करीत आहेत, ती रास्त असली तरी त्यासंदर्भात सत्तेत असताना त्यांनी काय केले, हा प्रश्न उपस्थित झाल्यावाचून राहात नाही. 
• शरद पवार हे कधीही प्रसारमाध्यमांना गृहीत धरत नव्हते. पत्रकारांना लांबच ठेवत होते.  परंतु अलीकडच्या काळात आपण प्रसारमाध्यमांच्या कक्षेतून बाहेर जाऊ नये, यासाठी ते सतत दक्ष असलेले दिसतात. विशेषत:  विधानसभा निवडणकीत राष्ट्रवादीचा दारूण पराभव झाल्यावर अलिबागमध्ये झालेल्या चिंतन शिबिरात त्यांनी सोशल मिडीया, मिडीयाचा वापर सतत करा आणि प्रसिद्धीत रहा अशी सूचनाही केली होती. या चर्चेत राहण्यासाठीत तर त्यांनी विधानसभा निवडणुकीत त्यांचा पक्ष चाळीस जागांसह चौथ्या क्रमांकावर फेकला गेला असतानाही भाजपला पाठिंबा जाहीर करून निकालानंतरची चर्चा त्यांनी आपल्याभोवती फिरवत ठेवली. त्यासाठी आपल्याजवळचा धर्मनिरपेक्षतेचा एकमेव अलंकारही मोडीत काढला. तेव्हाही हे सरकार शेतकरी विरोधी आहे, भांडवलदार धार्जिणे आहे हे शरद पवारांना माहित होते. पण केवळ आपली दखल घेतली जावी आणि आपले महत्त्व कायम ठेवण्यासाठी त्यांनी तेव्हा भाजपचे समर्थन केले होते.
• पायाच्या दुखापतीनंतर रुग्णालयात विश्रांती घेत असताना मुंबईच्या प्रश्नावर पंतप्रधानांना पत्र लिहिणे असो किंवा वॉकरच्या आधाराने येऊन साखरेच्या प्रश्नावर पत्रकार परिषद घेणे असो. आपण ‘टायर्ड’ नाही आणि त्यामुळे एवढ्यात ‘रिटायर्ड’ही होणार नाही, असाच संदेश त्यांना सर्व संबंधितांना द्यायचा आहे. त्यामुळे शेतकरी विरोधी हे भाजप सरकार आहे हे जरी खरे असले तरी शरद पवारांनी केलेली टिका ही खरी आहे का? मनापासून आहे काय असा प्रश्‍न निर्माण होतो. आपल्या वक्तव्याचा कोणता पंच येईल याची प्रतिक्षा करत ते बसले आहेत असेच चित्र सध्या तरी दिसते.
• वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्युटमधील नुकत्याच झालेल्या बैठकीत त्यांनी व्होडाफोनच्या करमाफीचा मुद्दा साखर कारखान्यांना आलेल्या प्राप्तिकराच्या नोटिसांशी जोडून एक नवा वाद छेडला आहे. खरं तर हा विषय काही आजचा नाही. मोदी सत्तेवर आले आणि एकाएकी साखर कारखान्यांच्या विरोधात गेले असे नाही. किंबहुना अजून मोदींनी स्वत:चा अजंडाच बाहेर काढलेला नाही. साखर कारखान्यांना आलेल्या इन्कमटॅक्सच्या नोटिसांचा विषय 1993 पासूनचा आहे. इन्कमटॅक्स विभागाच्या हेकेखोरपणाचे ते एक उत्तम उदाहरण आहे. आजच्या एफआरपीप्रमाणे त्यावेळी कारखान्यांसाठी ऊस शेतकर्‍यांना एसएमपी म्हणजे स्टॅच्युटरी मिनिमम प्राईज (किमान वैधानिक किंमत) देणे बंधनकारक होते. बाजारात साखरेला चांगला दर असल्यामुळे अनेक कारखान्यांनी एसएमपीपेक्षा जादा दर दिला. जादा दिलेला दर हा नफ्याचा भाग समजून इन्कमटॅक्स विभागाने साखर कारखान्यांना नोटिसा दिल्या. तेव्हापासून 2013पर्यंत पाच हजार 658 कोटी रुपये वसुली करण्याच्या या नोटिसा आहेत. त्यावरचे व्याजही दोन हजार कोटी होते, म्हणजे एकूण वसुली सुमारे साडेसात हजार कोटींच्या घरात जाते. हा पैसा वसूल होणारा नाही, तो बुडीत आहे असेही म्हणता येणार नाही तर केवळ तो सरकारचे उत्पन्न दाखवण्यासाठी फुगवलेला आकडा आहे. त्याचा निर्णय आणखी पंचवीस वर्षही लागणार नाही. केवळ आपले येणे दाखवून सरकार स्वत:ची तिजोरी मोठी असल्याचे दाखवत आहेत.
• साखर उद्योगातील तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार कारखाने विकूनही हा कर भरणे साखर उद्योगाला शक्य नाही. इन्कमटॅक्स ट्रॅब्युनलपासून सुप्रीम  कोर्टापर्यंतच्या कायदेशीर लढाया या प्रकरणात झाल्या आहेत. हायकोर्टापर्यंत कारखान्यांची बाजू मान्य झाली आहे. परंतु, सुप्रीम कोर्टाने प्रकरण पुन्हा ट्रॅब्युनलकडे पाठवले आहे. व्होडाफोनच्या करमाफी प्रकरणात केंद्र सरकारने हायकोर्टाच्या निकालाच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात न जाण्याचा निर्णय घेतला, तोच न्याय साखर कारखानदारीला लावायला हवा, असे शरद पवार यांचे म्हणणे आहे आणि ते रास्त आहे. परंतु पवार दहा वर्षे सत्तेत असताना त्यांनी साखर कारखानदारी इन्कमटॅक्समधून वगळण्यासाठी प्रतिष्ठा पणाला का लावली नाही, याचे स्पष्टीकरण ते देत नाहीत. त्याचमुळे पवारांचे म्हणणे रास्त असले तरी त्यांच्या म्हणण्याला तेवढे नैतिक अधिष्ठान उरत नाही.  केवळ चर्चेत राहण्यासाठी ही विधाने ते करत आहेत असेच  यातून स्पष्ट होत आहे.
• साखर कारखानदारीला अनेक समस्यांनी घेरले आहे, त्यात इन्कमटॅक्सचा विळखा घातक आहे. त्यातून मुक्त झाल्याशिवाय सहकारी साखर कारखानदारी मोकळा श्वास घेऊ शकणार नाही. परंतु पवार बोलताच राजू शेट्टी यांनाही अवसान आले आणि पवार हे कारखानदारधार्जिणे असल्याचा आरोप त्यांनी केला. कारखानदारी जगली तरच शेतकरी जगेल आणि तो जगला तरच शेट्टी यांचे राजकारण चालेल, हेही लक्षात घ्यायला हवे. पवारविरोधाचे राजकारणाने खूप मिळाले. आता खरोखर शेतकर्‍यांसाठी काही करायचे असेल तर शेट्टींनी रोख सरकारकडे वळवायला हवा. महायुतीत असूनही नसल्यासारखी अवस्था असल्याने आणि केंद्रात राज्यात मंत्रिपद न मिळाल्याने चर्चेत राहण्यासाठी राजू शेट्टींनाही अशा विधानांची गरज आहेच. पण मोदी सरकार हे शेतकरी विरोधी असले तरी शरद पवार हे काही शेतकर्‍यांचे हितचिंतक आहेत असे यातून प्रतित होत नाही. कारण तुम्ही दहा वर्षात काय केले असा प्रश्‍न यात आहेच. तुमचाच कित्ता मोदी गिरवत आहेत याची जाणिव शेतकर्‍यांना आहे. 

गरम गरम, नरम नरम - बेशरम.. पण पुढे काय?

     औद्योगिक विकासाला चालना देत उद्योगधंदे वाढवण्याचे कारण पुढे करत मालक धार्जिणा कामगार कायदा लवकरच आणण्याचे धोरण देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने आखले आहे. याला शेकापक्षाचे माजी आमदार विवेक पाटील यांनी कडाडून विरोध केला आहे. भारतीय जनता पक्ष जर काँग्रेस प्रमाणेच भांडवलदारांचा फायदा पाहून श्रमशक्तीवर आघात करण्याचा प्रयत्न करणार असेल तर आज श्रमशक्तीला शेतकरी कामगार पक्षासारख्या विचाराचीच गरज आहे हे यातून स्पष्ट होत आहे. आज संघटीत आणि शासकीय सेवेतील कामगारांची ही अवस्था आहे तर कसलीही सुविधा नसलेल्या असंघटीत कामगारांची काय अवस्था असेल ही कल्पनाच हे भांडवलदार करू शकणार नाहीत. मुळात जागतीकीकरण, खासगीकरण आणि उदात्तीकरणाच्या धोरणा  मुळे कामगार वर्गाची पिळवणूक होत आहेच. अशातच मालक धार्जिणा कामगार कायदा अस्तित्वात आल्यास कामगारांच्या हालात आणखीनच भर पडेल. अशा वेळी शेतकरी कामगार पक्षाचे नेते भाई विवेक पाटील यांच्याशिवाय सर्वसामान्य कामगारांना कोणताही आधार असणार नाही. आपल्या सुरक्षेसाठी आणि भवितव्यासाठी असंघटीत आणि असुरक्षित कामगारांनी भाई विवेक पाटील यांच्या विचाराची पाठराखण करणे गरजेचे असेल. या येऊ घातलेल्या संकटातून शेकापक्ष आणि भाई विवेक पाटील  हेच कामगारांना सोडवू शकतील. त्यासाठी मोठ्या संघटनेची गरज आहे, मोठ्या आंदोलनाची गरज आहे. त्याचे नेतृत्व भाई विवेक पाटील यांनी केले पाहिजे आणि या सरकारला धडा शिकवला पाहिजे.      नव्या कामगार कायद्या अंतर्गत केल्या जाण्यार्‍या तरतुदीनुसार कंत्राटी कामगारांना कोणत्याही कामगार कल्याणाच्या योजनांचा लाभ मिळणार नाही. तसेच पूर्वी 100 कामगार असलेल्या कारखान्यांना तो बंद करण्यापूर्वी सरकारची परवानगी घ्यावी लागत होती. या तरतुदीत बदल करून नव्या सरकारने आता मात्र 300 कामगारांपर्यंतचा  उद्योग धंदा बंद करण्यासाठी परवानगीची गरज भासणार नाही, असा बदल करण्याचे ठरवले आहे. तसेच कामाच्या स्थळी जर कामगाराचा मृत्यू झाला तर मालकाला शिक्षे ऐवजी केवळ दंड भरावा लागणार आहे. या वरून हे सिद्ध होते की हे सरकार भांडवलदारांची पाठराखण करणारे सरकार आहे. याला कडाडून विरोध करण्याचा इशारा भाई विवेक पाटील यांनी केलेली आहे. ती कामगार हीताची आहे हे सर्व श्रमशक्तीने लक्षात घेवून भाई विवेक पाटील यांनी दाखवलेल्या प्रवाहात येण्याची गरज आहे.    देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने हा जो कायदा पारित करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे त्याला शेतकरी कामगार पक्षाच्या माध्यमातून माजी आमदार विवेक पाटील यांनी कडाडून विरोध दर्शवला आहे. कामगार हा देशाच्या अर्थकारणाचा कणा आहे. या  कायद्याद्वारे कामगारांना त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवल्यास या सरकारला त्याचे फार गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असा इशारा भाई विवेक पाटील यांनी दिलेला आहे. यासाठी शेकाप हा कायदा होऊ देणार नाही यासाठी गरज पडल्यास आम्ही टोकाचा संघर्ष करण्यासही मागे पुढे पाहणार नाही असे स्पष्ट मत विवेक पाटील यांनी व्यक्त केले आहे.   राज्यातील उद्योग धंदे मोठ्या प्रमाणावर इतर राज्यात जात असताना अशा स्वरूपाचे कायदे आणून देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार नक्की काय साधू पाहत आहे हा संशोधनाचा मुद्दा  आहे. शेकापच्या बरोबरीने अन्य सर्वच कामगार संघटनांनी या कायद्या विरोधात शड्डू ठोकल्यामुळे फडणवीस सरकार विरुद्ध कामगार असा संघर्ष लवकरच पेटणार हे निश्‍चित झाले आहे.मोठे उद्योग आणि छोटे कारखाने याबाबत हा निर्णय आहे, तेथील कामगार इतके असुरक्षित होत आहेत तर प्रत्यक्षात ज्या ठिकाणी शंभर पेक्षा कमी कामगार असतील अशाठिकाणी कामगारांची किती पिळवणूक होत असेेल याचा विचार करण्याची गरज आहे.आज या देशात अनेक संस्था, कंपन्या, फर्म अशा आहेत की तिथे  पाच ते पंचवीस इतकेच कामगार आहेत. त्यांना कोणत्याही सवलती नसतात, कोणत्याही कामगार कल्याणाच्या योजना नसतात. ठरवून दिलेले अल्प वेतनही वेळेवर मिळत नाही. त्यांची अवस्था तर फार वाईट असते. त्यांचे हाल आज कुत्राही खात नाही. ही विषमता निर्माण करणार्‍या या सरकारला आणि या यंत्रणेला धडा शिकवण्याची वेळ आलेली आहे. ते काम शेतकरी कामगार पक्षाने केले तर फार मोठे काम यातून उभे राहणार आहे.

गरम गरम, नरम नरम ,बेशरम

आज कामगारांना पगाराशिवाय कोणत्याही उत्पन्नाचा मार्ग नसतो. त्यामुळे महिन्याच्या एक तारखेला होणारा पगार याबाबत त्याची अवस्था 1 ते 10 गरम गरम, 11 ते 20 नरम नरम आणि 21 ते 30 बेशरम अशी असते. पगार झाल्यावर सढळ हाताने गरम हाताने खर्च करतो. सगळे हप्ते, देणी देतो. त्यानंतर शिल्लक राहिलेल्या मर्यादीत पैशात पुढचे दहा दिवस नरम नरम राहतात. पण नंतरचे 21 ते 30 दिवस त्याला बेशरम व्हावे लागते. 1 तारखेच्या पगाराचे आमिष दाखवून त्याला उधारी उसनवारी करावी लागते. त्यावेळी त्याची अवस्था अत्यंत वाईट असते. लाचार होवून त्याला बेशरम व्हावे लागते. त्यामुळे सामान्य असंघटीत कामगारांची अवस्था ही 1 ते 10 गरम गरम, 11 ते 20 नरम नरम आणि 21 ते 30 बेशरम अशी असते.

गरम नरम बेशरमच्यापुढे काय?

सामान्य कामगारांची ही अवस्था आहे तर ज्या फर्म, छोट्या संस्था यामधून वेळेवर पगार होत नाहीत, अल्प पगारात ते काम करतात अशा कामगारांची अवस्था काय असेल हा विचारच न केलेला बरा. त्यामुळे अशी परिस्थिती निर्माण करणार्‍या सरकारला धडा शिकवण्यासाठी आता श्रमशक्तीने भाई विवेक पाटील यांच्यासारख्या खंबीर नेतृत्वाखाली एक होणे गरजेचे आहे.

अपुर्‍या पगारामुळे भ्रष्टाचाराची कीड

आज या देशात भ्रष्टाचार हा फार मोठा रोग लागला आहे. पण भ्रष्टाचाराने पैसे मिळवणे सगळ्यांनाच जमते असे नाही. सर्वांनाच पगाराव्यतिरीक्त अन्य मार्ग असतात असे नाही. अशा लोकांची मात्र या बाबत अत्यंत हलाकीची अवस्था असते. अपुर्‍या वेतनामुळे आणि जादा कामामुळे पोलिस, प्रशासकीय अधिकारी आणि शासकीय अधिकारी भ्रष्ट मार्गाने पैसा जमवतात. हा भ्रष्टाचार थांबवण्यासाठी त्यांना सुरक्षितता देणे गरजेचे आहे. पण यापेक्षा वाईट अवस्था असते ती सामान्य असंघटीत आणि छोट्या फर्ममधील कामगारांची. त्यांना असा कोणताही मार्ग अवलंबता येत नाही. त्यामुळे त्यांच हाल अतिशय वाईट असतात. आज अशा कामगारांचे, श्रमिकांचे कैवारी होतील तेच या देशाचे भले करू शकतील.

कामगार कायदे अपुरे

ज्याठिकाणी शासकीय कार्यालये, मोठे कारखाने आहेत त्यांच्यासाठी कायदे आहेत. पण असंघटीत आणि छोट्या फर्ममधील कर्मचार्‍यांना कसलेही कायदे नाहीत त्यामुळे त्यांची अवस्था अत्यंत दयनीय आहे. आज अशा कामगारांचे नेतृत्व करणारे नेते हे देशाला दिशा देवू शकतात. ते काम भाई विवेक पाटील पूर्ण करतील यात शंका नाही. कारण अपुर्‍या वेतनात ना कसला भविष्य निर्वाह निधी, ना कसल्या कामगार कल्याणाच्या योजना. यात सामान्य माणूस खूप भरडला जातो. कंत्राटी कामाच्या नावाखाली कामगारांचे शोषण मोठ्या प्रमाणात होत आहे. हे शोषण थांबवणारे नेतृत्व आज गरजेचे आहे.

 भविष्यात कामगारांच्या आत्महत्या पहाव्या लागतील

आज या देशात, महाराष्ट्रात शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या हा फार मोठा प्रश्‍न आहे. पण शेतकर्‍यांपाठोपाठ कामगार वर्ग नागवला जात आहे. कामगारांचे जीवन हे हप्तेबंद, इसीएस आणि इएमआयने बंदीस्त झालेले आहे. गृहकर्ज, वाहन कर्ज, विमा याचे हप्ते त्याला बँकेमार्फत द्यावे लागतात. पण वेळेवर पगार न होण्यामुळे त्याची बँकेची प्रतिष्ठा कमी होते. बँकांचे कर्जाचे हप्ते वेळेवर पगार न झाल्यामुळे, विमा हप्ते वेळेवर भरले न गेल्यामुळे त्याची पूर्वीची सगळी धडपड वाया जाते. मार्केटमधील त्याचे नाव खराब होते. अन्य कोणत्याही कारणासाठी बँका त्याला जवळ उभ्या करत नाहीत. त्यामुळे अशा असुरक्षित नोकरशाहीत अडकलेल्या कामगारांना भविष्यात आत्महत्येशिवाय पर्याय राहणार नाही अशी बिकट परिस्थिती या देशात आहे. शेतकर्‍यां पाठोपाठ कामगारही आत्महत्या करू लागले तर या देशातील सामान्य माणसांची अवस्था काय असेल याचा विचारच करता येणे शक्य नाही.

मिशीला तूप लावून जगायचे कसे?

सभ्य माणसाची अवस्था अशी असते की अपमान सांगावा मना आणि सन्मान सांगावा जना. आपली प्रतिष्ठा जपण्यासाठी उपाशी पोटी असेल तरी सामान्य माणूस मिशीला तूप लावून खोटी ढेकर लावायचा आभास निर्माण करतो आणि आपण उपाशी नाही तर तुपाचे जेवलो आहोत असे दाखवण्याचा प्रयत्न करतो. पण या कृतीत लवकरच आपल्या पोटाचा आधार मिळेल ही आशा असते. पण आज मिशिला तूप लावायलाही काही संधी नसल्याची परिस्थिती आहे.

जगाच्या पाठीवर

आज मुंबईत रोजगारासाठी गावाकडून, घाटमाथ्यावरून आणि संपूर्ण महाराष्ट्रातून लोक येत असतात. पण त्यांच्याकडून घरच्यांची काही अपेक्षा असते. आपला मुलगा, आपला नवरा, आपला बाप आपल्याला ठराविक तारखेला पैसे पाठवतील अशी अपेक्षा कुटुंबियांची असते. पण पगार वेळेवर झाला नाही तर त्या कामगाराची अवस्था काय होते आणि त्याने कुटुंबियांना काय सांगावे हा फार मोठा प्रश्‍न असतो. कामगारांच्या या दुरावस्थेतून त्यांची सुटका करणारा नेता आता कधी येणार याचा विचार कामगार करतो आहे. वेटींग फॉर गोदो ही अवस्था त्यात आहे.

एकही नातेवाईक, मित्र शिल्लक नाही आता

एका कामगाराने काही दिवसांपूर्वी या दयनीय अवस्थेतील प्रतिक्रीया व्यक्त करताना म्हटले आहे की पगार वेळेवर झाला नसल्यामुळे इतकी उसनवारी झाली आहे की भाऊ, बहीण, वडील, मित्र, मेहुणा असे अनेकजण झाले. आता उसने पैसे मागायला एकही नातेवाईक मित्र शिल्लक राहिलेला नाही. हे किती विदारक चित्र आहे. 

सरकार म्हणते टोलनाका कायदेशीर आहे, मग प्रशांत ठाकूर राजीनामा कधी देणार?

        न चल चित्तस्य कार्यावाप्ति:।( चंचल मनोवृत्तीच्या माणसाकडून कोणतेही कार्य यशस्वी होत नाही.) - चाणक्य

• खारघर येथे सायन पनवेल मार्गावर नव्यानेच उभा केलेला टोलनाका हा योग्यच आहे असे प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकारने शुक्रवारी उच्च न्यायालयात सादर केले. हा टोलनाका उभारण्यापूर्वी सर्व परवानग्या घेवूनच पूर्तता केलेली आहे अशी भूमिका राज्य सरकारने मांडलेली आहे. त्यामुळे हा टोलनाका वैध असल्याचे प्रतिज्ञापत्र जरी राज्य सरकारने दिलेले असले तरी भारतीय जनता पक्षाने मतदारांची फसवणूक केलेली आहे हे यातून स्पष्ट झालेले आहे.

• विधानसभा निवडणुकीपूर्वी वारेमाप आश्‍वासने देवून महाराष्ट्र टोलमुक्त करणार असल्याचे सांगून सामान्यांना आकर्षित केले. परंतु दोन महिन्यांच्या आत खारघरचा टोलनाका सुरू केला. हा टोलनाका न्यायालयाच्या आदेशाने आम्ही सुरू करत आहोत असा कांगावा मागच्या महिन्यात 6 जानेवारीला टोल सुरू केल्यावर भाजप नेत्यांनी केला होता. मग न्यायालयाच्या आदेशाने जर हा टोलनाका सुरू केला होता तर हा वैध आहे असे प्रतिज्ञापत्र शुक्रवारी परत उच्च न्यायालयात सादर करण्याचे कारण काय होते?

• 6 जानेवारीला हा टोलनाका सुरू झाला तेव्हा आम्हाला हा टोलनाका सुरू करायचा नव्हता परंतु न्यायालयाने आदेश दिल्यामुळे सुरू करावा लागला आहे असे सांगून नागरिकांची फसवणूक भाजपने केली आहे. भाजपला हा टोलनाका जर सुरू करायचा नव्हता तर न्यायालयात शुक्रवारी आपले म्हणणे का मांडले आणि या टोलनाक्याचे समर्थन का केले असा प्रश्‍न निर्माण होतो. पण यातून भारतीय जनता पक्षाचे सरकार जनतेची कशी फसवणूक करत आहे हे यातून दिसत आहे.

• हा टोलनाका सुरू होवू देणार नाही अशी भिष्म प्रतिज्ञा करून पनवेलचे काँग्रेस आमदारांनी आपल्या आमदारकीचा राजीनामा दिला होता. भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आली तर टोलनाका रद्द केला जाईल म्हणून आपण भाजपत जातो आहे असे सांगितले होते. आता हा टोलनाका रद्द होण्याची कोणतीही चिन्हे नसताना प्रशांत ठाकूर यांना आमदार म्हणवून घेण्याचा अधिकार आहे काय? पनवेलकर आता प्रशांत ठाकूर यांचा राजीनामा मागत आहेत. पनवेलकरांची फसवणूक करून, टोलनाका रद्द करणार असे आमिष दाखवून प्रशांत ठाकूर भाजपमध्ये गेले होते. त्यामुळे आता त्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे ही तमाम पनवेलकरांची अपेक्षा आहे. ही हिंमत प्रशांत ठाकूर यांच्यात आहे काय असा सवाल आता उपस्थित होतो आहे.

• या टोलनाक्याचे राजकारण करून, प्रशांत ठाकूर यांनी भावनीक लाट निर्माण केली होती. वास्तविक काँग्रेसमधून निवडून येण्याची शक्यता नसल्याने त्यांना भाजपचा आधार हवा होता. राज्यात कोणत्याही परिस्थितीत काँग्रेसची सत्ता येणार नाही, काँग्रेस विरोधी वातावरण निर्माण झाल्यामुळे मोदी लाटेचा लाभ उठवण्याचा स्वार्थीपणा प्रशांत ठाकूर यांनी केला. त्यासाठी पृथ्वीराज चव्हाण यांनी फसवले, टोलनाका रद्द करण्याचे वचन दिले होते, ते पाळले नाही म्हणून आपण काँग्रेस सोडतो आहोत असा बहाणा केला. आता भाजपनेही ते आश्‍वासन पाळलेले नाही. त्यामुळे प्रशांत ठाकूर यांना आमदार म्हणून राहण्याचा कोणताही नैतिक अधिकार नाही. प्रशांत ठाकूर यांचे टोलप्रेम हे मगरीचे अश्रू होते. त्यांनी फक्त स्वार्थासाठी टोलचे राजकारण केले होते. परंतु त्यामुळे सामान्य पनवेलकरांची घोर फसवणूक झालेली आहे. त्यामुळे भविष्यात पनवेलकरांनी प्रशांत ठाकूर यांना अद्दल घडवली पाहिजे.

• प्रशांत ठाकूर यांना नाही भारतीय जनता पक्षाबद्दल प्रेम आहे, ना त्यांना पनवेलकरांचे प्रश्‍न सोडवायचे आहेत. त्यांना फक्त स्वार्थ साधायचा आहे. ठेकेदारी करायची आहे. त्यासाठी त्यांनी सत्तेच्या माध्यमाचा वापर केलेला आहे. भविष्यात येणार्‍या विमानतळाचे ठेके मिळावेत यासाठी भाजपशी जवळीक साधण्याचा त्यांचा स्वार्थी आणि व्यावसायीक हेतु यात आहे. उद्या भारतीय जनता पक्षाची सत्ता गेली आणि अन्य कोणत्या पक्षाची आली तर पुन्हा तिकडे जायलाही ते कमी करणार नाहीत. जनता पक्ष, शेतकरी कामगार पक्ष, काँग्रेस, भाजप करून आता ते मुस्लिम लिग, एमआयएम अशा पक्षातही जाण्यास डगमगणार नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे.

• काँग्रेस राजवटीत प्रशांत ठाकूर यांनी केलेली बंडखोरी, टोलचे आंदोलन हे संपूर्ण नाटक होते. त्यामागे एक सूडनाट्य होते. सायन पनवेल मार्गावरील रस्त्याचे काम त्यांच्या ठाकूर इन्फ्राप्रोजेक्ट कंपनीला मिळाले नाही म्हणून टोल कंपनीला वाकवण्यासाठी, छळण्यासाठी त्यांनी रस्त्यावर आडवे पडण्याचे नाटक केले. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शब्द पाळला नाही म्हणून भाजपमध्ये गेलो आहोत. भारतीय जनता पक्षाने निवडणुकीत तसे आश्‍वासन दिले आहे असा आभास प्रशांत ठाकूर यांनी निर्माण केला. त्यावेळीही प्रशांत ठाकूर यांना आम्ही प्रश्‍न विचारला होता की त्याचे उत्तर त्यांनी देण्याचे टाळले होते. या रस्त्याचे काम त्यांच्या कंपनीला मिळाले असते तर प्रशांत ठाकूर यांनी टोल विरोधात आवाज उठवला असता काय? यावर त्यांनी कोणतेच उत्तर दिले नव्हते. पण प्रशांत ठाकूर यांनी कशाप्रकारे मतदारांना फसवले आहे हे आता अधिक ठळक झाले आहे.

• टोलला विरोध हा टोलनाका तयार झाल्यावर नसतो करायचा. आपल्या मतदारसंघात हे काम बांधा वापरा हस्तांतरीत करा या तत्वावर केले जाणार आहे याचा अर्थ इथे टोलनाका लागणार हे निश्‍चितच होते. मग तेव्हा आमदार असताना बीओटीवर काम देवू नका असा विरोध प्रशांत ठाकूर यांनी का केला नाही? याचे कारण हे काम आपल्या कंपनीला मिळेल. हजारो कोटी रूपये आपल्याला मिळतील हा त्यांचा हेतू होता. पण काम मिळाले नाही म्हटल्यावर काम होवू दिले फक्त टोलनाका उभारल्यावर आंदोलनाची भाषा केली. ही शुद्ध फसवणूक होती. त्यामुळे आता अशा व्यक्तिवर भविष्यात कोणीही विश्‍वास ठेवू शकणार नाही. दहा वेळा तुम्ही जनतेला मूर्ख समजून फसवणूक कराल पण भविष्यात जनता गप्प बसणार नाही. हिंमत असेल तर प्रशांत ठाकूर यांनी आपण टोलनाका रद्द करण्यास असमर्थ ठरलो आहोत हे जाहीर करून भाजप आमदारकीचा राजीनामा द्यावा आणि पुन्हा पोटनिवडणुकीत अपक्ष किंवा अन्य कोणत्याही पक्षातून निवडून येवून दाखवावे. अशा निवडणुकीत पनवेलकर फसवणूक करणार्‍या उमेदवाराचे डिपॉझीट जप्त केल्याशिवाय राहणार नाहीत, ही काळ्या दगडावरची पांढरी रेष आहे.

• भाजप प्रवेशाच्यावेळी नितीन गडकरींनी मतदारांना फसवणूक करण्यासाठी आणि पितापुत्रांचे वजन वाढवण्यासाठी मोठी डायलॉगबाजी केली होती. यामध्ये त्यांनी या टोलच्या खेळाचा सूत्रधार मीच आहे. हा खेळ मीच सुरू केला आहे त्यामुळे तो केव्हा बंद करायचा हेही मला माहित आहे असे सांगून आपण टोलमुक्त महाराष्ट्र करू, खारघरचा टोलनाका रद्द करू असे सांगितले होते. यामुळे नितीन गडकरी यांनी स्वत:चे अवमूल्यन करून घेतले आहे. ठाकूर पितापुत्रांसाठी आपली सगळी प्रतिष्ठा विकण्याचे काम करून संपूर्ण महाराष्ट्राच्या मनातून उतरण्याचे काम नितिन गडकरींनी केलेले आहे. म्हणजे गडकरी बोलतात एक आणि करतात दुसरेच असे चित्र आता महाराष्ट्रात निर्माण झालेले आहे. नितीन गडकरी हे वाटेल त्या थराला जावून जनतेची फसवणूक करू शकतात, त्यासाठी आपल्या कंपूत पितापुत्रांसारखे लोक जवळ करतात असे चित्र सध्याचे आहे. आज भारतीय जनता पक्षात गडकरी आणि फडणवीस असे दोन गट आहेत. गडकरींच्या गटात सगळे बाटगे आणि बदमाश लोक आहेत. तर फडणवीसांच्या गटात निष्ठावंत आणि प्रामाणिक लोक आहेत. गडकरींना मुख्यमंत्री व्हायचे होते त्यामुळे फडणवीसांना बदनाम करण्यासाठी आणि आपली ताकद दाखवण्यासाठी गडकरींनी जे राजकारण केले होते त्यामध्ये प्रशांत ठाकूर सहभागी होते. फडणवीसांच्या नावाची घोषणा होण्यापूर्वी भाजपला सर्वात जास्त जागा मिळाल्यावर गडकरींनी जे शक्ती प्रदर्शन केले होते त्यात प्रशांत ठाकूरही होते. त्यावेळी गडकरी समर्थक म्हणून त्यांनी लाळघोटेपणा केला. पण गडकरींची डाळ शिजली नाही आणि फडणवीस यांचे नाव निश्‍चित झाल्यावरच प्रशांत ठाकूर यांचे भाजपमधील स्थान बेदखल झाले होते. त्यामुळेच रायगडात मुख्यमंत्री पहिल्यांदा आले, पक्षाच्या कामासाठी आले तेव्हाही प्रशांत ठाकूर यांनी त्यांना भेटण्याचा मोठेपणा दाखवला नाही, शिष्ठाचार पाळला नाही. आज निष्ठावान भाजपने या आमदाराला बेदखल केले आहे, अडगळीत टाकले आहे, त्यामुळे अशा आमदाराकडून पनवेलचे कोणतेही प्रश्‍न मार्गी लागणार नाहीत. पनवेलकरांच्या माथी टोल लादण्याचे पाप हे प्रशांत ठाकूर यांनी केले आहे हे प्रत्येकाने लक्षात घेतले पाहिजे.

• आर्य चाणक्यांनी सांगितलेल्या सूत्रानुसार चंचल माणसाकडून कोणतेही कार्य यशस्वी होत नाही. आज या पक्षात, उद्या त्या पक्षात असे चंचलपणे अस्थिर असलेल्या प्रशांत ठाकूर यांच्याकडून कोणतेही पनवेलचे काम केले जाणार नाही.