बिगरशेतीच्या निर्णयाला आमदार विवेक पाटील यांच्या सूचनेची जोड द्यावी

•       
• शहरांच्या हद्दीतल्या जमिनींवर इमारतींचे बांधकाम करण्यासाठी अत्यावश्यक असलेली बिगरशेती परवान्याची अट रद्द करायचा राज्याच्या मंत्रिमंडळाने घेतलेला निर्णय महत्त्वपूर्ण असा आहे. वरवर तो लोकहिताचा असला  असे भासवले जात असल तरी, त्याची अंमलबजावणी जनतेच्या भल्यासाठीच काँग्रेस सरकारकडून होईल याबाबत साशंकता वाटते. या निर्णयाचा लाभ घेत मोकाट सुटलेल्या आणि घरांच्या किंमती प्रचंड वाढवून आपले उखळ पांढरे करून घ्यायला सोकावलेल्या बांधकाम व्यावसायिकांना (बिल्डर) या नव्या निर्णयाने उखळ पांढरे करून घ्यायची नवी संधी मिळेल अशीच भिती यातून निर्माण होते.
•       साडेतीन वर्षांपूर्वी पृथ्वीराज चव्हाण यांनी जेव्हा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून सूत्र हातात घेतली तेव्हा त्यांनी व्यक्त केलेेले मत म्हणजे महाराष्ट्रावर बिल्डर लॉबीचा दबाव आहे. महाराष्ट्रावर म्हणजे महाराष्ट्रातील राजकारण्यांवर असे त्यांना म्हणायचे होते. या बिल्डर लॉबीच्या हातून महाराष्ट्राला बाहेर काढण्याचे आव्हान आपल्यापुढे असल्याचे मत त्यांनी तेव्हा व्यक्त केले होते. परंतु हा जो नुकताच घेतलेला बिगरशेती जमिनीबाबतचा निर्णय आहे त्यावरून यात सामान्य जनतेपेक्षा बिल्डर लॉबीचे हित अधिक पाहिल्याचे दिसते.
•       गेल्या काही वर्षात मुंबई, पुणे, ठाणे यासह जिल्हा आणि तालुका पातळीवरच्या शहरांचा विस्तार झपाट्याने झाला. लोकसंख्येतही प्रंचड वाढ झाली. पण, या शहरांच्या गावठाणांच्या हद्दी सरकारने वाढवल्या नाहीत. परिणामी शहरांजवळच्या शेतजमिनी विकत घेऊन त्या बिगरशेती करायच्या आणि त्यावर टोलेजंग इमारती बांधायचा नवाच व्यवसाय राज्यभर भरभराटीला आला. शेतजमिनींचे रुपांतर बिगरशेतीत करण्यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांची मंजूरी-पूर्व परवानगी अत्यावश्यक असल्यामुळे, शहरांच्या विस्तारावरही मर्यादा आल्या. बिगरशेती प्रक्रिया अत्यंत किचकट आणि वेळखाऊ असल्यामुळेच, शहरांजवळच्या जमिनींच्या मालकांनी, शेतकर्‍यांनी आपल्या जमिनी बिल्डर आणि विकसकांना विकल्या. बिल्डरांनी जमिनी विकत घ्यायच्या आणि त्याचे बिगरशेतीत रुपांतर करून, सदनिका बांधायचा-त्या विकायचा धंदा राज्यभर भरभराटीला आला. जमीन मालकांना अत्यल्प मोबदला देऊन राज्यातल्या बिल्डर मंडळींनी शहराजवळच्या हजारो एकर जमिनी या आधीच इमारतींच्या बांधकामांसाठी विकत घेतलेल्या आहेत. 
•    शेतजमिनीचे बिगरशेतीत रुपांतर करायच्या प्रक्रियेत प्रचंड विलंब तर लागत होताच, पण भ्रष्टाचारही बोकाळलेला होता. शेकडो कोटी रुपयांची उलाढाल या बिगरशेती प्रकरणात झाली होती. शहरांचा वाढता विस्तार आणि शहरी भागात निर्माण झालेली घरांची टंचाई या बाबी लक्षात घेऊन मंत्रिमंडळाने आता बिगरशेतीसाठी जिल्हाधिकार्‍यांची पूर्व परवानगी घ्यायची अट रद्द केल्यामुळे, या किचकट प्रक्रियेतून जमीन मालकांची, शेतकर्‍यांची सुटका झाली आहे. मात्र याचा फायदा बिल्डर लॉबी उठविण्याची शक्यता अधिक असल्यामुळे शेतकरी कामगार पक्षाचे आमदार विवेक पाटील यांनी सुचविलेला तोडगा आणि कमी किमतीतील, स्वस्तातली आणि भाड्याच्या घरांची योजना राबवण्याबाबत सरकारकडे मागितलेल्या सवलती अतिशय महत्त्वाच्या आहेत.
•     राज्यातल्या 26 महापालिका, 220 नगरपालिका, 12 नगर पंचायती आणि 15 गिरीस्थान नगरपंचायतींच्या हद्दीतल्या लाखो एकर जमिनी, घरांच्या बांधकामांसाठी या नव्या निर्णयामुळे खुल्या झाल्या आहेत. मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार सरकारी जमिनी वगळून, शहरी हद्दीतल्या खाजगी मालकीच्या सर्व जमिनीेचे रुपांतर सुलभतेने होणार आहे. 
•      आपल्या जमिनीचे रुपांतर बिगरशेतीत करण्यासाठी संबंधित जमीन मालकाला आता शहरातल्या नगरविकास नियोजन अधिकार्‍याची परवानगी घ्यावी लागेल. ती घेतल्यावर तीन दिवसांच्या आत महसुली खात्याला कळवावे लागेल. ही माहिती मिळाल्यावर बिगरशेती कर, नजराना रकमेचा तपशील महसुली खात्याकडून संबंधित शेतकर्‍यांना कळवला जाईल. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर जमिनीच्या मालकाला जमिनीचा विकासासाठी नगरविकास खात्याकडूनच अंतिम मान्यता दिली जाईल. 
•      या नव्या प्रक्रियेमुळे शहरी भागातल्या लोकांची आणि शेतकर्‍यांची महत्वाची समस्या दूर होईल, असा दावा सरकारने केला आहे. तो कितपत वास्तवात येतो, हे अंमलबजावणी सुरु झाल्यावर जनतेला समजेल. या आधी बिगरशेती परवान्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी म्हणजेच महसुली खात्याला होते. आता ते नगरविकास प्राधिकरणाकडे गेल्यामुळे, जमिनींचे रुपांतर बिगरशेतीत करताना, काहीही भ्रष्टाचार होणार नाही, असे छातीठोकपणे सरकारने सांगायला हवे आणि तशा कायदेशीर तरतुदीही करायला हव्यात. अन्यथा जिल्हाधिकारी आणि महसूल खाते गेले आणि नगरविकास खाते आले, एवढाच बदल होईल.   
• गेल्या दहा वर्षात मुंबईसह राज्याच्या शहरी भागात खुल्या जमिनी आणि सदनिकांच्या किंमती प्रचंड वाढल्या. मुंबईत सरासरी दहा ते वीस हजार रुपये चौरस फूट आणि अन्य शहरात सरासरी साडे तीन ते पाच हजार रुपये चौरस फूट दराने सदनिकांची विक्री सुरू आहे. खुद्द सरकारनेच सदनिका आणि इमारतींच्या जमिनींच्या किंमती वाढवल्यानेच बिल्डर मंडळींना रान या आधीच मोकळे झाले आहे. सदनिका आणि जमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहारातून अधिक नोंदणी शुल्क मिळवण्यासाठी सरकारच्या महसूल-नगरविकास खात्याने रेडी रेकनरच्या गोंडस नावाखाली, प्रत्येक शहरी आणि ग्रामीण भागातल्या जमिनी-सदनिकांच्या सरासरी किंमती निश्चित केल्या. त्यापेक्षा कमी किंमतीत खरेदी विक्रीचा व्यवहार झाला असला तरी, नोंदणी शुल्क मात्र सरकारने ठरवलेल्या दरानेच द्यावे लागते. सामान्य जनतेची लुटालूट करणार्‍यांच्या टोळीत खुद्द सरकारच सामील झाल्यामुळे, शहराजवळच्या जमिनींच्या -सदनिकांच्या किंमती  अक्षरश: आभाळाला भिडल्या आहेत. 
•     सरकार जमिनींचा खरेदी-विक्री व्यवहार करताना रेडी रेकनरनुसार नोंदणी शुल्क वसुल करते आणि धरणग्रस्त, रस्त्याच्या रुंदीकरणामुळे विस्थापित होणार्‍या शेतकर्‍यांना मात्र कवडी मोलाची नुकसान भरपाई देते. धन्याला धतुरा आणि चोराला मलिदा अशी आपल्याकडे म्हण आहे. त्याप्रमाणेच हा प्रकार होताना दिसतो.
•     धरणग्रस्तांना जमिनींची किंमत-नुकसान भरपाई द्यायला मात्र या सरकारची तयारी नाही. दहा-पंधरा वर्षे उलटल्यावरही धरणग्रस्तांना त्यांच्या जमिनींची नुकसान भरपाई मिळाली नसल्याच्या शेकडो घटना महाराष्ट्रात घडलेल्या आहेत. तरी हे सरकार आपण पुरोगामी आणि फुले-आंबेडकर-राजश्री छ. शाहु महाराजांच्या विचारांचा वारसा चालवणारे असल्याचा दावा करते. 
•     मुंबईत 400 चौरस फुटाच्या सदनिकेची किंमत किमान  70-80 लाख रुपये, पुण्यात किमान 30 ते 40 लाख रुपये आणि अन्य शहरात 16 ते 20 लाख रुपये द्यायची आर्थिक कुवत गरीब आणि सामान्य कुटुंबांची नाही. बिल्डरला सदनिकेचे पैसे आगाऊ द्यायचे आणि सरकारने ठरवलेल्या किंमतीवर नोंदणी शुल्क भरायचे, अशी ही बिल्डर-सरकार धार्जिणी प्रक्रिया बेघरांना, गरजूंना निवार्‍यापासून वंचित ठेेवणारी आहे.
•     मुंबई-पुण्यात 400 चौरस फुटाची सदनिका विकत घ्यायचे स्वप्नही सामान्य माणूस पाहू शकत नाही. पण गेल्या काही वर्षात बिल्डरांनी मात्र टोलेजंग इमारती बांधून आपल्या साम्राज्यांचा प्रचंड विस्तार केला आहे. पुणे, मुंबई, पिंपरी-चिंचवड, उल्हासनगर, ठाणे यासह अनेक शहरात पालिका-महापालिकांची परवानगी न घेताच, काही लबाड बिल्डरांनी, सरकार आणि पालिकेच्या संबंधित खात्यातल्या अधिकार्‍याशी संगनमत करून हजारो सदनिका-बेकायदा इमारती बांधून विकल्या. या बेकायदा इमारतीतल्या काही इमारती कोसळून शेकडो जणांचे बळी गेले. सरकारने या बिल्डरांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी काहीही प्रभावी उपाययोजना आणि कायदे अंमलात आणलेले नाहीत. 
•      सरकारच्या नव्या धोरणाची स्थिती बिल्डर धार्जिणी होऊ नये, गरीबाला घरे, अल्प, वाजवी, परवडणार्‍या किंमतीत मिळावित, अशी जनतेची अपेक्षा आहे. त्यादृष्टीने आमदार विवेक पाटील यांनी सुचविलेल्या पर्यायांची अंमलबजावणी तातडीने होणे गरजेचे आहे.
•     आज पनवेलसारख्या ठिकाणी किमान 25 लाख रूपये साध्या सदनिकेला लागतात. ही सदनिका सामान्य माणसाने घेण्याचे ठरविले तर त्याला कर्ज काढावे लागते. हे कर्ज मिळण्यासाठी किमान पगार 60 हजार असणे आवश्यक आहे. पण आपल्याकडे 10 ते 15 हजारांच्या अल्प पगारावर काम करणारे सामान्य लोक आहेत. त्यांना एवढी मोठी रक्कम कशी उभी करता येणार? त्यांना कर्ज कोण देणार? यासाठी आमदार विवेक पाटील यांनी सुचविलेली उपाययोजना अत्यंत महत्त्वाची आहे. राज्य सरकारने बिगरशेती जमिनीची प्रक्रीया सोपी केल्यानंतर त्याची प्रभावी अंमजलबजावणी सामान्यांपर्यंत होण्यासाठी आमदार विवेक पाटील यांच्या सूचनेचा विचार होणे गरजेचे आहे.
•     आमदार विवेक पाटील यांनी सुचविल्याप्रमाणे सदनिकांच्या नोंदणीसाठी येणारा खर्च, त्याची स्टँप ड्यूटी याबाबत अल्प उत्पन्न गटातील लोकांना सवलत देण्यात यावी. गरीबांसाठी घरे बांधणार्‍या बांधकाम व्यावसायिकांना रेती आणि बांधकाम साहित्य कमी दराने सरकारने उपलब्ध करून द्यावे. अशा बांधकाम व्यावसायिकांना प्रोत्साहन दिल्याने सामान्य माणसांना स्वस्तातली आणि भाड्याची घरे उपलब्ध होवू शकतील.
• आमदार विवेक पाटील यांच्या सूचनेचा सरकारने गांभिर्याने विचार केला तर शहरीकरण आणि नागरिकरणाचा प्रश्‍न सहज सुटेल. नागरि समस्या सहज सुटतील यात शंकाच नाही.
•