पक्ष आणि सरकारवर मजबूत पकड

• भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची मुत्सद्देगिरी आणि कामाची शैली ही कोणालाही भारावून टाकेल अशीच आहे. जरी आपण स्वबळावर बहुमतापर्यंत पोहोचलो असलो तरी आपल्या जुन्या मित्रांची साथ सोबत आपल्याला करायची आहे याचे भान त्यांनी चांगले जपले आहे. त्यामुळेच गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रात युतीत बिघाड होणार, भाजप स्वबळावर लढणार या चर्चांना एकाएकी विराम मिळाला आहे. पक्षाच्या अध्यक्षपदी अमित शहा यांची निवड झाल्यानंतर काहीच तासात ही चर्चा थांबली. शिवसेनेला मोठ्या भावाची भूमिका करण्याची संधी द्यावी असे सांगून मुख्यमंत्री कोणत्या पक्षाचा, कोणी किती जागा लढवायच्या या सगळ्या चर्चांना एकदम विराम दिलेला आहे. याला म्हणतात मोदंींची पक्षावर असलेली भक्कम पकड. नरेंद्र मोदींचा उजवा हात म्हणून संबोधल्या जाणार्‍या अमित शहा यांच्याकडे महाराष्ट्र विधानसभेचे प्रभारीपदही आहे. निवडणुकीची सूत्र ते स्वत:कडे ठेवणार आहेत. त्यामुळे त्यांनी केलेली ही शिष्ठाई म्हणजे मोदींच्या पक्षाच्या बळकटीला प्रेरणा देणारी आहे.
•     लोकसभा निवडणुकांच्या प्रचारात नरेंद्र मोदींच्या पंतप्रधानपदाच्या नावाचा देशभर प्रचंड बोलबाला झाला. भारतीय जनता पक्षाने त्यांच्या पंतप्रधानपदाच्या नावाला मान्यता देताच, मोदींनी अत्यंत धूर्तपणे पक्षाच्या प्रचाराची सारी सूत्रे आपल्या हाती एकवटली होती. पक्षावरची आपली पकड अत्यंत भक्कम केली होती. ‘अब की बार, मोदी सरकार’, ‘अब अच्छे दिन आने वाले है’, ‘हर हर मोदी, घर घर मोदी’, या लोकप्रिय घोषणाही त्यांच्याच प्रचार समूहाने तयार केल्या होत्या. 
•     उत्तरप्रदेशच्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराच्या आणि तयारीच्या प्रभारीपदी आपले विश्वासू सहकारी अमित शहा यांची त्यांनीच नेमणूक केली होती. या राज्यात नामशेष झालेल्या भाजपला शहा यांनी अक्षरश: आपल्या संघटन आणि प्रचार कौशल्याच्या बळावर नवसंजीवनी मिळवून दिली. या राज्यात 80 पैकी 72 जागा जिंकून भाजपने सत्ताधारी समाजवादी, बहुजन समाज आणि काँग्रेस पक्षाचे पानिपत घडवले. गंगा, यमुनेच्या काठी नवा इतिहास घडवला. उत्तर प्रदेशात पक्षाने मारलेल्या या मुसंडीमुळेच लोकसभेत भाजपला स्पष्ट बहुमताइतक्या म्हणजे 282 जागाही मिळाल्या. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात खर्‍या अर्थाने विरोधी पक्षाचे सरकार स्वत:च्या बळावर सत्तेवर आले. त्यामुळेच महाराष्ट्राची सूत्रे जेव्हा अमित शहांकडे आली तेव्हा नव्या आशा पल्लवीत झाल्या. महाराष्ट्रात कमकुवत असलेल्या भारतीय जनता पक्षाला आपले पाय रोवण्यास संधी मिळाली. हे मोदींच्या प्रभावी नेतृत्त्वाचे गुण आहेत.
•      लोकसभा निवडणुकीपूर्वी खुद्द मोदींनी निवडणूक जाहीर व्हायच्या आधी आणि नंतर सहा महिन्यात देशभरात 600 च्या वर जाहीर प्रचार सभा घेऊन काँग्रेसवर आक्रमक हल्ले सुरू ठेवले. काँग्रेसच्या प्रत्येक मुद्याचा उपयोग करून घेत, त्यांनी सत्ताधारी पक्षाची कोंडी केली. माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारच्या कारकिर्दीत झालेल्या लाखो कोटी रुपयांच्या प्रचंड भ्रष्टाचाराने आधीच बदनाम झालेल्या काँग्रेस पक्षाची मोदींनी प्रचंड बदनामी करायची एकही संधी दवडली नाही. निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वीच केलेले हे नियोजन मोदींची लाट निर्माण करण्यात यशस्वी ठरले.
•    काँग्रेस पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी आणि उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांच्यासह पक्षाच्या दिग्गज नेत्यांना मोदींचा झंझावात रोखता आला नाही. या पक्षाला अवघ्या 44 जागा मिळाल्या. लोकसभेतले विरोधी पक्षनेतेपद मिळण्यासाठी सभागृहातल्या ए़कूण संख्येच्या दहा टक्के जागा मिळाल्या नसल्याने, काँग्रेसला विरोधी पक्षनेतेपदासाठी थयथयाट करायची वेळ आली आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या आणि लोकसभा सभापतींच्या दयेवर या पक्षाला रहावे लागावे. हा काळाने उगवलेला सूड आहे. पंतप्रधानपदी निवड झाल्यावर, मोदींनी सरकारमधले आपले सहकारी आपल्या मर्जीनेच निवडले. लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यांच्यासह पक्षातल्या ज्येष्ठ नेत्यांना त्यांनी मंत्रिमंडळात संधी दिली नाही आणि पक्षाचे लोकसभेतल्या नेतेपदाबरोबरच आता त्यांनी संसदीय पक्षाचे नेतेपदही स्वत:कडेच घेतले असल्याने, एकाच वेळी पक्षावर वर्चस्व गाजवणारी तीनही पदे त्यांच्याकडेच आली आहेत. कोणतेही सरकार, पक्ष किंवा संघटना मजबूत राहण्यासाठी मोदींची ही कृती अतिशय निर्णायक आहे. त्यामुळेच आता त्यांची पक्षावर आणि सरकारवर मजबूत अशी पकड आलेली आहे.
•     पंतप्रधानपदी निवड झाल्यावर कृतज्ञता व्यक्त करतानाच, याच मोदींनी अडवाणी यांच्यासह पक्षातल्या ज्येष्ठ नेत्यांनी प्रचंड त्याग आणि परिश्रम केल्यामुळेच, पक्षाला लोकसभेच्या निवडणुकात प्रचंड यश मिळाल्याची कृतज्ञ भावना व्यक्त केली होती. पण प्रत्यक्षात मात्र पंतप्रधानपदाच्या सिंहासनावर बसताच, त्यांनी अत्यंंत धूर्तपणे या सर्व ज्येष्ठ नेत्यांना पक्षातल्या आणि सरकारमधल्या निर्णय प्रक्रियेपासून बाजूला ठेवले आहे. पूर्वीच्या चुका होवू नयेत यासाठी त्यांची ही खबरदारी आहे.
• मोदी गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदावर असताना एक काळ अमित शहा हे गृहमंत्री होते. शहराबुद्दीन खोट्या चकमक प्रकरणात सीबीआयने त्यांच्यावर संशय घेतल्यामुळे त्यांचे मंत्रिपद गेले. पण मोदींचा त्यांच्यावरचा विश्वास मात्र कायम असल्यानेच, लोकसभेच्या निवडणुकात त्यांच्याकडेच उत्तरप्रदेशची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. कुशल संघटक असलेल्या शहा यांची आता पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी नियुक्ती झाली असल्याने, पक्षावरही मोदींचीच पकड अधिक घट्ट आणि मजबूत झाली आहे. पक्षात त्यांच्या धोरणांना विरोध करायचे धाडस फारसे कुणी करायची शक्यता नाही. मुरली मनोहर जोशी, अडवाणी यांच्यासह ज्येष्ठ नेत्यांची मोदी फक्त प्रशंसा करत राहतील. पण सक्रिय राजकारणात मात्र त्यांचे महत्त्व राहणार नाही अशी खेळी मोदींनी केली आहे. एकीकडे ज्येष्ठ नेत्यांच्या त्यागामुळेच पक्षाला देशाची सत्ता मिळवता आली असे जाहीरपणे सांगायचे आणि त्याचवेळी याच नेत्यांना अडगळीत टाकायचे असेही त्यांचे डावपेच आहेत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानेही पाठबळ दिल्यामुळेच, मोदी पंतप्रधानपदाची सत्ता मिळाल्यावर अत्यंत धडाक्याने अवघ्या दोन महिन्यांच्या आत असे धडाकेबाज निर्णय घेऊन अंमलातही आणू शकतात. 
• पक्षाचे माजी अध्यक्ष राजनाथ सिंग, यांनीच या आधी पक्षाध्यक्षपदी असताना, मोदी यांना पक्षाच्या संसदीय मंडळातून वगळले होते. आता तेच सिंग मोदींच्या मंत्रिमंडळात गृहमंत्री आहेत आणि त्यांनीच पक्षाध्यक्षपदी असताना मोदींचे नाव पंतप्रधानपदासाठी जाहीर केले होते. आता त्यांचे पक्षाध्यक्षपदही गेले आणि मोदींचे आदेश अंमलात आणण्याशिवाय गृहमंत्री म्हणून त्यांच्यासमोर अन्य पर्याय नाही. नितीन गडकरी हेही पक्षाचे माजी अध्यक्ष होते. पण तेही मोदींच्या मंत्रिमंडळात मंत्री आहेत. संसदीय लोकशाही राज्य पद्धतीत सत्ताधारी पक्षाची पकड सरकारवर असायलाच हवी. पक्षापेक्षा पंतप्रधान मोठा आणि सरकार सर्व सत्ताधीश होणे लोकशाहीत अपेक्षित नाही आणि ते संसदीय लोकशाही प्रक्रियेच्या परंपरेलाही योग्य नसते. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या कारकिर्दीपासून  काँग्रेस पक्षातली अंतर्गत लोकशाही संपली. इंदिरा गांधींनी पक्षाचे अध्यक्षपदही स्वत:कडेच ठेवले. पुढे तीच परंपरा माजी पंतप्रधान राजीव गांधी आणि पी. व्ही. नरसिंहराव यांनी पुढे चालवली. सोनिया गांधींनी पंतप्रधानपद नाकारले. पण सरकारवर अंकुश ठेवायसाठी घटनाबाह्य राष्ट्रीय सल्लागार समितीची स्थापना सरकारला करायला लावून, तिचे अध्यक्षपद स्वत:कडे ठेवले. काँग्रेस पक्षाचा केंद्र सरकारवर अंकुश होता. पण नियंत्रण मात्र नसल्यानेच डॉ. सिंग यांच्या दहा वर्षाच्या कारकिर्दीत प्रचंड घोटाळे झाले. भ्रष्टाचार झाला. आता भारतीय जनता पक्षातही पक्षापेक्षा पंतप्रधानपदावर असलेल्या नेत्याचे महत्त्व वाढायची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. मोदींनी पक्षाचे अध्यक्षपद स्वत:कडे घेतलेले नसले, तरी ते स्वत:च्या विश्वासू नेत्याकडेच सोपवले आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर आणि त्यांच्या सरकारवर पक्षाचे नियंत्रण राहू शकणार नाही. मोदींना पक्षाध्यक्ष धोरणात्मक बाबीत निर्णायक सल्ला देऊ शकणार नाहीत. पक्षाचे धोरण आणि सरकारच्या धोरणात विसंगती निर्माण होणार नाही.मोदी खंबीर नेते आहेत. राष्ट्रहिताची काळजी त्यांनाही आहे. ते स्वच्छ कारभार करतील. फक्त मोदींच्या या अधिकारशाहीला इंदिरा गांधींच्या हुकुमशाहीची धार येवू नये एवढीच प्रत्येकाची अपेक्षा आहे. काँग्रेसने जशी चुकीची पावले टाकली तशी भारतीय जनता पक्ष टाकणार नाही अशी अपेक्षा आहे.